Posts Tagged ‘नेहरु’

मेजर जनरल(निवृत्त) शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

 

भारत आणि चीन यांच्यातील कुरापती सुरू होत्या, त्या चीनच्या बाजूकडूनच. सातत्याने सीमेवर कुरबुरी करून भारताला डिवचण्याचे चीनचे उद्देश सुरूच होते. चीनने आपल्याला हवे ते साध्य करण्यासाठी आपल्याला हवे तेव्हा युद्ध पुकारले आणि हवे तेव्हा थांबवले. 1962 च्या कटू आठवणींचा व तो सारा इतिहास या वेळी. मागील अंकात भारत-चीन यांच्यातील सीमांची माहिती घेतली; आता युद्ध आणि त्या वेळच्या राजकीय आणि युद्धभूमीवरील घडामोडीबद्दल….

 

सप्टेंबर ते डिसेंबर हा भारतीय उपखंडातील युद्धमोहिमांचा कालखंड. स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीनंतर आपल्याला पाच युद्धांना सामोरं जावं लागलं. कारगिल वगळता बाकी याच मोसमात झाली. त्यातील चारांत भारतीय सेनेनं दिग्विजयी यशःश्री खेचून आणली; पण त्यांच्यात एक जीवघेणा अपवाद- 1962 सालचे चीनबरोबरील युद्ध. त्यात भारतीय स्थळसेनेचा लांच्छनास्पद पराभव झाला. 1971 च्या भारत-पाक युद्धासारख्या निर्णायक विजयाच्या लखलखाटात या पराजयाचा विसर पडता कामा नये. त्यातून शिकलेल्या धड्यांची पुनःपुन्हा उजळणी होत राहिली पाहिजे.

चीनची दगलबाजी
भारत-चीनमधील सीमावादाचे सविस्तर स्वरूप गेल्या आठवड्याच्या” सप्तरंग’मध्ये विशद केले होते. भारताच्या 1,25,000 चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा चीन दावा करतो. त्याचे प्राधान्य म्हणजे उत्तरेतील अक्‍साई चीनचा वैराण प्रदेश, तिबेट आणि झिंगिआंग या दोन विभागांना जोडणाऱ्या काराकोरम महामार्गाच्या सर्वेक्षणाची कारवाई 1953-54 मध्ये चीनने पुरी केली. आणि 1955 मध्ये त्याची बांधणी युद्ध स्तरावर चालू झाली. हा भाग कोणत्याही किमतीवर गिळंकृत करण्याचा चीनचा ठाम निश्‍चय होता. त्यासाठी 1954 मधील नेहरू-चाऊ एन लायदरम्यान गाजावाजात झालेल्या पंचशील कराराच्या “हिंदी-चिनी भाईभाई’ जिव्हाळ्याला न जुमानता काही दिवसांत चिन्यांनी उत्तर प्रदेश-तिबेट सीमेवरील बाराहोती या भारतीय प्रदेशात तैनात असलेल्या सेनेच्या उपस्थितीला हरकत घेऊन, तो भाग चीनच्या मालकीचा असल्याचा प्रथमच दावा केला. त्यानंतर जून 1955 मध्ये बाराहोती, सप्टेंबर 56 मध्ये शिप्कीला, ऑगस्ट 1956 मध्ये लडाखमधील लनकला, ऑक्‍टोबर 1957 मध्ये नेफामधील लोहित अशा हेतूपूर्वक घुसखोरीचे सत्र सुरू झाले. दुसऱ्या बाजूस मात्र आपल्या 1957 च्या भारतभेटीदरम्यान चाऊ-एन-लाय यांनी चीनने ब्रह्मदेशामध्ये मॅकमोहन सीमारेषेला मान्यता दिली असल्याने, भारताच्या बाबतही त्याबद्दल कोणताही प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, याची नेहरूंना शाश्‍वती दिली होती.

6 ऑक्‍टोबर 1957 ला काराकोरम महामार्ग वाहतुकीला खुला झाल्याची चीनने गाजावाजासहित घोषणा केली. भारत-चीन संबंधात हे महत्त्वाचे वळण आणि लक्षणीय पाणलोट म्हटले पाहिजे. जुलै 1958 मध्ये “चायना पिक्‍टोरियल’ या चीन सरकारच्या अधिकृत प्रकाशनातील एका नकाशात भारताचा नेफा विभाग (तिराप डिव्हिजन वगळून) लडाखचा प्रमुख भाग चीनमध्ये समाविष्ट केले गेले होते.

14 डिसेंबर 1958 च्या पत्रातच नेहरूंनी याबद्दल विचारणा केल्यावर चाऊंनी 23 जानेवारी 1959 ला दिलेल्या उत्तरात भारत-चीनमधील पारंपरिक सीमा कालबाह्य असून, त्यांच्यावर पुनर्विचार आणि सर्वेक्षण होण्याची आवश्‍यकता प्रतिपादन केली. 1959 मध्ये तिबेटमधील खापा जमातीच्या बंडाला चीन सरकारच्या क्रूर प्रतिसादानंतर दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना राजाश्रय मिळाल्यानंतर बिथरलेल्या चीनने काश्‍मीरच्या मुद्‌द्‌यावर पाकिस्तानला पाठिंबा जाहीर केला आणि नागा व मिझो बंडखोरांना मदत देऊ केली.

त्यानंतर भारताला डिवचण्याचे सत्र चीनने मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले. जून 1959 मध्ये लडाखमधील चुशुल, जुलैमध्ये तेथील पॅंगॉंग सरोवर, ऑगस्टमध्ये नेफातील किझेमाने घुसखोरीचे प्रयत्न झाले. त्याच महिन्यात लडाखमधील रोझांग येथे चिनी सैन्याची एक पलटण दाखल झाली. पण या सर्वांवर कळस झाला तो प्रसिद्ध लोंगजू घटनेने. 25 ऑगस्ट 1959 ला 200 ते 300 चिन्यांनी नेफाच्या सुबान्सिरीमधील लोंगजू येथे भारताच्या आसाम रायफल्सच्या सीमेवरील मोर्चाला वेढा घालून अंदाधुंद गोळीबार केला. अशा प्रकारे संपूर्ण भारत-चीन सीमेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी घुसखोरीच्या घटना घडवून भारताच्या सहनशीलतेला डिवचण्यामागील चीनचा हेतू दिवसेंदिवस स्पष्ट होत चालला होता.

7 नोव्हेंबर 59 ला चाऊंनी मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे चीन जाईल; परंतु लडाखमध्ये “जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी, असा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला. नेहरूंनी 16 नोव्हेंबरच्या उत्तरात पारंपरिक सीमांवर भर दिला. ही पत्रापत्री होत राहिली. 19 एप्रिल 60 मध्ये दिल्लीत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीत चीनने आपली “क्‍लेमलाईन’ सादर केली. 1960 मध्ये लाडाख प्रदेशात लानला, कोंगकाला, चांगचेन्मो नदी वगैरे भागात एक चिनी पायदळ रेजिमेंट (भारतीय ब्रिगेड इतके म्हणजे दहा ते बारा हजारांच्या घरात) दाखल झाली. ऑक्‍टोबर 1961 पर्यंत चिन्यांनी लडाख ते नेफापर्यंत 61 नवीन चौक्‍या स्थापल्या होत्या. मे 1962 मधील एका अंदाजानुसार स्थळ सेनेच्या सात डिव्हिजन (सुमारे 61 पालटणी) चिन्यांनी त्यांच्या 1960 मधील “क्‍लेमलाइन’वर तैनात केल्या होत्या.

भारताचा प्रतिसाद –
चीन केवळ सीमाप्रसंग घडवून आणेल; परंतु मोठ्या प्रमाणात हल्ला करणार नाही, असे या काळात भारतीय राज्यकर्त्यांचे अनुमान होते. खेदाची गोष्ट म्हणजे 1959 पर्यंत भारत-चीन सीमा ही संरक्षण खात्याच्या हाताखाली नव्हे, तर परराष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्रात होती. चीनचा मनोदय लक्षात आल्यावर नोव्हेंबर 1959 मध्ये प्रथमच ती सीमा संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत दिली गेली. आणि सिक्कीम ते ब्रह्मदेश जंक्‍शनचा 1075 किलोमीटर लांबीच्या प्रदीर्घ सीमेवर केवळ एक इंफट्री डिव्हिजन हलवण्यात आली. या 4 इंफट्री डिव्हिजनमध्ये फक्त दोनच ब्रिगेड होत्या. त्यातील एक ब्रिगेड नेफामधील कामेंग विभागासाठी आणि दुसरी ब्रिगेड बाकी तीन विभागांसाठी (सुबान्सिरी, सियांग व लोहित) तैनात करण्यात आली. एप्रिल 1960 मध्ये लडाखमध्ये 114 इंफट्री ब्रिगेड हलवण्यात आली. हे संख्याबळ अत्यंत नाममात्र (आणि काहीसे हास्यास्पद) होते; पण तरीही भारत सरकार जागे झाले होते.

सीमाप्रदेशात रस्तेबांधणीचे काम हाती घेण्यासाठी जानेवारी 1960 मध्ये “सीमा सडक संघटने’ची स्थापना करण्यात आली. त्याबरोबरच “ऑपरेशन ओंकार’ या नावाच्या प्रकल्पाखाली आसाम रायफल्स या निमलष्करी दलाच्या मोठ्या प्रमाणात विस्तार करून त्यांच्या तुकड्या सीमेवर तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले.

2 नोव्हेंबर 1961 रोजी घेतलेल्या एका अत्युच्च बैठकीत नेहरूंनी सैन्याला संपूर्ण सीमांचे नियंत्रण साधण्याचे आणि केवळ स्वसरंक्षणासाठी हत्यारांचा उपयोग करण्याचे आदेश दिले. 5 डिसेंबर 1961 ला सेना मुख्यालयाने लडाखमध्ये जास्तीत जास्त पुढे जाऊन गस्त (पेट्रोलिंग) घालण्याचे, तर नेफामध्ये सीमेच्या जितके निकट जाता येईल तेवढे जाऊन मोर्चे बांधण्याचे निर्देश जारी केले. नेफामधील हे धोरण “फॉरवर्ड पॉलिसी’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. दुर्दैवाने आपले इतर शरीर आणि दंडाचे स्नायू बळकट नसतानाही आपला हात पुढे खुपसण्यासारखा हा अविचार होता. चीन हल्ला करणार नाही या “अंधश्रद्धे’वर आधारलेले हे धोरणच भारताच्या पराजयाचे मूळ ठरले. चीनप्रमाणे पद्धतशीरपणे मोठ्या प्रमाणात सैन्य पुढे हलवून, त्यांना कपडे-लत्ते, अन्नधान्य, दारूगोळा आणि तोफांचा पाठिंबा पुरवून, वातावरणाशी एक-दोन हिवाळे संगमनत साधून मगच आपण सीमेला भिडलो असतो तर ते परिपक्व, विचारपूर्ण आणि चाणाक्ष ठरले असते.

लडाखमध्ये उत्तरेत दौलतबेग ओल्डी ते डेमचोकपर्यंत 480 किलोमीटरमध्ये तैनात केलेले सैन्य पूर्णतया अपुरे होते. दोन चौक्‍यांमध्ये 10 ते 20 किलोमीटरचे अंतर होते. नेफामध्ये 20 जुलै 1962 पर्यंत एकूण चौतीस ठाणी (पोस्ट) उभारण्यात आली होती. 7 इन्फट्री ब्रिगेडचे मुख्यालय तवांगमध्ये होते. 1 सिख या पलटणीच्या कॅप्टन महाबीरसिंग यांनी थागला कडेपठारावरील यातील एक चौकी धोला येथे उभारली होती. हाच टापू ऑक्‍टोबरमध्ये भारताचा “पानिपत’ ठरणार होता.

6 जुलै 1962 ला लडाखमधील गलवान येथील तीस गुरख्यांच्या ठाण्याला तीनशे चिन्यांनी वेढा घातला; परंतु गुरखे जागेवरून हलले नाहीत. 21 जुलैला दौलतबेग ओल्डीजवर 14 जम्मू अँड कश्‍मीर मिलिशियाच्या एका तुकडीबरोबर चिन्यांची चकमक झाली. 8 सप्टेंबरला थांगला कडेपठारावरील धोलामधील 9 पंजाबच्या पोस्टला चिन्यांनी वेढा घातला. 20 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबरपर्यंत चकमक चालू राहिली. मग मात्र सारं काही शांत झालं. पण ही वादळापूर्वीची शांतता होती. या घटनांवरून चीन हल्ला करणार नाही अशी भारतीय राज्यकर्त्यांची भोळी समजूत झाली.

गंडांतराला आमंत्रण
9 सप्टेंबर 1962 रोजी संरक्षणमंत्री मेनन, स्थलसेनाप्रमुख थापर, कॅबिनेट सेक्रेटरी खेरा, इंटेलिजन्स ब्यूरो (आय बी) प्रमुख मलिक आणि ईस्टर्न आर्मी कमांडर सेन यांच्या बैठकीत चिन्यांना थागला कडेपठाराच्या दक्षिणेकडे हाकलून लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईला “ऑपरेशन लेगहॉर्न’ असे नाव देण्यात आले. त्याचबरोबर सर्व भारतीय ठाण्यांना चिन्यांवर आपणहून गोळीबार करण्याची प्रथमच मुभा देण्यात आली. कार्पोला आणि युमत्सोला या संवेदनाशील जागी ठाणी उभारण्याचेही आदेश देण्यात आले. 18 सप्टेंबरला धोला भागातूीन चिन्यांना हाकून लावण्याची आज्ञा भारतीय स्थलसेनेला दिली गेल्याबद्दलचे विधान भारत सरकारच्या प्रवक्‍त्याने ठळकपणे केले. 9 पंजाब या पलटणीला यासाठी धोलामध्ये हलवण्यात आले. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार चालत राहिला. धोला भागातून नामकाचू ही नदी वाहते. काम कठीण होते. 22 सप्टेंबरला जनरल थापर यांनी एका अच्युच्च बैठकीत “लेगहॉर्न’बद्दलच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली; परंतु त्या दिवशी प्रधानमंत्री आणि संरक्षणमंत्री दोघेही दिल्लीबाहेर होते. थापरांना पूर्वीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा घोर दैवदुर्विलास ठरला.

सेना अधिकाऱ्यांचा चढता क्रम होता – 7 इन्फ्रंट्री ब्रिगेडचे कमांडर ब्रिगेडिअर दळवी, 4 इन्फ्रंट्री डिव्हिजनचे मेजर जनरल प्रसाद, 33 कोअरचे लेफ्टनंट जनरल उमरावसिंग, ईस्टर्न कमांडचे लेफ्टनंट जनरल सेन. जेव्हा उमरावसिंग यांनी “लेग हॉर्न’ ऑक्‍टोबरमध्ये पुरे होण्याबद्दल शंका प्रकट केली, ते राजकीय श्रेष्ठींना आवडले नाही. उमरावसिंगना दूर करण्यासाठी मग एका नवीन कोअर मुख्यालयाची – 4 कोअर उभारणी करण्याची घोषणा करण्यात आली आणि लेफ्टनंट जनरल बी. एन. कौल यांची प्रमुखपदी नेमणूक करण्यात आली. कौल हे एक अत्यंत बुद्धिमान, महत्त्वाकांक्षी परंतु युद्धात अननुभवी अधिकारी होते. ते नेहरू आणि मेनन यांच्या खासगी विश्‍वासातील होते. कौल यांची या अत्यंत मोक्‍याच्या जागेवर आणीबाणीच्या वेळी नेमणूक, ही घोडचूक होती.

लागलीच कौल तवांगमध्ये दाखल झाले. वास्तविक त्यांनी तेजपूरमध्ये आपल्या मुख्यालयात असायला हवे होते; परंतु आघाडीवर येऊन ते स्वतः हुकूम सोडू लागले आणि पलटणींना जलदगतीने आघाडीवर हलवण्याचे निर्देश देऊ लागले. 1/9 गुरखा रायफल्स आणि 2 राजपूत या दोन पलटणींना सीमा आघाडीवर घाईत हलवण्यात आले. 9 पंजाब पलटणीने याआधीच धोला- त्सांगलेमध्ये ठाणी उभारली होती. 10 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी मोठ्या संख्येने हल्ला चढवला. भारतीय जवानांकडे तुटपुंजी काडतुसे, अपुरा शिधा आणि नाममात्र तोफांचा मारा, तरीही ते हिरीरीने लढले. एक हल्ला त्यांनी परतवून लावला; परंतु नंतर मात्र 9 पंजाबला धोला-त्सांगलेमधून माघार घ्यावी लागली. 9 पंजाबचे सहा जवान शहीद, तर अकरा जखमी झाले. (पेकिंग रेडिओने दुसऱ्या दिवशी या पलटणीचे 77 मृत्युमुखी आणि 100 घायाळ असा दावा केला!) या चकमकीत मेजर चौधरींसहित तिघांना महावीर चक्र आणि दोघांना वीर चक्र देण्यात आले.
कौलसाहेब त्या दिवशी दिल्लीत परतले आणि “लेग हॉर्न’बद्दल पुनर्विचार करण्याची त्यांनी विनंती केली. नेहरूंनी त्यांचा सल्ला मानून चिन्यांना हाकलून देण्याचा विचार रद्द करून सीमेवरील चौक्‍यावरून तटून राहण्याचे निर्देश दिले. 11 ऑक्‍टोबरच्या या बैठकीत संरक्षण मंत्र्यांसहित सर्व उच्चपदस्थ हजर होते. पण परतल्यावर ब्रिगेड आणि डिव्हिजन कमांडरनी कौलना सैन्य धोलामधून मागे आणण्याची विनंती केली. 17 ऑक्‍टोबरला तेजपूरमध्ये संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नामकाचू क्षेत्रातून माघार घेण्याचा पुनश्‍च निर्णय घेण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी कौल आजारी पडल्याने दिल्लीला परतले.

चीनची लढाई
15 ऑक्‍टोबरपासून चिनी नामकाचू क्षेत्रात संकेत देत होते. 19 ऑक्‍टोबरला 1100 चिनी गोळा झाल्याचे दिसले. 20 ऑक्‍टोबरला सकाळी चीनने नामकाचू ओलांडून तुटपुंज्या भारतीय सेनेवर प्रखर हल्ला चढवला. त्याचबरोबर नेफाच्या लोहित व इतर भागांत आणि लडाखमध्ये चीनने जोरदार आणि संयुक्त चढाई केली. नामकाचूच्या लढाईत 282 भारतीय सैनिकांनी प्राणार्पण केले.

चिनी हल्ले कामेंग डिव्हिजनमध्ये प्रामुख्याने दोन कडेपठारामार्गे झाले. पहिला, थागला – तवांग – सेला – बोमडिला मार्गे, दुसरा त्याच्याच पूर्वेच्या आणखी एका कडेपठारामार्गे ः टुलुंगला – पोशिंगला – बोमडिला हे दोन्ही एकमेकास पूरक होते. डोंगराळी पायवाटांमार्गे वेगाने ते 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत तवांगला पोचले.

24 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी आपले युद्ध थांबवले. तिबेट ते तवांगपर्यंत रस्ता करणे त्यांना आवश्‍यक होते. इतर अन्नधान्य आणि दारूगोळ्याची तजवीज करणे ही निकडीचे होते. 24 ऑक्‍टोबर ते 16 नोव्हेंबरपर्यंत युद्धात स्वल्पविराम घेण्यात आला. या काळात भारतीय सेनेने ही सेला या पहाडी भागात आपले मोर्चे बांधले. परंतु त्यात वेळेच्या अपुरेपणामुळे अनेक त्रुटी राहिल्या.

17 नोव्हेंबरला चिन्यांनी जंगजवळील तवांगचूवरील पूल बांधल्यानंतर आपले आक्रमण पुनःश्‍च चालू केले. प्रथम नूरनांग या पहिल्याच मोर्चावर 4 गढवाल रायफल्स या पलटणीने त्यांना प्रखर सामना दिला. त्या पलटणीचे प्रमुख कर्नल भट्टाचार्य यांना महावीर चक्राने गौरवण्यात आले; परंतु त्यानंतर मात्र चिन्यांचे आक्रमण सातत्याने यशस्वी होत राहिले आणि म्हणावे असे कोणतेही आव्हान त्यांना मिळाले नाही. सेला, बोमडिला हे बालेकिल्ले फारसा संघर्ष न करता ढासळत गेले.

20 नोव्हेंबरपर्यंत चिनी सैन्य पार सखल भागातील फुटहिल्सपर्यंत पोचले. भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना माघार घ्यावी लागली. नेफाच्या लोहित विभागातही चिनी सैन्याने आणखी एक आघाडी उघडली. वलॉंग भागातील भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना मागे रेटत ते पार वलॉंगपर्यंत पोचले. दुसऱ्या बाजूस लडाखमध्ये त्यांची आगेकूच चालूच होती. 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत संपूर्ण उत्तर लडाख चिन्यांच्या हाती पडले. 18 नोव्हेंबरला त्यांनी लडाखमध्ये आपले दुसरे सत्र चालू केले आणि त्यांच्या “क्‍लेमलाइन’पर्यंत पुढील 48 तासांत ते पोचले. लडाखमध्येही भारतीय सैनिकांनी अनेक शूरगाथा आपल्या रक्ताने लिहिल्या. रेझांगला येथे मेजर शैतानसिंग यांच्या कुमाऊं पलटणीच्या बलिदानाची गाथा अमर आहे. शैतानसिंग यांना परमवीर चक्राने गौरवण्यात आले.

या युद्धासाठी भारतीय सेनेची मानसिक तयारी होण्याला वेळच मिळाला नाही. चिनी सैन्य संख्याबळ आणि इतर युद्धसाहित्यात भारतीय सैन्यापेक्षा अनेक पटींनी सरस होते. भारतीय स्थलसेनेत शिधा, हिवाळ्याचे कपडे, दारूगोळा, काडतुसे, हत्यारे आणि दळणवळणाची साधने या प्रत्येक बाबतीत अक्षम्य कमतरता होती. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वायुसेनेचा उपयोग न करणे, ही घोडचूक होती. 1962 मध्ये तिबेटमध्ये विमानपट्ट्या उपलब्ध नव्हत्या. भारतीय वायुसेनेला सक्षम प्रतिसाद देणे त्यांना अवघड झाले असते. उलट थव्याथव्यांनी येणाऱ्या चिनी दस्त्यांना टिपणे भारतीय वायुसेनेला सुलभ होते. 16 नोव्हेंबरनंतर तवांगपुढे आगेकूच करणाऱ्या चिनी तुकड्यांवर विमानी हल्ले झाले असते तर त्यांच्या आक्रमणाला खीळ पडली असती आणि सेलाची संरक्षणफळी पुढील हल्ले परतवू शकली असती. युद्धाचा इतिहास बदलून गेला असता. परंतु हा निर्णय घेण्यात राज्यकर्ते कचरले.

भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे संपूर्ण अपयश हे पराभवाचे एक कारण होते. स्थलसेनेच्या आघाडीवरील तुकड्यांचे लढण्याचे मनोबल काही कालांतराने खच्ची होत गेले. पर्वतीय युद्धपद्धतीत प्रशिक्षणाचा अभाव, हे त्यामागचे प्रमुख कारण होते. उंचीवरच्या प्रदेशातील युद्धात अनेक विशेष पैलूंचा विचार झाला पाहिजे. “अक्‍लमटायझेन’ किंवा “उंचीवरील वातावरणाची सवय’ हा त्यातला एक. वातावरणाची सवय नसता या बारा-चौदा हजार फुटांवरील कमी दाबाच्या प्रदेशात कोणत्याही तयारीविना केवळ सुती कपडे आणि कॅनव्हास बुटात लढाईची कल्पनाच करवत नाही; पण जवानांनी ते साधले.

पण सर्वांत अधिक दोष जातो तो भारतीय नेतृत्वाला- राजकीय आणि सैनिकी. नेहरूंची पर्वतप्राय कुशाग्र आणि प्रगल्भ राजनीती मात्र या हिमालयीन आव्हानात तोकडी पडली. चीनवर ठेवलेला भाबडा विश्‍वास प्रामुख्याने अपयशाचे कारण ठरला. कृष्णमेनन हे अत्यंत बुद्धिमान आणि तल्लख व्यक्तिमत्त्व; परंतु त्यांची अहंमन्यता, आढ्यता आणि आत्मविश्‍वासाचा अतिरेक विवेकबुद्धीला घातक ठरली. विरोधी पक्षांनीही नेहरूंवर अवेळी दबाव आणून त्यांना चक्रव्यूहात लोटण्याचे काम केले. पण त्याबरोबरच स्थलसेनेचे नेतृत्व आव्हान पेलण्यात असमर्थ ठरले. दुबळी पडली ती “जनरलशिप’. “युद्ध हे सेनापतीच्या मनात लढले जाते. तिथेच जय-पराजयाचा निर्णय होतो’! जनर्रल थापर, कौल, पठानिया, प्रसाद वगैरे सगळेच त्यांच्या पदाचे अप्रूप पेलण्यात कमी पडले. जिगरीने लढला तो मात्र भारताचा जवान. जिथे जिथे चिन्यांशी दोन हात झाले, तिथे तिथे त्याने शौर्याची पातळी उंचावली, तो थोडाही कमी पडला नाही.

चीनने 21 नोव्हेंबरला बिनशर्त “सीजफायर’ जाहीर केला. नेफामधील सर्व विभागांतून चिनी सैन्य मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे हटले. लडाखमध्ये मात्र ते 1960 च्या त्यांच्या “क्‍लेम लाईन’वर डटून राहिले. त्यांनी आपले उद्दिष्ट पूर्णतया साधले होते.

Advertisements

शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न भारताकडून नेहमीच केला जातो; पण विस्तारवादी वृत्तीच्या चीनकडून त्यामध्ये अडथळे आणले जातात. चीनचा हा पवित्रा आजचा नाही. अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीन अनेक वर्षापासून कुरापती काढत आहे. माओ- त्से- तुंग यांच्या काळापासून भारताशी वैरभाव बाळगणाऱ्या चीनबरोबर 1962 ला झालेल्या युद्धात भारताला पराभव पत्करावा लागला होता. भारत-चीन संबंधांचा विचार करताना मुळात या दोन्ही देशांच्या सीमांचा विचार केला पाहिजे. भारत-चीन यांच्यातील सीमा जिथे जुळतात त्या सर्व सीमांचा आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे. प्राचीन काळापासून या दोन देशांतील सीमा कशा आखल्या गेल्या याचा उलगडा या अभ्यासपूर्ण लेखातून होईल….

————————————-

भारत हा एक महाकाय देश आहे. आकारमानाने जगात सातवा आणि आशिया खंडात दुसरा. ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील “ब्रिटिश इंडिया’ यापेक्षाही विराट. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि भारत सामावणारा. ब्रिटिश साम्राज्याचा सीमा प्रदेशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णतया रणनैतिक होता. विस्तृत भारताच्या संरक्षणासाठी चौफेर “बफर’ राज्ये निर्माण करून रशिया आणि चीनसारख्या साम्राज्यांना परभारे शह देण्याच्या चाणाक्ष धोरणाचा त्यांनी सदैव पाठपुरावा केला. ही “बफर’ राज्ये कमकुवत आणि आज्ञापालक असावीत, याची त्यांनी काळजी घेतली. म्हणूनच रशियाच्या झार साम्राज्याच्या विस्तारवादी हालचालींना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराजा गुलाबसिंगसारख्या महत्त्वाकांक्षी संस्थानिकाला त्यांनी उचलून धरले, तर चीनमधील मंचू घराणेशाहीला आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी तिबेटच्या लामा राजांना त्यांनी पाठिंबा दिला.

महाराजा गुलाबसिंग हा काश्‍मीरच्या डोग्रा राजघराण्याचा संस्थापक. वास्तविक महाराजा रणजितसिंहांचा तो सरदार. परंतु तिसऱ्या ब्रिटिश-शीख युद्धात इंग्रजांना त्याने अमूल्य साहाय्य दिले. त्यानंतर 1946 मध्ये अमृतसर तहानुसार ब्रिटिशांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या राजाचा किताब त्यांनी गुलाबसिंगला बहाल केला. गुलाबसिंग हा कर्तबगार आणि महत्त्वाकांक्षी सम्राट होता. 1841 मध्ये त्याचा सेनापती जनरल झोरावरसिंगने मानसरोवरापर्यंत मजल मारली. 1842 मध्ये गुलाबसिंग, चीनचा राजा आणि तिबेटी लामा यांच्यात तहानुसार लडाख काश्‍मीरचा भाग झाला. 1853 मध्ये गुलाबसिंगच्या नोकरीत असलेल्या जॉन्सन नावाच्या एका भूसर्वेक्षकाला उत्तरेतील झिंगिआंग प्रदेशामधील होटानच्या मुस्लिम राजाने निमंत्रण पाठवले होते. लडाखमधील लेहपासून होटानचा मार्ग श्‍योक नदीच्या काठाकाठाने होता. परंतु भूसर्वेक्षणात तरबेज असलेले जॉन्सनमहाराज अशा वहिवाटीच्या मार्गाने थोडेच जातील? त्यांनी होटानकडे सरळ ईशान्य दिशेने आगेकूच केली आणि त्यांना वाटेत एक निर्जन प्रदेश आढळला अक्‍साईचीन. परत आल्यावर गुलाबसिंगांना त्यांनी हा प्रदेश जम्मू-काश्‍मीरच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा सल्ला दिला. अशा प्रकारे अक्‍साईचीन जम्मू-काश्‍मीर राज्यात आणि तेणेकरून “ब्रिटिश इंडिया’मध्ये समाविष्ट झाला. गुलाबसिंगने आपले राज्य अशा प्रकारे चौफेर वाढवले.

चीनची मंचू राजसत्ता 1911 मध्ये कोसळली, तर रशियाची झार घराणेशाही 1917 मध्ये नामशेष झाली. त्यामुळे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उत्तर आणि पूर्व दिशांकडून भारतावर वाटणाऱ्या धोक्‍याचे स्वरूप काहीसे मवाळ झाले. या व इतर अनेक कारणांमुळे ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमारेषा नि-संदिग्धरीत्या आखल्या गेल्या नाहीत. याबाबतीत दोन प्रमुख प्रयत्न झाले. पहिला, लडाख आणि झिंगयांग प्रांतामधील सीमारेषा निश्‍चित करण्यासाठी 1898 मध्ये व्हाइसरॉय एल्गिन यांचा प्रस्ताव आणि दुसरा, नेफा (सध्याचा अरुणाचल) आणि तिबेटमधील सीमा आखण्यासाठी 1913 मध्ये ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत, तिबेट आणि चीन यांच्या प्रतिनिधींदरम्यान झालेली सिमला परिषद. या दोन्हींमधील संदिग्धतेमुळे आणि चीन व भारत या दोन्ही देशांत विसाव्या शतकाच्या मध्यंतरी घडून आलेल्या राजकीय स्थित्यंतरांमुळे चीन आणि भारत यांच्यादरम्यान सीमावाद निर्माण झाला. त्याची परिणती नोव्हेंबर-डिसेंबर 1962 मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान शस्त्रसंघर्षात झाली.

चीन हा स्वभावत-च विस्तारवादी देश आहे. पश्‍चिमेकडे रशियाशी, वायव्येकडे जपान व कोरियाशी, ईशान्येकडे व्हिएतनामशी, त्याचबरोबर जुळ्या भावाचे नाते असलेल्या तैवानशी त्यांचे सीमासंघर्ष झाले आहेत. माओ-त्से-तुंग तिबेटला हाताच्या तळव्याची आणि लडाख, सिक्कीम, नेपाळ, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेश यांना तळव्याच्या पाच बोटांची उपमा देत असत आणि त्यांना स्वतंत्र करण्याचे देशवासीयांना आवाहन करत असत. भारतातही सियाचिन आणि अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या दाव्यांबद्दल पराकोटीचा असंतोष आहे. 1960 मध्ये राजकीय दबावामुळे या यक्षप्रश्‍नाची होऊ शकणारी उकल थांबली. भारत व चीनमधील या सीमावादाचे पारदर्शक आणि निष्पक्ष विश्‍लेषण करून दोन्ही देशांच्या भूमिकांचा मागोवा घेणे आवश्‍यक आहे.

सीमावाद – भारत आणि चीनमधील सीमा उत्तरेकडील हिमालयात आग्नेय काश्‍मीर ते तालू खिंड, लडाख, उत्तर प्रदेश, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेशातून मार्गक्रमण करत पार म्यानमार-भारत-चीनमधील तिठ्यात (ट्राय-जंक्‍शन) समाप्त होते. तिची एकूण लांबी 4057 किलोमीटर आहे.

प्रदेशानुसार आणि त्याचबरोबर तंट्याच्या स्वरूपानुसार या सीमेचे तीन विभाग करता येतील- लडाख, उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमा आणि अरुणाचल प्रदेश. या तीन भागात चीन एकूण एक लाख पंचवीस हजार चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा दावा करतो. त्यातील 33000 चौ.कि.मी. लडाख सीमा प्रदेशात, 2000 चौ.कि.मी. उत्तर प्रदेश, तिबेट सीमेवर आणि 90,000 चौ.कि.मी. अरुणाचल प्रदेश सीमा प्रदेशात आहे. या तिन्ही विभागांची नैसर्गिक रचना, सीमावादाचे स्वरूप, त्यासाठी झालेले संघर्ष, दोन्ही देशांची रणनीती आणि तडजोडीची शक्‍यता हे सर्व घटक लक्षणीयरीत्या भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील सीमावादाची चर्चा पश्‍चिम, मध्य आणि पूर्व या तीन विभागांत वेगवेगळी करणे उपयुक्त होईल.

पश्‍चिम विभाग – भारत-अफगाणिस्तान सीमा आणि पामीर पठारांच्या सान्निध्यात असलेल्या या प्रदेशातील भारत-चीनदरम्यान कटुतेचा विषय ठरलेला भाग म्हणजे अक्‍साईचिन. पुरातनकाळामध्ये दोन खंडांच्या टकरीदरम्यान समुद्रतळ वर फेकला गेल्याने निर्माण झालेले हे 17200 फूट उंचीचे एक वाळवंट. इथे ना गवताचे पातेही उगवते, ना विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मानवीय वस्तीचा कोणताही अवशेष इथे होता.

ब्रिटिश इंडिया आणि चीनदरम्यान सीमारेषा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजीतून जावी की त्याच्या दक्षिणेकडील काराकोरम पर्वतराजीमधून जावी, याबद्दल इंग्रज आणि चीनमध्ये वादावादी होत गेली. चीनच्या सध्याच्या झिंगियांग राज्यात मुस्लिम राजांची सत्ता होती आणि चीनच्या मंचू साम्राज्याशी त्यांचे नेहमीच बखेडे होत असत. 1853 मध्ये याच मुस्लिम सत्ताधीशाने जॉन्सन यांना आमंत्रण दिले असताना अक्‍साईचिनचा शोध लागून तो महाराजा गुलाबसिंगच्या राज्यात अंतर्भूत झाल्याचा उल्लेख वर आलेलाच आहे. 1863 मध्ये मुस्लिम राजांनी चिनी सत्तेला मागे रेटले आणि इंग्रजांशी तह करून भारत आणि त्यांच्यातील सीमा कुनलुन पर्वतराजीतून जात असल्याचे मान्य केले. परंतु 1878 मध्ये मुस्लिम सत्तेचा पराभव करून चिनी परतले आणि 1892 मध्ये त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीपर्यंत मजल मारली. ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमा कोणती असावी याबद्दल ब्रिटिश सरकारमध्ये दोन गट होते- जहाल आणि मवाळ. आक्रमक रणनीती अवलंबून ही सीमा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजींमार्गे जावी हा जहाल गटाचा हट्ट, तर सारासार विचार करून काराकोरम पर्वतराजीनुसार सीमा मानावी हे मवाळ गटाचे मत.

1898 मध्ये लॉर्ड एल्गिन भारताचे व्हॉईसरॉय असताना त्यांनी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे ठरवले. ते मवाळ गटाचे असल्याने त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीमधून काराकोरम खिंडीपर्यंत आणि नंतर आग्नेयेस वळून लक्‍सतांग या उपपर्वतराजीतून जाऊन जम्मू-काश्‍मीरला मिळणारी सीमा ही ब्रिटिश इंडिया-चीनमधील सीमारेषा असावी हा प्रस्ताव 1899 मध्ये ठेवला. लक्षणीय बाब म्हणजे या प्रस्तावानुसार सध्याचा वादग्रस्त सोडा पठाराचा अक्‍साईचिन हा प्रदेश चीनमध्ये जातो. परंतु चीनने नेहमीसारखी कावेबाज चालढकल केल्याने आणि 1904 मध्ये जहाल गटाचे लॉर्ड कर्झन हे भारताचे व्हॉईसरॉय झाल्याने, त्याबरोबर त्यांच्याइतकेच कट्टर असे जनरल अर्डघ हे सरसेनापती लाभल्याने हा प्रस्ताव भिजतच पडला. 1911 मध्ये मंचू साम्राज्य कोसळल्यावर ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या मनातील या प्रश्‍नाची तीव्रता आणि निकड कमी झाली आणि 1947 पर्यंत सीमारेषा निःसंदिग्धतेने आखल्या गेल्या नाहीत.

1949 मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी सत्ता आल्यानंतर 1950 मध्ये त्यांनी तिबेट व्यापले. तिबेट आणि झिंगियांगमध्ये सुळ्यासारखा घुसणारा अक्‍साईचिन हा भाग. या दोन भागांना जोडणारा महामार्ग तयार करण्याचे काम तसे 1951 मध्येच चालू झाले. परंतु 1954-55 दरम्यान त्याला जोर आला आणि 1958 पर्यंत तो तयारही झाला. दुर्दैवाने या विराट काराकोरम महामार्ग प्रकल्पाची भारताला पुसटशीच कल्पना होती आणि त्याबद्दल 1958-59 पर्यंत कोणताही विरोध प्रकट करण्यात आला नाही. भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे हे अक्षम्य अपयश म्हणावे लागेल.

1960 मध्ये या महामार्गाची सुरक्षितता साधण्यासाठी आणि अक्‍साईचिनवरचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने लडाखमध्ये हल्ले चढवले. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात तर हा प्रदेश त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्या युद्धात त्यांनी जो प्रदेश बळकावला तो अजूनही त्यांच्या हातात आहे. त्यामधून ते मागे गेले नाहीत. दोन सैन्यातील नियंत्रण रेषा “प्रत्यक्ष ताबारेषा’ (लाइन ऑफ ऍक्‍चुअल कंट्रोल – एलएसी) म्हणून ओळखली जाते. चीन या सर्व प्रदेशावर हक्क सांगतो. काराकोरम महामार्ग हा त्यांच्या दृष्टीने केवळ महत्त्वाचाच नव्हे, तर “जीव की प्राण’ आहे. त्यामुळे भारताबरोबरील कोणत्याही तडजोडीत सियाचिन सोडण्यास ते तयार होणार नाहीत.

मध्य विभाग – उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमेवरील मानसरोवर मार्गावरील शिप्की, निलंग, बाराहोती या काही भागांवर चीन हक्क सांगतो. हा वाद बाकी प्रदेशांच्या तुलनेत अत्यंत गौण आहे. विशेषत- मानसरोवराला जाण्यासाठी या भागातील मार्ग चीनने उपलब्ध केला आहे, हे लक्षात घेता या भागातील वादाची उकल होणे शक्‍य आहे.

पूर्व विभाग – पूर्वेकडील प्रदेशात चीनचे प्रामुख्याने दोन दावे आहेत- पहिला सिक्कीमवर आणि दुसरा अरुणाचलावर. सिक्कीमबाबतीत तो अगदीच लेचापेचा आहे. 1890 मधील चीन-ब्रिटन करारानुसार सिक्कीम हा ब्रिटिश इंडियाचा भाग असल्याचे चीनने मान्य केले होते. 1904 मध्ये पुनश्‍च त्याला दुजोरा मिळाला. 1950 मधील भारत-सिक्कीम करारानुसार सिक्कीमला “संरक्षित’ (प्रोटेक्‍टोरेट) स्वरूप मिळाले. 1975 मध्ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमला भारतीय प्रांताचा दर्जा दिला आणि सिक्कीम अधिकृतरीत्या भारतात समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्यावर चीनने बरेच आकांडतांडव केले. परंतु दोन्ही बाजूच्या प्रधानमंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या भेटींनंतर 2005 मध्ये अखेरीस सिक्कीम चीनच्या नकाशात न दाखवण्याचे चीनने मान्य केले. तरीही त्यात चीन वारंवार शंका काढत राहतो. परंतु ही निव्वळ सौदेबाजी आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास हरकत नाही. सिक्कीमबद्दल भारत-चीनमधील वाद मिटल्यासारखाच आहे.

पूर्वेतील प्रमुख वाद अरुणाचलबाबत. पश्‍चिम ब्रह्मपुत्रा खोरे पुरातन भारतीय संस्कृतीचा भाग होता. परंतु गेली 2000 वर्षे त्याच्याशी संबंध तुटला होता. अशोक आणि मौर्य साम्राज्यांचा विस्तार कामरूपपर्यंतच मर्यादित होता. मुघलांनीसुद्धा त्यात फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. या भागावर पूर्वेकडून आक्रमण होत राहिले. त्यांचे अवशेष म्हणून कंबोडियाचे खासी, तिबेट आणि ब्रह्मदेशातील नागा, कुकी, मिझो मंगोलियाचे मिर आणि अबोर अशा अनेक आदिवासींनी डोंगराळी भागात आश्रय घेतला. तिबेट आणि आसामला जोडणारे तीन मुख्य व्यापारी मार्ग रिमा आणि तवांगद्वारे. तवांग हे पाचव्या लामाचे पीठ. तिथली झॉंगपेन ही जमात जहाल. तवांग हा पुरातन काळापासून तिबेटचा भाग होता.

16/17 व्या शतकात ब्रह्मदेशातील अहोम हे हिंदू राजे या भागावरील अखेरीचे आक्रमक आणि मालक. ब्रिटिशांनी त्यांना त्यांचे ब्रह्मदेशातील राज्य परत मिळवण्यासाठी मदत दिली. त्याच्या बदल्यात आसाम हिमालय त्यांनी 1826 मध्ये यादाबो तहानुसार ब्रिटिशांना भेटीदाखल दिला. त्याचे ब्रिटिशांनी नॉर्थ ईस्ट फ्रॉंटिअर एजन्सी (नेफा) असे नामकरण केले. आदिवासींच्या जरबेमुळे ब्रिटिश व्यवस्था सखल भागापर्यंतच मर्यादित राहिली.

मंचू राजसत्तेने तिबेट 1720 मध्ये पादाक्रांत केले. परंतु राज्यव्यवस्थेत फारसे लक्ष घातले नाही. 1903-04 मध्ये ब्रिटिशांनी कॅप्टन यंह हसबंड याच्या नेतृत्वाखाली ल्हासापर्यंत मोहीम काढली. आणि सैनिक जथ्याची स्थापना केली. 1906 मध्ये ब्रिटन आणि चीन यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानुसार तिबेटवरील चीनच्या हक्काला इंग्रजांनी संमती दिली. 1911 ला मंजू साम्राज्य कोसळल्यावर सत्तेवर आलेल्या प्रजासत्ताकाने तिबेट चीनचा असल्याची घोषणा केली. त्याला इंग्रजांनी विरोध केला नाही.

1913 मध्ये ब्रिटिशांनी पुढाकार घेऊन चीन, तिबेट आणि भारत यांच्यामधील सीमा निश्‍चित करण्यासाठी ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमल्यात तिन्ही देशांच्या प्रतिनिधींची परिषद आयोजित केली. चीनने प्रथमपासूनच हजर राहण्यात टाळाटाळ केली. शेवटी सिमल्यात पोचल्यावर चीन प्रतिनिधीने पळवाटीचा पवित्रा घेतला. या परिषदेत दोन सीमा आखण्यात आल्या – पहिली, चीन आणि तिबेटमधील आणि दुसरी, तिबेट आणि भारताच्या दरम्यान. बऱ्याच चालढकलीनंतर चीनच्या प्रतिनिधीने चीन व तिबेटमधील सीमा मान्य नसल्याची नोंद करून परिषदेच्या मसुद्यावर सही केली. त्याचा अर्थ तिबेट आणि भारतादरम्यान आखलेल्या सीमारेषेला चीनने संमती दर्शविली होती. या सीमारेषेचे नामकरण “मॅकमोहन लाइन’ असे केले गेले. दुर्दैवाने सर मॅकमोहन 1914 मध्ये स्वदेशी परतले. काही गूढ कारणांमुळे 1935 पर्यंत ही रेषा गुलदस्तात ठेवली गेली. तिबेटने मॅकमोहन सीमारेषेला संमती दिली होती, एवढेच नव्हे तर ती सरळ आणि सुलभ होण्यासाठी तवांग भारतात सामील करण्यासही मान्यता दिली होती.

1949 मध्ये तिबेट व्यापल्यानंतर मॅकमोहन सीमा रेषेला कोणताही जाहीर विरोध न करता एक प्रकारे मूक संमती दिली. 1954 मध्ये बांडुंग परिषदेदरम्यान भारत-चीनदरम्यान पंचशील करार झाला. त्या वेळी तिबेट चीनचा भाग असल्याबद्दल भारताने मान्यता दिली. त्यानंतर नेहरूंनी चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश दाखवला जात असल्याचे चाऊ-एन-लाय यांच्या निदर्शनाला आणून दिले. परंतु चाऊंनी काहीच दखल घेतली नाही.

1959 मध्ये तिबेटमधील अत्याचारांना उबगून दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना देशात आश्रय दिला गेला आणि चीनचे माथे भडकले. कुरबुरीचे रूपांतर लवकरच बखेड्यात झाले. सीमावाद सोडवण्यासाठी उच्चस्तरावर प्रयत्न चालू झाले. 1960 मध्ये चाऊ-एन-लाय यांनी मॅकमोहन रेषेला चीनने संमती देण्याच्या बदल्यात भारताने लडाखमधील “प्रत्यक्ष ताबा रेषे’ला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला – सर्वंकष विचार केला तर ही तडजोड म्हणजे सीमावाद सोडवण्याचा रामबाण उपाय होता. परंतु विरोधी पक्षांच्या दबावाखाली येऊन नेहरूंनी प्रस्ताव फेटाळला. वाद अधिकाधिक पेटत गेला.

1962 मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये प्रखर हल्ले चढवले. भारताचा या युद्धात निर्णायक पराभव झाला. परंतु लक्षणीय बाब म्हणजे चीनची सेना मॅकमोहन रेषेच्या पार स्वखुषीने परत गेली. परंतु लडाखमध्ये जिंकलेला प्रदेश मात्र त्यांनी आपल्याकडे ठेवला. यावरून अकसाईचीन प्रदेशासंबंधी चीनची निकड स्पष्ट होते. भारत आणि चीनमधील सीमावादाची परिस्थिती- सिक्कीम वगळता 1962 पासून जैसे थे आहे. सीमा प्रदेशात “ना युद्ध ना शांती’ (नो वॉर नो पीस) ही परिस्थिती कायम आहे.

भारत-चीनमधील सीमावादाचे हे सर्वसमावेशक चित्रण. पुढच्या “सप्तरंग’च्या अंकात 1962 च्या भारत-चीन युद्धाचा आढावा आणि सीमा सुरक्षेच्या सांप्रत परिस्थितीचे विश्‍लेषण करणार आहोत.

विश्वास दांडेकर, सौजन्य – लोकसत्ता, १५ जुलै २००३

एक काळ असा होता की वसमत हे गाव आठवले की नरहर कुरुंदकरांचे नाव ओठावर यावे, इतका कुरुंदकरांच्या प्रगाढ व्यासंगाचा दबदबा मराठी सारस्वताच्या प्रांतात गाजत होता. इतिहास, साहित्य, प्राचीन वाङ्‌मय, राज्यशास्त्र, संगीत, समाजशास्त्र… कुरुंदकरांच्या प्रज्ञेला कुठलाही प्रांत वर्ज्य नव्हता. वाचता वाचता एखाद्या क्षणी बुद्धीला अवचित थकवा यावा अशा चिरेबंदी तर्काने नटलेल्या आपल्या लेखनशैलीने कुरुंदकरांनी वैचारिक लेखनाच्या क्षेत्रात आपला खास ‘कुरुंदकरी बाज‘ निर्माण केला. आयुष्यभर निखळ वैचारिकतेचीच बांधीलकी मानल्यामुळे निरनिराळ्या व्यासपीठांवरून कुरुंदकरांनी अव्याहत संचार केला. मात्र ते कुठल्याही तंबूत दाखल झाले नाहीत. म्हणूनच बहुधा कर्मठांइतकीच पुरोगाम्यांच्या गोटामधूनही त्यांची उपेक्षा झाली. कुरुंदकरांना जाऊनही आता पुरी दोन दशके उलटली, तरी त्यांचे समग्र लेखन संग्रहीत स्वरूपात समाजासमोर येऊ नये, हा महाराष्ट्राच्या ‘वैचारिक अनुशेषा‘चा पुरावाच होय!

महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेचा सहज आढावा घेतला तर त्यात अनिवार्यपणे येणार्‍या नामावलीमध्ये एक नाव नरहर अंबादास कुरुंदकर असे आहे. हयात असते तर आज त्यांनी बहात्तराव्या वर्षात प्रवेश केला असता. त्यांचा जन्म १५ जुलै १९३२चा. अनेक विषयांचा स्तिमित व्हावे असा व्यासंग. त्या पार्श्वभूमीवर एक निराळाच अन्वयार्थ लावणारी प्रज्ञा, एकेक पाकळी उलगडत जिज्ञासूला विषयाच्या गाभ्यापर्यंत नेण्याची खर्‍या शिक्षकाची हातोटी आणि या सर्वांमागे आपले ज्ञान, बुद्धी ही खासगी मालमत्ता नाही या विश्वासाने ती सतत वाटण्यासाठी झटणारे मन, असे हे लोकविलक्षण व्यक्तिमत्त्व फार अकाली अज्ञाताच्या प्रवासाला निघून गेले (निधन १०/२/८२).

पेशाने ते शिक्षक. प्राथमिक, माध्यमिक अशा पायर्‍या चढत पुढे प्राध्यापक आणि प्राचार्य झाले. मात्र हे त्या व्यवस्थेतला अपरिहार्य भाग म्हणून घडलेले. एम.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी ‘परीक्षा‘ या घटनेच्या नावाने आंघोळ केली. कितीजणांना पीएच.डी.च्या प्रबंधासाठी मदत केली याची गणती अवघड, पण त्या फंदात स्वतः कधी पडले नाहीत. व्यासंग हा डिग्रीवर मोजणे कसे गैर आहे त्याचे हे उदाहरण. वयाच्या बाविसाव्या वर्षी मुंबई मराठी साहित्य संघाचे ते आमंत्रित वक्ते होते, तर रणजित देसाईंच्या ‘श्रीमान योगी‘ची महाराष्ट्रात गाजलेली प्रस्तावना त्यांनी वयाच्या तिशीत लिहिली होती, असे प्रसंग पुष्कळ नोंदवता येतील.

त्यांचे अभ्यासाचे विषय छाती दडपून टाकणारे होते. राजकारण, इतिहास, समीक्षा, महाभारत, भरताचे नाट्यशास्त्र, तत्त्वज्ञान, शास्त्रीय संगीत, प्राचीन-अर्वाचीन मराठी साहित्य, सामाजिक चळवळी… नुसती यादी करायची म्हटली तरी स्तिमित करणारी. शिवाय हे सर्व पुस्तकी नव्हते. सर्व महाराष्ट्रभर हिंडत, गटचर्चा, व्याख्याने यांतून ज्ञानगंगा वाहती ठेवण्याची त्यांची धडपड असे.

त्यांची एक नाजूक जागा म्हणजे पंडित नेहरू. स्वतंत्र भारत, त्यात राष्ट्र उभारणीसाठी नेहरू कुठल्या मार्गाने जात आहेत याचा त्यांनी फार सखोल विचार केला होता. यदुनाथ थत्ते-नरहर कुरुंदकर या जोडीने वर्षानुवर्षे संपूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्र सेवा दलाच्या शिबिरांमधून जे प्रबोधन घडवले त्याच्या केंद्रस्थानी ‘नेहरू‘ असत. बांगलादेश युद्धानंतर तीन-चार वर्षांत जी परिस्थिती भारतात निर्माण झाली त्याचे विश्लेषण करताना त्यांनी १९७१ चा युद्धखर्च, १९७२ चा दुष्काळ, १९७३ चे खनिज तेलाचे भडकलेले भाव या गोष्टी नियंत्रित करणे भारताच्या अखत्यारीत नसल्याने या तीन गोष्टींचा एकत्रित परिणाम बाद करून मग उरलेला दोष शासनाचा असे परखड विश्लेषण केले होते. मात्र आणीबाणी लादण्यास त्यांचा विरोध होता. आणीबाणीनंतर जनता पक्ष ज्या मार्गाने गेला त्यातले धोके त्यांनी जाहीरपणे मांडले होते. विचाराने ते डावे, मार्क्सवादी असले, समाजवादी विचारसरणीचे पाठीराखे असले तरी पोथीनिष्ठ आंधळेपण त्यांनी कधी जोपासले नाही. मतभेद स्पष्टपणे मांडले.

महाराष्ट्रात मृत्युलेख लिहावा तर आचार्य अत्र्यांनी, खेळकर व्यक्तिरेखा रंगवावी तर पु. ल. देशपांडे यांनी अशी काही सार्थ समीकरणे आहेत. यात भर अशी घालता येते की, मूल्यमापन करणारा लेख लिहावा नरहर कुरुंदकरांनी. सरदार पटेल, मौलाना आझाद, अकबर, शेजवलकर, खान अब्दुल गफार खान, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कार्य, स्थान, भूमिका, मर्यादा ज्या सामर्थ्याने त्यांनी उलगडल्या ती खास कुरुंदकरी परंपरा म्हणता येते. इरावती कर्वे यांचा ‘किनशिप ऑर्गनायझेशन इन इंडिया‘, दुर्गाबाई भागवतांचा ‘लोकसाहित्याची रूपरेखा‘, वा. सी. बेंद्रे यांचा संभाजी, गोपाळ गोडसे यांचे ‘गांधीहत्या व मी‘, द. ग. गोडसे यांचे ‘पोत‘ या व अशा पुस्तकांची विस्तृत परीक्षणे त्यांनी लिहिली. पुस्तकाचे मर्म उलगडून दाखवत मर्यादाही परखडपणे मांडणारी ती शैली ग्रंथाचा सांगोपांग परिचय करून देत असतानाच त्या त्या विषयाचा आवाकाही मांडत असत, त्रुटीही नोंदवत असत.

मराठीत ‘प्रस्तावना‘ हा एक संपन्न लेखन प्रकार आहे. पुस्तकातले प्रत्येक पान उलगडून दाखवणे, संपूर्ण विरोधी दृष्टिकोन मांडणे, त्या क्षेत्रात नवे दालन उघडणे अशी ही परंपरा शेजवलकर, खरेशास्त्री, राजवाडे अशा दिग्गज नामावलींमुळे झळाळते. या परंपरेत कुरुंदकरांनी विस्तृत आणि मोलाची भर घातली. ‘श्रीमान योगी‘, ‘चलो कलकत्ता‘, ‘चतुर्भाणी‘, ‘महाडचा मुक्तिसंग्राम‘, ‘महाभारत- एक सूडाचा प्रवास‘, ‘हिमालयाची सावली‘, ‘चक्रपाणी‘, ‘लोकायत‘ या व अशा प्रस्तावना त्या त्या ग्रंथांचे भूषण ठरत ग्रंथातल्या विषयाची व्याप्ती विस्तारणार्‍या आहेत.

भरताचे नाट्यशास्त्र आणि विशेषतः त्यातील रससिद्धांत हा त्यांच्या आयुष्यभराच्या अभ्यास-चिंतनाचा विषय होता. ‘रूपवेध‘मध्ये काही प्रमाणात तो मांडला गेला. पुढे त्या विषयाची सांगोपांग चर्चा करणारी तीन व्याख्याने त्यांनी नाशिक येथे दिली. त्यावर एक महाग्रंथ जवळपास सिद्ध केला, पण तो अपूर्णच अवस्थेत त्यांच्या निधनोत्तर ‘रंगशाळा‘ या नावाने प्रसिद्ध झाला. त्या ग्रंथाचा पट पाहिला म्हणजे जर हा पूर्णपणे हातावेगळा झाला असता तर त्याने लेखन विषय कुठल्या उंचीवर नेऊन ठेवला असता याची कल्पनाच आज करावी लागते.

ही सर्व प्रतिभा, प्रज्ञा, विद्वत्ता कोरडी नव्हती. कुरुंदकर हे स्नेही, मित्र, विश्वासाने खांद्यावर मान टाकण्याची हक्काची जागा असे त्यांचे स्थान असंख्य कुटुंबांत होते. त्यांना व्याख्यानांच्या मानधनातून मिळणारा पैसा त्यांनी निरनिराळ्या संस्थांना शांतपणे दिला. स्वभावाला एक विलक्षण विनोदाचे अंग होते. कधी नर्म तर कधी तिरकस. गप्पांमध्ये रंगायचे पण कधीही गप्पा व्यक्तिकेंद्रित होऊ देत नसत. चर्चा मत- मुद्दे यावर असावी, व्यक्तीवर नको हा त्यांचा आग्रह असे. साधी शंका विचारली तरी विषय नीट समजावून सांगत. संपूर्ण मराठवाडा तर त्यांना गुरुजी म्हणूनच ओळखत असे.

ते गेल्यावर त्यांचा स्मृतिग्रंथ हैदराबादच्या आंध्र प्रदेश मराठी साहित्य परिषदेने काढला. मराठवाडा साहित्य परिषद व ‘साधना‘ परिवार या दोन संस्थांसाठी कुरुंदकर खूप श्रमले. पण त्यांच्या निधनोत्तर या दोन्ही संस्थांनी दुर्लक्षच केले, हे कटू सत्य खेदाने स्वीकारावे लागते.

त्यांनी मांडणी केलेले प्रश्न, विषय, क्षेत्रे कालबाह्य झालेली नाहीत. त्यावर चर्चा, मतभेद हे मंथन सुरू राहणे हिताचे आहे. यातले पहिले पाऊल म्हणजे निवडक कुरुंदकर असे काही खंड प्रकाशित करणे, ज्यात त्यांचे सर्व महत्त्वाचे लिखाण टीपा, सूची या व अशा संपादकीय संस्कारांनी परिपूर्ण स्वरूपात उपलब्ध होईल. तो सुदिन लवकर येवो.

माधव गोडबोले,
निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव

सौजन्य – लोकसत्ता

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात गैर काहीच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी मात्र घ्यावी लागेल.

============================================================================

जसवंत सिंह यांनी लिहिलेल्या जीनांच्या चरित्राने `Jinnah: India- Partition- Independence”, (Rupa, 2009) एकच खळबळ उडवून दिली आहे. इतकी, की लेखकाची राजकीय कारकीर्दच संपुष्टात आली आहे. आता पाकिस्तानातही जीनांची थोरवी गाणारे मोजकेच लोक सापडतील; पण भारतात मात्र त्यांचे पेवच फुटलेले दिसते. प्रथम अडवाणींनी त्यांच्या पाकिस्तान भेटीत जीनांवर स्तुतीसुमने उधळली आणि त्यानंतर आता त्यांचीच री जसवंत सिंहांनी ओढली आहे; पण दोघांमध्ये एक मोठा फरक आहे. जसवंत सिंहांनी जीनांवर संशोधन करून ६५० पानांचे पुस्तक लिहिले आहे.
जसवंत सिंहांच्या मते भारताची फाळणी टाळता आली असती आणि तरीही ती पंडित नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी घडवून आणली. त्याच्याशी संलग्न असा दुसरा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे आणि तो म्हणजे ‘या फाळणीने काय साध्य केले’. आपल्या विवेचनात त्यांनी पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून असे म्हटले आहे, की फाळणीची सर्वच निर्णयप्रक्रिया ही एखाद्या कॉमिक ऑपेरा किंवा वगनाटय़ासारखी होती. मुस्लीम लीगच्या एकतर्फी मागण्या मान्य केल्या तर स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थान एकसंध राहू शकेल किंवा नाही याबाबतीत शंका घेण्यास जागा असतानाही जसवंत सिंहांना मात्र त्या मागण्यांत काहीच गैर वाटत नाही. जसवंत सिंहांच्या मते काँग्रेस नेत्यांना अधिकारावर येण्याची घाई झाली होती आणि त्यासाठी ते कोणतीही किंमत देण्यास तयार होते. थोडय़ाफार फरकाने राम मनोहर लोहिया, मधू लिमये, रफीक झकेरिया, तसेच मौलाना आझाद इत्यादी लेखकही अशाच निष्कर्षांप्रत पोहोचले होते. या व इतर अनेक संलग्न प्रश्नांची समग्र चर्चा माझ्या The Holocaust of Indian Partition- An Inquest, (Rupa, २००६) (मराठी अनुवाद : ‘फाळणीचे हत्याकांड- एक उत्तरचिकित्सा’ राजहंस, २००७) या पुस्तकात मी केली आहे. या कालखंडाबाबतचे माझे निष्कर्ष मात्र जसवंत सिंहांच्यापेक्षा अगदी वेगळे आहेत. मुस्लीम लीगच्या आणि जीनांनी पुरस्कृत केलेल्या अवास्तव मागण्या जर मान्य केल्या गेल्या असत्या, तर त्या समझोत्याची फार मोठी किंमत भारताला चुकती करावी लागली असती. वरवर जरी काही काळ देश एकसंध राहिला असता, तरी त्यानंतर मात्र त्याची अनेक शकले झाली असती- नुसता एक पाकिस्तानच नव्हे. मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि जिल्ह्यांत पाकिस्तान निर्माण झाले पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली असती आणि त्याचे परिणाम सर्वत्र दिसले असते- दुभंगलेली राजकीय संरचना, नोकऱ्यांतील आरक्षण, ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते’ या विकृतीचे सातत्य, हे सर्व दररोजचेच झाले असते.

या संदर्भात मुस्लीम लीगने मांडलेल्या ज्या १४ मागण्यांचा जीनांनी आग्रह धरला होता त्यापैकी काही मागण्यांची थोडक्यात नोंद घेणे इष्ट ठरेल. १) भविष्यातील राज्यघटनेचे स्वरूप संघराज्याचे असावे, सर्व अवशिष्ट (रेसिडय़ुअल) अधिकार प्रांतांकडे असावेत आणि घटनेत नमूद केलेल्या मोजक्या सामान्य हिताच्या विषयांचेच नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असावे. २) सर्व प्रांतांना समान स्वायत्ततेची हमी असावी. ३) देशातील सर्व विधान मंडळे व सर्व निर्वाचित संस्था अशा प्रकारे स्थापन करण्यात याव्यात, की त्यामुळे अल्पसंख्याकांना प्रत्येक प्रांतात रास्त व प्रभावी प्रतिनिधित्व असेल, पण त्याबरोबरच कोणत्याही प्रांतातील बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांत किंवा इतर जमाती इतक्या संख्येत रूपांतर होता कामा नये. ४) केंद्रीय संसदेत मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व एक तृतीयांशाहून कमी नसावे. ५) जातीय गटांचे प्रतिनिधित्व सध्याप्रमाणेच स्वतंत्र मतदारसंघाद्वारे केले जावे. ६) केव्हाही प्रादेशिक पुनर्रचना करण्याची गरज भासल्यास त्यामुळे पंजाब, बंगाल व वायव्य सरहद्द प्रांतातील (मुसलमान) बहुसंख्येला बाधा येऊ नये. ७) सर्व समाजांना संपूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य असावे. ८) विधिमंडळातील अथवा इतर कोणत्याही निर्वाचित संस्थेतील कोणताही कायदा अथवा ठराव किंवा त्याचा भाग कोणत्याही समाजाच्या तीन चतुर्थाश सदस्यांनी, तो त्यांच्यासाठी हानिकारक किंवा त्यांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात आहे असे म्हटल्यास, अशा बाबींसाठी शक्य ती व त्यांना मान्य असेल, अशी व्यवस्था केल्याशिवाय संमत केला जाऊ नये. ९) मुंबई प्रांतातून सिंध वेगळा केला जावा (आणि त्यामुळेच तो शेवटी पाकिस्तानचा भाग झाला) १०) मुसलमान धर्म, संस्कृती व वैयक्तिक कायदा यांच्या संरक्षणासाठी व मुसलमानांचे शिक्षण, भाषा, धर्म, वैयक्तिक कायदे, यांच्या वाढीसाठी मदत म्हणून राज्यशासन व स्वसत्ताक संस्थांकडून रास्त अनुदान मिळावे यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद केली जावी. ११) केंद्रीय आणि प्रांतीय मंत्रिमंडळात कमीत कमी एकतृतीयांश तरी मंत्री मुसलमान असल्याशिवाय मंत्रिमंडळाचे गठण करण्यात येऊ नये. १२) हिंदुस्थानच्या संघराज्यातील सर्व राज्यांची संमती असल्याखेरीज केंद्रीय संसदेला राज्यघटनेत बदल करता येऊ नये.

फाळणी मान्य झाल्यावर, जीनांनी आणखी एक मागणी केली होती, की पूर्व व पश्चिम बहुसंख्या असलेल्या मुसलमान प्रदेशांना जोडणारा एक रस्ता (कॉरिडॉर) मान्य केला जावा. खरेतर जीनांना लोकशाहीची संकल्पनाच मान्य नव्हती. मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व फक्त मुस्लीम लीगच करील आणि काँग्रेसला कोणताही मुसलमान आपला प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, अशा तऱ्हेच्या बेजबाबदार मागण्याही जीनांनी पुढे केल्या होत्या. अगदी घटना समितीचे सभापतीपदसुद्धा आळीपाळीने मुसलमान व इतर समाजाकडे जावे, अशी त्यांची मागणी होती. एकूणच अखंड हिंदुस्थान शासन चालविण्यास आणि त्यात सुखेनैव राहण्यास अशक्य झाला असता. त्याचे प्रत्यंतर अंतरिम (इण्टेरिम) सरकारमध्ये स्पष्ट झाले होते. विशेषत: कोलकात्यातील आणि बिहारमधील भीषण जातीय दंगलींत हे अधिक प्रकर्षांने जाणवले. हे पाहता, मुस्लीम लीगच्या मागण्या मान्य करून फाळणी टाळता आली असती, असे म्हणणे हे अनाकलनीय आहे. खरे तर पंडित नेहरू व वल्लभभाई पटेल यांनी दूरदृष्टीने आणि धैर्याने फाळणी मान्य करण्याचा निर्णय घेतला याबद्दल त्यांना धन्यवादच दिले पाहिजेत. जसवंत सिंहांनी मुद्दाम उल्लेख केला आहे, की जीना काँग्रेसच्या विरुद्ध होते, पण हिंदूंच्या विरुद्ध नव्हते.

प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र काही वेगळेच दाखवित होती. जीनांच्या डोळ्यादेखत हिंदू, शीख व ख्रिश्चन यासारख्या अल्पसंख्याकांचे पाकिस्तानातून अल्पावधीत झालेले निर्मूलन हे त्याचेच द्योतक होते. भारताने आपल्या राज्यघटनेत सर्वधर्मसमभावाचे अधोरेखित केलेले तत्त्व या पाश्र्वभूमीवर विशेष उजळून दिसते. धर्माची व राज्यव्यवस्थेची भारतात केलेली फारकत ही देशाच्या स्थैर्याला आणि एकसंध समाजव्यवस्था निर्मितीला कारणीभूत झाली हे मान्य करावेच लागेल. अगदी याच्या उलट चित्र पाकिस्तानमध्ये (आणि बांगलादेशमध्येही) दिसून येते. मूलतत्त्ववादी, धर्माधिष्ठित कार्यप्रणाली, संस्था, ध्येयधोरणे कायदेकानू यामुळे या दोन्ही देशातील शासनव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था आमूलाग्र बदलली आहे आणि हा सर्व प्रदेश भारताचा भाग राहिला असता तर आज आमच्या देशातही अशा तऱ्हेचीच विचारप्रणाली सर्व धर्मियांमध्ये- केवळ मुसलमानांमध्येच नव्हे- निर्माण झाली असती; नव्हे अधिकच बळकट होत गेली असती. अखंड हिंदुस्थानात एका बाजूला मुस्लीम लीग व मूलतत्त्ववादी मुसलमान पक्ष आणि संघटना, तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषद यासारखे हिंदू राजकीय पक्ष व संघटना यामुळे दोन्ही समाजांचे संपूर्ण ध्रुवीकरण होऊन इतर राजकीय पक्षांचा प्रभाव संपुष्टात आला असता. अशी अखंड हिंदुस्थानातील न आटोक्यात आणण्याजोगी परिस्थिती किती भयावह झाली असती याची कल्पनाही करता येत नाही. एका दृष्टीने हा जीनांच्या द्विराष्ट्रवादाचा तर्कसंगत कळसच झाला असता. हिंदुस्थान अखंड राहिला असता तर लोकसंख्येची समस्या आणखीनच जटील झाली असती. आताच्या बांगलादेशमधील लोकसंख्येच्या वाढत्या रेटय़ामुळे तिथून भारताच्या इतर प्रांतांत होणारे मुसलमानांचे बेकायदेशीर स्थलांतर- अखंड हिंदुस्थानात ते कायदेशीर झाले असते- बरेच वाढले असते. आसामचा बहुतेक भाग, बंगालचा मोठा भाग आणि बिहार व उत्तर प्रदेश हे मुसलमान बहुसंख्या असणारे प्रदेश ठरले असते. कालांतराने, सततच्या फुटीरवादी आणि जातीय राजकारणामुळे देशाची धर्माच्या आधारे फाळणी होणे अनिवार्य ठरले असते आणि अशा फाळणीने मुसलमानांसाठी अनेक मायभूमी तयार झाल्या असत्या. जसवंत सिंहांनी अनेकदा उल्लेख केला आहे, की जीनांना शेवटी तुकडे पडलेला पाकिस्तानच मिळाला.

माऊण्टबॅटन यांच्या शब्दांत सांगायचे तर कालांतराने भारतच ‘छिन्नविछिन्न, तुकडे पडलेला आणि वाळवी लागलेला’ झाला असता. हे पाहता खरे तर जसवंत सिंहांना पडलेला प्रश्न, की ‘फाळणीने काय साध्य झाले’ पडायलाच नको होता. फाळणीच्या आधी हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांत झालेल्या भीषण जातीय दंगलींमुळे हे द्विराष्ट्रवादाचे विष किती खोलवर गेले होते याची जाणीव नेहरू आणि पटेल या उत्तुंग आणि द्रष्टय़ा नेत्यांना झाली होती आणि म्हणूनच त्यांनी ब्रिटिशांनी सुचवलेल्या फाळणीच्या प्रस्तावाला नाइलाजाने मान्यता दिली. हे त्यांचे ऋण भारताला कधीही विसरून चालणार नाही. जसवंत सिंहांनी असाही उल्लेख केला आहे, की फाळणीनंतर नेहरूंनाच या निर्णयाबाबत साशंकता वाटायला लागली होती आणि पश्चात्तापही झाला होता. हेही परिस्थितीला धरून दिसत नाही. नेहरूंना दु:ख जरूर होते, पण ते फाळणीमध्ये झालेल्या प्रचंड हत्याकांडाचे. या हत्याकांडात इतकी मोठी जीवितहानी होईल याची कल्पना नेहरू-पटेल वा जीना या कोणालाच आली नव्हती आणि त्यांनी त्याचा सखोल विचारही केला नव्हता आणि माऊण्टबॅटनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून त्याबाबतीत जरूर ती खबरदारी घेतली गेली नाही हे मान्य करावे लागेल. सत्तांतरासाठीही पुरेशी पूर्वतयारी करण्यात आली नव्हती यात शंका नाही; पण त्याला ब्रिटिश शासन व माऊण्टबॅटनना जास्त जबाबदार धरावे लागेल.

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात शंकाच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी घ्यावी लागेल.