Posts Tagged ‘महाराष्ट्र’

गोविंद तळवलकर , सौजन्य – मटा

(लेख ३ जाने २००८ रोजी प्रकाशित झाला होता.)

इतिहासातील सनावळ्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांची नोंद घेतलेली असते. त्या घटनांनी अर्थातच त्या त्या काळात दूरगामी परिणाम घडवलेले असतात. मग ती ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतात पायाघालणारी प्लासीची लढाई असो की १८५७चे भारतीय स्वातंत्रयुद्ध असो , आज तेथपासून अणुयुगापर्यंत झालेल्या प्रवासात त्या घटनांचे महत्त्व कितपत उरले आहे ,असा प्रश्न पडू शकतो. अडीचशे वर्षांतील अशा घटनांचा अभ्यासपूर्ण आढावा.

ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्याचा पाया ज्या प्लासीच्या लढाईने घातला , तिला यंदा अडीचशे वषेर् पूर्ण झाली. त्याचबरोबर १८५७च्या उठावाला आणि मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेस दीडशे वषेर् झाली असून , लोकमान्य टिळकांच्या दीडशेव्या जन्मतिथीची सांगताही या वषीर्च झाली.

अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये पहिली मोठी फूट पडल्याला या डिसेंबरमध्ये शंभर वषेर् होतात आणि रशियन क्रांतीला नव्वद. महात्माजींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह सुरू केला , तो शंभर वर्षांपूवीर् सप्टेंबरमध्ये. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धात अमेरिकनांचा पराभव होण्याची शक्यता निर्माण झाली असता , ज्याच्या प्रयत्नांमुळे फ्रेंचांनी अमेरिकेस लष्करी मदत पाठवली , त्या लाफाए याच्या जन्मास याच वषीर् अडीचशे वषेर् पूर्ण होतात.

या सर्व घटनांचा आजच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध येत नाही. तथापि ऐतिहासिक घटनांपासून काही निष्कर्ष निघतात आणि त्यांपासून काही धडेही घ्यायचे असतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही ; पण काही प्रवृत्ती , उणीवा इत्यादींची मात्र होते.

प्लासीची लढाई आणि १८५७चा उठाव या दोन्ही वेळी हिंदी लोकांचे अंगभूत दोष सारखेच होते , असे दिसून येईल. दोन्ही वेळी सामाजिक शिस्तीचा अभाव होता आणि मध्यवतीर् सत्ताकेंद नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या उदयकाळीही या प्रकारची परिस्थिती होती. आज्ञापत्रात म्हटले आहे- ‘ कोणाचा अन्याय न करावा ही यांची बुद्धीच नाही. बळकट व्हावे ;दुसऱ्याचे घ्यावे ; दावेदरवडे करावे हा त्यांचा सहज हव्यास. राज्यशासन येईल हे जाणोन , हे अगोदरच दुसऱ्याचा आश्रय करतात. देश मारितात- परचक्र आले म्हणजे वतनाच्या आशेने अगोदरच सलुख करतात. तिकडील भेद इकडे व इकडील भेद तिकडे करून राज्यात शत्रूचा प्रवेश करतात.’

प्लासीची लढाई होण्यास बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाचा उद्दामपणाचा कारभार तसेच फंदफितुरी कारणीभूत होती. त्याचा आजोबा अलिवदीर् खान याने त्याला वारस ठरवले , हे अलिवदीर्खानाची मुलगी- घसिटा बेगम हिला मान्य नव्हते. सरसेनापती मिर जाफर हा राज्य मिळवण्यास अधीर होता. सिराजच्या कारभारावर व्यापारी मंडळी नाराज होती आणि त्यांचे नेतृत्व करत होता महताब चंद. हा सावकारी व व्यापारी करत असे. जगत सेठ या नावाने तो ओळखला जात होता.

सिराजने कोलकाता इथल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील किल्ला हस्तगत केल्यामुळे तिच्या व्यापारास ‘ खो ‘ बसला. किल्ला परत घेण्याची तिची आकांक्षा होती. या कामी लाच व फंदफितुरी करण्यासाठी कंपनीला जगत सेठ व इतर व्यापाऱ्यांचा उपयोग झाला. सिराज व मिर जाफर यांच्यातील स्पधेर्चा फायदा घेऊन मिर जाफरला कंपनीकडे वळवण्यासाठी जगत सेठ यास फार सायास पडले नाहीत.

ईस्ट इंडिया कंपनीने रॉबर्ट क्लाइव्ह याची कोलकातातील किल्ला ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली. सिराजची राजधानी मुशिर्

दाबाद इथे होती. त्याने प्लासीपाशी सैन्यासह तळ टाकला. बंगालीत या छोट्या गावाचे नाव आहे पोलाशी किंवा पलाशी. पोलाशी म्हणजे पळस. पळसाची अनेक झाडे असलेले हे गाव पोलाशी म्हणून ओळखले जाते.

सिराजकडे जवळजवळ पन्नास हजार सैन्य होते ; पण प्रत्यक्ष लढाईत पाच हजारच सहभागी झाले. सिराजला फ्रेंचांच्या ७५ तोफांची मदत होती. ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य तीनएक हजार होते. यात एकविसशे हिंदी शिपाई आणि नऊशे ब्रिटिश अधिकारी होते. कंपनीकडे सिराजपेक्षा कमी तोफा होत्या.

‘ प्लासीची लढाई ‘ असे म्हटले जात असले तरी लढाई म्हणावी अशी काही झाली नाही. सिराजच्या सैन्याने २३ जून १७५७ रोजी सकाळी सातला तोफा डागल्या. तथापि , क्लाइव्हचे सैन्य दूर असल्यामुळे ते तोफांच्या माऱ्यात आले नाही. दुपारी बारा वाजल्यानंतर तास-दीड तास पाऊस पडला. कंपनीने आपल्या तोफा व दारूगोळा झाकून ठेवण्याची दक्षता घेतली , तशी फ्रेंचांनी घेतली नाही. सिराजचा तोफखाना पावसामुळे निकामी झाला , हे क्लाइव्हला समजले नव्हते. पण सिराजचा तोफखाना बंद असल्याचे पाहून त्याने चढाई केली , तेव्हा सिराजच्या सैन्याने पळ काढला. मिर जाफर मदतीला आला नाही. सिराजचे बरेचसे सैन्य लढलेच नाही आणि त्याचे बरेच नुकसान झाले. मग क्लाइव्हने मिर जाफर नवाब म्हणून मान्य केला. कंपनी आणि क्लाइव्हसह सर्व इंग्रज अधिकारी यांना बरीच लूट मिळाली.

क्लाइव्ह कोलकात्यात विजयी वीर म्हणून आला. त्याचे स्वागत करणाऱ्यांत राजा नबकृष्ण देव हे सावकार व इतर तत्सम लोक पुढे होते. पळसाची पाने लालभडक असतात. प्लासीच्या लढाईनंतर ब्रिटिशांचा साक्षात कारभार जिथे होता , तो भाग नकाशात लाल रंगाने दाखवला जाऊ लागला आणि अंकित अशा संस्थानिकांच्या ताब्यातील भाग पिवळ्या.

यानंतर शंभर वर्षांनी कंपनीच्या विरुद्ध उठाव झाला. पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध असा त्याचा गौरव आज केला जातो. तथापि त्यानंतर लगतच्या काळात इतिहासाचार्य राजवाडे ,वासुदेवशास्त्री खरे , शेजवलकर इत्यादींनी या उठावाची कठोर चिकित्सा केली होती. त्यांनी सतत ‘ बंड ‘ हाच शब्द वापरला. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे देशाभिमानी व धर्माभिमानी. त्यांनी ५७ सालच्या बंडाबद्दल लिहिले , ‘ १८५७ साली एकदम साठ पलटणी उठून स्वातंत्र्याचा झेंडा उभारतात. पण या झेंड्यात व इंग्लंड , फ्रान्स ,अमेरिका येथील बंडांत अतिशय अंतर आहे. वरील देशांतील दंगे कराच्या बाबतीत झाले आणि इकडे १८०७ व ५७ साली बंडे झाली , त्यास कारण देशाभिमान बिलकूल नसून केवळ धर्माभिमान होय. आमच्या देशात अभिमान चढवावयाची बाजू कोणती ?तर यज्ञोपवित , गोब्राह्माण इत्यादी. स्वातंत्र्य , जन्मभूमी या शब्दांत वरच्यासारखा प्रभाव प्राच्य देशांत थोडाच आढळतो ?’

इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे शस्त्र व शास्त्र या जोरावर इंग्रजांनी १८५७च्या बंडात विजय मिळवला. इंग्रजांकडील शस्त्रे ही इंग्लंड व युरोप यांत विकसित होत असलेल्या शास्त्रातून निर्माण होता होती. आपला समाज अध:पतित अवस्थेत (डिकॅडन्ट) होता ; तर त्यांचा वधिर्ष्णू होता. प्लासीनंतर शंभर वर्षांत आपले संस्थानिक व राजे , तसेच त्यांचे प्रधान आणि समाजाचे धुरीण यांना कोणाला कंपनीच्या राज्याचा विस्तार का होत आहे ? त्यांच्यापाशी विद्या आहे ती काय आहे ?त्यांचा देश कसा आहे ? इत्यादी चौकशी करून आपली राज्यव्यवस्था सुधाराविशी वाटली नाही.

युरोपात तिथल्या चर्चने मध्ययुगापासूनच नव्या विद्येचा प्रसार सुरू केला होता. प्राचीन ग्रीक विद्येचा प्रभाव पडून वैचारिक क्रांती झाली व त्यापाठोपाठ धामिर्क सुधारणा होऊ लागल्या. यातून विज्ञानाच्या विविध शाखांत आश्चर्यकारक प्रगती होऊ लागली आणि तंत्रज्ञान विकसित झाले. यातून औद्योगिक क्रांती झाली आणि तिचेच वारस इथे राज्यविस्तार करू लागले.

त्यांना इथे भूमी भुसभुशीत लागली. आपले लोक शौर्यात इंग्रजांना हरणारे नव्हते. पण शिस्तीचा अभाव , जुनाट शस्त्रे आणि लष्करी व्यूहरचनेतील जुनाटपणा याचबरोबर सर्व पातळ्यांवरील नेतृत्वाचा नादानपणा यामुळे पराभव अटळ होता. वासुदेवशास्त्री खरे लिहितात की , ‘ हिंदुस्थान इंग्रजांनी घेतले नसते तर फ्रेंचांनी घेतलेच असते. ‘यासारखे मत कार्ल मार्क्सनेही व्यक्त केले आहे. त्याने इंग्रज साम्राज्यशाहीवर टीका केली खरी ; पण इंग्रजांमुळे भारत आधुनिक युगात येण्यास मदत झाली , असे मत दिले आहे. त्याने असाही सवाल केला की , ‘ ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केला नसता तर तुर्क , इराणी वा रशियन यांनी केला असता. ते आपल्याला पसंत पडले असते काय ?’

प्लासीनंतर शंभर वर्षांत इंग्लंड व युरोपमधील क्रांतिकारक स्थित्यंतर इथल्या राज्यर्कत्यांनी समजून घेतले नाही. फ्रेंचक्रांती आणि त्यापूवीर्चे अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध यांनी नुसती राज्यक्रांतीच घडवून आणली नाही , तर नवे विचार प्रसारित केले. थॉमस पेन याने मानवी हक्कांचे महत्त्व प्रतिपादिले आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या प्रमुखांवर त्याचा प्रभाव होता. अमेरिकन प्रजासत्ताकाचे प्रणेते वॉशिंग्टन , जेफर्सन ,हॅमिल्टन , मॅडिसन , फ्रॅन्कलीन , अॅडॅम्स इत्यादींनी प्रजासत्ताकाचे नवे तत्त्वज्ञान तयार केले. फ्रेंचक्रांतीने युरोपमधील सरंजामशाहीचा अंत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. १८५७च्या धुरिणांना याची काहीच कल्पना नव्हती व ती करून घेण्याची उत्सुकताही नव्हती. तसेच असे पर्यायी तत्त्वज्ञान त्यांच्यापाशी नव्हते. नकाशाचे शास्त्रच माहीत नसल्यामुळे सर्व भारताचा नकाशा त्यांच्यापाशी नव्हता , मग जगाचा कोठला असणार? कोपरनिकस , गॅलिलिओ , न्यूटन इत्यादींच्या वैज्ञानिक शोधांमुळे औद्योगिक क्रांतीला प्रेरणा मिळाली आणि विविध ज्ञानशाखा प्रगत होत गेेल्या. हे सर्व संचित ज्यांच्या मागे उभे होते त्यांच्यापुढे हरिविजय आणि पांडवप्रताप यांची पारायणे करणाऱ्यांचा प्रभाव पडणे अशक्य होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अद्ययावत व परंपरागत अशा दोन शब्दांत या दोन संस्कृतींचे वर्णन केले असून परंपरागत संस्कृतीचा पराभव अटळ मानला.

वास्तविक उठाव करण्यात इंग्रजांच्या सैन्यातल्या शिपायांचा पुढाकार होता आणि संस्थानिक व राजेरजवाडे हे शिपायांच्या दबावामुळे उठावात सामील झाले. त्यांपैकी काहींची संस्थाने डलहौसीने खालसा केली नसती , तर ते बंडात सामील झाले नसते. यामुळे ज्या उत्तर भारतात बंडाचा जोर होता , त्यातले अनेक राजे बंडापासून अलिप्त होते. सबंध भारताचा विचार केला , तर फार थोडा प्रदेश बंडात सामील होता आणि ते चालू असताना मुंबईत इंग्रजी विद्या देणारे विद्यापीठ स्थापन झाले.

ज्यांचे शासन खिळखिळे होते , त्यांना उठाव करायचा तर राजकीय व लष्करी या दोन्ही पातळ्यांवर नेतृत्वाची साखळी हवी , याची जाणीव नसावी हे स्वाभाविक होते. तसेच बंड यशस्वी झाले असते तर कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था ते आणणार होते ? पुन्हा लहान-मोठी राज्ये देशभर पसरली असती आणि ती एकमेकांशी जमेल तेव्हा लढत बसली असती.

इंग्रजांनी जिथे कारभार सुरू केला होता , तिथल्या व्यापाऱ्यांना शांतता हवी होतीच. पण सामान्य लोकांनाही हवी होती. इंग्रजी शिक्

षणामुळे तयार होत असलेल्या पिढीलाही या विद्येचे महत्त्व वाटू लागले. यामुळे दादाभाई ,भांडारकर , रानडे , सुरेन्दनाथ बॅनजीर् इत्यादी इंग्रजी विद्या आत्मसात करणारे आपले नेते १८५७विषयी फारसे लिहिताना वा बोलताना आढळणार नाहीत. नव्याने मिळालेल्या विद्येकडे ती पिढी आकषिर्त झाली ; पण त्याचबरोबर इंग्रजी राज्यातील दोष आणि आपल्या समाजाची दुरवस्था याबद्दल ती जागरुकही झाली. त्या काळात डॉ. भाऊ दाजी यांच्यासारख्यांची इंग्रजी कारभारावरील टीका बरीच जहाल होती आणि नंतर दादाभाईंनी संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे कसा जात होता याचे विवेचन केले. हे नव्या विद्येचे फळ होते.

यातून अखिल भारतीय काँग्रेसचा जन्म झाला. प्रतिनिधित्व नाही तर कर नाही , ही अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धातील घोषणा काँग्रेसच्या पहिल्या पिढीच्या नेत्यांनी ऐकली होती. त्यांनी यातला प्रतिनिधित्वाचा भाग उचलला. या सुमारास व नंतर काही काळ सशस्त्र प्रतिकार व व्यक्तिगत खून हेही तंत्र काहीजणांनी अवलंबिले. प्रत्येक समाज मुक्ततेचे प्रयत्न करू लागतो तेव्हा याच उपायांचा अवलंब होतो. नंतर सामूहिक प्रतिकार वा आंदोलन यांचा मार्ग स्वीकारला जातो. आपल्या समाजाच्या आथिर्क दुरवस्थेची कारणमीमांसा नव्या नेत्यांनी केली आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी केली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात प्रतिनिधित्व नसेल तर कर नाहीत हे सूत्र होते. म्हणजे ते बहिष्काराचे सूत्र होते.

आपल्याकडे बहिष्काराची घोषणा बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ झाली. तिचे प्रवर्तक व पुरस्कतेर् सुरेन्दनाथ बॅनजीर् , अनेक बंगाली नेते व लोकमान्य टिळक होते. स्वदेशी , राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार अशी सूत्री होती. बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ ब्रिटिश मालावरील बहिष्कार बंगालमध्ये सुरू झाला , तेव्हा त्याची व्याप्ती देशभर असावी , ही जहालांची मागणी होती ; तर नेमस्तांना बंगालच्या बाहेर बहिष्कार नको होता. या वादावरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहालांना पक्षातून बाहेर जावे लागले. परंतु यामुळे काँग्रेसला मजबूत करण्यात नेमस्त यशस्वी झाले नाहीत आणि काँग्रेस दुर्बळ झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर बावीस वर्षांनी ही मोठी फूट पडली. (स्वातंत्र्यानंतरही बावीस वर्षांनी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी हा योगायोग विलक्षण म्हटला पाहिजे.)

पहिल्या महायुद्धानंतर रशियाला व जगाला हादरा देणारी घटना घडली व ती म्हणजे रशियात १९१७ झालेली कम्युनिस्ट क्रांती. तिला या वषीर् नव्वद वषेर् पूर्ण होतात. महायुद्धात रशियाची चांगलीच दमछाक झाली. जर्मनीने रशियाशी स्वतंत्रपणे तह करण्याची तयारी दाखवली होती. पण इंग्लंड , फ्रान्स व अमेरिका या दोस्त देशांनी अशा तहाची कल्पना त्याज्य ठरवली. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की , रशियाशी जर्मनीचा वेगळा तह अगोदरच झाला असता , तरी जर्मनीचा पराभव करण्याचे दोस्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट सफल झाले असतेच आणि रशियात झारची सत्ता बोल्शेविकांना नष्ट करता आली नसती. ते काहीही असो ; रशियात झालेली क्रांती ही कम्युनिझम या तत्त्वावर आधारलेली होती. हे सर्वंकष तत्त्वज्ञान होते व आहे. यामुळे रशियन क्रांती ही केवळ राज्यक्रांती नव्हती. रशिया आणि सर्व जग यांची सर्वांगीण व्यवस्था पूर्णत: वेगळ्या पायावर उभी करण्याचे उद्दिष्ट या क्रांतीने समोर ठेवले होते.

मार्क्सच्या भाकिताप्रमाणे प्रगत भांडवलशाहीची जागा कामगारांच्या हुकूमशाहीने घेतली जाणार होती. तशी क्रांती इंग्लंड , अमेरिकेत व्हायला हवी होती ; कारण तिथे प्रगत भांडवलशाही होती. पण तसे न होता मागासलेल्या , शेतीप्रधान रशियात कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता काबीज केली. नंतरही चीन व व्हिएतनाम या शेतीप्रधान देशांतच कम्युनिस्ट सत्ताधारी झाले. रशियन क्रांतीचे हे स्वरूप लक्षात घेऊन जॉर्ज केनान या रशियाविषयक तज्ज्ञाने म्हटले की , कम्युनिझममुळे रशिया बदलला असला, तरी रशियामुळे कम्युनिझम कसा व किती बदलला याचीही दखल घेतली पाहिजे.

कामगारांच्या हुकूमशाहीची घोषणा रशियन नेत्यांनी केली असली , तरी कामगारांच्या हाती सत्ता नव्हती. लेनिनला जो व्यावसायिक क्रांतिकारकांचा वर्ग अपेक्षित होता ,त्याच्याकडे सत्ता आली. रोझा लक्झेम्बर्गने तेव्हाच इशारा दिला होता की ,कामगारांच्या हुकूमशाहीच्या नावाखाली एका पक्षाची व पक्षाच्या नावावर एका गटाची हुकूमशाही स्थापन होईल आणि मग एका व्यक्तीची. तसेच झाले आणि स्टालिनशाहीने थैमान घातले.

रशियात जीवनाच्या सर्वांगांचा विकास होणार होता ; पण त्याने सर्व लक्ष केंदित केले ते लष्करी सार्मथ्यावर. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशिया या दोनच महासत्ता शिल्लक राहिल्या. केवळ लष्करी सार्मथ्यावर राज्य चालत नाही. सोव्हिएत युनियनला याचा अनुभव आला आणि क्रांतीनंतर त्र्याहत्तर वर्षांत केवळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता नष्ट झाली नाही , तर सोव्हिएत युनियन व त्याचे साम्राज्यच संपुष्टात आले. रशियातील राजवट फार काळ टिकणार नाही , असे वीस सालात लेनिनची मुलाखत घेऊन सांगणाऱ्यांत बर्ट्रांड रसेल हे अग्रभागी होते.

भारतात काँग्रेसच्या राजकारणाला १९२० सालापासून महात्मा गांधींनी वेगळे वळण लावले. त्यापूवीर् इतका मोठा भारतीय समाज आंदोलनात उतरला नव्हता. ही राष्ट्रीय आंदोलने आणि दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्लंडची झालेली दुरवस्था याचा परिणाम इंग्रजांचे राज्य करण्याचे सार्मथ्य संपुष्टात येण्यात झाला व भारत स्वतंत्र झाला. त्याबरोबर देशाची फाळणी झाली. त्या कारणास्तव हिंदू-मुस्लिम तेढ कमालीची विकोपाला गेली. त्या काळात शांतता व सलोखा यांचा संदेश देणारा महात्मा जातीय राजकारणाने अंध झालेल्यांच्या विद्वेषाचा लक्ष्य झाला व त्याचा बळी घेतला गेला.

आजही हा प्रश्ान् सुटलेला नाही. त्यातच पाकिस्तानने दहशतवादी धोरणाचा अवलंब करून भारतात उत्पात घडवून आणण्याचे धोरण अवलंबिले आणि ज्या पाकिस्तानच्या दडपशाहीपासून पूर्व बंगालला भारताने मुक्त केले , तो बांगलादेश बनून भारतात दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या गटांना आश्रय देत आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रजासत्ताकाची घटना तयार झाली. तिचे प्रमुख निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना हे एक साधन आहे ; तीमधील तत्त्वे अमलात आणून सामाजिक व आथिर्क विषमता तशीच चालू राहिली तर घटना निरर्थक होईल ,असा इशारा दिला होता. खुद्द बाबासाहेब ज्या अस्पृश्य गणलेल्या समाजात जन्माला आले होते , त्याची अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे परिणामकारक धोरण अमलात येत नाही, हे पाहून जो हिंदू धर्म आम्हाला अस्पृश्य मानतो तो सोडून आम्ही बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो , अशी घोषणा बाबासाहेबांनी केली. याप्रमाणे आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी धर्मांतर केल्याला या वषीर् पन्नास वषेर् होतात.

बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् उपस्थित केला होता , तो महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात मांडला हो

ता. हा सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् आजही भेडसावत आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवहारावरील अनेक निर्बंध उठले वा सैल झाले आहेत. पण मूठभर व्यक्ती अब्जाधीश झाल्याने व लष्करी सार्मथ्य वाढल्यामुळे कोणताही देश महासत्ता होत नाही. बकाल शहरे व भकास ग्रामीण भाग ; अनेक गावांत शाळेचा अभाव आणि शाळा असली तरी शिक्षकांचा अभाव ; अशी परिस्थिती असताना महासत्तेची भाषा करणे ही एक क्रूर थट्टा ठरते.

गेल्या साठ वर्षांतील आपल्या प्रयत्नांतून आणि त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या आथिर्क धोरणामुळे विकासाचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. पण यापुढे विकास करायचा आणि जुने व नवे प्रश्ान् सोडवायचे , तर ज्या काही पायाभूत सुविधा हव्यात त्यांत ऊर्जा ही सर्वात महत्त्वाची आहे. वीज आणि सोव्हिएत म्हणजे कम्युनिझम असे लेनिनचे समीकरण होते. ते रशियाने गाठूनही कम्युनिस्ट राजवट नष्ट झाली , ही गोष्ट वेगळी.

धरणे , कोळसा अशी साधने वीजनिमिर्तीसाठी आहेत. पण संसदीय पद्धती स्वीकारूनही ज्याप्रमाणे संसदीय वृत्ती आपल्या राजकीय पक्षांत रुजलेली नाही ,त्याचप्रमाणे आथिर्क विकासाचे ध्येय स्वीकारूनही त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रश्ान् आला की , आंदोलने , बहिष्कार आणि हिंसाचार यांचा आगडोंब उसळतो. विकासाच्या योजनांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांना वाजवी भरपाई मिळाली पाहिजे , ही न्याय्य मागणी आहे ; पण सर्व आंदोलक केवळ हाच प्रश्ान् हाती घेत नाहीत. काही तर कारखाने हवेत की नको , असा प्रश्ान् विचारून जी अर्थव्यवस्था कोठेही यशस्वी झाली नाही , तिचा आग्रह धरतात. शेतीप्रधान समाज कंगालच राहणार. लोकसंख्यावाढीला आळा बसत नसल्यामुळे शेतीवरील लोकसंख्येचा भार अतोनात वाढला आहे. तेव्हा कारखानदारी आवश्यक आहे.

भारत आज अणुयुगात प्रवेश करत आहे. आपण क्षेपणास्त्रे यशस्वीपणे तयार करत आहोत आणि अणुबॉम्बचे स्फोटही केले. पण ऊर्जानिमिर्तीच्या साधनांची मर्यादा लक्षात घेता अणूपासून वीजनिमिर्ती करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. ती करताना अमेरिका व इतर देशांची मदत घेणे भाग आहे. बुश सरकारने सहकाराचा प्रस्ताव मांडला आणि आपल्या अणुशास्त्रज्ञांनी तो तपासला. आपली ऊर्जा निर्माण करणारी व बॉम्ब तयार करणारी केंदे वेगळी केली असून करार केवळ ऊजेर्साठी आहे. ज्या हाइड कायद्यावरून गदारोळ उठवला आहे , तो अमेरिकन सरकारला बंधनकारक नसून केवळ सल्ला देणारा आहे , असा बुश प्रशासनाने खुलासा केला आहे. पण डाव्यांनी व भा.ज.प.ने करार हाणून पाडण्याचा चंग बांधला आहे. यात भा.ज.प. तर दुटप्पीपणाच दाखवत आहे. अणुस्फोट त्याच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले. ते जाहीर करताना संसदेची अनुमती घेतली नव्हती. आताच्या सरकारने असे आश्वासन दिले नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस करात यांना अमेरिकेशी संबंधच नको असून त्या पक्षाने मनमोहन सिंग सरकारबरोबर वागताना वाटमाऱ्यांचे धोरण अवलंबिले आहे. याचवेळी चिनी अध्यक्षांनी चीन व अमेरिका यांच्यातील सहकार्याचे स्वागत करून अधिक सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली , हे विशेष. बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इंग्रजीतील ‘ आय ‘ हे अक्षर साम्राज्यवादाची (इंपिरियालिझम) आठवण करून देत नसून गुंतवणुकीची (इन्व्हेस्टमेंट) देते असे म्हणतात व व्हिएतनामचे उदाहरण देतात. त्यांचे भाईबंद मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करत नाहीत.

डाव्यांच्या धोरणामुळे चीन व पाकिस्तान आनंदित झाले असतील. ज्यांनी पक्षांतर्गत वाद , राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरण इत्यादींबाबत जन्मभर रशिया व नंतर चीनच्या ओंजळीने पाणी प्यायचे व्रत पाळले , ते स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वाचे आपणच पाठीराखे असल्याचा दावा करतात हे विशेष. काहीही करून केंद सरकार व काँग्रेस पक्ष कमालीचा दुर्बल केला , तर पुढील निवडणुकीत आपल्या वाटमारीच्या धोरणाचा अधिक लाभ उठवता येईल असा कयास असावा. म्हणजे प्लासीच्या लढाईपासून दिसणारीच ही प्रवृत्ती आहे. एक पराभूत झालेला वैचारिक पंथ आणि त्याची त्याहून पराभूत झालेली व्यवस्था येथे यशस्वी होणार नाही व होऊ नये.

Advertisements

य.दि.फडके, सौजन्य – मटा

सामाजिक समता म्हणजे ब्राह्मणापासून अस्पृश्य समजल्या जाणा-या सर्व पुरुषांची समता असा संकुचित अर्थ जोतीरावांना अभिप्रेत नव्हता. घराबाहेर समतेचा आग्रह धरणारे पुरुष घरात समता येऊ देण्यास तयार नसतात. असे पुरुष आपल्या अनुयायांमधे दिसताच जोतीरावांनी त्यांना धारेवर धरले…. विसाव्या शतकातील महाराष्ट्राचे इतिहासकार य. दि. फडके यांनी सत्यशोधक चळवळ आणि त्यावरील महात्मा फुलेंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव यांचा गोषवारा घेतला आहे.

……………………………………………………..

परमहंस सभा, प्रार्थना समाज किंवा आर्यसमाज या धार्मिक व सामाजिक सुधारणा घडवून आणू पाहणा-या संस्थांपेक्षा महात्मा जोतीराव गोविंदराव फुले यांनी २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी स्थापन केलेला सत्यशोधक समाज वेगळा होता. सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक जोतीराव फुले आणि अन्य सभासद हे शूद्र समजल्या जाणा-या जातीत जन्मलेले होते. त्यांनी इंग्रजी शिक्षण घेतलेले अशले तरी बहुतेकजण पदवीधर नव्हते. ख-या अर्थाने तळागाळातल्या माणसांच्या गा-हाण्यांना सत्यशोधकांनी वाचा फोडली. आणि वर्णश्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराने सत्ता गाजवणा-या भटभिक्षुकांवर फुल्यांनी रांगड्या धसमुसळ्या पद्धतीने तिखट शब्दांत घणाघाती हल्ला चढवला. वावदूक शास्त्रीपंडितांनी तसेच कर्मठ सनातन्यांनी महात्मा फुले यांच्या लेखनातल्या व्याकरणाच्या व शुद्धलेखनाच्या चुका दाखवून बाजी मारण्याचा यशाशक्ती प्रयत्न केला, पण जोतीरावांच्या सा-या लेखनामागचा मानवी हक्कांबद्दलचा व समतेबद्दलचा नवा विचार प्रतिपक्षाला दडपून टाकता आला नाही.

सत्यशोधक समाजाची स्थापन करण्यापूर्वी जवळजवळ पंचवीस वर्षे जोतीरावांनी नानाविध स्वरूपाची लोकसेवा केली होती. मुलींना आणि अस्पृश्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी पुण्यात शाळा काढल्या. तसेच विधवाविवाहात विघ्ने आणणा-या कर्मठ सनातन्यांपासून उच्चवर्णीय सुधारकांचे रक्षण केले, बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापन केली आणि एका अनाथ मुलाला स्वतःचा मुलगा मानून त्याला लहानाचा मोठा केला. आपल्या घरचा हौद अस्पृश्य समजल्या जाणा-यांना खुला केला. ‘ सत्यदीपिका ’नियतकालिक चालविणारे बाबा पदमनजी यांच्यासारख्या ख्रिस्ती मिशनरी आणि ज्ञानोदयासारख्या मिशन-यांच्या मुखपत्राने जोतीरावांना नेहमी साहाय्य केले आणि त्यांची कड घेतली. त्यामुळे जोतीराव फुले हे ख्रिस्ती मिशन-यांचे हस्तक, अशी गोपाळराव आगरकरांसारख्या सुधारकाग्रणीचीही समजूत होती. जोतीरावांच्या विचारावर टॉमस पेन यांच्या धर्म व समाजविषयक विचारसरणीचा फार प्रभाव होता.

जोतीरावांनी वैदिक किंवा आर्यांच्या परंपरेवर झोड उठवली. अनार्यांच्या वैदिक परंपरेपासून प्रेरणा घेतली. त्यांनी केवळ जन्माधिष्ठित जातिव्यवस्थाच नाकारली असे नव्हे तर सबंध चातुर्वर्ण्य व्यवस्थाच अन्याय्य व विषम असल्याने त्याज्य ठरवली. जोतीरावांचे एक समकालीन लोकहितवादी यांनीही पुराणातील भकडकथांची चेष्टा केली, पण वेदांविषयी त्यांना आदर होता. याउलट श्रृतिस्मृति, शास्त्रे, पुराणे वगैरे आर्य भटांनी रचलेले भारेच्या भारे ग्रंथ म्हणजे ब्रह्मकपट आहे, असे जोतीराव म्हणत. ‘त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्तः निशाचराः ’ हे बृहस्पतींचे वचन अनेकदा उद्धृत करीत. सिद्धाचार्य अश्वघोष या लेखकाने रचलेल्या वज्रसूची या ग्रंथाच्या संस्कृत बृहत्पाठाचा अनुवाद तुकोबांच्या शिष्या बहिणाबाई, शाहूकालीन कवी श्यामराज तसेच नाथलीलामृताचे कर्ते आदिनाथ गुरव यांनी केला होता. वज्रसूचीने जातिव्यवस्थेचे खंडन केले होते. त्यामुळे मध्ययुगीन मराठी संतकवींप्रमाणेच जोतीरावांनाही हा ग्रंथ प्रेरक वाटला. वज्रसूचीच्या आधारे तुकाराम तात्या पडवळ यांनी ‘ एक हिंदू ’ या टोपण नावाने ‘ जातीभेदविवेकसार ‘ ग्रंथ प्रसिद्ध केला होता. त्याची दुसरी आवृत्ती जोतीरावांनी १८६५ साली स्वखर्चाने प्रकाशित केली होती. कबीराच्या बीजक ग्रंथातील ‘ बिप्रमती ’ हा भाग जोतीरावांना आवडत असे. कबीराचा हा ग्रंथ त्यांनी कबीरपंथी ज्ञानगिरीबाबा यांच्याकडून समजावून घेतला होता. ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांप्रमाणेच हे ग्रंथही जोतीरावांच्या प्रेरणेचे स्रोत होते. सत्यशोधक समाजात सभासदाला प्रवेश देताना तळी उचलावी लागत असे. तळीचे सामान म्हणून एका पिशवीत भंडारा, गुलाल, गुळाचा खडा, खोब-याच्या वाट्या, धने, विड्याची पाने, सुपारी वगैरे जिनसा ठेवलेल्या असत. तळी उचलताना खंडोबा, बहिरोबा वगैरे वीरांच्या नावे चांगभले किंवा येळकोट असा पुकारा केला जात असे. सत्यशोधक समाजाच्या नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांशी घनिष्ठ संबंध असले तरी त्यापैकी कोणी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्याचे आढळत नाही.

सत्यशोधक समाजाच्या आरंभीच्या पंचवीस-तीस वर्षांत तेलगू फुलमाळी आणि महाराष्ट्रातील माळी जातीतील सभासदांची संख्या थोडी जास्त असली तरी त्यात मराठा, कुणबी, प्रभू, गवळी, शिंपी, कुंभार, साळी, भंडारी, लिंगायत वाणी, वंजारी वगैरे जातींचेही सभासद होते. कंत्राटदारांखेरीज व्यापारी, सरकारी नोकर, डॉक्टर, वकील, ओव्हरसियर वगैरे व्यावसायिकांचाही समाजाच्या सभासदांमधे आणि मित्रांमधे समावेश होता. १९ व्या शतकातील मुंबईच्या जडणघडणीत पाठारे प्रभू, पाचकळशी किंवा सोमवंशीय क्षत्रिय, सोनार, कपोल भाटिया या जातींप्रमाणेच तेलंगणातून आलेल्या आणि मुंबईत बांधकामाच्या व्यवसायात मजूर, मुकादम, ठेकेदार, कंत्राटदार म्हणून काम करीत नावारुपाला आलेल्या कोमटी, वंजारी तसेच तेलुगू मुनुरवार किंवा तोटा बलीजा (तेलुगू फुलमाळी) या जातीतील लोकांचा मोठा वाटा आहे. मुंबईतील कामाठीपु-यात स्थायिक झालेले हे लोक मराठी भाषा शिकले आणि येथील सांस्कृतिक जीवनाशी एकरू झाले. मुंबईत आजही लक्ष वेधून घेणा-या आणि गेल्या शतकात बांधल्या गेलेल्या कित्येक जुन्या आलीशान इमारतींचे बांधकाम व्यंकू बाळाजी कालेवार, स्वामी रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू, देवजी यल्लाप्पा, जाया नागू परभाजी, जाया काराडी लिंगू, जयसिंगराव सायबू वडनाला, राजू बाबाजी, नागू सयाजी वगैरे नामवंत कंत्राटदारांनी केले. हे सारे सत्यशोधक समाजाचे सभासद अगर मित्र होते. व्यवसायात कमावलेल्या पैशाचा उपयोग त्यांपैकी काहींनी शाळा काढण्यासाठी, वाचनालये सुरू करण्यासाठी केला. सत्यशोधक समाजाला वृत्तपत्र व पुस्तके प्रकाशित करता यावीत म्हणून व्यंकू बाळोजी कालेवार आणि रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू यांनी छापखानाही दिला होता. या तेलगू भाषिकांप्रमाणेच फुले, कृष्णाजी पांडुरंग भालेकर (१८५०- १९१०), रामचंद्र हरी शिंदे वगैरे मराठी भाषक माळीही रस्त्यांची, कालव्यांच्या बांधकामाची कंत्राटे घेत असत. इंग्रजी राजवटीमुळे माळ्याचा पारंपरिक व्यवसाय सोडून अधिक पैसा मिळवून देणारा कंत्राटदाराचा व्यवसाय करणे त्यांना शक्य झाले. विद्येची बंद कवाडेही त्यांना इंग्रजी राजवटीतच प्रथम खुली झाली. ज्या परकी राजवटीमुळे त्यांना विकासाची संधी प्रथमच मिळाली त्या राजवटीशी ही मंडळी एकनिष्ठ राहाणे स्वाभाविक होते. परक्या राजवटीच्या तुलनेने आधीची स्वकीयांची राजवट त्यांना उपरी व नकोशी वाटली हेही समजण्यासारखे आहे.

सत्यशोधक समाजाची चळवळ ही मूलतः धार्मिक व सामाजिक सुधारणांचा आग्रह धरणारी चळवळ होती. सत्यशोधक समाजाच्या नियमांनुसार सभासदांना राजकीय विषयाची चर्चाही करता येत नसे. १८७७ साली समाजाने महारमांगांची दुःखे व दुष्काळ या विषयावर निबंध व वक्तृत्वस्पर्धा घेतल्या तेव्हा चिटणीस या नात्याने जोतीरावांनी स्पर्धकांना जाहीर इशारा दिला होता, ‘ या विषयावर ( म्हणजे राजकारणावर) कोणी उमेदवार लिहील किंवा बोलेल तर त्याचे भाषण लागलेच बंद केले जाईल ’ . सत्यशोधक समाजालाही इंग्रजी राज्य म्हणजे प्रभूची कृपा वाटत असे, कारण त्यामुले शूद्र आणि अतिशूद्र प्रजा भटशाहीच्या जुलमातून एकदाची सुटली असे फुल्यांचे म्हणणे होते. इंग्रज बहादूराच्या राज्याच्या प्रतापाने भटशाहीत गांजलेल्या सर्व जातीच्या स्त्रियांना तुरळक तुरळक का होईना लिहिता वाचता येऊ लागले याचे फुल्यांना समाधान वाटत होते. न्यायी, उदार, निष्पक्षपाती इंग्रज राजवटीवरील सत्यशोधकांच्या निष्ठेमुले आणि राजकारणापासून अलिप्त राहण्याबद्दल त्यांचा कटाक्ष असल्यामुळे इंग्रजांच्या पलटणीतील सैनिकांना उद्देशून मतप्रचार करण्याची सत्यशोधकांना मुभा दिली जात असे. एवढेच नव्हे तर लष्करातील व पोलिसातील कर्मचारी सत्यशोधक समाजाचे सभासद होऊन कार्य करू लागल्यास इंग्रज सरकारने त्यांना कधी आडकाठी आणली नाही.

शूद्रादी अतिशूद्रांची, सर्व जातीच्या स्त्रियांची, शेतक-यांची दुर्दशा दूर व्हावयाची असेल तर या सर्वांना विद्या मिळविण्याची संधी मिळाली पाहिजे यावर सत्यशोधकांचा भर होता. ‘ विद्येविना मती गेली। मतीविना नीति गेली। नीतीविना गति गेली। गतीविना वित्त गेले। वित्ताविना शूद्र खचले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।। ‘ असे फुले म्हणत. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी विद्यापीठीय स्तरावरील उच्चशिक्षणास अग्रक्रम दिला तर उच्चविद्याविभूषित उच्चवर्णीय आपणास मिळालेले ज्ञान इतरांना देतील आणि अशा त-हेने ज्ञान हळूहळू समाजातील खालच्या थरापर्यंत झिरपत जाईल, असा एक सिद्धांत त्या काळात मांडला जात असे. तो किती पोकळ आहे हे फुल्यांना तीव्रतेने जाणवत होते. संपत्ती व सत्ता यांच्याप्रमाणेच ज्ञानही आपोआप किंवा सहजासहजी खालपर्यंत झिरपत जात नाही. जोतीरावांना याची कल्पना असल्याने त्यांनी ‘ आधी कळस मग पाया रे ’ या विपरित पद्धतीच्या इंग्रजांच्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल नापसंती दर्शवून प्राथमिक शिक्षणाला अग्रक्रम द्यावा, अशी मागणी केली.

भटभिक्षुकांच्या लबाड्या, मद्यपानाचे दुष्परिणाम, विद्यार्जनाचे महत्त्व वगैरे विचार निरक्षर लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अभंग, ओवी, पोवाडा, आरती, मंगलाष्टक, कटाव, लावणी, नाटक, कीर्तन वगैरे बुहसंख्य लोकांना ओळखीच्या असलेल्या वाड्मयप्रकारांचा सत्यशोधकांनी परिणामकारक वापर केला. इंग्रजी साहित्याच्या प्रभावामुळे तेव्हा निबंध हा वाड्मयप्रकार मराठीत रुजू लागला होता. ‘ शेतक-यांचा आसूड ’ हा एक विस्तृत निबंध वगळता अशा प्रकारचे लेखन जोतीरावांनी केले नाही. कारण ते ज्यांच्यासाठी लिहित होते त्यांना विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या निबंधमालेतील लफ्फेदार, ऐटबाज व संस्कृतप्रचुर निबंधांपेक्षा मराठमोळे काव्य व संवाद अधिक प्रिय होतील हे त्यांना माहीत होते. खेड्यातील शेतक-यांना फसवणारा व निरक्षऱ पाटलाला मुठीत ठेवणारा कलमबहाद्दर ब्राह्मण कुलकर्णी हे एक सत्यशोधकांच्या मा-याचे महत्त्वाचे लक्ष्य होते. ‘ गावगुंड अडमुठा, लुटीतो कुळकर्णी पठ्ठा ’ या कृष्णाजी पांडुरंग भालेकरांनी लिहिलेल्या लावणीच्या धृपदात किंवा त्यांनीच १८७७ साली लिहिलेल्या बळीबा पाटील नावाच्या ग्रामीण कादंबरीत कुळकर्ण्याविषयीचा शेतक-यांना वाटणारा संताप उफाळून बाहेर येताना दिसतो. सर्व प्रकारच्या अडचणींना तोंड देऊन, पदरमोड करून भालेकरांनी पुण्यात १८७७ साली ‘दीनबंधू ’ पत्र सुरू केले तेव्हा त्यांना अवघे १३ वर्गणीदार मिळाले. १८८० च्या मे महिन्यात नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी हे पत्र चालवावयास घेऊ मुंबईहून प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली तेव्हाही फक्त ३२० वर्गणीदार होते. पुरेशा वर्गणीदारांच्या अभावी वृत्तपत्र चालविण्याच्या जिद्दीपायी भालेकरांना घर, जमीन, दागदागिने विकावे लागले. मुंबईसही लोखंडे यांनी भक्कम आर्थिक पाठबळ दिले होते. त्या काळातली बहुतेक वृत्तपत्रे ब्राह्मणांसारख्या उच्चवर्णीयांच्या मालकीची असताना सत्यशोधकांनी व त्यांच्या पाठीराख्यांनी दीनमित्रासारखे मासिक ‘ बडोदावत्सल ’ , ‘ राघव भूषण ’ , ‘अंबालहरी ’ व ‘ शेतक-यांचा कैवारी ’ ही वृत्तपत्रे चालवली होती.

जोतीराव फुले हे सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक असले तरी ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असा प्रकार सत्यशोधक चळवळीत आरंभीच्या काळातही नव्हता. वैयक्तिक मतभेदामुळे, स्वभावभिन्नतेमुळे, हेव्यादाव्यांमुळे, नेतृत्वासाठी चालणा-या स्पर्धेमुळे तसेच वैचारिक मतभेदांमुळे सत्यशोधक चळवळीत वेळोवेळी ताणतणाव निर्माण होत असत. स्त्री पुरुष समतेबद्दलची फुल्यांची मते लोखंडे व भालेकर यांना मान्य नव्हती. ‘स्त्री पुरुष तुलना ’ नावाचे पुस्तक बुलढाण्याच्या ताराबाई शिंदे यांनी लिहिले तेव्हा लोखंडे व विशेषतः भालेकर यांनी या पुस्तकावर कडाडून टीका केली. त्यावेळी ताराबाई शिंदे आणि पंडिता रमाबाई या स्त्रियांची कड घेऊ जोतीरावांनी खरमरीत शब्दांत आपल्या अनुयायांची हजेरी घेतली आणि त्यांचे कान उपटले. सामाजिक समता म्हणजे ब्राह्मणापासून अस्पृश्य समजल्या जाणा-या सर्व पुरुषांची समता असा संकुचित अर्थ त्यांना अभिप्रेत नव्हता. घराबाहेर समतेचा आग्रह धरणारे पुरुष घरात समता येऊ देण्यास तयार नसतात. असे पुरुष आपल्या अनुयायांमधे दिसताच जोतीरावांनी ‘इशारा ’ , ‘ सत्सार ’ अंक १ व २ वगैरैंमधून त्यांना धारेवर धरले. रमा, तारेस शिकवायला जाणा-यांनी न्यायमूर्ती रानडे यांच्याप्रमाणे लग्नाच्या भार्येस घरातले घरात आधी विद्वान करावे, असे जोतीरावांनी त्यांना खडसावले. रानड्यांच्या आधी कितीतरी वर्षे जोतीरावांनी आपल्या पत्नीस सावित्रीबाईस शिकवून त्यांना शिक्षिका म्हणून आपल्या कामात सहभागी करून घेतले होते.

१८९० साली जोतीराव कालवश झाले. १८९६-९७ ते १९०२ पर्यंतच्या काळात दुष्काळ व प्लेग यांनी थैमान घातले असताना अनेक सत्यशोधक मृत्युमुखी पडले. सावित्रीबाई फुले व नारायणराव लोखंडे यांचे प्लेगने बळी घेतले. व्यंकू बाळोजी कालेवार, जाया काराडी लिंगू, विश्राम रामजी घोले इत्यादि प्रमुख सत्यशोधख १९०२ पूर्वी कालवश झाले. मुंबई आणि पुणे शहरांतील सत्यशोधक समाजाचे काम थंडावल्यासारखे वाटले तरीही ती चळवळ ग्रामीण भागात मूळ धरू लागली. १८९९ सालापासून नारायण बाबाजी पानसरे उर्फ नारो बाबाजी महाधट आणि धर्माजी रामजी डुंबरे पाटील या जुन्नर तालुक्यातील ओतूरच्या दोघा समाजसेवकांनी चळवळीचे लोण खानदेशात, व-हाड मध्यप्रांतात नेण्यास सुरुवात केली.

(विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र या पुस्तकातून साभार)

सुहास पळशीकर, सौजन्य – लोकसत्ता

स्थलांतराचा मुद्दा भावनिक बनवता येतो.  पण महाराष्ट्रातील शहरे आणि त्यांचा विकास हा चिकाटीने राजकारण करण्याचा विषय असतो. नोकरीच्या प्रश्नाखेरीज मराठीच्या गळचेपीविषयीही मुद्दे येतात. त्यांचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठीचा मुद्दा उचलल्यापासून दोन वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुका झाल्या; त्या निमित्ताने मनसे आणि राज ठाकरे यांना माध्यमांनी खूप जागा उपलब्ध करून दिली. विविध आंदोलनांद्वारे प्रसिद्धीच्या झोतात राहिलेल्या या पक्षाने महाराष्ट्राच्या अस्मितेबद्दल आणि मराठी भाषेबद्दल अनेक मुद्दे पुढे आणले. दैनंदिन व्यवहारात मराठी वापरण्याचा आग्रह, दुकानांच्या/ कार्यालयांच्या पाटय़ा मराठीत लावण्याचा आग्रह, स्थलांतरितांवर राज्यात मर्यादा घालण्याची मागणी, महाराष्ट्रात नोकरी-व्यवसायांमध्ये मराठी माणसांना प्राधान्य हे मुद्दे पुन्हा एकदा पुढे आले. शिवाय मुंबईचा मुद्दाही अर्थातच होता.

या खळबळीला आणि मनसेच्या मागणीनाटय़ाला अत्यंत तुटपुंजा प्रतिसाद या संपूर्ण काळात दिला गेला. दुसरीकडे विविध राजकीय पक्षांची मनसेमुळे तारांबळ उडाल्याचे दिसते. शिवसेना सर्वात जास्त गोंधळात पडली. सुरुवातीला शिवसेनेने अशी भूमिका घेतली की, हे सर्व आमचेच (जुने) मुद्दे आहेत. पण जेव्हा मनसेच्या लोकप्रियतेचा आलेख वाढल्यासारखे वाटायला लागले, तेव्हा शिवसेनेने जास्त आक्रमकपणाचा आव आणीत मराठीचा गजर सुरू करून राहुल गांधींना अंगावर घेण्याचे धाडस केले. पण कल्पनाशून्यतेची खरी चमक दाखवली ती काँग्रेसने आणि राज्य सरकारने!

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने मनसेचा अनुनय करणारी किती धोरणे/निर्णय वगैरेंची घोषणा केली हे पाहण्यासारखे आहे. एकेकाळी राज ठाकरे यांच्या काकांची सेना ‘वसंतसेना’ म्हणून ओळखली जायची. त्यामागे वसंतराव नाईकांचे चातुर्य होते. आता मनसेला खतपाणी घालणाऱ्या राज्य सरकारकडे ते चातुर्य नाही. त्यामुळे मनसेला ‘अशोकसेना’ म्हणता येणार नाही. मात्र काँग्रेसमधील काही मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना मनसेच्या प्रभावाने अगदी झपाटून टाकलेले दिसते. त्यामुळे एकीकडे ‘कायदा हातात घेऊ न देण्याच्या’ गर्जना आणि दुसरीकडे मनसेला आयत्या संधी मिळवून देणाऱ्या घोषणा, असा दुतोंडीपणा राज्य सरकार करताना दिसते.

आता निवडणुका होऊन गेल्या आहेत. राज्य सरकारला पुन्हा संधी मिळाल्यामुळे त्याच्यावर जबाबदारी येऊन पडली आहे. पीछेहाटीनंतर शिवसेनेला पुनर्विचारासाठी वेळ मिळाला आहे आणि राज्याच्या राजकारणात चंचुप्रवेश केल्यामुळे मनसेलादेखील कर्कश मराठीवादाची तूर्त गरज नाही.

नोकरी-व्यवसायातील संधी हा राज ठाकरे यांच्या बोलण्यातला सर्वात आकर्षक  मुद्दा आहे. जागतिकीकरणानंतर श्रमिकांच्या आणि पांढरपेशांच्याही जीवनात उपजीविकेच्या साधनांच्या अनौपचारिकीकरणाचा अनुभव मध्यवर्ती बनू लागला आहे. अर्धकुशल, अकुशल आणि भासमान कुशल (म्हणजे निरुपयोगी पदव्या मिळालेले तरुण) अशा त्रिविध गटांना नोकरी-व्यवसायाची अस्थिरता भेडसावते आहे. म्हणूनच या टप्प्यावर मनसेचा ‘मराठी तरुणांना संधी द्या’ हा मुद्दा आकर्षक ठरला. या अर्थाने मनसेचे ‘स्थानिकतावादी राजकारण’ हे जागतिकीकरणाचे एक अपत्य आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. (मनसेची चुलत संस्था शिवसेना हीसुद्धा १९६० च्या दशकातल्या भांडवलशाही विकासातून उभी राहिलेली प्रतिक्रियाच होती.) ‘कॉस्मॉपॉलिटन’ प्रतिसाद बेगडी ठरतो तो या कारणामुळे.  मनसेच्या  मागणीतील पहिली गफलत म्हणजे, ते मराठी व बिहारी (उत्तर भारतीय) तरुणांमध्ये एका भ्रामक द्वंद्वाची/स्पर्धेची मांडणी करीत आहेत. हे दोन समूह भिन्न क्षेत्रांत संधी शोधत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात प्रत्यक्ष किंवा खरी स्पर्धा फार मर्यादित आहे. बिहार-उत्तर प्रदेशातून विविध प्रकारचे श्रमिक देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये स्थलांतरित होतात. त्यांच्या पारंपरिक कौशल्यानुसार ते अन्यत्र कामधंदा शोधतात.  याउलट, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील तरुण शहरांमध्ये स्थलांतर करतात तेव्हा आपल्या पारंपरिक जातीनिष्ठ व्यवसायातून बाहेर पडण्याच्या-भांडवलशाही अर्थकारणात प्रवेश करण्याच्या- अपेक्षेने ते शहरांकडे वळतात. त्यामुळे मनसे ज्या स्पर्धेची कल्पना करते ती काही क्षेत्रांपुरतीच (कारकुनांची भरती, शिपायांची भरती) मर्यादित असते.

दुसरी गफलत म्हणजे, मुंबई आणि ठाणे-पुणे-नाशिक या शहरांच्या विकासातून आणि आजूबाजूच्या शहरांच्या भकासपणातून जे प्रश्न निर्माण होतात त्यांच्याविषयी मनसे बोलत नाही. स्थलांतराचा मुद्दा भावनिक बनवता येतो.  पण महाराष्ट्रातील शहरे आणि त्यांचा विकास हा चिकाटीने राजकारण करण्याचा विषय असतो. त्याबद्दल बोलले तर ती भाषणे कोणते चॅनेल ‘लाइव्ह’ दाखवेल?

शहरांच्या विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ घालण्यात बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, एजंट्स अग्रेसर असतात. मनसेच काय, इतरही पक्ष याच हितसंबंधांच्या मदतीने तरी चालतात किंवा त्यांचे अनेक कार्यकर्ते- नगरसेवक यांचे हितसंबंध या व्यवसायांमध्ये गुंतलेले असतात. छोटय़ा शहरांवर स्थानिक व्यावसायिकांचा विळखा जास्तच जबर असतो. त्यामुळे तेथेही धडपणे विकास होऊ शकत नाही. ‘बाहेरून येणाऱ्यांमुळे तणाव निर्माण होतात’ असा युक्तिवाद भावनिक पातळीवर नेऊन मांडला जातो.

तिसरी गफलत म्हणजे, ‘स्थलांतर’ नावाच्या सामाजिक वस्तुस्थितीचे अशास्त्रीय आणि अनैतिहासिक आकलन. प्रत्येक शहरातील ‘स्थलांतरिता’ची आकडेवारी देऊन अर्थातच प्रभाव पडतो. पण शहर नावाची गोष्ट आधुनिक काळात घडते तीच मुळी स्थलांतराच्या जीवनसत्त्वातून. जेथे जाण्यासारखे काही नाही तेथे लोक कशाला जातील? जेथे संधीची क्षितीजे विस्तारतात तेथेच भविष्याची स्वप्ने खांद्यावर घेऊन लोक जातात. त्यातून ती शहरे आणखी समृद्ध होतात.  ‘शहरीकरण’ आणि स्थलांतर यांचे नाते निकटचे असते हे मान्य करावेच लागेल. स्थलांतराची प्रक्रिया घडत नसती तर पुणे अजूनही ‘पेन्शनरांचे शहर’ राहिले असते आणि नाशिकची ओळख फक्त ‘तीर्थक्षेत्र’ एवढीच राहिली असती. पण खरे तर मुद्दा असा आहे की, आधुनिक भांडवलशाहीतच नव्हे तर त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आर्थिक विकासात स्थलांतर ही गोष्ट अविभाज्य राहिली आहे. त्यामुळे स्थलांतर थांबवता येईल किंवा त्या प्रक्रियेचे चक्र उलटे फिरवता येईल (परत पाठवणी), हे पर्याय सामाजिक गतिशास्त्रात आणि इतिहासात फारच क्वचित  उपलब्ध असतात.

स्थानिक कोण? यावर मनसे म्हणेल की, स्थलांतरितांच्या तुलनेत स्थानिकांना संधींमध्ये प्राधान्य द्यावे.  पण ‘स्थानिक कोण’ हा खरे तर जिकिरीचा मुद्दा आहे. मनसेच्या दृष्टीने ‘अस्सल मराठी’ व्यक्ती ही स्थानिक असते. म्हणजे ज्यांचे आई-वडील दोघेही मराठी भाषक ते स्थानिक मानायचे का? आणि पुन्हा मराठी भाषक म्हणजे काय? त्यांनी (आई-वडिलांनी) मराठी येत असल्याचे प्रशस्तिपत्र आणायचे की नुसते ‘मराठी’ आडनाव असले की पुरेल?  मनसेच्या भावनिक महापुरात कोणाच्या लक्षात न येणारा हा मुद्दा आहे. सांगली-कोल्हापूरकडच्या जैन किंवा शहा आडनावांच्या घरात कित्येकदा फक्त मराठीच बोलले जात असते, अनेक देशपांडे-पाटील कुटुंब कन्नड बोलणारी असतात, बंदेवार-भागवतवार यांना मराठी येत असते.. हे  विचारात न घेता ‘खऱ्याखुऱ्या’ मराठीची मागणी करणे सोपे, पण व्यवहार अवघड असतो. सरकारी खाक्या वेगळा. तेथे ‘डोमिसाइल’वर सगळे ठरते. म्हणजे किती वर्षे ‘येथे’ राहतोय याचा पुरावा. सरकार सांगणार की, पोटासाठी मुंबईत आलात का? पंधरा वर्षे थांबा, मग प्रेमाने तुम्हाला नोकरी/ प्रवेश/ परवाना देऊ. एवढा आचरटपणा फक्त सरकारी धोरणातच असू शकतो आणि असा डोमिसाइलचा आग्रह नोकऱ्यांपुरता नाही, तर पथारी व्यवसाय करण्यासाठी किंवा टॅक्सी व्यवसाय करण्यासाठीही धरला जाणार म्हणजे आमदाराला मंत्रिपदासाठी पाच वर्षे दम निघत नाही, पण पोट भरण्यासाठीआलेल्याला १५ वर्षे थाांबायला सांगायचे!
या सर्व प्रकरणात स्थानिक म्हणजे महाराष्ट्राचा रहिवासी असे गृहीत धरले आहे. पण मुळात स्थानिकपणाच्या आग्रहात त्याच्या अतिरेकाची बीजे आहेत. आज महाराष्ट्रात अनेक विद्यापीठे प्रवेश देताना सत्तर टक्के जागा ‘स्थानिकां’साठी म्हणजे त्या विद्यापीठक्षेत्रासाठी राखून ठेवतात. म्हणजे पुणे विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा सात जन्मांचा रहिवासी असणे पुरेसे नाही, तर पुणे-नगर-नाशिक या  जिल्ह्य़ांत रहिवास किंवा पूर्व शिक्षण व्हावे लागते. हे जर नोकऱ्यांबाबत सुरू झाले तर ते  योग्य आहे का, याचा विचार स्थानिकत्वाचा निकष मांडणाऱ्यांनी करायला हवा.

मनसेच्या मागण्यांमध्ये नोकरीच्या प्रश्नाखेरीज मराठीच्या गळचेपीविषयीही मुद्दे येतात. त्यांचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, दुकानांच्या पाटय़ा मराठीतून असण्याचा आग्रह चांगला वाटतो. सरकारही अधूनमधून त्याचा पाठपुरावा करते; पण आपण नेमका कशाचा आग्रह धरतोय? मराठीचा की देवनागरीचा? ‘इंडिया बुल्स’ किंवा ‘बॉम्बे डाइंग’ हे देवनागरीत लिहिणे आपल्याला अपेक्षित आहे की, ‘ए-वन हेअर स्टायलिस्ट’चे  ‘अव्वल  केशकर्तनालय’ (वगैरे) मराठीकरण हवे आहे? की मराठी सीरियल्समधली पात्रे मराठी बोलून हवी आहेत? की टेलिव्हिजनवर सोपे आणि सुडौल मराठी हवे आहे?

‘मराठी माणसांनी मराठी बोलावे’ हा आग्रह धरताना जणू काही असे गृहीत धरले जाते की परप्रांतीयच आपल्याला मराठी बोलू देत नाहीत. पण सकाळी उठल्यावर आई-वडिलांना गुडमॉर्निग म्हणणारी बाळे बाहेरच्यांशी काय मराठी बोलणार?

शुद्ध तुपातल्या सात्त्विक मराठीचा आग्रह धरून मराठी/ महाराष्ट्रीय संस्कृती टिकेल/ वाढेल असे आपण का मानतो? सरमिसळीने संस्कृती जास्त स्वागतशील आणि म्हणूनच जास्त स्वीकारार्ह बनते. मराठीच्या संगतीने मुंबईतील हिंदी हे उत्तरेतील हिंदीपेक्षा किती वेगळे झाले आहे हे आपल्याला माहितीच आहे. आता जर हिंदी शब्दप्रयोगांचा कोश कोणी काढला, तर ‘वाट लगा दी’ हा प्रयोग त्यात समाविष्ट करावा लागेल आणि ती मुंबईने घातलेली भर असेल. बाहेरून महाराष्ट्रात येणारी माणसे पहिल्यांदा शोधतात तो वडापाव. कारण ते आजच्या महाराष्ट्राचे जणू खाद्यवैशिष्टय़ बनले आहे. त्यामुळे मी पाणीपुरी खाणारच नाही (किमान भैय्याकडची खाणार नाही) असे म्हणून कसे चालेल? भाषा हा संस्कृतीचा घटक  असतो हे खरे, पण त्याच भाषेबद्दल कट्टरपणा हा संस्कृती- संकोचाला कारणीभूत होऊ शकतो. त्या भाषेइतकेच आपला भूगोल, आपली ऐतिहासिक जाणीव आणि समाजभान यांच्या आधाराची संस्कृतीला गरज असते. भाषिक व्यवहारापुरती संस्कृती ही संकल्पना बंदिस्त केली तर आपल्या भाषा-जात-धर्म-प्रांत यांच्या पलीकडच्या व्यापक सांस्कृतिकतेशी फारकत घडून येते.

अशी फारकत झाली की, ‘मालकी’ची भाषा सुरू होते. महाराष्ट्र कोणाचा, मुंबई कोणाची, असे प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत येणे हे या सांस्कृतिक उणिवेचे लक्षण आहे. भावनिक आवाहनाने प्रभावित झालेले अनुयायी तशी कृती करायला उद्युक्त होतात आणि मग नेत्यांनाही ‘मी या कृतीबद्दल अमुकचे अभिनंदन करतो’ असे म्हणून ती कृती उचलून धरावी लागते. म्हणजे मग भाषेचा मुद्दा राहतो बाजूला आणि दमदाटी, रस्त्यावरचे राजकारण आणि ते करणारे कार्यकर्ते यांचाच वरचष्मा दिसू लागतो.

अशा विविध पेचांचा आणि धोक्यांचा विचार मनसेच्या राजकारणाच्या निमित्ताने होण्याची गरज आहे. विचारांची खोली आणि  विविधता यांची कोणत्याही समाजाच्या जडणघडणीला आवश्यकता असते. म्हणून हा लेखनप्रपंच!

सुहास पळशीकर , सौजन्य – म टा

[लेख २००४ साली लिहिला आहे.]

राजकारण म्हणजे काय असते ? बहुतेकांच्या मनात राजकारणाची अशी प्रतिमा असते की लबाडी, चलाखी किंवा गैरमार्गाने स्वार्थ साधणे म्हणजे राजकारण. पण या स्वार्थसाधनाच्या पलीकडे ,सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक वादक्षेत्राला (खरे तर त्यालाच) राजकारण म्हणतात. आता येऊ घातलेला निवडणुकांचा उत्सव हा या राजकारणाचाच एक भाग आहे. हे राजकारण म्हणजे काय असते ?

सार्वजनिक व्यवहारांमधील तीन वादक्षेत्रे मिळून ‘ राजकारण ‘ नावाची वस्तू साकारते. एक वाद असतो हितसंबंधांचा. भिन्न समूहांच्या गरजा , अपेक्षा , साधन-सामग्रीमधील त्यांचा वाटा म्हणजे त्यांचे हितसंबंध. हे हितसंबंध भिन्न असतात , परस्परविरोधी असतात. त्यामुळे ‘ कोणाला काय आणि किती ‘ याबद्दल विवाद होत असतात. त्या विवादातून वाट काढीत धोरणे ठरविण्यासाठी जी रस्सीखेच चालते ती राजकारणाचा एक भाग असते. शेतकऱ्यांच्या सब्सिडीवरचे वाद ,कामगारांच्या बोनसबद्दलचे वाद , शेतमजुरांच्या मजुरीच्या दराबद्दलचा वाद , शहरांना पाणी किती द्यावे याबद्दलचा वाद… अशी हितसंबंधांवर आधारित वादाची उदाहरणे देता येतील. दुसरा वाद हा भिन्न समूहांच्या आत्मभानाचा , प्रतिष्ठेचा , सन्मानाचा असतो. आपला इतिहास , प्रतीके, ऐतिहासिक स्मृती यातून प्रत्येक समूहाची ‘ स्व-प्रतिमा ‘ तयार होते. आपण त्याला ‘ अस्मिता ‘असेही म्हणतो. या अस्मितेच्या आधारे आणि तिच्यासाठी होणारे राजकारण हे अस्मितेचे राजकारण म्हणता येईल. जात , धर्म , वंश , प्रांत यांच्या आधारे आणि त्या घटकांसाठी चालणारे वाद हे अशा अस्मितेच्या राजकारणाची उदाहरणे म्हणून दाखविता येतील. खालिस्तानची मागणी, नागा किंवा बोडोंच्या मागण्या , वेगळ्या राज्याच्या मागण्या , भारत हे हिंदुराष्ट्र आहे असे दावे ,ही या राजकारणाची उदाहरणे.

तिसरा वाद असतो तो सत्तेतील एखाद्या समूहाच्या वाट्याबद्दलचा. सार्वजनिक सत्ता एकाच समूहाने बळकावल्याची तक्रार करीत जेव्हा प्रादेशिक , जातीच्या किंवा धर्माच्या वगैरे आधारावर सत्तेत वाटा मागितला जातो तेव्हा या प्रकारचा वाद अस्तित्वात येतो. अर्थातच या तीन वादक्षेत्रांचे अस्तित्व एकमेकांपासून पूर्ण अलिप्त नसते. त्यांची अनेक वेळा सरमिसळ होते व त्यातून प्रत्यक्ष राजकारण घडते.

राजकारणाची चौकट बदलते आहे/ बदलली आहे , असे आपण म्हणतो तेव्हा या तीन वादक्षेत्रांमधील बदलांविषयी आपण बोलत असतो.

1947 ते 1977 या तीस वर्षांच्या काळात भारतात राजकारणाची एक चौकट विकसित झाली होती. विविध छोट्या समूहांच्या अस्मितांचा मुद्दा वादग्रस्त असला तरी एक विविधतापूर्ण ,बहुविध अस्मितांचे राष्ट्र ही आपली ओळख आपण सर्वसाधारणपणे स्वीकारली होती. मग या मोठ्या छत्रीत आपल्याला जास्त/पुरेशी जागा मिळावी म्हणून रेटारेटी चालत होती. या कालखंडात सत्तेला एक सामाजिक चारित्र्य नक्कीच होते. त्याबद्दल धुसफूसही चालू असे. ढोबळ मानाने , उच्च आणि काही वरिष्ठ मध्यम जातींकडे एकूण पुढारपण होते. हितसंबंधांचे राजकारण श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीवर आधारलेले होते. एकीकडे बड्या भांडवली हितसंबंधांची पाठराखण आणि दुसरीकडे ‘ गरीबी हटाव ‘ चे स्वप्न या चौकटीत हितसंबंधांचे राजकारण उभे राहिले होते.

1977 च्या काँग्रेसच्या पराभवानंतर या साचेबंद राजकीय चौकटीला तडे जाणे स्वाभाविक होते. जनता पक्षाच्या फाटाफुटीचा तमाशा आणि इंदिरा गांधींच्या खुनाचा धक्का या घटकांमुळे बदलत्या चौकटीकडे पुरेसे लक्ष गेले नाही (जनतेचे आणि अभ्यासकांचेही). पण राजीव गांधींच्या तरुणाईची धमक ओसरल्यानंतर जे राजकारण घडले ते एका नव्या चौकटीत साकारले होते.

अस्मितांच्या रणभूमीवर ‘ मंदिर ‘ प्रकरणातून एक नवी अस्मिता उभी राहिली. ‘ हिंदू अस्मिता ‘हे तिचे नाव. ती एकाच वेळी छत्रीसारखी समावेशकही होती आणि ‘ पर ‘ वर्जकही होती. ‘ मंदिर’ प्रकरणाने एक नवे द्वैत उभारण्याचा प्रयत्न केला. ‘ हिंदू राष्ट्रवाद वि. धर्मनिरपेक्षता ‘ असे त्या द्वैताचे चुकीचे आकलन गेली दहा-पंधरा वषेर् सतत मांडले जात आहे. हिंदू राष्ट्रवाद विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद असे हे द्वैत आहे. राष्ट्राची भावनिक सीमारेषा ‘ हिंदू ‘ नावाच्या अस्मितेपाशी आखायची की भारत नावाच्या ऐतिहासिक अस्मितेपाशी आखायची असा हा वाद आहे.

भारतीय राजकारणाच्या चौकटीत बदल घडविणारा दुसरा ‘ म ‘ कार म्हणजे ‘ मंडल ‘. जसा ‘मंदिर ‘ विषयक वाद हा काही विशिष्ट जागी मंदिर बांधण्यापुरता नव्हता तसेच ‘ मंडल ‘ चा वाद केवळ आरक्षणाच्या मुद्यापुरता नव्हता. मध्यम आणि कनिष्ठ जातींच्या सत्तेतील वाट्याचा प्रश्न त्याने उभा केला.

1980 पासूनच भारताच्या आथिर्क धोरणांमध्ये काही बदल घडून येत होते. पुढे नव्वदीच्या दशकात अधिकृतपणे नवभांडवलशाहीची पालखी काँग्रेसने खांद्यावर घेतली. यातून मध्यमवर्गाचा राजकीय अर्थव्यवस्थेवर वरचष्मा निर्माण होण्याचा मार्ग खुला झाला. श्रीमंत वि. गरीब या द्वैताऐवजी मध्यमवर्ग वि. गरीब असे नवे द्वैत हितसंबंधांच्या वादक्षेत्रात अवतरले. त्यामुळे धोरणविषयक चचेर्चा सगळा नूर पालटला. आथिर्क वादांमागचे युक्तिवाद बदलले ,विचारप्रणालींची टोके बोथट झाली.

नव्वदीच्या दशकातील या बदलांमुळे राजकारणातील वादांचे स्वरूप बदलले. वादक्षेत्राच्या सीमा बदलल्या. या बदलांचे प्रतिबिंब 1996-98-99 च्या निवडणुकांमध्येही पडले. दशकभरातील राजकीय घुसळण या तीन ‘ म ‘ कारांभोवती झाली.

पण खरा मुद्दा वेगळाच आहे. या बदलांच्या पाठोपाठ आपल्या राजकारणाच्या चौकटीत आणखीही एक स्थित्यंतर घडून येत आहे. एक नवी राजकीय चौकट उदयाला येऊ पाहात आहे. मंदिर , मंडल आणि मध्यमवर्ग हे तिन्ही ‘ म ‘ कार आता स्थिरावल्यासारखे दिसत आहेत. जणू काही राजकारणातील विवादक्षेत्रासाठीची लढाई अचानकपणे खंडित झाली आहे. राजकारणाला जणू अद्वैत कळा प्राप्त झाली आहे. हितसंबंधांच्या प्रांगणात मध्यमवर्गाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे ;अस्मितांच्या शर्यतीत हिंदुत्वाचा रथ बराच पुढे निघून गेला आहे आणि सत्तेच्या वाटणीत हाती आलेल्या मर्यादित संधींवर समाधान मानणे मंडलवाद्यांना भाग पडले आहे.

1991 पासून आलेली अर्थव्यवस्था मध्यमवर्गाला आणि उच्च मध्यमवर्गाला सुखाने गुदगुल्या करणारी होतीच. पण गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये मध्यमवर्गाच्या उत्कर्षाला पारावार राहिला नाही. दुसरीकडे , भाजपाच्या विचारप्रणालीविषयीचे वाद चालू राहिले तरी हिंदू राष्ट्रवाद ही एका छोट्या गटाची विचारप्रणाली न राहता बुद्धिवादी , मध्यमवगीर्य , शहरी-ग्रामीण , उच्च जाती ते कनिष्ठ जाती अशा विविध स्तरांमध्ये तिची स्वीकारार्हता वाढली. ‘ मंडल ‘ चा मुद्दा वेगळ्या रीतीने संपला. बहुतेक पक्षांनी आपापल्या यंत्रणेत ‘ मंडल ‘ ची ऊर्जा सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मंडलवादाला मात्र सोडचिठ्ठी दिली.

या सर्र्व घडामोडींचा परिणाम म्हणजे नव्वदीच्या दशकातले ‘ वाद ‘ आणि ‘ विग्रह ‘ झपाट्याने बाजूला पडून राजकीय पक्षांमधल्या मतभिन्नतेचं क्षेत्र कमी-कमी होत चालले आहे. आथिर्क धोरणे एकसारखीच असलेले राजकीय पक्ष एकमेकांना विरोध करण्याचे मुद्दे शोधण्यात गुंतलेले आहेत. नव्वदीच्या दशकात मंडलवादाचा जोश आज लालू-मुलायम यांच्यात दिसत नाही आणि जमातवादाविरोधात आघाडी उभारण्याचा उत्साहही आढळत नाही.

अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कळीच्या मुद्द्यांबद्दल कमीअधिक एकवाक्यता झाल्यामुळे राजकारणात पोकळ विवादांना तोंड फुटते. राजकारणातील वादक्षेत्रांचा संकोच होतो. अस्सल सार्वजनिक विवादांचा निर्णय लांबणीवर पडतो. चळवळी , आंदोलने यांची ताकद रोडावते. लोक आणि राजकारण यांच्यात फारकत होण्याची शक्यता निर्माण होते.

हितसंबंध , अस्मिता आणि सत्तेतील वाटा या तीन विषयांबद्दलचे दावे-प्रतिदावे यामधून निवडणुकीचे राजकारण जिवंत बनते ; त्यातून जनतेच्या हिताची शक्यता निर्माण होते. सहमतीच्या राजकारणातून नकली स्पर्धा घडून येते. विवादाच्या राजकारणातून समूहांच्या आकांक्षांना तोंड फुटते. येत्या निवडणुकीच्या गदारोळात नुसतीच ‘ कोणी गाविंद घ्या – कोणी गोपाळ घ्या ‘ अशा थाटाची पोकळ स्पर्धा होणार की भिन्न जनसमूहांचे प्रतिनिधित्व करणारे अस्सल विवाद होणार यावर आगामी काळातल्या राजकारणाचे स्वरूप ठरणार आहे. निवडणुकीचा ‘ गोंधळ ‘ महत्त्वाचा आहे तो याच कारणासाठी.

उत्तम कांबळे, सौजन्य – सकाळ

डाळ महागलेली, तांदूळ महागलेला, एकूणच जगणं महागलेलं, सोबतीला पाणी आणि विजेची टंचाई आहेच. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात, त्यांचीही पूर्तता होऊ नये, अशी स्थिती महाराष्ट्रात आहे. अशा वेळी सामान्य माणसानं ज्यांच्याकडे उत्तरासाठी पाहायचं, ती राजकीय मंडळी मात्र भावनेच्या राजकारणात मश्‍गूल आहेत. कधी भाषेची, कधी भावनांची, तर कधी प्रांताची आरोळी ठोकत आहेत.

महाराष्ट्रात नेहमीइतकी नसली, तरी थोडीफार थंडी आहे. तिचा लोकांना त्रास होऊ नये, वातावरण तप्त नसले, तरी ऊबदार राहावे यासाठी राजकारण्यांनी पुन्हा चर्चेसाठी गरमागरम विषय घेतले आहेत. रोज असा कोणता ना कोणता विषय येतो आणि तो याच सामान्यांना त्यांच्या मूळ प्रश्‍नांकडून गर्रकन वळवतो व आपल्या आंबट-गोड चर्चेकडे लक्ष वेधून घेतो. चर्चेसाठी कोणते विषय कधी आणायचे यासाठी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे असणारी कल्पकता जगातल्या अन्य कोणत्याही राजकारण्यांकडे नसेल. नवे सरकार सत्तेवर येऊन आज फेब्रुवारीच्या सात तारखेला 93 इतके दिवस पूर्ण होतील. पुढच्या रविवारी सरकार शंभर दिवसांचे होईल. निवडणूक काळात दिलेल्या आश्‍वासनांकडे सत्ताधारी लक्ष देतील आणि विरोधक त्यांना भाग पाडतील, असे वाटत होते. नागपूरचे अधिवेशन नेहमीप्रमाणे मोर्चे, निदर्शने आणि मेळाव्यांनी गाजले. त्यानंतर पुन्हा खेळ सुरू झाला तो बिनविषयाचे (र्खीीीशश्रशीी झेश्रळींळली) राजकारण करण्याचा.

मराठी-अमराठी…
चर्चेसाठी कोणताच विषय मिळाला नाही, तर “मराठी-अमराठी’ हा कधीही मदतीला येणारा हुकमी विषय आहे. या विषयाचा कीस पाडण्याचे प्रयोग होतात. कधी तेंडुलकरांच्या, कधी आझमींच्या, कधी कोणा उद्योगपतीच्या विधानावर मुंबईला हलवण्याचा प्रयत्न होतो. मुंबई कुणाची, असा एक अवघड प्रश्‍न मांडला जातो. मुंबई महाराष्ट्राची याविषयी शंका कुणालाच नाही; पण याच एक सनातन प्रश्‍नावर चर्चा करण्याचा मोह भल्याभल्यांना होतो. मुंबई चर्चेत येते; पण विकासात येत नाही. मराठी माणूस चर्चेत येतो; पण तो मुंबईत तग धरेल, अशी व्यवस्था नाही. ती तशी करावयाची कुणाला इच्छा आहे, की नाही, हाच प्रश्‍न आहे. मग कधी टॅक्‍सी ड्रायव्हर चर्चेचा विषय बनतो, कधी पाववडा, तर कधी कांदापोहे… वाढत्या बर्गरविरुद्ध, वाढत्या चायनीजविरुद्ध वडापाव किंवा कांदापोहे कसा टिकाव धरणार, याचा फॉर्म्युला कुणाकडे नाही. राजकीय बनलेले हे दोन पदार्थ हॉटेल मॅनेजमेंटमधून कसे हद्दपार झाले, याची चौकशी कोणत्याही शाखेने केली नाही. जेव्हा हे पदार्थ वादासाठी कमी पडायला लागतात, तेव्हा मग कोथळा गाजायला लागतो. तो कमी पडला, की नामफलक गाजायला लागतात. ते कमी पडू लागले, की निर्माण न होणाऱ्या नोकऱ्यांचा प्रश्‍न गाजतो. महाराष्ट्रात नेमक्‍या नोकऱ्या किती तयार होतात, त्यावर अधिकार सांगण्यासाठी कोणती भलीमोठी रांग आहे आणि रांगेत राहूनही ज्यांची मनगटे रिकामीच राहणार आहेत, त्यांचे काय करायचे, यावर कधी चर्चेचा फड रंगलेला नाही. दर वर्षी मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्या जागी मॉडर्न इंग्लिश स्कूल उभ्या राहत आहेत. मराठीसाठी गळे काढणाऱ्यांनी बंद पडणाऱ्या किती शाळा वाचवल्या आणि महाराष्ट्राबाहेर जाणारे किती उद्योगधंदे रोखून धरले, हा प्रश्‍न आता विचारायला हवा.

उदय नव्या सेन्सॉरचा
राजकारण्यांचे एक बरे असते. त्यांना कुठेही कबुतराप्रमाणे घुटर्रगुम करता येते. कोणत्याही विषयात असलेले आणि नसलेले राजकारण त्यांना बाहेर काढता येते. अगदी “झेंडा’ आणि “शिक्षणाच्या आयचा घो’ यांसारख्या चित्रपटांचेच उदाहरण घ्या. हे चित्रपट पडद्यावर येण्यापूर्वीच सारा महाराष्ट्र ढवळून काढण्याचा महापराक्रम राजकारण्यांनी केला. गावाकडचा शेतकरी धान्याच्या राशीतील पहिली मूठ जशी ग्रामदेवतेला वाहतो, तसा आता “पहिला शो’ राजकारण्यांच्या दरबारात करावा लागतो. अभिव्यक्तीसाठी मानेच्या शिरा ताणेपर्यंत बोलणारे आणि चित्रपट काढणारे काही लोकही अशा दरबारात हजेरी लावून डावा-उजवा कौल घेतात, ही आणखी वेगळी गोष्ट.
पूर्वी चित्रपटांच्या श्रेयनामावलीत कुणी विचारवंत, कुणी समाजसेवक, कुणी एक चळवळ यांची नावे यायची. आता ती जागा राजकारणातील बाहुबलींनी घेतलीय. कुणा तरी दादा-अण्णा किंवा संघटनेचे नाव सुरवातीला दिसते. अगोदर त्यांच्यासाठी नमन झाले, की मग सिनेमा सुरू होतो. कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात असलेल्या सेन्सॉरच्या बाहेर नव्या सेन्सॉरचा उदय लोकशाहीत अशा प्रकारे होतो आहे. उद्या कदाचित या शक्ती स्वतःच चित्रपटवाल्यांना विषय पुरवतील. एक यादी तयार करतील. यादीबाहेर जाण्यास कदाचित बंदीही घालतील.

चित्रविचित्र विधानांचा पूर
स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्‍न एक स्वतंत्र प्रश्‍न आहे; पण अशा प्रश्‍नासाठी नक्षलवाद्यांची मदत घ्यावी की नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. नक्षलवादी म्हणजे दहशतवादी आणि लोकशाहीचे मारेकरी आहेत, असे सांगणारे आता नक्षलवाद्यांमध्ये नवे रूप पाहू लागले आहेत. अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांच्या उदात्तीकरणाचे नेमके परिणाम काय होतील, हेही सांगायला कोणी तयार नाही.

आणखी काही चित्रविचित्र विधानांवरही राजकारणातील हवा थोडीफार गरम झाली. जातपडताळणीसाठी आदिवासी बांधवांची “डीएनए’ चाचणी घेतली पाहिजे, असे विधान बबनराव पाचपुते यांनी केले. अर्थात, हे विधान व ही योजनाच अव्यवहार्य! एकाची “डीएनए’ चाचणी करायची म्हटली, की अकराशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. लाखो आदिवासींसाठी एवढे पैसे कोणत्या तिजोरीतून आणणार, समजा पैसे आणल्यावर प्रयोगशाळा कोठून येणार? त्या आणायच्या असतील, तर मग आपल्याच नात्यागोत्यातील कुणाला तरी खासगीत प्रयोगशाळा सुरू करा, असे सांगण्याची वेळ येणार. अर्थात, हा सारा प्रकार एका दिवसासाठीचा नाही; पण बबनरावांनी विधान केले आणि ते मोकळे झाले. मग अशा मंत्र्यांचीच डीएनए चाचणी करा, अशी मागणी पुढे आली. लक्ष्मणराव ढोबळ्यांचे दांडकेही असेच गाजले किंवा गाजवण्यात आले. असे कितीतरी विषय सांगता येतील, की ज्यांना आगा-पिछा नाही किंवा जे भावनाप्रधान आहेत आणि त्यावरच आपण चर्चा करीत आहोत. या चर्चेतून कुणाला काय मिळणार, असा प्रश्‍न उचित ठरणार नाही; कारण असे प्रश्‍न नेहमीच निरुत्तरित राहतात. नितीन गडकरी यांनी मोदी आणि गांधी यांची केलेली तुलना असो किंवा मुंबईत हल्ल्याच्या वेळी बिगरमराठी बांधवांनीच तिचे रक्षण केले, हे राहुल गांधींचे विधान असो… सारे काही भावना कुरवळणारे किंवा ओरबडणारे आणि त्यावर राजकारणाचे पातेले ठेवणारे, असेच काही आहे.

‘उगवती’कडे पाहणार की नाही?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची लाट आता कुठे थोडीफार ओसरत असतानाच महाराष्ट्रात नव्या वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची लाट सुरू झाली. गेल्या 30-35 दिवसांपैकी प्रत्येक दिवस महाराष्ट्रातील कोणा तरी मुलखातून कोणा तरी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येची बातमी आणतो. एरवी एखादा दारू ढोसून मरण पावला, तरी आपण भरपाई देतो. झाडावरून पडून किंवा विजेचा तडाखा सोसून मरण पावला, तरी भरपाई देतो. अशी भरपाई देऊ नये, असे कोणी म्हणणार नाही. गरिबांचे संसार उघड्यावर पडणार नाहीत, याची काळजी कल्याणकारी राज्यात घ्यावीच लागते. एरवी पुढारी अशा कुटुंबीयांकडे जातात. त्यांच्याबरोबर फोटो काढून घेतात. पाच हजारांची मदत देऊन माध्यमातील दहा हजारांची जागा अडवतात, तो भाग वेगळा; पण अशी करुणा विद्यार्थ्यांबाबत का येत नाही? महिनाभरात 65 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करणे, ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. उद्याचा देश ज्यांच्या खांद्यावर उभा राहणार आहे, ते खांदे देशाऐवजी मरण का वाहून नेत असतील, याचा गांभीर्याने कोणी विचार केला नाही. शिक्षणव्यवस्थेविषयी कुणी गंभीर चर्चा केली नाही. काही अपवाद वगळता पालकांचे अश्रू पुसण्यासाठी कुणी गेले नाही, की कुठे शोकसभाही भरली नाही. मृत्यूला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न उगवतीने करू नये यासाठी सरकारने कोणता कार्यक्रम आखला आणि राबविला आहे, असा प्रश्‍न आज नसेना का; पण डोळ्यांतील पाणी सुकल्यानंतर तरी काही अभागी पालक विचारतील.

पाणी, वीज टंचाईचे करणार काय?
मार्च उजाडण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील 20 हजार 240 गावांनी पाण्यासाठी टाहो फोडला आहे. मार्च संपला, की हा आकडा आणखी फुगेल. मुंबईत पाणीटंचाई वाढतेय. उर्वरित महाराष्ट्रातही टॅंकर पळू लागले आहेत; पण ते पळूनपळून किती पळणार? जर विहिरींनाच तहान लागत असेल, तर पाणी कोठून आणणार? प्रश्‍न पाण्याचा जसा निर्माण होतो आहे, तसाच तो विजेची टंचाईही घेऊन येतो. महाराष्ट्राला रोज तीन-चार हजार मेगावॉट विजेची टंचाई आहे. पुढच्या महिन्यात ती आणखी वाढेल. दिल्लीपती थोडे फार प्रसन्न झाले आणि दाभोळने खरोखरच निर्मिती वाढवली, तरीही लोडशेडिंग संपणार नाही. नागरिकांना याबाबत विश्‍वासात घेणे, त्यांना दिलासा देणे, उपलब्ध साधनसामग्रीत जगण्याचे नवे मार्ग सांगणे आदी अनेक गोष्टी राजकारणी करू शकतात; पण प्रश्‍न घेऊन राजकारण करायचेच नाही, असा जणू एक अलिखित सिद्धांतच झाला आहे. तोच रोज रोज गिरवला जातोय.

महागाईचे चटके सामान्यांनाच
वाढती महागाई हा आणखी एक ज्वलंत विषय. जगभरच महागाईने आपला जबडा पसरला आहे. या कालखंडात तरी शिधावाटप दुकाने सक्रिय आणि प्रामाणिक असावीत, माणूस जगवण्याच्या प्रयत्नातील त्रुटी संपून गती यावी, जनजागर व्हावा, असा कार्यक्रम कुणाच्याच अजेंड्यावर नाही. महागाईचे चटके सामान्यांनाच बसतात. पुढाऱ्यांना, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना महागाई शोधूनही सापडत नाही. सरकारी खर्चातूनच त्यांना चंगळवादी जीवन उपभोगता येते. उदाहरण म्हणून खासदाराला नियमाप्रमाणे मिळणाऱ्या सवलतींचा तक्ता दिला आहे. हा लेख लिहीत असतानाच माझ्या एका सहकाऱ्याने मला तो पाठवला आहे. असो. कधी तरी कुणाचे तरी तोंड काळे केले आणि कॅमेऱ्यात स्वतःला फिट केले की झाले आंदोलन, अशी धारणा अलीकडे वाढीला लागली आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव आणि दुसरीकडे प्रश्‍नांचा हा चक्रव्यूह… असे चित्र आहे. हे सर्व बदलण्यासाठी संवेदनशील राजकारण्यांची गरज असते; पण पाण्याप्रमाणेच याही गोष्टीचा दुष्काळ महाराष्ट्रात वाढतो आहे. सागरातील खारे पाणी एखाद्या वेळी पाण्याप्रमाणे पैसा ओतून गोडेही करता येते; पण संवेदना जन्माला घालण्यासाठी अजून तरी कोणी लॅबमध्ये प्रयोग केलेला नाही.

लोकांचे प्रश्‍न घ्या अजेंड्यावर
राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर लोकांचे प्रश्‍न किती आहेत आणि राजकीय साठमाऱ्या किती आहेत, हे लोकांनीच विचारायला हवे. बरोबर आठ दिवसांनी म्हणजे 14 फेब्रुवारीला राज्य सरकारचे नवे शंभर दिवस पूर्ण होतील. तेव्हा तरी हे प्रश्‍न विचारायला हवे आहेत. विरोधकांनीही विचारायला हवेत. कुणाच्या अंगावर किती सोने याचे मोजमाप करण्याऐवजी सर्वार्थाने अडचणीत सापडलेल्या आणि आपल्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज घेऊन थकलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाचे राजकारण करणार की नाही, असाही प्रश्‍न आहे. विषयहीन राजकारण पुढाऱ्यांचे भले करेल कदाचित; पण सामान्य माणसाला त्याचा काय लाभ?

असा हा आजचा महाराष्ट्र
* 35 दिवसांत सुमारे 70 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या
* सुमारे 21 हजार गावांचे घसे पडले कोरडे
* भारनियमनाचा हंगाम सुरूच राहणार
* महाराष्ट्राच्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज
* रोजगारनिर्मितीला नाही वेग, अनेक उद्योग जाताहेत महाराष्ट्राबाहेर.
* मुंबईसह ठिकठिकाणी मराठी शाळा बंद होताहेत.

राजकीय अजेंड्यावर…
* मराठी-अमराठी वाद
* चित्रपटाचे राजकारण
* परवान्याचे राजकारण
* जुन्या वादाची नव्याने धुणी-भांडी
* प्रतीकात्मक आंदोलने

कशी समजणार यांना महागाई
लोकप्रतिनिधींना महागाई लवकर का कळत नाही त्याचे हे एक कारण. प्रत्येक खासदाराला मिळणाऱ्या पुढील सवलती पाहा…
* मासिक वेतन 12,000 रुपये
* कामकाजासाठी मासिक खर्च 10,000 रुपये
* कार्यालयीन खर्च 14,000 रुपये
* प्रवासभत्ता (किलोमीटरला आठ रुपयांप्रमाणे) 48,000 रुपये
* अधिवेशन काळात रोज 500 रुपये
* रेल्वेत प्रथम वर्गातून देशभर कुठेही कितीही प्रवास
* विमानात बिझनेस क्‍लासमधून पत्नी किंवा पीए सोबत 40 वेळा मोफत प्रवास
* घरगुती वापरासाठी 50 हजार युनिटपर्यंत वीज मोफत
* स्थानिक संपर्कासाठी एक लाख 70 हजार कॉल मोफत
* कार्यालयासाठी काही अत्यावश्‍यक वस्तू / सुविधा
* प्रत्येक खासदारावर सरकारी तिजोरीतून दरमहा अंदाजे 2.66 लाख आणि वर्षाला 32 लाख रुपये खर्च
* सर्व म्हणजे 534 खासदारांवर वर्षाला सरकारी तिजोरीतले होतात 855 कोटी रुपये खर्च
* मंत्र्यांचा तोरा न्यारा

पी. साईनाथ, सौजन्य – लोकसत्ता

विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान काही वृत्तपत्रांनी, वाहिन्यांनी ज्या प्रकारे वार्ता प्रसिद्ध करण्यासाठी वा न करण्यासाठी पैसे स्वीकारून पत्रकारितेतील एक अनिष्ट प्रथा रुढ  करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा खरपूस समाचार घेणारे दोन लेख आम्ही गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध केले. मराठी वृत्तपत्रसृष्टीत अशा मोहाला बळी न पडण्याचे धैर्य ज्या मोजक्या वृत्तपत्रांनी दाखवले त्यात ‘लोकसत्ता’ अग्रणी होता. गेल्या आठवडय़ात मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार पी. साईनाथ यांनी हिंदू मध्ये लेख लिहून या समस्येला आणखी वाचा फोडली.. त्यांचा तो लेख आणि त्यावरची ज्येष्ठ  पत्रकार गोविंद तळवलकर यांची प्रतिक्रिया आम्ही  येथे प्रसिद्ध करीत आहोत..

सी. राम पंडित यांचा साप्ताहिक स्तंभ आता पुन्हा सुरू होईल. डॉ. पंडित (नाव बदलले आहे.) गेला बराच काळ मराठीतील एका नामवंत वृत्तपत्रात हा स्तंभ चालवित आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी त्यांना त्यांच्या संपादकांचा फोन आला. थोडय़ाशा दिलगिरीच्या स्वरात ते म्हणाले, ‘पंडितजी, तुमचा स्तंभ १३ ऑक्टोबरपासून पुन्हा सुरू होईल. तोपर्यंत आपल्या वृत्तपत्राचे प्रत्येक पान विकले गेले आहे.’ संपादक स्वत: अत्यंत प्रामाणिक आहेत. परंतु ते खरं तेच सांगत होते!

महाराष्ट्र विधानसभेच्या या वेळच्या निवडणुकीत जो ‘पैशाचा खेळ’ झाला त्यात मिडिया फार काही मागे नव्हता. अर्थात सगळाच मिडिया या खेळात सहभागी झाला असे नाही म्हणता येणार. पण मोठय़ा प्रमाणावर उतरला होता एवढे नक्की. पुन्हा छोटी मोठी लंगोटी वृत्तपत्रे अथवा स्थानिक चॅनेल्सच त्यात होती असेही नाही. शक्तिशाली आणि मोठमोठी वृत्तपत्रे आणि चॅनेल्सही या खेळात उतरली होती. अनेक उमेदवारांनी ‘खंडणीखोरी’ची तक्रार केली. परंतु मीडियाच्या भीतीने ही तक्रार तडीला नेण्याचे धैर्य कोणी दाखविले नाही हा भाग वेगळा. या पैशाच्या खेळाने अनेक वरिष्ठ, ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादकांनाही अडचणीत आणले.

या संदर्भात एकाने केलेली टिप्पणी अगदी मार्मिक होती. तो म्हणाला, ‘या निवडणुकीत सगळ्यात जास्त फायदा कोणाचा झाला असेल तर तो मीडियाचा.’ तर आणखी एकाच्या मते, ‘निवडणुकीच्या काळात मीडिया ‘मंदी’च्या विळख्यातून सफाईने बाहेर आला.’ निवडणुकीच्या काळात मिडियाने अक्षरश: कोटय़वधी रुपयांची कमाई केली, असे बोलले जाते. हे सगळेच पैसे काही राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीतून आलेले नव्हते. त्यातील बराच मोठा हिस्सा उमेदवारांच्या प्रचार बातम्यांचे ‘पॅकेज’ करून आलेला होता.

या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण राज्यभर ‘कव्हरेज पॅकेज’ संस्कृतीचे उदंड पीक आले होते. अनेक ठिकाणी उमेदवाराला आपली कोणतीही बातमी छापून येण्यासाठी अन्य काही नाही, फक्त पैसे खर्च करावे लागले. मग त्या बातम्यांमध्ये ‘मुद्दा’ काहीही नव्हता.    तरीही त्या छापून आल्या. ‘पैसे नाहीत तर बातमी नाही’ असा हा सरळसाधा मामला होता. या प्रकारामुळे छोटे पक्ष, गरीब अपक्ष आणि लहानसहान उमेदवारांचे आवाजच दाबले गेले. स्वाभाविकच या छोटय़ांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्देसुद्धा या प्रकारामुळे वाचकांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत.

चेन्नईतील ‘द हिंदू’ने लोकसभा निवडणुकीच्या काळात (७ एप्रिल २००९) यासंदर्भात एक बातमी दिली होती. त्यात म्हटले होते की, अनेक वृत्तपत्रांनी ‘कव्हरेज पॅकेज’ देऊ केले असून त्यातही ‘स्वस्त’ आणि ‘मस्त’ अशी वर्गवारी केली होती. स्वस्तातील कव्हरेज पॅकेज साधारणपणे १५ ते २० लाखांत मिळू शकत होते. मस्त कव्हरेजला अधिक दाम मोजावा लागत होता. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत हा प्रकार खूप पुढे गेल्याचे दिसून आले.
अर्थात यात फार काही नवीन नाही, असे काही संपादकांचे म्हणणे आहे. मात्र या वेळी ज्या प्रमाणात आणि ज्या किंमतीत हा प्रकार सुरू आहे तो थक्क करणारा आहे. आणि ज्या उघडपणे हे झाले ते भयावह आहे. आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे पूर्वी मूठभर पत्रकारांना हाताशी धरून (पैसे देऊन!) बातम्या छापून आणल्या जात. आता मिडिया मोठय़ा प्रमाणावर पैशांच्या बदल्यात पद्धतशीरपणे या खेळात सहभागी झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका बंडखोर उमेदवाराच्या सांगण्यानुसार त्याच्या भागातील एका संपादकाने केवळ स्थानिक माध्यमांवरच सुमारे १ कोटी रुपये खर्च केले. आणि त्या संपादकाने पुरविलेल्या माहितीनुसार हा उमेदवार आपल्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आला.

या व्यवहारातील ‘डील्स’ अनेक प्रकारे होतात. उमेदवाराला आपले व्यक्तित्व छापून यावे, मुलाखत घेतली जावी, आपली आश्वासनपूर्ती प्रसिद्ध व्हावी अथवा विरोधकावर केलेला हल्ला छापून यावा असे काहीही वाटत असले तरी त्यासाठी वेगवेगळे दर आहेत. (चॅनेल्सच्या बाबतीत हे ‘लाइव्ह’ कव्हरेज, ‘स्पेशल फोकस’ अथवा ‘उमेदवारासोबत संपूर्ण दिवस’ अशा नावांनी  होत असे.) आपल्या विरोधकावर टीका करणे आणि आपल्या वाईट गोष्टी, उदा. पैसे देणाऱ्या उमेदवाराचे गुन्हेगारी चरित्र न छापणे असेही पर्याय या डीलमध्ये होते. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ५० टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांवर गुन्हेगारीचा शिक्का आहे. त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. तर काहींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. मात्र प्रसार माध्यमांनी या गोष्टींना प्रसिद्धी मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली.

या वेगवेगळ्या डील्समध्ये सगळ्यात जास्त दराचा पर्याय होता ‘विशेष पुरवणी’चा. राज्यातील एक अतिशय वजनदार राजकारणी असलेल्या एका नेत्याने आपली ‘कारकीर्द’ प्रसिद्ध करण्यासाठी तब्बल दीड कोटी रुपये मोजल्याचे सांगितले जाते. याचा अर्थ उमेदवार म्हणून त्याने जेवढा खर्च करण्याची निवडणूक आयोगाची परवानगी आहे त्याच्या १५ पट अधिक रक्कम त्याने या एकटय़ा विशेष पुरवणीवर खर्च केली. तो निवडणूक जिंकला आणि त्याशिवायही बरेच काही त्याने मिळविले हे ओघाने आलेच.

या डीलमध्ये स्वस्तातला पर्याय सुमारे ४ लाख रुपयांच्या आसपास उपलब्ध होता. यामध्ये साधारणपणे ‘तुमच्या पसंतीच्या कोणत्याही चार बातम्या’ छापणे आणि जेवढे पैसे अधिक त्यानुसार त्या कोणत्या पानावर छापायच्या हे ठरविणे अशी सोय होती. या पर्यायात ‘तुमच्या पसंतीच्या’ या शब्दप्रयोगात बराच खोल अर्थ दडलेला आहे. याचा खरा अर्थ ‘ऑर्डरनुसार बातमी’ असा होतो. थोडे अधिक पैसे टाका आणि वृत्तपत्रातीलच एका चांगल्या ‘कॉपीरायटर’कडून तुम्हाला हवी तशी बातमी लिहून घ्या. या पर्यायामुळे वृत्तपत्राचे पान मनोरंजक स्वरूपात दिसते. उदा. एकाच दिवशी, एकाच पानावर, एकाच आकाराच्या बऱ्याच बातम्या दिसतात. आणि या बातम्या परस्परविरोधी माहिती देतात अथवा दावे करतात. या सगळ्या ‘पेड फॉर’ बातम्या असतात अथवा बातम्यांची सजावट केलेल्या जाहिराती असतात. या प्रकाराचा नेहमी आढळणारा आकार हा ४ कॉलम बाय १० से.मी. असा आहे. त्यामुळे भाजपकडे झुकलेल्या एका वृत्तपत्राने याच आकाराची परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची भलामण करणारी बातमी छापल्यावर फार आश्चर्यचकित होण्याची गरज नाही. अशा आश्चर्यकारक गोष्टी घडत असतात, असे म्हणून ते सोडून द्यायचे असते.

या सगळ्या प्रकाराला काही अपवादही अर्थातच होते. एक-दोन संपादकांनी या खेळातही निवडणूक वृत्त देताना संतुलन साधण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे तर बातम्यांचे काटेकोर ‘ऑडिट’ही केले. तर काही पत्रकारांनी या खेळाचा ‘चिखल’ आपल्या अंगावर उडू नये म्हणून निवडणुकीच्या काळात आपल्या ‘काँटॅक्ट्स’ना भेटणेच बंद केले. कारण ज्या पत्रकारांचा राजकारण्यांशी संपर्क असतो त्यांनी या खेळात ‘पुढाकार’ घ्यावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र असे उल्लेखनीय अपवाद इतरांच्या भाऊगर्दीत पार दिसेनासे झाले.

दुर्दैव म्हणजे या सगळ्या प्रक्रियेचे समर्थन केले जाते. या समर्थनातील एक नेहमीचे विधान म्हणजे ‘जाहिरात पॅकेज’ ही मिडियाची भाजीभाकरी आहे. अशी जाहिरात करण्यात गैर काय आहे? सणासुदीला अशी पॅकेजेस असतात. दिवाळी पॅकेज असते. गणेशोत्सवाचे पॅकेज असते. मात्र अन्य जाहिरात पॅकेजेस आणि या पॅकेजेसमध्ये एक फरक आहे. चुकीची आणि खोटी माहिती ‘बातमी’ म्हणून या जाहिरात पॅकेजच्या माध्यमातून खपविणे हे भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करते. शिवाय ज्यांच्याजवळ पैसे नाहीत अथवा अतिशय कमी आहेत अशा उमेदवारांवर ही प्रक्रिया अत्यंत अन्याय करते.

याव्यतिरिक्त आणखीही एक लंगडे समर्थन या प्रक्रियेच्या बाजूने दिले जाते. लोकसभा निवडणुकीत अनेक सेलिब्रिटी मतदारांनी मतदान करावे म्हणून पुढे सरसावल्या होत्या. या वेळी मात्र त्यातील अनेकजण वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या बाजूने मैदानात उतरले होते. त्यांना यासाठी किती पैसे मिळाले हे कुणीच सांगणार नाही. (मग प्रसारमाध्यमांनी असे काही केले तर त्यास आक्षेप का घ्यावा? असे हे समर्थन असते.)

उमेदवार, पैसा, सेलिब्रिटी, प्रसार माध्यमे या सगळ्या गोष्टी हातात घालून चालू लागल्या आहेत, ही दु:खाची बाब आहे. पैसा आणि मिडिया हे एका शेंगेतल्या दोन बियांसारखे बनले आहेत. मात्र यामुळे छोटे, पैसे खर्च करण्याची फारशी कुवत नसलेले आवाज पूर्णपणे दाबले जात आहेत हे कुणीच लक्षात घेत नाही. याचा परिणाम सामान्य जनतेवरही होतो. त्यांच्यासाठी लढणाऱ्यांचा आवाजच या प्रक्रियेत दाबला गेला आहे.

तुमच्याकडे जर १० कोटी रुपये असतील तर महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून येण्याची तुमची शक्यता १० लाख रुपये संपत्ती असणाऱ्या उमेदवारापेक्षा ४८ पटीने वाढते हे लक्षात घ्या. त्याहीपुढे जाऊन आणखी एक वस्तुस्थिती लक्षात घ्या. विधानसभेवर निवडून आलेल्या २८८ जणांमध्ये फक्त सहा जणांची घोषित संपत्ती ५ लाख रुपयांच्या घरातील आहे. याचा अर्थ ज्यांच्याकडे १० कोटीहून अधिक संपत्ती आहे त्यांना १० लाख ते १ कोटीपर्यंत संपत्ती असणाऱ्यांची फारशी भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही.

या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ‘करोडपती’ आमदारांची संख्या एकदम ७० टक्क्यांनी वाढली आहे.
२००४ च्या मागील निवडणुकीत १ कोटीहून अधिक संपत्ती असलेले १०८ उमेदवार निवडून आले होते. यंदा ही संख्या थेट १८४ वर गेली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील सुमारे दोन तृतीयांश आमदार आणि हरियाणा विधानसभेतील तब्बल तीन चतुर्थाश उमेदवार करोडपती आहेत. ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ने (एनइडब्ल्यू) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात अशा अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला आहे. (एनईडब्ल्यू ही देशभरातील सुमारे १,२०० नागरी गटांची मिळून बनलेली संघटना आहे. अशा प्रकारच्या अनेक मुद्दय़ांवर या संघटनेने अतिशय उत्तम असे अहवाल प्रकाशित केले आहेत. एप्रिल-मेमध्ये निवडणुकीतही या संस्थेने असा अहवाल प्रकाशित केला होता.) मतदारांचे प्रबोधन करण्याच्या एनईडब्ल्यूच्या या कामात ‘असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेचीही मोलाची मदत होते.

महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रत्येक आमदार हा सरासरी किमान ४० लाखांचा धनी निश्चितपणे आहे. हेसुद्धा या मंडळींनी निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती खरी आहे, असे गृहित धरले तर! त्यातही काँग्रेस आणि भाजपची मंडळी अधिक श्रीमंत असल्याचे दिसून येते. त्यांच्या संपत्तीमुळे सर्व आमदारांची सरासरी संपत्ती बरीच मोठी असल्याचे दिसते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदारही त्यांच्यापेक्षा फार मागे नाहीत. या दोन पक्षांच्या आमदारांची सरासरी संपत्ती ३० लाखांहून अधिक आहे.

देशात जेव्हा जेव्हा निवडणूक होते आणि ही अतिशय गुंतागुंतीची आणि किचकट प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडते त्या वेळी आपण हे काम केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाचे अभिनंदन करतो. हे अभिनंदन सहसा योग्यही असते. निवडणूक आयोगाने अनेकदा हस्तक्षेप करून मतदानकेंद्र ताब्यात घेणे, मतपत्रिका ताब्यात घेणे असे गैरप्रकार हाणून पाडले आहेत. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर पैशाचा खेळ, त्यातील मीडियाचा सहभाग, जाहिरातींचे पॅकेजिंग आदी गोष्टींना आळा घालण्यासाठी काही कठोर पावले उचलली गेल्याचे मात्र दुर्दैवाने दिसून येत नाही. वास्तविक निवडणूक प्रक्रियेला नख लावणाऱ्याच या बाबी आहेत. मतपत्रिका अथवा मतदानकेंद्रे ताब्यात घेण्यासारख्या गैरप्रकारांपेक्षा ही बाब अधिक पद्धतशीर, अधिक लबाडीने केली जाते. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेलाच नव्हे तर संपूर्ण लोकशाही शासन प्रणालीलाच आव्हान देणारी ही गोष्ट आहे.

(अनुवाद – स्वानंद विष्णु ओक)
(दै. हिंदूवरून साभार)

काही वृत्तांकनाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे
पी. साईनाथ यांचा हिंदूमधील मिडियम, मेसेज अ‍ॅँड मनी हा लेख धक्कादायक आहे. त्यांनी नोंदवलेल्या गोष्टींविषयी मी माझ्या तीन मराठी पत्रकार मित्रांशी चर्चा केली, तेव्हा त्यांनीही अशा घटना घडल्याला दुजोरा दिला. हा सारा प्रकार दुर्दैवी आहे, पत्रकारितेला काळिमा फासणारा आहे. मी गेली ५० हून अधिक वर्षे सक्रीय पत्रकारितेत आहे. सुमारे २७ वर्षे मी महाराष्ट्र टाइम्सचा संपादक होतो. मी आजही मराठी वा इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये लिहित असतो. निवृत्तीनंतरची दहा वर्षे धरली तर मी या क्षेत्रात सुमारे ६० वर्षे आहे. माझ्या इतक्या वर्षांच्या पत्रकारितेतील वाटचालीत मी पत्रकारितेचे एवढे अध:पतन झालेले कधीच पाहिलेले नाही. काही वृत्तपत्रांनी निवडणुकीदरम्यान केलेल्या वृत्तांकनाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे असे माझे मत आहे. एखादी संघटना वा एखादा व्यक्तीसमूह या प्रकाराच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करू शकेल असे मला वाटत नाही.
गोविंद तळवलकर, टेक्सास

प्रकाश बाळ, सौजन्य – लोकसत्ता

महाराष्ट्र विधानसभेत घडलेला प्रकार हा लाजिरवाणा आणि लांछनास्पद होता. कोणत्याही भाषेत शपथ घेण्याचा अधिकार आझमी यांना राज्यघटनेनं दिला आहे, हे खरे. पण चार ओळींची शपथ मराठीत घेणे २५ र्वष महाराष्ट्रात राहत असलेल्या आझमी यांना अशक्य नव्हतं. मात्र त्यांना तसं करायचं नव्हतं. हिंदीत शपथ घेणं हा केवळ बहाणा होता. खरा उद्देश होता, तो राजकीय कुरापत काढण्याचा. दुसरीकडे राज ठाकरे यांना तेच हवं होतं. आझमी जितकी कुरापत काढतील तितकं आपलं राजकारण करणं सोयीचं होईल, हे राज ठाकरे जाणतात. या दोघांचा अतिरेक हा एकमेकांना पूरक व पोषक आहे.

भाषिक संघर्षांमुळे तणाव निर्माण व्हावा आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेता यावी, एवढाच या दोघांचाही उद्देश आहे. आणखी दोन वर्षांनी होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ही राजकीय बेगमी चालू आहे. आझमी यांचा हिंदीभाषिक व हिंदी भाषा याबाबतचा कळवळा जितका मतलबी आहे, तितकाच राज ठाकरे यांचा मराठी भाषा व मराठी माणूस यांचं हित जपण्याचा दावाही पोकळ आहे.

भाषा, संस्कृती व समाजव्यवहार यांचं नातं अतूट असतं. भाषा हे संपर्क व संवादाचं माध्यम आहे. समाज-व्यवहारात ही भाषा जितकी परिणामकारकरीत्या वापरली जाईल, तेवढं तिचं महत्त्व वाढत जातं. हिंदीचंच उदाहरण घेऊया. उत्तर भारतातील राजकारणात आज हिंदी भाषेत वा तिच्या विविध प्रकारच्या बोलींत संवाद व संपर्क साधला जातो. ज्या मराठी नेत्यांना दिल्लीच्या राजकारणात जम बसवायचा आहे, त्यांना हिंदी भाषा बोलता येणं, हे अनिवार्य आहे. मग उत्तर भारतीयांना कितीही विरोध असू दे! दुसरं उदाहरण, व्यापार व उद्योग जगताचं घेता येईल. या क्षेत्रातील बहुतेक व्यवहार गुजराती भाषेत होतात. आज संगणकाच्या व व्यवस्थापन शास्त्राच्या जमान्यातही शेअर बाजार, दाणा बाजार वा अगदी उद्योगसमूहांच्या वरिष्ठ वर्तुळातही गुजराती भाषेचंच प्राबल्य आहे. असं काही स्थान मराठीला का मिळवता आलं नाही? या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं तर मराठी माणसाच्या मनोवृत्तीचा धांडोळा घ्यावा लागेल.

आपल्याला मराठी भाषिक महाराष्ट्र मिळाला, वेगळं राज्य झालं. मराठी लोकांच्या हाती सत्ता आली. हे मराठय़ांचं नव्हे, महाराष्ट्रीयांचं राज्य आहे अशी ग्वाही दिली गेली. आता मराठी गुणांना पुरा वाव मिळणार, मराठी समाज चहुबाजूंनी प्रगतीच्या वाटेवर घोडदौड करणार, अशी आशा निर्माण झाली. पण सुरुवातीचा हा आशेचा कालावधी फार काळ टिकलाच नाही. एका दशकाच्या आतच ही आशा संपली. मराठी माणसाचं वेगळं राज्य झालं, मराठी राज्यकर्ते आले, मराठी संस्कृती फुलण्यास पोषक वातावरण तयार झालं, पण प्रत्यक्षात मराठी माणसाची मनोभूमिका प्रगतिशील व पुढं वाटचाल करणारी बनलीच नाही. ती तशी बनवण्यात मराठी समाजातील धुरिण आणि मराठी सत्ताधारी हे दोघंही कमी पडले. ‘ठेविले अनंत तैेसेची राहावे’ याच चौकटीत मराठी माणूस अडकून पडला. वेगळ्या महाराष्ट्र राज्यात उद्यमशीलता, उपक्रमशीलता, उद्योगाची संस्कृती फोफावलीच नाही. व्यापारी वृत्ती रुजवण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत. आधीचे चौगुले, किर्लोस्कर, ओगले यांवरच आपण समाधान मानत राहिलो. ‘वेडात दौडले वीर मराठे सात’ हे गर्वगीत गाण्यात आपली छाती फुगून येऊ लागली. ‘महाराष्ट्र जगला, तर देश जगेल’, असं म्हणत आपण ‘महाराष्ट्र माझा’ हे गाणं म्हणत राहिलो. शिवाजी महाराजांच्या नावाचा जप करीत बसलो. पण हा जाणता राजा काळाच्या पुढं पाहत होता, म्हणून तो युगपुरुष ठरला, हे आपण साफ विसरून गेलो. मराठे अटकेपार झेंडे लावत आले, हे आपण मिश्यांवर ताव मारीत सांगत राहिलो, पण मराठे बादशहातर्फे नादिरशहाशी लढत होते, ते अटकेहून परत आले, तेथे राहून त्यांनी आपलं बस्तान  बसवलंच नाही, हे लक्षात घ्यायला आपण तयार नव्हतो.

देशातील इतर प्रांत पुढं जात होते. तेथील लोक देशभर निर्माण होणाऱ्या नवनव्या संधी शोधून आपली प्रगती करीत होते. पण आपण इतिहासात रमत होतो. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या आठवणी जागवत होतो. बेळगाव महाराष्ट्रात आलं नाही, म्हणून अरण्यरुदन करीत होतो. पण म्हणून महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत आणि राज्यातही मराठी माणसाचं आर्थिक बळ कसं उभं राहील, बदलत्या काळातील नवनव्या संधी साधून त्याला कसं पुढं जाता येईल, सर्वच क्षेत्रांत तो आघाडीवर कसा राहील, याचा विचार झालाच नाही. तो राज्यकर्त्यांनी जसा केला नाही, तसा समाजानंही केला नाही. शेवटी तुम्ही किती बलिष्ठ व उपक्रमशील, त्यावरच तुम्हाला जोखलं जातं, तुमचं महत्त्व मान्य केलं जातं, तुम्हाला काही मागण्याची ताकद येते, याची जाणीव मराठी समाजानं ठेवली नाही. ‘हिमालयाच्या रक्षणासाठी सह्य़ाद्री गेला’ म्हणून आपल्याला कोण अभिमान वाटला! पण सह्य़ाद्री दिल्लीत स्वत:चं स्थान निर्माण करू शकला नाही. हिमालयाच्या सावलीतच तो कायम राहिला. एक स्वतंत्र कडा असं अस्तित्व त्याला कधीही आलं नाही.

मुंबईत साठच्या दशकात शिवसेना उदयाला आली आणि तिनं तामिळी लोकांच्या विरोधात आंदोलन हाती घेतलं. ‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’ अशी घोषणा दिली गेली. पण तामिळी येत होते, ते विकासाच्या एका टप्प्यावर निर्माण केलेल्या संधीचा फायदा घेण्यासाठीच. उत्तम इंग्रजी लघुलेखन व टंकलेखन ही त्या काळाची गरज होती. ती मराठी माणसानं भागवली असती, तर तामिळी कसे काय येऊ शकले असते? एकदा ते यायला सुरुवात झाल्यावर त्यांनी आपल्या भाईबंदांना आणलं, हे खरं. पण प्रथम त्यांना संधी मराठी माणसाच्या निष्क्रियतेमुळेच मिळाली, हेही तेवढंच खरं आहे.

आता रोख उत्तर भारतीयांवर ठेवला जात आहे. पण येथे येऊन काबाडकष्ट करून पैसा मिळवण्याची संधी कोणालाही आहे. ती मराठी माणसानं का साधली नाही आणि आधीची संधी हातची का घालवली? मुंबईच्या क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये पूर्वी फळबाजार मराठी माणसाच्या हाती होता. आज तो त्याच्या हातून गेला आहे. आता उत्तर भारतीयांच्या हाती हा व्यापार आला आहे. असं का घडलं? केवळ उत्तर भारतीयांनी घुसखोरी व दमदाटी केली म्हणून? असं व्यापार-उद्योगात होत नसतं. जो उपक्रमशील व उद्यमशील असतो, जो काळाची गरज ओळखून बदलतो, जो ग्राहकाची बदलती ‘टेस्ट’ लक्षात घेऊन आपल्या व्यापाराला व उद्योगाला नवं वळण देतो, तोच तगतो. आज मुंबईतील मासे विक्रीचा व्यवसाय उत्तर भारतीयांच्या हातात गेल्याची ओरड केली जात आहे. पण कोळी लोकांनी आपल्या पारंपरिक व्यवसायाला काळानुसार नवं वळण दिलं नाही, त्यामुळं ही परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे. त्यात उत्तर भारतीयांचा दोष मुळीच नाही. मुंबई शहर वाढलं, तसं वस्त्या दूरवर गेल्या. तिथल्या लोकांना शहरातील बाजारात जाणं अडचणीचं ठरू लागलं. अशा वेळी उत्तर भारतीय जर मासे घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोचले, तर हे लोक त्यांच्याकडूनच खरेदी करणार. पारंपरिक व्यवसाय टिकवण्याची जबाबदारी ग्राहकांवर नसते, व्यवसाय चालवण्याच्या दृष्टीवर ती अवलंबून असते. ही दृष्टी कोळी समाजानं दाखवली नाही, हा त्यांचा दोष आहे.

‘आमची दुसरीकडे कोठे शाखा नाही’ असं लिहून ग्राहकांचं स्वागत करण्यात आपल्याला अभिमान वाटतो. ही कूपमंडूक वृत्ती आहे. उद्योग हा सतत वाढत असायला हवा. ती वृत्ती नसल्याचं ही पाटी दर्शवत असते. पुण्याचे चितळे हे दुपारी दुकान बंद करतात आणि रात्री आठच्या ठोक्याला कामकाज थांबवतात, याचंही आपण कौतुक करतो, तेव्हा आता २४ तास खरेदीची सोय असलेले ‘मॉल्स’ येत आहेत आणि ती २१ व्या शतकातील नवी गरज आहे, हे आपण विसरत असतो. मुंबईतच नव्हे, तर राज्याच्या अनेक भागांत उडप्यांची हॉटेलं आहेत. पण मराठी माणूस ‘तांबे, वीरकर, आरोग्य भुवन’ आणि ‘शिव वडापाव’च्या पुढं मजल मारू शकला नाही. असं का घडलं? त्याचा आपण विचार करणार की, उडप्याच्या नावे बोटं मोडणार आणि दंगा करून त्यांची हॉटेलं जाळून टाकणार? आज मुंबईत व राज्याच्या बहुसंख्य भागात मोटारींच्या टायर्सचं पंक्चर काढण्याची दुकानं दाक्षिणात्यांच्या हाती आहेत. ही दुकानं २४ तास उघडी असतात. अत्यंत कमी कौशल्याचा व जास्त भांडवल न लागणारा हा व्यवसाय आहे. अशा या व्यवसायातही मराठी माणसाला पाय का रोवता आले नाहीत, याचा आपण विचार करणार की, या दाक्षिणात्यांची दुकानं जाळत बसणार? नव्या जगात नव्या संधी निर्माण होत असतात. त्या साधण्याची दृष्टी व उपक्रमशीलता हवी. अमेरिकेत गुजराती समाजातील लोकांनी घरोघरी मुलं सांभाळण्याची ‘नॅनी सव्‍‌र्हिस’ चालवली आहे. ज्यांना गरजच आहे, अशा भारतीय कुटुंबात मुलं सांभाळण्याबरोबरच गुजराती बायका व मुली घरकाम व स्वयंपाकही करतात. सकाळी सात ते संध्याकाळी सातपर्यंतच्या या कामाचे त्या पैसे घेतात. आपण अजूनही लंडनच्या वनारसे आजींच्या गोष्टी सांगण्यात रमून जात असतो. पंजाबी लोक जगभर गेले. त्यांनी तेथे व्यवसाय केले. उद्योग काढले. तेथील समाजात ते आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ बनले. आता त्यांची दखल तेथील राज्यकर्त्यांनाही घ्यावी लागते. दाक्षिणात्यांचंही हेच आहे. परदेशात सोडा, किती मराठी माणसं दिल्लीत वा लखनौत जाऊन उद्योग काढून तेथे आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ बनली?

अशी असंख्य उदाहरणं देता येतील. वस्तुस्थिती ही आहे की, मराठी समाज असा आपलं स्वत्व गमावून बसला आहे. त्यामुळं दुसऱ्याला  दोष देऊन आपलं समाधान करवून घेण्याची वृत्ती बळावली आहे. यशवंतरावांनी मंगलकलश आणला की तांब्या, हा वायफळ वाद साहित्य संमलेनात घालण्यातच आपल्याला रस आहे. आपण या कलशाचा तांब्या केला, हे लक्षात घेण्याची जरुरी आपल्याला वाटेनाशी झाली आहे. आपण मराठी भाषेचा खुळखुळा वाजवत बसलो आहोत. मराठी नाटक व चित्रपटांना प्रदर्शनाची संधीच मिळत नसल्याचं रडगाणं आपण गात असतो. पण प्रेक्षक या कलाकृती बघायला का येत नाहीत आणि ते आले, तर व्यापारी नियमांनुसार आपोआप प्रदर्शनाच्या संधी मिळतीलच, हे लक्षात घ्यायची आपली तयारी नाही. उलट भोजपुरी चित्रपटांच्या विरोधात आंदोलन करण्यावर भर दिला जात आहे. संस्कृती अशी जबरदस्तीनं लादता येत नसते. ती फुलावी लागते. त्यासाठी सजर्नशीलतेची गरज असते. आपण ती गमावून बसलेलो तर नाही ना, हा प्रश्नही कोणाला पडताना दिसत नाही. मराठीपणावरून जी पेटवापेटवी सुरू आहे, त्या वेळी मराठी विचारविश्वात सन्नाटा आहे. सगळं चिडीचूप आहे. मोठमोठय़ा बाता मारणारे साहित्यिक व कलावंत मूग गिळून बसले आहेत.

खरं तर मराठीपणावरून पेटत असलेलं आजचं हे वातावरण ही मराठी समाजाच्या ‘नवनिर्माणा’ची आणखी एक संधी आहे. राजकारणापलीकडं जाऊन, विद्वेषाच्या वृत्तीला फाटा देऊन एकत्र येऊन जर थोडं आत्मपरीक्षण केलं, काय चुकत गेलं याचा आढावा घेतला, नव्या संधींचा मागोवा घेण्याची दूरदृष्टी दाखवली, तर अशा ‘नवनिर्माणा’चा श्रीगणेशा केला जाऊ शकतो. त्याची गरजही आहे. पण राज ठाकरे यांची सेना किंवा आधीची शिवसेना असे नवनिर्माण करू शकणार नाही.
.. कारण राज ठाकरे यांना महाराष्ट्र नाही, तर स्वत:चं राजकीय ‘नवनिर्माण’ करायचं आहे.