Posts Tagged ‘राष्ट्र’

डॉ. सदानंद मोरे, सौजन्य – साप्ताहिक सकाळ

एखाद्या लोकसमूहामध्ये एकत्वाची जाणीव निर्माण झाली म्हणजे त्या लोकांच्या राष्ट्राचा उदय झाला, असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. जोतिराव फुले यालाच एकमय लोक असे म्हणतात. अशा प्रकारच्या एकत्वाची जाणीव ज्या घटकांमुळे निर्माण होऊ शकते त्यांच्यामध्ये वंश, धर्म, भाषा यांचा समावेश होतो. व्यापक अर्थाने संस्कृतीलासुद्धा असा घटक मानायला हरकत नाही. आता यातील कोणत्या घटकाला केव्हा प्राधान्य मिळेल, याचा काही नियम सांगता येत नाही. बॅ. महंमदअली जीना यांनी भारतीय उपखंडात मुसलमान धर्मीयांचे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्वात असल्याचा आग्रह धरला आणि त्याचे अंतिम पर्यवसान पाकिस्तानच्या निर्मितीत झाले, हे सर्वज्ञात आहे. तथापि नंतरच्या काळात पूर्व पाकिस्तानातील लोकांना त्यांची भाषा ही धर्मापेक्षा अधिक महत्त्वाची वाटायला लागली आणि त्यांनी अलग होऊन बांगलादेशाची निर्मिती केली, हा आपल्या डोळ्यासमोर घडलेला इतिहास आहे.

वंशाने आणि धर्माने ज्यू किंवा यहुदी असलेले लोक जगभर विखुरले होते. ते ज्या ज्या देशात गेले तेथील लोकांच्या त्या त्या भाषा त्यांनी आत्मसात केल्या. त्यांच्यात एकतेची जाणीव ओतप्रोत होती; परंतु आपल्या वंशाची मूळ भाषा ते विसरले होते. परंतु तरीही त्यांनी आपली मूळ भूमी मिळवण्यात व नंतर आपल्या मूळ हिब्रू भाषेचे पुनरुज्जीवन करण्यात यश मिळवले. त्यांचा राष्ट्रवाद निदान सध्या तरी सर्वात बळकट असल्याचे दिसून येते. अशाच प्रकारच्या एका शीख राष्ट्राची निर्मिती पूर्वी महाराजा रणजितसिंगांनी केली होती. या सर्व पसाऱ्यात लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे, आधुनिक काळात- विशेषतः युरोपियन राष्ट्रांमधील साम्राज्यवादी स्पर्धेमुळे राजकीय सत्ता या गोष्टीत अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. म्हणजेच राज्य हा घटक निर्णायक ठरू लागला.

पूर्वीच्या व्यक्ती निदान भारतीय उपखंडात तरी या घटकाला फारसे महत्त्व नव्हते. भारत नावाचे राष्ट्र अस्तित्वात होते; परंतु राज्य नव्हते असे म्हटले जाते, त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळ्या भाषा, अनेक जाती या सर्व गोष्टी जमेस धरूनही येथे एकमयपणाची भावना जागृत होती. ती कालानुरूप वेगवेगळ्या माध्यमांतून प्रगट व्हायची, एवढेच. काशीच्या गंगेचे पाणी कावडीने भरून ती कावड रामेश्‍वराच्या समुद्रात रिकामी करायची, हे या एकतेचे प्रतीकात्मक प्रगटीकरण आहे. ते धार्मिक असल्याने फारसे बिघडत नाही.

शंकराचार्यांनी देशाच्या चारही दिशांना आपले मठ स्थापन केले किंवा शिवाची व शक्तीची स्थाने- ज्योतिर्लिंगे व शक्तिपीठे देशभर विखुरलेली असून, नाना प्रकारच्या विपत्ती व अडचणी सोसूनही लोक त्यांच्या यात्रा करीत राहिले. हा मुद्दा फक्त हिंदू धर्मालाच लागू होतो, असे नसून इतर धर्मांच्या बाबतीतही सत्य आहे. सम्राट अशोकाने देशाच्या सर्व दिशांना महत्त्वाच्या ठिकाणी कोरीव लेखांची निर्मिती केली. बौद्धांचे स्तूपही सर्वत्र आढळतात. बौद्ध तत्त्वज्ञानाचे मानदंड मानले गेलेले दिङ्‌नागासारखे आचार्य दक्षिणेतून कदाचित महाराष्ट्रातूनही आलेले असतात. तीच गोष्ट जैन मंदिरांचीही आहे. भारतातील या धार्मिक-सांस्कृतिक एकतेला साधुसंतांचा फार मोठा हातभार लागलेला आहे.

उत्तरेमधील नाभादास किंवा महाराष्ट्रातील महीपती यांना आपल्या प्रांताबाहेरील साधुसंतांची चरित्रे लिहावीत, असे का वाटावे? तुकोबांच्या अभंगांमधून नरसी मेहता, कबीर, मीराबाई, धन्ना जाट यांच्या कथा का याव्यात? पंजाबातील शिखांनी आपल्या गुरुग्रंथसाहेब या धर्मग्रंथात महाराष्ट्रातील नामदेवांप्रमाणेच उत्तरेतील इतरही संतांच्या रचनांचा समावेश का करावा? आपल्याकडील सर्व ऋषी-मुनी झाडून उत्तरेतील आहेत. त्यांनी वेदांची, उपनिषदांची, गीतेची व ब्रह्मसूत्रांची निर्मिती केली; परंतु या मूळ पायाभूत धार्मिक व तात्त्विक ग्रंथांचे सर्व प्रमुख भाषाकार आचार्य दक्षिणेत निपजले. शंकर, रामानुज, मध्व, वल्लभ- सर्व दक्षिणेतीलच. निंबार्क महाराष्ट्रातील असले तरी प्रसाराचा विचार केला तर मीराबाई व नरसी मेहता हे पश्‍चिमेतील, तर चैतन्य महाप्रभू व शंकरदेव थेट बंगाल-आसाममधील. बंगालमधील हे चैतन्य महाप्रभू कृष्णाचेच रूप मानल्या गेलेल्या विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरात येतात. त्यांच्या आधी शंकर आणि मध्व आणि नंतर वल्लभ या आचार्यांनीही हाच मार्ग चोखाळलेला असतो. मच्छिंद्रनाथ आणि गोरखनाथ यांचा संबंध आलाच नाही, असा एकच प्रदेश दाखवता येणार नाही. मग त्यास तुम्ही “मिथ’ म्हणा.

पांडव वनवासात असताना ते जिथून जिथून गेले ती स्थळे गणतीच्या पलीकडील आहेत. रामायण व महाभारताच्या कथावस्तू आत्मसात करून त्यांना स्थानिक वळण देत करण्यात आलेल्या नवनिर्मितीची संख्याही तशीच लक्षणीय आहे. भारताच्या या मूलभूत ऐतिहासिक ऐक्‍याकडे पहिल्यांदा महात्मा गांधींनी लक्ष वेधले. इंग्लंडसारख्या टीचभर देशाला भारतातील ही राष्ट्रीय एकता उमगणे शक्‍यच नव्हते. त्यांच्या राष्ट्रकल्पनेत राजकीय सत्तेला, म्हणजेच राज्याला मध्यवर्ती स्थान असल्यामुळे त्यांना भारतातील सांस्कृतिक एकजिनसीपणा दिसण्याऐवजी जातिधर्मांतील विस्कळितपणाच प्रकर्षाने जाणवू लागला.

वस्तुतः भारताने राज्यापेक्षा राष्ट्राला अधिक महत्त्व दिले होते आणि राजसत्तेला धर्माचेच अंग मानणाऱ्या मुसलमानांचे येथे आगमन झाल्यानंतरही त्यांच्या या भूमिकेत फारसा बदल झालेला नव्हता.

उलट भारतीयांचे हे शहाणपण अकबरासारख्या मुगल बादशहाच्या ध्यानात आल्यामुळे त्याने स्वतःच इस्लामच्या राज्यपद्धतीत बदल करायला सुरवात केली. अकबराचा हा वारसा शहाजहानचा मुलगा आणि औरंगजेबाचा थोरला भाऊ दारा शुकेह याच्याकडे आला होता. परंतु औरंगजेबाने धार्मिक माथेफिरूपणाला आश्रय देऊन तो दवडला. त्याने दाराला तर ठार मारलेच, परंतु दाराच्या धोरणांचाही नाश केला. “तुमच्याऐवजी दारा शुकोह पातशहा झाला असता तर आम्हाला या भानगडीत पडायची गरजच वाटली नसती,’ अशा आशयाचे उद्‌गार शिवाजी महाराजांनी औरंगजेबाला पाठवलेल्या पत्रात काढले आहेत, ते या संदर्भात फार महत्त्वाचे आहेत.

पण त्याचे गांभीर्य चर्चिण्याआधी लोकमान्य टिळकांच्या केसरीच्या एका अग्रलेखातील विचार ज्ञात करणे सोयीचे होईल. टिळक लिहितात, “हिंदुस्थानातील लोकांस परराज्याची सवय आज पुष्कळ दिवस झाली आहे व निव्वळ परकी म्हणून राज्यकर्त्यांबद्दल त्यांस जर वाईट वाटत असते तर लॉर्ड रिपनसारख्याचा त्यांनी कधीच जन्मोत्सव केला नसता अथवा अकबर बादशहाची थोरवी गायली नसती. सारांश, हा आपला, हा परक्‍याचा, हा शूद्र भेद आमच्या वेदान्ती लोकांनी कधीच टाकून दिलेला आहे. राज्य कोणाचेही असो, ते आपल्या फायद्याचे आहे की नाही- हेच आमच्या लोकांचे मुख्य पाहणे असते.’

दारा शुकोह हा वेदान्ती होता, हे येथे मुद्दाम सांगायला हवे. दाराने संस्कृत पंडितांच्या साह्याने पन्नास उपनिषदांचा पर्शियन भाषेत अनुवाद केला. पाश्‍चात्त्य देशांतील शॉपेनहॉअरसारखे आधुनिक विचारवंत ज्या उपनिषदांनी प्रभावित झाले ती त्यांच्यापर्यंत दाराने केलेल्या भाषांतरामुळेच पोचली होती.

टिळकांनी जे थोडक्‍यात सूचित केले होते ते गांधीजींनी “हिंद स्वराज्य’ या पुस्तकात स्पष्टपणे मांडले. ब्रिटिशांना भारताचे सेवक म्हणून जर येथे राहायचे असेल तर ते राहू शकतात. त्यांना देशाबाहेर हाकलले म्हणजे स्वराज्य नव्हे, असे त्यात त्यांनी म्हटले आहे. स्वतः गांधी अराज्यवादी होते. म्हणून तर त्यांनी सत्तेच्या केंद्रीकरणाला विरोध करून ग्रामराज्याची कल्पना मांडली. गांधी अराज्यवादी होते, याचे कारण ते अहिंसेचे पुरस्कर्ते होते. राज्यवादात सत्ता गाजवणे मुख्य असते, परंतु सत्ता गाजवणे ही एक प्रकारची हिंसाच होय.

थोडक्‍यात, राष्ट्रवाद आणि राज्यवाद यांच्यात फरक आहे. राष्ट्रवाद हा संस्कृतीच्या अंगाने येतो, तर राज्यवाद सत्तेच्या अंगाने येतो. राष्ट्रवादाला जे सरकार अभिप्रेत व मान्य असते ते सत्तेचे प्रतिनिधी नसते. प्रशासन व व्यवस्थापन ही त्याची कामे व हीच त्याची मर्यादा. मार्क्‍सवादातही सरकार एवढ्यापुरतेच मान्य आहे. वासाहतिक काळात येथे आलेल्या पाश्‍चात्त्य विचारांच्या प्रभावामुळे आपल्या येथील विचारवंत राष्ट्रवाद व राज्यवाद यांची गल्लत करू लागले. प्राचीन काळी आपल्या देशात कोण कोण आले व त्यांनी राज्ये चालविली, याबद्दल ते आपल्या पूर्वजांनाही दोष देऊ लागले. वस्तुतः येथील विविधता व विविधतेतील एकता शाबूत ठेवून कोणी चांगले प्रशासन करीत असेल तर त्याला तो बाहेरून आला म्हणून विरोध करण्याची आपली परंपरा नव्हतीच. मात्र त्याने राज्य चालविणे म्हणजे सत्ता गाजविणे, असे समजून येथील राष्ट्रवाद धोक्‍यात आणला तर ते आपल्याला खपत नसे. दुसरे असे, की इंग्रजांपूर्वी येथे बाहेरून आलेले सर्व राज्यकर्ते येथेच राहिले. इथल्या मातीशी एकरूप झाले. इथल्या विविधतेत भर टाकून त्यांनी इथला राष्ट्रवाद आत्मसात केला. ब्रिटिशांचे तसे नव्हते.

सुरवातीला येथील लोकांनी त्यांचे स्वागत केले. याचे कारण सरकार या नात्याने त्यांनी चांगला कारभार करून दवला; पण थोड्याच दिवसांनी लक्षात आले, की त्यांना या देशाबद्दल आस्था नाही. ते या देशाची लूट करीत आहेत व त्यासाठी त्यांना सत्ता हवी आहे. मग लोक जागे झाले व त्यांना विरोध करू लागले.

पाश्‍चात्त्यांच्या राष्ट्र-राज्य कल्पनेने भारावून गेलेले आपले विचारवंत आपल्या परंपरेची तशी मांडणी करू लागले व आपले राष्ट्र तसेच राहील, अशा प्रकारचा राष्ट्रवाद पुरस्कारू लागले. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी आपला हा राष्ट्रवाद शिवाजी महाराज व टिळक यांच्या माथ्यावर मारून तीच आपली प्रेरणा असल्याचे जाहीर केले. आपण त्यांचेच वारसदार असल्याचे ते सांगू लागले. वस्तुस्थिती तशी नव्हती.

शिवाजी महाराजांनी प्रस्थापित इस्लामी राजवटीविरुद्ध बंड केले, याचे कारण या राजवटीने आपल्या पारंपरिक राष्ट्रवादाशी विसंगत असा राज्यवाद आणून त्याच्यातून मिळणाऱ्या सत्तेच्या माध्यमातून इथल्या धार्मिक बहुविधतेचे उच्चाटन करायला सुरवात केली होती. भारतातील इतर प्रदेशांपेक्षा महाराष्ट्राचे वेगळेपण जर कोणते असेल, तर ते हेच आहे. मराठे देशभर पसरले ही गोष्ट खरी, पण त्यांना सत्तेच्या माध्यमातून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे नव्हते. मराठ्यांनी दिल्लीचे तख्त काबीज करण्याचे ध्येय समोर ठेवले नाही, याची अनेकांना खंत वाटते; पण तो मराठ्यांना समजलेल्या भारतीय राष्ट्रवादाचाच भाग होता.

त्याचा स्पष्ट उच्चार छत्रपती शाहू महाराजांनी केला. जुने मोडू नये, नवे करू नये, असे त्यांच्या राजनीतीचे सार सांगितले जाते. शाहू महाराजांनी दिल्लीचे मुगल तख्त मोडून तेथे मराठ्यांचा पातशहा बसवण्याचा बेत करणाऱ्यांना सांगितले, की नवे देऊळ बांधल्यामुळे जेवढे पुण्य मिळते तेवढीच पुण्यप्राप्ती जुन्या देवळाच्या जीर्णोद्धाराने होते. “जुने करू नये नवे। सांभाळावे ज्याचे त्याने ।।’ हा तुकाराम महाराजांच्या अभंगातील विचारच शाहू महाराज राजकारणात आणीत होते. “चकत्यांची पातशाही राखायची’ हा विचार पेशवाईतही कायम राहिलेला दिसतो. आमच्या राष्ट्राच्या मूळ स्वरूपास धक्का न लावणारे राज्य आम्ही सहन करू शकतो. 1857 च्या बंडातही नानासाहेब पेशव्यांसह सर्व हिंदूंनी दिल्लीच्या बहादूरशहा या मोगल पातशहाचे नेतृत्व मान्य केले, त्याचे इंगित हेच आहे. राजा ही एक ईश्‍वरी विभूती आहे, तो विष्णूचा अवतार आहे, असे आपले शास्त्र सांगते हे खरे आहे; परंतु तो लोकांचा सेवक आहे, याचीही जाणीव त्याला आहे. त्याला त्याला कर देऊन टाकायचा, संपले.

1893 मध्ये झालेल्या हिंदू-मुसलमानांच्या दंगलीत हिंदूंची बाजू घेणारे टिळक 1916 मध्ये मुस्लिम लीगबरोबर लखनौ करार करताना मुसलमानांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त जागा देऊ करतात, हे पाहून त्यांच्या हिंदुत्वनिष्ठ अनुयायांनी आरडाओरडा करायला सुरवात केली. तेव्हा सगळ्याच जागा मुसलमानांना द्यायला माझी हरकत नाही, असे म्हणून टिळकांनी आपला वेदान्ती बाणा प्रगट केला. 1947 मध्ये फाळणी टाळण्यासाठी गांधींनी मुस्लिम लीगचे मंत्रिमंडळ बनवून जीना मुख्य प्रधान झाल्याने फाळणी टळत असेल तर हरकत नाही, असे म्हटले होते, ते कॉंग्रेसमधील भावी सत्ताधाऱ्यांना न मानवणे आपण समजू शकतो; पण खुद्द जीनांनीही ही कल्पना फेटाळून लावली. जीनांपुढील राष्ट्रवाद हा पाश्‍चात्त्य राज्यवाद होता, हे त्यामागचे कारण होते.

स्वराज्याची चळवळ ऐन भरात असताना ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या टिळकांना हिंदू विचारांप्रमाणे राजा हा ईश्‍वराची विभूती असल्याची आठवण कोणीतरी करून दिली. यावर टिळक उत्तरले, की “राजा ब्रह्म आहेच, पण मग प्रजा कोण? राजा जसा ब्रह्म आहे तशी प्रजासुद्धा ब्रह्मच आहे. प्रजारूपी ब्रह्माला राजारूपी ब्रह्माला जाब विचारण्याचा अधिकार नक्कीच आहे.’

टिळकांच्या उत्तरामागची वेदान्ती बैठक तुकाराम महाराजांनी एका अभंगातून फार चांगली स्पष्ट केली आहे. तेच महाराष्ट्राचे राजकीय तत्त्वज्ञान आहे.
“रामराज्य राम प्रजा लोकपाल। एकचि सकळ दुजे नाही ।।
मंगळावाचोनि उमटेना वाणी । अखंडचि खाणी एक रसा ।।
मोडले हे स्वामी ठायाठाय सेवा । वाढवावा हेवा कोणा अंगे ।।
तुका म्हणे अवघे दुमदुमिले देवे । उरले ते गावे हेचि आता ।।

राजा, प्रजा आणि राज्ययंत्रणा या एकाच पातळीवरील गोष्टी आहेत. कोणी कोणावर सत्ता गाजवायचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. कोणाकडे सत्ता असेलच तर ते सेवेचे साधन म्हणून.

Advertisements

मधू लिमये (सत्याग्रही विचारधारा, १९९३), सौजन्य – लोकसत्ता

संघ परिवाराने अनेक ऐतिहासिक पूर्वग्रह आणि इतिहासाचे चुकीचे अर्थ जोपासले आहेत. आपल्या पूर्वग्रहदूषित कल्पनांच्या आधारे चुकीचाच नव्हे तर राष्ट्राच्या मूळ संकल्पनेला बाधक अन्‌ घातक प्रचारही गेली सत्तर वर्षे त्यांनी चालविला आहे.

महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता मानण्यास भाजपच्या नेत्यांनी आपला विरोध दर्शविला आहे. महात्मा गांधी हे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातले आणि विसाव्या शतकाच्या पहिल्या अर्धशतकातले एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व होय. त्यांच्या जन्माच्या आधी, अगदी प्राचीन काळापासून आजचा इंडिया- भारत हे एक हिंदू राष्ट्र अस्तित्वात होते. म्हणून म. गांधींना- जे नंतरचे आहेत- त्यांनाच ‘भारताचे राष्ट्रपिता‘ असे मानणे चुकीचे ठरते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. इतरांचा अतिशय आग्रह असेल तर म. गांधींना भारतमातेचा किंवा हिंदू राष्ट्राचा फार तर सुपुत्र मानायला त्यांची हरकत नाही. संघपरिवाराचा म. गांधींबद्दल असलेला पूर्वग्रह सर्वांना परिचित आहे. संघाच्याच लोकांनी माझ्याजवळ बोलताना सांगितले की, संघ स्थापनेच्या तब्बल पस्तीस-चाळीस वर्षांनंतर महात्मा गांधींच्या नावाचा संघाच्या प्रातःस्मरणात समावेश करण्यात आला.

संघ परिवार व भाजप यांच्या विशिष्ट मानसिकतेचा उगम केवळ म. गांधींबद्दल तीव्र अप्रीतीमध्ये नसून इतिहास व राज्य- राष्ट्रसंबंध याविषयी चुकीचे वाचन, चुकीचे अन्वयार्थ यामध्येही आहे. ‘राज्य‘, ‘राष्ट्र‘ या संकल्पना, तसेच ‘संस्कृती‘ (Culture), ‘मानवी सभ्यता‘(Civilisation) या संज्ञांबद्दल, त्यांच्या अन्योन्य नात्यांबद्दल त्यांच्या मनात चुकीचे अर्थ घर करून घट्ट बसले आहेत.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात म. गांधींनाराष्ट्रपिता म्हणून प्रथम संबोधिले. राष्ट्रपिता‘ हे गुणविशेषण वापरताना सुभाषबाबूंच्या मनात राष्ट्र (Nation) या संज्ञेचा आधुनिक अर्थ होता. प्राचीन संस्कृत वा प्राकृत भारतीय भाषांमध्ये किंवा बंगाली, मराठी, हिंदी या अर्वाचीन भारतीय भाषांमध्येही इंग्रजीमधील ‘नेशन‘(Nation) या शब्दामधील सर्व छटांचा अर्थ तंतोतंत व्यक्त करणारा समानार्थी शब्द अस्तित्वात नाही.

ज्या भूप्रदेशात सार्वभौमत्वाचा दावा करणारी शेकडो राज्ये अस्तित्वात असतील, त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्याला आपापला स्वतंत्र राज्यप्रमुख व स्वतंत्र सेना असेल; त्या भूप्रदेशाला भौगोलिक सलगता, सांस्कृतिक एकता व मानवी सभ्यतेची समानता या कसोटीवर उतरूनही आधुनिक अर्थाने राष्ट्र म्हणता येणार नाही.

ज्या मानवसमूहाने विशिष्ट भूप्रदेशात वास्तव्य करताना आपली स्पष्टपणे वेगळी व स्वतंत्र राजकीय अस्मिता प्राप्त केलेली असेल आणि ज्यांनी राजकीय एकीकरणामधून अशी एकच केंद्रीय राजकीय सत्ता निर्माण केलेली असेल की, ज्या केंद्रीय सत्तेचा अंमल व हुकूम त्या संपूर्ण भूप्रदेशभर चालतो; त्या मानवसमूहाला व त्यांच्या भूप्रदेशाला ‘राष्ट्र‘ हे नामाभिमान प्राप्त होते. आधुनिक ‘राष्ट्र‘ या शब्दामागे हा अर्थ गृहीत आहे.

आधुनिक राजकीय जाणिवांचे केंद्र म्हणून बंगालचे आद्यस्थान सर्वमान्य आहे. तथापि बंगाली नेत्यांनी व लेखकांनी तारतम्याचा विचार न करता ‘देश‘, ‘राष्ट्र‘, ‘जाती‘ अशा शब्दांचा वापर केलेला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. या शब्दप्रयोगांमागील खरा अर्थ संदर्भाशिवाय शोधता येणार नाही.. काही वेळा या शब्दांचा वापर बंगाली भाषक जेथे वास्तव्य करतात, त्या बंगालसाठी केलेला आहे. काही वेळा भारताला राष्ट्र म्हणून संबोधण्यासाठी या शब्दांचा वापर झालेला आहे.

हा शाब्दिक आणि वैचारिक गोंधळ बंगाली भाषकांपुरता मर्यादित नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रातही राजकीय जागृती झाली. या काळात मराठी भाषक नेत्यांनी आणि लेखकांनीही बरोबर तसाच वैचारिक गोंधळ निर्माण करून ठेवलेला आहे. लोकमान्य टिळक हे या काळातील एक राष्ट्रवादी महान नेते होते, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. संघ परिवारदेखील हे मान्य करतो. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी लोकमान्यांपासूनच राजकीय प्रेरणा घेतली. ज्यांनी लो. टिळकांच्या लिखाणाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे, त्यांना माहीत आहे की भिन्न काळात. (कधी एकाच काळातही) व त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत लोकमान्यांनी ‘राष्ट्र‘ हा शब्द तीन भिन्न अर्थांनी वापरलेला आहे. काही उदाहरणांनी हे स्पष्ट करता येईल.
आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात लो. टिळक म्हणतात, ‘‘सिंध, गुजराथ, महाराष्ट्र व कर्नाटक या चार राष्ट्रांनी मिळून बॉम्बे प्रेसिडेन्सी बनली आहे.‘‘ बंगालच्या फाळणीच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी लिहिले आहे की, बंगाली भाषिक राष्ट्राचे विभाजन करण्यामागे ब्रिटिशांची अत्यंत दुष्ट योजना आहे. त्याच लेखात बंगालचा ‘प्रांत‘ असाही उल्लेख करून त्यांनी प्रांत-राष्ट्र या शब्दांचा घोळ करून ठेवला आहे. राष्ट्र आणि प्रांत या संकल्पनांचे भिन्नत्व लो. टिळकांनी काळजीपूर्वक लक्षात घेतलेले नव्हते.

स्वातंत्र्यासाठी अपार कष्ट सोसल्यामुळे आपल्या राजकीय आयुष्याच्या मध्यावर लोकमान्य राष्ट्रीय नेते बनले. या वेळचे राष्ट्रीयत्वाच्या प्रश्नावर टिळकांचे विचार पाहिल्यास राष्ट्र ही संकल्पना साकार करताना, ‘वसुधैव कुटुंबकम्‌‘- अखिल मानवजात हे एकच कुटुंब असल्याची कल्पना, आंतरराष्ट्रीय ध्येय म्हणून टिळक नाकारतात. हे ध्येय आकर्षक असले तरी प्रत्यक्षात उतरणार नाही, असे कारण ते देतात. दुसर्‍या बाजूला ते म्हणतात की, व्यक्ती, कुटुंब वा प्रदेश या अस्मिता बाळगणे म्हणजे संकुचित मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. राष्ट्र ही संकल्पना या दोन टोकांच्या मध्ये कोठेतरी आहे. या काळात लोकमान्य
आपल्या लोकप्रियतेचा पाया महाराष्ट्रात मजबूत करीत होते. त्यासाठी त्यांनी दोन उत्सवांचे माध्यम योजले. त्यातून मराठी राष्ट्रीयचा व हिंदू राष्ट्रीयता एकत्रितपणे जागवता येणार होती. समान भाषा व समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमी हा या दोन्ही राष्ट्रीयतांचा पाया होता. गणेशोत्सवाने भाषिक नात्याची व शिवजयंतीमुळे समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची गरज भागत होती.

समान भूप्रदेश, भाषा, धर्म यापैकी कोणत्याही एकाच वा एकत्रित गोष्टींचा आधार राष्ट्रबांधणीला पुरेसा नाही, असे लोकमान्य म्हणत. राष्ट्रबांधणीसाठी समान हितसंबंध व समान गतस्मृती पायाभूत आहेत, असे मानल्यामुळे ‘समानहिततत्त्व‘ व ‘पूर्वेतिहासस्मरण‘ या दोन शब्दांचा त्यांनी राष्ट्रवादासाठी उपयोग केला. या दोन तात्त्विक कसोट्या लावून ‘भारत (India) हे एक राष्ट्र आहे, असे कसे म्हणता येईल ?‘ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
लोकमान्य टिळकांना ‘राष्ट्र‘ या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ माहीत नव्हता, असे मानता येणार नाही. लॉर्ड ए. ओ. ह्यूमच्या (काँग्रेसचे संस्थापक) निवेदनाचा परामर्श घेताना त्यांनी दाखवून दिले की, ‘सर्व जाती-जमाती व भारताचे सर्व प्रांत एक राष्ट्र निर्माण करण्यास एकत्र आले आहेत.‘

राजकीय, वैचारिक परिपक्वता प्राप्त केल्यानंतर राष्ट्रीय नेते म्हणून मान्यता पावल्यानंतर आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर आरूढ झाल्यानंतरदेखील लो. टिळकांचा राष्ट्र या संकल्पनेमागचा अस्पष्टपणा शिल्लकच होता. राजद्रोहाच्या दुसर्‍या खटल्याच्या काळात ते म्हणतात, ‘‘इंडिया अजून ‘राष्ट्र‘ नाही.‘‘ हे दुर्दैव आहे की, लोकमान्य टिळकांसारखा महान नेता संकुचित महाराष्ट्रीय राष्ट्रवादाच्या प्रवृत्तीच्या वारंवार होणार्‍या प्रादुर्भावापासून स्वतःला अखेरपर्यंत मुक्त करू शकला नाही. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या मध्य काळात लिहिलेल्या एका लेखात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘‘प्रत्येक व्यक्तीची नियती अलग असते. त्याचप्रमाणे भारताच्या प्रत्येक प्रांताचे भवितव्य एकच कसे असेल ? कोणास ठाऊक, भविष्यकाळात ते कदाचित अलगही होतील.‘‘ भारतीय इतिहासाचा सखोल अभ्यास करणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना लोकमान्यांच्या वक्तव्यांची जाणीव असेलच. त्यांच्या (अधिक…)

स.ह.देशपांडे, सौजन्य – लोकसत्ता

इतिहासात राष्ट्रवादाने जी विधायक कामगिरी केली आहे, तिच्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. दोन गोष्टींचा आपण विशेषत्वाने परामर्श घेतला पाहिजे.
वर एका ठिकाणी आदिम समाजांमधल्या ‘टोळय़ां’चा उल्लेख केला आणि टोळीभावना व राष्ट्रभावना या मुळात एकाच स्वरूपाच्या असल्याचे सांगितले. मात्र एकूण राष्ट्रवादाचा विकासक्रम पाहिला तर लहान लहान टोळय़ा एकमेकांत मिसळून कालांतराने त्यांची राष्ट्रे झाल्याचे लक्षात येईल. या प्रक्रियेत समाजाचा प्रत्येक घटक मनाची सतत वाढत जाणारी एक विशालता अनुभवत असतो. छोटय़ा गटांवरच्या निष्ठांची जागा मोठय़ा गटांवरची निष्ठा घेते. मनावरची संकुचित आवरणे गळून पडतात. एका लहान गटापुरती मर्यादित असलेली बंधुत्वाची भावना व्यापक क्षेत्रावर कार्यान्वित होते. (ती अधिक व्यापक होऊन अखिल मानवत्वाला तिने कवेत घ्यावे हे स्वप्न योग्य आहे; पण आज तरी ते ‘स्वप्न’च आहे.)

या विकासक्रमातही एक नैतिक विकास अनुस्यूत आहे आणि हा विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याचे थोडे स्पष्टीकरण केले पाहिजे. भारताच्या संदर्भात तर तो विशेष अगत्याचा आहे.

जगात आपल्याला नेहमी असे दिसून येते, की माणूस निखळ नीतिमान किंवा निखळ अनीतिमान असा नसतो. त्याच्या वागणुकीत एक नैतिक द्वैत असते. ज्यांना ‘आपले’ म्हणावे त्यांच्या बाबतीत त्याची वागणूक सर्वसाधारणपणे नीतीची असते. अगदी चोर, दरोडेखोर झाले तरी टोळीतल्या टोळीत त्यांची प्रवृत्ती परस्पर विश्वासाची, दिलेला शब्द पाळण्याची, खरे तेच बोलण्याची असते. इतरांना लुबाडणारा माणूस केवळ संकुचित वैयक्तिक अर्थाने स्वार्थी नसतो, तर त्याचा स्वार्थ हा बहुधा ‘कुटुंबस्वार्थ’ असतो. ‘मुलांनातवंडांचं’ तो कोटकल्याण करीत असतो. ही भावना प्रेमाची असते, प्रेम हा ‘आस्थे’चा एक उच्च प्रकारचा आविष्कार असतो. दुसऱ्याविषयी वाटणाऱ्या आस्थेतून सर्व सामाजिक नीतिमत्तेचा उगम होतो. मात्र ‘आपल्या’ मानलेल्या लोकांचे वर्तुळ संपले, की त्याबाहेरच्या लोकांशी वागण्याची रीत बदलते आणि ती अनैतिक वर्तणुकीचे रूप घेऊ शकते.

आपल्या देशात अजून जात, जमात, गाव इत्यादी छोटय़ा निष्ठा प्रबळ आहेत. ‘आपले’पणाची वर्तुळे फार छोटी आहेत. या वर्तुळांपलीकडील माणसांशी आपले व्यवहार नीतितत्त्वांना धरून होत नाहीत. आपल्या देशातील सामाजिक नीतिमत्तेची पातळी फारच खालची आहे हे सुप्रसिद्ध आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे समाजातल्या घटकांचे ‘आपले’पणाचे वर्तुळ संपूर्ण देशाएवढे मोठे झालेले नाही. आपणात राष्ट्रीय भावना नाही. राष्ट्रीय भावना आणि सामाजिक नीतिमत्ता यांचा हा संबंध आपण लक्षात घेतला तर आजच्या आपल्या नैतिक अवनतीच्या कारणांवरही थोडासा प्रकाश पडेल.

राष्ट्रवाद ही सर्व प्रकारच्या कर्तृत्वाची प्रेरणा बनू शकते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. माणूस आपल्या गुणांच्या जोरावर पुढे जातो हे खरेच आहे, पण ‘माझ्या कर्तृत्वाने माझ्या देशाचे नाव मोठे होणार आहे,’ ही भावनाही कर्तृत्वाला पोषक ठरते. तीन-चार शतकांतले विशेष लक्ष वेधून घेणारे वेगवेगळय़ा देशांचे कर्तृत्व आर्थिक क्षेत्रातले आहे आणि या काळातला आर्थिक विकास आणि राष्ट्रवादाची मानसिक उभारी यांचा संबंध इतिहासाच्या अभ्यासकांनी ध्यानात आणून दिला आहे. ‘पूर्वी दुखावलेला स्वाभिमान आणि भविष्यकाळाविषयीची उमेद यामधून जर्मनीचा राष्ट्रवाद स्फुरलेला होता. जर्मनीच्या आधुनिकीकरणाचे हेच रहस्य आहे. नेपोलियनने केलेला अपमानास्पद पराभव जर्मनीला सलत होता. जर्मनी संघटित आणि स्वाभिमानी झाला तर तो किती सामथ्र्यशाली होईल, याची प्रशियन नेत्यांना बरोबर जाणीव होती. याच जर्मन राष्ट्रवादामुळे फ्रँकफर्टची १९४९ची क्रांती यशस्वी झाली आणि जर्मनीच्या यशस्वी (आर्थिक) उत्थानाची राजकीय पाश्र्वभूमी तयार झाली. रशियन उत्थानाबद्दलही असेच म्हणता येईल. जवळजवळ शतकभर रशियाचे युद्धात पराभव होत होते. प्रथम क्रायमियन युद्ध, नंतर रुसो-जपान युद्ध आणि शेवटी पहिले महायुद्ध. रशियात परिवर्तन घडून येण्यामागे या राष्ट्रीय अपमानाची चीड प्रबळ होती. जपानमध्ये परिवर्तन घडून आले याचे कारण नव्या उद्योगधंद्यांनी निर्माण केलेल्या सेव्य वस्तू विकून फार फायदा होतो, असे जपान्यांना वाटले हे नव्हे, तर चीनमधील अफूचे युद्ध आणि त्यानंतर दहा वर्षांनी सात ‘काळी जहाजे’ बरोबर घेऊन कमोडोर पेरीने जपानवर केलेले आक्रमण हे होय! चीनमधील पारंपरिक समाजरचना अत्यंत मंद गतीने बदलली, पण बदलली ती मात्र शतकभर परकीयांनी दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीचा परिणाम म्हणूनच.’ राष्ट्रीय स्वाभिमान व आर्थिक विकास किंबहुना सर्वागीण विकास यांचा परस्परसंबंध राष्ट्रवादाच्या अभ्यासकांनी आवर्जून अभ्यासावा असा आहे.

धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था
‘विधायक राष्ट्रवादाच्या दिशेने’ या नवव्या प्रकरणात आपल्या राष्ट्रवादाची प्रमुख तत्त्वे काय असावीत, हे सांगण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. त्यात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे सविस्तर प्रतिपादन करायला हवे होते. पुस्तक लिहिताना ते तत्त्व मी गृहीतच धरले होते आणि जागजागी त्याचे उल्लेख आलेलेही आहेत. पण सलग आणि विस्तृत विवेचनाची आवश्यकता होती आणि ते आता मी करीत आहे. खरे म्हणजे हा भाग त्या प्रकरणाच्या सुरुवातीस यायला हवा होता.

‘सेक्युलॅरिझम’ या शब्दाला पर्याय म्हणून ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द मी वापरीत आहे. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाला संघपरिवाराचा विरोध असतो. त्या आक्षेपात अजिबात तथ्य नाही, असेही नाही. पण त्याचा फार बाऊ करण्यातही अर्थ नाही. ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्दही जितका रूढ झाला आहे, तितका ‘संप्रदायनिरपेक्षता’ हा झालेला नाही. मी एवढेच स्पष्ट करू इच्छितो, की येथे ‘धर्म’ म्हणताना ‘रिलिजन’ हाच अर्थ माझ्या मनात आहे. एकदा मनातला अभिप्राय स्पष्ट केल्यानंतर पुढे जे म्हणायचे आहे, त्याबद्दल गैरसमज होण्याचे कारण नाही. ज्यांना अवश्य वाटेल त्यांनी ‘धर्मनिरपेक्ष’ या संज्ञेऐवजी ‘संप्रदायनिरपेक्ष’ किंवा ‘उपासनापंथनिरपेक्ष’ अशी दुरुस्ती करून घ्यावी.

धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलॅरिझम) या शब्दाचा नेमका अर्थ काय याबद्दल अकारण बराच वाद घातला जातो. खरे म्हणजे तो अर्थ पुरेसा स्पष्ट आहे. तो पुढीलप्रमाणे मांडता येईल.

१) राजकीय व्यवहारात म्हणजे कायदे करणे, धोरणे ठरविणे, कार्यक्रम आखणे इत्यादी बाबतींत शासनाने धर्मग्रंथांचा आधार घेता कामा नये. कर्जावर व्याज आकारावे की नाही, कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबवावा की नाही, मुलांच्या लग्नाचे वय कोणते असावे, शिक्षणक्रम कसा असावा इत्यादी अनंत प्रश्न राज्यकर्त्यांना सोडवावे लागतात. मात्र ते सोडवताना मनुस्मृती, बायबल, ताळमुद, कुराण, झेंद-अवेस्ता इत्यादी धर्मग्रंथांत कोणते आदेश दिले आहेत याचा विचार न करता मनुष्यबुद्धीने, उपलब्ध ज्ञानाच्या आधारे आणि तर्कसुसंगत अशी उत्तरे शोधून ते सोडविणे याचा अर्थ धर्मनिरपेक्षता! हे सर्व सामाजिक प्रश्न म्हटले ते राज्यसंस्थेच्या अधिकारात येतात. सारांश, सर्वच प्रकारचे सामाजिक प्रश्न सोडविताना बुद्धिवादाचा आश्रय घेणे म्हणजे धर्मनिरपेक्ष असणे. माणसाच्या बुद्धीलाही मर्यादा असतात हे खरे, पण जग समजून घेण्यासाठी माणसाजवळ दुसरे काही साधन नाही हेही खरे- या गृहीतकृत्यावर बुद्धिवाद आधारलेला आहे. तात्पर्य, सर्व सामाजिक व्यवहाराच्या क्षेत्रात धर्म गैरलागू ठरवून तेथे बुद्धिवादाची प्रतिष्ठापना करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतावाद!
‘धर्म’ याचा येथे अर्थ एखाद्या प्रेषिताने, ऋषीने, मुनीने किंवा धर्मग्रंथाने दिलेले आदेश असा आहे. धर्म हा शब्द यापेक्षा व्यापक अर्थाने कधी कधी वापरला जातो, समाजधारणेची तत्त्वे, सर्वसाधारण नीतिविचार असा त्या वेळी धर्म या शब्दाचा अर्थ असतो. त्या अर्थाने अर्थातच कोणतेही शासन धर्मनिरपेक्ष असू शकत नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे तेथल्या विवेचनात धर्म शब्दाचा हा व्यापक अर्थ अभिप्रेत नाही हे लक्षात ठेवावे.

मात्र संकुचित अर्थानेही धर्माचा नाश घडवून आणणे, धर्माला राष्ट्रीय जीवनातून हद्दपार करणे असा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ नाही. सामाजिक व्यवहारात धर्माला प्रवेश नाही. एवढाच धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आहे. म्हणजेच माणसाच्या खासगी जीवनात धर्माला जागा राहील. याचा अर्थ असा, की परमेश्वर मानणे किंवा न मानणे, एखाद्या धर्माचे अनुयायित्व पत्करणे किंवा न पत्करणे या गोष्टींबाबत व्यक्तीला स्वातंत्र्य असेल. लोकांच्या जीवनातूनच धर्म काढून टाकण्याचा प्रयत्न सोविएत शासनाने केला; धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या संकल्पनेत असा प्रयत्न अनुस्यूत नाही. आपली मागणी फक्त धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेची (स्टेट) आहे; धर्मनिरपेक्ष समाजाची (सोसायटी) नाही.

किंबहुना व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य हे धर्मनिरपेक्ष राज्याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. या धार्मिक स्वातंत्र्यात उपासनास्वातंत्र्याचा समावेश होतो, तसाच आपला धार्मिक दृष्टिकोन मांडण्याचा, तो इतरांना पटविण्याचा, म्हणजेच धर्मातर घडवून आणण्याच्या आणि त्यासाठी संघटित प्रयत्न करण्याच्या स्वातंत्र्याचाही समावेश होतो. मात्र अशी धर्मातरे जबरदस्तीने, लबाडीने किंवा प्रलोभन दाखवून न होता पूर्णपणे स्वेच्छेने झाली पाहिजेत.

धर्माचे उन्मूलन करणे, असा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ नाही असे वर म्हटले आणि वैयक्तिक पातळीवर तो कायम राहू शकतो, असे सांगितले. पण धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट कल्पना येण्यासाठी या विधानाचा अर्थ गंभीरपणे विचारात घेतला पाहिजे. वस्तुत: कोणताही रूढ धर्म व्यक्ती आणि त्याचा परमेश्वर यांच्या संबंधापुरता, म्हणजेच खासगी पातळीपुरता मर्यादित राहात नाही. तो कमीजास्त प्रमाणात जीवनव्यापी असतो. विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचे विभाजन, आर्थिक व्यवहार इत्यादी जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत धर्माचे काहीतरी म्हणणे असते. म्हणजेच धर्म व्यक्ती आणि परमेश्वर यांच्या संबंधांपलीकडे जाऊन व्यक्ती-व्यक्तींच्या संबंधात, म्हणजेच सामाजिक व्यवहारात शिरकाव करतो, त्या व्यवहाराचे नियंत्रण करू बघतो. काही धर्म समाजाचे तपशीलवार नियंत्रण करतात, तर काही कमी तपशिलात जातात एवढाच फरक!

धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था सामाजिक व्यवहारावरील धर्माचे नियंत्रण बाजूला करते आणि त्या ठिकाणी मानवी बुद्धीची, विवेकाची (रीझन) प्रतिष्ठापना करते, या दृष्टीने पाहिले तर लक्षात येईल धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व रूढ अर्थाच्या धर्मावर जरूर आघात करते. ते अशा अर्थाने आघात करते, की धर्माच्या नियंत्रणाखालचा प्रदेश ते संकुचित करते.

धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेची बाकीची लक्षणे वर दिलेल्या पहिल्या लक्षणातूनच निर्माण होतात.

२. दुसरे लक्षण असे, की राज्य हे कोणत्याही धर्माचे असणार नाही. त्याने कोणत्याही धर्माला उत्तेजन देता कामा नये किंवा खाली दडपता कामा नये.

३. शासकीय सेवांमध्ये धर्मनिरपेक्षपणे भरती केली जाईल. (म्हणजेच पात्रता हा निकष राहील.)

राजकीय संस्था आणि धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेची वैशिष्टय़े सांगितल्यानंतर ओघानेच अशा राज्यसंस्थेतील राजकीय संस्थांची वैशिष्टय़े सांगणे येते. अशा संस्थांत राजकीय पक्ष विशेष महत्त्वाचे असतात. लोकशाहीत राजकीय पक्ष सत्ताधारी होऊ इच्छितात, शासन त्यांच्या ताब्यात येऊ शकते, म्हणून त्यांची वर्तणूक धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेच्या तत्त्वांशी सुसंगत असली पाहिजे. अर्थातच अशा राजकीय संस्थांनी पुढील दंडक पाळणे अवश्य असेल. १) धर्मनिरपेक्ष राज्याची वरची संकल्पना त्यांना मान्य असली पाहिजे. २) पक्षात सर्वाना धर्मनिरपेक्षपणे मुक्त प्रवेश असला पाहिजे. ३) पक्षाची म्हणून एका विशिष्ट धर्माशी अथवा धर्मपंथाशी बांधिलकी असता कामा नये. मतदारांना आवाहन करताना धार्मिक प्रतीके वापरू नयेत हा दंडक यातूनच निष्पन्न होतो.

धर्मनिरपेक्षता का इष्ट?
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सामाजिक व्यवहारात बुद्धिवादाचा आश्रय असे आपण वर पाहिले. यातूनच धर्मनिरपेक्षता का हवी याचे उत्तर मिळते. ते असे की त्यात मानवी बुद्धीची प्रतिष्ठा पाळली जाते. ही बुद्धी स्वतंत्र असून कुणातरी प्रेषिताने किंवा तथाकथित साक्षात्कारी पुरुषाने त्याच्या काळात जे सांगितले होते तेच आजही प्रमाण आहे असे मानण्यास तयार नसते. ती शब्दाचे दास्य पत्करीत नाही.

आपल्या बुद्धीवर विश्वास ठेवून स्वतंत्र विचार करणारा माणूस आत्मनिर्भर असतो, प्रयत्नवादी असतो. राष्ट्राचे कर्तृत्त्व अशा माणसांमुळेच बहरून येते.
बुद्धिवादाचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे विज्ञानाची भरभराट. धार्मिक बंधनांमधून माणसाची बुद्धी मुक्त होताच सृष्टीची रहस्ये उलगडू लागली. या शोधांमधून वेगवेगळी तंत्रज्ञाने निर्माण झाली आणि माणसाचे जीवन अधिक समृद्ध आणि सुखी होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या. आपणालाही एक सबळ, समृद्ध आणि सुखी राष्ट्र निर्माण करायचे असेल तर धर्मनिरपेक्षतेचा अंगीकार करणे अवश्य आहे.

धर्मनिरपेक्षता का अपरिहार्य?
धर्मनिरपेक्षता का इष्ट हे वर सांगितले. त्याबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की भारताच्या आजच्या विशिष्ट परिस्थितीत ती अपरिहार्यही आहे. हा मुद्दा काळजीपूर्वक समजून घेतला पाहिजे.

अनेक वैविध्यांनी नटलेला आपला देश बहुधार्मिकही आहे. किंबहुना अनेक धार्मिक समूहांच्या संघर्षांमुळेच येथल्या राष्ट्रवादाचा प्रश्न बिकट झालेला आहे. हे संघर्ष नाहीसे व्हावेत यासाठी राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष असण्याची गरज आहे.

राज्यसंस्थेने एका विशिष्ट धर्माशी किंवा संप्रदायाशी बांधिलकी मानली किंवा त्याला उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारले तर इतर धर्माच्या अनुयायांमध्ये असंतोष निर्माण होईल हे स्पष्ट आहे. असंतोषाचे हे कारण धर्मनिरपेक्षतेत शिल्लक राहात नाही.

पण आपल्या देशात धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेचा स्वीकार करण्याचे याहून महत्त्वाचे आणि मूलभूत असे एक कारण आहे. त्याचा, विशेषत: हिंदुत्ववाद्यांनी गंभीरपणे विचार करणे अवश्य आहे. मुस्लिम प्रश्नाच्या संदर्भात हा विचार करू या!

१९९१ च्या शिरगणतीप्रमाणे मुसलमानांची लोकसंख्या सुमारे साडे अकरा टक्के आहे आणि प्रस्तुत पुस्तकात दाखविल्याप्रमाणे त्यांची अलगतावादी वृत्ती स्वातंत्र्योत्तर काळात कमी न होता अधिक वाढल्याची अनेक प्रत्यंतरे आहेत. हा प्रश्न आपण कसा सोडविणार आहोत? जरा स्पष्ट शब्दांत बोलू या.
या मुसलमानांना देशाबाहेर घालवून देणे, त्यांचे धर्मातर करून त्यांना हिंदू करून घेणे किंवा त्यांची घाऊक प्रमाणावर हत्या करणे हे उपाय मानवतेला काळिमा फासणारे तर आहेतच, पण व्यवहार्यही नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. पहिल्या दोन उपाययोजनांना इतका विरोध होईल, की त्याचे पर्यवसान तिसऱ्या उपायातच होणे अपरिहार्य आहे. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येच्या बाबतीत हिंसेचा उपाय कुणी सुचवणार असेल तर त्याची गणना वेडय़ातच करावी लागेल. याबाबतीत आणखीही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे टीकाकार काहीही म्हणोत, कोणत्याही जबाबदार हिंदुत्ववादी नेत्याने या पर्यायांचा उच्चार केलेला नाही. दुसरे सरसंघचालक श्री. गुरुजी यांचा पुस्तकात जो उतारा अन्यत्र दिला आहे त्यातला एक छोटासा भाग पुन्हा उद्धृत करण्यासारखा आहे. ‘. आपला दृष्टिकोन इतका तर्कसंगत आणि भावात्मक असतानाही काही लोकांना असे वाटते, की हिंदू राष्ट्राची कल्पना आपल्या मुसलमान व ख्रिस्ती नागरिक बंधूंच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारी आहे. एक तर त्यांना हाकलून लावण्यात येईल किंवा त्यांचे निर्मूलन करण्यात येईल. याहून अधिक तर्कविसंगत व आपल्या राष्ट्रीय भावनेला मारक असा विचार असू शकत नाही. आपल्या थोर व सर्वसमावेशक संस्कृतीचा हा अपमान आहे. या सगळय़ांचा निष्कर्ष असा, की या मुस्लिम समाजाला राष्ट्रीय जीवनात सामावून घेणे एवढाच पर्याय शिल्लक आहे- आणि हिंदुत्ववाद्यांमधल्या विचारी नेत्यांनी हे ओळखलेलेही आहे.

राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून जाण्यात मुसलमानांना कोणता अडसर आहे? मुस्लिम प्रश्नाच्या विवेचनाच्या ओघात आपण पाहिले आहे, की त्यांच्या धर्माची शिकवणच त्यांना प्रादेशिक निष्ठा स्वीकारू देत नाही. सावरकर, आंबेडकर, शहा, कुरुंदकर, दलवाई या सर्वानी हेच सांगितले. या संदर्भात असा श्लेष कधी कधी काढला जातो, की मुसलमानांचे धार्मिक पुढारीच त्यांना चुकीच्या धर्माची शिकवण देतात. याला एक उत्तर असे आहे, की यामुळे वस्तुस्थितीत काही फरक पडत नाही. सर्वसामान्य मुसलमानाला जो धर्म सांगितला जातो तो परमेश्वराचा शब्द म्हणूनच सांगितला जातो. सर्वसामान्य मुसलमानाच्या दृष्टीने मुल्ला-मौलवी सांगत असलेला कुराणाचा अर्थ, चुकीचा असला तरी ‘धर्म’च असतो. दुसरे उत्तर असे, की मूळ धर्मग्रंथातच अनेक आदेश असे आहेत, की जे स्पष्टपणे प्रादेशिक राष्ट्रवादाच्या व शांततामय सहअस्तित्वाच्या आड येतात.

हे जर खरे असेल- आणि खरे आहे असे मला वाटते- तर मुसलमान समाज राष्ट्रप्रेमी होण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना मुस्लिम मानसात रुजणे अवश्य आहे आणि असे व्हायचे तर हिंदूंनाही धर्माचा परिसर खासगी जीवनापुरता मर्यादित करावा लागेल. म्हणजेच, त्यांनाही धर्मनिरपेक्षता आत्मसात करावी लागेल. अशा रीतीने मुस्लिम (आणि इतर अल्पसंख्य) समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे हे जे हिंदुत्ववाद्यांचे उद्दिष्ट आहे ते साध्य व्हायचे तर हिंदुत्ववाद्यांनी सक्त धर्मनिरपेक्षतेचा अवलंब केला पाहिजे.

(‘सावरकर ते भाजप – हिंदुत्व विचाराचा चिकित्सक आलेख’ या राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीसाठी लिहिलेल्या स्वतंत्र प्रस्तावनेचा संक्षिप्त भाग)