अणुवीज प्रकल्प हा सुरक्षित पर्याय

डॉ. अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

ठाणे जिल्ह्य़ात बोर्डी येथे झालेल्या अ. भा. मराठी विज्ञान संमेलनाचे  अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या भाषणाचा संपादित अंश..

विज्ञान व त्यावर आधारित तंत्रज्ञान यामुळेच मानवाची आजवरची प्रगती व त्याचे सुधारलेले जीवनमान शक्य झाले आहे. समाजातील सर्व प्रकारच्या आर्थिक बाबींवरपण तंत्रज्ञानाचा विशेष प्रभाव पडतो.सामाजिक सुधारणा, विकास, संपर्काची साधने, दळणवळण, स्वास्थ्य  या व इतर सर्व बाबतीत झालेली प्रगती तंत्रज्ञानामुळेच  शक्य झाली आहे. आपण कुठल्याही क्षेत्रात काम करीत असलो तरी इंटरनेट, मोबाईल, माहिती तंत्रज्ञान व अन्य आधुनिक तंत्रज्ञानाने आज आपल्या सर्वाचे जीवन व्यापलेले आहे. आज नवीन तंत्रज्ञान झपाटय़ाने पुढे येत आहे. या नवीन तंत्रज्ञानाचा आपल्या जीवनावर फार मोठा प्रभाव पडत असल्याने त्याची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविणे हेदेखील विज्ञान प्रसाराचे एक महत्त्वाचे अंग होऊन बसलेले आहे.

आजवर आपण बाहेरून आयात केलेल्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे आपली आर्थिक प्रगती साध्य करीत आलो आहोत. आजच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा  आपल्याला चांगलाच फायदा झालेला आहे. आज आपण अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत की आता आपल्याला जागतिक स्पर्धेत टिकून पुढे घेऊन जाऊ शकणारे नवीन तंत्रज्ञान अधिकाधिक प्रमाणात आणि तेही आपणच विकसित केलेले असणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ इतरांचे अनुकरण करून, आपण फार तर पहिल्या स्थानाच्या जवळ जाऊ शकतो, पण पहिले स्थान मात्र मिळवू शकत नाही. त्यासाठी स्वत:चा नावीण्यपूर्ण पुढाकार असणे अत्यंत आवश्यक असते. तंत्रज्ञानाबाबतीत हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्ञानावर आधारित मुक्त अर्थव्यवस्थेत तर हे अधिकच प्रकर्षांने जाणवते.

आपल्याकडे विज्ञान संशोधनाची मोठी परंपरा आहे. पण आज संशोधन क्षेत्रात प्रचलित असलेली मूल्यव्यवस्था आपण तपासून पहावयास हवी. ‘रामन इफेक्ट’चा शोध डॉ. रामन यांनी आपल्या इथे लावला, पण त्यावर आधारित उपकरणे आपण देशात निर्माण केली नाहीत. आजही ती आपण आयात करतो. याचा अर्थ, आपण तंत्रज्ञानाबाबतीत काहीच केलेले नाही असे नाही. अणुशक्ती, अंतराळ, संरक्षण विषयक संशोधन अशा क्षेत्रांत चांगल्या प्रकारचे तंत्रज्ञान नक्कीच विकसित केले  गेले आहे. अशा संवेदनशील क्षेत्रात आपला देश बऱ्याच अंशी स्वयंपूर्ण असणे आवश्यकही होते व ते आपण आपल्या बळावर साध्य केले ही महत्त्वाची व अभिमानास्पद बाब आहे.

आज आपल्या येथे संशोधन, तंत्रज्ञान विकास व त्याचा प्रत्यक्ष वापर ही वेगवेगळी व एकमेकांशी अत्यल्प संबंध असलेली क्षेत्रे बनलेली आहेत. एक प्रकारचे वर्णाश्रम निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे नावीण्यपूर्ण विकासाच्या कामात मोठी बाधा निर्माण  होत आहे. हे चित्र पालटणे आवश्यक आहे. यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न करावयास हवेत. आपल्या उच्च शिक्षणाची आखणी अशी असावी की ज्या योगे विद्यार्थ्यांला एखाद्या विषयातील ज्ञानाबरोबरच त्यावर आधारित कौशल्ये साध्य करणे शक्य होऊ शकेल. अशा कसब-कौशल्यांचा विकास प्रत्यक्ष कामातून करण्याची व्यवस्था आपण करावयास हवी. यासाठी शैक्षणिक संस्था, उद्योग व सामाजिक संस्था यांचे निकटचे व विविध स्तरांवरील सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे.

सध्या मुंबई विद्यापीठात अणुशक्ती खात्याच्या सहकार्याने एक मूलभूत विज्ञान केंद्र सुरू झाले आहे. या केंद्रात बारावी ते एम.एस्सी, असा एकत्रित कार्यक्रम राबवला जात आहे. याच केंद्रात शिक्षकांनी आपला बराच वेळ शिकवण्याबरोबर संशोधन करण्यात घालवावा, तसेच डॉक्टरेट किंवा त्यापुढे संशोधन करण्याची व्यवस्थापण असावी, असा प्रयत्न आहे. या केंद्राचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे या केंद्रात  मुंबईत असलेल्या अन्य संशोधन संस्थांचा सहभाग. बीएआरसी, टीआयएफआर, आयआयटीसारख्या संस्थांतील संशोधक या केंद्रात शिकवण्याचे व संशोधनविषयक मार्गदर्शनाचे काम विद्यापीठातील प्राध्यापकांबरोबर करीत असतात. या केंद्रातील अशा मान्यवर संशोधन केंद्राबरोबरच्या सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांची क्षितिजे विस्तारतात.

मूलभूत संशोधन व तंत्रज्ञान विकास यांच्यातील दुवा अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने होमी भाभा नॅशनल इन्स्टिटय़ूट एक नवीन उपक्रम चालवत आहे. येथे विद्यार्थ्यांना मूलभूत संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञान विकासाच्या क्षेत्रात पीएच.डी. करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात येते. यासाठी दोन मार्गदर्शकांची व्यवस्था या कार्यक्रमात केलेली आहे. यापैकी एक मूलभूत विज्ञान व दुसरा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील असेल. मूलभूत संशोधनावर आधारित तंत्रज्ञानाचा विकास व असे कार्य करणाऱ्या संस्थांमधील सहकार्य अशा कार्यक्रमांमुळे वृद्धिंगत होईल, असा माझा विश्वास आहे.

आज पुढारलेल्या देशांनी पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या नैसर्गिक साधनांचा मोठा वाटा केवळ आपल्यासाठी वापरून एका बाजूला जागतिक पर्यावरणाचा समतोल बिघडवलेला आहे व दुसऱ्या बाजूला विकसनशील देशांसाठी या साधनांच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात मोठी समस्या निर्माण करून ठेवली आहे. या संदर्भात ऊर्जेचे उदाहरण घेता येईल. आज भारतात सरासरी दरडोई विजेचा वार्षिक वापर ६५० किलोव्ॉट तास इतका आहे. हे प्रमाण जागतिक सरासरीच्या केवळ २५ टक्के  इतके कमी आहे. औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेल्या देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ३ ते  ६ टक्के आहे. आज तर आपण भारतात विजेचा वापर पुढारलेल्या देशांच्या बरोबरीने  करावयाचे ठरविले तर त्यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने उपलब्ध होणे अशक्य आहे.

जीवनमानाचा दर्जा बऱ्याच अंशी विजेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. आपल्या देशात किमान जीवनमान सर्वाना उपलब्ध करायचे झाले तर विजेचा दरडोई वार्षिक वापर ५००० किलोव्ॉटतास इतका तरी कमीतकमी असावयास हवा. आपली लोकसंख्यापण अजून स्थिरावलेली नाही. ती १६० कोटीपर्यंत जाऊन स्थिरावेल असा अंदाज आहे. याचाच अर्थ, आपली विजेची उपलब्धता आजच्या प्रमाणाच्या दसपटीने वाढावयास हवी. यासाठी लागणारी ऊर्जेची साधने आपण कोठून मिळवणार हा खरा प्रश्न आहे. या प्रमाणावर ऊर्जेचा वापर अखंड चालू राहण्याच्या दृष्टीने विचार केला तर अणुऊर्जा व सौरऊर्जा सोडून इतर सर्वसाधने अगदी तुटपुंजी असल्याचे आपल्या लक्षात येते.

ऊर्जेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न तात्पुरता बाजूला ठेवला तरी आज जागतिक वातावरणाच्या तापमानवाढीचा व त्यामुळे समुद्रपातळीच्या वाढीचा आणि ऋतुचक्रात मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या बदलाचा प्रश्न आपल्यापुढे आ वासून उभा आहे. याचे मुख्य कारण वातावरणात मिथेन, कार्बन- डाय- ऑक्साईड अशा प्रकारच्या वायूंचे प्रमाण हे होय. कोळसा व काही प्रमाणात हायड्रोकार्बन यांचा ऊर्जेसाठी वापर हे याचे मुख्य कारण आहे.

कार्बनवर आधारित आजच्या ऊर्जाव्यवस्थेचे कार्बनविरहित ऊर्जाव्यवस्थेत रुपांतर करण्याची योजना आपण तयार करून ती राबवली पाहिजे. आज आपले दळणवळण पेट्रोल, डिझेल  यांसारख्या तरल (सहज बाष्पनशील) ऊर्जासाधनांवर अवलंबून आहे. विजेवर चालणाऱ्या मोटारगाडय़ा हळूहळू बाजारात  येत आहे. हा बदल पूर्णाशाने अमलात येण्यास बराच अवधी लागेल. सौर व अणुऊर्जेवर आधारित हायड्रोजन निर्माण करणे, अशा हायड्रोजन व कार्बन-डाय  ऑक्साईड  यांचे संयुग करून तरल हायड्रोकार्बन बनवणे, जैविक  घन कचऱ्याचा बायोडायजेस्टरमध्ये उपयोग करून निर्माण होणाऱ्या मिथेनचे ज्वलन करून वीज निर्माण करणे, विजेबरोबर हायड्रोजनवर आधारित उपकरणे बनविणे असे तंत्रज्ञान निर्माण होत आहे.

सौरऊर्जा ही जवळपास पुढील ४.५ अब्ज वर्षे आपणास मिळत राहील, हे जरी खरे असले तरी ही ऊर्जा २४ तास उपलब्ध नसते. हायड्रोजन निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमुळे आपण ही ऊर्जा साठविण्याची व्यवस्था करू शकतो. दुसरे म्हणजे सौरऊर्जा ही मुबलक प्रमाणात गोळा करावयाची झाल्यास खूप मोठे क्षेत्रफळ त्यासाठी आवश्यक आहे. कारण उन्हाचे तापमान खूप कमी असते. याउलट अणुशक्ती ही एक अतिप्रखर अशी शक्ती आहे. थोडीशी साधने वापरून थोडय़ा जागेत आपण मुबलक वीज निर्माण करू  शकतो. आज जरी युरेनियमपासून आपण वीजनिर्मिती करत असलो तरी उद्या थोरियमपासून अधिक मुबलक प्रमाणात आपण वीज निर्मिती करू शकू. ही झाली अणुविभाजनातून निर्माण झालेली वीज. अणुच्या एकमेकांतील संमिलनाने (फ्यूजन)सुद्धा आता वीज  निर्माण करण्याची शक्यता फार  जवळ आलेली आहे. हे जर  झाले तर अणुऊर्जेची उपलब्धता आपल्या ऊर्जेच्या गरजा भागविण्याच्या दृष्टीने पुढील हजारो वर्षे पुरेल इतकी होऊ शकेल. भारतही या कार्यक्रमात मागे नाही. इंटरनॅशनल थर्मोन्यूक्लियर  एक्सपरिमेंटल रिअ‍ॅक्टर -आयटीईआर प्रकल्पात भारताचा पूर्ण सहभाग आहे.

आज भारताची गणना अणुतंत्रज्ञानात जगातील अत्यंत पुढारलेल्या देशांत होते. आपले हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टरचे तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर प्रगत मानले गेलेले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या आधारावर आपण आज आपली अणुकेंद्रे निर्माण करीत आहोत व त्यांचा वापर व्यापारीदृष्टय़ा अत्यंत सफलपणे चालू आहे. फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टरचे तंत्रज्ञानही आपण विकसित केलेले आहे. ५०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे पहिले अणुवीज केंद्र सध्या आपण निर्माण करीत आहोत. या तंत्रज्ञानात आपली गणना जगातल्या पहिल्या दोन देशांत होते. थोरियम तंत्रज्ञानाबाबत तर आपण जगावेगळे महत्त्व प्राप्त केलेले आहे भविष्यात जेव्हा इतर देशांना थोरियमवर आधारित ऊर्जेची गरज जाणवेल, तेव्हा त्यांना भारताच्या सहकार्याचे महत्त्व अधिकच लक्षात येईल. थोरियमवर आधारित अ‍ॅडव्हान्स्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टरच्या निर्मितीचे काम लवकरच सुरू होईल अशी अपेक्षा करूया.

भारतातही आपण तंत्रज्ञान विकासाबाबतीत सफल वाटचाल केली असली तरी मुख्यत देशांतर्गत उपलब्ध युरोनियमच्या तुटवडय़ामुळे प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती आपण खूप वाढवू शकलो नाही. आंतरराष्ट्रीय नागरी सहकार्याचे नवे दालन आता आपणासाठी उघडले गेले आहे. आता आपण आपला ठरलेला अणुशक्ती कार्यक्रम अबाधित ठेवून बाहेरून आयात केलेल्या युरेनियमच्या आधारावर आपली वीजनिर्मितीची क्षमता वाढवू शकतो. एवढेच नव्हे तर देशांतर्गत विकसित फास्ट रिअ‍ॅक्टर तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सुरुवातीस आयात केलेल्या युरेनियमचे पुनर्चक्रीकरण करून वीजनिर्मितीची क्षमता दसपट किंवा त्यापेक्षाही अधिक वाढवू शकतो. ऊर्जेच्या बाबतीत देशास स्वयंपूर्ण करण्याचा हा उत्तम मार्ग होय. माझ्या मते या शतकाच्या मध्यापर्यंत जवळपास पन्नास टक्के वीज अणुऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण करणे शक्य व्हावे.

सध्या आपण महाराष्ट्रात जैतापूर येथे होऊ घातलेल्या प्रकल्पाबद्दल बरीच चर्चा ऐकतो आहोत. खरे म्हणजे महाराष्ट्रातच तारापूर येथे देशातील पहिले अणुवीज केंद्र निर्माण करण्यात आले होते. त्याकाळीसुद्धा ही संयंत्रे तेव्हा प्रचलित असलेल्या वीजनिर्मिती केंद्राच्या तुलनेत महाकाय अशीच होती. तारापूरबाबतसुद्धा उलटसुलट चर्चा झालेलीच आहे. पण आज ४० वर्षांंनंतरही ती सर्वप्रथम उभारलेली  दोन संयंत्रे देशातील जलविद्युत सोडल्यास सर्वात स्वस्त वीजनिर्मिती करीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. तारापूरचे सुरक्षित काम पाहून अनेक विदेशी तज्ज्ञांनी कौतुक केले आहे.

जैतापूर येथे फ्रान्सच्या सहकार्याने १६५० मेगाव्ॉट क्षमतेची ६ संयंत्रे बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. यातील पहिल्या दोन संयंत्रांच्या उभारणीचे कार्य सुरू करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू आहे. ही संयंत्रे  इव्हॅल्यूशनरी पॉवर रिअ‍ॅक्टर (ईपीआर) धर्तीची अत्यंत पुढारलेली अशी आहेत. फिनलंड, फ्रान्स व चीन येथे अशा संयंत्रांच्या उभारणीचे काम सध्या चालू आहे. या संयंत्रांची उभारणी अर्थातच अणुऊर्जा  नियामक  मंडळाच्या पूर्ण निरीक्षणाखालीच होईल. नियामक मंडळाचे तज्ज्ञ या प्रकल्पाचा पूर्ण अभ्यास करुन सुरक्षिततेबाबत पूर्ण खातरजमा झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी  आपली संमती देतील.  त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल शंका घेण्याचे कारण नाही.

पर्यावरणाच्या दृष्टीने या अणुवीज केंद्रातून कुठल्याही प्रकारचा अपाय संभवत नाही. आज आपण देशात २० अणुवीज केंद्रे चालवत आहोत. या केंद्राभोवतीच्या पर्यावरणाचा अभ्यास, त्यासाठी उभारलेल्या खास प्रयोगशाळांत केला जात आहे. या अनुभवावरून अणुवीज केंद्रांचा पर्यावरणावर नगण्य प्रभाव पडतो, असे आपण ठामपणे सांगू शकतो. अणुवीज केंद्र  स्वच्छ वीजनिर्मिती तर करतातच पण त्याचबरोबर  केंद्राच्या परिसरात बराच आर्थिक व सामाजिक विकास त्यामुळे साध्य होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे.

अणुऊर्जेबाबत मी बरीच चर्चा केली. इतर अनेक क्षेत्रांत आपणास प्रगती करावयाची आहे. त्यातील काही अशी क्षेत्रे आहेत की जेथे आपणास भारतीय समस्यांवर भारतीय तोडगा काढणे अनिवार्य आहे. आपण आपल्या तरुण पिढीची अशी तयारी करावयास हवी की हे काम ते सक्षमतेने करू शकतील.

शिवरायांचे शिक्षण कोणी केले?

जयसिंगराव पवार , सकाळ, २० जुन, २००९

खरे तर हा इतिहासाच्या क्षेत्रातील प्रश्‍न आहे; पण गेले काही दिवस महाराष्ट्रातील समाजकारण व राजकारण अशा दोन्ही क्षेत्रांत तो गाजतो आहे. त्याला अनेक संदर्भ आहेत. इतिहासाचा संदर्भ एकाच गोष्टीशी असतो आणि ती गोष्ट म्हणजे निखळ ऐतिहासिक सत्य. वरील वादाच्या बुडाशी असणाऱ्या सत्याचा मागोवा घेण्याचा हा एक प्रयत्न.

गेली जवळजवळ ४० वर्षे महाराष्ट्रात चौथी इतिहासाचे पुस्तक चालू होते. या वर्षी त्यात काही सुधारणा, काही नवी भर घालून त्याची नवी सुधारित आवृत्ती नुकतीच “बालभारती’तर्फे प्रकाशित करण्यात आली. या आवृत्तीसाठी जी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती, तिचा मी सभासद होतो. गेले काही दिवस या वादाच्या निमित्ताने माझ्यावरही टीकाटिप्पणी झाली. तेव्हा या प्रश्‍नामधील समितीची व माझी भूमिका मी स्पष्ट करू इच्छितो.

टीकाकारांचा मुख्य आक्षेप असा, की नव्या पुस्तकात दादोजींचा “शिवरायांचे गुरू’ म्हणून असलेला उल्लेखच वगळण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की दादोजींचा शिवरायांचे गुरू म्हणून जुन्या पुस्तकात कुठेच उल्लेख नाही. तेव्हा तो वगळण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. जुन्या पुस्तकात पान क्रमांक १६ वर दादोजींच्या देखरेखीखाली पुणे प्रांती शिवरायांचे कोणकोणत्या विषयांचे शिक्षण झाले याचे वर्णन आहे. त्यावरून दादोजी हे “शिक्षक’ म्हणून पुढे येतात; गुरू म्हणून नव्हे. गुरू जीवितकार्याची प्रेरणा देतो. शिक्षक व्यावहारिक ज्ञान देतो.

उपरोक्त वर्णनाच्या शेजारच्याच पानावर दादोजींच्या मार्गदर्शनाखाली शिवरायांचे शिक्षण चालू असल्याचे चित्र आहे. नव्या पुस्तकात उपरोक्त वर्णन व हे चित्र बदलून त्या ठिकाणी शहाजीराजांचे चित्र घातले आहे. तसेच पुणे जहागिरीत दादोजींच्या ऐवजी शहाजीराजांनी पाठवून दिलेल्या शिक्षकांनी शिवरायांना विविध कला व शास्त्रे शिकवली, असा नवा उल्लेख केला आहे.

कळीचा मुद्दा हा आहे. टीकाकारांचे म्हणणे असे, की जातीय संघटनांच्या दबावाखाली तज्ज्ञ समितीने हा बदल कोणताही पुरावा नसताना केला आहे!

हा घ्या अस्सल पुरावा

समितीने केलेला बदल मनाच्या लहरीवर अथवा कुणाच्या दबावाखाली केलेला नाही. समकालीन पुराव्याच्या आधारावर केलेला आहे. कर्नाटकात शहाजीराजांच्या पदरी ७० पंडित होते. त्यापैकी कवींद्र परमानंद हा एक होता. त्याने महाराष्ट्रात येऊन शिवरायांच्या आज्ञेने काव्यमय शिवचरित्र संस्कृतमध्ये रचले आहे. त्याने म्हटले आहे, की जिजाबाई व शिवराय कर्नाटकात बेंगळूर मुक्कामी असता शिवराय ७ वर्षांचे झाल्यावर शहाजीराजांनी त्यांना तेथील गुरूंच्या मांडीवर बसवून त्यांच्या शिक्षणाचा प्रारंभ केला. (अध्याय ९, श्‍लोक-७०-७१)

पुढे शिवरायांचे शिक्षण शहाजीराजांच्या देखरेखीखाली चालूच राहिले. शिवराय १२ वर्षांचे झाल्यावर शहाजीराजांनी त्यांची आणि जिजाऊंची पाठवणी पुणे प्रांती केली. त्यावेळी परमानंद म्हणतो, की शहाजीराजांनी त्यांच्याबरोबर हत्ती, घोडे, पायदळ, ध्वज, खजिना, विश्‍वासू अमात्य, पराक्रमी सरदार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विख्यात अध्यापक दिले. (अध्याय १०, श्‍लोक २५-२७)

शिवभारतकार पुढे म्हणतो, की शहाजीराजांनी पाठवून दिलेल्या या अध्यापकांनी श्रुती, स्मृती, पुराणे, रामायण व महाभारत, राजनीतिशास्त्र, बहुविध भाषा, पद्यरचना, सुभाषिते, काव्यशास्त्र, फलज्योतिष, सांग धनुर्वेद, अश्‍वपरीक्षा, गजपरीक्षा, अश्‍वारोहण, गजारोहण, तलवार, पट्टा, भाला, चक्र इत्यादी शस्त्रे चालवण्याची कला, बाहुयुद्ध, युद्धकला, दुर्ग दुर्गम करण्याचे शास्त्र म्हणजे दुर्गशास्त्र, दुर्गम अशा शत्रुप्रदेशातून निसटून जाण्याची कला, शत्रुपक्षाचे इंगित जाणण्याची कला, जादूगिरी, विष उतरवण्याची कला, रत्नपरीक्षा अशा अनेक विषयांत शिवरायांना प्रवीण केले. (अध्याय १०, श्‍लोक ३४-४०)

सारांश, शिवरायांना शिक्षण देण्यासाठी शहाजीराजांनी निरनिराळ्या कलांत व शास्त्रांत निष्णात असणारा एक अध्यापकवर्गच शिवाजीराजांबरोबर कर्नाटकातून पाठवला होता. या अध्यापक वर्गावर देखरेख होतच असेल तर राजमाता म्हणून जिजाबाईंची होईल, दादोजींची नाही. दादोजी हे काही विविध कला व शास्त्रे जाणणारे पंडित नव्हते. त्यांच्या अंगी प्रशासनकौशल्य होते. त्यानुसार ते शहाजीराजांच्या जहागिरीची चोख व्यवस्था ठेवण्याचे काम निष्ठेने व सचोटीने करत होते. पण इथे शिवाजीराजांच्या शिक्षणाशी काही संबंध असण्याची गरज नाही. शिवभारतकार तर दादोजींचा नामोल्लेखही करत नाही.

तज्ज्ञ समितीने काय केले?

जुन्या पुस्तकात दादोजींच्या देखरेखीखाली शिवरायांचे शिक्षण झाले आणि घोडदौड, तलवारबाजी, भालाफेक, तिरंदाजी, कुस्ती, प्रशासन, न्यायनिवाडा या विषयांत ते तरबेज झाले, असे म्हटले आहे. या विधानास शिवरायांच्या मृत्यूनंतर शे-दीडशे वर्षांनी लिहिलेल्या बखरीतील उल्लेख पुरावे म्हणून पुढे केले जातात. शिवचरित्रकार श्री. मेहेंदळे यांनी दादोजी हा शिवरायांचा गुरू म्हणून फक्त बखरीतच उल्लेख असल्याचे म्हटले आहे. (डीएनए ता. ४.६.२००९)

आता समितीसमोर असा प्रश्‍न उभा राहिला, की शिवकालीन अत्यंत विश्‍वसनीय असणाऱ्या खुद्द शिवरायांच्या आदेशाने लिहिलेल्या परमानंदाच्या शिवभारतातील मजकूर प्रमाण मानायचा, की शिवरायांनंतर शे-दीडशे वर्षांनी लिहिलेला बखरींतील मजकूर प्रमाण मानायचा? समितीने शिवभारतातील मजकूर प्रमाण मानून शिवरायांचे शिक्षण शहाजीराजांच्या देखरेखीखाली आणि त्यांनी नेमलेल्या शिक्षकांकडून झाले, असे नव्या पुस्तकात नमूद केले आहे. चित्रातही शहाजीराजांच्या देखरेखीखाली शिवरायांचे शिक्षण झाले, असे दाखविले. इतिहासलेखनशास्त्राला धरूनच ही कृती आहे.

ज्या शिवभारताच्या आधारावर आम्ही इतिहासाची उपरोक्त पुनर्मांडणी केली आहे, त्या शिवभारताचा इतिहासलेखनाच्या संदर्भात गौरव करताना श्री. मेहेंदळे यांनी म्हटले आहे, “”शिवभारत हे शिवचरित्राचे एक समकालीन आणि अतिशय विश्‍वसनीय साधन आहे. परमानंदाचे शिवकालीनत्व अनेक पुराव्यांनी सिद्ध आहे. आपण हे काव्य शिवाजीच्या सांगण्यावरून रचले असल्याचे परमानंद सांगत असल्याने आणि त्याची विश्‍वासार्हता वारंवार प्रत्ययास आली असल्याने ते शिवाजीचे अधिकृत चरित्र आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. परमानंदाला शिवचरित्राची जवळून माहिती होती आणि या ग्रंथात ती प्रामाणिकपणे नमूद केल्याचेही आढळून येते. त्याचप्रमाणे या ग्रंथात दिलेल्या माहितीस इतर विश्‍वसनीय साधनांकडून दुजोरा मिळतो.” (शिवभारत, संपा. स. म. दिवेकर, दुसरी आवृत्ती, १९९८)

अशा या शिवकालातील “समकालीन आणि अतिशय विश्‍वसनीय’ साधनाबद्दल श्री. मेहेंदळे एक शब्दही आता काढत नाहीत. का? शिवभारतातील पुरावा बखरीतील पुराव्याच्या विरोधात जातो म्हणून?

सत्य कोण लपवून ठेवत आहे?

तज्ज्ञ समितीने केलेल्या उपरोक्त बदलावर हल्ला करताना श्री. मेहेंदळे यांनी म्हटले आहे, “”इतिहासाच्या (या नव्या) पुस्तकात करण्यात आलेले फेरबदल हे कोणतेही नवीन पुरावे अथवा माहितीशिवाय केले गेले आहेत. त्यामुळे नव्या पिढीपासून हेतुपुरस्सर काही गोष्टी लपवून ठेवण्याचा (हा) प्रकार घातक आहे.” (सकाळ ः ६.६.०९)

तज्ज्ञ समितीने नवीन पुरावे पुढे आणले नाहीत हे खरे; पण जे अस्सल पुरावे आतापर्यंत अंधारात हेतुपुरस्सर (?) ठेवले गेले ते उजेडात आणले आणि त्यावर आधारित इतिहासाची पुनर्मांडणी केली आहे, हे श्री. मेहेंदळेही मान्य करतील. आम्ही नव्या पिढीपासून ऐतिहासिक सत्य लपवून ठेवत नाही. उलट त्यावरची धूळ झटकून ते चकचकीत करत तिच्यासमोर ठेवत आहोत.

श्री. मेहेंदळे शिवचरित्राचे गाढे अभ्यासक आहेत. अतिशय चिकित्सक पद्धतीने त्यांनी शिवचरित्राचे तीन मोठे खंड प्रकाशित केले आहेत. त्यामध्ये “शिवाजीची साक्षरता’ या नावाचे एक परिशिष्ट असून त्यामध्ये शिवराय हे साक्षर होते हे सिद्ध करण्यासाठी शहाजीराजांनी शिवरायांच्या शिक्षणाचा प्रारंभ बंगळूर मुक्कामी केल्याचा शिवभारतातील संदर्भ घेतला आहे (श्री राजा शिवछत्रपती, खं. १, भाग २, पृ. ७११). तथापि त्या परिशिष्टात पुढे शहाजीराजांनी शिवरायांबरोबर पुणे प्रांती धाडलेल्या शिक्षकांनी कोणकोणत्या विद्या व कला शिकवल्या, याचा उल्लेख दिलेला नाही. कारण तसा तो दिला असता तर पुणे जहागिरीत दादोजींनी शिवरायास शिक्षण दिले या बखरीवर आधारित प्रस्थापित इतिहासास छेद दिला गेला असता. तेव्हा नव्या पिढीपासून काही गोष्टी कोण लपवून ठेवीत आहे? आणि त्यामागचे रहस्य काय?

साक्षात्कार माझा आणि मेहेंदळेंचाही

सुमारे ३०-३२ वर्षांपूर्वी मी शिवकालावर एक क्रमिक पुस्तक लिहिले होते. त्यात मी दादोजींचा उल्लेख शिक्षक म्हणून (गुरू नव्हे) केल्याचे श्री. मेहेंदळे वारंवार पत्रकार परिषदेत व दूरदर्शनवर माझे पुस्तक दाखवून सांगतात. तसेच मी आता जातीय संघटनांच्या दबावाखाली माझे मत बदलले आहे, असे सांगून “आता जयसिंगराव पवारांना काय साक्षात्कार झाला? असा काय इतिहास पुढे आला? हे त्यांनी मलाही सांगावे,’ असा जाहीर सवाल विचारतात. (राष्ट्रगीत, ७।०६।०९) त्याला जाहीर उत्तर देणे गरजेचे आहे.

माझे हे पुस्तक उपलब्ध शिवचरित्रांच्या अभ्यासावर आधारित होते. तो काही माझ संशोधनात्मक ग्रंथ नव्हता. पुढे जेम्स लेन प्रकरणानंतर दादोजीचा प्रश्‍न महाराष्ट्रात ऐरणीवर आला आणि अनेक सामाजिक संघटनांनी व शिवप्रेमींनी माझ्याकडे दादोजीच्या गुरुपदाविषयी विचारणा केल्यावर मी खास सवड काढून सर्व समकालीन साधने तपासली. अभ्यासाअंती माझे असे ठाम मत बनले, की दादोजी हे शिवरायांचे गुरू, शिक्षक, पालक किंवा मार्गदर्शक असल्याचे एकही उल्लेख समकालीन साधनात नाही. माझे हे मत मी २४ एप्रिल २००६ च्या पुण्यातील एका जाहीर परिसंवादात परखडपणे मांडून पूर्वीचे माझे मत बरोबर नसल्याचेही नमूद केले होते. या गोष्टीस आता तीन वर्षे होऊन गेली. तेव्हा मला काही साक्षात्कार झाला असेल तर तीन वर्षांपूर्वी आणि तोही अभ्यासाअंती झाला आहे, बिनपुराव्याचा नाही. पण आता श्री. मेहेंदळ्यांच्या साक्षात्काराविषयी काय? त्यांनी २५०० पानांचे शिवचरित्र लिहिले; पण दादोजी शिवरायांचे गुरू होते, असे कुठेच म्हटले नाही. शिक्षक होते, पालक होते असेही म्हटले नाही. मग आताच ते दादोजींची खिंड का लढवीत आहेत? असा आताच त्यांना काय साक्षात्कार झाला आहे?

वस्तुस्थिती अशी आहे, की दादोजी हे शिवरायांचे गुरू/शिक्षक असल्याचा एकही समकालीन पुरावा नसल्याने श्री. मेहेंदळे यांनी आपल्या शिवचरित्रात मौन बाळगले आहे. तथापि, बालभारतीच्या इतिहास पुस्तकात दादोजी शिवरायांचे गुरू परस्पर दाखवले गेले तर मनातून त्यांना हवेच आहे. त्याला त्यांचा विरोध तर नाहीच, उलट तसा आग्रह आहे.

खरोखरच दादोजी शिवरायांचे गुरू/शिक्षक असल्याचा समकालीन पुरावा पुढे आणला गेला तर आम्ही स्वागतच करू. कारण सत्यावर आधारित इतिहासाच्या पुनर्मांडणीस नेहमीच वाव असतो व तो असायला हवा.

जोतीरावांची सत्यशोधक चळवळ

य.दि.फडके, सौजन्य – मटा

सामाजिक समता म्हणजे ब्राह्मणापासून अस्पृश्य समजल्या जाणा-या सर्व पुरुषांची समता असा संकुचित अर्थ जोतीरावांना अभिप्रेत नव्हता. घराबाहेर समतेचा आग्रह धरणारे पुरुष घरात समता येऊ देण्यास तयार नसतात. असे पुरुष आपल्या अनुयायांमधे दिसताच जोतीरावांनी त्यांना धारेवर धरले…. विसाव्या शतकातील महाराष्ट्राचे इतिहासकार य. दि. फडके यांनी सत्यशोधक चळवळ आणि त्यावरील महात्मा फुलेंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव यांचा गोषवारा घेतला आहे.

……………………………………………………..

परमहंस सभा, प्रार्थना समाज किंवा आर्यसमाज या धार्मिक व सामाजिक सुधारणा घडवून आणू पाहणा-या संस्थांपेक्षा महात्मा जोतीराव गोविंदराव फुले यांनी २४ सप्टेंबर १८७३ रोजी स्थापन केलेला सत्यशोधक समाज वेगळा होता. सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक जोतीराव फुले आणि अन्य सभासद हे शूद्र समजल्या जाणा-या जातीत जन्मलेले होते. त्यांनी इंग्रजी शिक्षण घेतलेले अशले तरी बहुतेकजण पदवीधर नव्हते. ख-या अर्थाने तळागाळातल्या माणसांच्या गा-हाण्यांना सत्यशोधकांनी वाचा फोडली. आणि वर्णश्रेष्ठत्वाच्या अहंकाराने सत्ता गाजवणा-या भटभिक्षुकांवर फुल्यांनी रांगड्या धसमुसळ्या पद्धतीने तिखट शब्दांत घणाघाती हल्ला चढवला. वावदूक शास्त्रीपंडितांनी तसेच कर्मठ सनातन्यांनी महात्मा फुले यांच्या लेखनातल्या व्याकरणाच्या व शुद्धलेखनाच्या चुका दाखवून बाजी मारण्याचा यशाशक्ती प्रयत्न केला, पण जोतीरावांच्या सा-या लेखनामागचा मानवी हक्कांबद्दलचा व समतेबद्दलचा नवा विचार प्रतिपक्षाला दडपून टाकता आला नाही.

सत्यशोधक समाजाची स्थापन करण्यापूर्वी जवळजवळ पंचवीस वर्षे जोतीरावांनी नानाविध स्वरूपाची लोकसेवा केली होती. मुलींना आणि अस्पृश्यांना शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी पुण्यात शाळा काढल्या. तसेच विधवाविवाहात विघ्ने आणणा-या कर्मठ सनातन्यांपासून उच्चवर्णीय सुधारकांचे रक्षण केले, बालहत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापन केली आणि एका अनाथ मुलाला स्वतःचा मुलगा मानून त्याला लहानाचा मोठा केला. आपल्या घरचा हौद अस्पृश्य समजल्या जाणा-यांना खुला केला. ‘ सत्यदीपिका ’नियतकालिक चालविणारे बाबा पदमनजी यांच्यासारख्या ख्रिस्ती मिशनरी आणि ज्ञानोदयासारख्या मिशन-यांच्या मुखपत्राने जोतीरावांना नेहमी साहाय्य केले आणि त्यांची कड घेतली. त्यामुळे जोतीराव फुले हे ख्रिस्ती मिशन-यांचे हस्तक, अशी गोपाळराव आगरकरांसारख्या सुधारकाग्रणीचीही समजूत होती. जोतीरावांच्या विचारावर टॉमस पेन यांच्या धर्म व समाजविषयक विचारसरणीचा फार प्रभाव होता.

जोतीरावांनी वैदिक किंवा आर्यांच्या परंपरेवर झोड उठवली. अनार्यांच्या वैदिक परंपरेपासून प्रेरणा घेतली. त्यांनी केवळ जन्माधिष्ठित जातिव्यवस्थाच नाकारली असे नव्हे तर सबंध चातुर्वर्ण्य व्यवस्थाच अन्याय्य व विषम असल्याने त्याज्य ठरवली. जोतीरावांचे एक समकालीन लोकहितवादी यांनीही पुराणातील भकडकथांची चेष्टा केली, पण वेदांविषयी त्यांना आदर होता. याउलट श्रृतिस्मृति, शास्त्रे, पुराणे वगैरे आर्य भटांनी रचलेले भारेच्या भारे ग्रंथ म्हणजे ब्रह्मकपट आहे, असे जोतीराव म्हणत. ‘त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्तः निशाचराः ’ हे बृहस्पतींचे वचन अनेकदा उद्धृत करीत. सिद्धाचार्य अश्वघोष या लेखकाने रचलेल्या वज्रसूची या ग्रंथाच्या संस्कृत बृहत्पाठाचा अनुवाद तुकोबांच्या शिष्या बहिणाबाई, शाहूकालीन कवी श्यामराज तसेच नाथलीलामृताचे कर्ते आदिनाथ गुरव यांनी केला होता. वज्रसूचीने जातिव्यवस्थेचे खंडन केले होते. त्यामुळे मध्ययुगीन मराठी संतकवींप्रमाणेच जोतीरावांनाही हा ग्रंथ प्रेरक वाटला. वज्रसूचीच्या आधारे तुकाराम तात्या पडवळ यांनी ‘ एक हिंदू ’ या टोपण नावाने ‘ जातीभेदविवेकसार ‘ ग्रंथ प्रसिद्ध केला होता. त्याची दुसरी आवृत्ती जोतीरावांनी १८६५ साली स्वखर्चाने प्रकाशित केली होती. कबीराच्या बीजक ग्रंथातील ‘ बिप्रमती ’ हा भाग जोतीरावांना आवडत असे. कबीराचा हा ग्रंथ त्यांनी कबीरपंथी ज्ञानगिरीबाबा यांच्याकडून समजावून घेतला होता. ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांप्रमाणेच हे ग्रंथही जोतीरावांच्या प्रेरणेचे स्रोत होते. सत्यशोधक समाजात सभासदाला प्रवेश देताना तळी उचलावी लागत असे. तळीचे सामान म्हणून एका पिशवीत भंडारा, गुलाल, गुळाचा खडा, खोब-याच्या वाट्या, धने, विड्याची पाने, सुपारी वगैरे जिनसा ठेवलेल्या असत. तळी उचलताना खंडोबा, बहिरोबा वगैरे वीरांच्या नावे चांगभले किंवा येळकोट असा पुकारा केला जात असे. सत्यशोधक समाजाच्या नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांशी घनिष्ठ संबंध असले तरी त्यापैकी कोणी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्याचे आढळत नाही.

सत्यशोधक समाजाच्या आरंभीच्या पंचवीस-तीस वर्षांत तेलगू फुलमाळी आणि महाराष्ट्रातील माळी जातीतील सभासदांची संख्या थोडी जास्त असली तरी त्यात मराठा, कुणबी, प्रभू, गवळी, शिंपी, कुंभार, साळी, भंडारी, लिंगायत वाणी, वंजारी वगैरे जातींचेही सभासद होते. कंत्राटदारांखेरीज व्यापारी, सरकारी नोकर, डॉक्टर, वकील, ओव्हरसियर वगैरे व्यावसायिकांचाही समाजाच्या सभासदांमधे आणि मित्रांमधे समावेश होता. १९ व्या शतकातील मुंबईच्या जडणघडणीत पाठारे प्रभू, पाचकळशी किंवा सोमवंशीय क्षत्रिय, सोनार, कपोल भाटिया या जातींप्रमाणेच तेलंगणातून आलेल्या आणि मुंबईत बांधकामाच्या व्यवसायात मजूर, मुकादम, ठेकेदार, कंत्राटदार म्हणून काम करीत नावारुपाला आलेल्या कोमटी, वंजारी तसेच तेलुगू मुनुरवार किंवा तोटा बलीजा (तेलुगू फुलमाळी) या जातीतील लोकांचा मोठा वाटा आहे. मुंबईतील कामाठीपु-यात स्थायिक झालेले हे लोक मराठी भाषा शिकले आणि येथील सांस्कृतिक जीवनाशी एकरू झाले. मुंबईत आजही लक्ष वेधून घेणा-या आणि गेल्या शतकात बांधल्या गेलेल्या कित्येक जुन्या आलीशान इमारतींचे बांधकाम व्यंकू बाळाजी कालेवार, स्वामी रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू, देवजी यल्लाप्पा, जाया नागू परभाजी, जाया काराडी लिंगू, जयसिंगराव सायबू वडनाला, राजू बाबाजी, नागू सयाजी वगैरे नामवंत कंत्राटदारांनी केले. हे सारे सत्यशोधक समाजाचे सभासद अगर मित्र होते. व्यवसायात कमावलेल्या पैशाचा उपयोग त्यांपैकी काहींनी शाळा काढण्यासाठी, वाचनालये सुरू करण्यासाठी केला. सत्यशोधक समाजाला वृत्तपत्र व पुस्तके प्रकाशित करता यावीत म्हणून व्यंकू बाळोजी कालेवार आणि रामय्या व्यंकय्या अय्यावारू यांनी छापखानाही दिला होता. या तेलगू भाषिकांप्रमाणेच फुले, कृष्णाजी पांडुरंग भालेकर (१८५०- १९१०), रामचंद्र हरी शिंदे वगैरे मराठी भाषक माळीही रस्त्यांची, कालव्यांच्या बांधकामाची कंत्राटे घेत असत. इंग्रजी राजवटीमुळे माळ्याचा पारंपरिक व्यवसाय सोडून अधिक पैसा मिळवून देणारा कंत्राटदाराचा व्यवसाय करणे त्यांना शक्य झाले. विद्येची बंद कवाडेही त्यांना इंग्रजी राजवटीतच प्रथम खुली झाली. ज्या परकी राजवटीमुळे त्यांना विकासाची संधी प्रथमच मिळाली त्या राजवटीशी ही मंडळी एकनिष्ठ राहाणे स्वाभाविक होते. परक्या राजवटीच्या तुलनेने आधीची स्वकीयांची राजवट त्यांना उपरी व नकोशी वाटली हेही समजण्यासारखे आहे.

सत्यशोधक समाजाची चळवळ ही मूलतः धार्मिक व सामाजिक सुधारणांचा आग्रह धरणारी चळवळ होती. सत्यशोधक समाजाच्या नियमांनुसार सभासदांना राजकीय विषयाची चर्चाही करता येत नसे. १८७७ साली समाजाने महारमांगांची दुःखे व दुष्काळ या विषयावर निबंध व वक्तृत्वस्पर्धा घेतल्या तेव्हा चिटणीस या नात्याने जोतीरावांनी स्पर्धकांना जाहीर इशारा दिला होता, ‘ या विषयावर ( म्हणजे राजकारणावर) कोणी उमेदवार लिहील किंवा बोलेल तर त्याचे भाषण लागलेच बंद केले जाईल ’ . सत्यशोधक समाजालाही इंग्रजी राज्य म्हणजे प्रभूची कृपा वाटत असे, कारण त्यामुले शूद्र आणि अतिशूद्र प्रजा भटशाहीच्या जुलमातून एकदाची सुटली असे फुल्यांचे म्हणणे होते. इंग्रज बहादूराच्या राज्याच्या प्रतापाने भटशाहीत गांजलेल्या सर्व जातीच्या स्त्रियांना तुरळक तुरळक का होईना लिहिता वाचता येऊ लागले याचे फुल्यांना समाधान वाटत होते. न्यायी, उदार, निष्पक्षपाती इंग्रज राजवटीवरील सत्यशोधकांच्या निष्ठेमुले आणि राजकारणापासून अलिप्त राहण्याबद्दल त्यांचा कटाक्ष असल्यामुळे इंग्रजांच्या पलटणीतील सैनिकांना उद्देशून मतप्रचार करण्याची सत्यशोधकांना मुभा दिली जात असे. एवढेच नव्हे तर लष्करातील व पोलिसातील कर्मचारी सत्यशोधक समाजाचे सभासद होऊन कार्य करू लागल्यास इंग्रज सरकारने त्यांना कधी आडकाठी आणली नाही.

शूद्रादी अतिशूद्रांची, सर्व जातीच्या स्त्रियांची, शेतक-यांची दुर्दशा दूर व्हावयाची असेल तर या सर्वांना विद्या मिळविण्याची संधी मिळाली पाहिजे यावर सत्यशोधकांचा भर होता. ‘ विद्येविना मती गेली। मतीविना नीति गेली। नीतीविना गति गेली। गतीविना वित्त गेले। वित्ताविना शूद्र खचले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।। ‘ असे फुले म्हणत. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी विद्यापीठीय स्तरावरील उच्चशिक्षणास अग्रक्रम दिला तर उच्चविद्याविभूषित उच्चवर्णीय आपणास मिळालेले ज्ञान इतरांना देतील आणि अशा त-हेने ज्ञान हळूहळू समाजातील खालच्या थरापर्यंत झिरपत जाईल, असा एक सिद्धांत त्या काळात मांडला जात असे. तो किती पोकळ आहे हे फुल्यांना तीव्रतेने जाणवत होते. संपत्ती व सत्ता यांच्याप्रमाणेच ज्ञानही आपोआप किंवा सहजासहजी खालपर्यंत झिरपत जात नाही. जोतीरावांना याची कल्पना असल्याने त्यांनी ‘ आधी कळस मग पाया रे ’ या विपरित पद्धतीच्या इंग्रजांच्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल नापसंती दर्शवून प्राथमिक शिक्षणाला अग्रक्रम द्यावा, अशी मागणी केली.

भटभिक्षुकांच्या लबाड्या, मद्यपानाचे दुष्परिणाम, विद्यार्जनाचे महत्त्व वगैरे विचार निरक्षर लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अभंग, ओवी, पोवाडा, आरती, मंगलाष्टक, कटाव, लावणी, नाटक, कीर्तन वगैरे बुहसंख्य लोकांना ओळखीच्या असलेल्या वाड्मयप्रकारांचा सत्यशोधकांनी परिणामकारक वापर केला. इंग्रजी साहित्याच्या प्रभावामुळे तेव्हा निबंध हा वाड्मयप्रकार मराठीत रुजू लागला होता. ‘ शेतक-यांचा आसूड ’ हा एक विस्तृत निबंध वगळता अशा प्रकारचे लेखन जोतीरावांनी केले नाही. कारण ते ज्यांच्यासाठी लिहित होते त्यांना विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या निबंधमालेतील लफ्फेदार, ऐटबाज व संस्कृतप्रचुर निबंधांपेक्षा मराठमोळे काव्य व संवाद अधिक प्रिय होतील हे त्यांना माहीत होते. खेड्यातील शेतक-यांना फसवणारा व निरक्षऱ पाटलाला मुठीत ठेवणारा कलमबहाद्दर ब्राह्मण कुलकर्णी हे एक सत्यशोधकांच्या मा-याचे महत्त्वाचे लक्ष्य होते. ‘ गावगुंड अडमुठा, लुटीतो कुळकर्णी पठ्ठा ’ या कृष्णाजी पांडुरंग भालेकरांनी लिहिलेल्या लावणीच्या धृपदात किंवा त्यांनीच १८७७ साली लिहिलेल्या बळीबा पाटील नावाच्या ग्रामीण कादंबरीत कुळकर्ण्याविषयीचा शेतक-यांना वाटणारा संताप उफाळून बाहेर येताना दिसतो. सर्व प्रकारच्या अडचणींना तोंड देऊन, पदरमोड करून भालेकरांनी पुण्यात १८७७ साली ‘दीनबंधू ’ पत्र सुरू केले तेव्हा त्यांना अवघे १३ वर्गणीदार मिळाले. १८८० च्या मे महिन्यात नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी हे पत्र चालवावयास घेऊ मुंबईहून प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली तेव्हाही फक्त ३२० वर्गणीदार होते. पुरेशा वर्गणीदारांच्या अभावी वृत्तपत्र चालविण्याच्या जिद्दीपायी भालेकरांना घर, जमीन, दागदागिने विकावे लागले. मुंबईसही लोखंडे यांनी भक्कम आर्थिक पाठबळ दिले होते. त्या काळातली बहुतेक वृत्तपत्रे ब्राह्मणांसारख्या उच्चवर्णीयांच्या मालकीची असताना सत्यशोधकांनी व त्यांच्या पाठीराख्यांनी दीनमित्रासारखे मासिक ‘ बडोदावत्सल ’ , ‘ राघव भूषण ’ , ‘अंबालहरी ’ व ‘ शेतक-यांचा कैवारी ’ ही वृत्तपत्रे चालवली होती.

जोतीराव फुले हे सत्यशोधक समाजाचे संस्थापक असले तरी ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असा प्रकार सत्यशोधक चळवळीत आरंभीच्या काळातही नव्हता. वैयक्तिक मतभेदामुळे, स्वभावभिन्नतेमुळे, हेव्यादाव्यांमुळे, नेतृत्वासाठी चालणा-या स्पर्धेमुळे तसेच वैचारिक मतभेदांमुळे सत्यशोधक चळवळीत वेळोवेळी ताणतणाव निर्माण होत असत. स्त्री पुरुष समतेबद्दलची फुल्यांची मते लोखंडे व भालेकर यांना मान्य नव्हती. ‘स्त्री पुरुष तुलना ’ नावाचे पुस्तक बुलढाण्याच्या ताराबाई शिंदे यांनी लिहिले तेव्हा लोखंडे व विशेषतः भालेकर यांनी या पुस्तकावर कडाडून टीका केली. त्यावेळी ताराबाई शिंदे आणि पंडिता रमाबाई या स्त्रियांची कड घेऊ जोतीरावांनी खरमरीत शब्दांत आपल्या अनुयायांची हजेरी घेतली आणि त्यांचे कान उपटले. सामाजिक समता म्हणजे ब्राह्मणापासून अस्पृश्य समजल्या जाणा-या सर्व पुरुषांची समता असा संकुचित अर्थ त्यांना अभिप्रेत नव्हता. घराबाहेर समतेचा आग्रह धरणारे पुरुष घरात समता येऊ देण्यास तयार नसतात. असे पुरुष आपल्या अनुयायांमधे दिसताच जोतीरावांनी ‘इशारा ’ , ‘ सत्सार ’ अंक १ व २ वगैरैंमधून त्यांना धारेवर धरले. रमा, तारेस शिकवायला जाणा-यांनी न्यायमूर्ती रानडे यांच्याप्रमाणे लग्नाच्या भार्येस घरातले घरात आधी विद्वान करावे, असे जोतीरावांनी त्यांना खडसावले. रानड्यांच्या आधी कितीतरी वर्षे जोतीरावांनी आपल्या पत्नीस सावित्रीबाईस शिकवून त्यांना शिक्षिका म्हणून आपल्या कामात सहभागी करून घेतले होते.

१८९० साली जोतीराव कालवश झाले. १८९६-९७ ते १९०२ पर्यंतच्या काळात दुष्काळ व प्लेग यांनी थैमान घातले असताना अनेक सत्यशोधक मृत्युमुखी पडले. सावित्रीबाई फुले व नारायणराव लोखंडे यांचे प्लेगने बळी घेतले. व्यंकू बाळोजी कालेवार, जाया काराडी लिंगू, विश्राम रामजी घोले इत्यादि प्रमुख सत्यशोधख १९०२ पूर्वी कालवश झाले. मुंबई आणि पुणे शहरांतील सत्यशोधक समाजाचे काम थंडावल्यासारखे वाटले तरीही ती चळवळ ग्रामीण भागात मूळ धरू लागली. १८९९ सालापासून नारायण बाबाजी पानसरे उर्फ नारो बाबाजी महाधट आणि धर्माजी रामजी डुंबरे पाटील या जुन्नर तालुक्यातील ओतूरच्या दोघा समाजसेवकांनी चळवळीचे लोण खानदेशात, व-हाड मध्यप्रांतात नेण्यास सुरुवात केली.

(विसाव्या शतकातील महाराष्ट्र या पुस्तकातून साभार)

स्वप्नांचा ताळेबंद मांडायलाच हवा

भाई वैद्य, सौजन्य – सकाळ

शब्दांकन – प्रदीप कुलकर्णी

महाराष्ट्र सुवर्णमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करीत आहे. त्यानिमित्त सुरू केलेल्या “सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्र’ या मालिकेतील हा दुसरा भाग, महाराष्ट्राच्या राजकीय वळणांचा! मराठी माणसाने अनेक राजकीय लढाया पाहिल्या आहेत, अनुभवल्या आहेत; पण सध्या मात्र तो राजकारणाबाबत उदासीन झाला आहे. राजकारणात सक्रियतेने काही करणे सोडा, तो मतदानही करेनासा झालाय. काय कारण असावे याचे, महाराष्ट्राच्या राजकारणाने आतापर्यंत कोणती वळणे पाहिली आहेत, त्यावर हा दृष्टिक्षेप.

—————————————————————————————————————–

रणभेरी आणि तुताऱ्यांच्या निनादात १ मे १९६० रोजी पहाटे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती राजभवनामध्ये जाहीर करण्यात आली. या महाराष्ट्रनिर्मितीचे स्वरूप आणि त्यातील नावाचा गोंधळ विलक्षण होता. आधी त्रिराज्य योजना; नंतर विशाल द्वैभाषिकाचा कारभार, पुढे मुंबई राज्य आणि अखेरीस महाराष्ट्र राज्य अशा तऱ्हेचे नामकरण निश्‍चित झाले. नाव मुंबई राज्य असावे, असा आग्रह पं. नेहरूंनी अखेरपर्यंत धरला होता; परंतु तो फार काळ टिकला नाही. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्र हे नाव येणार नाही, याची मात्र पक्की खबरदारी घेण्यात आली. सकाळचा समारंभ आणि सायंकाळची शिवाजी पार्कवरील सभा ही बहुतांश सरकारी व काही प्रमाणात कॉंग्रेसपक्षीय झाली.

वास्तविक, ज्या नेत्यांनी गेली चार वर्षे संयुक्त महाराष्ट्रनिर्मितीसाठी जिवाचे रान केले, त्यांच्यासहित हा कार्यक्रम झाला असता तर ते औचित्यपूर्ण ठरले असते. सकाळ व सायंकाळच्या सभेमध्ये हुतात्म्यांचे स्मरण करण्याचेही भान कोणाला राहिले नव्हते, ही गोष्ट मात्र खटकण्यासारखी होती. महाराष्ट्र राज्य झाले; परंतु सीमा भागाचा प्रश्‍न लटकतच राहिला, तो आजपावेतो. 

निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती ?
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीची उद्दिष्टे काय होती, हे या निमित्ताने समजावून घेणे उचित ठरेल. जुलै १९५७ मध्ये “संयुक्त महाराष्ट्र’चे सरचिटणीस एस. एम. जोशी यांनी समितीची घटना जाहीर केली. तीत जी उद्दिष्टे ग्रथित केली होती ती पुढीलप्रमाणे ः
१) मराठी भाषकांचे एकात्म सलग राज्य
२) लोकसत्ताक समाजवादी महाराष्ट्र
३) सामाजिक जीवनाची सहकारी तत्त्वावर फेररचना
मात्र, यशवंतराव चव्हाण यांनी १ मे १९६० रोजी जी उद्दिष्टे सांगितली, ती काहीशी वेगळी होती. 
अ) मराठी बांधव एका राज्यात आणणे
ब) ग्रामीण विकासावर भर देणे
क) कृषी, वीज व छोटे उद्योग यांचा विकास करणे
ड) महाराष्ट्राचे औद्योगीकरण करणे 
समिती व सत्ताधारी कॉंग्रेस या दोहोंनी मिळून जी उद्दिष्टे मांडली, त्यांना विकासाचा मापदंड म्हणून मानता येईल. आपण कितपत यशस्वी झालो आहोत, हे त्याच्या निकषावरच ठरविता येईल, असे मला वाटते. 

सत्तेचे राजकारण दोन विभागांत
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा मागोवा घेताना महाराष्ट्रातील सरकार, विरोधी पक्ष व जनआंदोलने यांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. गेल्या ५० वर्षांत पुलोदची दोन वर्षे व युतीची पाच वर्षे सोडता, कॉंग्रेस पक्ष हाच सत्ताधारी होता; तेव्हा त्या पक्षाच्या अनुषंगाने अधिक सविस्तर विचार करणे योग्यच होईल. 

माझ्या मताने गेल्या ५० वर्षांतील सत्तेच्या राजकारणाची विभागणी दोन खंडांत करता येईल. १९८० पर्यंतचा वीस वर्षांचा एक विभाग आणि त्यानंतरचा दुसरा विभाग. पहिल्या वीस वर्षांत यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार हे दिग्गज नेते अधिकारावर होते. सहकाराच्या दृष्टीने हे तर सुवर्णयुगच मानले जाते. महाराष्ट्रनिर्मितीबरोबर यशवंतराव चव्हाणांनी कृषी-औद्योगिक विकासाची मांडणी केली. ही गोष्ट या अर्थाने विशेष मानली पाहिजे, की तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या डोळ्यांपुढे केवळ औद्योगिक विकासाची परिकल्पना प्रामुख्याने होती. वास्तविक या दोन्ही संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. यशवंतरावांनी आपल्या संकल्पनेनुसार सहकारी साखर कारखाने आणि पंचायत राजनिर्मितीला विशेष प्राधान्य दिले. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे रूप पालटले आणि ग्रामीण नेतृत्व धडाडीने पुढे आले. मात्र, भाटघर येथे आचारसंहितानिर्मितीसाठी जी बैठक झाली होती, तिचे निष्कर्ष मात्र त्यांनी मान्य केले नाहीत. हा राजकीय स्थित्यंतराचा काळ आहे, अशी सबब त्यांनी पुढे केली होती. 

कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित
वसंतराव नाइकांनी, “महाराष्ट्र अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मी फाशी जायला तयार आहे,’ अशी धडाडीची घोषणा करून कृषिविकासावर लक्ष केंद्रित केले. त्यासाठी संकरित बी-बियाण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. त्यांच्या काळात १९७२ चा दुष्काळ गुदरला आणि पुढे त्यांनी पागेपुरस्कृत रोजगार हमी योजनेला चांगल्या तऱ्हेने चालना दिली. त्याआधारे शेतकरी वर्ग दुष्काळाचा मुकाबला करू शकला. त्यानंतर आलेल्या शंकरराव चव्हाणांनी सिंचन प्रकल्पावर विशेष भर दिला. १८ वर्षांच्या कॉंग्रेसच्या राजवटीनंतर दोन वर्षांची पुलोदची राजवट शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली १९७८ मध्ये स्थापन झाली. त्या काळात निहाल अहमद या रोजगार हमी मंत्र्याने सुमारे ७५ लाख शेतकऱ्यांना रोजगार मिळवून दिला. पुलोद सरकारने सवलतीत शेतीपंपांची वीज, कापूस एकाधिकार योजना आणि सहकारी संस्थांना विशेष चालना यावर भर दिला. या २० वर्षांच्या कालखंडानंतर कृषी-औद्योगिक विकासाची कल्पना मागे पडू लागली. सिंचनावर कितीही भर दिला तरी महाराष्ट्राची सिंचन व्यवस्था १३-१४ टक्‍क्‍यांच्या आसपासच रेंगाळत आहे. सुमारे एक कोटी शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकरी कोरडवाहूच आहेत आणि कोरडवाहू असून, त्यांची विशेष दखल घेतली गेली, असे मात्र म्हणता येणार नाही. शंकरराव चव्हाण १९७५ ते १९७८ या काळात मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांचा काळ संजय गांधींची मनधरणी करण्यात आणि मिसाबंदी म्हणून कोणाला तुरुंगात टाकायचे, या विचारातच अधिक गेला. त्यानंतर दोन वर्षे पुलोदचे सरकार आले; परंतु १९८० च्या निवडणुकीनंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान होताच त्यांनी ते सरकार बरखास्त केले आणि पहिल्या वीस वर्षांचा कालखंड संपला.

१९८० नंतर सहकारक्षेत्राची घसरण 
१९८० नंतर जी सरकारे दुसऱ्या कालखंडात आली, ती दुबळी, दिशाहीन, उद्योगपतींना साथ देणारी किंवा खाबू सरकारे ठरली. या काळात काही दिग्गज नेतेही मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले; परंतु केंद्र सरकारच्या बदलत्या राजकारणाच्या पार्श्‍वभूमीवर ते काही विशेष कामे करू शकले नाहीत. 
त्यातील वसंतदादा पाटलांनी विनाअनुदान तत्त्वाचा शिक्षणात पुरस्कार करून शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा केला. माजी शिक्षणमंत्री मधुकररराव चौधरी यांनी त्यांना भेटून परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. शिक्षणासाठी कर्नाटकाकडे जाणारा खासगी पैसा आपल्याकडे का ओढायचा नाही, असाच प्रतिप्रश्‍न त्यांनी केला. त्या काळात सहकार क्षेत्राची जी घसरण सुरू झाली, ती काही वसंतदादांना थोपविता आली नाही. परिणामी, त्यांनीच सुरू केलेला सांगलीचा कारखाना बंद पडलेला आज आपण पाहत आहोत. 

“महर्षीं’चा अस्त; “सम्राटां’चा उदय
१९९३ ते ९५ या काळात शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांनी उद्योगपतींना अधिकाधिक सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, कृषी क्षेत्रात फलोद्यान प्रकल्पाला त्यांनी विशेष चालना दिली. या मोठ्या नेत्यांशिवाय जे अन्य नेते मुख्यमंत्रिपदी आले, त्यांची खुर्ची केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे नेहमीच अस्थिर राहिली.

इंदिरा गांधी व त्यानंतरच्या सर्व कॉंग्रेसी नेत्यांची भूमिका अशी राहिली, की राज्यामध्ये कोणीही प्रबळ नेता बनता कामा नये. बॅ. अ. र. अंतुले यांच्या काळापासून राजरोस भ्रष्टाचाराला चालना मिळाली. त्यांच्या आधी मोरारजीभाई देसाई पंतप्रधानपदी असताना साखरेचे भाव दोन रुपयांपर्यंत खाली आणून त्यांनी शहरी नागरिकांना खूष केले. परिणामी, उसाचे क्षेत्र कमी झाले. साखर उत्पादन घटले आणि साखरधंद्यात “ऑन मनी’ घुसला. त्यातून सहकारमहर्षी संपुष्टात आले आणि साखरसम्राट उदयास आले. सहकार क्षेत्राला ग्रहण लागण्यास तेव्हापासून सुरवात झाली. वसंतदादांच्या विनाअनुदान तत्त्वामुळेही शिक्षणमहर्षी पडद्याआड गेले आणि तेथेही शिक्षणसम्राटांचे साम्राज्य निर्माण होऊ लागले. आज शिक्षण इतके महाग बनले आहे, की शिक्षण व्यवस्थेतून बहुजन समाजाचीच हकालपट्टी होऊ घातलेली आहे. अकरावीच्या प्रवेशाला दहा ते वीस हजारांपर्यंत आज सरसहा मागणी होऊ लागलेली आहे. 
६ डिसेंबर १९९२ ला बाबरी मशीद पाडली गेली आणि सबंध देश जातिवादाच्या वावटळीत अडकला. रथयात्रेच्या सुमारास देशभर झालेल्या दंग्यांमधून हजारभर निरपराध व्यक्ती प्राणास मुकल्या. त्याचा सूड म्हणून दाऊद इब्राहिमने मार्च १९९३ मध्ये मुंबईत अनेक स्फोट घडविले आणि त्यात २५७ निरपराध नागरिक मृत्युमुखी पडले. त्याच्या आधीच मुंबईत झालेल्या जातीय दंग्यात ९५० नागरिकांची हत्या झाली. परिणामी, सुधाकरराव नाईक यांना जावे लागले आणि शरद पवार मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यानंतरच्या निवडणुकीत शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती सत्तेवर आली. 

मुंबईवर हल्ला – चौकशी समितीचे ताशेरे
विलासराव देशमुख हे दोनदा मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांना एकदा टंचाईग्रस्त राज्याला तोंड द्यावे लागले होते; तर दुसऱ्या वेळेला दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला करून १८१ लोकांचे बळी घेतल्यानंतर त्यांना मुख्यमंत्रिपद सोडावे लागले. दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याचा मुकाबला पोलिसांनी मोठ्या शर्थीने केला व हौतात्म्यही पत्करले; मात्र दहशतवाद्यांच्या अद्ययावत शस्त्रास्त्रांपुढे त्यांच्या जुनाट शस्त्रांचा टिकाव लागू शकला नाही. चौकशी समितीने याबद्दल सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. 

पायाभूत क्षेत्रातील स्थिती चिंताजनक
गेल्या ५० वर्षांत विविध क्षेत्रांमध्ये काय घडले आणि त्या क्षेत्रात आज काय स्थिती आहे, हे पाहणे उद्‌बोधकच ठरेल. शेतीचा विचार करताना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न अक्राळविक्राळ बनून आपल्यापुढे उभा राहतो. गेल्या १५ वर्षांत देशात एक लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 
त्यात ज्यांच्या नावावर सात-बारा नाही, अशी कुळे आणि स्त्रिया यांचा समावेश या यादीत नाहीच. कारण सात-बारात नाव नसेल तर तो शेतकरी कसला? भले तो पिढ्या न्‌ पिढ्या शेती करीत असेल तरीही सरकार त्याची दखल घेऊ शकत नाही. या आत्महत्यांत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची संख्या थोडीथोडकी नाही. खुद्द पंतप्रधानांनाच धावत येऊन विदर्भासाठी “पॅकेज’ जाहीर करावे लागले. परंतु मृत्यूनंतरची आर्थिक मदत शेती सावरण्यासाठी कशी उपयोगी पडणार? महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रमाण, विजेचा तुटवडा, ग्रामीण भागातील दिवसेंदिवस चालणारे भारनियमन आणि कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविण्याबाबत झालेली चालढकल या सर्व गोष्टी चिंता निर्माण करणाऱ्या आहेत. 

सहकाराला भ्रष्टाचाराची कीड
भारतातील ४१५ एसईझेडपैकी जास्तीत जास्त एसईझेड महाराष्ट्रात असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. उद्योगधंद्यांसाठी शेतीची जमीन घेऊन मोबदल्यात पैसे देऊन भागणार आहे का? शेतमालकाशिवाय शेतीवर अवलंबून असलेल्या अन्य लोकांच्या पुनर्वसनाचा विचार सरकारने डोळ्यांआड केला आहे, हे विसरून चालणार नाही. सहकार क्षेत्रात एके काळी महाराष्ट्र आघाडीवर होता. शेतकऱ्यांची पहिली सहकारी संस्था १९ व्या शतकात महात्मा फुले यांनी पुरंदर तालुक्‍यात उभारली होती. आजही सहकारी संस्थांचे जाळे फार मोठे आहे. ती तर सत्ताकेंद्रे बनली आहेत; परंतु भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही यांची कीड या क्षेत्राला लागली आहे. सहकार क्षेत्रात आता सुरवातीच्या अध्यक्षांचा नातू सत्तेवर आलेला आहे. पंडित नेहरूंचा पणतू घराण्यामुळे सत्तेवर येतो, तर सहकार क्षेत्रात त्याचे अनुकरण करायला काय हरकत आहे, असा साळसूद विचार नेतेमंडळी करत असावीत. 

शिक्षण क्षेत्रातील स्थिती अशोभनीय
शिक्षणात “पीपीपी’ म्हणजे “सार्वजनिक-खासगी सहभाग’ हे तत्त्व धुमाकूळ घालत आहे. वास्तविक 
बहुसंख्य शिक्षण संस्था या खासगीच असतात; मात्र शासकीय अनुदानामुळे त्या सरकारी मानल्या जात असत; परंतु आता विनाअनुदान तत्त्वामुळे स्वच्छंदी व नफा कमावण्यास मुक्त अशा शिक्षण संस्थांचा अमाप बुजबुजाट सर्वत्र माजलेला आढळतो. महात्मा फुले व कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या महाराष्ट्रातही हे घडावे, यापरते दुर्दैव ते कोठले? केंद्र व राज्य सरकारे मिळून २००७-२००८ मध्ये शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.८४ टक्के केवळ खर्च करण्यात आला; परंतु त्याही पुढचा मुद्दा असा, की महाराष्ट्राने मात्र त्यांच्या राज्य उत्पन्नाच्या फक्त दोन टक्के खर्च शिक्षणावर केला आहे, ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्ट्राला नक्कीच शोभणारी नाही. सुधाकरराव नाईक शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी मुलींचे शिक्षण मोफत करण्याचे ठरविले, या विशेष गोष्टीचा इथे आवर्जून उल्लेख करणे योग्य होईल. 

“कोवळी पानगळ’ची स्थिती आहे तशीच
आरोग्यासाठी महाराष्ट्र सरकार राज्याच्या “सकल घरेलू उत्पन्ना’च्या केवळ एक टक्काच खर्च करीत आहे. राज्यात ४३ हजार ७११ गावे असून, प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे मात्र १ हजार ८०९ आहेत, हे चित्र विचित्र आहे. आदिवासींच्या लाखो मुलांच्या कुपोषणाची आकडेवारी डॉ. अभय बंग यांनी “कोवळी पानगळ’ या अहवालात दिलेलीच आहे. त्यात अजून विशेष फरक झालेला नाही. डॉ. अभिजित वैद्य यांनी नुकतेच “अर्धपोटी कष्टकऱ्यांचा आवाज’ या नावाने आरोग्य सेनेचे सर्वेक्षण-अध्ययन प्रसिद्ध केलेले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रोजगारावर असलेल्या व कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न ५ हजार ७८१ रुपये असलेल्या कुटुंबांना सुमारे ५० टक्के खर्च खाण्यावरच करावा लागतो. त्यांच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे, की अशा रोजगार असलेल्या कुटुंबांपैकी २४ टक्के कष्टकरी हे कुपोषित आहेत. आश्‍चर्य याचे वाटते, की ही कुटुंबे सरकारच्या दारिद्य्ररेषेच्या व्याख्येत बसत नाहीत. 

रोजगाराची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट
रोजगाराच्या क्षेत्रात ही गोष्ट उघड आहे, की बेरोजगारी वाढत आहे. फार मोठ्या प्रमाणावर मंदीच्या आधीपासूनच कामगारकपात सुरू आहे. मुंबईतील तीन लाख गिरणी कामगारांपैकी आता तेथे कोणी उरलेले नाही. ऍम्युनिशन फॅक्‍टरीमध्येही कामगारकपात सुरू आहे. औद्योगीकरण व कामगारकपात या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी जोर धरीत आहेत. रोजगारापैकी ५६ टक्के रोजगार शेतीत आहे; परंतु तेथील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. 

बचत गट –  अंतःप्रवाहातील मूक क्रांतीच
या काळ्या बाजूबरोबरच काही चांगल्या बाबींचाही आवर्जून उल्लेख करायला हवा.
महाराष्ट्रातील २८ हजार ९३५ ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे ४३ टक्के म्हणजे ७९ हजार ६१९ स्त्री-सदस्य आहेत आणि अल्पबचत गटांची महाराष्ट्रातील संख्या २ लाख २५ हजार ८५६ आहे. त्यांनी १ कोटी ७० लाख व्यक्तींना अल्प कर्जपुरवठा केलेला आहे. ही एक प्रकारची अंतःप्रवाहात चाललेली मूक क्रांतीच आहे. तिचे भविष्यात मोठे परिणाम होतील. मात्र, महाराष्ट्रातही एक हजार पुरुषांमागे केवळ ९०० स्त्रिया आहेत, ही विसंगती नजरेआड करता येणार नाही. 
विरोधी पक्ष काय करीत आहेत?

या सर्व परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी पक्ष काय करीत आहेत, असा प्रश्‍न उपस्थित करणे अत्यंत सयुक्तिक आहे. माझ्या मते, काही विरोधी पक्ष पुरोगामी आहेत, तर काही जातीयवादी आहेत. पुरोगामी विरोधी पक्षांमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, रिपब्लिकन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व जनता दल यांचा उल्लेख करावा लागेल. हे सर्व विरोधी पक्ष आज तरी संकटग्रस्त आहेत. फाटाफुटीने जराजर्जर झालेले आहेत. धनसत्ता, बाहुसत्ता व जाती-जमातवाद यांच्या प्राबल्यामुळे विचारधाराअधिष्ठित पक्षांचे महत्त्व कमी कमी होत आहे. जागतिकीकरणाचा हा एक राजकीय दुष्परिणाम आहे. १९७४ मध्ये पुणे विद्यापीठाने एक परिसंवाद घेतला होता. त्याचे संकलन “बदलत्या महाराष्ट्राचे स्वरूप’ या शीर्षकाखाली प्रा. मा. प. मंगुडकरांनी प्रसिद्ध केले आहे. त्यात तत्कालीन कुलगुरू प्रा. राम जोशींनी, सध्या एकप्रभावी पक्षपद्धती आहे, असा निबंध मांडलेला आहे. सर्वच वक्‍त्यांनी विरोधी पक्षांच्या दुर्बलतेवर भाष्य केलेले आहे. प्रजा समाजवादी पक्ष तर जनता पक्षात विलीन झाला. शेतकरी कामगार पक्ष मार्क्‍सवाद व जातीयवादाच्या घेऱ्यात अडकला. कम्युनिस्टांमध्ये विभागणी होऊन मार्क्‍सवादी अलग झाले. डावा साहसवाद व उजवा सुधारणावाद या चर्चेतच कम्युनिस्ट अडकून पडले. जनता पक्षातून लोकदल व भाजप बाहेर पडल्यावर समाजवाद्यांनी बाहेर पडून फेरसंघटन करण्याऐवजी जनता पक्षाला समाजवादी रंग देण्याचा भ्रम बाळगला आणि अखेरीस हा पक्ष कॉंग्रेसी संस्कृतीतील देवेगौडांच्या हाती जाऊन क्षीण बनला. रिपब्लिकन पक्षाच्या फाटाफुटीबद्दल बोलावे तेवढे थोडेच आहे. जातिआधारित पक्ष वाढविण्याची कल्पना त्यांना मर्यादित करीत आहे. 

वास्तविक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना डॉ. राममनोहर लोहिया, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे यांना घेऊन व्यापक पक्ष स्थापन करायचा होता. त्यांनी निर्माण केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाच्या भूमिकेत पक्ष बौद्ध धम्माधिष्ठित नव्हता; परंतु हे भान त्यांच्या वारसदारांना राहिले नाही. आता हे पक्ष आपापसांत आघाड्या करतात आणि नंतर त्या बिघडूनही जातात. भांडवलशाही व जातीयवाद यांच्या विरोधात तिसरी शक्ती उभी करण्यास हे पक्ष आज तरी अपयशी झालेले आहेत. 

जागतिकीकरण व जमातवाद या दोन अक्राळविक्राळ शत्रूंशी मुकाबला करण्यासाठी पॅंथर ते नक्षलवादी अशी व्यापक आघाडी करण्याशिवाय काही पर्याय आहे, असे मला तरी दिसत नाही. 

पक्षांबरोबर जनसंघटनाही महत्त्वाच्या 
जातिवादी पक्षांमध्ये पूर्वीचा जनसंघ व आताचा भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचा उल्लेख करावा लागेल. जातिवादी पक्षांच्या राजकारणाला पाच वर्षांतच लोक कंटाळले. द्वेषाधारित राजकारण हा त्यांच्या आचारातील-विचारांतील गाभा आहे.

“बुद्ध व गांधी यांनी भारत स्त्रैण (बायकी) केला,’ असे म्हणणारे विरोधी पक्ष तद्दन हिंसावादी आहेत. त्याची मांडणी संघाचे माजी सरसंघचालक के. सुदर्शन यांनी आणि त्यापूर्व गोळवलकर गुरुजींनी करून ठेवलेलीच आहे; परंतु पुरोगामी विरोधी पक्षांत फाटाफूट झाल्यामुळे जे क्षेत्र रिकामे झाले, त्यात शिरकाव करणे, या पक्षांना सहज शक्‍य झाले. मात्र, भारतीय जनता त्यांचे स्वरूप आता समजू लागली आहे, असे दिसते. 

सत्ताधारी, विरोधी पक्ष यांच्या बरोबरच जनसंघटनांचे महत्त्व फार मोठे आहे. त्यातील कामगार संघटनांचे क्षेत्र विशाल आहे. परंतु विविध राजकीय पक्षांनी आपापल्या कामगार संघटनांच्या राहुट्या स्वतंत्र ठेवल्यामुळे कामगारशक्ती एकवटली जात नाही. कामगारांना संरक्षण देणारे बहुतेक सर्व कायदे विविध सरकारांनी पातळ केल्यामुळे कामगारांची शक्ती क्षीण झाली आहे. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याची त्यांची शक्तीही कमकुवत झाली आहे. सध्याचे वातावरण पाहून न्यायालयेही संपाला विरोध करीत आहेत. संघटित कामगारांची ही स्थिती; तर त्यांच्यापेक्षाही बारा पटींनी अधिक असलेल्या ३७ कोटी असंघटित कष्टकऱ्यांची काय अवस्था असेल? पेन्शन, विमा व वेतनसंरक्षण यासाठी डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली असंघटित कष्टकरी आवाज उठवीत आहेत; परंतु सरकार तिकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील शंभर जनसंघटनांनी राष्ट्रीय जनसंघटनांचा (छअझच )समन्वय निर्माण केला. या समन्वयाने विकासाच्या संकल्पनेपुढे प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. मोठे कारखाने, मोठी धरणे, आर्थिक विकास दरवाढ म्हणजेच विकास का, हा प्रश्‍न त्यांनी समाजापुढे ठेवला; परंतु देशातील विचारवंत, सार्वजनिक माध्यमे आणि प्रमुख नेते त्या विषयाला पुरेशी चालना देत नाहीत. सरकार तर “उद्योगधंदे हेच विकासाचे इंजिन’ असे मानून आपली पाश्‍चात्त्य विकास संकल्पना भारतीय समाजावर लादत आहे. देशात हजारो जनसंघटना आहेत; परंतु त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यांच्यामध्ये राजकारणाची जी घृणा निर्माण झाली आहे, त्यामुळे त्यांच्या सांस्कृतिक क्रांतीची संकल्पनाही अधांतरी ठरत आहे. त्यांनी आपापसात समन्वय साधून पर्यायी राजकीय शक्ती उभी केली, तर ते खचितच परिणामकारक ठरतील.

स्वप्नांचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ

या सर्व राजकीय आढाव्यानंतर प्रश्‍न उरतो, तो म्हणजे महाराष्ट्राचे स्वप्न काय होते आणि आज वास्तव काय आहे, हा.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे अध्वर्यू एस. एम. जोशी सर्वत्र सांगत असत, की “”समाजवादाचा पाळणा देशात प्रथम महाराष्ट्रात हलणार.” जाती-धर्म-भाषा यांना छेद देऊन जनतेची ही चळवळ उभी राहिली. एकात्म राज्याच्या निर्मितीसाठी १०५ हुतात्म्यांनी बलिदान केले. आंध्रप्रमाणे हिंसाचाराचे थैमान न मांडता अत्यंत शांततेच्या मार्गाने, व भाषिक द्वेषभावनेला थारा न देता अभूतपूर्व रीतीने जनतेने लढा दिला. त्या वेळी जनतेच्या डोळ्यांपुढे जी स्वप्ने होती, ती वास्तवात आलीत की नाही, किती आलीत आणि किती राहिलीत, याचा ताळेबंद मांडण्याची वेळ आता आलेली आहे.

महाराष्ट्राच्या सुवर्ण महोत्सवप्रसंगी हा ताळेबंद पुढील वाटचालीसाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा मला भरवसा आहे. 
– भाई वैद्य 

हिवरे बाजारचा चमत्कार

नवीन काळे, सौजन्य – लोकसत्ता

तुम्हाला खरंच असं वाटतं का, की या देशाला काही भवितव्य नाही? इथली माणसं कधीही सुधारणार नाहीत? लोकशाही, कायदेकानू या गोष्टी निर्थक झाल्यात?

तुम्ही या मतांशी ठाम असाल तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे!
‘हिवरे बाजार’चं नाव ऐकलंय? नाही ना? हिवरे बाजार हे नगर जिल्ह्यातलं एक छोटंसं गाव. हिवरे बाजार समजून घेण्यासाठी इथली २० वर्षांपूर्वीची स्थिती पाहायला हवी. कसं होतं हे गाव?

गावात दारूच्या भट्टय़ा होत्या. इथून आजूबाजूच्या गावांना दारूचा मुबलक पुरवठा होत होता. स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक स्थैर्य हे शब्द कानावरून गेले तरी खूप- अशी एकंदरीत परिस्थिती. एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याची बदली ‘शिक्षा’ म्हणून इथे होत असे. ‘कुछ नहीं होगा इस गाव का!’ अशीच धारणा होती.

‘होती’ असं म्हणतोय त्या अर्थी आत्ता तशी परिस्थिती नाही, हे उघड आहे. पण कसं आहे आताचं ‘हिवरे बाजार’?

गावाची लोकसंख्या चौदाशेच्या आसपास. गावात एकही प्रौढ माणूस बेरोजगार नाही. गावातल्या २२६ घरांना आज आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झालंय. शेती व दुग्धउत्पादन हे मुख्य व्यवसाय. या व्यवसायातून गावातली तीन कुटुंबे आज ‘मिलेनियर’ झाली आहेत! (त्यांचं वार्षिक उत्पन्न दहा लाखांच्या वर आहे.) या व्यवसायात स्त्रियाही अग्रेसर आहेत. गावात ऊस लागवडीला बंदी आहे. कारण त्याला भरपूर पाणी लागतं. मुख्य पीक- कांदा. गावाने जलसंधारणाच्या योजना राबवून असा काही चमत्कार घडवून आणलाय, की वर्षभरात शंभर मि. मी. पाऊस पडूनसुद्धा गावातल्या २५३ विहिरींना बाराही महिने पाणी असतं. गावात सोळा हातपंप आहेत. गावातल्या डोंगरांवर गुरांना चरणं गावाच्या कायद्याविरुद्ध आहे. त्यामुळे चाऱ्याचं इतकं नियोजन होतं, की गावात चारा पुरतोच, शिवाय आजूबाजूच्या गावातले लोकही इथला चारा घेऊन जातात. चराईबंदीचा आणखी एक फायदा असा की, डोंगरावर पडणारं पावसाचं पाणी वाहून जात नाही. ते नैसर्गिकरीत्या अडवलं जातं आणि जमिनीत मुरतं. थोडक्यात- गाव ‘सुजलाम्-सुफलाम्’ आहे.

ज्या गावात एकेकाळी फक्त दारूच्या भट्टय़ा होत्या, त्या गावात आता दारू सोडाच, पान-सिगारेट, तंबाखू, गुटखा सगळ्याला बंदी आहे. संपूर्ण नशाबंदी!
गावातल्या सगळ्या घरांना सारखा रंग! प्रत्येक घरावर घराच्या मालकाचं नाव सुंदर अक्षरांत लिहिलेलं. गावातले रस्ते सीमेंट-काँक्रीटचे. प्रत्येक घराला स्वतंत्र शौचालय. शासनाचे ग्रामस्वच्छतेचे सगळे पुरस्कार या गावाला मिळाले आहेत, हे वेगळं सांगायची गरज नाही. ही स्वच्छता बाराही महिने असते. गावातली कुठलीही महिला फुंकणी वापरून स्वयंपाक करीत नाही. त्यांच्या दिमतीला १३० बायोगॅस आहेत. गावाचं स्वत:चं देखणं मंगल कार्यालय आहे. गावातली जमीन, घर बाहेरच्या माणसाला विकण्यास परवानगी नाही. जमीन विकत घ्यायची एखाद्याची ऐपत नसेल तर चार शेतकरी एकत्र येऊन त्याला मदत करतात; पण गावातली जमीन बाहेरच्याला विकली जात नाहीत. संपूर्ण गाव साक्षर आहे. गावात टुमदार शाळा आहे. शाळेला भव्य पटांगण आणि स्टेज आहे. शाळेच्या भिंती माहिती, चित्रं, सुविचारांनी नटल्या आहेत. शाळेच्या आवारातच शाळेचं स्वयंपाकगृह आहे. शाळेच्या भिंतीवर सोमवार ते शनिवार दिला जाणारा मेनू (त्यातील पौष्टिक अन्नघटकांसहित) लिहिलेला आहे. एका भिंतीवर शाळेचा नकाशा आहे. मुला-मुलींसाठी वेगवेगळी शौचालयं आहेत. त्यावर ‘पाणी टाकलं ना?’ अशी प्रेमळ विचारणा आहे. अपंग मुलांसाठी वेगळ्या शौचालयाची सोय आहे. शाळेतली उपस्थिती व निकाल १०० टक्के आहे. प्रत्येक वर्गाला ग्रामपंचायतीतर्फे एक ‘किट’ देण्यात आले आहे. त्यात पावडर, तेल, साबण व नेलकटर ठेवण्यात आले आहे.

आणखी काही ऐकून कोसळायचंय?

संपूर्ण गावाचा एकच गणपती असतो!

गावातले बरेच रस्ते गावकऱ्यांनी श्रमदानातून बांधले आहेत. गावातल्या मुलाचं लग्न होणार असेल तर या मुलाचं आणि गावात नवीन येणाऱ्या सुनेचं ‘एच. आय. व्ही. सर्टिफिकेट’ ग्रामपंचायतीत सादर करण्याची सक्ती आहे. गावात एकही दवाखाना नाही. कारण तिथे कोणाला आजारच नाही होत! एका डॉक्टरने दवाखाना थाटायचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. पण पेशंटस्च न फिरकल्याने तो गाशा गुंडाळून निघून गेला. दवाखाना नाही, यात काही चमत्कार वगैरे नाही. स्वच्छता आणि आरोग्य यांच्यातला परस्परसंबंध गावकऱ्यांनी नेमका ओळखलाय. त्याचंच हे फलित!

सरपंच पोपटराव पवार व त्यांचे ग्रामस्थ सहकारी यांनी या गावात घडवून आणलेला चमत्कार एका रात्रीत झालेला नाही. बदलामुळे होणारे चांगले परिणाम सगळ्यांनाच हवेहवेसे वाटतात; परंतु ही ‘बदल प्रक्रिया’ खूप संघर्षांची आणि तापदायक असते. पोपटराव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे बदल घडवून आणण्यासाठी किती ताप सहन केला असेल, हे कल्पनेनंच समजून घ्या.

‘हिवरे बाजार’च्या या यशानं आपल्या ‘सो कॉल्ड’ शहरी माजावर आणि सुसंस्कृतपणावर आपल्याला जे प्रश्न पडलेत, त्यांची प्रामाणिकपणे उत्तरं द्यायचा प्रयत्न आपण करू या. नेहमीची नऊ तेवीसची लोकल आज सोडून देऊया. थोडा वेळ निवांतपणे स्वत:पाशीच बसू या. शहरीकरणाच्या सुविधा मिळविण्यासाठी गहाण टाकलेला आरसा थोडय़ा मुदतीसाठी परत आणूया आणि त्यावरची धूळ पुसून लख्ख आरशात स्वत:चं प्रतिबिंब पाहूया. स्वत:शी प्रामाणिक राहून काही प्रश्न स्वत:ला विचारूया.

पोपटरावांसारखे द्रष्टे सरपंच आणि तिथले चौदाशे ग्रामस्थ हीसुद्धा आपल्यासारखीच हाडामांसाची माणसं. ‘आम्ही मराठी आहोत म्हणून एकत्र येऊ शकलो नाही,’ ही आपण वापरत असलेली पळवाट त्यांच्याकडेही होती. मग त्यांना जमू शकतं, तर आपल्याला का नाही? मुंबई किंवा देश सुधारण्याचा भाबडा आशावाद थोडासा बाजूला ठेवूया. पण आपण राहत असलेला परिसर, कॉलनी, सोसायटी आपण बदलू शकतो की नाही? आपल्या विभागात ‘एक गाव, एक गणपती’ ही कल्पना राबवू शकतो की नाही? दिवसागणिक खर्च होणाऱ्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचं चांगल्या पद्धतीनं नियोजन व्हावं म्हणून काही अभिनव उपक्रम राबवू शकतो की नाही? इतरांना बदलण्याच्या फंदात न पडता आधी स्वत:लाच बदलू शकतो की नाही?

आजवर २३ लाख लोक ‘हिवरे बाजार’ बघून गेलेत. त्यांत देशी-विदेशी अभ्यासक होते. विद्यार्थी होते. माझ्यासारखे काही उत्सुकतेपोटी गेलेले होते. आजही पोपटराव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा उत्साह दांडगा आहे. पोपटरावांचे विचार त्यांच्या बाजूला बसून ऐकायची संधी मिळाली. पोपटरावांचं एक वाक्य सारखं कानात घुमतंय. ते म्हणाले, ‘विकास साधण्यासाठी पैशांची फारशी आवश्यकता नसते. तिथल्या लोकांनी आधी आपली मानसिकता बदलायला हवी. ती एकदा बदलली, की पुढच्या बऱ्याच गोष्टी सोप्या होत जातात!’ हिवरे बाजार सोडता सोडता ग्रामपंचायतीजवळचा एक बोर्ड वाचनात आला. त्यावर एक साधं, पण सुंदर वाक्य लिहिलेलं आहे-  ‘आम्ही केलं, आपण करूया.’

परतीसाठी एस. टी.त बसलो. हिवरे बाजारचा हँगओव्हर जाता जात नव्हता. सगळ्या गावाचं रूप आठवून आठवून मनात आलं- ‘कुछ हो सकता है इस देश का!’ हा लेख वाचून तुम्हालाही तेच वाटलं तर ते यश ‘हिवरे बाजार’चं आहेच, पण त्याहून अधिक तुमच्या मनात डोकं वर काढू पाहणाऱ्या आशावादाचं आहे! संघर्षांच्या या प्रवासातली पहिली परीक्षा तुम्ही पास झाला आहात. अभिनंदन!

————————–

या गावाबद्दल आय बी एन लोकमत वाहिनीवर “हिरव्यागार गावाची गोष्ट” अश्या शिर्षकाचा रिपोर्ताज दाखवण्यात आला होता.  तो इथे पाहु शकता –

भाग १

भाग २

भाग ३

.

<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0&#8243; width=”470″ height=”420″>

<param name=”allowScriptAccess” value=”sameDomain” /><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”movie” value=”http://www.ibnlokmat.tv/videoPlayer.swf?flv=http://video.tv18online.com/general/ibnlokmat/videos/video/jan2009/repj_040109_seg3.flv&cTitle=हिरव्यागार गावाची गोष्ट (भाग : 3 ) &cSource=&cSummary=केवळ शेती करून भागणार नाही हे ओळखूनच हिवरे गावानं दुग्धव्यवसायाकडे लक्ष दिलं आहे. हिवरे गावात अहिल्याबाई आणि मुंबादेवी या दोन डेरी चालवल्या जातात. रोज सकाळी गावातून 800 लीटर दुधाचं कलेक्शन होतं. &branding=branding.png&storyURL=http://www.ibnlokmat.tv/showstory.php?id=36721 ” /> <param name=”quality” value=”high” /><embed src=”http://www.ibnlokmat.tv/videoPlayer.swf?flv=http://video.tv18online.com/general/ibnlokmat/videos/video/jan2009/repj_040109_seg3.flv&cTitle=हिरव्यागार गावाची गोष्ट (भाग : 3 ) &cSource=&cSummary=केवळ शेती करून भागणार नाही हे ओळखूनच हिवरे गावानं दुग्धव्यवसायाकडे लक्ष दिलं आहे. हिवरे गावात अहिल्याबाई आणि मुंबादेवी या दोन डेरी चालवल्या जातात. रोज सकाळी गावातून 800 लीटर दुधाचं कलेक्शन होतं. &branding=branding.png&storyURL=http://www.ibnlokmat.tv/showstory.php?id=36721″ quality=”high” bgcolor=”#ffffff” width=”470″ height=”420″ name=”videoPlayer” align=”middle” allowscriptaccess=”sameDomain” allowfullscreen=”true” type=”application/x-shockwave-flash” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#8221; /> </embed></object>

शिक्षणाचा अधिकार – क्रांती की प्रतिक्रांती?

डॉ. आनंद तेलतुंबडे, सौजन्य – इ-सकाळ

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक सामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार की आहे तेही काढून घेणार, या विधेयकाने शिक्षणक्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार, क्रांती होणार की प्रतिक्रांती?

————————————————————————————————————————————–

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक लोकसभेत नुकतेच (४ ऑगस्ट) संमत झाले. सरकारला याविषयी खात्रीच असावी- कारण २० जुलैला राज्यसभेत त्यावर झालेल्या मतदानाच्या वेळी एकंदर २३० सदस्यांपैकी ज्या ५४ सदस्यांनी भाग घेतला, त्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए)चे फक्त २५ सदस्य होते आणि विरोधी पक्षाचे २९, तरी ते अगदी शांतपणे, सर्वसंमतीने संमत झाले. या विधेयकावर, शिक्षण क्षेत्रात व्यापाराला मुक्तद्वार झाले, यांसारखे गंभीर आरोप करून देशभर मोहीम सुरू असताना आपल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यावर चकार शब्द काढू नये, याला काय म्हणावे?
या विधेयकामुळे शिक्षण क्षेत्राचा चेहरा-मोहराच बदलून जाणार आहे. पण खरोखर हे विधेयक त्याच्या नावाप्रमाणे सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार, की आहे तेही काढून घेणार, त्यामुळे आपल्या शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार; थोडक्‍यात, खरोखर सरकार सांगते तशी ही क्रांती आहे, की प्रतिक्रांती- यासारखे प्रश्‍न समजून घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

राज्यघटना व शिक्षणाचा अधिकार

मूळ राज्यघटनेत “शिक्षणाचा अधिकार’ मूलभूत अधिकारांच्या यादीत आलेला नाही. मात्र, त्याबाबत “राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे’ या घटनेच्या प्रभागात अनन्य प्रकारचा निर्देश आहे. त्यातील कलम ४५ “बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे प्रावधान’ या मथळ्याखाली म्हणते, “”राज्यघटनेच्या अमलाची सुरवात झाल्यापासून १० वर्षांच्या कालावधीत राज्य वयाच्या १४ वर्षांपर्यंत सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरविण्यासाठी प्रयत्न करील? संपूर्ण घटनेत या प्रकारची कालमर्यादा कुठल्याच बाबतीत लादलेली पाहायला मिळत नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांकडून घटनाकारांनी या अनन्य महत्त्वाच्या विषयावर मिळविलेले हे एक अभिवचन होते. मात्र, त्यांनी ते पाळले नाही. केवळ निर्देशित तत्त्वांतर्गत येणारी प्रावधाने ही न्यायालयांमधून लादता येणार नाही. या कलम ३७८ भाग ४ मधील स्पष्टीकरणानुसार या सबबीवर त्यांनी याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या वाक्‍याचाच पुढील भाग- “”तथापि, ही तत्त्वे ही देशाच्या शासनासाठी मूलभूत आहेत आणि त्यांना कायदा करण्यामध्ये लागू करणे ही राज्याचे कर्तव्य राहील.” याचा त्यांना सोईस्कर विसर पडला. या मूळ घटनेतील तरतुदीची अंमलबजावणी, जी १० वर्षांत करायची होती, ती आता तब्बल ६० वर्षांनी या विधेयकाद्वारे होत आहे आणि त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी ते आपल्याला आपणच काही तरी क्रांतिकारी करत आहोत, असं भासवत आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या प्रत्यक्षपणे “शिक्षणाचा अधिकार’ घटनेतील मूलभूत अधिकाराच्या यादीमध्ये समाविष्ट नसला तरी अप्रत्यक्षपणे तो मूलभूत अधिकारच आहे, हे आपल्याला आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये सांगितले. “उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ या प्रकरणाचा निकाल देताना त्यात स्पष्ट सांगितले आहे, की “”कलम ४५ व ४१ च्या परिप्रेक्षात शिक्षणाचा अधिक ार म्हणजे

१) या देशातील प्रत्येक बालकाला / नागरिकाला जोवर तो वयाची १४ वर्षे पूर्ण करत नाही, तोवर मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे, आणि

२) वयाची १४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्याचा हा अधिकार फक्त राज्याच्या आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादा यांनी सीमित राहील,”

याचा अर्थ घटनेच्या मूळ स्वरूपातसुद्धा “शिक्षणाचा अधिकार’ हा देशातील सर्व पालकांना दिलेला होता, आपल्या राज्यकर्त्यांनी जाणून बुजून तो गेली ६० वर्षे नाकारला आणि कोट्यवधी लोकांना अज्ञानाच्या खाईत खितपत ठेवले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर जवळपास एक दशकानंतर, २००२ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने घटनेत ८६ वी दुरुस्ती करवून या “शिक्षणाच्या अधिकारा’ला औपचारिकरीत्या घटनात्मक अधिकाराच्या कक्षेत आणले. हे असे करण्याची खरे तर काही गरज नव्हती; पण सरकारला या घटना दुरुस्तीतून या अधिकाराचा आवाकाच मर्यादित करायचा होता. शिक्षणाचा अधिकार घटनासंमत करण्याचा क्रांतिकारी आव आणत सरकारने मूळ घटनेतील “वयाची १४ वर्षे पूर्ण करीपर्यंत “ऐवजी’ ६ ते १४ वर्षे वयातील “बालकांना हा अधिकार दिला आणि फटक्‍यासरशी त्यातून १७ कोटी बालकांना या अधिकारापासून वंचित केले.

त्याही वेळी या हातचलाखीवर आपल्या विरोधी पक्षांकडून वा सरकारी विद्वानांकडून यावर विशेष चर्चा झाली नव्हती, हे विशेष! २००५ मध्ये ९३ वी घटना दुरुस्ती करून या दुरुस्तीला दुर्बळ घटकांच्या कैवाराची झालर चढविण्यात आली. या दुरुस्तीन्वये “”धर्म, वंश, जात, लिंग वा जन्मठिकाण यावरून भेदभावावर मनाई’ याला केंद्र कक्षात कलम १५ तील विभाग ३ मध्ये एक उपविभाग (२) जोडण्यात आला. आता सरकार अनुसूचित जाती व जमातींसह इतर सर्व सामाजिक व शैक्षणिकरीत्या मागास समाज गटांना फक्त “अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी विशेष तरतूद करू शकत होते. त्यानंतर आता चार वर्षांनी सरकारने या विधेयकाद्वारे या घटना दुरुस्तींना कायद्याचे स्वरूप आणले आहे. हे स्पष्ट आहे, की “शिक्षणाच्या अधिकारा’च्या गोंडस नावाखाली त्याने मुळातच घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार काढून घेतला आहे. “”देर आए, दुरुस्त आए” याप्रमाणे ६० वर्षांचा उशीर जाऊ द्या; जर खरोखरच हे विधेयक जनतेच्या हिताचे असेल तर सारं काही माफ! आज आपल्याला या दृष्टीने पाहणे जास्त योग्य होईल.

या विधेयकात काय आहे?
या विधेयकात सर्व मुलांसाठी वर्ग १ ते ८ मध्ये मोफत शिक्षणासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर शेजार शाळांची उभारणी व या सर्व शाळांमध्ये दुर्बल घटकांतील बालकांना २५ टक्के आरक्षण या मुख्य गोष्टीची तरतूद आहे. त्याशिवाय आठव्या वर्गापर्यंत कोणत्याही मुलाला अनुत्तीर्ण केले जाणार नाही, शाळेतील प्रवेशासाठी कॅपिटेशन फी किंवा मुलाखत होणार नाही, या शाळेतून त्या शाळेत जाण्यासाठी स्थानांतर दाखल्याची आवश्‍यकता असणार नाही, शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेता येणार नाही, शाळेच्या व्यवस्थापनामध्ये स्त्रियांचा किमान ५० टक्के वाटा असेल, शाळांचे व्यवस्थापन व शैक्षणिक नियंत्रण हे कसे असणार, सर्व शाळांत किमान सोईसुविधा ठराविक वेळात तयार कराव्या लागतील. त्याचप्रमाणे शिक्षकांनासुद्धा मर्यादित काळात किमान पात्रता मिळवावी लागेल, अशा प्रकारच्या अनेक किरकोळ गोष्टींचा समावेश आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सध्या चाललेला सावळा गोंधळ पाहता या बऱ्याच गोष्टी वरकरणी स्वागतार्ह वाटाव्यात, अशाच आहेत; पण जरा खोलात जाऊन या बाबतीत काही मूलभूत प्रश्‍न विचारायला सुरवात करता आपला भ्रमनिरास होण्याचीच जास्त शक्‍यता आहे.

आपल्यासमोर शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, तो गरीब आणि श्रीमंत यांना उपलब्ध शिक्षणातील वाढता भेदभाव व विषमता. खेडे आणि शहरातील विषमता, सार्वजनिक व खासगी शाळांतील विषमता, सामान्य खासगी व आंतरराष्ट्रीय शाळांतील विषमता अशा अनेक विषमतांनी व्यापलेले हे महत्त्वाचे क्षेत्र या विधेयकामुळे भेदभाव व विषमतामुक्त होणार आहे काय? याला वरकरणी उत्तर “होय’ वाटेल; पण ते तसे नाही. या बहुस्तरीय शिक्षणाला आळा घालणारी कुठलीही तरतूद या विधेयकात नाही, फक्त दुर्बल घटकांना या सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची त्यात सोय केलेली आहे. जे विद्यार्थी या महागड्या खासगी शाळांची फी व खर्च झेपू शकणार नाही, त्यांना सरकार एज्युकेशन व्हाउचर सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यामागे खर्च होणाऱ्या रकमेएवढ्या किमतीचे देईल. सरकारी शाळेतील खर्च व एका सामान्य स्तरावरील खासगी शाळेतील शुल्क यातील अंतर ज्यांना माहीत आहे, त्यांना या तरतुदीत अंतर्भूत असणाऱ्या मस्करीची प्रचिती येईल. नुसती शुल्कच नव्हे; तर या खासगी शाळा ज्या अनेक गोष्टींवर पैसे लाटतात, ते सर्व लक्षात घेता ७८ टक्के लोकांना २० रुपयांची मिळकत नसलेल्या या देशातील कोणते गरीब लोक या शाळांपर्यंत पोचू शकतील, याची कल्पनाच केलेली बरी.
सरकारच्या स्वतःच्याच पद्धतीने या बहुस्तरीय शिक्षणाचा पायंडा पाडला आहे, त्यात सर्वसामान्यांसाठी, फळा नसणाऱ्या, छत नसणाऱ्या, शिक्षक असला काय नसला काय अशी स्थिती असणाऱ्या, सामान्य शाळा आणि मूठभर ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालये, ११ व्या योजनेतील मॉडेल शाळा अशीही बहुस्तरीय व्यवस्था हे विधेयक घालवणार नाही. फक्त, त्यातील आश्‍वासनानुसार सर्वसामान्यांच्या शाळांचा स्तर मात्र त्यातून उंचावण्याची अपेक्षा आहे आणि तो उंचावणार ते केवळ या शाळांच्या खासगीकरणामधून. शिक्षणाच्या संदर्भात एक दुसरा चिंताजनक प्रश्‍न आहे तो शाळांतील गळतीच्या प्रमाणाचा. शाळातील गळतीचे प्राथमिक स्तरावरील प्रमाण जवळपास ३४ टक्के व त्यानंतरच्या स्तरावर ते ५२ टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रचंड आहे. शाळेत दाखल झालेल्या १०० मुलांतील फक्त १०-१२ मुले महाविद्यालयात पोचतात, अशी ही गळतीची भयाण समस्या आहे. या विधेयकामुळे हे गळतीचे प्रमाण कमी होईल काय? याचे उत्तरसुद्धा वर वर पाहता “होय’ वाटेल; पण विचारांती ते “नाही’ असेच होणार.

प्राथमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण रोखून धरण्यासाठी मुलांना शाळांत जेवण देण्याची व्यवस्था वगैरे करण्यात आली; पण त्यानंतरच्या स्तरावर गळती वाढली. आणि महाविद्यालयाच्या स्तरावर ती साधारणतः आहे त्याच स्तरावर आहे. या विधेयकामुळे वर्ग-१ ते ८ या दरम्यान जरी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे तोपर्यंत गळतीची शक्‍यता थोपविली जाणार असली, तरी आठव्या वर्गानंतर काय, हा प्रश्‍न उभा ठाकतो. मोफत, सक्तीचे व अनुत्तीर्ण न करणारे शिक्षण घेत दुर्बल घटकातील विद्यार्थी आठवीतून नववीत आल्यावर त्यांना कोणताच आधार नसणार, त्या वेळी ते काय करतील? अर्थात, खालच्या स्तरावर थोपवलेली गळती ही आता नवव्या आणि दहाव्या वर्गात प्रकट होणार! या विधेयकामुळे सर्वसामान्यांच्या अधिकारात अगदी शिताफीने कपात केली गेली आहे, हा मुद्दा त्याचा समर्थनार्थ चाललेल्या आरडाओरडीत कोणाला शिवणारसुद्धा नाही. जर एखादा आदिवासी, दलित, मागास जातीतील वा मुस्लिम समुदायातील पालकाने आपल्या ४-५ वर्षाच्या मुलीला नर्सरी, केजीच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ६० मुलांसाठी दोन शिक्षक व दोन खोल्या आहेत, त्यात १९८६ च्या धोरणानुसार एक शिक्षक व एक खोलीची भर व्हावी, तिसरीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलीला संगीत व कलेची फार आवड आहे; पण ते शिकविण्याची सोय गावात नाही, त्याची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ८ वी पर्यंत जी शाळा आहे, तेथे वीजजोड नाही, तो देण्यात यावा, तेथे संगणक व इंटरनेटची सुविधाही देण्यात यावी, अशा मागण्या घेऊन न्यायालयांकडे धाव घेतली, तर सर्वांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण, जीवनात समान संधी या राज्यघटनेअंतर्गत दृष्टीने न्यायालयाने या पाचही मागण्या मंजूर करून सरकारला त्या पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असता. या पूर्तीच्या आधारे मग सर्वच सरकारी शाळांमध्ये या सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी मानली गेली असती. या सुविधांसाठी आपल्याजवळ पुरेसा पैसा नाही, असा युक्तिवाद सरकार करते तर संभवतः न्यायालयाने तो फेटाळून लावला असता, कारण शिक्षणाचा अधिकार हा घटनेनुसार मौलिक अधिकार आहे, आणि त्याला सरकारने प्राथमिकता देणे प्राप्त आहे. २०१० मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी जे १ लाख कोटी रुपये अनुमानित खर्च आहे, किंवा श्रीमंतांचे चोचले पुरविण्यासाठी विमानतळ, उड्डाणपूल, समुद्रसेतू वा कर्जाच्या पैशाने मोठाली स्मारके यावरील कोट्यवधी रुपयांची उधळण ही सरकारला शिक्षणाकडे वळवावी लागली असती; पण आज हे विधेयक संमत झाल्यावर व उद्या कायदा बनल्यावर वरील मागण्यातील एकही मागणी न्यायालयाला संमत करता येणार नाही किंवा सरकारला आदेश देता येणार नाही.

नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती
घटनेच्या आदेशानुसार १९६० पर्यंत १४ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण न दिल्याची आठवण होता १९६४ मध्ये सरकारने शिक्षणाची व्यवस्था कशी असावी, याचा विचार करण्यासाठी कोठारी आयोग नेमला होता. कोठारी आयोगाने १९६६ मध्ये दिलेल्या अहवालावर १९६८ मध्ये पहिले शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणात मुख्य तीन गोष्टींचा समावेश होता.

१) सर्व मुलांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण देण्यासाठी सार्वजनिक पैशावर चालणाऱ्या शेजार-शाळांच्या संकल्पनेवर आधारित समान शाळाप्रणालीची निर्मिती

२) शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक तसेच प्रबुद्ध समाजाच्या निर्मितीसाठी नागरिकता तयार करण्यावर भर व

३) शिक्षणावर केला जाणारा खर्च या प्रमाणात वाढविण्यात यावा की १९८६ पर्यंत तो आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६ टक्के असेल,

या धोरणाच्या दिशेने काही प्रयत्न झाले; पण दुर्दैवाने आपल्या राज्यकर्त्यांनी लवकरच त्याकडे पाठ फिरवली. १९८० च्या दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर ठाकलेल्या भांडवली अरिष्टाला निस्तारण्यासाठी तंत्रज्ञानाधिष्ठित आधुनिकीकरणाच्या आवश्‍यकतेतून १९८६ मध्ये दुसरे शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात औपचारिक विषमतेला जन्म दिला. गरीब मुलांना नॉत-फॉर्मल शिक्षण आणि मूठभर मुलांसाठी अभिजात नवोदय विद्यालये आणि नवउदारमतवादाच्या प्रभावाखाली “साक्षरता मिशन’, स्वायत्त महाविद्यालये, शिक्षणात विदेशी संस्थांचा प्रवेश यांसारख्या गोष्टी याच धोरणांतर्गत होत गेल्या. पुढे १९९१ मध्ये औपचारिकरीत्या नवउदारमतवादी धोरण पत्करल्यावर भारताच्या सर्वच क्षेत्रांत जागतिकीकरणाचा प्रभाव दिसायला लागला, “संरचनात्मक समायोजने’नुसार त्याला शिक्षण, आरोग्य व जन-कल्याणाच्या सर्वच बाबीं वरील खर्च आवरता घ्यावा लागला. दुसरे, शिक्षणाच्या उद्दिष्टातच मूलभूत फरक करून त्याला उपभोगवादी मुक्त बाजारपेठेला अनुरूप जनमानस बनविण्याचे साधत मानण्यात आले, याप्रमाणे फक्त मोजक्‍या लोकांनाच गुणवत्ता शिक्षण मिळावे, बाकीच्यांना साक्षरता पुरे; जेणेकरून ते बाजारातून वगळले जाणार नाहीत- अशा प्रकारचे वळण शिक्षणाला लागले.
जागतिक बॅंकेच्या इशाऱ्यावर देशात उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ निर्माण झाली. आजपर्यंत या बाबतीत सूर असा होता, की सरकारचा शिक्षणक्षेत्रातील हस्तक्षेप फक्त प्राथमिक शिक्षणापुरता मर्यादित असावा, उच्च शिक्षण हे संपूर्णतः बाजार तत्त्वावर मुक्त करण्यात यावे. (संदर्भ २००० चा मुकेश अंबानी- कुमारमंगलम बिर्ला यांनी कलेला “फ्रेमवर्क-फॉर रिफॉर्म्स इन एज्युकेशन’ हा अहवाल) मात्र, उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ ही गळतीचे प्रमाण बघता फारच लहान आहे. त्या उलट प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची बाजारपेठ तिच्या अंतःसामर्थ्याच्या दृष्टीने अफाट आहे. शिवाय त्यातूनच उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा पुरवठा येत असल्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या बाजारपेठेची वाढसुद्धा तिच्यावरच अवलंबून आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात अगदी नर्सरी, के.जी. पासून श्रीमंत देशांच्या धर्तीवरील महागड्या शाळा, लाखो रुपयांचे शुल्क आकारणारे “इंटरनॅशनल स्कूल’ इत्यादींनी खासगी वित्तासाठी बाजारपेठ अस्तित्वात आली; पण ती अजूनही मूठभर लोकांपुरतीच मर्यादित आहे. अजूनही ९० टक्के विद्यार्थी त्यात समाविष्ट नाहीत. ही अफाट बाजारपेठेतील खासगी वित्ताला उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक बॅंकेने पुरस्कारिलेले “पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे मॉडेल अगदी उत्तम ठरते. त्यामुळे सरकारला आपली जनता-प्रवणता प्रदर्शित करता करता खासगी भांडवलाला सारे रान मोकळे करता येते. याच मार्गाने या विधेयकामार्फत सरकार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेऊन शिक्षणाच्या संपूर्ण बाजारीकरणाला मुक्तद्वार करत आहे!

मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले, त्या वेळी ते त्याला “क्रांती’ असे संबोधत होते. वस्तुतः जनतेच्या दृष्टिकोनातून ती एक प्रतिक्रांती आहे- नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती!