गांधीजी आणि जिना : एक पुनर्विलोकन

रामचंद्र गुहा, सौजन्य – लोकसत्ता

 

सुमारे १५ वर्षांपूर्वी मुंबईच्या हुतात्मा चौकातील पदपथावर मला हमीद दलवाई यांचे ‘मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया’ हे पुस्तक आढळले. अत्यंत अल्प किमतीत म्हणजे २०-२५ रुपयांना मिळालेल्या या पुस्तकाचे मूल्य मात्र अमूल्य आहे. गेल्या १५ वर्षांत मी या पुस्तकाची किमान सहा-सात पारायणे केली असतील. हमीद दलवाई आज फार थोडय़ा लोकांना माहिती असले तरी भारतीय मुस्लिमांमधील एक निर्भीड आणि परखड विचारवंत म्हणून जुन्या पिढीला ते माहिती आहेत. कोकणच्या लाल मातीत जन्मलेल्या हमीद दलवाई यांनी डाव्या विचारसरणीच्या राजकारणात स्वत:ला झोकून दिले. काही सुंदर लघुकथा आणि विचारप्रवर्तक राजकीय लेख त्यांनी लिहिले. त्यांचे स्नेही आणि सहकारी दिलीप चित्रे यांनी हमीद दलवाई यांचे लेखन अनुवादित करून पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केले तेच हे पुस्तक होय. या पुस्तकात मुस्लिम समाजातील प्रतिगामी आणि हिंदू रूढीप्रिय, कर्मठ या दोघांचीही झाडाझडती घेण्यात आली आहे.  धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी सर्व जाती-पंथ-धर्मातील सुधारणावाद्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे. भारतीय राजकीय विचारधारेवरील एका संकलन ग्रंथात मी हमीद दलवाई यांच्या लेखनाचा समावेश केला; तेव्हा काही समीक्षक कमालीचे गोंधळले. त्याचे एक कारण म्हणजे या समीक्षकांनी दलवाई यांचे नाव पूर्वी कधी ऐकले नव्हते. दुसरे कारण म्हणजे या संकलन ग्रंथात मी मौलाना अबुल कलम आझाद यांना वगळले होते. दलवाई यांचे अगदी चाळीशीतच निधन झाल्याने आजच्या पिढीतील बहुतांश लोकांना ते माहिती नाहीत, हे खरे आहे. तथापि मौलाना आझाद यांच्याऐवजी मी दलवाई यांची निवड करण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे मौलाना आझाद हे थोर विद्वान, विचारवंत आणि राष्ट्रवादी असले तरी त्यांच्या लेखनात त्यावेळच्या समस्यांचे प्रतिबिंब दिसत नाही. याउलट हमीद दलवाई यांनी त्यावेळच्या ज्वलंत समस्या, प्रश्न यावरच आपल्या लेखनात भर दिलेला आढळतो.

हमीद दलवाई यांचा दिलीप चित्रे यांनी अनुवादित केलेला एक लेख अलिकडेच मी वाचला आणि त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखी वाढला. महंमद अली जिना यांचे जीवन आणि वारसा यांचे पुनर्विलोकन या निबंधात आहे. हा अनुवाद १९७३ मध्ये ‘क्वेस्ट’ या साहित्यविषयक नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. हे नियतकालिक आज अस्तित्वात नाही. तथापि ‘द बेस्ट ऑफ क्वेस्ट’ (क्वेस्टमधील सवरेत्कृष्ट, निवडक लेख) या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या एका संकलन ग्रंथात दलवाई यांच्या लेखाचा समावेश आहे. या लेखाची सुरुवातच दलवाई यांनी अशी केली आहे- ‘‘बांगलादेशची निर्मिती हा महंमद अली जिना यांच्या मोठय़ा राजकीय स्वप्नांवरील अखेरचा प्रहार आहे.’’
जिना हे सर्वधर्मसमभाव मानणारे, आधुनिक विचारसरणीचे होते; परंतु राजकारण, तसेच समाजकारण यांच्यात तडजोडीला सतत विरोध करणाऱ्या काही हिंदू नेत्यांच्या वागण्यामुळे आणि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे (त्यांचे विचार न पटल्याने) नाईलाजाने जिना यांना स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रासाठी आग्रह धरणे भाग पडले, असा जो समज होता तो चुकीचा, अनाठायी असल्याचे हमीद दलवाई यांनी या लेखात उघड केले आहे. १९१६ चा लखनौ करार आणि १९४६ चा ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ या दोन गोष्टींवर दलवाई यांनी चांगले विश्लेषण केले आहे. वसाहतवाद्यांविरुद्धच्या लढय़ात हिंदूंना साथ द्यायची, असा जिना यांचा उद्देश होता, असे जिना यांचे समर्थक ठामपणे सांगतात. खरोखरच तसे असेल तर मग लखनौ करारानंतर ब्रिटिशांविरुद्धच्या लढय़ात जिना हे केंद्रस्थानी असायला हवे होते; परंतु तसे घडले नाही. उलट मध्यंतरीच्या काळात ब्रिटिश राज्यकर्ते आपल्या कोणत्या गोष्टी, मागण्या मान्य करतात याचीच चाचपणी जिना हे करीत होते, अंदाज घेत होते. मुस्लिमांसाठी कोणत्या सवलतींच्या मागण्या पुढे करायच्या, त्या कशा रेटायच्या याचाच जिना हे सातत्याने विचार करीत होते; ही बाब हमीद दलवाई यांनी उघड केली आहे.

त्यानंतर ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’संबंधांतही दलवाई यांनी विश्लेषण केले आहे. ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार मुस्लिमबहुल प्रांतांत मुस्लिमांना राजकीय सत्ता-अधिकार तर मिळणारच होते; त्याशिवाय केंद्रातही त्यांना ५० टक्के आरक्षण मिळणार होते; म्हणूनच  जिना यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ ताबडतोब स्वीकारला, मान्य केला. आणखी एक गोष्ट म्हणजे भारतातील जी राजेशाही राज्ये होती ती या ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’नुसार तशीच राहणार होती. त्यांचा दर्जा बदलणार नव्हता. त्यामुळे जिना यांनी या योजनेचे स्वागत केले. ‘मुस्लिम इंडिया’  आणि ‘प्रिन्सली इंडिया’  या दोघांचा ‘हिंदू इंडिया’  विरुद्ध आपल्याला वापर करता येईल, अशी अटकळ जिना यांनी बांधली होती. भारतात त्यावेळी असलेले नवाब आणि महाराजे यांचे हक्क अबाधित राहावे, अशी भूमिका जिना यांनी घेतली होती, हे दलवाई यांनी स्पष्ट केले आहे.

जवाहरलाल नेहरू आणि महात्मा गांधी यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅनह्ण मान्य केला नाही म्हणून इतिहासकारांनी त्या दोघांना दोष दिला, टीका केली. हे इतिहासकार गतस्मृतींमध्ये रमण्यात धन्यता मानणारे, आहे तेच पुढे चालू द्यावे, बदल-सुधारणा नको अशा मताचे होते. गांधी आणि नेहरू यांनी ‘कॅबिनेट मिशन प्लॅन’ मान्य केला असता तर देश आज अखंड राहिला असता (फाळणी झाली नसती; पाकिस्तानची निर्मिती झाली नसती) असे त्यांचे म्हणणे!
जिना यांच्या मागण्या गांधी आणि नेहरू यांनी मान्य केल्या असत्या तर फाळणी निश्चितपणे टळली असती हे दलवाईही मान्य करतात. तथापि ते   पुढे जे म्हणतात ते अधिक महत्त्वाचे आहे. हमीद दलवाई लिहितात- ‘‘कोणत्याही स्थितीत, पडेल ती किंमत मोजून देशाची फाळणी टाळायची हे गांधी आणि नेहरू यांचे मुख्य उद्दिष्ट नव्हते. फाळणी टाळण्यासाठी पडेल ती किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली असती तर त्याचा किती विपरीत परिणाम झाला असता ते पाहा- फाळणी टळली असती, पण देशाचे धार्मिक तत्त्वावर आतल्या आतच विभाजन झाले असते. प्रत्येक भारतीय हा एकतर हिंदू नाहीतर मुस्लिम झाला असता. भारतीयत्वाची भावना राहिलीच नसती. हा मोठा धोका होता. मग देशाच्या त्या अखंडतेला काय महत्त्व  राहिले असते?

सुधारणावादी विद्वज्जन हे महात्मा गांधींकडे नवचेतनावादी म्हणून तर जिना यांच्याकडे आधुनिक विचारसरणीचा माणूस म्हणून पाहात होते. म्हणजेच दोघांबद्दलही विद्वज्जनांमध्ये आदरभावना होती. असे असले तरी प्रत्यक्षात गांधीजींच्या ‘नवचेतनावादी’ भारतात अल्पसंख्याकांना समाधानाने राहता येत होते. देशाला धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना आहे. आधुनिक राष्ट्रउभारणीचा मोठा प्रयोग सुरू झाला आहे. १६ प्रमुख भाषा आणि आठशेवर बोली भाषा असलेला हा बहुधर्मीय, बहुवंशीय देश आजही अखंड आहे, एकात्म आहे. या देशातील महिलांना मतदानाचा हक्क न झगडता मिळाला आहे. मतदानाच्या हक्कासाठी महिलांना संघर्ष करण्याची वेळ आली नाही, तो हक्क त्यांना आपसूक मिळाला. याउलट दुसरीकडे जिना यांच्या पाकिस्तानात काय आहे? पाकिस्तान तर धर्मनिरपेक्षतेविरुद्धच्या तसेच लोकशाहीविरोधी दिशेने जातो आहे. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर केवळ दोनच महिन्यांत तेथील अध्र्याअधिक हिंदूंना देश सोडून जावे लागले; म्हणजेच त्यांना जबरदस्तीने हाकलून देण्यात आले. इस्लामच्या संकुचित आणि जाचक परंपरा, रूढींना खतपाणी मिळाले आणि पाकिस्तान हे इस्लामी राष्ट्र झाले. त्यात लोकशाहीमूल्यांचा मागमूसही नाही. देशाची राष्ट्रीय ओळख, अस्तित्व आजही स्पष्ट नाही. महंमद अली जिना हे जर खरोखरच आधुनिक धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी नेते होते; तर मग त्यांच्या पाकिस्तानात  अशी स्थिती का ? पाकिस्तानचे राजकारण हे सुरुवातीपासून आतापर्यंत आंधळेपणाने हिंदूंचा दीर्घद्वेष करण्याच्या पायावरच का उभे आहे? असा सवाल हमीद दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे. जाता जाता शेवटी त्यांनी जिना यांच्या दुर्बलतेबद्दलही लिहिले आहे. फाळणीच्या वेळी दोन्ही ठिकाणी जो प्रचंड हिंसाचार झाला तेव्हा जिना यांच्या मनात प्रचंड भीती घर करून होती. गांधीजींनी मात्र हिंसाचार थोपविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली हे सर्वाना माहिती आहे.

अल्पसंख्याकांच्या रक्षणासाठी सहाय्यभूत ठरेल असे एक संयुक्त निवेदन प्रसृत करण्याची योजना गांधीजींनी पुढे केली; परंतु त्यावर स्वाक्षरी करण्यास जिना यांनी स्पष्ट नकार दिला. १९४७-४८ च्या हिवाळ्यात भारतात आणि पाकिस्तानातही हिंसाचाराने कळस गाठला होता तेव्हाची ही गोष्ट आहे. दंगली थांबविण्यासाठी गांधीजींेनी कसोशीने प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना कलकत्त्यात यशही आले. याउलट त्यावेळी जिना हे गव्हर्नर जनरलच्या निवासस्थानातून बाहेरही पडले नाहीत. एवढेच नव्हे तर ३० जानेवारीला गांधीजींची दिल्लीत हत्या झाल्याचे समजल्यावर आपलेही असेच होईल की काय, या भीतीने जिना यांनी आपल्या निवासस्थानाच्या परसदाराभोवती भक्कम भिंत उभारण्याचे आदेश दिले.  यावरून जिना यांचा भित्रेपणा आणि राजकीय दांभिकपणा दिसून येतो तसेच मानवी मूल्यांबाबतच्या त्यांच्या भावनाही दुर्बल असल्याचे स्पष्ट होते, असे दलवाई म्हणतात.
१९४७-४८ च्या हिवाळ्यामध्ये जिना यांना वयोमानाने शारीरिक दौर्बल्य आले होते. १९७३ नंतर भारतातही परिस्थिती बदलत गेली. १९७५ मध्ये आलेली आणीबाणी, हिंदुत्वाचा उदय अशा अनेक गोष्टी होऊनसुद्धा भारतातील मुस्लिम बांधव हे पाकिस्तानातील हिंदूंपेक्षा सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा सुरक्षित आणि सुखात आहेत. बंगाली भाषा आणि बंगाली माणसे यांच्या दमन-दडपशाहीमुळे पाकिस्तानात फूट पडली. याउलट भारतात बहुभाषिकतेला कधी विरोध झाला नाही. बहुभाषिकता  समृध्द होऊ दिली गेली. पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतात महिलांचे सक्षमीकरण अधिक झाले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानात प्रथमपासून आणि आजही राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप, किंबहुना वरचष्मा कायम आहे; तर भारताच्या राजकारणात लष्कराचा अजिबात हस्तक्षेप नाही, भूमिका नाही.

स्वातंत्र्यानंतर भारत एकसंध, अखंड राहावा की त्याचे विभाजन व्हावे या मुद्दय़ावर गांधीजींचा पराभव झाला हे मान्य! इच्छा नसतानासुद्धा फाळणी झालीच; परंतु तरीही इतिहास मात्र आजही गांधीजींचे विचार, भूमिका आणि कार्य यांचे समर्थन करतो. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक वर्षांमध्ये जे पाहायला मिळाले; त्यावरून नवचेतनावादी गांधीजींचे श्रेष्ठत्व सिद्ध होते. जिना यांचा दिखाऊ, बेगडी तथाकथित आधुनिकतावाद त्यापुढे खुजा वाटतो. आता उपखंडाबाबत विचार करणे सोडून जरा बाहेरच्या जगाचा विचार करू या. उत्तर अमेरिका, पूर्व युरोप, पश्चिम युरोप, दक्षिण आफ्रिका, तिबेट आणि ब्रह्मदेश (म्यानमार) आदी ठिकाणी जिना यांचे नावही कोणाला माहिती नाही. याउलट लोकशाही, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव, तत्सम मानवी मूल्ये आणि हक्कांसाठी प्रभावी लढा देणारा म्हणून महात्मा गांधी यांचे नाव आजही जगभर घेतले जाते. त्यांना ‘जाऊन’ ६३ वर्षे झाल्यानंतरही..!

अनुवाद: अनिल पं. कुळकर्णी

जमाते इस्लामीचा खरा चेहरा

जहीर अली, सौजन्य – सकाळ

मुस्लिम समाजातील प्रागतिक कार्यकर्त्यांना “जमाते इस्लामी’च्या धोरणात बदल झाला असे वाटत आहे. वस्तुस्थिती न तपासताच अशा गटांशी हातमिळवणी करणे म्हणजे मूलतत्त्ववादालाच खतपाणी घालणे होय.

‘ऑल इंडिया सेक्‍युलर फोरम’ची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. विविध स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते, विचारवंत आणि अभ्यासक तीत सहभागी झाले होते. धर्मनिरपेक्षतेपुढील आव्हानांचा त्यात विचार झाला. धर्मनिरपेक्षतेच्या लढ्यात प्रसंगी “जमाते इस्लामी’सारख्या संघटनांची मदत घ्यावी, असा सूर काहींनी बैठकीत लावला होता. संप्रदायवादी किंवा जमातवादी विचारसरणीच्या नव्हे, तर प्रमाणिकपणे पुरोगामी भूमिका असलेल्यांकडून असे मत व्यक्त करण्यात आले. मी बैठकीतच माझा विरोध स्पष्ट केला.

गेल्या काही दिवसांत केरळमध्ये “जमाते इस्लामी’ने आपली राजकीय व्यूहनीती बदलली आहे. केरळमधील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला पाठिंबा दिला. याशिवाय डाव्या पक्षांच्या उमेदवारांनाही देशभर पाठिंबा दिला. भारतीय समाजापुढील प्रश्‍नांवर प्रागतिक पक्षांनी विविध ठिकाणी केलेल्या आंदोलनांमध्ये “जमाते इस्लामी’च्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती ठळकपणे जाणवत होती. या बदललेल्या धोरणामागे संघटनेचे दोन हेतू स्पष्ट दिसतात. एक म्हणजे, माकपसारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी आघाडी करून ते एक राजकीय अधिमान्यता ( लेजिटिमसी) मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय स्वतःचे उमेदवारही उभे करून आपल्या राजकीय आकांक्षाही पुढे नेऊ पाहत आहे. या दोन्हींबद्दल माझा काही आक्षेप नाही. कारण लोकशाहीत प्रत्येकाला योग्य वाटेल त्यानुसार राजकीय समझोता किंवा आघाडी करण्याचा अधिकार आहे; मात्र माझा गंभीर आक्षेप आहे तो “जमाते इस्लामी’ने आपल्या विचारसरणीत बदल केला आहे, असे मानण्यावर. “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झालेला नाही. जमाते इस्लामी (हिंद) च्या घटनेत चौथ्या कलमातच नमूद केले आहे, की “इकामत-ए-दिन’ म्हणजे स्वर्गीय किंवा पारलौकिक आनंद हेच परमोच्च ध्येय मानणे. खरा “दिन’ म्हणजेच धर्म तोच, की जो अल्लाहने प्रेषित महम्मद (स.) यांच्यामार्फत सांगितला आहे. “इकामत’ म्हणजे, मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत या पारलौकिक उद्दिष्टासाठी प्रयत्न करणे. व्यक्तीचे जीवन असो वा संस्थेचे; तिचे उद्दिष्ट हेच असले पाहिजे. वैयक्तिक, सामजिक पुनर्रचना किंवा राज्याची स्थापना या सर्व गोष्टी त्या ध्येयाशी सुसंगत असल्या पाहिजेत. विशिष्ट देशातच नव्हे, तर जगभर सर्वंकष इस्लामिक जीवनपद्धती (निझाम-ए- मुस्तफा) निर्माण झाली पाहिजे. जे लोक “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झाला आहे असे सांगतात, त्यांना मी विचारतो की संघटनेने घटनेतील चौथे कलम वगळले आहे काय? किंवा निदान धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत ठरेल, अशा रीतीने त्यात बदल करण्यात आला आहे का? तसा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही, हे उघड आहे. “जमाते इस्लामी’तर्फे उर्दूतून बरेच साहित्य वेळोवेळी प्रकाशित होत असते. त्यात, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद या मूल्यांना तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. त्यामुळेच “जमाते इस्लामी’चे वैचारिक परिवर्तन झाले आहे, असे मानणे, हा भाबडेपणा होईल.

मौलाना सईद अबुल अला मौदुदी हे “जमाते इस्लामी’चे संस्थापक. फाळणीनंतर ते पाकिस्तानकडे जात असताना गुरदासपूर येथे त्यांनी एक मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांना विचारण्यात आले, की जे मुसलमान भारतात राहणार आहेत, त्यांच्याबाबत भारताच्या राज्यकर्त्यांनी कोणते धोरण ठेवावे? त्यावर ते म्हणाले होते, “भारतीय राज्यकर्त्यांनी त्यांना हिंदू धर्मशास्त्रानुसार वागवावे.’ अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाचे समान हक्क देण्यास विरोध करणाऱ्या हिंदुत्ववादी गटांच्या विचारांशी जुळणारेच हे विधान आहे. आजपर्यंत या मुलाखतीतील विचार संघटनेने नाकारलेले नाहीत. “जमाते इस्लामी’ने प्रकाशित केलेल्या एका पुस्तिेकेत ही मुलाखत पुनर्मुद्रित करण्यात आली आहे. संसदीय लोकशाहीवर मौदुदी यांचा विश्‍वास नव्हता आणि ते तसे जाहीरपणे सांगत. संघटनेचे अधिकृत नाव “जमाते इस्लामी- हिंद’ असे आहे. जम्मूू-काश्‍मीरमधील “जमाते इस्लामी’ चे नेते सय्यद अली शहा गिलानी यांनी जम्मू-काश्‍मीर हा पाकिस्तानचा भाग व्हावा, असे विधान केले.

जेव्हा याबाबत “जमाते’च्या पदाधिकाऱ्यांकडे मी स्पष्टीकरण मागितले, तेव्हा ते म्हणाले, “”आमची संघटना “जमाते इस्लामी- हिंद’ आहे; “जम्मू-काश्‍मीर जमाते इस्लामी’शी आमचा संबंध नाही. म्हणजे पाहा, गिलानींच्या आधी भारतातील “जमाते…’ च्या नेत्यांनी काश्‍मीरला भारताबाहेर काढले आहे! ऑल इंडिया सेक्‍युलर फ्रंटला हे सगळे चालणार आहे काय? मला धर्मनिरपेक्षतावादी संघटनांपुढील पेच समजू शकतो. त्यांना आपले विचार सामान्य मुस्लिमांपर्यंत पोचवायचे आहेत. या आम आदमीपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांच्यावर प्रभाव असलेल्या संघटनांचा उपयोग करावा, असा एक मोह होऊ शकतो. परंतु तो घातक आहे. मुस्लिम धर्मांधता आणि कडवेपणा यांना खतपाणी घालणारे कोणतेही पाऊल उचलले जाऊ नये. “जमाते इस्लामी’शी हातमिळवणी केली, तर हिंदुत्ववाद्यांवर टीकेचा अधिकार राहणार नाही.

मुश्कील नहीं हैं ये सफर..

भक्ती बिसुरे, सौजन्य – लोकसत्ता

काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम या जिल्ह्यांत सततच्या दहशतवादी कारवायांपायी निराधार झालेली हजारो मुलं आहेत. त्यापैकी मुलींची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. या मुलींना अडनिडय़ा वयात दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागत आहेत. त्या आघातांनी हादरलेल्या या मुली रस्त्यांवर दिशाहीन भटकताना दिसतात. त्यांचे ते भावनाशून्य डोळे पाहून पुण्यातला अधिक कदम हा तरुण कमालीचा उद्विग्न झाला आणि त्यातूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या  ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ म्हणजे ‘खुशीयोंका घर’! या ‘खुशियोंका घर’मध्ये आज काश्मिरातील दहशतग्रस्त भागांतील २० महिने ते २० र्वष वयोगटातील १३३ मुली राहतात. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं या मुलींना मान्य नाही. या मुलींना आसरा देऊन देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम ही संस्था करते आहे..
गेले तीन महिने काश्मीर पुन्हा पेटलंय. दगडफेक, संचारबंदी आणि सततचा खूनखराबा यामुळे या नंदनवनात राहणाऱ्या सामान्यांचे हाल होताहेत. सततच्या अस्थिरतेला लोक कंटाळलेत. तरीही ते हतबल आहेत, कारण अशा परिस्थितीत स्वत:ला घरात कोंडून घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. वर्षांनुर्वष भिजत घोंगडय़ासारख्या राहिलेल्या काश्मीर प्रश्नावर अजूनही निर्णय होत नाहीए. अत्यंत पिचलेल्या आणि गांजलेल्या परिस्थितीत काश्मिरी लोक मागच्या पानावरून पुढे आयुष्य रेटत आहेत. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या भारताच्या काश्मीरमध्ये मात्र ‘भय इथले संपत नाही..’ असा प्रकार आजही आहे.

संजय नहार यांचा काश्मीरवरील लेख (‘लोकसत्ता’- रविवार, ८ ऑगस्ट) वाचला. काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे काही मोजके प्रामाणिक प्रयत्न होत आहेत त्यामध्ये संजय नहार आणि त्यांच्या ‘सरहद्द’ संघटनेचा वाटा मोठा आहे. काश्मिरी मुलांना पुण्यात निवारा देऊन त्यांच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने झटणाऱ्या संजय नहार यांचा काश्मिरी तरुणांना मोठा आधार वाटतो. असे आधारस्तंभ पावलोपावली उभे राहिले तर काश्मीरमधली परिस्थिती लवकरच पालटेल अशी आशा वाटते. काश्मीरमधील जनतेच्या मनात भारताविषयी आश्वासक चित्र उभं करण्यात भारतीय जनतेने- विशेषत: महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा, हा पर्याय खरंच स्वागतार्ह आहे. कारण प्रेम व विश्वास पेरला तर प्रेम आणि विश्वास उगवतोच, याचा अनुभव मी सध्या घेत आहे. पुण्यातील ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था सीमारेषांचे सगळे बंध झुगारून गेली आठ र्वष काश्मीरमधील अनाथ मुलींसाठी काम करते आहे. मी या संस्थेशी जोडली गेल्याला आता दोन र्वष होऊन गेलीत. या अनाथ मुलींशी जुळलेले प्रेमाचे आणि मैत्रीचे बंध दिवसेंदिवस दृढ होत आहेत.

‘दिव्याने दिवा लागतो’ असं म्हणतात. संजय नहार यांनी मराठी युवकांना काश्मीर प्रश्नाची जाणीव करून देण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पुण्यातून इथल्या तरुणांना त्यांनी काश्मीरला नेलं. तिथलं आयुष्य डोळसपणे पाहायला शिकवलं. अशाच एका दौऱ्यात पुण्याचा अधिक कदम हा तरुण काश्मीरला गेला आणि तिथलं भीषण वास्तव पाहून तो स्वतंत्रपणे काश्मीरला जातच राहिला. तिथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करताना त्याच्या एक गोष्ट लक्षात आली-

काश्मीरमधील एकटय़ा कुपवाडा जिल्ह्यात २४,००० पेक्षा जास्त अनाथ मुलं होती. त्यापैकी मुलींची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. ज्या कुपवाडा जिल्ह्यात अक्षरश: राजरोसपणे दहशतवादी कारवाया चालतात, तिथे या दहशतवादापायी हजारो लहान मुली बेघर झालेल्या आहेत. अडनिडय़ा वयात त्यांना दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागले. माणुसकीचा विसर पडलेल्यांनी या मुलींचा पुरेपूर वापर केला. या आघातांमुळे हादरलेल्या या मुलींनी काश्मीरच्या रस्त्यांवर दिशाहीन भटकायला सुरुवात केली. त्यांचे भावनाशून्य डोळे पाहून तो उद्विग्न झाला आणि त्या कमालीच्या उद्विग्नतेतूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’चा अर्थ ‘खुशीयोंका घर’! आज काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाममध्ये, तसेच जम्मूमध्ये अशी चार ‘खुशियोंका घर’ आहेत. पैकी काश्मीरमधील घरं मुस्लिम मुलींसाठी आणि जम्मूमधील घर काश्मिरी पंडित- अर्थात हिंदू मुलींसाठी आहे! महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यासाठी एकत्रपणे काम करणारी बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन ही एकमेव संस्था आहे.

‘खुशियोंका घर’मध्ये २० महिने ते २० र्वष वयापर्यंतच्या १३३ मुली राहतात. एवढं मोठ्ठं कुटुंब आहे अधिक कदमचं! गौरव कौल, बिपीन ताकवले, अजय हेगडे, प्रिया घोरपडे, सलिमा, रजनी, आकांक्षा अशी तरुण ‘टीम’ अधिकसोबत आहे. आणि या यंग ब्रिगेडला वेळोवेळी अनुभवाचा हात देणारे मोहन अवधी, सुधा गोखलेंसारखी ज्येष्ठ मंडळीही आहेत. शिवाय या प्रवासात भारतीदीदी, तन्वीरभय्यांसारखे लोकही संस्थेत सामील आहेत. काही वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमुळे ते आज या प्रवासात नाहीत, तरी त्यांच्या कामाचं योगदान आणि शुभेच्छांचं पाठबळ आहेच सोबत.

या १३३ अनाथ मुलींसाठी ‘खुशीयोंका घर’ हे आज सर्वस्व झाले आहे. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं मुलींनाच मान्य नाही. यापैकी ३० मुली गेल्या डिसेंबरमध्ये हिवाळी सहलीसाठी पुण्यात आल्या होत्या तेव्हा माझं त्यांच्याशी घट्टमुट्ट गुळपीठ जमलं. मी त्यांची ‘दीदी’ झाले. दोन-तीन तासांतच त्या इतक्या मोकळेपणी बोलायला लागल्या, की माझी आणि त्यांची कित्येक वर्षांची जुनी ओळख असल्यासारखं मला वाटलं.

या मुलींचं काश्मीरमधलं आयुष्य आपण पुण्या-मुंबईतले लोक कल्पनाही करू शकणार नाही इतकं बिकट आहे.  ‘A For AK-47’  आणि ‘B For Blast’  हेच लहानपणापासून मनावर ठसलेलं. कुणाचे वडील त्यांच्या डोळ्यासमोर दहशतवाद्यांच्या गोळीला बळी पडलेत, तर कुणाच्या वडिलांनी परिस्थितीला कंटाळून स्वत:च AK-47 हातात घेतलीय. कुणाचं कुटुंब दहशतवादी आणि लष्कराच्या क्रॉस फायरिंगला बळी पडलंय. प्रत्येकीची कथा आणि व्यथा वेगळी! आणि अशा सगळ्या मुली ‘खुशियोंका घर’मध्ये गुण्यागोविंदाने नांदताहेत. त्या पुण्यात आल्या तेव्हा मी त्यांना जवळून अनुभवू शकले. इथे त्यांच्यासाठी आखलेल्या सगळ्या कार्यक्रमांत त्यांनी हौसेने भाग घेतला. वेळोवेळी त्यांच्याशी झालेल्या संवादातून त्यांचं चौकसपण दिसत होतं. इतकी र्वष काश्मीरमध्ये राहिल्यामुळे आणि अनेक छोटय़ा-मोठय़ा प्रसंगांतून तावूनसुलाखून निघाल्यामुळे की काय कुणास ठाऊक, पण या मुली अकाली प्रौढ झाल्यासारख्या भासतात. त्यांच्या आजूबाजूच्या परिस्थितीवर भाष्य करतानाही त्यांची परिपक्वता थक्क करणारी आहे. ही परिपक्व समज जर मोठय़ा माणसांकडे असती, तर असं आयुष्य या मुलांच्या वाटय़ाला आलं नसतं, ही टोचणी आपल्याला लागून राहते.

त्यांना भेटल्यावर आणि त्यांच्या सहवासात आठ दिवस काढल्यावर एक गोष्ट अगदी प्रकर्षांने जाणवली- शिस्त! लहान मुलींची जेवणं झाल्यावर मोठय़ांनी जेवायचं, ही ‘घर’ची शिस्त इथेही पाळली जात होती. जेवायची वेळ झाल्यावर आधी लहान मुलींना खायला घालून मग मोठय़ा मुली आपली पानं वाढून घेत. ‘घरी’सुद्धा कामाच्या समान वाटण्या आहेत. त्यामुळे कुणा एकीवर कामाचा ताण पडत नाही. म्हणूनच प्रत्येकीला स्वत:च्या जबाबदाऱ्यांचं पुरेपूर भान आहे. आजकाल इन-मिन-तीन माणसांच्या घरातही न सापडणारी शिस्त या १३३ मुलींच्या कुटुंबानं मात्र पुरेपूर जपलीय.

पुण्याहून मुंबई, मुंबईहून कोकण, मग नाशिक, दिल्ली या ठिकाणी या मुली गेल्या. या संपूर्ण सहलीत आपला देश, त्याचा इतिहास, भूगोल आणि संस्कृती याबद्दलची माहिती त्यांनी मनापासून घेतली. प्रत्येक नवीन शिकलेल्या गोष्टीचं अप्रूप त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. त्यांचा पुण्याचा मुक्काम संपत आला तसा ‘दीदी, आप हमारे साथ चलो,’ असा लकडा त्यांनी लावला. पण माझं कॉलेज बुडवणं शक्य नसल्यामुळे त्यांचा हा हट्ट पुरवणं शक्य नव्हतं. मात्र, तरी रोजच्या रोज फोनवर मला माहिती मिळत होती. ‘खुशियोंका घर’मधल्या चार मुली उत्तम फोटोग्राफर आहेत. दिल्लीत एनसीईआरटीने घेतलेल्या स्पर्धेत पहिली चारही बक्षिसं आमच्या या मुलींना मिळाली, तेव्हा तर आनंदाची परमावधी झाली! त्यांच्या फोटोग्राफीचं दिल्लीत प्रदर्शन भरवलं होतं. त्याच्या उद्घाटनाला आणि मुलींना बक्षिसं द्यायला खुद्द किरण बेदी आल्या होत्या. त्यांनी या मुलींशी छान गप्पा मारल्या. त्यांचं भरपूर कौतुक केलं आणि प्रोत्साहनही दिलं. त्या आनंदात चिंब भिजून आणि आयुष्यभर जपता येईलसं संचित सोबत घेऊन मुली काश्मीर घाटीत परत गेल्या. मात्र, त्या परत गेल्या तरी मनानं मात्र दूर गेल्या नाहीत. माझं नियमितपणे त्यांच्याशी फोनवर बोलणं होत असतं. त्यांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टी त्या मला सांगतात. आणि काही कारणानंफोन करणं राहून गेलं तर हक्काने रुसूनही बसतात. शिवाय प्रत्येक फोनमध्ये ‘दीदी, कश्मीर कब आओगे?’ हा प्रेमळ प्रश्न असतोच. वर- ‘कम से कम दो महिने की छुट्टी लेकर आओ दीदी. वहाँ अपने चार घर है, तो चारो घरों में रहने के लिए उतना वक्त तो आपके पास होना ही चाहीए..’ असा आग्रहही! इतकी र्वष मला माझ्या आई-बाबांचं एकच घर होतं, पण आता मात्र ‘अपने चार घर’ म्हणून त्यांनी मला आपल्या मोठय़ा कुटुंबात सामील करून घेतलंय. या घराचं वर्णन करताना मुली एक गाणं म्हणतात..

‘क्यूँ ना हो हमको ये प्यारा
इसके हम है, ये हमारा
भैय्या के मेहेर नजर है ये घर..’

भैय्या म्हणजे ‘अधिकभैय्या’! तो सगळ्यांचाच जीव की प्राण आहे! गेल्या दोन वर्षांत ‘खुशियोंका घर’ व ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ आणि या मुलींबद्दल भान हरपून बोलणारा अधिक मी अनेकदा पाहिलाय. त्याच्या आयुष्याची सगळी स्वप्नं आता या मुलींच्या भोवती गुंफलीयत. या सगळ्या चिमण्यांना त्याने तळहाताच्या फोडासारखं वाढवलंय. त्यांच्या वेण्या घालण्यापासून ते त्यांना खाऊपिऊ घालण्यापर्यंत सगळं अधिकने केलंय. त्यांच्या अडनिडय़ा वयात तो त्यांची ‘आई’ झाला. कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम हे काश्मीरचे तिन्ही जिल्हे अगदी बॉर्डरजवळ. शिवाय तिथं औषधालाही हिंदू माणूस सापडणार नाही. उघडपणे दहशतवाद्यांना आसरा देणारे गावकरी. अशा परिस्थितीत केवळ आपल्यासाठी अधिकभैय्याने जिवाची बाजी लावून इथे राहायचा धोका पत्करलाय, हे मुलींना माहीत आहे. अतिरेक्यांनी त्याचा केलेला ‘पाहुणचार’ही त्यांना माहीत आहे. रोजच्या रोज त्याच्या विरोधात फतवे निघत होते. असंख्य वेळा लोक त्याला मारायला उठले होते. आणि तरीही आपला भैय्या आपल्याला सोडून गेला नाही, याची मुलींना जाणीव आहे. त्याचबरोबर गावकऱ्यांना जशी अधिकच्या निरलसपणाची कल्पना आलीय, तशीच सर्वानी त्याला कशी मदत केलीय, हेही मुलींनी पाहिलंय. आणि म्हणूनच अधिकभैय्या हा त्यांच्यासाठी ‘फरिश्ता’ आहे!

गेले दोन महिने काश्मीरमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. संचारबंदी, हरताळ, बंद यामुळे शाळा-कॉलेज, ऑफिसेस बंद पडलीयेत. मुलांचं प्रचंड प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होतंय. शिवाय सुरक्षेचा प्रश्न आहेच. आजही काश्मीर घाटीत असंख्य निराधार मुली आहेत. त्यांच्या तुलनेत ‘खुशियोंका घर’मधल्या आमच्या मुलींची परिस्थिती निश्चितच जास्त सुरक्षित आहे. ‘भारत बंद’च्या दिवशी पुण्यात फक्त एक दिवस मला घरी बसून काढावा लागला तेव्हा संध्याकाळी मी किती सैरभैर झाले होते, ते मला आठवलं. मग ही लहान मुलं काय करत असतील? घरात कोंडून घेतलंय सगळ्यांनी- हे फोन केला तेव्हा समजलं. भीती आणि नैराश्याचं सावट सगळीकडे भरून राहिलंय. ‘दीदी, सिर्फ स्कूलही है, जो हमारी जिंदगी में entertainment है.. वो भी बंद रहे, तो हम क्या करे?’ या त्यांच्या प्रश्नावर माझ्याकडे खरंच उत्तर नव्हतं. तरीही काही बोलायचं म्हणून मी केविलवाणा उपाय सुचवला- ‘कोई बात नहीं अगर स्कूल बंद है तो.. आप लोग घरपे बैठके पढाई करो.. खेलो!’ यावर असहायपणे उत्तर आलं- ‘दीदी, हर रोज आजूबाजू में कोई मरता है, सुबह-शाम पुलिस किसी ना किसी को उठाके लेके जाती है. जी नहीं लगता दीदी..’ हे अनुभवाचे बोल! माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. एवढय़ा- एवढय़ाशा मनांवर हे एवढे मोठे आघात झालेत! हे सारं आपल्या विचारांच्या कक्षेपलीकडचं आहे, याची जाणीव झाली. रोज निदान दोन मिनिटं तरी मी त्यांना फोन करायचा, असं शेवटी आमच्यात ठरलं. त्यांच्या होरपळलेल्या आयुष्यात माझ्या फोनने जर त्यांना थोडा गारवा मिळणार असेल तर माझीही हरकत नव्हती. इथल्या वर्तमानपत्रांत किंवा अगदी वृत्तवाहिन्यांवरही आपल्याला फक्त श्रीनगरच्या बातम्या बघायला मिळतात. पण अतिसंवेदनशील असलेल्या कुपवाडा, अनंतनागबद्दल आपण साफ अनभिज्ञ असतो. माझ्या काश्मिरी मैत्रिणींकडून मला तिथल्या परिस्थितीचा ‘ऑंखों देखा हाल’ समजत असतो. सरतेशेवटी आपल्या मुली-मैत्रिणी सुरक्षित आहेत म्हणून ‘खुदा का लाख लाख शुकर’ म्हणून गप्प बसायचं, की काश्मीरचा दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत जाणारा प्रश्न ‘रामभरोसे’ सोडून मोकळं व्हायचं, हा प्रश्न आहेच.

राजकीय हेवेदावे आणि मत्सर यांच्या कचाटय़ात सर्वसामान्य जनता आणि लहान मुलं यांची नेहमीच वाताहत होते, हे आपण वर्षांनुर्वष पाहतो आहोत. काश्मीर तरी याला अपवाद कसा असेल? संजय नहार आणि त्यांची ‘सरहद्द’ मिळून काश्मिरी युवकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिवाचं रान करताहेत आणि दुसऱ्या बाजूला ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून अधिकने काश्मिरी मुलींना शिक्षण आणि संस्कार देण्याचं असिधाराव्रत घेतलंय. या मुलींना पुण्यात आणून त्यांना इथे शिकवणं, हे आमच्यासाठी तुलनेनं सोपं आणि कमी जोखमीचं आहे. पण आम्हाला त्यांची काश्मीरशी असलेली नाळ तोडायची नाहीये. कारण त्यांची खरी गरज काश्मीरमध्ये आहे. एक मुलगी शिकली की कुटुंब शिकतं आणि गावाला शिकवतं, असं म्हणतात. आज आम्ही फक्त १३३ मुलींना शिकवतोय आणि सांभाळतोय. पण बुलंद आशीर्वाद आणि शुभेच्छांच्या बळावर आम्ही ही संख्या नक्की मोठी करू, असा विश्वास वाटतो. आमच्या मुली हे गाणं नेहमी म्हणतात-

‘मुश्लीक नहीं है ये सफर,
तेरा साथ मिल जाए अगर..
मैं मोहब्बत की मंजिल को पा लूँ,
प्यार से देख ले तू मुझे इक नजर..’

हाच आशावाद मला काश्मीरबद्दल वाटतो. आपण प्रेमाचा हात पुढे केला तर खरंच- मुश्कील नहीं है ये सफर..

प्लासी ते अणुयुग

गोविंद तळवलकर , सौजन्य – मटा

(लेख ३ जाने २००८ रोजी प्रकाशित झाला होता.)

इतिहासातील सनावळ्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांची नोंद घेतलेली असते. त्या घटनांनी अर्थातच त्या त्या काळात दूरगामी परिणाम घडवलेले असतात. मग ती ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतात पायाघालणारी प्लासीची लढाई असो की १८५७चे भारतीय स्वातंत्रयुद्ध असो , आज तेथपासून अणुयुगापर्यंत झालेल्या प्रवासात त्या घटनांचे महत्त्व कितपत उरले आहे ,असा प्रश्न पडू शकतो. अडीचशे वर्षांतील अशा घटनांचा अभ्यासपूर्ण आढावा.

ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्याचा पाया ज्या प्लासीच्या लढाईने घातला , तिला यंदा अडीचशे वषेर् पूर्ण झाली. त्याचबरोबर १८५७च्या उठावाला आणि मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेस दीडशे वषेर् झाली असून , लोकमान्य टिळकांच्या दीडशेव्या जन्मतिथीची सांगताही या वषीर्च झाली.

अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये पहिली मोठी फूट पडल्याला या डिसेंबरमध्ये शंभर वषेर् होतात आणि रशियन क्रांतीला नव्वद. महात्माजींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह सुरू केला , तो शंभर वर्षांपूवीर् सप्टेंबरमध्ये. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धात अमेरिकनांचा पराभव होण्याची शक्यता निर्माण झाली असता , ज्याच्या प्रयत्नांमुळे फ्रेंचांनी अमेरिकेस लष्करी मदत पाठवली , त्या लाफाए याच्या जन्मास याच वषीर् अडीचशे वषेर् पूर्ण होतात.

या सर्व घटनांचा आजच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध येत नाही. तथापि ऐतिहासिक घटनांपासून काही निष्कर्ष निघतात आणि त्यांपासून काही धडेही घ्यायचे असतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही ; पण काही प्रवृत्ती , उणीवा इत्यादींची मात्र होते.

प्लासीची लढाई आणि १८५७चा उठाव या दोन्ही वेळी हिंदी लोकांचे अंगभूत दोष सारखेच होते , असे दिसून येईल. दोन्ही वेळी सामाजिक शिस्तीचा अभाव होता आणि मध्यवतीर् सत्ताकेंद नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या उदयकाळीही या प्रकारची परिस्थिती होती. आज्ञापत्रात म्हटले आहे- ‘ कोणाचा अन्याय न करावा ही यांची बुद्धीच नाही. बळकट व्हावे ;दुसऱ्याचे घ्यावे ; दावेदरवडे करावे हा त्यांचा सहज हव्यास. राज्यशासन येईल हे जाणोन , हे अगोदरच दुसऱ्याचा आश्रय करतात. देश मारितात- परचक्र आले म्हणजे वतनाच्या आशेने अगोदरच सलुख करतात. तिकडील भेद इकडे व इकडील भेद तिकडे करून राज्यात शत्रूचा प्रवेश करतात.’

प्लासीची लढाई होण्यास बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाचा उद्दामपणाचा कारभार तसेच फंदफितुरी कारणीभूत होती. त्याचा आजोबा अलिवदीर् खान याने त्याला वारस ठरवले , हे अलिवदीर्खानाची मुलगी- घसिटा बेगम हिला मान्य नव्हते. सरसेनापती मिर जाफर हा राज्य मिळवण्यास अधीर होता. सिराजच्या कारभारावर व्यापारी मंडळी नाराज होती आणि त्यांचे नेतृत्व करत होता महताब चंद. हा सावकारी व व्यापारी करत असे. जगत सेठ या नावाने तो ओळखला जात होता.

सिराजने कोलकाता इथल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील किल्ला हस्तगत केल्यामुळे तिच्या व्यापारास ‘ खो ‘ बसला. किल्ला परत घेण्याची तिची आकांक्षा होती. या कामी लाच व फंदफितुरी करण्यासाठी कंपनीला जगत सेठ व इतर व्यापाऱ्यांचा उपयोग झाला. सिराज व मिर जाफर यांच्यातील स्पधेर्चा फायदा घेऊन मिर जाफरला कंपनीकडे वळवण्यासाठी जगत सेठ यास फार सायास पडले नाहीत.

ईस्ट इंडिया कंपनीने रॉबर्ट क्लाइव्ह याची कोलकातातील किल्ला ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली. सिराजची राजधानी मुशिर्

दाबाद इथे होती. त्याने प्लासीपाशी सैन्यासह तळ टाकला. बंगालीत या छोट्या गावाचे नाव आहे पोलाशी किंवा पलाशी. पोलाशी म्हणजे पळस. पळसाची अनेक झाडे असलेले हे गाव पोलाशी म्हणून ओळखले जाते.

सिराजकडे जवळजवळ पन्नास हजार सैन्य होते ; पण प्रत्यक्ष लढाईत पाच हजारच सहभागी झाले. सिराजला फ्रेंचांच्या ७५ तोफांची मदत होती. ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य तीनएक हजार होते. यात एकविसशे हिंदी शिपाई आणि नऊशे ब्रिटिश अधिकारी होते. कंपनीकडे सिराजपेक्षा कमी तोफा होत्या.

‘ प्लासीची लढाई ‘ असे म्हटले जात असले तरी लढाई म्हणावी अशी काही झाली नाही. सिराजच्या सैन्याने २३ जून १७५७ रोजी सकाळी सातला तोफा डागल्या. तथापि , क्लाइव्हचे सैन्य दूर असल्यामुळे ते तोफांच्या माऱ्यात आले नाही. दुपारी बारा वाजल्यानंतर तास-दीड तास पाऊस पडला. कंपनीने आपल्या तोफा व दारूगोळा झाकून ठेवण्याची दक्षता घेतली , तशी फ्रेंचांनी घेतली नाही. सिराजचा तोफखाना पावसामुळे निकामी झाला , हे क्लाइव्हला समजले नव्हते. पण सिराजचा तोफखाना बंद असल्याचे पाहून त्याने चढाई केली , तेव्हा सिराजच्या सैन्याने पळ काढला. मिर जाफर मदतीला आला नाही. सिराजचे बरेचसे सैन्य लढलेच नाही आणि त्याचे बरेच नुकसान झाले. मग क्लाइव्हने मिर जाफर नवाब म्हणून मान्य केला. कंपनी आणि क्लाइव्हसह सर्व इंग्रज अधिकारी यांना बरीच लूट मिळाली.

क्लाइव्ह कोलकात्यात विजयी वीर म्हणून आला. त्याचे स्वागत करणाऱ्यांत राजा नबकृष्ण देव हे सावकार व इतर तत्सम लोक पुढे होते. पळसाची पाने लालभडक असतात. प्लासीच्या लढाईनंतर ब्रिटिशांचा साक्षात कारभार जिथे होता , तो भाग नकाशात लाल रंगाने दाखवला जाऊ लागला आणि अंकित अशा संस्थानिकांच्या ताब्यातील भाग पिवळ्या.

यानंतर शंभर वर्षांनी कंपनीच्या विरुद्ध उठाव झाला. पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध असा त्याचा गौरव आज केला जातो. तथापि त्यानंतर लगतच्या काळात इतिहासाचार्य राजवाडे ,वासुदेवशास्त्री खरे , शेजवलकर इत्यादींनी या उठावाची कठोर चिकित्सा केली होती. त्यांनी सतत ‘ बंड ‘ हाच शब्द वापरला. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे देशाभिमानी व धर्माभिमानी. त्यांनी ५७ सालच्या बंडाबद्दल लिहिले , ‘ १८५७ साली एकदम साठ पलटणी उठून स्वातंत्र्याचा झेंडा उभारतात. पण या झेंड्यात व इंग्लंड , फ्रान्स ,अमेरिका येथील बंडांत अतिशय अंतर आहे. वरील देशांतील दंगे कराच्या बाबतीत झाले आणि इकडे १८०७ व ५७ साली बंडे झाली , त्यास कारण देशाभिमान बिलकूल नसून केवळ धर्माभिमान होय. आमच्या देशात अभिमान चढवावयाची बाजू कोणती ?तर यज्ञोपवित , गोब्राह्माण इत्यादी. स्वातंत्र्य , जन्मभूमी या शब्दांत वरच्यासारखा प्रभाव प्राच्य देशांत थोडाच आढळतो ?’

इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे शस्त्र व शास्त्र या जोरावर इंग्रजांनी १८५७च्या बंडात विजय मिळवला. इंग्रजांकडील शस्त्रे ही इंग्लंड व युरोप यांत विकसित होत असलेल्या शास्त्रातून निर्माण होता होती. आपला समाज अध:पतित अवस्थेत (डिकॅडन्ट) होता ; तर त्यांचा वधिर्ष्णू होता. प्लासीनंतर शंभर वर्षांत आपले संस्थानिक व राजे , तसेच त्यांचे प्रधान आणि समाजाचे धुरीण यांना कोणाला कंपनीच्या राज्याचा विस्तार का होत आहे ? त्यांच्यापाशी विद्या आहे ती काय आहे ?त्यांचा देश कसा आहे ? इत्यादी चौकशी करून आपली राज्यव्यवस्था सुधाराविशी वाटली नाही.

युरोपात तिथल्या चर्चने मध्ययुगापासूनच नव्या विद्येचा प्रसार सुरू केला होता. प्राचीन ग्रीक विद्येचा प्रभाव पडून वैचारिक क्रांती झाली व त्यापाठोपाठ धामिर्क सुधारणा होऊ लागल्या. यातून विज्ञानाच्या विविध शाखांत आश्चर्यकारक प्रगती होऊ लागली आणि तंत्रज्ञान विकसित झाले. यातून औद्योगिक क्रांती झाली आणि तिचेच वारस इथे राज्यविस्तार करू लागले.

त्यांना इथे भूमी भुसभुशीत लागली. आपले लोक शौर्यात इंग्रजांना हरणारे नव्हते. पण शिस्तीचा अभाव , जुनाट शस्त्रे आणि लष्करी व्यूहरचनेतील जुनाटपणा याचबरोबर सर्व पातळ्यांवरील नेतृत्वाचा नादानपणा यामुळे पराभव अटळ होता. वासुदेवशास्त्री खरे लिहितात की , ‘ हिंदुस्थान इंग्रजांनी घेतले नसते तर फ्रेंचांनी घेतलेच असते. ‘यासारखे मत कार्ल मार्क्सनेही व्यक्त केले आहे. त्याने इंग्रज साम्राज्यशाहीवर टीका केली खरी ; पण इंग्रजांमुळे भारत आधुनिक युगात येण्यास मदत झाली , असे मत दिले आहे. त्याने असाही सवाल केला की , ‘ ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केला नसता तर तुर्क , इराणी वा रशियन यांनी केला असता. ते आपल्याला पसंत पडले असते काय ?’

प्लासीनंतर शंभर वर्षांत इंग्लंड व युरोपमधील क्रांतिकारक स्थित्यंतर इथल्या राज्यर्कत्यांनी समजून घेतले नाही. फ्रेंचक्रांती आणि त्यापूवीर्चे अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध यांनी नुसती राज्यक्रांतीच घडवून आणली नाही , तर नवे विचार प्रसारित केले. थॉमस पेन याने मानवी हक्कांचे महत्त्व प्रतिपादिले आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या प्रमुखांवर त्याचा प्रभाव होता. अमेरिकन प्रजासत्ताकाचे प्रणेते वॉशिंग्टन , जेफर्सन ,हॅमिल्टन , मॅडिसन , फ्रॅन्कलीन , अॅडॅम्स इत्यादींनी प्रजासत्ताकाचे नवे तत्त्वज्ञान तयार केले. फ्रेंचक्रांतीने युरोपमधील सरंजामशाहीचा अंत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. १८५७च्या धुरिणांना याची काहीच कल्पना नव्हती व ती करून घेण्याची उत्सुकताही नव्हती. तसेच असे पर्यायी तत्त्वज्ञान त्यांच्यापाशी नव्हते. नकाशाचे शास्त्रच माहीत नसल्यामुळे सर्व भारताचा नकाशा त्यांच्यापाशी नव्हता , मग जगाचा कोठला असणार? कोपरनिकस , गॅलिलिओ , न्यूटन इत्यादींच्या वैज्ञानिक शोधांमुळे औद्योगिक क्रांतीला प्रेरणा मिळाली आणि विविध ज्ञानशाखा प्रगत होत गेेल्या. हे सर्व संचित ज्यांच्या मागे उभे होते त्यांच्यापुढे हरिविजय आणि पांडवप्रताप यांची पारायणे करणाऱ्यांचा प्रभाव पडणे अशक्य होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अद्ययावत व परंपरागत अशा दोन शब्दांत या दोन संस्कृतींचे वर्णन केले असून परंपरागत संस्कृतीचा पराभव अटळ मानला.

वास्तविक उठाव करण्यात इंग्रजांच्या सैन्यातल्या शिपायांचा पुढाकार होता आणि संस्थानिक व राजेरजवाडे हे शिपायांच्या दबावामुळे उठावात सामील झाले. त्यांपैकी काहींची संस्थाने डलहौसीने खालसा केली नसती , तर ते बंडात सामील झाले नसते. यामुळे ज्या उत्तर भारतात बंडाचा जोर होता , त्यातले अनेक राजे बंडापासून अलिप्त होते. सबंध भारताचा विचार केला , तर फार थोडा प्रदेश बंडात सामील होता आणि ते चालू असताना मुंबईत इंग्रजी विद्या देणारे विद्यापीठ स्थापन झाले.

ज्यांचे शासन खिळखिळे होते , त्यांना उठाव करायचा तर राजकीय व लष्करी या दोन्ही पातळ्यांवर नेतृत्वाची साखळी हवी , याची जाणीव नसावी हे स्वाभाविक होते. तसेच बंड यशस्वी झाले असते तर कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था ते आणणार होते ? पुन्हा लहान-मोठी राज्ये देशभर पसरली असती आणि ती एकमेकांशी जमेल तेव्हा लढत बसली असती.

इंग्रजांनी जिथे कारभार सुरू केला होता , तिथल्या व्यापाऱ्यांना शांतता हवी होतीच. पण सामान्य लोकांनाही हवी होती. इंग्रजी शिक्

षणामुळे तयार होत असलेल्या पिढीलाही या विद्येचे महत्त्व वाटू लागले. यामुळे दादाभाई ,भांडारकर , रानडे , सुरेन्दनाथ बॅनजीर् इत्यादी इंग्रजी विद्या आत्मसात करणारे आपले नेते १८५७विषयी फारसे लिहिताना वा बोलताना आढळणार नाहीत. नव्याने मिळालेल्या विद्येकडे ती पिढी आकषिर्त झाली ; पण त्याचबरोबर इंग्रजी राज्यातील दोष आणि आपल्या समाजाची दुरवस्था याबद्दल ती जागरुकही झाली. त्या काळात डॉ. भाऊ दाजी यांच्यासारख्यांची इंग्रजी कारभारावरील टीका बरीच जहाल होती आणि नंतर दादाभाईंनी संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे कसा जात होता याचे विवेचन केले. हे नव्या विद्येचे फळ होते.

यातून अखिल भारतीय काँग्रेसचा जन्म झाला. प्रतिनिधित्व नाही तर कर नाही , ही अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धातील घोषणा काँग्रेसच्या पहिल्या पिढीच्या नेत्यांनी ऐकली होती. त्यांनी यातला प्रतिनिधित्वाचा भाग उचलला. या सुमारास व नंतर काही काळ सशस्त्र प्रतिकार व व्यक्तिगत खून हेही तंत्र काहीजणांनी अवलंबिले. प्रत्येक समाज मुक्ततेचे प्रयत्न करू लागतो तेव्हा याच उपायांचा अवलंब होतो. नंतर सामूहिक प्रतिकार वा आंदोलन यांचा मार्ग स्वीकारला जातो. आपल्या समाजाच्या आथिर्क दुरवस्थेची कारणमीमांसा नव्या नेत्यांनी केली आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी केली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात प्रतिनिधित्व नसेल तर कर नाहीत हे सूत्र होते. म्हणजे ते बहिष्काराचे सूत्र होते.

आपल्याकडे बहिष्काराची घोषणा बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ झाली. तिचे प्रवर्तक व पुरस्कतेर् सुरेन्दनाथ बॅनजीर् , अनेक बंगाली नेते व लोकमान्य टिळक होते. स्वदेशी , राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार अशी सूत्री होती. बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ ब्रिटिश मालावरील बहिष्कार बंगालमध्ये सुरू झाला , तेव्हा त्याची व्याप्ती देशभर असावी , ही जहालांची मागणी होती ; तर नेमस्तांना बंगालच्या बाहेर बहिष्कार नको होता. या वादावरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहालांना पक्षातून बाहेर जावे लागले. परंतु यामुळे काँग्रेसला मजबूत करण्यात नेमस्त यशस्वी झाले नाहीत आणि काँग्रेस दुर्बळ झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर बावीस वर्षांनी ही मोठी फूट पडली. (स्वातंत्र्यानंतरही बावीस वर्षांनी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी हा योगायोग विलक्षण म्हटला पाहिजे.)

पहिल्या महायुद्धानंतर रशियाला व जगाला हादरा देणारी घटना घडली व ती म्हणजे रशियात १९१७ झालेली कम्युनिस्ट क्रांती. तिला या वषीर् नव्वद वषेर् पूर्ण होतात. महायुद्धात रशियाची चांगलीच दमछाक झाली. जर्मनीने रशियाशी स्वतंत्रपणे तह करण्याची तयारी दाखवली होती. पण इंग्लंड , फ्रान्स व अमेरिका या दोस्त देशांनी अशा तहाची कल्पना त्याज्य ठरवली. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की , रशियाशी जर्मनीचा वेगळा तह अगोदरच झाला असता , तरी जर्मनीचा पराभव करण्याचे दोस्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट सफल झाले असतेच आणि रशियात झारची सत्ता बोल्शेविकांना नष्ट करता आली नसती. ते काहीही असो ; रशियात झालेली क्रांती ही कम्युनिझम या तत्त्वावर आधारलेली होती. हे सर्वंकष तत्त्वज्ञान होते व आहे. यामुळे रशियन क्रांती ही केवळ राज्यक्रांती नव्हती. रशिया आणि सर्व जग यांची सर्वांगीण व्यवस्था पूर्णत: वेगळ्या पायावर उभी करण्याचे उद्दिष्ट या क्रांतीने समोर ठेवले होते.

मार्क्सच्या भाकिताप्रमाणे प्रगत भांडवलशाहीची जागा कामगारांच्या हुकूमशाहीने घेतली जाणार होती. तशी क्रांती इंग्लंड , अमेरिकेत व्हायला हवी होती ; कारण तिथे प्रगत भांडवलशाही होती. पण तसे न होता मागासलेल्या , शेतीप्रधान रशियात कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता काबीज केली. नंतरही चीन व व्हिएतनाम या शेतीप्रधान देशांतच कम्युनिस्ट सत्ताधारी झाले. रशियन क्रांतीचे हे स्वरूप लक्षात घेऊन जॉर्ज केनान या रशियाविषयक तज्ज्ञाने म्हटले की , कम्युनिझममुळे रशिया बदलला असला, तरी रशियामुळे कम्युनिझम कसा व किती बदलला याचीही दखल घेतली पाहिजे.

कामगारांच्या हुकूमशाहीची घोषणा रशियन नेत्यांनी केली असली , तरी कामगारांच्या हाती सत्ता नव्हती. लेनिनला जो व्यावसायिक क्रांतिकारकांचा वर्ग अपेक्षित होता ,त्याच्याकडे सत्ता आली. रोझा लक्झेम्बर्गने तेव्हाच इशारा दिला होता की ,कामगारांच्या हुकूमशाहीच्या नावाखाली एका पक्षाची व पक्षाच्या नावावर एका गटाची हुकूमशाही स्थापन होईल आणि मग एका व्यक्तीची. तसेच झाले आणि स्टालिनशाहीने थैमान घातले.

रशियात जीवनाच्या सर्वांगांचा विकास होणार होता ; पण त्याने सर्व लक्ष केंदित केले ते लष्करी सार्मथ्यावर. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशिया या दोनच महासत्ता शिल्लक राहिल्या. केवळ लष्करी सार्मथ्यावर राज्य चालत नाही. सोव्हिएत युनियनला याचा अनुभव आला आणि क्रांतीनंतर त्र्याहत्तर वर्षांत केवळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता नष्ट झाली नाही , तर सोव्हिएत युनियन व त्याचे साम्राज्यच संपुष्टात आले. रशियातील राजवट फार काळ टिकणार नाही , असे वीस सालात लेनिनची मुलाखत घेऊन सांगणाऱ्यांत बर्ट्रांड रसेल हे अग्रभागी होते.

भारतात काँग्रेसच्या राजकारणाला १९२० सालापासून महात्मा गांधींनी वेगळे वळण लावले. त्यापूवीर् इतका मोठा भारतीय समाज आंदोलनात उतरला नव्हता. ही राष्ट्रीय आंदोलने आणि दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्लंडची झालेली दुरवस्था याचा परिणाम इंग्रजांचे राज्य करण्याचे सार्मथ्य संपुष्टात येण्यात झाला व भारत स्वतंत्र झाला. त्याबरोबर देशाची फाळणी झाली. त्या कारणास्तव हिंदू-मुस्लिम तेढ कमालीची विकोपाला गेली. त्या काळात शांतता व सलोखा यांचा संदेश देणारा महात्मा जातीय राजकारणाने अंध झालेल्यांच्या विद्वेषाचा लक्ष्य झाला व त्याचा बळी घेतला गेला.

आजही हा प्रश्ान् सुटलेला नाही. त्यातच पाकिस्तानने दहशतवादी धोरणाचा अवलंब करून भारतात उत्पात घडवून आणण्याचे धोरण अवलंबिले आणि ज्या पाकिस्तानच्या दडपशाहीपासून पूर्व बंगालला भारताने मुक्त केले , तो बांगलादेश बनून भारतात दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या गटांना आश्रय देत आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रजासत्ताकाची घटना तयार झाली. तिचे प्रमुख निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना हे एक साधन आहे ; तीमधील तत्त्वे अमलात आणून सामाजिक व आथिर्क विषमता तशीच चालू राहिली तर घटना निरर्थक होईल ,असा इशारा दिला होता. खुद्द बाबासाहेब ज्या अस्पृश्य गणलेल्या समाजात जन्माला आले होते , त्याची अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे परिणामकारक धोरण अमलात येत नाही, हे पाहून जो हिंदू धर्म आम्हाला अस्पृश्य मानतो तो सोडून आम्ही बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो , अशी घोषणा बाबासाहेबांनी केली. याप्रमाणे आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी धर्मांतर केल्याला या वषीर् पन्नास वषेर् होतात.

बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् उपस्थित केला होता , तो महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात मांडला हो

ता. हा सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् आजही भेडसावत आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवहारावरील अनेक निर्बंध उठले वा सैल झाले आहेत. पण मूठभर व्यक्ती अब्जाधीश झाल्याने व लष्करी सार्मथ्य वाढल्यामुळे कोणताही देश महासत्ता होत नाही. बकाल शहरे व भकास ग्रामीण भाग ; अनेक गावांत शाळेचा अभाव आणि शाळा असली तरी शिक्षकांचा अभाव ; अशी परिस्थिती असताना महासत्तेची भाषा करणे ही एक क्रूर थट्टा ठरते.

गेल्या साठ वर्षांतील आपल्या प्रयत्नांतून आणि त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या आथिर्क धोरणामुळे विकासाचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. पण यापुढे विकास करायचा आणि जुने व नवे प्रश्ान् सोडवायचे , तर ज्या काही पायाभूत सुविधा हव्यात त्यांत ऊर्जा ही सर्वात महत्त्वाची आहे. वीज आणि सोव्हिएत म्हणजे कम्युनिझम असे लेनिनचे समीकरण होते. ते रशियाने गाठूनही कम्युनिस्ट राजवट नष्ट झाली , ही गोष्ट वेगळी.

धरणे , कोळसा अशी साधने वीजनिमिर्तीसाठी आहेत. पण संसदीय पद्धती स्वीकारूनही ज्याप्रमाणे संसदीय वृत्ती आपल्या राजकीय पक्षांत रुजलेली नाही ,त्याचप्रमाणे आथिर्क विकासाचे ध्येय स्वीकारूनही त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रश्ान् आला की , आंदोलने , बहिष्कार आणि हिंसाचार यांचा आगडोंब उसळतो. विकासाच्या योजनांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांना वाजवी भरपाई मिळाली पाहिजे , ही न्याय्य मागणी आहे ; पण सर्व आंदोलक केवळ हाच प्रश्ान् हाती घेत नाहीत. काही तर कारखाने हवेत की नको , असा प्रश्ान् विचारून जी अर्थव्यवस्था कोठेही यशस्वी झाली नाही , तिचा आग्रह धरतात. शेतीप्रधान समाज कंगालच राहणार. लोकसंख्यावाढीला आळा बसत नसल्यामुळे शेतीवरील लोकसंख्येचा भार अतोनात वाढला आहे. तेव्हा कारखानदारी आवश्यक आहे.

भारत आज अणुयुगात प्रवेश करत आहे. आपण क्षेपणास्त्रे यशस्वीपणे तयार करत आहोत आणि अणुबॉम्बचे स्फोटही केले. पण ऊर्जानिमिर्तीच्या साधनांची मर्यादा लक्षात घेता अणूपासून वीजनिमिर्ती करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. ती करताना अमेरिका व इतर देशांची मदत घेणे भाग आहे. बुश सरकारने सहकाराचा प्रस्ताव मांडला आणि आपल्या अणुशास्त्रज्ञांनी तो तपासला. आपली ऊर्जा निर्माण करणारी व बॉम्ब तयार करणारी केंदे वेगळी केली असून करार केवळ ऊजेर्साठी आहे. ज्या हाइड कायद्यावरून गदारोळ उठवला आहे , तो अमेरिकन सरकारला बंधनकारक नसून केवळ सल्ला देणारा आहे , असा बुश प्रशासनाने खुलासा केला आहे. पण डाव्यांनी व भा.ज.प.ने करार हाणून पाडण्याचा चंग बांधला आहे. यात भा.ज.प. तर दुटप्पीपणाच दाखवत आहे. अणुस्फोट त्याच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले. ते जाहीर करताना संसदेची अनुमती घेतली नव्हती. आताच्या सरकारने असे आश्वासन दिले नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस करात यांना अमेरिकेशी संबंधच नको असून त्या पक्षाने मनमोहन सिंग सरकारबरोबर वागताना वाटमाऱ्यांचे धोरण अवलंबिले आहे. याचवेळी चिनी अध्यक्षांनी चीन व अमेरिका यांच्यातील सहकार्याचे स्वागत करून अधिक सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली , हे विशेष. बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इंग्रजीतील ‘ आय ‘ हे अक्षर साम्राज्यवादाची (इंपिरियालिझम) आठवण करून देत नसून गुंतवणुकीची (इन्व्हेस्टमेंट) देते असे म्हणतात व व्हिएतनामचे उदाहरण देतात. त्यांचे भाईबंद मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करत नाहीत.

डाव्यांच्या धोरणामुळे चीन व पाकिस्तान आनंदित झाले असतील. ज्यांनी पक्षांतर्गत वाद , राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरण इत्यादींबाबत जन्मभर रशिया व नंतर चीनच्या ओंजळीने पाणी प्यायचे व्रत पाळले , ते स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वाचे आपणच पाठीराखे असल्याचा दावा करतात हे विशेष. काहीही करून केंद सरकार व काँग्रेस पक्ष कमालीचा दुर्बल केला , तर पुढील निवडणुकीत आपल्या वाटमारीच्या धोरणाचा अधिक लाभ उठवता येईल असा कयास असावा. म्हणजे प्लासीच्या लढाईपासून दिसणारीच ही प्रवृत्ती आहे. एक पराभूत झालेला वैचारिक पंथ आणि त्याची त्याहून पराभूत झालेली व्यवस्था येथे यशस्वी होणार नाही व होऊ नये.

फाळणी : खलनायक कोण?

माधव गोडबोले,
निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव

सौजन्य – लोकसत्ता

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात गैर काहीच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी मात्र घ्यावी लागेल.

============================================================================

जसवंत सिंह यांनी लिहिलेल्या जीनांच्या चरित्राने `Jinnah: India- Partition- Independence”, (Rupa, 2009) एकच खळबळ उडवून दिली आहे. इतकी, की लेखकाची राजकीय कारकीर्दच संपुष्टात आली आहे. आता पाकिस्तानातही जीनांची थोरवी गाणारे मोजकेच लोक सापडतील; पण भारतात मात्र त्यांचे पेवच फुटलेले दिसते. प्रथम अडवाणींनी त्यांच्या पाकिस्तान भेटीत जीनांवर स्तुतीसुमने उधळली आणि त्यानंतर आता त्यांचीच री जसवंत सिंहांनी ओढली आहे; पण दोघांमध्ये एक मोठा फरक आहे. जसवंत सिंहांनी जीनांवर संशोधन करून ६५० पानांचे पुस्तक लिहिले आहे.
जसवंत सिंहांच्या मते भारताची फाळणी टाळता आली असती आणि तरीही ती पंडित नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी घडवून आणली. त्याच्याशी संलग्न असा दुसरा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे आणि तो म्हणजे ‘या फाळणीने काय साध्य केले’. आपल्या विवेचनात त्यांनी पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून असे म्हटले आहे, की फाळणीची सर्वच निर्णयप्रक्रिया ही एखाद्या कॉमिक ऑपेरा किंवा वगनाटय़ासारखी होती. मुस्लीम लीगच्या एकतर्फी मागण्या मान्य केल्या तर स्वातंत्र्यानंतर हिंदुस्थान एकसंध राहू शकेल किंवा नाही याबाबतीत शंका घेण्यास जागा असतानाही जसवंत सिंहांना मात्र त्या मागण्यांत काहीच गैर वाटत नाही. जसवंत सिंहांच्या मते काँग्रेस नेत्यांना अधिकारावर येण्याची घाई झाली होती आणि त्यासाठी ते कोणतीही किंमत देण्यास तयार होते. थोडय़ाफार फरकाने राम मनोहर लोहिया, मधू लिमये, रफीक झकेरिया, तसेच मौलाना आझाद इत्यादी लेखकही अशाच निष्कर्षांप्रत पोहोचले होते. या व इतर अनेक संलग्न प्रश्नांची समग्र चर्चा माझ्या The Holocaust of Indian Partition- An Inquest, (Rupa, २००६) (मराठी अनुवाद : ‘फाळणीचे हत्याकांड- एक उत्तरचिकित्सा’ राजहंस, २००७) या पुस्तकात मी केली आहे. या कालखंडाबाबतचे माझे निष्कर्ष मात्र जसवंत सिंहांच्यापेक्षा अगदी वेगळे आहेत. मुस्लीम लीगच्या आणि जीनांनी पुरस्कृत केलेल्या अवास्तव मागण्या जर मान्य केल्या गेल्या असत्या, तर त्या समझोत्याची फार मोठी किंमत भारताला चुकती करावी लागली असती. वरवर जरी काही काळ देश एकसंध राहिला असता, तरी त्यानंतर मात्र त्याची अनेक शकले झाली असती- नुसता एक पाकिस्तानच नव्हे. मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि जिल्ह्यांत पाकिस्तान निर्माण झाले पाहिजे, अशी मागणी पुढे आली असती आणि त्याचे परिणाम सर्वत्र दिसले असते- दुभंगलेली राजकीय संरचना, नोकऱ्यांतील आरक्षण, ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते’ या विकृतीचे सातत्य, हे सर्व दररोजचेच झाले असते.

या संदर्भात मुस्लीम लीगने मांडलेल्या ज्या १४ मागण्यांचा जीनांनी आग्रह धरला होता त्यापैकी काही मागण्यांची थोडक्यात नोंद घेणे इष्ट ठरेल. १) भविष्यातील राज्यघटनेचे स्वरूप संघराज्याचे असावे, सर्व अवशिष्ट (रेसिडय़ुअल) अधिकार प्रांतांकडे असावेत आणि घटनेत नमूद केलेल्या मोजक्या सामान्य हिताच्या विषयांचेच नियंत्रण केंद्र सरकारकडे असावे. २) सर्व प्रांतांना समान स्वायत्ततेची हमी असावी. ३) देशातील सर्व विधान मंडळे व सर्व निर्वाचित संस्था अशा प्रकारे स्थापन करण्यात याव्यात, की त्यामुळे अल्पसंख्याकांना प्रत्येक प्रांतात रास्त व प्रभावी प्रतिनिधित्व असेल, पण त्याबरोबरच कोणत्याही प्रांतातील बहुसंख्याकांचे अल्पसंख्याकांत किंवा इतर जमाती इतक्या संख्येत रूपांतर होता कामा नये. ४) केंद्रीय संसदेत मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व एक तृतीयांशाहून कमी नसावे. ५) जातीय गटांचे प्रतिनिधित्व सध्याप्रमाणेच स्वतंत्र मतदारसंघाद्वारे केले जावे. ६) केव्हाही प्रादेशिक पुनर्रचना करण्याची गरज भासल्यास त्यामुळे पंजाब, बंगाल व वायव्य सरहद्द प्रांतातील (मुसलमान) बहुसंख्येला बाधा येऊ नये. ७) सर्व समाजांना संपूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य असावे. ८) विधिमंडळातील अथवा इतर कोणत्याही निर्वाचित संस्थेतील कोणताही कायदा अथवा ठराव किंवा त्याचा भाग कोणत्याही समाजाच्या तीन चतुर्थाश सदस्यांनी, तो त्यांच्यासाठी हानिकारक किंवा त्यांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात आहे असे म्हटल्यास, अशा बाबींसाठी शक्य ती व त्यांना मान्य असेल, अशी व्यवस्था केल्याशिवाय संमत केला जाऊ नये. ९) मुंबई प्रांतातून सिंध वेगळा केला जावा (आणि त्यामुळेच तो शेवटी पाकिस्तानचा भाग झाला) १०) मुसलमान धर्म, संस्कृती व वैयक्तिक कायदा यांच्या संरक्षणासाठी व मुसलमानांचे शिक्षण, भाषा, धर्म, वैयक्तिक कायदे, यांच्या वाढीसाठी मदत म्हणून राज्यशासन व स्वसत्ताक संस्थांकडून रास्त अनुदान मिळावे यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद केली जावी. ११) केंद्रीय आणि प्रांतीय मंत्रिमंडळात कमीत कमी एकतृतीयांश तरी मंत्री मुसलमान असल्याशिवाय मंत्रिमंडळाचे गठण करण्यात येऊ नये. १२) हिंदुस्थानच्या संघराज्यातील सर्व राज्यांची संमती असल्याखेरीज केंद्रीय संसदेला राज्यघटनेत बदल करता येऊ नये.

फाळणी मान्य झाल्यावर, जीनांनी आणखी एक मागणी केली होती, की पूर्व व पश्चिम बहुसंख्या असलेल्या मुसलमान प्रदेशांना जोडणारा एक रस्ता (कॉरिडॉर) मान्य केला जावा. खरेतर जीनांना लोकशाहीची संकल्पनाच मान्य नव्हती. मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व फक्त मुस्लीम लीगच करील आणि काँग्रेसला कोणताही मुसलमान आपला प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, अशा तऱ्हेच्या बेजबाबदार मागण्याही जीनांनी पुढे केल्या होत्या. अगदी घटना समितीचे सभापतीपदसुद्धा आळीपाळीने मुसलमान व इतर समाजाकडे जावे, अशी त्यांची मागणी होती. एकूणच अखंड हिंदुस्थान शासन चालविण्यास आणि त्यात सुखेनैव राहण्यास अशक्य झाला असता. त्याचे प्रत्यंतर अंतरिम (इण्टेरिम) सरकारमध्ये स्पष्ट झाले होते. विशेषत: कोलकात्यातील आणि बिहारमधील भीषण जातीय दंगलींत हे अधिक प्रकर्षांने जाणवले. हे पाहता, मुस्लीम लीगच्या मागण्या मान्य करून फाळणी टाळता आली असती, असे म्हणणे हे अनाकलनीय आहे. खरे तर पंडित नेहरू व वल्लभभाई पटेल यांनी दूरदृष्टीने आणि धैर्याने फाळणी मान्य करण्याचा निर्णय घेतला याबद्दल त्यांना धन्यवादच दिले पाहिजेत. जसवंत सिंहांनी मुद्दाम उल्लेख केला आहे, की जीना काँग्रेसच्या विरुद्ध होते, पण हिंदूंच्या विरुद्ध नव्हते.

प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र काही वेगळेच दाखवित होती. जीनांच्या डोळ्यादेखत हिंदू, शीख व ख्रिश्चन यासारख्या अल्पसंख्याकांचे पाकिस्तानातून अल्पावधीत झालेले निर्मूलन हे त्याचेच द्योतक होते. भारताने आपल्या राज्यघटनेत सर्वधर्मसमभावाचे अधोरेखित केलेले तत्त्व या पाश्र्वभूमीवर विशेष उजळून दिसते. धर्माची व राज्यव्यवस्थेची भारतात केलेली फारकत ही देशाच्या स्थैर्याला आणि एकसंध समाजव्यवस्था निर्मितीला कारणीभूत झाली हे मान्य करावेच लागेल. अगदी याच्या उलट चित्र पाकिस्तानमध्ये (आणि बांगलादेशमध्येही) दिसून येते. मूलतत्त्ववादी, धर्माधिष्ठित कार्यप्रणाली, संस्था, ध्येयधोरणे कायदेकानू यामुळे या दोन्ही देशातील शासनव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था आमूलाग्र बदलली आहे आणि हा सर्व प्रदेश भारताचा भाग राहिला असता तर आज आमच्या देशातही अशा तऱ्हेचीच विचारप्रणाली सर्व धर्मियांमध्ये- केवळ मुसलमानांमध्येच नव्हे- निर्माण झाली असती; नव्हे अधिकच बळकट होत गेली असती. अखंड हिंदुस्थानात एका बाजूला मुस्लीम लीग व मूलतत्त्ववादी मुसलमान पक्ष आणि संघटना, तर दुसऱ्या बाजूला शिवसेना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषद यासारखे हिंदू राजकीय पक्ष व संघटना यामुळे दोन्ही समाजांचे संपूर्ण ध्रुवीकरण होऊन इतर राजकीय पक्षांचा प्रभाव संपुष्टात आला असता. अशी अखंड हिंदुस्थानातील न आटोक्यात आणण्याजोगी परिस्थिती किती भयावह झाली असती याची कल्पनाही करता येत नाही. एका दृष्टीने हा जीनांच्या द्विराष्ट्रवादाचा तर्कसंगत कळसच झाला असता. हिंदुस्थान अखंड राहिला असता तर लोकसंख्येची समस्या आणखीनच जटील झाली असती. आताच्या बांगलादेशमधील लोकसंख्येच्या वाढत्या रेटय़ामुळे तिथून भारताच्या इतर प्रांतांत होणारे मुसलमानांचे बेकायदेशीर स्थलांतर- अखंड हिंदुस्थानात ते कायदेशीर झाले असते- बरेच वाढले असते. आसामचा बहुतेक भाग, बंगालचा मोठा भाग आणि बिहार व उत्तर प्रदेश हे मुसलमान बहुसंख्या असणारे प्रदेश ठरले असते. कालांतराने, सततच्या फुटीरवादी आणि जातीय राजकारणामुळे देशाची धर्माच्या आधारे फाळणी होणे अनिवार्य ठरले असते आणि अशा फाळणीने मुसलमानांसाठी अनेक मायभूमी तयार झाल्या असत्या. जसवंत सिंहांनी अनेकदा उल्लेख केला आहे, की जीनांना शेवटी तुकडे पडलेला पाकिस्तानच मिळाला.

माऊण्टबॅटन यांच्या शब्दांत सांगायचे तर कालांतराने भारतच ‘छिन्नविछिन्न, तुकडे पडलेला आणि वाळवी लागलेला’ झाला असता. हे पाहता खरे तर जसवंत सिंहांना पडलेला प्रश्न, की ‘फाळणीने काय साध्य झाले’ पडायलाच नको होता. फाळणीच्या आधी हिंदुस्थानातील अनेक राज्यांत झालेल्या भीषण जातीय दंगलींमुळे हे द्विराष्ट्रवादाचे विष किती खोलवर गेले होते याची जाणीव नेहरू आणि पटेल या उत्तुंग आणि द्रष्टय़ा नेत्यांना झाली होती आणि म्हणूनच त्यांनी ब्रिटिशांनी सुचवलेल्या फाळणीच्या प्रस्तावाला नाइलाजाने मान्यता दिली. हे त्यांचे ऋण भारताला कधीही विसरून चालणार नाही. जसवंत सिंहांनी असाही उल्लेख केला आहे, की फाळणीनंतर नेहरूंनाच या निर्णयाबाबत साशंकता वाटायला लागली होती आणि पश्चात्तापही झाला होता. हेही परिस्थितीला धरून दिसत नाही. नेहरूंना दु:ख जरूर होते, पण ते फाळणीमध्ये झालेल्या प्रचंड हत्याकांडाचे. या हत्याकांडात इतकी मोठी जीवितहानी होईल याची कल्पना नेहरू-पटेल वा जीना या कोणालाच आली नव्हती आणि त्यांनी त्याचा सखोल विचारही केला नव्हता आणि माऊण्टबॅटनने त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून त्याबाबतीत जरूर ती खबरदारी घेतली गेली नाही हे मान्य करावे लागेल. सत्तांतरासाठीही पुरेशी पूर्वतयारी करण्यात आली नव्हती यात शंका नाही; पण त्याला ब्रिटिश शासन व माऊण्टबॅटनना जास्त जबाबदार धरावे लागेल.

फाळणीसारख्या मोठय़ा रक्तलांछित, कोटय़वधी लोकांचे संसार देशोधडीला लावलेल्या अध्यायाचे फेरमूल्यमापन वेळोवेळी होईल आणि ते तसे व्हावे यात शंकाच नाही. त्यामुळे कदाचित, स्वातंत्र्यानंतर या कालखंडासंबंधी शाळा-कॉलेजात जे आजवर शिकविले गेले ते बदलावेही लागेल; पण असे फेरमूल्यमापन करताना ते पूर्वग्रहदूषित असणार नाही, ते तटस्थ व अराजकीय असेल याची काळजी घ्यावी लागेल.

फाळणी नावाचे वरदान!

सारंग दर्शने, सौजन्य – म टा

हिंदुस्थानच्या भूमीवर पाऊल टाकल्यापासूनच ब्रिटिशांनी ‘ फोडा आणि राज्य करा ‘ असे ब्रीद चालवले. इथल्या संस्थानिकांना परस्परांच्या विरोधात लढण्यासाठी ‘ तैनाती फौजा ‘ पुरवण्याचा धंदा हा त्याचाच भाग नव्हता का ?

आज ‘ अखंड भारत ‘ असता तर त्याची लोकसंख्या असती किमान १४५ कोटी. या लोकसंख्येत मुस्लिम असते ४५ कोटींच्या वर. मुस्लिमांच्या संख्येचा हिशेब मांडायचा कारण देशाची फाळणी झाली तीच धामिर्क पायावर. ‘ मुस्लिम ‘ हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि त्यांना त्यासाठी स्वतंत्र , हक्काचा भूभाग हवा , असा युक्तिवाद तेव्हा झाला. तो यशस्वीही झाला. मुस्लिमबहुल असा भारताचा पश्चिमेचा भाग पश्चिम पाकिस्तान झाला तर पूर्वेकडचा भाग पूर्व पाकिस्तान झाला. दोन भूभागांमध्ये हजारो मैलांचे अंतर असणारा हा देश तुटला तो १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर. मग पूवेर्कडे बांगला देश जन्माला आला. तेव्हापासून आजवर तरी भारतीय उपखंडाच्या नकाशात नव्या रेषा ओढल्या गेलेल्या नाहीत.

१५ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री दीडशे वषेर् फडकणारा युनियन जॅक खाली उतरवून ब्रिटिशांनी चंबुगबाळे आवरले आणि राणीच्या साम्राज्यावरचा सूर्य मावळला असला तरी भारताची फाळणी करून आपण दक्षिण आशियात जबरदस्त पाचर मारून ठेवली आहे ; याचा आनंद ब्रिटिशांना नक्कीच होत असणार. फाळणीनंतर ब्रिटिश कॅबिनेटला एक फ्यूचरिस्टिक अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात म्हटले होते , ‘ एकसंध राष्ट्र म्हणून उभे राहण्यात भारत कधीच यशस्वी होणार नाही. कारण देश बांधण्यासाठी अनुकूल पार्श्वभूमीच भारताच्या इतिहासात नाही. याउलट पाकिस्तानला एकसंध उभे राहण्यासाठी इस्लामचा आधार आहे. त्याच्या आधारावर उभे राहिल्यावर फुटीर प्रवृत्ती फोफावणार नाहीत. अडथळे आणणाऱ्या शक्तीही माजणार नाहीत. ‘ ( निदान अहवाल लिहिणाऱ्या) इंग्रजांची भविष्याचा वेध घेण्याची दृष्टी व अक्कल किती कोती होती , याचा पुरावा म्हणून हा अहवाल जितका महत्त्वाचा आहे ;तितकाच त्यांनी भविष्यात कोणाच्या बाजूने उभे राहण्याचे आधीच ठरवले होते , याचा ढळढळीत दाखला आहे.

हिंदुस्थानच्या भूमीवर पाऊल टाकल्यापासूनच ब्रिटिशांनी ‘ फोडा आणि राज्य करा ‘ असे ब्रीद चालवले. इथल्या संस्थानिकांना परस्परांच्या विरोधात लढण्यासाठी ‘ तैनाती फौजा ‘ पुरवण्याचा धंदा हा त्याचाच भाग नव्हता का ? हिंदू-मुस्लिम दरीमुळे ‘ फोडा आणि राज्य करा ‘ या मतलबाचे रूपांतर त्यांना सहज ‘ फोडा आणि (मगच) राज्य सोडा ‘ यात करता आले. स्वातंत्र्य देण्याची वेळच आली तेव्हा ब्रिटिशांनी ते रक्तरंजित आणि खंडित स्वरूपात भारताच्या पदरात टाकले. त्यावेळी झालेल्या कत्तली , अत्याचार , हिंसाचार , असंख्यांच्या वाट्याला आलेले निर्वासितपण या साऱ्यामुळे स्वातंत्र्याच्या आनंदाला काळिमा लागला. दुदैर्वाची गोष्ट म्हणजे इतका भयानक नरसंहार होईल ; याचा अंदाज आमच्या राष्ट्रीय नेत्यांना आलाच नाही. तो टाळण्यासाठी केलेले प्रयत्नही अपुरे ठरले. फाळणीच्या काळात झालेला हिंसाचार हा एकाच देशात राहणारे सहवासी किती टोकाचे वैरी बनू शकतात , याचा सर्वांच्याच डोळ्यांत अंजन घालणारा धडा होता.

पण ब्रिटिशांचे फाळणीचे हे कारस्थान यशस्वी झालेच नसते तर ? आपले सर्व धर्मांचे राष्ट्रीय पुढारी परस्परांच्या गळ्यात गळे घालून सामंजस्याने नांदले असते , हिंदू-मुस्लिम एकजूट उभी ठाकली असती , वायव्य सरहद्द प्रांतापासून चितगांवच्या टेकड्या व ढाक्यापर्यंतच्या एकसंध देशाला स्वातंत्र्य मिळाले असते , तर काय झाले असते ? अशा भारताचे आजचे स्वरूप , चित्र काय असते ? ‘ हिंदू आम्ही भीती कुणाची जगती आम्हाला ‘ असे म्हणत ‘ अखंड भारता ‘ चा अखंड जप करणाऱ्या राष्ट्रभक्तांचे स्वप्न साकारले असते का ? तो ‘ हिंदुस्थान हिंदूंचा ‘ झाला असता का ? काहींना वाटते त्याप्रमाणे हा अखंड भारत एव्हाना महासत्ता बनून गेला असता का? जगाच्या राजकारणात आज आपला आवाज ऐकला जातो , त्यापेक्षा अधिक ऐकला गेला असता का ? पाकिस्तानबरोबरची चार युद्धे टळून रोजचा प्रचंड संरक्षणखर्च वाचला असता का? काश्मीरचा प्रश्ान् निर्माणच झाला नसता का ? दहशतवादाचा फटका कधी बसलाच नसता का ? मुंबई , हैदराबाद , अजमेर अशा रोजच्या रोज होणाऱ्या जखमा टळल्या असत्या का ?आज आपण कसे असतो ?

हे सारे प्रश्न काल्पनिक वाटत असले तरी फाळणी झाल्यावरही एकसंध भारताचे स्वप्न अनेक नेत्यांच्या मनात काही काळ रुंजी घालत होते. ही फाळणी फार काळ टिकणार नाही. हे तात्पुरते आलेले संकट आहे , आज ना उद्या भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एक होतील , असा विश्वास पंडित नेहरूंपासून अनेक नेत्यांनी उघडपणे व्यक्त केला होता. दोन्ही देशांच्या सीमा लवचिक ,सैलसर राहतील आणि एकमेकांच्या देशात आरामात जाता येईल , असेही या नेत्यांचे स्वप्न होते. हे भावाभावांचे भांडण आहे. आज ना उद्या मिटेल. सीमा पुसल्या जातील , असल्या भाबड्या स्वप्नांच्या कशा चिंध्या झाल्या हे पुढे दिसलेच. भाऊ व शेजारी तर सोडाच भारत व पाकिस्तान ही शत्रुराष्ट्रे झाली. काश्मिरातल्या पहिल्या घुसखोरीपासून कारगिलच्या विश्वासघातापर्यंत हे दुष्मनीचे रक्त सतत ठिबकते आहे.
फाळणी ही आधुनिक भारताच्या इतिहासातली सर्वात मोठी इष्टापत्ती ठरली आहे! स्पष्टच सांगायचे तर नवा भारत जन्माला येताना लाभलेले ते एक वरदान होेते. फाळणी केल्यामुळे भारताचा दूरगामी फायदा होणार आहे , अशी शंका जरी ब्रिटिशांना आली असती तरी त्यांनी ही फाळणी होऊ दिली नसती. सुदैवाने , आपण फाळणी करून भारत व भारतीय उपखंडाला कायमचे पंगू करून ठेवतो आहोत , याच भ्रमात ब्रिटिश राहिले. त्यांचा हा भ्रम आपल्या पथ्यावर पडला. फाळणी होणे हे अंतिमत: आपल्या हिताचे आहे ; हे त्यावेळी वल्लभभाई पटेलांसारखे अपवाद वगळता फारसे कुणाला पटले नाही. आपल्या मातृभूमीची फाळणी झाली , ही वेदना कित्येकांना वर्षानुवषेर् मनातून काढून टाकता आली नाही. मूर्खांच्या नंदनवनात वावरणाऱ्यांना तर अजूनही ‘अखंड भारता ‘ ची स्वप्ने पडतात! वास्तव आणि वर्तमानाशी संबंधच नसलेल्या अशा लोकांचा अपवाद सोडला तरी एकविसाव्या शतकाच्या आठव्या पायरीशी उभे राहून इतिहासाकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची , इतिहासातले ‘ बे कं बे चे जुने परोचे ‘ पुसून टाकण्याची निर्मळ हिंमत किती जणांमध्ये आहे ? इतिहासाचा अर्थ प्रत्येक पिढीने स्वतंत्रपणे लावला पाहिजे. तसा तो लावला नाही तर इतिहास हा पुढच्या वाटचालीतील सृजनशील साथीदार न होता निव्वळ ओझे बनून जाईल. त्यामुळेच भारत-पाकिस्तान फाळणीची गाथा आपापले झेंडे रोवून बसलेल्या मठ्यांच्या आश्रयाला जाऊन वाचता येणार नाही. भारताच्या वर्तमानाशी आणि भविष्याशी तिची नाळ जोडायला हवी.

भारत , पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांकडे स्वतंत्रपणे पाहिले किंवा त्यांची तुलना केली तर काय दिसते ? कोणताही आथिर्क , सामाजिक निकष आज भारताला सरस ठरवतो. स्वातंत्र्यानंतर नव्वदीच्या दशकात येईपर्यंत ‘ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ‘ म्हणून जग आपल्याला हिणवायचे. ‘ हिंदू रेट’ म्हणजे दरवषीर्चा विकासदर अडीच ते साडेतीन टक्के! पण आता तो १० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला आहे. भारतात लोकशाही टिकणार नाही , भारताचे तुकडे पडतील अशा शंका घेणाऱ्या तर कितीतरी चोपड्या दाखवता येतील. इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधान असताना हत्या झाली (३१ ऑक्टोबर , १९८४) तेव्हाही अनेकांना भारत आता एकसंध राहणे कठीण ; अशी (सानंद) भीती वाटली. मिझोरम , नागालँड , आसाम , पंजाब , काश्मीर इत्यादी राज्यांमधल्या फुटीर चळवळी , ‘ एलटीटीई ‘ सारखे संकट , नक्षलवाद्यांचा नऊ राज्यांमध्ये पडलेला विळखा या साऱ्यांना तोंड देऊनही भारत आज नुसता टिकला नाही , तर वेगाने विकसित होतो आहे. कोणी कितीही शिव्या दिल्या तरी लोकशाहीचे चार स्तंभ आणि पाचवा स्तंभ म्हटली जाणारी स्वयंसेवी चळवळ यांनी देश तोलून धरला आहेच. भारतातली लोकशाही परिपूर्ण नसेलही पण पंडित नेहरू म्हणत त्याप्रमाणे ‘ लोकशाहीच्या दोषांवरचा उपाय म्हणजे आणखी लोकशाही ‘ हाच नाही का ? ‘ माहितीच्या अधिकारा ‘ सारखे शस्त्र सामान्य नागरिकांच्या हातात आल्याने आमची लोकशाही आणखी भरीव होते आहे. साठ वर्षांच्या प्रवासात नवजात राष्ट्र म्हणून एकदाही आमची लोकशाहीवरची सामूहिक श्रद्धा डळमळीत झाली नाही. उलट आमचा मतदार मस्तवालांनाही धूळ चारून धडा शिकवतो , याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. साहित्य , संगीत ,योग , तत्त्वज्ञान , धर्मविचार , समाजसेवा , चित्रपट , उच्च शिक्षण , उद्योग , संशोधन , अण्वस्त्र व अंतराळविद्या , इन्फमेर्शन टेक्नॉलॉजी या व अशा असंख्य क्षेत्रांमध्ये भारतीयांनी स्वदेशात व परदेशांत देदीप्यमान कामगिरी केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान व बांगलादेश यांच्यातल्या गेल्या सहा दशकांमधल्या राजवटी ,लष्करशाह्या , कत्तली , लोकशाहीचे खून , धर्मांधता , दहशतवादाचा भस्मासुर , दारिद्य ,अल्पसंख्य हिंदू-ख्रिश्चन-बौद्धांचा होणारा छळ , आथिर्क विकासातली पराधीनता , खोलवर रुजलेला भारतद्वेष , बांडगुळी संस्कृती रुजवण्याची धडपड याकडे बघायला हवे. पाकिस्तान व बांगलादेश या दोन्हींना इथे एकाच मापाने मोजल्याचे आश्चर्य वाटेल. पण गेल्या दोन-अडीच दशकांत बांगलादेशातील राजवटी पाकिस्तानला मागे टाकतील इतक्या भारतद्वेष्ट्या व धर्मांध झाल्या आहेत. दहशतवाद्यांचे तळ पाकिस्तानात जास्त की बांगलादेशात असा प्रश्ान् पडावा ,अशी स्थिती आहे. बांगलादेश हा पाकिस्तानचा भाऊ शोभावा असाच ‘ पूर्व पाकिस्तान ‘ झाला आहे! पाकिस्तानात भारतातून स्थलांतरित झालेल्या मुस्लिमांना ‘ मुहाजिर ‘ म्हणून बरोबरीची वागणूक देत नाहीत , हे आपण ऐकत आलो. बांगलादेशात स्थिती निराळी नाही. तिथे बिहारमधून मोठ्या आशेने गेलेल्या लक्षावधी मुस्लिमांना मालकीचे घर नाही , हक्काचा रोजगार नाही , नागरिकत्वाचा टिळा नाही. त्यांची चौथी पिढी रस्त्यावर भणंग वाढते आहे. त्यांना वेठबिगार म्हणून राबवले जाते. पाकिस्तान व बांगलादेश या आज एकाच नाण्याच्या दोन बाजू ठरल्याने आपण १९७१मध्ये केलेली पाकिस्तानची फाळणी तरी योग्य होती का , असा प्रश्ान् उभा ठाकला आहे. नसती झाली फाळणी तर परस्परांची एकमेकांना डोकेदुखी तरी राहिली असती. आता दोघेही स्वतंत्रपणे हातात हात घालून भारताचा सूड घ्यायला सज्ज झाले आहेत!

जन्नतची स्वप्ने पाहात पाकिस्तान व बांगलादेशात गेलेल्या मुस्लिमांची व्यथा सांगून प्रख्यात पत्रकार एम. जे. अकबर अलीकडेच एकदा भारतीय मुस्लिमांना उद्देशून म्हणाले , ‘ लक्षात ठेवा, तुम्ही र्फस्ट क्लास नेशनचे र्फस्ट क्लास सिटिझन्स आहात. ते आहेत थर्ड क्लास देशांचे सेकंड क्लास सिटिझन्स. भारत महासत्ता म्हणून ओळखला जाईल तेव्हा तुम्ही त्या महासत्तेचे अभिमानी नागरिक असाल. ‘

एम. जे. अकबर उल्लेख करत असलेले ‘ महासत्तेचे स्वप्न ‘ आता जवळ आल्यासारखे वाटतेय. ‘माझ्याच हयातीत मला अर्धपोटी गरिबीचा अंत पाहायला मिळेल ,’ अशी आशा अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांना वाटते आहे. फाळणी न होता भारत आज ‘ अखंड ‘ असता तर हे महासत्तेचे स्वप्न पडले असते का ? ‘ व्हिजन २०२० ‘ पाहता आली असती का ? येत्या वीस वर्षांत एकाही भारतीयाला उपाशी झोपू देणार नाही , अशी जिद्द बाळगता आली असती का ? या सर्व प्रश्ानंची उत्तरे ‘ नाही ‘ अशीच आहेत. आपला इथवर प्रवास तर झाला नसताच ; पण आपल्या देशाचे तारू कुठे भरकटले असते , किती खडकांवर आदळून फुटले असते , किती रक्तबंबाळ झाले असते , कितीवेळा यादवी झाली असती याची कल्पनाही नकोशी वाटते.

जिना यांची मुस्लिम लीग व काँग्रेस यांची तडजोड होऊन साऱ्या सत्तास्थानांचे समसमान वाटप झाले असते असे गृहीत धरले तरी जिनांनाही धुडकावून लावणारे कडवे गट पाकिस्तानातच निपजले होते , हे विसरता येत नाही. जिनांनी पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळण्यापूवीर् तीन दिवस केलेले ‘ सेक्युलर ‘ भाषण कडव्या नेत्यांना मुळीच आवडले नव्हते. जिनांची धर्मांध मुस्लिम हत्या करतील की काय , अशी भीती निर्माण झाली. पुढे ‘ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ‘ चे अधिवेशन झाले तेव्हा पक्षाच्या नावातला ‘ मुस्लिम ‘ शब्द काढून टाका , अशी सूचना जिनांनी केली. तेव्हा त्यांना गप्प बसवण्यात आले.

असल्या धर्मवेड्या अनुयायांसह जिना भारतात राहिले असते तर रात्रंदिन युद्धाचाच प्रसंग उभा ठाकला असता. वल्लभभाई पटेल यांनी ज्या शिताफीने साडेपाचशे छोट्यामोठ्या संस्थानांचे विलिनीकरण करून टाकले तसे ते अखंड भारतात शक्य झाले असते का , याचा विचार करण्यासारखा आहे. जुनागढ , हैदराबाद यासारख्या हेकट संस्थानिकांच्या हट्टाला नक्कीच मग धामिर्क रंग चढला असता आणि हिंदू-मुस्लिम संघर्षाला निमंत्रणच मिळाले असते. आम्ही स्वतंत्र देशाची मागणी सोडली ना , मग आमच्या या मागण्या मान्य करा , अशा ‘ ब्लॅकमेल ‘ धमक्या झेलणे , हा इथल्या राज्यर्कत्यांचा दिनक्रम होऊन बसला असता. मुस्लिमांची मते मिळवण्यासाठी भारतात किती खालच्या थराचा अनुनय होऊ शकतो , याचा अनुभव अनेकदा आला आहे. (आठवा: शाहबानोला पोटगी देण्याचा सवोर्च्च न्यायालयाचा निर्णय अर्थहीन होण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने केलेली कायद्यातील दुरुस्ती) अशा अनुनयात मुस्लिम समाजाचे काहीच हित नसते. अखंड भारतातील मुस्लिमांची मतपेढी आजच्यापेक्षा कितीतरी मोठी असती. ती राखण्यासाठी राजकारण्यांनी भलत्या तडजोडी केल्या असत्या तर आपल्या लोकशाहीलाच एक दिवस नख लागल्याशिवाय राहिले नसते. स्वातंत्र्यानंतरही मुस्लिम लीगच्या झेंड्याखाली बहुसंख्य मुस्लिम राहिले असते तर देशातील राजकीय ध्रुवीकरण चमत्कारिक पद्धतीने झाले असते. आक्रमक हिंदुत्वाला भरघोस प्रतिसाद मिळण्यासाठी १९८९पर्यंत वाट पाहावी लागली ;तितकी अखंड भारतात पाहावीच लागली नसती. एकीकडे धर्मांध मुस्लिम लीग आणि दुसरीकडे आक्रमक हिंदुत्ववाद यांच्या संघर्षात सहिष्णू भारतीय परंपरेचा वारसा निकालात निघाला असता. १९९२च्या डिसेंबरात पाडलेल्या बाबरी मशिदीचे चिरे आजतागायत भारतमातेला वारंवार जखमी करत आहेत. अखंड भारतात अशा किती जखमा तिला सोसाव्या लागल्या असत्या कुणास ठाऊक! फाळणी झाली नसती तर भारताचा रोज रक्तबंबाळ होणारा लेबनॉन तरी झाला असता किंवा सोविएत युनियनची जशी कित्येक शकले उडाली तशी अवस्था भारताची झाली असती. अशा स्थितीत कसला आथिर्क विकास अन् कसला सामाजिक न्याय ? कसली लोकशाही आणि कसली भारतीय संस्कृती ?

फाळणी झाल्यामुळे ज्यांना वेगळे व्हायचे होते ते गेले. आता उरलेल्यांनी नीट एकत्र राहायचे आहे, हा संदेश न सांगताही सर्वांना

समजला. ज्या मुस्लिमांनी पूर्व किंवा पश्चिम पाकिस्तानात न जाता भारतात राहण्याचा निर्णय घेतला त्यांना पाठोपाठच देशाची घटना , लोकशाही , निवडणुका ,न्यायव्यवस्था हे आधुनिक राष्ट्रजीवनाचे घटक स्वीकारावे लागले. स्वातंत्र्यानंतर भारतात मुस्लिम लीगच्या जात्यंध राजकारणाला फार मोठे बळ मिळू शकले नाही ; हे यासंदर्भात आवर्जून लक्षात ठेवायला हवे!

खरेतर स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताने कितीतरी शतकांनी मोकळा श्वास घेतला! ब्रिटिशांच्या नव्हे तर कित्येक शतके चाललेल्या आक्रमणांचा शेवट झाला होता. ती सगळी आक्रमणे पचवून काही हजार वषेर् जिवंत राहिलेल्या भारतीय संस्कृतीला स्वातंत्र्याने नवसंजीवनी दिली. फाळणी न होता स्वातंत्र्य मिळाले असते तर ही नवसंजीवनी मिळालीच नसती. उलट धर्मांध मुस्लिम आणि धर्मांध हिंदू शक्तींनी परस्परांशी लढताना भारतीय संस्कृतीचा गळा घोटला असता! सुदैवाने तसे न झाल्याने भारतीय संस्कृतीला ‘ नवा अवकाश ‘मिळाला आहे. भारतात लोकशाही कशी टिकली ? याचे अनेकांना कुुतूहल वाटते. पण भारताच्या मातीलाच सहिष्णुतेचा अत्तरगंध आहे. लोकशाहीला या प्राचीन सहिष्णुतेचा स्पर्श झाल्यानेच आधुनिक मूल्ये व व्यवस्था भारताला परकी वाटली नाहीत. पाकिस्तान , बांगलादेशात लोकशाहीचे जे धिंडवडे निघाले आहेत , ते पाहता फाळणी झाली नसती तर आपल्याला इतक्या निकोपपणे लोकशाही राबवता आली असती का , अशी शंका मनात घर करते.

स्वातंत्र्यानंतर आता साठ वर्षांनी ‘ फाळणी चूक की बरोबर ?’ ‘ फाळणी टाळता आली नसती का?’ असल्या प्रश्नांची चर्चा बंद केली पाहिजे. फाळणीबद्दल ज्या नेत्यांना दोष दिला जातो त्या सर्वांचे खरेतर आपण ऋणी राहायला हवे. फाळणी हे भारताला लाभलेले स्वातंत्र्याइतकेच मोलाचे वरदान आहे ; हे आपल्याला ज्या दिवशी समजेल त्या दिवशी इतिहासाकडे पाहण्याची नवी निर्मळ दृष्टी लाभल्याशिवाय राहणार नाही. या नव्या दृष्टीतच भारताचेच नव्हे तर साऱ्या भारतीय उपखंडाचे भविष्य घडविण्याची ताकद सामावलेली असेल!

…………………………

भविष्यात एक ना एक दिवस भारताला पुन्हा एकसंध राष्ट्र बनावेच लागेल , याबाबत माझ्या मनात तीळमात्र शंका नाही. कदाचित् तसे एकसंध राष्ट्र बनण्याच्या प्रक्रियेतला अपरिहार्य टप्पा म्हणजे आज पत्करावी लागणारी फाळणी होय.
– पंडित जवाहरलाल नेहरू , २९ एप्रिल , १९४७.  कृष्ण मेनन यांना लिहिलेले पत्र

भारत आज आपला काही भूभाग तात्पुरता गमावत आहे. पण अधिक परिपूर्ण राज्य मिळाल्याने आपला मोठाच फायदा झाला आहे. फाळणीचे तोटे खूप आहेत , यात शंकाच नाही. पण फाळणी न होण्याने याहून मोठे तोटे झाले असते.
– सरदार वल्लभभाई पटेल , २३ जून , १९४७  द टाइम्स ऑफ इंडिया

न सुटलेली काही कोडी

आज बांगलादेशात असलेल्या चितगांव टेकड्यांचा भाग बौद्धबहुल होता. तिथल्या रहिवाशांना यायचे होते भारतात. प्रत्यक्षात फाळणी झाली तेव्हा जावे लागले पूर्व पाकिस्तानात. हा निर्णय नेमका का झाला ?

फाळणी झाली तेव्हा पंजाबचा गुरुदासपूर हा जिल्हा मुस्लिमबहुल होता. पण तो भारतात टाकायचे ठरले. माऊंटबॅटनने भारताला झुकते माप दिले , असा पाकिस्तानचा समज.

भारताच्या फाळणीचा अंतिम आराखडा बनवणारे सर सिरिल रॅडक्लिफ यांनी देश सोडून जाताना सारी कागदपत्रे जाळून का टाकली ?

…………………………..

आजचा भारत

क्षेत्रफळ: ३३ लाख चौरस किमी
लोकसंख्या: ११३ कोटी
हिंदू: ८१ टक्के , मुस्लिम: १३ टक्के
बौद्ध: ०. ७६ टक्के , ख्रिस्ती: २.३४ टक्के
शीख: १.९४ टक्के , जैन: ०.४० टक्के
इतर: ०.४४ टक्के
लोकसंख्या वाढीचा वेग: १.५ टक्के
दरडोई सरासरी वाषिर्क उत्पन्न:
सुमारे २८ हजार रुपये
आथिर्क वाढीचा वेग: ९.५ टक्के
चलनवाढीचा दर: ४.२ टक्के
सरासरी आयुर्मान: ६७
साक्षरता: सुमारे ७० टक्के

………………………………………….

आजचा पाकिस्तान

क्षेत्रफळ: ८ लाख ०४ हजार चौरस किमी
लोकसंख्या: १७ कोटी
मुस्लिम: ९७ टक्के
हिंदू: १.५ टक्के
इतर: १.५ टक्के
लोकसंख्या वाढीचा वेग: २.४
दरडोई सरासरी वाषिर्क उत्पन्न: सुमारे २८ हजार रुपये
आथिर्क वाढीचा वेग: ६ टक्के
चलनवाढीचा दर: ८ टक्के
सरासरी आयुर्मान: ६५
साक्षरता: सुमारे ६३ टक्के
————————-
आजचा बांगलादेश

क्षेत्रफळ : १लाख ४४हजार चौरस किमी
लोकसंख्या: १५ कोटी
मुस्लिम: ८७ टक्के
हिंदू: १२ टक्के
बौद्ध: ०.६ टक्के
ख्रिस्ती: ०.४ टक्के
लोकसंख्या वाढीचा वेग: १.३
दरडोई सरासरी वाषिर्क उत्पन्न: सुमारे १८ हजार रुपये
आथिर्क वाढीचा वेग: ५.३८ टक्के
चलनवाढीचा दर: ६.३२ टक्के
सरासरी आयुर्मान: ६३
साक्षरता: सुमारे ६० टक्के
………………………………………

हे आज लक्षात आहे का ?

* फाळणी होणार हे दिसू लागल्यावर मुस्लिम लीगचे बंगाली नेते एच. एस. सुऱ्हावदीर् आणि फॉरवर्ड ब्लॉकचे नेते शरच्चंद बोस (नेताजी सुभाषचंद बोस यांचे बंधू) यांनी ‘ एकसंध बंगाल ‘ ची मोहीम सुरू केली. हा ‘ एकसंध बंगाल ‘ भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होणार नव्हता. तो एक स्वतंत्र राष्ट्र असणार होता. या प्रस्तावावर महात्मा गांधी आणि महंमद अली जिना या दोन्ही नेत्यांशी चर्चाही झाल्या.

* ऑगस्ट १९४७ मध्ये पंजाबातील अमृतसरमध्ये सर्वाधिक रहिवासी होते ते मुस्लिम.

* पाकिस्तान जसा पूर्व आणि पश्चिम असा दोन भागांत देण्यात आला तसा पश्चिम पाकिस्तानला ओलांडून गेल्यावर असणारा वायव्य सरहद्द प्रांत हा ‘ पश्चिम भारत ‘ करा , अशी मागणी खान अब्दुल गफारखान म्हणजेच सरहद्द गांधी यांनी केली होती.

* पूर्व पाकिस्तान (आजचा बांगलादेश) व पश्चिम पाकिस्तान यांना जोडण्यासाठी भारताच्या भूभागातून एक कॉरिडॉर असावा , अशीही मागणी काही काळ जोर धरत होती.