Posts Tagged ‘पटेल’

माधव गोडबोले,
निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव

सौजन्य – लोकसत्ता

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात गैर काहीच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी मात्र घ्यावी लागेल.

============================================================================

जसवंत सिंह यांनी लिहिलेल्या जीनांच्या चरित्राने `Jinnah: India- Partition- Independence”, (Rupa, 2009) एकच खळबळ उडवून दिली आहे. इतकी, की लेखकाची राजकीय कारकीर्दच संपुष्टात आली आहे. आता पाकिस्तानातही जीनांची थोरवी गाणारे मोजकेच लोक सापडतील; पण भारतात मात्र त्यांचे पेवच फुटलेले दिसते. प्रथम अडवाणींनी त्यांच्या पाकिस्तान भेटीत जीनांवर स्तुतीसुमने उधळली आणि त्यानंतर आता त्यांचीच री जसवंत सिंहांनी ओढली आहे; पण दोघांमध्ये एक मोठा फरक आहे. जसवंत सिंहांनी जीनांवर संशोधन करून ६५० पानांचे पुस्तक लिहिले आहे.
जसवंत सिंहांच्या मते भारताची फाळणी टाळता आली असती आणि तरीही ती पंडित नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी घडवून आणली. त्याच्याशी संलग्न असा दुसरा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे आणि तो म्हणजे ‘या फाळणीने काय साध्य केले’. आपल्या विवेचनात त्यांनी पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून असे म्हटले आहे, की फाळणीची सर्वच निर्णयप्रक्रिया ही एखाद्या कॉमिक ऑपेरा किंवा वगनाटय़ासारखी होती. मुस्लीम लीगच्या एकतर्फी मागण्या मान्य केल्या तर स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थान एकसंध राहू शकेल किंवा नाही याबाबतीत शंका घेण्यास जागा असतानाही जसवंत सिंहांना मात्र त्या मागण्यांत काहीच गैर वाटत नाही. जसवंत सिंहांच्या मते काँग्रेस नेत्यांना अधिकारावर येण्याची घाई झाली होती आणि त्यासाठी ते कोणतीही किंमत देण्यास तयार होते. थोडय़ाफार फरकाने राम मनोहर लोहिया, मधू लिमये, रफीक झकेरिया, तसेच मौलाना आझाद इत्यादी लेखकही अशाच निष्कर्षांप्रत पोहोचले होते. या व इतर अनेक संलग्न प्रश्नांची समग्र चर्चा माझ्या The Holocaust of Indian Partition- An Inquest, (Rupa, २००६) (मराठी अनुवाद : ‘फाळणीचे हत्याकांड- एक उत्तरचिकित्सा’ राजहंस, २००७) या पुस्तकात मी केली आहे. या कालखंडाबाबतचे माझे निष्कर्ष मात्र जसवंत सिंहांच्यापेक्षा अगदी वेगळे आहेत. मुस्लीम लीगच्या आणि जीनांनी पुरस्कृत केलेल्या अवास्तव मागण्या जर मान्य केल्या गेल्या असत्या, तर त्या समझोत्याची फार मोठी किंमत भारताला चुकती करावी लागली असती. वरवर जरी काही काळ देश एकसंध राहिला असता, तरी त्यानंतर मात्र त्याची अनेक शकले झाली असती- नुसता एक पाकिस्तानच नव्हे. मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि जिल्ह्यांत पाकिस्तान निर्माण झाले पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली असती आणि त्याचे परिणाम सर्वत्र दिसले असते- दुभंगलेली राजकीय संरचना, नोकऱ्यांतील आरक्षण, ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते’ या विकृतीचे सातत्य, हे सर्व दररोजचेच झाले असते.

या संदर्भात मुस्लीम लीगने मांडलेल्या ज्या १४ मागण्यांचा जीनांनी आग्रह धरला होता त्यापैकी काही मागण्यांची थोडक्यात नोंद घेणे इष्ट ठरेल. १) भविष्यातील राज्यघटनेचे स्वरूप संघराज्याचे असावे, सर्व अवशिष्ट (रेसिडय़ुअल) अधिकार प्रांतांकडे असावेत आणि घटनेत नमूद केलेल्या मोजक्या सामान्य हिताच्या विषयांचेच नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असावे. २) सर्व प्रांतांना समान स्वायत्ततेची हमी असावी. ३) देशातील सर्व विधान मंडळे व सर्व निर्वाचित संस्था अशा प्रकारे स्थापन करण्यात याव्यात, की त्यामुळे अल्पसंख्याकांना प्रत्येक प्रांतात रास्त व प्रभावी प्रतिनिधित्व असेल, पण त्याबरोबरच कोणत्याही प्रांतातील बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांत किंवा इतर जमाती इतक्या संख्येत रूपांतर होता कामा नये. ४) केंद्रीय संसदेत मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व एक तृतीयांशाहून कमी नसावे. ५) जातीय गटांचे प्रतिनिधित्व सध्याप्रमाणेच स्वतंत्र मतदारसंघाद्वारे केले जावे. ६) केव्हाही प्रादेशिक पुनर्रचना करण्याची गरज भासल्यास त्यामुळे पंजाब, बंगाल व वायव्य सरहद्द प्रांतातील (मुसलमान) बहुसंख्येला बाधा येऊ नये. ७) सर्व समाजांना संपूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य असावे. ८) विधिमंडळातील अथवा इतर कोणत्याही निर्वाचित संस्थेतील कोणताही कायदा अथवा ठराव किंवा त्याचा भाग कोणत्याही समाजाच्या तीन चतुर्थाश सदस्यांनी, तो त्यांच्यासाठी हानिकारक किंवा त्यांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात आहे असे म्हटल्यास, अशा बाबींसाठी शक्य ती व त्यांना मान्य असेल, अशी व्यवस्था केल्याशिवाय संमत केला जाऊ नये. ९) मुंबई प्रांतातून सिंध वेगळा केला जावा (आणि त्यामुळेच तो शेवटी पाकिस्तानचा भाग झाला) १०) मुसलमान धर्म, संस्कृती व वैयक्तिक कायदा यांच्या संरक्षणासाठी व मुसलमानांचे शिक्षण, भाषा, धर्म, वैयक्तिक कायदे, यांच्या वाढीसाठी मदत म्हणून राज्यशासन व स्वसत्ताक संस्थांकडून रास्त अनुदान मिळावे यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद केली जावी. ११) केंद्रीय आणि प्रांतीय मंत्रिमंडळात कमीत कमी एकतृतीयांश तरी मंत्री मुसलमान असल्याशिवाय मंत्रिमंडळाचे गठण करण्यात येऊ नये. १२) हिंदुस्थानच्या संघराज्यातील सर्व राज्यांची संमती असल्याखेरीज केंद्रीय संसदेला राज्यघटनेत बदल करता येऊ नये.

फाळणी मान्य झाल्यावर, जीनांनी आणखी एक मागणी केली होती, की पूर्व व पश्चिम बहुसंख्या असलेल्या मुसलमान प्रदेशांना जोडणारा एक रस्ता (कॉरिडॉर) मान्य केला जावा. खरेतर जीनांना लोकशाहीची संकल्पनाच मान्य नव्हती. मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व फक्त मुस्लीम लीगच करील आणि काँग्रेसला कोणताही मुसलमान आपला प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, अशा तऱ्हेच्या बेजबाबदार मागण्याही जीनांनी पुढे केल्या होत्या. अगदी घटना समितीचे सभापतीपदसुद्धा आळीपाळीने मुसलमान व इतर समाजाकडे जावे, अशी त्यांची मागणी होती. एकूणच अखंड हिंदुस्थान शासन चालविण्यास आणि त्यात सुखेनैव राहण्यास अशक्य झाला असता. त्याचे प्रत्यंतर अंतरिम (इण्टेरिम) सरकारमध्ये स्पष्ट झाले होते. विशेषत: कोलकात्यातील आणि बिहारमधील भीषण जातीय दंगलींत हे अधिक प्रकर्षांने जाणवले. हे पाहता, मुस्लीम लीगच्या मागण्या मान्य करून फाळणी टाळता आली असती, असे म्हणणे हे अनाकलनीय आहे. खरे तर पंडित नेहरू व वल्लभभाई पटेल यांनी दूरदृष्टीने आणि धैर्याने फाळणी मान्य करण्याचा निर्णय घेतला याबद्दल त्यांना धन्यवादच दिले पाहिजेत. जसवंत सिंहांनी मुद्दाम उल्लेख केला आहे, की जीना काँग्रेसच्या विरुद्ध होते, पण हिंदूंच्या विरुद्ध नव्हते.

प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र काही वेगळेच दाखवित होती. जीनांच्या डोळ्यादेखत हिंदू, शीख व ख्रिश्चन यासारख्या अल्पसंख्याकांचे पाकिस्तानातून अल्पावधीत झालेले निर्मूलन हे त्याचेच द्योतक होते. भारताने आपल्या राज्यघटनेत सर्वधर्मसमभावाचे अधोरेखित केलेले तत्त्व या पाश्र्वभूमीवर विशेष उजळून दिसते. धर्माची व राज्यव्यवस्थेची भारतात केलेली फारकत ही देशाच्या स्थैर्याला आणि एकसंध समाजव्यवस्था निर्मितीला कारणीभूत झाली हे मान्य करावेच लागेल. अगदी याच्या उलट चित्र पाकिस्तानमध्ये (आणि बांगलादेशमध्येही) दिसून येते. मूलतत्त्ववादी, धर्माधिष्ठित कार्यप्रणाली, संस्था, ध्येयधोरणे कायदेकानू यामुळे या दोन्ही देशातील शासनव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था आमूलाग्र बदलली आहे आणि हा सर्व प्रदेश भारताचा भाग राहिला असता तर आज आमच्या देशातही अशा तऱ्हेचीच विचारप्रणाली सर्व धर्मियांमध्ये- केवळ मुसलमानांमध्येच नव्हे- निर्माण झाली असती; नव्हे अधिकच बळकट होत गेली असती. अखंड हिंदुस्थानात एका बाजूला मुस्लीम लीग व मूलतत्त्ववादी मुसलमान पक्ष आणि संघटना, तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषद यासारखे हिंदू राजकीय पक्ष व संघटना यामुळे दोन्ही समाजांचे संपूर्ण ध्रुवीकरण होऊन इतर राजकीय पक्षांचा प्रभाव संपुष्टात आला असता. अशी अखंड हिंदुस्थानातील न आटोक्यात आणण्याजोगी परिस्थिती किती भयावह झाली असती याची कल्पनाही करता येत नाही. एका दृष्टीने हा जीनांच्या द्विराष्ट्रवादाचा तर्कसंगत कळसच झाला असता. हिंदुस्थान अखंड राहिला असता तर लोकसंख्येची समस्या आणखीनच जटील झाली असती. आताच्या बांगलादेशमधील लोकसंख्येच्या वाढत्या रेटय़ामुळे तिथून भारताच्या इतर प्रांतांत होणारे मुसलमानांचे बेकायदेशीर स्थलांतर- अखंड हिंदुस्थानात ते कायदेशीर झाले असते- बरेच वाढले असते. आसामचा बहुतेक भाग, बंगालचा मोठा भाग आणि बिहार व उत्तर प्रदेश हे मुसलमान बहुसंख्या असणारे प्रदेश ठरले असते. कालांतराने, सततच्या फुटीरवादी आणि जातीय राजकारणामुळे देशाची धर्माच्या आधारे फाळणी होणे अनिवार्य ठरले असते आणि अशा फाळणीने मुसलमानांसाठी अनेक मायभूमी तयार झाल्या असत्या. जसवंत सिंहांनी अनेकदा उल्लेख केला आहे, की जीनांना शेवटी तुकडे पडलेला पाकिस्तानच मिळाला.

माऊण्टबॅटन यांच्या शब्दांत सांगायचे तर कालांतराने भारतच ‘छिन्नविछिन्न, तुकडे पडलेला आणि वाळवी लागलेला’ झाला असता. हे पाहता खरे तर जसवंत सिंहांना पडलेला प्रश्न, की ‘फाळणीने काय साध्य झाले’ पडायलाच नको होता. फाळणीच्या आधी हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांत झालेल्या भीषण जातीय दंगलींमुळे हे द्विराष्ट्रवादाचे विष किती खोलवर गेले होते याची जाणीव नेहरू आणि पटेल या उत्तुंग आणि द्रष्टय़ा नेत्यांना झाली होती आणि म्हणूनच त्यांनी ब्रिटिशांनी सुचवलेल्या फाळणीच्या प्रस्तावाला नाइलाजाने मान्यता दिली. हे त्यांचे ऋण भारताला कधीही विसरून चालणार नाही. जसवंत सिंहांनी असाही उल्लेख केला आहे, की फाळणीनंतर नेहरूंनाच या निर्णयाबाबत साशंकता वाटायला लागली होती आणि पश्चात्तापही झाला होता. हेही परिस्थितीला धरून दिसत नाही. नेहरूंना दु:ख जरूर होते, पण ते फाळणीमध्ये झालेल्या प्रचंड हत्याकांडाचे. या हत्याकांडात इतकी मोठी जीवितहानी होईल याची कल्पना नेहरू-पटेल वा जीना या कोणालाच आली नव्हती आणि त्यांनी त्याचा सखोल विचारही केला नव्हता आणि माऊण्टबॅटनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून त्याबाबतीत जरूर ती खबरदारी घेतली गेली नाही हे मान्य करावे लागेल. सत्तांतरासाठीही पुरेशी पूर्वतयारी करण्यात आली नव्हती यात शंका नाही; पण त्याला ब्रिटिश शासन व माऊण्टबॅटनना जास्त जबाबदार धरावे लागेल.

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात शंकाच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी घ्यावी लागेल.