गांधीजी आणि जिना : एक पुनर्विलोकन

रामचंद्र गुहा, सौजन्य – लोकसत्ता

 

सुमारे १५ वर्षांपूर्वी मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील पदपथावर मला हमीद दलवाई यांचे ‘मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया’ हे पुस्तक आढळले. अत्यंत अल्प किमतीत म्हणजे २०-२५ रुपयांना मिळालेल्या या पुस्तकाचे मूल्य मात्र अमूल्य आहे. गेल्या १५ वर्षांत मी या पुस्तकाची किमान सहा-सात पारायणे केली असतील. हमीद दलवाई आज फार थोडय़ा लोकांना माहिती असले तरी भारतीय मुस्लिमांमधील एक निर्भीड आणि परखड विचारवंत म्हणून जुन्या पिढीला ते माहिती आहेत. कोकणच्या लाल मातीत जन्मलेल्या हमीद दलवाई यांनी डाव्या विचारसरणीच्या राजकारणात स्वत:ला झोकून दिले. काही सुंदर लघुकथा आणि विचारप्रवर्तक राजकीय लेख त्यांनी लिहिले. त्यांचे स्नेही आणि सहकारी दिलीप चित्रे यांनी हमीद दलवाई यांचे लेखन अनुवादित करून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केले तेच हे पुस्तक होय. या पुस्तकात मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी आणि हिंदू रूढीप्रिय, कर्मठ या दोघांचीही झाडाझडती घेण्यात आली आहे.  धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी सर्व जाती-पंथ-धर्मातील सुधारणावाद्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे. भारतीय राजकीय विचारधारेवरील एका संकलन ग्रंथात मी हमीद दलवाई यांच्या लेखनाचा समावेश केला; तेव्हा काही समीक्षक कमालीचे गोंधळले. त्याचे एक कारण म्हणजे या समीक्षकांनी दलवाई यांचे नाव पूर्वी कधी ऐकले नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे या संकलन ग्रंथात मी मौलाना अबुल कलम आझाद यांना वगळले होते. दलवाई यांचे अगदी चाळीशीतच निधन झाल्याने आजच्या पिढीतील बहुतांश लोकांना ते माहिती नाहीत, हे खरे आहे. तथापि मौलाना आझाद यांच्याऐवजी मी दलवाई यांची निवड करण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे मौलाना आझाद हे थोर विद्वान, विचारवंत आणि राष्ट्रवादी असले तरी त्यांच्या लेखनात त्यावेळच्या समस्यांचे प्रतिबिंब दिसत नाही. याउलट हमीद दलवाई यांनी त्यावेळच्या ज्वलंत समस्या, प्रश्न यावरच आपल्या लेखनात भर दिलेला आढळतो.

हमीद दलवाई यांचा दिलीप चित्रे यांनी अनुवादित केलेला एक लेख अलिकडेच मी वाचला आणि त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढला. महंमद अली जिना यांचे जीवन आणि वारसा यांचे पुनर्विलोकन या निबंधात आहे. हा अनुवाद १९७३ मध्ये ‘क्वेस्ट’ या साहित्यविषयक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. हे नियतकालिक आज अस्तित्वात नाही. तथापि ‘द बेस्ट ऑफ क्वेस्ट’ (क्वेस्टमधील सवरेत्कृष्ट, निवडक लेख) या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका संकलन ग्रंथात दलवाई यांच्या लेखाचा समावेश आहे. या लेखाची सुरुवातच दलवाई यांनी अशी केली आहे- ‘‘बांगलादेशची निर्मिती हा महंमद अली जिना यांच्या मोठय़ा राजकीय स्वप्नांवरील अखेरचा प्रहार आहे.’’
जिना हे सर्वधर्मसमभाव मानणारे, आधुनिक विचारसरणीचे होते; परंतु राजकारण, तसेच समाजकारण यांच्यात तडजोडीला सतत विरोध करणाऱ्या काही हिंदू नेत्यांच्या वागण्यामुळे आणि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे (त्यांचे विचार न पटल्याने) नाईलाजाने जिना यांना स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रासाठी आग्रह धरणे भाग पडले, असा जो समज होता तो चुकीचा, अनाठायी असल्याचे हमीद दलवाई यांनी या लेखात उघड केले आहे. १९१६ चा लखनौ करार आणि १९४६ चा ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ या दोन गोष्टींवर दलवाई यांनी चांगले विश्लेषण केले आहे. वसाहतवाद्यांविरुद्धच्या लढय़ात हिंदूंना साथ द्यायची, असा जिना यांचा उद्देश होता, असे जिना यांचे समर्थक ठामपणे सांगतात. खरोखरच तसे असेल तर मग लखनौ करारानंतर ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढय़ात जिना हे केंद्रस्थानी असायला हवे होते; परंतु तसे घडले नाही. उलट मध्यंतरीच्या काळात ब्रिटिश राज्यकर्ते आपल्या कोणत्या गोष्टी, मागण्या मान्य करतात याचीच चाचपणी जिना हे करीत होते, अंदाज घेत होते. मुस्लिमांसाठी कोणत्या सवलतींच्या मागण्या पुढे करायच्या, त्या कशा रेटायच्या याचाच जिना हे सातत्याने विचार करीत होते; ही बाब हमीद दलवाई यांनी उघड केली आहे.

त्यानंतर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’संबंधांतही दलवाई यांनी विश्लेषण केले आहे. ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार मुस्लिमबहुल प्रांतांत मुस्लिमांना राजकीय सत्ता-अधिकार तर मिळणारच होते; त्याशिवाय केंद्रातही त्यांना ५० टक्के आरक्षण मिळणार होते; म्हणूनच  जिना यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ ताबडतोब स्वीकारला, मान्य केला. आणखी एक गोष्ट म्हणजे भारतातील जी राजेशाही राज्ये होती ती या ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार तशीच राहणार होती. त्यांचा दर्जा बदलणार नव्हता. त्यामुळे जिना यांनी या योजनेचे स्वागत केले. ‘मुस्लिम इंडिया’  आणि ‘प्रिन्सली इंडिया’  या दोघांचा ‘हिंदू इंडिया’  विरुद्ध आपल्याला वापर करता येईल, अशी अटकळ जिना यांनी बांधली होती. भारतात त्यावेळी असलेले नवाब आणि महाराजे यांचे हक्क अबाधित राहावे, अशी भूमिका जिना यांनी घेतली होती, हे दलवाई यांनी स्पष्ट केले आहे.

जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅनह्ण मान्य केला नाही म्हणून इतिहासकारांनी त्या दोघांना दोष दिला, टीका केली. हे इतिहासकार गतस्मृतींमध्ये रमण्यात धन्यता मानणारे, आहे तेच पुढे चालू द्यावे, बदल-सुधारणा नको अशा मताचे होते. गांधी आणि नेहरू यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ मान्य केला असता तर देश आज अखंड राहिला असता (फाळणी झाली नसती; पाकिस्तानची निर्मिती झाली नसती) असे त्यांचे म्हणणे!
जिना यांच्या मागण्या गांधी आणि नेहरू यांनी मान्य केल्या असत्या तर फाळणी निश्चितपणे टळली असती हे दलवाईही मान्य करतात. तथापि ते   पुढे जे म्हणतात ते अधिक महत्त्वाचे आहे. हमीद दलवाई लिहितात- ‘‘कोणत्याही स्थितीत, पडेल ती किंमत मोजून देशाची फाळणी टाळायची हे गांधी आणि नेहरू यांचे मुख्य उद्दिष्ट नव्हते. फाळणी टाळण्यासाठी पडेल ती किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली असती तर त्याचा किती विपरीत परिणाम झाला असता ते पाहा- फाळणी टळली असती, पण देशाचे धार्मिक तत्त्वावर आतल्या आतच विभाजन झाले असते. प्रत्येक भारतीय हा एकतर हिंदू नाहीतर मुस्लिम झाला असता. भारतीयत्वाची भावना राहिलीच नसती. हा मोठा धोका होता. मग देशाच्या त्या अखंडतेला काय महत्त्व  राहिले असते?

सुधारणावादी विद्वज्जन हे महात्मा गांधींकडे नवचेतनावादी म्हणून तर जिना यांच्याकडे आधुनिक विचारसरणीचा माणूस म्हणून पाहात होते. म्हणजेच दोघांबद्दलही विद्वज्जनांमध्ये आदरभावना होती. असे असले तरी प्रत्यक्षात गांधीजींच्या ‘नवचेतनावादी’ भारतात अल्पसंख्याकांना समाधानाने राहता येत होते. देशाला धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आहे. आधुनिक राष्ट्रउभारणीचा मोठा प्रयोग सुरू झाला आहे. १६ प्रमुख भाषा आणि आठशेवर बोली भाषा असलेला हा बहुधर्मीय, बहुवंशीय देश आजही अखंड आहे, एकात्म आहे. या देशातील महिलांना मतदानाचा हक्क न झगडता मिळाला आहे. मतदानाच्या हक्कासाठी महिलांना संघर्ष करण्याची वेळ आली नाही, तो हक्क त्यांना आपसूक मिळाला. याउलट दुसरीकडे जिना यांच्या पाकिस्तानात काय आहे? पाकिस्तान तर धर्मनिरपेक्षतेविरुद्धच्या तसेच लोकशाहीविरोधी दिशेने जातो आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर केवळ दोनच महिन्यांत तेथील अध्र्याअधिक हिंदूंना देश सोडून जावे लागले; म्हणजेच त्यांना जबरदस्तीने हाकलून देण्यात आले. इस्लामच्या संकुचित आणि जाचक परंपरा, रूढींना खतपाणी मिळाले आणि पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र झाले. त्यात लोकशाहीमूल्यांचा मागमूसही नाही. देशाची राष्ट्रीय ओळख, अस्तित्व आजही स्पष्ट नाही. महंमद अली जिना हे जर खरोखरच आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी नेते होते; तर मग त्यांच्या पाकिस्तानात  अशी स्थिती का ? पाकिस्तानचे राजकारण हे सुरुवातीपासून आतापर्यंत आंधळेपणाने हिंदूंचा दीर्घद्वेष करण्याच्या पायावरच का उभे आहे? असा सवाल हमीद दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे. जाता जाता शेवटी त्यांनी जिना यांच्या दुर्बलतेबद्दलही लिहिले आहे. फाळणीच्या वेळी दोन्ही ठिकाणी जो प्रचंड हिंसाचार झाला तेव्हा जिना यांच्या मनात प्रचंड भीती घर करून होती. गांधीजींनी मात्र हिंसाचार थोपविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली हे सर्वाना माहिती आहे.

अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी सहाय्यभूत ठरेल असे एक संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्याची योजना गांधीजींनी पुढे केली; परंतु त्यावर स्वाक्षरी करण्यास जिना यांनी स्पष्ट नकार दिला. १९४७-४८ च्या हिवाळ्यात भारतात आणि पाकिस्तानातही हिंसाचाराने कळस गाठला होता तेव्हाची ही गोष्ट आहे. दंगली थांबविण्यासाठी गांधीजींेनी कसोशीने प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना कलकत्त्यात यशही आले. याउलट त्यावेळी जिना हे गव्हर्नर जनरलच्या निवासस्थानातून बाहेरही पडले नाहीत. एवढेच नव्हे तर ३० जानेवारीला गांधीजींची दिल्लीत हत्या झाल्याचे समजल्यावर आपलेही असेच होईल की काय, या भीतीने जिना यांनी आपल्या निवासस्थानाच्या परसदाराभोवती भक्कम भिंत उभारण्याचे आदेश दिले.  यावरून जिना यांचा भित्रेपणा आणि राजकीय दांभिकपणा दिसून येतो तसेच मानवी मूल्यांबाबतच्या त्यांच्या भावनाही दुर्बल असल्याचे स्पष्ट होते, असे दलवाई म्हणतात.
१९४७-४८ च्या हिवाळ्यामध्ये जिना यांना वयोमानाने शारीरिक दौर्बल्य आले होते. १९७३ नंतर भारतातही परिस्थिती बदलत गेली. १९७५ मध्ये आलेली आणीबाणी, हिंदुत्वाचा उदय अशा अनेक गोष्टी होऊनसुद्धा भारतातील मुस्लिम बांधव हे पाकिस्तानातील हिंदूंपेक्षा सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सुरक्षित आणि सुखात आहेत. बंगाली भाषा आणि बंगाली माणसे यांच्या दमन-दडपशाहीमुळे पाकिस्तानात फूट पडली. याउलट भारतात बहुभाषिकतेला कधी विरोध झाला नाही. बहुभाषिकता  समृध्द होऊ दिली गेली. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतात महिलांचे सक्षमीकरण अधिक झाले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानात प्रथमपासून आणि आजही राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप, किंबहुना वरचष्मा कायम आहे; तर भारताच्या राजकारणात लष्कराचा अजिबात हस्तक्षेप नाही, भूमिका नाही.

स्वातंत्र्यानंतर भारत एकसंध, अखंड राहावा की त्याचे विभाजन व्हावे या मुद्दय़ावर गांधीजींचा पराभव झाला हे मान्य! इच्छा नसतानासुद्धा फाळणी झालीच; परंतु तरीही इतिहास मात्र आजही गांधीजींचे विचार, भूमिका आणि कार्य यांचे समर्थन करतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक वर्षांमध्ये जे पाहायला मिळाले; त्यावरून नवचेतनावादी गांधीजींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. जिना यांचा दिखाऊ, बेगडी तथाकथित आधुनिकतावाद त्यापुढे खुजा वाटतो. आता उपखंडाबाबत विचार करणे सोडून जरा बाहेरच्या जगाचा विचार करू या. उत्तर अमेरिका, पूर्व युरोप, पश्चिम युरोप, दक्षिण आफ्रिका, तिबेट आणि ब्रह्मदेश (म्यानमार) आदी ठिकाणी जिना यांचे नावही कोणाला माहिती नाही. याउलट लोकशाही, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, तत्सम मानवी मूल्ये आणि हक्कांसाठी प्रभावी लढा देणारा म्हणून महात्मा गांधी यांचे नाव आजही जगभर घेतले जाते. त्यांना ‘जाऊन’ ६३ वर्षे झाल्यानंतरही..!

अनुवाद: अनिल पं. कुळकर्णी

युद्धज्वर नकोच…

सुरेश द्वादशीवार, सौजन्य – लोकमत

राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे;
पण त्यांच्या प्रगतीच्या प्रेरणा
आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात
दडलेल्या असतात.
या वास्तवाचे भान गंभीर नेतृत्वाला
बाळगावेच लागते.
टी.आर.पी. वाढवण्याकरता युद्धज्वराचा भडका
उडवणाऱ्या प्रकाशमाध्यमांना हे भान
असेलच असे नाही.

भारतानेही अमेरिकेचा कित्ता गिरवून
पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ला का चढवू नये?
– एका अतिरेकी प्रश्नाचे संयमी उत्तर

——————————————————

अमेरिकेच्या लढाऊ हेलिकॉप्टरांनी इस्लामाबाद या पाकिस्तानच्या राजधानीपासून साठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एबटाबादपर्यंत रात्रीच्या अंधारात जाऊन ओसामा बिन लादेनला ठार केल्याच्या घटनेने दहशतवादाविरुद्ध लोकशाही जगाने करावयाच्या लढ्याला उत्तेजन व बळ मिळाले आहे. मात्र त्या उत्तेजनाचा अतिरेक युद्धज्वर भडकविण्यात होणार नाही याची काळजीही याचवेळी समाजातील सर्व घटकांना घ्यावी लागणार आहे. हे सांगण्याचे कारण ‘अमेरिकेप्रमाणे भारतानेही आपली वैमानिकविरहित विमाने (ड्रोन) पाकिस्तानात पाठवून तेथील अतिरेक्यांचे अड्डे नष्ट करावे’ असा सल्ला काही जाणते लोक (भारताजवळ अशी विमाने नाहीत हे ठाऊक असतानाही) देऊ लागले आहेत. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ले चढवून त्यातल्या दहशतखोरांच्या छावण्या नाहीशा कराव्या असे सांगणारे उत्साही पत्रकारही ओसामाच्या मृत्यूनंतर पुढे आलेले दिसले आहेत. (भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यापुढे होणारे युद्ध हे अणुयुद्ध असेल आणि त्यात किमान तीन कोटी लोक मृत्युमुखी पडतील हे युद्धविषयक वास्तव त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी स्पष्ट केले असतानाही अशी भाषा बोलली जाताना पहावी लागणे हे क्लेषकारक आहे) आपली उथळ प्रकाशमाध्यमे आणि केंद्रीय राजकारणापासून दूर असलेले व कोणतीही राष्ट्रीय जबाबदारी वा आवाका जवळ नसणारे प्रादेशिक पक्ष यांचा सगळा भर आपला टीआरपी वाढवण्यात आणि तेवढ्यासाठी युद्धज्वराचा भडका उडविण्याकडे असल्यामुळे हे सांगायचे. भारताचे लष्कर वा सरकार यांच्या क्षमतेविषयीच्या वा असल्या युद्धज्वराविषयीचे भान राखण्याच्या त्यांच्या सतर्कतेविषयीच्या संशयातून नव्हे तर अशा अतिरेकी प्रचारापासून प्रत्येकानेच सावध व्हायचे म्हणूनही हे सांगायचे.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधींच्या राजवटीत भारताने आपला पहिला अणुस्फोट केला तेव्हाच पाकिस्ताननेही अणुबॉम्बच्या निर्मितीचे प्रयत्न सुरू केले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भारताने अणुबॉम्बचे पाच स्फोट केले तेव्हा पाकिस्ताननेही त्याच्या सहा अणुबॉम्बचा स्फोट करून ‘आम्हीही मागे नाही’ हे जगाला दाखवून दिले. आपल्या शास्त्रज्ञांनी अग्नी हे क्षेपणास्त्र सातशे मैलांपर्यंत स्फोटके पोहोचवू शकते हे सिद्ध केल्यानंतर पाकिस्तानने शाहीन या नऊशे मैलांपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण केले… आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलाजवळ आपल्या हवाई दलाहून अधिक संहारक सामर्थ्य असल्याची जाहीर कबुली आपल्याच सेनेतील वरिष्ठांनी नंतरच्या काळात दिली… या साऱ्याहून महत्त्वाची व गंभीर बाब पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांच्या युद्धखोर मनोवृत्तीची व तिला सतत खतपाणी घालणाऱ्या त्या देशातील जिहादी संघटनांची आहे आणि त्या साऱ्यांचा रोख भारतावर असणे ही आहे.
मनात आणले तरी पाकिस्तानचे लष्कर व हवाई दल अमेरिकेवर हल्ला चढवू शकणार नाही. पूर्वेला मध्य आशिया, आफ्रिका व पुढे अॅटलांटिक महासागर पार करून तिथवर जाण्याएवढे त्याचे हवाई दल आणि क्षेपणास्त्रे शक्तिशाली नाहीत. पूर्वेकडे भारत, चीन आणि पॅसिफिक महासागर ओलांडूनही ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. शिवाय अमेरिकेचे फार मोठे सैन्य व हवाई दल आजच पाकिस्तानात तैनात आहे. पाकिस्तानी तळावरून व भूप्रदेशावरूनच ते अल कायदा आणि तालिबानांविरुद्धची लढाई चालवीत आहे. ओसामाला मारायला गेलेली हेलिकॉप्टरे याच तळावरून निघाली आहेत. साऱ्या अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचे लष्करी वर्चस्व आहे आणि त्या देशाचे करझाई सरकार अमेरिकेच्या नियंत्रणात आहे. प्रत्यक्ष पाकिस्तानात सीआयए ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत असून, ओसामा बिन लादेनचा ठावठिकाणा याच यंत्रणेच्या पाच वर्षांच्या शोधकार्यामुळे मिळू शकला आहे. झालेच तर पाकिस्तानचा कण अन् कण आणि रोम अन् रोम अमेरिकी मदतीच्या ओझ्याखाली दबला आहे. शिवाय त्या देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष अमेरिकेची सोबत टिकवू इच्छिणारे आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आजवर दोन अघोषित आणि दोन घोषित युद्धे झाली. त्यापैकी १९७२ मध्ये झालेल्या बांगला देशाच्या मुक्ती युद्धातच भारताला त्या देशावर निर्णायक विजय मिळविता आला आहे. याचे एक कारण तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानपर्यंत लष्करी रसद पोहोचविता न येण्याची पाकिस्तानची भौगोलिक अडचण हे राहिले आहे. बांगला देशची जनता स्वातंत्र्यासाठी एकजुटीने लढायला उभी असताना आणि शेख मुजीबुर रहमान हे त्या लढ्याचे स्थानबद्ध नेते भारताची मदत घ्यायला उत्सुक असतानाही त्या लढ्याच्या तयारीसाठी भारताचे तेव्हाचे सेनापती फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सहा महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती याची आठवण येथे सर्वांना व्हावी.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लोकसंख्येत आणि आर्थिक संसाधनात मोठे अंतर असले आणि भारत त्या दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानच्या फार पुढे असला तरी हे दोन देश लष्करीसंदर्भात नेहमीच तुल्यबळ राहिले आहेत. हिदुस्थानची फाळणी होऊन पाकिस्तान वेगळे झाले तेव्हा त्याच्या लष्कराचीही फाळणी झाली होती. ब्रिटिश इंडियाच्या तेव्हाच्या फौजेत पाच लक्ष सैनिक होते. त्यापैकी २ लक्ष ३० हजारांनी पाकिस्तानात जाणे पत्करले तर उरलेले २ लक्ष ८० हजार जवान भारतात राहिले. दोन्ही लष्करांच्या या तुल्यबळ अवस्थेच्या बळावर पाकिस्तानने ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मिरात तथाकथित टोळीवाल्यांची पथके घुसवून तो प्रदेश ताब्यात घेण्याची आगळीक केली होती. पाकिस्तानची भौगोलिक रचना आणि भारताचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता पाकिस्तानला आपले मोठे सैन्य दल अल्पावधीत काश्मीर खोऱ्याच्या बाजूने उभे करणे तेव्हा तुलनेने शक्य व सोपेही होते. ऑक्टोबर ४७ मध्ये सुरू झालेले ते अघोषित युद्ध १ जानेवारी १९४९ पर्यंत, म्हणजे तब्बल १४ महिने चालून शस्त्रसंधीने संपले. या सबंध काळात पाकिस्तानला श्रीनगर ताब्यात घेणे जमले नव्हते आणि भारतीय फौजांनाही त्या तथाकथित टोळीवाल्यांना आताच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतच मागे रेटता आले होते हे युद्धविषयक वास्तव लक्षात घेतले की या विषयीची घोषणाबाजी व वल्गना केवढ्या पोकळ आणि फसव्या आहेत हेही ध्यानात येते. (१४ महिने चाललेले ते युद्ध आणखी पंधरा दिवस चालले असते तर काश्मीरचा एकूण साराच प्रदेश मुक्त झाला असता या दाव्यातला फोलपणाही त्यातून स्पष्ट होतो.) पाकिस्तानी टोळीवाले श्रीनगरच्या पूर्वेला १३ किलोमीटर अंतरावर येऊन थडकेपर्यंत काश्मीरचे राजे हरिसिग भारतातील सामीलनाम्याच्या घोषणापत्रावर सही करायला राजी नव्हते हेही त्यावेळचे एक राजकीय वास्तव आहे… १४ महिन्यांच्या युद्धानंतर राखता आले तेवढे राखून शस्त्रसंधी करार झाला तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करशहांना भारताच्या इच्छाशक्तीची ओळख चांगली पटली होती हे येथे लक्षात यावे.
(राजकीय घोषणाबाजी आणि लष्करी वास्तव यातले हे अंतर आणखीही एका उदाहरणाने येथे नोंदविण्याजोगे आहे. १९५० च्या सुमारास चीनने तिबेटचा प्रदेश गिळंकृत केला तेव्हा चीनच्या लालसेनेत ३० लाख सैनिक होते. भारताची सैन्यसंख्या तेव्हाही ३ लाखांहून कमी होती. त्याही स्थितीत भारतीय फौजांनी हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये जावे आणि त्या प्रदेशाची मुक्तता करावी असे अनेक मान्यवर नेते तेव्हा म्हणताना दिसले. आचार्य कृपलानी यांनी संसदेत तशी मागणी केली तेव्हा पंतप्रधान पं. नेहरूंनी म्हटले ‘हे करावे असे आमच्याही मनात आहे पण आचार्यजी, ते कसे करायचे ते तुम्ही आम्हाला सांगा.’ त्यावर आचार्यांनी ‘तुम्ही सरकार चालविता ते सारे कसे करायचे हे तुम्हीच ठरविले पाहिजे’ असे सांगून स्वत:ची सुटका करून घेतली होती… टीआरपी वाढविण्याचे राजकारण पुढाऱ्यांना करणे जमले तरी लष्कर व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जबाबदार सरकारला ते करता येत नाही हे यातले वास्तव आहे.)
नंतरच्या ६५ च्या युद्धात भारताची मर्यादित सरशी होत असल्याचे आढळले आणि ७२ च्या बांगला युद्धाची परिणती पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांगला देश स्वतंत्र होण्यात झाली. या सबंध काळात व नंतरही पाकिस्तानचे राजकारण लष्कराच्या नियंत्रणात राहिले. लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुका होत असतानाही सत्तेची सगळी सूत्रे लष्कराच्याच हाती राहिली. तेथील लष्करशहांनी एका पंतप्रधानाला फासावर चढविले तर दुसऱ्या दोघांना देश सोडून परागंदा व्हायला भाग पाडले. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पावरही सर्वाधिक नियंत्रण लष्कराचेच राहिले. त्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा ५० टक्क्यांहून अधिक भाग लष्कराच्या उभारणीवर खर्ची पडत राहिला. या तुलनेत भारताचे अर्थकारण विकासाभिमुख राहिले. कृषी, सिचन, उद्योग, ऊर्जा, रस्ते उभारणी यासारख्या विकासकामांवर आपल्या अर्थसंकल्पांचा भर राहिला. कम्युनिस्ट रशिया आणि माओचा चीन यांनी विकास मागे ठेवून व प्रसंगी लोकांना अर्धपोटी ठेवून लष्कराची व अण्वस्त्रांची उभारणी केली. आपल्या देशातल्या गरिबीपेक्षा अमेरिकेच्या भांडवलशाहीलाच त्यांनी आपला मोठा शत्रू मानले. नेमके तसेच विकासविरोधी राजकारण पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी आजवर केले आहे. भारतद्वेषाचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतलेल्या त्या राज्यकर्त्यांनी विकास थांबविला आणि लष्कर वाढविले. पाकिस्तानचे लष्करी उद्दामपण आणि त्याच्या शस्त्रागारात सज्ज असलेली शंभराहून अधिक अण्वस्त्रे ही त्याचीच परिणती आहे.
भारताचे सैन्यदल साडेतेरा लाखांवर आणि राखीव फौज साडेपाच लाखांहून मोठी आहे. पाकिस्तानच्या सैन्यात ७ लाख सैनिक तर त्याच्या राखीव दलात साडेपाच लाख लोक आहेत. भारताजवळ ३ हजार ८९८ तर पाकिस्तानजवळ २ हजार ४६० रणगाडे आहेत. भारताच्या लढाऊ विमानांची संख्या ६८० तर तशा पाकिस्तानी विमानांची संख्या पाचशेहून अधिक आहे. भारताजवळ १६ तर पाकिस्तानजवळ ८ पाणबुड्या आहेत. भारताची क्षेपणास्त्रे ३०० ते ३५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारी तर पाकिस्तानची शस्त्रे ५०० ते ३००० किलोमीटरपर्यंतचा वेध घेऊ शकणारी आहेत. हे तौलनिक लष्करी वास्तव युद्धज्वर वाढविणाऱ्या सगळ्याच बोलभांड लोकांनी लक्षात घ्यावे असे आहे. युद्धाची भाषा सहजपणे बोलणाऱ्या अनेकांच्या मनात देशाच्या लोकसंख्येचे कमीअधिकपण उभे असते. तसे ते अनेक युद्धज्वरांकित भारतीयांच्या व पाकिस्तानी लोकांच्याही मनात आहे. मात्र लोकसंख्या लढत नाहीत. ती जबाबदारी सैन्याला पार पाडावी लागते ही ढळढळीत बाब अशा माणसांना लक्षात घ्यावीशी वाटत नाही.
पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत आणि वाजपेयींपासून डॉ. मनमोहनसिगांपर्यंतचे भारताचे नेतृत्त्व पाकिस्तानशी राखावयाच्या राजकीय संबंधांबाबत आजवर खंबीरपणे पण संयमशीर वागले त्याची कारणे या दोन देशांमधील शतकानुशतकांच्या ऐतिहासिक संबंधात जशी शोधायची तशीच ती त्यांच्यातील लष्करी वास्तवाच्या संदर्भात पहायची आहे. राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे असले तरी त्यांच्या पुढे जाण्याच्या प्रेरणा त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात दडल्या असतात याचे जेवढे भान त्यांच्या गंभीर नेतृत्वाला असते तेवढे ते प्रसिद्धीमाध्यमांना असेलच असे नाही. अशा नेतृत्वाची जबाबदारी खांद्यावर नसणारी माणसे आणि संघटनाही त्याविषयी पुरेशा गांभीर्याने बोलतात असेही नाही. द्वेष ही देखील अभिमानाएवढीच प्रबळ भावना असल्याने आणि पाकिस्तानविषयी ती आणखी टोकाची असल्यामुळे त्याविषयी माध्यमांनी आणि राजकीय संघटनांच्या प्रवक्त्यांनी बोलताना विशेष काळजी घेण्याची त्याचमुळे गरज आहे.
पाकिस्तान हे दहशतखोर राष्ट्र असल्याचा भारताचा आरोप आता साऱ्या जगाने मान्य केला आहे. तो दहशतवादाने पोखरलेला आणि नेतृत्वाबाबत दुभंगलेला आहे हेही साऱ्या जगाला ज्ञात आहे. तेथील सरकारचे अंतर्गत व्यवस्थेवर नियंत्रण नाही, विशेषत: त्याच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ मुलूखात अजूनही टोळ्यांची राज्ये अस्तित्वात आहेत. सबब त्या देशातील कोणाशी निर्णायक चर्चा करायची आणि कोणाला विश्वासात घ्यायचे याविषयीचा गुंता अमेरिकेलाही सोडविता आला नाही हे परवाच्या घटनेने सिद्ध केले आहे. चोहोबाजूंनी होणाऱ्या टीकेने घेरलेले आणि मित्रांच्या दृष्टीनेही अविश्वनसनीय ठरलेले ते दुभंगलेले व पोखरलेले राज्य याही स्थितीत दहशतखोर व युद्धखोर आहे आणि त्याच्या राजकारणावर जिहादी वृत्तींचे वर्चस्वही आहे. अशा राज्याच्या पुढाऱ्यांना युद्ध हा अंतर्गत राजकारणाचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग वाटत असतो. अशा देशांशी करावयाचा व्यवहार त्याचमुळे भावनेच्या आहारी न जाता गांभीर्याने व संयमाने करावयाचा असतो.
मुळात कोणताही ज्वर हा विकारच असतो आणि युद्धज्वर हा राष्ट्रीय विकार असतो. त्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रचारापासून त्याचमुळे सावध व सतर्क रहावे लागते. असा ज्वर बाहूंमध्ये स्फुरण भरतो. धोरणांची नीट आखणी मात्र करू देत नाही.

हज यात्रेला अनुदान – म्हणजे दिशाभूलच !

अब्दुल कादर मुकादम, सौजन्य – लोकसत्ता, १४ जाने २००४

’नेमेचि येतो मग पावसाळा’  या उक्तीप्रमाणे हज यात्रेच्या अनुदानाचा प्रश्न सतत चर्चेत येत असतो. अलीकडेच पुण्याच्या दैनिक ‘राष्ट्रतेज‘चे संपादक अमरसिंह जाधवराव यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली असून, अशा प्रकारे एकाच धर्माच्या लोकांना धार्मिक तीर्थयात्रेसाठी अनुदान देणे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे व म्हणून ते बंद केले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. केंद्र शासनाने याची दखल घेतली असून, हे अनुदान भविष्यात टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा व जे प्राप्तिकर भरतात, अशा हजयात्रेकरूंना ही सवलत न देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका पत्राद्वारे जाधव यांना कळविले आहे (लोकसत्ता, २१डिसेंबर). पण हा साराच प्रकार ‘साप समजून दोरीला झोडपण्याचा‘ आहे. कारण मुळात हज यात्रेकरूंना असे अनुदान देण्यात येते, हीच गोष्ट खोटी आहे. खरे हे आहे की, हज यात्रेच्या नावाने एअर इंडियाला कारण नसताना दिला जाणारा हा पैसा आहे.

हज यात्रेला जाण्याची व्यवस्था दोन प्रकारे होत असते. एक म्हणजे केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या हज कमिटीमार्फत (मुंबईतील म. फुले मार्केटजवळील हज हाऊस हे हज कमिटीचे प्रमुख केंद्र आहे). दुसरा प्रकार म्हणजे खाजगी प्रवासी संस्थांच्या मार्फत स्वतंत्र व्यवस्था करून जाणे. यावरून खाजगी प्रवासी संस्थांमार्फत ही तीर्थयात्रा केली, तर ती महागात पडेल असा कुणाचाही समज होईल. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. हज कमिटीमार्फत जाणार्‍या यात्रेकरूंना या तीर्थयात्रेसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. याचे एकमेव कारण म्हणजेहज कमिटीमार्फत जाणार्‍या यात्रेकरूंनी एअर इंडियाच्या विमानांतूनच प्रवास केला पाहिजे, असा सरकारी नियम आहे. याचाच फायदा घेऊन एअर इंडिया मुंबई ते जेद्दाच्या प्रवासासाठी अवास्तव भाडे आकारते. त्यातला काही भाग प्रवाशांकडून वसूल केला जातो व उरलेला भाग सरकारकडून एअर इंडियाला दिला जातो. हे जर अनुदान असेल तर ते एअर इंडियाला दिले जाते, यात्रेकरूंना नव्हे.

२००१ सालातील प्रत्यक्ष आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती तपासून पाहिली की हे गौडबंगाल काय आहे याची कल्पना येऊ शकेल. त्या वर्षी एकूण एक लाख वीस हजारांहून अधिक भारतीय मुस्लिमांनीÇ हजची यात्रा केली. यापैकी ७२ हजार लोकांनी हज कमिटीतर्फे, तर उरलेल्या सुमारे ५० हजार यात्रेकरूंनी खाजगी प्रवासी संस्थांमार्फत ही तीर्थयात्रा केली.हज कमिटीने या यात्रेसाठी प्रत्येकी ९२ हजार १४३ रुपये आकारले. एअर इंडियाने या प्रवासासाठी प्रत्येकी ३२ हजार रुपये आकारले. यापैकी १२ हजार रुपये हज कमिटी यात्रेकरूंकडून प्रवासभाडे म्हणून एअर इंडियाला देते. उरलेले २० हजार रुपये शासन एअर इंडियाला अनुदानम्हणून देते. एकूण ९२ हजार रुपयांपैकी ६० हजार रुपये यात्रेकरूंच्या तेथील वास्तव्यासाठी, खाणे-पिणे व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी आकारले जातात.

याच वर्षी मुंबईतील ऍटलास ट्रॅव्हल्स या खाजगी कंपनीने प्रति यात्रेकरू ६७ हजार ५०० रुपय आकारले. या रकमेत विमान प्रवासभाडे, हजच्या काळातील राहण्या-जेवण्याचा व इतर अनुषंगिक खर्च अंतर्भूत होता. या कंपनीने कुणाकडून कसलेही अर्थसीहाय्य घेतले नव्हते. त्यांच्यासाठी हा व्यवसायाचाच भाग होता. कदाचित त्यांनी या यात्रेचे धार्मिक स्वरूप विचारात घेऊन नफ्याचे प्रमाण कमी ठेवले असावे. पण हा व्यवहार आतबट्ट्याचा निश्चितच नव्हता. या पॅकेजचा फायदा घेऊन ५० हजार यात्रेकरूंनी या वर्षी हज यात्रा केली.

या दोन उदाहरणांतून अनेक प्रश्न उद्‌भवतात. खाजगी प्रवासी कंपन्या कसलेही अनुदान न घेता, कमी खर्चात हज यात्रा घडवून आणत असताना शासकीय हज समिती त्याच यात्रेसाठी ९२ हजार रुपये का आकारते? इतर विमान कंपन्या कमी प्रवासभाडे आकारत असताना एअर इंडिया त्याच प्रवासासाठी अवास्तव भाडे का आकारते? एअर इंडियाच्याच विमानातून हा प्रवास केला पाहिजे, अशी जाचक अट कशासाठी, की अशी अट घालून अनुदानाच्या नावाखाली एअर इंडियाची भर करण्याचा हा प्रकार आहे?

एअर इंडियाच्या विमानाची अट काढून टाकली, तरी अनुदानाचा हा प्रश्न सुटू शकेल. कारण अनेक देशी आणि परदेशी कंपन्या, या प्रवासाच्या भाड्यात सवलत देण्यास तयार आहेत. विमानसेवा उद्योगातील तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, कुठल्याही विमान प्रवासात ४० टक्के बुकिंग झाले की त्या विमानफेरीचा सर्व खर्च भरून निघतो. त्यापेक्षा अधिक बुकिंग म्हणजे विमान कंपनीचा निखळ फायदा असतो. हजयात्रेसाठी प्रवासी घेऊन जाणारी व काही दिवसांनी त्यांना तेथून परत आणणारी एअर-इंडियाची विमाने एका फेरीत पूर्ण भरून जातात, तर दुसर्‍या फेरीत रिकामी येतात हे वास्तव आहे; परंतु ४० टक्क्यांच्या गणिताप्रमाणे हिशेब केला तरी सौदीला जाण्याचा व तेथून परत येण्याचा अशा विमानाच्या दोन्ही फेर्‍यांचा खर्च ८० टक्के प्रवासी भरून काढू शकतात. इथे तर विमाने जाताना व येतानाही पूर्ण भरून येतात. म्हणजेच खर्च-वेच वजा करता विमान कंपनीला २० टक्के नफा होऊ शकतो. असे असताना प्रतिप्रवासी किमान २० हजार रुपयांचे अनुदानदिले जाते, असे भासवून लोकांची दिशाभूल करण्यात येते, असे म्हटले तर चूक ठरेल का ? ही वस्तुस्थिती झाली. या विषयाला एक नैतिक बाजूही आहे. अल्लाह व पैगंबर यांवर अविचल श्रद्धा, नमाज, रमजानच्या महिन्यातील उपवास, जकात म्हणजे प्रत्येकाच्या उत्पन्नाचा अडीच टक्के भाग दानधर्म करणे व मक्केची हजची तीर्थयात्रा करणे ही इस्लामने प्रत्येक मुसलमानासाठी घालून दिलेली कर्तव्ये आहेत. यापैकी पहिली तीन अनिवार्यपणे बंधनकारक आहेत. उरलेली दोन म्हणजे जकात व हजयात्रा, ही आवश्यक पण शक्याशक्यतेवर अवलंबून आहेत. हजयात्रा आयुष्यातून एकदाच व तीही ज्यांना शारीरिक, बौद्धिक व आर्थिकृष्ट्या शक्य असेल त्यांनीच करावयाची असते. इतरांना ती बंधनकारक नसते. हजयात्रेसाठी लागणारा पैसा हा त्या व्यक्तीने स्वतःच्या श्रमातून व नैतिक, कायदेशीर मार्गाने मिळविलेला असला पाहिजे. ही रक्कम संपूर्ण हजयात्रेचा खर्च भागू शकेल इतकी असली पाहिजे. यात्रेला प्रस्थान ठेवण्यापूर्वी आपल्या मागे आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक इच्छुकाने पुरेशा रकमेची तरतूद केलेली असली पाहिजे (हजयात्रेचा एकूण कालखंड सुमारे ४० दिवसांचा असतो). तीर्थयात्रेहून परत आल्यानंतर त्या व्यक्तीचे व त्याच्या कुटुंबाचे पूर्वीचे जीवनमान किमान सहा महिने राखता येईल, अशी उपजीविकेची नैतिक साधने त्या व्यक्तीपाशी असली पाहिजेत. हे नियम पाळले तरच हजयात्रेचे पुण्य पदरी पडू शकते, अशी शरीयतची भूमिका आहे. भौतिक कर्तव्यांबाबतही काही दंडक घालण्यात आले आहेत. उपवर मुलींच्या विवाहासारख्या कौटुंबिक जबाबदार्‍या इच्छुक हजयात्रेकरूवर असतील तर जाण्यापूर्वी त्याने त्या पार पाडल्या पाहिजेत. कर्ज असेल तर त्याने यात्रेला निघण्यापूर्वी त्याची परतफेड केली पाहिजे. हजयात्रेसंबंधीचे शरीयतचे वरील नियम व अटी पाहिल्या की, कुणाकडूनही अनुदान वा अर्थसाहाय्य घेऊन केलेली हजयात्रा निष्फळ ठरते हे लक्षात येईल. तेव्हा मुळात हजयात्रेसाठी देण्यात येत नसलेल्या पण दिले जाते असे भासविण्यात येणार्‍या या अनुदानाचा विषय जितक्या लवकर निकालात निघेल तितका बरा.

या संदर्भात दोन घटनांचा उल्लेख करावासा वाटतो. पहिली घटना आहे १९९७ सालची. पाकिस्तान सरकारही आपल्या नागरिकांना हजयात्रेसाठी अनुदान देत असे. हे अनुदान बंद करावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका लाहोर उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. त्या न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तन्वीर अहमद यांनी हजयात्रेकरूंना अर्थसाहाय्य शरीयतच्या तत्त्वांविरोधी व म्हणून गैर आहे, तेव्हा हेअनुदान सरकारने बंद करावे, असा निकाल दिला. तेव्हापासून हजयात्रेसाठी अनुदान देण्याचे पाकिस्तान सरकारने बंद केले. दुसरी घटना आहे जानेवारी २००१ मधली. तेव्हाचे भारताचे परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ सौदी अरेबियाला गेले होते. त्या वेळी सौदी अरेबियाचे भारतातील तत्कालीन राजदूत ए. रहमान एन. अलोहाली आणि सौदी परराष्ट्रमंत्री सौद अल्‌ फझल या दोघांनी, ‘‘भारत सरकारने हजयात्रेसाठी अनुदान देणे शरीयतच्या तत्त्वांविरोधी आहे, तेव्हा ते बंद करावे,‘‘ असे भारतीय शिष्टमंडळाला सांगितले. ते असेही म्हणाले की, या बाबतीत आणखी काही मार्गदर्शन हवे असल्यास आमचे उलेमा तुम्हाला मदत करतील.

तात्पर्य, हजयात्रेसाठी अनुदान देण्यात येते असे जे सांगितले व समजले जाते त्यात तथ्य नाही आणि असलेच तर ते बंद केल्यामुळे काहीही बिघडणार नाही. उलट हजयात्रेचे खरे उद्दिष्ट त्यामुळे साध्य होणार आहे. पण असे घडणार नाही, कारण ती राजकीय पक्षांची गरज आहे. अमरसिंह जाधवराव यांनी न्यायालयात याचिका सादर करताना या विषयाचा हा संपूर्ण आवाका विचारात घेतला नाही, ही या विषयाची शोकांतिका आहे.

जमाते इस्लामीचा खरा चेहरा

जहीर अली, सौजन्य – सकाळ

मुस्लिम समाजातील प्रागतिक कार्यकर्त्यांना “जमाते इस्लामी’च्या धोरणात बदल झाला असे वाटत आहे. वस्तुस्थिती न तपासताच अशा गटांशी हातमिळवणी करणे म्हणजे मूलतत्त्ववादालाच खतपाणी घालणे होय.

‘ऑल इंडिया सेक्‍युलर फोरम’ची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. विविध स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते, विचारवंत आणि अभ्यासक तीत सहभागी झाले होते. धर्मनिरपेक्षतेपुढील आव्हानांचा त्यात विचार झाला. धर्मनिरपेक्षतेच्या लढ्यात प्रसंगी “जमाते इस्लामी’सारख्या संघटनांची मदत घ्यावी, असा सूर काहींनी बैठकीत लावला होता. संप्रदायवादी किंवा जमातवादी विचारसरणीच्या नव्हे, तर प्रमाणिकपणे पुरोगामी भूमिका असलेल्यांकडून असे मत व्यक्त करण्यात आले. मी बैठकीतच माझा विरोध स्पष्ट केला.

गेल्या काही दिवसांत केरळमध्ये “जमाते इस्लामी’ने आपली राजकीय व्यूहनीती बदलली आहे. केरळमधील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला पाठिंबा दिला. याशिवाय डाव्या पक्षांच्या उमेदवारांनाही देशभर पाठिंबा दिला. भारतीय समाजापुढील प्रश्‍नांवर प्रागतिक पक्षांनी विविध ठिकाणी केलेल्या आंदोलनांमध्ये “जमाते इस्लामी’च्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती ठळकपणे जाणवत होती. या बदललेल्या धोरणामागे संघटनेचे दोन हेतू स्पष्ट दिसतात. एक म्हणजे, माकपसारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी आघाडी करून ते एक राजकीय अधिमान्यता ( लेजिटिमसी) मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय स्वतःचे उमेदवारही उभे करून आपल्या राजकीय आकांक्षाही पुढे नेऊ पाहत आहे. या दोन्हींबद्दल माझा काही आक्षेप नाही. कारण लोकशाहीत प्रत्येकाला योग्य वाटेल त्यानुसार राजकीय समझोता किंवा आघाडी करण्याचा अधिकार आहे; मात्र माझा गंभीर आक्षेप आहे तो “जमाते इस्लामी’ने आपल्या विचारसरणीत बदल केला आहे, असे मानण्यावर. “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झालेला नाही. जमाते इस्लामी (हिंद) च्या घटनेत चौथ्या कलमातच नमूद केले आहे, की “इकामत-ए-दिन’ म्हणजे स्वर्गीय किंवा पारलौकिक आनंद हेच परमोच्च ध्येय मानणे. खरा “दिन’ म्हणजेच धर्म तोच, की जो अल्लाहने प्रेषित महम्मद (स.) यांच्यामार्फत सांगितला आहे. “इकामत’ म्हणजे, मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत या पारलौकिक उद्दिष्टासाठी प्रयत्न करणे. व्यक्तीचे जीवन असो वा संस्थेचे; तिचे उद्दिष्ट हेच असले पाहिजे. वैयक्तिक, सामजिक पुनर्रचना किंवा राज्याची स्थापना या सर्व गोष्टी त्या ध्येयाशी सुसंगत असल्या पाहिजेत. विशिष्ट देशातच नव्हे, तर जगभर सर्वंकष इस्लामिक जीवनपद्धती (निझाम-ए- मुस्तफा) निर्माण झाली पाहिजे. जे लोक “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झाला आहे असे सांगतात, त्यांना मी विचारतो की संघटनेने घटनेतील चौथे कलम वगळले आहे काय? किंवा निदान धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत ठरेल, अशा रीतीने त्यात बदल करण्यात आला आहे का? तसा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही, हे उघड आहे. “जमाते इस्लामी’तर्फे उर्दूतून बरेच साहित्य वेळोवेळी प्रकाशित होत असते. त्यात, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद या मूल्यांना तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. त्यामुळेच “जमाते इस्लामी’चे वैचारिक परिवर्तन झाले आहे, असे मानणे, हा भाबडेपणा होईल.

मौलाना सईद अबुल अला मौदुदी हे “जमाते इस्लामी’चे संस्थापक. फाळणीनंतर ते पाकिस्तानकडे जात असताना गुरदासपूर येथे त्यांनी एक मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांना विचारण्यात आले, की जे मुसलमान भारतात राहणार आहेत, त्यांच्याबाबत भारताच्या राज्यकर्त्यांनी कोणते धोरण ठेवावे? त्यावर ते म्हणाले होते, “भारतीय राज्यकर्त्यांनी त्यांना हिंदू धर्मशास्त्रानुसार वागवावे.’ अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाचे समान हक्क देण्यास विरोध करणाऱ्या हिंदुत्ववादी गटांच्या विचारांशी जुळणारेच हे विधान आहे. आजपर्यंत या मुलाखतीतील विचार संघटनेने नाकारलेले नाहीत. “जमाते इस्लामी’ने प्रकाशित केलेल्या एका पुस्तिेकेत ही मुलाखत पुनर्मुद्रित करण्यात आली आहे. संसदीय लोकशाहीवर मौदुदी यांचा विश्‍वास नव्हता आणि ते तसे जाहीरपणे सांगत. संघटनेचे अधिकृत नाव “जमाते इस्लामी- हिंद’ असे आहे. जम्मूू-काश्‍मीरमधील “जमाते इस्लामी’ चे नेते सय्यद अली शहा गिलानी यांनी जम्मू-काश्‍मीर हा पाकिस्तानचा भाग व्हावा, असे विधान केले.

जेव्हा याबाबत “जमाते’च्या पदाधिकाऱ्यांकडे मी स्पष्टीकरण मागितले, तेव्हा ते म्हणाले, “”आमची संघटना “जमाते इस्लामी- हिंद’ आहे; “जम्मू-काश्‍मीर जमाते इस्लामी’शी आमचा संबंध नाही. म्हणजे पाहा, गिलानींच्या आधी भारतातील “जमाते…’ च्या नेत्यांनी काश्‍मीरला भारताबाहेर काढले आहे! ऑल इंडिया सेक्‍युलर फ्रंटला हे सगळे चालणार आहे काय? मला धर्मनिरपेक्षतावादी संघटनांपुढील पेच समजू शकतो. त्यांना आपले विचार सामान्य मुस्लिमांपर्यंत पोचवायचे आहेत. या आम आदमीपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांच्यावर प्रभाव असलेल्या संघटनांचा उपयोग करावा, असा एक मोह होऊ शकतो. परंतु तो घातक आहे. मुस्लिम धर्मांधता आणि कडवेपणा यांना खतपाणी घालणारे कोणतेही पाऊल उचलले जाऊ नये. “जमाते इस्लामी’शी हातमिळवणी केली, तर हिंदुत्ववाद्यांवर टीकेचा अधिकार राहणार नाही.

मुश्कील नहीं हैं ये सफर..

भक्ती बिसुरे, सौजन्य – लोकसत्ता

काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम या जिल्ह्यांत सततच्या दहशतवादी कारवायांपायी निराधार झालेली हजारो मुलं आहेत. त्यापैकी मुलींची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. या मुलींना अडनिडय़ा वयात दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागत आहेत. त्या आघातांनी हादरलेल्या या मुली रस्त्यांवर दिशाहीन भटकताना दिसतात. त्यांचे ते भावनाशून्य डोळे पाहून पुण्यातला अधिक कदम हा तरुण कमालीचा उद्विग्न झाला आणि त्यातूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या  ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ म्हणजे ‘खुशीयोंका घर’! या ‘खुशियोंका घर’मध्ये आज काश्मिरातील दहशतग्रस्त भागांतील २० महिने ते २० र्वष वयोगटातील १३३ मुली राहतात. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं या मुलींना मान्य नाही. या मुलींना आसरा देऊन देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम ही संस्था करते आहे..
गेले तीन महिने काश्मीर पुन्हा पेटलंय. दगडफेक, संचारबंदी आणि सततचा खूनखराबा यामुळे या नंदनवनात राहणाऱ्या सामान्यांचे हाल होताहेत. सततच्या अस्थिरतेला लोक कंटाळलेत. तरीही ते हतबल आहेत, कारण अशा परिस्थितीत स्वत:ला घरात कोंडून घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. वर्षांनुर्वष भिजत घोंगडय़ासारख्या राहिलेल्या काश्मीर प्रश्नावर अजूनही निर्णय होत नाहीए. अत्यंत पिचलेल्या आणि गांजलेल्या परिस्थितीत काश्मिरी लोक मागच्या पानावरून पुढे आयुष्य रेटत आहेत. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या भारताच्या काश्मीरमध्ये मात्र ‘भय इथले संपत नाही..’ असा प्रकार आजही आहे.

संजय नहार यांचा काश्मीरवरील लेख (‘लोकसत्ता’- रविवार, ८ ऑगस्ट) वाचला. काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे काही मोजके प्रामाणिक प्रयत्न होत आहेत त्यामध्ये संजय नहार आणि त्यांच्या ‘सरहद्द’ संघटनेचा वाटा मोठा आहे. काश्मिरी मुलांना पुण्यात निवारा देऊन त्यांच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने झटणाऱ्या संजय नहार यांचा काश्मिरी तरुणांना मोठा आधार वाटतो. असे आधारस्तंभ पावलोपावली उभे राहिले तर काश्मीरमधली परिस्थिती लवकरच पालटेल अशी आशा वाटते. काश्मीरमधील जनतेच्या मनात भारताविषयी आश्वासक चित्र उभं करण्यात भारतीय जनतेने- विशेषत: महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा, हा पर्याय खरंच स्वागतार्ह आहे. कारण प्रेम व विश्वास पेरला तर प्रेम आणि विश्वास उगवतोच, याचा अनुभव मी सध्या घेत आहे. पुण्यातील ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था सीमारेषांचे सगळे बंध झुगारून गेली आठ र्वष काश्मीरमधील अनाथ मुलींसाठी काम करते आहे. मी या संस्थेशी जोडली गेल्याला आता दोन र्वष होऊन गेलीत. या अनाथ मुलींशी जुळलेले प्रेमाचे आणि मैत्रीचे बंध दिवसेंदिवस दृढ होत आहेत.

‘दिव्याने दिवा लागतो’ असं म्हणतात. संजय नहार यांनी मराठी युवकांना काश्मीर प्रश्नाची जाणीव करून देण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पुण्यातून इथल्या तरुणांना त्यांनी काश्मीरला नेलं. तिथलं आयुष्य डोळसपणे पाहायला शिकवलं. अशाच एका दौऱ्यात पुण्याचा अधिक कदम हा तरुण काश्मीरला गेला आणि तिथलं भीषण वास्तव पाहून तो स्वतंत्रपणे काश्मीरला जातच राहिला. तिथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करताना त्याच्या एक गोष्ट लक्षात आली-

काश्मीरमधील एकटय़ा कुपवाडा जिल्ह्यात २४,००० पेक्षा जास्त अनाथ मुलं होती. त्यापैकी मुलींची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. ज्या कुपवाडा जिल्ह्यात अक्षरश: राजरोसपणे दहशतवादी कारवाया चालतात, तिथे या दहशतवादापायी हजारो लहान मुली बेघर झालेल्या आहेत. अडनिडय़ा वयात त्यांना दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागले. माणुसकीचा विसर पडलेल्यांनी या मुलींचा पुरेपूर वापर केला. या आघातांमुळे हादरलेल्या या मुलींनी काश्मीरच्या रस्त्यांवर दिशाहीन भटकायला सुरुवात केली. त्यांचे भावनाशून्य डोळे पाहून तो उद्विग्न झाला आणि त्या कमालीच्या उद्विग्नतेतूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’चा अर्थ ‘खुशीयोंका घर’! आज काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाममध्ये, तसेच जम्मूमध्ये अशी चार ‘खुशियोंका घर’ आहेत. पैकी काश्मीरमधील घरं मुस्लिम मुलींसाठी आणि जम्मूमधील घर काश्मिरी पंडित- अर्थात हिंदू मुलींसाठी आहे! महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यासाठी एकत्रपणे काम करणारी बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन ही एकमेव संस्था आहे.

‘खुशियोंका घर’मध्ये २० महिने ते २० र्वष वयापर्यंतच्या १३३ मुली राहतात. एवढं मोठ्ठं कुटुंब आहे अधिक कदमचं! गौरव कौल, बिपीन ताकवले, अजय हेगडे, प्रिया घोरपडे, सलिमा, रजनी, आकांक्षा अशी तरुण ‘टीम’ अधिकसोबत आहे. आणि या यंग ब्रिगेडला वेळोवेळी अनुभवाचा हात देणारे मोहन अवधी, सुधा गोखलेंसारखी ज्येष्ठ मंडळीही आहेत. शिवाय या प्रवासात भारतीदीदी, तन्वीरभय्यांसारखे लोकही संस्थेत सामील आहेत. काही वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमुळे ते आज या प्रवासात नाहीत, तरी त्यांच्या कामाचं योगदान आणि शुभेच्छांचं पाठबळ आहेच सोबत.

या १३३ अनाथ मुलींसाठी ‘खुशीयोंका घर’ हे आज सर्वस्व झाले आहे. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं मुलींनाच मान्य नाही. यापैकी ३० मुली गेल्या डिसेंबरमध्ये हिवाळी सहलीसाठी पुण्यात आल्या होत्या तेव्हा माझं त्यांच्याशी घट्टमुट्ट गुळपीठ जमलं. मी त्यांची ‘दीदी’ झाले. दोन-तीन तासांतच त्या इतक्या मोकळेपणी बोलायला लागल्या, की माझी आणि त्यांची कित्येक वर्षांची जुनी ओळख असल्यासारखं मला वाटलं.

या मुलींचं काश्मीरमधलं आयुष्य आपण पुण्या-मुंबईतले लोक कल्पनाही करू शकणार नाही इतकं बिकट आहे.  ‘A For AK-47’  आणि ‘B For Blast’  हेच लहानपणापासून मनावर ठसलेलं. कुणाचे वडील त्यांच्या डोळ्यासमोर दहशतवाद्यांच्या गोळीला बळी पडलेत, तर कुणाच्या वडिलांनी परिस्थितीला कंटाळून स्वत:च AK-47 हातात घेतलीय. कुणाचं कुटुंब दहशतवादी आणि लष्कराच्या क्रॉस फायरिंगला बळी पडलंय. प्रत्येकीची कथा आणि व्यथा वेगळी! आणि अशा सगळ्या मुली ‘खुशियोंका घर’मध्ये गुण्यागोविंदाने नांदताहेत. त्या पुण्यात आल्या तेव्हा मी त्यांना जवळून अनुभवू शकले. इथे त्यांच्यासाठी आखलेल्या सगळ्या कार्यक्रमांत त्यांनी हौसेने भाग घेतला. वेळोवेळी त्यांच्याशी झालेल्या संवादातून त्यांचं चौकसपण दिसत होतं. इतकी र्वष काश्मीरमध्ये राहिल्यामुळे आणि अनेक छोटय़ा-मोठय़ा प्रसंगांतून तावूनसुलाखून निघाल्यामुळे की काय कुणास ठाऊक, पण या मुली अकाली प्रौढ झाल्यासारख्या भासतात. त्यांच्या आजूबाजूच्या परिस्थितीवर भाष्य करतानाही त्यांची परिपक्वता थक्क करणारी आहे. ही परिपक्व समज जर मोठय़ा माणसांकडे असती, तर असं आयुष्य या मुलांच्या वाटय़ाला आलं नसतं, ही टोचणी आपल्याला लागून राहते.

त्यांना भेटल्यावर आणि त्यांच्या सहवासात आठ दिवस काढल्यावर एक गोष्ट अगदी प्रकर्षांने जाणवली- शिस्त! लहान मुलींची जेवणं झाल्यावर मोठय़ांनी जेवायचं, ही ‘घर’ची शिस्त इथेही पाळली जात होती. जेवायची वेळ झाल्यावर आधी लहान मुलींना खायला घालून मग मोठय़ा मुली आपली पानं वाढून घेत. ‘घरी’सुद्धा कामाच्या समान वाटण्या आहेत. त्यामुळे कुणा एकीवर कामाचा ताण पडत नाही. म्हणूनच प्रत्येकीला स्वत:च्या जबाबदाऱ्यांचं पुरेपूर भान आहे. आजकाल इन-मिन-तीन माणसांच्या घरातही न सापडणारी शिस्त या १३३ मुलींच्या कुटुंबानं मात्र पुरेपूर जपलीय.

पुण्याहून मुंबई, मुंबईहून कोकण, मग नाशिक, दिल्ली या ठिकाणी या मुली गेल्या. या संपूर्ण सहलीत आपला देश, त्याचा इतिहास, भूगोल आणि संस्कृती याबद्दलची माहिती त्यांनी मनापासून घेतली. प्रत्येक नवीन शिकलेल्या गोष्टीचं अप्रूप त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. त्यांचा पुण्याचा मुक्काम संपत आला तसा ‘दीदी, आप हमारे साथ चलो,’ असा लकडा त्यांनी लावला. पण माझं कॉलेज बुडवणं शक्य नसल्यामुळे त्यांचा हा हट्ट पुरवणं शक्य नव्हतं. मात्र, तरी रोजच्या रोज फोनवर मला माहिती मिळत होती. ‘खुशियोंका घर’मधल्या चार मुली उत्तम फोटोग्राफर आहेत. दिल्लीत एनसीईआरटीने घेतलेल्या स्पर्धेत पहिली चारही बक्षिसं आमच्या या मुलींना मिळाली, तेव्हा तर आनंदाची परमावधी झाली! त्यांच्या फोटोग्राफीचं दिल्लीत प्रदर्शन भरवलं होतं. त्याच्या उद्घाटनाला आणि मुलींना बक्षिसं द्यायला खुद्द किरण बेदी आल्या होत्या. त्यांनी या मुलींशी छान गप्पा मारल्या. त्यांचं भरपूर कौतुक केलं आणि प्रोत्साहनही दिलं. त्या आनंदात चिंब भिजून आणि आयुष्यभर जपता येईलसं संचित सोबत घेऊन मुली काश्मीर घाटीत परत गेल्या. मात्र, त्या परत गेल्या तरी मनानं मात्र दूर गेल्या नाहीत. माझं नियमितपणे त्यांच्याशी फोनवर बोलणं होत असतं. त्यांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टी त्या मला सांगतात. आणि काही कारणानंफोन करणं राहून गेलं तर हक्काने रुसूनही बसतात. शिवाय प्रत्येक फोनमध्ये ‘दीदी, कश्मीर कब आओगे?’ हा प्रेमळ प्रश्न असतोच. वर- ‘कम से कम दो महिने की छुट्टी लेकर आओ दीदी. वहाँ अपने चार घर है, तो चारो घरों में रहने के लिए उतना वक्त तो आपके पास होना ही चाहीए..’ असा आग्रहही! इतकी र्वष मला माझ्या आई-बाबांचं एकच घर होतं, पण आता मात्र ‘अपने चार घर’ म्हणून त्यांनी मला आपल्या मोठय़ा कुटुंबात सामील करून घेतलंय. या घराचं वर्णन करताना मुली एक गाणं म्हणतात..

‘क्यूँ ना हो हमको ये प्यारा
इसके हम है, ये हमारा
भैय्या के मेहेर नजर है ये घर..’

भैय्या म्हणजे ‘अधिकभैय्या’! तो सगळ्यांचाच जीव की प्राण आहे! गेल्या दोन वर्षांत ‘खुशियोंका घर’ व ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ आणि या मुलींबद्दल भान हरपून बोलणारा अधिक मी अनेकदा पाहिलाय. त्याच्या आयुष्याची सगळी स्वप्नं आता या मुलींच्या भोवती गुंफलीयत. या सगळ्या चिमण्यांना त्याने तळहाताच्या फोडासारखं वाढवलंय. त्यांच्या वेण्या घालण्यापासून ते त्यांना खाऊपिऊ घालण्यापर्यंत सगळं अधिकने केलंय. त्यांच्या अडनिडय़ा वयात तो त्यांची ‘आई’ झाला. कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम हे काश्मीरचे तिन्ही जिल्हे अगदी बॉर्डरजवळ. शिवाय तिथं औषधालाही हिंदू माणूस सापडणार नाही. उघडपणे दहशतवाद्यांना आसरा देणारे गावकरी. अशा परिस्थितीत केवळ आपल्यासाठी अधिकभैय्याने जिवाची बाजी लावून इथे राहायचा धोका पत्करलाय, हे मुलींना माहीत आहे. अतिरेक्यांनी त्याचा केलेला ‘पाहुणचार’ही त्यांना माहीत आहे. रोजच्या रोज त्याच्या विरोधात फतवे निघत होते. असंख्य वेळा लोक त्याला मारायला उठले होते. आणि तरीही आपला भैय्या आपल्याला सोडून गेला नाही, याची मुलींना जाणीव आहे. त्याचबरोबर गावकऱ्यांना जशी अधिकच्या निरलसपणाची कल्पना आलीय, तशीच सर्वानी त्याला कशी मदत केलीय, हेही मुलींनी पाहिलंय. आणि म्हणूनच अधिकभैय्या हा त्यांच्यासाठी ‘फरिश्ता’ आहे!

गेले दोन महिने काश्मीरमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. संचारबंदी, हरताळ, बंद यामुळे शाळा-कॉलेज, ऑफिसेस बंद पडलीयेत. मुलांचं प्रचंड प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होतंय. शिवाय सुरक्षेचा प्रश्न आहेच. आजही काश्मीर घाटीत असंख्य निराधार मुली आहेत. त्यांच्या तुलनेत ‘खुशियोंका घर’मधल्या आमच्या मुलींची परिस्थिती निश्चितच जास्त सुरक्षित आहे. ‘भारत बंद’च्या दिवशी पुण्यात फक्त एक दिवस मला घरी बसून काढावा लागला तेव्हा संध्याकाळी मी किती सैरभैर झाले होते, ते मला आठवलं. मग ही लहान मुलं काय करत असतील? घरात कोंडून घेतलंय सगळ्यांनी- हे फोन केला तेव्हा समजलं. भीती आणि नैराश्याचं सावट सगळीकडे भरून राहिलंय. ‘दीदी, सिर्फ स्कूलही है, जो हमारी जिंदगी में entertainment है.. वो भी बंद रहे, तो हम क्या करे?’ या त्यांच्या प्रश्नावर माझ्याकडे खरंच उत्तर नव्हतं. तरीही काही बोलायचं म्हणून मी केविलवाणा उपाय सुचवला- ‘कोई बात नहीं अगर स्कूल बंद है तो.. आप लोग घरपे बैठके पढाई करो.. खेलो!’ यावर असहायपणे उत्तर आलं- ‘दीदी, हर रोज आजूबाजू में कोई मरता है, सुबह-शाम पुलिस किसी ना किसी को उठाके लेके जाती है. जी नहीं लगता दीदी..’ हे अनुभवाचे बोल! माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. एवढय़ा- एवढय़ाशा मनांवर हे एवढे मोठे आघात झालेत! हे सारं आपल्या विचारांच्या कक्षेपलीकडचं आहे, याची जाणीव झाली. रोज निदान दोन मिनिटं तरी मी त्यांना फोन करायचा, असं शेवटी आमच्यात ठरलं. त्यांच्या होरपळलेल्या आयुष्यात माझ्या फोनने जर त्यांना थोडा गारवा मिळणार असेल तर माझीही हरकत नव्हती. इथल्या वर्तमानपत्रांत किंवा अगदी वृत्तवाहिन्यांवरही आपल्याला फक्त श्रीनगरच्या बातम्या बघायला मिळतात. पण अतिसंवेदनशील असलेल्या कुपवाडा, अनंतनागबद्दल आपण साफ अनभिज्ञ असतो. माझ्या काश्मिरी मैत्रिणींकडून मला तिथल्या परिस्थितीचा ‘ऑंखों देखा हाल’ समजत असतो. सरतेशेवटी आपल्या मुली-मैत्रिणी सुरक्षित आहेत म्हणून ‘खुदा का लाख लाख शुकर’ म्हणून गप्प बसायचं, की काश्मीरचा दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत जाणारा प्रश्न ‘रामभरोसे’ सोडून मोकळं व्हायचं, हा प्रश्न आहेच.

राजकीय हेवेदावे आणि मत्सर यांच्या कचाटय़ात सर्वसामान्य जनता आणि लहान मुलं यांची नेहमीच वाताहत होते, हे आपण वर्षांनुर्वष पाहतो आहोत. काश्मीर तरी याला अपवाद कसा असेल? संजय नहार आणि त्यांची ‘सरहद्द’ मिळून काश्मिरी युवकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिवाचं रान करताहेत आणि दुसऱ्या बाजूला ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून अधिकने काश्मिरी मुलींना शिक्षण आणि संस्कार देण्याचं असिधाराव्रत घेतलंय. या मुलींना पुण्यात आणून त्यांना इथे शिकवणं, हे आमच्यासाठी तुलनेनं सोपं आणि कमी जोखमीचं आहे. पण आम्हाला त्यांची काश्मीरशी असलेली नाळ तोडायची नाहीये. कारण त्यांची खरी गरज काश्मीरमध्ये आहे. एक मुलगी शिकली की कुटुंब शिकतं आणि गावाला शिकवतं, असं म्हणतात. आज आम्ही फक्त १३३ मुलींना शिकवतोय आणि सांभाळतोय. पण बुलंद आशीर्वाद आणि शुभेच्छांच्या बळावर आम्ही ही संख्या नक्की मोठी करू, असा विश्वास वाटतो. आमच्या मुली हे गाणं नेहमी म्हणतात-

‘मुश्लीक नहीं है ये सफर,
तेरा साथ मिल जाए अगर..
मैं मोहब्बत की मंजिल को पा लूँ,
प्यार से देख ले तू मुझे इक नजर..’

हाच आशावाद मला काश्मीरबद्दल वाटतो. आपण प्रेमाचा हात पुढे केला तर खरंच- मुश्कील नहीं है ये सफर..

अमेरिकेची आण्विक दांभिकता

उदय भास्कर
(लेखक दिल्लीस्थित सामरिक तज्ज्ञ आहेत.), सौजन्य – सकाळ

पाकिस्तानचे बदनाम अणुशास्त्रज्ञ डॉ. ए. क्‍यू. खान यांनी आपल्या पत्नीला- हेन्‍री यांना- लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर लंडनच्या “संडे टाइम्स’ने गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केल्यावर खळबळ उडवून दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत ठाम भूमिका घेत आहेत आणि सर्व देशांनी अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही करावी यासाठी आग्रह धरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर खान यांचा “लेटरबॉंब’ प्रसिद्ध झाला आहे आणि अण्वस्त्रांच्या छुप्या प्रसारात पाकिस्तान कशी भूमिका बजावत होता हे त्यातून समोर आले आहे. “बीबीसी’चे माजी प्रतिनिधी सायमन हॅंडरसन यांच्याकडे खान यांच्या पत्रांचा ताबा असून, त्यांनी काही वर्षांपूर्वी खान यांची भेट घेतली होती.

खान यांनी या पत्राद्वारा काही रहस्ये सांगितली आहेत आणि भारतासाठी ती विशेष महत्त्वाची आहेत. मुख्य म्हणजे संरक्षण आणि सामरिक बाबींबद्दलच्या भारताच्या आतापर्यंतच्या अनुभवांचे काही धागे या रहस्यांशी जुळू शकतात. त्याचबरोबर भविष्यातील आपल्यासमोरील आव्हानासाठीही ही रहस्ये उपयुक्त ठरू शकतात. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास, खान यांनी काही पुरावे दिले आहेत. हे पुरावे आहेत पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील काही आण्विक संस्था यांच्यातील छुप्या आण्विक सहकाराबद्दलचे! अण्वस्त्रप्रसारबंदीबद्दल अमेरिकेसह अनेक देश उच्चरवाने बोलत असतात आणि प्रसार थांबविण्याबाबत जाहीर भूमिकाही घेत असतात. वास्तवातील चित्र वेगळे आहे. याच देशांतील काही मंडळी भूमिगतरीत्या अण्वस्त्रप्रसार करण्यास मदत करीत असतात, त्यासाठी जाळे विणत असतात. थोडक्‍यात, अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत या मंडळींचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळेच “एनपीटी’बद्दल आग्रह धरत असतानाच खान आणि पाकिस्तान यांच्या दोषांवर पांघरूण घालत त्यांना सवलत देण्याचा प्रयत्नही होत असतो.

खान यांच्या पत्राच्या कथेत काही वळणे आहेत आणि विसंगतीही आहेत. ही बाब आधीच नमूद करणे आवश्‍यक आहे. त्यांचे पत्र ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि अन्य देशांतील माध्यमांमध्येही त्याचे वृत्त आल्यानंतर (अमेरिकेमधील मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांनी मात्र हे वृत्त लगेचच प्रसिद्ध केले नाही!) खान यांच्याशी संपर्क साधला गेला. हे पत्र खरोखरीच त्यांनी लिहिलेले आहे काय, असे विचारले असता त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला. याचा एक अर्थ असा काढला जाऊ शकतो, की पत्रातील स्फोटक मजकूर पाहता, पाकिस्तानमधील व्यवस्थेने- म्हणजेच इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सने (आयएसआय)- खान यांना ही भूमिका घेण्यास भाग पाडले असेल. याला जणू पुष्टी देण्यासाठीच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने “पाकिस्तान-चीन’ आण्विक संबंधांच्या वृत्ताचे स्पष्ट शब्दांत खंडन केले. 

हीच वेळ का?
खान यांनी हे पत्र 10 डिसेंबर 2003 रोजी लिहिले आणि युरोपमधील आपल्या कन्येला ते गुप्तपणे पाठविले. या पत्राची एक प्रत त्यांनी 2007 मध्ये ब्रिटिश पत्रकाराला पाठविले होते. पाकिस्तानी गुप्तचरांनी जर आपल्याला “तोंडघशी पाडण्याचे’ ठरविले, तर या पत्राचा उपयोग करण्याचा सल्ला त्यांनी या पत्रात आपल्या पत्नीला दिला आहे- आणि म्हणूनच त्यांनी पत्राच्या निवडक प्रती युरोपमधील काहींना पाठविल्या होत्या. 

या पत्राची माहिती “आयएसआय’ला 2004 मध्येच मिळाली असल्याचे कळते. त्यानंतर “आयएसआय’ने या पत्रांच्या युरोपमधील प्रती नष्ट करण्यासाठी खान यांच्यावर दबाव आणला; मात्र या गोष्टींमध्ये तरबेज असलेल्या खान यांनी या पत्राची आणखी एक प्रत ऍमस्टरडममधील आपल्या पुतणीकडे पाठविले होती. येथे या कथेला वेगळे वळण मिळते; कारण स्थानिक डच गुप्तचरांनी हे पत्र जप्त केले होते! दुसरीकडे हे विस्फोटक पत्र 2007 मध्ये हाती आल्यानंतर हॅंडरसन यांनी आता त्याची बातमी केली; ते दोन वर्षे का थांबले हा प्रश्‍नच आहे. शिवाय या पत्राला प्रसिद्धी देण्यासाठी हीच वेळ का निवडली गेली, हाही प्रश्‍न आहे. अमेरिका आणि तिचा आण्विक भूतकाळ यांच्याशी त्याचा काही संबंध आहे काय, असाही प्रश्‍न विचारला जात आहे.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेबाबत चीनने केलेली मदत किंवा शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी अण्वस्त्रांबाबत बजावलेली भूमिका यांची माहिती या पत्रात आहे. भारतासाठी ही माहिती काही नवी नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात यांपैकी बरीचशी माहिती भारताने मिळवली होती. पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आणि अन्य काही देश यांच्यात छुप्या पद्धतीने आण्विक सहकार्य कसे चालले आहे, याबद्दलची काही पुस्तकेही त्या काळात प्रसिद्ध झाली होती. छुपा अण्वस्त्रप्रसार हा एक भरपूर पैसे मिळवून देणारा उद्योग बनल्याने स्वित्झर्लंड, जर्मनी, नेदरलॅंड्‌स, मलेशिया आणि आखाती देश यांमधील काही मंडळी आणि संस्था त्याकडे कसे आकर्षित झाले होते, याबद्दलही माहिती होती; मात्र या साऱ्या कटात सहभागी असलेली खान यांच्यासारखी एक व्यक्ती प्रथमच त्याबद्दल पत्राद्वारा का होईना जाहीरपणे बोलते, ही यातील नवीन बाब आणि भारतासाठी तीच अतिशय महत्त्वाची ठरते.

“एनपीटी’ला एक प्रकारचे पावित्र्य प्राप्त झाले आहे आणि ते जपण्याची भाषा दर वर्षी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून केली जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ओबामा यांनी त्याबद्दलची कटिबद्धताही दाखविली. असे असूनही हे सारे वरवरचे आहे, देखाव्यासाठीचे आहे, असे खान यांच्या पत्रातील गौप्यस्फोटांमुळे वाटू लागले आहे. “एनपीटी’ हा (देशादेशांत) भेदभाव करणारा आणि (काहींसाठी) अन्यायकारक करार आहे आणि साठच्या दशकात जेव्हा तो आणला गेला, त्या वेळी त्याचे लक्ष्य एकच होते ः ते म्हणजे जर्मनी, इटली आणि जपान या देशांना अणुबॉंब बनविण्यापासून रोखण्याचे. चीनने 1964 मध्ये आण्विक चाचणी घेतल्यानंतर आणखी कोणत्याही देशाने तसे करू नये यासाठी “एनपीटी’चा मसुदा तयार करण्यात आला. अमेरिकेने जेव्हा “एनपीटी’चा पुरस्कार सुरू केला तेव्हा सुरवातीला अमेरिका, ब्रिटन आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ हे तीनच देश अण्वस्त्रसज्ज होते. अमेरिकाप्रणीत “एनपीटी’ने जगाचे अणुतंत्रज्ञान असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांत विभाजन केले होते. 

“एनपीटी’च्या मर्यादा
अशा भेदाभेद करणाऱ्या करारावर सही करण्यास भारताने नकार दिला आणि भारताच्या या भूमिकेला मे 1998 च्या अणुचाचणीनंतरही कोणी आव्हान दिले नव्हते. फ्रान्स आणि चीन या देशांनी 1992 मध्ये- शीतयुद्धाच्या आणि अमेरिकाप्रणीत कुवेत युद्धाच्या समाप्तीनंतर- “एनपीटी’वर सह्या केल्या. तोपर्यंत हे दोन्ही देश “एनपीटी’बद्दल साशंक होते.

भारत आणि पाकिस्तान या “एपीटी’वर सह्या न केलेल्या देशांनी 1998 मध्ये अणुचाचणी घेतली. इस्राईलच्या अण्वस्त्रसज्जतेबद्दलही कुजबूज आहे. यामुळे “एनपीटी’तील कमतरतेबद्दलचे मुद्दे वेळोवेळी ऐरणीवर आले आणि आता खान यांच्या पत्राने आणखी एक मुद्दा समोर आणला आहे. तो म्हणजे राज्यसंस्थेचा भाग नसलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून अण्वस्त्रप्रसार झाल्यास तिच्यावर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद “एनपीटी’त नाही. म्हणजेच छुपा अण्वस्त्रप्रसार करण्याला “एनपीटी’ आळा घालू शकत नाही. यामुळे खरेतर “एनपीटी’ची उपयुक्तताच आता संपली आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील जर्मनी, जपान या राष्ट्रांना अण्वस्त्रसज्जतेपासून रोखण्याचा हेतू “एनपीटी’मागे होता. तो साध्य झाला आहे. एकविसाव्या शतकातील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तरतूदच त्यात नाही, त्यामुळे तो कालबाह्य झाला आहे.

आजच्या जगासमोर आण्विक गुंतागुंतीची नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारतासमोरील आव्हान तर आणखी अवघड आहे; कारण पाकिस्तान आपल्या अण्वस्त्रसज्जतेद्वारा भारताला “ब्लॅकमेल’ करीत आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या अणुबॉंबचा उल्लेख इस्लामिक अणुबॉंब असाही केला जात आहे. या क्रूर आणि कटू वस्तुस्थितीची जाणीव अमेरिकेला जोपर्यंत होत नाही आणि ती पाकिस्तान व चीन यांची आण्विक पाठराखण करणे सोडत नाही, तोपर्यंत तिच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होणार. 

फाळणी : खलनायक कोण?

माधव गोडबोले,
निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव

सौजन्य – लोकसत्ता

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात गैर काहीच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी मात्र घ्यावी लागेल.

============================================================================

जसवंत सिंह यांनी लिहिलेल्या जीनांच्या चरित्राने `Jinnah: India- Partition- Independence”, (Rupa, 2009) एकच खळबळ उडवून दिली आहे. इतकी, की लेखकाची राजकीय कारकीर्दच संपुष्टात आली आहे. आता पाकिस्तानातही जीनांची थोरवी गाणारे मोजकेच लोक सापडतील; पण भारतात मात्र त्यांचे पेवच फुटलेले दिसते. प्रथम अडवाणींनी त्यांच्या पाकिस्तान भेटीत जीनांवर स्तुतीसुमने उधळली आणि त्यानंतर आता त्यांचीच री जसवंत सिंहांनी ओढली आहे; पण दोघांमध्ये एक मोठा फरक आहे. जसवंत सिंहांनी जीनांवर संशोधन करून ६५० पानांचे पुस्तक लिहिले आहे.
जसवंत सिंहांच्या मते भारताची फाळणी टाळता आली असती आणि तरीही ती पंडित नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी घडवून आणली. त्याच्याशी संलग्न असा दुसरा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे आणि तो म्हणजे ‘या फाळणीने काय साध्य केले’. आपल्या विवेचनात त्यांनी पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून असे म्हटले आहे, की फाळणीची सर्वच निर्णयप्रक्रिया ही एखाद्या कॉमिक ऑपेरा किंवा वगनाटय़ासारखी होती. मुस्लीम लीगच्या एकतर्फी मागण्या मान्य केल्या तर स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थान एकसंध राहू शकेल किंवा नाही याबाबतीत शंका घेण्यास जागा असतानाही जसवंत सिंहांना मात्र त्या मागण्यांत काहीच गैर वाटत नाही. जसवंत सिंहांच्या मते काँग्रेस नेत्यांना अधिकारावर येण्याची घाई झाली होती आणि त्यासाठी ते कोणतीही किंमत देण्यास तयार होते. थोडय़ाफार फरकाने राम मनोहर लोहिया, मधू लिमये, रफीक झकेरिया, तसेच मौलाना आझाद इत्यादी लेखकही अशाच निष्कर्षांप्रत पोहोचले होते. या व इतर अनेक संलग्न प्रश्नांची समग्र चर्चा माझ्या The Holocaust of Indian Partition- An Inquest, (Rupa, २००६) (मराठी अनुवाद : ‘फाळणीचे हत्याकांड- एक उत्तरचिकित्सा’ राजहंस, २००७) या पुस्तकात मी केली आहे. या कालखंडाबाबतचे माझे निष्कर्ष मात्र जसवंत सिंहांच्यापेक्षा अगदी वेगळे आहेत. मुस्लीम लीगच्या आणि जीनांनी पुरस्कृत केलेल्या अवास्तव मागण्या जर मान्य केल्या गेल्या असत्या, तर त्या समझोत्याची फार मोठी किंमत भारताला चुकती करावी लागली असती. वरवर जरी काही काळ देश एकसंध राहिला असता, तरी त्यानंतर मात्र त्याची अनेक शकले झाली असती- नुसता एक पाकिस्तानच नव्हे. मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि जिल्ह्यांत पाकिस्तान निर्माण झाले पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली असती आणि त्याचे परिणाम सर्वत्र दिसले असते- दुभंगलेली राजकीय संरचना, नोकऱ्यांतील आरक्षण, ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते’ या विकृतीचे सातत्य, हे सर्व दररोजचेच झाले असते.

या संदर्भात मुस्लीम लीगने मांडलेल्या ज्या १४ मागण्यांचा जीनांनी आग्रह धरला होता त्यापैकी काही मागण्यांची थोडक्यात नोंद घेणे इष्ट ठरेल. १) भविष्यातील राज्यघटनेचे स्वरूप संघराज्याचे असावे, सर्व अवशिष्ट (रेसिडय़ुअल) अधिकार प्रांतांकडे असावेत आणि घटनेत नमूद केलेल्या मोजक्या सामान्य हिताच्या विषयांचेच नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असावे. २) सर्व प्रांतांना समान स्वायत्ततेची हमी असावी. ३) देशातील सर्व विधान मंडळे व सर्व निर्वाचित संस्था अशा प्रकारे स्थापन करण्यात याव्यात, की त्यामुळे अल्पसंख्याकांना प्रत्येक प्रांतात रास्त व प्रभावी प्रतिनिधित्व असेल, पण त्याबरोबरच कोणत्याही प्रांतातील बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांत किंवा इतर जमाती इतक्या संख्येत रूपांतर होता कामा नये. ४) केंद्रीय संसदेत मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व एक तृतीयांशाहून कमी नसावे. ५) जातीय गटांचे प्रतिनिधित्व सध्याप्रमाणेच स्वतंत्र मतदारसंघाद्वारे केले जावे. ६) केव्हाही प्रादेशिक पुनर्रचना करण्याची गरज भासल्यास त्यामुळे पंजाब, बंगाल व वायव्य सरहद्द प्रांतातील (मुसलमान) बहुसंख्येला बाधा येऊ नये. ७) सर्व समाजांना संपूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य असावे. ८) विधिमंडळातील अथवा इतर कोणत्याही निर्वाचित संस्थेतील कोणताही कायदा अथवा ठराव किंवा त्याचा भाग कोणत्याही समाजाच्या तीन चतुर्थाश सदस्यांनी, तो त्यांच्यासाठी हानिकारक किंवा त्यांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात आहे असे म्हटल्यास, अशा बाबींसाठी शक्य ती व त्यांना मान्य असेल, अशी व्यवस्था केल्याशिवाय संमत केला जाऊ नये. ९) मुंबई प्रांतातून सिंध वेगळा केला जावा (आणि त्यामुळेच तो शेवटी पाकिस्तानचा भाग झाला) १०) मुसलमान धर्म, संस्कृती व वैयक्तिक कायदा यांच्या संरक्षणासाठी व मुसलमानांचे शिक्षण, भाषा, धर्म, वैयक्तिक कायदे, यांच्या वाढीसाठी मदत म्हणून राज्यशासन व स्वसत्ताक संस्थांकडून रास्त अनुदान मिळावे यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद केली जावी. ११) केंद्रीय आणि प्रांतीय मंत्रिमंडळात कमीत कमी एकतृतीयांश तरी मंत्री मुसलमान असल्याशिवाय मंत्रिमंडळाचे गठण करण्यात येऊ नये. १२) हिंदुस्थानच्या संघराज्यातील सर्व राज्यांची संमती असल्याखेरीज केंद्रीय संसदेला राज्यघटनेत बदल करता येऊ नये.

फाळणी मान्य झाल्यावर, जीनांनी आणखी एक मागणी केली होती, की पूर्व व पश्चिम बहुसंख्या असलेल्या मुसलमान प्रदेशांना जोडणारा एक रस्ता (कॉरिडॉर) मान्य केला जावा. खरेतर जीनांना लोकशाहीची संकल्पनाच मान्य नव्हती. मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व फक्त मुस्लीम लीगच करील आणि काँग्रेसला कोणताही मुसलमान आपला प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, अशा तऱ्हेच्या बेजबाबदार मागण्याही जीनांनी पुढे केल्या होत्या. अगदी घटना समितीचे सभापतीपदसुद्धा आळीपाळीने मुसलमान व इतर समाजाकडे जावे, अशी त्यांची मागणी होती. एकूणच अखंड हिंदुस्थान शासन चालविण्यास आणि त्यात सुखेनैव राहण्यास अशक्य झाला असता. त्याचे प्रत्यंतर अंतरिम (इण्टेरिम) सरकारमध्ये स्पष्ट झाले होते. विशेषत: कोलकात्यातील आणि बिहारमधील भीषण जातीय दंगलींत हे अधिक प्रकर्षांने जाणवले. हे पाहता, मुस्लीम लीगच्या मागण्या मान्य करून फाळणी टाळता आली असती, असे म्हणणे हे अनाकलनीय आहे. खरे तर पंडित नेहरू व वल्लभभाई पटेल यांनी दूरदृष्टीने आणि धैर्याने फाळणी मान्य करण्याचा निर्णय घेतला याबद्दल त्यांना धन्यवादच दिले पाहिजेत. जसवंत सिंहांनी मुद्दाम उल्लेख केला आहे, की जीना काँग्रेसच्या विरुद्ध होते, पण हिंदूंच्या विरुद्ध नव्हते.

प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र काही वेगळेच दाखवित होती. जीनांच्या डोळ्यादेखत हिंदू, शीख व ख्रिश्चन यासारख्या अल्पसंख्याकांचे पाकिस्तानातून अल्पावधीत झालेले निर्मूलन हे त्याचेच द्योतक होते. भारताने आपल्या राज्यघटनेत सर्वधर्मसमभावाचे अधोरेखित केलेले तत्त्व या पाश्र्वभूमीवर विशेष उजळून दिसते. धर्माची व राज्यव्यवस्थेची भारतात केलेली फारकत ही देशाच्या स्थैर्याला आणि एकसंध समाजव्यवस्था निर्मितीला कारणीभूत झाली हे मान्य करावेच लागेल. अगदी याच्या उलट चित्र पाकिस्तानमध्ये (आणि बांगलादेशमध्येही) दिसून येते. मूलतत्त्ववादी, धर्माधिष्ठित कार्यप्रणाली, संस्था, ध्येयधोरणे कायदेकानू यामुळे या दोन्ही देशातील शासनव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था आमूलाग्र बदलली आहे आणि हा सर्व प्रदेश भारताचा भाग राहिला असता तर आज आमच्या देशातही अशा तऱ्हेचीच विचारप्रणाली सर्व धर्मियांमध्ये- केवळ मुसलमानांमध्येच नव्हे- निर्माण झाली असती; नव्हे अधिकच बळकट होत गेली असती. अखंड हिंदुस्थानात एका बाजूला मुस्लीम लीग व मूलतत्त्ववादी मुसलमान पक्ष आणि संघटना, तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषद यासारखे हिंदू राजकीय पक्ष व संघटना यामुळे दोन्ही समाजांचे संपूर्ण ध्रुवीकरण होऊन इतर राजकीय पक्षांचा प्रभाव संपुष्टात आला असता. अशी अखंड हिंदुस्थानातील न आटोक्यात आणण्याजोगी परिस्थिती किती भयावह झाली असती याची कल्पनाही करता येत नाही. एका दृष्टीने हा जीनांच्या द्विराष्ट्रवादाचा तर्कसंगत कळसच झाला असता. हिंदुस्थान अखंड राहिला असता तर लोकसंख्येची समस्या आणखीनच जटील झाली असती. आताच्या बांगलादेशमधील लोकसंख्येच्या वाढत्या रेटय़ामुळे तिथून भारताच्या इतर प्रांतांत होणारे मुसलमानांचे बेकायदेशीर स्थलांतर- अखंड हिंदुस्थानात ते कायदेशीर झाले असते- बरेच वाढले असते. आसामचा बहुतेक भाग, बंगालचा मोठा भाग आणि बिहार व उत्तर प्रदेश हे मुसलमान बहुसंख्या असणारे प्रदेश ठरले असते. कालांतराने, सततच्या फुटीरवादी आणि जातीय राजकारणामुळे देशाची धर्माच्या आधारे फाळणी होणे अनिवार्य ठरले असते आणि अशा फाळणीने मुसलमानांसाठी अनेक मायभूमी तयार झाल्या असत्या. जसवंत सिंहांनी अनेकदा उल्लेख केला आहे, की जीनांना शेवटी तुकडे पडलेला पाकिस्तानच मिळाला.

माऊण्टबॅटन यांच्या शब्दांत सांगायचे तर कालांतराने भारतच ‘छिन्नविछिन्न, तुकडे पडलेला आणि वाळवी लागलेला’ झाला असता. हे पाहता खरे तर जसवंत सिंहांना पडलेला प्रश्न, की ‘फाळणीने काय साध्य झाले’ पडायलाच नको होता. फाळणीच्या आधी हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांत झालेल्या भीषण जातीय दंगलींमुळे हे द्विराष्ट्रवादाचे विष किती खोलवर गेले होते याची जाणीव नेहरू आणि पटेल या उत्तुंग आणि द्रष्टय़ा नेत्यांना झाली होती आणि म्हणूनच त्यांनी ब्रिटिशांनी सुचवलेल्या फाळणीच्या प्रस्तावाला नाइलाजाने मान्यता दिली. हे त्यांचे ऋण भारताला कधीही विसरून चालणार नाही. जसवंत सिंहांनी असाही उल्लेख केला आहे, की फाळणीनंतर नेहरूंनाच या निर्णयाबाबत साशंकता वाटायला लागली होती आणि पश्चात्तापही झाला होता. हेही परिस्थितीला धरून दिसत नाही. नेहरूंना दु:ख जरूर होते, पण ते फाळणीमध्ये झालेल्या प्रचंड हत्याकांडाचे. या हत्याकांडात इतकी मोठी जीवितहानी होईल याची कल्पना नेहरू-पटेल वा जीना या कोणालाच आली नव्हती आणि त्यांनी त्याचा सखोल विचारही केला नव्हता आणि माऊण्टबॅटनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून त्याबाबतीत जरूर ती खबरदारी घेतली गेली नाही हे मान्य करावे लागेल. सत्तांतरासाठीही पुरेशी पूर्वतयारी करण्यात आली नव्हती यात शंका नाही; पण त्याला ब्रिटिश शासन व माऊण्टबॅटनना जास्त जबाबदार धरावे लागेल.

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात शंकाच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी घ्यावी लागेल.