Posts Tagged ‘निर्माण’

संदीप वासलेकर, सौजन्य – लोकसत्ता

भारताने भविष्याला सामोरे जाण्यासाठी कोणती दिशा निवडायची? आपल्याला नक्की काय व कसे साध्य करायचे आहे? कोणता देश वा कोणती पद्धती आदर्श मानता येईल? हे व अशा प्रकारचे प्रश्न आजच नव्हे, तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विचारले जात आहेत. आजही काहींना वाटते, की भारताने महासत्ता व्हावे. काहींच्या मते तर आपण २०२० साली महासत्ता होऊनसुद्धा! पण महासत्ता होऊन तरी काय करायचे? महासत्ता होण्यासाठी अक्राळविक्राळ लष्करी सामथ्र्य, अण्वस्त्रे- क्षेपणास्त्रे आणि आक्रमकता असावी लागते. मग भले कोटय़वधी लोक भुकेकंगाल, मागासलेले आणि उजाड झालेले का असेनात! काहींना वाटते आपण बलाढय़ ‘हिंदू राष्ट्र’ व्हायला हवे तर काहींना वाटते भारताने समाजवादाचे स्वप्न साकार करावे. अशा अनेक कल्पना.. संदीप वासलेकर, अशी कोणतीच दिशा सांगत नाहीत, कारण ते ‘एका दिशेच्या शोधात’ आहेत. याच नावाचे त्यांचे पुस्तक लवकरच ‘राजहंस प्रकाशन’तर्फे प्रकाशित होत आहे. वासलेकरांचा अभ्यासाचा आणि जगप्रवासाचा, चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषयही तोच आहे, जवळजवळ सर्व जग एकदा नव्हे तर अनेकदा जवळून पाहिलेल्या वासलेकरांचा ध्यास आहे तो भारतच एक आदर्श देश व्हावा हा! पण तो ‘आदर्श’ व्हायचा तर जगातील अनेक देशातील आदर्श पद्धती, तसे चारित्र्य, तसा व्यवहार, तसा समाज निर्माण करावा लागेल. आज जगातील कोणताच देश सर्वार्थाने आदर्श नाही, पण अनेक देशांमधल्या काही बाबी अनुकरण कराव्या अशा आहेत. त्या एका शोधयात्रेतून वाचकांसमोर ठेवायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आपण ठरवायचे आहे, दिशा कोणती? वासलेकर ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप’ (एसएफजी) या ‘थिंक टँक’चे संस्थापक आहेत आणि जगातील अनेक सरकारांचे सल्लागारही आहेत. त्यांच्या मते भारताकडे अनेक अंगभूत गुण व सुप्त सामथ्र्य आहे; साधनसामग्री व बौद्धिक उंची आहे आणि तरीही आपण गरीब आहोत, अविकसित आहोत, तसेच उपेक्षितही आहोत! गेल्या काही दशकात आपण अर्थकारण आणि हाय-टेक, लोकशाही आणि आधुनिकता यात बरेच काही साध्य करूनही मंजिल अब भी दूर है! तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी घेतलेल्या ‘दिशेच्या शोधा’तील एका प्रकरणातील काही भाग..

अमेरिकेत वा अन्य देशांत स्थायिक होण्यासाठी फिरणारी, स्वत:च्या देशाबद्दल नाऊमेद व उदासीन असणारी, गरिबीने लाचार होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करणारी, पैशाने श्रीमंत व सत्तेने महान असलेली पण अपरिपक्व अशी मंडळी ज्या समाजात आहेत, तोच समाज मागासलेला राहतो. आपणाला प्रगत व्हायचे आहे, की मागासलेले राहायचे आहे, हे त्या त्या समाजातील लोकांनी स्वत:च ठरविले पाहिजे. (कॅनडात माझा एक मित्र आहे. त्याचे नाव जीम बाल्सीली. सुप्रसिद्ध ‘ब्लॅकबेरी’ ही फोन व दळणवळण सेवा जीमने निर्माण केली. ती अल्प काळात लोकप्रिय झाल्यामुळे चाळीशीतले जीम बाल्सीली अब्जाधीश झाले आहेत. जीम यांनी अब्जाधीश होऊनही आपले छोटेसे वॉटर्लू गाव सोडलेले नाही. त्यांना न्यूयॉर्क अथवा टोरँटोमध्ये स्थलांतर करणे सहज जमले असते; पण त्यांनी वॉटर्लू या छोटय़ा गावी राहूनच आपला पसारा वाढविला, गावाची भरभराट केली. तिथल्या विद्यापीठांना खूप मोठी देणगी देऊन तरुण विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर संशोधन व प्रशिक्षण देणारी संस्था स्थापन केली. त्याशिवाय ज्येष्ठ तज्ज्ञ मंडळींसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर उच्च दर्जाचे संशोधन करण्यासाठी एक नवीन केंद्र स्थापन केले. या दोन संस्थांमध्ये जगभरातील पंडितांना बोलाविले व छोटय़ा वॉटर्लू गावात राहून अभ्यास, लिखाण  संशोधन करण्यासाठी खूप मोठे पगार दिले.

जीमचे हे कार्य पाहून त्यांच्या भागीदाराने पदार्थविज्ञानावर मूलभूत संशोधन करणारी संस्था वॉटर्लू गावात स्थापन केली. तिथे जगातून अग्रगण्य शास्त्रज्ञांना बोलाविले. जीमला व त्याच्या सहकाऱ्यांना आपल्या मुलांचा विवाह शतकातील सर्वात मोठा सोहोळा करण्याची महत्त्वाकांक्षा नसून त्यांना आपले छोटेसे गाव जगातील एक प्रमुख संशोधन केंद्र बनावे, अशी इच्छा आहे आणि त्यासाठी ते पैसा खर्च करीत आहेत.

इस्राएलमध्ये स्टेफ वर्थहाइमर हे सर्वात प्रमुख उद्योगपती आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के उत्पन्न ते त्यांच्या उद्योगात निर्माण करतात. जगप्रसिद्ध वॉरेन बफे त्यांचे अलीकडे भागीदार झाले आहेत. स्टेफना राजधानी तेल अवीव किंवा युरोप-अमेरिकेत धंदा करता आला असता; परंतु त्यांनी इस्राएलच्या मागासलेल्या उत्तर भागात उद्योगनिर्मिती केली आहे. हा विभाग लेबेनॉनच्या सीमेवर आहे. युद्ध झाल्यास स्टेफच्या उद्योगांना धोका आहे; परंतु त्यांचे राष्ट्रप्रेम व मागासलेल्या भागातील युवकांना संधी देण्याची तळमळ एवढी मोठी आहे, की स्टेफना क्षेपणास्त्रांची पर्वा नाही. त्यांच्या कंपनीत रोबोट ऊर्फ यंत्रमानव बराचसा कारभार पाहतात. त्याशिवाय त्यांनी टेफेन औद्योगिक केंद्र निर्माण केले आहे. तिथे होतकरू तरुण उद्योजकांना जागा व सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतात. इतकेच काय  विरंगुळा मिळावा म्हणून आर्ट गॅलरी व संग्रहालयेदेखील केली आहेत.

याशिवाय त्या औद्योगिक केंद्रात स्टेफनी औद्योगिक शाळा उघडल्या आहेत. तेथे १४ ते १८ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना उद्योगनिर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जाते. शिवाय संशोधन केंद्रात सुमारे १८०० इंजिनीअर काम करतात. मी ज्या वेळेस टेफेन औद्योगिक केंद्राला भेट दिली, तेव्हा स्टेफ स्वत: चार तास माझ्याबरोबर प्रत्येक विभागात आले होते; पण कोणत्याही कामगाराने काम सोडून त्यांच्याकडे पाहिले देखील नाही, की कोणत्याही शिपायाने मोठय़ा साहेबांना सलामही ठोकला नाही..

ऑस्ट्रेलियाचे उद्योगपती स्टीव्ह किलेलिया यांनी एक अतिशय यशस्वी सॉफ्टवेअर कंपनी उभारली आहे ते अब्जाधीश झाले. मग त्यांना समजलं, की एक अब्ज काय व दहा अब्ज काय, सर्व सारखेच. म्हणूनच स्वत: स्टीव्ह आपली बरीचशी संपत्ती आफ्रिकेत उपासमारीने बळी जाणाऱ्या गरीब लोकांना जीवदान मिळावे, यासाठी खर्च करतात. शेतीसुधार, पाणीपुरवठा, आरोग्य योजना या प्रकल्पांमध्ये ते मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. त्यांनी काही कोटी डॉलर्स ‘जागतिक शांतता’ या विषयात संशोधन करण्यात खर्च केले आहेत. त्यांची मुले साध्या नोकऱ्या करतात आणि त्याही त्यांच्या कंपन्यांमध्ये नव्हे, तर शाळेत व इतर संस्थांमध्ये.

जॉर्ज सोरोस जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणले जातात. त्यांनी आपली सारी संपत्ती जगात सर्वत्र व्यक्तीस्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्यासाठी खर्च केली आहे. त्याशिवाय जागतिक शांततेचे काम करणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप’ या संस्थेची उभारणी करण्यासाठीही त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केले आहे. या ग्रुपमध्ये १५० संशोधक काम करतात. जगातील ज्या भागात हिंसा असेल, त्या भागाचे ते अवलोकन करतात व दरवर्षी सुमारे शंभर अहवाल प्रसिद्ध करतात.

व्हर्जिन अटलांटिक या विमानसेवेचे संस्थापक व व्हर्जिन म्युझिक या उद्योग समूहाचे प्रमुख रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी ‘दि एल्डर्स’ म्हणजे ज्येष्ठ मंडळी अशी एक संस्था निर्माण केली आहे. त्याची स्फूर्ती त्यांना नेल्सन मंडेलांकडून मिळाली. या संस्थेत दक्षिण आफ्रिकेतील नोबेल पारितोषिक विजेते बिशप डेस्मंड टुटू, अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती जिमी कार्टर, भारतातील ‘सेवा’ या संघटनेच्या संस्थापिका इला भट, युनोचे माजी महासचिव कोफी अन्नान, आर्यलडच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा मेरी रॉबीनसन्स आदी प्रभृती मंडळी आहेत. जागतिक समस्या सोडविण्यासाठी वृद्ध व अनुभवी नेत्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी त्यामागची भूमिका आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन स्वत:च्या व मित्रांच्या खर्चाने या ज्येष्ठ मंडळींच्या बैठका घेतात व प्रसारमाध्यमांद्वारा त्याचा आवाज जगभर पोहोचवितात.
स्टिव्ह किलेलिया यांनी ‘जागतिक शांतता निदेर्शाकाची स्थापना केली. ते दरवर्षी लंडनच्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ वृत्तपत्राला भरघोस देणगी देतात. त्या पैशाने जगातील सर्व देशांचा अभ्यास केला जातो व प्रत्येक देशात शांतता किती आहे, याचे अनेक निकष लावून चाचणी केली जाते. दरवर्षी मे महिन्यात एक अहवाल प्रसिद्ध होतो व त्यात जगातील सर्व देशांचे शांततेनुसार क्रमांक जाहीर होतात.

सुप्रसिद्ध उद्योगपती बिल गेट्स व वॉरेन बफे यांनी आपली सारी संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी वाहिली आहे, हे सर्वाना माहिती आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन, स्टिव्ह कलेलिया, जॉर्ज सोरोस, जीम बाल्सीली हे उद्योगपती जागतिक शांततेसाठी गुंतवणूक करतात. त्यात त्यांचा स्वत:चा, समाजाचा देशाचा अथवा त्यांच्या उद्योग समूहाचा काहीही फायदा नसतो. जागतिक पातळीवर विचार करण्यासाठी व्यापक इच्छाशक्ती व वैचारिक उंची असते. हे लोक केवळ पैसा गोळा करण्यामागे, नट-नटय़ांच्या मेजवान्या आणि क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात वेळ व संपत्ती वाया घालवत नाहीत, तसेच बाकीचे उद्योगपती चमकतात म्हणून स्वत:ही प्रसिद्धीमागे धावत नाहीत तर सारे विश्व हे एक शांततामय व्हावे म्हणून मनस्वीपणे प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रसिद्धी त्यांच्यामागे धावत जाते. या कार्यासाठी फारसा खर्च लागत नाही, तर एक जागतिक पातळीवर विचार करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. जे उद्योगपती फक्त डोळे मिटून भौतिक यशामागे धावत सुटतात. त्यांना हे जमणार नाही.

हान्स एकदाल हे भारतावर प्रेम करणारे उद्योगपती एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे अध्यक्ष होते. सुमारे ७० देशांत त्यांचा कारभार होता. एकदा माझ्याबरोबर कॉफी पित असताना, फोनवर बोलता बोलता न्यूझीलंडमधील एक कंपनी त्यांनी विकत घेतली. ते एका साध्या घरात राहतात. कधी ‘पेज थ्री’वर येण्याची ते धडपड करीत नाहीत. त्यांची पत्नी सर्वसाधारण महिलांप्रमाणे नोकरी करते. मुलाने अनेक प्रयत्न करून, वडिलांचा कुठलाही वशिला न लावता कशीबशी नोकरी मिळवली. मी त्यांना त्यांच्या साध्या राहणीविषयी विचारले, तर त्यांनी मला टॉलस्टॉयची लिहिलेली एक कथा ऐकवली.

ती अशी, ‘‘एक शेतकरी होता. त्याला कोणीतरी सांगितले, की बाजूच्या गावात जमीन खूप सुपीक आहे. तिथे जमीन घेतली तर तुला खूप कमाई होईल. शेतकऱ्याने तसे केले. काही दिवसांनी त्याला दुसऱ्या काही गावांची माहिती मिळाली. तिथेही त्याने जमीन घेतली. तो अजून श्रीमंत झाला. असे करता करता तो एका गावात आला. तिथला पाटील त्याला म्हणाला, सूर्यास्तापर्यंत या गावाला तू पूर्ण फेरी मारलीस तर तुला सर्व जमीन फुकटात मिळेल; पण फेरी पूर्ण केली पाहिजे. शेतकरी जोरात धावला. त्याला शक्य होईल तेवढी मोठी फेरी मारण्याची त्याची इच्छा होती. जसजशी संध्याकाळ होत आली तसा तो फेरी पूर्ण करण्यासाठी वेगाने धावू लागला. सूर्य क्षितिजावर अस्तास जात असताना त्याची फेरी पूर्ण होऊन तो अनेक मैल जमिनींचा मालक झाला; पण त्याने ही प्रदक्षिणा पूर्ण केली अन् तो धापा टाकत कोसळला व मृत्युमुखी पडला. ग्रामस्थांनी त्याला ६ बाय २ फुटाचा खड्डा खणून पुरले. त्या वेळी पाटील म्हणाले, खरे तर त्याला फक्त एवढय़ाच जमिनीची गरज होती..’’

पूर्वी भारतातही श्रीमंत उद्योगपती सामाजिक कार्यासाठी संपत्तीचा उपयोग करीत. टाटा समूहाने मुंबईत कॅन्सर, पदार्थविज्ञान व समाजशास्त्र या तीन विषयांत संशोधन करणाऱ्या संस्था स्थापन केल्या. त्याशिवाय इतरही अनेक संस्थांना सढळ हस्ते मदत केली. बिर्ला समूहाने पिलानी येथील अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्था, मुंबईतील क्रीडा केंद्र व अनेक इस्पितळे आणि मंदिरे यांना मदत केली; पण हा सर्व भूतकाळ झाला. अलीकडे बजाज उद्योग समूहाने सामाजिक कार्य सुरू ठेवले आहे. ते मुंबई

विद्यापीठात नवीन विभाग उघडण्यासाठी भरघोस मदत करतात; पण अजिबात प्रसिद्धी मिळवत नाहीत. संगणक व्यवसायातील ‘विप्रो’ व ‘इन्फोसिस’ या दोन व्यवसायांनी शैक्षणिक संस्थांना हातभार लावला आहे; पण हे झाले अपवादात्मक. गेल्या २५-३० वर्षांत मानवी समस्यांवर संशोधन करणारी एकही संस्था खासगी मदतीने उभी राहिली नाही. याउलट मेजवान्या, क्रिकेटचे सामने, फॅशन शो व जिथे स्वत:ची जाहिरात करता येईल, अशा गोष्टींसाठी मुबलक पैसा उपलब्ध होत आहे.

या साऱ्यांचे चिंतन केल्यानंतर एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे आंधळी कोशिंबीर खेळत बसण्यापेक्षा डोळे उघडे करून विचार करण्याचीच जास्त गरज आहे. हा खेळ थांबण्यासाठी आपल्याला स्वत:पासून सुरुवात करावी लागेल. आपले विचार, सवयी बदलाव्या लागतील. खासगी आयुष्यात गाडी, बंगला यांच्यासारखा दिखाऊपणा तर राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा सोडली पाहिजे.

पैसा हा एक अद्भुत प्रकार आहे. आपण त्याच्यामागे धावलो तर पैसा आपल्यापुढे काही अंतर ठेवून धावतो. सत्तेचेही तसेच आहे, आपण सत्तेमागे धावलो तर सत्ता फक्त दुरून दिसते. आपल्या हाती येत नाही. यासाठी आपल्याला सामाजिक हितासाठी पोषक असलेल्या अनेक उदाहरणांचेही अनुकरण करावे लागते.

डॉ. अभय बंग, सौजन्य – दै.लोकमत (मंथन पुरवणीतुन, १५ ऑगस्ट २०१०)

उंच होत जाणाऱ्या पिरॅमिडच्या रुंद तळाशी  गोरगरिबांची, स्त्तिया आणि आदिवासींची ऊर्जा सामावलेली आहे. या माणसांना सबळ होण्यासाठी साधने पुरवणे, त्यांचे प्रश्न शोधून, त्यांना सोबत घेऊन उत्तरे शोधणे हे मोठे आव्हान आहे. ती सामान्य वाटणाऱ्या अडाणी माणसांकडे असते…त्यांच्याकडे जा !

——————————————————————————————————————————–

ज्ञान-विज्ञानातली नवनवी संशोधने नव्या, आधुनिक जगाचा पाया रचत आली आहेत. त्या आधारानेच आजच्या जगाची घडण झाली आहे. वाफेच्या इंजिनाचा शोध, वाहने-टेलिफोन आणि टेलिव्हिजनचा शोध, रोगप्रतिबंधक लसी आणि जीवनसत्त्वांचा शोध अशा संशोधनांनी जग बदलत गेले. देशोदेशीचे सर्व सत्ताधीश नेते, अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्यापेक्षाही जगभरातल्या सर्वसामान्य माणसांचे आयुष्य बदलण्याचे, घडवण्याचे श्रेय आधुनिक ज्ञान-विज्ञानाला अधिक जाते.

‘देशाच्या आर्थिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान करून दहा टक्के विकास दर कसा गाठता येईल?’ – या कळीच्या प्रश्नाला प्रचंड महत्त्व आलेले आपण पाहातो. त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा असा एक प्रश्न आहे –

संशोधनाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करून या देशातल्या ज्ञान-विकासाचा दर अधिकाधिक कसा वाढवता येईल?’

– पण हा प्रश्न सोपा नाही.

त्यात अनेक कळीचे मुद्दे आहेत. गुंतागुंत आहे.

जे अभ्यास आणि संशोधन करतील, ज्ञानाचा विकास करतील; त्यांचा ज्ञानावर हक्क असेल आणि त्या ज्ञानाच्या-संशोधनाच्या आधारावर जे जग उभे राहील त्या जगावरही ज्ञानाच्या निर्मात्यांचीच मालकी राहील. ज्यांच्याकडे ज्ञानाची मालकी अगर माहिती नाही, ते सारेच गुलाम बनतील.
हे वास्तव एका नव्या समीकरणाला जन्म देते.

यापुढच्या जगात आर्थिक विषमतेपेक्षाही ज्ञान-विज्ञान-संशोधनाच्या क्षमता आणि शक्यतांमधली विषमता अधिक भयंकर, जीवघेणी ठरेल.
अशा काळात समाजातल्या सर्व स्तरांवरील लोकांना संशोधनात, ज्ञानाच्या निर्मितीत सहभागाची संधी दिल्याखेरीज लोकशाही व्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालू शकणार नाही.

हे प्रत्यक्षात आणता येऊ शकेल का?
कशा रीतीने?

गडचिरोली जिल्ह्यातील साधारणत: १०० गावे ही गेल्या अनेक वर्षांपासून माझी शाळा आहे. इथे मी शिकत असतो.
आदिवासी पट्टा. विकासापासून दूरच राहिलेला. शेती आणि जंगलातल्या लाकूडफाट्याच्या आधाराने तग धरून जीव जगवणारी खेडुत माणसे. अशिक्षित. काही तर निरक्षरच. रूढ भाषेत ज्यांना अडाणी म्हणतात अशा या माणसांनी गेल्या २५ वर्षात आम्हाला केवढे शिकवले. लोकांबरोबर-लोकांसाठीच्या संशोधनाची, अभ्यासाची रीत आणि या संशोधनातले काही कळीचे नियम आम्ही इथेच शिकलो.

त्यातला पहिला नियम.
एखादा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्यासाठीचा अभ्यास – संशोधन तो प्रश्न जिथे आहे त्या भागात जाऊन, तिथे राहूनच केले पाहिजे. जिथे संशोधनाची साधने विपुल असतात अशा एखाद्या सुसज्ज प्रयोगशाळेत अगर विद्यापीठात बसून नव्हे. अशा ठिकाणी अतिमहत्त्वाकांक्षा आणि फर्निचर – एवढेच फक्त असते.
हगवणीने बेजार होऊन मरणाऱ्या माणसांची भूमी शोधत रॉबर्ट कॉक दहा हजार मैलांचा प्रवास करून गेला तेव्हाच त्याला कॉलऱ्याचे मूळ असलेला बॅक्टेरिया सापडला होता. तो आधी इजिप्तला गेला. मग भारतात आला. त्या सागरी भ्रमंतीच्या अखेरीस त्याचे संशोधन पूर्णत्वाला गेले. त्यानंतरच रॉबर्ट सूक्ष्मजंतूशास्त्र या नव्या शाखेचा पाया रचू शकला.

जिथे प्रश्न असेल तिकडे जा… तुम्ही स्वत:च ‘एक प्रश्न’ असता तिथेच घुटमळू नका; हे याचे सार !

मी आणि राणी.
आम्ही दोघेही भारतात डॉक्टर झालो. पुढे अमेरिकेत जाऊन ‘पब्लिक हेल्थ’ या विषयातले धडे घेतले आणि काम करायला पुन्हा भारतात परतलो तेव्हा आमच्यासमोर एक प्रश्न होता.

भारतातल्या सर्वसामान्य माणसांचे आरोग्य कसे सुधारता येईल?

नवे-नवखे होतो तेव्हा धडपडलो. ठेचकाळलो. चुकत गेलो. त्या चुकांमधून दुसरा धडा शिकलो.
एखादा विषय माझ्या स्वत:च्या बुद्धीला उत्तेजन / आव्हान देतो म्हणून त्या विषयावरच्या अभ्यासाला-संशोधनाला हात घालणे हे काही खरे नव्हे. तुम्ही ज्या लोकांसाठी ज्या लोकांबरोबर काम करता, त्या समूहाच्या गरजांमधून समोर येईल तोच तुमच्या अभ्यासाचा विषय ! जगभरातल्या संशोधकांच्या गटाला महत्त्वाचा वाटतो, तो नाही !

असे महत्त्वाचे विषय कुठे सापडणार? कसे सापडणार?

तिसरा महत्त्वाचा नियम –
ज्याच्यावर काम करण्यासाठी अख्खे आयुष्य अपुरे पडेल असे अनेक अत्यंत महत्त्वाचे विषय आपल्या अवतीभवती अक्षरश: विखुरलेले असतात. ते वरवर अत्यंत सामान्य दिसतात. कमी महत्त्वाचे वाटतात. आणि बौद्धिक आव्हाने अंगावर घ्यायला आसुसलेल्या संशोधकांचे तिकडे लक्षच जात नाही. प्रत्यक्षात अत्यंत सामान्य दिसणाऱ्या, तात्कालिक वाटणाऱ्या विषयातच जगाला नवी दिशा देणाऱ्या संशोधनाची बीजे असतात. झाडावरून खाली पडणारे सफरचंद या घटनेत काय असे जगावेगळे होते? पण न्यूटनला ते ‘दिसले’. अशी सफरचंदे रोज आपल्या आजूबाजूला पडतच असतात.

—————————————

भारतातल्या लोकांच्या आरोग्याच्या समस्या म्हणजे प्राधान्याने कोणत्या?
त्यातल्या कोणत्या समस्येवर तातडीने संशोधन-अभ्यास करण्याची निकड आहे? कोणाला विचारावे?
आम्ही आजूबाजूच्या चाळीस गावातल्या बाया-बापड्यांना बोलावले आणि एक साधा प्रश्न विचारला,
‘तुम्हाला सगळ्यात जास्त त्रास कसला आहे?’
बाया म्हणाल्या, ‘आमची पोरं दगावतात, भाऊ !’

आम्ही कामाला लागलो. संशोधन अभ्यासाची पद्धत ठरवली. आमच्या आरोग्यसेवकांनी – बेअर फूट डॉक्टर्स असतात तशा बेअर फूट संशोधकांनी आजूबाजूच्या ८६ गावातल्या बालमृत्यूंची नोंद करण्याचे मोठे काम तडीला नेले. २० वर्षांपूर्वी केलेल्या या अभ्यासातून एक महत्त्वाचे निरीक्षण आमच्या हाती लागले.

जन्माला आल्यानंतरचे पहिले २८ दिवस हा आमच्या भागातल्या नवजात बालकांसाठी सर्वात धोक्याचा काळ असतो. जवळपास ७५ टक्केबालमृत्यू याच काळात होतात. (जागतिक तज्ञांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार सबंध जगभरात दरवर्षी सुमारे ४० लाख बालमृत्यू होतात आणि त्यातले सुमारे ११ लाख बालमृत्यू भारताच्या नशिबी लिहिलेले असतात.)

या बाळांना कसे वाचवता येईल?
आजारी पडलेल्या नवजात बालकांना तत्काळ इस्पितळात दाखल करावे, असे वैद्यकशास्त्र सांगते.
पण इथे तर इस्पितळे शेकडो किलोमीटर्सवर आणि जी आहेत तीही मरणाऱ्या बाळाच्या आई-बापाला न परवडणारी. त्यातून जुन्या प्रथा परंपरा आणि समजुतींचा घट्ट पगडा. ओली बाळंतीण आणि तिचे बाळ या दोघांनाही घराबाहेर पडण्याची बंदी.

याचा अर्थ बाळ आणि त्याची आई औषधोपचारापर्यंत, इस्पितळांपर्यंत पोचणे मुश्कील… मग वैद्यकीय सेवाच त्यांच्या घरी पोचवल्या तर?
पण मग हे काम करणार कोण?

त्या बाळाच्या आईला आणि आजीलाच ‘बाळाची काळजी कशी घ्यावी’ हे शिकवले तर?
प्रत्येक गावातली एक बाई निवडून तिला पुरेसे प्रशिक्षण, अत्यावश्यक साधने आणि ती साधने वापरण्याचा सराव दिला तर? – तर मग तीच त्या दुर्गम भागातल्या बालरोग तज्ञाचे काम-तात्पुरते का असेना – करू शकेल.

संशोधनाच्या शास्त्रीय परिभाषेत बोलायचे तर यातूनच ‘सर्च’चे नवे मॉडेल जन्माला आले. होम-बेस्ड न्यूबॉर्न केअर !
नवजात बालकांना त्यांच्या घरीच वैद्यकीय सेवा पुरवण्याची व्यवस्था.

——————————————————————–
आमचे हे मॉडेल डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल्स किवा कसल्याही अत्याधुनिक, महागड्या साधनांवर अवलंबून नाही. गावातल्या बायकांनाच नवजात बालकांची काळजी घेण्याचे मूलभूत तंत्र शिकवून बालमृत्यूला आळा घालणारी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न या मॉडेलमध्ये आहे.

हे मॉडेल विकसित केल्यानंतर आम्ही पाठपुरावा जारी ठेवला. पाहणी अद्ययावत ठेवली. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या ३९ गावांत आमच्या प्रयोगाच्या पहिल्या तीन वर्षात (१९९५-९८) नवजात अर्भकांचा मृत्युदर ६२ टक्क्यांनी खाली आला. बालकांचे मृत्यू रोखले गेल्याने ते प्रमाण १२१ वरून ३० वर आले. अख्ख्या देशाने समोर ठेवलेले हे लक्ष्य आम्ही उर्वरित (प्रगत) देशाच्या कितीतरी आधी गाठू शकलो.

हे संशोधन पुढे ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय विश्वातल्या अत्यंत प्रतिष्ठित प्रकाशनात प्रसिद्ध झाले आणि जागतिक पातळीवर ‘ट्रेण्ड सेटर’ ठरले. दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेतल्या अनेक देशांनी त्यांच्याकडे हा प्रयोग करण्याची तयारी चालवली आहे. देशाच्या खेड्यापाड्यात या प्रयोगाचा अंगीकार करण्याचा निर्णय भारत सरकारने जाहीर केला. बालमृत्यू रोखण्यासाठी हा प्रयोग सर्व विकसनशील देशांनी राबवावा, असे निर्देश जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफने गेल्याच वर्षी जारी केले.

गेल्या २४ वर्षात याच रितीने केलेली किमान चार संशोधने गडचिरोलीच्या जंगलातून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेली. महत्त्वाची ठरली. गडचिरोलीतल्या लोकांसाठी इथल्या लोकांबरोबरच केलेल्या अभ्यासाच्या, संशोधनाच्या निष्कर्षांवर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय आरोग्य धोरणे ठरवली गेली.
‘योग्य आकाराची तरफ मला कुणी आणून दिली तर मी ही अख्खी पृथ्वीसुद्धा हलवून दाखवीन,’ असे आर्किमिडीज म्हणाला होता.

– तोच अनुभव आम्ही गडचिरोलीत घेतला. ‘ज्ञान’ ही नव्या युगातली तरफच आहे. अनेक पारंपरिक समज या तरफेच्या साहाय्याने उलथून टाकता येतात. खेड्यापाड्यात राहाणाऱ्या गरीब अशिक्षित आदिवासींना बरोबर घेऊन त्यांच्यासाठी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष नवी दिल्लीपासून न्यू यॉर्कपर्यंत आणि लंडनपासून जीनिव्हापर्यंतच्या विचारांना संपूर्णत: नवी दिशा देण्याइतके महत्त्वाचे, सामर्थ्यशाली असू शकतात.
लोकांबरोबरच्या या संशोधनाला पाच महत्त्वाचे आधार असावे लागतात.

१) लोकांना त्या अभ्यासाची गरज असली पाहिजे.
२) तो अभ्यास लोकांच्या सहभागातून झाला पाहिजे.
३) नेमके काय आणि का चालू आहे, ते लोकांना स्पष्टपणाने कळलेले असले पाहिजे.
४) त्या अभ्यासाचा, निष्पन्न होणाऱ्या निष्कर्षांचा लोकांना वापर करता आला पाहिजे.
५) या अभ्यासावर लोकांची मालकी असली पाहिजे.

– हे सारे कुठे सापडू शकेल?

दिवंगत सी.के. प्रल्हाद यांनी मांडलेली संकल्पना वापरून एवढंच म्हणता येईल. – पिरॅमिडमच्या तळाशी ! तिथेच सारी संपत्ती दडलेली असते आणि भविष्यही ! उंच उंच होत जाणाऱ्या पिरॅमिडच्या रुंद होत जाणाऱ्या तळाशी गरीब माणसे असतात. स्त्तिया असतात. आदिवासी आणि खेडुत असतात. या शक्तीहीन माणसांना साधने पुरवणे, त्यांना सबळ होण्यासाठी मदत करणे म्हणजे त्या पायाशी दडलेल्या सुप्त शक्तीला हाकारे घालणे. लोकसहभागातून केलेला अभ्यास संशोधन आणि कृतिशीलतेच्या प्रेरणेतून हे घडू शकते.

नव्याने आर्थिक, औद्योगिक क्षितिजावर उदयाला येणाऱ्या देशांमध्ये जगाच्या व्यवहारात आमूलाग्र बदल घडवू शकणाऱ्या नव्या संशोधनांना बहर आला आहे, तो उगीच नाही. या गरीब देशांकडे अत्याधुनिक संशोधनासाठी लागणारा पैसा नसेल, महागडी तंत्रवैज्ञानिक सामग्री आणि सुविधा नसतील; पण या देशांकडे एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे – माणसे.

इंटरनेट आणि संगणकांनी जोडल्या गेलेल्या या आधुनिक जगात माहिती मिळण्याची सुविधा-अॅक्सेस सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध आहे. प्रत्येक मानवी मेंदूमध्ये प्रश्न विचारण्याची अंगभूत क्षमता असते. तशीच उत्तरे शोधण्याची प्रेरणाही असतेच. प्रश्न विचारू शकणाऱ्या, उत्तराचे पर्याय शोधू शकणाऱ्या प्रत्येक माणसाला संशोधक-अभ्यासक होण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाऊ शकते.

– हे प्रत्यक्षात शक्य आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर एका चिनी कवितेत मला सापडले होते. तेच येथे देतो.

लोकांकडे जा.
त्यांच्याबरोबर त्यांच्यातले होऊन राहा.
त्यांच्यावर प्रेम करा.
त्यांचे ऐका.
त्यांना जे समजते, माहिती असते तिथून प्रारंभ करा.
त्यांच्याजवळ जे आहे; त्या पायावरच नवे जीवन उभारा.

– डॉ. अभय बंग, सौजन्य – अनुभव मासिक

पुण्यात झालेल्या 83व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने “आजचा काळ, आजचे साहित्य’ या विषयावरील “युनिक फीचर्स’ने संपादित केलेल्या स्मरणिकेचं प्रकाशन डॉ. अभय बंग यांच्या हस्ते झालं.

या भाषणात त्यांनी साहित्यिकांकडून समाजाला असलेल्या अपेक्षा मांडल्या आहेत, मात्र “तंबाखूने रंगवलेला पैसा संमेलनात नको’ या त्यांच्या विधानावरच प्रामुख्याने चर्चा घडली, त्यामुळे मूळ भाषणातील महत्त्वाच्या मुद्‌द्यांकडे दुर्लक्ष झालं, म्हणून “अनुभव’च्या वाचकांसाठी त्या मुद्‌द्यांशी संबंधित भाषण इथे प्रकाशित करत आहेत.

————————————————

मी साहित्यिक नसल्याने साहित्यावर बोलण्याचा मला अधिकार नाही. त्यामुळे मी साहित्याविषयी जवळपास बोलणार नाही. पण मराठी संस्कृती, मराठी भाषा आणि मराठीपण म्हणजे काय याविषयी बोलणार आहे. या स्मरणिकेचा विषय “आजचा काळ आणि आजचं साहित्य’ असा आहे, त्या अनुषंगानेही मी काही बाबींकडे सर्व साहित्यिकांचं लक्ष वेधू इच्छितो.

संकुचित सांस्कृतिक दृष्टीचं आव्हान
मराठी भाषी आणि महाराष्ट्र यांच्या अस्मिता आणि ओळखी विषयी सध्या बराच राजकीय वाद सुरू आहे. स्वत:ला “राष्ट्र’ नव्हे, “महाराष्ट्र’ म्हणवणारा हा प्रांत आहे. “महाराष्ट्र’ही दर्पोक्ती आहे का? की ही साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा आहे? माझं असं मानणं आहे, की “महाराष्ट्र’ ही दर्पोक्तीही नाही आणि भूभाग वाढवण्याची साम्राज्यवादी आकांक्षाही नाही. ही आमची आध्यात्मिक आकांक्षा आहे. आम्हाला आमचं हृदय इतकं व्यापक करायचं आहे की ते “महाराष्ट्र’ व्हावं! त्यामुळे महाराष्ट्र ही भौगोलिक आकांक्षा नाही, ती आध्यात्मिक आकांक्षा आहे. “महाराष्ट्र’ हे नाव निवडून आपण सर्व मराठी मंडळींनी अशी घोषणा केलेली आहे, की आम्ही भौगोलिकतेच्या सीमा ओलांडून, स्थानिकतेच्या आणि संकुचिततेच्या सीमा ओलांडून आमच्या हृदयाचं महाराष्ट्र करू. तसं केलं नाही तर “राष्ट्रा’च्या पोटामध्ये “महाराष्ट्र’ कसा बरं मावणार आहे?

आज काही राजकीय शक्तींमुळे आपल्यासमोर, महाराष्ट्रासमोर हे एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. आज महाराष्ट्राच्या बाहेर तुम्ही भारतात कुठेही जा, महाराष्ट्रातील काही मंडळींच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राविषयी बराच गैरसमज आढळतो. म्हणूनच आपल्याला हे स्पष्ट केलं पाहिजे, की महाराष्ट्र ही साम्राज्यवादी संकल्पना नसून एक आध्यात्मिक घोषणा आहे. ही घोषणा मोठी कालानुरूप आहे.
जागतिकीकरणाच्या जमान्यात स्थानिकतेचा आग्रह टिकणार नसला तरी महाराष्ट्रात आज काही छोटे-मोठे तंटे, वाद उद्‌भवत आहेत. मुंबईकरांना कधी दक्षिण भारतीय चालत नाहीत, कधी उत्तर भारतीय चालत नाहीत. पुण्याचं आधी झपाट्याने औद्योगीकरण झालं आणि नंतर आयटी कंपन्या आल्या, त्यामुळे पुण्याचं पुणेरी स्वरूप बदलतं आहे. त्याची खंत वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे. पुण्याचं पुणेरीपणच गेलं तर गंमत काय राहिली?

पण प्रश्न असा आहे, की हे सर्व कसं टाळता येईल? आम्हाला जागतिकीकरणाचे आर्थिक आणि राजकीय फायदे हवे आहेत, पण सांस्कृतिक परिवर्तन नको आहे, ही एक असंभव मागणी आपण करतो आहोत. “हार्वर्ड बिझिनेस रिव्ह्यू’ हे जगातलं मॅनेजमेंटमधलं अव्वल क्रमांकाचं मासिक आहे. त्यामध्ये काही वर्षांपूर्वी एक कव्हरस्टोरी आली होती. त्यांनी अशी मांडणी केली, की जे शहर जगातून कुठूनही आलेल्या माणसाला परकेपणाचा भाव तर देणार नाहीच, उलट आपलेपणाचा भाव देईल, त्या शहराकडे जगातील बुध्दिमत्तेचं मानवीय भांडवल वळणार आहे. अशा सर्वसमावेशक सांस्कृतिक निर्देशकांवर त्यांनी रॅंकिंग केलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, की अमेरिकेतील ऑस्टिन नावाचं एक छोटंसं शहर वैश्विक संस्कृतीच्या दृष्टीने प्रथम क्रमांकाचं शहर ठरलं. या निरीक्षणानंतर दोनच वर्षांनी अमेरिकेमध्ये सर्वात झपाट्याने वाढणारं शहर कोणतं असा शोेध घेतला गेला तेव्हा प्रथम क्रमांकावर ऑस्टिनच आलं. जे शहर त्या शहराबाहेरच्या लोकांना आपलेपणाचा भाव देईल, परकेपणाचा भाव निर्माण करणार नाही त्या शहराचाच आर्थिक विकास आणि राजकीय विकास होणार आहे, ही बाब त्यातून स्पष्ट झाली. त्यामुळे जागतिकीकरणामुळे येणारा आर्थिक विकास हवा पण सांस्कृतिक बदल नको, अशी अशक्य मागणी आपल्याला करता येईल का?

दुसरी गोष्ट म्हणजे बाहेरची माणसं आल्याने आमची संस्कृती बिघडते, आमची संस्कृती लयाला जाते, वाहून जाते, अशी मानसिक असुरक्षिततेची भावना पसरलेली दिसते. अशी भावना पसरण्याचं प्रमुख कारण कदाचित संस्कृती म्हणजे काय याविषयीच आपल्या मनामध्ये काही तरी गफलत असावी, काही तरी गोंधळ असावा असं मला वाटतं. नऊवारी साडी, की तलवार- फेटा, की शिवराळ भाषा, की पुरणपोळी- तुळशीवृंदावन अशा काही सवयींमार्फत आपण आपली संस्कृती व्याख्यित करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु या गोष्टी बदलणाऱ्या आहेत, बदलतही आहेत. हे बदलायला बाहेरच्या माणसाची गरज नाही. महाराष्ट्राच्या नव्या आधुनिक पिढीने या सगळ्या गोष्टींचा केव्हाच त्याग केलेला आहे. त्यामुळे या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये मराठी संस्कृती म्हणजे काय? स्थानिकतेचा आग्रह आणि संकुचित सांस्कृतिकवाद याचा राजकीय आग्रह धरून महाराष्ट्राचा विकास होणार आहे का, असा प्रश्न आहे.

माझी अशी भावना आहे, की या बाबतीत महाराष्ट्राला मार्गदर्शन आणि नेतृत्व राजकीय लोकांकडून नको आहे, तर ते साहित्यिकांकडून हवं आहे. आपण पूर्वकालीन तीन साहित्यिकांकडे वळून बघू या. आपले आद्य साहित्यिक ज्ञानेश्र्वर काय म्हणाले? ते म्हणाले, “आता विश्र्वात्मके देवे…’, दुसरे साहित्यिक तुकाराम काय म्हणाले?… ” तुका आकाशाएवढा…’ आणि तिसरे साहित्यिक विनोबा म्हणाले, “जय जगत्‌!’ आजपासून शंभर-दोनशे-तीनशे वर्षांनी आजच्या कोणत्या साहित्यिकांचं साहित्य वाचलं जाईल हे मला माहीत नाही, पण ज्या तीन साहित्यिकांचं साहित्य जरूर वाचलं जाईल असं मला व्यक्तिश: वाटतं ते असतील ज्ञानेश्र्वर, तुकाराम आणि विनोबा. या तिघांनी आपल्याला अगोदरच सांस्कृतिक मार्गदर्शन केलेलं आहे, की महाराष्ट्र म्हणजे काय? महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणजे काय? या तिघांनीही जी विश्र्वबंधुत्वाची घोषणा दिली आहे तो मराठीपणा आहे की नाही? मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात एक नवी वैश्र्विक मराठी संस्कृती व विश्र्वमानस निर्माण व्हायला हवं. परंतु निव्वळ दुबई आणि मॉरिशसमध्ये संमेलनं घेऊन ते निर्माण होणार नाही. आपण आपल्या दृष्टीत बदल घडवत आणला आणि आपलं हृदय व्यापक केलं तरच हे शक्य आहे. आपलं हृदय खऱ्या अर्थाने अखिल भारतीय आणि त्याही पलीकडे वैश्र्विक झालं तरच वैश्र्विक मराठी संस्कृती निर्माण होऊ शकेल.

ही विश्र्वधर्मी मराठी संस्कृती प्रत्यक्षात येण्यासाठी साहित्य संमेलन आणि साहित्यिक यांनी नेतृत्व करणं अपेक्षित आहे. आजचे साहित्यिक असं नेतृत्व देऊ शकतील का? अख्खा महाराष्ट्र याकरता आपल्याकडे बघणार आहे.

साहित्यिकांनी कालभेदी दृष्टी द्यावी

काही साहित्यिकांना कालभेदी दृष्टी असते. विज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे लोक एखादं नवं संशोधन करण्यापूर्वी त्याआधीच्या वैज्ञानिकांनी काय केलं होतं याचा शोध घेतात. त्या सोबतच काही जण तर ज्या विषयासंबंधी संशोधन करू इच्छितात त्याबद्दल साहित्यिकांनी काय लिहिलेलं आहे हे बघत असतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण वैज्ञानिकांच्या अस्सल बुद्धिनिष्ठ दृष्टीला जे दिसत नाही ते बऱ्याचदा साहित्यिकांना दिसत असतं. साहित्यिकांना आजचंही वास्तव दिसत असतं आणि भविष्यकाळाचंदेखील दिसत असतं. याचा अर्थ असा, की आपल्याला कालभेदी दृष्टी हवी असेल तर साहित्यिकांकडे जावं लागतं.

शरत्‌चंद्र चट्टोपाध्यायांची एक अतिशय सुंदर कादंबरी आहे- “पथेरदाबी’. भारताच्या राजकारणात गांधी आणि सुभाष यांच्यामधला अहिंसा आणि हिंसा यांचा साधनशुद्धी बाबत जो संघर्ष नंतर राजकीय पटलावर घडला त्याच्या अनेक दशकांपूर्वी “पथेरदाबी’मध्ये सव्यसाची आणि भारती यांच्या वैचारिक आणि नैतिक संघर्षामधून शरदबाबूंनी तो रेखाटलेला होता. रवींद्रनाथ टागोरांची एक नृत्यनाटिका आहे- “रक्तकरबी’. रशियातील क्रांती होण्यापूर्वी रवींद्रनाथ टागोरांनी होऊ घातलेल्या राजकीय क्रांतीचं आणि त्या हिंसक क्रांतीमधून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचं अतिशय सुंदर चित्रण त्यात केलेलं होतं. आणि सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे आपण सगळेच ऐकतो, की रामायण घडण्यापूर्वीच वाल्मीकींनी रामकथा लिहिली होती….या उदाहरणांचा अर्थ असा, की काही साहित्यिकांना कालभेदी दृष्टी असते व त्यातून त्यांना येणारा भविष्यकाळ दिसू शकतो.

ईशावास्योपनिषदात विनोबांनी “कवी म्हणजे क्रांतदर्शी’ असे म्हटले आहे. “ऋषी’ या शब्दाची विनोबांनी मोठी सुंदर फोड केली आहे. “ऋष’ म्हणजे बघणे, निरीक्षण करणे. जो काळाच्या अंधारातून पुढच्या काळात बघू शकतो तो “ऋषी’! ज्ञानेश्र्वर, तुकाराम, विनोबा, शरत्‌चंद्र, रवींद्रनाथ टागोर हे सगळे कवी व ऋषी होते. त्यांना ती कालभेदी दृष्टी होती.

मराठी साहित्यामध्ये अशी दृष्टी आम्हाला हवी आहे. परंतु मराठी साहित्य तर बऱ्याच प्रमाणात भूतकाळामध्येच रमताना दिसतं. भूतकाळ आमचाच आहे. आमच्याच संस्कृतीचा, परंपरेचा आहे. त्याच्याविषयी प्रेम वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे, आवश्यकही आहे. पण आम्ही त्याच्यामध्येच रंगून चालेल, अडकून कसं चालेल? म्हणून किमान काही साहित्यिकांनी तरी आम्हाला ऋषीसारखी कालभेदी पुढची दृष्टी द्यावी, पुढच्या समाजाचं दर्शन द्यावं, ही आमची अपेक्षा आहे. भविष्यकाळ कोणत्या दिशेने जाणार आहे, आम्ही कसं वागावं, या व अशा प्रश्नांबाबत आम्हाला दृष्टीची गरज आहे.

तीन प्रमुख वैश्विक प्रश्र्न

आज तीन प्रमुख वैश्र्विक प्रश्न उभे आहेत- पहिला आहे भांडवलशाहीचं पाप, दुसरा आहे पृथ्वीला ताप आणि तिसरा आहे धार्मिक हिंसाचाराचा शाप. भांडवलशाही असं म्हणाली, की माणसाच्या व्यक्तिगत, अपरिमित लोभाच्या प्रेरणेतूनच समाजाचा आर्थिक विकास होत असतो. ऍडम स्मिथ तसं म्हणाला आणि आम्ही सगळे जगभर त्या पद्धतीने वागत सुटलो. या अपरिमित लोभामुळे, अनियंत्रित लोभामुळे, बॅंकर्सनी केलेल्या प्रचंड घोटाळ्यांमुळे, चुकांमुळे आज जागतिक मंदी आलेली आहे. भांडवलशाहीच्या पापाखाली लोभाची समस्या लपलेली आहे. अपरिमित लोेभ योग्य आहे का, त्यावर आधारित अर्थरचना शक्य आहे का? ही एक मोठी वैश्र्विक समस्या आपल्यापुढे आज उभी आहे.

दुसरी समस्या पृथ्वीला आलेला ताप ही आहे. अनियंत्रित यंत्रवाद, निसर्गाला नष्ट करणं आणि चंगळवाद यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्हाला इकडची काडी तिकडे हलवायची नाही. कोणतेही शारीरिक श्रम करायचे नाहीत. पण अमाप भोग हवा. त्यामुळे आम्हाला पेट्रोल पाहिजे, डिझेल पाहिजे, कोळसा पाहिजे, वीज पाहिजे, कारखाने पाहिजेत. या सगळ्यातून वैश्र्विक तापमानवाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) आणि हवामानात बदल (क्लायमेट चेंज) हे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. याच्या विस्तृत वर्णनात जाण्याची गरज नाही. कारण आपण वर्तमानपत्रात वाचत असतो की ग्लोबल वॉर्मिंगचे किती प्रचंड गंभीर परिणाम होणार आहेत!

तिसरी समस्या आहे, धार्मिक हिंसाचाराचा शाप. आधी इराणमध्ये घडू लागलं. मग अफगाणिस्तानमध्ये घडायला लागलं. पुढे पाकिस्तानमध्ये घडायला लागलं. आता हे लोण मुंबईला नि पुण्यालाही आलं आहे. कोणीही या शापापासून मुक्त नाही. आयर्लंडमध्ये ख्रिश्चनांनी वेडाचार केला. आयआरएने अनेक दशकं धार्मिक हिंसाचार नि दहशतवाद केला. नंतर शिखांनी केला, मुस्लिमांनी केला, आणि आता हिंदूही करायला लागले आहेत.

शंभर वर्षांपूर्वी 1909 साली एका चाळीस वर्षांच्या माणसाने या तीन प्रमुख समस्या आपल्या कालभेदी दृष्टीने पाहिल्या आणि इंग्लंडमधून दक्षिण आफ्रिकेत परत जाताना जहाजावर त्याने एक छोटेखानी पुस्तक घाईघाईने लिहिलं. ते लिहिताना उजवा हात जेव्हा थकायचा तेव्हा तो माणूस डाव्या हाताने लिहायचा. हा माणूस होता मोहनदास करमचंद गांधी. . पुस्तकाचं नाव आहे- “हिंद स्वराज’. “हिंद स्वराज’मध्ये महात्मा गांधींनी भारतीय समाजाला या तीनही समस्यांविषयी सावध केलेलं आहे. पाश्र्चात्त्य समाजाची दिसत असणारी समृद्धी आणि भरभराट, त्यांचा अतिरेकी यंत्रवाद आणि अपरिमित भोगवाद, आणि समाज बदलायला हिंसेवरती असलेला त्यांचा विश्र्वास, या तिन्हींकडे इंग्लंडमधले भारतीय तरुण तेव्हा आकर्षित होत होते. या तीनही चुकांपासून गांधींनी भारतीय माणसाला तेव्हा सावध केलं होतं. “हिंद स्वराज’मध्ये त्यांनी यावर उपायही सांगितलेले आहेत. गांधीजींनी जे उपाय सुचवलेले आहेत ते आज कालानुरूप असल्यामुळे मी त्यांचा ऊहापोह आणि चर्चा करतो आहे.

गांधीजींनी सांगितलेले उपाय

आज आमच्यासमोर उभे ठाकलेले तीनही प्रश्र्न “बाह्य’ जगातले आहेत. भांडवलशाही, चंगळवाद, यंत्रवाद, हिंसा हे सगळे प्रश्र्न “बाह्य’ आहेत. पण गंमत अशी की या सगळ्यांवर गांधींनी सांगितलेले उपाय मात्र “आंतरिक’ आहेत. गांधी म्हणतात, की “स्वराज्य’ म्हणजे “स्वत:चं’ राज्य नाही, तर “स्व’वरती राज्य. स्वराज्य म्हणजे “मला राज्य करण्याचा अधिकार पाहिजे’ असं आपण म्हणतो. पण हा माणूस तर म्हणतो, “बाबा रे, प्रथम स्वत:वर राज्य करायला शीक.’ स्वत:वर राज्य कसं कर? कसं शीक? या सगळ्या प्रश्र्नांची उत्तरंही गांधींनी आपल्या पुस्तकात दिली आहेत. उपायही सांगितले आहेत. गांधींनी लोभावर उपाय सुचवला आहे तो अपरिग्रहाचा. जास्त संग्रहच करू नका, आणि तुमच्याकडे जी काही संपत्ती आहे ती समाजाची आहे, अशा विश्र्वस्तवृत्तीने त्याचा समाजाकरता उपयोग करा. भांडवलशाहीचा नारा आहे- “फ्रीडम ऑफ डिझायर’. पाश्र्चिमात्य जगात या नाऱ्याचं प्रचंड कौतुकही आहे. अमेरिकेत तर “फ्रीडम ऑफ चॉइस’ असणं हे जणू कोणत्याही समाजव्यवस्थेची सगळ्यात अंतिम कसोटी आहे. “फ्रीडम ऑफ चॉइस’ असं म्हणताना त्यांना अभिप्रेत असतं, की “वुई मस्ट हॅव अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ डिझायर’!- आम्हाला जे जे हवं आहे, आम्ही जे इच्छिलं आहे ते आम्हाला अपरिमित मिळायला पाहिजे. गांधी असं म्हणतात, की आपल्याला “फ्रीडम ऑफ डिझायर’ नव्हे तर “फ्रीडम फ्रॉम डिझायर’ हवं आहे. डिझायरवर विजय मिळवा, सर्व प्रश्र्न आपोआप सुटतील.

यंत्रवाद आणि चंगळवाद यावर गांधी अुपाय सांगतात शरीरश्रम आणि मित-भोग, म्हणजेच आपल्या गरजा कमी करा. अपरिमित गरजा कुणालाच पूर्ण करता येणार नाहीत. “देअर इज इनफ ऑन द अर्थ फॉर एव्हरीबडीज नीड, बट नॉट फॉर एव्हरीबडीज ग्रीड.’ आणि धार्मिक हिंसेवर तर त्यांनी अर्थातच सर्वधर्मसमभाव आणि अहिंसा हे उत्तर दिलेलं आहे.

“अति’ आणि “गती’च्या वेडाने बेभान झालेल्या आधुनिक माणसाला गांधींनी “हिंद स्वराज’मधून सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. आजच्या आधुनिक युगातले जितके काही अतिरेकाचे प्रश्र्न आहेत त्या सगळ्यांची उत्तरं गांधींनी “हिंद स्वराज’मध्ये दिली आहेत, तीही शंभर वर्षांपूर्वी. गांधीजींना प्रश्र्नही दिसतात आणि उत्तरंही दिसतात. याचा अर्थ गांधी कालभेदी साहित्यिकाच्या अटी पूर्ण करतात. आम्हाला आमच्या साहित्यिकांकडून गांधींसारखी कालभेदी दृष्टी हवी आहे, मार्गदर्शन हवं आहे.

चळवळीचे दिवस संपले हा भ्रम

ज्या तीन शापांचा मी उल्लेख केला त्यांच्यापासून शापमुक्ती कशी होणार, असा प्रश्र्न अनेकांना पडलेला आहे. एक व्यथा आपण वारंवार ऐकतो; विशेषत: साठ-सत्तर-ऐंशीच्या दशकांतली जी मंडळी आहेत त्यांना ही व्यथा अधिकच आहे. त्यांचं म्हणणं असं, की आजकाल समाज परिवर्तनाच्या चळवळीच दिसत नाहीत. चळवळी लोपल्यामुळे माणसांमध्ये जी घुसळण होत होती ती थांबली. आणि चळवळीच नसतील तर आपल्या समाजाचे प्रश्र्न कसे सुटणार?

माझी अशी नम्र समजूत आहे, की चळवळींचे दिवस गेले हा दृष्टीचा प्रश्र्न आहे. चळवळींचे दिवस गेलेले नाहीत, चळवळींचं स्वरूप बदललं आहे. एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकात बहुतेक मुख्य बदल हे मोठ्या राजकीय चळवळींच्या माध्यमातून घडले आहेत. स्वातंत्र्याच्या चळवळी असोत, मजुरांच्या चळवळी असोत, काळ्या लोकांच्या चळवळी असोत, पीस मूव्हमेंट्‌स असोत की शेतकरी चळवळ असो या सर्व चळवळी हजारो-लाखो लोकांच्या सहभागातून घडल्या आहेत. त्यामुळे लाखो माणसं रस्त्यावर येत आहेत, त्यांचा कुणी एक नेता असणार आहे, त्यांची एक विचारसरणी असणार आहे, त्यांचा एक झेंडा असणार आहे, त्यांची एक घोषणा असणार आहे, कार्यक्रम असणार आहे आणि हजारो-लाखो लोक त्याचं अनुसरण करणार आहेत या प्रकारच्या चळवळींची आम्हाला सवय झाली आहे. आताशा अशा प्रकारच्या चळवळी दिसत नसल्याने आम्ही म्हणतो की चळवळी मागे पडल्या आहेत. गोष्ट खरी आहे की अशा प्रकारच्या चळवळी दिसत नाहीत. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की समाजपरिवर्तनाची प्रक्रियाच थांबली आहे.

चळवळी थांबल्या पण परिवर्तन चालू आहे. परिवर्तनाचं डायनॅमिक्स मात्र बदललं आहे, आणि ते आपल्यासाठी अतिशय अनुरूप आहे, आपल्याला, सामान्य माणसाला सक्षम करणारं आहे. परिवर्तनाचं डायनॅमिक्स असं बदललं की राजकीय नेतृत्व आणि राजकीय चळवळींच्या मार्फत होणाऱ्या परिवर्तनाऐवजी आता हे परिवर्तन माणसा-माणसांच्या पातळीवर घडतं आहे. ह्युमन बीइंग इज द युनिट ऑफ चेंज. माणसाचं मानस आणि माणसाचं रोजचं जगणं हे परिवर्तनाचं कुरुक्षेत्र बनलं आहे. टीव्हीच्या जमान्यात माणसांना आता हजारो-लाखोंच्या संख्येने एकत्र येण्याला फुरसत राहिलेली नाही. राजकिय नेत्यांच्या सभांनाही आता माणसं मोठ्या संख्येने एकत्र येत नाहीत म्हणून गर्दी जमवण्यासाठी फिल्मस्टार आणावे लागतात. मात्र राजकीय नेत्यांच्या मागे माणसं येत नाहीत याचा अर्थ माणसं बदलत नाहीत असा नाही. माणसं आपापल्या जागी बदलताहेत आणि माणसा-माणसांत संथ बदलाची एक प्रक्रिया घडते आहे.

एक साधं उदाहरण घेऊ. योगाच्या चळवळीत रामदेवबाबा आता आता आले; पण अन्यथा गेली ऐंशी वर्षं योगाची चळवळ जगभर पसरते आहे. आज अमेरिकेतली पाच ते दहा टक्के लोकसंख्या योग शिकलेली आहे आणि नियमितपणे योग करते आहे. जगभरात आज कोट्यवधी लोक योग करतात. ही चळवळ कशी पसरली? माणसाकडून माणसापर्यंत, अशा रीतीनेच ती पसरली.

लोकांची जीवनशैली बदलते आहे. मुली शिकायला लागल्यात.माणसं आता आरोग्यासाठी चालायला लागली आहेत, व्यायाम करायला लागली आहेत. लोकांची जीवनशैली कशी बदलली? त्यामागे कुणी राजकीय नेता होता की कोणती राजकीय चळवळ होती? -असं काही नव्हतं. एका माणसात परिवर्तन झालं, त्याने दुसऱ्याला सांगितलं, त्याने तिसऱ्याला सांगितलं. चौथ्याने पाहिलं, अनुसरण केलं. हीच आहे “मॅन टु मॅन प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्फॉर्मेशन’. हे सांस्कृतिक परिवर्तन आहे. हे माणसाच्या हृदयात घडणारं परिवर्तन आहे. आज घडणाऱ्या परिवर्तनाचं गतिशास्त्र हे असं आहे!

माणसांच्या विचारात आणि आचरणात परिवर्तन घडवून आणण्याची अशी विलक्षण हातोटी गांधींमधे होती. “खादी’ हा अतिशय साधा वाटणारा कार्यक्रम त्यांनी दिला होता; परंतु त्यातून स्वत:चे आचार-विचार बदलण्याचा कार्यक्रमही अंतर्भूत होता. खादीच्या माध्यमातून मी शेतकऱ्यासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, गरिबासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, पर्यावरणासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, मित-भोग किंवा साध्या राहणीसोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, स्वातंत्र्य चळवळीसोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो आणि स्वत:च्या हाताने सूत कातल्याने मी शरीरश्रमासोबतही स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो. परिवर्तनाच्या सहा मूल्यांसोबत मी स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो. गांधींनी खादीमार्फत वस्त्रसंस्कृतीत क्रांती तर घडवलीच, परंतु किमान सहा मूल्यांबाबत स्वत:च्या आचार-विचारात परिवर्तन घडवून आणण्याची कृतीही घडवून आणली. नेहरू, पटेल, सुभाष या सगळ्या विदेशांत शिकलेल्या बॅरिस्टरांना गांधींनी स्वयंपाकघरात जशी भाजी चिरायला लावली तसंच सूतही कातायला लावलं. राजकीय क्रांतीच्या अगोदर गांधींनी सांस्कृतिक क्रांती सुरू केली.

मित्रांनो आपलं रोजचं जगणं हा आपला जाहीरनामा असतो. माझं रोजचं जगणं हा माझा सांस्कृतिक जाहीरनामा असतो. आणि खरं म्हणजे आजचा माणूस असं म्हणतो आहे, की हाच माझा राजकीय जाहीरनामादेखील आहे. माझ्या रोजच्या जगण्यातूनच मला जग कसं हवं आहे हे मी प्रगट करतो आहे.

थोडक्यात सांगायचं, तर व्यक्तिव्यक्तींचे विचार बदलले तर जग बदलतं, माणसाचं आचरण बदललं तर जग बदलतं. आणि हे आपल्याला सक्षम करणारं अशाकरता आहे कारण माझं रोजचं जगणं बदलायला मला कोणत्या राजकीय नेत्यावर अवलंबून राहावं लागत नाही. माझं रोजचं जगणं बदलणं हे माझ्याच हातात आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ते “स्वराज्य’ आहे. माझं रोजचं जगणं कसं असावं ते मीच ठरवू शकतो, मी स्वत:च स्वत:ला बदलवू शकतो. या अर्थाने परिवर्तनाच्या चळवळीचा केंद्रबिंदू आता मी स्वत:च आहे. प्रत्येक नागरिकाला केवढी शक्ती देणारी ही दृष्टी आहे! हे सांस्कृतिक परिवर्तन राजकीय परिवर्तनापेक्षा सामान्य माणसासाठी अधिक अनुकूल आहे, त्यामुळे ते लोकशाहीसाठीही अधिक अनुकूल आहे. इथे सत्ता ही खऱ्या अर्थाने सामान्य माणसाच्या हातात आहे. पाच वर्षांनी एकदा मतदान करण्यापुरती ही सत्ता मर्यादित नाही. रोजच्या जगण्याची, रोजच्या मतदान करण्याची ही सत्ता आहे. मी काय नेसतो, मी काय खातो, मी काय वाचतो, मी पायी चालतो की मोटार वापरतो, हे सर्व जग म्हणजे जग कसं असावं याबद्दलचा जग बदलायचा माझा जाहीरनामा आहे. तो मी रोज जाहीर करू शकतो, रोज प्रगट करू शकतो, रोज तसं जगू शकतो आणि रोज मी जग बदलवू शकतो.

साहित्यिकांकडून सांस्कृतिक परिवर्तनाची अपेक्षा

रोजच्या जगण्यात जो बदल घडतो त्यालाच सांस्कृतिक परिवर्तन म्हणतात. जग बदलायची आणखी एक पद्धत विनोबांनी सांगितली आहे. ते असं म्हणतात, की जुन्या शब्दांवर नव्या अर्थांचं कलम करणं म्हणजे सांस्कृतिक परिवर्तन, अहिंसक परिवर्तन. असं परिवर्तन घडवण्याची शक्ती साहित्यिकांमध्येच असू शकते. आणि म्हणून सांस्कृतिक परिवर्तन ही जग बदलण्याची पद्धत तुमच्यामाझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या आणि साहित्यिकांच्याही हातामध्ये अतिशय मोठी प्रभावी साधनं देणारी गोष्ट आहे.

हे परिवर्तन कोण करेल? माझा असा समज आहे, की सर्वप्रथम विज्ञान हे परिवर्तन आणते आहे. दुसरा प्रभावी घटक असतील स्त्रिया. कारण समाजाच्या संस्कृतीचं वहन मोठ्या प्रमाणात स्त्रियाच करतात. तरुण पिढी हा तिसरा महत्त्वाचा घटक असणार आहे, कारण ते उद्याच्या जगाची घोषणा आहेत. चौथं स्थान रिक्त आहे. आणि मला त्या चौथ्या स्थानावर साहित्यिकांच्या आगमनाची वाट आहे. साहित्यिकांनी आजच्या काळाला अनुरूप अशा प्रकारच्या समाजपरिवर्तनाचं नि सांस्कृतिक परिवर्तनाचं नेतृत्व करावं, अशी त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे.

या साहित्य संमेलनात अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या मूल्यांचं दर्शन व्हावं, अशी आपली सर्वांची किमान अपेक्षा राहणार आहे. हे सर्वसमावेशक संमेलन व्हावं, अशी आपली अपेक्षा राहणार आहे. महाराष्ट्रातले जे काही संकुचित वाद आहेत त्यांनी यामध्ये अडथळा बनू नये. सर्वांचं हृदय व्यापक व्हावं. मुंबईकर, पुणेकर की नागपूरकर, असले वादच यात येऊ नयेत, अशी आम्हाला अपेक्षा राहील. जे विश्र्वहृदय आम्ही जगाकडून अपेक्षा करतो, त्याची सगळ्यात पहिल्यांदा साहित्यिकांकडून आम्ही अपेक्षा करणार आहोत. साधेपणा आणि मितव्ययता यांचं दर्शन या संमेलनातून व्हावं, अशी अपेक्षा राहणार आहे.

महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाचे आजचे जे भडकते प्रश्न आहेत त्यांची यादी मी आत्ता तुम्हाला सांगणार नाही, कारण ती सगळ्यांना माहीत आहेच. परंतु साहित्याचा, साहित्यिकांचा जीवनासोबत काही तरी अनुबंध या संमेलनात प्रकट व्हावा, अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. साहित्यामध्ये निव्वळ स्वत:वरच भाळणं असा नार्सिसिझम्‌ व्यक्त होऊ नये, तर आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये आहोत, त्यांचं आम्ही देणं लागतो, हे प्रकट व्हावं. महाराष्ट्र जळतो आहे. आम्ही त्याचा भाग आहोत की नाही, आम्हाला देणंघेणं आहे की नाही, याचा जरूर विचार व्हायला हवा.

इथं एक कविता आठवते. आफ्रिकेच्या उत्तर भागामध्ये सहाराचं वाळवंट आहे. एके काळी ते सगळं जंगल होतं. पण जंगल तुटत गेलं, त्याचं वाळवंट होत गेलं. जसाजसा निसर्ग नष्ट होतो आहे, सहाराचं वाळवंट मोठंमोठं होत आहे. आणि सहाराचं वाळवंट आफ्रिकेमधे दक्षिणेकडे पसरतं आहे. एक कवी म्हणतो,

“सहारा इज क्रीपिंग साऊथवर्ड्‌स अँड साऊथवर्ड्‌स.

स्लोली, बट रिलेन्टलेसली, इंच बाय इंच
सहारा इज क्रीपिंग साऊथवर्ड्‌स’.
आफ्रिकेच्या उत्तरेमध्ये जी माणसं आहेत युरोप-अमेरिकेमधली, ती काय म्हणणात? जाऊ द्या ना, सहारा गेलं दक्षिणेकडे तर आमचं काय बिघडलं? आम्ही उत्तरेला सुरक्षित आहोत. आफ्रिकेला नष्ट होऊ द्या. त्यांना हा कवी सांगतो,
“डोन्ट लाफ ओ फूल्स इन द नॉर्थ
द अर्थ इज राऊंड’.
त्यामुळे प्रश्न असा आहे, की आज महाराष्ट्र जळत असताना साहित्यिक आणि साहित्य संमेलन कुठे उभं राहणार? सहाराच्या दक्षिणेला लोकांसोबत उभं राहणार की उत्तरेच्या मूर्खांमध्ये उभं राहणार? आम्ही जनतेच्या प्रश्नासोबत स्वत:ला जोडून घेणार, की आम्ही म्हणणार, अजून माझ्या दारावर थाप पडलेली नाही! जर्मनीत जेव्हा एकेका स्वातंत्र्याचा संकोच होत होता, तेव्हा कवी म्हणाला,
“प्रथम त्यांनी ज्यूंना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो,
की मी ज्यू नाही.
नंतर कम्युनिस्टांना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो,
की मी कम्युनिस्ट नाही.
त्यानंतर विचारवंतांना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो
की मी विचारवंत नाही.
आणि आज माझ्याच दारावर टकटक होत आहे.
पण आता मदतीला धावून यायला कुणीच शिल्लक उरलेलं नाही.’
जेव्हा अख्खा महाराष्ट्र दुष्काळात, आत्महत्यांत, बालमृत्यूंत, कुपोषणात, हिंसाचारात, असंख्य प्रश्नांत अक्षरश: जळतो आहे, तेव्हा साहित्य संमेलन कुठे उभं राहणार?
निवड आपल्या सर्वांना करायची आहे.

शब्दांकन : शुभदा चंद्रचूड


डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, सौजन्य – सकाळ

लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्त्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची ‘अधःपतित शासनपद्धती’ म्हणून निर्भर्त्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन’ असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी ‘लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था’ अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे. आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी?

स्वतंत्र भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याशी संबंधित असलेले सर्व प्रश्‍न आणि समस्या यांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जितक्‍या सर्वसमावेशक, विस्तृत, खोलवर आणि गंभीरपणे विचार केला, तसा आधुनिक भारताच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासात फारच कमी जणांनी केल्याचं आपल्याला दिसून येईल. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्‍यतेचं समूळ उच्चाटन करून भारत हे एक एकसंध, आधुनिक आणि समर्थ राष्ट्र निर्माण करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांवर पडल्यामुळे ते गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी झाले नाहीत.

एक प्रखर राष्ट्रभक्त असल्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्याला त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा होता; परंतु राष्ट्रीय चळवळीच्या काही अंगभूत मर्यादांमुळे डॉ. आंबेडकर त्या चळवळीत सामील झाले नाहीत. “देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या स्वातंत्र्यात अस्पृश्‍यांचं स्थान कोणतं असेल?’ या डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला राष्ट्रीय चळवळीतील नेत्यांकडे समर्पक उत्तर नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 60-62 वर्षांच्या काळात दलितांच्या जीवनामध्ये, विविध कारणांमुळे जे अनुकूल बदल झाले, ते ध्यानात घेतल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेला प्रश्‍न किती गंभीर आणि दूरदृष्टीचा होता, हे आपल्या लक्षात येईल.

लोकशाहीवरील नितांत श्रद्धा
स्वातंत्र्यचळवळीत सहभाग न घेतल्यामुळे वेळोवेळी दूषणं देऊनही त्याबद्दल मनात जराही कडवटपणा न ठेवता डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीच्या मसुदा समितीचं अध्यक्षपद आनंदानं व कर्तव्यबुद्धीनं स्वीकारलं. घटना समितीतील त्यांचं कार्य ऐतिहासिक स्वरूपाचं ठरल्यामुळेच त्यांना “भारतीय घटनेचे शिल्पकार’ असं आदरानं संबोधलं जातं.

डॉ. आंबेडकरांची लोकशाहीवर नितांत श्रद्धा होती; पण भारताचा इतिहास आणि प्रचलित आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्था लक्षात घेता, भारतातील लोकशाही ही काही स्वाभाविकपणे उत्क्रांतीत झालेली गोष्ट नव्हे, ही त्यांची धारणा होती. आधुनिक लोकशाही ही विशेषतः युरोपियन देशांच्या विकासक्रमांतून निर्माण झालेली व त्यायोगे ती भारतात आल्याचे त्यांचे मत होते. त्यामुळेच आपल्या देशात ही लोकशाही यशस्वी कशी होईल, हा त्यांच्या चिंतनाचा विषय सतत राहिला होता. डॉ. आंबेडकरांचा कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीला विरोध असल्यामुळे, लोकशाहीवर त्यांची निष्ठा होतीच; परंतु दलित, श्रमिक, स्त्रिया अशा सर्व कष्टकरी समाजघटकांच्या हातातील लोकशाही हेच एक प्रभावी शस्त्र असल्याची त्यांची धारणा होती. म्हणूनच त्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका, कार्यक्रम, त्यांचे विस्तृत लिखाण आणि विविध प्रसंगी केलेल्या शेकडो भाषणांमधून त्यांनी लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी आवश्‍यक असलेल्या काही गोष्टींचा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या अशा भाषणांपैकी 22 डिसेंबर 1952 रोजी पुण्यातील विधी ग्रंथालयाच्या सभागृहात केलेलं भाषण लोकशाहीवरील त्यांच्या श्रद्धेचं व त्याचबरोबर त्यांच्या द्रष्टेपणाचं द्योतकच आहे. प्रस्तुत भाषणात त्यांनी संसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्‍यकता आहे, याचं प्रतिपादन केलं आहे. स्वाभाविकपणे ते देशातील आजच्या परिस्थितीवरही विदारक प्रकाश टाकणारं आहे.

समाज हवा एकसंध
यशस्वी लोकशाहीसाठी आवश्‍यक असलेली पहिली अट म्हणजे समाजामध्ये प्रखरपणे जाणवू शकेल अशी विषमता असता कामा नये. भावनिक ऐक्‍यावर आधारलेला एकसंध समाज निर्माण करण्यासाठी अशी विषमता केवळ घातकच ठरत नाही, तर ती समाजामध्ये फुटीरता आणि हिंसेची बीजं पेरत असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाने केलेल्या विकासाचे काही फायदे गरिबांनाही झाले, हे जरी खरं असलं, तरी सर्वाधिक फायदे समाजातील 15 ते 20 टक्के सधन घटकांनाच झाले आहेत. गेल्या 15 ते 20 वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे विकासाचा दर वाढला ही गोष्ट समाधानकारक आणि स्वागतार्ह असली, तरी त्याच्या फायद्याचं वाटप मात्र पूर्वीपेक्षा अधिक विषम होत चाललं आहे. विविध प्रकारच्या लोककल्याणकारी विकास कार्यक्रमांवर हजारो कोटी रुपये खर्च होत असले, तरी गरीब-उपेक्षित घटकांपर्यंत अशा विकासाचे फायदे जात नाहीत. विविध मार्गांनी आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी निर्माण केलेली एक भ्रष्ट व समांतर अशी व्यवस्था त्याला जबाबदार आहे. परिणामतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या 60 वर्षांनंतरही देशातील सुमारे 30 ते 35 टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे.

जाती व अस्पृश्‍यताजन्य सामाजिक विषमता नष्ट करण्याबरोबरच स्त्रियांची सर्वांगीण प्रगती हा डॉ. आंबेडकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. त्यामुळेच त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या कायदामंत्रिपदी असताना स्त्रियांच्या हक्कांची सनद असलेलं “हिन्दू कोड बिल’ तयार केलं व ते संमत होत नाही, असं दिसताच जराही विलंब न लावता कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. संसदेमध्ये स्त्रियांना 33 टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या विधेयकावरून आज देशात जी रणधुमाळी सुरू आहे, ती लक्षात घेता, स्त्रियांना सक्षम करण्याच्या भूमिकेवर डॉ. आंबेडकरांची श्रद्धा अधिकच उठून दिसते.

पक्षांमध्ये असावा विवेक
यासंदर्भात लोकशाहीच्या यशासाठी त्यांनी सांगितलेली दुसरी अट म्हणजे प्रबळ विरोधी पक्षाचं अस्तित्व आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सामंजस्याचं वातावरण. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणं हे जसं विरोधी पक्षाचं सर्वांत महत्त्वाचं कार्य आहे, तसंच विरोधी पक्षाच्या भूमिकेची कदर करणं हे सत्ताधारी पक्षाचं कर्तव्य आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी विविध पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणं लोकशाहीत अभिप्रेत असलं, तरी विवेक हादेखील लोकशाहीचा आधार आहे, हे राजकीय पक्षांनी विसरता कामा नये. राष्ट्रीय हितापेक्षा पक्षीय हित मोठं समजणं ही लोकशाहीला दुरवस्थेकडे घेऊन जाणारी गोष्ट आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महिला विधेयकाचा प्रश्‍न त्यादृष्टीने फारच बोलका आहे.

हवी श्रेष्ठ नैतिकता
डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेली तिसरी अट म्हणजे संविधानात्मक नैतिकता. राजकीय सत्तेच्या माध्यमांतून निर्माण झालेली प्रलोभनं दूर सारून सार्वजनिक जीवनात श्रेष्ठ दर्जाची नैतिकता प्रस्थापित करणे आणि त्याबद्दल जनतेच्या मनात विश्‍वास निर्माण करणे, ही सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्‍यक गोष्ट आहे. यादृष्टीने विचार करता, भारतातील प्रचलित परिस्थितीवर वेगळं भाष्य करण्याची आवश्‍यकता नाही.

कायद्यासमोर सारे समान
‘कायद्यासमोरील समानता’ ही डॉ. आंबेडकरांनी चौथी अट सांगितली. प्रत्यक्षात “कायद्यासमोरील समानता’ ही वरकरणी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. पराकोटीच्या आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे तर “कायद्यासमोरील समानता’ हे तत्त्व निरर्थक ठरते.

द्या संरक्षणाची हमी
डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली पाचवी आणि शेवटची अट म्हणजे बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांना त्यांच्या संरक्षणाची हमी देणे, ही होय. खरं पाहता, “बहुसंख्य’ आणि “अल्पसंख्य’ या राज्यशास्त्रातील व्यावहारिक नि प्रसंगनिष्ठ संकल्पना आहेत. दुसऱ्या भाषेत सांगायचं म्हणजे, मतसंख्येचा विचार करता आजचा “बहुसंख्य’ पक्ष हा उद्या “अल्पसंख्य’ आणि आजचा “अल्पसंख्य’ उद्याचा “बहुसंख्य’ होऊ शकतो. मात्र, असं असलं तरी काही समाजांत धार्मिक आणि भाषिक बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक घटक असतात. आपला देश हे एक त्याचं जगातलं सर्वांत मोठं उदाहरण आहे. अशा वेळी अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटणार नाही अशी काळजी घेणं हे बहुसंख्याकांचं कर्तव्य आहे. मात्र, त्याबरोबरच मतभेदांच्या मुद्‌द्‌यांवर अल्पसंख्याकांनी चर्चेसाठी तयार असण्याची मानसिकता दाखविणं अगत्याचं आहे. आज देशातील धार्मिक आणि प्रांतिक-भाषिक असहिष्णुता लक्षात घेतली, तर सामंजस्याचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपल्याला निकोप राजकीय परिस्थिती निर्माण करावी लागेल.

आपल्याला हवे काय?
लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्त्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची “अधःपतित शासनपद्धती’ म्हणून निर्भत्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी “लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन’ असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी “लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था’ अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे.

आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी आहे?

पु.ल. देशपांडे, सौजन्य – दिपक (पु.ल. प्रेम संकेतस्थळावरुन साभार)

‘सावरकरांच्या जिवनातली प्रत्येक घडी ही आत्मार्पणाचीच होती’

मित्रहो,
माझ्या आयुष्यातली हा मी एक परमभाग्याचा दिवस समजतो. पूर्वजन्मावर माझी श्रद्धा नाही. त्यामुळे ह्या भाग्याचा मी पूर्वजन्माशी संबंध जुळवू इच्छित नाही. पण हा क्षण माझ्या आयुष्यात यावा ह्याला ‘भाग्य’ या पलिकडे मला काय म्हणावं ते सुचत नाही.

आपण आत्ताच सावरकरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. त्या खोलीचा उल्लेख अंदमानतली कोठडी असा केला जातो, परंतु ज्या वेळेला एखाद्या कोठडीमध्ये प्रत्यक्ष तेजच वस्तीला येत असतं, त्यावेळी त्या कोठडीचा गाभारा होतो. आपण आता जिथे गेलो होतो तो असाच एक गाभारा झालेला आहे. तिथे एक मुर्तीमंत तेज वावरत होत. ‘तेजस्विनावधीत्मस्तु’ असं आपण पुष्कळ वेळेला नुसतं म्हणतो आणि म्हटलेलं विसरुन जात असतो. पुन्हा रोज म्हणत असतो, परंतु ज्याची काया, वाचा, मन, अवघं व्यक्तिमत्व अंतबार्ह्य तेजस्वी होतं अशी अलिकडल्या काळातली भारतीय इतिहासातली व्यक्ती शोधायला गेली तर वीर सावरकरांची मुर्ती डोळ्यापुढे आल्याशिवाय राहत नाही. प्रत्येक क्षण हा जीवन उजळण्यासाठी आहे अशा इर्षेने ते जगले. अधांराचे ते सगळ्यात मोठे शत्रू होते. मग तो अंधार अंधश्रद्धेने आलेला असो, अंधविश्वासाने आलेला असो किंवा पारतंत्र्याचा असो. त्या अंधाराविरुद्ध त्यांची झुंज होती. जीवनात प्रत्येक माणसाला तीन शक्तीशी सतत झूंज द्यावी लागते. बर्टुड रसेलने त्याचं वर्गीकरण केलं आहे. मनुष्य आणि निसर्ग, मनुष्य आणि समाज, आणि मनुष्य आणि तो स्वत: ह्या तिन्ही शक्तीशी त्याची रस्सीखेच चाललेली असते. ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ असं तुकोबांनी म्हटलं आहे. हे एक अंतर्गत युद्ध चालु असतं. आणि युद्धाचा पहिला नियम असा आहे की मी जिंकणारच आहे अशा भावनेनेच युद्धात उतरावं लागतं.सावरकरांनीसुद्धा ‘मारिता मारिता मरावे’ ह्याचाच जयघोष केला होता. पराजित मनाने लढणारा माणूस कधीही युद्ध जिंकू शकत नाही. सावरकरांच्या सगळ्या साहित्यातून ज्या जिवनविषयक तत्वज्ञानातून ते साहित्य निर्माण झाले होती. त्यातून जर सार काढायंचं असेल तर तर असंच म्हणावं लागेल की, केवळ राजकिय शत्रूंवरच नव्हे तर जिथे जिथे तुम्हाला अंधश्रद्धा दिसेल, अज्ञान दिसेल तिथे तिथे वीर पुरुषासारखे त्याच्यावर तुटून पडा. म्हणूनच आधुनिक काळातल्या इहवादी महर्षींमध्ये सावरकरांच नाव आदराने घायला हवे. विज्ञाननिष्ठेवरचे त्यांचे निंबंध ह्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासारखे आहेत आणि ही विज्ञाननिष्ठा का? तर ती सदैव अज्ञानापोटी जन्माला येणाऱ्या अंधश्रद्धेच्या काळोखावर मात करायला निघालेली असते म्हणून. काळोख याचा अर्थ भय, आंधळेपण, सर्व क्षेत्रातलं आंधळेपण जावं ह्यासाठी त्यांनी आपल्या सर्वस्वाचा होम पेटवला.

आजच्या दिवसाचा आपण सावरकरांच्या अत्मार्पणाचा दिवस म्हणतो. केवळ तिथीच्या हिशेबात, ‘जीवनाध्वरि पडे आज पूर्णाहुती’ ह्या दृष्टीने हा दिवस आत्मार्पणाचा म्हणणे संयुक्तिक होईल. पण वयाच्या सातव्या आठव्या वर्षापासून त्यांच्या जीवनातली प्रत्येक घडी ही आत्मार्पणाचीच होती. ‘एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार’ अश्या निष्ठेने ज्यांच्या जीवनातली वाटचाल क्रांतिपथावरुन चालत असते त्यांचा मृर्त्यु हा सांगाती असतो. आपण पुष्कळसे लोक केवळ मरता येत नाही म्हणुन जगत असतो. क्षणोक्षणी मरणाच्या धास्तीने जगत असतो. असल्या जगण्याला श्वासोच्छवास घेणे यापलिकडे फारसा अर्थ नसतो. परंतू ज्या वेळेला मनुष्य हा श्वासोच्छवास मी कशासाठी घेतो आहे याचा विचार करील त्यावेळी सार्थ जगण्याचा वाटा तो शोधायला लागेल आणि जिथे राजकिय धार्मिक किंवा आर्थिक दडपणामुळे आलेला गुदमरलेपणा, धूत:शरीरेण मृत:स जीवती अशी परिस्थिती त्याला आढळेल. जिथे जिथे म्हणून मोकळा श्वास घेता येत नाही तिथे उडी मारून तो श्वास मोकळेपणाने घेता येण्याची परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी स्वत:चे प्राण पणाला लावेल त्याचवेळी ते जगणं खऱ्या अर्थाने पारमार्थिक होईल. आपण पारमार्थिक ह्याचा अर्थ गळ्यात माळा आणि कपाळी टिळा लावून जयजय राम कृष्ण हरी करित राहणं असा करतो पण जोवर माणुस आणि निसर्ग, माणुस आणि माणुस, माणुस आणि तो स्वत: ह्या द्वंद्वांना सामोरे जाऊन ती कोडी उलगडण्याच्या मागे लागत नाही तोवर ते जगणं केवळ आहार, निद्रा, भय, मैथुन ह्या चौकोनातच पशुवत सीमित राहिल. ते पारमार्थिक होणार नाही आणि एकदा का ह्या जीवनाचं यशार्धत्व पटलं की मग चित्त भयशून्य होत. प्रथम ते मुक्त होतं मरणाच्या महामायतून. सावरकरांना मुर्त्युंजय म्हणायचं ते ह्या अर्थाने.

ह्या जेलमध्ये आजसुद्धा पहा. हे पर्यटनस्थान असूनही नुसत्या त्या जेलच्या विराट स्वरुपामुळे सारं कसं भयाण वाटतं.
आपण कल्पना करा १९११ साली वर्षापूर्वी यापुढली थोडी थोडकी नाही पन्नास वर्ष या ठिकाणी डांबलेल्या असस्थेत सजा भोगण्यासाठी ते शिरत होते. भोवताली दैत्यांसारखे पहारेकरी होते ब्रिटीश सत्ता टिकवण्यासाठी. स्वातंत्र्य हा शब्द उच्चारण्यालाही ठार मारणं, त्याचे अनन्वित हाल करणं हा त्यांचा खेळ होता. अशा ह्या नरकपुरीत प्रवेश करताना सावरकरांनी उद्गार काय काढावे? ते म्हणाले होते, ‘मित्रांनो एक दिवस इथे आमचे पुतळे उभे राहतील. मी जिंकणारच ह्या आत्मविश्वासाने युद्धात पडायचं असतं.’ ह्या तत्वज्ञानाच्या खरेपणाचं आणखी दुसरं उदाहरण आवश्यकच नाही. हा भाबडा विश्वास नव्हता. साम्राज्यशाहिच्या आत्म्याचे गणित ते वैज्ञानिक पद्धतीने मांडू शकत होते. लोंकांमध्ये गूलामगिरीविरुद्ध द्वेष उत्पन्न होत असलेले ते पाहत होते. त्या द्वेषाला सामर्थ्या़ची जोड हवी याची त्यांना जाणीव होती. त्यासाठी प्रथम आपल्या देशबांधवांच्या मनाचे सामर्थ्य अपरंपार वाढवले पाहिजे याची तळमळ होती. त्यासाठी त्यांनी देवधर्मापेक्षा ‘राष्ट्र’ ह्या कल्पनेला अग्रमान दिला. आमचे देव इंग्रजांच्या बंदीत नव्हते. त्याची षोडपचार पुजा चालू होती. धर्मातही राज्यकर्ता इंग्रज लुडबुड करीत नव्हता. पण इथला माणुस मात्र त्याला सदैव दुबळाच राहायला हवा होता. सावरकरांनी हिंदु हा शब्द्च राष्ट्राला समानार्थी करुन टाकला. मी हिंदुस्थानाचाच रहिवासी आहे. माझी पुण्यभू, मातृभू, धर्मभू हिंदुस्थान हीच आहे असे म्हणणारा तो हिंदू, अशी त्यांनी धर्माची इहवादी व्याख्या बनवली आणि त्या हिंदुला समर्थ करण्यासाठी त्यांनी इथल्या रहिवाश्यांना तुम्ही ‘अमृताचे पुत्र’ अहात. तुम्ही मरण स्विकारायचे आहे ती होतात्म्यातून तुम्हाला अमर करणारे- हा मंत्र सांगितला हिंदू-मुसलमान-खि्स्ती कुणाचाही देव दुबळ्याच्या मदतीला धावत नाही हे ते पक्के जाणुन होते. त्यांनी सतत जर कसला धिक्कार केला असेल तर तो दुबळेपणाचा. दैववादाचा, मनुष्य बुद्धीच्या निकषावर प्रत्येक गोष्ट घासून मगच ती स्विकारतो. त्यावेळी त्याच्या आचारविचारांत एक निराळेच तेज दिसू लागते. तो जय-पराजयाची भाषा करीत नाही प्रयत्नात आपण कमी पडलो असे मानुन पराजयाच्या क्षणीही पुन्हा उठुन उभा राहतो. मर्ढेकरांनी म्हटलं आहे ‘भावनेला येऊ दे गा शास्त्रकाट्य़ाची कसोटी.’ अखाद्या दृश्याने किंवा कल्पनेने भावनाबंबाळ होणं ह्याला अर्थ नाही. उदाहरणार्थ हा सेल्युलर जेल पाहून मी लगेच भावनाविव्हळ होऊन ओक्साबोक्सी रडायला लागणं आणि थयथयाट करून मला किती दु:ख झालं आणि सावरकरांना भोगाव्या लागलेल्या भळाच्या आठवणींनी मी किती व्हिवळ झालो याचं प्रदर्शन माम्डणं म्हणजे माझी भावना शंभर टक्के खरी आहे असं नाही. एखाद्या गोष्टीच्या बाबतीतली उत्कट भावना तिला अश्रूंची वाट करून देण्याने सिद्ध होत नाही. उलट स्वत:ला आवर घालून जे कार्य हाती घ्याचं असतं. ते करण्याच्या हेतूने सामर्थ्य मिळायला लागणे हे महत्वाचं असतं.

आत्ताच श्री. हर्षे यांनी सांगितलं की सावरकरांच्या विषयीच्या माझ्या काही आठवणी असल्या तर त्या मी सांगाव्या. खरं सांगायचं तर त्यांच्याजवळ जाण्याची छाती आणि हिंमत मला नव्हती. सुर्याचं तेज दुरून घ्यावं, फार जवळ गेलो तर भस्मसात होण्याची भि्ती. त्यामुळे आम्ही सावरकरांना भेटत आलो ते त्यांच्या पुस्तकातून. पण माझ्या आयुष्यात एक सुंदर क्षण आला होता तो म्हणजे परशुरामभाऊ कॉलेजच्या मैदानावर त्यांचा मृत्यंजय समारंभ झाला त्यावेळी मी त्यांचे भाषण ऎकलं.

पारल्याला माझ्या लहानपणी सावर्करांची टिळक मंदिरात झालेली भाषणंही मी ऎकली आहेत. चांगल्या वक्तृत्वाच्या बाबतीत आपण ‘गंगेसारखा ओघ’ असं म्हणतो. त्या ओघाचा साक्षात्कार सावरकरांइतका शंभरटक्के मला कोणत्याही भाषणाने झाला नाही. विचार आणि उचार एकाच सामर्थ्याने तळपत असायचे. मातृभाषाप्रेम हा राष्ट्रप्रेमाचाच एक महत्वाचा घटक असतो. सामर्थ्याच्च्या उपासनेत आपल्या भाषेला जुलमी राज्यकर्त्याच्या उदासीपणातून, अवलबित्यातून वाचवणं हा विवेक सावरकरांच्या भाषाशुद्धीच्या चळवळीमागे होता. वास्तविक एंग्रजीवर त्यांच चांगलंच प्रभुत्व होतं. मराठी भाषणाच्या ओघात एकादा मुळातला इंग्रजी उतारा स्मरणाने धडाधड म्हणत. कुठल्याही सोवळेपणाच्या भावनेने त्यांनी इंग्रजीला अब्रहण्यम मानले नाही. त्यांना आमान्य होतं ते दुबळेपणाच्या भावनेने विदेसी भाषेतल्या श्ब्दांची घूसखोरी चालू देणं. सावरकरांची ही राष्ट्रीय अस्मिता जागवण्याची भावना ज्यांनी समजून घेतली नाही. त्यांनी त्यांच्या भाषाशुद्धीची चेष्टा केला. हे शब्द रूढच होणे शक्य नाही असे म्हणायला सूरुवात केली. पण ते सरकारी शब्दांच्या टाकसाळीत तयार केलेले नव्हते. एका प्रतिभावंत कवीची ती निर्मीती होती.

सरकारात मोले घातले रडाया (की खरडाया?) ह्या भावनेने भाषाशुद्धीचे पगारी कर्मचारी जेव्हा बसतात तेव्हा”ते इकडली इंग्रजी डिक्शनरी आणि कर त्याचा मराठी शब्दकोश’ असा व्यवहार चालतो. सावरकरांना तो शब्द कोशात पडून राहणारा नको होता. तो कवितेसारखा लोंकाच्या तोंडी रूळायला हवा होता. त्यांनी रिपोर्टरला ‘वार्ताहर’ हा शब्द निर्माण केला. वार्ता खेचून आणणारा. इथे इंग्रजी शब्दाच्या ठिकाणी मराठी प्रतिशब्द असे होता, एक कविनिर्मीत प्रतिमा तयार झाली. प्रारंभी थट्टेवारी नेलेले शब्द व्यवहारात आले. हे शब्द सावरकरनिर्मीत आहेत ह्याचा देखील लोकांना विसर पडला. आज महाराष्ट्रात सामान्य माणसाला मेयरपेक्षा महापौरच जास्त अप्रिचित आहे. वृत्तपत्रांच्या क्षेत्रात तर संपादकापासुन स्तंभापर्यंत अनेक मराठी शब्द त्यांनी दिले आहेत. तीच गोष्ट चित्रपटसुर्ष्टीची, दिग्दर्शन, संकलन, ध्वनिमुद्रण, पटकथा हे सारे त्यांचे शब्द. मराठीला त्यांचं हे सत्व जागविण्यासाठी दिलेल मोठं देण आहे. शिवाय ते उत्तम वक्ते असल्यामुळे शब्द निर्मिती करताना त्यात उच्चारांचा सोपेपणाही त्यांनी सांभाळला. पुष्कळदा मला वाटतं की भाषेचं सामर्थ्य म्हणजे काय, ओघवती भाषा म्हणजे काय ह्याचा मुलांना साक्षात्कार घडवायचा असेल तर त्यांच्याकडून सावरकरांचे ‘माणसाचा देव आणि विश्वाचा देव.’ दीन शब्दांत संस्कृती, ह्या सारखे निंबंध मोठ्याने वाचून घायला हवेत. वैचारिक संस्कार आणि भाषेचे उत्तम संस्कार ह्या दोन्ही दृष्टीनी हे वाचन उपयोगी ठरेल. सावरकरांच्या जीवनात तर ग्रीक नाट्य़ातल्या महान नायकांसारखं नाट्य होतं. आणि ते त्यांच्या वाणी-लेखणीतूनही ओसंडत होतं. ते स्वत: नाटककार, थोर कवी असल्याचा दुर्दवाने त्यांच्या केवळ राजकिय कर्तूत्वाकडेच पाहिल्यामुळे विसर पडतो. ‘उत्कट भव्यतेज्याचे मिळमिळीत अवघेची टाकावे’ हा समर्थांचा उपदेश सावरकरांइतका तंतोतंत आचरणात आणलेला क्ववित आढळतो. त्यामुळे कवितेत देखील ते कल्पनेची हिमालयीन शिखरे गाठतात. प्रियकर प्रेयसीच्या मीलनाच्या प्रतिक्षा काळाबद्दल कविता लिहिताना ते म्हणतात-

‘शतजन्म शोधताना शत आति व्यर्थ झाल्या !
शत सुर्यमालिकांच्या दिपावली विझाल्या !’

कालाचं किती विराट स्वरूप दोन ओळीत त्यांनी उभं केलं आहे पहा ! एका सुर्य मालिकेचं चित्र डोळ्यांपुढे आणताना आपण थकून जाऊ हा महाकवी शतसुर्यमालिकांच्या दिपावली विझाल्या म्हणून जातो. इतकी प्रचंड प्रतिमा घेऊन आलेल्या ह्या कोठडीत राहावं लागलं आणि ही भयाण कोठडी ‘कमला सप्तर्षी, विरहाच्चवास असल्या प्रतिभेची उत्तुंग शिखर दाखवून देणाऱ्या काव्यांचं जन्मस्थळ ठरली.

ह्या कोठडीत त्यांनी जे हाल सहन केले त्याची कल्पना ‘माझी जन्मठेप’ वरुन येते. पण मला वाट्तं. त्यांनी खरोखरी जे शारीरिक आणि मानसिक हाल सहन केले असतील त्यातल्या एक दशांशाचं सुद्धा वर्णन त्यात लिहिलेलं नसेल. कारण हालाच वर्णन करताना त्यांना जराही संषय आला असावा की ह्या कथनामुळे लोकांच्या मनात करुणा उत्पन्न होणार आहे. तर त्या महापुरूषाला ते कदापीही रुचलं नसतं. म्हणून मला नेहमी वाटतं की इथे झालेले सगळे हाल त्यांनी लिहीलेच नाहीत. त्यांना हे पुस्तक वाचुन एखाद्या आजीबाईंनी ‘आई आई गं काय हो हे हाल’ म्हणायला नको होत, त्यांना असल्या हालावर मी मात करीत अशा विश्वासाने ह्या संकटात उडी टाकायला सिद्ध होणारा तरुण वाचक अभिप्रेत होता. स्वत:बद्दलची कणव निर्माण करण्याचा किंवा आपल्या त्यागाचे भांडवल करण्याचा तिटकारा होता. वार्ध्यक्याच्या काळात ते कुणालाही भेटायला उत्सुक नसत. ‘त्याच कारण मला तरी असं वाटतं, की आपल्या आयुष्यातल्या थकलेल्या अवस्थेत आपल्याला कुणी पहावे हे त्याना आवडणं शक्य नव्हतं. एखाद्या म्हाताऱ्या सिंहाला वाचा फूटली तर तो जसा म्हणेल. ‘मला सर्कशीतला सिंह म्हणून काय पहाता. जंगलात हत्तींची गंडस्थंळ फोडीत होतो तेव्हा पहायचं होतंत-‘ त्याच वृत्तीने ते एक प्रकारच्या एकांतात राहिले त्या वाधंक्यात एकच व्याधी त्यांना आतून पोखरत होती. ती म्हणजे देश दुभंगल्याची अशा अवस्थेतच त्यांनी मृत्युला आपण सामोरे जाऊन भेटण्याचा निश्चय केला.

विज्ञाननिष्ठ सावरकरांचे त्यांना धर्माभिमानी संकुचित म्हणणाऱ्यांना त्यांच्या मृत्युच्या प्रसंगी एक हादरून टाकणारे दर्शन झाले. आपल्याकडे बहुतेक लोकांची बुद्धिनिष्ठा औद्वदेहीक संस्काराच्या प्रसंगी लुळी पडते. परंपरागत रुढींचे पालन केले नाही. तर मानगुटीला बसेल त्याला नरकवास घडेल अशी नाना प्रकारची भीती मनात असते. मरणाऱ्याचीही आपल्याला मंत्राग्नी मिळावा-भंडांग्नी नको अशी अखेरची इच्छा असते आणि मुख्यत भितीपोटी ह्या इच्छेला त्याचे उत्तराधिकारी मान देत असतात. आणि अशा ह्या परिस्थितीत सावरकर आपल्या अखेरच्या इच्छापत्रात आपलें शव विद्दुत दाहिनीत टाकून द्यावे अशी इच्छा व्यक्त करतात. हे शव आहे त्याला एक काष्ठ या पलिकडे अर्थ राहिलेला नाही असं मानणं हे आद्द शंकराचार्यासारखं झालं. आद्द शंकराचार्याची आई मरण पावली. ब्राह्मणांनी तिच्या अंत्यंसंस्कारावर बहीष्कार टाकला. मृतदेह एकट्या शंकराचार्यांना उचलून स्मशानात नेता येईना. त्यांनी हे काष्ठ आहे. असं म्हणुन त्या मृतदेहांचे तीन तुकडे केले आणि एकेक तुकडा नेऊन दहन केले. विज्ञानिष्ठेची हीच परंपरा सावरकरांनी पाळली. आज आम्ही पाहतो. स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणारे लोक आपल्या इच्छापत्रात आपली रक्षा कुठल्या सोर्वात नेऊन टाकावी हे नमुद करतात. मरणानंतर उतरांवर संकुचित धार्मिक्तेचा आरोप करणाऱ्या नेंत्यांच्या रक्षा विसर्जनाचा तमाशा दहा दहा दिवस चाललेला असतो आणि सावरकर मात्र आपले शव विद्दुतदाहिनीत टाका म्हणतात.(विद्दुत दाहिनी हा शब्दही त्यांचाच असावा असे मला वाटते.) मंत्रपठणाची गरज नाही म्हणतात. नंतरच्या क्रियाकर्माची आवश्यकता नाही म्हणून बजावतात. आयुष्यभर सावरकर ह्या बुद्धिनिष्ठेचा पाठपुरावा करीत आले. अंधश्रद्धा माणसाला दुबळं करते हे सांगत आले. इहवादाचा पुरस्कार करीत आले. राष्ट्रहिताविरुद्ध कारवाया करणाऱ्यां अनुयायी मिळवण्यासाठी त्यांनी सत्याशी तडजोड करणे नाकारले. सावरकारांनी गाईला केवळ एक उपयुक्त पशू म्हटल्यावर तिच्या पोटातल्या तेहतीस कोटी देवांच्या भाकड काथांवर आपली तुंबडी भरणारे त्यांच्यावर तुटून पडले होते.

यापुढे धर्मभोळ्या-मंत्रतंत्राच्या युगात आपल्याला राहयचं नसून विज्ञानीने समर्थ झालेल्या जगात जगायचं आहे हा विचार एका विलक्षण द्वष्टेपणाने ते मांडत आले. त्या नव्या जगात जगायला आपण नालायक ठरलो तर आपण आदिम अवस्थेतल्या जमातीतल्या माणसांसारखे ठरणार आहोत, बावळट ठरणार आहोत. अशा प्रकारच्या बावळटपणाला सावरकरांना तिटकरा असे. त्यांना दुबळा, वाकलेला, लाचार असा माणुस सहनच होत नसे. तेज:पुजतेने आकर्षण त्यांच्या साहित्यातून सदैव प्रकट झालेले दिसते. स्वातंत्र्याचं नातं देखील त्यांनी ’आत्मतेजीवाले’ प्रकटणाऱ्या रवीशी जुळवलेलं आहे, त्यांनी शेवटी मृत्युला अलिंगन दिले. ते देखील तेजाच्या एका ज्योतीने दुसऱ्या प्रचंड ज्योतीत मिळून जावे तरी. मृत्युला आपल्यावर झडप घालू न देता त्याच्या दरबारी ते धोरदात्त नायकासारखे चालत गेले. समिधेसारखं जीवन जगणाऱ्या सावरकरांची जीवनयद्वत स्वखुशीने आहुती पडली.

आपण आत्ताच ह्या बंदिगृहातल्या त्यांच्या एका गाभाऱ्यात जाउन आलो. निर्भयतेचा एक उपासक तिथे ठेवला गेला होता. नाना प्रकारचे हाल त्याला सहन करावे लागले. कोणासाठी त्यांनी ते सर्व सोसलं? तुमचा आमचा श्वासोच्छवास स्वतंत्र हिंदुस्थानातल्या हवेत मोकळेपणाने घेता यावा म्हणून. आज आपण इथे येतो. निर्भयपणाने हा भयाण कारागृहात हिंडतो. ती, सावरकरांची आणि राजबंदी म्हणून ज्या क्रांतिकारकांना इथे जन्मठेपेची सजा भोगावी लागली त्यांची पुण्याई आहे. त्या पुण्याईचे आज आपण स्मरण करतो म्हणुन आजच्या दिवसाला आपण सावरकरांची पुण्यतिथी म्हणतो. त्यांनी मिळवलं ते पुण्य जपजाप करुन नव्हे तर आयुष्याचं मौल देऊन निर्भयतेची साधना करुन आणि ती साधना कृतीत उतरवून अशा प्रसंगी त्या निर्भयतेचा थोडा तरी अंश आपल्यात उतरो ही आपली प्रार्थना असायला हवी.
प्रार्थनेचा उल्लेख आल्यावर मला स्त्रोत्राची आठवण आली. मी वाचलेल्या स्त्रोत्र-साहित्यात मला सगळ्यात आवडलेल स्त्रोत्र कुठलं असेल तर ते सावरकरांनी लिहिलेलं स्वतंत्रेच स्त्रोत्र. ’जयोस्तुते श्री महन्मगंले शिवास्पदे शुभदे.’ ह्या जयोस्तुतेच्या संदर्भात माझ्या मनाला स्पर्श करुन गेलेली एक घटना सांगितल्याशिवाय मला राहवत नाही. अस्पृश्यता निवारणाविषयींच्या सावरकरांच्या तळमळीविषयी आणि सहभोजन, मंदिरप्रवेश इत्यादी कार्यक्रमांविषयी मी आपल्याला सांगायला पाहिजे असं नाही. काही वर्षापूर्वी मी सांगलीजवळ म्हैसाळ म्हणून गांव आहे तिथे मधुकरराव देवल यांनी दलितांच्या सहकारी शेती संस्थेचा प्रयोग केला आहे तो पहायला गेलो होतो. भारतातल्या उत्तम ग्रामिण प्रकल्पापैकी हा एक प्रकल्प आहे. एक काळ असा होता की वस्तीतल्या स्त्रियांच्या अंगावर लज्जरक्षणापुरतीही वस्त्रं नसायची म्हणून त्यांना झोपडीबाहेर पडणं मुष्किल होतं. तिथे आम्ही गेलो त्या दलित वस्तीतली सर्व स्त्रीपुरूष मंडळी लग्नंसमारंभाला जावे तसा पोषाख करुन जमली होती. सहकारी शेतीने त्यांच्या जीवनात आर्थिक परिवर्तन घडवून आणलं होतं आणि ते केवळ आर्थिक परिवर्तनच नव्हतं हे लगेच माझ्या लक्षात आलं. त्या स्त्रियां समारंभात गाणं म्हणणारं होत्या. अलीकडे कुठेही सभेला गेल्यावर गाणी ऎकावी लागतात ती बहुदा सिनेमातली किंवा प्रसंगाला साजेशी अशी तितल्याच शाळेतल्या गुरुजीनीं कानामात्रांची यथेच्छ मोडतोड करून जुळवलेली स्वागतपर पद्दं. आणि इथे पेटीवाल्यांनी सुर धरला तबलजीने ठेका सुरू केला आणि अस्खलित वाणीने त्या दलित भगिनींनी गाणे सुरू केले. – जयोस्तुते श्री महन्मगंले शिवास्पदे शुभदे! स्वतंत्रते भगवती त्यामहं यशो युतावंदे! माझ्या अंगावर सर्रकन काटा आला. ज्या दलितांचे जीवन सुधारावं, त्यांना समाजात मानाने जगता यांव- मोकळेपणाने गाता यांव वावरता यांव म्हणून सनातनी धर्मबांधवांचे शिव्याशाप सहन करित ज्या सावरकरांनी जींवाचं रान केलं त्यांनी रचनेत हे स्त्रोत्र मुक्तमनाने दलित स्त्रिया बिनचुकपणाने उत्तम सुराचालात गात होत्या. एखाद्याचं पुण्य फळाला येणं म्हणजे काय याचा मला त्या क्षणी अनुभव आला.

अशा या पुण्यशाली महापुरुषाला जिथे बंदिवास घडला ते हे क्षेत्र आता इहवादी सत्पुरुषाचं जिथे स्मरण करावं असं तिर्थक्षेत्र झालेलं आहे. ज्यामुळे आपल्या मनाला स्नान घडतं ते तिर्थ असं मी मानतो. भयाने, स्वार्थाने, संकुचीत वृत्तीने मालिन झालेली आपली मन धुवायला आपण आता ठिकाणी येतो. बाळारावांनी आणि श्रि. हर्षे यांनी इथे सर्वांना एकत्र आणण्याचा योग आणला. त्यांच्या आयोजनामुळे इथे येण्याचे भाग्य मला लाभले, मी त्यांचा आभारी आहे.
वीर सावरकरांच्या स्मृतीला मी मनापासून श्रद्धांजली अर्पण करतो. ह्या सभेची सांगता एकेकाळी ज्या गीताने आपले सारे राष्ट्र जागृत झाले होते त्या त्या गिताचे पडसाद ह्या बंदिक्षेत्रात उठवून आपण करुया. मुक्त मनाने वंदेमातरम गाऊ या धन्यवाद !
[२६ फेब्रुवारी १९८३ ह्या दिवशी, अंदमानच्या सेल्युलर तुरूंगातील मैदानात केलेल्या पु.ल.देशपांडे यांच्या भाषणावरून.]

सौजन्य – लोकसत्ता, अनुवाद – राजेंद्र येवलेकर

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शांततेचे नोबेल पारितोषिक स्वीकारताना केलेल्या भाषणाचा गोषवारा.

युवर मॅजेस्टी, नोबेल निवड समितीचे पदाधिकारी, अमेरिका व जगाचे मान्यवर नागरिक..

अतिशय विनम्रतेच्या भावनेतून मी हा सन्मान स्वीकारतो आहे. आपल्या आशाआकांक्षांचे प्रतीक असलेला हा पुरस्कार आहे. जगातील क्रौर्य व इतर अनेक कठीण आव्हाने या परिस्थितीत आपण केवळ दैववादात अडकून चालणार नाही. आपली कृती दिसली पाहिजे. या कृतीतूनच आपण इतिहासाला न्यायाच्या दिशेने वळण देऊ शकू.

मला शांततेचे नोबेल जाहीर करण्याच्या तुमच्या औदार्याच्या निर्णयावर बराच वाद झाला आहे, त्याचा प्रथम उल्लेख करणे गरजेचे आहे. जगाच्या रंगमंचावर मी सुरुवातीच्या टप्प्यात काम करीत आहे, शेवटच्या नाही. श्वाइट्झर, मार्टिन ल्यूथर किंग व नेल्सन मंडेला यांनाही हा सन्मान मिळालेला आहे. मला माहीत आहे की, माझी कामगिरी त्यांच्या तोडीची नाही, पण जगात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना केवळ न्यायाच्या नावाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांनी अनेक हालअपेष्टा भोगल्या. त्यांचा हा त्याग मोठा आहे यात शंकाच नाही, त्यामुळे त्याबाबत वादविवाद करण्याचा माझा इरादा नाही.

माझ्या निवडीत एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, दोन युद्धांच्या मध्यावधीच्या काळात मी देशाचा प्रमुख आहे. त्यातील एक युद्ध (इराक) संपण्याच्या मार्गावर आहे, तर दुसरे (अफगाणिस्तान-पाकिस्तानातील दहशतवाद विरोधी कारवाई) नॉर्वेसह ४३ देशांच्या पाठिंब्याने सुरू आहे. त्याचा हेतू आमचे रक्षण व जगातील देशांचे हल्ल्यांपासून रक्षण करणे हा आहे. अजूनही हे युद्ध सुरू आहे. अनेक तरुण अमेरिकी सैनिकांना दूरच्या युद्धभूमीवर पाठवण्यास मी जबाबदार आहे. त्यातील काही मारतील, काही मरतील. त्यामुळे या सशस्त्र संघर्षांची काय किंमत मोजावी लागते याची अचूक जाणीव असताना अनेक अवघड प्रश्न घेऊन मी येथे आलो आहे. युद्ध आणि शांतता यांचे नाते काय असते त्याबाबतचे हे प्रश्न आहेत. युद्धाच्या जागी शांतीची प्रस्थापना आपल्याला करायची आहे. मला पडलेले प्रश्न नवीन नाहीत. एक ना दुसऱ्या रूपात युद्ध अगदी अदिम काळापासून होते. इतिहासात डोकावले तर त्या काळात त्याच्या नैतिकतेला आव्हान दिले गेले नव्हते. त्या काळातही अशाच प्रकारे आदिम जमाती व संस्कृती सत्ता हस्तगत करीत असत. मतभेद मिटवित असत. काळाच्या ओघात कायद्याने काही गटांमधील हिंसेला वेसण घालण्याचे प्रयत्न झाले. तत्त्वज्ञ, धर्मगुरू, राजकारणी यांनी युद्धाच्या विनाशक ताकदीचे नियंत्रण करण्याचा मुद्दा मांडला. न्याय्य युद्ध ही संकल्पनाही नंतर आली. त्यात काही पूर्वअटी होत्या. एकतर ते स्वसंरक्षणाचा शेवटचा मार्ग म्हणून असावे, प्रमाणात असावे, हिंसाचारापासून नागरिकांना दूर ठेवावे. इतिहासात विनाश न घडवता युद्ध झाल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळे न्याय्य युद्ध प्रत्यक्षात दिसत नाही. माणसाने एकमेकाला मारण्याच्या नवीन युक्त्या शोधून काढल्या. गेल्या तीस वर्षांत या खंडात दोनदा मोठे संघर्ष झाले. दुसऱ्या महायुद्धात तर सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त संख्येने मारले गेले. आजच्या अण्वस्त्रांच्या जगात सर्वानाच हे कळून चुकले आहे की, तिसरे महायुद्ध टाळण्यासाठी एखादी संस्था असली पाहिजे. त्यासाठीच दूरदृष्टी असलेल्या व्रुडो विल्सन यांनी खूप अगोदरच संयुक्त राष्ट्रांची संकल्पना मांडली. ती अमेरिकेच्या सिनेटने फेटाळली, पण नंतर व्रुडो विल्सन यांना नोबेल सन्मान मिळाला. आज ही संस्था संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न करते आहे. मानवी हक्कांसाठी लढते आहे. वंशहत्या रोखते आहे.

त्याचबरोबर अनेक विनाशी शस्त्रांना नियंत्रण घालते आहे. जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. युद्धे झाली, अत्याचार झाले; पण तिसरे महायुद्ध झाले नाही. जर्मनीची भिंत संपली तेव्हा शीतयुद्ध संपल्याचा जल्लोष झाला. व्यापाराने जगाला बांधून ठेवले. अनेकांना गरिबीच्या शापातून मुक्तता मिळाली. स्वातंत्र्य, स्वयंनिर्णय, कायद्याचे राज्य या तत्त्वांना उत्तेजन मिळाले. मागच्या पिढय़ांनी जी दूरदृष्टी दाखवली त्याचेच हे सुपरिणाम आहेत. या संस्कारांचा वारसा माझ्या देशाला आहे याचा अभिमान वाटतो. नवीन शतकात या जुन्या व्यवस्था पुरेशा आहेत असे म्हणता येत नाही. जगात दोन अण्वस्त्रधारी महासत्ता आहेत. अण्वस्त्रांच्या प्रसारामुळे कुठलीही शोकांतिका घडू शकते. पूर्वी दहशतवादाचे स्वरूप मर्यादित होते, आता मूठभर लोक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक निरपराध लोकांना ठार करू शकतात. देशांमधील युद्धांची जागा आता देशांतर्गत युद्धांनी घेतली आहे. वांशिक, वर्गीय संघर्ष उफाळून आले. फुटीरतावादी चळवळी फोफावल्या. काही देशांत निरपराध नागरिक त्यात बळी पडू लागले. आजच्या युद्धांमध्येही सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त मारले गेले आहेत. त्यातच पुढील संघर्षांची बीजे आहेत. अर्थव्यवस्थांना हादरे बसले आहेत, नागरी समाज भेदरला आहे, शरणार्थी वाढतच आहेत. हे मी सगळे सांगतो आहे, पण यावरचे उत्तर घेऊन मी आलेलो नाही. ही आव्हाने पेलण्यासाठी दूरदृष्टी हवी, कठोर परिश्रम हवेत. दशकभरापूर्वी ज्यांनी अशी आव्हाने पेलली त्यांच्यासारखी चिकाटी हवी. त्यासाठी युद्ध व शांतता यांचा वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल. आपल्या आयुष्यभरात आपण हिंसक संघर्ष नाहीसे करू शकत नाही. काही वेळा काही देशांना बळाचा वापर करावा लागला, पण तो आवश्यक होता व नैतिकदृष्टय़ा समर्थनीय होता. मार्टिन ल्यूथर किंग यांनी अशाच समारंभात सांगितले होते की, हिंसाचार कधीच स्थायी शांतता निर्माण करीत नाही. सामाजिक प्रश्न सोडवू शकत नाही. केवळ आणखी गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण करतो. गांधीजी व मार्टिन ल्यूथर यांनी सांगितलेल्या अिहसेच्या शस्त्राची ताकद मी मानतो. त्याचा साक्षीदारही आहे. अहिंसा ही कमजोरी नाही, भाबडेपणा नाही याची मला कल्पना आहे. पण एका देशाचा प्रमुख म्हणून मी केवळ काही उदाहरणांकडे बोट दाखवून काम करू शकत नाही. मला जग आहे तसे स्वीकारावे लागते. त्यामुळे अमेरिकी लोकांना धोका असताना मी गप्प बसू शकत नाही. मी चुकत नसेन तर जगात अजूनही हिंसक संघर्षांचा धोका आहे. हिटलरच्या लष्कराला अहिंसा चळवळ रोखू शकली नसती, अल काईदाच्या नेत्यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत यासाठी वाटाघाटी करून काही उपयोग नाही. त्यामुळे काही वेळा बळाचा वापर करावा लागतो. ही गोष्ट काहींना निराशावादाची निदर्शक वाटेल, पण इतिहासाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. अमेरिका ही जगातील लष्करी महासत्ता आहे व आम्ही काही ठिकाणी केलेल्या लष्करी कारवाईकडे संशयाने बघितले जाते; परंतु केवळ करार व जाहीरनामे करून दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थिरता आलेली नाही, हे ध्यानात घ्यावे. आमच्या सैनिकांनी रक्त सांडले म्हणून जर्मनीपासून कोरियापर्यंत आज शांतता व भरभराट दिसते आहे. त्यामुळेच बाल्कनसह अनेक देशांत लोकशाही नांदते आहे. आमची इच्छा लादायची म्हणून आम्ही हे केलेले नाही. आमची मुले, नातवंडे यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही ते केले. हा स्वहिताचा भाग असला तरी त्यात व्यापक हितच होते. जर इतरांची मुले, नातवंडे शांततेत व स्वातंत्र्यात राहिली, त्यांची भरभराट झाली तरच आमची मुले, नातवंडे सुखात राहणार आहेत. म्हणूनच युद्धातील ही गुंतवणूक महत्त्वाची आहे ती शांतता टिकवण्यासाठी! युद्ध कितीही न्याय्य म्हटले तरी त्यात मानवी हानी होतेच, हे तितकेच कटु सत्य आहे. काही वेळा युद्ध आवश्यक असते व काही वेळा ती मानवी चूक असते. अध्यक्ष केनेडी यांनी सांगितले होते की, अतिशय व्यवहार्य, साध्य असलेल्या शांततेवर लक्ष केंद्रित करा, पण ते साध्य करताना मानवी स्वरूपावर भर देऊ नका, तर मानवी संस्थांच्या कालागणिक झालेल्या उत्क्रांतीवर भर द्या. या व्यवहार्य उपाययोजना काय आहेत? एका देशाचा प्रमुख म्हणून मला माझ्या देशाचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य असलेली कृती करण्याचा अधिकार आहे. बलवान व कमजोर देशांनाही हेच तत्त्व लागू आहे. काही दंडक पाळले तर त्यातून अनेक समस्यांवर तोडगा निघेल. ११ सप्टेंबरला अमेरिकेत हल्ला झाला तेव्हा जग आमच्या बाजूने उभे राहिले. अफगाणिस्तानातील कारवाईलाही जगाने पाठिंबा दिला. कारण त्यांना संवेदनाहीन अशा दहशतवादी हल्ल्यांची दाहकता जाणवली आहे. स्वसंरक्षणाचे तत्त्व पटले आहे. सद्दाम हुसेनने जेव्हा कुवेतवर आक्रमण केले तेव्हा जगाने त्याच्याविरोधात लढण्यास मान्यता दिली होती. काही वेळा लष्करी कारवाईत स्वसंरक्षणापेक्षा व्यापक हित असते. नागरी युद्धापासून लोकांना वाचवणे हा त्याचाच एक भाग आहे. मानवतावादी तत्त्वावर बळाच्या वापराचे समर्थन करता येते असे मी मानतो. बाल्कन किंवा इतर देशांत हे दिसून आले आहे. त्यामुळे पूर्ण स्पष्ट जनमत असेल तर शांतता राखण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्यास हरकत नाही. जागतिक सुरक्षेला अमेरिका वचनबद्ध आहे, पण त्यात आमचा एकटय़ाचा वाटा नाही. अफगाणिस्तानात अनेक देशांचे सैनिक लढत आहेत. सोमालियात तर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने तिथे दहशतवादाच्या जोडीला चाचेगिरी आहे, दुष्काळ आहे व मानवी यातना तर प्रचंड आहेत. अनेक वर्षे हे चालले आहे व चालत राहील. जिथे बळाचा वापर आवश्यक आहे तिथे आम्ही तो केला, पण त्याचबरोबर नैतिकताही पाळली. हेच अमेरिकेचे वेगळेपण आहे. तेच बलस्थान आहे. म्हणूनच आम्ही कैद्यांच्या छळवणुकीला तिलांजली दिली. ग्वातेनामो बेचे यातनाघर बंद केले. जीनिव्हा जाहीरनाम्यांशी वचनबद्धता दर्शवली. कठीण परिस्थितीतही आम्ही आदर्श नीतितत्त्वे सोडली नाहीत.

न्याय्य व चिरस्थायी शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे नियम तोडणाऱ्यांना जबाबदार ठरवून हिंसेला पर्याय असलेल्या अधिक प्रभावी मार्गाचा वापर केला पाहिजे. सर्व देशांनी त्यांच्यावर र्निबध लादणे हा एक मार्ग आहे. माझ्या कारकीर्दीत मी अण्वस्त्र प्रसारबंदीला महत्त्व देणार आहे. रशियाचे अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांच्याबरोबर अण्वस्त्रे कमी करण्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत. त्याचबरोबर इराण व उत्तर कोरिया यासारख्या देशांना नियमांचे उल्लंघन करू देता कामा नये. मध्य पूर्व व पूर्व आशियात शस्त्रस्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे ज्यांना शांतता प्रस्थापित करायची आहे त्यांना गप्प बसून चालणार नाही. अण्वस्त्रांचा प्रसार थांबवावा लागेल. डारफरमधील वांशिक हत्याकांड, कांगोतील अत्याचार, बर्मातील दडपशाही याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण त्याचेही वाईट परिणाम होत आहेत. हे रोखण्यासाठी जगातील देशांची एकजूट असली पाहिजे. दृश्य संघर्ष थांबले म्हणजे शांतता नांदली असे समजून चालता येणार नाही. मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवणे हा या शांततेचा भाग असला पाहिजे. माणसांना स्वातंत्र्य नसेल तर शांतता टिकणार नाही. मानवी हक्कांना खुल्या चर्चेची जोड असली पाहिजे. केवळ र्निबध लादून सर्व काही साध्य होणार नाही. चीनमधील खुल्या समाजामुळे तेथे अनेक लोक दारिद्रय़ातून बाहेर पडले हे ताजे उदाहरण आहे. पेरेस्त्रोयकामुळे रशियात जे बदल झाले ते सर्वापुढे आहेत. शांततेसाठी नागरी व राजकीय हक्क पुरेसे नाहीत, तर त्यात आर्थिक सुरक्षितता व संधी यांची जोडही हवी आहे. केवळ भीतीपासून मुक्ती म्हणजे खरी शांतता नव्हे, तर गरजांपासून मुक्ती म्हणजे सर्व गरजा भागणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. अर्थात सुरक्षेशिवाय विकासही शक्य नसतो ही तितकीच खरी बाब आहे. सर्वाना स्वच्छ पाणी, अन्न, निवारा मिळाला पाहिजे, तर बरेच काही साध्य होईल. त्यामुळे शांततेसाठी केवळ एक गोष्ट करून चालणार नाही, तर इतर अनेक गोष्टींचा समतोल साधावा लागेल. जगात युद्ध ही वस्तुस्थिती असली तरी शांततेसाठीचे प्रयत्न सोडून चालणार नाहीत. मानवाच्या उन्नतीसाठी ते गरजेचे आहे. तीच जगाची आशा आहे. अशा या आव्हानात्मक क्षणी आपण सर्वानी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.

रोहिणी गवाणकर, सौजन्य – लोकसत्ता

ग्रामीण महिलांनी स्वातंत्र्यलढय़ात सक्रिय सहभाग घेतला होता. विधायक कामांद्वारे तसेच भूमिगतांना मदत करून त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली आहे. ६२ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने ज्ञात-अज्ञात महिला स्वातंत्र्यसैनिकांचे हे स्मरण..

———————————————————————————————————————————–

१९२१ साली पुणे जिल्ह्यातील मुळशी गावात नीरा व मुळा या नद्यांच्या संगमावर टाटा वीज कंपनी धरण बांधून विजेचा प्रकल्प सुरू करणार होती. या धरणामुळे ५०० चौरस मैलांचे क्षेत्र पाण्याखाली बुडणार होते. त्यात शेतकऱ्यांची उपजाऊ शेतंही पाण्याखाली जाणार होती. १६ एप्रिल १९२१ रोजी सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली मुळशी सत्याग्रहाची सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातला हा पहिलाच मोठा सत्याग्रह. या सत्याग्रहात पहिल्यांदाच स्त्रिया सहभागी झाल्या. या सत्याग्रहात ग्रामीण स्त्री प्रथमच रस्त्यावर उतरली.

मुळशीच्या सत्याग्रहाला महात्मा गांधींनी पाठिंबा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना हुरूप आला. हा सत्याग्रह १९२४ पर्यंत चालू होता. ग्रामीण स्त्रिया सत्याग्रहाच्या कल्पनेने भारावून गेल्या होत्या. जाईबाई भोई ही एक निरक्षर बाई. बहुसते हे तिचे गाव. तिने ग्रामीण महिलांना सत्याग्रहासाठी संघटित करून धरणविरोधी सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले. कंपनीच्या संरक्षकांनी जाईबाईला जबरदस्त मारहाण केली. इतकेच नव्हे तर तिची अब्रू लुटण्याचाही प्रयत्न केला. एवढे होऊनही जाईबाईने महिलांचा मोर्चा काढला. तिला व तिच्या सहकारी स्त्रियांना तीन महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. सरस्वतीबाई भुस्कुटे हिने तर तान्हे बाळ व म्हातारी सासू यांना घेऊन सत्याग्रह केला. जिथे सुरुंग पेरले होते, त्यावर बसूनच हा सत्याग्रह केला. सर्व सत्याग्रहींना तीन महिन्यांची सक्तमजुरी व पन्नास रुपये दंड व दंड न दिल्यास आणखी तीन महिन्यांची कैद अशी शिक्षा झाली. येरवडा तुरुंगात या सत्याग्रहींचा खूप छळ झाला. पण कुणीही शरणागती पत्करली नाही. भारतात स्त्री-सत्याग्रहींनी अहिंसात्मक मार्गाने दिलेला विसाव्या शतकातील हा पहिलाच लढा. तोही महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिलांनी दिला, ही विशेष अभिमानाची गोष्ट.

१९३० मध्ये जंगलचा सत्याग्रह बागलाण- बिळाशी येथे झाले. जेव्हा जेव्हा पोलीस सत्याग्रहींना पकडून नेत, त्या- त्या वेळी स्त्रिया पोलिसांना घेराव घालत. स्त्रियांचा घेराव मोडून काढण्यासाठी पोलीस त्यांच्यावर लाठी चालवीत. चंद्राबाई व तानूबाई बाबर या दोन स्त्रियांनी कराडजवळच्या तांबवे सत्याग्रहाच्या वेळी तर अधिकाऱ्यांची हत्यारेही हिसकावून घेतली. एका रेंजरची बंदूकही त्यांनी काढून घेतली. वनसंरक्षकाच्या लाठय़ाकाठय़ा आपल्या ताब्यात घेतल्या. या त्यांच्या कृत्याबद्दल दोघींनाही सहा महिन्यांची सक्तमजुरीची शिक्षा झाली.

चरण बिळाशी जंगल सत्याग्रहात सागवान तोडून आणून त्यावर स्त्रियांनी काँग्रेसचा झेंडा फडकवला. या झेंडय़ाभोवती मैनाबाई धनगर, धोंडूबाई मस्कर, राजूताई कदम यांनी कडे करून हा झेंडा पोलिसांना उतरवू दिला नाही. ५ सप्टेंबर १९३० रोजी दस्तुरखुद्द सातारचे कलेक्टर तिथे पोहोचले. राजूताई कदमने ध्वज लावलेल्या सागवानाला घट्ट मिठी मारली. पोलिसांनी तिला प्रचंड मारहाण केली. या सत्याग्रहात ५० स्त्रियांना अटक झाली. त्यात सुलोचना जोशी, धोंडीबाई मटकर, बयना रामगर, मुक्ताबाई साठे यांचा समावेश होता. पैकी सुलोचना जोशी या येरवडय़ाच्या तुरुंगात रक्ताचे जुलाब होऊन मरण पावल्या. कमलाबाई शेडगे या तुरुंगातच बाळंत झाल्या. पण तुरुंगातील हालअपेष्टांमुळे त्यांचे बाळ दगावले. विदर्भातही व्यापक प्रमाणावर जंगल सत्याग्रह झाले. त्यात ओक कुटुंबातील तीन स्त्रियांनी सत्याग्रहात भाग घेतला होता.

१९४० साली पुणे जिल्ह्यात सासवड, इंदापूर, नीरा या गावी स्त्रियांनी उत्स्फूर्तपणे सभा घेऊन युद्धविरोधी भाषणे व घोषणा दिल्या. गांधीजींनी जो वैयक्तिक सत्याग्रह सुरू केला होता, त्यात सत्याग्रहींची निवड गांधीजींनीच केली होती. वैयक्तिक सत्याग्रह सर्वाना खुला करावा, अशी मागणी पुणे जिल्ह्यातून व इतरही ठिकाणाहून होऊ लागली. गांधीजींच्या आदेशाची वाटही न बघता ठिकठिकाणी स्त्रिया युद्धविरोधी भाषणे देऊन घोषणा देऊ लागल्या. अनेक ठिकाणी असे उत्स्फूर्त सत्याग्रह झाले. त्यात दुर्गाबाई जोग, तानूबाई मोगी, अंबूबाई भोसले, लक्ष्मी वैद्य यांना शिक्षाही झाल्या.  अहमदनगर व सातारा जिल्हा, ठाणे, पूर्व तसेच पश्चिम खानदेशमधील ग्रामीण स्त्रियांनी उत्स्फूर्त सत्याग्रह केले. त्यातील बहुतेक सर्वानाच ३ ते ६ महिन्यांची शिक्षा झाली.

१९४२ च्या चले जाव आंदोलनापर्यंत निरनिराळ्या आंदोलनांतील सहभागामुळे ग्रामीण महिलांनाही राजकीय जाणीव झालेली दिसते. मुळशी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, झेंडा सत्याग्रह व उत्स्फूर्तपणे केलेले वैयक्तिक सत्याग्रह या सर्वात दलित स्त्रियाही होत्या. दलितांच्या उद्धाराकरिता अथक प्रयत्न करणाऱ्या मालवणच्या म्हाळसाबाई भांडारकर, नगरच्या जानकीबाई आपटे यांनी दलित स्त्रियांनाही गांधीजींच्या चळवळीच्या मार्गावर आणून सोडले. ग्रामविकास, सूतकताई, हरिजन वस्तीतील कार्य, खादीची विक्री इत्यादी कार्यातही ग्रामीण स्त्रीचा मोठाच हातभार होता. फैजपूर काँग्रेस अधिवेशनात ग्रामीण स्त्रिया स्वयंसेविका होत्या. या अधिवेशनातली प्रदर्शने स्त्रियांनीच मांडली होती. त्यात त्यांनी खादी व कुटीरोद्योगातील वस्तूंची विक्री केली. डॉ. उत्तमराव पाटील यांची आई (अभिनेत्री कै. स्मिता पाटीलची आजी) या अधिवेशनापासून काँग्रेसच्या कामात सक्रिय झाली. त्यांना मार्शल लॉ तोडल्याबद्दल १९४१ मध्ये नऊ महिन्यांचा तुरुंगवास झाला. पुढे १९४२ सालीही तुरुंगवास घडला. परंतु बऱ्याच आजारी पडल्याने त्यांना सोडण्यात आले. भूमिगत मुले व सून यांच्याशी त्यांची अखेर दृष्टिभेटही झाली नाही.

१९४२ च्या लढय़ात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली सातारा जिल्ह्य़ातील ग्रामीण महिलांनी. साताऱ्यात पत्री सरकारचे दोन गट होते. वाळवे गट व कुंडल गट. ही नावे त्या- त्या गावांवरून पडली होती. दोन्ही गटांचे काम एकच होते. वाळवे गटात राजमती बिरनाळे ऊर्फ जैनाची ताई हिने वाळवे तालुक्यातील दरोडेखोरांनाही धडा शिकवला होता. जैनाची ताई बंदूक चालवे. धुळे खजिना लुटीशीही तिचा प्रत्यक्ष संबंध होता. कुंडल गटाने तुफान सेना नावाची सेना तयार केली होती, तर वाळवे गटाने आझाद हिंद फौजेतील दोन जवान प्रशिक्षक म्हणून नेमून आझाद हिंद सेना तयार केली होती. लीला पाटील (डॉ. उत्तमराव पाटील यांची पत्नी) यांना घातपाती कृत्याबद्दल साडेसात वर्षांची शिक्षा झाली होती. पण येरवडय़ाच्या तुरुंगातून त्यांनी पलायन केले. गर्भवतीचा वेश घेऊन त्या खऱ्या बाळंतिणीसोबत पत्री सरकारच्या हद्दीत पोहोचल्या. लीला पाटील या तुफान सेनेत कॅप्टनच्या हुद्दय़ावर होत्या. त्यांनी ग्रामीण महिलांना संघटित केले. या महिलांनी बंदुका चालविण्याचे शिक्षण घेतले. भूमिगतांना अन्न व स्फोटक साहित्य पोहोचविणे, प्रसंगी त्यांना आश्रय देऊन लपविणे, ही कामे त्या करीत. भूमिगतांना मदत केल्याबद्दल अनेकींना सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षाही झाली. याच आरोपावरून सांगलीजवळच्या गावातील सीताबाई माळी व कोल्हापूरची काशीबाई हणबर आणि नागनाथ नायकवडींची आई यांचा पोलिसांनी अमानुष छळ केला. नाना पाटील यांच्या एका भाषणात ते म्हणाले होते की, ‘आमच्या आया-बहिणींनी प्राणांची बाजी लावून आम्हाला लपविले, जो भाकरतुकडा दिला, ती आमच्या चळवळीला मोठी देन होय. त्यांचे हे ऋण फार मोठे आहे.’ नानांचे हे विधान पत्री सरकारमधील स्त्रियांच्या कामाचे मोल कळायला पुरेसे आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत स्वतंत्र झाला. पण गोवा व मराठवाडा स्वतंत्र झाले नव्हते. हैदराबादच्या निजामाने दमनाचा कहर चालवला होता. हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र करून भारतीय संघराज्यात सामील झाले पाहिजे, या मागणीसाठी जी चळवळ झाली, तोच हैदराबाद मुक्तीसंग्राम होय. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामात ग्रामीण महिलांनी मोठे कार्य केले. मराठवाडा हा तसा मागासच भाग. तिथल्या समाजजीवनावर निजामी राज्यकर्त्यांची भाषा, राहणी व संस्कृतीचा थोडाफार परिणाम होताच. बायका तर घराचा उंबरठा ओलांडणेही कठीण. अशा परिस्थितीत तिथल्या स्त्रियांना एकत्र आणून त्यांच्याकडून दारूगोळ्यांची ने-आण करणे, मुक्तीसंग्रामातील त्यांच्या कार्याचे महत्त्व पटवून देणे यासाठी श्री. रं. देशपांडे तथा एस. आर. गुरुजी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या त्यांच्या कार्याबद्दल मराठवाडा स्वतंत्र झाल्यावर त्यांना ‘मराठवाडय़ाचे कर्वे’ हा बहुमानाचा किताब मिळाला. मुक्तीसंग्रामात स्त्रियांच्या गटसभा घेणे, मिरवणुका काढणे, सत्याग्रहींची व्यवस्था करणे, बॉम्ब ठेवण्याच्या जागी टेहळणी करणे इत्यादी कामे त्यांनी केली. सेलूच्या गीताबाई चारठाणकर या सीमेवरून शस्त्रास्त्रे आणण्यात पटाईत होत्या. आशाताई वाघमारे याही भिंगरीसारख्या खेडय़ापाडय़ांत हिंडत. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामातील कार्याबद्दल दगडाबाई देवराव पाटील धोपटेश्वरकर हिला ‘वीर महिला’ हा किताब मिळाला. ती होमगार्डच्या वेशात फिरे. ती जवळ जंबिया बाळगत असे. तिने खेडुत स्त्रियांचे संघटन केले. १५ ऑगस्ट १९४७ ला गावातल्या प्रत्येक घरावर तिने तिरंगा फडकवला होता. तिचे हे काम मराठवाडा स्वतंत्र होईतो सुरूच होते. त्यामुळे सरकारी अधिकारी हात धुऊन तिच्या मागे लागले. तिने सीमेवरच्या एका खेडय़ात स्थलांतर केले व तिथून तिने निजाम हद्दीत शिरून पोलीस चौक्या जाळणे, सरकारी जंगले जाळणे असे उद्योग करून निजाम सरकारला जेरीस आणले. लाडसवंगी येथे लोक व रझाकार यांच्यात लढाई जुंपली. रझाकारांनी  ६०-७० जणांना एका खोलीत अन्नपाण्याविना कोंडून ठेवले. दगडाबाईने गौळणीच्या वेशात रात्रीच्या वेळी लाडसवंगी ते औरंगाबाद हे २५ मैलांचे अंतर पायी चालून औरंगाबादच्या ठाण्यावर तक्रार नोंदविली. त्यानंतर सरकारी चक्रे फिरली व दोन-तीन तासांतच कैदी सुटले. स्वातंत्र्यसंग्रामात भाग घेण्यात संसाराची अडचण होते म्हणून या स्त्रीने स्वत:च आपल्या नवऱ्याला दुसरा संसार थाटून दिला. या लढय़ात पुंजाबाई बुजरी, पोसनाबाई राजलिंग, गंगाबाई लक्ष्मण, बाळूबाई पानसरे, लक्ष्मीबाई मयेकर व गोदावरी रेळे या स्त्रिया हुतात्मा झाल्या.

अशा प्रकारे स्वातंत्र्यलढय़ात महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभरातील ग्रामीण स्त्रियांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. इतिहासतज्ज्ञ आर. सी. मुजुमदार यांनी स्वातंत्र्यलढय़ातील स्त्रियांच्या सहभागावर फारसा प्रकाशझोत टाकलेला नाही. परंतु कुणी कौतुक केले नाही तरी इतिहास हा इतिहासच राहणार आहे. आज ना उद्या या स्त्रियांच्या कार्यावरही अभ्यासक संशोधन करतील अशी आशा आहे. ६२ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त या ज्ञात-अज्ञात स्त्री-स्वातंत्र्यसैनिकांना प्रणाम!

भाई वैद्य, सौजन्य – सकाळ

शब्दांकन – प्रदीप कुलकर्णी

महाराष्ट्र सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे. त्यानिमित्त सुरू केलेल्या “सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र’ या मालिकेतील हा दुसरा भाग, महाराष्ट्राच्या राजकीय वळणांचा! मराठी माणसाने अनेक राजकीय लढाया पाहिल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत; पण सध्या मात्र तो राजकारणाबाबत उदासीन झाला आहे. राजकारणात सक्रियतेने काही करणे सोडा, तो मतदानही करेनासा झालाय. काय कारण असावे याचे, महाराष्ट्राच्या राजकारणाने आतापर्यंत कोणती वळणे पाहिली आहेत, त्यावर हा दृष्टिक्षेप.

—————————————————————————————————————–

रणभेरी आणि तुताऱ्यांच्या निनादात १ मे १९६० रोजी पहाटे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती राजभवनामध्ये जाहीर करण्यात आली. या महाराष्ट्रनिर्मितीचे स्वरूप आणि त्यातील नावाचा गोंधळ विलक्षण होता. आधी त्रिराज्य योजना; नंतर विशाल द्वैभाषिकाचा कारभार, पुढे मुंबई राज्य आणि अखेरीस महाराष्ट्र राज्य अशा तऱ्हेचे नामकरण निश्‍चित झाले. नाव मुंबई राज्य असावे, असा आग्रह पं. नेहरूंनी अखेरपर्यंत धरला होता; परंतु तो फार काळ टिकला नाही. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्र हे नाव येणार नाही, याची मात्र पक्की खबरदारी घेण्यात आली. सकाळचा समारंभ आणि सायंकाळची शिवाजी पार्कवरील सभा ही बहुतांश सरकारी व काही प्रमाणात कॉंग्रेसपक्षीय झाली.

वास्तविक, ज्या नेत्यांनी गेली चार वर्षे संयुक्त महाराष्ट्रनिर्मितीसाठी जिवाचे रान केले, त्यांच्यासहित हा कार्यक्रम झाला असता तर ते औचित्यपूर्ण ठरले असते. सकाळ व सायंकाळच्या सभेमध्ये हुतात्म्यांचे स्मरण करण्याचेही भान कोणाला राहिले नव्हते, ही गोष्ट मात्र खटकण्यासारखी होती. महाराष्ट्र राज्य झाले; परंतु सीमा भागाचा प्रश्‍न लटकतच राहिला, तो आजपावेतो. 

निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती ?
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती, हे या निमित्ताने समजावून घेणे उचित ठरेल. जुलै १९५७ मध्ये “संयुक्त महाराष्ट्र’चे सरचिटणीस एस. एम. जोशी यांनी समितीची घटना जाहीर केली. तीत जी उद्दिष्टे ग्रथित केली होती ती पुढीलप्रमाणे ः
१) मराठी भाषकांचे एकात्म सलग राज्य
२) लोकसत्ताक समाजवादी महाराष्ट्र
३) सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर फेररचना
मात्र, यशवंतराव चव्हाण यांनी १ मे १९६० रोजी जी उद्दिष्टे सांगितली, ती काहीशी वेगळी होती. 
अ) मराठी बांधव एका राज्यात आणणे
ब) ग्रामीण विकासावर भर देणे
क) कृषी, वीज व छोटे उद्योग यांचा विकास करणे
ड) महाराष्ट्राचे औद्योगीकरण करणे 
समिती व सत्ताधारी कॉंग्रेस या दोहोंनी मिळून जी उद्दिष्टे मांडली, त्यांना विकासाचा मापदंड म्हणून मानता येईल. आपण कितपत यशस्वी झालो आहोत, हे त्याच्या निकषावरच ठरविता येईल, असे मला वाटते. 

सत्तेचे राजकारण दोन विभागांत
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा मागोवा घेताना महाराष्ट्रातील सरकार, विरोधी पक्ष व जनआंदोलने यांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या ५० वर्षांत पुलोदची दोन वर्षे व युतीची पाच वर्षे सोडता, कॉंग्रेस पक्ष हाच सत्ताधारी होता; तेव्हा त्या पक्षाच्या अनुषंगाने अधिक सविस्तर विचार करणे योग्यच होईल. 

माझ्या मताने गेल्या ५० वर्षांतील सत्तेच्या राजकारणाची विभागणी दोन खंडांत करता येईल. १९८० पर्यंतचा वीस वर्षांचा एक विभाग आणि त्यानंतरचा दुसरा विभाग. पहिल्या वीस वर्षांत यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार हे दिग्गज नेते अधिकारावर होते. सहकाराच्या दृष्टीने हे तर सुवर्णयुगच मानले जाते. महाराष्ट्रनिर्मितीबरोबर यशवंतराव चव्हाणांनी कृषी-औद्योगिक विकासाची मांडणी केली. ही गोष्ट या अर्थाने विशेष मानली पाहिजे, की तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या डोळ्यांपुढे केवळ औद्योगिक विकासाची परिकल्पना प्रामुख्याने होती. वास्तविक या दोन्ही संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. यशवंतरावांनी आपल्या संकल्पनेनुसार सहकारी साखर कारखाने आणि पंचायत राजनिर्मितीला विशेष प्राधान्य दिले. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे रूप पालटले आणि ग्रामीण नेतृत्व धडाडीने पुढे आले. मात्र, भाटघर येथे आचारसंहितानिर्मितीसाठी जी बैठक झाली होती, तिचे निष्कर्ष मात्र त्यांनी मान्य केले नाहीत. हा राजकीय स्थित्यंतराचा काळ आहे, अशी सबब त्यांनी पुढे केली होती. 

कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित
वसंतराव नाइकांनी, “महाराष्ट्र अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मी फाशी जायला तयार आहे,’ अशी धडाडीची घोषणा करून कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित केले. त्यासाठी संकरित बी-बियाण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. त्यांच्या काळात १९७२ चा दुष्काळ गुदरला आणि पुढे त्यांनी पागेपुरस्कृत रोजगार हमी योजनेला चांगल्या तऱ्हेने चालना दिली. त्याआधारे शेतकरी वर्ग दुष्काळाचा मुकाबला करू शकला. त्यानंतर आलेल्या शंकरराव चव्हाणांनी सिंचन प्रकल्पावर विशेष भर दिला. १८ वर्षांच्या कॉंग्रेसच्या राजवटीनंतर दोन वर्षांची पुलोदची राजवट शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली १९७८ मध्ये स्थापन झाली. त्या काळात निहाल अहमद या रोजगार हमी मंत्र्याने सुमारे ७५ लाख शेतकऱ्यांना रोजगार मिळवून दिला. पुलोद सरकारने सवलतीत शेतीपंपांची वीज, कापूस एकाधिकार योजना आणि सहकारी संस्थांना विशेष चालना यावर भर दिला. या २० वर्षांच्या कालखंडानंतर कृषी-औद्योगिक विकासाची कल्पना मागे पडू लागली. सिंचनावर कितीही भर दिला तरी महाराष्ट्राची सिंचन व्यवस्था १३-१४ टक्‍क्‍यांच्या आसपासच रेंगाळत आहे. सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकरी कोरडवाहूच आहेत आणि कोरडवाहू असून, त्यांची विशेष दखल घेतली गेली, असे मात्र म्हणता येणार नाही. शंकरराव चव्हाण १९७५ ते १९७८ या काळात मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांचा काळ संजय गांधींची मनधरणी करण्यात आणि मिसाबंदी म्हणून कोणाला तुरुंगात टाकायचे, या विचारातच अधिक गेला. त्यानंतर दोन वर्षे पुलोदचे सरकार आले; परंतु १९८० च्या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान होताच त्यांनी ते सरकार बरखास्त केले आणि पहिल्या वीस वर्षांचा कालखंड संपला.

१९८० नंतर सहकारक्षेत्राची घसरण 
१९८० नंतर जी सरकारे दुसऱ्या कालखंडात आली, ती दुबळी, दिशाहीन, उद्योगपतींना साथ देणारी किंवा खाबू सरकारे ठरली. या काळात काही दिग्गज नेतेही मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले; परंतु केंद्र सरकारच्या बदलत्या राजकारणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ते काही विशेष कामे करू शकले नाहीत. 
त्यातील वसंतदादा पाटलांनी विनाअनुदान तत्त्वाचा शिक्षणात पुरस्कार करून शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा केला. माजी शिक्षणमंत्री मधुकररराव चौधरी यांनी त्यांना भेटून परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. शिक्षणासाठी कर्नाटकाकडे जाणारा खासगी पैसा आपल्याकडे का ओढायचा नाही, असाच प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला. त्या काळात सहकार क्षेत्राची जी घसरण सुरू झाली, ती काही वसंतदादांना थोपविता आली नाही. परिणामी, त्यांनीच सुरू केलेला सांगलीचा कारखाना बंद पडलेला आज आपण पाहत आहोत. 

“महर्षीं’चा अस्त; “सम्राटां’चा उदय
१९९३ ते ९५ या काळात शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांनी उद्योगपतींना अधिकाधिक सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, कृषी क्षेत्रात फलोद्यान प्रकल्पाला त्यांनी विशेष चालना दिली. या मोठ्या नेत्यांशिवाय जे अन्य नेते मुख्यमंत्रिपदी आले, त्यांची खुर्ची केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे नेहमीच अस्थिर राहिली.

इंदिरा गांधी व त्यानंतरच्या सर्व कॉंग्रेसी नेत्यांची भूमिका अशी राहिली, की राज्यामध्ये कोणीही प्रबळ नेता बनता कामा नये. बॅ. अ. र. अंतुले यांच्या काळापासून राजरोस भ्रष्टाचाराला चालना मिळाली. त्यांच्या आधी मोरारजीभाई देसाई पंतप्रधानपदी असताना साखरेचे भाव दोन रुपयांपर्यंत खाली आणून त्यांनी शहरी नागरिकांना खूष केले. परिणामी, उसाचे क्षेत्र कमी झाले. साखर उत्पादन घटले आणि साखरधंद्यात “ऑन मनी’ घुसला. त्यातून सहकारमहर्षी संपुष्टात आले आणि साखरसम्राट उदयास आले. सहकार क्षेत्राला ग्रहण लागण्यास तेव्हापासून सुरवात झाली. वसंतदादांच्या विनाअनुदान तत्त्वामुळेही शिक्षणमहर्षी पडद्याआड गेले आणि तेथेही शिक्षणसम्राटांचे साम्राज्य निर्माण होऊ लागले. आज शिक्षण इतके महाग बनले आहे, की शिक्षण व्यवस्थेतून बहुजन समाजाचीच हकालपट्टी होऊ घातलेली आहे. अकरावीच्या प्रवेशाला दहा ते वीस हजारांपर्यंत आज सरसहा मागणी होऊ लागलेली आहे. 
६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडली गेली आणि सबंध देश जातिवादाच्या वावटळीत अडकला. रथयात्रेच्या सुमारास देशभर झालेल्या दंग्यांमधून हजारभर निरपराध व्यक्ती प्राणास मुकल्या. त्याचा सूड म्हणून दाऊद इब्राहिमने मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत अनेक स्फोट घडविले आणि त्यात २५७ निरपराध नागरिक मृत्युमुखी पडले. त्याच्या आधीच मुंबईत झालेल्या जातीय दंग्यात ९५० नागरिकांची हत्या झाली. परिणामी, सुधाकरराव नाईक यांना जावे लागले आणि शरद पवार मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यानंतरच्या निवडणुकीत शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती सत्तेवर आली. 

मुंबईवर हल्ला – चौकशी समितीचे ताशेरे
विलासराव देशमुख हे दोनदा मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांना एकदा टंचाईग्रस्त राज्याला तोंड द्यावे लागले होते; तर दुसऱ्या वेळेला दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला करून १८१ लोकांचे बळी घेतल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचा मुकाबला पोलिसांनी मोठ्या शर्थीने केला व हौतात्म्यही पत्करले; मात्र दहशतवाद्यांच्या अद्ययावत शस्त्रास्त्रांपुढे त्यांच्या जुनाट शस्त्रांचा टिकाव लागू शकला नाही. चौकशी समितीने याबद्दल सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. 

पायाभूत क्षेत्रातील स्थिती चिंताजनक
गेल्या ५० वर्षांत विविध क्षेत्रांमध्ये काय घडले आणि त्या क्षेत्रात आज काय स्थिती आहे, हे पाहणे उद्‌बोधकच ठरेल. शेतीचा विचार करताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न अक्राळविक्राळ बनून आपल्यापुढे उभा राहतो. गेल्या १५ वर्षांत देशात एक लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 
त्यात ज्यांच्या नावावर सात-बारा नाही, अशी कुळे आणि स्त्रिया यांचा समावेश या यादीत नाहीच. कारण सात-बारात नाव नसेल तर तो शेतकरी कसला? भले तो पिढ्या न्‌ पिढ्या शेती करीत असेल तरीही सरकार त्याची दखल घेऊ शकत नाही. या आत्महत्यांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या थोडीथोडकी नाही. खुद्द पंतप्रधानांनाच धावत येऊन विदर्भासाठी “पॅकेज’ जाहीर करावे लागले. परंतु मृत्यूनंतरची आर्थिक मदत शेती सावरण्यासाठी कशी उपयोगी पडणार? महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रमाण, विजेचा तुटवडा, ग्रामीण भागातील दिवसेंदिवस चालणारे भारनियमन आणि कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविण्याबाबत झालेली चालढकल या सर्व गोष्टी चिंता निर्माण करणाऱ्या आहेत. 

सहकाराला भ्रष्टाचाराची कीड
भारतातील ४१५ एसईझेडपैकी जास्तीत जास्त एसईझेड महाराष्ट्रात असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. उद्योगधंद्यांसाठी शेतीची जमीन घेऊन मोबदल्यात पैसे देऊन भागणार आहे का? शेतमालकाशिवाय शेतीवर अवलंबून असलेल्या अन्य लोकांच्या पुनर्वसनाचा विचार सरकारने डोळ्यांआड केला आहे, हे विसरून चालणार नाही. सहकार क्षेत्रात एके काळी महाराष्ट्र आघाडीवर होता. शेतकऱ्यांची पहिली सहकारी संस्था १९ व्या शतकात महात्मा फुले यांनी पुरंदर तालुक्‍यात उभारली होती. आजही सहकारी संस्थांचे जाळे फार मोठे आहे. ती तर सत्ताकेंद्रे बनली आहेत; परंतु भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही यांची कीड या क्षेत्राला लागली आहे. सहकार क्षेत्रात आता सुरवातीच्या अध्यक्षांचा नातू सत्तेवर आलेला आहे. पंडित नेहरूंचा पणतू घराण्यामुळे सत्तेवर येतो, तर सहकार क्षेत्रात त्याचे अनुकरण करायला काय हरकत आहे, असा साळसूद विचार नेतेमंडळी करत असावीत. 

शिक्षण क्षेत्रातील स्थिती अशोभनीय
शिक्षणात “पीपीपी’ म्हणजे “सार्वजनिक-खासगी सहभाग’ हे तत्त्व धुमाकूळ घालत आहे. वास्तविक 
बहुसंख्य शिक्षण संस्था या खासगीच असतात; मात्र शासकीय अनुदानामुळे त्या सरकारी मानल्या जात असत; परंतु आता विनाअनुदान तत्त्वामुळे स्वच्छंदी व नफा कमावण्यास मुक्त अशा शिक्षण संस्थांचा अमाप बुजबुजाट सर्वत्र माजलेला आढळतो. महात्मा फुले व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या महाराष्ट्रातही हे घडावे, यापरते दुर्दैव ते कोठले? केंद्र व राज्य सरकारे मिळून २००७-२००८ मध्ये शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.८४ टक्के केवळ खर्च करण्यात आला; परंतु त्याही पुढचा मुद्दा असा, की महाराष्ट्राने मात्र त्यांच्या राज्य उत्पन्नाच्या फक्त दोन टक्के खर्च शिक्षणावर केला आहे, ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्ट्राला नक्कीच शोभणारी नाही. सुधाकरराव नाईक शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी मुलींचे शिक्षण मोफत करण्याचे ठरविले, या विशेष गोष्टीचा इथे आवर्जून उल्लेख करणे योग्य होईल. 

“कोवळी पानगळ’ची स्थिती आहे तशीच
आरोग्यासाठी महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या “सकल घरेलू उत्पन्ना’च्या केवळ एक टक्काच खर्च करीत आहे. राज्यात ४३ हजार ७११ गावे असून, प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे मात्र १ हजार ८०९ आहेत, हे चित्र विचित्र आहे. आदिवासींच्या लाखो मुलांच्या कुपोषणाची आकडेवारी डॉ. अभय बंग यांनी “कोवळी पानगळ’ या अहवालात दिलेलीच आहे. त्यात अजून विशेष फरक झालेला नाही. डॉ. अभिजित वैद्य यांनी नुकतेच “अर्धपोटी कष्टकऱ्यांचा आवाज’ या नावाने आरोग्य सेनेचे सर्वेक्षण-अध्ययन प्रसिद्ध केलेले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रोजगारावर असलेल्या व कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न ५ हजार ७८१ रुपये असलेल्या कुटुंबांना सुमारे ५० टक्के खर्च खाण्यावरच करावा लागतो. त्यांच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे, की अशा रोजगार असलेल्या कुटुंबांपैकी २४ टक्के कष्टकरी हे कुपोषित आहेत. आश्‍चर्य याचे वाटते, की ही कुटुंबे सरकारच्या दारिद्य्ररेषेच्या व्याख्येत बसत नाहीत. 

रोजगाराची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट
रोजगाराच्या क्षेत्रात ही गोष्ट उघड आहे, की बेरोजगारी वाढत आहे. फार मोठ्या प्रमाणावर मंदीच्या आधीपासूनच कामगारकपात सुरू आहे. मुंबईतील तीन लाख गिरणी कामगारांपैकी आता तेथे कोणी उरलेले नाही. ऍम्युनिशन फॅक्‍टरीमध्येही कामगारकपात सुरू आहे. औद्योगीकरण व कामगारकपात या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी जोर धरीत आहेत. रोजगारापैकी ५६ टक्के रोजगार शेतीत आहे; परंतु तेथील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. 

बचत गट –  अंतःप्रवाहातील मूक क्रांतीच
या काळ्या बाजूबरोबरच काही चांगल्या बाबींचाही आवर्जून उल्लेख करायला हवा.
महाराष्ट्रातील २८ हजार ९३५ ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे ४३ टक्के म्हणजे ७९ हजार ६१९ स्त्री-सदस्य आहेत आणि अल्पबचत गटांची महाराष्ट्रातील संख्या २ लाख २५ हजार ८५६ आहे. त्यांनी १ कोटी ७० लाख व्यक्तींना अल्प कर्जपुरवठा केलेला आहे. ही एक प्रकारची अंतःप्रवाहात चाललेली मूक क्रांतीच आहे. तिचे भविष्यात मोठे परिणाम होतील. मात्र, महाराष्ट्रातही एक हजार पुरुषांमागे केवळ ९०० स्त्रिया आहेत, ही विसंगती नजरेआड करता येणार नाही. 
विरोधी पक्ष काय करीत आहेत?

या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्ष काय करीत आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित करणे अत्यंत सयुक्तिक आहे. माझ्या मते, काही विरोधी पक्ष पुरोगामी आहेत, तर काही जातीयवादी आहेत. पुरोगामी विरोधी पक्षांमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व जनता दल यांचा उल्लेख करावा लागेल. हे सर्व विरोधी पक्ष आज तरी संकटग्रस्त आहेत. फाटाफुटीने जराजर्जर झालेले आहेत. धनसत्ता, बाहुसत्ता व जाती-जमातवाद यांच्या प्राबल्यामुळे विचारधाराअधिष्ठित पक्षांचे महत्त्व कमी कमी होत आहे. जागतिकीकरणाचा हा एक राजकीय दुष्परिणाम आहे. १९७४ मध्ये पुणे विद्यापीठाने एक परिसंवाद घेतला होता. त्याचे संकलन “बदलत्या महाराष्ट्राचे स्वरूप’ या शीर्षकाखाली प्रा. मा. प. मंगुडकरांनी प्रसिद्ध केले आहे. त्यात तत्कालीन कुलगुरू प्रा. राम जोशींनी, सध्या एकप्रभावी पक्षपद्धती आहे, असा निबंध मांडलेला आहे. सर्वच वक्‍त्यांनी विरोधी पक्षांच्या दुर्बलतेवर भाष्य केलेले आहे. प्रजा समाजवादी पक्ष तर जनता पक्षात विलीन झाला. शेतकरी कामगार पक्ष मार्क्‍सवाद व जातीयवादाच्या घेऱ्यात अडकला. कम्युनिस्टांमध्ये विभागणी होऊन मार्क्‍सवादी अलग झाले. डावा साहसवाद व उजवा सुधारणावाद या चर्चेतच कम्युनिस्ट अडकून पडले. जनता पक्षातून लोकदल व भाजप बाहेर पडल्यावर समाजवाद्यांनी बाहेर पडून फेरसंघटन करण्याऐवजी जनता पक्षाला समाजवादी रंग देण्याचा भ्रम बाळगला आणि अखेरीस हा पक्ष कॉंग्रेसी संस्कृतीतील देवेगौडांच्या हाती जाऊन क्षीण बनला. रिपब्लिकन पक्षाच्या फाटाफुटीबद्दल बोलावे तेवढे थोडेच आहे. जातिआधारित पक्ष वाढविण्याची कल्पना त्यांना मर्यादित करीत आहे. 

वास्तविक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना डॉ. राममनोहर लोहिया, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे यांना घेऊन व्यापक पक्ष स्थापन करायचा होता. त्यांनी निर्माण केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेत पक्ष बौद्ध धम्माधिष्ठित नव्हता; परंतु हे भान त्यांच्या वारसदारांना राहिले नाही. आता हे पक्ष आपापसांत आघाड्या करतात आणि नंतर त्या बिघडूनही जातात. भांडवलशाही व जातीयवाद यांच्या विरोधात तिसरी शक्ती उभी करण्यास हे पक्ष आज तरी अपयशी झालेले आहेत. 

जागतिकीकरण व जमातवाद या दोन अक्राळविक्राळ शत्रूंशी मुकाबला करण्यासाठी पॅंथर ते नक्षलवादी अशी व्यापक आघाडी करण्याशिवाय काही पर्याय आहे, असे मला तरी दिसत नाही. 

पक्षांबरोबर जनसंघटनाही महत्त्वाच्या 
जातिवादी पक्षांमध्ये पूर्वीचा जनसंघ व आताचा भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा उल्लेख करावा लागेल. जातिवादी पक्षांच्या राजकारणाला पाच वर्षांतच लोक कंटाळले. द्वेषाधारित राजकारण हा त्यांच्या आचारातील-विचारांतील गाभा आहे.

“बुद्ध व गांधी यांनी भारत स्त्रैण (बायकी) केला,’ असे म्हणणारे विरोधी पक्ष तद्दन हिंसावादी आहेत. त्याची मांडणी संघाचे माजी सरसंघचालक के. सुदर्शन यांनी आणि त्यापूर्व गोळवलकर गुरुजींनी करून ठेवलेलीच आहे; परंतु पुरोगामी विरोधी पक्षांत फाटाफूट झाल्यामुळे जे क्षेत्र रिकामे झाले, त्यात शिरकाव करणे, या पक्षांना सहज शक्‍य झाले. मात्र, भारतीय जनता त्यांचे स्वरूप आता समजू लागली आहे, असे दिसते. 

सत्ताधारी, विरोधी पक्ष यांच्या बरोबरच जनसंघटनांचे महत्त्व फार मोठे आहे. त्यातील कामगार संघटनांचे क्षेत्र विशाल आहे. परंतु विविध राजकीय पक्षांनी आपापल्या कामगार संघटनांच्या राहुट्या स्वतंत्र ठेवल्यामुळे कामगारशक्ती एकवटली जात नाही. कामगारांना संरक्षण देणारे बहुतेक सर्व कायदे विविध सरकारांनी पातळ केल्यामुळे कामगारांची शक्ती क्षीण झाली आहे. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याची त्यांची शक्तीही कमकुवत झाली आहे. सध्याचे वातावरण पाहून न्यायालयेही संपाला विरोध करीत आहेत. संघटित कामगारांची ही स्थिती; तर त्यांच्यापेक्षाही बारा पटींनी अधिक असलेल्या ३७ कोटी असंघटित कष्टकऱ्यांची काय अवस्था असेल? पेन्शन, विमा व वेतनसंरक्षण यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली असंघटित कष्टकरी आवाज उठवीत आहेत; परंतु सरकार तिकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील शंभर जनसंघटनांनी राष्ट्रीय जनसंघटनांचा (छअझच )समन्वय निर्माण केला. या समन्वयाने विकासाच्या संकल्पनेपुढे प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. मोठे कारखाने, मोठी धरणे, आर्थिक विकास दरवाढ म्हणजेच विकास का, हा प्रश्‍न त्यांनी समाजापुढे ठेवला; परंतु देशातील विचारवंत, सार्वजनिक माध्यमे आणि प्रमुख नेते त्या विषयाला पुरेशी चालना देत नाहीत. सरकार तर “उद्योगधंदे हेच विकासाचे इंजिन’ असे मानून आपली पाश्‍चात्त्य विकास संकल्पना भारतीय समाजावर लादत आहे. देशात हजारो जनसंघटना आहेत; परंतु त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यांच्यामध्ये राजकारणाची जी घृणा निर्माण झाली आहे, त्यामुळे त्यांच्या सांस्कृतिक क्रांतीची संकल्पनाही अधांतरी ठरत आहे. त्यांनी आपापसात समन्वय साधून पर्यायी राजकीय शक्ती उभी केली, तर ते खचितच परिणामकारक ठरतील.

स्वप्नांचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ

या सर्व राजकीय आढाव्यानंतर प्रश्‍न उरतो, तो म्हणजे महाराष्ट्राचे स्वप्न काय होते आणि आज वास्तव काय आहे, हा.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे अध्वर्यू एस. एम. जोशी सर्वत्र सांगत असत, की “”समाजवादाचा पाळणा देशात प्रथम महाराष्ट्रात हलणार.” जाती-धर्म-भाषा यांना छेद देऊन जनतेची ही चळवळ उभी राहिली. एकात्म राज्याच्या निर्मितीसाठी १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान केले. आंध्रप्रमाणे हिंसाचाराचे थैमान न मांडता अत्यंत शांततेच्या मार्गाने, व भाषिक द्वेषभावनेला थारा न देता अभूतपूर्व रीतीने जनतेने लढा दिला. त्या वेळी जनतेच्या डोळ्यांपुढे जी स्वप्ने होती, ती वास्तवात आलीत की नाही, किती आलीत आणि किती राहिलीत, याचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ आता आलेली आहे.

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवप्रसंगी हा ताळेबंद पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा मला भरवसा आहे. 
– भाई वैद्य 

डॉ. आनंद तेलतुंबडे, सौजन्य – इ-सकाळ

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक सामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार की आहे तेही काढून घेणार, या विधेयकाने शिक्षणक्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार, क्रांती होणार की प्रतिक्रांती?

————————————————————————————————————————————–

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक लोकसभेत नुकतेच (४ ऑगस्ट) संमत झाले. सरकारला याविषयी खात्रीच असावी- कारण २० जुलैला राज्यसभेत त्यावर झालेल्या मतदानाच्या वेळी एकंदर २३० सदस्यांपैकी ज्या ५४ सदस्यांनी भाग घेतला, त्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए)चे फक्त २५ सदस्य होते आणि विरोधी पक्षाचे २९, तरी ते अगदी शांतपणे, सर्वसंमतीने संमत झाले. या विधेयकावर, शिक्षण क्षेत्रात व्यापाराला मुक्तद्वार झाले, यांसारखे गंभीर आरोप करून देशभर मोहीम सुरू असताना आपल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यावर चकार शब्द काढू नये, याला काय म्हणावे?
या विधेयकामुळे शिक्षण क्षेत्राचा चेहरा-मोहराच बदलून जाणार आहे. पण खरोखर हे विधेयक त्याच्या नावाप्रमाणे सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार, की आहे तेही काढून घेणार, त्यामुळे आपल्या शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार; थोडक्‍यात, खरोखर सरकार सांगते तशी ही क्रांती आहे, की प्रतिक्रांती- यासारखे प्रश्‍न समजून घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

राज्यघटना व शिक्षणाचा अधिकार

मूळ राज्यघटनेत “शिक्षणाचा अधिकार’ मूलभूत अधिकारांच्या यादीत आलेला नाही. मात्र, त्याबाबत “राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे’ या घटनेच्या प्रभागात अनन्य प्रकारचा निर्देश आहे. त्यातील कलम ४५ “बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे प्रावधान’ या मथळ्याखाली म्हणते, “”राज्यघटनेच्या अमलाची सुरवात झाल्यापासून १० वर्षांच्या कालावधीत राज्य वयाच्या १४ वर्षांपर्यंत सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरविण्यासाठी प्रयत्न करील? संपूर्ण घटनेत या प्रकारची कालमर्यादा कुठल्याच बाबतीत लादलेली पाहायला मिळत नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांकडून घटनाकारांनी या अनन्य महत्त्वाच्या विषयावर मिळविलेले हे एक अभिवचन होते. मात्र, त्यांनी ते पाळले नाही. केवळ निर्देशित तत्त्वांतर्गत येणारी प्रावधाने ही न्यायालयांमधून लादता येणार नाही. या कलम ३७८ भाग ४ मधील स्पष्टीकरणानुसार या सबबीवर त्यांनी याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या वाक्‍याचाच पुढील भाग- “”तथापि, ही तत्त्वे ही देशाच्या शासनासाठी मूलभूत आहेत आणि त्यांना कायदा करण्यामध्ये लागू करणे ही राज्याचे कर्तव्य राहील.” याचा त्यांना सोईस्कर विसर पडला. या मूळ घटनेतील तरतुदीची अंमलबजावणी, जी १० वर्षांत करायची होती, ती आता तब्बल ६० वर्षांनी या विधेयकाद्वारे होत आहे आणि त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी ते आपल्याला आपणच काही तरी क्रांतिकारी करत आहोत, असं भासवत आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या प्रत्यक्षपणे “शिक्षणाचा अधिकार’ घटनेतील मूलभूत अधिकाराच्या यादीमध्ये समाविष्ट नसला तरी अप्रत्यक्षपणे तो मूलभूत अधिकारच आहे, हे आपल्याला आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये सांगितले. “उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ या प्रकरणाचा निकाल देताना त्यात स्पष्ट सांगितले आहे, की “”कलम ४५ व ४१ च्या परिप्रेक्षात शिक्षणाचा अधिक ार म्हणजे

१) या देशातील प्रत्येक बालकाला / नागरिकाला जोवर तो वयाची १४ वर्षे पूर्ण करत नाही, तोवर मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे, आणि

२) वयाची १४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्याचा हा अधिकार फक्त राज्याच्या आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादा यांनी सीमित राहील,”

याचा अर्थ घटनेच्या मूळ स्वरूपातसुद्धा “शिक्षणाचा अधिकार’ हा देशातील सर्व पालकांना दिलेला होता, आपल्या राज्यकर्त्यांनी जाणून बुजून तो गेली ६० वर्षे नाकारला आणि कोट्यवधी लोकांना अज्ञानाच्या खाईत खितपत ठेवले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर जवळपास एक दशकानंतर, २००२ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने घटनेत ८६ वी दुरुस्ती करवून या “शिक्षणाच्या अधिकारा’ला औपचारिकरीत्या घटनात्मक अधिकाराच्या कक्षेत आणले. हे असे करण्याची खरे तर काही गरज नव्हती; पण सरकारला या घटना दुरुस्तीतून या अधिकाराचा आवाकाच मर्यादित करायचा होता. शिक्षणाचा अधिकार घटनासंमत करण्याचा क्रांतिकारी आव आणत सरकारने मूळ घटनेतील “वयाची १४ वर्षे पूर्ण करीपर्यंत “ऐवजी’ ६ ते १४ वर्षे वयातील “बालकांना हा अधिकार दिला आणि फटक्‍यासरशी त्यातून १७ कोटी बालकांना या अधिकारापासून वंचित केले.

त्याही वेळी या हातचलाखीवर आपल्या विरोधी पक्षांकडून वा सरकारी विद्वानांकडून यावर विशेष चर्चा झाली नव्हती, हे विशेष! २००५ मध्ये ९३ वी घटना दुरुस्ती करून या दुरुस्तीला दुर्बळ घटकांच्या कैवाराची झालर चढविण्यात आली. या दुरुस्तीन्वये “”धर्म, वंश, जात, लिंग वा जन्मठिकाण यावरून भेदभावावर मनाई’ याला केंद्र कक्षात कलम १५ तील विभाग ३ मध्ये एक उपविभाग (२) जोडण्यात आला. आता सरकार अनुसूचित जाती व जमातींसह इतर सर्व सामाजिक व शैक्षणिकरीत्या मागास समाज गटांना फक्त “अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी विशेष तरतूद करू शकत होते. त्यानंतर आता चार वर्षांनी सरकारने या विधेयकाद्वारे या घटना दुरुस्तींना कायद्याचे स्वरूप आणले आहे. हे स्पष्ट आहे, की “शिक्षणाच्या अधिकारा’च्या गोंडस नावाखाली त्याने मुळातच घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार काढून घेतला आहे. “”देर आए, दुरुस्त आए” याप्रमाणे ६० वर्षांचा उशीर जाऊ द्या; जर खरोखरच हे विधेयक जनतेच्या हिताचे असेल तर सारं काही माफ! आज आपल्याला या दृष्टीने पाहणे जास्त योग्य होईल.

या विधेयकात काय आहे?
या विधेयकात सर्व मुलांसाठी वर्ग १ ते ८ मध्ये मोफत शिक्षणासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर शेजार शाळांची उभारणी व या सर्व शाळांमध्ये दुर्बल घटकांतील बालकांना २५ टक्के आरक्षण या मुख्य गोष्टीची तरतूद आहे. त्याशिवाय आठव्या वर्गापर्यंत कोणत्याही मुलाला अनुत्तीर्ण केले जाणार नाही, शाळेतील प्रवेशासाठी कॅपिटेशन फी किंवा मुलाखत होणार नाही, या शाळेतून त्या शाळेत जाण्यासाठी स्थानांतर दाखल्याची आवश्‍यकता असणार नाही, शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेता येणार नाही, शाळेच्या व्यवस्थापनामध्ये स्त्रियांचा किमान ५० टक्के वाटा असेल, शाळांचे व्यवस्थापन व शैक्षणिक नियंत्रण हे कसे असणार, सर्व शाळांत किमान सोईसुविधा ठराविक वेळात तयार कराव्या लागतील. त्याचप्रमाणे शिक्षकांनासुद्धा मर्यादित काळात किमान पात्रता मिळवावी लागेल, अशा प्रकारच्या अनेक किरकोळ गोष्टींचा समावेश आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सध्या चाललेला सावळा गोंधळ पाहता या बऱ्याच गोष्टी वरकरणी स्वागतार्ह वाटाव्यात, अशाच आहेत; पण जरा खोलात जाऊन या बाबतीत काही मूलभूत प्रश्‍न विचारायला सुरवात करता आपला भ्रमनिरास होण्याचीच जास्त शक्‍यता आहे.

आपल्यासमोर शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, तो गरीब आणि श्रीमंत यांना उपलब्ध शिक्षणातील वाढता भेदभाव व विषमता. खेडे आणि शहरातील विषमता, सार्वजनिक व खासगी शाळांतील विषमता, सामान्य खासगी व आंतरराष्ट्रीय शाळांतील विषमता अशा अनेक विषमतांनी व्यापलेले हे महत्त्वाचे क्षेत्र या विधेयकामुळे भेदभाव व विषमतामुक्त होणार आहे काय? याला वरकरणी उत्तर “होय’ वाटेल; पण ते तसे नाही. या बहुस्तरीय शिक्षणाला आळा घालणारी कुठलीही तरतूद या विधेयकात नाही, फक्त दुर्बल घटकांना या सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची त्यात सोय केलेली आहे. जे विद्यार्थी या महागड्या खासगी शाळांची फी व खर्च झेपू शकणार नाही, त्यांना सरकार एज्युकेशन व्हाउचर सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यामागे खर्च होणाऱ्या रकमेएवढ्या किमतीचे देईल. सरकारी शाळेतील खर्च व एका सामान्य स्तरावरील खासगी शाळेतील शुल्क यातील अंतर ज्यांना माहीत आहे, त्यांना या तरतुदीत अंतर्भूत असणाऱ्या मस्करीची प्रचिती येईल. नुसती शुल्कच नव्हे; तर या खासगी शाळा ज्या अनेक गोष्टींवर पैसे लाटतात, ते सर्व लक्षात घेता ७८ टक्के लोकांना २० रुपयांची मिळकत नसलेल्या या देशातील कोणते गरीब लोक या शाळांपर्यंत पोचू शकतील, याची कल्पनाच केलेली बरी.
सरकारच्या स्वतःच्याच पद्धतीने या बहुस्तरीय शिक्षणाचा पायंडा पाडला आहे, त्यात सर्वसामान्यांसाठी, फळा नसणाऱ्या, छत नसणाऱ्या, शिक्षक असला काय नसला काय अशी स्थिती असणाऱ्या, सामान्य शाळा आणि मूठभर ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालये, ११ व्या योजनेतील मॉडेल शाळा अशीही बहुस्तरीय व्यवस्था हे विधेयक घालवणार नाही. फक्त, त्यातील आश्‍वासनानुसार सर्वसामान्यांच्या शाळांचा स्तर मात्र त्यातून उंचावण्याची अपेक्षा आहे आणि तो उंचावणार ते केवळ या शाळांच्या खासगीकरणामधून. शिक्षणाच्या संदर्भात एक दुसरा चिंताजनक प्रश्‍न आहे तो शाळांतील गळतीच्या प्रमाणाचा. शाळातील गळतीचे प्राथमिक स्तरावरील प्रमाण जवळपास ३४ टक्के व त्यानंतरच्या स्तरावर ते ५२ टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रचंड आहे. शाळेत दाखल झालेल्या १०० मुलांतील फक्त १०-१२ मुले महाविद्यालयात पोचतात, अशी ही गळतीची भयाण समस्या आहे. या विधेयकामुळे हे गळतीचे प्रमाण कमी होईल काय? याचे उत्तरसुद्धा वर वर पाहता “होय’ वाटेल; पण विचारांती ते “नाही’ असेच होणार.

प्राथमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण रोखून धरण्यासाठी मुलांना शाळांत जेवण देण्याची व्यवस्था वगैरे करण्यात आली; पण त्यानंतरच्या स्तरावर गळती वाढली. आणि महाविद्यालयाच्या स्तरावर ती साधारणतः आहे त्याच स्तरावर आहे. या विधेयकामुळे वर्ग-१ ते ८ या दरम्यान जरी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे तोपर्यंत गळतीची शक्‍यता थोपविली जाणार असली, तरी आठव्या वर्गानंतर काय, हा प्रश्‍न उभा ठाकतो. मोफत, सक्तीचे व अनुत्तीर्ण न करणारे शिक्षण घेत दुर्बल घटकातील विद्यार्थी आठवीतून नववीत आल्यावर त्यांना कोणताच आधार नसणार, त्या वेळी ते काय करतील? अर्थात, खालच्या स्तरावर थोपवलेली गळती ही आता नवव्या आणि दहाव्या वर्गात प्रकट होणार! या विधेयकामुळे सर्वसामान्यांच्या अधिकारात अगदी शिताफीने कपात केली गेली आहे, हा मुद्दा त्याचा समर्थनार्थ चाललेल्या आरडाओरडीत कोणाला शिवणारसुद्धा नाही. जर एखादा आदिवासी, दलित, मागास जातीतील वा मुस्लिम समुदायातील पालकाने आपल्या ४-५ वर्षाच्या मुलीला नर्सरी, केजीच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ६० मुलांसाठी दोन शिक्षक व दोन खोल्या आहेत, त्यात १९८६ च्या धोरणानुसार एक शिक्षक व एक खोलीची भर व्हावी, तिसरीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलीला संगीत व कलेची फार आवड आहे; पण ते शिकविण्याची सोय गावात नाही, त्याची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ८ वी पर्यंत जी शाळा आहे, तेथे वीजजोड नाही, तो देण्यात यावा, तेथे संगणक व इंटरनेटची सुविधाही देण्यात यावी, अशा मागण्या घेऊन न्यायालयांकडे धाव घेतली, तर सर्वांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण, जीवनात समान संधी या राज्यघटनेअंतर्गत दृष्टीने न्यायालयाने या पाचही मागण्या मंजूर करून सरकारला त्या पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असता. या पूर्तीच्या आधारे मग सर्वच सरकारी शाळांमध्ये या सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी मानली गेली असती. या सुविधांसाठी आपल्याजवळ पुरेसा पैसा नाही, असा युक्तिवाद सरकार करते तर संभवतः न्यायालयाने तो फेटाळून लावला असता, कारण शिक्षणाचा अधिकार हा घटनेनुसार मौलिक अधिकार आहे, आणि त्याला सरकारने प्राथमिकता देणे प्राप्त आहे. २०१० मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी जे १ लाख कोटी रुपये अनुमानित खर्च आहे, किंवा श्रीमंतांचे चोचले पुरविण्यासाठी विमानतळ, उड्डाणपूल, समुद्रसेतू वा कर्जाच्या पैशाने मोठाली स्मारके यावरील कोट्यवधी रुपयांची उधळण ही सरकारला शिक्षणाकडे वळवावी लागली असती; पण आज हे विधेयक संमत झाल्यावर व उद्या कायदा बनल्यावर वरील मागण्यातील एकही मागणी न्यायालयाला संमत करता येणार नाही किंवा सरकारला आदेश देता येणार नाही.

नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती
घटनेच्या आदेशानुसार १९६० पर्यंत १४ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण न दिल्याची आठवण होता १९६४ मध्ये सरकारने शिक्षणाची व्यवस्था कशी असावी, याचा विचार करण्यासाठी कोठारी आयोग नेमला होता. कोठारी आयोगाने १९६६ मध्ये दिलेल्या अहवालावर १९६८ मध्ये पहिले शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणात मुख्य तीन गोष्टींचा समावेश होता.

१) सर्व मुलांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण देण्यासाठी सार्वजनिक पैशावर चालणाऱ्या शेजार-शाळांच्या संकल्पनेवर आधारित समान शाळाप्रणालीची निर्मिती

२) शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक तसेच प्रबुद्ध समाजाच्या निर्मितीसाठी नागरिकता तयार करण्यावर भर व

३) शिक्षणावर केला जाणारा खर्च या प्रमाणात वाढविण्यात यावा की १९८६ पर्यंत तो आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६ टक्के असेल,

या धोरणाच्या दिशेने काही प्रयत्न झाले; पण दुर्दैवाने आपल्या राज्यकर्त्यांनी लवकरच त्याकडे पाठ फिरवली. १९८० च्या दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर ठाकलेल्या भांडवली अरिष्टाला निस्तारण्यासाठी तंत्रज्ञानाधिष्ठित आधुनिकीकरणाच्या आवश्‍यकतेतून १९८६ मध्ये दुसरे शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात औपचारिक विषमतेला जन्म दिला. गरीब मुलांना नॉत-फॉर्मल शिक्षण आणि मूठभर मुलांसाठी अभिजात नवोदय विद्यालये आणि नवउदारमतवादाच्या प्रभावाखाली “साक्षरता मिशन’, स्वायत्त महाविद्यालये, शिक्षणात विदेशी संस्थांचा प्रवेश यांसारख्या गोष्टी याच धोरणांतर्गत होत गेल्या. पुढे १९९१ मध्ये औपचारिकरीत्या नवउदारमतवादी धोरण पत्करल्यावर भारताच्या सर्वच क्षेत्रांत जागतिकीकरणाचा प्रभाव दिसायला लागला, “संरचनात्मक समायोजने’नुसार त्याला शिक्षण, आरोग्य व जन-कल्याणाच्या सर्वच बाबीं वरील खर्च आवरता घ्यावा लागला. दुसरे, शिक्षणाच्या उद्दिष्टातच मूलभूत फरक करून त्याला उपभोगवादी मुक्त बाजारपेठेला अनुरूप जनमानस बनविण्याचे साधत मानण्यात आले, याप्रमाणे फक्त मोजक्‍या लोकांनाच गुणवत्ता शिक्षण मिळावे, बाकीच्यांना साक्षरता पुरे; जेणेकरून ते बाजारातून वगळले जाणार नाहीत- अशा प्रकारचे वळण शिक्षणाला लागले.
जागतिक बॅंकेच्या इशाऱ्यावर देशात उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ निर्माण झाली. आजपर्यंत या बाबतीत सूर असा होता, की सरकारचा शिक्षणक्षेत्रातील हस्तक्षेप फक्त प्राथमिक शिक्षणापुरता मर्यादित असावा, उच्च शिक्षण हे संपूर्णतः बाजार तत्त्वावर मुक्त करण्यात यावे. (संदर्भ २००० चा मुकेश अंबानी- कुमारमंगलम बिर्ला यांनी कलेला “फ्रेमवर्क-फॉर रिफॉर्म्स इन एज्युकेशन’ हा अहवाल) मात्र, उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ ही गळतीचे प्रमाण बघता फारच लहान आहे. त्या उलट प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची बाजारपेठ तिच्या अंतःसामर्थ्याच्या दृष्टीने अफाट आहे. शिवाय त्यातूनच उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा पुरवठा येत असल्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या बाजारपेठेची वाढसुद्धा तिच्यावरच अवलंबून आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात अगदी नर्सरी, के.जी. पासून श्रीमंत देशांच्या धर्तीवरील महागड्या शाळा, लाखो रुपयांचे शुल्क आकारणारे “इंटरनॅशनल स्कूल’ इत्यादींनी खासगी वित्तासाठी बाजारपेठ अस्तित्वात आली; पण ती अजूनही मूठभर लोकांपुरतीच मर्यादित आहे. अजूनही ९० टक्के विद्यार्थी त्यात समाविष्ट नाहीत. ही अफाट बाजारपेठेतील खासगी वित्ताला उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक बॅंकेने पुरस्कारिलेले “पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे मॉडेल अगदी उत्तम ठरते. त्यामुळे सरकारला आपली जनता-प्रवणता प्रदर्शित करता करता खासगी भांडवलाला सारे रान मोकळे करता येते. याच मार्गाने या विधेयकामार्फत सरकार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेऊन शिक्षणाच्या संपूर्ण बाजारीकरणाला मुक्तद्वार करत आहे!

मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले, त्या वेळी ते त्याला “क्रांती’ असे संबोधत होते. वस्तुतः जनतेच्या दृष्टिकोनातून ती एक प्रतिक्रांती आहे- नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती!


अतुल देऊळगावकर, सौजन्य – लोकसत्ता

“माझ्या नसानसात भारतीयता भिनलेली आहे. भारताविषयीची माझी दृष्टी भाबडी असता कामा नये. कुठल्याही तर्काच्या कसोटीवर माझे विश्लेषण घासूनपुसून पाहता आले पाहिजे, असा माझा कटाक्ष होता. त्यामुळे एखाद्या पाश्चात्याच्या तटस्थपणातून मी भारताकडे पाहू शकलो. कठोर टीकाकाराच्या भूमिकेतून मी भारतीय परंपरेची शक्तिस्थळे आणि दुबळेपणा उमजून घेतला होता. म्हणूनच भारताला आधुनिक रुपडे आणण्याची आस मला लागली होती”

-पं. जवाहरलाल नेहरू (१९४६)


डोळ्यांदेखत एकजण दुसऱ्याच्या पोटात सुरा खुपसतो, रक्ताचे थारोळे साचते. हे सारे अकरा वर्षांचा कुमार अवाक होऊन पाहतो आहे. त्याचे वडील भोसकला गेलेल्याला पाणी पाजवतात, रुग्णालयात घेऊन जातात. तो वाचत नाही. हे दृश्य तो बालक जन्मभर विसरू शकत नाही. ‘मारणारा हिंदू, मरणारा मुस्लिम’ असा धार्मिक चष्मा त्याला मिळाला नव्हता. जात, धर्म, भाषा, प्रांत ह्य़ा क्षुद्र सीमांच्या पलीकडे पाहण्याची गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांची वैश्विक दृष्टी त्याला लाभली होती. मरणारा बेकार होता. काम का मिळत नाही? माणूस जीवे मारायला का व कधी तयार होतो? कठोपनिषदात बालक नचिकेत मृत्यूचे रहस्य उलगडण्याकरिता यमाचा पिच्छा पुरवतो. त्याप्रमाणे ‘हा कुमार’ हिंसेचा उगम शोधायला निघाला. १९४२ च्या महाभयंकर दुष्काळाच्या आठवणी त्या बालमनाला दुस्वप्नासारख्या होत्या. गोदामात धान्याच्या पोत्यांची थप्पी असूनही गोदामाबाहेर हाडाचे सापळे का हिंडतात? याचा ‘अर्थ’बोध करून घेण्यासाठी अमर्त्य कुमार सेन झटत राहिला. त्यातून दुष्काळाचे व भुकेचे अर्थशास्त्र जगासमोर आले. टागोर यांच्या मानवतावादी विचारांचा विस्तार अमर्त्य सेन यांनी केला.
मध्य युगात रुतलेल्या सुस्त भारताला आधुनिकतेकडे खेचून आणणारा रथ गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी तयार केला. महात्मा गांधी आणि पं. नेहरू यांनी त्या रथाला ओढणाऱ्या अनेक पिढय़ा घडवल्या. प्राचीन काळापासून पौर्वात्य व पाश्चात्य विचार, नवता व परंपरा, निसर्ग व मानव, व्यक्ती व समाज, बुद्धी व भावना अशी अनेक द्वंद्वे चालत आली आहेत. ही सारी द्वैते मिटवून त्यांच्यात अद्वैत साधण्याची किमया टागोर, गांधी व नेहरू यांनी साधली. विक्रम साराभाई, सत्यजित राय, लॉरी बेकर, अमर्त्य सेन यासारख्यांनी त्यांचा वारसा प्रगल्भ करून आधुनिकता रुजविण्याचे कार्य केले. टिकवून धरावी अशी भारतीय परंपरा कोणती? भारताने नवतेमधील कशाचा स्वीकार करावा? परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम कसा घडवावा? याचा सखोल आणि चिकित्सक मागोवा घेऊन टागोर, गांधी व नेहरू यांनी विचार आणि कृती दिली. संस्थांची रचना केली. भारतीय लोकशाहीने साठ वर्षांत केलेल्या प्रगतीचा पाया या तिघांनी घातला, याचा विसर पडणे कृतघ्नपणाचे ठरेल.

आधुनिकतावादानंतर जगभरात उत्तर आधुनिक वादाने थैमान घातले. विघटन, भंजन, उध्वस्तीकरण हाच कार्यक्रम झाला. काळाच्या ओघात कुठलाही बदल घडविण्याच्या अग्रभागी राहणाऱ्या मध्यमवर्गाची संवेदनशीलता नाहीशी होत गेली. इतरेजनांबद्दल तुच्छता व मग्रुरी हे मध्यमवर्गीयांचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरू लागले. पैसा कमावणारा यंत्रवत व आत्ममग्न समाज पाहून १९९१ साली सत्यजित राय यांना सुसंस्कृतता (व ते स्वत) ‘आगंतुक’ असल्याची खात्री वाटू लागली. १९९२ साली बर्लिन भिंत पाडून जग एकवटण्याची सुरुवात झाली. त्याच वर्षी तालिबानी अफगाणिस्तान सोडून काश्मीरमध्ये घुसले आणि बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून भारतात तालिबानीकरणाचा आरंभ झाला. राष्ट्रीय पक्ष क्षीण होत चालले, संघटना संपुष्टात येऊ लागल्या, संवाद नाहीसा होऊन समाजात हिंसक उद्रेकाचे प्रमाण वाढू लागले. भारतापुढे भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे?

दारिद्रय व विषमतेच्या पर्यावरणातील अशांत पर्वातून आपण कसे बाहेर पडणार? प्रादेशिक अस्मिता वरचढ ठरून तुकडे पडतील? अशा अनेकविध कूट समस्यांनी ग्रासलेल्या भारताने विचार कसा करावा? भारतामधील घडामोडींमुळे अस्वस्थ होऊन अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन त्यासंबंधी सातत्याने चिंतन करीत आहेत. व्याख्याने व निबंधातून त्यांचे विचार आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. ‘द ऑग्र्युमेंटेटिव्ह इंडियन’ या ग्रंथातून डॉ. सेन यांनी भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीमधील सार्वकालिक विचारांचे सत्व आपल्याला काढून दिले आहे. स्त्रिया आणि कष्टकरी चळवळीमधील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां श्रीमती शारदा साठे यांनी ‘वाद-संवादप्रिय भारतीय’ हा या मौलिक ग्रंथाचा अनुवाद मराठी वाचकांना उपलब्ध करून दिला आहे.

महती वादसंवादाची!
सेन यांनी प्रस्तुत ग्रंथामध्ये ‘अभिव्यक्ती आणि बहुविधता’, ‘संस्कृती आणि परस्परसंवाद’, ‘राजकारण आणि निषेध’, ‘बुद्धिप्रामाण्य आणि ओळख’ अशा चार भागांतील प्रत्येकी चार प्रकरणांमधून सविस्तर व सखोल मांडणी केली आहे. ‘वाद-संवादातून चातुर्य येते’, या सुभाषिताची प्रचिती भारतीय इतिहासात वारंवार येते. वेद, उपनिषद काळ असो वा रामायण, महाभारताचा काळ, मंडण व खंडण हा सार्वजनिक जीवनाचा अविभाज्य घटक होता. या सार्वजनिक वादविवाद सभेत जातीभेद वा लिंगभेद नव्हता. प्रत्येकाला मोकळेपणाने विचार मांडण्याची मुभा होती. भारतीय युक्तिवादाची परंपरा ही कुणाचीही मक्तेदारी नव्हती. आद्य शंकराचार्याना विचार करण्यास भाग पाडणारा चांडाळ होता. रामायणात रामावर कडाडून टीका करणारा जाबाली होता. याज्ञवल्क्य ऋषीला गार्गी धर्मशास्त्रातील कूटप्रश्न विचारते. द्रौपदीने केलेल्या प्रश्नांच्या भडिमारापुढे धृतराष्ट्र, विदूर, भीष्माचार्य दिङमूढ होतात. इतकेच काय, रक्तरंजित युद्ध करण्यापेक्षा सत्तेचा त्याग हा उत्तम पर्याय युधिष्ठिर निवडतो. त्यावेळी द्रौपदी म्हणते, ‘आपण राजाधिराज, इंद्राप्रमाणे शूर आहात, अवघ्या पृथ्वीवर प्रदीर्घ काळ राज्य केले आहे. आता आपल्याच हाताने ते राज्य भिरकावून देत आहात. आपल्याला शौर्य कर्म करावयाचे नसेल तर क्षत्रियाचे प्रतीक असलेले हे धनुष्य द्या फेकून! केसांची वेणी करून घ्या. मग खुशाल आयुष्यभर पवित्र अग्नीला आहुती देत बसा’. द्रौपदीचा युधिष्ठिराशी संवाद केवळ भावनिक नाही. समर्पक उपमा, रुपक यांची पखरण करीत केलेली ती तर्कशुद्ध मांडणी होती. पुढे युद्धभूमीवर कृष्ण व अर्जुन यांच्यातील प्रदीर्घ संवाद गीतेमधून व्यक्त झाला आहे. तात्त्विक व नैतिक प्रश्नांमुळे अर्जुन विषण्ण झाला होता. त्याच्या सर्व शंका व संशय नाहीसे करून त्याने युद्धास सिद्ध होईपर्यंत कृष्णाने केलेले तर्कशुद्ध संभाषण गीतेच्या अध्यायातून आढळते.

‘महापुरुष असो वा ग्रंथ, कोणाचेही प्रतिपादन हे अंतिम प्रमाण मानू नका. बुद्धीस पटले तरच त्याचा स्वीकार करा’, हा संदेश हीच भारतीय विचार परंपरेची अमूल्य देणगी आहे. याचे अनेक दाखले अमर्त्य सेन देतात. प्राचीन भारतात धार्मिक कर्मठपणाला समाजातील कनिष्ठ वर्गाकडून सतत आव्हाने दिलेली आहेत. जातीव्यवस्था घडत गेली तेव्हा श्रेष्ठत्वाच्या उतरंडीवर घणाघाती हल्ले झाले आहेत. भृगू भारद्वाजांना विचारतात, ‘आपण सारी ईश्वराची लेकरे आहोत, तर मुलांचे वर्ण भिन्न कसे असू शकतील?’ यक्ष व कूट प्रश्नांच्या आधारे तर्काच्या कसोटीवर प्रत्येक बाब तपासून पाहणे, शंका व संशय घेणे ही प्राचीन भारतामधील सहजप्रवृत्ती झाली होती. ‘बाबा वाक्यं प्रमाणं’ मानणाऱ्यांना भारतीय इतिहासात प्रतिष्ठा नव्हती. त्यातूनच चार्वाकांचा नास्तिकवाद विस्तारत गेला. मृगजळाप्रमाणे इंद्रियास कधी भास होऊ शकतात. धूर असेल तर आग असण्याची शक्यता असते, एवढेच सांगता येते’, असे लोकायत दर्शन सांगते. कनिष्ठ जातींना मिळणारी वागणूक असह्य़ झाल्यामुळेच सहन न झाल्यामुळेच बौद्ध व जैन धर्माची स्थापना झाली. त्याकाळात वाद-संवादामुळे मतांतर व त्यातून धर्मातरे झाली आहेत. सामाजिक भेदभावाचा धिक्कार करणाऱ्या हिंदू भक्ती पंथ तसेच मुस्लिम सुफी पंथांचा सहज प्रसार मनपरिवर्तनामुळेच झाला होता. सहिष्णुता व सौहार्दाचे वातावरण तयार करण्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावणारे सम्राट अशोक, अकबर हे हिंदू नव्हते. विणकर कबीर, चांभार रविदास, सेना न्हावी, नरहरी सोनार हे कवी तर मीराबाई, मुक्ताबाई, दयाबाई, अंदलबाई, सहजोबाई या कवयित्रींच्या भजनांची समाजमनावर छाप अजूनही आहे. विचारमंथनाची प्रक्रिया खोलवर रुजल्यामुळे समाजातील सर्व थरातून अभिव्यक्तीचा तो आविष्कार होता. इसवी सन १००० सालापर्यंत अवघ्या जगावर भारतीय विज्ञान, तत्वज्ञान आणि गणिताचा दबदबा निर्माण झाला होता. त्याचा पाया हा बहुविधतेच्या ऐतिहासिक परंपरेने रचला होता.

वादसंवाद परंपरांमुळे भारतीय उपखंडातील सामाजिक व सांस्कृतिक जगाची जडणघडण होत गेली. त्यामुळेच बहुविधता हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. भारतीय लोकशाही ही ब्रिटिशांच्या प्रभावाची निष्पत्ती असल्याची ग्वाही अनेक स्वयंघोषित बुद्धिवादी देतात. अतिप्राचीन काळापासून चालत आलेल्या वादसंवाद परंपरांमुळे आपल्या लोकशाहीची पाळेमुळे खोल रुजली आहेत, हा इतिहास त्यांना माहीत नसतो. असे नसते तर ब्रिटिश साम्राज्यांच्या अधिपत्यापासून मुक्त झालेल्या शंभर राष्ट्रांमध्ये लोकशाही सारखीच दिसली असती, असा बिनतोड युक्तिवाद सेन करतात.

प्राचीन भारतामध्ये कालगणना करण्यासाठी सात प्रकारच्या दिनदर्शिका उपलब्ध होत्या. खगोलशास्त्र व गणिताचा गाढा अभ्यास असल्याशिवाय दिनदर्शिका तयार करता येत नाही. इसवी सन पूर्व ३१०२ साली कलियुग कालगणना पद्धतीचा आरंभ झाला. त्यातील अचूक गणिती पद्धतीच्या नोंदी पाहून आज कुणीही थक्क होईल. चार लाख बत्तीस हजार वर्षांचे कलियुग हे चार युगातील सर्वात लहान युग आहे. कृत युग हे कलियुगाच्या चौपट, द्वापार युग हे तिप्पट तर त्रेता युग हे कलियुगाच्या दुप्पट होते. ‘कलियुग दिनदर्शिकेमधून त्या काळातील ग्रहताऱ्यांची अचूक स्थिती लक्षात येते’, असा गौरव गणितज्ज्ञ लाप्लेस यांनी केला होता. सेन यांनी बुद्धनिर्वाण, महावीरनिर्वाण शक, बंगाली व कोल्लम यांसारख्या इतर दिनदर्शिकांचा अभ्यास करून त्यांच्यामधील विविधता आणि एकतेकडे लक्ष वेधले आहे.

इतिहासाची महत्ता सांगतानाच सेन वर्तमानाकडे येतात. केवळ संख्यांचा आधार घेऊन भारताला हिंदुत्ववादी ठरविण्याच्या विकृत खटाटोपाचा खरमरीत समाचार घेतात. कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकीय पक्षांना स्वातंत्र्य चळवळीपासून आजतागायत कधीही जनाधार मिळालेला नाही. आजही भारतीय जनता पक्षाला ३० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक मते मिळू शकत नाहीत. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणे, गुजराथमध्ये मुस्लिमांवर निर्घृण अत्याचार करणे, असे हिंसाचार करून धर्माच्या पायावर राजकीय फायदा उठवता येत नाही. जागरुक मतदारांना धार्मिक अस्मितेपेक्षा भूक, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य हेच प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. हे अनेक निवडणुकांमधून व्यक्त झाले आहे, हेच भारताचे वैशिष्टय़ आहे.

चिनी विकासापासून बोध
भारत व चीन यांच्यात व्यापारी संबंध पूर्वापार चालत आले आहेत. बौद्ध धर्मामुळे देवाणघेवाण वाढत गेली. पहिल्या सहस्रकात भारतीय विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी चिनी विद्वान मोठय़ा संख्येने येत असत. चिनी प्रवाशांनी तसेच विद्वानांनी भारतीय शिक्षण व आरोग्यव्यवस्थेला आदर्श म्हटले आहे. हा इतिहास रम्य वाटला तरी वर्तमानात भारतीय शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील अवस्था दयनीय आहे. शिक्षणाचा प्रसार आणि उत्तम सार्वजनिक आरोग्य यांच्यामुळे जागतिकीकरणानंतर चीनला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात हनुमान उडी घेता आली. निर्यात होणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करण्याकरिता चीनमध्ये कामगारांना प्रशिक्षित केले जाते. जागतिक बाजारपेठेत उतरायचे असेल तर गुणवत्ता उच्च दर्जाची असावी लागते. अनुरूप शिक्षण व चांगले आरोग्य असल्यास उत्पादन व सेवा यांचा दर्जा टिकून राहतो. जागतिक बाजारपेठेत चीनने स्थान मिळवताच तिथे नोकऱ्या वाढू लागल्या. या विकासप्रक्रियेपासून भारताने बोध घेतला पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन अमर्त्य सेन करतात.

‘राजकीय समानता आली तरी सामाजिक व आर्थिक विषमतेमध्ये भारतीय लोकशाही आयुष्य कंठणार आहे’. १९५० साली डॉ. आंबेडकरांनी प्रजासत्ताकावर केलेले मार्मिक भाष्य आजदेखील तंतोतंत लागू पडते. १९४३ नंतर दुष्काळामुळे भूकबळी झाले नाहीत, याचे श्रेय भारतीय लोकशाहीला आहे. गेल्या साठ वर्षांत आयुष्यमान व दरडोई उत्पन्न वाढले. तरीदेखील आपल्याला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. काही महानगरांमधील मोजक्या लोकांभोवती जागतिकीकरणाचा फायदा एकवटला आहे. ‘विषम संधी हा आपल्या लोकशाहीवर लागलेला कलंक आहे. निरक्षरता, अनारोग्य, अपूर्ण जमीन सुधारणा व शेतीविकासाची उपेक्षा अशीच चालू राहिली तर अशांतता व असुरक्षिततेमुळे लोकशाही धोक्यात येऊ शकते’, या प्रखर वास्तवाला सेन भिडवतात. त्याचबरोबर उपाययोजनादेखील सुचवतात. प्राथमिक शिक्षणाच्या व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करावी. शाळेच्या व्यवस्थापनात वंचित समाजगटाच्या पालकांचा समावेश करावा, अशा अनेक धोरणात्मक सूचनाही सेन करतात.

महाभयंकर हिंसा आणि पर्यावरण विनाश यामुळे सध्या जग अंधारून गेले आहे. तर्क वा युक्तीने संवाद साधता येण्याची क्षमता नसणारे निर्बुद्ध बळाच्या आधारे मते लादू पाहतात, असे लोक सर्व काळात, सर्व धर्म व पंथात असतात. लोकशाही व समाजस्वास्थ्य धोक्यात येण्याचे प्रसंग येत असतात. आज समस्त जनता हवालदिल झाली असून, हे भीषण वातावरण त्यांना नकोसे झाले आहे. विविध पद्धतीने जनता त्यांच्या भावना व्यक्त करीत आहे. आणि हीच आशा आहे. बदल व्हावा ही अभिव्यक्ती महत्त्वाची असते. त्यातूनच युक्तिवाद व वादसंवाद झडू लागतात. मोठय़ा परिवर्तनाची ती नांदी असते. कुट्टकाळ्या ढगांनी दाटी केली तरी काही क्षणात रुपेरी कड अवतरते आणि आसमंत उजळून जातो. निरंतर चालू राहिलेल्या वादसंवाद परंपरेने भारतावरील अनेक सावटे दूर केली आहेत. त्यामुळेच वादसंवाद परंपरा हीच भारतीयत्वाची ओळख आहे, हे सेन साधार दाखवून देतात.

एकविसाव्या शतकातील भारतात १००० पुरुषांमागे ९३० स्त्रिया आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने गर्भाचे लिंग जाणून घेतल्यावर मुलींचा नाश करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. १९८६ साली जगभरातील १० कोटी बालिकांना ‘गायब’ करण्यात आले, या वास्तवाने सेन दुखी होतात. पंजाब, हरयाणा, गुजरात व महाराष्ट्र ही राज्ये त्यात आघाडीवर आहेत. त्यामानाने पूर्व व दक्षिणेकडील राज्यात परिस्थिती बरी आहे. हा लिंगभेद समाजस्वास्थ्य बिघडवून टाकणारा आहे. मातांचे मोठय़ा प्रमाणावर कुपोषण होते. त्यामुळे कमी वजन व आजार घेऊनच बालकांचा जन्म होतो. पुढे बालपणातील कुपोषणामुळे अनेक व्याधी जडतात. यापासून सुटका झाली असेल तर शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, संशोधन, राजकारण सर्वच क्षेत्रात स्त्रियांना मिळणाऱ्या सुविधांपासूनच विषमता चालू होते. गुणवत्ता असूनही महिलांना संधी नाकारण्याची मानसिकता आजही तेवढीच आक्रमक आहे. त्यामध्ये गरीब व श्रीमंत असा वर्गभेद करता येत नाही. अमेरिकेत दरवर्षी १५ लाख महिलांवर बलात्कार होतात, याकडेही सेन लक्ष वेधतात. आपल्या संस्कृतीची वैशिष्टय़े कोणती? इतिहास कसा वाचावा? याचा वस्तुपाठ प्रस्तुत ग्रंथ देतो. भूतकाळाचे भान व वर्तमानासाठी कृती आराखडा सेन सादर करतात. शारदा साठे यांच्यामुळे अमर्त्य सेन यांचा हा विचारप्रवर्तक ग्रंथ मराठीतून उपलब्ध झाला आहे. तो न वाचण्याचा गुन्हा मराठी वाचकांनी करू नये.

ऑग्र्युमेंटेटिव्ह इंडियन
लेखकअमर्त्य सेन, अनुवाद– ‘वादसंवादप्रिय भारतीय’ –शारदा साठे, पृष्ठे४१४. किंमत ३२५/-, प्रकाशकपेंग्विन प्रकाशन,