Posts Tagged ‘राष्ट्रवाद’

मिलिंद मुरुगकर, सौजन्य – मटा

सन २०१४ मधील निवडणुका लक्षात घेता, यापुढील काळात अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहकारी आंदोलन तीव्र करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. पण सैन्यातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमुळे या आंदोलनापुढे मोठे वैचारिक आव्हान उभे केले आहे.

सैन्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या सर्वांनाच धक्कादायक वाटल्या तरी या बातम्यांचा सर्वात जबर धक्का वेगळ्या अर्थाने अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला बसणार आहे; कारण या बातम्या या आंदोलनाच्या गृहीत तत्त्वालाच छेद देतात.

अण्णा हजारंेच्या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गाला राजकीय नेत्यांबद्दल वाटत असलेल्या संतापातून, नफरतीतून आलेला आहे. ही नफरत अर्थातच अनाठायी नाही. वरचेवर उघडकीला येणारे आथिर्क घोटाळे या भावनेला आधार पुरवतात. हे आंदोलन जनलोकपालाच्या स्वरूपातील नवीन प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी निर्माण झाले असले तरी आंदोलनाच्या प्रेरणा जास्त खोलवरच्या आहेत. त्यातील एक प्रमुख प्रेरणा संकुचित राष्ट्रवादाची आहे. राष्ट्रवाद हा बहुतेकदा शत्रुकंेदी असतो आणि अशा राष्ट्रवादाला देशाच्या शत्रूशी लढण्यास सज्ज असलेल्या सैन्याबद्दल अतीव (दुदैर्वाने) आंधळे प्रेम असते. ‘भ्रष्ट’ राज-कारण्यांपेक्षा सैन्यातील शिस्तबद्ध अधिकाऱ्याची प्रतिमा या राष्ट्रवादी भूमिकेला जास्त आकर्षक वाटते. अण्णांच्या दिल्लीतील अनेक कार्यक्रमांत हे आकर्षण वारंवार दिसून आले आहे.

पण संरक्षणमंत्री अँटनी आणि लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्यातील वाद मात्र भ्रष्टाचार-विरोधाची सांगड राष्ट्रवादाशी घालणाऱ्या सर्वांपुढेच एक मोठे आव्हान निर्माण करतो; कारण यातील राजकारणी हा कमालीच्या स्वच्छ प्रतिमेचा आहे. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीदीर्नंतरही कायम असलेली त्यांची ही प्रतिमा व साधी राहणी ही संरक्षणमंत्र्यांची लक्षणीय ओळख आहे. लष्करप्रमुखांची प्रतिमाही स्वच्छ आहे. पण त्यांनी आपल्याच खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे शत्रूशी लढणाऱ्या सैन्य-दलातही अगदी उच्च पातळीवर भ्रष्टाचार असतो हे उघड झाले आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची राष्ट्रवादाशी सांगड घालू इच्छीणाऱ्यांसाठी ही अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे; कारण आता आंदोलनाला आपला शत्रू केवळ राजकारण्यांमध्ये शोधता येणार नाही.

ज्यांची भ्रष्टाचाराबद्दलची समज बाळबोध नाही त्यांनादेखील सैन्यातील भ्रष्टाचार अर्थातच गंभीर वाटेल. पण सैन्यामध्येसुद्धा अगदी वरच्या पातळीवर भ्रष्टाचार असतो या गोष्टीने धक्का बसायचे कारण नाही. एक तर सैन्याच्या कारभारात अपरिहार्यपणे तुलनेने जास्त अपारदर्शकता असल्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कदाचित जास्त असते. दुसरे म्हणजे ज्या समाजात भ्रष्टाचारविरोधाचे मूल्य खोलवर रुजलेलेच नाही त्या समाजातील एखादेच क्षेत्र केवळ ते देशाच्या शत्रूशी लढण्यासाठी असल्यामुळे भ्रष्टाचारापासून दूर असेल अशी अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे. अशी अपेक्षा केली जाते; कारण आपण भ्रष्टाचाराचा विचार राष्ट्रवादी चष्म्यातून करतो. हा अर्थातच बाळबोधपणा आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची सांगड राष्ट्रवादाशी घालणाऱ्यांसाठी हा बाळबोधपणा आवश्यक असते. ती त्यांची रणनीतीही असते.

पण यातील मोठी गफलत अशी की असा राष्ट्रवाद बहुतेकदा शत्रुकंेदी असल्यामुळे तो आत्मपरीक्षणाच्या आड येतो. त्यामुळे समाजात भ्रष्टाचारविरोधाचे मूल्य रुजलेले आहे की नाही या प्रश्नाला तो भिडूच शकत नाही. सरकारी नोकरीत वरकमाईची संधी असते म्हणून त्या घरात मुलगी देणे, ही मानसिकता आपल्या समाजात आहे की नाही? भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमाविलेल्या माणसाला तो श्रीमंत असल्यामुळे आपला समाज प्रतिष्ठा देतो की नाही?

राष्ट्रवाद मात्र ‘चारित्र्यसंपन्न’ लोकांना सत्ता दिली की भ्रष्टाचार कमी होईल, असा बाळबोध समज रुजवतो. लोकशाहीसुद्धा नैतिक असण्यावर भर देते; पण माणूस स्खलनशील असतो, हे गृहीत धरते आणि ही स्खलनशीलता कमी करणाऱ्या व्यवस्था कशा निर्माण होतील, हे बघण्याचे निरंतर करावे लागणारे आव्हान ती जागरूक नागरिकांवर टाकते. मुळात भ्रष्टाचाराचा संबंध राष्ट्राभिमानाशी नसतो, तो आपण केलेला करार पाळणे या मूल्याशी असतो. आपल्याला ज्या कामाचा मोबदला, पगार मिळतो ते काम आपण चोखपणे केले पाहिजे, हे मूल्य करार पाळण्याचेच मूल्य आहे. त्यामुळे हा करार न पाळणे हे देखील भ्रष्टाचाराचेच स्वरूप आहे.

सबंध युरोपात राष्ट्रप्रेमाचे, राष्ट्रवादाचे ‘अपील’ आज खूपच दुबळे आहे. पण करार पाळण्याचे मूल्य खोलवर रुजलेले आहे. या मूल्याचा संबंध लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याशीही आहे. पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील एक मोठा विचारप्रवाह पश्चिमद्वेष्टा आहे. बाबा रामदेव यांची सर्व मांडणी आपल्या परंपरांचे उदात्तीकरण करणारी आणि पश्चिमद्वेष्टी आहे. ही भूमिका पश्चिमेतील लोकशाही व्यवस्थांकडून आपल्याला बरेच शिकायचे आहे हेच नाकारते. उलट सर्व काही आपल्या परंपरेतच होते; त्याचे फक्त पुनरुज्जीवन करायचे आहे, अशी फसवी भूमिका घेते. शत्रुकंेदी राष्ट्रवाद आणि परंपरावाद ह्या गोष्टी लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याच्या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या लढाईतील मोठे अडथळे आहेत.

इतर यशस्वी लोकशाहींमध्ये आणि भारतीय लोकशाहीमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा की, लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठीचे, समाज ढवळून टाकणारे जे मन्वंतर या देशांमध्ये घडले, तसे भारतात घडले नाही. त्यामुळे जबाबदार नागरिक घडण्याची लोकशिक्षणाची प्रक्रियाही आपल्याकडे घडली नाही. एका अर्थाने भारतीय लोकशाही वरून आली. लोकशाहीसाठी जनतेला संघर्ष करावा लागला नाही. परकीय सत्तेशी जो संघर्ष झाला, तो देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी. त्यामुळे आपल्यामध्ये राष्ट्रवादाबद्दल जितके प्रेम आहे, तितके लोकशाहीबद्दल नाही. १५ ऑॅगस्टला जे स्थान आपल्या भावविश्वात आहे, तितके महत्त्वाचे स्थान २६ जानेवारीला नाही.

सैन्यातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमुळे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापुढे निर्माण झालेले वैचारिक आव्हान या आंदोलनातील नेते स्वीकारतील की नाही, हे काळच ठरवेल. त्यांची आजवरची भूमिका पाहता या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित नकाराथीर्च असेल. पण भ्रष्टाचाराचे आव्हान हे लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याच्या व्यापक प्रक्रियेचे आव्हान आहे आणि शत्रुकंेदी राष्ट्रवादामध्ये विधायकतेपेक्षा विघातक क्षमताच जास्त आहेत, हे आजच्या परिस्थितीत वारंवार मांडण्याची गरज आहे.

Advertisements

डॉ. सदानंद मोरे, सौजन्य – साप्ताहिक सकाळ

एखाद्या लोकसमूहामध्ये एकत्वाची जाणीव निर्माण झाली म्हणजे त्या लोकांच्या राष्ट्राचा उदय झाला, असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. जोतिराव फुले यालाच एकमय लोक असे म्हणतात. अशा प्रकारच्या एकत्वाची जाणीव ज्या घटकांमुळे निर्माण होऊ शकते त्यांच्यामध्ये वंश, धर्म, भाषा यांचा समावेश होतो. व्यापक अर्थाने संस्कृतीलासुद्धा असा घटक मानायला हरकत नाही. आता यातील कोणत्या घटकाला केव्हा प्राधान्य मिळेल, याचा काही नियम सांगता येत नाही. बॅ. महंमदअली जीना यांनी भारतीय उपखंडात मुसलमान धर्मीयांचे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात असल्याचा आग्रह धरला आणि त्याचे अंतिम पर्यवसान पाकिस्तानच्या निर्मितीत झाले, हे सर्वज्ञात आहे. तथापि नंतरच्या काळात पूर्व पाकिस्तानातील लोकांना त्यांची भाषा ही धर्मापेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटायला लागली आणि त्यांनी अलग होऊन बांगलादेशाची निर्मिती केली, हा आपल्या डोळ्यासमोर घडलेला इतिहास आहे.

वंशाने आणि धर्माने ज्यू किंवा यहुदी असलेले लोक जगभर विखुरले होते. ते ज्या ज्या देशात गेले तेथील लोकांच्या त्या त्या भाषा त्यांनी आत्मसात केल्या. त्यांच्यात एकतेची जाणीव ओतप्रोत होती; परंतु आपल्या वंशाची मूळ भाषा ते विसरले होते. परंतु तरीही त्यांनी आपली मूळ भूमी मिळवण्यात व नंतर आपल्या मूळ हिब्रू भाषेचे पुनरुज्जीवन करण्यात यश मिळवले. त्यांचा राष्ट्रवाद निदान सध्या तरी सर्वात बळकट असल्याचे दिसून येते. अशाच प्रकारच्या एका शीख राष्ट्राची निर्मिती पूर्वी महाराजा रणजितसिंगांनी केली होती. या सर्व पसाऱ्यात लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे, आधुनिक काळात- विशेषतः युरोपियन राष्ट्रांमधील साम्राज्यवादी स्पर्धेमुळे राजकीय सत्ता या गोष्टीत अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. म्हणजेच राज्य हा घटक निर्णायक ठरू लागला.

पूर्वीच्या व्यक्ती निदान भारतीय उपखंडात तरी या घटकाला फारसे महत्त्व नव्हते. भारत नावाचे राष्ट्र अस्तित्वात होते; परंतु राज्य नव्हते असे म्हटले जाते, त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळ्या भाषा, अनेक जाती या सर्व गोष्टी जमेस धरूनही येथे एकमयपणाची भावना जागृत होती. ती कालानुरूप वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रगट व्हायची, एवढेच. काशीच्या गंगेचे पाणी कावडीने भरून ती कावड रामेश्‍वराच्या समुद्रात रिकामी करायची, हे या एकतेचे प्रतीकात्मक प्रगटीकरण आहे. ते धार्मिक असल्याने फारसे बिघडत नाही.

शंकराचार्यांनी देशाच्या चारही दिशांना आपले मठ स्थापन केले किंवा शिवाची व शक्तीची स्थाने- ज्योतिर्लिंगे व शक्तिपीठे देशभर विखुरलेली असून, नाना प्रकारच्या विपत्ती व अडचणी सोसूनही लोक त्यांच्या यात्रा करीत राहिले. हा मुद्दा फक्त हिंदू धर्मालाच लागू होतो, असे नसून इतर धर्मांच्या बाबतीतही सत्य आहे. सम्राट अशोकाने देशाच्या सर्व दिशांना महत्त्वाच्या ठिकाणी कोरीव लेखांची निर्मिती केली. बौद्धांचे स्तूपही सर्वत्र आढळतात. बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे मानदंड मानले गेलेले दिङ्‌नागासारखे आचार्य दक्षिणेतून कदाचित महाराष्ट्रातूनही आलेले असतात. तीच गोष्ट जैन मंदिरांचीही आहे. भारतातील या धार्मिक-सांस्कृतिक एकतेला साधुसंतांचा फार मोठा हातभार लागलेला आहे.

उत्तरेमधील नाभादास किंवा महाराष्ट्रातील महीपती यांना आपल्या प्रांताबाहेरील साधुसंतांची चरित्रे लिहावीत, असे का वाटावे? तुकोबांच्या अभंगांमधून नरसी मेहता, कबीर, मीराबाई, धन्ना जाट यांच्या कथा का याव्यात? पंजाबातील शिखांनी आपल्या गुरुग्रंथसाहेब या धर्मग्रंथात महाराष्ट्रातील नामदेवांप्रमाणेच उत्तरेतील इतरही संतांच्या रचनांचा समावेश का करावा? आपल्याकडील सर्व ऋषी-मुनी झाडून उत्तरेतील आहेत. त्यांनी वेदांची, उपनिषदांची, गीतेची व ब्रह्मसूत्रांची निर्मिती केली; परंतु या मूळ पायाभूत धार्मिक व तात्त्विक ग्रंथांचे सर्व प्रमुख भाषाकार आचार्य दक्षिणेत निपजले. शंकर, रामानुज, मध्व, वल्लभ- सर्व दक्षिणेतीलच. निंबार्क महाराष्ट्रातील असले तरी प्रसाराचा विचार केला तर मीराबाई व नरसी मेहता हे पश्‍चिमेतील, तर चैतन्य महाप्रभू व शंकरदेव थेट बंगाल-आसाममधील. बंगालमधील हे चैतन्य महाप्रभू कृष्णाचेच रूप मानल्या गेलेल्या विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात येतात. त्यांच्या आधी शंकर आणि मध्व आणि नंतर वल्लभ या आचार्यांनीही हाच मार्ग चोखाळलेला असतो. मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथ यांचा संबंध आलाच नाही, असा एकच प्रदेश दाखवता येणार नाही. मग त्यास तुम्ही “मिथ’ म्हणा.

पांडव वनवासात असताना ते जिथून जिथून गेले ती स्थळे गणतीच्या पलीकडील आहेत. रामायण व महाभारताच्या कथावस्तू आत्मसात करून त्यांना स्थानिक वळण देत करण्यात आलेल्या नवनिर्मितीची संख्याही तशीच लक्षणीय आहे. भारताच्या या मूलभूत ऐतिहासिक ऐक्‍याकडे पहिल्यांदा महात्मा गांधींनी लक्ष वेधले. इंग्लंडसारख्या टीचभर देशाला भारतातील ही राष्ट्रीय एकता उमगणे शक्‍यच नव्हते. त्यांच्या राष्ट्रकल्पनेत राजकीय सत्तेला, म्हणजेच राज्याला मध्यवर्ती स्थान असल्यामुळे त्यांना भारतातील सांस्कृतिक एकजिनसीपणा दिसण्याऐवजी जातिधर्मांतील विस्कळितपणाच प्रकर्षाने जाणवू लागला.

वस्तुतः भारताने राज्यापेक्षा राष्ट्राला अधिक महत्त्व दिले होते आणि राजसत्तेला धर्माचेच अंग मानणाऱ्या मुसलमानांचे येथे आगमन झाल्यानंतरही त्यांच्या या भूमिकेत फारसा बदल झालेला नव्हता.

उलट भारतीयांचे हे शहाणपण अकबरासारख्या मुगल बादशहाच्या ध्यानात आल्यामुळे त्याने स्वतःच इस्लामच्या राज्यपद्धतीत बदल करायला सुरवात केली. अकबराचा हा वारसा शहाजहानचा मुलगा आणि औरंगजेबाचा थोरला भाऊ दारा शुकेह याच्याकडे आला होता. परंतु औरंगजेबाने धार्मिक माथेफिरूपणाला आश्रय देऊन तो दवडला. त्याने दाराला तर ठार मारलेच, परंतु दाराच्या धोरणांचाही नाश केला. “तुमच्याऐवजी दारा शुकोह पातशहा झाला असता तर आम्हाला या भानगडीत पडायची गरजच वाटली नसती,’ अशा आशयाचे उद्‌गार शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाला पाठवलेल्या पत्रात काढले आहेत, ते या संदर्भात फार महत्त्वाचे आहेत.

पण त्याचे गांभीर्य चर्चिण्याआधी लोकमान्य टिळकांच्या केसरीच्या एका अग्रलेखातील विचार ज्ञात करणे सोयीचे होईल. टिळक लिहितात, “हिंदुस्थानातील लोकांस परराज्याची सवय आज पुष्कळ दिवस झाली आहे व निव्वळ परकी म्हणून राज्यकर्त्यांबद्दल त्यांस जर वाईट वाटत असते तर लॉर्ड रिपनसारख्याचा त्यांनी कधीच जन्मोत्सव केला नसता अथवा अकबर बादशहाची थोरवी गायली नसती. सारांश, हा आपला, हा परक्‍याचा, हा शूद्र भेद आमच्या वेदान्ती लोकांनी कधीच टाकून दिलेला आहे. राज्य कोणाचेही असो, ते आपल्या फायद्याचे आहे की नाही- हेच आमच्या लोकांचे मुख्य पाहणे असते.’

दारा शुकोह हा वेदान्ती होता, हे येथे मुद्दाम सांगायला हवे. दाराने संस्कृत पंडितांच्या साह्याने पन्नास उपनिषदांचा पर्शियन भाषेत अनुवाद केला. पाश्‍चात्त्य देशांतील शॉपेनहॉअरसारखे आधुनिक विचारवंत ज्या उपनिषदांनी प्रभावित झाले ती त्यांच्यापर्यंत दाराने केलेल्या भाषांतरामुळेच पोचली होती.

टिळकांनी जे थोडक्‍यात सूचित केले होते ते गांधीजींनी “हिंद स्वराज्य’ या पुस्तकात स्पष्टपणे मांडले. ब्रिटिशांना भारताचे सेवक म्हणून जर येथे राहायचे असेल तर ते राहू शकतात. त्यांना देशाबाहेर हाकलले म्हणजे स्वराज्य नव्हे, असे त्यात त्यांनी म्हटले आहे. स्वतः गांधी अराज्यवादी होते. म्हणून तर त्यांनी सत्तेच्या केंद्रीकरणाला विरोध करून ग्रामराज्याची कल्पना मांडली. गांधी अराज्यवादी होते, याचे कारण ते अहिंसेचे पुरस्कर्ते होते. राज्यवादात सत्ता गाजवणे मुख्य असते, परंतु सत्ता गाजवणे ही एक प्रकारची हिंसाच होय.

थोडक्‍यात, राष्ट्रवाद आणि राज्यवाद यांच्यात फरक आहे. राष्ट्रवाद हा संस्कृतीच्या अंगाने येतो, तर राज्यवाद सत्तेच्या अंगाने येतो. राष्ट्रवादाला जे सरकार अभिप्रेत व मान्य असते ते सत्तेचे प्रतिनिधी नसते. प्रशासन व व्यवस्थापन ही त्याची कामे व हीच त्याची मर्यादा. मार्क्‍सवादातही सरकार एवढ्यापुरतेच मान्य आहे. वासाहतिक काळात येथे आलेल्या पाश्‍चात्त्य विचारांच्या प्रभावामुळे आपल्या येथील विचारवंत राष्ट्रवाद व राज्यवाद यांची गल्लत करू लागले. प्राचीन काळी आपल्या देशात कोण कोण आले व त्यांनी राज्ये चालविली, याबद्दल ते आपल्या पूर्वजांनाही दोष देऊ लागले. वस्तुतः येथील विविधता व विविधतेतील एकता शाबूत ठेवून कोणी चांगले प्रशासन करीत असेल तर त्याला तो बाहेरून आला म्हणून विरोध करण्याची आपली परंपरा नव्हतीच. मात्र त्याने राज्य चालविणे म्हणजे सत्ता गाजविणे, असे समजून येथील राष्ट्रवाद धोक्‍यात आणला तर ते आपल्याला खपत नसे. दुसरे असे, की इंग्रजांपूर्वी येथे बाहेरून आलेले सर्व राज्यकर्ते येथेच राहिले. इथल्या मातीशी एकरूप झाले. इथल्या विविधतेत भर टाकून त्यांनी इथला राष्ट्रवाद आत्मसात केला. ब्रिटिशांचे तसे नव्हते.

सुरवातीला येथील लोकांनी त्यांचे स्वागत केले. याचे कारण सरकार या नात्याने त्यांनी चांगला कारभार करून दवला; पण थोड्याच दिवसांनी लक्षात आले, की त्यांना या देशाबद्दल आस्था नाही. ते या देशाची लूट करीत आहेत व त्यासाठी त्यांना सत्ता हवी आहे. मग लोक जागे झाले व त्यांना विरोध करू लागले.

पाश्‍चात्त्यांच्या राष्ट्र-राज्य कल्पनेने भारावून गेलेले आपले विचारवंत आपल्या परंपरेची तशी मांडणी करू लागले व आपले राष्ट्र तसेच राहील, अशा प्रकारचा राष्ट्रवाद पुरस्कारू लागले. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी आपला हा राष्ट्रवाद शिवाजी महाराज व टिळक यांच्या माथ्यावर मारून तीच आपली प्रेरणा असल्याचे जाहीर केले. आपण त्यांचेच वारसदार असल्याचे ते सांगू लागले. वस्तुस्थिती तशी नव्हती.

शिवाजी महाराजांनी प्रस्थापित इस्लामी राजवटीविरुद्ध बंड केले, याचे कारण या राजवटीने आपल्या पारंपरिक राष्ट्रवादाशी विसंगत असा राज्यवाद आणून त्याच्यातून मिळणाऱ्या सत्तेच्या माध्यमातून इथल्या धार्मिक बहुविधतेचे उच्चाटन करायला सुरवात केली होती. भारतातील इतर प्रदेशांपेक्षा महाराष्ट्राचे वेगळेपण जर कोणते असेल, तर ते हेच आहे. मराठे देशभर पसरले ही गोष्ट खरी, पण त्यांना सत्तेच्या माध्यमातून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे नव्हते. मराठ्यांनी दिल्लीचे तख्त काबीज करण्याचे ध्येय समोर ठेवले नाही, याची अनेकांना खंत वाटते; पण तो मराठ्यांना समजलेल्या भारतीय राष्ट्रवादाचाच भाग होता.

त्याचा स्पष्ट उच्चार छत्रपती शाहू महाराजांनी केला. जुने मोडू नये, नवे करू नये, असे त्यांच्या राजनीतीचे सार सांगितले जाते. शाहू महाराजांनी दिल्लीचे मुगल तख्त मोडून तेथे मराठ्यांचा पातशहा बसवण्याचा बेत करणाऱ्यांना सांगितले, की नवे देऊळ बांधल्यामुळे जेवढे पुण्य मिळते तेवढीच पुण्यप्राप्ती जुन्या देवळाच्या जीर्णोद्धाराने होते. “जुने करू नये नवे। सांभाळावे ज्याचे त्याने ।।’ हा तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील विचारच शाहू महाराज राजकारणात आणीत होते. “चकत्यांची पातशाही राखायची’ हा विचार पेशवाईतही कायम राहिलेला दिसतो. आमच्या राष्ट्राच्या मूळ स्वरूपास धक्का न लावणारे राज्य आम्ही सहन करू शकतो. 1857 च्या बंडातही नानासाहेब पेशव्यांसह सर्व हिंदूंनी दिल्लीच्या बहादूरशहा या मोगल पातशहाचे नेतृत्व मान्य केले, त्याचे इंगित हेच आहे. राजा ही एक ईश्‍वरी विभूती आहे, तो विष्णूचा अवतार आहे, असे आपले शास्त्र सांगते हे खरे आहे; परंतु तो लोकांचा सेवक आहे, याचीही जाणीव त्याला आहे. त्याला त्याला कर देऊन टाकायचा, संपले.

1893 मध्ये झालेल्या हिंदू-मुसलमानांच्या दंगलीत हिंदूंची बाजू घेणारे टिळक 1916 मध्ये मुस्लिम लीगबरोबर लखनौ करार करताना मुसलमानांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त जागा देऊ करतात, हे पाहून त्यांच्या हिंदुत्वनिष्ठ अनुयायांनी आरडाओरडा करायला सुरवात केली. तेव्हा सगळ्याच जागा मुसलमानांना द्यायला माझी हरकत नाही, असे म्हणून टिळकांनी आपला वेदान्ती बाणा प्रगट केला. 1947 मध्ये फाळणी टाळण्यासाठी गांधींनी मुस्लिम लीगचे मंत्रिमंडळ बनवून जीना मुख्य प्रधान झाल्याने फाळणी टळत असेल तर हरकत नाही, असे म्हटले होते, ते कॉंग्रेसमधील भावी सत्ताधाऱ्यांना न मानवणे आपण समजू शकतो; पण खुद्द जीनांनीही ही कल्पना फेटाळून लावली. जीनांपुढील राष्ट्रवाद हा पाश्‍चात्त्य राज्यवाद होता, हे त्यामागचे कारण होते.

स्वराज्याची चळवळ ऐन भरात असताना ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या टिळकांना हिंदू विचारांप्रमाणे राजा हा ईश्‍वराची विभूती असल्याची आठवण कोणीतरी करून दिली. यावर टिळक उत्तरले, की “राजा ब्रह्म आहेच, पण मग प्रजा कोण? राजा जसा ब्रह्म आहे तशी प्रजासुद्धा ब्रह्मच आहे. प्रजारूपी ब्रह्माला राजारूपी ब्रह्माला जाब विचारण्याचा अधिकार नक्कीच आहे.’

टिळकांच्या उत्तरामागची वेदान्ती बैठक तुकाराम महाराजांनी एका अभंगातून फार चांगली स्पष्ट केली आहे. तेच महाराष्ट्राचे राजकीय तत्त्वज्ञान आहे.
“रामराज्य राम प्रजा लोकपाल। एकचि सकळ दुजे नाही ।।
मंगळावाचोनि उमटेना वाणी । अखंडचि खाणी एक रसा ।।
मोडले हे स्वामी ठायाठाय सेवा । वाढवावा हेवा कोणा अंगे ।।
तुका म्हणे अवघे दुमदुमिले देवे । उरले ते गावे हेचि आता ।।

राजा, प्रजा आणि राज्ययंत्रणा या एकाच पातळीवरील गोष्टी आहेत. कोणी कोणावर सत्ता गाजवायचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. कोणाकडे सत्ता असेलच तर ते सेवेचे साधन म्हणून.

स.ह.देशपांडे, सौजन्य – लोकसत्ता

इतिहासात राष्ट्रवादाने जी विधायक कामगिरी केली आहे, तिच्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. दोन गोष्टींचा आपण विशेषत्वाने परामर्श घेतला पाहिजे.
वर एका ठिकाणी आदिम समाजांमधल्या ‘टोळय़ां’चा उल्लेख केला आणि टोळीभावना व राष्ट्रभावना या मुळात एकाच स्वरूपाच्या असल्याचे सांगितले. मात्र एकूण राष्ट्रवादाचा विकासक्रम पाहिला तर लहान लहान टोळय़ा एकमेकांत मिसळून कालांतराने त्यांची राष्ट्रे झाल्याचे लक्षात येईल. या प्रक्रियेत समाजाचा प्रत्येक घटक मनाची सतत वाढत जाणारी एक विशालता अनुभवत असतो. छोटय़ा गटांवरच्या निष्ठांची जागा मोठय़ा गटांवरची निष्ठा घेते. मनावरची संकुचित आवरणे गळून पडतात. एका लहान गटापुरती मर्यादित असलेली बंधुत्वाची भावना व्यापक क्षेत्रावर कार्यान्वित होते. (ती अधिक व्यापक होऊन अखिल मानवत्वाला तिने कवेत घ्यावे हे स्वप्न योग्य आहे; पण आज तरी ते ‘स्वप्न’च आहे.)

या विकासक्रमातही एक नैतिक विकास अनुस्यूत आहे आणि हा विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याचे थोडे स्पष्टीकरण केले पाहिजे. भारताच्या संदर्भात तर तो विशेष अगत्याचा आहे.

जगात आपल्याला नेहमी असे दिसून येते, की माणूस निखळ नीतिमान किंवा निखळ अनीतिमान असा नसतो. त्याच्या वागणुकीत एक नैतिक द्वैत असते. ज्यांना ‘आपले’ म्हणावे त्यांच्या बाबतीत त्याची वागणूक सर्वसाधारणपणे नीतीची असते. अगदी चोर, दरोडेखोर झाले तरी टोळीतल्या टोळीत त्यांची प्रवृत्ती परस्पर विश्वासाची, दिलेला शब्द पाळण्याची, खरे तेच बोलण्याची असते. इतरांना लुबाडणारा माणूस केवळ संकुचित वैयक्तिक अर्थाने स्वार्थी नसतो, तर त्याचा स्वार्थ हा बहुधा ‘कुटुंबस्वार्थ’ असतो. ‘मुलांनातवंडांचं’ तो कोटकल्याण करीत असतो. ही भावना प्रेमाची असते, प्रेम हा ‘आस्थे’चा एक उच्च प्रकारचा आविष्कार असतो. दुसऱ्याविषयी वाटणाऱ्या आस्थेतून सर्व सामाजिक नीतिमत्तेचा उगम होतो. मात्र ‘आपल्या’ मानलेल्या लोकांचे वर्तुळ संपले, की त्याबाहेरच्या लोकांशी वागण्याची रीत बदलते आणि ती अनैतिक वर्तणुकीचे रूप घेऊ शकते.

आपल्या देशात अजून जात, जमात, गाव इत्यादी छोटय़ा निष्ठा प्रबळ आहेत. ‘आपले’पणाची वर्तुळे फार छोटी आहेत. या वर्तुळांपलीकडील माणसांशी आपले व्यवहार नीतितत्त्वांना धरून होत नाहीत. आपल्या देशातील सामाजिक नीतिमत्तेची पातळी फारच खालची आहे हे सुप्रसिद्ध आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे समाजातल्या घटकांचे ‘आपले’पणाचे वर्तुळ संपूर्ण देशाएवढे मोठे झालेले नाही. आपणात राष्ट्रीय भावना नाही. राष्ट्रीय भावना आणि सामाजिक नीतिमत्ता यांचा हा संबंध आपण लक्षात घेतला तर आजच्या आपल्या नैतिक अवनतीच्या कारणांवरही थोडासा प्रकाश पडेल.

राष्ट्रवाद ही सर्व प्रकारच्या कर्तृत्वाची प्रेरणा बनू शकते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. माणूस आपल्या गुणांच्या जोरावर पुढे जातो हे खरेच आहे, पण ‘माझ्या कर्तृत्वाने माझ्या देशाचे नाव मोठे होणार आहे,’ ही भावनाही कर्तृत्वाला पोषक ठरते. तीन-चार शतकांतले विशेष लक्ष वेधून घेणारे वेगवेगळय़ा देशांचे कर्तृत्व आर्थिक क्षेत्रातले आहे आणि या काळातला आर्थिक विकास आणि राष्ट्रवादाची मानसिक उभारी यांचा संबंध इतिहासाच्या अभ्यासकांनी ध्यानात आणून दिला आहे. ‘पूर्वी दुखावलेला स्वाभिमान आणि भविष्यकाळाविषयीची उमेद यामधून जर्मनीचा राष्ट्रवाद स्फुरलेला होता. जर्मनीच्या आधुनिकीकरणाचे हेच रहस्य आहे. नेपोलियनने केलेला अपमानास्पद पराभव जर्मनीला सलत होता. जर्मनी संघटित आणि स्वाभिमानी झाला तर तो किती सामथ्र्यशाली होईल, याची प्रशियन नेत्यांना बरोबर जाणीव होती. याच जर्मन राष्ट्रवादामुळे फ्रँकफर्टची १९४९ची क्रांती यशस्वी झाली आणि जर्मनीच्या यशस्वी (आर्थिक) उत्थानाची राजकीय पाश्र्वभूमी तयार झाली. रशियन उत्थानाबद्दलही असेच म्हणता येईल. जवळजवळ शतकभर रशियाचे युद्धात पराभव होत होते. प्रथम क्रायमियन युद्ध, नंतर रुसो-जपान युद्ध आणि शेवटी पहिले महायुद्ध. रशियात परिवर्तन घडून येण्यामागे या राष्ट्रीय अपमानाची चीड प्रबळ होती. जपानमध्ये परिवर्तन घडून आले याचे कारण नव्या उद्योगधंद्यांनी निर्माण केलेल्या सेव्य वस्तू विकून फार फायदा होतो, असे जपान्यांना वाटले हे नव्हे, तर चीनमधील अफूचे युद्ध आणि त्यानंतर दहा वर्षांनी सात ‘काळी जहाजे’ बरोबर घेऊन कमोडोर पेरीने जपानवर केलेले आक्रमण हे होय! चीनमधील पारंपरिक समाजरचना अत्यंत मंद गतीने बदलली, पण बदलली ती मात्र शतकभर परकीयांनी दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीचा परिणाम म्हणूनच.’ राष्ट्रीय स्वाभिमान व आर्थिक विकास किंबहुना सर्वागीण विकास यांचा परस्परसंबंध राष्ट्रवादाच्या अभ्यासकांनी आवर्जून अभ्यासावा असा आहे.

धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था
‘विधायक राष्ट्रवादाच्या दिशेने’ या नवव्या प्रकरणात आपल्या राष्ट्रवादाची प्रमुख तत्त्वे काय असावीत, हे सांगण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. त्यात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे सविस्तर प्रतिपादन करायला हवे होते. पुस्तक लिहिताना ते तत्त्व मी गृहीतच धरले होते आणि जागजागी त्याचे उल्लेख आलेलेही आहेत. पण सलग आणि विस्तृत विवेचनाची आवश्यकता होती आणि ते आता मी करीत आहे. खरे म्हणजे हा भाग त्या प्रकरणाच्या सुरुवातीस यायला हवा होता.

‘सेक्युलॅरिझम’ या शब्दाला पर्याय म्हणून ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द मी वापरीत आहे. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाला संघपरिवाराचा विरोध असतो. त्या आक्षेपात अजिबात तथ्य नाही, असेही नाही. पण त्याचा फार बाऊ करण्यातही अर्थ नाही. ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्दही जितका रूढ झाला आहे, तितका ‘संप्रदायनिरपेक्षता’ हा झालेला नाही. मी एवढेच स्पष्ट करू इच्छितो, की येथे ‘धर्म’ म्हणताना ‘रिलिजन’ हाच अर्थ माझ्या मनात आहे. एकदा मनातला अभिप्राय स्पष्ट केल्यानंतर पुढे जे म्हणायचे आहे, त्याबद्दल गैरसमज होण्याचे कारण नाही. ज्यांना अवश्य वाटेल त्यांनी ‘धर्मनिरपेक्ष’ या संज्ञेऐवजी ‘संप्रदायनिरपेक्ष’ किंवा ‘उपासनापंथनिरपेक्ष’ अशी दुरुस्ती करून घ्यावी.

धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलॅरिझम) या शब्दाचा नेमका अर्थ काय याबद्दल अकारण बराच वाद घातला जातो. खरे म्हणजे तो अर्थ पुरेसा स्पष्ट आहे. तो पुढीलप्रमाणे मांडता येईल.

१) राजकीय व्यवहारात म्हणजे कायदे करणे, धोरणे ठरविणे, कार्यक्रम आखणे इत्यादी बाबतींत शासनाने धर्मग्रंथांचा आधार घेता कामा नये. कर्जावर व्याज आकारावे की नाही, कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबवावा की नाही, मुलांच्या लग्नाचे वय कोणते असावे, शिक्षणक्रम कसा असावा इत्यादी अनंत प्रश्न राज्यकर्त्यांना सोडवावे लागतात. मात्र ते सोडवताना मनुस्मृती, बायबल, ताळमुद, कुराण, झेंद-अवेस्ता इत्यादी धर्मग्रंथांत कोणते आदेश दिले आहेत याचा विचार न करता मनुष्यबुद्धीने, उपलब्ध ज्ञानाच्या आधारे आणि तर्कसुसंगत अशी उत्तरे शोधून ते सोडविणे याचा अर्थ धर्मनिरपेक्षता! हे सर्व सामाजिक प्रश्न म्हटले ते राज्यसंस्थेच्या अधिकारात येतात. सारांश, सर्वच प्रकारचे सामाजिक प्रश्न सोडविताना बुद्धिवादाचा आश्रय घेणे म्हणजे धर्मनिरपेक्ष असणे. माणसाच्या बुद्धीलाही मर्यादा असतात हे खरे, पण जग समजून घेण्यासाठी माणसाजवळ दुसरे काही साधन नाही हेही खरे- या गृहीतकृत्यावर बुद्धिवाद आधारलेला आहे. तात्पर्य, सर्व सामाजिक व्यवहाराच्या क्षेत्रात धर्म गैरलागू ठरवून तेथे बुद्धिवादाची प्रतिष्ठापना करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतावाद!
‘धर्म’ याचा येथे अर्थ एखाद्या प्रेषिताने, ऋषीने, मुनीने किंवा धर्मग्रंथाने दिलेले आदेश असा आहे. धर्म हा शब्द यापेक्षा व्यापक अर्थाने कधी कधी वापरला जातो, समाजधारणेची तत्त्वे, सर्वसाधारण नीतिविचार असा त्या वेळी धर्म या शब्दाचा अर्थ असतो. त्या अर्थाने अर्थातच कोणतेही शासन धर्मनिरपेक्ष असू शकत नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे तेथल्या विवेचनात धर्म शब्दाचा हा व्यापक अर्थ अभिप्रेत नाही हे लक्षात ठेवावे.

मात्र संकुचित अर्थानेही धर्माचा नाश घडवून आणणे, धर्माला राष्ट्रीय जीवनातून हद्दपार करणे असा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ नाही. सामाजिक व्यवहारात धर्माला प्रवेश नाही. एवढाच धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आहे. म्हणजेच माणसाच्या खासगी जीवनात धर्माला जागा राहील. याचा अर्थ असा, की परमेश्वर मानणे किंवा न मानणे, एखाद्या धर्माचे अनुयायित्व पत्करणे किंवा न पत्करणे या गोष्टींबाबत व्यक्तीला स्वातंत्र्य असेल. लोकांच्या जीवनातूनच धर्म काढून टाकण्याचा प्रयत्न सोविएत शासनाने केला; धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या संकल्पनेत असा प्रयत्न अनुस्यूत नाही. आपली मागणी फक्त धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेची (स्टेट) आहे; धर्मनिरपेक्ष समाजाची (सोसायटी) नाही.

किंबहुना व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य हे धर्मनिरपेक्ष राज्याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. या धार्मिक स्वातंत्र्यात उपासनास्वातंत्र्याचा समावेश होतो, तसाच आपला धार्मिक दृष्टिकोन मांडण्याचा, तो इतरांना पटविण्याचा, म्हणजेच धर्मातर घडवून आणण्याच्या आणि त्यासाठी संघटित प्रयत्न करण्याच्या स्वातंत्र्याचाही समावेश होतो. मात्र अशी धर्मातरे जबरदस्तीने, लबाडीने किंवा प्रलोभन दाखवून न होता पूर्णपणे स्वेच्छेने झाली पाहिजेत.

धर्माचे उन्मूलन करणे, असा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ नाही असे वर म्हटले आणि वैयक्तिक पातळीवर तो कायम राहू शकतो, असे सांगितले. पण धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट कल्पना येण्यासाठी या विधानाचा अर्थ गंभीरपणे विचारात घेतला पाहिजे. वस्तुत: कोणताही रूढ धर्म व्यक्ती आणि त्याचा परमेश्वर यांच्या संबंधापुरता, म्हणजेच खासगी पातळीपुरता मर्यादित राहात नाही. तो कमीजास्त प्रमाणात जीवनव्यापी असतो. विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचे विभाजन, आर्थिक व्यवहार इत्यादी जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत धर्माचे काहीतरी म्हणणे असते. म्हणजेच धर्म व्यक्ती आणि परमेश्वर यांच्या संबंधांपलीकडे जाऊन व्यक्ती-व्यक्तींच्या संबंधात, म्हणजेच सामाजिक व्यवहारात शिरकाव करतो, त्या व्यवहाराचे नियंत्रण करू बघतो. काही धर्म समाजाचे तपशीलवार नियंत्रण करतात, तर काही कमी तपशिलात जातात एवढाच फरक!

धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था सामाजिक व्यवहारावरील धर्माचे नियंत्रण बाजूला करते आणि त्या ठिकाणी मानवी बुद्धीची, विवेकाची (रीझन) प्रतिष्ठापना करते, या दृष्टीने पाहिले तर लक्षात येईल धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व रूढ अर्थाच्या धर्मावर जरूर आघात करते. ते अशा अर्थाने आघात करते, की धर्माच्या नियंत्रणाखालचा प्रदेश ते संकुचित करते.

धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेची बाकीची लक्षणे वर दिलेल्या पहिल्या लक्षणातूनच निर्माण होतात.

२. दुसरे लक्षण असे, की राज्य हे कोणत्याही धर्माचे असणार नाही. त्याने कोणत्याही धर्माला उत्तेजन देता कामा नये किंवा खाली दडपता कामा नये.

३. शासकीय सेवांमध्ये धर्मनिरपेक्षपणे भरती केली जाईल. (म्हणजेच पात्रता हा निकष राहील.)

राजकीय संस्था आणि धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेची वैशिष्टय़े सांगितल्यानंतर ओघानेच अशा राज्यसंस्थेतील राजकीय संस्थांची वैशिष्टय़े सांगणे येते. अशा संस्थांत राजकीय पक्ष विशेष महत्त्वाचे असतात. लोकशाहीत राजकीय पक्ष सत्ताधारी होऊ इच्छितात, शासन त्यांच्या ताब्यात येऊ शकते, म्हणून त्यांची वर्तणूक धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेच्या तत्त्वांशी सुसंगत असली पाहिजे. अर्थातच अशा राजकीय संस्थांनी पुढील दंडक पाळणे अवश्य असेल. १) धर्मनिरपेक्ष राज्याची वरची संकल्पना त्यांना मान्य असली पाहिजे. २) पक्षात सर्वाना धर्मनिरपेक्षपणे मुक्त प्रवेश असला पाहिजे. ३) पक्षाची म्हणून एका विशिष्ट धर्माशी अथवा धर्मपंथाशी बांधिलकी असता कामा नये. मतदारांना आवाहन करताना धार्मिक प्रतीके वापरू नयेत हा दंडक यातूनच निष्पन्न होतो.

धर्मनिरपेक्षता का इष्ट?
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सामाजिक व्यवहारात बुद्धिवादाचा आश्रय असे आपण वर पाहिले. यातूनच धर्मनिरपेक्षता का हवी याचे उत्तर मिळते. ते असे की त्यात मानवी बुद्धीची प्रतिष्ठा पाळली जाते. ही बुद्धी स्वतंत्र असून कुणातरी प्रेषिताने किंवा तथाकथित साक्षात्कारी पुरुषाने त्याच्या काळात जे सांगितले होते तेच आजही प्रमाण आहे असे मानण्यास तयार नसते. ती शब्दाचे दास्य पत्करीत नाही.

आपल्या बुद्धीवर विश्वास ठेवून स्वतंत्र विचार करणारा माणूस आत्मनिर्भर असतो, प्रयत्नवादी असतो. राष्ट्राचे कर्तृत्त्व अशा माणसांमुळेच बहरून येते.
बुद्धिवादाचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे विज्ञानाची भरभराट. धार्मिक बंधनांमधून माणसाची बुद्धी मुक्त होताच सृष्टीची रहस्ये उलगडू लागली. या शोधांमधून वेगवेगळी तंत्रज्ञाने निर्माण झाली आणि माणसाचे जीवन अधिक समृद्ध आणि सुखी होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या. आपणालाही एक सबळ, समृद्ध आणि सुखी राष्ट्र निर्माण करायचे असेल तर धर्मनिरपेक्षतेचा अंगीकार करणे अवश्य आहे.

धर्मनिरपेक्षता का अपरिहार्य?
धर्मनिरपेक्षता का इष्ट हे वर सांगितले. त्याबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की भारताच्या आजच्या विशिष्ट परिस्थितीत ती अपरिहार्यही आहे. हा मुद्दा काळजीपूर्वक समजून घेतला पाहिजे.

अनेक वैविध्यांनी नटलेला आपला देश बहुधार्मिकही आहे. किंबहुना अनेक धार्मिक समूहांच्या संघर्षांमुळेच येथल्या राष्ट्रवादाचा प्रश्न बिकट झालेला आहे. हे संघर्ष नाहीसे व्हावेत यासाठी राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष असण्याची गरज आहे.

राज्यसंस्थेने एका विशिष्ट धर्माशी किंवा संप्रदायाशी बांधिलकी मानली किंवा त्याला उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारले तर इतर धर्माच्या अनुयायांमध्ये असंतोष निर्माण होईल हे स्पष्ट आहे. असंतोषाचे हे कारण धर्मनिरपेक्षतेत शिल्लक राहात नाही.

पण आपल्या देशात धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेचा स्वीकार करण्याचे याहून महत्त्वाचे आणि मूलभूत असे एक कारण आहे. त्याचा, विशेषत: हिंदुत्ववाद्यांनी गंभीरपणे विचार करणे अवश्य आहे. मुस्लिम प्रश्नाच्या संदर्भात हा विचार करू या!

१९९१ च्या शिरगणतीप्रमाणे मुसलमानांची लोकसंख्या सुमारे साडे अकरा टक्के आहे आणि प्रस्तुत पुस्तकात दाखविल्याप्रमाणे त्यांची अलगतावादी वृत्ती स्वातंत्र्योत्तर काळात कमी न होता अधिक वाढल्याची अनेक प्रत्यंतरे आहेत. हा प्रश्न आपण कसा सोडविणार आहोत? जरा स्पष्ट शब्दांत बोलू या.
या मुसलमानांना देशाबाहेर घालवून देणे, त्यांचे धर्मातर करून त्यांना हिंदू करून घेणे किंवा त्यांची घाऊक प्रमाणावर हत्या करणे हे उपाय मानवतेला काळिमा फासणारे तर आहेतच, पण व्यवहार्यही नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. पहिल्या दोन उपाययोजनांना इतका विरोध होईल, की त्याचे पर्यवसान तिसऱ्या उपायातच होणे अपरिहार्य आहे. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येच्या बाबतीत हिंसेचा उपाय कुणी सुचवणार असेल तर त्याची गणना वेडय़ातच करावी लागेल. याबाबतीत आणखीही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे टीकाकार काहीही म्हणोत, कोणत्याही जबाबदार हिंदुत्ववादी नेत्याने या पर्यायांचा उच्चार केलेला नाही. दुसरे सरसंघचालक श्री. गुरुजी यांचा पुस्तकात जो उतारा अन्यत्र दिला आहे त्यातला एक छोटासा भाग पुन्हा उद्धृत करण्यासारखा आहे. ‘. आपला दृष्टिकोन इतका तर्कसंगत आणि भावात्मक असतानाही काही लोकांना असे वाटते, की हिंदू राष्ट्राची कल्पना आपल्या मुसलमान व ख्रिस्ती नागरिक बंधूंच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारी आहे. एक तर त्यांना हाकलून लावण्यात येईल किंवा त्यांचे निर्मूलन करण्यात येईल. याहून अधिक तर्कविसंगत व आपल्या राष्ट्रीय भावनेला मारक असा विचार असू शकत नाही. आपल्या थोर व सर्वसमावेशक संस्कृतीचा हा अपमान आहे. या सगळय़ांचा निष्कर्ष असा, की या मुस्लिम समाजाला राष्ट्रीय जीवनात सामावून घेणे एवढाच पर्याय शिल्लक आहे- आणि हिंदुत्ववाद्यांमधल्या विचारी नेत्यांनी हे ओळखलेलेही आहे.

राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून जाण्यात मुसलमानांना कोणता अडसर आहे? मुस्लिम प्रश्नाच्या विवेचनाच्या ओघात आपण पाहिले आहे, की त्यांच्या धर्माची शिकवणच त्यांना प्रादेशिक निष्ठा स्वीकारू देत नाही. सावरकर, आंबेडकर, शहा, कुरुंदकर, दलवाई या सर्वानी हेच सांगितले. या संदर्भात असा श्लेष कधी कधी काढला जातो, की मुसलमानांचे धार्मिक पुढारीच त्यांना चुकीच्या धर्माची शिकवण देतात. याला एक उत्तर असे आहे, की यामुळे वस्तुस्थितीत काही फरक पडत नाही. सर्वसामान्य मुसलमानाला जो धर्म सांगितला जातो तो परमेश्वराचा शब्द म्हणूनच सांगितला जातो. सर्वसामान्य मुसलमानाच्या दृष्टीने मुल्ला-मौलवी सांगत असलेला कुराणाचा अर्थ, चुकीचा असला तरी ‘धर्म’च असतो. दुसरे उत्तर असे, की मूळ धर्मग्रंथातच अनेक आदेश असे आहेत, की जे स्पष्टपणे प्रादेशिक राष्ट्रवादाच्या व शांततामय सहअस्तित्वाच्या आड येतात.

हे जर खरे असेल- आणि खरे आहे असे मला वाटते- तर मुसलमान समाज राष्ट्रप्रेमी होण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना मुस्लिम मानसात रुजणे अवश्य आहे आणि असे व्हायचे तर हिंदूंनाही धर्माचा परिसर खासगी जीवनापुरता मर्यादित करावा लागेल. म्हणजेच, त्यांनाही धर्मनिरपेक्षता आत्मसात करावी लागेल. अशा रीतीने मुस्लिम (आणि इतर अल्पसंख्य) समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे हे जे हिंदुत्ववाद्यांचे उद्दिष्ट आहे ते साध्य व्हायचे तर हिंदुत्ववाद्यांनी सक्त धर्मनिरपेक्षतेचा अवलंब केला पाहिजे.

(‘सावरकर ते भाजप – हिंदुत्व विचाराचा चिकित्सक आलेख’ या राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीसाठी लिहिलेल्या स्वतंत्र प्रस्तावनेचा संक्षिप्त भाग)

सुहास पळशीकर , सौजन्य – म टा

[लेख २००४ साली लिहिला आहे.]

राजकारण म्हणजे काय असते ? बहुतेकांच्या मनात राजकारणाची अशी प्रतिमा असते की लबाडी, चलाखी किंवा गैरमार्गाने स्वार्थ साधणे म्हणजे राजकारण. पण या स्वार्थसाधनाच्या पलीकडे ,सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक वादक्षेत्राला (खरे तर त्यालाच) राजकारण म्हणतात. आता येऊ घातलेला निवडणुकांचा उत्सव हा या राजकारणाचाच एक भाग आहे. हे राजकारण म्हणजे काय असते ?

सार्वजनिक व्यवहारांमधील तीन वादक्षेत्रे मिळून ‘ राजकारण ‘ नावाची वस्तू साकारते. एक वाद असतो हितसंबंधांचा. भिन्न समूहांच्या गरजा , अपेक्षा , साधन-सामग्रीमधील त्यांचा वाटा म्हणजे त्यांचे हितसंबंध. हे हितसंबंध भिन्न असतात , परस्परविरोधी असतात. त्यामुळे ‘ कोणाला काय आणि किती ‘ याबद्दल विवाद होत असतात. त्या विवादातून वाट काढीत धोरणे ठरविण्यासाठी जी रस्सीखेच चालते ती राजकारणाचा एक भाग असते. शेतकऱ्यांच्या सब्सिडीवरचे वाद ,कामगारांच्या बोनसबद्दलचे वाद , शेतमजुरांच्या मजुरीच्या दराबद्दलचा वाद , शहरांना पाणी किती द्यावे याबद्दलचा वाद… अशी हितसंबंधांवर आधारित वादाची उदाहरणे देता येतील. दुसरा वाद हा भिन्न समूहांच्या आत्मभानाचा , प्रतिष्ठेचा , सन्मानाचा असतो. आपला इतिहास , प्रतीके, ऐतिहासिक स्मृती यातून प्रत्येक समूहाची ‘ स्व-प्रतिमा ‘ तयार होते. आपण त्याला ‘ अस्मिता ‘असेही म्हणतो. या अस्मितेच्या आधारे आणि तिच्यासाठी होणारे राजकारण हे अस्मितेचे राजकारण म्हणता येईल. जात , धर्म , वंश , प्रांत यांच्या आधारे आणि त्या घटकांसाठी चालणारे वाद हे अशा अस्मितेच्या राजकारणाची उदाहरणे म्हणून दाखविता येतील. खालिस्तानची मागणी, नागा किंवा बोडोंच्या मागण्या , वेगळ्या राज्याच्या मागण्या , भारत हे हिंदुराष्ट्र आहे असे दावे ,ही या राजकारणाची उदाहरणे.

तिसरा वाद असतो तो सत्तेतील एखाद्या समूहाच्या वाट्याबद्दलचा. सार्वजनिक सत्ता एकाच समूहाने बळकावल्याची तक्रार करीत जेव्हा प्रादेशिक , जातीच्या किंवा धर्माच्या वगैरे आधारावर सत्तेत वाटा मागितला जातो तेव्हा या प्रकारचा वाद अस्तित्वात येतो. अर्थातच या तीन वादक्षेत्रांचे अस्तित्व एकमेकांपासून पूर्ण अलिप्त नसते. त्यांची अनेक वेळा सरमिसळ होते व त्यातून प्रत्यक्ष राजकारण घडते.

राजकारणाची चौकट बदलते आहे/ बदलली आहे , असे आपण म्हणतो तेव्हा या तीन वादक्षेत्रांमधील बदलांविषयी आपण बोलत असतो.

1947 ते 1977 या तीस वर्षांच्या काळात भारतात राजकारणाची एक चौकट विकसित झाली होती. विविध छोट्या समूहांच्या अस्मितांचा मुद्दा वादग्रस्त असला तरी एक विविधतापूर्ण ,बहुविध अस्मितांचे राष्ट्र ही आपली ओळख आपण सर्वसाधारणपणे स्वीकारली होती. मग या मोठ्या छत्रीत आपल्याला जास्त/पुरेशी जागा मिळावी म्हणून रेटारेटी चालत होती. या कालखंडात सत्तेला एक सामाजिक चारित्र्य नक्कीच होते. त्याबद्दल धुसफूसही चालू असे. ढोबळ मानाने , उच्च आणि काही वरिष्ठ मध्यम जातींकडे एकूण पुढारपण होते. हितसंबंधांचे राजकारण श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीवर आधारलेले होते. एकीकडे बड्या भांडवली हितसंबंधांची पाठराखण आणि दुसरीकडे ‘ गरीबी हटाव ‘ चे स्वप्न या चौकटीत हितसंबंधांचे राजकारण उभे राहिले होते.

1977 च्या काँग्रेसच्या पराभवानंतर या साचेबंद राजकीय चौकटीला तडे जाणे स्वाभाविक होते. जनता पक्षाच्या फाटाफुटीचा तमाशा आणि इंदिरा गांधींच्या खुनाचा धक्का या घटकांमुळे बदलत्या चौकटीकडे पुरेसे लक्ष गेले नाही (जनतेचे आणि अभ्यासकांचेही). पण राजीव गांधींच्या तरुणाईची धमक ओसरल्यानंतर जे राजकारण घडले ते एका नव्या चौकटीत साकारले होते.

अस्मितांच्या रणभूमीवर ‘ मंदिर ‘ प्रकरणातून एक नवी अस्मिता उभी राहिली. ‘ हिंदू अस्मिता ‘हे तिचे नाव. ती एकाच वेळी छत्रीसारखी समावेशकही होती आणि ‘ पर ‘ वर्जकही होती. ‘ मंदिर’ प्रकरणाने एक नवे द्वैत उभारण्याचा प्रयत्न केला. ‘ हिंदू राष्ट्रवाद वि. धर्मनिरपेक्षता ‘ असे त्या द्वैताचे चुकीचे आकलन गेली दहा-पंधरा वषेर् सतत मांडले जात आहे. हिंदू राष्ट्रवाद विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद असे हे द्वैत आहे. राष्ट्राची भावनिक सीमारेषा ‘ हिंदू ‘ नावाच्या अस्मितेपाशी आखायची की भारत नावाच्या ऐतिहासिक अस्मितेपाशी आखायची असा हा वाद आहे.

भारतीय राजकारणाच्या चौकटीत बदल घडविणारा दुसरा ‘ म ‘ कार म्हणजे ‘ मंडल ‘. जसा ‘मंदिर ‘ विषयक वाद हा काही विशिष्ट जागी मंदिर बांधण्यापुरता नव्हता तसेच ‘ मंडल ‘ चा वाद केवळ आरक्षणाच्या मुद्यापुरता नव्हता. मध्यम आणि कनिष्ठ जातींच्या सत्तेतील वाट्याचा प्रश्न त्याने उभा केला.

1980 पासूनच भारताच्या आथिर्क धोरणांमध्ये काही बदल घडून येत होते. पुढे नव्वदीच्या दशकात अधिकृतपणे नवभांडवलशाहीची पालखी काँग्रेसने खांद्यावर घेतली. यातून मध्यमवर्गाचा राजकीय अर्थव्यवस्थेवर वरचष्मा निर्माण होण्याचा मार्ग खुला झाला. श्रीमंत वि. गरीब या द्वैताऐवजी मध्यमवर्ग वि. गरीब असे नवे द्वैत हितसंबंधांच्या वादक्षेत्रात अवतरले. त्यामुळे धोरणविषयक चचेर्चा सगळा नूर पालटला. आथिर्क वादांमागचे युक्तिवाद बदलले ,विचारप्रणालींची टोके बोथट झाली.

नव्वदीच्या दशकातील या बदलांमुळे राजकारणातील वादांचे स्वरूप बदलले. वादक्षेत्राच्या सीमा बदलल्या. या बदलांचे प्रतिबिंब 1996-98-99 च्या निवडणुकांमध्येही पडले. दशकभरातील राजकीय घुसळण या तीन ‘ म ‘ कारांभोवती झाली.

पण खरा मुद्दा वेगळाच आहे. या बदलांच्या पाठोपाठ आपल्या राजकारणाच्या चौकटीत आणखीही एक स्थित्यंतर घडून येत आहे. एक नवी राजकीय चौकट उदयाला येऊ पाहात आहे. मंदिर , मंडल आणि मध्यमवर्ग हे तिन्ही ‘ म ‘ कार आता स्थिरावल्यासारखे दिसत आहेत. जणू काही राजकारणातील विवादक्षेत्रासाठीची लढाई अचानकपणे खंडित झाली आहे. राजकारणाला जणू अद्वैत कळा प्राप्त झाली आहे. हितसंबंधांच्या प्रांगणात मध्यमवर्गाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे ;अस्मितांच्या शर्यतीत हिंदुत्वाचा रथ बराच पुढे निघून गेला आहे आणि सत्तेच्या वाटणीत हाती आलेल्या मर्यादित संधींवर समाधान मानणे मंडलवाद्यांना भाग पडले आहे.

1991 पासून आलेली अर्थव्यवस्था मध्यमवर्गाला आणि उच्च मध्यमवर्गाला सुखाने गुदगुल्या करणारी होतीच. पण गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये मध्यमवर्गाच्या उत्कर्षाला पारावार राहिला नाही. दुसरीकडे , भाजपाच्या विचारप्रणालीविषयीचे वाद चालू राहिले तरी हिंदू राष्ट्रवाद ही एका छोट्या गटाची विचारप्रणाली न राहता बुद्धिवादी , मध्यमवगीर्य , शहरी-ग्रामीण , उच्च जाती ते कनिष्ठ जाती अशा विविध स्तरांमध्ये तिची स्वीकारार्हता वाढली. ‘ मंडल ‘ चा मुद्दा वेगळ्या रीतीने संपला. बहुतेक पक्षांनी आपापल्या यंत्रणेत ‘ मंडल ‘ ची ऊर्जा सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मंडलवादाला मात्र सोडचिठ्ठी दिली.

या सर्र्व घडामोडींचा परिणाम म्हणजे नव्वदीच्या दशकातले ‘ वाद ‘ आणि ‘ विग्रह ‘ झपाट्याने बाजूला पडून राजकीय पक्षांमधल्या मतभिन्नतेचं क्षेत्र कमी-कमी होत चालले आहे. आथिर्क धोरणे एकसारखीच असलेले राजकीय पक्ष एकमेकांना विरोध करण्याचे मुद्दे शोधण्यात गुंतलेले आहेत. नव्वदीच्या दशकात मंडलवादाचा जोश आज लालू-मुलायम यांच्यात दिसत नाही आणि जमातवादाविरोधात आघाडी उभारण्याचा उत्साहही आढळत नाही.

अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कळीच्या मुद्द्यांबद्दल कमीअधिक एकवाक्यता झाल्यामुळे राजकारणात पोकळ विवादांना तोंड फुटते. राजकारणातील वादक्षेत्रांचा संकोच होतो. अस्सल सार्वजनिक विवादांचा निर्णय लांबणीवर पडतो. चळवळी , आंदोलने यांची ताकद रोडावते. लोक आणि राजकारण यांच्यात फारकत होण्याची शक्यता निर्माण होते.

हितसंबंध , अस्मिता आणि सत्तेतील वाटा या तीन विषयांबद्दलचे दावे-प्रतिदावे यामधून निवडणुकीचे राजकारण जिवंत बनते ; त्यातून जनतेच्या हिताची शक्यता निर्माण होते. सहमतीच्या राजकारणातून नकली स्पर्धा घडून येते. विवादाच्या राजकारणातून समूहांच्या आकांक्षांना तोंड फुटते. येत्या निवडणुकीच्या गदारोळात नुसतीच ‘ कोणी गाविंद घ्या – कोणी गोपाळ घ्या ‘ अशा थाटाची पोकळ स्पर्धा होणार की भिन्न जनसमूहांचे प्रतिनिधित्व करणारे अस्सल विवाद होणार यावर आगामी काळातल्या राजकारणाचे स्वरूप ठरणार आहे. निवडणुकीचा ‘ गोंधळ ‘ महत्त्वाचा आहे तो याच कारणासाठी.