Posts Tagged ‘विमुक्त’

अरुण करमरकर, सौजन्य-लोकसत्ता

माढा तालुक्यातील जळीतकांडात एक-दोन नव्हे आठजण जळून खाक झाले. ही आग अपघाताने लागलेली नाही, तर मुद्दामहून कोणीतरी लावलेली. आग लावणाऱ्याने ती चारी बाजूंनी धडाडून पेटेल याचा जणू कडेकोट बंदोबस्त केलेला..

सकाळीच दूरध्वनी खणखणला आणि त्यावरून माढा तालुक्यातल्या आणखी एका पारधी जळीताची दुर्वार्ता कानावर दणकली. आगीने होरपळून कोणीही दगावल्याची घटना मुळातच मनावर चरा खोदणारी. त्यात एक-दोन नव्हे आठजण जळून खाक झाल्याची ही घटना. सगळ्याच्या सगळ्या जळित व्यक्ती एकाच पारधी कुटुंबातल्या. त्या आठ जणात पाच ११ वर्षांच्या आतली लेकरं- एकतर केवळ ५ महिन्यांचं बालक आणि आग अपघाताने लागलेली नाही, तर मुद्दामहून कोणीतरी लावलेली. कोणीच बाहेर धावत येऊन वाचू शकले नाही किंवा बाहेरून कोणी मदत करावी यालाही सवड मिळाली नाही. म्हणजे आग लावणाऱ्याने ती चारी बाजूंनी एकदम धडाडून पेटेल याचा जणू कडेकोट बंदोबस्त केलेला. थोडक्यात घटनेचे पैलू एकाहून एक भयानक. क्रौर्याची परिसीमा, रानटीपणाचा कळस यासारखी सगळी विशेषणंही थिटी पडावीत अशी भीषणता.

गेल्या दहा-बारा वर्षांत सोलापूर-उस्मानाबाद परिसरातली वेगवेगळी गावं अशा घटनांनी प्रकाशात (?) येत राहिली आहेत. कधी पोलिसी अत्याचार, कधी गावगुंडांचा अनाचार, कधी गैरसमजापोटी सगळ्या समाजाचाच अनावर झालेला रोष तर कधी जमातीच्याच अंतर्गत आपसातले वैमनस्य.. कारण कोणतेही असो, बंदुकीच्या गोळीला- ठेचणाऱ्या दगडफेकीला- संघटित मारहाणीला किंवा अस्तनीतल्या निखाऱ्याने फेकलेल्या बोळ्याला बळी पडलाय तो पारधीच. माढय़ाजवळच्या निमगावला या दुष्टपर्वाचा आणखी एक अध्याय रंगला. गृहमंत्री तातडीने घटनास्थळी पोचले. जळीतांच्या नातलगांपासून पोलिसी सूत्रांपर्यंत सर्वानी एकमुखाने सांगितले- ‘आपसातल्या पूर्ववैमनस्यातून हे घडले आहे’- खरेही असेल ते. मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीचे शासकीय आश्वासन आबांनी लगेचच दिलेय. कुणी म्हणेल, आपसातल्या भांडणातून हाणामारी- नुकसान वा प्राणहानी झाली तर शासनाने का भरपाई द्यायची? उद्या गाव-गल्लीत घडणाऱ्या अशा सगळ्याच घटनांमध्ये शासन नुकसानभरपाई देईल काय? सामान्य तर्कशास्त्राच्या आधारे कुणीही या प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थीच देईल. तशीही शासकीय नुकसान भरपाई (घोषणेनुसार प्रत्यक्ष पोचली तरीही) तात्पुरती मलमपट्टीच असते. गेलेले जीव भरपाईने परत येणार नाहीत. एवढय़ापुरतेच हे तात्पुरतेपण नाही. या आणि अशा घटनांमागची जी कारणपरंपरा आहे त्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करणारी सर्व स्तरातली अनास्था पुढेही तशीच चालू राहील हे त्यातले वास्तव अधिक भीषण आहे. पुन्हा अशी घटना घडेपर्यंत पारध्यांबाबतची संवेदना कुलुपबंद होईल. नव्हे, शासनाची वा राजकारण्यांचीच नाही तर, साऱ्या समाजाची ही संवेदनाच पुरती बधीर झालीय. तिला पुन्हा जाग कशी यायची हा मुख्य आणि मूलभूत प्रश्न आहे.

समस्येचे मूळ
ज्या भटक्या विमुक्त जातीबांधवांचे पारधी समाज हे एक अंग आहे, त्या समूहात ५४ जमाती, जवळपास पावणेदोनशे पोटजमाती आणि त्यांच्यात सामावलेला सुमारे दोन-अडीच कोटींचा समूह. हा काही कोणी परका, उपग्रहावरून आलेला समूह नव्हे. ज्या हिंदू समाजाचा घटक असल्याचा अभिमान वगैरे आम्ही बाळगतो, त्याच हिंदूंमध्ये याही बांधवांचा समावेश आहे. मात्र त्यांची आजची- म्हणजे स्वातंत्र्याच्या हिरक महोत्सवानंतरची अवस्था काय? अनिकेत, असहाय, अकिंचन आणि कमालीचा असुरक्षित अशा स्थितीत हे बांधव अक्षरश: जनावराहूनही बदतर जीवन जगत आहेत. ‘पडला दरोडा की धर पारधी’ हे समीकरणच बनून गेलंय. ते समाजाच्या मनामानसातही इतके खोलवर रुजलेय की जमावाने दगडाने ठेचून वा सामूहिक मारहाण करून पारध्यांना जिवे ठार मारल्याच्या घटनाही अपवादात्मक राहिलेल्या नाहीत. अशा मारहाणीत समाजातल्या सामान्य माणसाने अंगी धारण केलेली पाशवता आणि निमगावच्या घटनेत पारध्यांनीच अंगिकारलेली अमानुषता यात अर्थाअर्थी काहीच फरक नाही. पण क्रौर्याचा कायमचा शिक्का मात्र पारधी जमातीवरच. मुळात गावशिवारालगत  पाल बांधून राहायची परवानगी पारध्याला मिळणे दुरापास्त. ‘गावात पारधी नको’ या भावनेने लेकांना इतके पछाडून टाकलेय की त्याला हुसकावून लावण्यासाठी सारे मतभेद विसरून गावकरी एकवटतात. रोजगाराचे साधन मिळणे ही तर त्याहीपलिकडची दुस्तर बाब. पोट कसं भरायचं या प्रश्नाबरोबरच कधीही पोलिसांची धाड अवचितपणे पडेल या भीतीचीही टांगती तलवार डोक्यावर धारण करूनच दिवाभीतीसारखं रानोमाळ भटकायचं. अशा स्थितीत शेतावर मजुरीचं काम मिळणं आणि शिवारात झोपडं बांधायला जागा मिळणं ही फाईव्ह स्टार लक्झरीच. मग अशी लक्झरी मिळालेल्या कोणा सुरेश पवारच्या आठ बाय दहाच्या कुडाच्या झोपडीखालच्या जमिनीच्या तुकडय़ावर कुणा झुंबरबाईचा डोळा असणं स्वाभाविकच. तरीही डोळ्यादेखत सुरेशचा संसार-परिवार फुलतो, नांदतो म्हणजे काय? मनातला आकस मग पेट घेत जातो. पोलिसांच्या खबरेगिरीचे तेल आग आणखी भडकावते आणि धडाडून पेटलेली द्वेषभावना पाच महिन्यांच्या लेकरासह साऱ्या कुटुंबाचा घास घेऊन मोकळी होते. हे आणि असेच आजवर घडत आलेय आणि वेळीच जाणती उपाययोजना झाली नाही तर पुढेही घडत राहील. शासनाने दिलेली नुकसानभरपाई हा अशा उपाययोजनेचाच कणमात्र अंश. म्हणूनच तो कितीही तर्कदुष्ट भासला तरी समर्थनीय ठरतो. पण तेवढेच पुरेसे आहे काय?

शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेचे अभय हे पारधी समाजाचे मूळ प्रश्न आहेत. निदान उगवती पिढी शिक्षित व्हावी यासाठी  यमगरवडीच्या माळावर वा अन्यत्रही प्रकल्प चालू आहेत. मात्र तेथे शिकणारी जी पारधी बालके आहेत त्याच्यातच निमगाव जळीतकांडाशी संबंधित पारधी बांधवांपैकी काहीजणांच्या मुलांचाही समावेश आहे. जवळजवळ प्रत्येक बालकाच्या बापावर दोन-तीन गुन्ह्यांची प्रकरणे दाखल आहेत. कुणाची आई-मावशी पोलीसी अत्याचाराला बळी पडलेली आणि विटंबित म्हणून जातपंचायतीनेही हिणवलेली आहे. अंधश्रद्धा, देवदेवस्की, जुनाट लग्नप्रथा, पोलिसी यंत्रणेशी असलेली ‘लव्ह-हेट’ रिलेशनशिप, त्यातून मनामनात घुसलेला संशयात्मा, अशा अनेकानेक गुंत्यांनी या बालकांच्या आई-बापांना, आजी-आज्यांना आणि सग्यासोयऱ्यांना गुरफटून टाकले आहे. याच गुंत्यातला कुठला तरी एखादा धागा उसवतो आणि कुऱ्हाडी परजल्या जातात. एकीकडे आश्रमशाळेच्या वर्गात संस्कारांचे धडे गिरवत असतानाच कुणाच्या बापाची-भावाची हत्या झाल्याची बातमी येऊन थडकते आणि मग त्या बालकांची शिक्षणाला अनुकूल मन:स्थिती टिकवून ठेवणे मुश्कील होऊन जाते. अन्याय, अत्याचार आणि अनाचाराच्या गर्तेपासून त्यांना अलिप्त करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसते.पण तरीही हे प्रयत्न सुरू ठेवायलाच हवेत. शिक्षणाच्या परीघात त्यांना आणणे, रोजगाराची सन्मानजनक साधने त्यांना उपलब्ध करून देणे आणि आपले बांधव म्हणूनच साऱ्या समाजाने त्यांचा मनोदय स्वीकार करणे या उपायांचा प्रामाणिक पाठपुरावाच पारध्यांना गर्तेतून बाहेर काढणारा आहे. तसे ते बाहेर निघाले तर समाजजीवन सर्वागसुंदर म्हणविण्याच्या पात्रतेचे ठरणार आहे. म्हणूनच साऱ्या समाजाने या कामी जाणता पुढाकार घ्यायला हवा. शासकीय यंत्रणेची या संदर्भातील अपेक्षित भूमिका तर बहुधा सर्वात मोठी अन् महत्त्वाची आहे.केवळ पारधीच नव्हे तर सगळ्याच भटक्या जमातीच्या उपेक्षित बांधवांची रीतसर नागरिकत्वाची नोंद करण्यापासून या प्रक्रियेची सुरुवात करावी लागणार आहे. त्या नोंदीनुसार त्यांच्या वसनाची, शिक्षणाची अन रोजगाराची व्यापक यंत्रणा कार्यरत करावी लागेल. हे काम कष्टप्रद अन् जिकिरीचे आहे हे तर खरेच. त्यासाठी आवश्यक असणारी समाजहितैषी अन् दीर्घकामी मानसिकता जिल्हाधिकाऱ्यांनी- डॉ. जगदीश पाटील यांनी या प्रक्रियेची जाणती सुरुवात केली आहे. सुमारे अडीच हजार पारध्यांची रीतसर नोंदणी करून त्यांना जात, रहिवास, नागरिकत्वाचे, मतदानाचे दाखले प्रदान केले आहेत. पण त्यालाही आता दीड वर्ष होऊन गेलेय. त्या नोंदींच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवून त्यांच्या प्रथमवसनाची व्यापक घडी बसविणे अद्याप बाकी आहे. शासकीय योजनांच्या कार्यवाहीची विविध वळणे त्यात अडसर निर्माण करीत आहेत. मंजुरीच्या आणि अंमलाच्या बाबतीत झारीतले शुक्राचार्य आडवे येत असावेत. त्याचबरोबर त्यांच्या, म्हणजे पारधी बांधवांच्या वसाहती उभ्या करण्यात संबंधित जागेजवळच्या गावकऱ्यांचाही विरोध झेलावा लागत असेल. प्रसार माध्यमांकडून याबाबत विधायक आणि क्रियाशील भूमिका घेतली जाण्यातही कसूर होत असेल. त्यामुळेच शासकीय यंत्रणा, सामाजिक संघटना, प्रसारमाध्यमे आणि सर्वसामान्य समाज या सर्वच घटकांमधून समजुतीची आणि एकसंधतेची भूमिका संघटित करण्याचा प्राधान्याने प्रयत्न व्हायला हवा. तसा झाला तर निमगावच्या ८ जळीत प्रकरणातून आपण योग्य तो बोध घेतला असे म्हणता येईल. स्वत: पारधी समाजबांधवांनीही या म्हणण्याच्या सुरात सूर मिसळणे ही तर निकडीची बाब आहेच. सर्वच समाजघटकांना हा संकल्प जागविण्याची प्रेरणा मिळो ही सदिच्छा!