Posts Tagged ‘मुसलमान’

जहीर अली, सौजन्य – सकाळ

मुस्लिम समाजातील प्रागतिक कार्यकर्त्यांना “जमाते इस्लामी’च्या धोरणात बदल झाला असे वाटत आहे. वस्तुस्थिती न तपासताच अशा गटांशी हातमिळवणी करणे म्हणजे मूलतत्त्ववादालाच खतपाणी घालणे होय.

‘ऑल इंडिया सेक्‍युलर फोरम’ची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. विविध स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते, विचारवंत आणि अभ्यासक तीत सहभागी झाले होते. धर्मनिरपेक्षतेपुढील आव्हानांचा त्यात विचार झाला. धर्मनिरपेक्षतेच्या लढ्यात प्रसंगी “जमाते इस्लामी’सारख्या संघटनांची मदत घ्यावी, असा सूर काहींनी बैठकीत लावला होता. संप्रदायवादी किंवा जमातवादी विचारसरणीच्या नव्हे, तर प्रमाणिकपणे पुरोगामी भूमिका असलेल्यांकडून असे मत व्यक्त करण्यात आले. मी बैठकीतच माझा विरोध स्पष्ट केला.

गेल्या काही दिवसांत केरळमध्ये “जमाते इस्लामी’ने आपली राजकीय व्यूहनीती बदलली आहे. केरळमधील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला पाठिंबा दिला. याशिवाय डाव्या पक्षांच्या उमेदवारांनाही देशभर पाठिंबा दिला. भारतीय समाजापुढील प्रश्‍नांवर प्रागतिक पक्षांनी विविध ठिकाणी केलेल्या आंदोलनांमध्ये “जमाते इस्लामी’च्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती ठळकपणे जाणवत होती. या बदललेल्या धोरणामागे संघटनेचे दोन हेतू स्पष्ट दिसतात. एक म्हणजे, माकपसारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी आघाडी करून ते एक राजकीय अधिमान्यता ( लेजिटिमसी) मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय स्वतःचे उमेदवारही उभे करून आपल्या राजकीय आकांक्षाही पुढे नेऊ पाहत आहे. या दोन्हींबद्दल माझा काही आक्षेप नाही. कारण लोकशाहीत प्रत्येकाला योग्य वाटेल त्यानुसार राजकीय समझोता किंवा आघाडी करण्याचा अधिकार आहे; मात्र माझा गंभीर आक्षेप आहे तो “जमाते इस्लामी’ने आपल्या विचारसरणीत बदल केला आहे, असे मानण्यावर. “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झालेला नाही. जमाते इस्लामी (हिंद) च्या घटनेत चौथ्या कलमातच नमूद केले आहे, की “इकामत-ए-दिन’ म्हणजे स्वर्गीय किंवा पारलौकिक आनंद हेच परमोच्च ध्येय मानणे. खरा “दिन’ म्हणजेच धर्म तोच, की जो अल्लाहने प्रेषित महम्मद (स.) यांच्यामार्फत सांगितला आहे. “इकामत’ म्हणजे, मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत या पारलौकिक उद्दिष्टासाठी प्रयत्न करणे. व्यक्तीचे जीवन असो वा संस्थेचे; तिचे उद्दिष्ट हेच असले पाहिजे. वैयक्तिक, सामजिक पुनर्रचना किंवा राज्याची स्थापना या सर्व गोष्टी त्या ध्येयाशी सुसंगत असल्या पाहिजेत. विशिष्ट देशातच नव्हे, तर जगभर सर्वंकष इस्लामिक जीवनपद्धती (निझाम-ए- मुस्तफा) निर्माण झाली पाहिजे. जे लोक “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झाला आहे असे सांगतात, त्यांना मी विचारतो की संघटनेने घटनेतील चौथे कलम वगळले आहे काय? किंवा निदान धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत ठरेल, अशा रीतीने त्यात बदल करण्यात आला आहे का? तसा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही, हे उघड आहे. “जमाते इस्लामी’तर्फे उर्दूतून बरेच साहित्य वेळोवेळी प्रकाशित होत असते. त्यात, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद या मूल्यांना तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. त्यामुळेच “जमाते इस्लामी’चे वैचारिक परिवर्तन झाले आहे, असे मानणे, हा भाबडेपणा होईल.

मौलाना सईद अबुल अला मौदुदी हे “जमाते इस्लामी’चे संस्थापक. फाळणीनंतर ते पाकिस्तानकडे जात असताना गुरदासपूर येथे त्यांनी एक मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांना विचारण्यात आले, की जे मुसलमान भारतात राहणार आहेत, त्यांच्याबाबत भारताच्या राज्यकर्त्यांनी कोणते धोरण ठेवावे? त्यावर ते म्हणाले होते, “भारतीय राज्यकर्त्यांनी त्यांना हिंदू धर्मशास्त्रानुसार वागवावे.’ अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाचे समान हक्क देण्यास विरोध करणाऱ्या हिंदुत्ववादी गटांच्या विचारांशी जुळणारेच हे विधान आहे. आजपर्यंत या मुलाखतीतील विचार संघटनेने नाकारलेले नाहीत. “जमाते इस्लामी’ने प्रकाशित केलेल्या एका पुस्तिेकेत ही मुलाखत पुनर्मुद्रित करण्यात आली आहे. संसदीय लोकशाहीवर मौदुदी यांचा विश्‍वास नव्हता आणि ते तसे जाहीरपणे सांगत. संघटनेचे अधिकृत नाव “जमाते इस्लामी- हिंद’ असे आहे. जम्मूू-काश्‍मीरमधील “जमाते इस्लामी’ चे नेते सय्यद अली शहा गिलानी यांनी जम्मू-काश्‍मीर हा पाकिस्तानचा भाग व्हावा, असे विधान केले.

जेव्हा याबाबत “जमाते’च्या पदाधिकाऱ्यांकडे मी स्पष्टीकरण मागितले, तेव्हा ते म्हणाले, “”आमची संघटना “जमाते इस्लामी- हिंद’ आहे; “जम्मू-काश्‍मीर जमाते इस्लामी’शी आमचा संबंध नाही. म्हणजे पाहा, गिलानींच्या आधी भारतातील “जमाते…’ च्या नेत्यांनी काश्‍मीरला भारताबाहेर काढले आहे! ऑल इंडिया सेक्‍युलर फ्रंटला हे सगळे चालणार आहे काय? मला धर्मनिरपेक्षतावादी संघटनांपुढील पेच समजू शकतो. त्यांना आपले विचार सामान्य मुस्लिमांपर्यंत पोचवायचे आहेत. या आम आदमीपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांच्यावर प्रभाव असलेल्या संघटनांचा उपयोग करावा, असा एक मोह होऊ शकतो. परंतु तो घातक आहे. मुस्लिम धर्मांधता आणि कडवेपणा यांना खतपाणी घालणारे कोणतेही पाऊल उचलले जाऊ नये. “जमाते इस्लामी’शी हातमिळवणी केली, तर हिंदुत्ववाद्यांवर टीकेचा अधिकार राहणार नाही.

सौजन्य – लोकसत्ता रिसर्च ब्युरो, २५ जुलै २००३

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या सर्वेच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याचे भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराकडून स्वागत करण्यात येत असले तरी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकरगुरुजी यांनी मात्र अशा प्रकारच्या कायद्याला ठाम विरोध दर्शविला होता. एवढेच नाही तर, निसर्गाला एकविधता मान्य नाही आणि मी विविध जीवनपद्धतींच्या संरक्षणाच्या पक्षाकडून आहे, असे सांगताना त्यांनी अशी एकविधता ही राष्ट्राच्या विनाशाची सूचक आहे, असे कठोर भाष्य केले होते.

‘भारतीय विचार साधना‘ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘श्रीगुरुजी समग्र दर्शन‘ या ग्रंथाच्या सहाव्या खंडामध्ये समान नागरीकायद्याविषयीची आपली भूमिका गोळवलकर गुरुजींनी अत्यंत स्पष्टपणे मांडलेली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला विरोध करताना संघ परिवारातील लोकांची जशी कोंडी होणार आहे, तशीच डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍यांचीही होणार आहे.

नवी दिल्लीमध्ये ‘दीनदयाल शोध संस्थान‘चे उद्‌घाटन करतानागोळवलकर गुरुजींनी समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडू नये, असे म्हटले होते. ‘मदरलँड‘ या संघ परिवाराशी संबंधित नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता.

‘मदरलँड‘चे तत्कालीन संपादक के. आर. मलकानी यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत गोळवलकर गुरुजींनी म्हटले आहे की, भारतात सदैव विविधता नांदत आली आहे. विविधता आणि एकता बरोबरीने राहू शकतात हे आपल्या देशामध्ये काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे. वैविध्य असूनही आपले राष्ट्र दीर्घकालपर्यंत अत्यंत शक्तिशाली आणि संघटित राहिलेले आहे. समरसता आणि एकरूपता या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून राष्ट्राच्या एकतेसाठी एकविधता नाही, तर समरसता आवश्यक आहे.

मुस्लिमांना चार लग्ने करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांना अटकाव करण्यासाठी समान नागरी कायदा असावा, असे काही लोकांना वाटते. पण एखाद्या प्रश्नाचा विचार करण्याचा हा नकारात्मक दृष्टिकोन आहे. जोपर्यंत मुसलमान या देशावर आणि अथल्या संस्कृतीवर प्रेम करतो आहे, तोपर्यंत त्यांचे त्याच्या जीवनपद्धतीनुसार चालणे स्वागतार्ह आहे. मुस्लिम प्रथांबद्दल आपले आक्षेप जर मानवतेच्या आधारावर असतील तर ते उचित आहेत. पण त्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू नये. मुस्लिमांनाच त्यांच्या जुन्या नियमात आणि कायद्यात सुधारणा करू द्यावी. बहुविवाहाची प्रथा त्यांच्यासाठी चांगली नाही, अशा निष्कर्षावर ते स्वतः येतील तर ती आनंदाची गोष्ट आहे. आपले मत त्यांच्यावर लादणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

गोळवलकर गुरुजींची समान नागरी कायद्याविषयीची ही मते सर्वश्रुत असली तरी संघ परिवाराने अशा कायद्याचा आग्रह धरला होता आणि आहे. आता सर्वेच्च न्यायालयाच्या कालच्या सल्ल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. अशा परिस्थितीत, गोळवलकर गुरुजींच्या मतांचे खंडण करताना संघ परिवाराला कसरत करावी लागणार आहे. त्याच वेळी, डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍या पक्षांनाही गुरुजींच्या या मतांशी संपूर्ण सहमती दाखवावी लागणार आहे.