Posts Tagged ‘निर्माण’

भाई वैद्य, सौजन्य – सकाळ

शब्दांकन – प्रदीप कुलकर्णी

महाराष्ट्र सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे. त्यानिमित्त सुरू केलेल्या “सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र’ या मालिकेतील हा दुसरा भाग, महाराष्ट्राच्या राजकीय वळणांचा! मराठी माणसाने अनेक राजकीय लढाया पाहिल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत; पण सध्या मात्र तो राजकारणाबाबत उदासीन झाला आहे. राजकारणात सक्रियतेने काही करणे सोडा, तो मतदानही करेनासा झालाय. काय कारण असावे याचे, महाराष्ट्राच्या राजकारणाने आतापर्यंत कोणती वळणे पाहिली आहेत, त्यावर हा दृष्टिक्षेप.

—————————————————————————————————————–

रणभेरी आणि तुताऱ्यांच्या निनादात १ मे १९६० रोजी पहाटे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती राजभवनामध्ये जाहीर करण्यात आली. या महाराष्ट्रनिर्मितीचे स्वरूप आणि त्यातील नावाचा गोंधळ विलक्षण होता. आधी त्रिराज्य योजना; नंतर विशाल द्वैभाषिकाचा कारभार, पुढे मुंबई राज्य आणि अखेरीस महाराष्ट्र राज्य अशा तऱ्हेचे नामकरण निश्‍चित झाले. नाव मुंबई राज्य असावे, असा आग्रह पं. नेहरूंनी अखेरपर्यंत धरला होता; परंतु तो फार काळ टिकला नाही. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्र हे नाव येणार नाही, याची मात्र पक्की खबरदारी घेण्यात आली. सकाळचा समारंभ आणि सायंकाळची शिवाजी पार्कवरील सभा ही बहुतांश सरकारी व काही प्रमाणात कॉंग्रेसपक्षीय झाली.

वास्तविक, ज्या नेत्यांनी गेली चार वर्षे संयुक्त महाराष्ट्रनिर्मितीसाठी जिवाचे रान केले, त्यांच्यासहित हा कार्यक्रम झाला असता तर ते औचित्यपूर्ण ठरले असते. सकाळ व सायंकाळच्या सभेमध्ये हुतात्म्यांचे स्मरण करण्याचेही भान कोणाला राहिले नव्हते, ही गोष्ट मात्र खटकण्यासारखी होती. महाराष्ट्र राज्य झाले; परंतु सीमा भागाचा प्रश्‍न लटकतच राहिला, तो आजपावेतो. 

निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती ?
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती, हे या निमित्ताने समजावून घेणे उचित ठरेल. जुलै १९५७ मध्ये “संयुक्त महाराष्ट्र’चे सरचिटणीस एस. एम. जोशी यांनी समितीची घटना जाहीर केली. तीत जी उद्दिष्टे ग्रथित केली होती ती पुढीलप्रमाणे ः
१) मराठी भाषकांचे एकात्म सलग राज्य
२) लोकसत्ताक समाजवादी महाराष्ट्र
३) सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर फेररचना
मात्र, यशवंतराव चव्हाण यांनी १ मे १९६० रोजी जी उद्दिष्टे सांगितली, ती काहीशी वेगळी होती. 
अ) मराठी बांधव एका राज्यात आणणे
ब) ग्रामीण विकासावर भर देणे
क) कृषी, वीज व छोटे उद्योग यांचा विकास करणे
ड) महाराष्ट्राचे औद्योगीकरण करणे 
समिती व सत्ताधारी कॉंग्रेस या दोहोंनी मिळून जी उद्दिष्टे मांडली, त्यांना विकासाचा मापदंड म्हणून मानता येईल. आपण कितपत यशस्वी झालो आहोत, हे त्याच्या निकषावरच ठरविता येईल, असे मला वाटते. 

सत्तेचे राजकारण दोन विभागांत
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा मागोवा घेताना महाराष्ट्रातील सरकार, विरोधी पक्ष व जनआंदोलने यांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या ५० वर्षांत पुलोदची दोन वर्षे व युतीची पाच वर्षे सोडता, कॉंग्रेस पक्ष हाच सत्ताधारी होता; तेव्हा त्या पक्षाच्या अनुषंगाने अधिक सविस्तर विचार करणे योग्यच होईल. 

माझ्या मताने गेल्या ५० वर्षांतील सत्तेच्या राजकारणाची विभागणी दोन खंडांत करता येईल. १९८० पर्यंतचा वीस वर्षांचा एक विभाग आणि त्यानंतरचा दुसरा विभाग. पहिल्या वीस वर्षांत यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार हे दिग्गज नेते अधिकारावर होते. सहकाराच्या दृष्टीने हे तर सुवर्णयुगच मानले जाते. महाराष्ट्रनिर्मितीबरोबर यशवंतराव चव्हाणांनी कृषी-औद्योगिक विकासाची मांडणी केली. ही गोष्ट या अर्थाने विशेष मानली पाहिजे, की तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या डोळ्यांपुढे केवळ औद्योगिक विकासाची परिकल्पना प्रामुख्याने होती. वास्तविक या दोन्ही संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. यशवंतरावांनी आपल्या संकल्पनेनुसार सहकारी साखर कारखाने आणि पंचायत राजनिर्मितीला विशेष प्राधान्य दिले. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे रूप पालटले आणि ग्रामीण नेतृत्व धडाडीने पुढे आले. मात्र, भाटघर येथे आचारसंहितानिर्मितीसाठी जी बैठक झाली होती, तिचे निष्कर्ष मात्र त्यांनी मान्य केले नाहीत. हा राजकीय स्थित्यंतराचा काळ आहे, अशी सबब त्यांनी पुढे केली होती. 

कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित
वसंतराव नाइकांनी, “महाराष्ट्र अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मी फाशी जायला तयार आहे,’ अशी धडाडीची घोषणा करून कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित केले. त्यासाठी संकरित बी-बियाण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. त्यांच्या काळात १९७२ चा दुष्काळ गुदरला आणि पुढे त्यांनी पागेपुरस्कृत रोजगार हमी योजनेला चांगल्या तऱ्हेने चालना दिली. त्याआधारे शेतकरी वर्ग दुष्काळाचा मुकाबला करू शकला. त्यानंतर आलेल्या शंकरराव चव्हाणांनी सिंचन प्रकल्पावर विशेष भर दिला. १८ वर्षांच्या कॉंग्रेसच्या राजवटीनंतर दोन वर्षांची पुलोदची राजवट शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली १९७८ मध्ये स्थापन झाली. त्या काळात निहाल अहमद या रोजगार हमी मंत्र्याने सुमारे ७५ लाख शेतकऱ्यांना रोजगार मिळवून दिला. पुलोद सरकारने सवलतीत शेतीपंपांची वीज, कापूस एकाधिकार योजना आणि सहकारी संस्थांना विशेष चालना यावर भर दिला. या २० वर्षांच्या कालखंडानंतर कृषी-औद्योगिक विकासाची कल्पना मागे पडू लागली. सिंचनावर कितीही भर दिला तरी महाराष्ट्राची सिंचन व्यवस्था १३-१४ टक्‍क्‍यांच्या आसपासच रेंगाळत आहे. सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकरी कोरडवाहूच आहेत आणि कोरडवाहू असून, त्यांची विशेष दखल घेतली गेली, असे मात्र म्हणता येणार नाही. शंकरराव चव्हाण १९७५ ते १९७८ या काळात मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांचा काळ संजय गांधींची मनधरणी करण्यात आणि मिसाबंदी म्हणून कोणाला तुरुंगात टाकायचे, या विचारातच अधिक गेला. त्यानंतर दोन वर्षे पुलोदचे सरकार आले; परंतु १९८० च्या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान होताच त्यांनी ते सरकार बरखास्त केले आणि पहिल्या वीस वर्षांचा कालखंड संपला.

१९८० नंतर सहकारक्षेत्राची घसरण 
१९८० नंतर जी सरकारे दुसऱ्या कालखंडात आली, ती दुबळी, दिशाहीन, उद्योगपतींना साथ देणारी किंवा खाबू सरकारे ठरली. या काळात काही दिग्गज नेतेही मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले; परंतु केंद्र सरकारच्या बदलत्या राजकारणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ते काही विशेष कामे करू शकले नाहीत. 
त्यातील वसंतदादा पाटलांनी विनाअनुदान तत्त्वाचा शिक्षणात पुरस्कार करून शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा केला. माजी शिक्षणमंत्री मधुकररराव चौधरी यांनी त्यांना भेटून परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. शिक्षणासाठी कर्नाटकाकडे जाणारा खासगी पैसा आपल्याकडे का ओढायचा नाही, असाच प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला. त्या काळात सहकार क्षेत्राची जी घसरण सुरू झाली, ती काही वसंतदादांना थोपविता आली नाही. परिणामी, त्यांनीच सुरू केलेला सांगलीचा कारखाना बंद पडलेला आज आपण पाहत आहोत. 

“महर्षीं’चा अस्त; “सम्राटां’चा उदय
१९९३ ते ९५ या काळात शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांनी उद्योगपतींना अधिकाधिक सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, कृषी क्षेत्रात फलोद्यान प्रकल्पाला त्यांनी विशेष चालना दिली. या मोठ्या नेत्यांशिवाय जे अन्य नेते मुख्यमंत्रिपदी आले, त्यांची खुर्ची केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे नेहमीच अस्थिर राहिली.

इंदिरा गांधी व त्यानंतरच्या सर्व कॉंग्रेसी नेत्यांची भूमिका अशी राहिली, की राज्यामध्ये कोणीही प्रबळ नेता बनता कामा नये. बॅ. अ. र. अंतुले यांच्या काळापासून राजरोस भ्रष्टाचाराला चालना मिळाली. त्यांच्या आधी मोरारजीभाई देसाई पंतप्रधानपदी असताना साखरेचे भाव दोन रुपयांपर्यंत खाली आणून त्यांनी शहरी नागरिकांना खूष केले. परिणामी, उसाचे क्षेत्र कमी झाले. साखर उत्पादन घटले आणि साखरधंद्यात “ऑन मनी’ घुसला. त्यातून सहकारमहर्षी संपुष्टात आले आणि साखरसम्राट उदयास आले. सहकार क्षेत्राला ग्रहण लागण्यास तेव्हापासून सुरवात झाली. वसंतदादांच्या विनाअनुदान तत्त्वामुळेही शिक्षणमहर्षी पडद्याआड गेले आणि तेथेही शिक्षणसम्राटांचे साम्राज्य निर्माण होऊ लागले. आज शिक्षण इतके महाग बनले आहे, की शिक्षण व्यवस्थेतून बहुजन समाजाचीच हकालपट्टी होऊ घातलेली आहे. अकरावीच्या प्रवेशाला दहा ते वीस हजारांपर्यंत आज सरसहा मागणी होऊ लागलेली आहे. 
६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडली गेली आणि सबंध देश जातिवादाच्या वावटळीत अडकला. रथयात्रेच्या सुमारास देशभर झालेल्या दंग्यांमधून हजारभर निरपराध व्यक्ती प्राणास मुकल्या. त्याचा सूड म्हणून दाऊद इब्राहिमने मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत अनेक स्फोट घडविले आणि त्यात २५७ निरपराध नागरिक मृत्युमुखी पडले. त्याच्या आधीच मुंबईत झालेल्या जातीय दंग्यात ९५० नागरिकांची हत्या झाली. परिणामी, सुधाकरराव नाईक यांना जावे लागले आणि शरद पवार मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यानंतरच्या निवडणुकीत शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती सत्तेवर आली. 

मुंबईवर हल्ला – चौकशी समितीचे ताशेरे
विलासराव देशमुख हे दोनदा मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांना एकदा टंचाईग्रस्त राज्याला तोंड द्यावे लागले होते; तर दुसऱ्या वेळेला दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला करून १८१ लोकांचे बळी घेतल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचा मुकाबला पोलिसांनी मोठ्या शर्थीने केला व हौतात्म्यही पत्करले; मात्र दहशतवाद्यांच्या अद्ययावत शस्त्रास्त्रांपुढे त्यांच्या जुनाट शस्त्रांचा टिकाव लागू शकला नाही. चौकशी समितीने याबद्दल सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. 

पायाभूत क्षेत्रातील स्थिती चिंताजनक
गेल्या ५० वर्षांत विविध क्षेत्रांमध्ये काय घडले आणि त्या क्षेत्रात आज काय स्थिती आहे, हे पाहणे उद्‌बोधकच ठरेल. शेतीचा विचार करताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न अक्राळविक्राळ बनून आपल्यापुढे उभा राहतो. गेल्या १५ वर्षांत देशात एक लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 
त्यात ज्यांच्या नावावर सात-बारा नाही, अशी कुळे आणि स्त्रिया यांचा समावेश या यादीत नाहीच. कारण सात-बारात नाव नसेल तर तो शेतकरी कसला? भले तो पिढ्या न्‌ पिढ्या शेती करीत असेल तरीही सरकार त्याची दखल घेऊ शकत नाही. या आत्महत्यांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या थोडीथोडकी नाही. खुद्द पंतप्रधानांनाच धावत येऊन विदर्भासाठी “पॅकेज’ जाहीर करावे लागले. परंतु मृत्यूनंतरची आर्थिक मदत शेती सावरण्यासाठी कशी उपयोगी पडणार? महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रमाण, विजेचा तुटवडा, ग्रामीण भागातील दिवसेंदिवस चालणारे भारनियमन आणि कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविण्याबाबत झालेली चालढकल या सर्व गोष्टी चिंता निर्माण करणाऱ्या आहेत. 

सहकाराला भ्रष्टाचाराची कीड
भारतातील ४१५ एसईझेडपैकी जास्तीत जास्त एसईझेड महाराष्ट्रात असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. उद्योगधंद्यांसाठी शेतीची जमीन घेऊन मोबदल्यात पैसे देऊन भागणार आहे का? शेतमालकाशिवाय शेतीवर अवलंबून असलेल्या अन्य लोकांच्या पुनर्वसनाचा विचार सरकारने डोळ्यांआड केला आहे, हे विसरून चालणार नाही. सहकार क्षेत्रात एके काळी महाराष्ट्र आघाडीवर होता. शेतकऱ्यांची पहिली सहकारी संस्था १९ व्या शतकात महात्मा फुले यांनी पुरंदर तालुक्‍यात उभारली होती. आजही सहकारी संस्थांचे जाळे फार मोठे आहे. ती तर सत्ताकेंद्रे बनली आहेत; परंतु भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही यांची कीड या क्षेत्राला लागली आहे. सहकार क्षेत्रात आता सुरवातीच्या अध्यक्षांचा नातू सत्तेवर आलेला आहे. पंडित नेहरूंचा पणतू घराण्यामुळे सत्तेवर येतो, तर सहकार क्षेत्रात त्याचे अनुकरण करायला काय हरकत आहे, असा साळसूद विचार नेतेमंडळी करत असावीत. 

शिक्षण क्षेत्रातील स्थिती अशोभनीय
शिक्षणात “पीपीपी’ म्हणजे “सार्वजनिक-खासगी सहभाग’ हे तत्त्व धुमाकूळ घालत आहे. वास्तविक 
बहुसंख्य शिक्षण संस्था या खासगीच असतात; मात्र शासकीय अनुदानामुळे त्या सरकारी मानल्या जात असत; परंतु आता विनाअनुदान तत्त्वामुळे स्वच्छंदी व नफा कमावण्यास मुक्त अशा शिक्षण संस्थांचा अमाप बुजबुजाट सर्वत्र माजलेला आढळतो. महात्मा फुले व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या महाराष्ट्रातही हे घडावे, यापरते दुर्दैव ते कोठले? केंद्र व राज्य सरकारे मिळून २००७-२००८ मध्ये शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.८४ टक्के केवळ खर्च करण्यात आला; परंतु त्याही पुढचा मुद्दा असा, की महाराष्ट्राने मात्र त्यांच्या राज्य उत्पन्नाच्या फक्त दोन टक्के खर्च शिक्षणावर केला आहे, ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्ट्राला नक्कीच शोभणारी नाही. सुधाकरराव नाईक शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी मुलींचे शिक्षण मोफत करण्याचे ठरविले, या विशेष गोष्टीचा इथे आवर्जून उल्लेख करणे योग्य होईल. 

“कोवळी पानगळ’ची स्थिती आहे तशीच
आरोग्यासाठी महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या “सकल घरेलू उत्पन्ना’च्या केवळ एक टक्काच खर्च करीत आहे. राज्यात ४३ हजार ७११ गावे असून, प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे मात्र १ हजार ८०९ आहेत, हे चित्र विचित्र आहे. आदिवासींच्या लाखो मुलांच्या कुपोषणाची आकडेवारी डॉ. अभय बंग यांनी “कोवळी पानगळ’ या अहवालात दिलेलीच आहे. त्यात अजून विशेष फरक झालेला नाही. डॉ. अभिजित वैद्य यांनी नुकतेच “अर्धपोटी कष्टकऱ्यांचा आवाज’ या नावाने आरोग्य सेनेचे सर्वेक्षण-अध्ययन प्रसिद्ध केलेले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रोजगारावर असलेल्या व कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न ५ हजार ७८१ रुपये असलेल्या कुटुंबांना सुमारे ५० टक्के खर्च खाण्यावरच करावा लागतो. त्यांच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे, की अशा रोजगार असलेल्या कुटुंबांपैकी २४ टक्के कष्टकरी हे कुपोषित आहेत. आश्‍चर्य याचे वाटते, की ही कुटुंबे सरकारच्या दारिद्य्ररेषेच्या व्याख्येत बसत नाहीत. 

रोजगाराची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट
रोजगाराच्या क्षेत्रात ही गोष्ट उघड आहे, की बेरोजगारी वाढत आहे. फार मोठ्या प्रमाणावर मंदीच्या आधीपासूनच कामगारकपात सुरू आहे. मुंबईतील तीन लाख गिरणी कामगारांपैकी आता तेथे कोणी उरलेले नाही. ऍम्युनिशन फॅक्‍टरीमध्येही कामगारकपात सुरू आहे. औद्योगीकरण व कामगारकपात या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी जोर धरीत आहेत. रोजगारापैकी ५६ टक्के रोजगार शेतीत आहे; परंतु तेथील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. 

बचत गट –  अंतःप्रवाहातील मूक क्रांतीच
या काळ्या बाजूबरोबरच काही चांगल्या बाबींचाही आवर्जून उल्लेख करायला हवा.
महाराष्ट्रातील २८ हजार ९३५ ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे ४३ टक्के म्हणजे ७९ हजार ६१९ स्त्री-सदस्य आहेत आणि अल्पबचत गटांची महाराष्ट्रातील संख्या २ लाख २५ हजार ८५६ आहे. त्यांनी १ कोटी ७० लाख व्यक्तींना अल्प कर्जपुरवठा केलेला आहे. ही एक प्रकारची अंतःप्रवाहात चाललेली मूक क्रांतीच आहे. तिचे भविष्यात मोठे परिणाम होतील. मात्र, महाराष्ट्रातही एक हजार पुरुषांमागे केवळ ९०० स्त्रिया आहेत, ही विसंगती नजरेआड करता येणार नाही. 
विरोधी पक्ष काय करीत आहेत?

या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्ष काय करीत आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित करणे अत्यंत सयुक्तिक आहे. माझ्या मते, काही विरोधी पक्ष पुरोगामी आहेत, तर काही जातीयवादी आहेत. पुरोगामी विरोधी पक्षांमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व जनता दल यांचा उल्लेख करावा लागेल. हे सर्व विरोधी पक्ष आज तरी संकटग्रस्त आहेत. फाटाफुटीने जराजर्जर झालेले आहेत. धनसत्ता, बाहुसत्ता व जाती-जमातवाद यांच्या प्राबल्यामुळे विचारधाराअधिष्ठित पक्षांचे महत्त्व कमी कमी होत आहे. जागतिकीकरणाचा हा एक राजकीय दुष्परिणाम आहे. १९७४ मध्ये पुणे विद्यापीठाने एक परिसंवाद घेतला होता. त्याचे संकलन “बदलत्या महाराष्ट्राचे स्वरूप’ या शीर्षकाखाली प्रा. मा. प. मंगुडकरांनी प्रसिद्ध केले आहे. त्यात तत्कालीन कुलगुरू प्रा. राम जोशींनी, सध्या एकप्रभावी पक्षपद्धती आहे, असा निबंध मांडलेला आहे. सर्वच वक्‍त्यांनी विरोधी पक्षांच्या दुर्बलतेवर भाष्य केलेले आहे. प्रजा समाजवादी पक्ष तर जनता पक्षात विलीन झाला. शेतकरी कामगार पक्ष मार्क्‍सवाद व जातीयवादाच्या घेऱ्यात अडकला. कम्युनिस्टांमध्ये विभागणी होऊन मार्क्‍सवादी अलग झाले. डावा साहसवाद व उजवा सुधारणावाद या चर्चेतच कम्युनिस्ट अडकून पडले. जनता पक्षातून लोकदल व भाजप बाहेर पडल्यावर समाजवाद्यांनी बाहेर पडून फेरसंघटन करण्याऐवजी जनता पक्षाला समाजवादी रंग देण्याचा भ्रम बाळगला आणि अखेरीस हा पक्ष कॉंग्रेसी संस्कृतीतील देवेगौडांच्या हाती जाऊन क्षीण बनला. रिपब्लिकन पक्षाच्या फाटाफुटीबद्दल बोलावे तेवढे थोडेच आहे. जातिआधारित पक्ष वाढविण्याची कल्पना त्यांना मर्यादित करीत आहे. 

वास्तविक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना डॉ. राममनोहर लोहिया, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे यांना घेऊन व्यापक पक्ष स्थापन करायचा होता. त्यांनी निर्माण केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेत पक्ष बौद्ध धम्माधिष्ठित नव्हता; परंतु हे भान त्यांच्या वारसदारांना राहिले नाही. आता हे पक्ष आपापसांत आघाड्या करतात आणि नंतर त्या बिघडूनही जातात. भांडवलशाही व जातीयवाद यांच्या विरोधात तिसरी शक्ती उभी करण्यास हे पक्ष आज तरी अपयशी झालेले आहेत. 

जागतिकीकरण व जमातवाद या दोन अक्राळविक्राळ शत्रूंशी मुकाबला करण्यासाठी पॅंथर ते नक्षलवादी अशी व्यापक आघाडी करण्याशिवाय काही पर्याय आहे, असे मला तरी दिसत नाही. 

पक्षांबरोबर जनसंघटनाही महत्त्वाच्या 
जातिवादी पक्षांमध्ये पूर्वीचा जनसंघ व आताचा भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा उल्लेख करावा लागेल. जातिवादी पक्षांच्या राजकारणाला पाच वर्षांतच लोक कंटाळले. द्वेषाधारित राजकारण हा त्यांच्या आचारातील-विचारांतील गाभा आहे.

“बुद्ध व गांधी यांनी भारत स्त्रैण (बायकी) केला,’ असे म्हणणारे विरोधी पक्ष तद्दन हिंसावादी आहेत. त्याची मांडणी संघाचे माजी सरसंघचालक के. सुदर्शन यांनी आणि त्यापूर्व गोळवलकर गुरुजींनी करून ठेवलेलीच आहे; परंतु पुरोगामी विरोधी पक्षांत फाटाफूट झाल्यामुळे जे क्षेत्र रिकामे झाले, त्यात शिरकाव करणे, या पक्षांना सहज शक्‍य झाले. मात्र, भारतीय जनता त्यांचे स्वरूप आता समजू लागली आहे, असे दिसते. 

सत्ताधारी, विरोधी पक्ष यांच्या बरोबरच जनसंघटनांचे महत्त्व फार मोठे आहे. त्यातील कामगार संघटनांचे क्षेत्र विशाल आहे. परंतु विविध राजकीय पक्षांनी आपापल्या कामगार संघटनांच्या राहुट्या स्वतंत्र ठेवल्यामुळे कामगारशक्ती एकवटली जात नाही. कामगारांना संरक्षण देणारे बहुतेक सर्व कायदे विविध सरकारांनी पातळ केल्यामुळे कामगारांची शक्ती क्षीण झाली आहे. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याची त्यांची शक्तीही कमकुवत झाली आहे. सध्याचे वातावरण पाहून न्यायालयेही संपाला विरोध करीत आहेत. संघटित कामगारांची ही स्थिती; तर त्यांच्यापेक्षाही बारा पटींनी अधिक असलेल्या ३७ कोटी असंघटित कष्टकऱ्यांची काय अवस्था असेल? पेन्शन, विमा व वेतनसंरक्षण यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली असंघटित कष्टकरी आवाज उठवीत आहेत; परंतु सरकार तिकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील शंभर जनसंघटनांनी राष्ट्रीय जनसंघटनांचा (छअझच )समन्वय निर्माण केला. या समन्वयाने विकासाच्या संकल्पनेपुढे प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. मोठे कारखाने, मोठी धरणे, आर्थिक विकास दरवाढ म्हणजेच विकास का, हा प्रश्‍न त्यांनी समाजापुढे ठेवला; परंतु देशातील विचारवंत, सार्वजनिक माध्यमे आणि प्रमुख नेते त्या विषयाला पुरेशी चालना देत नाहीत. सरकार तर “उद्योगधंदे हेच विकासाचे इंजिन’ असे मानून आपली पाश्‍चात्त्य विकास संकल्पना भारतीय समाजावर लादत आहे. देशात हजारो जनसंघटना आहेत; परंतु त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यांच्यामध्ये राजकारणाची जी घृणा निर्माण झाली आहे, त्यामुळे त्यांच्या सांस्कृतिक क्रांतीची संकल्पनाही अधांतरी ठरत आहे. त्यांनी आपापसात समन्वय साधून पर्यायी राजकीय शक्ती उभी केली, तर ते खचितच परिणामकारक ठरतील.

स्वप्नांचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ

या सर्व राजकीय आढाव्यानंतर प्रश्‍न उरतो, तो म्हणजे महाराष्ट्राचे स्वप्न काय होते आणि आज वास्तव काय आहे, हा.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे अध्वर्यू एस. एम. जोशी सर्वत्र सांगत असत, की “”समाजवादाचा पाळणा देशात प्रथम महाराष्ट्रात हलणार.” जाती-धर्म-भाषा यांना छेद देऊन जनतेची ही चळवळ उभी राहिली. एकात्म राज्याच्या निर्मितीसाठी १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान केले. आंध्रप्रमाणे हिंसाचाराचे थैमान न मांडता अत्यंत शांततेच्या मार्गाने, व भाषिक द्वेषभावनेला थारा न देता अभूतपूर्व रीतीने जनतेने लढा दिला. त्या वेळी जनतेच्या डोळ्यांपुढे जी स्वप्ने होती, ती वास्तवात आलीत की नाही, किती आलीत आणि किती राहिलीत, याचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ आता आलेली आहे.

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवप्रसंगी हा ताळेबंद पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा मला भरवसा आहे. 
– भाई वैद्य 

डॉ. आनंद तेलतुंबडे, सौजन्य – इ-सकाळ

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक सामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार की आहे तेही काढून घेणार, या विधेयकाने शिक्षणक्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार, क्रांती होणार की प्रतिक्रांती?

————————————————————————————————————————————–

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक लोकसभेत नुकतेच (४ ऑगस्ट) संमत झाले. सरकारला याविषयी खात्रीच असावी- कारण २० जुलैला राज्यसभेत त्यावर झालेल्या मतदानाच्या वेळी एकंदर २३० सदस्यांपैकी ज्या ५४ सदस्यांनी भाग घेतला, त्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए)चे फक्त २५ सदस्य होते आणि विरोधी पक्षाचे २९, तरी ते अगदी शांतपणे, सर्वसंमतीने संमत झाले. या विधेयकावर, शिक्षण क्षेत्रात व्यापाराला मुक्तद्वार झाले, यांसारखे गंभीर आरोप करून देशभर मोहीम सुरू असताना आपल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यावर चकार शब्द काढू नये, याला काय म्हणावे?
या विधेयकामुळे शिक्षण क्षेत्राचा चेहरा-मोहराच बदलून जाणार आहे. पण खरोखर हे विधेयक त्याच्या नावाप्रमाणे सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार, की आहे तेही काढून घेणार, त्यामुळे आपल्या शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार; थोडक्‍यात, खरोखर सरकार सांगते तशी ही क्रांती आहे, की प्रतिक्रांती- यासारखे प्रश्‍न समजून घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

राज्यघटना व शिक्षणाचा अधिकार

मूळ राज्यघटनेत “शिक्षणाचा अधिकार’ मूलभूत अधिकारांच्या यादीत आलेला नाही. मात्र, त्याबाबत “राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे’ या घटनेच्या प्रभागात अनन्य प्रकारचा निर्देश आहे. त्यातील कलम ४५ “बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे प्रावधान’ या मथळ्याखाली म्हणते, “”राज्यघटनेच्या अमलाची सुरवात झाल्यापासून १० वर्षांच्या कालावधीत राज्य वयाच्या १४ वर्षांपर्यंत सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरविण्यासाठी प्रयत्न करील? संपूर्ण घटनेत या प्रकारची कालमर्यादा कुठल्याच बाबतीत लादलेली पाहायला मिळत नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांकडून घटनाकारांनी या अनन्य महत्त्वाच्या विषयावर मिळविलेले हे एक अभिवचन होते. मात्र, त्यांनी ते पाळले नाही. केवळ निर्देशित तत्त्वांतर्गत येणारी प्रावधाने ही न्यायालयांमधून लादता येणार नाही. या कलम ३७८ भाग ४ मधील स्पष्टीकरणानुसार या सबबीवर त्यांनी याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या वाक्‍याचाच पुढील भाग- “”तथापि, ही तत्त्वे ही देशाच्या शासनासाठी मूलभूत आहेत आणि त्यांना कायदा करण्यामध्ये लागू करणे ही राज्याचे कर्तव्य राहील.” याचा त्यांना सोईस्कर विसर पडला. या मूळ घटनेतील तरतुदीची अंमलबजावणी, जी १० वर्षांत करायची होती, ती आता तब्बल ६० वर्षांनी या विधेयकाद्वारे होत आहे आणि त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी ते आपल्याला आपणच काही तरी क्रांतिकारी करत आहोत, असं भासवत आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या प्रत्यक्षपणे “शिक्षणाचा अधिकार’ घटनेतील मूलभूत अधिकाराच्या यादीमध्ये समाविष्ट नसला तरी अप्रत्यक्षपणे तो मूलभूत अधिकारच आहे, हे आपल्याला आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये सांगितले. “उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ या प्रकरणाचा निकाल देताना त्यात स्पष्ट सांगितले आहे, की “”कलम ४५ व ४१ च्या परिप्रेक्षात शिक्षणाचा अधिक ार म्हणजे

१) या देशातील प्रत्येक बालकाला / नागरिकाला जोवर तो वयाची १४ वर्षे पूर्ण करत नाही, तोवर मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे, आणि

२) वयाची १४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्याचा हा अधिकार फक्त राज्याच्या आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादा यांनी सीमित राहील,”

याचा अर्थ घटनेच्या मूळ स्वरूपातसुद्धा “शिक्षणाचा अधिकार’ हा देशातील सर्व पालकांना दिलेला होता, आपल्या राज्यकर्त्यांनी जाणून बुजून तो गेली ६० वर्षे नाकारला आणि कोट्यवधी लोकांना अज्ञानाच्या खाईत खितपत ठेवले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर जवळपास एक दशकानंतर, २००२ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने घटनेत ८६ वी दुरुस्ती करवून या “शिक्षणाच्या अधिकारा’ला औपचारिकरीत्या घटनात्मक अधिकाराच्या कक्षेत आणले. हे असे करण्याची खरे तर काही गरज नव्हती; पण सरकारला या घटना दुरुस्तीतून या अधिकाराचा आवाकाच मर्यादित करायचा होता. शिक्षणाचा अधिकार घटनासंमत करण्याचा क्रांतिकारी आव आणत सरकारने मूळ घटनेतील “वयाची १४ वर्षे पूर्ण करीपर्यंत “ऐवजी’ ६ ते १४ वर्षे वयातील “बालकांना हा अधिकार दिला आणि फटक्‍यासरशी त्यातून १७ कोटी बालकांना या अधिकारापासून वंचित केले.

त्याही वेळी या हातचलाखीवर आपल्या विरोधी पक्षांकडून वा सरकारी विद्वानांकडून यावर विशेष चर्चा झाली नव्हती, हे विशेष! २००५ मध्ये ९३ वी घटना दुरुस्ती करून या दुरुस्तीला दुर्बळ घटकांच्या कैवाराची झालर चढविण्यात आली. या दुरुस्तीन्वये “”धर्म, वंश, जात, लिंग वा जन्मठिकाण यावरून भेदभावावर मनाई’ याला केंद्र कक्षात कलम १५ तील विभाग ३ मध्ये एक उपविभाग (२) जोडण्यात आला. आता सरकार अनुसूचित जाती व जमातींसह इतर सर्व सामाजिक व शैक्षणिकरीत्या मागास समाज गटांना फक्त “अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी विशेष तरतूद करू शकत होते. त्यानंतर आता चार वर्षांनी सरकारने या विधेयकाद्वारे या घटना दुरुस्तींना कायद्याचे स्वरूप आणले आहे. हे स्पष्ट आहे, की “शिक्षणाच्या अधिकारा’च्या गोंडस नावाखाली त्याने मुळातच घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार काढून घेतला आहे. “”देर आए, दुरुस्त आए” याप्रमाणे ६० वर्षांचा उशीर जाऊ द्या; जर खरोखरच हे विधेयक जनतेच्या हिताचे असेल तर सारं काही माफ! आज आपल्याला या दृष्टीने पाहणे जास्त योग्य होईल.

या विधेयकात काय आहे?
या विधेयकात सर्व मुलांसाठी वर्ग १ ते ८ मध्ये मोफत शिक्षणासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर शेजार शाळांची उभारणी व या सर्व शाळांमध्ये दुर्बल घटकांतील बालकांना २५ टक्के आरक्षण या मुख्य गोष्टीची तरतूद आहे. त्याशिवाय आठव्या वर्गापर्यंत कोणत्याही मुलाला अनुत्तीर्ण केले जाणार नाही, शाळेतील प्रवेशासाठी कॅपिटेशन फी किंवा मुलाखत होणार नाही, या शाळेतून त्या शाळेत जाण्यासाठी स्थानांतर दाखल्याची आवश्‍यकता असणार नाही, शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेता येणार नाही, शाळेच्या व्यवस्थापनामध्ये स्त्रियांचा किमान ५० टक्के वाटा असेल, शाळांचे व्यवस्थापन व शैक्षणिक नियंत्रण हे कसे असणार, सर्व शाळांत किमान सोईसुविधा ठराविक वेळात तयार कराव्या लागतील. त्याचप्रमाणे शिक्षकांनासुद्धा मर्यादित काळात किमान पात्रता मिळवावी लागेल, अशा प्रकारच्या अनेक किरकोळ गोष्टींचा समावेश आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सध्या चाललेला सावळा गोंधळ पाहता या बऱ्याच गोष्टी वरकरणी स्वागतार्ह वाटाव्यात, अशाच आहेत; पण जरा खोलात जाऊन या बाबतीत काही मूलभूत प्रश्‍न विचारायला सुरवात करता आपला भ्रमनिरास होण्याचीच जास्त शक्‍यता आहे.

आपल्यासमोर शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, तो गरीब आणि श्रीमंत यांना उपलब्ध शिक्षणातील वाढता भेदभाव व विषमता. खेडे आणि शहरातील विषमता, सार्वजनिक व खासगी शाळांतील विषमता, सामान्य खासगी व आंतरराष्ट्रीय शाळांतील विषमता अशा अनेक विषमतांनी व्यापलेले हे महत्त्वाचे क्षेत्र या विधेयकामुळे भेदभाव व विषमतामुक्त होणार आहे काय? याला वरकरणी उत्तर “होय’ वाटेल; पण ते तसे नाही. या बहुस्तरीय शिक्षणाला आळा घालणारी कुठलीही तरतूद या विधेयकात नाही, फक्त दुर्बल घटकांना या सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची त्यात सोय केलेली आहे. जे विद्यार्थी या महागड्या खासगी शाळांची फी व खर्च झेपू शकणार नाही, त्यांना सरकार एज्युकेशन व्हाउचर सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यामागे खर्च होणाऱ्या रकमेएवढ्या किमतीचे देईल. सरकारी शाळेतील खर्च व एका सामान्य स्तरावरील खासगी शाळेतील शुल्क यातील अंतर ज्यांना माहीत आहे, त्यांना या तरतुदीत अंतर्भूत असणाऱ्या मस्करीची प्रचिती येईल. नुसती शुल्कच नव्हे; तर या खासगी शाळा ज्या अनेक गोष्टींवर पैसे लाटतात, ते सर्व लक्षात घेता ७८ टक्के लोकांना २० रुपयांची मिळकत नसलेल्या या देशातील कोणते गरीब लोक या शाळांपर्यंत पोचू शकतील, याची कल्पनाच केलेली बरी.
सरकारच्या स्वतःच्याच पद्धतीने या बहुस्तरीय शिक्षणाचा पायंडा पाडला आहे, त्यात सर्वसामान्यांसाठी, फळा नसणाऱ्या, छत नसणाऱ्या, शिक्षक असला काय नसला काय अशी स्थिती असणाऱ्या, सामान्य शाळा आणि मूठभर ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालये, ११ व्या योजनेतील मॉडेल शाळा अशीही बहुस्तरीय व्यवस्था हे विधेयक घालवणार नाही. फक्त, त्यातील आश्‍वासनानुसार सर्वसामान्यांच्या शाळांचा स्तर मात्र त्यातून उंचावण्याची अपेक्षा आहे आणि तो उंचावणार ते केवळ या शाळांच्या खासगीकरणामधून. शिक्षणाच्या संदर्भात एक दुसरा चिंताजनक प्रश्‍न आहे तो शाळांतील गळतीच्या प्रमाणाचा. शाळातील गळतीचे प्राथमिक स्तरावरील प्रमाण जवळपास ३४ टक्के व त्यानंतरच्या स्तरावर ते ५२ टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रचंड आहे. शाळेत दाखल झालेल्या १०० मुलांतील फक्त १०-१२ मुले महाविद्यालयात पोचतात, अशी ही गळतीची भयाण समस्या आहे. या विधेयकामुळे हे गळतीचे प्रमाण कमी होईल काय? याचे उत्तरसुद्धा वर वर पाहता “होय’ वाटेल; पण विचारांती ते “नाही’ असेच होणार.

प्राथमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण रोखून धरण्यासाठी मुलांना शाळांत जेवण देण्याची व्यवस्था वगैरे करण्यात आली; पण त्यानंतरच्या स्तरावर गळती वाढली. आणि महाविद्यालयाच्या स्तरावर ती साधारणतः आहे त्याच स्तरावर आहे. या विधेयकामुळे वर्ग-१ ते ८ या दरम्यान जरी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे तोपर्यंत गळतीची शक्‍यता थोपविली जाणार असली, तरी आठव्या वर्गानंतर काय, हा प्रश्‍न उभा ठाकतो. मोफत, सक्तीचे व अनुत्तीर्ण न करणारे शिक्षण घेत दुर्बल घटकातील विद्यार्थी आठवीतून नववीत आल्यावर त्यांना कोणताच आधार नसणार, त्या वेळी ते काय करतील? अर्थात, खालच्या स्तरावर थोपवलेली गळती ही आता नवव्या आणि दहाव्या वर्गात प्रकट होणार! या विधेयकामुळे सर्वसामान्यांच्या अधिकारात अगदी शिताफीने कपात केली गेली आहे, हा मुद्दा त्याचा समर्थनार्थ चाललेल्या आरडाओरडीत कोणाला शिवणारसुद्धा नाही. जर एखादा आदिवासी, दलित, मागास जातीतील वा मुस्लिम समुदायातील पालकाने आपल्या ४-५ वर्षाच्या मुलीला नर्सरी, केजीच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ६० मुलांसाठी दोन शिक्षक व दोन खोल्या आहेत, त्यात १९८६ च्या धोरणानुसार एक शिक्षक व एक खोलीची भर व्हावी, तिसरीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलीला संगीत व कलेची फार आवड आहे; पण ते शिकविण्याची सोय गावात नाही, त्याची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ८ वी पर्यंत जी शाळा आहे, तेथे वीजजोड नाही, तो देण्यात यावा, तेथे संगणक व इंटरनेटची सुविधाही देण्यात यावी, अशा मागण्या घेऊन न्यायालयांकडे धाव घेतली, तर सर्वांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण, जीवनात समान संधी या राज्यघटनेअंतर्गत दृष्टीने न्यायालयाने या पाचही मागण्या मंजूर करून सरकारला त्या पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असता. या पूर्तीच्या आधारे मग सर्वच सरकारी शाळांमध्ये या सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी मानली गेली असती. या सुविधांसाठी आपल्याजवळ पुरेसा पैसा नाही, असा युक्तिवाद सरकार करते तर संभवतः न्यायालयाने तो फेटाळून लावला असता, कारण शिक्षणाचा अधिकार हा घटनेनुसार मौलिक अधिकार आहे, आणि त्याला सरकारने प्राथमिकता देणे प्राप्त आहे. २०१० मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी जे १ लाख कोटी रुपये अनुमानित खर्च आहे, किंवा श्रीमंतांचे चोचले पुरविण्यासाठी विमानतळ, उड्डाणपूल, समुद्रसेतू वा कर्जाच्या पैशाने मोठाली स्मारके यावरील कोट्यवधी रुपयांची उधळण ही सरकारला शिक्षणाकडे वळवावी लागली असती; पण आज हे विधेयक संमत झाल्यावर व उद्या कायदा बनल्यावर वरील मागण्यातील एकही मागणी न्यायालयाला संमत करता येणार नाही किंवा सरकारला आदेश देता येणार नाही.

नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती
घटनेच्या आदेशानुसार १९६० पर्यंत १४ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण न दिल्याची आठवण होता १९६४ मध्ये सरकारने शिक्षणाची व्यवस्था कशी असावी, याचा विचार करण्यासाठी कोठारी आयोग नेमला होता. कोठारी आयोगाने १९६६ मध्ये दिलेल्या अहवालावर १९६८ मध्ये पहिले शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणात मुख्य तीन गोष्टींचा समावेश होता.

१) सर्व मुलांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण देण्यासाठी सार्वजनिक पैशावर चालणाऱ्या शेजार-शाळांच्या संकल्पनेवर आधारित समान शाळाप्रणालीची निर्मिती

२) शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक तसेच प्रबुद्ध समाजाच्या निर्मितीसाठी नागरिकता तयार करण्यावर भर व

३) शिक्षणावर केला जाणारा खर्च या प्रमाणात वाढविण्यात यावा की १९८६ पर्यंत तो आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६ टक्के असेल,

या धोरणाच्या दिशेने काही प्रयत्न झाले; पण दुर्दैवाने आपल्या राज्यकर्त्यांनी लवकरच त्याकडे पाठ फिरवली. १९८० च्या दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर ठाकलेल्या भांडवली अरिष्टाला निस्तारण्यासाठी तंत्रज्ञानाधिष्ठित आधुनिकीकरणाच्या आवश्‍यकतेतून १९८६ मध्ये दुसरे शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात औपचारिक विषमतेला जन्म दिला. गरीब मुलांना नॉत-फॉर्मल शिक्षण आणि मूठभर मुलांसाठी अभिजात नवोदय विद्यालये आणि नवउदारमतवादाच्या प्रभावाखाली “साक्षरता मिशन’, स्वायत्त महाविद्यालये, शिक्षणात विदेशी संस्थांचा प्रवेश यांसारख्या गोष्टी याच धोरणांतर्गत होत गेल्या. पुढे १९९१ मध्ये औपचारिकरीत्या नवउदारमतवादी धोरण पत्करल्यावर भारताच्या सर्वच क्षेत्रांत जागतिकीकरणाचा प्रभाव दिसायला लागला, “संरचनात्मक समायोजने’नुसार त्याला शिक्षण, आरोग्य व जन-कल्याणाच्या सर्वच बाबीं वरील खर्च आवरता घ्यावा लागला. दुसरे, शिक्षणाच्या उद्दिष्टातच मूलभूत फरक करून त्याला उपभोगवादी मुक्त बाजारपेठेला अनुरूप जनमानस बनविण्याचे साधत मानण्यात आले, याप्रमाणे फक्त मोजक्‍या लोकांनाच गुणवत्ता शिक्षण मिळावे, बाकीच्यांना साक्षरता पुरे; जेणेकरून ते बाजारातून वगळले जाणार नाहीत- अशा प्रकारचे वळण शिक्षणाला लागले.
जागतिक बॅंकेच्या इशाऱ्यावर देशात उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ निर्माण झाली. आजपर्यंत या बाबतीत सूर असा होता, की सरकारचा शिक्षणक्षेत्रातील हस्तक्षेप फक्त प्राथमिक शिक्षणापुरता मर्यादित असावा, उच्च शिक्षण हे संपूर्णतः बाजार तत्त्वावर मुक्त करण्यात यावे. (संदर्भ २००० चा मुकेश अंबानी- कुमारमंगलम बिर्ला यांनी कलेला “फ्रेमवर्क-फॉर रिफॉर्म्स इन एज्युकेशन’ हा अहवाल) मात्र, उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ ही गळतीचे प्रमाण बघता फारच लहान आहे. त्या उलट प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची बाजारपेठ तिच्या अंतःसामर्थ्याच्या दृष्टीने अफाट आहे. शिवाय त्यातूनच उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा पुरवठा येत असल्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या बाजारपेठेची वाढसुद्धा तिच्यावरच अवलंबून आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात अगदी नर्सरी, के.जी. पासून श्रीमंत देशांच्या धर्तीवरील महागड्या शाळा, लाखो रुपयांचे शुल्क आकारणारे “इंटरनॅशनल स्कूल’ इत्यादींनी खासगी वित्तासाठी बाजारपेठ अस्तित्वात आली; पण ती अजूनही मूठभर लोकांपुरतीच मर्यादित आहे. अजूनही ९० टक्के विद्यार्थी त्यात समाविष्ट नाहीत. ही अफाट बाजारपेठेतील खासगी वित्ताला उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक बॅंकेने पुरस्कारिलेले “पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे मॉडेल अगदी उत्तम ठरते. त्यामुळे सरकारला आपली जनता-प्रवणता प्रदर्शित करता करता खासगी भांडवलाला सारे रान मोकळे करता येते. याच मार्गाने या विधेयकामार्फत सरकार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेऊन शिक्षणाच्या संपूर्ण बाजारीकरणाला मुक्तद्वार करत आहे!

मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले, त्या वेळी ते त्याला “क्रांती’ असे संबोधत होते. वस्तुतः जनतेच्या दृष्टिकोनातून ती एक प्रतिक्रांती आहे- नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती!


अतुल देऊळगावकर, सौजन्य – लोकसत्ता

“माझ्या नसानसात भारतीयता भिनलेली आहे. भारताविषयीची माझी दृष्टी भाबडी असता कामा नये. कुठल्याही तर्काच्या कसोटीवर माझे विश्लेषण घासूनपुसून पाहता आले पाहिजे, असा माझा कटाक्ष होता. त्यामुळे एखाद्या पाश्चात्याच्या तटस्थपणातून मी भारताकडे पाहू शकलो. कठोर टीकाकाराच्या भूमिकेतून मी भारतीय परंपरेची शक्तिस्थळे आणि दुबळेपणा उमजून घेतला होता. म्हणूनच भारताला आधुनिक रुपडे आणण्याची आस मला लागली होती”

-पं. जवाहरलाल नेहरू (१९४६)


डोळ्यांदेखत एकजण दुसऱ्याच्या पोटात सुरा खुपसतो, रक्ताचे थारोळे साचते. हे सारे अकरा वर्षांचा कुमार अवाक होऊन पाहतो आहे. त्याचे वडील भोसकला गेलेल्याला पाणी पाजवतात, रुग्णालयात घेऊन जातात. तो वाचत नाही. हे दृश्य तो बालक जन्मभर विसरू शकत नाही. ‘मारणारा हिंदू, मरणारा मुस्लिम’ असा धार्मिक चष्मा त्याला मिळाला नव्हता. जात, धर्म, भाषा, प्रांत ह्य़ा क्षुद्र सीमांच्या पलीकडे पाहण्याची गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांची वैश्विक दृष्टी त्याला लाभली होती. मरणारा बेकार होता. काम का मिळत नाही? माणूस जीवे मारायला का व कधी तयार होतो? कठोपनिषदात बालक नचिकेत मृत्यूचे रहस्य उलगडण्याकरिता यमाचा पिच्छा पुरवतो. त्याप्रमाणे ‘हा कुमार’ हिंसेचा उगम शोधायला निघाला. १९४२ च्या महाभयंकर दुष्काळाच्या आठवणी त्या बालमनाला दुस्वप्नासारख्या होत्या. गोदामात धान्याच्या पोत्यांची थप्पी असूनही गोदामाबाहेर हाडाचे सापळे का हिंडतात? याचा ‘अर्थ’बोध करून घेण्यासाठी अमर्त्य कुमार सेन झटत राहिला. त्यातून दुष्काळाचे व भुकेचे अर्थशास्त्र जगासमोर आले. टागोर यांच्या मानवतावादी विचारांचा विस्तार अमर्त्य सेन यांनी केला.
मध्य युगात रुतलेल्या सुस्त भारताला आधुनिकतेकडे खेचून आणणारा रथ गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी तयार केला. महात्मा गांधी आणि पं. नेहरू यांनी त्या रथाला ओढणाऱ्या अनेक पिढय़ा घडवल्या. प्राचीन काळापासून पौर्वात्य व पाश्चात्य विचार, नवता व परंपरा, निसर्ग व मानव, व्यक्ती व समाज, बुद्धी व भावना अशी अनेक द्वंद्वे चालत आली आहेत. ही सारी द्वैते मिटवून त्यांच्यात अद्वैत साधण्याची किमया टागोर, गांधी व नेहरू यांनी साधली. विक्रम साराभाई, सत्यजित राय, लॉरी बेकर, अमर्त्य सेन यासारख्यांनी त्यांचा वारसा प्रगल्भ करून आधुनिकता रुजविण्याचे कार्य केले. टिकवून धरावी अशी भारतीय परंपरा कोणती? भारताने नवतेमधील कशाचा स्वीकार करावा? परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम कसा घडवावा? याचा सखोल आणि चिकित्सक मागोवा घेऊन टागोर, गांधी व नेहरू यांनी विचार आणि कृती दिली. संस्थांची रचना केली. भारतीय लोकशाहीने साठ वर्षांत केलेल्या प्रगतीचा पाया या तिघांनी घातला, याचा विसर पडणे कृतघ्नपणाचे ठरेल.

आधुनिकतावादानंतर जगभरात उत्तर आधुनिक वादाने थैमान घातले. विघटन, भंजन, उध्वस्तीकरण हाच कार्यक्रम झाला. काळाच्या ओघात कुठलाही बदल घडविण्याच्या अग्रभागी राहणाऱ्या मध्यमवर्गाची संवेदनशीलता नाहीशी होत गेली. इतरेजनांबद्दल तुच्छता व मग्रुरी हे मध्यमवर्गीयांचे व्यवच्छेदक लक्षण ठरू लागले. पैसा कमावणारा यंत्रवत व आत्ममग्न समाज पाहून १९९१ साली सत्यजित राय यांना सुसंस्कृतता (व ते स्वत) ‘आगंतुक’ असल्याची खात्री वाटू लागली. १९९२ साली बर्लिन भिंत पाडून जग एकवटण्याची सुरुवात झाली. त्याच वर्षी तालिबानी अफगाणिस्तान सोडून काश्मीरमध्ये घुसले आणि बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करून भारतात तालिबानीकरणाचा आरंभ झाला. राष्ट्रीय पक्ष क्षीण होत चालले, संघटना संपुष्टात येऊ लागल्या, संवाद नाहीसा होऊन समाजात हिंसक उद्रेकाचे प्रमाण वाढू लागले. भारतापुढे भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे?

दारिद्रय व विषमतेच्या पर्यावरणातील अशांत पर्वातून आपण कसे बाहेर पडणार? प्रादेशिक अस्मिता वरचढ ठरून तुकडे पडतील? अशा अनेकविध कूट समस्यांनी ग्रासलेल्या भारताने विचार कसा करावा? भारतामधील घडामोडींमुळे अस्वस्थ होऊन अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन त्यासंबंधी सातत्याने चिंतन करीत आहेत. व्याख्याने व निबंधातून त्यांचे विचार आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. ‘द ऑग्र्युमेंटेटिव्ह इंडियन’ या ग्रंथातून डॉ. सेन यांनी भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीमधील सार्वकालिक विचारांचे सत्व आपल्याला काढून दिले आहे. स्त्रिया आणि कष्टकरी चळवळीमधील ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां श्रीमती शारदा साठे यांनी ‘वाद-संवादप्रिय भारतीय’ हा या मौलिक ग्रंथाचा अनुवाद मराठी वाचकांना उपलब्ध करून दिला आहे.

महती वादसंवादाची!
सेन यांनी प्रस्तुत ग्रंथामध्ये ‘अभिव्यक्ती आणि बहुविधता’, ‘संस्कृती आणि परस्परसंवाद’, ‘राजकारण आणि निषेध’, ‘बुद्धिप्रामाण्य आणि ओळख’ अशा चार भागांतील प्रत्येकी चार प्रकरणांमधून सविस्तर व सखोल मांडणी केली आहे. ‘वाद-संवादातून चातुर्य येते’, या सुभाषिताची प्रचिती भारतीय इतिहासात वारंवार येते. वेद, उपनिषद काळ असो वा रामायण, महाभारताचा काळ, मंडण व खंडण हा सार्वजनिक जीवनाचा अविभाज्य घटक होता. या सार्वजनिक वादविवाद सभेत जातीभेद वा लिंगभेद नव्हता. प्रत्येकाला मोकळेपणाने विचार मांडण्याची मुभा होती. भारतीय युक्तिवादाची परंपरा ही कुणाचीही मक्तेदारी नव्हती. आद्य शंकराचार्याना विचार करण्यास भाग पाडणारा चांडाळ होता. रामायणात रामावर कडाडून टीका करणारा जाबाली होता. याज्ञवल्क्य ऋषीला गार्गी धर्मशास्त्रातील कूटप्रश्न विचारते. द्रौपदीने केलेल्या प्रश्नांच्या भडिमारापुढे धृतराष्ट्र, विदूर, भीष्माचार्य दिङमूढ होतात. इतकेच काय, रक्तरंजित युद्ध करण्यापेक्षा सत्तेचा त्याग हा उत्तम पर्याय युधिष्ठिर निवडतो. त्यावेळी द्रौपदी म्हणते, ‘आपण राजाधिराज, इंद्राप्रमाणे शूर आहात, अवघ्या पृथ्वीवर प्रदीर्घ काळ राज्य केले आहे. आता आपल्याच हाताने ते राज्य भिरकावून देत आहात. आपल्याला शौर्य कर्म करावयाचे नसेल तर क्षत्रियाचे प्रतीक असलेले हे धनुष्य द्या फेकून! केसांची वेणी करून घ्या. मग खुशाल आयुष्यभर पवित्र अग्नीला आहुती देत बसा’. द्रौपदीचा युधिष्ठिराशी संवाद केवळ भावनिक नाही. समर्पक उपमा, रुपक यांची पखरण करीत केलेली ती तर्कशुद्ध मांडणी होती. पुढे युद्धभूमीवर कृष्ण व अर्जुन यांच्यातील प्रदीर्घ संवाद गीतेमधून व्यक्त झाला आहे. तात्त्विक व नैतिक प्रश्नांमुळे अर्जुन विषण्ण झाला होता. त्याच्या सर्व शंका व संशय नाहीसे करून त्याने युद्धास सिद्ध होईपर्यंत कृष्णाने केलेले तर्कशुद्ध संभाषण गीतेच्या अध्यायातून आढळते.

‘महापुरुष असो वा ग्रंथ, कोणाचेही प्रतिपादन हे अंतिम प्रमाण मानू नका. बुद्धीस पटले तरच त्याचा स्वीकार करा’, हा संदेश हीच भारतीय विचार परंपरेची अमूल्य देणगी आहे. याचे अनेक दाखले अमर्त्य सेन देतात. प्राचीन भारतात धार्मिक कर्मठपणाला समाजातील कनिष्ठ वर्गाकडून सतत आव्हाने दिलेली आहेत. जातीव्यवस्था घडत गेली तेव्हा श्रेष्ठत्वाच्या उतरंडीवर घणाघाती हल्ले झाले आहेत. भृगू भारद्वाजांना विचारतात, ‘आपण सारी ईश्वराची लेकरे आहोत, तर मुलांचे वर्ण भिन्न कसे असू शकतील?’ यक्ष व कूट प्रश्नांच्या आधारे तर्काच्या कसोटीवर प्रत्येक बाब तपासून पाहणे, शंका व संशय घेणे ही प्राचीन भारतामधील सहजप्रवृत्ती झाली होती. ‘बाबा वाक्यं प्रमाणं’ मानणाऱ्यांना भारतीय इतिहासात प्रतिष्ठा नव्हती. त्यातूनच चार्वाकांचा नास्तिकवाद विस्तारत गेला. मृगजळाप्रमाणे इंद्रियास कधी भास होऊ शकतात. धूर असेल तर आग असण्याची शक्यता असते, एवढेच सांगता येते’, असे लोकायत दर्शन सांगते. कनिष्ठ जातींना मिळणारी वागणूक असह्य़ झाल्यामुळेच सहन न झाल्यामुळेच बौद्ध व जैन धर्माची स्थापना झाली. त्याकाळात वाद-संवादामुळे मतांतर व त्यातून धर्मातरे झाली आहेत. सामाजिक भेदभावाचा धिक्कार करणाऱ्या हिंदू भक्ती पंथ तसेच मुस्लिम सुफी पंथांचा सहज प्रसार मनपरिवर्तनामुळेच झाला होता. सहिष्णुता व सौहार्दाचे वातावरण तयार करण्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावणारे सम्राट अशोक, अकबर हे हिंदू नव्हते. विणकर कबीर, चांभार रविदास, सेना न्हावी, नरहरी सोनार हे कवी तर मीराबाई, मुक्ताबाई, दयाबाई, अंदलबाई, सहजोबाई या कवयित्रींच्या भजनांची समाजमनावर छाप अजूनही आहे. विचारमंथनाची प्रक्रिया खोलवर रुजल्यामुळे समाजातील सर्व थरातून अभिव्यक्तीचा तो आविष्कार होता. इसवी सन १००० सालापर्यंत अवघ्या जगावर भारतीय विज्ञान, तत्वज्ञान आणि गणिताचा दबदबा निर्माण झाला होता. त्याचा पाया हा बहुविधतेच्या ऐतिहासिक परंपरेने रचला होता.

वादसंवाद परंपरांमुळे भारतीय उपखंडातील सामाजिक व सांस्कृतिक जगाची जडणघडण होत गेली. त्यामुळेच बहुविधता हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. भारतीय लोकशाही ही ब्रिटिशांच्या प्रभावाची निष्पत्ती असल्याची ग्वाही अनेक स्वयंघोषित बुद्धिवादी देतात. अतिप्राचीन काळापासून चालत आलेल्या वादसंवाद परंपरांमुळे आपल्या लोकशाहीची पाळेमुळे खोल रुजली आहेत, हा इतिहास त्यांना माहीत नसतो. असे नसते तर ब्रिटिश साम्राज्यांच्या अधिपत्यापासून मुक्त झालेल्या शंभर राष्ट्रांमध्ये लोकशाही सारखीच दिसली असती, असा बिनतोड युक्तिवाद सेन करतात.

प्राचीन भारतामध्ये कालगणना करण्यासाठी सात प्रकारच्या दिनदर्शिका उपलब्ध होत्या. खगोलशास्त्र व गणिताचा गाढा अभ्यास असल्याशिवाय दिनदर्शिका तयार करता येत नाही. इसवी सन पूर्व ३१०२ साली कलियुग कालगणना पद्धतीचा आरंभ झाला. त्यातील अचूक गणिती पद्धतीच्या नोंदी पाहून आज कुणीही थक्क होईल. चार लाख बत्तीस हजार वर्षांचे कलियुग हे चार युगातील सर्वात लहान युग आहे. कृत युग हे कलियुगाच्या चौपट, द्वापार युग हे तिप्पट तर त्रेता युग हे कलियुगाच्या दुप्पट होते. ‘कलियुग दिनदर्शिकेमधून त्या काळातील ग्रहताऱ्यांची अचूक स्थिती लक्षात येते’, असा गौरव गणितज्ज्ञ लाप्लेस यांनी केला होता. सेन यांनी बुद्धनिर्वाण, महावीरनिर्वाण शक, बंगाली व कोल्लम यांसारख्या इतर दिनदर्शिकांचा अभ्यास करून त्यांच्यामधील विविधता आणि एकतेकडे लक्ष वेधले आहे.

इतिहासाची महत्ता सांगतानाच सेन वर्तमानाकडे येतात. केवळ संख्यांचा आधार घेऊन भारताला हिंदुत्ववादी ठरविण्याच्या विकृत खटाटोपाचा खरमरीत समाचार घेतात. कडव्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या राजकीय पक्षांना स्वातंत्र्य चळवळीपासून आजतागायत कधीही जनाधार मिळालेला नाही. आजही भारतीय जनता पक्षाला ३० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक मते मिळू शकत नाहीत. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणे, गुजराथमध्ये मुस्लिमांवर निर्घृण अत्याचार करणे, असे हिंसाचार करून धर्माच्या पायावर राजकीय फायदा उठवता येत नाही. जागरुक मतदारांना धार्मिक अस्मितेपेक्षा भूक, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य हेच प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. हे अनेक निवडणुकांमधून व्यक्त झाले आहे, हेच भारताचे वैशिष्टय़ आहे.

चिनी विकासापासून बोध
भारत व चीन यांच्यात व्यापारी संबंध पूर्वापार चालत आले आहेत. बौद्ध धर्मामुळे देवाणघेवाण वाढत गेली. पहिल्या सहस्रकात भारतीय विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी चिनी विद्वान मोठय़ा संख्येने येत असत. चिनी प्रवाशांनी तसेच विद्वानांनी भारतीय शिक्षण व आरोग्यव्यवस्थेला आदर्श म्हटले आहे. हा इतिहास रम्य वाटला तरी वर्तमानात भारतीय शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील अवस्था दयनीय आहे. शिक्षणाचा प्रसार आणि उत्तम सार्वजनिक आरोग्य यांच्यामुळे जागतिकीकरणानंतर चीनला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात हनुमान उडी घेता आली. निर्यात होणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन करण्याकरिता चीनमध्ये कामगारांना प्रशिक्षित केले जाते. जागतिक बाजारपेठेत उतरायचे असेल तर गुणवत्ता उच्च दर्जाची असावी लागते. अनुरूप शिक्षण व चांगले आरोग्य असल्यास उत्पादन व सेवा यांचा दर्जा टिकून राहतो. जागतिक बाजारपेठेत चीनने स्थान मिळवताच तिथे नोकऱ्या वाढू लागल्या. या विकासप्रक्रियेपासून भारताने बोध घेतला पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन अमर्त्य सेन करतात.

‘राजकीय समानता आली तरी सामाजिक व आर्थिक विषमतेमध्ये भारतीय लोकशाही आयुष्य कंठणार आहे’. १९५० साली डॉ. आंबेडकरांनी प्रजासत्ताकावर केलेले मार्मिक भाष्य आजदेखील तंतोतंत लागू पडते. १९४३ नंतर दुष्काळामुळे भूकबळी झाले नाहीत, याचे श्रेय भारतीय लोकशाहीला आहे. गेल्या साठ वर्षांत आयुष्यमान व दरडोई उत्पन्न वाढले. तरीदेखील आपल्याला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. काही महानगरांमधील मोजक्या लोकांभोवती जागतिकीकरणाचा फायदा एकवटला आहे. ‘विषम संधी हा आपल्या लोकशाहीवर लागलेला कलंक आहे. निरक्षरता, अनारोग्य, अपूर्ण जमीन सुधारणा व शेतीविकासाची उपेक्षा अशीच चालू राहिली तर अशांतता व असुरक्षिततेमुळे लोकशाही धोक्यात येऊ शकते’, या प्रखर वास्तवाला सेन भिडवतात. त्याचबरोबर उपाययोजनादेखील सुचवतात. प्राथमिक शिक्षणाच्या व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करावी. शाळेच्या व्यवस्थापनात वंचित समाजगटाच्या पालकांचा समावेश करावा, अशा अनेक धोरणात्मक सूचनाही सेन करतात.

महाभयंकर हिंसा आणि पर्यावरण विनाश यामुळे सध्या जग अंधारून गेले आहे. तर्क वा युक्तीने संवाद साधता येण्याची क्षमता नसणारे निर्बुद्ध बळाच्या आधारे मते लादू पाहतात, असे लोक सर्व काळात, सर्व धर्म व पंथात असतात. लोकशाही व समाजस्वास्थ्य धोक्यात येण्याचे प्रसंग येत असतात. आज समस्त जनता हवालदिल झाली असून, हे भीषण वातावरण त्यांना नकोसे झाले आहे. विविध पद्धतीने जनता त्यांच्या भावना व्यक्त करीत आहे. आणि हीच आशा आहे. बदल व्हावा ही अभिव्यक्ती महत्त्वाची असते. त्यातूनच युक्तिवाद व वादसंवाद झडू लागतात. मोठय़ा परिवर्तनाची ती नांदी असते. कुट्टकाळ्या ढगांनी दाटी केली तरी काही क्षणात रुपेरी कड अवतरते आणि आसमंत उजळून जातो. निरंतर चालू राहिलेल्या वादसंवाद परंपरेने भारतावरील अनेक सावटे दूर केली आहेत. त्यामुळेच वादसंवाद परंपरा हीच भारतीयत्वाची ओळख आहे, हे सेन साधार दाखवून देतात.

एकविसाव्या शतकातील भारतात १००० पुरुषांमागे ९३० स्त्रिया आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने गर्भाचे लिंग जाणून घेतल्यावर मुलींचा नाश करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. १९८६ साली जगभरातील १० कोटी बालिकांना ‘गायब’ करण्यात आले, या वास्तवाने सेन दुखी होतात. पंजाब, हरयाणा, गुजरात व महाराष्ट्र ही राज्ये त्यात आघाडीवर आहेत. त्यामानाने पूर्व व दक्षिणेकडील राज्यात परिस्थिती बरी आहे. हा लिंगभेद समाजस्वास्थ्य बिघडवून टाकणारा आहे. मातांचे मोठय़ा प्रमाणावर कुपोषण होते. त्यामुळे कमी वजन व आजार घेऊनच बालकांचा जन्म होतो. पुढे बालपणातील कुपोषणामुळे अनेक व्याधी जडतात. यापासून सुटका झाली असेल तर शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, संशोधन, राजकारण सर्वच क्षेत्रात स्त्रियांना मिळणाऱ्या सुविधांपासूनच विषमता चालू होते. गुणवत्ता असूनही महिलांना संधी नाकारण्याची मानसिकता आजही तेवढीच आक्रमक आहे. त्यामध्ये गरीब व श्रीमंत असा वर्गभेद करता येत नाही. अमेरिकेत दरवर्षी १५ लाख महिलांवर बलात्कार होतात, याकडेही सेन लक्ष वेधतात. आपल्या संस्कृतीची वैशिष्टय़े कोणती? इतिहास कसा वाचावा? याचा वस्तुपाठ प्रस्तुत ग्रंथ देतो. भूतकाळाचे भान व वर्तमानासाठी कृती आराखडा सेन सादर करतात. शारदा साठे यांच्यामुळे अमर्त्य सेन यांचा हा विचारप्रवर्तक ग्रंथ मराठीतून उपलब्ध झाला आहे. तो न वाचण्याचा गुन्हा मराठी वाचकांनी करू नये.

ऑग्र्युमेंटेटिव्ह इंडियन
लेखकअमर्त्य सेन, अनुवाद– ‘वादसंवादप्रिय भारतीय’ –शारदा साठे, पृष्ठे४१४. किंमत ३२५/-, प्रकाशकपेंग्विन प्रकाशन,

पी साईनाथ, सौजन्य – इ सकाळ,

शब्दांकन – विश्वास पाटील

“सकाळ’च्या कोल्हापूर आवृत्तीचा २९ वा वर्धापनदिन सोहळा एक ऑगस्ट रोजी साजरा झाला. मॅगसेसे पुरस्कारविजेते ज्येष्ठ पत्रकार व “द हिंदू’चे संपादक (ग्रामीण विकास) पी. साईनाथ सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे होते. “भारतीय राजकारण आणि ग्रामीण विकास’ या विषयावरील त्यांच्या व्याख्यानाचा संपादित भाग.

===================================================================
राजकारण आणि ग्रामीण विकास हा व्याख्यानाचा विषय आहे. आज ऑगस्टची एक तारीख आहे. परंतु माझ्या दृष्टीने जुलै महिना अधिक महत्त्वाचा आणि चर्चेचा होता. कारण या महिन्यात देशात दोन परस्परविरोधी गोष्टी घडल्या. एक होती, जगातील सर्वांत स्वस्त मोटारगाडी “नॅनो’ रस्त्यावर आली आणि त्याच वेळी भारताच्या इतिहासात प्रथमच तूरडाळीचे भाव गगनाला भिडले.
खाद्यान्नाच्या किमती आणि अन्नधान्याचे संकट आज अचानक उद्‌भवलेले नाही. त्यास २००४ पासूनची किमतीतील चढ-उतार कारणीभूत आहे. हा दर आज कुठपर्यंत पोचला आहे बघा. २००४ पासून ०८ पर्यंतचे सरकारी माहितीचे आकडे पाहा. २००८ पर्यंत तांदळाचा भाव ४५ टक्के वाढला. गहू ६२ आणि मीठ ६० टक्के वाढला. खाद्यान्नांच्या दरातील सरासरी वाढ ५२ टक्के झाली आहे. २००८ ते ०९ मार्चपर्यंत ८ ते ९ टक्के दर आणखी वाढले. त्यानंतर दरवाढ दोन महिने थांबली. कारण तोंडावर निवडणुका होत्या ना!

हेतू प्रामाणिक असल्यास मार्ग निघेल
निवडणुकीनंतर पुन्हा दरवाढ झाली. परंतु हेच थोडे मागे जाऊन पाहा. २००४ ला जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा तूरडाळ ३४ रुपये किलो होती. २००८ मध्ये हाच दर ५४ रुपयांवर गेला. आज हाच दर मुंबईत ९४ रुपये, तर बंगळूरमध्ये १०४ रुपये किलो आहे. सामान्य लोकांनी जगायचे कसे? असंघटित क्षेत्रांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे संकेतस्थळ तुम्ही पाहू शकता. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. अर्जुनसिंग गुप्ता या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. आयोगाच्या संकेतस्थळावर पहिल्याच पानावर असे लिहिले आहे की, ८३ कोटींहून अधिक (८३.६ कोटी) भारतीय जनतेचे रोजचे उत्पन्न २० रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्याच देशात तूरडाळीचा दर १०४ रुपये आहे. राजकारण व ग्रामीण विकास या विषयाबद्दल आपल्याला विचारमंथन करायचे असेल तर दोन महत्त्वाच्या बाबी मी आपल्यासमोर ठेवू इच्छितो. हवे तर त्यास दोन तत्त्वे म्हणता येतील. त्यातील एक हे आहे की, देशाच्या या स्थितीला स्वीकारण्यासाठी तुम्ही अत्यंत प्रामाणिक असायला हवे आणि तितक्‍याच प्रामाणिकपणे हे पाहिले पाहिजे, की कोणती धोरणे चुकीची ठरली आहेत. ही चुकीची धोरणे बदलण्यासाठी आपण काय करू शकतो, कोणत्या प्रकारची धोरणे आपल्याला आवश्‍यक आहेत, कोणत्या प्रकारची आर्थिक धोरणे देशाला स्वीकारावी लागतील, याचा विचार करायला हवा. दोन्ही पातळीवर हेतू प्रामाणिक ठेवून आपण विचार केल्यास मार्ग निघू शकेल.

महाराष्ट्रातील स्थितीवर चर्चा नाही
महाराष्ट्र सरकारने प्रसिद्ध केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल पाहा. हा राज्य सरकारचा दस्तऐवज आहे. प्रत्येक वर्षी राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवते; परंतु जे मुद्दे या अहवालात मांडले आहेत, त्यातील एक ओळही लोकांमध्ये चर्चेला आलेली नाही. प्रसिद्धिमाध्यमेही त्याबद्दल काही लिहायला तयार नाहीत.
या आर्थिक पाहणी अहवालात जे लिहिले आहे, ते या राज्याचा जबाबदार नागरिक म्हणून आपण कृपया वाचले पाहिजे. महाराष्ट्राची स्थिती इतकी वाईट असूनही वाईट या गोष्टीचे वाटते की त्याबद्दल सार्वजनिक जीवनात कुठलीच चर्चा होत नाही. हा अहवाल काय सांगतो? या अहवालाचे पान क्रमांक ११ वर पाहा. जागतिक मंदीपूर्वी जी स्थिती होती, तीबाबतचा उल्लेख त्यात आहे. जगामध्ये गेल्या सप्टेंबरमध्ये आर्थिक संकट सुरू झाले. अमेरिकेत “वॉल स्ट्रीट’ कोसळला. आता जी मी आकडेवारी सांगत आहे ती आर्थिक संकट येण्यापूर्वीची आहे हे ध्यानात घ्या. या अहवालामध्ये लिहिले आहे, की गेल्या तीन वर्षांत (२००५ ते ०८ पर्यंत) म्हणजेच छत्तीस महिन्यांत महाराष्ट्रातील २० लाख नोकऱ्या गेल्या. रोजगारनिर्मितीचा दर चार कोटी ३० लाखांवरून चार कोटी दहा लाखांवर घसरला आहे. याचाच अर्थ २० लाख नोकऱ्यांवर पाणी सोडावे लागले आहे. एका नोकरदारावर किमान पाच जणांचे कुटुंब अवलंबून असते, असे गृहीत धरले तरी महाराष्ट्रातील एक कोटी मराठी जनतेला याचा तडाखा बसला आहे; परंतु त्याबद्दल कुठेच चर्चा व्हायला तयार नाही.

विषमतेची प्रचंड मोठी दरी
महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात गेल्या पंधरा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता पसरत असल्याचा अनुभव आहे. मी त्यासंबंधीची काही आकडेवारी आपल्याला देत आहे. भारतात २००७ ला करोडपतींची गणती करण्यात आली. करोडपती सोडून द्या; कारण प्रत्येक शहरात आता करोडपती अनेक आहेत. त्यामुळे आपण अब्जाधीशांच्या गणतीकडे जाऊ आणि तेदेखील रुपयांतील अब्जाधीश नव्हे; तर डॉलरमधील. भारतात २००७ मध्ये असे ५३ अब्जाधीश होते. त्यातील तब्बल २३ जणांचे पत्ते मुंबईतील आहेत. ५३ मधील २३ मुंबईतील आहेत. आणखी आठ ते दहा मुंबईतीलच आहेत; परंतु ते राहतात बाहेर. काही स्वित्झर्लंडमध्ये, काही पॅरिसमध्ये, तर काही अन्य कोणत्या तरी देशात राहतात इतकेच. मुंबईत इतके अब्जाधीश, डॉलरपती राहतात हे वाचून खूप बरे वाटते; कारण मीदेखील मुंबईकर आहे. परंतु बृहन्मुंबई महापालिकेने अलीकडेच एक सर्वेक्षण केले आहे. ते कुठेही प्रसिद्ध होऊ दिलेले नाही. त्यामध्ये म्हटले आहे, की मुंबईतील एकतृतीयांश म्हणजेच ६० लाख लोक दारिद्य्ररेषेखालील आहेत. त्यांचा दैनंदिन खर्च १९ रुपयांपेक्षा कमी आहे. ६० लाख लोक जे एकोणीस रुपयांपेक्षा कमी खर्च करतात, त्याच शहरात २३ अब्जाधीश (डॉलरपती) आहेत. अशी विषमतेची प्रचंड मोठी दरी असलेला समाज आपण फार काळ एकत्र बांधून ठेवू शकत नाही. हा माझा पहिला मुद्दा आहे. गरीब-श्रीमंतामध्ये केवढी मोठी दरी आहे. हे समाजाच्या चांगल्या आरोग्याचे लक्षण खचितच नव्हे. जो महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्याच महाराष्ट्राचा दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्येच्या बाबतीत मात्र खालून तिसरा क्रमांक. आपल्यानंतर आहे उत्तर प्रदेश आणि बिहार. बाकी सर्व राज्ये आपल्या पुढे आहेत. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या एकतृतीयांश लोक आजही दारिद्य्ररेषेखाली राहतात. इतकी वाईट स्थिती असल्याबद्दल महाराष्ट्राला माफ करता येणार नाही.

आपण आता केंद्रीय अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकू. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कुणाला काय मिळाले याचा ताळेबंद पाहू लागल्यास काही गोष्टी नजरेत येतात. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने करोडो शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. त्या वेळी देशभरातून टीका झाली. मोठमोठ्या संपादकांनी या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांवर पैशांची उधळपट्टी करत असल्याची ओरड झाली. करोडो शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटी, तर प्रत्येकी एका शेतकऱ्याला किती रक्कम मिळाली असेल, याचा अंदाज तुम्हीच बांधू शकता. या अर्थसंकल्पात व प्रत्येक अर्थसंकल्पात एक वेगळे पान असते. त्यामध्ये महसुली तूट (रेव्हेन्यूज फॉर गॉन) दाखविलेली असते. ती करसवलतीची असते. ही करसवलत कार्पोरेट सेक्‍टरसाठी व बड्या उद्योजकांसाठी दिली जाते. मोजक्‍या दोनशे ते तीनशे कंपन्यांसाठी ही सवलत दिली जाते. करोडो शेतकऱ्यांना ६० हजार कोटी आणि दोनशे-तीनशे कंपन्यांना ६८ हजार ९१४ कोटी. याला कोणी विरोध केला? महाराष्ट्र हे सर्वांत श्रीमंत राज्य. अनेक अंगांनी महाराष्ट्र भारतात श्रीमंत मानला जातो. येथेदेखील एकतृतीयांश लोक दारिद्य्ररेषेखाली राहतात. त्याबद्दल तुमच्या-माझ्या मनात कधी तरी संवदेना जाग्या होणार आहेत का, आपण वैश्‍विकीकरणानंतर खूप प्रगती केल्याचे सांगतो, मानतो. मला लाभ झाला, तुम्हालाही लाभ झाला असेल; परंतु खालच्या स्तरातील ५० टक्के गोरगरीब जनतेला काय मिळाले ?
साईनाथ यांनी शेतीचे प्रश्‍न, ग्रामीण विकास, केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारची धोरणे यावर अभ्यासपूर्ण प्रकाश टाकला. आकड्यांच्या आधारे त्यांनी मांडलेले चित्र विदारक होते. त्यांनी सोडवणुकीचे मार्गही सुचविले.

उपाययोजना….
शेतीचे प्रश्‍न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढती आर्थिक असमानता हे प्रश्‍न मांडल्यानंतर ते सोडविण्याचे उपाय काय, असा प्रश्‍न साहजिकच उपस्थित होतो. त्याचा विचार करताना मला जे उपाय सुचतात ते असे –
१) शेती हे असे क्षेत्र आहे, की जो त्यामध्ये काम करतो तो तोट्यात असतो. सरासरी उत्पन्न शेतीत सर्वांत कमी आहे. म्हणून मला असे वाटते, की शिक्षण आणि आरोग्यसेवेप्रमाणेच शेतीलाही सार्वजनिक सेवा क्षेत्राचा दर्जा द्या. आरोग्य व शिक्षण क्षेत्राला केंद्र व राज्य सरकार जसे आर्थिक पाठबळ देते तसेच पाठबळ शेतीलाही मिळायला हवे.
२) संसदेचे वर्षातून एक अधिवेशन फक्त शेतीच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी घ्यायला. प्रत्येक अधिवेशनात तुम्ही बहिष्कार टाकून, सभात्याग करून आणि वाद घालून किमान २० दिवस वाया घालवत असता. मग त्यातील शेतीच्या प्रश्‍नांसाठी चर्चा करण्यासाठी दहा दिवस उपयोगात आणले तर बिघडले कुठे? एक लाख २२ हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. संसदेने त्यावर चर्चा केलीच पाहिजे. नुसत्या आत्महत्याच नव्हे तर देशातील शेतीवर जे संक आले आहे, त्याचा विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्‍नाची चर्चा तिथे झाली पाहिजे.
३) शेती क्षेत्रात सरकारची गुंतवणूक वाढली पाहिजे. ही गुंतवणूक दोन किंवा पाच टक्के वाढवून भागणार नाही. ती भरघोस हवी. व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना (१९९०) त्या वर्षी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४.६ टक्के गुंतवणूक शेतीमध्ये गुंतवण्यात आली होती. आज हीच गुंतवणूक सहा टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. याचाच अर्थ ग्रामीण भारतातील गुंतवणूक दर वर्षी ३० हजार कोटी रुपयांनी कमी होत चालली आहे. मग संकटे का येणार नाहीत? मला आश्‍चर्य याचेच वाटते, की हे संकट बळावलेले नाही.
४) शेतकऱ्यांनीही गांभीर्याने विचार करायला हवा व बदल स्वीकारायला हवेत. महाराष्ट्राच्या पीकपद्धतीमध्ये तातडीने बदल होण्याची गरज आहे. आता ज्या पद्धतीने शेती सुरू आहे, ती यापुढे चालणार नाही. रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर झाला आहे. त्यामुळे जमीन मरून गेली आहे. त्याबाबत शेतकऱ्यांनी फेरविचार करायलाच हवा.
५) पाण्याचे खासगीकरण कोणत्याही स्थितीत होऊ देता कामा नये. पाणी ही सार्वजनिक संपत्ती आहे, तिच्यावरील मालकी ही सार्वजनिकच राहायला हवी.
६) या सगळ्या संकटांवर मात करण्यासाठी राज्य घटनेतच खूप काही उपाययोजना आहेत. राज्य घटनेत मूलभूत अधिकाराच्या नंतर घटक राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, निवारा, पोषणमूल्ये असलेला आहार ही राज्यांची जबाबदारी असेल. या गोष्टी मिळवण्यासाठीच आपण सर्वांनी स्वातंत्र्याची लढाई लढलो. त्यापासून आपण कशी फारकत घेऊ शकतो?
७) पीकपद्धतीतील बदलाबरोबरच सध्या सुरू असलेला पाण्याचा बेसुमार वापर थांबवायलाच हवा. पिकांच्या विविध जाती याबाबतही विचार केला पाहिजे. यामध्ये केंद्र सरकार बरेच काही करू शकते. राष्ट्रीय कृषी विकास आयोगाचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी चार खंडांमध्ये केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर केला आहे. त्याच्या शिफारशी लागू कराव्यात. परंतु सरकारने अद्याप त्याला हातदेखील लावलेला नाही. परंतु सरतेशेवटी मला एवढेच म्हणावेसे वाटते, धोरणामध्ये, तंत्रज्ञानामध्ये कितीही बदल झाले तरी तुमच्या मनामध्ये आस नसेल तोपर्यंत बदल अशक्‍य आहे.

साधना साप्ताहिकात डॉ. यशवंत सुमंत यांचा जातिव्यवस्था निर्मुलनाच्या दिशेने जाताना हा लेख दोन भागांत(पुर्वार्ध २८ एप्रिल २००७, उत्तरार्ध ५ मे २००७) छापुन  आला होता. तो लेख –

gviewgview2

gview3gview4gview5gview6gview7gview8gview9gview10


शब्दांकन – दीपा देशमुख

“महाराष्ट्र हे कार्यकर्त्यांचं मोहोळ आहे’ असं गांधीजी म्हणत असत. गेल्या काही वर्षांत मात्र सामाजिक कार्यकर्त्यांची ही परंपरा उतरणीला लागली आहे. त्यावर उपाय म्हणून “सर्च’ आणि “एमकेसीएल’ या दोन संस्थांनी मिळून “निर्माण’ या नावाने एक अभिनव प्रकल्प सुरू केला आहे. समाजासाठी काही करू इच्छिणाऱ्या तरुण-तरुणींसमवेत इथे अनेक प्रयोग केले जातात.


“निर्माण’च्या एका शिबिरामध्ये मुलांशी हितगुज करताना डॉ. अभय बंग यांनी आपल्या सामाजिक जीवनाचा पटच त्यांच्यापुढे उलगडला.

त्याचं हे शब्दांकन.

—————————————————————————————–

महात्मा गांधींच्या विचारसरणीचा परिणाम माझ्यावर माझ्या जन्माच्या आधीपासूनच झाला, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. माझे वडील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक. नागपूरला गांधींजींनी सुरू केलेल्या राष्ट्रीय कॉलेजात ते अर्थशास्त्र शिकवत. ते गोल्ड मेडलिस्ट होते. 1946चे दिवस होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळेल, हे जवळजवळ स्पष्ट झालं होतं. वडिलांना अर्थशास्त्रात अजून बरंच काही शिकायचं होतं. त्यांना अमेरिकेची फेलोशिपही मिळाली होती. अमेरिकेत जाण्यापूर्वी एक आठवडा अगोदर वडिल म. गांधींना भेटायला सेवाग्राममध्ये दाखल झाले. भेटीसाठी दोन मिनिटांचा अवधी मिळाला होता. वडिलांनी आपण अर्थशास्त्र शिकायला अमेरिकेत जातो आहोत असं सांगितलं, तेव्हा बापू म्हणाले, “”अर्थशास्त्र शिकायचं असेल तर अमेरिकेत कशाला, ते भारतातल्या कुठल्याही खेड्यात जाऊन शिकता येईल.” वडील आश्रमाच्या बाहेर आले आणि त्यांनी आपलं तिकीट तिथंच शांतपणे फाडून टाकलं.


या सेवाग्राममध्ये माझं लहानपण गेलं. त्या वेळी सेवाग्राममध्ये फार महान माणसं होती. मनोहर दिवाण हा असाच एक ध्येयवेडा तरुण होता. त्या वेळी कुष्ठरोगावर फक्त मिशनरीच काम करत. मात्र, गांधींजींच्या एका वाक्यावर या तरुणानं 60 वर्षं कुष्ठरोग्यांची सेवा करण्याचं व्रत अंगिकारलं. वर्ध्याजवळच्या दत्तपूरमध्ये कुष्ठरोग्यांसाठी काम करणारा हा पहिला भारतीय हिंदू माणूस! गोपाळ वाळुंजकर हाही असाच गोल्ड मेडलिस्ट. गांधीजींना “मी काय करू’ असं विचारायला आला, तेव्हा त्यांनी सांगितलं, “”जा, मेलेली गुरं फाड आणि चर्मकारांना शिकव कशा चांगल्या चपला बनवायच्या!” या तरुणानं बापूंचा शब्द प्रमाण मानून आयुष्यभर हेच केलं. चर्मशास्त्र विकसित केलं. त्याचप्रमाणं आप्पसाहेब पटवर्धन हाही गोल्ड मेडलिस्ट तरुण, ज्याला पुढं “कोकणचे गांधी’ म्हणून ओळखलं गेलं. गांधीजींनी या ब्राह्मण तरुणाला सांगितलं, “”सफाईकाम करण्यासाठी आपण जी एक जात निर्माण केलीय, तिला करावं लागणारं काम हे भारतीय समाजावरचं लांछन आहे. जा, तिथं काम कर.” आणि या तरुणानं आयुष्यभर हेच काम केलं. जेलमध्ये गेल्यावरसुद्धा या माणसानं “मला “क’ वर्गाची व्यवस्था द्यावी’ अशी विनंती केली. तसंच जेलमध्येसुद्धा जेलच्या सफाईचं काम द्यावं, ही मागणी केली. अशी माणसं आणि अशी त्यांची ध्येयनिष्ठा.

गांधीजींच्या व्यक्तिमत्त्वात नेमकी काय जादू होती? त्यांचं आयुष्य एक मिशन मानायला हवं. जो अंतिम माणूस आहे, शेवटचा माणूस, त्याची समस्या घ्यायची, असं विलक्षण आव्हान त्यांनी स्वीकारलं होतं. राम मनोहर लोहिया फायर ब्रॅंड वक्ते म्हणून त्या वेळी ओळखले जात. मात्र डॉ. लोहिया, नेताजी सुभाषबाबू, पंडित नेहरू असे सारेच नेते गांधीजींना भेटत आणि म्हणत, आम्ही इतक्या तयारीनं बोलतो, पण त्याचा इतका प्रभाव पडत नाही. मात्र तुम्ही काय बोलता हे लोकांना धड कळतही नसावं, तरीही कोट्यवधी माणसं तुमचं ऐकतात, हे कसं? त्या वेळी गांधीजी म्हणत, “”मी जे जगलो नाही ते मी लोकांना सांगितलं नाही.”

द. आफ्रिकेपासून गांधीजींनी संडास साफ करण्याचं काम स्वत: केलं. चपला बनवायचंही ते शिकले. म्हणूनच गोपाळ वाळुंजकर असो वा अप्पासाहेब पटवर्धन, या माणसांना त्यांनी तेच सांगितलं जे त्यांनी स्वत: केलं होतं. म्हणूनच त्यांच्या “नई तालीम’ पद्धतीचं शिक्षण म्हणजे जगण्यातून शिक्षण आहे. उदा. मूल कसं चालतं? प्रेम कसं केलं जातं?

माझ्या आयुष्याचं मिशन हे वयाच्या 13व्या वर्षीच ठरलं. मी आणि माझा भाऊ अशोक, जो तीन वर्षांनी माझ्यापेक्षा मोठा, एक दिवस पिंपरी गावी सायकलनं जात होतो. टेकडीच्या पायथ्याशी तो मला म्हणाला, “”अभय, आपण आता मोठे झालोत. आपण जीवनात काय करायचं ते ठरवून टाकू.” आम्ही पाचच मिनिटांत ठरवलं. प्रश्र्न समोर होतेच. अशोकनं कृषी शिकायचं आणि मी डॉक्टर व्हायचं. शिकून याच देशात राहून काम करायचं. अशोक आजही कोरडवाहू शेतीवर प्रयोग करतोय.

मी नागपूरच्या मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस झालो. कॉलेजमध्ये पहिल्याच दिवशी डिसेक्शन हॉलमध्ये माझा टेबल पार्टनर चंद्रपूरचा होता. त्यानं दूरच्या टेबलावरची एक मुलगी दाखवली. तो म्हणाला, “”ती मुलगी नीट बघून ठेव. ती स्कॉलर आहे. तुझी तिच्याशी स्पर्धा आहे. ती कायम पहिली आली आहे.” ती मुलगी होती राणी! राणी ही एक विलक्षण मुलगी होती. अत्यंत नामांकित श्रीमंत घराण्यातली मुलगी असूनही अतिशय साधेपणाची स्वप्न असलेली ही मुलगी पुढं माझी जोडीदार बनली.

1977चा काळ असेल. आम्ही मेडिकल कॉलेजमधून बाहेर पडल्यावर ठरवलं होतं, की वर्धा जिल्ह्यातून आपल्या कामाची सुरुवात करायची. ही व्यवस्था बदलवण्याची स्वप्नं उराशी घेऊन आम्ही निघालो होतो. आपल्यासारखी, आपल्या विचारांची अनेक माणसं भेटतील आणि आपलं स्वप्नही पुरं होईल. आयुष्यभर झोकून देत काम करायचं, आणि या झोकून देण्यात एक विलक्षण आनंद असतो. 1978 साली वर्धा येथे मी आणि राणीनं कामाला सुरुवात केली. “चेतना विकास’ नावाची संस्था होती. वर्ध्याहून जवळच कान्हापूर नावाचं 700 लोकसंख्या असलेलं गाव आम्ही निवडलं. तिथं आरोग्याचं काम करण्यासाठी क्लिनिक उघडलं. तीन वर्षं हे क्लिनिक चालवलं.

ही आरोग्यसेवा आम्ही अगदी किरकोळ म्हणजे 25 पैसे शुल्क घेऊन दिली. आवश्यकता असेल तरच इंजेक्शन द्यायचं, अन्यथा नाही, हेही आम्ही ठरवलं होतं. मात्र यातून अनेक गमतीजमती घडत होत्या. गावातल्या लोकांचा समज वेगळाच होत होता. इंजेक्शन देत नाही तो डॉक्टर कसला? आम्हाला इंजेक्शन देता येतच नसावं, असंही त्यांना वाटत होतं. त्यांचे गैरसमज दूर करण्यासाठी आम्हाला खूप प्रयत्न करावे लागले. या गावात अजाबराव ईवनाते नावाचा एक आदिवासी होता. तो शेतमालकाकडे काम करत असे. काम करताना मशिनमध्ये त्याच्या हाताचा चेंदामेंदा झाला. हात कापावा लागला. हा अन्याय स्वीकारायचा? करायचं काय? कदाचित हे चित्र संघर्षात्मक कार्यातून बदलेल असं आम्हाला वाटलं. त्यामुळे आम्ही पुढाकार घेऊन गावबैठक बोलावली.

अजाबरावला न्याय मिळवून द्यावा, गावकऱ्यांच्या लक्षात परिस्थिती आणून द्यावी आणि शेतमालकानं आपली नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी आणि अजाबरावाला नुकसानभरपाई द्यावी, असा आमचा उद्देश होता. या गावबैठकीला फक्त तीन जण उपस्थित होते. एक अजाबराव स्वत: आणि त्याचे दोन दारूडे मित्र! गावकरी आले नाहीत, तरीही आम्ही धीर सोडला नाही. त्यांनी त्यांच्या घरातूनच ऐकावं, या तयारीनं आम्ही लाऊडस्पीकरवरनं बोलत राहिलो. यावरचा गावकऱ्यांचा प्रतिसाद फारच चमत्कारिक होता. अजाबरावविषयी पोटतिडकीनं बोलत असतानाच आम्ही रुग्णसेवा दिली त्या घराघरांतून आमच्यावर दगडफेक सुरू झाली. आम्ही जीव वाचवून कसेबसे परतलो.

हा अपमान खूप जिव्हारी लागला होता. पुरते 15 दिवस आम्ही गावात गेलोच नाही. गावकऱ्यांनी आम्हाला ही वागणूक का दिली, हा प्रश्र्न मनाला अस्वस्थ करीत होताच. त्यांनी असं का केलं याचं जे उत्तर मिळालं ते सुन्न करणारं होतं. त्यांचं म्हणणं होतं, तुम्ही रुग्णसेवा करायला आलात ती करा. पण तुम्ही आम्हाला फसवलंत. तुम्ही खरंतर, नेतागिरी करायला आला होतात! त्याचबरोबर, ज्या शेतकऱ्यानं नुकसानभरपाई द्यावी असं आम्ही म्हणत होतो तो 50-60 एकर जमिनीचा मालक असूनही त्याची परिस्थिती अतिशय वाईट होती. ही जमीन संपत्ती नसून एक ओझं होतं. आर्थिक परिस्थिती अतिशय दयनीय होती. तो स्वत:च्या कुटुंबाचंही पोट भरू शकत नव्हता, गावकऱ्यांची सहानुभूती त्याच्याबद्दल तितकीच होती. आम्हाला या घटनेतून कळलं, की रुग्णसेवा देऊन प्रश्र्न सोडवता येत नाहीत.

1970-80 या दहा वर्षांत आम्ही अनेक सामाजिक संघटनांना भेटलो. आम्ही गरिबांना संघटित करायचं ठरवलं. 40 गावांचं संघटन केलं. रोजगार हमी योजनेसाठी आम्ही सरकारविरुद्ध न्यायासाठी लढायला सज्ज झालो होतो. आम्ही अनेक मोर्चे काढायचो. सातत्यानं कलेक्टरला भेटायचो. पण मजुरांची मजुरी 3 रुपयांवरून 4 रुपये वाढली, इतकाच काय तो फरक पडला. आम्हाला लक्षात आलं, की हेही काही खरं नाही.

या सगळ्याचं उत्तर शोधताना एकदा वि. स. पागे आमच्या घरी आले. मी क्रांतीच्या धुंदीत होतो. प्रत्येक माणसाला किती कॅलरीजची आवश्यकता असते इथपासून अनेक पैलूंवर मी अभ्यास करत होतो. पागे समितीनं केलेल्या अहवालाची मूळ प्रत मिळवली. त्यांनी ही मजुरी ठरवताना कशा प्रकारे गणितं केलीत, हेही अभ्यासलंं. किमान 12 रुपये मजुरी असायला हवी जिथं ती 4 रुपये मिळत होती. एक छोटासा निबंध काही वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाला. या सगळ्या प्रयत्नांचं फलित म्हणजे महाराष्ट्रातल्या 60 लक्ष मजुरांची मजुरी 4 रुपयांवरून 12 रुपये झाली. हा वेगळाच अनुभव होता. संघटना, मोर्चे काढून जे झालं नाही ते एका तीन महिन्यांच्या संशोधनाने साध्य झालं. आमच्या हेही लक्षात आलं, की निव्वळ सेवेनं समाज बदलत नाही, तर त्यामागं बौद्धिक कुवत, ज्ञानाची जोड देण्याचीही गरज असते.

हे सर्व चालू असताना एक गोष्ट आमच्या लक्षात आली, की रोगाचं मूळ आपल्या देशात, मात्र संशोधनं होतात बाहेरील देशात. उदा. क्षयावरील संशोधन केलं जर्मनीच्या रॉबर्ट कॉकने. माझ्या देशात जो रोग पसरतो त्या वेळी माझे डॉक्टर्स काय करतात, हा प्रश्र्न मला भेडसावू लागला. माझ्या देशातील आयुर्वेदाची पद्धती प्राचीन, मात्र तिच्यातही कोणी पुढं संशोधन केलं नाही. दु:खद वास्तव असं, की इथले डॉक्टर्स जे संशोधन करत होते ते अमेरिकेत होणाऱ्या रोगांवर. राणीनं आणि मी ठरवलं, आपण आता संशोधनाची पद्धत शिकायची. त्यासाठी अमेरिकेला जाणं आवश्यक होतं. आम्ही अमेरिकेत एक वर्षासाठी (1984 साली) गेलो. आमचे गुरू होते कार्ल टेलर. परत येताना आम्ही पुस्तकं, स्लाइड प्रोजेक्टर घेऊन परतलो. भारतात आल्यावर कुठं काम करायचं, हा प्रश्र्न होता. संशोधन करायला खूप सुविधांची गरज असते. या सुविधांची पूर्तता शहरात होऊ शकते. शहरात जावं की जाऊ नये, या द्विधा अवस्थेत असताना म. गांधींचं वाक्य आठवलं, “भारत के देहातोंमें जाओ।’

आमचा मुलगा आनंद चार वर्षांचा होता. त्याला गोष्ट सांगताना आम्हालाही आमच्या प्रश्र्नाचं उत्तर मिळालं. अकबर-बिरबलाची प्रसिद्ध गोष्ट होती ती. अकबराच्या आदेशानुसार बिरबलाला दहा मूर्खांचा शोध घ्यायचा होता. अंगठी जंगलात नदीच्या पलीकडे हरवलेली असताना एक मूर्ख ती जिथं दिव्याचा उजेड आहे तिथं शोधत होता. बिरबलाला दहावा मूर्ख शिरोमणी सापडला आणि आम्हाला आमच्या प्रश्र्नाचं उत्तर! आमचे प्रश्र्न खेड्यात होते आणि आम्ही उत्तर शहरात शोधायच्या विचारात होतो. 1985 साली आम्ही गडचिरोली बघायला गेलो आणि 1986 साली तयारीनिशी गडचिरोलीत पोहोचलो. सेवाग्रामपासून सुरू झालेली ही कथा शोधग्रामच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचत होती.

मध्यपूर्वेला छत्तीसगड, दक्षिण तेलंगणा (आदिवासींचा मागासलेला भाग), आंध्र प्रदेशाची सीमा, 60% जमीन जवळजवळ जंगलानं व्यापलेली, मोठमोठे तलाव. डोंगराच्या माथ्यावर टिप्पा नावाचा तलाव. गडचिरोली जिल्ह्याची 40% लोकसंख्या माडिया गोंड होती. बस्तर-गडचिरोलीत देवीच्या मूर्ती गावाबाहेर होत्या. गावात आरोग्यसेवा नसल्यामुळे त्यांनी बहुधा या देवी निर्माण केल्या असाव्यात. या लोकांची उपजीविका जंगलातून मोहाची फुलं गोळा करणं, वाळवणं, खाणं आणि दारू बनवून पिणं यावर होत होती. मुख्य पीक धानाचं होतं. 60% लोक जे गैरआदिवासी होते ते शेती करत होते. मोळ्या करून शहरात विकणं, असं काहीबाही करायचे. काही तर गवताच्या बियांवर जगणारी कुटुंबं होती. रस्त्यांची स्थिती अतिशय वाईट. कठाणी नदीचा 20-25 वर्षांपासून खचलेला पूल… पूर आला की अनेक गावांशी संपर्क तुटलाच म्हणून समजा. 1986 साली असाच प्रचंड पूर आला. 7 दिवस पाण्यात अडकलो…

अशा या गडचिरोलीत एका गोडाऊनच्या जागेत “सर्च’ची स्थापना झाली. सर्चचा लोगो म्हणजे एका अंधारलेल्या जंगलातली पाऊलवाट- एक शोध. गडचिरोलीत काम करतानाच महाराष्ट्राचे आरोग्य सचिव आम्हाला भेटले आणि म्हणाले, “”तुम्ही इतके बाहेर देशात जाऊन शिकून आलात. तुम्ही जिल्हा रुग्णालयाची जबाबदारी स्वीकारावी,” असं आम्हाला वाटतं, दोन मंत्री आणि सचिव यांच्यासोबत चर्चा झाल्यावर त्यांनी जीआर काढला. त्यानुसार सर्चला शासकीय यंत्रणा सुधारण्याचे अधिकार मिळाले. आरोग्यसेवेसाठी रुग्णांची संख्या वाढू लागली. राणीच्या जबाबदारीखाली जिल्ह्यातलं पहिलं सिझरिन सेंटर सुरू झालं. ही वाट देखील तितकीशी सहज नव्हतीच. हळूहळू शासकीय व्यवस्थेचे काटे बोचायला लागले.

गडचिरोलीत माणसं मलेरिया आणि न्यूमोनियानं मरत होती आणि शासन मात्र कुटुंब नियोजनाच्या मागं होतं. जिथं विकास तिथं कुटुंब नियोजन, हे एक वेळ ठीक होतं. मात्र इथं परिस्थिती वेगळी होती. इथल्या लोकांच्या गरजा वेगळ्या होत्या, शासनाच्या योजना मात्र वेगळ्याच होत्या. दुसरी अडचण म्हणजे मोठ्या प्रमाणात असलेला भ्रष्टाचार. मलेरियाचे अनेक रुग्ण रोज दाखल होत. एका रुग्णाला क्लोरोफिन गोळ्या हॉस्पिटलमधून देण्यात याव्यात, असं सांगितलेलं असतानाही त्या देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे गोळ्या आणण्यासाठी त्या रुग्णाला आपला पाणी पिण्याचा तांब्या विकावा लागला. या घटनेची चौकशी केली असता लक्षात आलं, की महाराष्ट्र शासनाकडून क्लोरोफिन या गोळ्या आल्याच नव्हत्या. औषधाचं जे बजेट होतं त्यात आवश्यकता नसतानाही इरिथ्रोमायसिनचा साठा विकत घेण्यात आला होता. जवळपास 30 वर्षं पुरेल इतका साठा गडचिरोलीच्या माथी मारण्यात आला होता. तो परत पाठवून मी रोषास कारणीभूत ठरलो.

जिल्हा रुग्णालयातील अशा एकेक गोष्टी बाहेर येऊ लागल्या. एका सुताराकडून 50 रुपये लाच घेताना सिव्हिल सर्जनला पकडलं गेलं. कामं करायला सगळी खालची यंत्रणा असे. त्यांच्या बैठका घेतल्यावर अनेक गोष्टी नजरेत आल्या. पूर्ण यंत्रणाच भ्रष्टाचारानं पोखरलेली होती. हे सगळं बघताना आमची स्वप्नं डळमळीत होऊ लागली. आम्ही व्यवस्था बदलवू शकत नव्हतो. त्यातच काही घटना अशा घडल्या, ज्यात सिव्हिल सर्जनच्या बेधुंद कारभारामुळे काही रुग्णांना डोळ्यांचा त्रास झाला. दोषी असणाऱ्या व्यक्तींऐवजी आम्हालाच दोषी ठरवण्यात आलं. वर्तमानपत्रांनीही हेडलाइन्स छापल्या. विधानसभेत प्रश्र्न चर्चिला गेला. विधानसभेने चौकशी समिती नेमली. आम्हाला तुरुंगात टाकावं, अशीही मागणी झाली. अनेक मनस्तापांना तोंड द्यावं लागलं. मात्र अखेर आम्ही या सर्व आरोपांतून सहीसलामत सुटलो. वर्तमानपत्रांनीही माफी मागितली. आणि आमच्या लक्षात आलं, आपण यंत्रणा बदलायला गेलो तर बाकी सगळ्या यंत्रणा आपल्या विरोधात जातात. अखेर 1987 साली आम्ही जिल्हा रुग्णालयाच्या जबाबदारीचा राजीनामा दिला. 1977 ते 1987 हा दहा वर्षांचा कालावधी असा अपयश, विश्वासार्हता गमावणं अशा नाही नाही त्या गोष्टी सहन करण्यात गेला. एडिसनच्या उदाहरणाप्रमाणं या अपयशातून एवढंच कळालं, की 12 हजार पद्धतींनी दिवा चालत नाही. आम्ही हेही शिकलो आणि पुढच्या पावलांसाठी तयार झालो.

शोधग्रामची पाऊलवाट चालायला सुरुवात केली. गडचिरोलीतल्या अनुभवांनी आम्हाला बरंच काही शिकवलं. गडचिरोलीत एक कावीळ झालेली मुलगी रुग्ण म्हणून आली. तिचं रक्त तपासलं तर वेगळ्या आकारांच्या रक्तपेशी आढळल्या. (ज्यांना सिकल सेल म्हणतात) म्हणून गडचिरोलीत सिकल सेलसंदर्भात सर्व्हे केला. सर्वेक्षणात जे दिसलं ते आम्ही पालकमंत्र्यांशी बोलून जाहीर केलं. त्यांनाही आश्चर्य वाटलं. त्यांनी आदिवासी आरोग्य रिसर्च सेंटर सुरू करू असं सांगितलं, जे पुण्यात बीजे मेडिकल कॉलेजला त्यांनी सुरूही केलं. आम्ही आदिवासींकडे गेलो. त्यांना या रोगाबद्दल कल्पना दिली. मात्र आदिवासी नेते म्हणाले, या रोगाचा आमचा काय संबंध? तुम्ही एक थेंब रक्त मागितलं, आम्ही दिलं. रोग तुमच्या डोक्यात आहे.

आपल्या डोक्याला बौद्धिक खाज असते म्हणून संशोधन करायचं नसतं. त्याचा उपयोग होत नाही. लोकांना वगळून तर नाहीच नाही, हे आम्हाला समजलं. आम्ही लोकांकडे जाऊन बसायला लागलो. आम्ही आदिवासींसाठी शिबिरं घेतली. त्यांच्याशी आरोग्याबाबत बोलत राहिलो. तेव्हा त्यांनी सांगितलं, आम्हाला तुमच्या दवाखान्याची भीती वाटते, कारण तिथं देव नसतो. देव असेल तिथं आम्हाला आमच्या घरासारखं वाटतं. दवाखान्यातल्या नर्सच्या पांढऱ्या कपड्यांचीही त्यांना भीती वाटे. नातेवाईकांपासून तोडणारा दवाखाना जवळ करण्यापेक्षा आपल्या माणसांजवळ मरण आलेलं चांगलं, अशी त्यांची भावना होती. या आदिवासींना विश्वासात घेतलं तेव्हा त्यांच्या मनातल्या एकेक गोष्टी बाहेर येऊ लागल्या आणि शोधग्रामचा दवाखाना आकार घेऊ लागला. आता या दवाखान्याला नाव काय द्यायचं, हा प्रश्र्न समोर येताच त्यांच्याकडे उत्तरही तयारच होतं- “मॉं दंतेश्वरी दवाखाना.’ जरा वेगळं नाव बघू या का, असं सुचवताच त्यांच्याकडून ठाम नकार आला आणि उत्तर मिळालं, “”आता हा आमचा दवाखाना आहे, तुमचा नाही”. झोपडीसदृश्य दवाखाना करताना उदयगावच्या लेखागोडी गावच्या लोकांनी तर उत्साहानं येऊन झोपडीही बांधून टाकली. आणि बघता बघता झोपड्यांचं रुग्णालय उभं राहिलं. दंतेश्वरी!

एखादी गोष्ट आमची आहे, असं लोक म्हणतील अशाच गोष्टीच्या शोधात आम्ही होतो. 40 लोकांच्या सहभागानं हे उभं राहिलं. इथं वर्षातून एकदा जत्रा भरते. देवीची पूजा केली जाते. नृत्य, गाणी सादर होतात. आरोग्य संसदही भरते. लोकांसोबत काम करायचंं असेल, तर कोणताही प्रश्र्न सोडवण्याची सुरुवात त्यांच्यापासूनच करावी, हा धडा आम्ही शिकलो.

राणीला लोकांच्या मनात शिरून सगळं काढून घेण्याची कला अवगत आहे. इथं बायका सारख्या कानाफुसी करतात, हे तिच्या लक्षात आलं होतं. त्यांच्याशी बोलल्यावर लक्षात आलं, की त्यांना पदर जाणं, ही फार मोठ्या प्रमाणात घडणारी गोष्ट आहे. पदर जाणं म्हणजे पांढरं पाणी अंगावरून जाणं. बायका काय म्हणतात, त्यांच्या लैंगिक कल्पना काय आहेत, याविषयी राणीनं “कानोसा’ या पुस्तकात लिहिलं आहे. या पुस्तकाद्वारे बायांचं दडलेलं विश्व छापील स्वरूपात बाहेर आलं.

आम्ही दोन गावांत छोटासा अभ्यास केला. दोन गावांतल्या बायांना तपासलं. वसा आणि अमिरसा ही ती दोन गावं. गावानं अविश्वास वाटावा इतकं सहकार्य केलं. सहा महिने रोज 10 ते 15 केसेस मतदानाच्या केंद्राप्रमाणे तपासू लागलो. गावात जेवढ्या म्हणून बायका होत्या, त्यातील 92% बायांना स्त्रीरोग झाल्याचं आम्हाला आढळलं. वर्षानुवर्षं हा रोग पाळला जात होता. आम्ही यावरील पेपर अमेरिकेत पाठवला. 1989 मध्ये तो प्रकाशित झाला आणि अविकसित देशातल्या स्त्रियांमधल्या रोगांविषयीचा हा जगातला पहिला अभ्यास ठरला. आमच्या असं लक्षात आलं की, 85% लोकांनी कधीच उपचारही घेतला नव्हता, 55% मुलींचे लग्नाआधीच लैंगिक संबंध सुरू असलेले आढळले. जागतिक तज्ज्ञांनी हा पेपर म्हणजे महत्त्वाचं अध्ययन मानलं. रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थची स्त्रियांना गरज आहे, स्त्रियांच्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे, ही महत्त्वाची भूमिका या अभ्यासानं जागतिक स्तरावर अभ्यासली गेली. लोक, सेवा आणि अध्ययन इथं एकत्र आलं आणि यातून या संशोधनाचं फलित साध्य झालं.

काम दुप्पट वेगानं सुरू झालं. गावोगावी जाऊन बायांना सांगण्यात आलं. सुईणींना प्रशिक्षित करण्यात आलं. नाच, गाणी, खेळ याद्वारे जागृती करण्यात आली. या प्रशिक्षित सुईणींचा दीक्षांत समारंभ थाटात करण्यात आला. डोक्यात ज्ञान, हृदयात प्रेम घेऊन या सुईणी बाहेर पडल्या. भारताच्या नॅशनल पॉलिसीतही बदल करण्यात आले.

2 ऑक्टोबरचा दिवस होता. त्या दिवशी सकाळी घराबाहेर बाजूलाच मोकळ्या मैदानात भटक्या लोकांचा पडाव होता. त्यांचा कलकलाट चालू होता. काय झालंय बघितलं असता त्यांच्यातला एक तंबू जळून खाक झाला होता. रात्री केव्हा तरी नवऱ्याने दारूच्या नशेत तंबूला आग लावून भांडण करून तो निघून गेला होता. तंबूसहित संसाराचं सगळं जळून खाक झालं होतं. आपल्या 13 मुलांना घेऊन एक बाई एकटी उभी होती. त्या बाईला आम्ही थोडीफार मदत केली; पण प्रश्र्न मिटलेला नव्हता. रात्री झोप येईना. खरं तर हा काही वैद्यकीय विषय नव्हता; पण मन अस्वस्थ झालं. गावातल्या बायांसोबत बोलू लागलो आणि एकेक करीत बाया सांगू लागल्या. खरा छळणारा रोग होता दारू! प्रत्येक स्त्रीच्या जीवनाला दारूचा जणू शाप लागला होता. वैधव्याची आकांक्षा निर्माण करणारा असा हा रोग होता. एका सुईणीचा नवरा मेला. तिचं सांत्वन कसं करावं, या विचारात राणी असता ती सुईण मात्र आनंदानं म्हणाली, “”बरं झालं बाई तो मेला!” प्रत्येक घरात याहून वेगळी स्थिती नव्हती.

मग आम्ही या संदर्भात शोध सुरू केला. 7000 लोकसंख्या असलेलं बोधले गाव. 1988 साली इथं एक लक्ष रुपयांची दारू विकली जात होती. आम्ही एकूण 104 गावांचा अभ्यास केला. शासकीय आकडेवारीही मिळवली. गडचिरोलीत 20 कोटी रुपयांची दारू खपली जात होती. या जिल्ह्याचं विकासाचं बजेट होतं 14 कोटी रुपये! गडचिरोलीतील या आकडेवारीनं आम्हाला त्यांच्या गरिबीचं कारण कळालं. काहीतरी करायला हवं होतं. खरं तर केंद्र सरकारचे आदेश होते, की आदिवासी भागात दारूविक्रीचं लायसन्स द्यायचं नाही. पण केंद्र सरकारच्या नीतीविरुद्ध राज्य सरकार हे काम करीत होतं.

जिल्ह्यात सेल्फ मल्टिप्लाइंग प्रोसेस सुरू झाली. आम्ही परिषद घ्यायचं ठरवलं. परिषदेला फार तर 100 लोक येतील असंही वाटलं. आम्ही आमदार, कलेक्टर, एसपी, साऱ्यांना बोलावलं. कधी तोंड न उघडणाऱ्या बाया बोलू लागल्या होत्या. हिरेमण वरखेडेजींच्या नेतृत्वाखाली लोकांनी वर्गणी गोळा केली. सर्वपक्षीय दारूबंदी संघटना स्थापन झाली. आंदोलन झालं. लोकांनी आपआपल्या गावांत दारूबंदी केली. दारू पिणाऱ्या पुरुषांसाठी 150 गावांत कोंडवाडा तयार केला. 330 स्वयंसेवी संघटनांनीही आवाज उठवला आणि मागणी केली- दारू बंदी करा! दारूवर उत्पन्न मिळवून देणारा हा जिल्हा आपल्या हातातून जातो की काय, अशी भीती सरकारला वाटू लागली. सरकारनंही धास्ती घेतली. लोकांनी तर दिसेल ते दारूचं दुकान फोडायला सुरुवात केली. त्यामुळे हजारभर किलोमीटर दूर असलेल्या मुंबईला ऐकावं लागलं. पूर्ण जिल्ह्यातील 2200 वैयक्तिक दारूचे परवाने रद्द करण्यात आले. 60 दारूची दुकानं बंद झाली आणि 1993 साली गडचिरोलीत दारूबंदी लागू झाली. शासनानं कायदा केला- ज्या गावातील 51% बायका दारूबंदीची मागणी करतील, तिथं दारू बंद होईल. वर्ध्यात गांधी आणि विनोबा होते. गडचिरोलीत ना कोणी गांधी, ना कोणी विनोबा होते. पण त्यांच्या विचारांतून 6000 खेड्यांतले 6 लाख लोक एकत्र झाले आणि त्यांनी हा पराक्रम करून दाखवला. ज्ञान, संघटन, आंदोलन, परिवर्तन हे आपोआप घडत नसतं. लोक आले, शोधग्राम अस्तित्त्वात आलं. मोजमापाचं शास्त्र आलं, संघटन आलं, आंदोलन आलं. शोधग्राममध्ये व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू झालं.

आपण सगळे मातीच्या पायांचे आहोत. एखादी समस्या हृदयाला भिडते आणि मनाचं द्वंद्व सुरू होतं- माझं घर सांभाळू की त्याचं घर उभं करू? गांधीजी म्हणत, लोकांशी नातं जुळवलं पाहिजे. ही फार मोठी ताकद आहे. आपली जीवनमूल्यं सार्वकालिक आहेत. ती आपल्याला ताकदच देतात. दक्षिण आफ्रिकेत 20-22 वर्षांचे गांधीजी पोट भरण्यासाठी गेले होते. कोणतंही उदात्त ध्येय घेऊन ते गेले नव्हते. मात्र त्यांनी तिथं जाऊन काय इतिहास घडवला हे आपण जाणतोच.

विचार करून पहा. प्रत्येकामध्ये एक छोटासा गांधी दडलेला असतो. प्रत्येक जण कामाला लागला तर खूप काही घडू शकतं.

————————————————————————————————-

अभय बंग
सर्च, पो.ऑ.शोधग्राम,
जिल्हा गडचिरोली, पिन कोड – 442 605.
फोन : 07138 – 255406/255407