Posts Tagged ‘राजकारण’

गोविंद तळवलकर , सौजन्य – मटा

(लेख ३ जाने २००८ रोजी प्रकाशित झाला होता.)

इतिहासातील सनावळ्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांची नोंद घेतलेली असते. त्या घटनांनी अर्थातच त्या त्या काळात दूरगामी परिणाम घडवलेले असतात. मग ती ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतात पायाघालणारी प्लासीची लढाई असो की १८५७चे भारतीय स्वातंत्रयुद्ध असो , आज तेथपासून अणुयुगापर्यंत झालेल्या प्रवासात त्या घटनांचे महत्त्व कितपत उरले आहे ,असा प्रश्न पडू शकतो. अडीचशे वर्षांतील अशा घटनांचा अभ्यासपूर्ण आढावा.

ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्याचा पाया ज्या प्लासीच्या लढाईने घातला , तिला यंदा अडीचशे वषेर् पूर्ण झाली. त्याचबरोबर १८५७च्या उठावाला आणि मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेस दीडशे वषेर् झाली असून , लोकमान्य टिळकांच्या दीडशेव्या जन्मतिथीची सांगताही या वषीर्च झाली.

अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये पहिली मोठी फूट पडल्याला या डिसेंबरमध्ये शंभर वषेर् होतात आणि रशियन क्रांतीला नव्वद. महात्माजींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह सुरू केला , तो शंभर वर्षांपूवीर् सप्टेंबरमध्ये. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धात अमेरिकनांचा पराभव होण्याची शक्यता निर्माण झाली असता , ज्याच्या प्रयत्नांमुळे फ्रेंचांनी अमेरिकेस लष्करी मदत पाठवली , त्या लाफाए याच्या जन्मास याच वषीर् अडीचशे वषेर् पूर्ण होतात.

या सर्व घटनांचा आजच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध येत नाही. तथापि ऐतिहासिक घटनांपासून काही निष्कर्ष निघतात आणि त्यांपासून काही धडेही घ्यायचे असतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही ; पण काही प्रवृत्ती , उणीवा इत्यादींची मात्र होते.

प्लासीची लढाई आणि १८५७चा उठाव या दोन्ही वेळी हिंदी लोकांचे अंगभूत दोष सारखेच होते , असे दिसून येईल. दोन्ही वेळी सामाजिक शिस्तीचा अभाव होता आणि मध्यवतीर् सत्ताकेंद नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या उदयकाळीही या प्रकारची परिस्थिती होती. आज्ञापत्रात म्हटले आहे- ‘ कोणाचा अन्याय न करावा ही यांची बुद्धीच नाही. बळकट व्हावे ;दुसऱ्याचे घ्यावे ; दावेदरवडे करावे हा त्यांचा सहज हव्यास. राज्यशासन येईल हे जाणोन , हे अगोदरच दुसऱ्याचा आश्रय करतात. देश मारितात- परचक्र आले म्हणजे वतनाच्या आशेने अगोदरच सलुख करतात. तिकडील भेद इकडे व इकडील भेद तिकडे करून राज्यात शत्रूचा प्रवेश करतात.’

प्लासीची लढाई होण्यास बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाचा उद्दामपणाचा कारभार तसेच फंदफितुरी कारणीभूत होती. त्याचा आजोबा अलिवदीर् खान याने त्याला वारस ठरवले , हे अलिवदीर्खानाची मुलगी- घसिटा बेगम हिला मान्य नव्हते. सरसेनापती मिर जाफर हा राज्य मिळवण्यास अधीर होता. सिराजच्या कारभारावर व्यापारी मंडळी नाराज होती आणि त्यांचे नेतृत्व करत होता महताब चंद. हा सावकारी व व्यापारी करत असे. जगत सेठ या नावाने तो ओळखला जात होता.

सिराजने कोलकाता इथल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील किल्ला हस्तगत केल्यामुळे तिच्या व्यापारास ‘ खो ‘ बसला. किल्ला परत घेण्याची तिची आकांक्षा होती. या कामी लाच व फंदफितुरी करण्यासाठी कंपनीला जगत सेठ व इतर व्यापाऱ्यांचा उपयोग झाला. सिराज व मिर जाफर यांच्यातील स्पधेर्चा फायदा घेऊन मिर जाफरला कंपनीकडे वळवण्यासाठी जगत सेठ यास फार सायास पडले नाहीत.

ईस्ट इंडिया कंपनीने रॉबर्ट क्लाइव्ह याची कोलकातातील किल्ला ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली. सिराजची राजधानी मुशिर्

दाबाद इथे होती. त्याने प्लासीपाशी सैन्यासह तळ टाकला. बंगालीत या छोट्या गावाचे नाव आहे पोलाशी किंवा पलाशी. पोलाशी म्हणजे पळस. पळसाची अनेक झाडे असलेले हे गाव पोलाशी म्हणून ओळखले जाते.

सिराजकडे जवळजवळ पन्नास हजार सैन्य होते ; पण प्रत्यक्ष लढाईत पाच हजारच सहभागी झाले. सिराजला फ्रेंचांच्या ७५ तोफांची मदत होती. ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य तीनएक हजार होते. यात एकविसशे हिंदी शिपाई आणि नऊशे ब्रिटिश अधिकारी होते. कंपनीकडे सिराजपेक्षा कमी तोफा होत्या.

‘ प्लासीची लढाई ‘ असे म्हटले जात असले तरी लढाई म्हणावी अशी काही झाली नाही. सिराजच्या सैन्याने २३ जून १७५७ रोजी सकाळी सातला तोफा डागल्या. तथापि , क्लाइव्हचे सैन्य दूर असल्यामुळे ते तोफांच्या माऱ्यात आले नाही. दुपारी बारा वाजल्यानंतर तास-दीड तास पाऊस पडला. कंपनीने आपल्या तोफा व दारूगोळा झाकून ठेवण्याची दक्षता घेतली , तशी फ्रेंचांनी घेतली नाही. सिराजचा तोफखाना पावसामुळे निकामी झाला , हे क्लाइव्हला समजले नव्हते. पण सिराजचा तोफखाना बंद असल्याचे पाहून त्याने चढाई केली , तेव्हा सिराजच्या सैन्याने पळ काढला. मिर जाफर मदतीला आला नाही. सिराजचे बरेचसे सैन्य लढलेच नाही आणि त्याचे बरेच नुकसान झाले. मग क्लाइव्हने मिर जाफर नवाब म्हणून मान्य केला. कंपनी आणि क्लाइव्हसह सर्व इंग्रज अधिकारी यांना बरीच लूट मिळाली.

क्लाइव्ह कोलकात्यात विजयी वीर म्हणून आला. त्याचे स्वागत करणाऱ्यांत राजा नबकृष्ण देव हे सावकार व इतर तत्सम लोक पुढे होते. पळसाची पाने लालभडक असतात. प्लासीच्या लढाईनंतर ब्रिटिशांचा साक्षात कारभार जिथे होता , तो भाग नकाशात लाल रंगाने दाखवला जाऊ लागला आणि अंकित अशा संस्थानिकांच्या ताब्यातील भाग पिवळ्या.

यानंतर शंभर वर्षांनी कंपनीच्या विरुद्ध उठाव झाला. पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध असा त्याचा गौरव आज केला जातो. तथापि त्यानंतर लगतच्या काळात इतिहासाचार्य राजवाडे ,वासुदेवशास्त्री खरे , शेजवलकर इत्यादींनी या उठावाची कठोर चिकित्सा केली होती. त्यांनी सतत ‘ बंड ‘ हाच शब्द वापरला. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे देशाभिमानी व धर्माभिमानी. त्यांनी ५७ सालच्या बंडाबद्दल लिहिले , ‘ १८५७ साली एकदम साठ पलटणी उठून स्वातंत्र्याचा झेंडा उभारतात. पण या झेंड्यात व इंग्लंड , फ्रान्स ,अमेरिका येथील बंडांत अतिशय अंतर आहे. वरील देशांतील दंगे कराच्या बाबतीत झाले आणि इकडे १८०७ व ५७ साली बंडे झाली , त्यास कारण देशाभिमान बिलकूल नसून केवळ धर्माभिमान होय. आमच्या देशात अभिमान चढवावयाची बाजू कोणती ?तर यज्ञोपवित , गोब्राह्माण इत्यादी. स्वातंत्र्य , जन्मभूमी या शब्दांत वरच्यासारखा प्रभाव प्राच्य देशांत थोडाच आढळतो ?’

इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे शस्त्र व शास्त्र या जोरावर इंग्रजांनी १८५७च्या बंडात विजय मिळवला. इंग्रजांकडील शस्त्रे ही इंग्लंड व युरोप यांत विकसित होत असलेल्या शास्त्रातून निर्माण होता होती. आपला समाज अध:पतित अवस्थेत (डिकॅडन्ट) होता ; तर त्यांचा वधिर्ष्णू होता. प्लासीनंतर शंभर वर्षांत आपले संस्थानिक व राजे , तसेच त्यांचे प्रधान आणि समाजाचे धुरीण यांना कोणाला कंपनीच्या राज्याचा विस्तार का होत आहे ? त्यांच्यापाशी विद्या आहे ती काय आहे ?त्यांचा देश कसा आहे ? इत्यादी चौकशी करून आपली राज्यव्यवस्था सुधाराविशी वाटली नाही.

युरोपात तिथल्या चर्चने मध्ययुगापासूनच नव्या विद्येचा प्रसार सुरू केला होता. प्राचीन ग्रीक विद्येचा प्रभाव पडून वैचारिक क्रांती झाली व त्यापाठोपाठ धामिर्क सुधारणा होऊ लागल्या. यातून विज्ञानाच्या विविध शाखांत आश्चर्यकारक प्रगती होऊ लागली आणि तंत्रज्ञान विकसित झाले. यातून औद्योगिक क्रांती झाली आणि तिचेच वारस इथे राज्यविस्तार करू लागले.

त्यांना इथे भूमी भुसभुशीत लागली. आपले लोक शौर्यात इंग्रजांना हरणारे नव्हते. पण शिस्तीचा अभाव , जुनाट शस्त्रे आणि लष्करी व्यूहरचनेतील जुनाटपणा याचबरोबर सर्व पातळ्यांवरील नेतृत्वाचा नादानपणा यामुळे पराभव अटळ होता. वासुदेवशास्त्री खरे लिहितात की , ‘ हिंदुस्थान इंग्रजांनी घेतले नसते तर फ्रेंचांनी घेतलेच असते. ‘यासारखे मत कार्ल मार्क्सनेही व्यक्त केले आहे. त्याने इंग्रज साम्राज्यशाहीवर टीका केली खरी ; पण इंग्रजांमुळे भारत आधुनिक युगात येण्यास मदत झाली , असे मत दिले आहे. त्याने असाही सवाल केला की , ‘ ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केला नसता तर तुर्क , इराणी वा रशियन यांनी केला असता. ते आपल्याला पसंत पडले असते काय ?’

प्लासीनंतर शंभर वर्षांत इंग्लंड व युरोपमधील क्रांतिकारक स्थित्यंतर इथल्या राज्यर्कत्यांनी समजून घेतले नाही. फ्रेंचक्रांती आणि त्यापूवीर्चे अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध यांनी नुसती राज्यक्रांतीच घडवून आणली नाही , तर नवे विचार प्रसारित केले. थॉमस पेन याने मानवी हक्कांचे महत्त्व प्रतिपादिले आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या प्रमुखांवर त्याचा प्रभाव होता. अमेरिकन प्रजासत्ताकाचे प्रणेते वॉशिंग्टन , जेफर्सन ,हॅमिल्टन , मॅडिसन , फ्रॅन्कलीन , अॅडॅम्स इत्यादींनी प्रजासत्ताकाचे नवे तत्त्वज्ञान तयार केले. फ्रेंचक्रांतीने युरोपमधील सरंजामशाहीचा अंत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. १८५७च्या धुरिणांना याची काहीच कल्पना नव्हती व ती करून घेण्याची उत्सुकताही नव्हती. तसेच असे पर्यायी तत्त्वज्ञान त्यांच्यापाशी नव्हते. नकाशाचे शास्त्रच माहीत नसल्यामुळे सर्व भारताचा नकाशा त्यांच्यापाशी नव्हता , मग जगाचा कोठला असणार? कोपरनिकस , गॅलिलिओ , न्यूटन इत्यादींच्या वैज्ञानिक शोधांमुळे औद्योगिक क्रांतीला प्रेरणा मिळाली आणि विविध ज्ञानशाखा प्रगत होत गेेल्या. हे सर्व संचित ज्यांच्या मागे उभे होते त्यांच्यापुढे हरिविजय आणि पांडवप्रताप यांची पारायणे करणाऱ्यांचा प्रभाव पडणे अशक्य होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अद्ययावत व परंपरागत अशा दोन शब्दांत या दोन संस्कृतींचे वर्णन केले असून परंपरागत संस्कृतीचा पराभव अटळ मानला.

वास्तविक उठाव करण्यात इंग्रजांच्या सैन्यातल्या शिपायांचा पुढाकार होता आणि संस्थानिक व राजेरजवाडे हे शिपायांच्या दबावामुळे उठावात सामील झाले. त्यांपैकी काहींची संस्थाने डलहौसीने खालसा केली नसती , तर ते बंडात सामील झाले नसते. यामुळे ज्या उत्तर भारतात बंडाचा जोर होता , त्यातले अनेक राजे बंडापासून अलिप्त होते. सबंध भारताचा विचार केला , तर फार थोडा प्रदेश बंडात सामील होता आणि ते चालू असताना मुंबईत इंग्रजी विद्या देणारे विद्यापीठ स्थापन झाले.

ज्यांचे शासन खिळखिळे होते , त्यांना उठाव करायचा तर राजकीय व लष्करी या दोन्ही पातळ्यांवर नेतृत्वाची साखळी हवी , याची जाणीव नसावी हे स्वाभाविक होते. तसेच बंड यशस्वी झाले असते तर कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था ते आणणार होते ? पुन्हा लहान-मोठी राज्ये देशभर पसरली असती आणि ती एकमेकांशी जमेल तेव्हा लढत बसली असती.

इंग्रजांनी जिथे कारभार सुरू केला होता , तिथल्या व्यापाऱ्यांना शांतता हवी होतीच. पण सामान्य लोकांनाही हवी होती. इंग्रजी शिक्

षणामुळे तयार होत असलेल्या पिढीलाही या विद्येचे महत्त्व वाटू लागले. यामुळे दादाभाई ,भांडारकर , रानडे , सुरेन्दनाथ बॅनजीर् इत्यादी इंग्रजी विद्या आत्मसात करणारे आपले नेते १८५७विषयी फारसे लिहिताना वा बोलताना आढळणार नाहीत. नव्याने मिळालेल्या विद्येकडे ती पिढी आकषिर्त झाली ; पण त्याचबरोबर इंग्रजी राज्यातील दोष आणि आपल्या समाजाची दुरवस्था याबद्दल ती जागरुकही झाली. त्या काळात डॉ. भाऊ दाजी यांच्यासारख्यांची इंग्रजी कारभारावरील टीका बरीच जहाल होती आणि नंतर दादाभाईंनी संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे कसा जात होता याचे विवेचन केले. हे नव्या विद्येचे फळ होते.

यातून अखिल भारतीय काँग्रेसचा जन्म झाला. प्रतिनिधित्व नाही तर कर नाही , ही अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धातील घोषणा काँग्रेसच्या पहिल्या पिढीच्या नेत्यांनी ऐकली होती. त्यांनी यातला प्रतिनिधित्वाचा भाग उचलला. या सुमारास व नंतर काही काळ सशस्त्र प्रतिकार व व्यक्तिगत खून हेही तंत्र काहीजणांनी अवलंबिले. प्रत्येक समाज मुक्ततेचे प्रयत्न करू लागतो तेव्हा याच उपायांचा अवलंब होतो. नंतर सामूहिक प्रतिकार वा आंदोलन यांचा मार्ग स्वीकारला जातो. आपल्या समाजाच्या आथिर्क दुरवस्थेची कारणमीमांसा नव्या नेत्यांनी केली आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी केली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात प्रतिनिधित्व नसेल तर कर नाहीत हे सूत्र होते. म्हणजे ते बहिष्काराचे सूत्र होते.

आपल्याकडे बहिष्काराची घोषणा बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ झाली. तिचे प्रवर्तक व पुरस्कतेर् सुरेन्दनाथ बॅनजीर् , अनेक बंगाली नेते व लोकमान्य टिळक होते. स्वदेशी , राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार अशी सूत्री होती. बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ ब्रिटिश मालावरील बहिष्कार बंगालमध्ये सुरू झाला , तेव्हा त्याची व्याप्ती देशभर असावी , ही जहालांची मागणी होती ; तर नेमस्तांना बंगालच्या बाहेर बहिष्कार नको होता. या वादावरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहालांना पक्षातून बाहेर जावे लागले. परंतु यामुळे काँग्रेसला मजबूत करण्यात नेमस्त यशस्वी झाले नाहीत आणि काँग्रेस दुर्बळ झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर बावीस वर्षांनी ही मोठी फूट पडली. (स्वातंत्र्यानंतरही बावीस वर्षांनी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी हा योगायोग विलक्षण म्हटला पाहिजे.)

पहिल्या महायुद्धानंतर रशियाला व जगाला हादरा देणारी घटना घडली व ती म्हणजे रशियात १९१७ झालेली कम्युनिस्ट क्रांती. तिला या वषीर् नव्वद वषेर् पूर्ण होतात. महायुद्धात रशियाची चांगलीच दमछाक झाली. जर्मनीने रशियाशी स्वतंत्रपणे तह करण्याची तयारी दाखवली होती. पण इंग्लंड , फ्रान्स व अमेरिका या दोस्त देशांनी अशा तहाची कल्पना त्याज्य ठरवली. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की , रशियाशी जर्मनीचा वेगळा तह अगोदरच झाला असता , तरी जर्मनीचा पराभव करण्याचे दोस्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट सफल झाले असतेच आणि रशियात झारची सत्ता बोल्शेविकांना नष्ट करता आली नसती. ते काहीही असो ; रशियात झालेली क्रांती ही कम्युनिझम या तत्त्वावर आधारलेली होती. हे सर्वंकष तत्त्वज्ञान होते व आहे. यामुळे रशियन क्रांती ही केवळ राज्यक्रांती नव्हती. रशिया आणि सर्व जग यांची सर्वांगीण व्यवस्था पूर्णत: वेगळ्या पायावर उभी करण्याचे उद्दिष्ट या क्रांतीने समोर ठेवले होते.

मार्क्सच्या भाकिताप्रमाणे प्रगत भांडवलशाहीची जागा कामगारांच्या हुकूमशाहीने घेतली जाणार होती. तशी क्रांती इंग्लंड , अमेरिकेत व्हायला हवी होती ; कारण तिथे प्रगत भांडवलशाही होती. पण तसे न होता मागासलेल्या , शेतीप्रधान रशियात कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता काबीज केली. नंतरही चीन व व्हिएतनाम या शेतीप्रधान देशांतच कम्युनिस्ट सत्ताधारी झाले. रशियन क्रांतीचे हे स्वरूप लक्षात घेऊन जॉर्ज केनान या रशियाविषयक तज्ज्ञाने म्हटले की , कम्युनिझममुळे रशिया बदलला असला, तरी रशियामुळे कम्युनिझम कसा व किती बदलला याचीही दखल घेतली पाहिजे.

कामगारांच्या हुकूमशाहीची घोषणा रशियन नेत्यांनी केली असली , तरी कामगारांच्या हाती सत्ता नव्हती. लेनिनला जो व्यावसायिक क्रांतिकारकांचा वर्ग अपेक्षित होता ,त्याच्याकडे सत्ता आली. रोझा लक्झेम्बर्गने तेव्हाच इशारा दिला होता की ,कामगारांच्या हुकूमशाहीच्या नावाखाली एका पक्षाची व पक्षाच्या नावावर एका गटाची हुकूमशाही स्थापन होईल आणि मग एका व्यक्तीची. तसेच झाले आणि स्टालिनशाहीने थैमान घातले.

रशियात जीवनाच्या सर्वांगांचा विकास होणार होता ; पण त्याने सर्व लक्ष केंदित केले ते लष्करी सार्मथ्यावर. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशिया या दोनच महासत्ता शिल्लक राहिल्या. केवळ लष्करी सार्मथ्यावर राज्य चालत नाही. सोव्हिएत युनियनला याचा अनुभव आला आणि क्रांतीनंतर त्र्याहत्तर वर्षांत केवळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता नष्ट झाली नाही , तर सोव्हिएत युनियन व त्याचे साम्राज्यच संपुष्टात आले. रशियातील राजवट फार काळ टिकणार नाही , असे वीस सालात लेनिनची मुलाखत घेऊन सांगणाऱ्यांत बर्ट्रांड रसेल हे अग्रभागी होते.

भारतात काँग्रेसच्या राजकारणाला १९२० सालापासून महात्मा गांधींनी वेगळे वळण लावले. त्यापूवीर् इतका मोठा भारतीय समाज आंदोलनात उतरला नव्हता. ही राष्ट्रीय आंदोलने आणि दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्लंडची झालेली दुरवस्था याचा परिणाम इंग्रजांचे राज्य करण्याचे सार्मथ्य संपुष्टात येण्यात झाला व भारत स्वतंत्र झाला. त्याबरोबर देशाची फाळणी झाली. त्या कारणास्तव हिंदू-मुस्लिम तेढ कमालीची विकोपाला गेली. त्या काळात शांतता व सलोखा यांचा संदेश देणारा महात्मा जातीय राजकारणाने अंध झालेल्यांच्या विद्वेषाचा लक्ष्य झाला व त्याचा बळी घेतला गेला.

आजही हा प्रश्ान् सुटलेला नाही. त्यातच पाकिस्तानने दहशतवादी धोरणाचा अवलंब करून भारतात उत्पात घडवून आणण्याचे धोरण अवलंबिले आणि ज्या पाकिस्तानच्या दडपशाहीपासून पूर्व बंगालला भारताने मुक्त केले , तो बांगलादेश बनून भारतात दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या गटांना आश्रय देत आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रजासत्ताकाची घटना तयार झाली. तिचे प्रमुख निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना हे एक साधन आहे ; तीमधील तत्त्वे अमलात आणून सामाजिक व आथिर्क विषमता तशीच चालू राहिली तर घटना निरर्थक होईल ,असा इशारा दिला होता. खुद्द बाबासाहेब ज्या अस्पृश्य गणलेल्या समाजात जन्माला आले होते , त्याची अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे परिणामकारक धोरण अमलात येत नाही, हे पाहून जो हिंदू धर्म आम्हाला अस्पृश्य मानतो तो सोडून आम्ही बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो , अशी घोषणा बाबासाहेबांनी केली. याप्रमाणे आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी धर्मांतर केल्याला या वषीर् पन्नास वषेर् होतात.

बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् उपस्थित केला होता , तो महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात मांडला हो

ता. हा सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् आजही भेडसावत आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवहारावरील अनेक निर्बंध उठले वा सैल झाले आहेत. पण मूठभर व्यक्ती अब्जाधीश झाल्याने व लष्करी सार्मथ्य वाढल्यामुळे कोणताही देश महासत्ता होत नाही. बकाल शहरे व भकास ग्रामीण भाग ; अनेक गावांत शाळेचा अभाव आणि शाळा असली तरी शिक्षकांचा अभाव ; अशी परिस्थिती असताना महासत्तेची भाषा करणे ही एक क्रूर थट्टा ठरते.

गेल्या साठ वर्षांतील आपल्या प्रयत्नांतून आणि त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या आथिर्क धोरणामुळे विकासाचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. पण यापुढे विकास करायचा आणि जुने व नवे प्रश्ान् सोडवायचे , तर ज्या काही पायाभूत सुविधा हव्यात त्यांत ऊर्जा ही सर्वात महत्त्वाची आहे. वीज आणि सोव्हिएत म्हणजे कम्युनिझम असे लेनिनचे समीकरण होते. ते रशियाने गाठूनही कम्युनिस्ट राजवट नष्ट झाली , ही गोष्ट वेगळी.

धरणे , कोळसा अशी साधने वीजनिमिर्तीसाठी आहेत. पण संसदीय पद्धती स्वीकारूनही ज्याप्रमाणे संसदीय वृत्ती आपल्या राजकीय पक्षांत रुजलेली नाही ,त्याचप्रमाणे आथिर्क विकासाचे ध्येय स्वीकारूनही त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रश्ान् आला की , आंदोलने , बहिष्कार आणि हिंसाचार यांचा आगडोंब उसळतो. विकासाच्या योजनांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांना वाजवी भरपाई मिळाली पाहिजे , ही न्याय्य मागणी आहे ; पण सर्व आंदोलक केवळ हाच प्रश्ान् हाती घेत नाहीत. काही तर कारखाने हवेत की नको , असा प्रश्ान् विचारून जी अर्थव्यवस्था कोठेही यशस्वी झाली नाही , तिचा आग्रह धरतात. शेतीप्रधान समाज कंगालच राहणार. लोकसंख्यावाढीला आळा बसत नसल्यामुळे शेतीवरील लोकसंख्येचा भार अतोनात वाढला आहे. तेव्हा कारखानदारी आवश्यक आहे.

भारत आज अणुयुगात प्रवेश करत आहे. आपण क्षेपणास्त्रे यशस्वीपणे तयार करत आहोत आणि अणुबॉम्बचे स्फोटही केले. पण ऊर्जानिमिर्तीच्या साधनांची मर्यादा लक्षात घेता अणूपासून वीजनिमिर्ती करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. ती करताना अमेरिका व इतर देशांची मदत घेणे भाग आहे. बुश सरकारने सहकाराचा प्रस्ताव मांडला आणि आपल्या अणुशास्त्रज्ञांनी तो तपासला. आपली ऊर्जा निर्माण करणारी व बॉम्ब तयार करणारी केंदे वेगळी केली असून करार केवळ ऊजेर्साठी आहे. ज्या हाइड कायद्यावरून गदारोळ उठवला आहे , तो अमेरिकन सरकारला बंधनकारक नसून केवळ सल्ला देणारा आहे , असा बुश प्रशासनाने खुलासा केला आहे. पण डाव्यांनी व भा.ज.प.ने करार हाणून पाडण्याचा चंग बांधला आहे. यात भा.ज.प. तर दुटप्पीपणाच दाखवत आहे. अणुस्फोट त्याच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले. ते जाहीर करताना संसदेची अनुमती घेतली नव्हती. आताच्या सरकारने असे आश्वासन दिले नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस करात यांना अमेरिकेशी संबंधच नको असून त्या पक्षाने मनमोहन सिंग सरकारबरोबर वागताना वाटमाऱ्यांचे धोरण अवलंबिले आहे. याचवेळी चिनी अध्यक्षांनी चीन व अमेरिका यांच्यातील सहकार्याचे स्वागत करून अधिक सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली , हे विशेष. बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इंग्रजीतील ‘ आय ‘ हे अक्षर साम्राज्यवादाची (इंपिरियालिझम) आठवण करून देत नसून गुंतवणुकीची (इन्व्हेस्टमेंट) देते असे म्हणतात व व्हिएतनामचे उदाहरण देतात. त्यांचे भाईबंद मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करत नाहीत.

डाव्यांच्या धोरणामुळे चीन व पाकिस्तान आनंदित झाले असतील. ज्यांनी पक्षांतर्गत वाद , राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरण इत्यादींबाबत जन्मभर रशिया व नंतर चीनच्या ओंजळीने पाणी प्यायचे व्रत पाळले , ते स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वाचे आपणच पाठीराखे असल्याचा दावा करतात हे विशेष. काहीही करून केंद सरकार व काँग्रेस पक्ष कमालीचा दुर्बल केला , तर पुढील निवडणुकीत आपल्या वाटमारीच्या धोरणाचा अधिक लाभ उठवता येईल असा कयास असावा. म्हणजे प्लासीच्या लढाईपासून दिसणारीच ही प्रवृत्ती आहे. एक पराभूत झालेला वैचारिक पंथ आणि त्याची त्याहून पराभूत झालेली व्यवस्था येथे यशस्वी होणार नाही व होऊ नये.

सुहास पळशीकर, सौजन्य – लोकसत्ता

स्थलांतराचा मुद्दा भावनिक बनवता येतो.  पण महाराष्ट्रातील शहरे आणि त्यांचा विकास हा चिकाटीने राजकारण करण्याचा विषय असतो. नोकरीच्या प्रश्नाखेरीज मराठीच्या गळचेपीविषयीही मुद्दे येतात. त्यांचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठीचा मुद्दा उचलल्यापासून दोन वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुका झाल्या; त्या निमित्ताने मनसे आणि राज ठाकरे यांना माध्यमांनी खूप जागा उपलब्ध करून दिली. विविध आंदोलनांद्वारे प्रसिद्धीच्या झोतात राहिलेल्या या पक्षाने महाराष्ट्राच्या अस्मितेबद्दल आणि मराठी भाषेबद्दल अनेक मुद्दे पुढे आणले. दैनंदिन व्यवहारात मराठी वापरण्याचा आग्रह, दुकानांच्या/ कार्यालयांच्या पाटय़ा मराठीत लावण्याचा आग्रह, स्थलांतरितांवर राज्यात मर्यादा घालण्याची मागणी, महाराष्ट्रात नोकरी-व्यवसायांमध्ये मराठी माणसांना प्राधान्य हे मुद्दे पुन्हा एकदा पुढे आले. शिवाय मुंबईचा मुद्दाही अर्थातच होता.

या खळबळीला आणि मनसेच्या मागणीनाटय़ाला अत्यंत तुटपुंजा प्रतिसाद या संपूर्ण काळात दिला गेला. दुसरीकडे विविध राजकीय पक्षांची मनसेमुळे तारांबळ उडाल्याचे दिसते. शिवसेना सर्वात जास्त गोंधळात पडली. सुरुवातीला शिवसेनेने अशी भूमिका घेतली की, हे सर्व आमचेच (जुने) मुद्दे आहेत. पण जेव्हा मनसेच्या लोकप्रियतेचा आलेख वाढल्यासारखे वाटायला लागले, तेव्हा शिवसेनेने जास्त आक्रमकपणाचा आव आणीत मराठीचा गजर सुरू करून राहुल गांधींना अंगावर घेण्याचे धाडस केले. पण कल्पनाशून्यतेची खरी चमक दाखवली ती काँग्रेसने आणि राज्य सरकारने!

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने मनसेचा अनुनय करणारी किती धोरणे/निर्णय वगैरेंची घोषणा केली हे पाहण्यासारखे आहे. एकेकाळी राज ठाकरे यांच्या काकांची सेना ‘वसंतसेना’ म्हणून ओळखली जायची. त्यामागे वसंतराव नाईकांचे चातुर्य होते. आता मनसेला खतपाणी घालणाऱ्या राज्य सरकारकडे ते चातुर्य नाही. त्यामुळे मनसेला ‘अशोकसेना’ म्हणता येणार नाही. मात्र काँग्रेसमधील काही मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना मनसेच्या प्रभावाने अगदी झपाटून टाकलेले दिसते. त्यामुळे एकीकडे ‘कायदा हातात घेऊ न देण्याच्या’ गर्जना आणि दुसरीकडे मनसेला आयत्या संधी मिळवून देणाऱ्या घोषणा, असा दुतोंडीपणा राज्य सरकार करताना दिसते.

आता निवडणुका होऊन गेल्या आहेत. राज्य सरकारला पुन्हा संधी मिळाल्यामुळे त्याच्यावर जबाबदारी येऊन पडली आहे. पीछेहाटीनंतर शिवसेनेला पुनर्विचारासाठी वेळ मिळाला आहे आणि राज्याच्या राजकारणात चंचुप्रवेश केल्यामुळे मनसेलादेखील कर्कश मराठीवादाची तूर्त गरज नाही.

नोकरी-व्यवसायातील संधी हा राज ठाकरे यांच्या बोलण्यातला सर्वात आकर्षक  मुद्दा आहे. जागतिकीकरणानंतर श्रमिकांच्या आणि पांढरपेशांच्याही जीवनात उपजीविकेच्या साधनांच्या अनौपचारिकीकरणाचा अनुभव मध्यवर्ती बनू लागला आहे. अर्धकुशल, अकुशल आणि भासमान कुशल (म्हणजे निरुपयोगी पदव्या मिळालेले तरुण) अशा त्रिविध गटांना नोकरी-व्यवसायाची अस्थिरता भेडसावते आहे. म्हणूनच या टप्प्यावर मनसेचा ‘मराठी तरुणांना संधी द्या’ हा मुद्दा आकर्षक ठरला. या अर्थाने मनसेचे ‘स्थानिकतावादी राजकारण’ हे जागतिकीकरणाचे एक अपत्य आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. (मनसेची चुलत संस्था शिवसेना हीसुद्धा १९६० च्या दशकातल्या भांडवलशाही विकासातून उभी राहिलेली प्रतिक्रियाच होती.) ‘कॉस्मॉपॉलिटन’ प्रतिसाद बेगडी ठरतो तो या कारणामुळे.  मनसेच्या  मागणीतील पहिली गफलत म्हणजे, ते मराठी व बिहारी (उत्तर भारतीय) तरुणांमध्ये एका भ्रामक द्वंद्वाची/स्पर्धेची मांडणी करीत आहेत. हे दोन समूह भिन्न क्षेत्रांत संधी शोधत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात प्रत्यक्ष किंवा खरी स्पर्धा फार मर्यादित आहे. बिहार-उत्तर प्रदेशातून विविध प्रकारचे श्रमिक देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये स्थलांतरित होतात. त्यांच्या पारंपरिक कौशल्यानुसार ते अन्यत्र कामधंदा शोधतात.  याउलट, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील तरुण शहरांमध्ये स्थलांतर करतात तेव्हा आपल्या पारंपरिक जातीनिष्ठ व्यवसायातून बाहेर पडण्याच्या-भांडवलशाही अर्थकारणात प्रवेश करण्याच्या- अपेक्षेने ते शहरांकडे वळतात. त्यामुळे मनसे ज्या स्पर्धेची कल्पना करते ती काही क्षेत्रांपुरतीच (कारकुनांची भरती, शिपायांची भरती) मर्यादित असते.

दुसरी गफलत म्हणजे, मुंबई आणि ठाणे-पुणे-नाशिक या शहरांच्या विकासातून आणि आजूबाजूच्या शहरांच्या भकासपणातून जे प्रश्न निर्माण होतात त्यांच्याविषयी मनसे बोलत नाही. स्थलांतराचा मुद्दा भावनिक बनवता येतो.  पण महाराष्ट्रातील शहरे आणि त्यांचा विकास हा चिकाटीने राजकारण करण्याचा विषय असतो. त्याबद्दल बोलले तर ती भाषणे कोणते चॅनेल ‘लाइव्ह’ दाखवेल?

शहरांच्या विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ घालण्यात बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, एजंट्स अग्रेसर असतात. मनसेच काय, इतरही पक्ष याच हितसंबंधांच्या मदतीने तरी चालतात किंवा त्यांचे अनेक कार्यकर्ते- नगरसेवक यांचे हितसंबंध या व्यवसायांमध्ये गुंतलेले असतात. छोटय़ा शहरांवर स्थानिक व्यावसायिकांचा विळखा जास्तच जबर असतो. त्यामुळे तेथेही धडपणे विकास होऊ शकत नाही. ‘बाहेरून येणाऱ्यांमुळे तणाव निर्माण होतात’ असा युक्तिवाद भावनिक पातळीवर नेऊन मांडला जातो.

तिसरी गफलत म्हणजे, ‘स्थलांतर’ नावाच्या सामाजिक वस्तुस्थितीचे अशास्त्रीय आणि अनैतिहासिक आकलन. प्रत्येक शहरातील ‘स्थलांतरिता’ची आकडेवारी देऊन अर्थातच प्रभाव पडतो. पण शहर नावाची गोष्ट आधुनिक काळात घडते तीच मुळी स्थलांतराच्या जीवनसत्त्वातून. जेथे जाण्यासारखे काही नाही तेथे लोक कशाला जातील? जेथे संधीची क्षितीजे विस्तारतात तेथेच भविष्याची स्वप्ने खांद्यावर घेऊन लोक जातात. त्यातून ती शहरे आणखी समृद्ध होतात.  ‘शहरीकरण’ आणि स्थलांतर यांचे नाते निकटचे असते हे मान्य करावेच लागेल. स्थलांतराची प्रक्रिया घडत नसती तर पुणे अजूनही ‘पेन्शनरांचे शहर’ राहिले असते आणि नाशिकची ओळख फक्त ‘तीर्थक्षेत्र’ एवढीच राहिली असती. पण खरे तर मुद्दा असा आहे की, आधुनिक भांडवलशाहीतच नव्हे तर त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आर्थिक विकासात स्थलांतर ही गोष्ट अविभाज्य राहिली आहे. त्यामुळे स्थलांतर थांबवता येईल किंवा त्या प्रक्रियेचे चक्र उलटे फिरवता येईल (परत पाठवणी), हे पर्याय सामाजिक गतिशास्त्रात आणि इतिहासात फारच क्वचित  उपलब्ध असतात.

स्थानिक कोण? यावर मनसे म्हणेल की, स्थलांतरितांच्या तुलनेत स्थानिकांना संधींमध्ये प्राधान्य द्यावे.  पण ‘स्थानिक कोण’ हा खरे तर जिकिरीचा मुद्दा आहे. मनसेच्या दृष्टीने ‘अस्सल मराठी’ व्यक्ती ही स्थानिक असते. म्हणजे ज्यांचे आई-वडील दोघेही मराठी भाषक ते स्थानिक मानायचे का? आणि पुन्हा मराठी भाषक म्हणजे काय? त्यांनी (आई-वडिलांनी) मराठी येत असल्याचे प्रशस्तिपत्र आणायचे की नुसते ‘मराठी’ आडनाव असले की पुरेल?  मनसेच्या भावनिक महापुरात कोणाच्या लक्षात न येणारा हा मुद्दा आहे. सांगली-कोल्हापूरकडच्या जैन किंवा शहा आडनावांच्या घरात कित्येकदा फक्त मराठीच बोलले जात असते, अनेक देशपांडे-पाटील कुटुंब कन्नड बोलणारी असतात, बंदेवार-भागवतवार यांना मराठी येत असते.. हे  विचारात न घेता ‘खऱ्याखुऱ्या’ मराठीची मागणी करणे सोपे, पण व्यवहार अवघड असतो. सरकारी खाक्या वेगळा. तेथे ‘डोमिसाइल’वर सगळे ठरते. म्हणजे किती वर्षे ‘येथे’ राहतोय याचा पुरावा. सरकार सांगणार की, पोटासाठी मुंबईत आलात का? पंधरा वर्षे थांबा, मग प्रेमाने तुम्हाला नोकरी/ प्रवेश/ परवाना देऊ. एवढा आचरटपणा फक्त सरकारी धोरणातच असू शकतो आणि असा डोमिसाइलचा आग्रह नोकऱ्यांपुरता नाही, तर पथारी व्यवसाय करण्यासाठी किंवा टॅक्सी व्यवसाय करण्यासाठीही धरला जाणार म्हणजे आमदाराला मंत्रिपदासाठी पाच वर्षे दम निघत नाही, पण पोट भरण्यासाठीआलेल्याला १५ वर्षे थाांबायला सांगायचे!
या सर्व प्रकरणात स्थानिक म्हणजे महाराष्ट्राचा रहिवासी असे गृहीत धरले आहे. पण मुळात स्थानिकपणाच्या आग्रहात त्याच्या अतिरेकाची बीजे आहेत. आज महाराष्ट्रात अनेक विद्यापीठे प्रवेश देताना सत्तर टक्के जागा ‘स्थानिकां’साठी म्हणजे त्या विद्यापीठक्षेत्रासाठी राखून ठेवतात. म्हणजे पुणे विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा सात जन्मांचा रहिवासी असणे पुरेसे नाही, तर पुणे-नगर-नाशिक या  जिल्ह्य़ांत रहिवास किंवा पूर्व शिक्षण व्हावे लागते. हे जर नोकऱ्यांबाबत सुरू झाले तर ते  योग्य आहे का, याचा विचार स्थानिकत्वाचा निकष मांडणाऱ्यांनी करायला हवा.

मनसेच्या मागण्यांमध्ये नोकरीच्या प्रश्नाखेरीज मराठीच्या गळचेपीविषयीही मुद्दे येतात. त्यांचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, दुकानांच्या पाटय़ा मराठीतून असण्याचा आग्रह चांगला वाटतो. सरकारही अधूनमधून त्याचा पाठपुरावा करते; पण आपण नेमका कशाचा आग्रह धरतोय? मराठीचा की देवनागरीचा? ‘इंडिया बुल्स’ किंवा ‘बॉम्बे डाइंग’ हे देवनागरीत लिहिणे आपल्याला अपेक्षित आहे की, ‘ए-वन हेअर स्टायलिस्ट’चे  ‘अव्वल  केशकर्तनालय’ (वगैरे) मराठीकरण हवे आहे? की मराठी सीरियल्समधली पात्रे मराठी बोलून हवी आहेत? की टेलिव्हिजनवर सोपे आणि सुडौल मराठी हवे आहे?

‘मराठी माणसांनी मराठी बोलावे’ हा आग्रह धरताना जणू काही असे गृहीत धरले जाते की परप्रांतीयच आपल्याला मराठी बोलू देत नाहीत. पण सकाळी उठल्यावर आई-वडिलांना गुडमॉर्निग म्हणणारी बाळे बाहेरच्यांशी काय मराठी बोलणार?

शुद्ध तुपातल्या सात्त्विक मराठीचा आग्रह धरून मराठी/ महाराष्ट्रीय संस्कृती टिकेल/ वाढेल असे आपण का मानतो? सरमिसळीने संस्कृती जास्त स्वागतशील आणि म्हणूनच जास्त स्वीकारार्ह बनते. मराठीच्या संगतीने मुंबईतील हिंदी हे उत्तरेतील हिंदीपेक्षा किती वेगळे झाले आहे हे आपल्याला माहितीच आहे. आता जर हिंदी शब्दप्रयोगांचा कोश कोणी काढला, तर ‘वाट लगा दी’ हा प्रयोग त्यात समाविष्ट करावा लागेल आणि ती मुंबईने घातलेली भर असेल. बाहेरून महाराष्ट्रात येणारी माणसे पहिल्यांदा शोधतात तो वडापाव. कारण ते आजच्या महाराष्ट्राचे जणू खाद्यवैशिष्टय़ बनले आहे. त्यामुळे मी पाणीपुरी खाणारच नाही (किमान भैय्याकडची खाणार नाही) असे म्हणून कसे चालेल? भाषा हा संस्कृतीचा घटक  असतो हे खरे, पण त्याच भाषेबद्दल कट्टरपणा हा संस्कृती- संकोचाला कारणीभूत होऊ शकतो. त्या भाषेइतकेच आपला भूगोल, आपली ऐतिहासिक जाणीव आणि समाजभान यांच्या आधाराची संस्कृतीला गरज असते. भाषिक व्यवहारापुरती संस्कृती ही संकल्पना बंदिस्त केली तर आपल्या भाषा-जात-धर्म-प्रांत यांच्या पलीकडच्या व्यापक सांस्कृतिकतेशी फारकत घडून येते.

अशी फारकत झाली की, ‘मालकी’ची भाषा सुरू होते. महाराष्ट्र कोणाचा, मुंबई कोणाची, असे प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत येणे हे या सांस्कृतिक उणिवेचे लक्षण आहे. भावनिक आवाहनाने प्रभावित झालेले अनुयायी तशी कृती करायला उद्युक्त होतात आणि मग नेत्यांनाही ‘मी या कृतीबद्दल अमुकचे अभिनंदन करतो’ असे म्हणून ती कृती उचलून धरावी लागते. म्हणजे मग भाषेचा मुद्दा राहतो बाजूला आणि दमदाटी, रस्त्यावरचे राजकारण आणि ते करणारे कार्यकर्ते यांचाच वरचष्मा दिसू लागतो.

अशा विविध पेचांचा आणि धोक्यांचा विचार मनसेच्या राजकारणाच्या निमित्ताने होण्याची गरज आहे. विचारांची खोली आणि  विविधता यांची कोणत्याही समाजाच्या जडणघडणीला आवश्यकता असते. म्हणून हा लेखनप्रपंच!

प्रबोधनकार ठाकरे, मटा वरुन साभार

श्रीधरपंत उर्फ बापू टिळकांचे प्रबोधनकार जवळचे स्नेही. त्यांच्या ‘ माझी जीवनगाथा’ या रसाळ आत्मचरित्रात श्रीधरपंत डोकावून जातात. श्रीधरपंतांची सामाजिकबांधिलकी , तळमळ ,टिळकवाद्यांशी असलेल्या वादाचे तात्विक स्वरूप स्पष्ट करणारे हे प्रकरण या आत्मचरित्रातून साभार.

——————————————————————————————————–

मी पुण्यात पाऊल टाकल्यापासून (सन १९२५) कर्मठ बामण मंडळी माझ्याकडे जरी दु:स्वासाने पाहू लागली. तरी काय योगायोग असेल तो असो! अगदी पहिल्याच दिवशी बापू (श्रीधरपंत) टिळक आपणहून मला येऊन भेटला. मागास बहुजन समाज आणि प्रामुख्याने अस्पृश्य समाज यांच्या उत्कर्षाविषयी त्याने आपली कळकळ मनमोकळी व्यक्त केली. त्याच क्षणाला बापूचा आणि माझा आत्यंतिक जिव्हाळ्याचा जो संबंध जुळला तो त्याच्या दुदैर्वी अंतापर्यंत!

त्यावेळी ट्रस्टी आणि टिळक बंधू यांच्यात तीव्र स्वरूपाची वादावादी , बाचाबाची आणि प्रसंगी धक्काबुक्कीपर्यंत प्रकरणे चालली होती. अरसपरस फिर्यादींचे सत्र चालू होते. वाड्यातल्या राजकारणामुळे बापू नेहमी वैतागलेला असायचा. काही संतापजनक घटना घडली का तडक तो माझ्या घरापर्यंत धुसफुसत यायचा. खरे म्हणजे तो उसळला म्हणजे रामभाऊच त्याला , ‘ जा जाऊन बस ठाकऱ्याकडे ‘, म्हणून पिटळायचा. पुष्कळ वेळा सकाळीच आला तर दिवे लागणीनंतर घरी जायचा. माझ्याकडेच जोवायचा आणि ग्रंथ वाचन करीत पडायचा. अर्थात वाड्यातल्या भानगडींची चर्चा माझ्याजवळ व्हायचीच. वारंवार तो म्हणे , ‘ केसरी माझ्या हातात आला तर पुन्हा महाराष्ट्राला आगरकरांचा अवतार दखवीन ‘. बापूचा स्वभाव त्रासिक असला तरी फार सोशिक होता. पण रामभाऊचा स्वभाव वरवर जरी धिम्मा वाटला तरी ऊठ सोट्या तुझं राज्य हा प्रकार फार.

काय टिळकांच्या वाड्यात अस्पृश्यांचा मेळा ? अब्रम्हण्यम् !

टिळक बंधू यंदा अस्पृश्यांचा मेळा गायकवाड वाड्यात घेऊन येणार अशी भुमिका पुण्यात पसरली. आणि ती खरीही होती. एकीकडे दंगलबाज छत्रपती मेळ्याची दहशत आणि त्यातच टिळक बंधुंचा हा उपद्व्याप! ट्रस्टी मंडळी भेदरून गेली. बामणेतर मंडळींच्या पाठिंब्याने रामभाऊ आणि बापू मनात आणतील ते करतील ही त्यांची खात्री असल्यामुळे , त्यांनी दोन मार्ग पत्करले. पहिला अस्पृश्य मेळा वाड्यात आणू नये असा मनाई हुकूम बजावून घेतला. पण टिळक बंधूंनी असे हुकूम बेधडक झुगारून फेटाळण्याचा आणि परिणामांना तोंड देण्याचा धीटपणा अनेक वेळा दाखविला होता. तो अनुभव लक्षात घेऊन ट्रस्टींनी दुसरी एक शक्कल काढली. फौजदारी प्रतिबंधाला ठोकरुन त्या पोरांनी मेळा आत घुसवलाच , तर निदान गणपतीबाप्पाला अस्पृश्यांच्या स्पर्श तरी होऊ नये , एवढ्यासाठी वाड्यातल्या गणपतीच्या मखराभोवती लोखंडी पिंजरा उभारुन त्याला भलेभक्कम टाळे ठोकले. पण हे टाळेही फोडले तर ? त्याचाही एक मनाई हुकूम ट्रस्टींनी मिळवून तो टिळक बंधूंवर बजावण्यासाठी बेलिफाला वाड्याच्या दरवाजावर आणून बसवला.

लोकमान्यांचा गणपती ट्रस्टींच्या तुरुंगात !

सकाळी एकदोन वेळा वाड्यात येऊन बेलिफाने रामभाऊ नि बापू यांना नोटीस घेण्याबद्दल विनंती केली. दोघांनीही बाहेर बस , आत वाड्यात पाऊल टाकलंस तर याद राखून ठेव , असं धमकावून त्याला बाहेर घालवला. एकदा तर रामभाऊ त्याच्या अंगावर धावून गेला. सामोपचाराने बेलिफाला नोटीस लागू करता येणार नाही , असे दिसतातच , ट्रस्टींपैकी एकाने कोर्टाकडे धाव घेऊन खुद्द नाझरलाच वाड्यात आणले. त्यांनी टिळकबंधंुशी शक्य तितक्या सभ्यतेने आणि शांततेने चर्चा केली. हा प्रकार गणपतीच्या पिंजऱ्याजवळच चालला होता. रामभाऊंनी एक मोठा हातोडा सदऱ्याखाली लपवून आणला होता. नाझर साहेबांचा कायदेबाजीचा सगळा वेदान्तऐकल्यावर रामभाऊ ठासून म्हणाला -अहो नाझर साहेब , आमच्या थोरं वडिलांची सारी हयात तुमच्या सरकारने तुरुंगातच खतम केली ना ? आता सहन होणार नाही ,तुमची नोटीस ठेवा तुमच्या खिशात. आमचे काम हेच. असे म्हणून रामभाऊने ताडकन हातोड्याचा प्रहार करून पिंजऱ्याचे टाळे फोडले आणि सगळा पिंजरा उखडून दूर भिरकावून दिला. बिचारा नाझर काय करणार ? आला तसा निमूट परत गेला.

याच दिवशी संध्याकाळी पांडोबा राजभोज यांचा अस्पृश्यांचा श्रीकृष्ण मेळा गायकवाड वाड्यात जाणार होता. वरील प्रकार झाल्यानंतर मेळा बरोबर आणल्याशिवाय पुन्हा इकडे फिरकू नकोस. मी आहे येथे खबरदार , असे बजावून रामभाऊने बापूला माझ्याकडे जाऊन बसायला पिटाळले. घडल्या प्रकाराची साग्रसंगीत हकिकत बापूने सांगितली. सबंध दिवस तो माझ्याकडे होता.

संध्याकाळी दिवेलागणी होताच तो पुणे कँपात भोकर वाडीला गेला. रात्री ८ वाजता मेळ्याला घेऊन तो प्रबोधन कचेरीवर आला. तेथे सडकेवरच मेळ्याच्या गायनाचा कार्यक्रम झाला. सदाशिव पेठेसारख्या बामणी अड्डयात अस्पृश्यांच्या मेळ्याचा कार्यक्रम एक चमत्कारिक आकर्षणाची बाब होती. आजूबाजूला बघ्यांची खूप गदीर् जमली.मेळा तेथून गायकवाड वाड्यात जाणार असा सगळीकडे बोभाटा झालाच होता.

इकडे गायकवाड वाड्याच्या दरवाजावर दोन गोऱ्या सार्जंटांच्या अधिपत्याखाली एक पोलिसपाटीर् अडसरासारखी उभी होती. रामभाऊ वाड्याबाहेर दरवाजासमोरएकटाच शतपावली घालीत फिरत होता. आमच्याकडून एक सायकलस्वार ५-५ ,१०-१० मिनिटांनी तिकडे फेऱ्या घालून रामभाऊच्या सूचना आणीत होता. खुशाल या, असा रामभाऊचा सिग्नल मिळताच मेळा गाणी गात वाड्याकडे निघाला. रस्त्यातबघ्यांची गदीर् उसळली. छत्रपती मेळ्याची मंडळीही वाड्यासमोर चंग बांधून तयार होती.

मेळा गात गर्जत वाड्याजवळ येताच बापू आणि रामभाऊ आघाडीला उभे राहिले. दरवाजाजवळ येताच पोलीसपाटीर्ने दरवाजाला आपले कूस घातले. एका सार्जण्टानेदोन्ही हात पसरून ‘ यू कॅनॉट एण्टर द वाडा ‘ असा दम भरला. रामभाऊने एक मुसंडी मारून त्याला बाजूला सारले आणि पोलिसांची फळी फोडून तो आत घुसताच बरीच मंडळीही घुसली. त्या प्रचंड जनप्रवाहाला पाहून पोलिस नि सार्जंट बाजूला झाले. मेळा गणपतीसमोर जाऊन थांबताच पद्य-गायनाला जोरात सुरूवात झाली. सुमारे अर्धा तास कार्यक्रम झाल्यावर , गुलाल प्रसाद वगैरे शिष्टाचार झाले आणि मेशाशांतपणे आला तसा बाहेर गेला. कार्यक्रम चालू असतानाही बिचारा कोर्टाचा बेलीफ दोन तीन वेळा नोटिसीचा कागद हालवीत बापूजवळ आला. त्याने त्याला हुसकावून बाजूला बसायला सांगितले. मेळा निघून गेल्यावर तो पुन्हा बापूजवळ आला. वास्तविक ज्या कामाची मनाई करण्यात आली होती ते काम तर झालेच होते. बापूने नोटिसीचा कागद हातात घेतला आणि टरटर फाडून टाकला.

मेळा गेल्यावर बापू आणि इतर ५-६ मंडळी प्रबोधन कचेरीत आली. हा शुक्रवारचा दिवस होता. मी चालू केलेल्या लोकहितवादी साप्ताहिकाचा अंक दुसऱ्या दिवशी म्हणजे शनिवारी बाहेर पडायचा होता. मेळ्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी शेवटचे ८ वे पान राखून ठेवण्याचे बापूने सांगितले होते. मंडळी छापखान्यात येताच बापूने झाल्या हकीकतीचा वृत्तान्त सांगितला आणि तो श्रीपतराव शिंद्यांच्या चिरंजीवाने (माधवरावने) लिहून काढला. कंपोझिटर्स तयार होतेच. मजकूर कंपोझ होऊन , ‘गायकवाड वाड्यावर अस्पृश्यांच्या मेळ्याची स्वारी ‘, या मथळ्याखाली सबंध पानभर हकिकत लोकहितवादी साप्ताहिकात छापून वक्तशीर बाहेर पडली.

बापूने आत्महत्या का केली ?

मनातली खळबळ , संताप आणि चीड सगळे गाठोडे विश्वासाने आणि मनमोकळेपणाने आणून ओतण्याचे , बापू टिळकाला अवघ्या पुण्यात मी आणि माझे बिऱ्हाड हे एकच ठिकाण होते. वाड्यात ट्रस्टी लोकांशी काही गरमागरम बोलाचाली , तंटाभांडण किंवा रामभाऊंबरोबर हातघाईचे प्रकरण झाले का बापू तडाड उठून माझ्याकडे यायचा. मध्यरात्रीसुद्धा. पुणेरी राजकारणाच्या कंकासाला कंटाळून पुण्याला रामराम ठोकून मी दादरला आलो नसतो , तर माझी खात्री आहे , बापूने आत्महत्या केलीच नसती.

असत्य , अन्याय , अप्रामाणिकपणा त्याला बिलकूल सहन होत नसे. तो एकदमउखडायचा. त्याच्या कित्येक तक्रारी गंभीर असल्या , तरी पुष्कळशा अगदी क्षुल्लक असत. त्यांचा पाढा तावातावाने त्याने माझ्यापुढे ओकला का धीराच्या नि विवेकाच्या चातर उपदेशाच्या गोष्टींची मात्रा चाटवून मी त्याला शांत करीत असे. हरएकबऱ्यावाईट घटनेचे चक्र त्याच्या डोक्यात सारखे गरगरत असायचे. मनस्वी विचार करणाऱ्या मंडळीना मनातले विचार आणि भावना मोकळ्या करण्यासाठी एखादा स्नेहीसोबती आप्त जवळपास नसला , म्हणजे ते लोक मनांतल्या मनांत कूढू लागतात. असल्या कुढण्याच्या अतिरेकानेच बापू टिळकाची आत्महत्या ही दुदैवी घटना घडली!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ,  म टा वरुन साभार

श्रीधरपंतांच्या आत्महत्येनंतर ‘दुनिया ‘ या मामा वरेरकर यांच्या साप्ताहिकाने खास ‘ टिळक अंक ‘प्रसिद्ध केला होता. त्यात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक अप्रतीम लेख लिहिला होता. दोन असामान्य व्यक्तिमत्त्वांतील अकृत्रिक स्नेहाचा धागा येथे दिसतो.

—————————————————————————————————————-

मी , ता. २६ मेला जळगाव येथे बहिष्कृत वर्गाच्या सभेला गेलो होतो. आदल्या दिवशी जेव्हा मुंबईहून निघालो त्याच दिवशी रा. श्रीधर बळवंत टिळक यांचे एक पत्र मला आले होते. त्यात आपल्याला दापोलीच्या सभेला येता आले नाही याबद्दल वाईट वाटते वगैरे मजकूर होता. त्या आत्महत्या करण्यासारखा प्रसंग ओढवला आहे असा ध्वनी. उमटण्यासारखा काहीच मजकूर नव्हता.

दुपारी फार उन्हं असल्यामुळे रा. लखाचंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा संध्याकाळी सहा वाजता सुरू झाली. या सभेस पाच हजार लोक आले असल्यामुळे सभेचे कामकाज फार उत्साहाने चालले होते. हिंदुमहासभेच्या कामापेक्षा समाज समता संघाचा कार्यक्रम कसा परिणामकारक आहे , या आशयाचे थोडेसे कडाक्याचे भाषण संपवून नुकताच मी खाली बसलो होतो. इतक्यात एक तार आली. तार येण्याचे काही कारण नसताना तार आली यामुळे मला थोडा धक्का बसला.

वाचून पाहातो तो ज्या समता संघाच्या कार्याची महती गाऊन मी खाली बसलो होतो त्याच समता संघाच्या पुणे येथील शाखेचे उपाध्यक्ष माझे मित्र रा. श्रीधर बळवंत टिळक वारले म्हणून बातमी! मी अगदी गांगरून गेलो , आधी हे खरेच वाटेना. परंतु तार संघाच्या सेक्रेटरीने केली असल्यामुळे ती खोटी म्हणता येईना. अशा परिस्थितीत एक दुखवट्याचा ठराव मांडून मी सभा सोडून तसाच तडक मुंबईस आलो.

गाडीत श्रीधरपंतांच्या मरणासंबंधी अनेक तर्क माझ्या मनात आले व आपणआरंभिलेल्या कार्यातील धडाडीचा एक मोठा जोडीदार नाहीसा झाला हे जाणून माझे मन फार उद्विग्न झाले. श्रीधरपंताला कोणीतरी दुष्टाने विषप्रयोग केला असावा असा माझा प्रबळ तर्क झाला. तारेत मरणाचे कारण काहीच दिलेले नव्हते. तेव्हा मरणाचे हेच कारण हेच की दुसरे कोणते , हे जाणण्यासाठी गाडी मुंबईस केव्हा पोहोचेल असे मला झाले होते. गाडी दादरला पोहोचल्याबरोबर मी माझ्या ऑफिसात गेलो. ‘ टाइम्स’ हातात धरतो तोच श्रीधरपंतांचे हातचे मरणापूवीर् तीन तास अगोदर मला लिहिलेले एक पत्र टेबलावर पडलेले दिसले. तेव्हा ‘ टाईम्स ‘ टाकून ते हाती घेतले. वाचतो तो आत्महत्त्या हेच मरणाचे कारण होय , हे अगदी स्पष्ट झाले.

मग तर अगदीच कष्टी झालो. श्रीधरपंताला मी थोडासा दोषही दिला. आत्महत्त्या हा मरणाचा भेसूर प्रकार आहे. परंतु ज्या कारणामुळे ही आत्महत्त्या घडली जी कारणे ध्यानात घेतली म्हणजे श्रीधरपंताची आत्महत्त्या मोठी हृदयदावक होती असे म्हणणे भाग पडते. आपले आयुष्य ‘ केसरी ‘ कंपूशी भांडण्यात जाणार , आपल्यालाविधायक काम करण्यास अवसर रहाणार नाही , यास्तव जगण्यात हशील नसून आत्महत्त्या करणे बरे , असे म्हणण्याची पाळी श्रीधरपंतांवर यावी यासारखी दुसरी अनिष्ट गोष्ट ती कोणती ?

माझ्या मते श्रीधरपंतांना ‘ केसरी ‘ त जागा मिळाली असती तर तो घोर प्रसंग आलाच नसता. ‘ केसरी ‘ पत्रात आपणास जागा मिळावी ही एक त्यांची मोठी महत्त्वाकांक्षा होती. टिळकांच्या मरणानंतर त्यांच्या हाती ‘ केसरी ‘ गेला त्यांनी केवळ टिळकांचा मुलगा म्हणून श्रीधरपंतांना त्यांच्या वडिलांनी केलेल्या उपकाराची फेड या दृष्टीने ‘केसरी ‘ च्या चालकांत जागा द्यावयास पाहिजे होती. परंतु टिळकांचा मुलगा म्हणून नव्हे , तर भारदस्त लेखक या दृष्टीने ‘ केसरी ‘ च्या संपादक वर्गात श्रीधरपंतांचा समावेश व्हावयास पाहिजे होता.

राजकीयदृष्ट्या ते काही मवाळ नव्हते. जहाल , सुताळ आणि बेताल या सर्वांच्यापेक्षा ते फारच पुढे गेलेले होते. तेव्हा त्यांच्या लिखाणाने ‘ केसरी ‘ ला काही धोका नव्हता ,असे असताना त्यांना ‘ केसरी ‘ त जागा मिळाली नाही. यांचे मला राहून राहून आश्चर्य वाटते. ‘ केसरी ‘ त जागा मिळाली असती तरीही ‘ केसरी ‘ कंपूचा भंड लागून जे व्हावयाचे ते झालेच असते असे काही लोक म्हणतील. कसेही असो एवढी गोष्ट खास की निदान पैशापायी काही भांडण झाले नसते. कारण श्रीधरपंत यांची मनोवृत्ती त्या दृष्टीने अनुदार नव्हती. तसे ते असते तर वडिलांची इच्छा पुरी पाडण्याच्या हेतूने त्यांनी ट्रस्टडीडवर बिनतक्रार सह्या केल्या नसत्या व आज ‘ केसरी ‘ कंपूवर हा त्यांनी केवढा उपकार केला आहे याची आठवण ‘ केसरी ‘ कंपूला असती तर बरे झाले असते.

मला त्यांच्यासंबंधी काय वाटते हे मी त्यांच्या निधनासंबंधीचा लेख लिहिण्यास उद्युक्त झालो आहे यावरून सर्वांना जाणता येण्यासारखे आहे. कै. श्रीधरपंत टिळक हे एका ब्राह्माण्याभिमानी गृहस्थाचे चिरंजीव. त्यांचे वडील लो. टिळक यांना १६१६ साली जेव्हा मी ‘ मूकनायक ‘ पत्र चालवीत असे त्यावेळी दर अंकात जरी नसले , तरी अंकाआड शिव्याशापांची लाखोली वाहात असे. ब्राह्माण्याशी अहनिर्श लढणाऱ्या माझ्यासारख्या अस्पृश्य ज्ञातीतील एका व्यक्तीने ब्राह्माण्याभिमानी व्यक्तीच्या पोटी जन्मास आलेल्या श्रीधरपंतांचे मरणाने दु:खित व्हावे हा योगायोग तर त्यांच्याही पेक्षा विलक्षण आहे हे कोणीही कबूल करील. परंतु हा योगायोगच मोठेपणाची एक मोठी साक्ष आहे.

कोणी काहीही म्हणो , श्रीधरपंतांच्या वडिलांना लोकमान्य ही पदवी अयथार्थ होती. तेली , तांबोळी म्हणून बहुजनसमाजाचा उपहास करणाऱ्या व्यक्तीला लोकमान्य म्हणणे म्हणजे लोकमान्य या शब्दाचा विपर्यास करणे , असे आमचे मत आहे. लोकमान्य ही पदवी जर टिळक घराण्यापैकी कोणा एकास साजली असती तर ती श्रीधरपंतासच होय . टिळकांच्या हातून लोकसंग्रह झाला नाही. खरा लोकसंग्रह श्रीधरपंतच करू शकले असते. तो करण्यास ते उरले नाहीत , ही महाराष्ट्रावरील नव्हे हिंदुस्तानावरील मोठीच आपत्ती आहे , असे भिक्षुकशाहीच्या कच्छपी नसलेल्याकोणत्याही लोककल्याणेच्छू माणसास कबूल करणे भाग आहे.

सुहास पळशीकर , सौजन्य – म टा

[लेख २००४ साली लिहिला आहे.]

राजकारण म्हणजे काय असते ? बहुतेकांच्या मनात राजकारणाची अशी प्रतिमा असते की लबाडी, चलाखी किंवा गैरमार्गाने स्वार्थ साधणे म्हणजे राजकारण. पण या स्वार्थसाधनाच्या पलीकडे ,सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक वादक्षेत्राला (खरे तर त्यालाच) राजकारण म्हणतात. आता येऊ घातलेला निवडणुकांचा उत्सव हा या राजकारणाचाच एक भाग आहे. हे राजकारण म्हणजे काय असते ?

सार्वजनिक व्यवहारांमधील तीन वादक्षेत्रे मिळून ‘ राजकारण ‘ नावाची वस्तू साकारते. एक वाद असतो हितसंबंधांचा. भिन्न समूहांच्या गरजा , अपेक्षा , साधन-सामग्रीमधील त्यांचा वाटा म्हणजे त्यांचे हितसंबंध. हे हितसंबंध भिन्न असतात , परस्परविरोधी असतात. त्यामुळे ‘ कोणाला काय आणि किती ‘ याबद्दल विवाद होत असतात. त्या विवादातून वाट काढीत धोरणे ठरविण्यासाठी जी रस्सीखेच चालते ती राजकारणाचा एक भाग असते. शेतकऱ्यांच्या सब्सिडीवरचे वाद ,कामगारांच्या बोनसबद्दलचे वाद , शेतमजुरांच्या मजुरीच्या दराबद्दलचा वाद , शहरांना पाणी किती द्यावे याबद्दलचा वाद… अशी हितसंबंधांवर आधारित वादाची उदाहरणे देता येतील. दुसरा वाद हा भिन्न समूहांच्या आत्मभानाचा , प्रतिष्ठेचा , सन्मानाचा असतो. आपला इतिहास , प्रतीके, ऐतिहासिक स्मृती यातून प्रत्येक समूहाची ‘ स्व-प्रतिमा ‘ तयार होते. आपण त्याला ‘ अस्मिता ‘असेही म्हणतो. या अस्मितेच्या आधारे आणि तिच्यासाठी होणारे राजकारण हे अस्मितेचे राजकारण म्हणता येईल. जात , धर्म , वंश , प्रांत यांच्या आधारे आणि त्या घटकांसाठी चालणारे वाद हे अशा अस्मितेच्या राजकारणाची उदाहरणे म्हणून दाखविता येतील. खालिस्तानची मागणी, नागा किंवा बोडोंच्या मागण्या , वेगळ्या राज्याच्या मागण्या , भारत हे हिंदुराष्ट्र आहे असे दावे ,ही या राजकारणाची उदाहरणे.

तिसरा वाद असतो तो सत्तेतील एखाद्या समूहाच्या वाट्याबद्दलचा. सार्वजनिक सत्ता एकाच समूहाने बळकावल्याची तक्रार करीत जेव्हा प्रादेशिक , जातीच्या किंवा धर्माच्या वगैरे आधारावर सत्तेत वाटा मागितला जातो तेव्हा या प्रकारचा वाद अस्तित्वात येतो. अर्थातच या तीन वादक्षेत्रांचे अस्तित्व एकमेकांपासून पूर्ण अलिप्त नसते. त्यांची अनेक वेळा सरमिसळ होते व त्यातून प्रत्यक्ष राजकारण घडते.

राजकारणाची चौकट बदलते आहे/ बदलली आहे , असे आपण म्हणतो तेव्हा या तीन वादक्षेत्रांमधील बदलांविषयी आपण बोलत असतो.

1947 ते 1977 या तीस वर्षांच्या काळात भारतात राजकारणाची एक चौकट विकसित झाली होती. विविध छोट्या समूहांच्या अस्मितांचा मुद्दा वादग्रस्त असला तरी एक विविधतापूर्ण ,बहुविध अस्मितांचे राष्ट्र ही आपली ओळख आपण सर्वसाधारणपणे स्वीकारली होती. मग या मोठ्या छत्रीत आपल्याला जास्त/पुरेशी जागा मिळावी म्हणून रेटारेटी चालत होती. या कालखंडात सत्तेला एक सामाजिक चारित्र्य नक्कीच होते. त्याबद्दल धुसफूसही चालू असे. ढोबळ मानाने , उच्च आणि काही वरिष्ठ मध्यम जातींकडे एकूण पुढारपण होते. हितसंबंधांचे राजकारण श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीवर आधारलेले होते. एकीकडे बड्या भांडवली हितसंबंधांची पाठराखण आणि दुसरीकडे ‘ गरीबी हटाव ‘ चे स्वप्न या चौकटीत हितसंबंधांचे राजकारण उभे राहिले होते.

1977 च्या काँग्रेसच्या पराभवानंतर या साचेबंद राजकीय चौकटीला तडे जाणे स्वाभाविक होते. जनता पक्षाच्या फाटाफुटीचा तमाशा आणि इंदिरा गांधींच्या खुनाचा धक्का या घटकांमुळे बदलत्या चौकटीकडे पुरेसे लक्ष गेले नाही (जनतेचे आणि अभ्यासकांचेही). पण राजीव गांधींच्या तरुणाईची धमक ओसरल्यानंतर जे राजकारण घडले ते एका नव्या चौकटीत साकारले होते.

अस्मितांच्या रणभूमीवर ‘ मंदिर ‘ प्रकरणातून एक नवी अस्मिता उभी राहिली. ‘ हिंदू अस्मिता ‘हे तिचे नाव. ती एकाच वेळी छत्रीसारखी समावेशकही होती आणि ‘ पर ‘ वर्जकही होती. ‘ मंदिर’ प्रकरणाने एक नवे द्वैत उभारण्याचा प्रयत्न केला. ‘ हिंदू राष्ट्रवाद वि. धर्मनिरपेक्षता ‘ असे त्या द्वैताचे चुकीचे आकलन गेली दहा-पंधरा वषेर् सतत मांडले जात आहे. हिंदू राष्ट्रवाद विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद असे हे द्वैत आहे. राष्ट्राची भावनिक सीमारेषा ‘ हिंदू ‘ नावाच्या अस्मितेपाशी आखायची की भारत नावाच्या ऐतिहासिक अस्मितेपाशी आखायची असा हा वाद आहे.

भारतीय राजकारणाच्या चौकटीत बदल घडविणारा दुसरा ‘ म ‘ कार म्हणजे ‘ मंडल ‘. जसा ‘मंदिर ‘ विषयक वाद हा काही विशिष्ट जागी मंदिर बांधण्यापुरता नव्हता तसेच ‘ मंडल ‘ चा वाद केवळ आरक्षणाच्या मुद्यापुरता नव्हता. मध्यम आणि कनिष्ठ जातींच्या सत्तेतील वाट्याचा प्रश्न त्याने उभा केला.

1980 पासूनच भारताच्या आथिर्क धोरणांमध्ये काही बदल घडून येत होते. पुढे नव्वदीच्या दशकात अधिकृतपणे नवभांडवलशाहीची पालखी काँग्रेसने खांद्यावर घेतली. यातून मध्यमवर्गाचा राजकीय अर्थव्यवस्थेवर वरचष्मा निर्माण होण्याचा मार्ग खुला झाला. श्रीमंत वि. गरीब या द्वैताऐवजी मध्यमवर्ग वि. गरीब असे नवे द्वैत हितसंबंधांच्या वादक्षेत्रात अवतरले. त्यामुळे धोरणविषयक चचेर्चा सगळा नूर पालटला. आथिर्क वादांमागचे युक्तिवाद बदलले ,विचारप्रणालींची टोके बोथट झाली.

नव्वदीच्या दशकातील या बदलांमुळे राजकारणातील वादांचे स्वरूप बदलले. वादक्षेत्राच्या सीमा बदलल्या. या बदलांचे प्रतिबिंब 1996-98-99 च्या निवडणुकांमध्येही पडले. दशकभरातील राजकीय घुसळण या तीन ‘ म ‘ कारांभोवती झाली.

पण खरा मुद्दा वेगळाच आहे. या बदलांच्या पाठोपाठ आपल्या राजकारणाच्या चौकटीत आणखीही एक स्थित्यंतर घडून येत आहे. एक नवी राजकीय चौकट उदयाला येऊ पाहात आहे. मंदिर , मंडल आणि मध्यमवर्ग हे तिन्ही ‘ म ‘ कार आता स्थिरावल्यासारखे दिसत आहेत. जणू काही राजकारणातील विवादक्षेत्रासाठीची लढाई अचानकपणे खंडित झाली आहे. राजकारणाला जणू अद्वैत कळा प्राप्त झाली आहे. हितसंबंधांच्या प्रांगणात मध्यमवर्गाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे ;अस्मितांच्या शर्यतीत हिंदुत्वाचा रथ बराच पुढे निघून गेला आहे आणि सत्तेच्या वाटणीत हाती आलेल्या मर्यादित संधींवर समाधान मानणे मंडलवाद्यांना भाग पडले आहे.

1991 पासून आलेली अर्थव्यवस्था मध्यमवर्गाला आणि उच्च मध्यमवर्गाला सुखाने गुदगुल्या करणारी होतीच. पण गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये मध्यमवर्गाच्या उत्कर्षाला पारावार राहिला नाही. दुसरीकडे , भाजपाच्या विचारप्रणालीविषयीचे वाद चालू राहिले तरी हिंदू राष्ट्रवाद ही एका छोट्या गटाची विचारप्रणाली न राहता बुद्धिवादी , मध्यमवगीर्य , शहरी-ग्रामीण , उच्च जाती ते कनिष्ठ जाती अशा विविध स्तरांमध्ये तिची स्वीकारार्हता वाढली. ‘ मंडल ‘ चा मुद्दा वेगळ्या रीतीने संपला. बहुतेक पक्षांनी आपापल्या यंत्रणेत ‘ मंडल ‘ ची ऊर्जा सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मंडलवादाला मात्र सोडचिठ्ठी दिली.

या सर्र्व घडामोडींचा परिणाम म्हणजे नव्वदीच्या दशकातले ‘ वाद ‘ आणि ‘ विग्रह ‘ झपाट्याने बाजूला पडून राजकीय पक्षांमधल्या मतभिन्नतेचं क्षेत्र कमी-कमी होत चालले आहे. आथिर्क धोरणे एकसारखीच असलेले राजकीय पक्ष एकमेकांना विरोध करण्याचे मुद्दे शोधण्यात गुंतलेले आहेत. नव्वदीच्या दशकात मंडलवादाचा जोश आज लालू-मुलायम यांच्यात दिसत नाही आणि जमातवादाविरोधात आघाडी उभारण्याचा उत्साहही आढळत नाही.

अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कळीच्या मुद्द्यांबद्दल कमीअधिक एकवाक्यता झाल्यामुळे राजकारणात पोकळ विवादांना तोंड फुटते. राजकारणातील वादक्षेत्रांचा संकोच होतो. अस्सल सार्वजनिक विवादांचा निर्णय लांबणीवर पडतो. चळवळी , आंदोलने यांची ताकद रोडावते. लोक आणि राजकारण यांच्यात फारकत होण्याची शक्यता निर्माण होते.

हितसंबंध , अस्मिता आणि सत्तेतील वाटा या तीन विषयांबद्दलचे दावे-प्रतिदावे यामधून निवडणुकीचे राजकारण जिवंत बनते ; त्यातून जनतेच्या हिताची शक्यता निर्माण होते. सहमतीच्या राजकारणातून नकली स्पर्धा घडून येते. विवादाच्या राजकारणातून समूहांच्या आकांक्षांना तोंड फुटते. येत्या निवडणुकीच्या गदारोळात नुसतीच ‘ कोणी गाविंद घ्या – कोणी गोपाळ घ्या ‘ अशा थाटाची पोकळ स्पर्धा होणार की भिन्न जनसमूहांचे प्रतिनिधित्व करणारे अस्सल विवाद होणार यावर आगामी काळातल्या राजकारणाचे स्वरूप ठरणार आहे. निवडणुकीचा ‘ गोंधळ ‘ महत्त्वाचा आहे तो याच कारणासाठी.

उत्तम कांबळे, सौजन्य – सकाळ

डाळ महागलेली, तांदूळ महागलेला, एकूणच जगणं महागलेलं, सोबतीला पाणी आणि विजेची टंचाई आहेच. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात, त्यांचीही पूर्तता होऊ नये, अशी स्थिती महाराष्ट्रात आहे. अशा वेळी सामान्य माणसानं ज्यांच्याकडे उत्तरासाठी पाहायचं, ती राजकीय मंडळी मात्र भावनेच्या राजकारणात मश्‍गूल आहेत. कधी भाषेची, कधी भावनांची, तर कधी प्रांताची आरोळी ठोकत आहेत.

महाराष्ट्रात नेहमीइतकी नसली, तरी थोडीफार थंडी आहे. तिचा लोकांना त्रास होऊ नये, वातावरण तप्त नसले, तरी ऊबदार राहावे यासाठी राजकारण्यांनी पुन्हा चर्चेसाठी गरमागरम विषय घेतले आहेत. रोज असा कोणता ना कोणता विषय येतो आणि तो याच सामान्यांना त्यांच्या मूळ प्रश्‍नांकडून गर्रकन वळवतो व आपल्या आंबट-गोड चर्चेकडे लक्ष वेधून घेतो. चर्चेसाठी कोणते विषय कधी आणायचे यासाठी महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे असणारी कल्पकता जगातल्या अन्य कोणत्याही राजकारण्यांकडे नसेल. नवे सरकार सत्तेवर येऊन आज फेब्रुवारीच्या सात तारखेला 93 इतके दिवस पूर्ण होतील. पुढच्या रविवारी सरकार शंभर दिवसांचे होईल. निवडणूक काळात दिलेल्या आश्‍वासनांकडे सत्ताधारी लक्ष देतील आणि विरोधक त्यांना भाग पाडतील, असे वाटत होते. नागपूरचे अधिवेशन नेहमीप्रमाणे मोर्चे, निदर्शने आणि मेळाव्यांनी गाजले. त्यानंतर पुन्हा खेळ सुरू झाला तो बिनविषयाचे (र्खीीीशश्रशीी झेश्रळींळली) राजकारण करण्याचा.

मराठी-अमराठी…
चर्चेसाठी कोणताच विषय मिळाला नाही, तर “मराठी-अमराठी’ हा कधीही मदतीला येणारा हुकमी विषय आहे. या विषयाचा कीस पाडण्याचे प्रयोग होतात. कधी तेंडुलकरांच्या, कधी आझमींच्या, कधी कोणा उद्योगपतीच्या विधानावर मुंबईला हलवण्याचा प्रयत्न होतो. मुंबई कुणाची, असा एक अवघड प्रश्‍न मांडला जातो. मुंबई महाराष्ट्राची याविषयी शंका कुणालाच नाही; पण याच एक सनातन प्रश्‍नावर चर्चा करण्याचा मोह भल्याभल्यांना होतो. मुंबई चर्चेत येते; पण विकासात येत नाही. मराठी माणूस चर्चेत येतो; पण तो मुंबईत तग धरेल, अशी व्यवस्था नाही. ती तशी करावयाची कुणाला इच्छा आहे, की नाही, हाच प्रश्‍न आहे. मग कधी टॅक्‍सी ड्रायव्हर चर्चेचा विषय बनतो, कधी पाववडा, तर कधी कांदापोहे… वाढत्या बर्गरविरुद्ध, वाढत्या चायनीजविरुद्ध वडापाव किंवा कांदापोहे कसा टिकाव धरणार, याचा फॉर्म्युला कुणाकडे नाही. राजकीय बनलेले हे दोन पदार्थ हॉटेल मॅनेजमेंटमधून कसे हद्दपार झाले, याची चौकशी कोणत्याही शाखेने केली नाही. जेव्हा हे पदार्थ वादासाठी कमी पडायला लागतात, तेव्हा मग कोथळा गाजायला लागतो. तो कमी पडला, की नामफलक गाजायला लागतात. ते कमी पडू लागले, की निर्माण न होणाऱ्या नोकऱ्यांचा प्रश्‍न गाजतो. महाराष्ट्रात नेमक्‍या नोकऱ्या किती तयार होतात, त्यावर अधिकार सांगण्यासाठी कोणती भलीमोठी रांग आहे आणि रांगेत राहूनही ज्यांची मनगटे रिकामीच राहणार आहेत, त्यांचे काय करायचे, यावर कधी चर्चेचा फड रंगलेला नाही. दर वर्षी मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्या जागी मॉडर्न इंग्लिश स्कूल उभ्या राहत आहेत. मराठीसाठी गळे काढणाऱ्यांनी बंद पडणाऱ्या किती शाळा वाचवल्या आणि महाराष्ट्राबाहेर जाणारे किती उद्योगधंदे रोखून धरले, हा प्रश्‍न आता विचारायला हवा.

उदय नव्या सेन्सॉरचा
राजकारण्यांचे एक बरे असते. त्यांना कुठेही कबुतराप्रमाणे घुटर्रगुम करता येते. कोणत्याही विषयात असलेले आणि नसलेले राजकारण त्यांना बाहेर काढता येते. अगदी “झेंडा’ आणि “शिक्षणाच्या आयचा घो’ यांसारख्या चित्रपटांचेच उदाहरण घ्या. हे चित्रपट पडद्यावर येण्यापूर्वीच सारा महाराष्ट्र ढवळून काढण्याचा महापराक्रम राजकारण्यांनी केला. गावाकडचा शेतकरी धान्याच्या राशीतील पहिली मूठ जशी ग्रामदेवतेला वाहतो, तसा आता “पहिला शो’ राजकारण्यांच्या दरबारात करावा लागतो. अभिव्यक्तीसाठी मानेच्या शिरा ताणेपर्यंत बोलणारे आणि चित्रपट काढणारे काही लोकही अशा दरबारात हजेरी लावून डावा-उजवा कौल घेतात, ही आणखी वेगळी गोष्ट.
पूर्वी चित्रपटांच्या श्रेयनामावलीत कुणी विचारवंत, कुणी समाजसेवक, कुणी एक चळवळ यांची नावे यायची. आता ती जागा राजकारणातील बाहुबलींनी घेतलीय. कुणा तरी दादा-अण्णा किंवा संघटनेचे नाव सुरवातीला दिसते. अगोदर त्यांच्यासाठी नमन झाले, की मग सिनेमा सुरू होतो. कायदेशीरदृष्ट्या अस्तित्वात असलेल्या सेन्सॉरच्या बाहेर नव्या सेन्सॉरचा उदय लोकशाहीत अशा प्रकारे होतो आहे. उद्या कदाचित या शक्ती स्वतःच चित्रपटवाल्यांना विषय पुरवतील. एक यादी तयार करतील. यादीबाहेर जाण्यास कदाचित बंदीही घालतील.

चित्रविचित्र विधानांचा पूर
स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्‍न एक स्वतंत्र प्रश्‍न आहे; पण अशा प्रश्‍नासाठी नक्षलवाद्यांची मदत घ्यावी की नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. नक्षलवादी म्हणजे दहशतवादी आणि लोकशाहीचे मारेकरी आहेत, असे सांगणारे आता नक्षलवाद्यांमध्ये नवे रूप पाहू लागले आहेत. अशा प्रकारे नक्षलवाद्यांच्या उदात्तीकरणाचे नेमके परिणाम काय होतील, हेही सांगायला कोणी तयार नाही.

आणखी काही चित्रविचित्र विधानांवरही राजकारणातील हवा थोडीफार गरम झाली. जातपडताळणीसाठी आदिवासी बांधवांची “डीएनए’ चाचणी घेतली पाहिजे, असे विधान बबनराव पाचपुते यांनी केले. अर्थात, हे विधान व ही योजनाच अव्यवहार्य! एकाची “डीएनए’ चाचणी करायची म्हटली, की अकराशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. लाखो आदिवासींसाठी एवढे पैसे कोणत्या तिजोरीतून आणणार, समजा पैसे आणल्यावर प्रयोगशाळा कोठून येणार? त्या आणायच्या असतील, तर मग आपल्याच नात्यागोत्यातील कुणाला तरी खासगीत प्रयोगशाळा सुरू करा, असे सांगण्याची वेळ येणार. अर्थात, हा सारा प्रकार एका दिवसासाठीचा नाही; पण बबनरावांनी विधान केले आणि ते मोकळे झाले. मग अशा मंत्र्यांचीच डीएनए चाचणी करा, अशी मागणी पुढे आली. लक्ष्मणराव ढोबळ्यांचे दांडकेही असेच गाजले किंवा गाजवण्यात आले. असे कितीतरी विषय सांगता येतील, की ज्यांना आगा-पिछा नाही किंवा जे भावनाप्रधान आहेत आणि त्यावरच आपण चर्चा करीत आहोत. या चर्चेतून कुणाला काय मिळणार, असा प्रश्‍न उचित ठरणार नाही; कारण असे प्रश्‍न नेहमीच निरुत्तरित राहतात. नितीन गडकरी यांनी मोदी आणि गांधी यांची केलेली तुलना असो किंवा मुंबईत हल्ल्याच्या वेळी बिगरमराठी बांधवांनीच तिचे रक्षण केले, हे राहुल गांधींचे विधान असो… सारे काही भावना कुरवळणारे किंवा ओरबडणारे आणि त्यावर राजकारणाचे पातेले ठेवणारे, असेच काही आहे.

‘उगवती’कडे पाहणार की नाही?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची लाट आता कुठे थोडीफार ओसरत असतानाच महाराष्ट्रात नव्या वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येची लाट सुरू झाली. गेल्या 30-35 दिवसांपैकी प्रत्येक दिवस महाराष्ट्रातील कोणा तरी मुलखातून कोणा तरी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येची बातमी आणतो. एरवी एखादा दारू ढोसून मरण पावला, तरी आपण भरपाई देतो. झाडावरून पडून किंवा विजेचा तडाखा सोसून मरण पावला, तरी भरपाई देतो. अशी भरपाई देऊ नये, असे कोणी म्हणणार नाही. गरिबांचे संसार उघड्यावर पडणार नाहीत, याची काळजी कल्याणकारी राज्यात घ्यावीच लागते. एरवी पुढारी अशा कुटुंबीयांकडे जातात. त्यांच्याबरोबर फोटो काढून घेतात. पाच हजारांची मदत देऊन माध्यमातील दहा हजारांची जागा अडवतात, तो भाग वेगळा; पण अशी करुणा विद्यार्थ्यांबाबत का येत नाही? महिनाभरात 65 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करणे, ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. उद्याचा देश ज्यांच्या खांद्यावर उभा राहणार आहे, ते खांदे देशाऐवजी मरण का वाहून नेत असतील, याचा गांभीर्याने कोणी विचार केला नाही. शिक्षणव्यवस्थेविषयी कुणी गंभीर चर्चा केली नाही. काही अपवाद वगळता पालकांचे अश्रू पुसण्यासाठी कुणी गेले नाही, की कुठे शोकसभाही भरली नाही. मृत्यूला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न उगवतीने करू नये यासाठी सरकारने कोणता कार्यक्रम आखला आणि राबविला आहे, असा प्रश्‍न आज नसेना का; पण डोळ्यांतील पाणी सुकल्यानंतर तरी काही अभागी पालक विचारतील.

पाणी, वीज टंचाईचे करणार काय?
मार्च उजाडण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील 20 हजार 240 गावांनी पाण्यासाठी टाहो फोडला आहे. मार्च संपला, की हा आकडा आणखी फुगेल. मुंबईत पाणीटंचाई वाढतेय. उर्वरित महाराष्ट्रातही टॅंकर पळू लागले आहेत; पण ते पळूनपळून किती पळणार? जर विहिरींनाच तहान लागत असेल, तर पाणी कोठून आणणार? प्रश्‍न पाण्याचा जसा निर्माण होतो आहे, तसाच तो विजेची टंचाईही घेऊन येतो. महाराष्ट्राला रोज तीन-चार हजार मेगावॉट विजेची टंचाई आहे. पुढच्या महिन्यात ती आणखी वाढेल. दिल्लीपती थोडे फार प्रसन्न झाले आणि दाभोळने खरोखरच निर्मिती वाढवली, तरीही लोडशेडिंग संपणार नाही. नागरिकांना याबाबत विश्‍वासात घेणे, त्यांना दिलासा देणे, उपलब्ध साधनसामग्रीत जगण्याचे नवे मार्ग सांगणे आदी अनेक गोष्टी राजकारणी करू शकतात; पण प्रश्‍न घेऊन राजकारण करायचेच नाही, असा जणू एक अलिखित सिद्धांतच झाला आहे. तोच रोज रोज गिरवला जातोय.

महागाईचे चटके सामान्यांनाच
वाढती महागाई हा आणखी एक ज्वलंत विषय. जगभरच महागाईने आपला जबडा पसरला आहे. या कालखंडात तरी शिधावाटप दुकाने सक्रिय आणि प्रामाणिक असावीत, माणूस जगवण्याच्या प्रयत्नातील त्रुटी संपून गती यावी, जनजागर व्हावा, असा कार्यक्रम कुणाच्याच अजेंड्यावर नाही. महागाईचे चटके सामान्यांनाच बसतात. पुढाऱ्यांना, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना महागाई शोधूनही सापडत नाही. सरकारी खर्चातूनच त्यांना चंगळवादी जीवन उपभोगता येते. उदाहरण म्हणून खासदाराला नियमाप्रमाणे मिळणाऱ्या सवलतींचा तक्ता दिला आहे. हा लेख लिहीत असतानाच माझ्या एका सहकाऱ्याने मला तो पाठवला आहे. असो. कधी तरी कुणाचे तरी तोंड काळे केले आणि कॅमेऱ्यात स्वतःला फिट केले की झाले आंदोलन, अशी धारणा अलीकडे वाढीला लागली आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचा सुवर्णमहोत्सव आणि दुसरीकडे प्रश्‍नांचा हा चक्रव्यूह… असे चित्र आहे. हे सर्व बदलण्यासाठी संवेदनशील राजकारण्यांची गरज असते; पण पाण्याप्रमाणेच याही गोष्टीचा दुष्काळ महाराष्ट्रात वाढतो आहे. सागरातील खारे पाणी एखाद्या वेळी पाण्याप्रमाणे पैसा ओतून गोडेही करता येते; पण संवेदना जन्माला घालण्यासाठी अजून तरी कोणी लॅबमध्ये प्रयोग केलेला नाही.

लोकांचे प्रश्‍न घ्या अजेंड्यावर
राजकारण्यांच्या अजेंड्यावर लोकांचे प्रश्‍न किती आहेत आणि राजकीय साठमाऱ्या किती आहेत, हे लोकांनीच विचारायला हवे. बरोबर आठ दिवसांनी म्हणजे 14 फेब्रुवारीला राज्य सरकारचे नवे शंभर दिवस पूर्ण होतील. तेव्हा तरी हे प्रश्‍न विचारायला हवे आहेत. विरोधकांनीही विचारायला हवेत. कुणाच्या अंगावर किती सोने याचे मोजमाप करण्याऐवजी सर्वार्थाने अडचणीत सापडलेल्या आणि आपल्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज घेऊन थकलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाचे राजकारण करणार की नाही, असाही प्रश्‍न आहे. विषयहीन राजकारण पुढाऱ्यांचे भले करेल कदाचित; पण सामान्य माणसाला त्याचा काय लाभ?

असा हा आजचा महाराष्ट्र
* 35 दिवसांत सुमारे 70 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या
* सुमारे 21 हजार गावांचे घसे पडले कोरडे
* भारनियमनाचा हंगाम सुरूच राहणार
* महाराष्ट्राच्या डोक्‍यावर एक लाख 80 हजार कोटींचे कर्ज
* रोजगारनिर्मितीला नाही वेग, अनेक उद्योग जाताहेत महाराष्ट्राबाहेर.
* मुंबईसह ठिकठिकाणी मराठी शाळा बंद होताहेत.

राजकीय अजेंड्यावर…
* मराठी-अमराठी वाद
* चित्रपटाचे राजकारण
* परवान्याचे राजकारण
* जुन्या वादाची नव्याने धुणी-भांडी
* प्रतीकात्मक आंदोलने

कशी समजणार यांना महागाई
लोकप्रतिनिधींना महागाई लवकर का कळत नाही त्याचे हे एक कारण. प्रत्येक खासदाराला मिळणाऱ्या पुढील सवलती पाहा…
* मासिक वेतन 12,000 रुपये
* कामकाजासाठी मासिक खर्च 10,000 रुपये
* कार्यालयीन खर्च 14,000 रुपये
* प्रवासभत्ता (किलोमीटरला आठ रुपयांप्रमाणे) 48,000 रुपये
* अधिवेशन काळात रोज 500 रुपये
* रेल्वेत प्रथम वर्गातून देशभर कुठेही कितीही प्रवास
* विमानात बिझनेस क्‍लासमधून पत्नी किंवा पीए सोबत 40 वेळा मोफत प्रवास
* घरगुती वापरासाठी 50 हजार युनिटपर्यंत वीज मोफत
* स्थानिक संपर्कासाठी एक लाख 70 हजार कॉल मोफत
* कार्यालयासाठी काही अत्यावश्‍यक वस्तू / सुविधा
* प्रत्येक खासदारावर सरकारी तिजोरीतून दरमहा अंदाजे 2.66 लाख आणि वर्षाला 32 लाख रुपये खर्च
* सर्व म्हणजे 534 खासदारांवर वर्षाला सरकारी तिजोरीतले होतात 855 कोटी रुपये खर्च
* मंत्र्यांचा तोरा न्यारा

पु.ल. देशपांडे, सौजन्य – दिपक (पु.ल. प्रेम संकेतस्थळावरुन साभार)

‘सावरकरांच्या जिवनातली प्रत्येक घडी ही आत्मार्पणाचीच होती’

मित्रहो,
माझ्या आयुष्यातली हा मी एक परमभाग्याचा दिवस समजतो. पूर्वजन्मावर माझी श्रद्धा नाही. त्यामुळे ह्या भाग्याचा मी पूर्वजन्माशी संबंध जुळवू इच्छित नाही. पण हा क्षण माझ्या आयुष्यात यावा ह्याला ‘भाग्य’ या पलिकडे मला काय म्हणावं ते सुचत नाही.

आपण आत्ताच सावरकरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. त्या खोलीचा उल्लेख अंदमानतली कोठडी असा केला जातो, परंतु ज्या वेळेला एखाद्या कोठडीमध्ये प्रत्यक्ष तेजच वस्तीला येत असतं, त्यावेळी त्या कोठडीचा गाभारा होतो. आपण आता जिथे गेलो होतो तो असाच एक गाभारा झालेला आहे. तिथे एक मुर्तीमंत तेज वावरत होत. ‘तेजस्विनावधीत्मस्तु’ असं आपण पुष्कळ वेळेला नुसतं म्हणतो आणि म्हटलेलं विसरुन जात असतो. पुन्हा रोज म्हणत असतो, परंतु ज्याची काया, वाचा, मन, अवघं व्यक्तिमत्व अंतबार्ह्य तेजस्वी होतं अशी अलिकडल्या काळातली भारतीय इतिहासातली व्यक्ती शोधायला गेली तर वीर सावरकरांची मुर्ती डोळ्यापुढे आल्याशिवाय राहत नाही. प्रत्येक क्षण हा जीवन उजळण्यासाठी आहे अशा इर्षेने ते जगले. अधांराचे ते सगळ्यात मोठे शत्रू होते. मग तो अंधार अंधश्रद्धेने आलेला असो, अंधविश्वासाने आलेला असो किंवा पारतंत्र्याचा असो. त्या अंधाराविरुद्ध त्यांची झुंज होती. जीवनात प्रत्येक माणसाला तीन शक्तीशी सतत झूंज द्यावी लागते. बर्टुड रसेलने त्याचं वर्गीकरण केलं आहे. मनुष्य आणि निसर्ग, मनुष्य आणि समाज, आणि मनुष्य आणि तो स्वत: ह्या तिन्ही शक्तीशी त्याची रस्सीखेच चाललेली असते. ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ असं तुकोबांनी म्हटलं आहे. हे एक अंतर्गत युद्ध चालु असतं. आणि युद्धाचा पहिला नियम असा आहे की मी जिंकणारच आहे अशा भावनेनेच युद्धात उतरावं लागतं.सावरकरांनीसुद्धा ‘मारिता मारिता मरावे’ ह्याचाच जयघोष केला होता. पराजित मनाने लढणारा माणूस कधीही युद्ध जिंकू शकत नाही. सावरकरांच्या सगळ्या साहित्यातून ज्या जिवनविषयक तत्वज्ञानातून ते साहित्य निर्माण झाले होती. त्यातून जर सार काढायंचं असेल तर तर असंच म्हणावं लागेल की, केवळ राजकिय शत्रूंवरच नव्हे तर जिथे जिथे तुम्हाला अंधश्रद्धा दिसेल, अज्ञान दिसेल तिथे तिथे वीर पुरुषासारखे त्याच्यावर तुटून पडा. म्हणूनच आधुनिक काळातल्या इहवादी महर्षींमध्ये सावरकरांच नाव आदराने घायला हवे. विज्ञाननिष्ठेवरचे त्यांचे निंबंध ह्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासारखे आहेत आणि ही विज्ञाननिष्ठा का? तर ती सदैव अज्ञानापोटी जन्माला येणाऱ्या अंधश्रद्धेच्या काळोखावर मात करायला निघालेली असते म्हणून. काळोख याचा अर्थ भय, आंधळेपण, सर्व क्षेत्रातलं आंधळेपण जावं ह्यासाठी त्यांनी आपल्या सर्वस्वाचा होम पेटवला.

आजच्या दिवसाचा आपण सावरकरांच्या अत्मार्पणाचा दिवस म्हणतो. केवळ तिथीच्या हिशेबात, ‘जीवनाध्वरि पडे आज पूर्णाहुती’ ह्या दृष्टीने हा दिवस आत्मार्पणाचा म्हणणे संयुक्तिक होईल. पण वयाच्या सातव्या आठव्या वर्षापासून त्यांच्या जीवनातली प्रत्येक घडी ही आत्मार्पणाचीच होती. ‘एकच तारा समोर आणिक पायतळी अंगार’ अश्या निष्ठेने ज्यांच्या जीवनातली वाटचाल क्रांतिपथावरुन चालत असते त्यांचा मृर्त्यु हा सांगाती असतो. आपण पुष्कळसे लोक केवळ मरता येत नाही म्हणुन जगत असतो. क्षणोक्षणी मरणाच्या धास्तीने जगत असतो. असल्या जगण्याला श्वासोच्छवास घेणे यापलिकडे फारसा अर्थ नसतो. परंतू ज्या वेळेला मनुष्य हा श्वासोच्छवास मी कशासाठी घेतो आहे याचा विचार करील त्यावेळी सार्थ जगण्याचा वाटा तो शोधायला लागेल आणि जिथे राजकिय धार्मिक किंवा आर्थिक दडपणामुळे आलेला गुदमरलेपणा, धूत:शरीरेण मृत:स जीवती अशी परिस्थिती त्याला आढळेल. जिथे जिथे म्हणून मोकळा श्वास घेता येत नाही तिथे उडी मारून तो श्वास मोकळेपणाने घेता येण्याची परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी स्वत:चे प्राण पणाला लावेल त्याचवेळी ते जगणं खऱ्या अर्थाने पारमार्थिक होईल. आपण पारमार्थिक ह्याचा अर्थ गळ्यात माळा आणि कपाळी टिळा लावून जयजय राम कृष्ण हरी करित राहणं असा करतो पण जोवर माणुस आणि निसर्ग, माणुस आणि माणुस, माणुस आणि तो स्वत: ह्या द्वंद्वांना सामोरे जाऊन ती कोडी उलगडण्याच्या मागे लागत नाही तोवर ते जगणं केवळ आहार, निद्रा, भय, मैथुन ह्या चौकोनातच पशुवत सीमित राहिल. ते पारमार्थिक होणार नाही आणि एकदा का ह्या जीवनाचं यशार्धत्व पटलं की मग चित्त भयशून्य होत. प्रथम ते मुक्त होतं मरणाच्या महामायतून. सावरकरांना मुर्त्युंजय म्हणायचं ते ह्या अर्थाने.

ह्या जेलमध्ये आजसुद्धा पहा. हे पर्यटनस्थान असूनही नुसत्या त्या जेलच्या विराट स्वरुपामुळे सारं कसं भयाण वाटतं.
आपण कल्पना करा १९११ साली वर्षापूर्वी यापुढली थोडी थोडकी नाही पन्नास वर्ष या ठिकाणी डांबलेल्या असस्थेत सजा भोगण्यासाठी ते शिरत होते. भोवताली दैत्यांसारखे पहारेकरी होते ब्रिटीश सत्ता टिकवण्यासाठी. स्वातंत्र्य हा शब्द उच्चारण्यालाही ठार मारणं, त्याचे अनन्वित हाल करणं हा त्यांचा खेळ होता. अशा ह्या नरकपुरीत प्रवेश करताना सावरकरांनी उद्गार काय काढावे? ते म्हणाले होते, ‘मित्रांनो एक दिवस इथे आमचे पुतळे उभे राहतील. मी जिंकणारच ह्या आत्मविश्वासाने युद्धात पडायचं असतं.’ ह्या तत्वज्ञानाच्या खरेपणाचं आणखी दुसरं उदाहरण आवश्यकच नाही. हा भाबडा विश्वास नव्हता. साम्राज्यशाहिच्या आत्म्याचे गणित ते वैज्ञानिक पद्धतीने मांडू शकत होते. लोंकांमध्ये गूलामगिरीविरुद्ध द्वेष उत्पन्न होत असलेले ते पाहत होते. त्या द्वेषाला सामर्थ्या़ची जोड हवी याची त्यांना जाणीव होती. त्यासाठी प्रथम आपल्या देशबांधवांच्या मनाचे सामर्थ्य अपरंपार वाढवले पाहिजे याची तळमळ होती. त्यासाठी त्यांनी देवधर्मापेक्षा ‘राष्ट्र’ ह्या कल्पनेला अग्रमान दिला. आमचे देव इंग्रजांच्या बंदीत नव्हते. त्याची षोडपचार पुजा चालू होती. धर्मातही राज्यकर्ता इंग्रज लुडबुड करीत नव्हता. पण इथला माणुस मात्र त्याला सदैव दुबळाच राहायला हवा होता. सावरकरांनी हिंदु हा शब्द्च राष्ट्राला समानार्थी करुन टाकला. मी हिंदुस्थानाचाच रहिवासी आहे. माझी पुण्यभू, मातृभू, धर्मभू हिंदुस्थान हीच आहे असे म्हणणारा तो हिंदू, अशी त्यांनी धर्माची इहवादी व्याख्या बनवली आणि त्या हिंदुला समर्थ करण्यासाठी त्यांनी इथल्या रहिवाश्यांना तुम्ही ‘अमृताचे पुत्र’ अहात. तुम्ही मरण स्विकारायचे आहे ती होतात्म्यातून तुम्हाला अमर करणारे- हा मंत्र सांगितला हिंदू-मुसलमान-खि्स्ती कुणाचाही देव दुबळ्याच्या मदतीला धावत नाही हे ते पक्के जाणुन होते. त्यांनी सतत जर कसला धिक्कार केला असेल तर तो दुबळेपणाचा. दैववादाचा, मनुष्य बुद्धीच्या निकषावर प्रत्येक गोष्ट घासून मगच ती स्विकारतो. त्यावेळी त्याच्या आचारविचारांत एक निराळेच तेज दिसू लागते. तो जय-पराजयाची भाषा करीत नाही प्रयत्नात आपण कमी पडलो असे मानुन पराजयाच्या क्षणीही पुन्हा उठुन उभा राहतो. मर्ढेकरांनी म्हटलं आहे ‘भावनेला येऊ दे गा शास्त्रकाट्य़ाची कसोटी.’ अखाद्या दृश्याने किंवा कल्पनेने भावनाबंबाळ होणं ह्याला अर्थ नाही. उदाहरणार्थ हा सेल्युलर जेल पाहून मी लगेच भावनाविव्हळ होऊन ओक्साबोक्सी रडायला लागणं आणि थयथयाट करून मला किती दु:ख झालं आणि सावरकरांना भोगाव्या लागलेल्या भळाच्या आठवणींनी मी किती व्हिवळ झालो याचं प्रदर्शन माम्डणं म्हणजे माझी भावना शंभर टक्के खरी आहे असं नाही. एखाद्या गोष्टीच्या बाबतीतली उत्कट भावना तिला अश्रूंची वाट करून देण्याने सिद्ध होत नाही. उलट स्वत:ला आवर घालून जे कार्य हाती घ्याचं असतं. ते करण्याच्या हेतूने सामर्थ्य मिळायला लागणे हे महत्वाचं असतं.

आत्ताच श्री. हर्षे यांनी सांगितलं की सावरकरांच्या विषयीच्या माझ्या काही आठवणी असल्या तर त्या मी सांगाव्या. खरं सांगायचं तर त्यांच्याजवळ जाण्याची छाती आणि हिंमत मला नव्हती. सुर्याचं तेज दुरून घ्यावं, फार जवळ गेलो तर भस्मसात होण्याची भि्ती. त्यामुळे आम्ही सावरकरांना भेटत आलो ते त्यांच्या पुस्तकातून. पण माझ्या आयुष्यात एक सुंदर क्षण आला होता तो म्हणजे परशुरामभाऊ कॉलेजच्या मैदानावर त्यांचा मृत्यंजय समारंभ झाला त्यावेळी मी त्यांचे भाषण ऎकलं.

पारल्याला माझ्या लहानपणी सावर्करांची टिळक मंदिरात झालेली भाषणंही मी ऎकली आहेत. चांगल्या वक्तृत्वाच्या बाबतीत आपण ‘गंगेसारखा ओघ’ असं म्हणतो. त्या ओघाचा साक्षात्कार सावरकरांइतका शंभरटक्के मला कोणत्याही भाषणाने झाला नाही. विचार आणि उचार एकाच सामर्थ्याने तळपत असायचे. मातृभाषाप्रेम हा राष्ट्रप्रेमाचाच एक महत्वाचा घटक असतो. सामर्थ्याच्च्या उपासनेत आपल्या भाषेला जुलमी राज्यकर्त्याच्या उदासीपणातून, अवलबित्यातून वाचवणं हा विवेक सावरकरांच्या भाषाशुद्धीच्या चळवळीमागे होता. वास्तविक एंग्रजीवर त्यांच चांगलंच प्रभुत्व होतं. मराठी भाषणाच्या ओघात एकादा मुळातला इंग्रजी उतारा स्मरणाने धडाधड म्हणत. कुठल्याही सोवळेपणाच्या भावनेने त्यांनी इंग्रजीला अब्रहण्यम मानले नाही. त्यांना आमान्य होतं ते दुबळेपणाच्या भावनेने विदेसी भाषेतल्या श्ब्दांची घूसखोरी चालू देणं. सावरकरांची ही राष्ट्रीय अस्मिता जागवण्याची भावना ज्यांनी समजून घेतली नाही. त्यांनी त्यांच्या भाषाशुद्धीची चेष्टा केला. हे शब्द रूढच होणे शक्य नाही असे म्हणायला सूरुवात केली. पण ते सरकारी शब्दांच्या टाकसाळीत तयार केलेले नव्हते. एका प्रतिभावंत कवीची ती निर्मीती होती.

सरकारात मोले घातले रडाया (की खरडाया?) ह्या भावनेने भाषाशुद्धीचे पगारी कर्मचारी जेव्हा बसतात तेव्हा”ते इकडली इंग्रजी डिक्शनरी आणि कर त्याचा मराठी शब्दकोश’ असा व्यवहार चालतो. सावरकरांना तो शब्द कोशात पडून राहणारा नको होता. तो कवितेसारखा लोंकाच्या तोंडी रूळायला हवा होता. त्यांनी रिपोर्टरला ‘वार्ताहर’ हा शब्द निर्माण केला. वार्ता खेचून आणणारा. इथे इंग्रजी शब्दाच्या ठिकाणी मराठी प्रतिशब्द असे होता, एक कविनिर्मीत प्रतिमा तयार झाली. प्रारंभी थट्टेवारी नेलेले शब्द व्यवहारात आले. हे शब्द सावरकरनिर्मीत आहेत ह्याचा देखील लोकांना विसर पडला. आज महाराष्ट्रात सामान्य माणसाला मेयरपेक्षा महापौरच जास्त अप्रिचित आहे. वृत्तपत्रांच्या क्षेत्रात तर संपादकापासुन स्तंभापर्यंत अनेक मराठी शब्द त्यांनी दिले आहेत. तीच गोष्ट चित्रपटसुर्ष्टीची, दिग्दर्शन, संकलन, ध्वनिमुद्रण, पटकथा हे सारे त्यांचे शब्द. मराठीला त्यांचं हे सत्व जागविण्यासाठी दिलेल मोठं देण आहे. शिवाय ते उत्तम वक्ते असल्यामुळे शब्द निर्मिती करताना त्यात उच्चारांचा सोपेपणाही त्यांनी सांभाळला. पुष्कळदा मला वाटतं की भाषेचं सामर्थ्य म्हणजे काय, ओघवती भाषा म्हणजे काय ह्याचा मुलांना साक्षात्कार घडवायचा असेल तर त्यांच्याकडून सावरकरांचे ‘माणसाचा देव आणि विश्वाचा देव.’ दीन शब्दांत संस्कृती, ह्या सारखे निंबंध मोठ्याने वाचून घायला हवेत. वैचारिक संस्कार आणि भाषेचे उत्तम संस्कार ह्या दोन्ही दृष्टीनी हे वाचन उपयोगी ठरेल. सावरकरांच्या जीवनात तर ग्रीक नाट्य़ातल्या महान नायकांसारखं नाट्य होतं. आणि ते त्यांच्या वाणी-लेखणीतूनही ओसंडत होतं. ते स्वत: नाटककार, थोर कवी असल्याचा दुर्दवाने त्यांच्या केवळ राजकिय कर्तूत्वाकडेच पाहिल्यामुळे विसर पडतो. ‘उत्कट भव्यतेज्याचे मिळमिळीत अवघेची टाकावे’ हा समर्थांचा उपदेश सावरकरांइतका तंतोतंत आचरणात आणलेला क्ववित आढळतो. त्यामुळे कवितेत देखील ते कल्पनेची हिमालयीन शिखरे गाठतात. प्रियकर प्रेयसीच्या मीलनाच्या प्रतिक्षा काळाबद्दल कविता लिहिताना ते म्हणतात-

‘शतजन्म शोधताना शत आति व्यर्थ झाल्या !
शत सुर्यमालिकांच्या दिपावली विझाल्या !’

कालाचं किती विराट स्वरूप दोन ओळीत त्यांनी उभं केलं आहे पहा ! एका सुर्य मालिकेचं चित्र डोळ्यांपुढे आणताना आपण थकून जाऊ हा महाकवी शतसुर्यमालिकांच्या दिपावली विझाल्या म्हणून जातो. इतकी प्रचंड प्रतिमा घेऊन आलेल्या ह्या कोठडीत राहावं लागलं आणि ही भयाण कोठडी ‘कमला सप्तर्षी, विरहाच्चवास असल्या प्रतिभेची उत्तुंग शिखर दाखवून देणाऱ्या काव्यांचं जन्मस्थळ ठरली.

ह्या कोठडीत त्यांनी जे हाल सहन केले त्याची कल्पना ‘माझी जन्मठेप’ वरुन येते. पण मला वाट्तं. त्यांनी खरोखरी जे शारीरिक आणि मानसिक हाल सहन केले असतील त्यातल्या एक दशांशाचं सुद्धा वर्णन त्यात लिहिलेलं नसेल. कारण हालाच वर्णन करताना त्यांना जराही संषय आला असावा की ह्या कथनामुळे लोकांच्या मनात करुणा उत्पन्न होणार आहे. तर त्या महापुरूषाला ते कदापीही रुचलं नसतं. म्हणून मला नेहमी वाटतं की इथे झालेले सगळे हाल त्यांनी लिहीलेच नाहीत. त्यांना हे पुस्तक वाचुन एखाद्या आजीबाईंनी ‘आई आई गं काय हो हे हाल’ म्हणायला नको होत, त्यांना असल्या हालावर मी मात करीत अशा विश्वासाने ह्या संकटात उडी टाकायला सिद्ध होणारा तरुण वाचक अभिप्रेत होता. स्वत:बद्दलची कणव निर्माण करण्याचा किंवा आपल्या त्यागाचे भांडवल करण्याचा तिटकारा होता. वार्ध्यक्याच्या काळात ते कुणालाही भेटायला उत्सुक नसत. ‘त्याच कारण मला तरी असं वाटतं, की आपल्या आयुष्यातल्या थकलेल्या अवस्थेत आपल्याला कुणी पहावे हे त्याना आवडणं शक्य नव्हतं. एखाद्या म्हाताऱ्या सिंहाला वाचा फूटली तर तो जसा म्हणेल. ‘मला सर्कशीतला सिंह म्हणून काय पहाता. जंगलात हत्तींची गंडस्थंळ फोडीत होतो तेव्हा पहायचं होतंत-‘ त्याच वृत्तीने ते एक प्रकारच्या एकांतात राहिले त्या वाधंक्यात एकच व्याधी त्यांना आतून पोखरत होती. ती म्हणजे देश दुभंगल्याची अशा अवस्थेतच त्यांनी मृत्युला आपण सामोरे जाऊन भेटण्याचा निश्चय केला.

विज्ञाननिष्ठ सावरकरांचे त्यांना धर्माभिमानी संकुचित म्हणणाऱ्यांना त्यांच्या मृत्युच्या प्रसंगी एक हादरून टाकणारे दर्शन झाले. आपल्याकडे बहुतेक लोकांची बुद्धिनिष्ठा औद्वदेहीक संस्काराच्या प्रसंगी लुळी पडते. परंपरागत रुढींचे पालन केले नाही. तर मानगुटीला बसेल त्याला नरकवास घडेल अशी नाना प्रकारची भीती मनात असते. मरणाऱ्याचीही आपल्याला मंत्राग्नी मिळावा-भंडांग्नी नको अशी अखेरची इच्छा असते आणि मुख्यत भितीपोटी ह्या इच्छेला त्याचे उत्तराधिकारी मान देत असतात. आणि अशा ह्या परिस्थितीत सावरकर आपल्या अखेरच्या इच्छापत्रात आपलें शव विद्दुत दाहिनीत टाकून द्यावे अशी इच्छा व्यक्त करतात. हे शव आहे त्याला एक काष्ठ या पलिकडे अर्थ राहिलेला नाही असं मानणं हे आद्द शंकराचार्यासारखं झालं. आद्द शंकराचार्याची आई मरण पावली. ब्राह्मणांनी तिच्या अंत्यंसंस्कारावर बहीष्कार टाकला. मृतदेह एकट्या शंकराचार्यांना उचलून स्मशानात नेता येईना. त्यांनी हे काष्ठ आहे. असं म्हणुन त्या मृतदेहांचे तीन तुकडे केले आणि एकेक तुकडा नेऊन दहन केले. विज्ञानिष्ठेची हीच परंपरा सावरकरांनी पाळली. आज आम्ही पाहतो. स्वत:ला सेक्युलर म्हणवणारे लोक आपल्या इच्छापत्रात आपली रक्षा कुठल्या सोर्वात नेऊन टाकावी हे नमुद करतात. मरणानंतर उतरांवर संकुचित धार्मिक्तेचा आरोप करणाऱ्या नेंत्यांच्या रक्षा विसर्जनाचा तमाशा दहा दहा दिवस चाललेला असतो आणि सावरकर मात्र आपले शव विद्दुतदाहिनीत टाका म्हणतात.(विद्दुत दाहिनी हा शब्दही त्यांचाच असावा असे मला वाटते.) मंत्रपठणाची गरज नाही म्हणतात. नंतरच्या क्रियाकर्माची आवश्यकता नाही म्हणून बजावतात. आयुष्यभर सावरकर ह्या बुद्धिनिष्ठेचा पाठपुरावा करीत आले. अंधश्रद्धा माणसाला दुबळं करते हे सांगत आले. इहवादाचा पुरस्कार करीत आले. राष्ट्रहिताविरुद्ध कारवाया करणाऱ्यां अनुयायी मिळवण्यासाठी त्यांनी सत्याशी तडजोड करणे नाकारले. सावरकारांनी गाईला केवळ एक उपयुक्त पशू म्हटल्यावर तिच्या पोटातल्या तेहतीस कोटी देवांच्या भाकड काथांवर आपली तुंबडी भरणारे त्यांच्यावर तुटून पडले होते.

यापुढे धर्मभोळ्या-मंत्रतंत्राच्या युगात आपल्याला राहयचं नसून विज्ञानीने समर्थ झालेल्या जगात जगायचं आहे हा विचार एका विलक्षण द्वष्टेपणाने ते मांडत आले. त्या नव्या जगात जगायला आपण नालायक ठरलो तर आपण आदिम अवस्थेतल्या जमातीतल्या माणसांसारखे ठरणार आहोत, बावळट ठरणार आहोत. अशा प्रकारच्या बावळटपणाला सावरकरांना तिटकरा असे. त्यांना दुबळा, वाकलेला, लाचार असा माणुस सहनच होत नसे. तेज:पुजतेने आकर्षण त्यांच्या साहित्यातून सदैव प्रकट झालेले दिसते. स्वातंत्र्याचं नातं देखील त्यांनी ’आत्मतेजीवाले’ प्रकटणाऱ्या रवीशी जुळवलेलं आहे, त्यांनी शेवटी मृत्युला अलिंगन दिले. ते देखील तेजाच्या एका ज्योतीने दुसऱ्या प्रचंड ज्योतीत मिळून जावे तरी. मृत्युला आपल्यावर झडप घालू न देता त्याच्या दरबारी ते धोरदात्त नायकासारखे चालत गेले. समिधेसारखं जीवन जगणाऱ्या सावरकरांची जीवनयद्वत स्वखुशीने आहुती पडली.

आपण आत्ताच ह्या बंदिगृहातल्या त्यांच्या एका गाभाऱ्यात जाउन आलो. निर्भयतेचा एक उपासक तिथे ठेवला गेला होता. नाना प्रकारचे हाल त्याला सहन करावे लागले. कोणासाठी त्यांनी ते सर्व सोसलं? तुमचा आमचा श्वासोच्छवास स्वतंत्र हिंदुस्थानातल्या हवेत मोकळेपणाने घेता यावा म्हणून. आज आपण इथे येतो. निर्भयपणाने हा भयाण कारागृहात हिंडतो. ती, सावरकरांची आणि राजबंदी म्हणून ज्या क्रांतिकारकांना इथे जन्मठेपेची सजा भोगावी लागली त्यांची पुण्याई आहे. त्या पुण्याईचे आज आपण स्मरण करतो म्हणुन आजच्या दिवसाला आपण सावरकरांची पुण्यतिथी म्हणतो. त्यांनी मिळवलं ते पुण्य जपजाप करुन नव्हे तर आयुष्याचं मौल देऊन निर्भयतेची साधना करुन आणि ती साधना कृतीत उतरवून अशा प्रसंगी त्या निर्भयतेचा थोडा तरी अंश आपल्यात उतरो ही आपली प्रार्थना असायला हवी.
प्रार्थनेचा उल्लेख आल्यावर मला स्त्रोत्राची आठवण आली. मी वाचलेल्या स्त्रोत्र-साहित्यात मला सगळ्यात आवडलेल स्त्रोत्र कुठलं असेल तर ते सावरकरांनी लिहिलेलं स्वतंत्रेच स्त्रोत्र. ’जयोस्तुते श्री महन्मगंले शिवास्पदे शुभदे.’ ह्या जयोस्तुतेच्या संदर्भात माझ्या मनाला स्पर्श करुन गेलेली एक घटना सांगितल्याशिवाय मला राहवत नाही. अस्पृश्यता निवारणाविषयींच्या सावरकरांच्या तळमळीविषयी आणि सहभोजन, मंदिरप्रवेश इत्यादी कार्यक्रमांविषयी मी आपल्याला सांगायला पाहिजे असं नाही. काही वर्षापूर्वी मी सांगलीजवळ म्हैसाळ म्हणून गांव आहे तिथे मधुकरराव देवल यांनी दलितांच्या सहकारी शेती संस्थेचा प्रयोग केला आहे तो पहायला गेलो होतो. भारतातल्या उत्तम ग्रामिण प्रकल्पापैकी हा एक प्रकल्प आहे. एक काळ असा होता की वस्तीतल्या स्त्रियांच्या अंगावर लज्जरक्षणापुरतीही वस्त्रं नसायची म्हणून त्यांना झोपडीबाहेर पडणं मुष्किल होतं. तिथे आम्ही गेलो त्या दलित वस्तीतली सर्व स्त्रीपुरूष मंडळी लग्नंसमारंभाला जावे तसा पोषाख करुन जमली होती. सहकारी शेतीने त्यांच्या जीवनात आर्थिक परिवर्तन घडवून आणलं होतं आणि ते केवळ आर्थिक परिवर्तनच नव्हतं हे लगेच माझ्या लक्षात आलं. त्या स्त्रियां समारंभात गाणं म्हणणारं होत्या. अलीकडे कुठेही सभेला गेल्यावर गाणी ऎकावी लागतात ती बहुदा सिनेमातली किंवा प्रसंगाला साजेशी अशी तितल्याच शाळेतल्या गुरुजीनीं कानामात्रांची यथेच्छ मोडतोड करून जुळवलेली स्वागतपर पद्दं. आणि इथे पेटीवाल्यांनी सुर धरला तबलजीने ठेका सुरू केला आणि अस्खलित वाणीने त्या दलित भगिनींनी गाणे सुरू केले. – जयोस्तुते श्री महन्मगंले शिवास्पदे शुभदे! स्वतंत्रते भगवती त्यामहं यशो युतावंदे! माझ्या अंगावर सर्रकन काटा आला. ज्या दलितांचे जीवन सुधारावं, त्यांना समाजात मानाने जगता यांव- मोकळेपणाने गाता यांव वावरता यांव म्हणून सनातनी धर्मबांधवांचे शिव्याशाप सहन करित ज्या सावरकरांनी जींवाचं रान केलं त्यांनी रचनेत हे स्त्रोत्र मुक्तमनाने दलित स्त्रिया बिनचुकपणाने उत्तम सुराचालात गात होत्या. एखाद्याचं पुण्य फळाला येणं म्हणजे काय याचा मला त्या क्षणी अनुभव आला.

अशा या पुण्यशाली महापुरुषाला जिथे बंदिवास घडला ते हे क्षेत्र आता इहवादी सत्पुरुषाचं जिथे स्मरण करावं असं तिर्थक्षेत्र झालेलं आहे. ज्यामुळे आपल्या मनाला स्नान घडतं ते तिर्थ असं मी मानतो. भयाने, स्वार्थाने, संकुचीत वृत्तीने मालिन झालेली आपली मन धुवायला आपण आता ठिकाणी येतो. बाळारावांनी आणि श्रि. हर्षे यांनी इथे सर्वांना एकत्र आणण्याचा योग आणला. त्यांच्या आयोजनामुळे इथे येण्याचे भाग्य मला लाभले, मी त्यांचा आभारी आहे.
वीर सावरकरांच्या स्मृतीला मी मनापासून श्रद्धांजली अर्पण करतो. ह्या सभेची सांगता एकेकाळी ज्या गीताने आपले सारे राष्ट्र जागृत झाले होते त्या त्या गिताचे पडसाद ह्या बंदिक्षेत्रात उठवून आपण करुया. मुक्त मनाने वंदेमातरम गाऊ या धन्यवाद !
[२६ फेब्रुवारी १९८३ ह्या दिवशी, अंदमानच्या सेल्युलर तुरूंगातील मैदानात केलेल्या पु.ल.देशपांडे यांच्या भाषणावरून.]

शिवराज तिवारी, सौजन्य – लोकसत्ता

पाश्चिमात्य राष्ट्रांहून भारताची राष्ट्र म्हणून संकल्पना वेगळी आहे. येथे अनेक जाती, भाषा, धर्म आणि आचारविचार यांचा एक दृढ समाज आहे.  इंग्रजांनी प्रशासकीय दृष्टीने भारताचे एकीकरण केले. राजकीय राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्रवाद ही इंग्रजांनी दिलेली देणगी आहे. स्वातंत्र्य संग्रामाच्या वेळी अखिल भारतीय राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीयतेचा जन्म झाला. तरी राष्ट्रीयतेमुळे प्रादेशिक अस्मिता संपली नाही. प्रादेशिक वैशिष्टय़े आणि व्यक्तित्व राखून ठेवून आमची अखिल भारतीय राष्ट्रीयता आपले कार्य करत राहिली.

वंगभंग (१९०५) चळवळीच्या वेळी देशात जे आंदोलन झाले त्यातून दिसतं की, क्षेत्रीय राष्ट्रीयता हे अ.भा. राष्ट्रीयतेचे अविभाज्य अंग आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये गांधींच्या आगमनापूर्वी मवाळ (गोखले, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता) हे बहुजातीयता, बहुधार्मिकता आणि बहुभाषिकतेच्या सिद्धांताचा प्रचार करत होते, तर जहाल (बिपिनचंद्र पाल, रवींद्र घोष, चिदंबरम पिल्ले, लाला लजपतराय) अ. भा. राष्ट्रीयतेसोबत प्रादेशिक राष्ट्रीयतेचाही प्रचार करीत होते. १९०५-०६ मध्ये टिळकांनी अशा राज्याच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेऊन जेथे निवासी एकच भाषा बोलतात त्या राज्याच्या निर्मितीचा पुरस्कार केला. इंग्रजांनी पूर्वीच्या राज्यांचे संघराज्यात विलीनीकरण केले तेव्हा तेथील नैसर्गिक समरूपता, भाषिक आणि सांस्कृतिक समानता यात दुरावा निर्माण झाला. त्यामुळे भाषिक राज्याची मागणी पुढे आली.

वंगभंगानंतर देशव्यापी आंदोलनाने स्वदेश आणि स्वराज्याचे विचार ठळक केले. मुंबईतील कामगारांचे आंदोलन, लोकमान्य टिळकांचा खटला, १९०७ च्या सुरत अधिवेशनातील घटना तसेच तेलुगू भाषकांच्या वेगळ्या राज्यासाठी १९११ मध्ये आंध्र महासभेची स्थापना व मद्रास विधानसभेत आंध्र प्रदेश निर्मितीचा प्रस्ताव, यामुळे भाषावार राज्यरचनेच्या विचारांच्या प्रसारास मदत झाली.

१९११ मध्ये लॉर्ड हॉर्डिगनी बंगालचे एकीकरण, बंगालपासून बिहार वेगळा करून नव्या हिंदी भाषक राज्याची स्थापना तसेच ओरिसा (ओरिया भाषकांसाठी) राज्याची निर्मिती करण्याची शिफारस केली होती. याच विचारांच्या प्रभावामुळे १९२०मध्ये काँग्रेसची भाषेच्या आधारावर पुनर्निर्मिती झाली. १९१५ मध्ये मुंबई अधिवेशनात डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांनी भाषावर पुनर्निर्मितीचा प्रस्ताव मांडला. मात्र या प्रस्तावामुळे विघटनप्रक्रिया जन्माला येईल, असं म्हणत उत्तर प्रदेश, बिहारच्या नेत्यांनी विरोध केला. आंध्रच्या काही नेत्यांनी १९१६च्या लखनऊ अधिवेशनात हा प्रस्ताव सादर केला. तो मंजूर झाला नाही. तिसऱ्यांदा १९१७च्या कलकत्ता अधिवेशनात डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांनी हा प्रस्ताव मांडला तेव्हा प्रस्तावाच्या बाजूने आणि विरोधात जोरदार चर्चा झाली. गांधीजींनी त्या वेळी असं म्हटलं की, या मुद्दय़ावर सध्या निर्णय न घेतलेला बरा. मात्र त्याचा अर्थ असा नव्हता की गांधीजी भाषावार राज्यनिर्मितीचे समर्थक नव्हते. वास्तविक प्रादेशिक भाषांचा विकास होऊन त्या माध्यमातून स्वातंत्र्यलढय़ासाठी जनजागृती व्हावी, ही त्यांची इच्छा होती.

काँग्रेसच्या भाषावार पुनर्निर्मितीपासून नेहरू  अहवालाच्या पूर्वीपर्यंतचा काळ म्हणजे सन १९२० ते १९२८ हाही लक्षणीय आहे. काँग्रेस संघटन २० भागांत होऊनही यात हिंदी आणि उर्दूचा वेगळा उल्लेख नव्हता. हिंदी आणि उर्दूला हिंदुस्थानी भाषा म्हटलं जायचं.  आंध्र महासभेने पृथक राज्याची मागणी वार्षिक अधिवेशनात लावूून धरली होती. आंध्रच्या जनतेचे अनुकरण करीत भाषावार राज्यरचना व प्राथमिक शाळा ते विद्यापीठ स्तरापर्यंत प्रादेशिक भाषेत शिक्षणाची मागणी तमिळ, मल्याळम, मराठी, गुजराती, उडिया व बंगला जनतेने लावून धरली. ‘प्रादेशिक स्वायत्ततेसाठी भाषावार राज्यरचनेच्या पूर्वी याची आवश्यकता आहे,’ हे टिळकांचे म्हणणेही प्रचारात येऊ लागले.

नेहरू रिपोर्टनेही भाषिक राज्यनिर्मितीस बळकटी दिली. १९२८ मध्ये अलाहाबादेत झालेल्या सर्वपक्षीय संमेलनात मोतीलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. भाषिक राज्यरचनेवरचा समितीचा अहवाल हाच नेहरू रिपोर्ट. गंभीरपणे व वैज्ञानिक रीतीने भाषावार राज्ये स्थापण्याची शिफारस केलेला हा प्रथम अहवाल.

अहवालात नमूद मुद्दय़ांमध्ये म्हटले होते की,  ब्रिटिश सरकारने आपल्या सोयीसाठी केलेले प्रदेशांचे विभाजन निराधार व अस्वाभाविक आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक प्रगतीत अडथळा येतो. भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, भाषिक, प्रशासनिक सुविधा नजरेसमोर ठेवून व विशेषत्वाने नागरिकांच्या भावना, आकांक्षाची कदर करीत राज्यांची स्थापना व्हावी. यात असाही मुद्दा होता  की व्यक्ती व समाजाच्या समग्र विकासात त्यांच्या मातृभाषेचे फार मोठे योगदान असते, हे लक्षात घेत शिक्षण मातृभाषेत देण्यात यावे.

राष्ट्रीय काँग्रेसने नेहरू अहवालाचा स्वीकार केला, पण ब्रिटिश सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. काँग्रेस आपल्या अधिवेशनात नेहरू रिपोर्टची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रस्ताव पारित करत राहिली. लंडनमध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेत आंध्र, कर्नाटक व उत्कल (ओरिसा)शी संबंधित संघटनांनी भाषावार राज्यनिर्मितीच्या मागणीसाठी ब्रिटिश सरकारला निवेदने दिली.

याच काळात इतर भाषांच्या प्रदेशांतही भाषावार राज्याची मागणी पुढे येऊ लागली. संयुक्त महाराष्ट्र, महागुजरात, विशालांध्रा आणि ऐक्य केरळच्या मागणीसाठी भाषिक संघटन काँग्रेसवर आणि ब्रिटिश सरकारवर दबाव टाकू लागले. दरम्यान प्रजासत्ताक भारताचे संविधान तयार होत होते. भाषावार राज्याची मागणी तीव्र व व्यापक झाली होती. म्हणून संविधान-सभेने या विषयाचे अध्ययन करून अहवाल सादर करण्यासाठी ‘धर’ आयोग स्थापन केला. धर आयोगाने १०-१२-१९४८ मध्ये अहवाल दिला. त्यात सैद्धांतिक दृष्टीने भाषावार राज्य गठन केले जावे, पण वर्तमान परिस्थितीत सर्वप्रथम देशाच्या आर्थिक विकासाला व सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे, असे सुचविले होते. शिवाय भाषावार राज्य केल्याने अल्पसंख्याकांची समस्याही उभी राहील व ती देशाच्या ऐक्यासाठी घातक ठरेल; दहा वर्षांपर्यंत हा प्रश्न स्थगित ठेवावा, असेही म्हटले होते. या अहवालाचा सर्वत्र, विशेषत: दक्षिणेत निषेध झाला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आपण दिलेल्या पूर्ववचनाचा भंग केला, त्यामुळे जनतेची निराशा झाली.

परंतु जयपूरमध्ये १९४८ ला झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात आंध्र, केरळ, कर्नाटक व महाराष्ट्रातील प्रतिनिधींनी भाषावार राज्ये स्थापण्याची पुन्हा मागणी मांडली. या अधिवेशनात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल व डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांची एक समिती स्थापून काँग्रेसच्या पूर्वनिर्णयाबाबत वर्तमान परिस्थितीत विचार करून रिपोर्ट सादर करण्याची जबाबदारी तिच्यावर सोपविण्यात आली.  खश्ढ समितीने एप्रिल १९४९ मध्ये आपला अहवाल काँग्रेसला सादर केला. त्या वेळी त्यांनी अशी शिफारस केली की, तत्कालीन परिस्थितीत भाषावार राज्ये स्थापणे योग्य नाही. देशात विभाजनवादी शक्तींची ताकद त्याने वाढेल. तसेच देशाने आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त केलेले नसल्याने राजनैतिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठीच तूर्त समग्र स्रोत वापरले जावेत.
१९५१मध्ये स्वामी सीताराम यांनी आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला आरंभ केला. त्यांच्या समर्थनात जागोजागी सामूहिक उपोषणे झाली. ३५ दिवसांनंतर विनोबाजींच्या आग्रहानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले. विनोबाजींनी केंद्र सरकारला विनंती केली की, आंध्र राज्य स्थापन करावे. पण सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. डिसेंबर १९५२ मध्ये पृथक आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी पोट्टी श्रीरामलू यांनी ५८ दिवस आमरण उपोषण करून आत्माहुती दिली. यामुळे असंतोष माजला व आंदोलने सुरू झाली. त्यामुळे पं. नेहरूंना आंध्र राज्य स्थापण्याची घोषणा करावी लागली.

आयोगाने गुजराती व पंजाबी वेगळ्या राज्याची शिफारस केली नव्हती. तरी जनतेच्या मागणीच्या आधारावर सन १९६० मध्ये मुंबई राज्याचे विभाजन करून गुजरात व महाराष्ट्र राज्ये स्थापन करण्यात आली. सन १९६३ मध्ये नागालँड हे राज्य आसामपासून वेगळे काढण्यात आले. १९६६ मध्ये पंजाबचे विभाजन करून हरियाणा अस्तित्त्वात आला.

पंडित नेहरू देशाच्या सुरक्षेला विकास आणि देशातील आधुनिकीकरण या कार्याला  महत्त्व द्यायचे. लोकशाही प्रक्रियेत देशाच्या स्वस्थ राजकारणात भाषाई तत्त्वाने प्रमुख भूमिका बजवावी अशी पंडित नेहरूंची इच्छा कधीच नव्हती. म्हणूनच भाषावार राज्यनिर्मितीसाठी जेव्हा मोठी आंदोलने झाली. तेव्हा प्रशासकीय व्यवस्थेत अडचणी निर्माण झाल्या तेव्हा पंडित नेहरू असे म्हणाले की, आंदोलने अविवेकपूर्ण आणि घातक आहेत. असे विचार एकटय़ा नेहरूजींचे नव्हते तर अनेक नेत्यांचे विचारही असेच होते. एवढेच नव्हे तर आंध्रच्या आंदोलनाच्या वेळी रायलसीमेच्या काही नेत्यांचे विचारही नेहरूंच्या विचाराशी मेळ खात असे. पंडितजींनी जेव्हा बघितले जनतेची मागणी मोठय़ा प्रमाणात स्वतंत्र आंध्र राज्यनिर्मितीसाठी आहे तेव्हा एका खऱ्या लोकशाहीवादी नेत्याची भूमिका वठवून पृथक आंध्र राज्याची निर्मितीची घोषणा केली. नंतर पूर्ण देशात भाषेच्या आधारावर राज्यनिर्मिती करण्यासाठी फाजल अली आयोगाची निर्मिती करण्यात आली ज्या आधारावर आजही सर्व प्रमुख भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्ये कायम आहेत आणि ती राज्ये आपल्या भाषेच्या माध्यमातून जनतेची सेवा करीत आहेत व आपल्या भाषेच्या विकासासह आपल्या जनतेचाही विकास करू शकतात. गांधीजींनी म्हटले होते की, ‘‘जर आमची इच्छा असेल, की आमच्या प्रादेशिक भाषांचा समग्र विकास व्हावा तर जरुरी आहे की, भाषावार राज्य गठन व्हावे,  हिंदुस्थानी भारताची संपर्कभाषा, राष्ट्रभाषा आहे. पण ही प्रादेशिक भाषांचे स्थान घेऊ शकत नाही. हिंदुस्थानी प्रदेशामध्ये शिक्षणाचे माध्यम होऊ शकत नाही. इंग्रजी तर अजिबात नाही. गांधीजींच्या विचारानुसार स्वतंत्र भारताने त्वरित भाषावार प्रांताचेच निर्माण केले नाही व निर्माणानंतरही प्रादेशिक भाषांना प्रशासनात व शिक्षण व्यवस्थेत उचित स्थान दिले गेले नाही. त्यामुळे भाषिक संघर्ष उभे राहिले. हिंदी व इतर भारतीय भाषांमध्ये परस्पर विद्वेष पसरला आणि हिंदी व अन्य भारतीय भाषांचा विकासही कुंठित केला गेला आणि या संघर्षांमुळे इंग्रजीचे वर्चस्व वाढत गेले व वाढतच आहे. हिंदीसहित संपूर्ण प्रादेशिक भाषांची घोर उपेक्षा होत आहे. मध्य देशाची भाषा असल्याने व बहुसंख्यांची भाषा असल्याने हिंदी भाषेचे नेतृत्व करायला पाहिजे होते, पण ते झाले नाही. जेव्हा भाषावार राज्ये झाली तेव्हापासून जर आपल्या प्रादेशिक सरकारांनी भाषावार राज्यरचनेमागचा जो विचार होता त्याला यथायोग्य वळण दिले असते तर आजची परिस्थिती उद्भवली नसती. दुर्दैवाने तिथली सरकारे आजही नोकरशाही व्यवस्थेतून बाहेर निघाली नसून लोकशाही खऱ्या अर्थाने, स्वातंत्र्यानंतर ६२ वर्षे झाली तर, जनतेच्या माध्यमातून कार्यरत होत नाही.

आमचे नेते व प्रबुद्ध जनता हे विसरली की, समाजाचा विकास त्या समाजाच्या भाषेच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो, इतर भाषांतून तो शक्य नाही. याचा आमचे राज्यकर्ते आणि सुजाण जनतेलाही विसर पडलेला दिसतो.

एक नवा संघर्ष

अब्दुल कादर मुकादम, सौजन्य – लोकसत्ता

शरीयत कोर्ट नावाचा कसलाही प्रकार अस्तित्वात नसताना शरीयत अपरिवर्तनीय आहे असा भ्रामक युक्तिवाद करणारे एकप्रकारे भ्रामक भूमिका घेऊन समाजाची दिशाभूलच करीत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी घाटकोपर, चिराग नगर येथे एका चौदा वर्षीय मुस्लिम मुलीचा लग्न सोहळा चालू होता. थोडय़ा वेळाने पोलीस आले आणि त्यांनी तो सोहळा थांबवला व दोन्ही पक्षांना घाटकोपर पोलीस स्टेशनात यावयास सांगितले. मुलीचे वय अठरा वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे हे लग्न बेकायदेशीर ठरते अशी तक्रार मुलीच्या एका नातेवाईकाने केल्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करून ते लग्न थांबवावे लागले. मुलीचे पालक आणि स्थानिक धार्मिक नेते यांनी मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याचा आधार घेऊन मुलगी वयात आली (Puberty) असेल तर तिच्या पालकांच्या अनुमतीने तिचे लग्न होऊ शकते. त्यामुळे हे लग्न कायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद केला. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्याप्रमाणे मुलीचे चौदा वर्षांचे वय हे संमती- वय मानले जाते. त्यामुळे हे लग्न एका अर्थाने कायदेशीर ठरते. पण दुसरीकडे Child Marriage Restraint Act हा कायदा सर्व भारतीयांना लागू असल्यामुळे व त्यातील तरतुदींप्रमाणे मुलीचे वय अठरा वर्षे पूर्ण असल्याशिवाय तिचे लग्न कायदेशीर ठरत नाही, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी पोलिसांना दिला. यातून काहीच निष्पन्न होत नाही असे पाहून पोलिसांनी बाल कल्याण समितीकडे (Child welfare committee) विचारणा केली. तेव्हा त्यांना असे सांगण्यात आले की, Child Marriage Restraint Act आणि Juvenile Justice Act या कायद्यांचा संबंध बालकांच्या मूलभूत अधिकारांशी व त्यांच्या कल्याणाशी येत असल्यामुळे हे कायदे मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा आणि इतर समाजांचे तत्सम कायदे यांना अधिक्रमित करतात किंवा त्याहून ते वरचढ ठरतात (Supersede). म्हणून या प्रकरणाचा विचार Child marriage Restraint Act व Juvenile Justice Act या कायद्यांतील तरतुदींप्रमाणे झाला पाहिजे, असा सल्ला बाल कल्याण समितीने पोलिसांना दिला. त्यामुळे पोलिसांनी या मुलीस तूर्त मानखुर्दच्या बाल कल्याण केंद्रात ठेवले आहे.

चाईल्ड मॅरेज रिस्ट्रेंट कायद्याला एक आंतरराष्ट्रीय परिमाणही आहे. Child Rights Convention  या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत बालकांचे अधिकार व हितसंबंधांचे रक्षण होईल असे कायदे या परिषदेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रांनी आपापल्या देशात करावेत असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. या निर्णयाला मंजुरी देण्यात भारत हे एक राष्ट्र होते. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास भारत सरकार बांधील आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली भारत सरकारला ही जबाबदारी टाळता येणार नाही.

हा पेच इथेच संपलेला नाही. पोलिसांनी कार्यवाही केल्यानंतर दोनच दिवसांनी चिराग नगर, घाटकोपर (प.) येथील दारूल इस्ता-सफा या संस्थेशी संबंधित असलेल्या मुफ्ती हिदायतुल्ला शौकत कासमी या धर्मगुरूने ‘‘शरियतवर श्रद्धा हा आमच्या धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य घटक आहे आणि धर्मश्रद्धेचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिलेला असल्यामुळे शासनाने त्यात हस्तक्षेप करू नये’’ असा फतवा जाहीर केला आहे. ही प्रतिक्रिया नव्यानेच व्यक्त झाली आहे, असे नव्हे. शरियत दैवी, परिपूर्ण व म्हणून अपरिवर्तनीय आहे, ही भूमिका, उलेमा, त्यांची दारूल उलुम (देवबंद)सारखी धर्मपीठे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, गेली चार दशके घेत आली आहेत. राजकीय पक्ष, नेते आणि सरकारही मुसलमानांच्या मतांचे गणित मांडून या भूमिकेस सतत पाठिंबा देत आले आहेत. पाव शतकापूर्वीचे शहाबानू प्रकरण हे या संदर्भातील अतिशय बोलके उदाहरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली शहाबानू या घटस्फोटित महिलेला पोटगी देणारा निकाल दिला. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होता. त्यामुळे तो Case-Law  ठरतो व भारतातील सर्व राज्यांतील तत्सम प्रकरणांत त्याच्या आधारे असाच निर्णय सर्व न्यायालयांना देता येऊ शकतो. म्हणूनच या निकालाच्या विरोधात विविध धर्मपीठे, उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांनी आंदोलन सुरू केले. दुर्दैवाने तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करणारा कायदा केला. परिणामत: मुस्लिम महिलांना मिळणारा पोटगीचा अधिकार आधुनिक मूल्यांची आणि सामाजिक प्रगतीची बांधिलकी मानणाऱ्या सरकारनेच काढून घेतला. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये अशी रास्त अपेक्षा आहे. प्रस्तुत प्रकरणी पोलिसांनी Child marriage Restraint Act  या कायद्यानुसार कारवाई सुरू केली तर हा आमच्या व्यक्तिगत कायद्यातील हस्तक्षेप आहे व त्यामुळे संविधानाने दिलेल्या धर्मश्रद्धेच्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच होतो या भूमिकेतून मुस्लिम समाजाचे सनातनी नेतृत्व शहाबानू प्रकरणासारखे आंदोलन सुरू करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच शरीयतचा इतिहास व वर्तमानकालीन वास्तव या निकषांवर शरीयतच्या अपरिवर्तनीयतेचा दावा तपासून पाहणे आवश्यक आहे.

इ.स. ६३२ मध्ये पैगंबरांचे निधन झाले. (अल्लाह् त्यांना चिरशांती देवो) तेव्हापासूनच यासंबंधीच्या मतभेदांना सुरुवात झाली. पैगंबर हे शेवटचे प्रेषित आहेत या इस्लामच्या सिद्धांताप्रमाणे त्यांच्यानंतर कोणीही प्रेषित होणे शक्य नव्हते. पण तोपर्यंत निर्माण झालेल्या मुस्लिम समाजाचे धार्मिक, सामाजिक, राजकीय नेतृत्व करण्यासाठी काही तरी यंत्रणा असणे आवश्यक होते. या गरजेतूनच ‘खलिफा’ या संस्थेचा जन्म झाला. त्या वेळेस खलिफा कोणी व्हायचे याबाबत दोन विचारप्रवाह होते. पैगंबरांच्या कुरेैश टोळीतील कुणीही ज्ञानी, अनुभवी व नेतृत्वाचे गुण असलेली व्यक्ती खलिफा होऊ शकते, असा एक प्रवाह होता. तर पैगंबरांचा पुतण्या आणि जावई हजरत अली याच्या चाहत्यांचा खलिफ होणारी व्यक्ती पैगंबरांच्या कुटुंबातील असली पाहिजे असा आग्रह होता. पण सुरुवातीला त्यांना यश आले नाही आणि इ.स. ६३२ ते ६५६ या काळात अबुबकर, उमर, उस्मान असे तीन खलिफा झाले. पण उस्मानच्या निधनानंतर मात्र हजरत अली खलिफा झाले. इस्लाममधील शिया आणि सुनी पंथाचे बीज या  घटनेत आहे. चारही खलिफांवर श्रद्धा ठेवणारे ते सुनी आणि फक्त हजरत अलीना खलिफा मानणारे ते शिया झाले. या पंथभेदामुळे शरीयतचीही विभागणी झाली. त्याचे मूळ एकच असले तरी तपशिलामध्ये खूप फरक पडला. त्याचप्रमाणे शरीयतच्या अंमलबजावणीची यंत्रणाही वेगवेगळी झाली. शिया पंथाचे सर्वोच्च धर्मगुरू व त्यांनी नेमणूक केलेले इमाम यांनाच शरीयतचा अन्वय अर्थ लावण्याचा व अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आहे. तर सुनी पंथीयात उलेमा आणि त्यांनी निर्माण केलेली विविध धर्मपीठे यांनी हा अधिकार स्वत:कडे घेतला.  उलेमा व धर्मपीठे एकाच समान पातळीवर व स्वतंत्र असल्यामुळे त्यांच्यात आपसात अनेक मत-मतांतरे आढळतात.

प्रश्न इथेच संपत नाही. काळाच्या ओघात शरीयतच्या स्वरूपात अनेक स्थित्यंतरे आली. कुराण हा शरीयतचा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. पण त्यातही काही न्यूनता आढळल्यामुळे मग पैगंबरांच्या जीवनातील घटना, त्यांनी वेळ ोवेळी केलेला उपदेश वा मार्गदर्शन हेही शरीयतचे साधन (Source) मानले गेले. यालाच हदीस वाङमय म्हणतात. इमाम अल्-बुखारी यांनी प्रथम हदीसचे चिकित्सक संकलन केले. आजही हे संकलन महत्त्वाचे व अधिकृत मानले जाते. पण हेही अपुरे पडू लागल्यामुळे मग इज्मा (विद्वान व धर्मशास्त्रज्ञ यांचे एकमत) आणि कयास म्हणजे विवेकबुद्धी या आणखी दोन साधनांची निर्मिती झाली. त्यात आणखी एक प्रकार म्हणजे हान्नफी, शाफई, मालिकी, हंबाली असे शरीयतचे चार संप्रदायही (Schools of Thought) निर्माण झाले.

या सर्व घटना पैगंबरोत्तर काळातील आहेत आणि पैगंबर हे शेवटचे प्रेषित होते या सिद्धांताप्रमाणे वरील सर्व घटनांशी संबंधित असलेल्या सर्व व्यक्ती सामान्यजन होते. ते विद्वान होते पण त्यांच्यात साक्षात्कारी व दैवी अंश होता असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सामान्य जनांच्या मर्यादा त्याना लागू होतात. असाच निष्कर्ष काढावा लागतो.

पैगंबर हे द्रष्टे साक्षात्कारी होते. भविष्य काळात आपल्या समाजापुढे अनेक समस्या निर्माण होतील, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शरीयतमध्ये आधार न सापडल्यास शरीयत लवचिक व्हावी या उद्देशाने त्यांनी इजतेहादचा सिद्धांत सांगून ठेवला आहे. इजतेहाद म्हणजे विविध क्षेत्रांतील विद्वानांनी व विचारवंतांनी इस्लामी धर्मशास्त्र व विद्यमान परिस्थितीतील समस्या यांचा सारासार विवेकबुद्धीने विचार करून मार्ग काढणे असा याचा थोडक्यात अर्थ सांगता येईल.
वरील सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार केला तर ही इस्लामी न्यायशास्त्राच्या विकासाची प्रक्रिया होती असे म्हणता येईल. हा विकास जवळ जवळ तीन शतके होत होता. इमाम हनीफ, इमाम शफी, इमाम मलिक, इमाम हंबाल, अल गझाली, अल-बुखारी यासारख्या अनेक विद्वानांनी व विचारवंतांनी शरीयत हे एक समाजशास्त्र असे मानले व तिचा विकास केला. त्यानंतर मात्र उलेमा ही संस्था प्रबल होत गेली व धर्माच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतले व ही विकास प्रक्रिया थांबवली. इजतिहादचा सिद्धांतही त्यांनी बासनात बांधून ठेवला. परिणामत: शरीयत कुंठित झाली.

ही परिस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न विसाव्या शतकातील दोन महापुरुष मौलाना अबुल कलाम आझाद आणि डॉ. महंमद इकबाल यांनी केले. मौ. आझाद यांनी दीन आणि मामलात अशी संकल्पना कुराणाच्या आधारे मांडून दीन म्हणजे अंतिम चिरंतन सत्य व म्हणून ते अपरिवर्तनीय व मामलात म्हणजे भौतिक जीवनाशी संबंधित परिस्थितीजन्य बाबी व म्हणून त्या परिवर्तनीय अशी मांडणी, त्यांनी तर्जुमन अल कुराण या त्यांच्या कुराण भाष्यात केली आहे. डॉ. इकबाल यांनी शरीयत वर्तमानकाळाशी सुसंगत व्हावी म्हणून इज्तिहादच्या सिद्धांताचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. या विषयावर त्यांनी सखोल संशोधन व चिंतन करून १९३० साली Reconstruction of Religious Thought of Islam हा ग्रंथ लिहिला. (प्रत्यक्षात या वर्षी त्यांनी दिलेल्या सहा व्याख्यानांचे ते संकलन आहे.) या ग्रंथात त्यांनी मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा विचार म्हणजे आधुनिक काळातील गुंतागुंतीचे जीवन पाहता इज्तेहादच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी केवळ पारंपरिक उलेमांवर सोपवून चालणार नाही. त्यांच्याबरोबर समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, राजकारण अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ञही असले पाहिजेत, असा आग्रह त्यांनी धरला. या दोन्ही महापुरुषांचे विचार मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहेत. परंतु पारंपरिक उलेमांनी त्यांना अनुल्लेखाने मारले आहे.

शरीयत अपरिवर्तनीय असल्याच्या दाव्याला सर्वात मोठा धक्का ब्रिटिशांनी दिला. १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात ब्रिटिश सत्ता स्थिर झाल्यानंतर त्यांनी शिक्षण, प्रशासन, न्यायप्रणाली अशा अनेक क्षेत्रांत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले. न्याय प्रणालीच्या क्षेत्रातील क्रांतिकारी परिवर्तन हे त्यांचे आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचे योगदान आहे. म्हणून स्वतंत्र भारतातही तीच न्यायिक व्यवस्था पुढे चालू ठेवण्यात आली. ब्रिटिशांच्या न्यायिक प्रणालीमध्ये आधुनिक कायदे, न्यायालये, न्यायालयात दोन्ही पक्षांची बाजू मांडण्यासाठी वकील वर्गाची निर्मिती हे महत्त्वाचे घटक होते. भारतात आधुनिक कायदे लागू करताना त्यांनी भारतातील सर्व समाजाचे पारंपरिक कायदे रद्द केले. अपवाद फक्त व्यक्तिगत कायद्यांचा. यात शरीयतही समाविष्ट होती. चोरी, खून, दरोडे, व्यभिचार यासारख्या गुन्ह्य़ांना शरीयतमध्ये कठोर शिक्षा सांगण्यात आल्या आहेत. ब्रिटिशांनी शरीयतचा भाग रद्द करून मुसलमानांना भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code) हा कायदा लागू केला. त्याबरोबरच शरीयतचा पुराव्यासंबंधीचा कायदा (Law at evidence) कॉन्ट्रॅक्ट अ‍ॅक्ट असे अनेक कायदे रद्द करून त्यांच्या जागी आधुनिक कायदे लागू केले. यामुळे शरीयतचा जवळजवळ ८०% भाग ब्रिटिशांनीच रद्द केला. आज ज्याला मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा किंवा मोहामेडन लॉ म्हणतात तो विवाह, घटस्फोट, पोटगी आणि वारसा हक्क या चार बाबींपुरताच मर्यादित आहे. हा कायदा शरीयतच्या तत्त्वांवर आधारित असला तरी त्यासंबंधी उद्भवणारे वाद न्यायालयातच दाखल करावे लागतात. शरीयत कोर्ट नावाचा कसलाही प्रकार अस्तित्वात नाही. असे असताना शरीयत अपरिवर्तनीय आहे असा दावा कशाच्या आधारे करायचा? यातील आणखी विरोधाभास असा की हा दावा करणारे सनातनी नेते शरीयतचे यापूर्वीच रद्द झालेले कायदे पुनरुज्जीवित करा अशी मागणी करत नाहीत किंवा चोरीच्या गुन्ह्य़ाला शरीयतच्या तरतुदींप्रमाणे हात तोडण्याची शिक्षा द्या, अशीही मागणी करत नाहीत. तरीही शरीयत अपरिवर्तनीय आहे असा दावा ते करतात. हा भ्रामक युक्तिवाद नाही तर काय आहे? अशी भ्रामक भूमिका घेऊन ते समाजाची दिशाभूल करत आहेत.

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील बदलाचा विषय जेव्हा जेव्हा चर्चेत येतो तेव्हा तेव्हा मुस्लिम समाजाचे नेतृत्व संविधानाच्या २५०व्या अनुच्छेदानुसार (Article) मिळालेल्या धर्मश्रद्धेच्या मूलभूत अधिकाराचा आधार घेऊन त्याला विरोध करीत आले आहे. शरीयत हा आमच्या धर्मश्रद्धेचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे त्यामध्ये परिवर्तन करण्यामुळे आमच्या या मूलभूत अधिकाराचा संकोच होतो, असा या नेतृत्वाचा युक्तिवाद असतो. हा युक्तिवाद किती भ्रामक आहे, याचे विश्लेषण वर आले आहे. पण भारताच्या संविधानातील धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय व समता या आधारभूत मूल्यांची बांधिलकी स्वीकारून त्याप्रमाणे अनुशासन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण सरकारच जेव्हा मुस्लिम समाजाच्या सनातनी नेतृत्वाचा हा युक्तिवाद मान्य करून त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करते तेव्हा ते आपली सांविधानिक जबाबदारी यथार्थपणे पार पाडण्यात कुचराई करत आहे, असेच म्हणावे लागते. संविधानाने २५व्या अनुच्छेदानुसार किंवा कलमानुसार सर्व भारतीय नागरिकांना धर्मश्रद्धेच्या स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला असला तरी हा अधिकार अमर्याद व अबाधित नाही. त्याला याच अनुच्छेदाच्या दोन उपकलमांद्वारे मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. या मर्यादा इतक्या स्पष्ट व नि:संदिग्ध आहेत की त्याविषयी मतभेदाला वावच नाही. तरीही संविधानाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत अशी भूमिका न घेता शासन सनातन्यांच्या मागण्या मान्य करते ही आपल्या एकूण राजकीय व्यवस्थेतील भ्रामक भूमिका आहे. ती कशी आहे, हे स्पष्ट व्हावे म्हणून संविधानातील २५वा अनुच्छेद जशाच्या तसा खाली देत आहे. भारत सरकारने प्रमाणित केलेल्या संविधानाच्या मराठी आवृत्तीतून तो घेण्यात आला आहे.

२५ (१) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य उपबंधांच्या अधीनतेने, सदसद्विवेक बुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रतिज्ञापित करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत.
(२) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे-
(क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय वा अन्य धार्मिकतेवर कार्याचे विनियमन करणाऱ्या किंवा त्यावर र्निबध घालणाऱ्या.
(ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिदू धार्मिक संस्था हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोटभेद यांना खुल्या करण्याबाबत उपबंध करणाऱ्या,कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही, अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.

मुस्लिम मुलीच्या संमती वयाचा विचार कोणत्या कायद्यानुसार व्हावा, ही चर्चा येत्या काही दिवसात वाढत जाणार आहे. शहाबानू प्रकरणाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून पुरोगामी मूल्यांवर ज्यांची श्रद्धा आहे त्या सर्वानी एकत्र येऊन प्रयत्न केले पाहिजेत आणि विशेष म्हणजे पंचविसाव्या कलमाने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याचे नेमके स्वरूप काय हे जनतेसमोर व शासनासमोरही स्पष्टपणे मांडले पाहिजे.

सौजन्य – लोकसत्ता, अनुवाद – राजेंद्र येवलेकर

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शांततेचे नोबेल पारितोषिक स्वीकारताना केलेल्या भाषणाचा गोषवारा.

युवर मॅजेस्टी, नोबेल निवड समितीचे पदाधिकारी, अमेरिका व जगाचे मान्यवर नागरिक..

अतिशय विनम्रतेच्या भावनेतून मी हा सन्मान स्वीकारतो आहे. आपल्या आशाआकांक्षांचे प्रतीक असलेला हा पुरस्कार आहे. जगातील क्रौर्य व इतर अनेक कठीण आव्हाने या परिस्थितीत आपण केवळ दैववादात अडकून चालणार नाही. आपली कृती दिसली पाहिजे. या कृतीतूनच आपण इतिहासाला न्यायाच्या दिशेने वळण देऊ शकू.

मला शांततेचे नोबेल जाहीर करण्याच्या तुमच्या औदार्याच्या निर्णयावर बराच वाद झाला आहे, त्याचा प्रथम उल्लेख करणे गरजेचे आहे. जगाच्या रंगमंचावर मी सुरुवातीच्या टप्प्यात काम करीत आहे, शेवटच्या नाही. श्वाइट्झर, मार्टिन ल्यूथर किंग व नेल्सन मंडेला यांनाही हा सन्मान मिळालेला आहे. मला माहीत आहे की, माझी कामगिरी त्यांच्या तोडीची नाही, पण जगात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना केवळ न्यायाच्या नावाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांनी अनेक हालअपेष्टा भोगल्या. त्यांचा हा त्याग मोठा आहे यात शंकाच नाही, त्यामुळे त्याबाबत वादविवाद करण्याचा माझा इरादा नाही.

माझ्या निवडीत एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, दोन युद्धांच्या मध्यावधीच्या काळात मी देशाचा प्रमुख आहे. त्यातील एक युद्ध (इराक) संपण्याच्या मार्गावर आहे, तर दुसरे (अफगाणिस्तान-पाकिस्तानातील दहशतवाद विरोधी कारवाई) नॉर्वेसह ४३ देशांच्या पाठिंब्याने सुरू आहे. त्याचा हेतू आमचे रक्षण व जगातील देशांचे हल्ल्यांपासून रक्षण करणे हा आहे. अजूनही हे युद्ध सुरू आहे. अनेक तरुण अमेरिकी सैनिकांना दूरच्या युद्धभूमीवर पाठवण्यास मी जबाबदार आहे. त्यातील काही मारतील, काही मरतील. त्यामुळे या सशस्त्र संघर्षांची काय किंमत मोजावी लागते याची अचूक जाणीव असताना अनेक अवघड प्रश्न घेऊन मी येथे आलो आहे. युद्ध आणि शांतता यांचे नाते काय असते त्याबाबतचे हे प्रश्न आहेत. युद्धाच्या जागी शांतीची प्रस्थापना आपल्याला करायची आहे. मला पडलेले प्रश्न नवीन नाहीत. एक ना दुसऱ्या रूपात युद्ध अगदी अदिम काळापासून होते. इतिहासात डोकावले तर त्या काळात त्याच्या नैतिकतेला आव्हान दिले गेले नव्हते. त्या काळातही अशाच प्रकारे आदिम जमाती व संस्कृती सत्ता हस्तगत करीत असत. मतभेद मिटवित असत. काळाच्या ओघात कायद्याने काही गटांमधील हिंसेला वेसण घालण्याचे प्रयत्न झाले. तत्त्वज्ञ, धर्मगुरू, राजकारणी यांनी युद्धाच्या विनाशक ताकदीचे नियंत्रण करण्याचा मुद्दा मांडला. न्याय्य युद्ध ही संकल्पनाही नंतर आली. त्यात काही पूर्वअटी होत्या. एकतर ते स्वसंरक्षणाचा शेवटचा मार्ग म्हणून असावे, प्रमाणात असावे, हिंसाचारापासून नागरिकांना दूर ठेवावे. इतिहासात विनाश न घडवता युद्ध झाल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळे न्याय्य युद्ध प्रत्यक्षात दिसत नाही. माणसाने एकमेकाला मारण्याच्या नवीन युक्त्या शोधून काढल्या. गेल्या तीस वर्षांत या खंडात दोनदा मोठे संघर्ष झाले. दुसऱ्या महायुद्धात तर सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त संख्येने मारले गेले. आजच्या अण्वस्त्रांच्या जगात सर्वानाच हे कळून चुकले आहे की, तिसरे महायुद्ध टाळण्यासाठी एखादी संस्था असली पाहिजे. त्यासाठीच दूरदृष्टी असलेल्या व्रुडो विल्सन यांनी खूप अगोदरच संयुक्त राष्ट्रांची संकल्पना मांडली. ती अमेरिकेच्या सिनेटने फेटाळली, पण नंतर व्रुडो विल्सन यांना नोबेल सन्मान मिळाला. आज ही संस्था संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न करते आहे. मानवी हक्कांसाठी लढते आहे. वंशहत्या रोखते आहे.

त्याचबरोबर अनेक विनाशी शस्त्रांना नियंत्रण घालते आहे. जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. युद्धे झाली, अत्याचार झाले; पण तिसरे महायुद्ध झाले नाही. जर्मनीची भिंत संपली तेव्हा शीतयुद्ध संपल्याचा जल्लोष झाला. व्यापाराने जगाला बांधून ठेवले. अनेकांना गरिबीच्या शापातून मुक्तता मिळाली. स्वातंत्र्य, स्वयंनिर्णय, कायद्याचे राज्य या तत्त्वांना उत्तेजन मिळाले. मागच्या पिढय़ांनी जी दूरदृष्टी दाखवली त्याचेच हे सुपरिणाम आहेत. या संस्कारांचा वारसा माझ्या देशाला आहे याचा अभिमान वाटतो. नवीन शतकात या जुन्या व्यवस्था पुरेशा आहेत असे म्हणता येत नाही. जगात दोन अण्वस्त्रधारी महासत्ता आहेत. अण्वस्त्रांच्या प्रसारामुळे कुठलीही शोकांतिका घडू शकते. पूर्वी दहशतवादाचे स्वरूप मर्यादित होते, आता मूठभर लोक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक निरपराध लोकांना ठार करू शकतात. देशांमधील युद्धांची जागा आता देशांतर्गत युद्धांनी घेतली आहे. वांशिक, वर्गीय संघर्ष उफाळून आले. फुटीरतावादी चळवळी फोफावल्या. काही देशांत निरपराध नागरिक त्यात बळी पडू लागले. आजच्या युद्धांमध्येही सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त मारले गेले आहेत. त्यातच पुढील संघर्षांची बीजे आहेत. अर्थव्यवस्थांना हादरे बसले आहेत, नागरी समाज भेदरला आहे, शरणार्थी वाढतच आहेत. हे मी सगळे सांगतो आहे, पण यावरचे उत्तर घेऊन मी आलेलो नाही. ही आव्हाने पेलण्यासाठी दूरदृष्टी हवी, कठोर परिश्रम हवेत. दशकभरापूर्वी ज्यांनी अशी आव्हाने पेलली त्यांच्यासारखी चिकाटी हवी. त्यासाठी युद्ध व शांतता यांचा वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल. आपल्या आयुष्यभरात आपण हिंसक संघर्ष नाहीसे करू शकत नाही. काही वेळा काही देशांना बळाचा वापर करावा लागला, पण तो आवश्यक होता व नैतिकदृष्टय़ा समर्थनीय होता. मार्टिन ल्यूथर किंग यांनी अशाच समारंभात सांगितले होते की, हिंसाचार कधीच स्थायी शांतता निर्माण करीत नाही. सामाजिक प्रश्न सोडवू शकत नाही. केवळ आणखी गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण करतो. गांधीजी व मार्टिन ल्यूथर यांनी सांगितलेल्या अिहसेच्या शस्त्राची ताकद मी मानतो. त्याचा साक्षीदारही आहे. अहिंसा ही कमजोरी नाही, भाबडेपणा नाही याची मला कल्पना आहे. पण एका देशाचा प्रमुख म्हणून मी केवळ काही उदाहरणांकडे बोट दाखवून काम करू शकत नाही. मला जग आहे तसे स्वीकारावे लागते. त्यामुळे अमेरिकी लोकांना धोका असताना मी गप्प बसू शकत नाही. मी चुकत नसेन तर जगात अजूनही हिंसक संघर्षांचा धोका आहे. हिटलरच्या लष्कराला अहिंसा चळवळ रोखू शकली नसती, अल काईदाच्या नेत्यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत यासाठी वाटाघाटी करून काही उपयोग नाही. त्यामुळे काही वेळा बळाचा वापर करावा लागतो. ही गोष्ट काहींना निराशावादाची निदर्शक वाटेल, पण इतिहासाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. अमेरिका ही जगातील लष्करी महासत्ता आहे व आम्ही काही ठिकाणी केलेल्या लष्करी कारवाईकडे संशयाने बघितले जाते; परंतु केवळ करार व जाहीरनामे करून दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थिरता आलेली नाही, हे ध्यानात घ्यावे. आमच्या सैनिकांनी रक्त सांडले म्हणून जर्मनीपासून कोरियापर्यंत आज शांतता व भरभराट दिसते आहे. त्यामुळेच बाल्कनसह अनेक देशांत लोकशाही नांदते आहे. आमची इच्छा लादायची म्हणून आम्ही हे केलेले नाही. आमची मुले, नातवंडे यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही ते केले. हा स्वहिताचा भाग असला तरी त्यात व्यापक हितच होते. जर इतरांची मुले, नातवंडे शांततेत व स्वातंत्र्यात राहिली, त्यांची भरभराट झाली तरच आमची मुले, नातवंडे सुखात राहणार आहेत. म्हणूनच युद्धातील ही गुंतवणूक महत्त्वाची आहे ती शांतता टिकवण्यासाठी! युद्ध कितीही न्याय्य म्हटले तरी त्यात मानवी हानी होतेच, हे तितकेच कटु सत्य आहे. काही वेळा युद्ध आवश्यक असते व काही वेळा ती मानवी चूक असते. अध्यक्ष केनेडी यांनी सांगितले होते की, अतिशय व्यवहार्य, साध्य असलेल्या शांततेवर लक्ष केंद्रित करा, पण ते साध्य करताना मानवी स्वरूपावर भर देऊ नका, तर मानवी संस्थांच्या कालागणिक झालेल्या उत्क्रांतीवर भर द्या. या व्यवहार्य उपाययोजना काय आहेत? एका देशाचा प्रमुख म्हणून मला माझ्या देशाचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य असलेली कृती करण्याचा अधिकार आहे. बलवान व कमजोर देशांनाही हेच तत्त्व लागू आहे. काही दंडक पाळले तर त्यातून अनेक समस्यांवर तोडगा निघेल. ११ सप्टेंबरला अमेरिकेत हल्ला झाला तेव्हा जग आमच्या बाजूने उभे राहिले. अफगाणिस्तानातील कारवाईलाही जगाने पाठिंबा दिला. कारण त्यांना संवेदनाहीन अशा दहशतवादी हल्ल्यांची दाहकता जाणवली आहे. स्वसंरक्षणाचे तत्त्व पटले आहे. सद्दाम हुसेनने जेव्हा कुवेतवर आक्रमण केले तेव्हा जगाने त्याच्याविरोधात लढण्यास मान्यता दिली होती. काही वेळा लष्करी कारवाईत स्वसंरक्षणापेक्षा व्यापक हित असते. नागरी युद्धापासून लोकांना वाचवणे हा त्याचाच एक भाग आहे. मानवतावादी तत्त्वावर बळाच्या वापराचे समर्थन करता येते असे मी मानतो. बाल्कन किंवा इतर देशांत हे दिसून आले आहे. त्यामुळे पूर्ण स्पष्ट जनमत असेल तर शांतता राखण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्यास हरकत नाही. जागतिक सुरक्षेला अमेरिका वचनबद्ध आहे, पण त्यात आमचा एकटय़ाचा वाटा नाही. अफगाणिस्तानात अनेक देशांचे सैनिक लढत आहेत. सोमालियात तर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने तिथे दहशतवादाच्या जोडीला चाचेगिरी आहे, दुष्काळ आहे व मानवी यातना तर प्रचंड आहेत. अनेक वर्षे हे चालले आहे व चालत राहील. जिथे बळाचा वापर आवश्यक आहे तिथे आम्ही तो केला, पण त्याचबरोबर नैतिकताही पाळली. हेच अमेरिकेचे वेगळेपण आहे. तेच बलस्थान आहे. म्हणूनच आम्ही कैद्यांच्या छळवणुकीला तिलांजली दिली. ग्वातेनामो बेचे यातनाघर बंद केले. जीनिव्हा जाहीरनाम्यांशी वचनबद्धता दर्शवली. कठीण परिस्थितीतही आम्ही आदर्श नीतितत्त्वे सोडली नाहीत.

न्याय्य व चिरस्थायी शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे नियम तोडणाऱ्यांना जबाबदार ठरवून हिंसेला पर्याय असलेल्या अधिक प्रभावी मार्गाचा वापर केला पाहिजे. सर्व देशांनी त्यांच्यावर र्निबध लादणे हा एक मार्ग आहे. माझ्या कारकीर्दीत मी अण्वस्त्र प्रसारबंदीला महत्त्व देणार आहे. रशियाचे अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांच्याबरोबर अण्वस्त्रे कमी करण्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत. त्याचबरोबर इराण व उत्तर कोरिया यासारख्या देशांना नियमांचे उल्लंघन करू देता कामा नये. मध्य पूर्व व पूर्व आशियात शस्त्रस्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे ज्यांना शांतता प्रस्थापित करायची आहे त्यांना गप्प बसून चालणार नाही. अण्वस्त्रांचा प्रसार थांबवावा लागेल. डारफरमधील वांशिक हत्याकांड, कांगोतील अत्याचार, बर्मातील दडपशाही याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण त्याचेही वाईट परिणाम होत आहेत. हे रोखण्यासाठी जगातील देशांची एकजूट असली पाहिजे. दृश्य संघर्ष थांबले म्हणजे शांतता नांदली असे समजून चालता येणार नाही. मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवणे हा या शांततेचा भाग असला पाहिजे. माणसांना स्वातंत्र्य नसेल तर शांतता टिकणार नाही. मानवी हक्कांना खुल्या चर्चेची जोड असली पाहिजे. केवळ र्निबध लादून सर्व काही साध्य होणार नाही. चीनमधील खुल्या समाजामुळे तेथे अनेक लोक दारिद्रय़ातून बाहेर पडले हे ताजे उदाहरण आहे. पेरेस्त्रोयकामुळे रशियात जे बदल झाले ते सर्वापुढे आहेत. शांततेसाठी नागरी व राजकीय हक्क पुरेसे नाहीत, तर त्यात आर्थिक सुरक्षितता व संधी यांची जोडही हवी आहे. केवळ भीतीपासून मुक्ती म्हणजे खरी शांतता नव्हे, तर गरजांपासून मुक्ती म्हणजे सर्व गरजा भागणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. अर्थात सुरक्षेशिवाय विकासही शक्य नसतो ही तितकीच खरी बाब आहे. सर्वाना स्वच्छ पाणी, अन्न, निवारा मिळाला पाहिजे, तर बरेच काही साध्य होईल. त्यामुळे शांततेसाठी केवळ एक गोष्ट करून चालणार नाही, तर इतर अनेक गोष्टींचा समतोल साधावा लागेल. जगात युद्ध ही वस्तुस्थिती असली तरी शांततेसाठीचे प्रयत्न सोडून चालणार नाहीत. मानवाच्या उन्नतीसाठी ते गरजेचे आहे. तीच जगाची आशा आहे. अशा या आव्हानात्मक क्षणी आपण सर्वानी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.