Posts Tagged ‘दहशतवाद’

कुमार केतकर, सौजन्य – लोकसत्ता

अभद्र आणि अशुभ बोलू वा लिहू नये, असा संकेत आहे. पण पोलीस, हेरखाते आणि सुरक्षा यंत्रणा यांना काहीतरी भयानक, हिंसक, अभद्र घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सर्व तयारी करावी लागते. मुंबईवर झालेल्या ‘२६/११’ च्या थरारक हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना नेमक्या त्याच शक्यतांचा विचार करावा लागणे अपरिहार्य आहे. दोन वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक हल्ले झाले; पण ‘सीमेपलीकडे’ रचलेले ‘जिहादी’ हल्ले फारसे झाले नाहीत. खरे म्हणजे, पुणे येथे झालेला जर्मन बेकरीवरचा हल्ला वगळता, दहशतवादाने देशातील जीवन विस्कटून टाकलेले नाही. माओवाद्यांचे हल्ले आणि अलकाइदा, तालिबान, इंडियन मुजाहिदीन या वा अशा संघटनांनी केलेले हल्ले यात फरक आहे. माओवाद्यांचे हल्ले ‘स्वदेशी’ आहेत. एतद्देशीय आदिवासी वा शेतमजुरांना संघटित करून पुकारलेल्या यादवीचा ते भाग आहेत; परंतु ‘२६/११’चा दहशतवाद  वा त्यापूर्वीचे काही (मुंबईतील लोकल गाडय़ांमधील साखळी स्फोट (२००६) किंवा १९९३ मार्चमधील स्फोटमालिका) हे पाकिस्तानात तयार झालेल्या हल्ल्याच्या कटांचा भाग होते. हल्ले माओवाद्यांचे असोत वा जिहाद्यांचे, दोन्हीतील हिंस्रता समान आहे; परंतु एका दहशतवादाला परकीय आक्रमणाचा वेगळा वेश आहे आणि दुसरा देशांतर्गत विषमता आणि असंतोषातून निर्माण झाला आहे. पुढील १० वर्षांत २०२० पर्यंत, हे दोन्ही प्रकारचे हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे- मग सरकार कुणाचेही असो, पंतप्रधान कुणीही असो. हे ‘अभद्र’ भाकीत नाही तर सध्या भारतीय उपखंडात (आणि जगात) जी कमालीची अस्वस्थतेची परिस्थिती आहे, ज्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि बेकायदा शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री चालू आहे ती पाहता ‘२६/११’ हा येत्या दशकासाठी बनविलेला ‘ट्रेलर’ किंवा ‘प्रोमो’ वाटावा, असे मानायला हवे. सर्वानी सजग राहायला हवे, सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक जागरूक राहायला हवे हे खरेच; पण त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध आटोक्यात येईल वा संपेल, असे अजिबात नाही. कारण एका बाजूला धार्मिक अभिनिवेश आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेची आक्रमकता; एका बाजूला अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक सुडाची भावना हे सर्व आता इतके टोकाला गेले आहे, की मार्टिन रीज् या जगप्रसिद्ध विचारवंत- वैज्ञानिकाच्या- वैज्ञानिकांच्या शब्दांत सांगायचे तर हे शतकच सिव्हिलायझेशनचे अखेरचे शतक ठरू शकेल. (त्यांच्या पुस्तकाचे नाव ‘अवर फायनल सेंच्युरी’)

तीन दिवसांपूर्वी उत्तर कोरियाने आकस्मिकपणे दक्षिण कोरियावर एक हल्ला चढविला. वर वर पाहता त्या हल्ल्याचे स्वरूप (हानी किती झाली हे पाहता) किरकोळ वाटावे असे होते; जगभर त्या हल्ल्याने खळबळ उडाली. उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि त्या अण्वस्त्र-क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य दक्षिण कोरिया आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचाखाली असलेल्या दक्षिण कोरियावर हल्ला (अण्वस्त्र हल्ला!) झाल्यास तो अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यासारखाच मानला जाईल. अमेरिकेने त्याचा प्रतिकार केला तर त्याची परिणती अणुयुद्धातही होऊ शकते, अशी चर्चाही जगभर सुरू झाली. ही भीती अवास्तव वाटत असली तरी तिच्यात तथ्य आहेच.

त्याचप्रमाणे ओबामांनी जाहीर केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानातून आणि नंतर इराकमधूनही अमेरिकन सैन्य काढून घेतले तर अक्षरश: हजारो तालिबानी आणि अलकाइदा प्रशिक्षित अतिरेकी मध्यपूर्व आशियात व भारतीय उपखंडात थैमान घालू शकतील. अमेरिकन अध्यक्षांकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ही भय-शक्यता बोलून दाखविली आहे. एका बाजूला आपण जगातील सर्व देश सार्वभौम आहेत, असे मानतो आणि आजच्या विशिष्ट स्थितीत आपणच अमेरिकेला सुचवित आहोत, की त्यांनी सैन्य मागे घेतले तर भारत असुरक्षित होईल. पाकिस्तानने तयार केलेल्या काश्मिरी अतिरेक्यांच्या फौजेला, त्यांच्या गनिमी दहशतवादी हल्ल्यांसाठी तालिबानची मदत व्हायला लागलीच आहे, पण अमेरिकन सैन्य परत गेल्यावर त्यांचे एकमेव लक्ष्य भारत असणार आहे.

दिल्लीत झालेल्या एका सुरक्षाविषयक परिषदेत एक माजी सेनाधिकारी असे म्हणाले, की ‘२६/११’च्या धर्तीवरचा आणखी एक हल्ला मुंबई वा दिल्लीवर झाला तर जो समाज-प्रक्षोभ निर्माण होईल त्यातून भारत-पाकिस्तान युद्ध उद्भवू शकेल. या दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे त्याचे पर्यवसान अणुयुद्धातही होऊ शकेल. बॉम्ब वुडवर्ड यांनी लिहिलेल्या ‘ओबामाज् वॉर’ या पुस्तकात ही शक्यता व्यक्त केलेली आहेच.

वुडवर्ड यांनी तर पाकिस्तानमधील वाढते दहशतवादी संघटन आणि अफगाणिस्तानवरील अमेरिकेचे सुटत चाललेले नियंत्रण यामुळे भारतीय उपखंड हिंसेच्या खाईत सापडण्याची भीती अधोरेखित केली आहे. भारतात एक मोठा राजकीय विचारप्रवाह असा आहे, की ज्यांच्या मते पाकिस्तान पूर्णत: नेस्तनाबूत करायला हवा. या विचारप्रणालीनुसार बहुसंख्य मुस्लीम हे ‘मनाने’ पाकिस्तानी आहेत. मागील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले नाहीत हा काही प्रमाणात नशिबाचा आणि काही प्रमाणात त्या त्या समाजातील राजकीय जाणतेपणाचा भाग मानायला हवा; परंतु तो जाणतेपणा आळवावरच्या पाण्यासारखा असतो. समाजात अजूनही तीव्र गैरसमज, विद्वेष आणि विखार आहे. तो केव्हाही भडकेल या शक्यतेनेच अयोध्येच्या निकालाच्या दिवशी देशभर भयाकूल वातावरण होते. प्रत्यक्षात कुठेही दंगा झाला नाही याचे कारण त्या न्यायालयीन निर्णयातील संदिग्धता आणि न्यायमूर्तीनी घेतलेली सावध भूमिका. प्रश्न ‘न्याया’चा नव्हताच; कारण ६० वर्षे तो न्यायालयातच पडून आहे. मुद्दा हा, की जातीय विद्वेषाचे निखारे ठिकठिकाणी आहेतच आणि त्यातून ज्वाळा निर्माण व्हायला निमित्त, शस्त्रास्त्र आणि संघटना हव्यात. यापैकी शस्त्रास्त्र आणि अतिरेकी संघटना आहेतच. निमित्त मिळाले, की स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला ते आणि ज्यांनी मुंबईत स्फोटांची मालिका घडवून आणली ते, स्वतंत्रपणे आपापली शस्त्रास्त्रे परजून तयार ठेवीत असतात. त्यांना दहशतवादी हल्ल्याचे निमित्त मिळाले तर दोन वर्षांपूर्वी दाखविलेला समजुतदारपणा ते पुन्हा (वा नेहमी) दाखवतीलच असे नाही.

दहशतवाद हा ‘हिरवा’ आहे, की ‘भगवा’, की ‘लाल’ याबाबत बरीच चर्चा चालते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक म्हणतात, की ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोगच अर्थशून्य आहे. कारण हिंदू हे मूलत:च सहिष्णू, शांतताप्रिय आणि सहजीवनवादी आहेत.’ मोहन भागवतांना असे अभिप्रेत असते, की ‘मुस्लीम’ मात्र तसे सहिष्णू व शांतताप्रिय नाहीत.’ परंतु बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणारे हिंदू स्वयंसेवक हे कोणत्या दृष्टिकोनातून सहिष्णू व शांतताप्रिय ठरतात हे त्यांनी कधीच स्पष्ट केले नाही. काही मुस्लीम धर्मपंडितही म्हणतात, की इस्लाम हा दहशतवादी होऊच शकत नाही. कारण इस्लाम या शब्दापासून ते त्याच्या शिकवणीपर्यंत प्रेम व शांतता हाच त्या धर्माचा आशय आहे. ‘प्रेम व शांतता’ हा आशय असलेल्या धर्माच्या अनुयायांनीच अफगाणिस्तानातील बामियान बुद्धाचे महापुतळे तोफखाने लावून उद्ध्वस्त केले होते. ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मवादीही सांगतात, की मानवी संस्कृतीचा विकास त्यांच्या शिकवणीतून व परंपरेतूनच झाला. येशूचा प्रेमाचा संदेश जगाला सांगणारे आर्यलडमधील ख्रिश्चन तर ‘प्रोटेस्टण्ट विरुद्ध कॅथलिक’ या धर्मयुद्धात कित्येक शतके लढत आहेत. विसाव्या शतकातील ‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’चा कॅथलिक दहशतवाद आणि त्याच्या विरोधात प्रस्थापित शासनाकडून झालेली प्रोटेस्टण्ट सुरक्षा सैनिकांची हिंस्रता याची मुळे कुठे शोधणार?

बहुसंख्य हिंदू (व ख्रिश्चनांनाही) वाटते, की तमाम मुस्लीम देश हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाचे समर्थक आहेत; परंतु शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लीम पंथातील अतिरेक्यांनी परस्परांच्या मशिदी बॉम्ब टाकून उद्ध्वस्त केल्या आहेत. आज इराकमध्ये तर शिया-सुन्नी यांच्यात एक समांतर यादवी सुरू आहे. इराकमधील शियांना तेथील सुन्नींविरुद्ध लढण्यासाठी इराणकडून पैशाची आणि शस्त्रास्त्रांची मदत होत असते. सद्दाम हुसेन यांच्या इराकचा पाडाव करून, सद्दाम यांना फाशी देईपर्यंत इराणने अमेरिकेला अप्रत्यक्ष मदत केली होती. साहजिकच त्या काळात वितुष्ट असूनही अमेरिका व इस्राएल दोघेही इराणवर फारशी टीका करीत नसत.

परंतु इराक पूर्ण विस्कळीत करून टाकल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानात हाहाकार व अराजक माजविल्यानंतर तो भस्मासूर अमेरिकेवर पुन्हा उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिले आखाती युद्ध १९९१ साली झाले, ते इराकच्या आक्रमणातून कुवेत मुक्त करण्यासाठी. तेव्हा लाखो इराकी लहान मुले युद्धामुळे व उपासमारीने वा औषधे न मिळाल्याने मरण पावली. जगाने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्या आक्रमणाचा सूड अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर हवाई दहशतवादी हल्ल्याने घेण्यात आला (पण त्या दहशतवाद्यांमध्ये इराकी कुणीही नव्हते. तो अमेरिकेवर धार्मिक सूड उगवला गेला होता.) त्या हल्ल्याचा हिंस्र प्रतिकार म्हणजे ‘९/११’ नंतर प्रथम अफगाणिस्तानवर आणि नंतर इराकवर अमेरिकेने केलेले हवाई बॉम्ब हल्ले. अमेरिकेचे तत्कालिन संरक्षणमंत्री त्या हल्ल्यांचे वर्णन ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’ असे करीत. त्यांना असे म्हणायचे असे, की अमेरिकेची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची हिंस्र ताकद इराकने (म्हणजे जगानेच) ओळखली नाही; पण आता आम्ही त्यांना हा जबरदस्त आणि आश्चर्यजनक असा धक्का दिला आहे, त्यातून तरी ते शिकतील!

प्रत्यक्षात, ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’च्या या धडय़ातून अमेरिकेलाच शिकायची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे (आणि ब्रिटनचे) हजारो सैनिक ठार झाले आहेत आणि त्या दोन्ही देशांत शांतता व लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण फसले आहे. याच काळात इस्राएलने अधिक आक्रमक होऊन, अमेरिकन सैन्याच्या व सत्तेच्या पाठिंब्याच्या आधारे आपले हातपाय अधिक पसरले आहेत. त्यामुळे मध्यपूर्व आशिया १९७३ प्रमाणे पुन्हा धुमसू लागला आहे. इस्राएलला भौगोलिक वेढा असलेले अरब देश केव्हाही ‘ज्यू सिव्हिलायझेशन’ उधळून टाकतील अशी भीती दाखवून इस्राएलने जगभरचे धनाढय़ ज्यू एकत्र आणले आहेत. आपल्यावर तसा ‘अंतिम’ हल्ला व्हायच्या आतच आपण अरब राष्ट्रांना हिसका दाखवावा या मनाचे अनेक सत्ताधारी व धर्मगुरू जेरुसलेममध्ये आहेत. फक्त अरब राष्ट्रांनाच नव्हे तर शिया धर्मीय इराणवरही आकस्मिक हल्ला करून त्यांना नामोहरम करायचा विचार इस्राएली राज्यकर्त्यांच्या मनात आहे. इराण हा अरब संस्कृतीतील देश नव्हे; पण इराणवर हल्ला झाल्यास अरब देशातील शिया आणि सुन्नी इस्राएलच्या विरोधात एकत्र येतील. इराणवर अमेरिकेनेच हवाई बॉम्बहल्ला करून त्यांचे अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त करावेत, असे काही इस्राएली व काही अमेरिकनांचे मत (आणि इरादाही) आहे.

परंतु इराणवर तसा हल्ला झाल्यास जगभर जेथे जेथे अमेरिकन हितसंबंध आहेत, तेथे तेथे दहशतवादी हल्ले केले जातील, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्या प्रकारच्या दहशतवादात अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण शिया व सुन्नी एकत्र येतील. कारण त्या दोघांचा मुख्य शत्रू इस्राएल व अमेरिका यांची आघाडी हाच आहे.

भारताने अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला आहे. इस्राएलकडून अनेक प्रकारची सुरक्षा-तंत्रज्ञान यंत्रणा घेतली आहे. इस्राएलबरोबर भारताने मैत्रीचे, सहकार्याचे आणि जागतिक-स्ट्रॅटेजिक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचबरोबर आपले इराणबरोबरचे संबंध बिघडले आहेत.

म्हणजेच मध्यपूर्व आशियातील वा दक्षिण आशियातील विविध प्रकारचे प्रक्षोभक वातावरण काश्मीर वा अन्य निमित्ताने भारतात स्फोटक होऊ शकेल. दहशतवादाचा हा फटका खुद्द पाकिस्तानलाच बसू लागला आहे. कारण पाकिस्तानी सरकार हे अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांचे अंकित आहे असे तालिबानी व अलकाइदाचे मत आहे. या सर्व प्रक्षोभाचा हिंस्र आविष्कार म्हणजे बेभान, दिशाहीन दहशतवाद.

आपण इतकेच लक्षात ठेवायला हवे, की ‘२६/११’ला दोन वर्षे झाली, ती तुलनेने बरी गेली याचा असा नाही की येणारे दशक सुरक्षित व शांततेने पार पाडेल. तो धोका केवळ पाकिस्तान प्रशिक्षित दहशतवाद्यांकडून नाही तर जागतिक अशाश्वत प्रक्षोभात आहे!

Advertisements

डॉ. आर. जी. गिद्दहुबळी

प्राध्यापक- मुंबई विद्यापीठ , (मराठी रूपांतर- जगन्नाथ टिळक), सौजन्य – लोकसत्ता

ना टो’ ही जगातील सर्वात सामथ्र्यवान असलेली लष्करी संघटना. एप्रिल २००९ च्या पहिल्या आठवडय़ात या संघटनेला ६० वर्षे पूर्ण झाली. ही षष्टय़ब्दी साजरी करण्यासाठी फ्रान्स व जर्मनी यांच्या सीमेदरम्यान असलेल्या ‘स्ट्रासबर्ग’ या शहरात संघटनेच्या २८ सभासद देशांनी एक शिखर परिषद भरविली. गेल्या सहा दशकात नाटोने अनेक ऐतिहासिक घटना पाहिल्या, पण यापुढेही संघटनेला नवी महाभयंकर, प्रचंड आव्हाने पेलण्याची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. या संदर्भात अनेक महत्त्वाचे बदल व घटना यांचा परामर्श घेणे उचित ठरेल.

(१) युरोपीयन सभासद-राष्ट्रांच्या सुरक्षिततेसाठी नाटोने एक फार मोठे उद्दिष्ट गाठले आणि ते म्हणजे सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखालील ‘वॉर्सा कराराचे’ विसर्जन.
(२) दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे पूर्व व पश्चिम जर्मनीमधील ‘बर्लिन भिंती’चे कोसळणे आणि पूर्व जर्मनीतून १९८९-९० च्या सुमारास रशियाला सत्तात्याग करावा लागणे. त्यापाठोपाठ १९९१ मध्ये ‘सोव्हिएत रशिया’चे विघटन झाले आणि ‘शीतयुद्धा’ला पूर्णविराम मिळाला. ही घटना नाटोच्या दृष्टीने खूपच फायदेशीर ठरली.
(३) तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे १९९० मध्ये अध्यक्ष बोरिस येल्त्सीन यांनी पश्चिमी राष्ट्राभिमुख धोरण अवलंबिल्यामुळे पूर्व व पश्चिम युरोप हे एकमेकांच्या अधिक जवळ आले. यामुळे देखील नाटोसाठी ‘शीत-युद्ध युगातील’ भयग्रस्त आव्हान संपुष्टात आले. परिणामी, गेल्या दशकात नाटोने काही महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले. त्यातील महत्त्वाच्या म्हणजे रशिया व त्याची इतर घटक राष्ट्रे यांच्याशी केलेले शांतता व सामंजस्याचे करार.
(४) चौथी घटना ही अतिशय महत्त्वाची घडली. नाटोची सभासद-संख्या जवळजवळ दुप्पट झाली. यात पूर्व युरोपमधील सात राष्ट्रांचा समावेश आहे. पोलंड, चेक प्रजासत्ताक, हंगेरी इ. व पूर्वी सोव्हिएत संघाचा भाग असलेली तीन बाल्टिक राष्ट्रे यांनी नाटोचे सभासदत्व स्वीकारले. ‘नाटो’ सुयोग्य अशी सुरक्षा प्रदान करील या अपेक्षेने व तशी गरज भासल्याने या राष्ट्रांनी सभासदत्व घेतले. याउलट नाटोची प्रतिस्पर्धी सुरक्षा संस्था (वॉर्सा पॅक्ट) विसर्जित झाल्यामुळे रशियाला एकाकीपणे स्वसंरक्षण करणे भाग पडले.
(५) शीतयुद्ध-पर्वात ‘नाटो’च्या कार्याची व्याप्ती युरोपापुरतीच मर्यादित होती; परंतु पुढे इराक व अफगाणिस्तान हे प्रदेशही नाटोच्या अखत्यारित समाविष्ट केल्यामुळे या संघटनेला जगव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले.
(६) शीतयुद्ध-पर्वात जे संघर्षमय वातावरण सतत अस्तित्वात असायचे, त्याचे स्वरूप बदलून रशियाबरोबर सहकार्य करण्याची जबाबदारी नाटोवर पडली.

हा बदल फार महत्त्वाचा टप्पा होता. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष ओबामा यांनी केलेले विधान या संदर्भात फार बोलके आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, यापुढे अमेरिकन धोरण हे मॉस्कोबरोबर शांतता व सहकार्य स्थापण्यावर भर देईल. ही एक नव्या पर्वाची सुरुवात असेल. याला प्रतिक्रिया म्हणून रशियन अध्यक्ष दिमित्री मेद्वेदेव यांनीही अमेरिकेबरोबर सलोख्याच्या संबंधांचे सूतोवाच केले. त्याला अनुसरून १ एप्रिलला जी-२० परिषदेदरम्यान या दोन देशात एक महत्त्वाची चर्चा झाली. ‘आपण आता ‘शीतयुद्धाच्या’ मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे’ असे संयुक्त विधान जाहीर करण्यात आले. या दोघांच्यात एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आपल्याजवळ असलेल्या अणु-शस्त्राचा साठा २००२ मध्ये बुश व पुतीन यांनी ठरविलेल्या पातळीपेक्षा खाली आणण्याचे मान्य करण्यात आले. यामुळेही कदाचित नाटो व रशिया यातील संबंध सुधारण्यास मदत होईल. ऑगस्ट २००८ मध्ये रशियाने आपल्या प्रचंड लष्करी ताकदीने जॉर्जियावर आक्रमण केले होते. त्यावेळी जॉर्जियाचा पराभव तर झालाच पण या लढाईत त्यांना अब्खाझिया व दक्षिण ओसेशिया या दोन प्रजासत्ताक प्रदेशांना गमवावे लागले. या प्रसंगामुळे नाटो व रशिया यांच्यातील बंध तुटले होते. वरील करारामुळे आता नाटोला रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे शक्य होईल. जॉर्जियाने नाटोच्या मध्यस्थीची अपेक्षा ठेवली होती, पण नाटोने तटस्थता स्वीकारली. या परिस्थितीत सर्वात लक्षवेधक बाब अशी की नाटोच्या प्रमुख अधिकाऱ्यानेच रशियाबरोबर सलोख्याच्या संबंधांची भाषा केली आहे. हा बदल महत्त्वाचा आहे. युरोपच्या या भागात शांततेचे वातावरण व संतुलन राखण्यात नाटो ही जगातील सर्वात यशस्वी संघटना ठरली आहे, असा दृढ समज असला व मागे उल्लेखिलेले महत्त्वाचे व आशादायी बदल घडून आले असले तरीही नाटोपुढे पुढील काळात अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत, त्यांचा आढावा घेऊ.

(१) रशिया व अमेरिका यातील संबंध २००४ ते २००८ च्या काळात अत्यंत चिघळले होते. त्यात भर म्हणूनच की काय या काळातील दोन्ही देशांचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश व व्लादिमीर पुतीन हे पुढील चार वर्षांच्या काळासाठी पुन्हा निवडून आले होते. जॉर्जिया व युक्रेनमध्ये जी ‘वर्ण-क्रांती’ झाली त्याबाबतीत रशियाने केलेल्या आरोपांना पश्चिमी देशांनी पाठिंबाच नव्हे तर रशियाला उत्तेजन दिले. यामुळे अमेरिका व रशियातील संबंध अधिकच चिघळले. त्यात भर म्हणूनच की काय २००८ मधील ‘रशिया-जॉर्जिया’ युद्धात नाटोच्या सहभागाचे सुप्त भय निर्माण झाले. मागे सांगितल्याप्रमाणे एप्रिल २००९ मध्ये उभय देशात जरी सलोखा व सामंजस्याचे करार झाले असले, तरीदेखील गेली अनेक दशके नाटो व रशिया यांचे प्रतिस्पर्धी तिखट संबंध असल्यामुळे, उभयतांत मैत्रीचे वातावरण होण्यासाठी पोषक अशी मानसिकता निर्माण होणे हेच मोठे आव्हान आहे. कारण वर्षांनुवर्षे मुरलेले वैरभाव एका झटक्यात फेकून देणे कठीण आहे. ते होत असताना दोघेही एकमेकाला चाचपत राहणार हे निश्चित आहे.
(२) सभासद-राष्ट्रांची संख्या वाढल्यामुळे प्रत्येकाच्या वैयक्तिक हितसंबंधांची गुंतागुंत होऊन एकात्मतेचे बंध काहीसे शिथिल झाले आहेत. याची विशेष जाणीव होते ती नाटो-रशिया संबंध सुधारण्याच्या उद्दिष्टांमुळे. नाटोचे जुने सभासद अमेरिका, जर्मनी व फ्रान्स यांना रशियाबरोबरचे संबंध सुधारायचे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला पूर्व रशियाचे भाग असलेल्या चेक प्रजासत्ताक व पोलंड यांच्या मनात रशियाबद्दल अजूनही आकस आहे. आता या दोन सभासद गटांमधील भिन्न दृष्टिकोन स्पष्टपणे पृष्ठभागावर तरळताना दिसून येतो. याला जॉर्ज बुशही कारणीभूत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बुशने एक प्रस्ताव मांडला. त्यानुसार इराणकडून ‘अणुप्रेरित अग्निबाणाचा धोका असल्याची शक्यता गृहीत धरून चेक व पोलंड या देशांत ‘दहा ठिकाणी अग्निबाण- प्रतिरोधक’ व्यवस्था प्रस्थापित केली जावी, असे त्याचे म्हणणे होते. हे अणु- तंत्रज्ञान इराणला रशियाकडून प्राप्त झाले होते, असे समजले जाते. यामुळे युरोपला इराणकडून असलेला धोका टळून अधिक सुरक्षितता मिळेल हा उद्देश. यामुळे इराण आपल्या अण्वस्त्र-क्षमतेचा दुरुपयोग करू शकणार नाही, असे बुशचे प्रतिपादन. त्याचबरोबर पोलंडलगतच्या सीमेवर कालिनग्राड या ठिकाणी ‘इश्कंदर’ अग्निबाण तयार ठेवण्याची धमकीही ब्लादिमीर पुतीनने दिली. जॉर्ज बुशवर दबाव आणणे हा पुतीनचा हेतू होता; परंतु बराक ओबामाने राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारताच याबाबत रशियाबरोबर सहकार्य (स्पर्धा नव्हे) करण्याचे जाहीर करून ‘धोरणात्मक बदल’ करण्याचे उद्दिष्ट व्यक्त केले. इराणच्या ‘आण्विक’ महत्त्वाकांक्षेला लगाम घालण्यासाठी ओबामाने रशियन अध्यक्ष मेद्वेदेव यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रस्ताव मांडला, असे असले तरीही पोलंड व चेक हे दोन्हीही देश त्यांच्या अंतस्थ हेतूविषयी साशंक आहेत. हे नाटोसमोरील दुसरे मोठे आव्हान.
(३) पूर्वेकडील प्रदेशात आपला विस्तार करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करणे नाटोला आवश्यक आहे. कारण रशियाचा या धोरणाला पूर्वीपासूनच विरोध आहे. नाटो व रशिया यांच्यादरम्यान आतापर्यंत तणाव कायम राहण्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. नाटोच्या दृष्टीने या धोरणामुळे रशियाच्या सुरक्षितेला कोणताही धोका नाही. या युक्तिवादाने रशियाचे समाधान झाले नाही, कारण रशियाचे शेजारी युक्रेन व जॉर्जिया यांच्यावर नाटोचे सभासदत्व घेण्यासाठी दबाव आणला जात होता. हे रशियाला मान्य होण्याजोगे नव्हते. म्हणून रशियाच्या मनातील हा संशय काढून टाकण्यासाठी नाटोने या दोन शेजारी देशांना अजूनही सभासदत्व दिले नाही. यामुळे आपला विस्तार करण्याचा निर्णय नाटोने तूर्तास तरी लांबणीवर टाकला आहे. हे नाटोसमोरील तिसरे आव्हान!
(४) काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते ‘नाटो’ ही संघटना आता कालबाह्य झाली आहे व तिचे विसर्जन करणेच योग्य आहे. हा विचार वादग्रस्त असला तरी पूर्व-पश्चिम यांच्यादरम्यान आदर्शवादी संघर्ष आता संपुष्टात आला असल्यामुळे अमेरिकेच्या दृष्टीने ‘नाटो’चे अस्तित्व अनावश्यक ठरले आहे, असे काही निरीक्षकांचे मत आहे. काहींचे म्हणणे असे आहे की, ‘नाटो’ ही संघटना ‘जागतिक पोलीस खाते’ होऊन ‘आपत्कालाशी सामना’ करणारी संस्था होता कामा नये . याउलट काही अभ्यासकांच्या मते आजच्या ‘प्रखर दहशतवादाच्या’ पर्वात नाटोचे अस्तित्व हे फारच आवश्यक व समर्थनीय आहे. या वादातून आपली वाटचाल यशस्वीपणे चालू ठेवणे हे नाटोसमोरील चौथे आव्हान.
(५) ‘अफगाणिस्तान’ हे नाटोसमोरील सर्वात मोठे ‘आव्हान’ आहे. गेल्या दोन दशकांपासून नाटोची शांतिसेना इथे कार्यरत आहे. यात अनेक सभासद-राष्ट्रांचा सहभाग आहे, पण तरीही येथील परिस्थितीवर मात करण्याचा तोडगा अजूनही दृष्टिपथातदेखील नाही. यामुळे शांतिसेनेचे कार्य चालू ठेवण्यासाठी लागणारे आर्थिक व मनुष्यबळ मिळवणे व टिकवणे ही मोठी जटिल समस्या नाटोसमोर आहे. कारण जर्मनी आपले सैन्यबळ वाढवण्यास तयार नाही आणि अमेरिका व पश्चिम युरोप यांना या बाबतीत रशियाच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. (पण रशिया नाटोची सभासद नाही.) याशिवाय पाकिस्तानचे राजकीय स्थैर्य तालिबानी दहशतवादामुळे धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानात असलेल्या नाटोच्या लष्कराला शस्त्र, दारूगोळा व रसद पुरवण्यासाठी ‘रशियन मार्ग’ नाटोला महत्त्वाचा वाटतो.
रशिया या बाबतीत सहकार्य देण्यास तयार आहे, कारण अफगाणिस्तान व तालिबान यांना जागतिक स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संदर्भात मार्च २००९ मध्ये मॉस्कोमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद भरविण्यात आली होती. याचबरोबर जी-२० राष्ट्रांच्या परिषदेनंतर पश्चिम युरोपने हेग् येथे यासंबंधी प्रदीर्घ चर्चा केली. यावरून सुरक्षितेसंबंधीची सर्व देशांची वाढती चिंता लक्षात घेऊन त्यावर सुयोग्य व परिणामकारक तोडगा काढणे हे नाटोसमोरील आणखी मोठे आव्हान! वरील विवेचनावरून एक गोष्ट लक्षात येईल की, गेल्या ६० वषार्ंत नाटोने अनेक आव्हाने यशस्वीपणे झेलली असली तरी यापुढील आव्हानांची कारणे वेगळी आहेत. यात मुख्य समावेश आहे तो नाटोच्या धोरणातील त्रुटींचा आणि रशियाकडून येणाऱ्या राजकीय दबावतंत्राचा. नाटोने मार्च २००९ पर्यंत रशियाबरोबर राजनैतिक संबंध दृढ केले आहेत. ओबामाच्या सर्वसमावेशक व सकारात्मक धोरणांचा या प्रदेशात सुरक्षितता व शांती प्रस्थापित करण्यास निश्चितच उपयोग होईल; परंतु आंतरराष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर असलेल्या दहशतवादाला आळा घालून सर्व जग सुरक्षिततेकडे नेण्याच्या प्रयत्नांना यश येण्यास बराच कालावधी जावा लागेल हे नि:संशयपणे मान्य करावेच लागेल.