इतिहाससंशोधनाची परंपरा आणि आपण

मुकुंद कुळे , सौजन्य – मटा

प्रसिद्ध इतिहाससंशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळे यांनी लिहिलेला ‘शिवाजी: हिज लाइफ अॅण्ड पिरयड’ हा हजार पानांचा ग्रंथराज डिसेंबर अखेर ‘परममित्र प्रकाशन’तर्फे प्रकाशित होत आहे. त्यानिमित्ताने इतिहास पुरुषांविषयीची समाजाची मानसिकता, इतिहासलेखनाची परंपरा, वादग्रस्त दादोजी कोंडदेवप्रकरण… अशा विविध मुद्यांवर मेहेंदळे यांच्याशी साधलेला संवाद.

———————————

मराठी-इंग्रजीत शिवचरित्र लिहिण्याचं शिवधनुष्य पेलण्याचा प्रयत्न आजवर अनेकांनी केलाय. कुणी ऐतिहासिक दस्तावेजांचा आधार घेऊन शिवचरित्र लिहिलं, कुणी शिवरायांच्या आयुष्यातील घटना घेऊन त्यावर आपल्या कल्पनांचं कलम करुन शिवचरित्र लिहिलं. तर काही शिवचरित्र पूर्णत्वालाच गेली नाहीत. अन तरीही या सर्वच शिवचरित्रांची वाचकांना कायमच उत्सुकता होती आणि आहे. कारण शिवाजी नावाच्या महापुरुषाचं कर्तृत्वच एवढं जबरदस्त आहे की, त्यांचं नाव घेताच अंगावर रोमांच उभे राहतात. शिवाजीराजांबद्दल कुणी काय लिहिलंय, हे वाचण्यासाठी तो अनावर होतो. परंतु कधीकधी हा भावनोदेकच शिवचरित्राच्या आस्वादाच्या आड येतो. शिवराय ही मराठी मनाची-मराठी मातीची अस्मिता असल्यामुळे, जर एखाद्या चरित्रात काही चुकीचा वा गैर निष्कर्ष काढला गेला असेल, तर मग माथी भडकतात. काही वेळा तडकतातही… पण तरीही शिवचरित्रं येतच राहतात आणि येतच राहणार. कारण अवतीभवती चार मुसलमान शाह्या असताना शिवरायांनी शून्यातून स्वराज्य निर्माण केलं आणि आपल्या अस्तित्वापर्यंत ते अकलंकितपणे चालवलं.

ज्येष्ठ इतिहास संशोधक-लेखक गजानन भास्कर मेहंेदळे यांचं ‘शिवाजी: हिज लाइफ अॅण्ड पिरयड’ हे पुस्तकही याच ऊमीर्तून लिहिलं गेलंय. मात्र हे पुस्तक म्हणजे केवळ कल्पनेचा पिसारा नाहीय. यातल्या प्रत्येक विधानाला दस्तावेजाचा आधार आहे. शिवरायांवर मराठीत अनेक पुस्तकं लिहिली गेली असली, तरी इंग्रजीत त्यांच्यावर किंवा एकूणच मराठ्यांच्या इतिहासावर फार पुस्तकं नाहीत. सगळ्यात आधी ग्रॅण्ट डफने इंग्रजीत मराठ्यांचा इतिहास लिहिला, त्यानंतर प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांनी शिवकालावर लिहिलं. त्यानंतर शिवरायांवर अनेक छोटी-मोठी पुस्तकं इंग्रजीत लिहिली गेली. परंतु मोठा ग्रंथराज नव्हता. इतिहासकार गजानन मेहंेदळे यांच्याशी संवाद साधताना हा सारा संदर्भ पाठीशी होता…

शिवरायांवर बऱ्याच वर्षांनी इंग्रजीत एवढा मोठा ग्रंथ लिहिला जात आहे, काय आहे या पुस्तकाचं वेगळेपण?

‘ ग्रॅण्ट डफने लिहिलेला मराठ्यांचा इतिहास एकप्रकारे चुकीचा होता. त्याला मराठी येतच नव्हतं. त्याने इंग्रजी दस्तावेजाच्या मदतीने आणि साहजिकच ब्रिटिशांना सोयीचा असा मराठ्यांचा इतिहास लिहिला. जदुनाथ सरकारांनी केलेलं लेखन महत्त्वाचं आहे. परंतु त्यांनी शिवाजीराजांच्या संदर्भात केलेलं काही लेखन विपर्यास करणारं आहे. जदुनाथांना फासीर् येत असल्यामुळे त्यांनी मुख्यत: इंग्रजी आणि फासीर् साधनांचा आधार घेतला. मात्र त्यांना मोडी बिलकूल येत नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी ही साधनं अभ्यासलीच नाहीत. सेतुमाधवराव पगडी यांनीही इंग्रजीत शिवचरित्र लिहिलं आहे. परंतु ते छोटेखानी आहे. शिवकाल आणि शिवराय याविषयी जबाबदारीने भाष्य करणारा ग्रंथ उपलब्ध नव्हता, ती उणीव माझ्या या पुस्तकाने भरुन निघेल, असं वाटतं. मूळात मला स्वत:ला इंग्रजी, फासीर्, मोडी या भाषा उत्तम अवगत असल्यामुळे या सर्व भाषांतील दस्तावेजांचा मला वापर करता आला. शिवाजीमहाराज आणि त्यांच्या काळाविषयी लिहिण्यासाठी ज्या-ज्या शिवकालीन अस्सल साधनांचा वापर करायला हवा, तो मी केलेला आहे. आजवरच्या लेखनातून जे मुद्दे फार उपस्थित झालेले नव्हते, ते मी या पुस्तकात घेतलेले आहेत. उदाहरणार्थ- शिवरायांनी मोगलांशी भांडण काढलं. पण आदिलशाही संपूर्णपणे नष्ट झालेली नसताना त्यांनी मोगलांना अंगावर का घेतलं? मी संरक्षणशास्त्राचा विद्याथीर् असल्यामुळे युद्धासबंंधीची आजवर दुर्लक्षित राहिलेली माहिती मी पुुस्तकात आणली आहे. एकावेळी दोन आघाड्यांवर लढू नये, हा युद्धतंत्राचा पहिला धडा. परंतु शिवाजीराजांनी हिकमतीने एकावेळी अनेकांशी युध्द मांडलं. त्यामागची त्यांची नीती काय होती, हे पुस्तकात आहे. हे केवळ शिवचरित्र नाही, तर शिवाजीमहाराज आणि त्यांचा काळ, त्या काळातील सामाजिक-धामिर्क गोष्टी यांविषयीचं ते भाष्य आहे.

शिवाजी महाराजांचं किंवा कुणाही ऐतिहासिक व्यक्तीचं एकचएक अंतिम वा अधिकृत चरित्र लिहिलं जाऊ शकतं?

शिवाजीमहाराजांचंच नाही, तर कुठल्याही ऐतिहासिक-पौराणिक महापुुरुषाचं अंतिम आणि अधिकृत चरित्र लिहिलं जाऊ शकत नाही. कारण इतिहासात अंतिम सत्य असत नाही. व्यक्ती होऊन गेली, हे सत्य असतं. पण तिच्यासंबंधीचे इतिहासकालीन पुरावे-कागदपत्रं सापडत राहतात आणि कालचं सत्य आज असत्य ठरतं, ठरू शकतं. तेव्हा जोपर्यंत नवीन पुरावा सापडत नाही तोपर्यंत आधीचं खरं, असंच इतिहासाच्या संदर्भात मानून वाटचाल करावी लागते. दुदैर्वाने आपल्याकडे तसं होत नाही. आणि एखाद्याला देवत्व दिलं की कोणीही त्याच्याविषयी तटस्थपणे चर्चा करायला, लिहायला, बोलायला मागत नाही. लगेच आपल्या भावना दुखावल्या जातात.

याचा अर्थ आपण भावनिकदृष्ट्या नाजुक, कमकुवत आहेत, असा घ्यायचा का?

मराठी माणूसच नाही, तर एकूणच भारतीय समाज अतिसंवेदनशील आहे. तो कुठल्याही गोष्टींनी दुखावू शकतो. ही भावव्याकुळता दिडशे वर्षांच्या पारतंत्र्यातून आलेली आहे. पारतंत्र्यात माणसाला आपला भूतकाळ प्रत्यक्षात कसाही असला, तरी चांगलाच वाटतो. त्यात रमण्याचा तो प्रयत्न करतो. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून अवघी ५० वर्षंच झालेली असल्याने आपला समाज अजूनही पूर्वदिव्यात रमतोय. अजून किमान शंभरेक वर्षं तरी ही स्थिती कायम राहील. त्यानंतर पूर्वदिव्याकडेही तो तटस्थपणे पाहील. आज नपोलियनविषयी काहीही उलटसुलट लिहून आलं, तरी फ्रेंच माणूस टोकाची प्रतिक्रिया देत नाही. कारण त्यांच्यात तेवढा तटस्थपणा आलेला आहे. किंवा एकूणच जगभरात आपल्याला दिसून येईल की, तिथे कुठल्याही व्यक्तीच्या वा वास्तूविषयीच्या नव्या संशोधनाला नाही म्हटलं जात नाही. आपल्याकडे ज्ञानदेवांच्या समाधीबद्दल किंवा शिवाजीमहाराजांबद्दल काही संशोधन करायचं म्हटलंं, तरी लगेच भावना दुखवतात. कुठलीही व्यक्ती काळाच्या कितीही पुढे असली, तरी तिला काळाच्या म्हणून काही मर्यादा असतातच. या मर्यादांना तुम्ही त्यांच्या उणिवा मानणार का? मग एखाद्या व्यक्तीवषयी-वास्तूविषयी संशोधनातून काही नवी माहिती उघड होणार असेल, तर त्याला नाही का म्हणावं?

दादोजी कांेडदेव हेच शिवरायांचे गुरू होते, असंच आजवर शालेय इतिहासात शिकवलं गेलंय. परिणामी आज तेच समाजाच्या मनात घट्ट बसलंय. अशावेळी इतिहासकारांनी कोणती भूमिका घ्यायला हवी?

इतिहासकारांनी पुुराव्यांच्या आधारे सत्य काय ते समाजाला सांगितलं पाहिजे. शिवकालाविषयीचे जे अस्सल पुरावे आहेत, त्यात कुठेही दादोजी कांेडदेव हे शिवाजीमहाराजांचे गुरू होते, असं म्हटलेलं नाही. तसा उल्लेखही कुठे सापडत नाही. हे मी तीस वर्षांपूवीर्च लिहूून ठेवलेलं आहे. परंतु त्याचबरोबर माझं असंही म्हणणं आहे की, दादोजी हे चांगले गृहस्थ असल्याची आणि त्यांच्या न्यायदानाविषयीची शिफारस करणारी शिवाजीमहाराजांची स्वत:ची चार पत्रं उपलब्ध आहेत. म्हणजे तो माणूस नालायक तर नव्हता? शिवाजीराजे किंवा शहाजीराजे यांनी जी कामगिरी सोपवली होती, ती त्यांनी सुविहीतपणे पार पाडली होती. मग इतिहासात होऊन गेलेल्या त्या व्यक्तीवषयी आज एवढा गहजब का? त्यांचा पुतळा उखडून काढण्याचं कारण काय? शिवाजीराजांचे गुरू नसलेल्या अनेकांचे पुतळे आजही शाबूत आहेत ना, मग दादोजींनाच नाकारण्याचं कारण काय? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शिवाजीमहाराजांचे दादोजीच नव्हे, तर कुणीच गुरू नव्हता. तसेही उल्लेख उपलब्ध कागदपत्रांत सापडत नाहीत.

आपला समाज गतकाळाविषयी अतिसंवेदनशील असण्यामागचं कारण काय?

भारतीय समाज अजून प्रगल्भ झालेला नाहीय. कुठल्याही प्रश्नाकडे तटस्थपणे पाहण्याची त्याची दृष्टी अजून तयार झालेली नाही. परिणामी त्याला एकतर काही कळत तरी नाही. किंवा अर्धवट माहीतीच्या बळावर उतावीळपणे प्रतिक्रिया देऊन तरी तो मोकळा होतो. यात नको त्या प्रश्नांचं राजकारण करणारी मंडळीही असतातच. ती स्वत: किती इतिहासाचं वाचन करतात? त्यांनी किती साधनं वाचलीत? त्यांना मोडी, फासीर् येतं का?

महाराष्ट्रात जशी इतिहासलेखनाची मोठी परंपरा आहे, तशी भारतात अन्यत्र आहे?

महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातच इतिहासलेखन आणि अभ्यासाला सुरुवात झाली. तशी भारतात इतरत्र फार कुठे झालेली दिसत नाही. कोलकाता-राजस्थान या ठिकाणी तसे प्रयत्न झाले. अनेक ठिकाणी तर तिथल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनीच इतिहास लिहिलेला आढळतो. परंतु महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे विविध संस्था आणि व्यक्तींनी इतिहाससंशोधनाचं आणि लेखनाचं कार्य मोठ्या प्रमाणावर केलं, तसं अन्यत्र क्वचितच आढळतं. महाराष्ट्रात न्या. महादेव गोविंद रानड्यांपासून कीतीर्कर, का.ना.साने, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, वि.का. राजवाडे, पाररसनीस, गोव्यातील पिसुलेर्कर , बी.जी. परांजपे अशी अनेक नावं घेता येतील. आतापर्यंत हे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. तसंच संस्थांचंही. पुण्यातल्या भारतीय इतिहास संशोधक मंडळ या संस्थेच्या माध्यमातूनच आजवर मोठ्या प्रमाणावर ऐतिहासिक संशोधन आणि प्रकाशन झालेलं आहे. या संस्थेएवढं शिवकालीन साहित्य कुणीच प्रकाशित केलेलं नाही. या तिने प्रकाशित केलेल्या शिवकालीन कागदपत्रांचा आधार घेतल्याशिवाय शिवचरित्र व त्या काळासंबंधी काहीच भरीव लिहिता येणार नाही. एकोणिसाव्या शतकात सुरू झालेली इतिहासलेखनाची-संशोधनाची ही परंपरा आजही सुरू आहे. म्हणूनच मी म्हणतो की, ही परंपरा खंडित होईल असं वागू नका. त्यात भर घाला.

चीन युद्धातील चुका आणि घोडचुका

मेजर जनरल(निवृत्त) शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

 

भारत आणि चीन यांच्यातील कुरापती सुरू होत्या, त्या चीनच्या बाजूकडूनच. सातत्याने सीमेवर कुरबुरी करून भारताला डिवचण्याचे चीनचे उद्देश सुरूच होते. चीनने आपल्याला हवे ते साध्य करण्यासाठी आपल्याला हवे तेव्हा युद्ध पुकारले आणि हवे तेव्हा थांबवले. 1962 च्या कटू आठवणींचा व तो सारा इतिहास या वेळी. मागील अंकात भारत-चीन यांच्यातील सीमांची माहिती घेतली; आता युद्ध आणि त्या वेळच्या राजकीय आणि युद्धभूमीवरील घडामोडीबद्दल….

 

सप्टेंबर ते डिसेंबर हा भारतीय उपखंडातील युद्धमोहिमांचा कालखंड. स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीनंतर आपल्याला पाच युद्धांना सामोरं जावं लागलं. कारगिल वगळता बाकी याच मोसमात झाली. त्यातील चारांत भारतीय सेनेनं दिग्विजयी यशःश्री खेचून आणली; पण त्यांच्यात एक जीवघेणा अपवाद- 1962 सालचे चीनबरोबरील युद्ध. त्यात भारतीय स्थळसेनेचा लांच्छनास्पद पराभव झाला. 1971 च्या भारत-पाक युद्धासारख्या निर्णायक विजयाच्या लखलखाटात या पराजयाचा विसर पडता कामा नये. त्यातून शिकलेल्या धड्यांची पुनःपुन्हा उजळणी होत राहिली पाहिजे.

चीनची दगलबाजी
भारत-चीनमधील सीमावादाचे सविस्तर स्वरूप गेल्या आठवड्याच्या” सप्तरंग’मध्ये विशद केले होते. भारताच्या 1,25,000 चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा चीन दावा करतो. त्याचे प्राधान्य म्हणजे उत्तरेतील अक्‍साई चीनचा वैराण प्रदेश, तिबेट आणि झिंगिआंग या दोन विभागांना जोडणाऱ्या काराकोरम महामार्गाच्या सर्वेक्षणाची कारवाई 1953-54 मध्ये चीनने पुरी केली. आणि 1955 मध्ये त्याची बांधणी युद्ध स्तरावर चालू झाली. हा भाग कोणत्याही किमतीवर गिळंकृत करण्याचा चीनचा ठाम निश्‍चय होता. त्यासाठी 1954 मधील नेहरू-चाऊ एन लायदरम्यान गाजावाजात झालेल्या पंचशील कराराच्या “हिंदी-चिनी भाईभाई’ जिव्हाळ्याला न जुमानता काही दिवसांत चिन्यांनी उत्तर प्रदेश-तिबेट सीमेवरील बाराहोती या भारतीय प्रदेशात तैनात असलेल्या सेनेच्या उपस्थितीला हरकत घेऊन, तो भाग चीनच्या मालकीचा असल्याचा प्रथमच दावा केला. त्यानंतर जून 1955 मध्ये बाराहोती, सप्टेंबर 56 मध्ये शिप्कीला, ऑगस्ट 1956 मध्ये लडाखमधील लनकला, ऑक्‍टोबर 1957 मध्ये नेफामधील लोहित अशा हेतूपूर्वक घुसखोरीचे सत्र सुरू झाले. दुसऱ्या बाजूस मात्र आपल्या 1957 च्या भारतभेटीदरम्यान चाऊ-एन-लाय यांनी चीनने ब्रह्मदेशामध्ये मॅकमोहन सीमारेषेला मान्यता दिली असल्याने, भारताच्या बाबतही त्याबद्दल कोणताही प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, याची नेहरूंना शाश्‍वती दिली होती.

6 ऑक्‍टोबर 1957 ला काराकोरम महामार्ग वाहतुकीला खुला झाल्याची चीनने गाजावाजासहित घोषणा केली. भारत-चीन संबंधात हे महत्त्वाचे वळण आणि लक्षणीय पाणलोट म्हटले पाहिजे. जुलै 1958 मध्ये “चायना पिक्‍टोरियल’ या चीन सरकारच्या अधिकृत प्रकाशनातील एका नकाशात भारताचा नेफा विभाग (तिराप डिव्हिजन वगळून) लडाखचा प्रमुख भाग चीनमध्ये समाविष्ट केले गेले होते.

14 डिसेंबर 1958 च्या पत्रातच नेहरूंनी याबद्दल विचारणा केल्यावर चाऊंनी 23 जानेवारी 1959 ला दिलेल्या उत्तरात भारत-चीनमधील पारंपरिक सीमा कालबाह्य असून, त्यांच्यावर पुनर्विचार आणि सर्वेक्षण होण्याची आवश्‍यकता प्रतिपादन केली. 1959 मध्ये तिबेटमधील खापा जमातीच्या बंडाला चीन सरकारच्या क्रूर प्रतिसादानंतर दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना राजाश्रय मिळाल्यानंतर बिथरलेल्या चीनने काश्‍मीरच्या मुद्‌द्‌यावर पाकिस्तानला पाठिंबा जाहीर केला आणि नागा व मिझो बंडखोरांना मदत देऊ केली.

त्यानंतर भारताला डिवचण्याचे सत्र चीनने मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतले. जून 1959 मध्ये लडाखमधील चुशुल, जुलैमध्ये तेथील पॅंगॉंग सरोवर, ऑगस्टमध्ये नेफातील किझेमाने घुसखोरीचे प्रयत्न झाले. त्याच महिन्यात लडाखमधील रोझांग येथे चिनी सैन्याची एक पलटण दाखल झाली. पण या सर्वांवर कळस झाला तो प्रसिद्ध लोंगजू घटनेने. 25 ऑगस्ट 1959 ला 200 ते 300 चिन्यांनी नेफाच्या सुबान्सिरीमधील लोंगजू येथे भारताच्या आसाम रायफल्सच्या सीमेवरील मोर्चाला वेढा घालून अंदाधुंद गोळीबार केला. अशा प्रकारे संपूर्ण भारत-चीन सीमेवर वेगवेगळ्या ठिकाणी घुसखोरीच्या घटना घडवून भारताच्या सहनशीलतेला डिवचण्यामागील चीनचा हेतू दिवसेंदिवस स्पष्ट होत चालला होता.

7 नोव्हेंबर 59 ला चाऊंनी मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे चीन जाईल; परंतु लडाखमध्ये “जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी, असा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला. नेहरूंनी 16 नोव्हेंबरच्या उत्तरात पारंपरिक सीमांवर भर दिला. ही पत्रापत्री होत राहिली. 19 एप्रिल 60 मध्ये दिल्लीत दोन्ही पंतप्रधानांमध्ये झालेल्या प्रदीर्घ बैठकीत चीनने आपली “क्‍लेमलाईन’ सादर केली. 1960 मध्ये लाडाख प्रदेशात लानला, कोंगकाला, चांगचेन्मो नदी वगैरे भागात एक चिनी पायदळ रेजिमेंट (भारतीय ब्रिगेड इतके म्हणजे दहा ते बारा हजारांच्या घरात) दाखल झाली. ऑक्‍टोबर 1961 पर्यंत चिन्यांनी लडाख ते नेफापर्यंत 61 नवीन चौक्‍या स्थापल्या होत्या. मे 1962 मधील एका अंदाजानुसार स्थळ सेनेच्या सात डिव्हिजन (सुमारे 61 पालटणी) चिन्यांनी त्यांच्या 1960 मधील “क्‍लेमलाइन’वर तैनात केल्या होत्या.

भारताचा प्रतिसाद –
चीन केवळ सीमाप्रसंग घडवून आणेल; परंतु मोठ्या प्रमाणात हल्ला करणार नाही, असे या काळात भारतीय राज्यकर्त्यांचे अनुमान होते. खेदाची गोष्ट म्हणजे 1959 पर्यंत भारत-चीन सीमा ही संरक्षण खात्याच्या हाताखाली नव्हे, तर परराष्ट्राच्या अधिकार क्षेत्रात होती. चीनचा मनोदय लक्षात आल्यावर नोव्हेंबर 1959 मध्ये प्रथमच ती सीमा संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत दिली गेली. आणि सिक्कीम ते ब्रह्मदेश जंक्‍शनचा 1075 किलोमीटर लांबीच्या प्रदीर्घ सीमेवर केवळ एक इंफट्री डिव्हिजन हलवण्यात आली. या 4 इंफट्री डिव्हिजनमध्ये फक्त दोनच ब्रिगेड होत्या. त्यातील एक ब्रिगेड नेफामधील कामेंग विभागासाठी आणि दुसरी ब्रिगेड बाकी तीन विभागांसाठी (सुबान्सिरी, सियांग व लोहित) तैनात करण्यात आली. एप्रिल 1960 मध्ये लडाखमध्ये 114 इंफट्री ब्रिगेड हलवण्यात आली. हे संख्याबळ अत्यंत नाममात्र (आणि काहीसे हास्यास्पद) होते; पण तरीही भारत सरकार जागे झाले होते.

सीमाप्रदेशात रस्तेबांधणीचे काम हाती घेण्यासाठी जानेवारी 1960 मध्ये “सीमा सडक संघटने’ची स्थापना करण्यात आली. त्याबरोबरच “ऑपरेशन ओंकार’ या नावाच्या प्रकल्पाखाली आसाम रायफल्स या निमलष्करी दलाच्या मोठ्या प्रमाणात विस्तार करून त्यांच्या तुकड्या सीमेवर तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले.

2 नोव्हेंबर 1961 रोजी घेतलेल्या एका अत्युच्च बैठकीत नेहरूंनी सैन्याला संपूर्ण सीमांचे नियंत्रण साधण्याचे आणि केवळ स्वसरंक्षणासाठी हत्यारांचा उपयोग करण्याचे आदेश दिले. 5 डिसेंबर 1961 ला सेना मुख्यालयाने लडाखमध्ये जास्तीत जास्त पुढे जाऊन गस्त (पेट्रोलिंग) घालण्याचे, तर नेफामध्ये सीमेच्या जितके निकट जाता येईल तेवढे जाऊन मोर्चे बांधण्याचे निर्देश जारी केले. नेफामधील हे धोरण “फॉरवर्ड पॉलिसी’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. दुर्दैवाने आपले इतर शरीर आणि दंडाचे स्नायू बळकट नसतानाही आपला हात पुढे खुपसण्यासारखा हा अविचार होता. चीन हल्ला करणार नाही या “अंधश्रद्धे’वर आधारलेले हे धोरणच भारताच्या पराजयाचे मूळ ठरले. चीनप्रमाणे पद्धतशीरपणे मोठ्या प्रमाणात सैन्य पुढे हलवून, त्यांना कपडे-लत्ते, अन्नधान्य, दारूगोळा आणि तोफांचा पाठिंबा पुरवून, वातावरणाशी एक-दोन हिवाळे संगमनत साधून मगच आपण सीमेला भिडलो असतो तर ते परिपक्व, विचारपूर्ण आणि चाणाक्ष ठरले असते.

लडाखमध्ये उत्तरेत दौलतबेग ओल्डी ते डेमचोकपर्यंत 480 किलोमीटरमध्ये तैनात केलेले सैन्य पूर्णतया अपुरे होते. दोन चौक्‍यांमध्ये 10 ते 20 किलोमीटरचे अंतर होते. नेफामध्ये 20 जुलै 1962 पर्यंत एकूण चौतीस ठाणी (पोस्ट) उभारण्यात आली होती. 7 इन्फट्री ब्रिगेडचे मुख्यालय तवांगमध्ये होते. 1 सिख या पलटणीच्या कॅप्टन महाबीरसिंग यांनी थागला कडेपठारावरील यातील एक चौकी धोला येथे उभारली होती. हाच टापू ऑक्‍टोबरमध्ये भारताचा “पानिपत’ ठरणार होता.

6 जुलै 1962 ला लडाखमधील गलवान येथील तीस गुरख्यांच्या ठाण्याला तीनशे चिन्यांनी वेढा घातला; परंतु गुरखे जागेवरून हलले नाहीत. 21 जुलैला दौलतबेग ओल्डीजवर 14 जम्मू अँड कश्‍मीर मिलिशियाच्या एका तुकडीबरोबर चिन्यांची चकमक झाली. 8 सप्टेंबरला थांगला कडेपठारावरील धोलामधील 9 पंजाबच्या पोस्टला चिन्यांनी वेढा घातला. 20 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबरपर्यंत चकमक चालू राहिली. मग मात्र सारं काही शांत झालं. पण ही वादळापूर्वीची शांतता होती. या घटनांवरून चीन हल्ला करणार नाही अशी भारतीय राज्यकर्त्यांची भोळी समजूत झाली.

गंडांतराला आमंत्रण
9 सप्टेंबर 1962 रोजी संरक्षणमंत्री मेनन, स्थलसेनाप्रमुख थापर, कॅबिनेट सेक्रेटरी खेरा, इंटेलिजन्स ब्यूरो (आय बी) प्रमुख मलिक आणि ईस्टर्न आर्मी कमांडर सेन यांच्या बैठकीत चिन्यांना थागला कडेपठाराच्या दक्षिणेकडे हाकलून लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईला “ऑपरेशन लेगहॉर्न’ असे नाव देण्यात आले. त्याचबरोबर सर्व भारतीय ठाण्यांना चिन्यांवर आपणहून गोळीबार करण्याची प्रथमच मुभा देण्यात आली. कार्पोला आणि युमत्सोला या संवेदनाशील जागी ठाणी उभारण्याचेही आदेश देण्यात आले. 18 सप्टेंबरला धोला भागातूीन चिन्यांना हाकून लावण्याची आज्ञा भारतीय स्थलसेनेला दिली गेल्याबद्दलचे विधान भारत सरकारच्या प्रवक्‍त्याने ठळकपणे केले. 9 पंजाब या पलटणीला यासाठी धोलामध्ये हलवण्यात आले. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार चालत राहिला. धोला भागातून नामकाचू ही नदी वाहते. काम कठीण होते. 22 सप्टेंबरला जनरल थापर यांनी एका अच्युच्च बैठकीत “लेगहॉर्न’बद्दलच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली; परंतु त्या दिवशी प्रधानमंत्री आणि संरक्षणमंत्री दोघेही दिल्लीबाहेर होते. थापरांना पूर्वीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा घोर दैवदुर्विलास ठरला.

सेना अधिकाऱ्यांचा चढता क्रम होता – 7 इन्फ्रंट्री ब्रिगेडचे कमांडर ब्रिगेडिअर दळवी, 4 इन्फ्रंट्री डिव्हिजनचे मेजर जनरल प्रसाद, 33 कोअरचे लेफ्टनंट जनरल उमरावसिंग, ईस्टर्न कमांडचे लेफ्टनंट जनरल सेन. जेव्हा उमरावसिंग यांनी “लेग हॉर्न’ ऑक्‍टोबरमध्ये पुरे होण्याबद्दल शंका प्रकट केली, ते राजकीय श्रेष्ठींना आवडले नाही. उमरावसिंगना दूर करण्यासाठी मग एका नवीन कोअर मुख्यालयाची – 4 कोअर उभारणी करण्याची घोषणा करण्यात आली आणि लेफ्टनंट जनरल बी. एन. कौल यांची प्रमुखपदी नेमणूक करण्यात आली. कौल हे एक अत्यंत बुद्धिमान, महत्त्वाकांक्षी परंतु युद्धात अननुभवी अधिकारी होते. ते नेहरू आणि मेनन यांच्या खासगी विश्‍वासातील होते. कौल यांची या अत्यंत मोक्‍याच्या जागेवर आणीबाणीच्या वेळी नेमणूक, ही घोडचूक होती.

लागलीच कौल तवांगमध्ये दाखल झाले. वास्तविक त्यांनी तेजपूरमध्ये आपल्या मुख्यालयात असायला हवे होते; परंतु आघाडीवर येऊन ते स्वतः हुकूम सोडू लागले आणि पलटणींना जलदगतीने आघाडीवर हलवण्याचे निर्देश देऊ लागले. 1/9 गुरखा रायफल्स आणि 2 राजपूत या दोन पलटणींना सीमा आघाडीवर घाईत हलवण्यात आले. 9 पंजाब पलटणीने याआधीच धोला- त्सांगलेमध्ये ठाणी उभारली होती. 10 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी मोठ्या संख्येने हल्ला चढवला. भारतीय जवानांकडे तुटपुंजी काडतुसे, अपुरा शिधा आणि नाममात्र तोफांचा मारा, तरीही ते हिरीरीने लढले. एक हल्ला त्यांनी परतवून लावला; परंतु नंतर मात्र 9 पंजाबला धोला-त्सांगलेमधून माघार घ्यावी लागली. 9 पंजाबचे सहा जवान शहीद, तर अकरा जखमी झाले. (पेकिंग रेडिओने दुसऱ्या दिवशी या पलटणीचे 77 मृत्युमुखी आणि 100 घायाळ असा दावा केला!) या चकमकीत मेजर चौधरींसहित तिघांना महावीर चक्र आणि दोघांना वीर चक्र देण्यात आले.
कौलसाहेब त्या दिवशी दिल्लीत परतले आणि “लेग हॉर्न’बद्दल पुनर्विचार करण्याची त्यांनी विनंती केली. नेहरूंनी त्यांचा सल्ला मानून चिन्यांना हाकलून देण्याचा विचार रद्द करून सीमेवरील चौक्‍यावरून तटून राहण्याचे निर्देश दिले. 11 ऑक्‍टोबरच्या या बैठकीत संरक्षण मंत्र्यांसहित सर्व उच्चपदस्थ हजर होते. पण परतल्यावर ब्रिगेड आणि डिव्हिजन कमांडरनी कौलना सैन्य धोलामधून मागे आणण्याची विनंती केली. 17 ऑक्‍टोबरला तेजपूरमध्ये संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नामकाचू क्षेत्रातून माघार घेण्याचा पुनश्‍च निर्णय घेण्यात आला. दुसऱ्याच दिवशी कौल आजारी पडल्याने दिल्लीला परतले.

चीनची लढाई
15 ऑक्‍टोबरपासून चिनी नामकाचू क्षेत्रात संकेत देत होते. 19 ऑक्‍टोबरला 1100 चिनी गोळा झाल्याचे दिसले. 20 ऑक्‍टोबरला सकाळी चीनने नामकाचू ओलांडून तुटपुंज्या भारतीय सेनेवर प्रखर हल्ला चढवला. त्याचबरोबर नेफाच्या लोहित व इतर भागांत आणि लडाखमध्ये चीनने जोरदार आणि संयुक्त चढाई केली. नामकाचूच्या लढाईत 282 भारतीय सैनिकांनी प्राणार्पण केले.

चिनी हल्ले कामेंग डिव्हिजनमध्ये प्रामुख्याने दोन कडेपठारामार्गे झाले. पहिला, थागला – तवांग – सेला – बोमडिला मार्गे, दुसरा त्याच्याच पूर्वेच्या आणखी एका कडेपठारामार्गे ः टुलुंगला – पोशिंगला – बोमडिला हे दोन्ही एकमेकास पूरक होते. डोंगराळी पायवाटांमार्गे वेगाने ते 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत तवांगला पोचले.

24 ऑक्‍टोबरला चिन्यांनी आपले युद्ध थांबवले. तिबेट ते तवांगपर्यंत रस्ता करणे त्यांना आवश्‍यक होते. इतर अन्नधान्य आणि दारूगोळ्याची तजवीज करणे ही निकडीचे होते. 24 ऑक्‍टोबर ते 16 नोव्हेंबरपर्यंत युद्धात स्वल्पविराम घेण्यात आला. या काळात भारतीय सेनेने ही सेला या पहाडी भागात आपले मोर्चे बांधले. परंतु त्यात वेळेच्या अपुरेपणामुळे अनेक त्रुटी राहिल्या.

17 नोव्हेंबरला चिन्यांनी जंगजवळील तवांगचूवरील पूल बांधल्यानंतर आपले आक्रमण पुनःश्‍च चालू केले. प्रथम नूरनांग या पहिल्याच मोर्चावर 4 गढवाल रायफल्स या पलटणीने त्यांना प्रखर सामना दिला. त्या पलटणीचे प्रमुख कर्नल भट्टाचार्य यांना महावीर चक्राने गौरवण्यात आले; परंतु त्यानंतर मात्र चिन्यांचे आक्रमण सातत्याने यशस्वी होत राहिले आणि म्हणावे असे कोणतेही आव्हान त्यांना मिळाले नाही. सेला, बोमडिला हे बालेकिल्ले फारसा संघर्ष न करता ढासळत गेले.

20 नोव्हेंबरपर्यंत चिनी सैन्य पार सखल भागातील फुटहिल्सपर्यंत पोचले. भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना माघार घ्यावी लागली. नेफाच्या लोहित विभागातही चिनी सैन्याने आणखी एक आघाडी उघडली. वलॉंग भागातील भारतीय सेनेच्या तुकड्यांना मागे रेटत ते पार वलॉंगपर्यंत पोचले. दुसऱ्या बाजूस लडाखमध्ये त्यांची आगेकूच चालूच होती. 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत संपूर्ण उत्तर लडाख चिन्यांच्या हाती पडले. 18 नोव्हेंबरला त्यांनी लडाखमध्ये आपले दुसरे सत्र चालू केले आणि त्यांच्या “क्‍लेमलाइन’पर्यंत पुढील 48 तासांत ते पोचले. लडाखमध्येही भारतीय सैनिकांनी अनेक शूरगाथा आपल्या रक्ताने लिहिल्या. रेझांगला येथे मेजर शैतानसिंग यांच्या कुमाऊं पलटणीच्या बलिदानाची गाथा अमर आहे. शैतानसिंग यांना परमवीर चक्राने गौरवण्यात आले.

या युद्धासाठी भारतीय सेनेची मानसिक तयारी होण्याला वेळच मिळाला नाही. चिनी सैन्य संख्याबळ आणि इतर युद्धसाहित्यात भारतीय सैन्यापेक्षा अनेक पटींनी सरस होते. भारतीय स्थलसेनेत शिधा, हिवाळ्याचे कपडे, दारूगोळा, काडतुसे, हत्यारे आणि दळणवळणाची साधने या प्रत्येक बाबतीत अक्षम्य कमतरता होती. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वायुसेनेचा उपयोग न करणे, ही घोडचूक होती. 1962 मध्ये तिबेटमध्ये विमानपट्ट्या उपलब्ध नव्हत्या. भारतीय वायुसेनेला सक्षम प्रतिसाद देणे त्यांना अवघड झाले असते. उलट थव्याथव्यांनी येणाऱ्या चिनी दस्त्यांना टिपणे भारतीय वायुसेनेला सुलभ होते. 16 नोव्हेंबरनंतर तवांगपुढे आगेकूच करणाऱ्या चिनी तुकड्यांवर विमानी हल्ले झाले असते तर त्यांच्या आक्रमणाला खीळ पडली असती आणि सेलाची संरक्षणफळी पुढील हल्ले परतवू शकली असती. युद्धाचा इतिहास बदलून गेला असता. परंतु हा निर्णय घेण्यात राज्यकर्ते कचरले.

भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे संपूर्ण अपयश हे पराभवाचे एक कारण होते. स्थलसेनेच्या आघाडीवरील तुकड्यांचे लढण्याचे मनोबल काही कालांतराने खच्ची होत गेले. पर्वतीय युद्धपद्धतीत प्रशिक्षणाचा अभाव, हे त्यामागचे प्रमुख कारण होते. उंचीवरच्या प्रदेशातील युद्धात अनेक विशेष पैलूंचा विचार झाला पाहिजे. “अक्‍लमटायझेन’ किंवा “उंचीवरील वातावरणाची सवय’ हा त्यातला एक. वातावरणाची सवय नसता या बारा-चौदा हजार फुटांवरील कमी दाबाच्या प्रदेशात कोणत्याही तयारीविना केवळ सुती कपडे आणि कॅनव्हास बुटात लढाईची कल्पनाच करवत नाही; पण जवानांनी ते साधले.

पण सर्वांत अधिक दोष जातो तो भारतीय नेतृत्वाला- राजकीय आणि सैनिकी. नेहरूंची पर्वतप्राय कुशाग्र आणि प्रगल्भ राजनीती मात्र या हिमालयीन आव्हानात तोकडी पडली. चीनवर ठेवलेला भाबडा विश्‍वास प्रामुख्याने अपयशाचे कारण ठरला. कृष्णमेनन हे अत्यंत बुद्धिमान आणि तल्लख व्यक्तिमत्त्व; परंतु त्यांची अहंमन्यता, आढ्यता आणि आत्मविश्‍वासाचा अतिरेक विवेकबुद्धीला घातक ठरली. विरोधी पक्षांनीही नेहरूंवर अवेळी दबाव आणून त्यांना चक्रव्यूहात लोटण्याचे काम केले. पण त्याबरोबरच स्थलसेनेचे नेतृत्व आव्हान पेलण्यात असमर्थ ठरले. दुबळी पडली ती “जनरलशिप’. “युद्ध हे सेनापतीच्या मनात लढले जाते. तिथेच जय-पराजयाचा निर्णय होतो’! जनर्रल थापर, कौल, पठानिया, प्रसाद वगैरे सगळेच त्यांच्या पदाचे अप्रूप पेलण्यात कमी पडले. जिगरीने लढला तो मात्र भारताचा जवान. जिथे जिथे चिन्यांशी दोन हात झाले, तिथे तिथे त्याने शौर्याची पातळी उंचावली, तो थोडाही कमी पडला नाही.

चीनने 21 नोव्हेंबरला बिनशर्त “सीजफायर’ जाहीर केला. नेफामधील सर्व विभागांतून चिनी सैन्य मॅकमोहन रेषेच्या 20 किलोमीटर मागे हटले. लडाखमध्ये मात्र ते 1960 च्या त्यांच्या “क्‍लेम लाईन’वर डटून राहिले. त्यांनी आपले उद्दिष्ट पूर्णतया साधले होते.

सीमावाद भारत-चीनचा

शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न भारताकडून नेहमीच केला जातो; पण विस्तारवादी वृत्तीच्या चीनकडून त्यामध्ये अडथळे आणले जातात. चीनचा हा पवित्रा आजचा नाही. अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीन अनेक वर्षापासून कुरापती काढत आहे. माओ- त्से- तुंग यांच्या काळापासून भारताशी वैरभाव बाळगणाऱ्या चीनबरोबर 1962 ला झालेल्या युद्धात भारताला पराभव पत्करावा लागला होता. भारत-चीन संबंधांचा विचार करताना मुळात या दोन्ही देशांच्या सीमांचा विचार केला पाहिजे. भारत-चीन यांच्यातील सीमा जिथे जुळतात त्या सर्व सीमांचा आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे. प्राचीन काळापासून या दोन देशांतील सीमा कशा आखल्या गेल्या याचा उलगडा या अभ्यासपूर्ण लेखातून होईल….

————————————-

भारत हा एक महाकाय देश आहे. आकारमानाने जगात सातवा आणि आशिया खंडात दुसरा. ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील “ब्रिटिश इंडिया’ यापेक्षाही विराट. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि भारत सामावणारा. ब्रिटिश साम्राज्याचा सीमा प्रदेशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णतया रणनैतिक होता. विस्तृत भारताच्या संरक्षणासाठी चौफेर “बफर’ राज्ये निर्माण करून रशिया आणि चीनसारख्या साम्राज्यांना परभारे शह देण्याच्या चाणाक्ष धोरणाचा त्यांनी सदैव पाठपुरावा केला. ही “बफर’ राज्ये कमकुवत आणि आज्ञापालक असावीत, याची त्यांनी काळजी घेतली. म्हणूनच रशियाच्या झार साम्राज्याच्या विस्तारवादी हालचालींना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराजा गुलाबसिंगसारख्या महत्त्वाकांक्षी संस्थानिकाला त्यांनी उचलून धरले, तर चीनमधील मंचू घराणेशाहीला आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी तिबेटच्या लामा राजांना त्यांनी पाठिंबा दिला.

महाराजा गुलाबसिंग हा काश्‍मीरच्या डोग्रा राजघराण्याचा संस्थापक. वास्तविक महाराजा रणजितसिंहांचा तो सरदार. परंतु तिसऱ्या ब्रिटिश-शीख युद्धात इंग्रजांना त्याने अमूल्य साहाय्य दिले. त्यानंतर 1946 मध्ये अमृतसर तहानुसार ब्रिटिशांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या राजाचा किताब त्यांनी गुलाबसिंगला बहाल केला. गुलाबसिंग हा कर्तबगार आणि महत्त्वाकांक्षी सम्राट होता. 1841 मध्ये त्याचा सेनापती जनरल झोरावरसिंगने मानसरोवरापर्यंत मजल मारली. 1842 मध्ये गुलाबसिंग, चीनचा राजा आणि तिबेटी लामा यांच्यात तहानुसार लडाख काश्‍मीरचा भाग झाला. 1853 मध्ये गुलाबसिंगच्या नोकरीत असलेल्या जॉन्सन नावाच्या एका भूसर्वेक्षकाला उत्तरेतील झिंगिआंग प्रदेशामधील होटानच्या मुस्लिम राजाने निमंत्रण पाठवले होते. लडाखमधील लेहपासून होटानचा मार्ग श्‍योक नदीच्या काठाकाठाने होता. परंतु भूसर्वेक्षणात तरबेज असलेले जॉन्सनमहाराज अशा वहिवाटीच्या मार्गाने थोडेच जातील? त्यांनी होटानकडे सरळ ईशान्य दिशेने आगेकूच केली आणि त्यांना वाटेत एक निर्जन प्रदेश आढळला अक्‍साईचीन. परत आल्यावर गुलाबसिंगांना त्यांनी हा प्रदेश जम्मू-काश्‍मीरच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा सल्ला दिला. अशा प्रकारे अक्‍साईचीन जम्मू-काश्‍मीर राज्यात आणि तेणेकरून “ब्रिटिश इंडिया’मध्ये समाविष्ट झाला. गुलाबसिंगने आपले राज्य अशा प्रकारे चौफेर वाढवले.

चीनची मंचू राजसत्ता 1911 मध्ये कोसळली, तर रशियाची झार घराणेशाही 1917 मध्ये नामशेष झाली. त्यामुळे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उत्तर आणि पूर्व दिशांकडून भारतावर वाटणाऱ्या धोक्‍याचे स्वरूप काहीसे मवाळ झाले. या व इतर अनेक कारणांमुळे ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमारेषा नि-संदिग्धरीत्या आखल्या गेल्या नाहीत. याबाबतीत दोन प्रमुख प्रयत्न झाले. पहिला, लडाख आणि झिंगयांग प्रांतामधील सीमारेषा निश्‍चित करण्यासाठी 1898 मध्ये व्हाइसरॉय एल्गिन यांचा प्रस्ताव आणि दुसरा, नेफा (सध्याचा अरुणाचल) आणि तिबेटमधील सीमा आखण्यासाठी 1913 मध्ये ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत, तिबेट आणि चीन यांच्या प्रतिनिधींदरम्यान झालेली सिमला परिषद. या दोन्हींमधील संदिग्धतेमुळे आणि चीन व भारत या दोन्ही देशांत विसाव्या शतकाच्या मध्यंतरी घडून आलेल्या राजकीय स्थित्यंतरांमुळे चीन आणि भारत यांच्यादरम्यान सीमावाद निर्माण झाला. त्याची परिणती नोव्हेंबर-डिसेंबर 1962 मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान शस्त्रसंघर्षात झाली.

चीन हा स्वभावत-च विस्तारवादी देश आहे. पश्‍चिमेकडे रशियाशी, वायव्येकडे जपान व कोरियाशी, ईशान्येकडे व्हिएतनामशी, त्याचबरोबर जुळ्या भावाचे नाते असलेल्या तैवानशी त्यांचे सीमासंघर्ष झाले आहेत. माओ-त्से-तुंग तिबेटला हाताच्या तळव्याची आणि लडाख, सिक्कीम, नेपाळ, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेश यांना तळव्याच्या पाच बोटांची उपमा देत असत आणि त्यांना स्वतंत्र करण्याचे देशवासीयांना आवाहन करत असत. भारतातही सियाचिन आणि अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या दाव्यांबद्दल पराकोटीचा असंतोष आहे. 1960 मध्ये राजकीय दबावामुळे या यक्षप्रश्‍नाची होऊ शकणारी उकल थांबली. भारत व चीनमधील या सीमावादाचे पारदर्शक आणि निष्पक्ष विश्‍लेषण करून दोन्ही देशांच्या भूमिकांचा मागोवा घेणे आवश्‍यक आहे.

सीमावाद – भारत आणि चीनमधील सीमा उत्तरेकडील हिमालयात आग्नेय काश्‍मीर ते तालू खिंड, लडाख, उत्तर प्रदेश, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेशातून मार्गक्रमण करत पार म्यानमार-भारत-चीनमधील तिठ्यात (ट्राय-जंक्‍शन) समाप्त होते. तिची एकूण लांबी 4057 किलोमीटर आहे.

प्रदेशानुसार आणि त्याचबरोबर तंट्याच्या स्वरूपानुसार या सीमेचे तीन विभाग करता येतील- लडाख, उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमा आणि अरुणाचल प्रदेश. या तीन भागात चीन एकूण एक लाख पंचवीस हजार चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा दावा करतो. त्यातील 33000 चौ.कि.मी. लडाख सीमा प्रदेशात, 2000 चौ.कि.मी. उत्तर प्रदेश, तिबेट सीमेवर आणि 90,000 चौ.कि.मी. अरुणाचल प्रदेश सीमा प्रदेशात आहे. या तिन्ही विभागांची नैसर्गिक रचना, सीमावादाचे स्वरूप, त्यासाठी झालेले संघर्ष, दोन्ही देशांची रणनीती आणि तडजोडीची शक्‍यता हे सर्व घटक लक्षणीयरीत्या भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील सीमावादाची चर्चा पश्‍चिम, मध्य आणि पूर्व या तीन विभागांत वेगवेगळी करणे उपयुक्त होईल.

पश्‍चिम विभाग – भारत-अफगाणिस्तान सीमा आणि पामीर पठारांच्या सान्निध्यात असलेल्या या प्रदेशातील भारत-चीनदरम्यान कटुतेचा विषय ठरलेला भाग म्हणजे अक्‍साईचिन. पुरातनकाळामध्ये दोन खंडांच्या टकरीदरम्यान समुद्रतळ वर फेकला गेल्याने निर्माण झालेले हे 17200 फूट उंचीचे एक वाळवंट. इथे ना गवताचे पातेही उगवते, ना विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मानवीय वस्तीचा कोणताही अवशेष इथे होता.

ब्रिटिश इंडिया आणि चीनदरम्यान सीमारेषा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजीतून जावी की त्याच्या दक्षिणेकडील काराकोरम पर्वतराजीमधून जावी, याबद्दल इंग्रज आणि चीनमध्ये वादावादी होत गेली. चीनच्या सध्याच्या झिंगियांग राज्यात मुस्लिम राजांची सत्ता होती आणि चीनच्या मंचू साम्राज्याशी त्यांचे नेहमीच बखेडे होत असत. 1853 मध्ये याच मुस्लिम सत्ताधीशाने जॉन्सन यांना आमंत्रण दिले असताना अक्‍साईचिनचा शोध लागून तो महाराजा गुलाबसिंगच्या राज्यात अंतर्भूत झाल्याचा उल्लेख वर आलेलाच आहे. 1863 मध्ये मुस्लिम राजांनी चिनी सत्तेला मागे रेटले आणि इंग्रजांशी तह करून भारत आणि त्यांच्यातील सीमा कुनलुन पर्वतराजीतून जात असल्याचे मान्य केले. परंतु 1878 मध्ये मुस्लिम सत्तेचा पराभव करून चिनी परतले आणि 1892 मध्ये त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीपर्यंत मजल मारली. ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमा कोणती असावी याबद्दल ब्रिटिश सरकारमध्ये दोन गट होते- जहाल आणि मवाळ. आक्रमक रणनीती अवलंबून ही सीमा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजींमार्गे जावी हा जहाल गटाचा हट्ट, तर सारासार विचार करून काराकोरम पर्वतराजीनुसार सीमा मानावी हे मवाळ गटाचे मत.

1898 मध्ये लॉर्ड एल्गिन भारताचे व्हॉईसरॉय असताना त्यांनी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे ठरवले. ते मवाळ गटाचे असल्याने त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीमधून काराकोरम खिंडीपर्यंत आणि नंतर आग्नेयेस वळून लक्‍सतांग या उपपर्वतराजीतून जाऊन जम्मू-काश्‍मीरला मिळणारी सीमा ही ब्रिटिश इंडिया-चीनमधील सीमारेषा असावी हा प्रस्ताव 1899 मध्ये ठेवला. लक्षणीय बाब म्हणजे या प्रस्तावानुसार सध्याचा वादग्रस्त सोडा पठाराचा अक्‍साईचिन हा प्रदेश चीनमध्ये जातो. परंतु चीनने नेहमीसारखी कावेबाज चालढकल केल्याने आणि 1904 मध्ये जहाल गटाचे लॉर्ड कर्झन हे भारताचे व्हॉईसरॉय झाल्याने, त्याबरोबर त्यांच्याइतकेच कट्टर असे जनरल अर्डघ हे सरसेनापती लाभल्याने हा प्रस्ताव भिजतच पडला. 1911 मध्ये मंचू साम्राज्य कोसळल्यावर ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या मनातील या प्रश्‍नाची तीव्रता आणि निकड कमी झाली आणि 1947 पर्यंत सीमारेषा निःसंदिग्धतेने आखल्या गेल्या नाहीत.

1949 मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी सत्ता आल्यानंतर 1950 मध्ये त्यांनी तिबेट व्यापले. तिबेट आणि झिंगियांगमध्ये सुळ्यासारखा घुसणारा अक्‍साईचिन हा भाग. या दोन भागांना जोडणारा महामार्ग तयार करण्याचे काम तसे 1951 मध्येच चालू झाले. परंतु 1954-55 दरम्यान त्याला जोर आला आणि 1958 पर्यंत तो तयारही झाला. दुर्दैवाने या विराट काराकोरम महामार्ग प्रकल्पाची भारताला पुसटशीच कल्पना होती आणि त्याबद्दल 1958-59 पर्यंत कोणताही विरोध प्रकट करण्यात आला नाही. भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे हे अक्षम्य अपयश म्हणावे लागेल.

1960 मध्ये या महामार्गाची सुरक्षितता साधण्यासाठी आणि अक्‍साईचिनवरचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने लडाखमध्ये हल्ले चढवले. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात तर हा प्रदेश त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्या युद्धात त्यांनी जो प्रदेश बळकावला तो अजूनही त्यांच्या हातात आहे. त्यामधून ते मागे गेले नाहीत. दोन सैन्यातील नियंत्रण रेषा “प्रत्यक्ष ताबारेषा’ (लाइन ऑफ ऍक्‍चुअल कंट्रोल – एलएसी) म्हणून ओळखली जाते. चीन या सर्व प्रदेशावर हक्क सांगतो. काराकोरम महामार्ग हा त्यांच्या दृष्टीने केवळ महत्त्वाचाच नव्हे, तर “जीव की प्राण’ आहे. त्यामुळे भारताबरोबरील कोणत्याही तडजोडीत सियाचिन सोडण्यास ते तयार होणार नाहीत.

मध्य विभाग – उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमेवरील मानसरोवर मार्गावरील शिप्की, निलंग, बाराहोती या काही भागांवर चीन हक्क सांगतो. हा वाद बाकी प्रदेशांच्या तुलनेत अत्यंत गौण आहे. विशेषत- मानसरोवराला जाण्यासाठी या भागातील मार्ग चीनने उपलब्ध केला आहे, हे लक्षात घेता या भागातील वादाची उकल होणे शक्‍य आहे.

पूर्व विभाग – पूर्वेकडील प्रदेशात चीनचे प्रामुख्याने दोन दावे आहेत- पहिला सिक्कीमवर आणि दुसरा अरुणाचलावर. सिक्कीमबाबतीत तो अगदीच लेचापेचा आहे. 1890 मधील चीन-ब्रिटन करारानुसार सिक्कीम हा ब्रिटिश इंडियाचा भाग असल्याचे चीनने मान्य केले होते. 1904 मध्ये पुनश्‍च त्याला दुजोरा मिळाला. 1950 मधील भारत-सिक्कीम करारानुसार सिक्कीमला “संरक्षित’ (प्रोटेक्‍टोरेट) स्वरूप मिळाले. 1975 मध्ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमला भारतीय प्रांताचा दर्जा दिला आणि सिक्कीम अधिकृतरीत्या भारतात समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्यावर चीनने बरेच आकांडतांडव केले. परंतु दोन्ही बाजूच्या प्रधानमंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या भेटींनंतर 2005 मध्ये अखेरीस सिक्कीम चीनच्या नकाशात न दाखवण्याचे चीनने मान्य केले. तरीही त्यात चीन वारंवार शंका काढत राहतो. परंतु ही निव्वळ सौदेबाजी आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास हरकत नाही. सिक्कीमबद्दल भारत-चीनमधील वाद मिटल्यासारखाच आहे.

पूर्वेतील प्रमुख वाद अरुणाचलबाबत. पश्‍चिम ब्रह्मपुत्रा खोरे पुरातन भारतीय संस्कृतीचा भाग होता. परंतु गेली 2000 वर्षे त्याच्याशी संबंध तुटला होता. अशोक आणि मौर्य साम्राज्यांचा विस्तार कामरूपपर्यंतच मर्यादित होता. मुघलांनीसुद्धा त्यात फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. या भागावर पूर्वेकडून आक्रमण होत राहिले. त्यांचे अवशेष म्हणून कंबोडियाचे खासी, तिबेट आणि ब्रह्मदेशातील नागा, कुकी, मिझो मंगोलियाचे मिर आणि अबोर अशा अनेक आदिवासींनी डोंगराळी भागात आश्रय घेतला. तिबेट आणि आसामला जोडणारे तीन मुख्य व्यापारी मार्ग रिमा आणि तवांगद्वारे. तवांग हे पाचव्या लामाचे पीठ. तिथली झॉंगपेन ही जमात जहाल. तवांग हा पुरातन काळापासून तिबेटचा भाग होता.

16/17 व्या शतकात ब्रह्मदेशातील अहोम हे हिंदू राजे या भागावरील अखेरीचे आक्रमक आणि मालक. ब्रिटिशांनी त्यांना त्यांचे ब्रह्मदेशातील राज्य परत मिळवण्यासाठी मदत दिली. त्याच्या बदल्यात आसाम हिमालय त्यांनी 1826 मध्ये यादाबो तहानुसार ब्रिटिशांना भेटीदाखल दिला. त्याचे ब्रिटिशांनी नॉर्थ ईस्ट फ्रॉंटिअर एजन्सी (नेफा) असे नामकरण केले. आदिवासींच्या जरबेमुळे ब्रिटिश व्यवस्था सखल भागापर्यंतच मर्यादित राहिली.

मंचू राजसत्तेने तिबेट 1720 मध्ये पादाक्रांत केले. परंतु राज्यव्यवस्थेत फारसे लक्ष घातले नाही. 1903-04 मध्ये ब्रिटिशांनी कॅप्टन यंह हसबंड याच्या नेतृत्वाखाली ल्हासापर्यंत मोहीम काढली. आणि सैनिक जथ्याची स्थापना केली. 1906 मध्ये ब्रिटन आणि चीन यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानुसार तिबेटवरील चीनच्या हक्काला इंग्रजांनी संमती दिली. 1911 ला मंजू साम्राज्य कोसळल्यावर सत्तेवर आलेल्या प्रजासत्ताकाने तिबेट चीनचा असल्याची घोषणा केली. त्याला इंग्रजांनी विरोध केला नाही.

1913 मध्ये ब्रिटिशांनी पुढाकार घेऊन चीन, तिबेट आणि भारत यांच्यामधील सीमा निश्‍चित करण्यासाठी ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमल्यात तिन्ही देशांच्या प्रतिनिधींची परिषद आयोजित केली. चीनने प्रथमपासूनच हजर राहण्यात टाळाटाळ केली. शेवटी सिमल्यात पोचल्यावर चीन प्रतिनिधीने पळवाटीचा पवित्रा घेतला. या परिषदेत दोन सीमा आखण्यात आल्या – पहिली, चीन आणि तिबेटमधील आणि दुसरी, तिबेट आणि भारताच्या दरम्यान. बऱ्याच चालढकलीनंतर चीनच्या प्रतिनिधीने चीन व तिबेटमधील सीमा मान्य नसल्याची नोंद करून परिषदेच्या मसुद्यावर सही केली. त्याचा अर्थ तिबेट आणि भारतादरम्यान आखलेल्या सीमारेषेला चीनने संमती दर्शविली होती. या सीमारेषेचे नामकरण “मॅकमोहन लाइन’ असे केले गेले. दुर्दैवाने सर मॅकमोहन 1914 मध्ये स्वदेशी परतले. काही गूढ कारणांमुळे 1935 पर्यंत ही रेषा गुलदस्तात ठेवली गेली. तिबेटने मॅकमोहन सीमारेषेला संमती दिली होती, एवढेच नव्हे तर ती सरळ आणि सुलभ होण्यासाठी तवांग भारतात सामील करण्यासही मान्यता दिली होती.

1949 मध्ये तिबेट व्यापल्यानंतर मॅकमोहन सीमा रेषेला कोणताही जाहीर विरोध न करता एक प्रकारे मूक संमती दिली. 1954 मध्ये बांडुंग परिषदेदरम्यान भारत-चीनदरम्यान पंचशील करार झाला. त्या वेळी तिबेट चीनचा भाग असल्याबद्दल भारताने मान्यता दिली. त्यानंतर नेहरूंनी चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश दाखवला जात असल्याचे चाऊ-एन-लाय यांच्या निदर्शनाला आणून दिले. परंतु चाऊंनी काहीच दखल घेतली नाही.

1959 मध्ये तिबेटमधील अत्याचारांना उबगून दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना देशात आश्रय दिला गेला आणि चीनचे माथे भडकले. कुरबुरीचे रूपांतर लवकरच बखेड्यात झाले. सीमावाद सोडवण्यासाठी उच्चस्तरावर प्रयत्न चालू झाले. 1960 मध्ये चाऊ-एन-लाय यांनी मॅकमोहन रेषेला चीनने संमती देण्याच्या बदल्यात भारताने लडाखमधील “प्रत्यक्ष ताबा रेषे’ला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला – सर्वंकष विचार केला तर ही तडजोड म्हणजे सीमावाद सोडवण्याचा रामबाण उपाय होता. परंतु विरोधी पक्षांच्या दबावाखाली येऊन नेहरूंनी प्रस्ताव फेटाळला. वाद अधिकाधिक पेटत गेला.

1962 मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये प्रखर हल्ले चढवले. भारताचा या युद्धात निर्णायक पराभव झाला. परंतु लक्षणीय बाब म्हणजे चीनची सेना मॅकमोहन रेषेच्या पार स्वखुषीने परत गेली. परंतु लडाखमध्ये जिंकलेला प्रदेश मात्र त्यांनी आपल्याकडे ठेवला. यावरून अकसाईचीन प्रदेशासंबंधी चीनची निकड स्पष्ट होते. भारत आणि चीनमधील सीमावादाची परिस्थिती- सिक्कीम वगळता 1962 पासून जैसे थे आहे. सीमा प्रदेशात “ना युद्ध ना शांती’ (नो वॉर नो पीस) ही परिस्थिती कायम आहे.

भारत-चीनमधील सीमावादाचे हे सर्वसमावेशक चित्रण. पुढच्या “सप्तरंग’च्या अंकात 1962 च्या भारत-चीन युद्धाचा आढावा आणि सीमा सुरक्षेच्या सांप्रत परिस्थितीचे विश्‍लेषण करणार आहोत.

देशभक्ती सदाबहार की मरणासन्न?

ज्ञानेश्वर मुळे, उच्चायुक्त, भारतीय दुतावास मालदिव , सौजन्य – मटा

प्रवास, ज्ञान, नोकरी, तंत्रज्ञान, शिक्षण एवढेच काय पण वाचन माणसाला जगाशी जोडू शकते. जगाशी जोडू शकणाऱ्या नव्या शक्यतांचे स्वागत आपण आनंदाने केले पाहिजे. ‘जय भारत’ म्हणता म्हणता ‘जय जगत्’ म्हणणेही आवश्यक आहे..

———————————————————

काही दिवसांपूवीर् भारतातून पर्यटन व्यवसायातील काही मंडळी, भारतीय पर्यटक मोठ्या प्रमाणात मालदीवला यावेत यासाठी काय करता येईल; याचा अभ्यास करण्यासाठी आली होती. त्यातील एक गृहस्थ बोलता बोलता म्हणाले, ‘आमच्यातही आता खूप बदल झाले आहेत. पूवीर् क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानचा विजय झाला की, आमच्यातले काही जण फटाके उडवत असत. आता मात्र सगळे शिक्षण घेताहेत, अनेक जणांनी माहिती तंत्रज्ञानात नोकरी मिळवलीय. हीच आमची माती आहे आणि आमचे भविष्य इथेच आहे याची आता सर्वांना खात्री आहे.’ त्याने ती माहिती मला का सांगितली याचा मला अजूनही बोध होत नाहीये. कुणाच्याही देशभक्तीविषयी शंका घ्यावी असे वातावरण असताना फक्त त्या गृहस्थानेच ते स्पष्टीकरण का दिले असावे?

मालदीवमध्ये ताज उद्योगसमूहाच्या एका रिसॉर्टच्या व्यवस्थापकांच्या दोनेक वर्षांच्या मुलीशी मी बोलायचा प्रयत्न करत होतो. तुला काय काय आवडते या प्रश्नांची तिची उत्तरं अशी होती, ‘शाळा, टीचर, माले शहर, आईवडील, पाच वर्षाचा भाऊ… दिवेही भाषा, स्पीड बोट.’ मी विचारले, ‘हाऊ अबाउट इंडिया?’

‘ आय डोंट नो इंडिया.’… ही भारतीय मुलगी अशीच भारताबाहेर राहिली तर तिच्या देशप्रेमाचे नेमके स्वरूप काय असेल? भविष्यात तिचे मालदीववरचे प्रेम दृढ होईल, भारतावरचे कमी होईल की वाढेल की तिसऱ्याच देशात (अमेरिका, जपान किंवा अन्य कोणताही) जिथं तिची नोकरी असेल, प्रियकर असेल तो देश तिला अधिक जवळचा वाटेल? मग तिच्या देशभक्तीचे नेमके स्वरूप काय असेल?

काही दिवसांपूवीर् भारत आणि मालदीव यांच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघांमध्ये दोस्तीचा सामना झाला. मी मनातल्या मनात स्वत:ला हा प्रश्न विचारला, ‘कोणत्या संघाचा विजय झाला पाहिजे?’ नि:संदिग्ध उत्तर आले नाही, ‘जो संघ चांगला खेळेल त्याचा विजय व्हायला हवा की भारताचाच विजय कोणत्याही परिस्थितीत होणे गरजेचे आहे?’ मी या सामन्याला प्रमुख पाहुणा होतो. मी भारताच्या वतीने जल्लोष करत होतो पण, जेव्हा जेव्हा विरोधी संघ चांगला खेळ दाखवत होता तेव्हा टाळ्या वाजवून त्यांनाही दाद देत होतो. माझ्या शेजारी मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद बसलेले होते. भारताचा खेळाडू जेव्हा चांगला खेळत होता तेव्हा तेही मनापासून टाळ्या वाजवत होते. सुदैवाने सामना बरोबरीचा झाला. पण खेळ खेळ म्हणून पाह्यचा की राष्ट्राभिमानाची खूण म्हणून?

त्याचे उत्तर सामन्याच्या आधी दोन तासांपूवीर् मला आलेल्या एका फोनमध्ये असावे. तो फोन इब्राहीम वाहीद यांचा. ते मालदीवच्या निवडणूक आयोगाचे सदस्य आहेत पण, माझी त्यांची मैत्री ते लेखक आणि विचारवंत असल्याने अधिक दृढ झाली. फोनवरती ते म्हणाले, ‘मी तुमची माफी मागण्यासाठी फोन करतोय. आजच्या भारत, मालदीव सामन्याची टीव्हीवर जोरदार जाहिरात होतेय. इंग्रजीत ‘फ्रेंडली मॅच’ असा शब्द वापरताहेत. मात्र स्थानिक दिवेही भाषेत ‘भारताविरुद्ध…’ असा शब्द वापरताहेत. मी टीव्ही स्टेशनला फोन करून खडसावले आणि दिवेही भाषेतही ‘फ्रेंडली मॅच’ला समानाथीर् शब्द वापरावेत अशी सूचना केली. त्यांनी ती मान्य केलीच पण, या आधीच्या त्यांच्या चुकीबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो.’ त्यांच्या त्या स्पष्टीकरणानं मी थोडा गोंधळलो. ‘चुकीच्या’ शब्द प्रयोगामुळे होणारा दोन देशांमधला गैरसमज टळावा हा त्यांचा उदात्त हेतू होता. त्यांचे मी आभार मानले. पण भारतीय टीव्हीवर अशा सामन्यांच्या वेळेस ‘महायुद्ध, रणसंग्राम, घमासान…’ असे शब्द मी सर्रास पाहतो आणि मला त्यात फारसे आश्चर्य वाटले नाही, याचे कारण काय असावे? इब्राहीम वाहीद यांची देशभक्ती अपुरी की माझी? की यातून घ्यायचा संदेश काही वेगळाच आहे. सर्व राष्ट्रांवर प्रेम, मानवतेवर प्रेम, पृथ्वीवर प्रेम हाच तर नवा ‘राष्ट्रधर्म’ नव्हे?

काही मूलभूत प्रश्न मला सतत छळतात? आजच्या काळात देशभक्तीचे नेमके परिमाण कोणते? आजच्या परस्परावलंबी जगात निखळ देशभक्ती असा प्रकार असू शकतो का? युद्धाच्या काळात देशाच्या बाजूने उभे राहाणे ही राष्ट्रभक्ती, मग तिचे शांतीच्या काळातले निकष कोणते? अख्खे आयुष्य दुसऱ्या देशात काढलेल्या भारतीयांची राष्ट्रभक्ती मोजण्याची मोजपट्टी कोणती? देशात राहून जनतेची फसवणूक करून अप्रामाणिक जीवन जगणाऱ्यांना आपण ‘राष्ट्रदोही’ का समजत नाही? देशात राहून विदेशी कंपन्यांची नोकरी करत आपल्याच देशातील भ्रष्टाचार, अस्वच्छता व विषमता यांच्यावर ताशेरे मारत बसणारे भारतीय, त्यांचे देशप्रेम नेमके कोणते? आपण कमावलेल्या अमाप संपत्तीचा एक मोठा भाग भारतासह वेगवेगळ्या गरीब देशातील आरोग्य सेवेसाठी देणाऱ्या बिल गेट्सचे अमेरिका प्रेम गढूळ तर होत नाही ना? मुळात देशप्रेम, देशभक्ती, राष्ट्रप्रेम या संज्ञा कालबाह्य झाल्या आहेत का?

१९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हाची व आजची परिस्थिती वेगळी आहे. तेव्हा राष्ट्र ही संकल्पना बळकट होती. आपले व परके यांच्यातले अंतर स्पष्ट होते. आपले बहुसंख्य लोक शेती किंवा तत्सम उद्योग करत होते. त्यांचे जीवन ‘स्थानिक’ होते. त्यात राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय असे फारसे नव्हते. शेतकऱ्यांचे जसे जमिनीवर प्रेम, त्याच प्रेमाचा विस्तार राष्ट्र, राष्ट्रभूमी, देशप्रेम यांच्यात प्रतिबिंबित होत असे. ‘बर्फाचे तट पेटून उठले सदन शिवाचे कोसळते, रक्त आपल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर कोसळते’ हे शब्द ऐकूनच रक्त पेटायचे. आता काळ पूर्ण बदलला आहे. स्थळ, काळ, अंतर, वेग यांचे अर्थ बदललेत. चीन आमचा विदेश व्यापारातील सगळ्यात मोठा भागीदार आहे. पाकिस्तान प्रकरण थोडे वेगळे असले तरी आपले नाते एकायामी नाही. परवा कुणीतरी किस्सा सांगितला की, विवाहसमारंभाला गेलेली एक पाकिस्तानी मुलगी आईला विचारत होती, ‘मम्मी, अभी फेरे नही हुए है वो कब होंगे?’ हिंदी चित्रपट आणि मालिकांचा तो प्रभाव आहे. एक मोठा भूभाग आणि सार्वभौमत्व (स्वत:चे निर्णय देशहितार्थ स्वत: घेण्याचे अधिकार) हे कोणत्याही राष्ट्राला लागू पडणारे दोन निकष. पण सरहद्द या पारंपरिक कल्पनेला तडा गेला आहे आणि सार्वभौमत्वाच्या कल्पनेतल्या मर्यादाही अधिकाधिक स्पष्ट होत चालल्या. शिवाय लष्करी तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे समोरासमोर तलवारी, बंदुका किंवा तोफगोळे यांच्यावर अवलंबून असलेली पारंपरिक युद्धेही जवळजवळ संपत आलेली आहेत. सध्या एकाही जवानाचा बळी न देता अमेरिकन शस्त्रास्त्रांचा वर्षाव लिबियावर होतो आहे, ही गोष्ट लक्षणीय आहे. क्षेपणास्त्रे, ड्रोन्स यांच्या युगात सीमेवरच्या सैनिकांची भूमिका पूवीर्सारखी राहिली नाही. नोव्हेंबर २०१०मध्ये युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षांनी ”राष्ट्र’ संकल्पना इतिहासजमा झाली असून, राष्ट्रे स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकतात हे ‘मृगजळ’ आणि ‘धादांत खोटे’ आहे’, असे विधान केले. हे वाक्य युरोपियन युनियनच्या संदर्भातले असले तरी प्रत्येकाला विचार करायला लावणारे आहे.

या बदलत्या वस्तुस्थितीला जबाबदार घटक कोणते? पहिली गोष्ट, वस्तू आणि सेवा आता मुक्तपणे आयात व निर्यात केल्या जाताहेत. भारतातील माहिती उद्योग अमेरिकेतील बेकारीला जबाबदार ठरतो. दुसरी गोष्ट, प्रवास सुकर व वेगवान झाला आहे. माणसं जगभर भटकू लागलीत अभूतपूर्व संख्येने. युरोप अमेरिकेत मुलं असलेल्या एकाकी मराठी आईबापांना पुण्यासारख्या ठिकाणी स्वत:च्या संघटनेची गरज वाटते. तिसरी गोष्ट, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा धुमधडाका सगळ्या भिंतींचा धुव्वा उडवतोय. आभासी विश्वातल्या फेसबुकच्या सदस्यांची संख्या ३० कोटींवर आहे. जगातले तिसरे विशाल ‘राष्ट्र’ खरे तर ‘फेसबुक’ आहे. तंत्रज्ञानाचे विशेषत: माहितीचे ‘लोकशाहीकरण’ ही स्थानिक नसून जागतिक क्रांतीची नांदी आहे. चौथी गोष्ट, फक्त वस्तू आणि सेवाच नव्हे तर संकल्पनांचा प्रवास सुकर आणि सरहद्दींना कालबाह्य ठरवतो आहे. यू ट्यूब असो वा ट्विटर, ईमेल असो वा स्काइप पारंपरिक राष्ट्र संकल्पनेला छेदून जाणाऱ्या आणि अख्ख्या मानवतेला जोडणाऱ्या नवीन साधनांचा अभूतपूर्व जल्लोष सगळीकडे सुरू आहे. शेवटी पाचवा आणि महत्त्वाचा परिवर्तन बिंदू आहे मानवतेसमोरचे धोके. तापमान बदल, आतंकवाद, गरिबी, विषमता आणि रोगराई या मानवतेसमोरच्या धोक्यांनी जगभरच्या राष्ट्रांना राष्ट्रसंघ, जागतिक आरोग्य संघटना वगैरे आंतरराष्ट्रीय मंचावर एकत्र आणले आहे.

अशा या गोंधळाच्या वातावरणात माणसाने आपली देशभक्ती जिवंत ठेवायची कशी आणि का? दोन मार्ग संभवतात. पहिला ‘थिंक ग्लोबल अॅक्ट लोकल’ हा मार्ग. आपणा सगळ्यांचे मानवतेशी लाखो प्रकारे नातेसंबंध आहेत, हे लक्षात घेऊन स्वत:च्या वैयक्तिक, सामाजिक व बौद्धिक विश्वात बदल घडवून तसे वागायचे. दुसरा मार्ग, सर्वार्थाने विश्व नागरिक बनायचे. या क्षणी राष्ट्र या संकल्पनेवर अनेक बाजूंनी अतिक्रमण होत असले तरी अजून राष्ट्राला ठोस पर्याय उपलब्ध नाही. अशा पार्श्वभूमीवर प्रवास, ज्ञान, नोकरी, तंत्रज्ञान, शिक्षण एवढेच काय पण वाचन माणसाला जगाशी जोडू शकते. जगाशी जोडू शकणाऱ्या नव्या शक्यतांचे स्वागत आपण आनंदाने केले पाहिजे.

भारताचे राष्ट्र म्हणून काही महत्त्वाचे हितसंबंध आहेत. त्यात राष्ट्राची सुरक्षा, राष्ट्रभूमीचे संरक्षण, आथिर्क व सामाजिक स्थैर्य वगैरे महत्त्वाच्या गोष्टी येतात. पण या सांभाळण्यासाठीसुद्धा जगभरच्या अनेक राष्ट्रांशी तह, करार व मैत्रीसंबंध असणे गरजेचे आहे. भारताचे राष्ट्रगीत लिहिणाऱ्या रवींदनाथ टागोरांच्याच दुसऱ्या एका कृतीला बांगलादेशने राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले आहे. राष्ट्रीय अस्मिता कशी असू शकते किंवा कशी बदलते याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. म्हणूनच जी राष्ट्रे दूरदशीर् आहेत त्यांनी जगभर स्वत:च्या हितसंबंधांचे जाळे विणून टाकले आहे. भारतही याबाबतीत आघाडीवर आहे.

जगभर पसरलेले भारतीय वंशाचे आणि अनिवासी भारतीय यांची संख्या जवळजवळ तीन कोटी आहे. शिवाय मॉरिशस आणि त्रिनिदाद अँड टोबॅगो इथे भारतवंशी पंतप्रधान आहेत. या वातावरणात फक्त ‘जय भारत’ म्हणता म्हणता ‘जय जगत्’ म्हणणेही आवश्यक आहे.

युद्धज्वर नकोच…

सुरेश द्वादशीवार, सौजन्य – लोकमत

राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे;
पण त्यांच्या प्रगतीच्या प्रेरणा
आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात
दडलेल्या असतात.
या वास्तवाचे भान गंभीर नेतृत्वाला
बाळगावेच लागते.
टी.आर.पी. वाढवण्याकरता युद्धज्वराचा भडका
उडवणाऱ्या प्रकाशमाध्यमांना हे भान
असेलच असे नाही.

भारतानेही अमेरिकेचा कित्ता गिरवून
पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ला का चढवू नये?
– एका अतिरेकी प्रश्नाचे संयमी उत्तर

——————————————————

अमेरिकेच्या लढाऊ हेलिकॉप्टरांनी इस्लामाबाद या पाकिस्तानच्या राजधानीपासून साठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एबटाबादपर्यंत रात्रीच्या अंधारात जाऊन ओसामा बिन लादेनला ठार केल्याच्या घटनेने दहशतवादाविरुद्ध लोकशाही जगाने करावयाच्या लढ्याला उत्तेजन व बळ मिळाले आहे. मात्र त्या उत्तेजनाचा अतिरेक युद्धज्वर भडकविण्यात होणार नाही याची काळजीही याचवेळी समाजातील सर्व घटकांना घ्यावी लागणार आहे. हे सांगण्याचे कारण ‘अमेरिकेप्रमाणे भारतानेही आपली वैमानिकविरहित विमाने (ड्रोन) पाकिस्तानात पाठवून तेथील अतिरेक्यांचे अड्डे नष्ट करावे’ असा सल्ला काही जाणते लोक (भारताजवळ अशी विमाने नाहीत हे ठाऊक असतानाही) देऊ लागले आहेत. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ले चढवून त्यातल्या दहशतखोरांच्या छावण्या नाहीशा कराव्या असे सांगणारे उत्साही पत्रकारही ओसामाच्या मृत्यूनंतर पुढे आलेले दिसले आहेत. (भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यापुढे होणारे युद्ध हे अणुयुद्ध असेल आणि त्यात किमान तीन कोटी लोक मृत्युमुखी पडतील हे युद्धविषयक वास्तव त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी स्पष्ट केले असतानाही अशी भाषा बोलली जाताना पहावी लागणे हे क्लेषकारक आहे) आपली उथळ प्रकाशमाध्यमे आणि केंद्रीय राजकारणापासून दूर असलेले व कोणतीही राष्ट्रीय जबाबदारी वा आवाका जवळ नसणारे प्रादेशिक पक्ष यांचा सगळा भर आपला टीआरपी वाढवण्यात आणि तेवढ्यासाठी युद्धज्वराचा भडका उडविण्याकडे असल्यामुळे हे सांगायचे. भारताचे लष्कर वा सरकार यांच्या क्षमतेविषयीच्या वा असल्या युद्धज्वराविषयीचे भान राखण्याच्या त्यांच्या सतर्कतेविषयीच्या संशयातून नव्हे तर अशा अतिरेकी प्रचारापासून प्रत्येकानेच सावध व्हायचे म्हणूनही हे सांगायचे.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधींच्या राजवटीत भारताने आपला पहिला अणुस्फोट केला तेव्हाच पाकिस्ताननेही अणुबॉम्बच्या निर्मितीचे प्रयत्न सुरू केले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भारताने अणुबॉम्बचे पाच स्फोट केले तेव्हा पाकिस्ताननेही त्याच्या सहा अणुबॉम्बचा स्फोट करून ‘आम्हीही मागे नाही’ हे जगाला दाखवून दिले. आपल्या शास्त्रज्ञांनी अग्नी हे क्षेपणास्त्र सातशे मैलांपर्यंत स्फोटके पोहोचवू शकते हे सिद्ध केल्यानंतर पाकिस्तानने शाहीन या नऊशे मैलांपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण केले… आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलाजवळ आपल्या हवाई दलाहून अधिक संहारक सामर्थ्य असल्याची जाहीर कबुली आपल्याच सेनेतील वरिष्ठांनी नंतरच्या काळात दिली… या साऱ्याहून महत्त्वाची व गंभीर बाब पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांच्या युद्धखोर मनोवृत्तीची व तिला सतत खतपाणी घालणाऱ्या त्या देशातील जिहादी संघटनांची आहे आणि त्या साऱ्यांचा रोख भारतावर असणे ही आहे.
मनात आणले तरी पाकिस्तानचे लष्कर व हवाई दल अमेरिकेवर हल्ला चढवू शकणार नाही. पूर्वेला मध्य आशिया, आफ्रिका व पुढे अॅटलांटिक महासागर पार करून तिथवर जाण्याएवढे त्याचे हवाई दल आणि क्षेपणास्त्रे शक्तिशाली नाहीत. पूर्वेकडे भारत, चीन आणि पॅसिफिक महासागर ओलांडूनही ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. शिवाय अमेरिकेचे फार मोठे सैन्य व हवाई दल आजच पाकिस्तानात तैनात आहे. पाकिस्तानी तळावरून व भूप्रदेशावरूनच ते अल कायदा आणि तालिबानांविरुद्धची लढाई चालवीत आहे. ओसामाला मारायला गेलेली हेलिकॉप्टरे याच तळावरून निघाली आहेत. साऱ्या अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचे लष्करी वर्चस्व आहे आणि त्या देशाचे करझाई सरकार अमेरिकेच्या नियंत्रणात आहे. प्रत्यक्ष पाकिस्तानात सीआयए ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत असून, ओसामा बिन लादेनचा ठावठिकाणा याच यंत्रणेच्या पाच वर्षांच्या शोधकार्यामुळे मिळू शकला आहे. झालेच तर पाकिस्तानचा कण अन् कण आणि रोम अन् रोम अमेरिकी मदतीच्या ओझ्याखाली दबला आहे. शिवाय त्या देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष अमेरिकेची सोबत टिकवू इच्छिणारे आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आजवर दोन अघोषित आणि दोन घोषित युद्धे झाली. त्यापैकी १९७२ मध्ये झालेल्या बांगला देशाच्या मुक्ती युद्धातच भारताला त्या देशावर निर्णायक विजय मिळविता आला आहे. याचे एक कारण तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानपर्यंत लष्करी रसद पोहोचविता न येण्याची पाकिस्तानची भौगोलिक अडचण हे राहिले आहे. बांगला देशची जनता स्वातंत्र्यासाठी एकजुटीने लढायला उभी असताना आणि शेख मुजीबुर रहमान हे त्या लढ्याचे स्थानबद्ध नेते भारताची मदत घ्यायला उत्सुक असतानाही त्या लढ्याच्या तयारीसाठी भारताचे तेव्हाचे सेनापती फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सहा महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती याची आठवण येथे सर्वांना व्हावी.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लोकसंख्येत आणि आर्थिक संसाधनात मोठे अंतर असले आणि भारत त्या दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानच्या फार पुढे असला तरी हे दोन देश लष्करीसंदर्भात नेहमीच तुल्यबळ राहिले आहेत. हिदुस्थानची फाळणी होऊन पाकिस्तान वेगळे झाले तेव्हा त्याच्या लष्कराचीही फाळणी झाली होती. ब्रिटिश इंडियाच्या तेव्हाच्या फौजेत पाच लक्ष सैनिक होते. त्यापैकी २ लक्ष ३० हजारांनी पाकिस्तानात जाणे पत्करले तर उरलेले २ लक्ष ८० हजार जवान भारतात राहिले. दोन्ही लष्करांच्या या तुल्यबळ अवस्थेच्या बळावर पाकिस्तानने ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मिरात तथाकथित टोळीवाल्यांची पथके घुसवून तो प्रदेश ताब्यात घेण्याची आगळीक केली होती. पाकिस्तानची भौगोलिक रचना आणि भारताचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता पाकिस्तानला आपले मोठे सैन्य दल अल्पावधीत काश्मीर खोऱ्याच्या बाजूने उभे करणे तेव्हा तुलनेने शक्य व सोपेही होते. ऑक्टोबर ४७ मध्ये सुरू झालेले ते अघोषित युद्ध १ जानेवारी १९४९ पर्यंत, म्हणजे तब्बल १४ महिने चालून शस्त्रसंधीने संपले. या सबंध काळात पाकिस्तानला श्रीनगर ताब्यात घेणे जमले नव्हते आणि भारतीय फौजांनाही त्या तथाकथित टोळीवाल्यांना आताच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतच मागे रेटता आले होते हे युद्धविषयक वास्तव लक्षात घेतले की या विषयीची घोषणाबाजी व वल्गना केवढ्या पोकळ आणि फसव्या आहेत हेही ध्यानात येते. (१४ महिने चाललेले ते युद्ध आणखी पंधरा दिवस चालले असते तर काश्मीरचा एकूण साराच प्रदेश मुक्त झाला असता या दाव्यातला फोलपणाही त्यातून स्पष्ट होतो.) पाकिस्तानी टोळीवाले श्रीनगरच्या पूर्वेला १३ किलोमीटर अंतरावर येऊन थडकेपर्यंत काश्मीरचे राजे हरिसिग भारतातील सामीलनाम्याच्या घोषणापत्रावर सही करायला राजी नव्हते हेही त्यावेळचे एक राजकीय वास्तव आहे… १४ महिन्यांच्या युद्धानंतर राखता आले तेवढे राखून शस्त्रसंधी करार झाला तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करशहांना भारताच्या इच्छाशक्तीची ओळख चांगली पटली होती हे येथे लक्षात यावे.
(राजकीय घोषणाबाजी आणि लष्करी वास्तव यातले हे अंतर आणखीही एका उदाहरणाने येथे नोंदविण्याजोगे आहे. १९५० च्या सुमारास चीनने तिबेटचा प्रदेश गिळंकृत केला तेव्हा चीनच्या लालसेनेत ३० लाख सैनिक होते. भारताची सैन्यसंख्या तेव्हाही ३ लाखांहून कमी होती. त्याही स्थितीत भारतीय फौजांनी हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये जावे आणि त्या प्रदेशाची मुक्तता करावी असे अनेक मान्यवर नेते तेव्हा म्हणताना दिसले. आचार्य कृपलानी यांनी संसदेत तशी मागणी केली तेव्हा पंतप्रधान पं. नेहरूंनी म्हटले ‘हे करावे असे आमच्याही मनात आहे पण आचार्यजी, ते कसे करायचे ते तुम्ही आम्हाला सांगा.’ त्यावर आचार्यांनी ‘तुम्ही सरकार चालविता ते सारे कसे करायचे हे तुम्हीच ठरविले पाहिजे’ असे सांगून स्वत:ची सुटका करून घेतली होती… टीआरपी वाढविण्याचे राजकारण पुढाऱ्यांना करणे जमले तरी लष्कर व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जबाबदार सरकारला ते करता येत नाही हे यातले वास्तव आहे.)
नंतरच्या ६५ च्या युद्धात भारताची मर्यादित सरशी होत असल्याचे आढळले आणि ७२ च्या बांगला युद्धाची परिणती पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांगला देश स्वतंत्र होण्यात झाली. या सबंध काळात व नंतरही पाकिस्तानचे राजकारण लष्कराच्या नियंत्रणात राहिले. लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुका होत असतानाही सत्तेची सगळी सूत्रे लष्कराच्याच हाती राहिली. तेथील लष्करशहांनी एका पंतप्रधानाला फासावर चढविले तर दुसऱ्या दोघांना देश सोडून परागंदा व्हायला भाग पाडले. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पावरही सर्वाधिक नियंत्रण लष्कराचेच राहिले. त्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा ५० टक्क्यांहून अधिक भाग लष्कराच्या उभारणीवर खर्ची पडत राहिला. या तुलनेत भारताचे अर्थकारण विकासाभिमुख राहिले. कृषी, सिचन, उद्योग, ऊर्जा, रस्ते उभारणी यासारख्या विकासकामांवर आपल्या अर्थसंकल्पांचा भर राहिला. कम्युनिस्ट रशिया आणि माओचा चीन यांनी विकास मागे ठेवून व प्रसंगी लोकांना अर्धपोटी ठेवून लष्कराची व अण्वस्त्रांची उभारणी केली. आपल्या देशातल्या गरिबीपेक्षा अमेरिकेच्या भांडवलशाहीलाच त्यांनी आपला मोठा शत्रू मानले. नेमके तसेच विकासविरोधी राजकारण पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी आजवर केले आहे. भारतद्वेषाचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतलेल्या त्या राज्यकर्त्यांनी विकास थांबविला आणि लष्कर वाढविले. पाकिस्तानचे लष्करी उद्दामपण आणि त्याच्या शस्त्रागारात सज्ज असलेली शंभराहून अधिक अण्वस्त्रे ही त्याचीच परिणती आहे.
भारताचे सैन्यदल साडेतेरा लाखांवर आणि राखीव फौज साडेपाच लाखांहून मोठी आहे. पाकिस्तानच्या सैन्यात ७ लाख सैनिक तर त्याच्या राखीव दलात साडेपाच लाख लोक आहेत. भारताजवळ ३ हजार ८९८ तर पाकिस्तानजवळ २ हजार ४६० रणगाडे आहेत. भारताच्या लढाऊ विमानांची संख्या ६८० तर तशा पाकिस्तानी विमानांची संख्या पाचशेहून अधिक आहे. भारताजवळ १६ तर पाकिस्तानजवळ ८ पाणबुड्या आहेत. भारताची क्षेपणास्त्रे ३०० ते ३५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारी तर पाकिस्तानची शस्त्रे ५०० ते ३००० किलोमीटरपर्यंतचा वेध घेऊ शकणारी आहेत. हे तौलनिक लष्करी वास्तव युद्धज्वर वाढविणाऱ्या सगळ्याच बोलभांड लोकांनी लक्षात घ्यावे असे आहे. युद्धाची भाषा सहजपणे बोलणाऱ्या अनेकांच्या मनात देशाच्या लोकसंख्येचे कमीअधिकपण उभे असते. तसे ते अनेक युद्धज्वरांकित भारतीयांच्या व पाकिस्तानी लोकांच्याही मनात आहे. मात्र लोकसंख्या लढत नाहीत. ती जबाबदारी सैन्याला पार पाडावी लागते ही ढळढळीत बाब अशा माणसांना लक्षात घ्यावीशी वाटत नाही.
पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत आणि वाजपेयींपासून डॉ. मनमोहनसिगांपर्यंतचे भारताचे नेतृत्त्व पाकिस्तानशी राखावयाच्या राजकीय संबंधांबाबत आजवर खंबीरपणे पण संयमशीर वागले त्याची कारणे या दोन देशांमधील शतकानुशतकांच्या ऐतिहासिक संबंधात जशी शोधायची तशीच ती त्यांच्यातील लष्करी वास्तवाच्या संदर्भात पहायची आहे. राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे असले तरी त्यांच्या पुढे जाण्याच्या प्रेरणा त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात दडल्या असतात याचे जेवढे भान त्यांच्या गंभीर नेतृत्वाला असते तेवढे ते प्रसिद्धीमाध्यमांना असेलच असे नाही. अशा नेतृत्वाची जबाबदारी खांद्यावर नसणारी माणसे आणि संघटनाही त्याविषयी पुरेशा गांभीर्याने बोलतात असेही नाही. द्वेष ही देखील अभिमानाएवढीच प्रबळ भावना असल्याने आणि पाकिस्तानविषयी ती आणखी टोकाची असल्यामुळे त्याविषयी माध्यमांनी आणि राजकीय संघटनांच्या प्रवक्त्यांनी बोलताना विशेष काळजी घेण्याची त्याचमुळे गरज आहे.
पाकिस्तान हे दहशतखोर राष्ट्र असल्याचा भारताचा आरोप आता साऱ्या जगाने मान्य केला आहे. तो दहशतवादाने पोखरलेला आणि नेतृत्वाबाबत दुभंगलेला आहे हेही साऱ्या जगाला ज्ञात आहे. तेथील सरकारचे अंतर्गत व्यवस्थेवर नियंत्रण नाही, विशेषत: त्याच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ मुलूखात अजूनही टोळ्यांची राज्ये अस्तित्वात आहेत. सबब त्या देशातील कोणाशी निर्णायक चर्चा करायची आणि कोणाला विश्वासात घ्यायचे याविषयीचा गुंता अमेरिकेलाही सोडविता आला नाही हे परवाच्या घटनेने सिद्ध केले आहे. चोहोबाजूंनी होणाऱ्या टीकेने घेरलेले आणि मित्रांच्या दृष्टीनेही अविश्वनसनीय ठरलेले ते दुभंगलेले व पोखरलेले राज्य याही स्थितीत दहशतखोर व युद्धखोर आहे आणि त्याच्या राजकारणावर जिहादी वृत्तींचे वर्चस्वही आहे. अशा राज्याच्या पुढाऱ्यांना युद्ध हा अंतर्गत राजकारणाचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग वाटत असतो. अशा देशांशी करावयाचा व्यवहार त्याचमुळे भावनेच्या आहारी न जाता गांभीर्याने व संयमाने करावयाचा असतो.
मुळात कोणताही ज्वर हा विकारच असतो आणि युद्धज्वर हा राष्ट्रीय विकार असतो. त्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रचारापासून त्याचमुळे सावध व सतर्क रहावे लागते. असा ज्वर बाहूंमध्ये स्फुरण भरतो. धोरणांची नीट आखणी मात्र करू देत नाही.

सुरूवात अखेरच्या शतकाची

कुमार केतकर, सौजन्य – लोकसत्ता

अभद्र आणि अशुभ बोलू वा लिहू नये, असा संकेत आहे. पण पोलीस, हेरखाते आणि सुरक्षा यंत्रणा यांना काहीतरी भयानक, हिंसक, अभद्र घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सर्व तयारी करावी लागते. मुंबईवर झालेल्या ‘२६/११’ च्या थरारक हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना नेमक्या त्याच शक्यतांचा विचार करावा लागणे अपरिहार्य आहे. दोन वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक हल्ले झाले; पण ‘सीमेपलीकडे’ रचलेले ‘जिहादी’ हल्ले फारसे झाले नाहीत. खरे म्हणजे, पुणे येथे झालेला जर्मन बेकरीवरचा हल्ला वगळता, दहशतवादाने देशातील जीवन विस्कटून टाकलेले नाही. माओवाद्यांचे हल्ले आणि अलकाइदा, तालिबान, इंडियन मुजाहिदीन या वा अशा संघटनांनी केलेले हल्ले यात फरक आहे. माओवाद्यांचे हल्ले ‘स्वदेशी’ आहेत. एतद्देशीय आदिवासी वा शेतमजुरांना संघटित करून पुकारलेल्या यादवीचा ते भाग आहेत; परंतु ‘२६/११’चा दहशतवाद  वा त्यापूर्वीचे काही (मुंबईतील लोकल गाडय़ांमधील साखळी स्फोट (२००६) किंवा १९९३ मार्चमधील स्फोटमालिका) हे पाकिस्तानात तयार झालेल्या हल्ल्याच्या कटांचा भाग होते. हल्ले माओवाद्यांचे असोत वा जिहाद्यांचे, दोन्हीतील हिंस्रता समान आहे; परंतु एका दहशतवादाला परकीय आक्रमणाचा वेगळा वेश आहे आणि दुसरा देशांतर्गत विषमता आणि असंतोषातून निर्माण झाला आहे. पुढील १० वर्षांत २०२० पर्यंत, हे दोन्ही प्रकारचे हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे- मग सरकार कुणाचेही असो, पंतप्रधान कुणीही असो. हे ‘अभद्र’ भाकीत नाही तर सध्या भारतीय उपखंडात (आणि जगात) जी कमालीची अस्वस्थतेची परिस्थिती आहे, ज्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि बेकायदा शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री चालू आहे ती पाहता ‘२६/११’ हा येत्या दशकासाठी बनविलेला ‘ट्रेलर’ किंवा ‘प्रोमो’ वाटावा, असे मानायला हवे. सर्वानी सजग राहायला हवे, सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक जागरूक राहायला हवे हे खरेच; पण त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध आटोक्यात येईल वा संपेल, असे अजिबात नाही. कारण एका बाजूला धार्मिक अभिनिवेश आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेची आक्रमकता; एका बाजूला अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक सुडाची भावना हे सर्व आता इतके टोकाला गेले आहे, की मार्टिन रीज् या जगप्रसिद्ध विचारवंत- वैज्ञानिकाच्या- वैज्ञानिकांच्या शब्दांत सांगायचे तर हे शतकच सिव्हिलायझेशनचे अखेरचे शतक ठरू शकेल. (त्यांच्या पुस्तकाचे नाव ‘अवर फायनल सेंच्युरी’)

तीन दिवसांपूर्वी उत्तर कोरियाने आकस्मिकपणे दक्षिण कोरियावर एक हल्ला चढविला. वर वर पाहता त्या हल्ल्याचे स्वरूप (हानी किती झाली हे पाहता) किरकोळ वाटावे असे होते; जगभर त्या हल्ल्याने खळबळ उडाली. उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि त्या अण्वस्त्र-क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य दक्षिण कोरिया आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचाखाली असलेल्या दक्षिण कोरियावर हल्ला (अण्वस्त्र हल्ला!) झाल्यास तो अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यासारखाच मानला जाईल. अमेरिकेने त्याचा प्रतिकार केला तर त्याची परिणती अणुयुद्धातही होऊ शकते, अशी चर्चाही जगभर सुरू झाली. ही भीती अवास्तव वाटत असली तरी तिच्यात तथ्य आहेच.

त्याचप्रमाणे ओबामांनी जाहीर केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानातून आणि नंतर इराकमधूनही अमेरिकन सैन्य काढून घेतले तर अक्षरश: हजारो तालिबानी आणि अलकाइदा प्रशिक्षित अतिरेकी मध्यपूर्व आशियात व भारतीय उपखंडात थैमान घालू शकतील. अमेरिकन अध्यक्षांकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ही भय-शक्यता बोलून दाखविली आहे. एका बाजूला आपण जगातील सर्व देश सार्वभौम आहेत, असे मानतो आणि आजच्या विशिष्ट स्थितीत आपणच अमेरिकेला सुचवित आहोत, की त्यांनी सैन्य मागे घेतले तर भारत असुरक्षित होईल. पाकिस्तानने तयार केलेल्या काश्मिरी अतिरेक्यांच्या फौजेला, त्यांच्या गनिमी दहशतवादी हल्ल्यांसाठी तालिबानची मदत व्हायला लागलीच आहे, पण अमेरिकन सैन्य परत गेल्यावर त्यांचे एकमेव लक्ष्य भारत असणार आहे.

दिल्लीत झालेल्या एका सुरक्षाविषयक परिषदेत एक माजी सेनाधिकारी असे म्हणाले, की ‘२६/११’च्या धर्तीवरचा आणखी एक हल्ला मुंबई वा दिल्लीवर झाला तर जो समाज-प्रक्षोभ निर्माण होईल त्यातून भारत-पाकिस्तान युद्ध उद्भवू शकेल. या दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे त्याचे पर्यवसान अणुयुद्धातही होऊ शकेल. बॉम्ब वुडवर्ड यांनी लिहिलेल्या ‘ओबामाज् वॉर’ या पुस्तकात ही शक्यता व्यक्त केलेली आहेच.

वुडवर्ड यांनी तर पाकिस्तानमधील वाढते दहशतवादी संघटन आणि अफगाणिस्तानवरील अमेरिकेचे सुटत चाललेले नियंत्रण यामुळे भारतीय उपखंड हिंसेच्या खाईत सापडण्याची भीती अधोरेखित केली आहे. भारतात एक मोठा राजकीय विचारप्रवाह असा आहे, की ज्यांच्या मते पाकिस्तान पूर्णत: नेस्तनाबूत करायला हवा. या विचारप्रणालीनुसार बहुसंख्य मुस्लीम हे ‘मनाने’ पाकिस्तानी आहेत. मागील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले नाहीत हा काही प्रमाणात नशिबाचा आणि काही प्रमाणात त्या त्या समाजातील राजकीय जाणतेपणाचा भाग मानायला हवा; परंतु तो जाणतेपणा आळवावरच्या पाण्यासारखा असतो. समाजात अजूनही तीव्र गैरसमज, विद्वेष आणि विखार आहे. तो केव्हाही भडकेल या शक्यतेनेच अयोध्येच्या निकालाच्या दिवशी देशभर भयाकूल वातावरण होते. प्रत्यक्षात कुठेही दंगा झाला नाही याचे कारण त्या न्यायालयीन निर्णयातील संदिग्धता आणि न्यायमूर्तीनी घेतलेली सावध भूमिका. प्रश्न ‘न्याया’चा नव्हताच; कारण ६० वर्षे तो न्यायालयातच पडून आहे. मुद्दा हा, की जातीय विद्वेषाचे निखारे ठिकठिकाणी आहेतच आणि त्यातून ज्वाळा निर्माण व्हायला निमित्त, शस्त्रास्त्र आणि संघटना हव्यात. यापैकी शस्त्रास्त्र आणि अतिरेकी संघटना आहेतच. निमित्त मिळाले, की स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला ते आणि ज्यांनी मुंबईत स्फोटांची मालिका घडवून आणली ते, स्वतंत्रपणे आपापली शस्त्रास्त्रे परजून तयार ठेवीत असतात. त्यांना दहशतवादी हल्ल्याचे निमित्त मिळाले तर दोन वर्षांपूर्वी दाखविलेला समजुतदारपणा ते पुन्हा (वा नेहमी) दाखवतीलच असे नाही.

दहशतवाद हा ‘हिरवा’ आहे, की ‘भगवा’, की ‘लाल’ याबाबत बरीच चर्चा चालते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक म्हणतात, की ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोगच अर्थशून्य आहे. कारण हिंदू हे मूलत:च सहिष्णू, शांतताप्रिय आणि सहजीवनवादी आहेत.’ मोहन भागवतांना असे अभिप्रेत असते, की ‘मुस्लीम’ मात्र तसे सहिष्णू व शांतताप्रिय नाहीत.’ परंतु बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणारे हिंदू स्वयंसेवक हे कोणत्या दृष्टिकोनातून सहिष्णू व शांतताप्रिय ठरतात हे त्यांनी कधीच स्पष्ट केले नाही. काही मुस्लीम धर्मपंडितही म्हणतात, की इस्लाम हा दहशतवादी होऊच शकत नाही. कारण इस्लाम या शब्दापासून ते त्याच्या शिकवणीपर्यंत प्रेम व शांतता हाच त्या धर्माचा आशय आहे. ‘प्रेम व शांतता’ हा आशय असलेल्या धर्माच्या अनुयायांनीच अफगाणिस्तानातील बामियान बुद्धाचे महापुतळे तोफखाने लावून उद्ध्वस्त केले होते. ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मवादीही सांगतात, की मानवी संस्कृतीचा विकास त्यांच्या शिकवणीतून व परंपरेतूनच झाला. येशूचा प्रेमाचा संदेश जगाला सांगणारे आर्यलडमधील ख्रिश्चन तर ‘प्रोटेस्टण्ट विरुद्ध कॅथलिक’ या धर्मयुद्धात कित्येक शतके लढत आहेत. विसाव्या शतकातील ‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’चा कॅथलिक दहशतवाद आणि त्याच्या विरोधात प्रस्थापित शासनाकडून झालेली प्रोटेस्टण्ट सुरक्षा सैनिकांची हिंस्रता याची मुळे कुठे शोधणार?

बहुसंख्य हिंदू (व ख्रिश्चनांनाही) वाटते, की तमाम मुस्लीम देश हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाचे समर्थक आहेत; परंतु शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लीम पंथातील अतिरेक्यांनी परस्परांच्या मशिदी बॉम्ब टाकून उद्ध्वस्त केल्या आहेत. आज इराकमध्ये तर शिया-सुन्नी यांच्यात एक समांतर यादवी सुरू आहे. इराकमधील शियांना तेथील सुन्नींविरुद्ध लढण्यासाठी इराणकडून पैशाची आणि शस्त्रास्त्रांची मदत होत असते. सद्दाम हुसेन यांच्या इराकचा पाडाव करून, सद्दाम यांना फाशी देईपर्यंत इराणने अमेरिकेला अप्रत्यक्ष मदत केली होती. साहजिकच त्या काळात वितुष्ट असूनही अमेरिका व इस्राएल दोघेही इराणवर फारशी टीका करीत नसत.

परंतु इराक पूर्ण विस्कळीत करून टाकल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानात हाहाकार व अराजक माजविल्यानंतर तो भस्मासूर अमेरिकेवर पुन्हा उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिले आखाती युद्ध १९९१ साली झाले, ते इराकच्या आक्रमणातून कुवेत मुक्त करण्यासाठी. तेव्हा लाखो इराकी लहान मुले युद्धामुळे व उपासमारीने वा औषधे न मिळाल्याने मरण पावली. जगाने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्या आक्रमणाचा सूड अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर हवाई दहशतवादी हल्ल्याने घेण्यात आला (पण त्या दहशतवाद्यांमध्ये इराकी कुणीही नव्हते. तो अमेरिकेवर धार्मिक सूड उगवला गेला होता.) त्या हल्ल्याचा हिंस्र प्रतिकार म्हणजे ‘९/११’ नंतर प्रथम अफगाणिस्तानवर आणि नंतर इराकवर अमेरिकेने केलेले हवाई बॉम्ब हल्ले. अमेरिकेचे तत्कालिन संरक्षणमंत्री त्या हल्ल्यांचे वर्णन ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’ असे करीत. त्यांना असे म्हणायचे असे, की अमेरिकेची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची हिंस्र ताकद इराकने (म्हणजे जगानेच) ओळखली नाही; पण आता आम्ही त्यांना हा जबरदस्त आणि आश्चर्यजनक असा धक्का दिला आहे, त्यातून तरी ते शिकतील!

प्रत्यक्षात, ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’च्या या धडय़ातून अमेरिकेलाच शिकायची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे (आणि ब्रिटनचे) हजारो सैनिक ठार झाले आहेत आणि त्या दोन्ही देशांत शांतता व लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण फसले आहे. याच काळात इस्राएलने अधिक आक्रमक होऊन, अमेरिकन सैन्याच्या व सत्तेच्या पाठिंब्याच्या आधारे आपले हातपाय अधिक पसरले आहेत. त्यामुळे मध्यपूर्व आशिया १९७३ प्रमाणे पुन्हा धुमसू लागला आहे. इस्राएलला भौगोलिक वेढा असलेले अरब देश केव्हाही ‘ज्यू सिव्हिलायझेशन’ उधळून टाकतील अशी भीती दाखवून इस्राएलने जगभरचे धनाढय़ ज्यू एकत्र आणले आहेत. आपल्यावर तसा ‘अंतिम’ हल्ला व्हायच्या आतच आपण अरब राष्ट्रांना हिसका दाखवावा या मनाचे अनेक सत्ताधारी व धर्मगुरू जेरुसलेममध्ये आहेत. फक्त अरब राष्ट्रांनाच नव्हे तर शिया धर्मीय इराणवरही आकस्मिक हल्ला करून त्यांना नामोहरम करायचा विचार इस्राएली राज्यकर्त्यांच्या मनात आहे. इराण हा अरब संस्कृतीतील देश नव्हे; पण इराणवर हल्ला झाल्यास अरब देशातील शिया आणि सुन्नी इस्राएलच्या विरोधात एकत्र येतील. इराणवर अमेरिकेनेच हवाई बॉम्बहल्ला करून त्यांचे अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त करावेत, असे काही इस्राएली व काही अमेरिकनांचे मत (आणि इरादाही) आहे.

परंतु इराणवर तसा हल्ला झाल्यास जगभर जेथे जेथे अमेरिकन हितसंबंध आहेत, तेथे तेथे दहशतवादी हल्ले केले जातील, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्या प्रकारच्या दहशतवादात अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण शिया व सुन्नी एकत्र येतील. कारण त्या दोघांचा मुख्य शत्रू इस्राएल व अमेरिका यांची आघाडी हाच आहे.

भारताने अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला आहे. इस्राएलकडून अनेक प्रकारची सुरक्षा-तंत्रज्ञान यंत्रणा घेतली आहे. इस्राएलबरोबर भारताने मैत्रीचे, सहकार्याचे आणि जागतिक-स्ट्रॅटेजिक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचबरोबर आपले इराणबरोबरचे संबंध बिघडले आहेत.

म्हणजेच मध्यपूर्व आशियातील वा दक्षिण आशियातील विविध प्रकारचे प्रक्षोभक वातावरण काश्मीर वा अन्य निमित्ताने भारतात स्फोटक होऊ शकेल. दहशतवादाचा हा फटका खुद्द पाकिस्तानलाच बसू लागला आहे. कारण पाकिस्तानी सरकार हे अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांचे अंकित आहे असे तालिबानी व अलकाइदाचे मत आहे. या सर्व प्रक्षोभाचा हिंस्र आविष्कार म्हणजे बेभान, दिशाहीन दहशतवाद.

आपण इतकेच लक्षात ठेवायला हवे, की ‘२६/११’ला दोन वर्षे झाली, ती तुलनेने बरी गेली याचा असा नाही की येणारे दशक सुरक्षित व शांततेने पार पाडेल. तो धोका केवळ पाकिस्तान प्रशिक्षित दहशतवाद्यांकडून नाही तर जागतिक अशाश्वत प्रक्षोभात आहे!

’एका दिशेच्या शोधात’

संदीप वासलेकर, सौजन्य – लोकसत्ता

भारताने भविष्याला सामोरे जाण्यासाठी कोणती दिशा निवडायची? आपल्याला नक्की काय व कसे साध्य करायचे आहे? कोणता देश वा कोणती पद्धती आदर्श मानता येईल? हे व अशा प्रकारचे प्रश्न आजच नव्हे, तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विचारले जात आहेत. आजही काहींना वाटते, की भारताने महासत्ता व्हावे. काहींच्या मते तर आपण २०२० साली महासत्ता होऊनसुद्धा! पण महासत्ता होऊन तरी काय करायचे? महासत्ता होण्यासाठी अक्राळविक्राळ लष्करी सामथ्र्य, अण्वस्त्रे- क्षेपणास्त्रे आणि आक्रमकता असावी लागते. मग भले कोटय़वधी लोक भुकेकंगाल, मागासलेले आणि उजाड झालेले का असेनात! काहींना वाटते आपण बलाढय़ ‘हिंदू राष्ट्र’ व्हायला हवे तर काहींना वाटते भारताने समाजवादाचे स्वप्न साकार करावे. अशा अनेक कल्पना.. संदीप वासलेकर, अशी कोणतीच दिशा सांगत नाहीत, कारण ते ‘एका दिशेच्या शोधात’ आहेत. याच नावाचे त्यांचे पुस्तक लवकरच ‘राजहंस प्रकाशन’तर्फे प्रकाशित होत आहे. वासलेकरांचा अभ्यासाचा आणि जगप्रवासाचा, चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषयही तोच आहे, जवळजवळ सर्व जग एकदा नव्हे तर अनेकदा जवळून पाहिलेल्या वासलेकरांचा ध्यास आहे तो भारतच एक आदर्श देश व्हावा हा! पण तो ‘आदर्श’ व्हायचा तर जगातील अनेक देशातील आदर्श पद्धती, तसे चारित्र्य, तसा व्यवहार, तसा समाज निर्माण करावा लागेल. आज जगातील कोणताच देश सर्वार्थाने आदर्श नाही, पण अनेक देशांमधल्या काही बाबी अनुकरण कराव्या अशा आहेत. त्या एका शोधयात्रेतून वाचकांसमोर ठेवायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आपण ठरवायचे आहे, दिशा कोणती? वासलेकर ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप’ (एसएफजी) या ‘थिंक टँक’चे संस्थापक आहेत आणि जगातील अनेक सरकारांचे सल्लागारही आहेत. त्यांच्या मते भारताकडे अनेक अंगभूत गुण व सुप्त सामथ्र्य आहे; साधनसामग्री व बौद्धिक उंची आहे आणि तरीही आपण गरीब आहोत, अविकसित आहोत, तसेच उपेक्षितही आहोत! गेल्या काही दशकात आपण अर्थकारण आणि हाय-टेक, लोकशाही आणि आधुनिकता यात बरेच काही साध्य करूनही मंजिल अब भी दूर है! तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी घेतलेल्या ‘दिशेच्या शोधा’तील एका प्रकरणातील काही भाग..

अमेरिकेत वा अन्य देशांत स्थायिक होण्यासाठी फिरणारी, स्वत:च्या देशाबद्दल नाऊमेद व उदासीन असणारी, गरिबीने लाचार होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करणारी, पैशाने श्रीमंत व सत्तेने महान असलेली पण अपरिपक्व अशी मंडळी ज्या समाजात आहेत, तोच समाज मागासलेला राहतो. आपणाला प्रगत व्हायचे आहे, की मागासलेले राहायचे आहे, हे त्या त्या समाजातील लोकांनी स्वत:च ठरविले पाहिजे. (कॅनडात माझा एक मित्र आहे. त्याचे नाव जीम बाल्सीली. सुप्रसिद्ध ‘ब्लॅकबेरी’ ही फोन व दळणवळण सेवा जीमने निर्माण केली. ती अल्प काळात लोकप्रिय झाल्यामुळे चाळीशीतले जीम बाल्सीली अब्जाधीश झाले आहेत. जीम यांनी अब्जाधीश होऊनही आपले छोटेसे वॉटर्लू गाव सोडलेले नाही. त्यांना न्यूयॉर्क अथवा टोरँटोमध्ये स्थलांतर करणे सहज जमले असते; पण त्यांनी वॉटर्लू या छोटय़ा गावी राहूनच आपला पसारा वाढविला, गावाची भरभराट केली. तिथल्या विद्यापीठांना खूप मोठी देणगी देऊन तरुण विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर संशोधन व प्रशिक्षण देणारी संस्था स्थापन केली. त्याशिवाय ज्येष्ठ तज्ज्ञ मंडळींसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर उच्च दर्जाचे संशोधन करण्यासाठी एक नवीन केंद्र स्थापन केले. या दोन संस्थांमध्ये जगभरातील पंडितांना बोलाविले व छोटय़ा वॉटर्लू गावात राहून अभ्यास, लिखाण  संशोधन करण्यासाठी खूप मोठे पगार दिले.

जीमचे हे कार्य पाहून त्यांच्या भागीदाराने पदार्थविज्ञानावर मूलभूत संशोधन करणारी संस्था वॉटर्लू गावात स्थापन केली. तिथे जगातून अग्रगण्य शास्त्रज्ञांना बोलाविले. जीमला व त्याच्या सहकाऱ्यांना आपल्या मुलांचा विवाह शतकातील सर्वात मोठा सोहोळा करण्याची महत्त्वाकांक्षा नसून त्यांना आपले छोटेसे गाव जगातील एक प्रमुख संशोधन केंद्र बनावे, अशी इच्छा आहे आणि त्यासाठी ते पैसा खर्च करीत आहेत.

इस्राएलमध्ये स्टेफ वर्थहाइमर हे सर्वात प्रमुख उद्योगपती आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के उत्पन्न ते त्यांच्या उद्योगात निर्माण करतात. जगप्रसिद्ध वॉरेन बफे त्यांचे अलीकडे भागीदार झाले आहेत. स्टेफना राजधानी तेल अवीव किंवा युरोप-अमेरिकेत धंदा करता आला असता; परंतु त्यांनी इस्राएलच्या मागासलेल्या उत्तर भागात उद्योगनिर्मिती केली आहे. हा विभाग लेबेनॉनच्या सीमेवर आहे. युद्ध झाल्यास स्टेफच्या उद्योगांना धोका आहे; परंतु त्यांचे राष्ट्रप्रेम व मागासलेल्या भागातील युवकांना संधी देण्याची तळमळ एवढी मोठी आहे, की स्टेफना क्षेपणास्त्रांची पर्वा नाही. त्यांच्या कंपनीत रोबोट ऊर्फ यंत्रमानव बराचसा कारभार पाहतात. त्याशिवाय त्यांनी टेफेन औद्योगिक केंद्र निर्माण केले आहे. तिथे होतकरू तरुण उद्योजकांना जागा व सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतात. इतकेच काय  विरंगुळा मिळावा म्हणून आर्ट गॅलरी व संग्रहालयेदेखील केली आहेत.

याशिवाय त्या औद्योगिक केंद्रात स्टेफनी औद्योगिक शाळा उघडल्या आहेत. तेथे १४ ते १८ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना उद्योगनिर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जाते. शिवाय संशोधन केंद्रात सुमारे १८०० इंजिनीअर काम करतात. मी ज्या वेळेस टेफेन औद्योगिक केंद्राला भेट दिली, तेव्हा स्टेफ स्वत: चार तास माझ्याबरोबर प्रत्येक विभागात आले होते; पण कोणत्याही कामगाराने काम सोडून त्यांच्याकडे पाहिले देखील नाही, की कोणत्याही शिपायाने मोठय़ा साहेबांना सलामही ठोकला नाही..

ऑस्ट्रेलियाचे उद्योगपती स्टीव्ह किलेलिया यांनी एक अतिशय यशस्वी सॉफ्टवेअर कंपनी उभारली आहे ते अब्जाधीश झाले. मग त्यांना समजलं, की एक अब्ज काय व दहा अब्ज काय, सर्व सारखेच. म्हणूनच स्वत: स्टीव्ह आपली बरीचशी संपत्ती आफ्रिकेत उपासमारीने बळी जाणाऱ्या गरीब लोकांना जीवदान मिळावे, यासाठी खर्च करतात. शेतीसुधार, पाणीपुरवठा, आरोग्य योजना या प्रकल्पांमध्ये ते मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. त्यांनी काही कोटी डॉलर्स ‘जागतिक शांतता’ या विषयात संशोधन करण्यात खर्च केले आहेत. त्यांची मुले साध्या नोकऱ्या करतात आणि त्याही त्यांच्या कंपन्यांमध्ये नव्हे, तर शाळेत व इतर संस्थांमध्ये.

जॉर्ज सोरोस जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणले जातात. त्यांनी आपली सारी संपत्ती जगात सर्वत्र व्यक्तीस्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्यासाठी खर्च केली आहे. त्याशिवाय जागतिक शांततेचे काम करणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप’ या संस्थेची उभारणी करण्यासाठीही त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केले आहे. या ग्रुपमध्ये १५० संशोधक काम करतात. जगातील ज्या भागात हिंसा असेल, त्या भागाचे ते अवलोकन करतात व दरवर्षी सुमारे शंभर अहवाल प्रसिद्ध करतात.

व्हर्जिन अटलांटिक या विमानसेवेचे संस्थापक व व्हर्जिन म्युझिक या उद्योग समूहाचे प्रमुख रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी ‘दि एल्डर्स’ म्हणजे ज्येष्ठ मंडळी अशी एक संस्था निर्माण केली आहे. त्याची स्फूर्ती त्यांना नेल्सन मंडेलांकडून मिळाली. या संस्थेत दक्षिण आफ्रिकेतील नोबेल पारितोषिक विजेते बिशप डेस्मंड टुटू, अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती जिमी कार्टर, भारतातील ‘सेवा’ या संघटनेच्या संस्थापिका इला भट, युनोचे माजी महासचिव कोफी अन्नान, आर्यलडच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा मेरी रॉबीनसन्स आदी प्रभृती मंडळी आहेत. जागतिक समस्या सोडविण्यासाठी वृद्ध व अनुभवी नेत्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी त्यामागची भूमिका आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन स्वत:च्या व मित्रांच्या खर्चाने या ज्येष्ठ मंडळींच्या बैठका घेतात व प्रसारमाध्यमांद्वारा त्याचा आवाज जगभर पोहोचवितात.
स्टिव्ह किलेलिया यांनी ‘जागतिक शांतता निदेर्शाकाची स्थापना केली. ते दरवर्षी लंडनच्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ वृत्तपत्राला भरघोस देणगी देतात. त्या पैशाने जगातील सर्व देशांचा अभ्यास केला जातो व प्रत्येक देशात शांतता किती आहे, याचे अनेक निकष लावून चाचणी केली जाते. दरवर्षी मे महिन्यात एक अहवाल प्रसिद्ध होतो व त्यात जगातील सर्व देशांचे शांततेनुसार क्रमांक जाहीर होतात.

सुप्रसिद्ध उद्योगपती बिल गेट्स व वॉरेन बफे यांनी आपली सारी संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी वाहिली आहे, हे सर्वाना माहिती आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन, स्टिव्ह कलेलिया, जॉर्ज सोरोस, जीम बाल्सीली हे उद्योगपती जागतिक शांततेसाठी गुंतवणूक करतात. त्यात त्यांचा स्वत:चा, समाजाचा देशाचा अथवा त्यांच्या उद्योग समूहाचा काहीही फायदा नसतो. जागतिक पातळीवर विचार करण्यासाठी व्यापक इच्छाशक्ती व वैचारिक उंची असते. हे लोक केवळ पैसा गोळा करण्यामागे, नट-नटय़ांच्या मेजवान्या आणि क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात वेळ व संपत्ती वाया घालवत नाहीत, तसेच बाकीचे उद्योगपती चमकतात म्हणून स्वत:ही प्रसिद्धीमागे धावत नाहीत तर सारे विश्व हे एक शांततामय व्हावे म्हणून मनस्वीपणे प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रसिद्धी त्यांच्यामागे धावत जाते. या कार्यासाठी फारसा खर्च लागत नाही, तर एक जागतिक पातळीवर विचार करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. जे उद्योगपती फक्त डोळे मिटून भौतिक यशामागे धावत सुटतात. त्यांना हे जमणार नाही.

हान्स एकदाल हे भारतावर प्रेम करणारे उद्योगपती एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे अध्यक्ष होते. सुमारे ७० देशांत त्यांचा कारभार होता. एकदा माझ्याबरोबर कॉफी पित असताना, फोनवर बोलता बोलता न्यूझीलंडमधील एक कंपनी त्यांनी विकत घेतली. ते एका साध्या घरात राहतात. कधी ‘पेज थ्री’वर येण्याची ते धडपड करीत नाहीत. त्यांची पत्नी सर्वसाधारण महिलांप्रमाणे नोकरी करते. मुलाने अनेक प्रयत्न करून, वडिलांचा कुठलाही वशिला न लावता कशीबशी नोकरी मिळवली. मी त्यांना त्यांच्या साध्या राहणीविषयी विचारले, तर त्यांनी मला टॉलस्टॉयची लिहिलेली एक कथा ऐकवली.

ती अशी, ‘‘एक शेतकरी होता. त्याला कोणीतरी सांगितले, की बाजूच्या गावात जमीन खूप सुपीक आहे. तिथे जमीन घेतली तर तुला खूप कमाई होईल. शेतकऱ्याने तसे केले. काही दिवसांनी त्याला दुसऱ्या काही गावांची माहिती मिळाली. तिथेही त्याने जमीन घेतली. तो अजून श्रीमंत झाला. असे करता करता तो एका गावात आला. तिथला पाटील त्याला म्हणाला, सूर्यास्तापर्यंत या गावाला तू पूर्ण फेरी मारलीस तर तुला सर्व जमीन फुकटात मिळेल; पण फेरी पूर्ण केली पाहिजे. शेतकरी जोरात धावला. त्याला शक्य होईल तेवढी मोठी फेरी मारण्याची त्याची इच्छा होती. जसजशी संध्याकाळ होत आली तसा तो फेरी पूर्ण करण्यासाठी वेगाने धावू लागला. सूर्य क्षितिजावर अस्तास जात असताना त्याची फेरी पूर्ण होऊन तो अनेक मैल जमिनींचा मालक झाला; पण त्याने ही प्रदक्षिणा पूर्ण केली अन् तो धापा टाकत कोसळला व मृत्युमुखी पडला. ग्रामस्थांनी त्याला ६ बाय २ फुटाचा खड्डा खणून पुरले. त्या वेळी पाटील म्हणाले, खरे तर त्याला फक्त एवढय़ाच जमिनीची गरज होती..’’

पूर्वी भारतातही श्रीमंत उद्योगपती सामाजिक कार्यासाठी संपत्तीचा उपयोग करीत. टाटा समूहाने मुंबईत कॅन्सर, पदार्थविज्ञान व समाजशास्त्र या तीन विषयांत संशोधन करणाऱ्या संस्था स्थापन केल्या. त्याशिवाय इतरही अनेक संस्थांना सढळ हस्ते मदत केली. बिर्ला समूहाने पिलानी येथील अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्था, मुंबईतील क्रीडा केंद्र व अनेक इस्पितळे आणि मंदिरे यांना मदत केली; पण हा सर्व भूतकाळ झाला. अलीकडे बजाज उद्योग समूहाने सामाजिक कार्य सुरू ठेवले आहे. ते मुंबई

विद्यापीठात नवीन विभाग उघडण्यासाठी भरघोस मदत करतात; पण अजिबात प्रसिद्धी मिळवत नाहीत. संगणक व्यवसायातील ‘विप्रो’ व ‘इन्फोसिस’ या दोन व्यवसायांनी शैक्षणिक संस्थांना हातभार लावला आहे; पण हे झाले अपवादात्मक. गेल्या २५-३० वर्षांत मानवी समस्यांवर संशोधन करणारी एकही संस्था खासगी मदतीने उभी राहिली नाही. याउलट मेजवान्या, क्रिकेटचे सामने, फॅशन शो व जिथे स्वत:ची जाहिरात करता येईल, अशा गोष्टींसाठी मुबलक पैसा उपलब्ध होत आहे.

या साऱ्यांचे चिंतन केल्यानंतर एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे आंधळी कोशिंबीर खेळत बसण्यापेक्षा डोळे उघडे करून विचार करण्याचीच जास्त गरज आहे. हा खेळ थांबण्यासाठी आपल्याला स्वत:पासून सुरुवात करावी लागेल. आपले विचार, सवयी बदलाव्या लागतील. खासगी आयुष्यात गाडी, बंगला यांच्यासारखा दिखाऊपणा तर राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा सोडली पाहिजे.

पैसा हा एक अद्भुत प्रकार आहे. आपण त्याच्यामागे धावलो तर पैसा आपल्यापुढे काही अंतर ठेवून धावतो. सत्तेचेही तसेच आहे, आपण सत्तेमागे धावलो तर सत्ता फक्त दुरून दिसते. आपल्या हाती येत नाही. यासाठी आपल्याला सामाजिक हितासाठी पोषक असलेल्या अनेक उदाहरणांचेही अनुकरण करावे लागते.

एकविसाव्या शतकातही समाजवाद

ग. प्र. प्रधान, सौजन्य – लोकसत्ता

प्रत्येक राजकीय विचारसरणी ही कालसापेक्ष असते आणि काळ पुढे गेल्यावर परिस्थिती बदलली की, त्या विचारसरणीतील तत्त्वांचा मूलभूत आशय कायम ठेवून तिच्यात आवश्यक ते बदल करावे लागतात. कृती करताना तत्कालीन समाजस्थितीचे भान ठेवावे लागते. विचारांमध्ये अशी गतिमानता ठेवली नाही तर राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष कर्मठ आणि ठोकळेबाज बनतात आणि त्यामुळे निष्प्रभही होत जातात. समाजवाद या विचारसरणीचा तात्त्विक गाभा श्रमिकांना न्याय मिळाला पाहिजे हा आहे. मार्क्सने हा विचार मांडला, त्याच्या आधारे लेनिनने रशियात १९१७ साली कम्युनिस्ट क्रांती केली आणि जगातील श्रमिकांच्या मनात आशा पल्लवित झाल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये रशियाचे विघटन झाले असले तरी जगातील श्रमिकांना न्याय मिळाला पाहिजे हे तत्त्व अबाधित आणि चिरंतन महत्त्वाचे आहे. मात्र विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत भांडवलशाहीकडून शोषित झालेला कामगारवर्ग हा क्रांतीचा अग्रदूत असेल असे मानले जात होते. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कामगारांनी संघटित लढे देऊन त्यांचे न्याय्य हक्क मिळविले. परंतु हा संघटित कामगार, शासकीय कर्मचारी, प्राध्यापक शिक्षक, हा वर्ग त्यांच्या मागण्या बव्हंशाने मान्य झाल्यावर १९७५ नंतर समाजातील असंघटित कामगार तसेच अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर यांच्या लढ्यात सहभागी झाला नाही. म्हणून भारतातील समाजवादी चळवळीचा आजचा आशय शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगार, दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया या समाजातील सर्व उपेक्षितांना न्याय देऊन समताधिष्ठित समाज स्थापन करणे हाच आहे आणि असला पाहिजे. या सर्व उपेक्षितांना आणि पददलितांना न्याय देण्यासाठी समाजाच्या राजकीय आणि आर्थिक रचनेत बदल करावे लागतील. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या भावी विकासाची पायाभरणी करण्याकरिता आणि भारत स्वतःचे संरक्षण करण्यास समर्थ होण्यासाठी मूलभूत उद्योग, ऊर्जानिर्मितीसाठी मोठी धरणे आदी मोठे प्रकल्प हाती घ्यावे लागले. तसेच नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटर आणि नवीन विज्ञान व तंत्रविज्ञान आत्मसात करण्याचे शिक्षण नव्या पिढीस देण्यासाठी आय. आय. टी. संस्था उभाराव्या लागल्या. ही सर्व पायाभरणी करण्यासाठी राजसत्ता आणि अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण अपरिहार्य आणि आवश्यक होते. परंतु यामुळे देशाचा जो विकास झाला त्याचे फायदे मूठभरांनाच मिळाले आणि आर्थिक विषमता तीव्र होत गेली. ही परिस्थिती बदलून भारतातील ग्रामीण जनतेपर्यंत आणि शहरातील व ग्रामीण भागातीलही तळागाळातील माणसांपर्यंत विकासाचे हे फायदे पोहोचवावयाचे असतील तर राजसत्तेचे आणि अर्थसत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. समाजवादाचा विचार मांडताना औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या युरोपच्या विचार करणार्‍या मार्क्सने समाजवादी समाजरचनेत राजसत्ता व अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण आवश्यक मानले. भारतात आजच्या परिस्थितीत मार्क्सच्या या विचाराऐवजी म. गांधींच्या विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आणि ग्रामस्वराज्य या विचारांच्या आधारे समाजवादाची मांडणी केली पाहिजे.

समाजवाद आणि सर्वोदय -आचार्य शं. द. जावडेकर हे महाराष्ट्रातील थोर विचारवंत. त्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच सत्याग्रही- समाजवाद हा विचार मांडला आणि म. गांधींच्या विचारांना समाजवादाची जोड दिली पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. त्यानंतर १९५३-५४ त्यांनी ‘सर्वेदय आणिसमाजवाद‘ हे पुस्तक लिहून बदलत्या संदर्भात या दोन विचारसरणींचा सिंथेसिस (मिलाफ) करावा लागेल अशी भूमिका मांडली. आर्थिक समता आणि सामाजिक न्याय यासाठी सत्याग्रही मार्गाने संघर्ष करताना त्याला रचनात्मक विधायक कार्याची जोड द्यावी लागेल, असा हा विचार होता.

जागतिकीकरणाचे आव्हान -अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणानंतर भारतात प्रथम नियंत्रणांच्या शिथिलीकरणाचं (लिबरलायझेशन) धोरण काँग्रेसचे नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्या वेळचे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी स्वीकारले. त्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान झाल्यावर अगदी अलीकडेपर्यंत अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ‘आर्थिक सुधारणा‘ या आत्मवंचना करणार्‍या नावाखाली अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापारी संघटना (डब्ल्यू. टी. ओ.) यांच्या सापळ्यात भारताला अडकवून टाकले आहे.

या धोरणाचे अपरिहार्य पर्यवसान, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये गुंतवलेले भांडवल काढून घेऊन ते उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकणे आणि वृत्तपत्रांमध्ये २६ टक्के परकीय भांडवलाची गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणे, यात झाले आहे. अमेरिकेसारख्या धनवान राष्ट्रांच्या आणि बड्या भांडवलदार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सापळ्यात सापडून आपण आपले आर्थिक स्वातंत्र्य गमावीत आहोत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर राजकीय साम्राज्ये विलयाला गेली, परंतु या साम्राज्यांचे आधुनिक रूप आर्थिक साम्राज्ये असे आहे आणि विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांचे आर्थिक शोषण करून त्यांना आपल्या वर्चस्वाखाली कायम जखडून टाकणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. याविरुद्ध लढा देणे भारताला सोपे नाही. कारण येथील राष्ट्रीय आघाडी सरकार तसेच विरोधी पक्षांमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि चंद्राबाबू नायडूंची तेलगू देसम्‌ पार्टी व जयललितांचा अण्णा द्रमुक पक्ष यांना अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाशी जुळवून घेणे अपरिहार्य आणि अटळ वाटते. आपण पाश्चात्त्य जगातील भांडवल आणि अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान यांच्या साहाय्याने भारताचा आर्थिक विकास करू शकू असे आज भारतातील केंद्र शासनाला आणि बहुसंख्य विरोधी पक्षांना वाटते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अन्य डावे पक्ष यांचा आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली भांडवलशाही राष्ट्रांचे मांडलिकत्व पत्करण्यास विरोध आहे. परंतु ही डावी आघाडी आज तरी फार प्रभावी नाही. वेगवेगळ्या प्रश्नांवर संसदेमध्ये विरोध करणे आणि संसदेबाहेर जनतेचे प्रबोधन करून आर्थिक गुलामगिरीविरुद्ध शक्य तेथे संघर्ष करण्याचे कार्य या डाव्या पक्षांच्या राजकीय आघाडीस करावे लागेल.

नवे नेतृत्व – आता समाजाची राजकीय व आर्थिक घडी बदलण्याचे काम मुख्यतः देशभर विखुरलेल्या, विधायक कामे करणार्‍या आणि संघर्ष करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या गटांनाच एकजुटीने करावे लागेल. महाराष्ट्रापुरती काही नावे घ्यावयाची असतील तर धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करणार्‍या मेधा पाटकर, आदिवासींमध्ये विधायक काम करणारे अभय बंग, राणी बंग, मोहन हिराबाई हिरालाल, सांगली भागात श्रमिकांच्या प्रश्नांवर पुरोगामी विचारांच्या आधारे श्रमिकांचे संघर्ष करणारे भारत पाटणकर आणि औरंगाबादचे कानगो आदींना समाजवादाच्या या लढ्याचे नेतृत्व करावे लागणार आहे. अखिल भारतीय पातळीवर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये नवे प्रयोग करणारे संदीप पांडे आणि राजस्थानमधील शेतकर्‍यांच्या जीवनाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करणारे राजेंद्र सिंह तसेच वंदना शिवा या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या व त्यांचे सहकारी अशा विधायक कार्यकर्त्यांचा उल्लेख केला पाहिजे. त्याचबरोबर केरळमध्ये विज्ञानाचा प्रसार करणारी चळवळ चालविणारे, कार्यकर्त्यांची संघटना, आंध्र, तामीळनाडू आणि मध्य प्रदेश येथे ग्रामीण स्त्रियांना एकत्र आणणारे गट अशा संस्था व संघटना तसेच देशभरचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व संघटना हीच समाजाच्या परिवर्तनाची प्रभावी साधने आहेत. २१ व्या शतकातील समाजवादी चळवळीचे अग्रदूत हे विधायक आणि संघर्षशील कार्यकर्ते आणि त्याच रीतीने कार्य करणार्‍या ग्रामीण श्रमिकांच्या संस्था हेच असतील. भारतातील सर्व नागरिकांच्या हातांना वा बुद्धीला काम आणि भारतीय तंत्रवैज्ञानिकांनी आत्मसात केलेले तंत्रविज्ञान यांच्या जोरावरच भारताचा विकास होऊ शकेल, अशी भूमिका घेऊनच भावी काळात विकासाचे व बेकारी निर्मूलनाचे काम करावे लागेल.

म. गांधींच्या विकेंद्रीकरणाच्या आणि ग्राम स्वराज्याच्या संकल्पनांचा मी उल्लेख केला असला तरी त्या विचारांत आणि त्यांच्या साधनांमध्ये कालानुरूप बदल करावेच लागतील. आज पूर्वीचा चरखा कालबाह्य झाला आहे. हे लक्षात घेऊन विजेवर चालणारा अंबर चरखा तयार करावा लागेल. तरच तो चालविणार्‍यांना जीवनवेतन मिळेल. अलीकडेच महाराष्ट्रात झालेल्या सर्वेदय संमेलनात अभय बंग यांनी हा विचार प्रभावीपणे मांडला होता.

या समाजपरिवर्तनाचे स्वरूप, विश्वभारती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि थोर विचारवंत अमलान दत्ता यांनी लिहिल्याप्रमाणे, मूक क्रांती (सायलेंट रेव्होल्युशन) असे असेल. सत्याग्रही मार्गानेच संघर्ष करणार्‍या या क्रांतीमध्ये रक्तपात असणार नाही. संघर्षाइतकाच विधायक कामावर, रचनेवर भर देणार्‍या या क्रांतीचे नगारे, ढोल वाजणार नाहीत. या मूक क्रांतीसाठी काम करणार्‍या व्यक्ती आणि संघटना यांना कोणी आजच्या व्यवस्थेतील सत्ता देणार नाही. आज सत्ता आणि संपत्ती यांच्या अनिष्ठ युतीतून काही राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि भांडवलदार हे एक टक्का श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय यांचा चंगळवादी, भोगवादी समाज निर्माण करीत आहेत. त्यांच्याशी संघर्ष करणे सोपे नाही. देशभर पसरलेल्या ग्रामीण श्रमिकांच्या मनात योग्य ते प्रबोधन करून, त्यांना समतेवर आणि न्यायावर आधारलेला समाज निर्माण करण्याच्या व्यापक जनआंदोलनात सहभागी करून घ्यावयाचे आहे.

२१ व्या शतकातील भारतातील समाजवादी चळवळीला हे साध्य करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागतील. देशातील ज्या अनेक तरुण कार्यकर्त्यांना मी भेटलो, त्यांच्या ध्येयवादी कार्यामुळे, मला ते भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे शिल्पकार होतील आणि समता व सामाजिक न्याय यावर आधारलेल्या समाजवादी चळवळीचा ध्वज फडकवतील असा विश्वास वाटतो.

‘मर्द’ महाराष्ट्र की सुसंस्कृत महाराष्ट्र?

मिलिंद मुरुगकर, सौजन्य – लोकसत्ता

अनेकांना बाळासाहेबांची भाषा रांगडी आणि बंडखोर वाटते तर काहींना ती असभ्य आणि शिवराळ वाटते. अलीकडच्या काळात तर त्यांच्या भाषेवर टीका होणेही कमी झाले आहे (हा त्यांच्या बाजूने जाणारा मुद्दा आहे की त्यांच्या ओसरत्या प्रभावाचे ते लक्षण आहे हा चर्चेचा विषय आहे.). पण भाषेतील शिवराळपणापलीकडे जाणारा एक जास्त गंभीर मुद्दा त्यांच्या भाषेतून कोणत्या मूल्यांना प्रतिष्ठा दिली जाते हा आहे.

शिवसेनेच्या दसऱ्याच्या मेळाव्यातील बाळासाहेबांच्या खणखणीत आवाजातील भाषणामुळे अनेक निष्ठावान शिवसैनिकांना केवळ हायसे वाटले इतकेच नाही तर त्यांचा उत्साहही वाढला. नेहमीच्या लकबीतील त्यांच्या भाषणाला उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळत होता.

अनेकांना बाळासाहेबांची भाषा रांगडी आणि बंडखोर वाटते तर काहींना ती असभ्य आणि शिवराळ वाटते. अलीकडच्या काळात तर त्यांच्या भाषेवर टीका होणेही कमी झाले आहे (हा त्यांच्या बाजूने जाणारा मुद्दा आहे की त्यांच्या ओसरत्या प्रभावाचे ते लक्षण आहे हा चर्चेचा विषय आहे.). पण भाषेतील शिवराळपणापलीकडे जाणारा एक जास्त गंभीर मुद्दा त्यांच्या भाषेतून कोणत्या मूल्यांना प्रतिष्ठा दिली जाते हा आहे. बाळासाहेबांच्या भाषणातील असभ्य, शिवराळ शब्दांना ‘भाषेचा रांगडेपणा’ म्हणून स्वीकारले तरी त्या भाषेची मूल्यचिकित्सा टाळणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही.

दसऱ्याच्या मेळाव्यात बाळासाहेब ठाकरेंनी व उद्धव ठाकरेंनी मर्द, नामर्द, हिजडे अशा शब्दांचा मुक्त वापर केला. काँग्रेसच्या नेत्यांचा उल्लेख हिजडे असा केला. शिवसेना ही मर्दाची संघटना आहे व सेना सोडून गेलेले नामर्द आहेत असे म्हटले गेले.

समाजात एखाद्या माणसाचा अपमान करण्यासाठी हिजडे, नामर्द असे शब्द वापरण्यात येतातच. फक्त ते असभ्य मानले जाते, नामर्द हा शब्द तर असभ्यही मानला जात नाही. मग ठाकरेंनी हे शब्द सभ्यतेची मर्यादा काहीशी ओलांडून वापरले तर त्यात एवढे काय बिघडले असा युक्तिवाद करण्यात येऊ शकतो. पण आपण वापरत असलेली भाषा आपली नैतिक मूल्येही सांगत असते.

हिजडा हा शब्द एखाद्या माणसाला हिणवण्यासाठी वापरण्यामागे कोणती मानसिकता असते? आपल्याला रेल्वेमध्ये, रस्त्यावर पैसे मागणारे हिजडे माहीत असतात. या लोकांच्या शरीराची रचना व लैंगिकता (सेक्शुअॅलिटी) ही स्त्री किंवा पुरुष यांच्याहून भिन्न असते. हे त्यांचे वेगळेपण असते. हा त्यांचा दोष नसतो. जन्मजात असलेले वेगळेपण स्वीकारणे हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे एक महत्त्वाचे लक्षण मानले पाहिजे. पण ‘हिजडा’ या शब्दाचा वापर अपमानासाठी होतो तो आणखी वेगळ्या कारणाने. मोगलांच्या काळातील राजे आपला जनानखाना सांभाळणाऱ्या पुरुषाला त्या जनानखान्यातील स्त्रियांशी लैंगिक संबंध ठेवता येऊ नयेत म्हणून अशा पुरुषांचे लहानपणीच लिंग छाटून टाकत व त्यांना हिजडा करत. यातील क्रौर्य दोन प्रकारचे आहे. त्या पुरुषावरील घोर अन्याय तर उघड आहेच, पण दुसरे क्रौर्य त्या स्त्रियांच्या बाबतीत आहे. आपण कितीही स्त्रियांशी संबंध ठेवला तर चालतो, पण जनानखान्यातील प्रत्येक स्त्रीने लैंगिकबाबतीत केवळ आपल्याशीच एकनिष्ठ असले पाहिजे. त्यांच्या इच्छेचा प्रश्नच नाही. त्या एक प्रकारे त्या राजाच्या गुलामच. जनानखाना जितका मोठा तितकी राजाची ‘लैंगिक सत्ता’ अर्थातच मोठी. जास्त स्त्रियांवर लैंगिक सत्ता गाजवणाऱ्या राजाची राजकीय ताकदही अर्थातच मोठी. लैंगिकतेचा (सेक्शुअॅलिटी) दुसऱ्यावर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी वापर करणारी ही मध्ययुगीन हिणकस मानसिकता. मध्ययुगीन काळातील मोगल राजे जेव्हा एखाद्याला ‘हिजडा’ करत तेव्हा त्यांच्या लैंगिक सत्तेला आव्हान देण्याची त्याची ‘ताकद’ ते संपुष्टात आणत. लैंगिकता आणि दुसऱ्या व्यक्तीवरील सत्ता यांचा असा थेट संबंध मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्थेत होता (अर्थातच त्याचा प्रभाव आजही आहेच. दसऱ्याच्या सेनेच्या मेळाव्यात तो दिसलाच.).

आज जेव्हा आपण एखाद्याला हिजडा म्हणून हिणवतो तेव्हा त्याला आपण केवळ कर्तृत्वशून्य, राजकीय ताकद नसलेला म्हणून हिणवत नसतो तर लैंगिक क्रियेसाठीही तो अक्षम आहे असे सूचित करत असतो. आपण जेव्हा एखाद्या माणसाला हिजडा म्हणून हिणवतो तेव्हा आपल्यावरचा हाच मध्ययुगीन गलिच्छ मूल्याचा प्रभाव आपण व्यक्त करत असतो आणि ‘हिजडा’ शब्दाचा शिवीसारखा, कोणाला तरी हिणवण्यासाठी वापर करणे हा हिजडय़ाचाही अपमान असतो. कारण हिजडा असणे हा काही त्या व्यक्तीचा गुन्हा नसतो. ते त्याचे वेगळेपण असते. निसर्गत: लाभलेल्या वेगळेपणाबद्दल, कमतरतेबद्दल एखाद्याला हिणवणे हे हत्यार आपल्या मध्ययुगीन मानसिकता जपणाऱ्या समाजात सर्रास वापरले जाते. आणि ते वेगळेपण, ती कमतरता लैंगिक बाबतीत असेल तर ते हत्यार जास्तच प्रभावी ठरते. मूल होत नसलेल्या स्त्रीला वांझ म्हणून हिणवणे, लैंगिक क्रिया करू न शकणाऱ्या पुरुषाला स्वत:बद्दल प्रचंड न्यूनगंड वाटणे ही सर्वच त्या मध्ययुगीन हिणकस मूल्यव्यवस्थेची निशाणी.

एखाद्याला नामर्द म्हणण्यातही हेच मूल्य असते. अकर्तृत्ववान म्हणून हिणवणे वेगळे आणि नामर्द म्हणणे यात गुणात्मक फरक असतो. आणि तो लैंगिकतेचा असतो. नामर्द म्हणून हिणवण्यात काय अभिप्रेत असते हे उघड आहे. शिवसेनेच्या दसऱ्याच्या मेळाव्यात शिवसेना सोडून गेलेल्यांची केवळ नामर्द म्हणून संभावना करण्यात आली इतकेच नाही तर पुढे असेही म्हटले गेले की, आम्ही मर्द आहोत व या नामर्दाना जर हवे असेल तर त्यांनी इथे यावे म्हणजे आम्ही त्यांना हव्या त्या पद्धतीने आमचा मर्दपणा सिद्ध करून दाखवू. या वाक्यामधील लैंगिकतेचे सूचन स्पष्ट आहे. इथे मर्द-नामर्दपणाचा संबंध केवळ शौर्याशी नाही तर लैंगिकतेशीही जोडलेला आहे आणि म्हणूनच नामर्द म्हणून हिणवण्यामागील मूल्य असंस्कृत व हिणकस मूल्य ठरते. पण इतकेच नाही तर यात स्त्रियांच्या दुय्यम दर्जाचे मूल्यही अभिप्रेत असते. ‘मर्द’पणाचा उल्लेख शिवसेनेच्या नारायण राणेंच्या विधानाला अभिप्रेत होता. नीलम गोऱ्हेंना उद्देशून माझ्याशी मुकाबला करायला शिवसेनेकडे कुणी मर्द शिल्लक नाहीत काय, अशा तऱ्हेची भाषा राणेंनी वापरली, त्याला सेनेने त्याच मुद्दय़ांवर बळकटी देणारा प्रतिसाद दिला. एखाद्या कर्तृत्व नसलेल्या पुरुषाला जेव्हा आपण ‘‘तू काय हातात बांगडय़ा भरल्या आहेस का?’’ असे म्हणतो तेव्हा त्या वाक्यात बांगडय़ा भरणारा समाजघटक, म्हणजे स्त्रिया कर्तृत्ववान असूच शकत नाहीत हेच मूल्य अभिप्रेत असते.

मध्ययुगातीलच शिवाजी महाराजांचे मोठेपण या पाश्र्वभूमीवर आणखीनच उठून दिसते. त्या काळातील मर्दपणाचे एक लक्षण म्हणजे आपला जनानखाना वाढवणे. शत्रुपक्षाच्या स्त्रिया पळवून आणणे हे तर मर्दपणाचे मोठेच लक्षण. अशी मूल्यव्यवस्था असलेल्या काळात शिवाजी महाराजांनी मर्दपणाचे हे हिणकस मूल्य ठोकरले. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करून तिला परत पाठवले. त्यांनी तसे केले नसते तरी मध्ययुगीन मर्दानगीच्या मूल्यकल्पनेप्रमाणे ते आक्षेपार्ह नव्हतेच. पराभूत शत्रूच्या बायका या विजयी राजाच्या मालमत्ताच ठरत. परंतु शिवाजी महाराजांनी ‘मर्द’ होण्याचे नाकारले व सुसंस्कृतपणाचे मूल्य स्वीकारले.

आधुनिक काळातील व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य त्या काळात स्वीकारले. एकविसाव्या शतकातील महाराष्ट्राला मध्ययुगीन मूल्यांना प्रतिष्ठा देणारे राजकीय नेते लाभावेत हे आपले दुर्दैव. पण शिवाजी महाराजांनी मध्ययुगात ‘मर्द’पणा की सुसंस्कृतपणा यात जी निवड केली ती आता आपल्याला करायचीय. आपला लाडका महाराष्ट्र ‘मर्द’ लोकांचा असेल की सुसंस्कृत लोकांचा असेल हे ठरवायचेय.

इंदिराजींचा वारसा…हा आणि तो!

– प्रकाश बाळ, सौजन्य – महाराष्ट्र टाईम्स, ३१ ऑक्टोबर २००९.

अंगरक्षकांनीच बेछूट गोळीबार करून पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या केली, त्याला काल बरोबर २५ वर्षे पुरी झाली. हा इतिहास जवळून माहीत नसणारी पिढीच आज बहुसंख्येने आहे. पण इंदिराजींनी जो राजकीय वारसा आपल्यामागे ठेवला, तो आपल्या सर्वांच्या आणि राष्ट्राच्या आयुष्याला रोज स्पर्श करतोच आहे. काय आहे तो वारसा? त्या वारशातले जपण्याजोगे आणि टाळण्याजोगे काय आहे? इंदिराजींना आदरांजली वाहताना आज कशाकशाचं सजग भान बाळगायला हवं?

……….

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येला काल शनिवारी ३१ ऑक्टोबरला २५ वर्षे पुरी झाली. या घटनेचं गेलं पावशतक जसं हौतात्म्याचा दिवस असं वर्णन केलं जात आलं आहे, तसंच हत्याकांडाचाही स्मृतिदिन म्हणून ३१ ऑक्टोबरचा दरवषीर् उल्लेख केला जात असतो. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनतंर दिल्ली व आजुबाजूच्या परिसरात शिखांचं जे सामूहिक शिरकाण करण्यात आलं आणि त्यात दिल्लीतील प्रमुख काँग्रेस नेत्यांचा जो हात होता, त्याला अनुसरून हा उल्लेख करण्यात येत असतो.

मात्र, गेल्या तीन साडेतीन दशकांत भारतीय राज्यसंस्थेचा जो ऱ्हास होत गेला, त्याचीही आठवण दरवषीर् ३१ ऑक्टोबरच्या निमित्तानं करून दिली जात आली आहे, हे फारसं कोणी लक्षात घेत नाही. इंदिरा गांधी यांच्या निरंकुश कार्यपद्धतीचे जे टीकाकार होते, तेही आज बहुतांश खासगीत व अधूनमधून उघडपणं त्यांच्या ‘कणखरपणा’ची आठवण काढतात आणि ‘इंदिराजी आज असत्या तर…’ असं प्रश्नार्थक प्रतिपादनही अनेकदा करतात. एक प्रकारं ही अशी भावना म्हणजे भारतीय राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासाची कबुलीच असते.

ही गोष्ट खरीच आहे की, इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनतंर दिल्लीत जे झालं, ते काँगेसमध्ये जी ‘संजय ब्रिगेड’ म्हणून त्या काळी ओळखली जात होती, त्या ब्रिगेडमधील नेत्यांनी घडवून आणलं होतं. संजय गांधी यांचा राजकारणातील उदय आणि त्यांची देशाच्या सगळ्या कारभारावर ‘घटनाबाह्य सत्ताकेंद’ बनून बसत गेलेली पकड याला इंदिरा गांधी याच जबाबदार होत्या. संजय गांधी यांच्या सोबतीनं राजकारणातील उघड झुंडशाहीचं आगमन झालं आणि राज्यसंस्थेचा नि:पक्षपातीपणा व पारदशीर्पणा नाहीसा होत गेला. सरकारी यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या वेठीला बांधली जाण्याला वेग आला.

सुवर्णमंदिर कारवाईचा बदला म्हणून इंदिरा गांधी यांचा शीख अंगरक्षकांनी बळी घेतला. ही लष्करी कारवाई ज्यामुळं करावी लागली ती खलिस्तानची चळवळही सत्तेच्या स्पधेर्तील कुरघोडीच्या झुंडशाहीच्या राजकारणामुळंच उभी राहिली होती, हे लक्षात ठेवावं लागेल. त्यामागं संजय गांधी व त्यावेळचे काँग्रेस नेते व नंतरचे राष्ट्रपती झैलसिंग यांचा हात होता. या राजकीय साहसवादाची परिणतीच सुवर्णमंदिर कारवाईत झाली. भिंदनवाले हा जो भस्मासुर सत्तेच्या स्पधेर्त कुरघोडी करण्यासाठी बाटलीबाहेर काढण्यात आला होता, तो हाताबाहेर गेला. पंजाबातील आथिर्क व सामाजिक परिस्थितीची त्याला पूरक साथ मिळाली व पाकचीही मदत मिळत गेली. ‘स्वतंत्र खलिस्तान’ जाहीर करून सुवर्णमंदिरातून या ‘राष्ट्रा’चा झेंडा फडकावण्याचा आणि या स्वतंत्र राष्ट्राला पाकिस्ताननं ताबडतोब मान्यता देण्याचा बेत आहे, हे कळल्यावर लष्करी कारवाई करण्याचा कटू, पण कठोर निर्णय इंदिरा गांधी यांनी घेतला.

देशहित जपण्याच्या दृष्टीनं आवश्यक असलेली बांगलादेश युद्धानंतरची भारतीय राज्यसंस्थेची ही ठाम व ठोस कारवाई होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळात भारतीय राज्यसंस्थेचा असा कणखरपणा आजतागायत दिसलेला नाही.
म्हणूनच आज जो सर्व आघाड्यांवर सावळागोंधळ आहे, त्यावेळी इंदिरा गांधी यांची आठवण होते.

असं का घडलं?

इंदिरा गांधी यांनी सत्ता निरंकुश वापरली आणि राजसंस्था आपल्याला हवी तशी वाकवली. त्यासाठी वेळ पडली, तेव्हा त्यांनी सर्व कायदे, नियम इत्यादी अनेकदा सरसहा मोडलेही. आणीबाणी आणणं, हा या कार्यपद्धतीचा एक भाग होता. त्यामुळं राज्यसंस्थेच्या अधिमान्यतेला (लेजिटमसी) ओहोटी लागण्यास सुरूवात झाली होती. मात्र, इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तिमत्वाला असुरक्षिततेचा एक पैलू होता. त्यामुळं अनेकदा साधकबाधक विचारानं पाऊल टाकण्याऐवजी धडाक्याच्या कारवाईनं विरोधकांना नामोहरम करण्याकडं त्यांचा कल असे. त्याचे परिणाम अनेकदा चांगले होत, तर कित्येकदा विपरीत.

आणीबाणी हे असंच एक विपरीत पाऊल होतं. त्यानं भारतीय लोकशाहीचा पाया हादरवला. दुसरं असंच १९८३ सालातील पाऊल होतं, जम्मू-काश्मिरातील फारूख अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करण्याचं. या व इतर अशा निर्णयांमुळं राज्यसंस्थेच्या नि:पक्षपातीपणावर सावट धरलं गेलं आणि तिची अधिमान्यता ओसरली. इंदिराजींच्या अशा निर्णयांचे दूरगामी परिणाम आजही देशाला भोगावे लागत आहेत. मात्र, बांगलादेश मुक्तीचं युद्ध, अणुस्फोटाचा निर्णय किंवा सुवर्णमंदिर कारवाई ही इंदिराजींच्या कारकिदीर्तील राज्यसंस्थेच्या कणखरपणाची उदाहरणं होती. अशा निर्णयांचे फायदे आजही देशाला होत आहेत.

इंदिरा गांधी यांच्या अशा निरंकुश व राज्यसंस्था सत्ताधाऱ्यांच्या वेठीला बांधणाऱ्या कार्यपद्धतीवर झालेली टीका योग्यच होती. मात्र, अशी टीका करणारे राजकीय पक्ष, संघटना, गट किंवा समाजातील विविध क्षेत्रांतील धुरीण यांनी ही राज्यसंस्थेच्या अधिमान्यतेला लागलेली ओहोटी रोखण्याचा ठोस प्रयत्न केला नाही. म्हणजे तशी ग्वाही अनेकदा दिली गेली. आणीबाणीतल्या काही घटनादुरुस्त्या व कायदेही बदलण्यात आले. पण त्यापलीकडं फारशी पावलं टाकण्यात आली नाहीत. खरी गरज होती, ती राजकारण करण्याची पद्धत आमूलाग्र बदलण्याची. राज्यसंस्थेची अधिमान्यता पुन्हा प्रस्थापित करण्याची ती पूर्वअट होती. ते पाऊल कधीच टाकलं गेलं नाही. इंदिराजींवर टीका करणाऱ्यांनी काँगेसी चाकोरीतच राजकारण करणं चालू ठेवलं आणि सत्ता जेव्हा हाती आली, तेव्हा इंदिराजींच्या या टीकाकारांनी त्यांच्याएवढीच, अनकेदा त्यांच्यापेक्षाही जास्त निरंकुशपणं सत्ता वापरली. कायदे सरसहा मोडले. राज्यसंस्थेची राज्यर्कत्या वर्गाशी असलेली वेठ अधिकच घट्ट बनवली. ज्यांच्याकडं सत्ता व त्यामुळं मिळणारी पदं, पैसा, मनगटशक्ती यांच्या आधारे हाती येणारं उपदवमूल्य आहे, अशा काही मोजक्या समाजघटकांसाठी राज्यसंस्था राबवली जाऊ लागली. राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासाची ही सुरूवात होती आणि आज पाव शतकानंतर हा ऱ्हास जवळजवळ पुरा होत आलेला आहे.

समस्या कोणतीही असो, काश्मीरची वा चीन काढत असलेल्या कुरापतींची किंवा मुंबईत भरदिवसा गजबजलेल्या वस्तीत गळ्यातील दागिने चोरताना एखाद्या स्त्रीचा खून करण्याची, राज्यसंस्था जणू काही अस्तित्वातच नाही, अशा प्रकारं या घटना नित्यनियमानं घडू लागल्या आहेत. नक्षलवादी वाटेल तेथे वाटेल तेव्हा हल्ले करीत आहेत. पोलिसांचे बळी तर घेतच आहेत. पण निरपराधांनाही मारत आहेत. रेल्वेगाड्याही ताब्यात घेत आहेत. पण राज्यसंस्था निष्क्रिय आहे. ती निष्प्रभ झाली आहे, असा समज सर्वदूर पसरत चालला आहे.

एकीकडं आथिर्क विकासाचा व देश सार्मथ्यवान बनत असल्याचा डांगोरा पिटला जात असतानाच भारतीय राज्यसंस्था दुबळी आहे, ती कशीही कोणत्याही दबावाखाली येऊ शकते, असं एकंदर चित्र उभं राहतं आहे. त्यामुळं ही राज्यसंस्था आपलं हित जपू शकणार नाही, आपल्यालाच ते जपलं पाहिजे, ही भावना विविध समाज घटकांमध्ये रुजत आहे. ज्यांना भारतीय लोकशाही बोगस वाटते, ज्यांना ही राज्यसंस्थाच ताब्यात घ्यायची आहे, ते नक्षलवादी त्याचा फायदा उठवत आहेत. भारताला कमकुवत ठेवून शेवटी नामोहरम करण्याची आकांक्षा ठेवणरे पाक व चीन आणि भारत आपल्या मुठीत राहावा व येथील भलीमोठी बाजारपेठ आपल्या कह्यात यावी अशी मनीषा बाळगणारे प्रगत पाश्चात्य देश यांना इथली राज्यसंस्था पक्षपाती व काही मोजक्या समाजघटकांसाठी वापरली जात राहणं सोयीचंच आहे. अशी अधिमान्यता गेलेली राज्यसंस्था आपली बटीक कधीही बनू शकते, हा त्यांना आजवरचा जगातील इतर देशांमध्ये आलेला अनुभव आहे.

मात्र, ही स्थिती सर्वसामान्य भारतीयांच्या हिताची नाही.

ही परिस्थिती बदलायची असेल, भारतीय राज्यसंस्थेला तिची अधिमान्यता पुन्हा मिळवून द्यायची असेल, तर देशातील राजकारणाची पद्धत बदलण्यासाठी त्वरित पावलं टाकावी लागतील. सर्व समाजघटकांचं किमान हित जपलं जाईल, आथिर्क व सामाजिक विषमतेला आळा घातला जाईल, याला जगात घडणाऱ्या बदलाचं भान ठेवत प्राधान्य देणारं राजकारण उभं करावं लागेल.

इंदिरा गांधी यांच्या हौतात्म्याची व त्यानंतरच्या हत्याकांडाची स्मृती आज पाव शतकानंतर जागवताना आपण हे भान सजगपणं पाळणार आहोत की, पुन्हा एकदा दैवतीकरण व दानवीकरण याच चक्रात गुरफटून पडणार आहोत?

।। जीवनपट ।।

* जन्म: १९ नोव्हेंबर, १९१७, अलाहाबाद.
* वडील-जवाहरलाल नेहरू.
* आई-कमला नेहरू.
* पाळण्यातले नाव-इंदिरा प्रियदशिर्नी.
* स्वातंत्र्यलढ्यातील सेनानींना मदत करण्यासाठी वयाच्या बाराव्या वषीर्च ‘वानरसेने’ची स्थापना.
* गुरुदेव टागोरांचे शांतिनिकेतन, पुणे, इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंड येथे शिक्षण.
*१९३६मध्ये आईचे क्षयरोगाने स्वित्झर्लंडमध्ये निधन
* १९३८मध्ये भारतात परत. काँग्रेसमध्ये कार्यकर्ता म्हणून काम सुरू.
* १९४२मध्ये पत्रकार व काँगेसचे लढाऊ कार्यकतेर् फिरोझ गांधी यांच्याशी विवाह.
* सप्टेंबर १९४२ ते मे १९४३ या काळात स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून तुरुंगवास.
* १९४४मध्ये पहिले चिरंजीव राजीव यांचा जन्म.
* १९४६मध्ये दुसरे चिरंजीव संजय यांचा जन्म.
* १५ ऑगस्ट, १९४७ला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यासोबत काम. अनेक देशांचा दौरा.
* १९५३पासून केंदीय सामाजिक न्याय आयोगाचे अध्यक्षपद.
* १९५५पासून काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सदस्य.
* १९५६पासून युवक काँग्रेसचे अध्यक्षपद.
* १९५९मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्षपद.
* १९६०मध्ये फिरोझ गांधी कालवश.
* पंडित नेहरूंचे मे, १९६४मध्ये निधन झाल्यावर लालबहादूर शास्त्री यांच्या मंत्रिमंडळात माहिती व नभोवाणी मंत्री.
* जानेवारी, १९६६मध्ये शास्त्रीजींच्या निधनानंतर पंतप्रधानपद.
* १९६७मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय.
* १९६९मध्ये मोठ्या १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण. याच वषीर् काँग्रेसमध्ये उभी फूट.
* इंदिराजींच्या पाठिंब्यावर अपक्ष व्ही. व्हीे. गिरी राष्ट्रपती. काँगेसचे संजीव रेड्डी पराभूत.
* १९७१मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठा विजय.
* पाकिस्ताशी युद्धात निर्णायक विजय.
* बांगलादेशाची निर्मिती.
* १९७४मध्ये पहिला अणुस्फोट.
* जून १९७५मध्ये आणीबाणी
* आणीबाणीनंतर मार्च, ७७मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दारूण पराभव.
* जानेवारी १९८०मध्ये पुन्हा सत्तेवर.
* जून, १९८०मध्ये संजय गांधी यांचे अपघाती निधन.
* राजीव गांधी यांचे राजकारणात पदार्पण.
* जून, १९८४मध्ये सुवर्णमंदिरात ब्लू स्टार ऑपरेशन.
* २९ ऑक्टोबरला ओडिशा दौऱ्यात घणाघाती जाहीर भाषण.
* ३१ऑक्टोबर, १९८४ रोजी अंगरक्षकांकडून हत्या.
* देशभर, विशेषत: दिल्लीत शीखविरोधी दंगलींचे थैमान.