Posts Tagged ‘राजकारण’

हुसेन जमादार,  सौजन्य – मटा


इस्लाममधील समतावादी तत्वामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मनात इस्लामविषयी आदरभाव होता, परंतु भारतात तो समाजवादी आशय लोप पावल्यामुळे त्यांना दु:खही झाले होते. इस्लाममध्ये वंश आणि वर्ग यांच्या सीमा ओलांडून विविध लोकांना बंधुत्वाच्या भावनेने एकत्र बांधण्याची क्षमता असली तरी भारतीय मुसलमानांतील जातीव्यवस्था नष्ट करण्यात त्यास यश आलेले नाही.

‘मुस्लिम समाजातील काही रुढींबद्दल आणि त्याहुनही त्यात बदल घडवू पाहणाऱ्या इच्छेचा त्यांच्यातील अभाव याविषयी डॉ.आंबेडकरांनी प्रखर टिका केलीली आहे. उदा. मुस्लिम महिलांतील बुरखा पध्दती. त्याबद्दल ते म्हणतात,’ रत्यावरुन चालत जाणाऱ्या या बुरखाधारी महिला हे भारतात आढळणाऱ्या अगदी हिणकस दृश्यांपैकी एक दृश्य आहे. पडदा पध्दतीमुळे मुस्लिम महिलांच्या शारीरिक रचनेवर अनेक दुष्परिणाम होतात. अनेमिया, क्षय, दातांचे विविध रोग, यासारख्या रोगांना त्या बळी पडतात. पाठीत बाक निर्माण होणे, हात-पाय वाकडे होणे इत्यादी. या पडदा पध्दतीमुळे मुस्लिम महिला बौध्दिक व नैतिक पोषणापासून वंचित ठेवल्या जातात. त्यांना बाह्य जगापासून पूर्णत: विभक्त केल्यामुळे कुटूंबातील लहान-सहान भांडणामध्ये त्या गुंतून राहतात. परिणामत: त्या कोत्या मनाच्या व संकुचित दृष्टिच्या बनतात. आंबेडकरांच्या मते, पडदा पध्दतीमुळे हिंदूना सामाजिकदृष्टया मुस्लिम समुदायापासून विभक्त करण्याचे कार्य घडत आहे. जे भारतातील सामाजिक जीवनाच्या विनाशाचे एक कारण आहे.’

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची खंत आहे की, मुस्लिमांनी त्या प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा एकही पुरावा आढळत नाही.

डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक जीवनाबरोबरच राजकीय जीवनातील भूमिका अधोरेखित करताना म्हटले आहे की, मुस्लिमांना राजकारणात काहीही रस नाही.धर्मातच त्यांना मुख्यत: रस आहे. मुस्लिम मतदार संघातील निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला पाठींबा देण्यासाठी ज्या अटी घातल्या जातात त्या अशा – उमेदवाराने स्वखर्चाने मशीदीतील जुने दिवे काढून त्या जागी नवे दिवे लावावे, जुन्या सतरंज्या फाटल्याने त्या नव्या आणाव्यात, मशिद मोडकळीस आल्याने तिची दुरुस्ती करावी! मुस्लिम राजकारण हें प्रामुख्याने पुराहितप्रवण आहे, आणि त्याला फक्त एक फरक कळतो, तो म्हणजे हिंदू व मुसलमांनातील फरक. मुस्लिम समाजातील राजकारणात जीवनाच्या कुठल्याही ऐहिक व धर्मनिरपेक्ष घटकाला स्थान नाही. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘त्यांना अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे, त्याविरुध्द एखाद्या संघटित समाज सुधारणा चळवळीचा अभाव होय.’ हिंदूंमधील निदान काही घटकांमध्ये अशी या सामाजिक दोषाबाबत जाणीव निर्माण झाली आहे, आणि त्यांच्या निर्मूलनासाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत, त्याप्रमाणे मुस्लिमांमध्ये अशी चळवळ राहोच, पण या दोषांची जाणीवही निर्माण झालेली नाही.’

इस्लाम हा सर्व लोकांना सर्व काळ सर्व परिस्थितीत योग्य ठरणारा वैश्विक धर्म आहे, हे मुस्लिमांचे मुलभूत गृहीत याला कारणीभूत आहे, असे अनेक विचारवंतानी स्पष्टीकरण दिलेले आहे.

भारतातील मुसलमानांमध्ये परिवर्तनाच्या वृत्तीचा जो अभाव दिसून येतो, याचे कारण भारतीय समाजातील विशिष्ट स्थानामध्ये शोधले पाहिजे. त्याला प्रामुख्याने हिंदू वातावरण हळूवार परंतू सातत्यपूर्ण रितीने त्याच्यावर अतिक्रमण करीत असते.ते त्याच्या गैरमुसलमानीकरण करीत आहे,असे त्याला वाटते. या संथपणे चाललेल्या इस्लामपासून परावृत्त करण्याच्या प्रक्रियेपासून बचाव म्हणून आपल्या समाजाला काय उपकारक आणि काय हानीकारक ठरेल याची चिकित्सा न करता जे जे इस्लामिक तें ते जतन करण्याचा त्यांना अट्टाहास करावा लागत आहे. दुसरे, भारतातील मुसलमानांस ज्या राजकीय वातावरणात रहावे लागत आहे, ते वातावरणसुध्दा प्रामुख्याने हिंदूच आहे. त्यामुळे आपण दडपले जाऊ आणि या राजकीय दडपणामुळे मुसलमान हे एका शोषित वर्गात ढकलले जातील अशी त्यांची भावना झालेली आहे.

राजकीय व सामाजिकदृष्टया हिंदूद्वारे होणाऱ्या अतिक्रमणापासून स्वत:चा बचाव करावा लागणार आहे. राजकीय व सामाजिकदृष्टया हिंदूद्वारे होणाऱ्या अतिक्रमणापासून स्वतःचा बचाव करावा लागणार आहे. ‘ही जाणीवच माझ्या मते भारतीय मुस्लिम इतर देशातील मुस्लिमांच्या तुलनेत सामाजिक सुधारणेच्या बाबतीस मागास असल्याचे प्राथमिक कारण आहे. जागा व पदांसाठी हिंदूशी सातत्याने भांडण्यातच त्यांची सर्व शक्ती खर्च होत आहे. सामाजिक सुधारणेच्या प्रश्नासाठी वेळ देणे, त्यासंबंधी विचारमंथन करणे आणि अवसर उपलब्ध करुन देणे या बाबी घडत असताना दिसत नाहीत. आणि जरी तसे काही घडले तरी हिंदू व हिंदूधर्माच्या उपद्रवाविरुध्द कुठल्याही किंमतीवर सामाजिक- धार्मिक संघटीत फळी उभी करु पाहणाऱ्या सांप्रदायिक तणावातून निर्माण होणाऱ्या इच्छेखाली दबून जाते, दडपले जाते.’

”भारतातील मुस्लिम समाजाच्या राजकीय कुंठितावस्थे विषयीदेखील हेच स्पष्टीकरण लागू होते. मुस्लिम राजकारणी जीवनाच्या इहवादी घटकांना त्यांच्या राजकारणाचा आधार बनवू इच्छित नाहीत. कारण त्यामुळे हिंदूविरोधी लढयात त्यांचा समुदाय कमजोर होईल, असे त्याना वाटते. गरीब मुस्लिम, गरीब हिंदूशी एकजूट करुन श्रीमंताकडून न्याय मिळवण्यासाठी झटणार नाहीत. जमीनदारांच्या जुलमाला विरोध करण्यासाठी हिंदू कुळाबरोबर मुस्लिम कुळे एकत्र येणार नाहीत. असे का? उत्तर सरळ आहे. कुळाला असे वाटते की, जर त्याने जमिनदारीविरोधी मोहिमेत भाग घेतला तर त्याला एखाद्या मुस्लिम जमिनदाराविरोधात लढावे लागेल. त्यांना या गोष्टीची जाणीव आहे की, एखाद्या श्रीमंत मुस्लिमाचे, मुस्लिम जमिनदाराचे अथवा मुस्लिम गिरणीमालकाचे नुकसान होणे म्हणजे मुस्लिम समाजाची हानी करणे होय. कारण त्यामुळे हिंदू समाजविरोधी लढयात तो समाज कमजोर होण्याची शक्यता आहे.’

मुस्लिम समुदायावर डॉ. आंबेडकरांनी केलेली ही टीका आणि त्याच्याबद्दल व्यक्त केलेली नकारात्मक मते आंबेडकर कसे मुस्लिमविरोधी होते, हे दर्शविण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांना उत्साहवर्धक वाटत असतील. परंतु काय हे खरे आहे? त्यात एक अंशसुध्दा तथ्य नाही. मुस्लिम समाज इतका -हासशील व अंतर्लक्षी का आहे याबद्दल डॉ. आंबेडकरांचे विश्लेषण वाचल्यास वस्तुस्थिती नेमकी उलटी आहे हे लक्षात येते. ‘प्रतिगामीपणा हा मुस्लिमांचा स्थायीभाव आहे. इस्लाम त्याच्या पलिकडे इतर विचारांना मान्यता देत नाही. त्यातच मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणाची कारणे शोधावी लागतात’. – हे भारतीय मुस्लिम समाजाच्या प्रतिगामी स्वरुपाबद्दल दिले जाणारे एकसाची स्पष्टीकरण बाबासाहेब आंबेडकर स्पष्टपणे नाकारतात. त्यांना हे स्पष्टीकरण असमर्थनीय वाटते. कारण इतर देशातील मुस्लिमांनी इस्लामचा त्याग न करता मूलगामी सुधारणा घडवून आणल्या आहेत.भारतातील मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचे कारण त्यांना त्यांच्या भोवतालच्या वैशिष्टयपूर्ण हिंदू वातावरणात सापडते. हिंदू समाजात इतरांना सहभागी करुन घेण्याची वृत्ती नाही. तिचे स्वरुप प्रभावशाली आहे. अंगभूतपणे हिंसक आहे. हिंसा हे सर्व हिंदू देवतांचे वैशिष्टय आहे. त्यांचे प्रभुत्व अमान्य करणाऱ्या लोकांसाठी आश्वासक वातावरण निर्माण करण्यास हे सक्षम नाहीत. आणि त्यामुळे हे कट्टर पुराणमतवादी बनले आहेत. या सत्य परिस्थितीच्या प्रकाशात डॉ. आंबेडकर हे मुस्लिमविरोधी होते अथवा नव्हते हे वाचकच चांगल्या प्रकारे ठरवू शकतील, असे डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी म्हटले आहे.

डॉ. आंबेडकरांच्या निर्वाणानंतर १४-१५ वर्षात महाराष्ट्रात मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ नावाचे प्रबोधनवादी आंदोलन उभे राहिले. मरहूम हमीद दलवाईंच्या नेतृत्वाखाली २२ मार्च १९७० रोजी पुण्यात स्थापना झालेल्या या चळवळीचा प्रस्तुत लेखक संस्थापक सभासद असून १९७१ ते १९८० या काळात पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून काम केलेले आहे. सध्या सरचिटणीस आहे. आम्हा प्रबोधनवादी कार्यकर्त्यांना डॉ. आंबेडकरांची वरील मांडणी अत्यंत तर्कशुध्द व वस्तुस्थितीदर्शक आहे, असे वाटते. किंबहूना मुस्लिम सुधारकांच्या डोळयात अंजन घालणारी आहे. आम्ही मुल्ला-मौलवीना जबाबदर धरुन चळवळीची आखणी करीत गेलो. मुस्लिम स्त्रीवर होत असलेले अन्याय उदा. तोंडी तलाक कायद्याने बंद झाला पाहिजे, सवतबंदीचा कायदा भारतीय मुस्लिमांना लागू करावा, पुढे चालून समान नागरी कायदा व्हावा अशी भूमिका मांडत आलो.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा जाहीरनामा म्हणतो- ”भारतीय मुस्लिम समाजापुढे स्वातंत्र्योत्तर काळात नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत.स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सर सैयद अहमदखान यांचा मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक आणि ऐहिक दृष्टिकोनातून मुलभूत बदल घडवून आणण्याचा आरंभीचा प्रयत्न वगळल्यास एरवी निराशाच पदरी येते. भारतीय मुस्लिम समाज या सर्व काळात आपल्या अल्पसंख्यांक स्थानाविषयी विनाकारण अतीव जाणीव बाळगून आपल्या सनातन, परंपरागत श्रध्दा कवटाळून बसलेला आणि बहुसंख्य हिंदू समाजविरोधी आंदोलने करीत राहिला. सर सैयद अहमदखानाच्या प्रयत्नाने सुरु झालेल्या मुस्लिम सुधारणांचा गाडादेखील अखेरीला विभक्तवादाच्या दलदलीत रुतून गेला. पाकिस्तानची निर्मिती आणि भारतातील हिंदू-मुस्लिम संबंधातील तफावाचा इतिहास सर्वांना माहीत आहेच.”

भारताला सर्वधर्मीय राष्ट्रीयता निर्माण करण्याच्या झालेल्या सर्व प्रयत्नात एक मूलभूत चूक सतत होत राहिली आहे. ती अशी की, हिंदू समाजाला आधुनिक, विशाल आणि पुरोगामी बनवण्याच्या आड येणाऱ्या जुनाट धर्मनिष्ठा बदलण्याचा एक सततचा प्रयत्न चालला असतानाच मुस्लिम समाजाच्या काल- विसंगत अशा परंपरागत श्रध्दांना हात न लावण्याचा आटापिटा मुस्लिम समाजाकडून करण्यात येत होता. आणि बहुसंख्य हिंदू समाजातील परिवर्तनवादी मंडळीदेर्खींल या प्रक्रीयेला कळत न कळत हातभार लावीत होता. आज देखील या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. याचा परिणाम म्हणजे हिंदू समाजात आधुनिक राष्ट्रवादाचे, धर्मनिरपेक्षतेचे आणि समानतेच्या आधुनिक मानवी मूल्यांचे प्रवाह तुलनेने अधिक बळकट होत गेले आणि मुस्लिम समाज मात्र आपल्या जुन्याच श्रध्दांना चिकटून राहिला. सुशिक्षित मुस्लिमांची मजल यामुळे विभक्तवादी प्रवृत्तीपलिकडे कधी जाऊ शकली नाही. बदललेल्या परिस्थितीचे आव्हान यामुळेच मुस्लिम समाज स्वीकारु शकला नाही.

भारतातील हिंदू आणि मुसलमान समाजातील ही प्रबोधनाची दरी भरुन काढल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने या दोन्ही समाजाचे संबंध सुधारणार नाहीत, राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण होणार नाही, आणि नव्या भारतातील प्रजासत्ताकात मुस्लिम समाज राष्ट्रजीवनाचा एक सन्माननीय घटक म्हणून नांदू शकणार नाही. आपण लोकशाही जीवनपध्दती स्विकारलेली असल्याने या प्रबोधनाची निकड निर्माण झालेली आहे. त्याशिवाय समाजातील सर्व क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता निर्माण होणार नाही व लोकशाहीचा पाया कमकुवतच राहील.

हे कार्य व्हावे म्हणून मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे. ‘सत्यशोधक’ शब्दाला महाराष्ट्राच्या जीवनात एक विशिष्ट अर्थ आहे. त्यामध्ये सामाजिक सुधारणांच्या प्रखर आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. या मंडळाचे ‘मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ’ हे नाव ठेवताना महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाची जाणीव या मंडळाच्या संस्थापक सभासदांपुढे आहे.”

आता बदललेल्या राजकीय, सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता मंडळाने आपली भूमिका बदलली आहे. स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षांनी प्रथमच मुस्लिमांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक प्रश्नांचा विचार करुन न्या. सच्चर समितीचा अहवाल पंतप्रधानांना सादर करण्यात आला आहे. त्याचा निष्कर्ष लिहीताना न्या. सच्चरनी असे नमूद केले आहे की, इथल्या बी.सी. समाजापेक्षाही येथील मुस्लिम समाज मागासलेला आहे. जे हिंदूत्ववादी पक्ष आणि संघटना म्हणत होत्या की, मुसलमानांचे लाड होतात. त्यांच्या मुस्काटात सणसणीत चपराक न्या. सच्चरनी लावलेली आहे.

या अहवालाला घेऊन मुस्लिम समाजात काम करण्याची गरज वाटली. कारण अहवाल येऊन वर्ष उलटले तरी मुस्लिम समाजाला त्याची माहिती नव्हती. इंटरनेटवर असलेला हा जवळ जवळ पाचशेहे पानांचा रिपोर्ट कोण वाचणार? मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमॉक्रसी, मुंबई या संघटनेने त्यावर एक परिषद आयोजिली होती. त्याला आम्ही उपस्थित राहिलो व तेथे त्यांनी ‘कम्युनॅलिझम कॉम्बॅट’मध्ये प्रसिध्द केलेला संक्षिप्त रिपोर्ट मिळाला. त्याचे मराठी व हिंदीमध्ये भाषांतर करुन महाराष्ट्र प्रदेश सर्वोदय मंडळाच्या सहाय्याने पुस्तिका प्रसिध्द करुन विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात सुमारे ५० गावातून मुस्लिमांच्या सभा घेतल्या. इतरही मंडळी या विषयावर काम करीत आहेत. त्या अंमलात आल्या तर मुस्लिम समाजाला फायद्याचे ठरणार आहे. पण या शिफारशी अमलात आणा म्हणून मुस्लिम समाजाचा रेटा निर्माण झाला तरच शासन त्या अंमलात आणील. म्हणून वरील प्रयत्न केले. परंतु त्याची एक चळवळ निर्माण होत नाही. छुट-पुट सभा होतात असे चित्र दिसले. असे का होते याचे उत्तर डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या वरील विवेचनात सापडते.

काही ठिकाणी मुस्लिमांनी अशी भिती व्यक्त केली की, आधीच इथे मुस्लिमांचे लाड होतात अशी ओरड सुरु असताना आम्ही सच्चर आयोग लागू करा अशी मागणी सुरु केल्यास काय होईल? तेव्हा सर्वोदय मंडळ व तुमर्चीं संघटना असा एकत्रित कार्यक्रम घेऊ म्हटल्यावर त्यानी ते मान्य केले व तशी परिषद घेण्याचे मुस्लिम समाजातील नेत्यांना बाजूला ठेवून सर्वसामान्य मुस्लिमांना एकत्र करुन काम करण्याची गरज आहे.

नुकतीच धुळयाला दंगल झली. तेथे सर्वोदय मंडळाची टीम गेली होती. दहा दिवस कर्फ्यु होता. ३ तास कर्फ्यु उठल्यावर आम्ही गांधींच्या पुतळयासमोर दोन दिवस सर्व धर्म प्रार्थना घेतली. दंगलीत ज्यांची घरे जळाली त्या मंडळींना भेटायला गेलो. गजानन कॉलनीमधील बरीच घरे जाळण्यात होती. पाच किलोचे गॅस सिलींडर वापरुन घरे पेटविली असे आम्हाला सांगण्यात आले. बाहेरुन आलेली मंडळी होती. तोंडाला रुमाल बांधलेली मंडळी होती. नॅशनल उर्दू हायस्कूलमध्ये मुस्लिम मंडळींचा कँप होता. तेथील लोकांची घरेदेखील वरीलप्रमाणे जाळली होती. अनेक ठिकाणची मंडळी तेथे होती.काही जण तर दंगली सुरु झाल्यावर घराला कुलूप लावून आली होती. आज घराची अवस्था काय आहे त्याना माहित नव्हते.

तेथे चार मौलाना होते. मौ. मजहरुद्दीन, मौ.मुक्तार, मौ.अबुल आस, मौ.मुक्ती कशिम. ही मंडळी स्थानिक टी. व्ही. वरून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवाहन करत होती.

त्यांनी सांगितले की, मुस्लिम समाजाने दहशतवादाचा पुतळा जाळण्यासाठी मिरवणूक काढली होती. (खरे पाहता या त्यांच्या कृतीचे स्वागत व्हायला हवे होते.) परंतु हिंदू रक्षक समितीने अशी भूमिका घेतली की, दहशतवादी मुस्लिमच आहेत व तेच दहशतवादाचा पुतळा जाळतात म्हणजे काय?आपण त्यांच्या विरुध्द सभा घेऊ. व त्यांनी मुस्लिम दंगे घडवतात अशा आशयाचे डिजिटल बोर्डस् लावले व ते बोर्ड फाडल्यावरून दंगल सुरू झाली. येत्या निवडणूकीवर डोळा ठेवून हे घडले आहे, असे अनेकांनी सांगितले.

परंतु दोन्ही समाजातील स्रीयांना ही दंगल पसंत नसल्याचे दिसले.नेहमी आपण शेजारी शेजारी राहणार आहोत असे कसे जगता येईल? असे त्या म्हणत होत्या. तेव्हा दोन्ही समाजातील स्रिया व मुलांना घेऊन शांती मोर्चा काढावा असे आम्ही ठरविले व जिल्हाधिकारी श्रीमंती प्राजक्ता लवंगाारे यांची भेट घेतली. त्यांनी या कल्पनेचे स्वागत केले परंतु १४४ कलम उठल्यानंतर करु असे म्हणल्या.

वरील मौलानांनी आम्ही हिंदू समाजाबरोबर बसून बोलू इच्छीतो. एकमेकांची काय चूक आहे यावर चर्चा करू असे म्हणाले. तोही एक मार्ग हाताळून पहाता येईल.

हिंदू रक्षक समितीमध्ये बजरंग दल व इतर हिंदूत्वावादी संघटना आहेत. त्यांची भूमिका आक्रमक आहे.समन्वयाची नाही. याचे आणखी एक उदाहरण सांगता येईल. भाजप व संघ परिवाराने बाबरी मशिद उध्वस्त केल्यानंतर देशात हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले. यावर मार्ग काढवा म्हणून मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने तडजोडीचा एक मुद्दा पुढे केला की, मुस्लिम समाजाने बाबरी मशिदीच्या जागेवरील ताबा सोडून द्यावा. हिंदू समाजाने राम मंदिराबरोबर दुसरीकडे बाबरी मशिद बांधावी आणि इथून पुढे कोणत्याही मंदिर मशिदीचा प्रश्न उपस्थित न करता १९४७ ची स्थिती जैसे थे मान्य करावी.

हा तडजोडीचा मुद्दा घेऊन मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ महाराष्ट्रात व देशभर सद्भावना यात्रा काढू इच्छित होते.आम्ही पुण्यात पत्रकार बैठक घेऊन जाहीर केले.तेव्हा विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रवीण तोगडीया यांनी पुण्यात जाहीर केले की, ‘यह अच्छी बात है, हम राम जन्मभूमि की जगह ले लेंगे और काशी मथुरा के लिए और लढ़ेंगे’ तोगडीयांच्या या आढयताखोर भूमिकेमुळे मंडळाची सद्भावना यात्र निघू शकली नाही. हिंदूत्ववादी संघटनांच्या या आक्रमक भूमिकेचा पुढचा भाग म्हणजे भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे ही भूमिका.

‘भारतात इतर धर्मांचे लोक आहेत.आम्ही मुस्लिम आहोत. फाळणीनंतर फक्त २० टक्के मुस्लिम पाकिस्तानात गेले. ८० टक्के मुस्लिम मेरा देश मेरी मिट्टी म्हणतात. इथे राहिले आहेत, ते मुख्यतः धर्मांतरीत आहेत. आम्ही कांही अरबस्तानातून आलेलो नाही. हिंदु धर्मातील चातुरर््वण्य व्यवस्थेने केलेल्या अनन्वित अत्याचारामुळें हिंदू धर्मातील विशेषत: अस्पृश्य जमातीने हिंदू धर्म टाकून कोणी मुस्लिम, कोणी ख्रिश्चन तर कोणी बौध्द धर्म स्विकारला आहे. त्यामुळे आम्ही आज मुस्लिम असलो तरी आम्ही या देशाचे भूमिपूत्र आहोत.तेंव्हा आम्हां सर्वाना घेऊन हिंदू राष्ट्र बनवावे लागेल व भारताची धर्मनिरपेक्ष घटना कायम ठेवूनच ते करावे लागेल. तसेच जो जो भारतीय वंशांचा आहे (मग त्याचा धर्म कोणताही असो) त्या प्रत्येकाला इथे राहण्याचा व आपला विकास करून घेण्याची संधी असली पाहीजे,अशी व्यवस्था असणारे हिंदू राष्ट्र असायला आमची हरकत असणार नाही.’

या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांनी झरज्ञळीींरप ेी ींहश झरीींळींळेप ेष खपवळर या पुस्तकात आपली भूमिका मांडली आहे की, ‘हिंदू राज्या’विषयी मुस्लिमांच्या मनातील कुशंकांचा आधार नष्ट करुन आंबेडकर जाहिरपणे भविष्यवाणी करतात,’ हिंदु राज्य अस्तित्वात आले तर ते या देशासाठी फार भयंकर संकट ठरेल यात शंका नाही. हिंदू काहीही म्हणोत, परंतू हिंदू धर्म हा स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्वांना उपद्रवकारक आहे. त्याबाबतीत तो लोकशाहीशी विसंगत आहे. त्यामुळें कोणत्याही परिस्थितीत ‘हिंदू राज्या’ला प्रतिबंध केलाच पाहिजे. ‘अनेक देशांमध्ये बहुसंख्यांक-अल्पसंख्यांक हा विवाद असला तरी कुठेही जमातवादी राज्य उदयाला आल्याचे दिसत नाही. उदा. कॅनडामध्ये ब्रिटीशराज, दक्षिण आफ्रीकेमध्ये डचराज, अथवा स्वित्झर्लंडमध्ये जर्मनराज आले नाही, असे ते नमुद करतात,’ एखाद्या देशातील विविध समुदयांच्या सापेक्ष क्षमतांमध्ये लक्षणीय तफावत असल्यामुळेच जमातवादी राज्य संभावते. जमातवादाला राजकारणाला मध्ये परवानगी न दिल्यामुळेच या देशांना जमातवादी राज्यांचा उदय रोखता आला आहे.’

हिंदू धर्मातील साम्राजवादी वैशिष्ठयांमुळे अल्पसंख्यांकांसाठी शांततामय सहजीवन जगण्यासाठी आवश्यक ती परिस्थिती निर्माण होऊ शकेल, या बददल डॉ.आंबेडकर जरी साशंक असले तरी मुस्लिमांच्या अल्पसंख्यांक जमादवादाचीसुध्दा ते हयगय करीत नाहीत. जमातवादाचा राक्षस निर्माण करण्याबद्दल त्यांना दोष देत ते म्हणतात,’ हिंदू महासभा आणि त्यांच्या हिंदूशाही व हिंदू राज्याच्या घोषणांबद्दल मुस्लिम आक्रोश करत आहेत,पण या साठी कोण जबाबदार आहे?

हिंदू महासभा आणि हिंदू राज्य या मुस्लिमांनी मुस्लिम लिग स्थापन करुन स्वत:वर ओढवून घेतलेल्या अनिवार्य अशा दैवी शिक्षा आाहेत. ही क्रिया आणि प्रतिक्रिया आहे. एकीमुळे दुसरीला बळ मिळते. फाळणी नव्हे, तर मुस्लिम लिगचे विसर्जन आणि हिंदू मुस्लिमांच्या मिश्र पक्षाची स्थापना हाच हिंदू राज्याचे पिशाच्च गाडून टाकण्याचा सर्वात प्रभावी उपाय आहे.’ हिंदू व मुस्लिमांचा मिश्र पक्ष स्थापण्यात त्यांना कोणतीच अडचण दिसत नाही. ‘हिंदू समाजात असे अनेक कनिष्ठ स्तर आहेत, की ज्यांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सामाजिक गरजा बहुसंख्य मुस्लिमांप्रमाणे आहेत आणि जे शेकडो वर्षापासून त्यांचे साधे मानवी हक्कही नाकारणाऱ्या व हिरावून घेणाऱ्या उच्च जातीय हिंदूपेक्षा मुस्लिमांबरोबर समान ध्येय गाठण्यासाठी एकत्र येण्यासाठी निश्चितच तयार होतील.’ आंबेडकरांना हे साहसवादी वाटत नाही.१९२०ते १९३७ या काळात माँटेग्यू- चेम्सफोर्ड सुधारणांर्गत बहुसंख्य प्रांतात मुस्लिम, ब्राम्ह्मणेतर आणि मागासवर्गीय यांनी एकत्र येऊन या सुधारणा राबवल्या, याची ते आठवण करुन देतात. त्यांच्या मते,’ हिंदू व मुस्लिमांमध्ये जातीय सलोखा राखून हिंदू राज्याचा धोका नष्ट करण्याची ही सर्वात फलदायी पध्दत आहे.’

(लेखक मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक – सदस्य असून मुस्लिम समाजात जागृती घडवून आणण्याचे कार्य गेली चार दशके अविरतपणे करीत आहेत.)
Advertisements

दत्तप्रसाद दाभोलकर , सौजन्य – लोकसत्ता

संयुक्त महाराष्ट्राचा अमृतकलश बरोबर घेऊन नेहरू, यशवंतराव चव्हाण वगैरे मंडळी शिवतीर्थावर जमली होती त्या वेळची गोष्ट. १०५ हुतात्म्यांच्या रक्ताची शपथ आता सुटली होती. साऱ्या महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेरही मराठी माणूस आनंदात कसा चिंब भिजून निघाला होता. सारा महाराष्ट्र एकसंध एकजीव होऊन बाहेर पडला होता. पाटसकरांचा पराभव करीत नौशेर भरुचाला आम्ही निवडून दिले होते. आम्ही जात आणि धर्म विसरलो होतो. आम्हाला तोडणाऱ्या त्या भिंती आम्ही आमच्या मनात जमीनदोस्त केल्या होत्या. अमरशेख, नौशेर भरुचा, आंबेडकर, एस. एम. जोशी यांचा धर्म आणि जात कोणी काढली असती तर त्याच्या कानाखाली आवाज काढून आम्ही मोकळे झालो असतो!

आमचे स्वप्न सत्य बनून समोर आले होते. मराठी माणूस आता फक्त शेतमजूर, घरगडी किंवा गिरणी कामगार राहणार नव्हता. तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, चोखा मेळा यांच्या भाषेचा वनवास आता संपला होता. ज्ञानेश्वरीच्या बरोबर ‘विज्ञानेश्वरी’ आता आम्ही खेडय़ापाडय़ांतून झोपडीझोपडीतून देणार होतो. खरे तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विज्ञान खेडय़ापाडय़ांतील माणसांपर्यंत त्यांच्या भाषेत पोहोचल्याने, कोयनेची वीज दारात पोहोचल्याने, उद्योगांचे जाळे महाराष्ट्रभर पसरल्याने त्या झोपडय़ा, झोपडय़ा उरणार नव्हत्या, त्यांची छोटी टुमदार घरे बनणार होती. मराठी माणूस आता मुंबईत बिचकणार नव्हता. कारण खाजगी व सरकारी कचेऱ्या त्याच्या भाषेत बोलणार होत्या-‘हिचे पुत्र आम्ही, हिचे पांग फेडू, हिला बैसवू वैभवाच्या शिरी’ ही कवीउक्ती कृतीत येणार होती!

असे असले तरी आम्हा मित्रमंडळींच्या दृष्टीने काही वांदे होते. पारशी कॉलनीतील आमचे मित्र आम्हाला चिडवत असत, ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची!’ एक खटय़ाळ मित्र तर यांच्यापुढे गेला! ‘मराठा गडी यशाचा धनी’ म्हणून आम्ही शाळेत फळ्यावर जे लिहिले होते त्यातल्या ‘गडी’ या शब्दाखाली तो लाल खडूने एक छान जाड रेघ ओढून गेला!-सारी शाळकरीच मुले, त्यांचीही काही चूक नव्हती. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करताना कटुता वाढली होती. आम्हाला त्यांचा राग यायचा नाही तर त्यांची कीव यायची. -आम्ही म्हणायचो, ‘चिडा बच्चमजी चिडा हवे तेवढे! आता संयुक्त महाराष्ट्र झालाय. माझ्या कामगार बांधवांचे आणि मराठी भाषेचे वाईट दिवस आता संपलेत. तुम्ही जरूर महाराष्ट्रात राहा.-पण महाराष्ट्रात राहावयाचे असेल तर तुम्हाला मराठी शिकावे लागेल!’

आता पन्नास वर्षे मागे पडलीत. त्या मुलांचे सोडा; आमची आणि आमच्या नेतेमंडळींची मुले-नातवंडे इंग्रजी माध्यमात शिकलीत. आणखी एक भलतेच आक्रीत घडलेय. ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची’नेही ‘करवट’ बदललीय. मुंबईत ती भांडी घासायला मिळत नाहीत तर बिहारी माणसे ती येथे येऊन घासताहेत म्हणून राडा करीत मराठी तरुण रस्त्यावर उतरलेत!

आज महाराष्ट्रात ३२ टक्क्यांहून अधिक लोक दारिद्रय़रेषेखाली आहेत. म्हणजे मुंबई आमच्या ताब्यात असताना आमचे दारिद्रय़रेषेचे प्रमाण भारताच्या सरासरीपेक्षा पाच टक्क्यांनी जास्त आहे. महाराष्ट्रातील दारिद्रय़रेषेचे प्रमाण बिहार, उत्तर प्रदेशशी स्पर्धा करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत आमच्याशी स्पर्धा करण्याची हिंमत कोणत्याही राज्यात नाही.

५० वर्षांत हे असे का झाले, हे प्रथम लक्षात घ्यावयास हवे. संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा म्हणून प्राणाची बाजी लावलेल्या कृष्णा देसाई यांना मराठी तरुणांनीच राडा करून संपवले. आणि या खुनी तरुणांना वाचविण्यासाठी मराठी बोलताही न येणाऱ्या एका वकिलाला आणून त्याला मुंबईत प्रस्थापित व्हावयास मदत केली. मराठी बोलताही न येणाऱ्या माणसांना महाराष्ट्राचे खासदार म्हणून आम्ही राज्यसभेत पाठविले. महाराष्ट्र आणि मुंबई आमच्या हातात असताना, साथीच्या रोगासारख्या, परप्रांतीयांच्या नव्हेत तर बांगलादेशीयांच्या झोपडपट्टय़ा आम्ही मुंबईत वाढावयास दिल्या.

मुंबईतील मराठी माणसांनी ‘राडा संस्कृती’ रुजवली. मुंबईत राहतात त्यापेक्षा खूप अधिक मराठी माणसे महाराष्ट्राबाहेर भारतभर राहतात. मात्र ज्या ज्या वेळी मुंबईत मराठी माणसांनी राडा केला तेव्हा भारतभर या मराठी माणसांना जगणे कठीण केले गेले. साऱ्या भारतभर ‘राडा करणारा प्रदेश’ म्हणून महाराष्ट्र बदनाम झाला. मुंबईतील भूखंडाचे श्रीखंड आणि राडा संस्कृतीतून हाती आलेल्या अमाप पैशाच्या जोरावर नेते मंडळींनी महाराष्ट्रातील गावोगावचे राजकारण नासवले.

याच कालखंडात महाराष्ट्र व मुंबई यांच्या दृष्टीने एक सर्वात भयावह गोष्ट घडली. मुंबईतील गिरणी कामगार हा संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ाचा कणा होता. मुंबईतील गिरणी कामगार हा मुंबई आणि महाराष्ट्र यांना जोडणारा सेतू होता. हे कामगार मनाने आपल्या खेडय़ात गुंतलेले होते. तेथील एखाद्या तरुणाला मुंबईत यावयाचे असेल तर तो चक्क मुंबईत येऊन गिरणी कामगाराच्या चाळीतील गॅलरीत आपली पथारी पसरे. चाळीतील सार्वजनिक सुविधा वापरी आणि दिवसभर हिंडून मुंबईत उद्योगधंदा शोधे. मुंबईत होणारी खेडय़ांतील मराठी तरुणांची आवक प्रामुख्याने अशा प्रकारे होत असे. ती आपली ‘सप्लाय लाइन’ होती. मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या त्या वेळी दीड-दोन लाख मराठी कामगार बेकार झाले. प्रत्येक कामगाराचे कुटुंब होते. दहा लाख मराठी माणसे मुंबईच्या बाहेर फेकली गेली. मुंबईत येणारी मराठी माणसांची सप्लाय लाइन  तुटली. आता मुंबईच्या झोपडपट्टीत येऊन राहू शकणारा व वणवण करीत काम शोधणारा बिहारी तरुण मुंबईत भरती झाला.

हे घडत असताना ‘मला काय त्याचे?’ म्हणून मुंबईतील मराठी माणसे आणि त्यांना नाचवणारे मराठी पक्ष व नेते शांत राहिले; त्यांनी याविरुद्ध राडा वगैरे राहू देत, साधी मुंबई बंदसुद्धा केली नाही. किमान गिरण्यांच्या जागांवरचा कामगारांचा हक्क वसूल केला असता.. आपण त्या जागांवर बहुगुणांचे ‘चिपको आंदोलन’ करू शकलो असतो.. कदाचित आजही करू शकू. पण आपण असले काही अजिबात करणार नाही.. प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खावे त्याप्रमाणे या जागा विकत घेण्यासाठी आपले नेते धडपडताहेत.

महाराष्ट्र उद्योगधंद्यात नव्हता. व्यापारातही नव्हता. पण शिक्षणाच्या जोरावर महाराष्ट्र अभिमानाने दिमाखात उभा होता. महात्मा फुलेंनी ‘इतुके अनर्थ एका अविद्येने केले’ हे बहुजन समाजाला पटवून दिले आणि पहिले सक्षम पाऊल उचलून, पुण्यात एका ब्राह्मणाच्या वाडय़ात, आपल्या सहधर्मचारिणीबरोबर दलित मुलींसाठी, भारतातील पहिली शाळा काढली. भारतरत्न कर्वेनी स्त्री-शिक्षणाचाच नव्हे तर विधवाविवाहाचा आणि विधवाशिक्षणाचा पाया घातला. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ हा मंत्र दिला आणि तो उपेक्षित समाजाने झेलला. आणि आमच्या कर्मवीर अण्णांनी, महाराष्ट्रातच नव्हे, भारतातच नव्हे, तर सबंध जगात प्रथमच श्रमावर आधारित स्वावलंबी शिक्षण बहुजन समाजातील वंचित मुलांसमोर ठेवले. स्वावलंबी शिक्षणातून कर्तबगार तरुणांची एक पिढी महाराष्ट्राचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी मैदानात उतरली.

आज परिस्थिती काय आहे? साखरसम्राटांना खिशात घालतील असे शिक्षणसम्राट; त्यांच्या शिक्षणसंस्थांमधील घोटाळे; साटेलोटे करून आपले दुय्यम सहकारी त्यांना जपणारे राज्यकर्ते. महाराष्ट्रातील शिक्षणव्यवस्था या दुष्ट चक्रातून बाहेर कशी काढावयाची याचा विचार करावयास हवा. शिक्षणसम्राटांना मिळणाऱ्या नफ्यापैकी ८०-९० टक्के नफा आपणाला ग्रामीण विभागातील प्राथमिक शिक्षणाकडे वळविण्यापासून सुरुवात करावी लागेल.

गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्राची खरी ओळख आपण पुसून टाकली आहे. ‘विचार’ हा महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आधार आहे. गुजरातच्या, व्यापारातून आलेल्या समृद्धीचे कारण सांगताना दादूमिया एकदा म्हणाले होते, ‘गुजरातमध्ये बनिया बनिया असतोच. पण ब्राह्मणही बनिया असतो. क्षत्रिय आणि शूद्रही बनिया असतो. वर्णाश्रमधर्म मोडून व्यापार सर्वत्र रक्तात भिनलाय! महाराष्ट्रात घृणास्पद वर्णाश्रमधर्म पार मोडून लखलखता विचार देणारे महापुरुष निर्माण झाले. आगरकर, टिळक, विनोबा भावे, सावरकर, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू, भारतरत्न आंबेडकर लखलखते विचार घेऊन हे महापुरुष पुढे आले. साऱ्या भारताने विस्मयचकित होऊन त्यांच्याकडे पाहिले आणि आजही त्यांच्या विचारांच्या आधाराने भारतातील वैचारिक चळवळींची आणि राजकीय पक्षांची वाटचाल चालू आहे.
मात्र गेल्या ४० वर्षांत महाराष्ट्रात आलेल्या राडा संस्कृतीने महाराष्ट्रातील एकही वैचारिक चळवळ वा आंदोलन वाढू दिले नाही. ‘शेतकरी संघटना’, ‘अंनिस’, ‘दलित पँथर’,  ‘एक गाव एक पाणवठा’ यातील प्रत्येकाचे प्राक्तन महाराष्ट्रातील ‘राडा संस्कृतीने’ ठरविले. वैचारिक चळवळी वाढावयास एक वातावरण लागते. शांतपणे विचार केला तर राजर्षी शाहू, आंबेडकर, महात्मा फुले अगदी सावरकर पेशवाईत वाढू शकले नसते किंवा अगदी इंग्रज राजवटीतसुद्धा लोणी येथे झालेल्या ‘सनातन धर्म’ परिषदेने सावकरांना सुनावले होते, ‘आज पेशवाई असती तर शूद्रांबरोबर भोजन करणाऱ्या आणि शूद्र-ब्राह्मण विवाह करणाऱ्या या धर्म मोडणाऱ्या पापी माणसाला पेशव्यांनी हत्तीच्या पायाखाली देहान्त प्रायश्चित्त दिले असते!’ इंग्रज राजवट गेली. पेशवाईही आली नाही. मात्र ४० वर्षांत राडा संस्कृतीने महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आधार असलेल्या वैचारिक चळवळी मोडीत काढल्या.

ते असो! एका अगदी वेगळ्या गोष्टीचा आपण शांतपणे विचार करावयास हवा. एखाद्या भाषक विभागाची अस्मिता व ओळख टिकविण्यासाठी व त्याची प्रगती करण्यासाठी त्या भाषक विभागाचे ‘एकक’ असणे गरजेचे आहे का? महात्मा गांधींनी महाराष्ट्राला कार्यकर्त्यांचे व वैचारिक चळवळींचे मोहोळ असे म्हटले होते. त्या वेळी ‘महाराष्ट्र’ म्हणून काही अस्तित्वात नव्हता. मुंबई प्रांतात सिंध, कराची वगैरे प्रदेश होते- गुजरातचा भाग होता, कर्नाटकचा थोडा भाग होता. सबंध विदर्भ त्या वेळी वेगळा होता. मराठवाडय़ाचे सहा जिल्हे निजामी राजवटीत होते. गोवा पार्तुगीज अंमलाखाली होता. तरीही महाराष्ट्र हा ‘महाराष्ट्र’ म्हणूनच ओळखला जात होता. बडोदा, इंदूर, हैदराबाद, दिल्ली येथील महाराष्ट्र मंडळे दिमाखात उभी होती. चांगले साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम होत होते. महाराष्ट्रात सामील होण्याचे नाकारणाऱ्या गोव्यात आजही पुणे, मुंबई, सातारा यापेक्षा अधिक आपुलकीने आणि दिमाखात साहित्यिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडतात आणि आज जर आपण पुन्हा महाराष्ट्रात विलिनीकरण व्हावे की होऊ नये यासाठी सार्वमत घेतले तर विलिनीकरणाच्या बाजूने तेव्हापेक्षा कमी मते पडतील. गोव्यात परप्रांतीयांचे प्रमाण वाढले हे त्यामागचे कारण नव्हे; तेथील मराठी माणसांशी बोललो तर वेगळे राहून शहाणपण केले,असेच प्रामुख्याने का ऐकायला मिळते?

भाषेची व भाषक विभागाची अस्मिता, स्वाभिमान जपण्यासाठी व वाढविण्यासाठी आणि त्यांची प्रगती होण्यासाठी भाषक विभागाने एकत्रच राहावयास हवे का? हिंदी भाषक विभाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार असा विखुरलेला आहे. छोटी राज्ये, प्रगतीच्या दृष्टीने अधिक सक्षम असतात असेही अहवाल आहेत. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या विभागांची मानसिकता वेगळी आहे का? त्यांना एकत्र ठेवून आपण तीन पायांची शर्यत खेळतोय का? हा देश प्रामुख्याने भाषांचे नव्हे तर जातींचे संघराज्य आहे आणि भाषावार प्रांतरचनेत एखाद्या जातीची अघोषित हुकूमशाही निर्माण होण्याचा धोका आहे का? आर्थिक स्तर, साधनसंपत्ती आणि मानसिकता वेगळी असलेल्या विभागांची भाषेच्या नावावर तीन पायांची शर्यत केली तर त्यातून फरपटच हातात येत राहणार का? विदर्भामध्ये सुविधांचा अनुशेष, पश्चिम महाराष्ट्रात श्रीमंती सूज आणि मुंबईत मृगजळ मराठी माणूस कवटाळून बसणार..

आज मुंबईत ४० टक्क्यांहून कमी मराठी माणसे राहतात. पण महाराष्ट्रातील सर्व खेडी आणि शहरे अंधारात ठेवून शेतकऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना वीज न देता महाराष्ट्र मुंबईला २४ तास मुबलक वीज पुरवतो. मॉल आणि आयपीएलचे क्रीडा संकुल यांनासुद्धा आपले जनरेटर्स लावा असे का म्हणू शकत नाही? पाणी महाराष्ट्राचेच मात्र ६० टक्क्यांहून अधिक परभाषिक असलेल्या मुंबईला आपण सर्वाधिक पाणी देतो. तेसुद्धा फार स्वस्त दरात. मुंबईत पाणी साडेतीन रुपये हजार लिटर्स. सातारा येथे सदर बझार विभागात १० रुपये हजार लिटर्स, ते पण मुंबईला मिळते त्याच्या १० टक्के. केंद्र सरकार मुंबईतील सागरी सेतूसारख्या उपक्रमाला हजारो कोटी रुपये देते. त्या वेळी साऱ्या भारतातील लोकांना वाटते महाराष्ट्राला केवढे झुकते माप! पण त्याचा मुंबईत राहणाऱ्या मराठी माणसांना तरी कितीसा फायदा असतो?

५० वर्षांनंतर काही नवी रचना आपण शोधावयास हवी का? महाराष्ट्राचे विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र असे छोटे विभाग करावेत. मुंबई केंद्रशासित करावी. मात्र मुंबईपासून महाराष्ट्राला आज जे महसुली उत्पन्न मिळते ते पुढील १०० वर्षे केंद्राने चलनवाढीतील वाढीप्रमाणे महाराष्ट्राच्या या पाच विभागांना समान वाटून द्यावे. ही रचना अनेकांना चुकीची वाटेल. बरोबर असली तरी त्यात अनेक त्रुटी असतील, पण विचार हा महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचा आधार आहे हे मान्य करून राडा संस्कृतीला न घाबरता यावर चर्चा तरी करावयास नको का? आपण असे काही करणार नसू तर आणखी ५० वर्षांनी गावोगावी ‘भांडी घासा आमची’ असे परप्रांतीयच म्हणत असतील.. किंबहुना आजच त्याची ठाणे, नाशिक अशा ठिकाणी सुरुवात झाली आहे.

कुमार केतकर, सौजन्य – लोकसत्ता

ज्यादिवशी महाराष्ट्राला ५० वर्षे पूर्ण होतील, त्याच दिवशी गुजरातचाही सुवर्णमहोत्सव दिन साजरा होत असेल. पण महाराष्ट्र- मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र- होण्यासाठी जसा संघर्ष झाला तसा गुजरातसाठी झाला नव्हता. त्यांच्याकडे कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी अशा दिग्गजांची समिती नव्हती. कामगारांचे संप, हरताळ, मुंबई बंद, शिवतीर्थावर जंगी सभा, साहित्य संमेलनांमध्ये ठराव असले गुजरातमध्ये काही होत नव्हते. याचा अर्थ गुजराती लोकांना त्यांच्या भाषेचा, संस्कृतीचा अभिमान नव्हता? तसे तर शक्य नाही. शिवाय गेली काही वर्षे तर गुजरातचा अभिमान अक्षरश: ओसंडून वाहतो आहे. अमेरिका, आफ्रिका, युरोप, इतकेच काय- हाँगकाँग, सिंगापूर, मॉरिशस अशा जगातील अनेक ठिकाणी जे लक्षावधी गुजराती लोक आहेत, ते आज गुजरातच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासासाठी प्रचंड भांडवल गोळा करीत आहोत. गुजराती भाषिक या आर्थिक अभिमानापोटी मराठी अस्मितेसारखा ऊठसूट रस्त्यावर उतरत नाही, त्यांच्या जंगी सभा होत नाहीत, मोर्चे- मिरवणुका निघत नाहीत आणि तरीही त्यांचा ‘गर्व’ किती जाज्ज्वल्य असतो, हे शिकागोपासून अहमदाबादपर्यंत आणि जोहान्सबर्गपासून ते कच्छपर्यंत सर्वत्र दिसून येते.

गुजराती अस्मितेचा आत्मा फक्त त्यांच्या भाषेत नाही, तो त्यांच्या जेवणशैलीतही आहे. उद्योगधंद्यांत, अर्थव्यवहारात तर तो ओतप्रोत भरलेला आहे. ज्या महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे, त्या मुंबईतील स्टॉक मार्केटमध्ये सुमारे तीन-साडेतीन हजार ब्रोकर्स गुजराती आहेत. आणखी तेवढेच मारवाडी आहेत. मुंबईत ज्या ६५ कापड गिरण्या होत्या, त्यांचे मालकही मारवाडी-गुजरातीच होते. त्या गिरण्या जमीनदोस्त झाल्यानंतर जे टोलेजंग मॉल्स आणि गगनचुंबी इमारती तिथे आणि मुंबईत सर्वत्र उभ्या राहत आहेत त्यातही गुजराती-मारवाडय़ांचेच र्सवकष वर्चस्व आहे. धान्य बाजारापासून कापड बाजारापर्यंत, किराणा मालापासून ते औषध बाजारापर्यंत जवळजवळ सर्व धंदे त्यांच्याच हातात आहेत. जे मुस्लीम-बोहरी वा अन्य या धंद्यांत आहेत त्यांची भाषाही गुजरातीच आहे. जे पारशी उद्योगात वा कलाक्षेत्रात आहेत, त्या सर्वाची ‘लिंग्वा फ्रँका’ म्हणजे संवाद-स्नेहभाषाही गुजरातीच आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला तेव्हाही हीच परिस्थिती होती.

मुंबई द्विभाषिक आणि वेगळी ठेवायचा प्रस्ताव जेव्हा होता तेव्हा तिचे स्वरूप मराठी व गुजराती या दोन भाषांपुरतेच होते. कानडी, तामीळ, मल्याळी समाज त्यावेळीही मुंबईत होते, पुढे त्यांची संख्याही वाढली; पण मुंबईवरचा प्रभाव हिंदी, इंग्रजी, मराठी, गुजराती यापलीकडे गेला नाही. हिंदी चित्रपटसृष्टीची राजधानी तेव्हाही मुंबईच होती. ‘बॉलीवूड’ नावाचे बारसे तेव्हा झाले नव्हते. तेव्हाही त्या बॉलीवूडपूर्व चित्रसृष्टीवर प्रभुत्व (व्ही. शांतारामांसारखे अपवाद वगळता) बिगरमराठी ‘उत्तरे’चेच होते. राज व शम्मी कपूर, दिलीपकुमार, देव आनंद, मोहम्मद रफी, मुकेश, नौशाद, ओ. पी. नय्यर, हसरत जयपुरी, मजरुह सुलतानपुरी, साहिर लुधियानवी, नर्गिस, मधुबाला, मीनाकुमारी, वहिदा रहमान या अभिनेते- अभिनेत्री, संगीतकार, कवींचाच तेव्हाही वरचष्मा होता. मुंबईबद्दल देशभर आकर्षण होते ते या शहराच्या मराठी बाण्यामुळे नव्हे, तर या महानगरातील चंदेरी सृष्टीमुळे, उद्योगधंद्यांमुळे, शेअरबाजारामुळे!
कामगार चळवळ हाही मुंबईचा ‘स्वभाव’ होता. पण त्याचे नेतृत्वही कॉम्रेड डांगेंप्रमाणेच डिमेलो, जॉर्ज फर्नाडिस, शांती पटेल, अशोक मेहता यांच्याकडे होते. कामगार प्रामुख्याने मराठी होते. त्यामुळे एकूण ट्रेड युनियन चळवळीवर मराठी ठसा असला तरी त्या वर्गाने ‘आंतरराष्ट्रीयत्व’ स्वीकारलेले असल्याने तो बाणा जितका मराठी होता, तितकाच ‘लाल’ही होता. गिरगावपासून पाल्र्यापर्यंत आणि गिरणगावापासून दादपर्यंत पांढरपेशा चाकरमान्यांचा जो मध्यमवर्ग होता, त्याची जीवन-भाषाशैली मराठी होती; पण त्यांचा प्रभाव अवघ्या मुंबईवर नव्हता.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला खरा; पण मुंबईचा ‘एलिट’ वर्ग, त्यांच्याच वर्तुळात वावरणारा ‘सेलिब्रिटी क्लास’ किंवा मुंबईची देशाला ओळख करून देणारा उच्चभ्रू श्रीमंत वर्ग हा जवळजवळ ९० टक्के (कदाचित त्याहूनही अधिक) बिगरमराठीच होता. (आजही बऱ्याच अंशी तीच स्थिती आहे.)
मराठी रंगभूमी, मराठी संगीत, नाटय़संगीत, मराठी साहित्य, मराठी सामाजिक- सांस्कृतिक विचार, विविध कोश-ज्ञानकोशांची परंपरा हे सर्व बऱ्यापैकी समृद्ध होते. (पण ती समृद्धीही फार होती, असा भ्रम बाळगण्याचे कारण नाही. या सर्व सांस्कृतिकतेलाही मर्यादा होत्या. आणि मागे वळून पाहताना तर ते सर्व अधिकच खुजे भासते. असो.) मराठी नाटके गुजरातीमध्ये भाषांतर होऊन सादर होत. (आजही होतात!) मराठी कादंबऱ्याही गुजरातीमध्ये येत. पण मराठी साहित्यसृष्टीने तामीळ वा बंगाली, मल्याळी वा पंजाबी साहित्य-संस्कृतीवर प्रभाव टाकला, असे झाले नाही. रवींद्रनाथ टागोर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, शंभू मित्रा इत्यादी बंगाली संस्कृतीवैभवाचा मराठीवर परिणाम झाला. प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, फणेश्वरनाथ रेणू या व इतर काही हिंदी साहित्यिकांचा मराठी साहित्यविश्वात गाजावाजा झाला. इतरही उदाहरणे देता येतील. मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी ही वानगीदाखल उदाहरणे दिली.

याउलट थोडय़ाफार प्रमाणात विजय तेंडुलकरांचा अपवाद वगळता पु. ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज, विंदा, मर्ढेकर, सुर्वे यांचा साहित्यसंस्कार इतरभाषिक मानसिकतेवर मात्र उमटलेला दिसत नाही. तेंडुलकरांचाही थोडाफार प्रभाव महाराष्ट्राबाहेर पोहोचला तो हिंदी चित्रपट आणि हिंदी नाटय़सृष्टीमुळे, आणि मुंबईच्या ‘कॉस्मोपोलिटन’ एलिट वर्गाने (म्हणजे श्याम बेनेगल, अलेक पदमसी, कुमुद मेहता, गिरीश कर्नाड) त्यांना सीमेपलीकडे नेले म्हणून! मर्ढेकर किंवा पु. ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज वा विंदांना ते ‘भाग्य’ लाभले नाही.

मुद्दा हा, की मराठी बाण्याचा वा अस्मितेचा, भाषेचा वा संस्कृतीचा ‘गर्व’ करावा, अवास्तव अभिमान बाळगावा असे गेल्या ५०-७५ वर्षांत आपण काहीही केलेले नाही. विज्ञान क्षेत्रातही नारळीकर, माशेलकर, काकोडकर अशी मोजकीच नावे राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचली आहेत. तुलनेने बंगाली, तामीळ, तेलुगु, इतकेच काय, पंजाबी व हिंदीभाषिक वैज्ञानिकांनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कीर्ती संपादन केली आहे. अर्थतज्ज्ञतेवर तर बंगाली, गुजराती, दाक्षिणात्य यांचीच नावे घेतली जातात. (अमर्त्य सेन, कौशिक बसू, जगदीश भगवती, मेघनाद देसाई, इ. इ.) म्हणजेच स्कॉलरशिप ऊर्फ विद्वत्ता, क्रिएटिव्हिटी ऊर्फ सर्जनशीलता, एण्टरप्राइज ऊर्फ उद्यमशीलता अशा कुठल्याही क्षेत्रात आपण दिवे लावलेले नाहीत.

आताही मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळून ५० वर्षे होत असताना टॅक्सी कुणी चालवावी, भेळ-पाणीपुरी कुणी विकावी, शिववडापाव हे प्रतीक असावे की कांदे-पोहे, पोवाडा- तमाशा- लावण्यांचा कार्यक्रम करावा की नक्षत्रांचे देणे, सारेगमप सादर करावे, याच्यापलीकडे आपण गेलेलो नाही.
तीच गोष्ट राजकारणातली. यशवंतराव चव्हाणांनंतर त्यांच्या तोडीचा एकही राजकीय नेता महाराष्ट्राने केंद्रीय पातळीवर दिलेला नाही. शरद पवारांच्या नेतृत्वाला आविर्भाव आहे, पण चव्हाणांच्यासारखा दर्जा नाही. यशवंतरावांच्या काळात टी. व्ही., ’24×7′ चे न्यूज चॅनल्स नव्हते. आज हा सर्व प्रसिद्धी माध्यमांचा लवाजमा आहे; पण तरीही पवार त्यांच्या दबदब्याचे रूपांतर राष्ट्रीय प्रतिष्ठेत करू शकलेले नाहीत.

संयुक्त महाराष्ट्र ५० वर्षांचा होत आहे, शिवसेना ४५ वर्षांची होईल आणि शरद पवार सुमारे ४० र्वष राज्यात अथकपणे सत्ताकारणात आहेत. (खरे म्हणजे त्यांचाही काळ १९६७ साली ते प्रथम निवडून आले तेव्हापासून मोजता येईल.) पवार प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते ३८ वर्षांचे होते. आज ते ७० वर्षांचे आहेत.
या सर्व काळात महाराष्ट्राने कोणते आदर्श निर्माण केले? कोणते नेते देशव्यापी झाले? कोणता विचार दिला? कोणते साहित्य दिले? कोणती अर्थनीती वा उद्योगपती दिले?

‘उज्ज्वल’ इतिहास सगळ्यांनाच असतो. मुद्दा हा असतो की, त्या उज्ज्वल इतिहासातून कोणते उज्ज्वल भविष्य आपण गेल्या ५० वर्षांत मराठी माणसाला वा महाराष्ट्राला दिले? किंवा पुढील ५० वर्षांत देण्याची शक्यता आहे? शिवाय मराठी माणसाच्या उज्ज्वल इतिहासाचा संदर्भ शिवाजीमहाराजांपासून सुरू होऊन त्यांच्याबरोबरच संपतो. काहीजण तो पेशवाईशी जोडतात. पण शिवाजीमहाराज असोत वा पेशवाई, इतिहासाचे संदर्भ त्या चौकटीपलीकडे जात नाहीत. महाराजांच्या मृत्यूनंतर २७ वर्षांनी- १७०७ साली औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. पण भारतीय उपखंडात ईस्ट इंडिया कंपनीचे आगमन झाल्यानंतरही मोगलांचे समांतर राज्य अस्तित्वात होतेच.

महाराष्ट्राचा अर्वाचीन / वैचारिक इतिहास सुरू होतो तो युनियन जॅक शनिवारवाडय़ावर फडकल्यानंतर.. म्हणजे १८१८ नंतर. बाळशास्त्री जांभेकरांचे ‘दर्पण’ १८३२ चे. त्यानंतर लोकहितवादी, महात्मा फुले, रानडे, टिळक-आगरकर, आणि त्यापाठोपाठ आधुनिक साहित्याचा पहिला आविष्कार. (परंतु ही जागा आपल्या त्या ‘रेनेसाँ’चा आढावा घेण्याची नाही.) तरीही ढोबळपणे आपण असे म्हणू शकतो की, १९०० ते १९६० या साठ वर्षांत महाराष्ट्रात सांस्कृतिक चैतन्य होते. नवसाहित्य आणि नव-कृषीप्रयोग या दोन्ही पातळ्यांवर काहीतरी अभिमानास्पद घडत होते.

स्थितीशीलता आली ती महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर! संयुक्त महाराष्ट्र समिती कोणताही धडाडीचा, आदर्शवादी, क्रांतिकारक कार्यक्रम न देता विसर्जित केली गेली. (तसा कार्यक्रम देण्याची त्यांची क्षमता नव्हती, की त्यासाठी लागणारी राजकीय सर्जनशीलता त्यांच्याकडे नव्हती?) त्या राजकीय पोकळीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीची जागा शिवसेनेने घेतली. परंतु आजही ते एखादी रेकॉर्ड अडकावी त्याप्रमाणे मराठी अस्मितेच्या पुढे जाऊ शकलेले नाहीत. राज ठाकरेही त्याच अडकलेल्या रेकॉर्डची पिन बदलून तेच सूर आळवतो आहे. शेकाप संदर्भ हरवून बसला आहे. राष्ट्रवादी भूखंडबाजीत गुंग आहे. आणि काँग्रेसचा लोकसंपर्क व लोकसंवाद पूर्णपणे संपला आहे. समाजवादी भरकटलेले होतेच; ते अधिकच ‘डिसओरियण्ट’ झाले. कम्युनिस्टांना त्यांच्या मार्क्‍सवादी पोथीत महाराष्ट्र बसविता येत नाही. थोडक्यात- राजकारणी अर्थशून्य, साहित्यिक आत्ममग्न, दिशाहीन मध्यमवर्ग, उद्यमशीलता नाहीच- मग उरते काय? तर मराठी भाषेचा दर्पयुक्त अभिमान आणि अस्मिताबाजी! पण केवळ या दोन गोष्टींच्या आधारे भविष्यातील महाराष्ट्र उभा राहणार नाही. कधीच!

गोविंद तळवलकर , सौजन्य – मटा

(लेख ३ जाने २००८ रोजी प्रकाशित झाला होता.)

इतिहासातील सनावळ्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांची नोंद घेतलेली असते. त्या घटनांनी अर्थातच त्या त्या काळात दूरगामी परिणाम घडवलेले असतात. मग ती ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतात पायाघालणारी प्लासीची लढाई असो की १८५७चे भारतीय स्वातंत्रयुद्ध असो , आज तेथपासून अणुयुगापर्यंत झालेल्या प्रवासात त्या घटनांचे महत्त्व कितपत उरले आहे ,असा प्रश्न पडू शकतो. अडीचशे वर्षांतील अशा घटनांचा अभ्यासपूर्ण आढावा.

ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्याचा पाया ज्या प्लासीच्या लढाईने घातला , तिला यंदा अडीचशे वषेर् पूर्ण झाली. त्याचबरोबर १८५७च्या उठावाला आणि मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेस दीडशे वषेर् झाली असून , लोकमान्य टिळकांच्या दीडशेव्या जन्मतिथीची सांगताही या वषीर्च झाली.

अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये पहिली मोठी फूट पडल्याला या डिसेंबरमध्ये शंभर वषेर् होतात आणि रशियन क्रांतीला नव्वद. महात्माजींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह सुरू केला , तो शंभर वर्षांपूवीर् सप्टेंबरमध्ये. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धात अमेरिकनांचा पराभव होण्याची शक्यता निर्माण झाली असता , ज्याच्या प्रयत्नांमुळे फ्रेंचांनी अमेरिकेस लष्करी मदत पाठवली , त्या लाफाए याच्या जन्मास याच वषीर् अडीचशे वषेर् पूर्ण होतात.

या सर्व घटनांचा आजच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध येत नाही. तथापि ऐतिहासिक घटनांपासून काही निष्कर्ष निघतात आणि त्यांपासून काही धडेही घ्यायचे असतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही ; पण काही प्रवृत्ती , उणीवा इत्यादींची मात्र होते.

प्लासीची लढाई आणि १८५७चा उठाव या दोन्ही वेळी हिंदी लोकांचे अंगभूत दोष सारखेच होते , असे दिसून येईल. दोन्ही वेळी सामाजिक शिस्तीचा अभाव होता आणि मध्यवतीर् सत्ताकेंद नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या उदयकाळीही या प्रकारची परिस्थिती होती. आज्ञापत्रात म्हटले आहे- ‘ कोणाचा अन्याय न करावा ही यांची बुद्धीच नाही. बळकट व्हावे ;दुसऱ्याचे घ्यावे ; दावेदरवडे करावे हा त्यांचा सहज हव्यास. राज्यशासन येईल हे जाणोन , हे अगोदरच दुसऱ्याचा आश्रय करतात. देश मारितात- परचक्र आले म्हणजे वतनाच्या आशेने अगोदरच सलुख करतात. तिकडील भेद इकडे व इकडील भेद तिकडे करून राज्यात शत्रूचा प्रवेश करतात.’

प्लासीची लढाई होण्यास बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाचा उद्दामपणाचा कारभार तसेच फंदफितुरी कारणीभूत होती. त्याचा आजोबा अलिवदीर् खान याने त्याला वारस ठरवले , हे अलिवदीर्खानाची मुलगी- घसिटा बेगम हिला मान्य नव्हते. सरसेनापती मिर जाफर हा राज्य मिळवण्यास अधीर होता. सिराजच्या कारभारावर व्यापारी मंडळी नाराज होती आणि त्यांचे नेतृत्व करत होता महताब चंद. हा सावकारी व व्यापारी करत असे. जगत सेठ या नावाने तो ओळखला जात होता.

सिराजने कोलकाता इथल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील किल्ला हस्तगत केल्यामुळे तिच्या व्यापारास ‘ खो ‘ बसला. किल्ला परत घेण्याची तिची आकांक्षा होती. या कामी लाच व फंदफितुरी करण्यासाठी कंपनीला जगत सेठ व इतर व्यापाऱ्यांचा उपयोग झाला. सिराज व मिर जाफर यांच्यातील स्पधेर्चा फायदा घेऊन मिर जाफरला कंपनीकडे वळवण्यासाठी जगत सेठ यास फार सायास पडले नाहीत.

ईस्ट इंडिया कंपनीने रॉबर्ट क्लाइव्ह याची कोलकातातील किल्ला ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली. सिराजची राजधानी मुशिर्

दाबाद इथे होती. त्याने प्लासीपाशी सैन्यासह तळ टाकला. बंगालीत या छोट्या गावाचे नाव आहे पोलाशी किंवा पलाशी. पोलाशी म्हणजे पळस. पळसाची अनेक झाडे असलेले हे गाव पोलाशी म्हणून ओळखले जाते.

सिराजकडे जवळजवळ पन्नास हजार सैन्य होते ; पण प्रत्यक्ष लढाईत पाच हजारच सहभागी झाले. सिराजला फ्रेंचांच्या ७५ तोफांची मदत होती. ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य तीनएक हजार होते. यात एकविसशे हिंदी शिपाई आणि नऊशे ब्रिटिश अधिकारी होते. कंपनीकडे सिराजपेक्षा कमी तोफा होत्या.

‘ प्लासीची लढाई ‘ असे म्हटले जात असले तरी लढाई म्हणावी अशी काही झाली नाही. सिराजच्या सैन्याने २३ जून १७५७ रोजी सकाळी सातला तोफा डागल्या. तथापि , क्लाइव्हचे सैन्य दूर असल्यामुळे ते तोफांच्या माऱ्यात आले नाही. दुपारी बारा वाजल्यानंतर तास-दीड तास पाऊस पडला. कंपनीने आपल्या तोफा व दारूगोळा झाकून ठेवण्याची दक्षता घेतली , तशी फ्रेंचांनी घेतली नाही. सिराजचा तोफखाना पावसामुळे निकामी झाला , हे क्लाइव्हला समजले नव्हते. पण सिराजचा तोफखाना बंद असल्याचे पाहून त्याने चढाई केली , तेव्हा सिराजच्या सैन्याने पळ काढला. मिर जाफर मदतीला आला नाही. सिराजचे बरेचसे सैन्य लढलेच नाही आणि त्याचे बरेच नुकसान झाले. मग क्लाइव्हने मिर जाफर नवाब म्हणून मान्य केला. कंपनी आणि क्लाइव्हसह सर्व इंग्रज अधिकारी यांना बरीच लूट मिळाली.

क्लाइव्ह कोलकात्यात विजयी वीर म्हणून आला. त्याचे स्वागत करणाऱ्यांत राजा नबकृष्ण देव हे सावकार व इतर तत्सम लोक पुढे होते. पळसाची पाने लालभडक असतात. प्लासीच्या लढाईनंतर ब्रिटिशांचा साक्षात कारभार जिथे होता , तो भाग नकाशात लाल रंगाने दाखवला जाऊ लागला आणि अंकित अशा संस्थानिकांच्या ताब्यातील भाग पिवळ्या.

यानंतर शंभर वर्षांनी कंपनीच्या विरुद्ध उठाव झाला. पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध असा त्याचा गौरव आज केला जातो. तथापि त्यानंतर लगतच्या काळात इतिहासाचार्य राजवाडे ,वासुदेवशास्त्री खरे , शेजवलकर इत्यादींनी या उठावाची कठोर चिकित्सा केली होती. त्यांनी सतत ‘ बंड ‘ हाच शब्द वापरला. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे देशाभिमानी व धर्माभिमानी. त्यांनी ५७ सालच्या बंडाबद्दल लिहिले , ‘ १८५७ साली एकदम साठ पलटणी उठून स्वातंत्र्याचा झेंडा उभारतात. पण या झेंड्यात व इंग्लंड , फ्रान्स ,अमेरिका येथील बंडांत अतिशय अंतर आहे. वरील देशांतील दंगे कराच्या बाबतीत झाले आणि इकडे १८०७ व ५७ साली बंडे झाली , त्यास कारण देशाभिमान बिलकूल नसून केवळ धर्माभिमान होय. आमच्या देशात अभिमान चढवावयाची बाजू कोणती ?तर यज्ञोपवित , गोब्राह्माण इत्यादी. स्वातंत्र्य , जन्मभूमी या शब्दांत वरच्यासारखा प्रभाव प्राच्य देशांत थोडाच आढळतो ?’

इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे शस्त्र व शास्त्र या जोरावर इंग्रजांनी १८५७च्या बंडात विजय मिळवला. इंग्रजांकडील शस्त्रे ही इंग्लंड व युरोप यांत विकसित होत असलेल्या शास्त्रातून निर्माण होता होती. आपला समाज अध:पतित अवस्थेत (डिकॅडन्ट) होता ; तर त्यांचा वधिर्ष्णू होता. प्लासीनंतर शंभर वर्षांत आपले संस्थानिक व राजे , तसेच त्यांचे प्रधान आणि समाजाचे धुरीण यांना कोणाला कंपनीच्या राज्याचा विस्तार का होत आहे ? त्यांच्यापाशी विद्या आहे ती काय आहे ?त्यांचा देश कसा आहे ? इत्यादी चौकशी करून आपली राज्यव्यवस्था सुधाराविशी वाटली नाही.

युरोपात तिथल्या चर्चने मध्ययुगापासूनच नव्या विद्येचा प्रसार सुरू केला होता. प्राचीन ग्रीक विद्येचा प्रभाव पडून वैचारिक क्रांती झाली व त्यापाठोपाठ धामिर्क सुधारणा होऊ लागल्या. यातून विज्ञानाच्या विविध शाखांत आश्चर्यकारक प्रगती होऊ लागली आणि तंत्रज्ञान विकसित झाले. यातून औद्योगिक क्रांती झाली आणि तिचेच वारस इथे राज्यविस्तार करू लागले.

त्यांना इथे भूमी भुसभुशीत लागली. आपले लोक शौर्यात इंग्रजांना हरणारे नव्हते. पण शिस्तीचा अभाव , जुनाट शस्त्रे आणि लष्करी व्यूहरचनेतील जुनाटपणा याचबरोबर सर्व पातळ्यांवरील नेतृत्वाचा नादानपणा यामुळे पराभव अटळ होता. वासुदेवशास्त्री खरे लिहितात की , ‘ हिंदुस्थान इंग्रजांनी घेतले नसते तर फ्रेंचांनी घेतलेच असते. ‘यासारखे मत कार्ल मार्क्सनेही व्यक्त केले आहे. त्याने इंग्रज साम्राज्यशाहीवर टीका केली खरी ; पण इंग्रजांमुळे भारत आधुनिक युगात येण्यास मदत झाली , असे मत दिले आहे. त्याने असाही सवाल केला की , ‘ ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केला नसता तर तुर्क , इराणी वा रशियन यांनी केला असता. ते आपल्याला पसंत पडले असते काय ?’

प्लासीनंतर शंभर वर्षांत इंग्लंड व युरोपमधील क्रांतिकारक स्थित्यंतर इथल्या राज्यर्कत्यांनी समजून घेतले नाही. फ्रेंचक्रांती आणि त्यापूवीर्चे अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध यांनी नुसती राज्यक्रांतीच घडवून आणली नाही , तर नवे विचार प्रसारित केले. थॉमस पेन याने मानवी हक्कांचे महत्त्व प्रतिपादिले आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या प्रमुखांवर त्याचा प्रभाव होता. अमेरिकन प्रजासत्ताकाचे प्रणेते वॉशिंग्टन , जेफर्सन ,हॅमिल्टन , मॅडिसन , फ्रॅन्कलीन , अॅडॅम्स इत्यादींनी प्रजासत्ताकाचे नवे तत्त्वज्ञान तयार केले. फ्रेंचक्रांतीने युरोपमधील सरंजामशाहीचा अंत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. १८५७च्या धुरिणांना याची काहीच कल्पना नव्हती व ती करून घेण्याची उत्सुकताही नव्हती. तसेच असे पर्यायी तत्त्वज्ञान त्यांच्यापाशी नव्हते. नकाशाचे शास्त्रच माहीत नसल्यामुळे सर्व भारताचा नकाशा त्यांच्यापाशी नव्हता , मग जगाचा कोठला असणार? कोपरनिकस , गॅलिलिओ , न्यूटन इत्यादींच्या वैज्ञानिक शोधांमुळे औद्योगिक क्रांतीला प्रेरणा मिळाली आणि विविध ज्ञानशाखा प्रगत होत गेेल्या. हे सर्व संचित ज्यांच्या मागे उभे होते त्यांच्यापुढे हरिविजय आणि पांडवप्रताप यांची पारायणे करणाऱ्यांचा प्रभाव पडणे अशक्य होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अद्ययावत व परंपरागत अशा दोन शब्दांत या दोन संस्कृतींचे वर्णन केले असून परंपरागत संस्कृतीचा पराभव अटळ मानला.

वास्तविक उठाव करण्यात इंग्रजांच्या सैन्यातल्या शिपायांचा पुढाकार होता आणि संस्थानिक व राजेरजवाडे हे शिपायांच्या दबावामुळे उठावात सामील झाले. त्यांपैकी काहींची संस्थाने डलहौसीने खालसा केली नसती , तर ते बंडात सामील झाले नसते. यामुळे ज्या उत्तर भारतात बंडाचा जोर होता , त्यातले अनेक राजे बंडापासून अलिप्त होते. सबंध भारताचा विचार केला , तर फार थोडा प्रदेश बंडात सामील होता आणि ते चालू असताना मुंबईत इंग्रजी विद्या देणारे विद्यापीठ स्थापन झाले.

ज्यांचे शासन खिळखिळे होते , त्यांना उठाव करायचा तर राजकीय व लष्करी या दोन्ही पातळ्यांवर नेतृत्वाची साखळी हवी , याची जाणीव नसावी हे स्वाभाविक होते. तसेच बंड यशस्वी झाले असते तर कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था ते आणणार होते ? पुन्हा लहान-मोठी राज्ये देशभर पसरली असती आणि ती एकमेकांशी जमेल तेव्हा लढत बसली असती.

इंग्रजांनी जिथे कारभार सुरू केला होता , तिथल्या व्यापाऱ्यांना शांतता हवी होतीच. पण सामान्य लोकांनाही हवी होती. इंग्रजी शिक्

षणामुळे तयार होत असलेल्या पिढीलाही या विद्येचे महत्त्व वाटू लागले. यामुळे दादाभाई ,भांडारकर , रानडे , सुरेन्दनाथ बॅनजीर् इत्यादी इंग्रजी विद्या आत्मसात करणारे आपले नेते १८५७विषयी फारसे लिहिताना वा बोलताना आढळणार नाहीत. नव्याने मिळालेल्या विद्येकडे ती पिढी आकषिर्त झाली ; पण त्याचबरोबर इंग्रजी राज्यातील दोष आणि आपल्या समाजाची दुरवस्था याबद्दल ती जागरुकही झाली. त्या काळात डॉ. भाऊ दाजी यांच्यासारख्यांची इंग्रजी कारभारावरील टीका बरीच जहाल होती आणि नंतर दादाभाईंनी संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे कसा जात होता याचे विवेचन केले. हे नव्या विद्येचे फळ होते.

यातून अखिल भारतीय काँग्रेसचा जन्म झाला. प्रतिनिधित्व नाही तर कर नाही , ही अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धातील घोषणा काँग्रेसच्या पहिल्या पिढीच्या नेत्यांनी ऐकली होती. त्यांनी यातला प्रतिनिधित्वाचा भाग उचलला. या सुमारास व नंतर काही काळ सशस्त्र प्रतिकार व व्यक्तिगत खून हेही तंत्र काहीजणांनी अवलंबिले. प्रत्येक समाज मुक्ततेचे प्रयत्न करू लागतो तेव्हा याच उपायांचा अवलंब होतो. नंतर सामूहिक प्रतिकार वा आंदोलन यांचा मार्ग स्वीकारला जातो. आपल्या समाजाच्या आथिर्क दुरवस्थेची कारणमीमांसा नव्या नेत्यांनी केली आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी केली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात प्रतिनिधित्व नसेल तर कर नाहीत हे सूत्र होते. म्हणजे ते बहिष्काराचे सूत्र होते.

आपल्याकडे बहिष्काराची घोषणा बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ झाली. तिचे प्रवर्तक व पुरस्कतेर् सुरेन्दनाथ बॅनजीर् , अनेक बंगाली नेते व लोकमान्य टिळक होते. स्वदेशी , राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार अशी सूत्री होती. बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ ब्रिटिश मालावरील बहिष्कार बंगालमध्ये सुरू झाला , तेव्हा त्याची व्याप्ती देशभर असावी , ही जहालांची मागणी होती ; तर नेमस्तांना बंगालच्या बाहेर बहिष्कार नको होता. या वादावरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहालांना पक्षातून बाहेर जावे लागले. परंतु यामुळे काँग्रेसला मजबूत करण्यात नेमस्त यशस्वी झाले नाहीत आणि काँग्रेस दुर्बळ झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर बावीस वर्षांनी ही मोठी फूट पडली. (स्वातंत्र्यानंतरही बावीस वर्षांनी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी हा योगायोग विलक्षण म्हटला पाहिजे.)

पहिल्या महायुद्धानंतर रशियाला व जगाला हादरा देणारी घटना घडली व ती म्हणजे रशियात १९१७ झालेली कम्युनिस्ट क्रांती. तिला या वषीर् नव्वद वषेर् पूर्ण होतात. महायुद्धात रशियाची चांगलीच दमछाक झाली. जर्मनीने रशियाशी स्वतंत्रपणे तह करण्याची तयारी दाखवली होती. पण इंग्लंड , फ्रान्स व अमेरिका या दोस्त देशांनी अशा तहाची कल्पना त्याज्य ठरवली. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की , रशियाशी जर्मनीचा वेगळा तह अगोदरच झाला असता , तरी जर्मनीचा पराभव करण्याचे दोस्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट सफल झाले असतेच आणि रशियात झारची सत्ता बोल्शेविकांना नष्ट करता आली नसती. ते काहीही असो ; रशियात झालेली क्रांती ही कम्युनिझम या तत्त्वावर आधारलेली होती. हे सर्वंकष तत्त्वज्ञान होते व आहे. यामुळे रशियन क्रांती ही केवळ राज्यक्रांती नव्हती. रशिया आणि सर्व जग यांची सर्वांगीण व्यवस्था पूर्णत: वेगळ्या पायावर उभी करण्याचे उद्दिष्ट या क्रांतीने समोर ठेवले होते.

मार्क्सच्या भाकिताप्रमाणे प्रगत भांडवलशाहीची जागा कामगारांच्या हुकूमशाहीने घेतली जाणार होती. तशी क्रांती इंग्लंड , अमेरिकेत व्हायला हवी होती ; कारण तिथे प्रगत भांडवलशाही होती. पण तसे न होता मागासलेल्या , शेतीप्रधान रशियात कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता काबीज केली. नंतरही चीन व व्हिएतनाम या शेतीप्रधान देशांतच कम्युनिस्ट सत्ताधारी झाले. रशियन क्रांतीचे हे स्वरूप लक्षात घेऊन जॉर्ज केनान या रशियाविषयक तज्ज्ञाने म्हटले की , कम्युनिझममुळे रशिया बदलला असला, तरी रशियामुळे कम्युनिझम कसा व किती बदलला याचीही दखल घेतली पाहिजे.

कामगारांच्या हुकूमशाहीची घोषणा रशियन नेत्यांनी केली असली , तरी कामगारांच्या हाती सत्ता नव्हती. लेनिनला जो व्यावसायिक क्रांतिकारकांचा वर्ग अपेक्षित होता ,त्याच्याकडे सत्ता आली. रोझा लक्झेम्बर्गने तेव्हाच इशारा दिला होता की ,कामगारांच्या हुकूमशाहीच्या नावाखाली एका पक्षाची व पक्षाच्या नावावर एका गटाची हुकूमशाही स्थापन होईल आणि मग एका व्यक्तीची. तसेच झाले आणि स्टालिनशाहीने थैमान घातले.

रशियात जीवनाच्या सर्वांगांचा विकास होणार होता ; पण त्याने सर्व लक्ष केंदित केले ते लष्करी सार्मथ्यावर. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशिया या दोनच महासत्ता शिल्लक राहिल्या. केवळ लष्करी सार्मथ्यावर राज्य चालत नाही. सोव्हिएत युनियनला याचा अनुभव आला आणि क्रांतीनंतर त्र्याहत्तर वर्षांत केवळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता नष्ट झाली नाही , तर सोव्हिएत युनियन व त्याचे साम्राज्यच संपुष्टात आले. रशियातील राजवट फार काळ टिकणार नाही , असे वीस सालात लेनिनची मुलाखत घेऊन सांगणाऱ्यांत बर्ट्रांड रसेल हे अग्रभागी होते.

भारतात काँग्रेसच्या राजकारणाला १९२० सालापासून महात्मा गांधींनी वेगळे वळण लावले. त्यापूवीर् इतका मोठा भारतीय समाज आंदोलनात उतरला नव्हता. ही राष्ट्रीय आंदोलने आणि दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्लंडची झालेली दुरवस्था याचा परिणाम इंग्रजांचे राज्य करण्याचे सार्मथ्य संपुष्टात येण्यात झाला व भारत स्वतंत्र झाला. त्याबरोबर देशाची फाळणी झाली. त्या कारणास्तव हिंदू-मुस्लिम तेढ कमालीची विकोपाला गेली. त्या काळात शांतता व सलोखा यांचा संदेश देणारा महात्मा जातीय राजकारणाने अंध झालेल्यांच्या विद्वेषाचा लक्ष्य झाला व त्याचा बळी घेतला गेला.

आजही हा प्रश्ान् सुटलेला नाही. त्यातच पाकिस्तानने दहशतवादी धोरणाचा अवलंब करून भारतात उत्पात घडवून आणण्याचे धोरण अवलंबिले आणि ज्या पाकिस्तानच्या दडपशाहीपासून पूर्व बंगालला भारताने मुक्त केले , तो बांगलादेश बनून भारतात दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या गटांना आश्रय देत आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रजासत्ताकाची घटना तयार झाली. तिचे प्रमुख निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना हे एक साधन आहे ; तीमधील तत्त्वे अमलात आणून सामाजिक व आथिर्क विषमता तशीच चालू राहिली तर घटना निरर्थक होईल ,असा इशारा दिला होता. खुद्द बाबासाहेब ज्या अस्पृश्य गणलेल्या समाजात जन्माला आले होते , त्याची अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे परिणामकारक धोरण अमलात येत नाही, हे पाहून जो हिंदू धर्म आम्हाला अस्पृश्य मानतो तो सोडून आम्ही बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो , अशी घोषणा बाबासाहेबांनी केली. याप्रमाणे आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी धर्मांतर केल्याला या वषीर् पन्नास वषेर् होतात.

बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् उपस्थित केला होता , तो महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात मांडला हो

ता. हा सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् आजही भेडसावत आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवहारावरील अनेक निर्बंध उठले वा सैल झाले आहेत. पण मूठभर व्यक्ती अब्जाधीश झाल्याने व लष्करी सार्मथ्य वाढल्यामुळे कोणताही देश महासत्ता होत नाही. बकाल शहरे व भकास ग्रामीण भाग ; अनेक गावांत शाळेचा अभाव आणि शाळा असली तरी शिक्षकांचा अभाव ; अशी परिस्थिती असताना महासत्तेची भाषा करणे ही एक क्रूर थट्टा ठरते.

गेल्या साठ वर्षांतील आपल्या प्रयत्नांतून आणि त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या आथिर्क धोरणामुळे विकासाचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. पण यापुढे विकास करायचा आणि जुने व नवे प्रश्ान् सोडवायचे , तर ज्या काही पायाभूत सुविधा हव्यात त्यांत ऊर्जा ही सर्वात महत्त्वाची आहे. वीज आणि सोव्हिएत म्हणजे कम्युनिझम असे लेनिनचे समीकरण होते. ते रशियाने गाठूनही कम्युनिस्ट राजवट नष्ट झाली , ही गोष्ट वेगळी.

धरणे , कोळसा अशी साधने वीजनिमिर्तीसाठी आहेत. पण संसदीय पद्धती स्वीकारूनही ज्याप्रमाणे संसदीय वृत्ती आपल्या राजकीय पक्षांत रुजलेली नाही ,त्याचप्रमाणे आथिर्क विकासाचे ध्येय स्वीकारूनही त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रश्ान् आला की , आंदोलने , बहिष्कार आणि हिंसाचार यांचा आगडोंब उसळतो. विकासाच्या योजनांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांना वाजवी भरपाई मिळाली पाहिजे , ही न्याय्य मागणी आहे ; पण सर्व आंदोलक केवळ हाच प्रश्ान् हाती घेत नाहीत. काही तर कारखाने हवेत की नको , असा प्रश्ान् विचारून जी अर्थव्यवस्था कोठेही यशस्वी झाली नाही , तिचा आग्रह धरतात. शेतीप्रधान समाज कंगालच राहणार. लोकसंख्यावाढीला आळा बसत नसल्यामुळे शेतीवरील लोकसंख्येचा भार अतोनात वाढला आहे. तेव्हा कारखानदारी आवश्यक आहे.

भारत आज अणुयुगात प्रवेश करत आहे. आपण क्षेपणास्त्रे यशस्वीपणे तयार करत आहोत आणि अणुबॉम्बचे स्फोटही केले. पण ऊर्जानिमिर्तीच्या साधनांची मर्यादा लक्षात घेता अणूपासून वीजनिमिर्ती करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. ती करताना अमेरिका व इतर देशांची मदत घेणे भाग आहे. बुश सरकारने सहकाराचा प्रस्ताव मांडला आणि आपल्या अणुशास्त्रज्ञांनी तो तपासला. आपली ऊर्जा निर्माण करणारी व बॉम्ब तयार करणारी केंदे वेगळी केली असून करार केवळ ऊजेर्साठी आहे. ज्या हाइड कायद्यावरून गदारोळ उठवला आहे , तो अमेरिकन सरकारला बंधनकारक नसून केवळ सल्ला देणारा आहे , असा बुश प्रशासनाने खुलासा केला आहे. पण डाव्यांनी व भा.ज.प.ने करार हाणून पाडण्याचा चंग बांधला आहे. यात भा.ज.प. तर दुटप्पीपणाच दाखवत आहे. अणुस्फोट त्याच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले. ते जाहीर करताना संसदेची अनुमती घेतली नव्हती. आताच्या सरकारने असे आश्वासन दिले नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस करात यांना अमेरिकेशी संबंधच नको असून त्या पक्षाने मनमोहन सिंग सरकारबरोबर वागताना वाटमाऱ्यांचे धोरण अवलंबिले आहे. याचवेळी चिनी अध्यक्षांनी चीन व अमेरिका यांच्यातील सहकार्याचे स्वागत करून अधिक सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली , हे विशेष. बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इंग्रजीतील ‘ आय ‘ हे अक्षर साम्राज्यवादाची (इंपिरियालिझम) आठवण करून देत नसून गुंतवणुकीची (इन्व्हेस्टमेंट) देते असे म्हणतात व व्हिएतनामचे उदाहरण देतात. त्यांचे भाईबंद मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करत नाहीत.

डाव्यांच्या धोरणामुळे चीन व पाकिस्तान आनंदित झाले असतील. ज्यांनी पक्षांतर्गत वाद , राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरण इत्यादींबाबत जन्मभर रशिया व नंतर चीनच्या ओंजळीने पाणी प्यायचे व्रत पाळले , ते स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वाचे आपणच पाठीराखे असल्याचा दावा करतात हे विशेष. काहीही करून केंद सरकार व काँग्रेस पक्ष कमालीचा दुर्बल केला , तर पुढील निवडणुकीत आपल्या वाटमारीच्या धोरणाचा अधिक लाभ उठवता येईल असा कयास असावा. म्हणजे प्लासीच्या लढाईपासून दिसणारीच ही प्रवृत्ती आहे. एक पराभूत झालेला वैचारिक पंथ आणि त्याची त्याहून पराभूत झालेली व्यवस्था येथे यशस्वी होणार नाही व होऊ नये.

सुहास पळशीकर, सौजन्य – लोकसत्ता

स्थलांतराचा मुद्दा भावनिक बनवता येतो.  पण महाराष्ट्रातील शहरे आणि त्यांचा विकास हा चिकाटीने राजकारण करण्याचा विषय असतो. नोकरीच्या प्रश्नाखेरीज मराठीच्या गळचेपीविषयीही मुद्दे येतात. त्यांचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठीचा मुद्दा उचलल्यापासून दोन वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुका झाल्या; त्या निमित्ताने मनसे आणि राज ठाकरे यांना माध्यमांनी खूप जागा उपलब्ध करून दिली. विविध आंदोलनांद्वारे प्रसिद्धीच्या झोतात राहिलेल्या या पक्षाने महाराष्ट्राच्या अस्मितेबद्दल आणि मराठी भाषेबद्दल अनेक मुद्दे पुढे आणले. दैनंदिन व्यवहारात मराठी वापरण्याचा आग्रह, दुकानांच्या/ कार्यालयांच्या पाटय़ा मराठीत लावण्याचा आग्रह, स्थलांतरितांवर राज्यात मर्यादा घालण्याची मागणी, महाराष्ट्रात नोकरी-व्यवसायांमध्ये मराठी माणसांना प्राधान्य हे मुद्दे पुन्हा एकदा पुढे आले. शिवाय मुंबईचा मुद्दाही अर्थातच होता.

या खळबळीला आणि मनसेच्या मागणीनाटय़ाला अत्यंत तुटपुंजा प्रतिसाद या संपूर्ण काळात दिला गेला. दुसरीकडे विविध राजकीय पक्षांची मनसेमुळे तारांबळ उडाल्याचे दिसते. शिवसेना सर्वात जास्त गोंधळात पडली. सुरुवातीला शिवसेनेने अशी भूमिका घेतली की, हे सर्व आमचेच (जुने) मुद्दे आहेत. पण जेव्हा मनसेच्या लोकप्रियतेचा आलेख वाढल्यासारखे वाटायला लागले, तेव्हा शिवसेनेने जास्त आक्रमकपणाचा आव आणीत मराठीचा गजर सुरू करून राहुल गांधींना अंगावर घेण्याचे धाडस केले. पण कल्पनाशून्यतेची खरी चमक दाखवली ती काँग्रेसने आणि राज्य सरकारने!

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने मनसेचा अनुनय करणारी किती धोरणे/निर्णय वगैरेंची घोषणा केली हे पाहण्यासारखे आहे. एकेकाळी राज ठाकरे यांच्या काकांची सेना ‘वसंतसेना’ म्हणून ओळखली जायची. त्यामागे वसंतराव नाईकांचे चातुर्य होते. आता मनसेला खतपाणी घालणाऱ्या राज्य सरकारकडे ते चातुर्य नाही. त्यामुळे मनसेला ‘अशोकसेना’ म्हणता येणार नाही. मात्र काँग्रेसमधील काही मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना मनसेच्या प्रभावाने अगदी झपाटून टाकलेले दिसते. त्यामुळे एकीकडे ‘कायदा हातात घेऊ न देण्याच्या’ गर्जना आणि दुसरीकडे मनसेला आयत्या संधी मिळवून देणाऱ्या घोषणा, असा दुतोंडीपणा राज्य सरकार करताना दिसते.

आता निवडणुका होऊन गेल्या आहेत. राज्य सरकारला पुन्हा संधी मिळाल्यामुळे त्याच्यावर जबाबदारी येऊन पडली आहे. पीछेहाटीनंतर शिवसेनेला पुनर्विचारासाठी वेळ मिळाला आहे आणि राज्याच्या राजकारणात चंचुप्रवेश केल्यामुळे मनसेलादेखील कर्कश मराठीवादाची तूर्त गरज नाही.

नोकरी-व्यवसायातील संधी हा राज ठाकरे यांच्या बोलण्यातला सर्वात आकर्षक  मुद्दा आहे. जागतिकीकरणानंतर श्रमिकांच्या आणि पांढरपेशांच्याही जीवनात उपजीविकेच्या साधनांच्या अनौपचारिकीकरणाचा अनुभव मध्यवर्ती बनू लागला आहे. अर्धकुशल, अकुशल आणि भासमान कुशल (म्हणजे निरुपयोगी पदव्या मिळालेले तरुण) अशा त्रिविध गटांना नोकरी-व्यवसायाची अस्थिरता भेडसावते आहे. म्हणूनच या टप्प्यावर मनसेचा ‘मराठी तरुणांना संधी द्या’ हा मुद्दा आकर्षक ठरला. या अर्थाने मनसेचे ‘स्थानिकतावादी राजकारण’ हे जागतिकीकरणाचे एक अपत्य आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. (मनसेची चुलत संस्था शिवसेना हीसुद्धा १९६० च्या दशकातल्या भांडवलशाही विकासातून उभी राहिलेली प्रतिक्रियाच होती.) ‘कॉस्मॉपॉलिटन’ प्रतिसाद बेगडी ठरतो तो या कारणामुळे.  मनसेच्या  मागणीतील पहिली गफलत म्हणजे, ते मराठी व बिहारी (उत्तर भारतीय) तरुणांमध्ये एका भ्रामक द्वंद्वाची/स्पर्धेची मांडणी करीत आहेत. हे दोन समूह भिन्न क्षेत्रांत संधी शोधत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात प्रत्यक्ष किंवा खरी स्पर्धा फार मर्यादित आहे. बिहार-उत्तर प्रदेशातून विविध प्रकारचे श्रमिक देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये स्थलांतरित होतात. त्यांच्या पारंपरिक कौशल्यानुसार ते अन्यत्र कामधंदा शोधतात.  याउलट, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील तरुण शहरांमध्ये स्थलांतर करतात तेव्हा आपल्या पारंपरिक जातीनिष्ठ व्यवसायातून बाहेर पडण्याच्या-भांडवलशाही अर्थकारणात प्रवेश करण्याच्या- अपेक्षेने ते शहरांकडे वळतात. त्यामुळे मनसे ज्या स्पर्धेची कल्पना करते ती काही क्षेत्रांपुरतीच (कारकुनांची भरती, शिपायांची भरती) मर्यादित असते.

दुसरी गफलत म्हणजे, मुंबई आणि ठाणे-पुणे-नाशिक या शहरांच्या विकासातून आणि आजूबाजूच्या शहरांच्या भकासपणातून जे प्रश्न निर्माण होतात त्यांच्याविषयी मनसे बोलत नाही. स्थलांतराचा मुद्दा भावनिक बनवता येतो.  पण महाराष्ट्रातील शहरे आणि त्यांचा विकास हा चिकाटीने राजकारण करण्याचा विषय असतो. त्याबद्दल बोलले तर ती भाषणे कोणते चॅनेल ‘लाइव्ह’ दाखवेल?

शहरांच्या विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ घालण्यात बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, एजंट्स अग्रेसर असतात. मनसेच काय, इतरही पक्ष याच हितसंबंधांच्या मदतीने तरी चालतात किंवा त्यांचे अनेक कार्यकर्ते- नगरसेवक यांचे हितसंबंध या व्यवसायांमध्ये गुंतलेले असतात. छोटय़ा शहरांवर स्थानिक व्यावसायिकांचा विळखा जास्तच जबर असतो. त्यामुळे तेथेही धडपणे विकास होऊ शकत नाही. ‘बाहेरून येणाऱ्यांमुळे तणाव निर्माण होतात’ असा युक्तिवाद भावनिक पातळीवर नेऊन मांडला जातो.

तिसरी गफलत म्हणजे, ‘स्थलांतर’ नावाच्या सामाजिक वस्तुस्थितीचे अशास्त्रीय आणि अनैतिहासिक आकलन. प्रत्येक शहरातील ‘स्थलांतरिता’ची आकडेवारी देऊन अर्थातच प्रभाव पडतो. पण शहर नावाची गोष्ट आधुनिक काळात घडते तीच मुळी स्थलांतराच्या जीवनसत्त्वातून. जेथे जाण्यासारखे काही नाही तेथे लोक कशाला जातील? जेथे संधीची क्षितीजे विस्तारतात तेथेच भविष्याची स्वप्ने खांद्यावर घेऊन लोक जातात. त्यातून ती शहरे आणखी समृद्ध होतात.  ‘शहरीकरण’ आणि स्थलांतर यांचे नाते निकटचे असते हे मान्य करावेच लागेल. स्थलांतराची प्रक्रिया घडत नसती तर पुणे अजूनही ‘पेन्शनरांचे शहर’ राहिले असते आणि नाशिकची ओळख फक्त ‘तीर्थक्षेत्र’ एवढीच राहिली असती. पण खरे तर मुद्दा असा आहे की, आधुनिक भांडवलशाहीतच नव्हे तर त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आर्थिक विकासात स्थलांतर ही गोष्ट अविभाज्य राहिली आहे. त्यामुळे स्थलांतर थांबवता येईल किंवा त्या प्रक्रियेचे चक्र उलटे फिरवता येईल (परत पाठवणी), हे पर्याय सामाजिक गतिशास्त्रात आणि इतिहासात फारच क्वचित  उपलब्ध असतात.

स्थानिक कोण? यावर मनसे म्हणेल की, स्थलांतरितांच्या तुलनेत स्थानिकांना संधींमध्ये प्राधान्य द्यावे.  पण ‘स्थानिक कोण’ हा खरे तर जिकिरीचा मुद्दा आहे. मनसेच्या दृष्टीने ‘अस्सल मराठी’ व्यक्ती ही स्थानिक असते. म्हणजे ज्यांचे आई-वडील दोघेही मराठी भाषक ते स्थानिक मानायचे का? आणि पुन्हा मराठी भाषक म्हणजे काय? त्यांनी (आई-वडिलांनी) मराठी येत असल्याचे प्रशस्तिपत्र आणायचे की नुसते ‘मराठी’ आडनाव असले की पुरेल?  मनसेच्या भावनिक महापुरात कोणाच्या लक्षात न येणारा हा मुद्दा आहे. सांगली-कोल्हापूरकडच्या जैन किंवा शहा आडनावांच्या घरात कित्येकदा फक्त मराठीच बोलले जात असते, अनेक देशपांडे-पाटील कुटुंब कन्नड बोलणारी असतात, बंदेवार-भागवतवार यांना मराठी येत असते.. हे  विचारात न घेता ‘खऱ्याखुऱ्या’ मराठीची मागणी करणे सोपे, पण व्यवहार अवघड असतो. सरकारी खाक्या वेगळा. तेथे ‘डोमिसाइल’वर सगळे ठरते. म्हणजे किती वर्षे ‘येथे’ राहतोय याचा पुरावा. सरकार सांगणार की, पोटासाठी मुंबईत आलात का? पंधरा वर्षे थांबा, मग प्रेमाने तुम्हाला नोकरी/ प्रवेश/ परवाना देऊ. एवढा आचरटपणा फक्त सरकारी धोरणातच असू शकतो आणि असा डोमिसाइलचा आग्रह नोकऱ्यांपुरता नाही, तर पथारी व्यवसाय करण्यासाठी किंवा टॅक्सी व्यवसाय करण्यासाठीही धरला जाणार म्हणजे आमदाराला मंत्रिपदासाठी पाच वर्षे दम निघत नाही, पण पोट भरण्यासाठीआलेल्याला १५ वर्षे थाांबायला सांगायचे!
या सर्व प्रकरणात स्थानिक म्हणजे महाराष्ट्राचा रहिवासी असे गृहीत धरले आहे. पण मुळात स्थानिकपणाच्या आग्रहात त्याच्या अतिरेकाची बीजे आहेत. आज महाराष्ट्रात अनेक विद्यापीठे प्रवेश देताना सत्तर टक्के जागा ‘स्थानिकां’साठी म्हणजे त्या विद्यापीठक्षेत्रासाठी राखून ठेवतात. म्हणजे पुणे विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा सात जन्मांचा रहिवासी असणे पुरेसे नाही, तर पुणे-नगर-नाशिक या  जिल्ह्य़ांत रहिवास किंवा पूर्व शिक्षण व्हावे लागते. हे जर नोकऱ्यांबाबत सुरू झाले तर ते  योग्य आहे का, याचा विचार स्थानिकत्वाचा निकष मांडणाऱ्यांनी करायला हवा.

मनसेच्या मागण्यांमध्ये नोकरीच्या प्रश्नाखेरीज मराठीच्या गळचेपीविषयीही मुद्दे येतात. त्यांचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, दुकानांच्या पाटय़ा मराठीतून असण्याचा आग्रह चांगला वाटतो. सरकारही अधूनमधून त्याचा पाठपुरावा करते; पण आपण नेमका कशाचा आग्रह धरतोय? मराठीचा की देवनागरीचा? ‘इंडिया बुल्स’ किंवा ‘बॉम्बे डाइंग’ हे देवनागरीत लिहिणे आपल्याला अपेक्षित आहे की, ‘ए-वन हेअर स्टायलिस्ट’चे  ‘अव्वल  केशकर्तनालय’ (वगैरे) मराठीकरण हवे आहे? की मराठी सीरियल्समधली पात्रे मराठी बोलून हवी आहेत? की टेलिव्हिजनवर सोपे आणि सुडौल मराठी हवे आहे?

‘मराठी माणसांनी मराठी बोलावे’ हा आग्रह धरताना जणू काही असे गृहीत धरले जाते की परप्रांतीयच आपल्याला मराठी बोलू देत नाहीत. पण सकाळी उठल्यावर आई-वडिलांना गुडमॉर्निग म्हणणारी बाळे बाहेरच्यांशी काय मराठी बोलणार?

शुद्ध तुपातल्या सात्त्विक मराठीचा आग्रह धरून मराठी/ महाराष्ट्रीय संस्कृती टिकेल/ वाढेल असे आपण का मानतो? सरमिसळीने संस्कृती जास्त स्वागतशील आणि म्हणूनच जास्त स्वीकारार्ह बनते. मराठीच्या संगतीने मुंबईतील हिंदी हे उत्तरेतील हिंदीपेक्षा किती वेगळे झाले आहे हे आपल्याला माहितीच आहे. आता जर हिंदी शब्दप्रयोगांचा कोश कोणी काढला, तर ‘वाट लगा दी’ हा प्रयोग त्यात समाविष्ट करावा लागेल आणि ती मुंबईने घातलेली भर असेल. बाहेरून महाराष्ट्रात येणारी माणसे पहिल्यांदा शोधतात तो वडापाव. कारण ते आजच्या महाराष्ट्राचे जणू खाद्यवैशिष्टय़ बनले आहे. त्यामुळे मी पाणीपुरी खाणारच नाही (किमान भैय्याकडची खाणार नाही) असे म्हणून कसे चालेल? भाषा हा संस्कृतीचा घटक  असतो हे खरे, पण त्याच भाषेबद्दल कट्टरपणा हा संस्कृती- संकोचाला कारणीभूत होऊ शकतो. त्या भाषेइतकेच आपला भूगोल, आपली ऐतिहासिक जाणीव आणि समाजभान यांच्या आधाराची संस्कृतीला गरज असते. भाषिक व्यवहारापुरती संस्कृती ही संकल्पना बंदिस्त केली तर आपल्या भाषा-जात-धर्म-प्रांत यांच्या पलीकडच्या व्यापक सांस्कृतिकतेशी फारकत घडून येते.

अशी फारकत झाली की, ‘मालकी’ची भाषा सुरू होते. महाराष्ट्र कोणाचा, मुंबई कोणाची, असे प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत येणे हे या सांस्कृतिक उणिवेचे लक्षण आहे. भावनिक आवाहनाने प्रभावित झालेले अनुयायी तशी कृती करायला उद्युक्त होतात आणि मग नेत्यांनाही ‘मी या कृतीबद्दल अमुकचे अभिनंदन करतो’ असे म्हणून ती कृती उचलून धरावी लागते. म्हणजे मग भाषेचा मुद्दा राहतो बाजूला आणि दमदाटी, रस्त्यावरचे राजकारण आणि ते करणारे कार्यकर्ते यांचाच वरचष्मा दिसू लागतो.

अशा विविध पेचांचा आणि धोक्यांचा विचार मनसेच्या राजकारणाच्या निमित्ताने होण्याची गरज आहे. विचारांची खोली आणि  विविधता यांची कोणत्याही समाजाच्या जडणघडणीला आवश्यकता असते. म्हणून हा लेखनप्रपंच!

प्रबोधनकार ठाकरे, मटा वरुन साभार

श्रीधरपंत उर्फ बापू टिळकांचे प्रबोधनकार जवळचे स्नेही. त्यांच्या ‘ माझी जीवनगाथा’ या रसाळ आत्मचरित्रात श्रीधरपंत डोकावून जातात. श्रीधरपंतांची सामाजिकबांधिलकी , तळमळ ,टिळकवाद्यांशी असलेल्या वादाचे तात्विक स्वरूप स्पष्ट करणारे हे प्रकरण या आत्मचरित्रातून साभार.

——————————————————————————————————–

मी पुण्यात पाऊल टाकल्यापासून (सन १९२५) कर्मठ बामण मंडळी माझ्याकडे जरी दु:स्वासाने पाहू लागली. तरी काय योगायोग असेल तो असो! अगदी पहिल्याच दिवशी बापू (श्रीधरपंत) टिळक आपणहून मला येऊन भेटला. मागास बहुजन समाज आणि प्रामुख्याने अस्पृश्य समाज यांच्या उत्कर्षाविषयी त्याने आपली कळकळ मनमोकळी व्यक्त केली. त्याच क्षणाला बापूचा आणि माझा आत्यंतिक जिव्हाळ्याचा जो संबंध जुळला तो त्याच्या दुदैर्वी अंतापर्यंत!

त्यावेळी ट्रस्टी आणि टिळक बंधू यांच्यात तीव्र स्वरूपाची वादावादी , बाचाबाची आणि प्रसंगी धक्काबुक्कीपर्यंत प्रकरणे चालली होती. अरसपरस फिर्यादींचे सत्र चालू होते. वाड्यातल्या राजकारणामुळे बापू नेहमी वैतागलेला असायचा. काही संतापजनक घटना घडली का तडक तो माझ्या घरापर्यंत धुसफुसत यायचा. खरे म्हणजे तो उसळला म्हणजे रामभाऊच त्याला , ‘ जा जाऊन बस ठाकऱ्याकडे ‘, म्हणून पिटळायचा. पुष्कळ वेळा सकाळीच आला तर दिवे लागणीनंतर घरी जायचा. माझ्याकडेच जोवायचा आणि ग्रंथ वाचन करीत पडायचा. अर्थात वाड्यातल्या भानगडींची चर्चा माझ्याजवळ व्हायचीच. वारंवार तो म्हणे , ‘ केसरी माझ्या हातात आला तर पुन्हा महाराष्ट्राला आगरकरांचा अवतार दखवीन ‘. बापूचा स्वभाव त्रासिक असला तरी फार सोशिक होता. पण रामभाऊचा स्वभाव वरवर जरी धिम्मा वाटला तरी ऊठ सोट्या तुझं राज्य हा प्रकार फार.

काय टिळकांच्या वाड्यात अस्पृश्यांचा मेळा ? अब्रम्हण्यम् !

टिळक बंधू यंदा अस्पृश्यांचा मेळा गायकवाड वाड्यात घेऊन येणार अशी भुमिका पुण्यात पसरली. आणि ती खरीही होती. एकीकडे दंगलबाज छत्रपती मेळ्याची दहशत आणि त्यातच टिळक बंधुंचा हा उपद्व्याप! ट्रस्टी मंडळी भेदरून गेली. बामणेतर मंडळींच्या पाठिंब्याने रामभाऊ आणि बापू मनात आणतील ते करतील ही त्यांची खात्री असल्यामुळे , त्यांनी दोन मार्ग पत्करले. पहिला अस्पृश्य मेळा वाड्यात आणू नये असा मनाई हुकूम बजावून घेतला. पण टिळक बंधूंनी असे हुकूम बेधडक झुगारून फेटाळण्याचा आणि परिणामांना तोंड देण्याचा धीटपणा अनेक वेळा दाखविला होता. तो अनुभव लक्षात घेऊन ट्रस्टींनी दुसरी एक शक्कल काढली. फौजदारी प्रतिबंधाला ठोकरुन त्या पोरांनी मेळा आत घुसवलाच , तर निदान गणपतीबाप्पाला अस्पृश्यांच्या स्पर्श तरी होऊ नये , एवढ्यासाठी वाड्यातल्या गणपतीच्या मखराभोवती लोखंडी पिंजरा उभारुन त्याला भलेभक्कम टाळे ठोकले. पण हे टाळेही फोडले तर ? त्याचाही एक मनाई हुकूम ट्रस्टींनी मिळवून तो टिळक बंधूंवर बजावण्यासाठी बेलिफाला वाड्याच्या दरवाजावर आणून बसवला.

लोकमान्यांचा गणपती ट्रस्टींच्या तुरुंगात !

सकाळी एकदोन वेळा वाड्यात येऊन बेलिफाने रामभाऊ नि बापू यांना नोटीस घेण्याबद्दल विनंती केली. दोघांनीही बाहेर बस , आत वाड्यात पाऊल टाकलंस तर याद राखून ठेव , असं धमकावून त्याला बाहेर घालवला. एकदा तर रामभाऊ त्याच्या अंगावर धावून गेला. सामोपचाराने बेलिफाला नोटीस लागू करता येणार नाही , असे दिसतातच , ट्रस्टींपैकी एकाने कोर्टाकडे धाव घेऊन खुद्द नाझरलाच वाड्यात आणले. त्यांनी टिळकबंधंुशी शक्य तितक्या सभ्यतेने आणि शांततेने चर्चा केली. हा प्रकार गणपतीच्या पिंजऱ्याजवळच चालला होता. रामभाऊंनी एक मोठा हातोडा सदऱ्याखाली लपवून आणला होता. नाझर साहेबांचा कायदेबाजीचा सगळा वेदान्तऐकल्यावर रामभाऊ ठासून म्हणाला -अहो नाझर साहेब , आमच्या थोरं वडिलांची सारी हयात तुमच्या सरकारने तुरुंगातच खतम केली ना ? आता सहन होणार नाही ,तुमची नोटीस ठेवा तुमच्या खिशात. आमचे काम हेच. असे म्हणून रामभाऊने ताडकन हातोड्याचा प्रहार करून पिंजऱ्याचे टाळे फोडले आणि सगळा पिंजरा उखडून दूर भिरकावून दिला. बिचारा नाझर काय करणार ? आला तसा निमूट परत गेला.

याच दिवशी संध्याकाळी पांडोबा राजभोज यांचा अस्पृश्यांचा श्रीकृष्ण मेळा गायकवाड वाड्यात जाणार होता. वरील प्रकार झाल्यानंतर मेळा बरोबर आणल्याशिवाय पुन्हा इकडे फिरकू नकोस. मी आहे येथे खबरदार , असे बजावून रामभाऊने बापूला माझ्याकडे जाऊन बसायला पिटाळले. घडल्या प्रकाराची साग्रसंगीत हकिकत बापूने सांगितली. सबंध दिवस तो माझ्याकडे होता.

संध्याकाळी दिवेलागणी होताच तो पुणे कँपात भोकर वाडीला गेला. रात्री ८ वाजता मेळ्याला घेऊन तो प्रबोधन कचेरीवर आला. तेथे सडकेवरच मेळ्याच्या गायनाचा कार्यक्रम झाला. सदाशिव पेठेसारख्या बामणी अड्डयात अस्पृश्यांच्या मेळ्याचा कार्यक्रम एक चमत्कारिक आकर्षणाची बाब होती. आजूबाजूला बघ्यांची खूप गदीर् जमली.मेळा तेथून गायकवाड वाड्यात जाणार असा सगळीकडे बोभाटा झालाच होता.

इकडे गायकवाड वाड्याच्या दरवाजावर दोन गोऱ्या सार्जंटांच्या अधिपत्याखाली एक पोलिसपाटीर् अडसरासारखी उभी होती. रामभाऊ वाड्याबाहेर दरवाजासमोरएकटाच शतपावली घालीत फिरत होता. आमच्याकडून एक सायकलस्वार ५-५ ,१०-१० मिनिटांनी तिकडे फेऱ्या घालून रामभाऊच्या सूचना आणीत होता. खुशाल या, असा रामभाऊचा सिग्नल मिळताच मेळा गाणी गात वाड्याकडे निघाला. रस्त्यातबघ्यांची गदीर् उसळली. छत्रपती मेळ्याची मंडळीही वाड्यासमोर चंग बांधून तयार होती.

मेळा गात गर्जत वाड्याजवळ येताच बापू आणि रामभाऊ आघाडीला उभे राहिले. दरवाजाजवळ येताच पोलीसपाटीर्ने दरवाजाला आपले कूस घातले. एका सार्जण्टानेदोन्ही हात पसरून ‘ यू कॅनॉट एण्टर द वाडा ‘ असा दम भरला. रामभाऊने एक मुसंडी मारून त्याला बाजूला सारले आणि पोलिसांची फळी फोडून तो आत घुसताच बरीच मंडळीही घुसली. त्या प्रचंड जनप्रवाहाला पाहून पोलिस नि सार्जंट बाजूला झाले. मेळा गणपतीसमोर जाऊन थांबताच पद्य-गायनाला जोरात सुरूवात झाली. सुमारे अर्धा तास कार्यक्रम झाल्यावर , गुलाल प्रसाद वगैरे शिष्टाचार झाले आणि मेशाशांतपणे आला तसा बाहेर गेला. कार्यक्रम चालू असतानाही बिचारा कोर्टाचा बेलीफ दोन तीन वेळा नोटिसीचा कागद हालवीत बापूजवळ आला. त्याने त्याला हुसकावून बाजूला बसायला सांगितले. मेळा निघून गेल्यावर तो पुन्हा बापूजवळ आला. वास्तविक ज्या कामाची मनाई करण्यात आली होती ते काम तर झालेच होते. बापूने नोटिसीचा कागद हातात घेतला आणि टरटर फाडून टाकला.

मेळा गेल्यावर बापू आणि इतर ५-६ मंडळी प्रबोधन कचेरीत आली. हा शुक्रवारचा दिवस होता. मी चालू केलेल्या लोकहितवादी साप्ताहिकाचा अंक दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी बाहेर पडायचा होता. मेळ्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी शेवटचे ८ वे पान राखून ठेवण्याचे बापूने सांगितले होते. मंडळी छापखान्यात येताच बापूने झाल्या हकीकतीचा वृत्तान्त सांगितला आणि तो श्रीपतराव शिंद्यांच्या चिरंजीवाने (माधवरावने) लिहून काढला. कंपोझिटर्स तयार होतेच. मजकूर कंपोझ होऊन , ‘गायकवाड वाड्यावर अस्पृश्यांच्या मेळ्याची स्वारी ‘, या मथळ्याखाली सबंध पानभर हकिकत लोकहितवादी साप्ताहिकात छापून वक्तशीर बाहेर पडली.

बापूने आत्महत्या का केली ?

मनातली खळबळ , संताप आणि चीड सगळे गाठोडे विश्वासाने आणि मनमोकळेपणाने आणून ओतण्याचे , बापू टिळकाला अवघ्या पुण्यात मी आणि माझे बिऱ्हाड हे एकच ठिकाण होते. वाड्यात ट्रस्टी लोकांशी काही गरमागरम बोलाचाली , तंटाभांडण किंवा रामभाऊंबरोबर हातघाईचे प्रकरण झाले का बापू तडाड उठून माझ्याकडे यायचा. मध्यरात्रीसुद्धा. पुणेरी राजकारणाच्या कंकासाला कंटाळून पुण्याला रामराम ठोकून मी दादरला आलो नसतो , तर माझी खात्री आहे , बापूने आत्महत्या केलीच नसती.

असत्य , अन्याय , अप्रामाणिकपणा त्याला बिलकूल सहन होत नसे. तो एकदमउखडायचा. त्याच्या कित्येक तक्रारी गंभीर असल्या , तरी पुष्कळशा अगदी क्षुल्लक असत. त्यांचा पाढा तावातावाने त्याने माझ्यापुढे ओकला का धीराच्या नि विवेकाच्या चातर उपदेशाच्या गोष्टींची मात्रा चाटवून मी त्याला शांत करीत असे. हरएकबऱ्यावाईट घटनेचे चक्र त्याच्या डोक्यात सारखे गरगरत असायचे. मनस्वी विचार करणाऱ्या मंडळीना मनातले विचार आणि भावना मोकळ्या करण्यासाठी एखादा स्नेहीसोबती आप्त जवळपास नसला , म्हणजे ते लोक मनांतल्या मनांत कूढू लागतात. असल्या कुढण्याच्या अतिरेकानेच बापू टिळकाची आत्महत्या ही दुदैवी घटना घडली!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ,  म टा वरुन साभार

श्रीधरपंतांच्या आत्महत्येनंतर ‘दुनिया ‘ या मामा वरेरकर यांच्या साप्ताहिकाने खास ‘ टिळक अंक ‘प्रसिद्ध केला होता. त्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक अप्रतीम लेख लिहिला होता. दोन असामान्य व्यक्तिमत्त्वांतील अकृत्रिक स्नेहाचा धागा येथे दिसतो.

—————————————————————————————————————-

मी , ता. २६ मेला जळगाव येथे बहिष्कृत वर्गाच्या सभेला गेलो होतो. आदल्या दिवशी जेव्हा मुंबईहून निघालो त्याच दिवशी रा. श्रीधर बळवंत टिळक यांचे एक पत्र मला आले होते. त्यात आपल्याला दापोलीच्या सभेला येता आले नाही याबद्दल वाईट वाटते वगैरे मजकूर होता. त्या आत्महत्या करण्यासारखा प्रसंग ओढवला आहे असा ध्वनी. उमटण्यासारखा काहीच मजकूर नव्हता.

दुपारी फार उन्हं असल्यामुळे रा. लखाचंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा संध्याकाळी सहा वाजता सुरू झाली. या सभेस पाच हजार लोक आले असल्यामुळे सभेचे कामकाज फार उत्साहाने चालले होते. हिंदुमहासभेच्या कामापेक्षा समाज समता संघाचा कार्यक्रम कसा परिणामकारक आहे , या आशयाचे थोडेसे कडाक्याचे भाषण संपवून नुकताच मी खाली बसलो होतो. इतक्यात एक तार आली. तार येण्याचे काही कारण नसताना तार आली यामुळे मला थोडा धक्का बसला.

वाचून पाहातो तो ज्या समता संघाच्या कार्याची महती गाऊन मी खाली बसलो होतो त्याच समता संघाच्या पुणे येथील शाखेचे उपाध्यक्ष माझे मित्र रा. श्रीधर बळवंत टिळक वारले म्हणून बातमी! मी अगदी गांगरून गेलो , आधी हे खरेच वाटेना. परंतु तार संघाच्या सेक्रेटरीने केली असल्यामुळे ती खोटी म्हणता येईना. अशा परिस्थितीत एक दुखवट्याचा ठराव मांडून मी सभा सोडून तसाच तडक मुंबईस आलो.

गाडीत श्रीधरपंतांच्या मरणासंबंधी अनेक तर्क माझ्या मनात आले व आपणआरंभिलेल्या कार्यातील धडाडीचा एक मोठा जोडीदार नाहीसा झाला हे जाणून माझे मन फार उद्विग्न झाले. श्रीधरपंताला कोणीतरी दुष्टाने विषप्रयोग केला असावा असा माझा प्रबळ तर्क झाला. तारेत मरणाचे कारण काहीच दिलेले नव्हते. तेव्हा मरणाचे हेच कारण हेच की दुसरे कोणते , हे जाणण्यासाठी गाडी मुंबईस केव्हा पोहोचेल असे मला झाले होते. गाडी दादरला पोहोचल्याबरोबर मी माझ्या ऑफिसात गेलो. ‘ टाइम्स’ हातात धरतो तोच श्रीधरपंतांचे हातचे मरणापूवीर् तीन तास अगोदर मला लिहिलेले एक पत्र टेबलावर पडलेले दिसले. तेव्हा ‘ टाईम्स ‘ टाकून ते हाती घेतले. वाचतो तो आत्महत्त्या हेच मरणाचे कारण होय , हे अगदी स्पष्ट झाले.

मग तर अगदीच कष्टी झालो. श्रीधरपंताला मी थोडासा दोषही दिला. आत्महत्त्या हा मरणाचा भेसूर प्रकार आहे. परंतु ज्या कारणामुळे ही आत्महत्त्या घडली जी कारणे ध्यानात घेतली म्हणजे श्रीधरपंताची आत्महत्त्या मोठी हृदयदावक होती असे म्हणणे भाग पडते. आपले आयुष्य ‘ केसरी ‘ कंपूशी भांडण्यात जाणार , आपल्यालाविधायक काम करण्यास अवसर रहाणार नाही , यास्तव जगण्यात हशील नसून आत्महत्त्या करणे बरे , असे म्हणण्याची पाळी श्रीधरपंतांवर यावी यासारखी दुसरी अनिष्ट गोष्ट ती कोणती ?

माझ्या मते श्रीधरपंतांना ‘ केसरी ‘ त जागा मिळाली असती तर तो घोर प्रसंग आलाच नसता. ‘ केसरी ‘ पत्रात आपणास जागा मिळावी ही एक त्यांची मोठी महत्त्वाकांक्षा होती. टिळकांच्या मरणानंतर त्यांच्या हाती ‘ केसरी ‘ गेला त्यांनी केवळ टिळकांचा मुलगा म्हणून श्रीधरपंतांना त्यांच्या वडिलांनी केलेल्या उपकाराची फेड या दृष्टीने ‘केसरी ‘ च्या चालकांत जागा द्यावयास पाहिजे होती. परंतु टिळकांचा मुलगा म्हणून नव्हे , तर भारदस्त लेखक या दृष्टीने ‘ केसरी ‘ च्या संपादक वर्गात श्रीधरपंतांचा समावेश व्हावयास पाहिजे होता.

राजकीयदृष्ट्या ते काही मवाळ नव्हते. जहाल , सुताळ आणि बेताल या सर्वांच्यापेक्षा ते फारच पुढे गेलेले होते. तेव्हा त्यांच्या लिखाणाने ‘ केसरी ‘ ला काही धोका नव्हता ,असे असताना त्यांना ‘ केसरी ‘ त जागा मिळाली नाही. यांचे मला राहून राहून आश्चर्य वाटते. ‘ केसरी ‘ त जागा मिळाली असती तरीही ‘ केसरी ‘ कंपूचा भंड लागून जे व्हावयाचे ते झालेच असते असे काही लोक म्हणतील. कसेही असो एवढी गोष्ट खास की निदान पैशापायी काही भांडण झाले नसते. कारण श्रीधरपंत यांची मनोवृत्ती त्या दृष्टीने अनुदार नव्हती. तसे ते असते तर वडिलांची इच्छा पुरी पाडण्याच्या हेतूने त्यांनी ट्रस्टडीडवर बिनतक्रार सह्या केल्या नसत्या व आज ‘ केसरी ‘ कंपूवर हा त्यांनी केवढा उपकार केला आहे याची आठवण ‘ केसरी ‘ कंपूला असती तर बरे झाले असते.

मला त्यांच्यासंबंधी काय वाटते हे मी त्यांच्या निधनासंबंधीचा लेख लिहिण्यास उद्युक्त झालो आहे यावरून सर्वांना जाणता येण्यासारखे आहे. कै. श्रीधरपंत टिळक हे एका ब्राह्माण्याभिमानी गृहस्थाचे चिरंजीव. त्यांचे वडील लो. टिळक यांना १६१६ साली जेव्हा मी ‘ मूकनायक ‘ पत्र चालवीत असे त्यावेळी दर अंकात जरी नसले , तरी अंकाआड शिव्याशापांची लाखोली वाहात असे. ब्राह्माण्याशी अहनिर्श लढणाऱ्या माझ्यासारख्या अस्पृश्य ज्ञातीतील एका व्यक्तीने ब्राह्माण्याभिमानी व्यक्तीच्या पोटी जन्मास आलेल्या श्रीधरपंतांचे मरणाने दु:खित व्हावे हा योगायोग तर त्यांच्याही पेक्षा विलक्षण आहे हे कोणीही कबूल करील. परंतु हा योगायोगच मोठेपणाची एक मोठी साक्ष आहे.

कोणी काहीही म्हणो , श्रीधरपंतांच्या वडिलांना लोकमान्य ही पदवी अयथार्थ होती. तेली , तांबोळी म्हणून बहुजनसमाजाचा उपहास करणाऱ्या व्यक्तीला लोकमान्य म्हणणे म्हणजे लोकमान्य या शब्दाचा विपर्यास करणे , असे आमचे मत आहे. लोकमान्य ही पदवी जर टिळक घराण्यापैकी कोणा एकास साजली असती तर ती श्रीधरपंतासच होय . टिळकांच्या हातून लोकसंग्रह झाला नाही. खरा लोकसंग्रह श्रीधरपंतच करू शकले असते. तो करण्यास ते उरले नाहीत , ही महाराष्ट्रावरील नव्हे हिंदुस्तानावरील मोठीच आपत्ती आहे , असे भिक्षुकशाहीच्या कच्छपी नसलेल्याकोणत्याही लोककल्याणेच्छू माणसास कबूल करणे भाग आहे.