Posts Tagged ‘संघ’

उत्तरा सहस्रबुद्धे , सौजन्य – लोकसत्ता

प्रपाठक, राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ
(स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे धाकटे बंधू डॉ. ना. दा. सावरकर हे लेखिकेचे (आईचे वडील)आजोबा. )

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत संघाच्या ‘प्रातःस्मरणीय‘ व्यक्तींच्या यादीत सावरकरांचे नाव नव्हते. गांधीहत्येच्या आरोपातून स्वतःला मुक्त करू पाहणार्‍या संघाने तशाच हिरीरीने या बाबतीत कधी सावरकरांची बाजू मांडल्याचे ऐकिवात नाही. सावरकरांची विचारसरणी तरी संघ परिवाराला किती ग्राह्य वाटते? सावरकर हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे जनक होते आणि संघपरिवार हिंदुत्वाचे राजकारण करतो. परंतु हे साम्य कदाचित इथेच संपते.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुन्हा एकदा या देशातील गलिच्छ राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत. राजकीय पक्षांच्या धुळवडीमध्ये आज सावरकर हा एक ‘मुद्दा‘ झाला आहे. तसे या देशात दिवंगत नेत्यांना वेठीला धरून राजकारणी डावपेच रंगविण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. आपल्या समाजाला विधायक टीका पचविता तर येत नाहीच. ऐतिहासिक व्यक्तींचे परखड मूल्यमापन हे कोणत्याही समाजाला हितकारकच असते. परंतु तशी कुवतच नसलेल्या आपल्या या देशातहोते ती नुसती चिखलफेक. अलीकडे सावरकरांवर वारंवार अशी चिखलफेक होताना दिसत आहे. आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर त्याला कारणीभूत झाले आहेत, काही महिन्यांपूर्वी संसदेत सावरकरांचे चित्र लावण्याच्या मुद्द्यावरून डाव्या पक्षांनी अशीच ठिणगी टाकलेली होती.

दुर्दैवाने आज देशाच्या राजकारणाचे ‘भाजप वि. भाजपेतर‘ म्हणजेच ‘हिंदुत्ववादी वि. सेक्युलर‘, असे विचित्र ध्रुवीकरण झालेले आहे. त्यामुळे वैचारिक माहौल असा झाला आहे की, काँग्रेसला वाईट म्हणणार्‍याचीही लगेच ‘जातीयवादी‘ अशी संभावना होते. त्यामुळे निष्पक्ष विवेचन करू इच्छिणार्‍या आणि कोणत्याही विचारसरणीच्या जोखडापासून मुक्त असू पाहणार्‍या व्यक्तींची अतिशय पंचाईत होते. शीतयुद्धाच्या काळात गटनिरपेक्ष परराष्ट्रधोरण राबवू इच्छिणार्‍या तिसर्‍या जगातील राष्ट्रांना, ‘तुम्ही आमच्याबरोबर नसाल, तर आमच्या विरुद्धच आहात‘ असे दरडावणार्‍या अमेरिका आणि सोविएत संघासारखी दहशत आज इथल्या वैचारिक क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच, एनडीए सरकारच्या परराष्ट्रधोरणाची वाखाणणी करणार्‍या व्यक्तीला सरळ ‘प्रतिगामी हिंदुत्ववादी‘ ठरविले जाते! आणि अलीकडच्या काळात संघपरिवाराने सावरकरांचे चक्क ‘अपहरण‘ केलेले असल्यामुळे, आजच्या विवादात सावरकरांची बाजू मांडणार्‍याचीही तशीच वाट लावली जाईल. परंतु सावरकरांनीच मांडलेली हिंदुत्वाची अतिरेकी विचारसरणी समूळ अमान्य करूनही,सावरकर या व्यक्तीची देशभक्ती, त्यासाठी त्यांनी केलेला त्याग, भोगलेल्या हालअपेष्टा याविषयी शंका घेणे अत्यंत अप्रस्तुत आणि असंस्कृत आहे, हे ठणकावून सांगायची वेळ आलेली आहे.

ज्या दोन मुद्द्यांवरून मुख्यतः आज सावरकरविरोधी राळ उडविली जात आहे, त्यातील पहिला मुद्दा आहे गांधी हत्येतील सावरकरांच्या सहभागाचा. कितीही तीव्र मतभेद असले तरी गांधी या देशबांधव असलेल्या व्यक्तीची हत्या करणे हे कायद्यालाच नव्हे तर नैतिकतेलाही धरून नव्हते. सावरकर अशा कृत्यास पाठिंबा देतील अशी सुतराम शक्यता नव्हती. तत्कालीन सरकारने सावरकरांना या खटल्यात गोवले खरे; परंतु सर्व पुरावे तपासून न्यायालयाने सर्व आरोपांतून सावरकरांची सन्मानाने मुक्तता केली. तसेच आकसाने सावरकरांना या खटल्यात गुंतविल्याबद्दल सरकारवर ताशेरेही ओढले. त्या वेळी सरकारनेही हा निकाल मानला. त्यावर अपील करण्याची संधी असूनही तसे केले नाही आणि या प्रकरणावर पडदा टाकला. आज जर काँग्रेस आणि डावे पक्ष पुनःपुन्हा तोच मुद्दा उकरून काढत असतील तर न्यायालयाचा निर्णय त्यांना अमान्य आहे, असे समजायचे का? ही मंडळी एक प्रकारे न्यायालयाचा अवमानच करीत नाहीत का? अयोध्या प्रकरणी चाललेल्या केसचा निकाल आमच्या विरुद्ध गेला तर आम्ही तो मानणार नाही, असे सांगणार्‍या विहिंप- संघ परिवारात आणि काँग्रेस- डाव्या पक्षांमध्ये मग काय फरक राहिला? गांधी हत्येमध्ये सावरकरसहभागी होते असा दावा करणार्‍यांना सावरकरांचे राजकारण समजलेच नाही, असे म्हटले पाहिजे. सावरकर हे जसे ‘अहिंसेचे पक्षपाती‘ नव्हते तसेच ‘हिंसेचे पक्षपाती‘ही नव्हते. आपल्या ध्येयप्राप्तीसाठी केवळ हिंसेच्या मार्गाचा वापर त्यांनी केला नाही. त्यांचे विद्यार्थिदशेतील पुण्यातील राजकारण, त्यांचे इंग्लंडमधील राजकारण पाहता असे लक्षात येते की, त्यांनी क्रांतिकारी मार्गाबरोबरीनेच, प्रतिकाराच्या निःशस्त्र आणि लोकशाहीसंमत मार्गांचाही भरपूर वापर केला. मुख्यतः निःशस्त्र असलेल्या हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामास त्यांनी पाठिंबा दिला आणि हिंदुसभेच्या सभासदांनी त्यात सहभागी होण्याची हाक दिली. अखंड हिंदुस्थानसाठी त्यांनी चालविलेला लढा हा सेक्युलर जरी नव्हता तरी निःशस्त्रच होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पिस्तुल सोडून मतपेटीचा मार्ग पत्करला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले होते. अंदमानात असताना त्यांना नामदार गोखल्यांच्या निधनाची बातमी समजली, तेव्हा गोखल्यांच्या राजकारणाला टोकाचा विरोध करणार्‍या सावरकरांनी, गोखल्यांची देशभक्ती आणि त्याग याविषयी आदर व्यक्त करण्यासाठी, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी एक दिवसाचा कडकडीत उपास केला होता. हे सावरकर गांधीहत्येच्या कटात सहभागी होतील, अशी शक्यताच नाही. सावरकर ‘क्रांतिकारक‘ होते, ‘दहशतवादी‘ नव्हते!

काही महिन्यांपासून मुख्यतः डाव्या पक्षांनी पुढे आणलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे सावरकर ब्रिटिश सरकारची माफी मागून अंदमानातून सुटले. यावरून सावरकरांच्या देशभक्तीविषयी शंका उपस्थित करणार्‍या डाव्यांच्या देशनिष्ठेविषयी किती आणि काय बोलावे ? दुसर्‍या महायुद्धाविषयीची सोव्हिएत संघाची भूमिका जसजशी बदलली, तसतशी इथल्या साम्यवाद्यांची भूमिका बदलत गेली हे तर सर्वश्रुत आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी चीनच्या भूमिकेचे समर्थन करणारे डावेही होते. गमतीचा भाग म्हणजे या युद्धाच्या वेळी सोव्हिएत संघ तटस्थ राहिला. चीन नावाच्या साम्यवादी ‘बंधूला‘ भारत नावाच्या ‘मित्रा‘विरुद्ध काही सोव्हिएत संघाने पाठिंबा दिला नाही. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट परिषदेमध्ये झालेल्या चर्चेत जेव्हा भूपेश गुप्ता या युद्धातील चीनची बाजू मांडू लागले तेव्हा प्रत्यक्ष क्रुश्चेव्हनी त्यांना ‘आधी आपल्या देशबांधवांना चीनच बरोबर हे पटवून द्या!‘ असा टोला हाणला होता.

सावरकरांच्या या तथाकथित माफीपत्राचा संदर्भाशिवाय विचार करणे चुकीचे आहे. संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्यात दोन जन्मठेपांची शिक्षा झालेली सावरकर ही एकच व्यक्ती होती. (इतिहासतज्ज्ञांनी चूकभूल द्यावी-घ्यावी!) यावरून ब्रिटिश सरकारच्या दृष्टीने त्यांनी केलेला ‘गुन्हा‘ किती गंभीर होता हे लक्षात यावे. अंदमानातील उणीपुरी १४ वर्षे त्यांनी ज्या हालअपेष्टा सोसल्या त्याला सीमाच नाही. त्यातूनही सजगता, कविवृत्ती आणि विनोदबुद्धी टिकवून हा माणूस बाहेर पडला. अंदमानातून सुटल्यावरही काही वर्षे भारतातील तुरुंगात आणि दशकभराहून अधिक काळ रत्नागिरीत स्थानबद्धतेत काढावा लागला. हे काय सावरकरांनी ब्रिटिशांसमोर शरणागती पत्करली आणि त्यावर ब्रिटिशांनी विश्वास ठेवला म्हणून ? युद्धामध्ये ूaम्ूग्म्aत् ÇाूÇर्ीू ला मोठेच महत्त्व असते आणि आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात अशा तर्‍हेन ूaम्ूग्म्aत् ÇाूÇर्ीू घेण्याचे सावरकर हे काही एकमेव उदाहरण नव्हे. शेवटी १९३७ मध्ये सावरकरांची बिनशर्त मुक्तता झाली, तीही ब्रिटिशांच्या नव्हे, तर मुंबई प्रांतीय सरकारातील हिंदी नेत्यांच्या पुढाकाराने काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी आज सावरकरांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्यावर संघ परिवार आज सावरकरांची बाजू घेऊ पाहतोय. परंतु सावरकर या व्यक्तीच्या आणि त्यांच्या विचारांच्या संदर्भात संघ परिवाराची नेमकी भूमिका काय आहे हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत संघाच्या ‘प्रातःस्मरणीय‘ व्यक्तींच्या यादीमध्ये सावरकरांचे नाव नव्हते. गांधीहत्येच्या आरोपातून स्वतःला मुक्त करू पाहणार्‍या संघाने तशाच हिरीरीने या बाबतीत कधी सावरकरांची बाजू मांडल्याचे ऐकिवात नाही. सावरकरांची विचारसरणी तरी संघ परिवाराला किती ग्राह्य वाटते ? सावरकर हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे जनक होते आणि संघपरिवार हिंदुत्वाचे राजकारण करतो. परंतु हे साम्य कदाचित इथेच संपते. हिंदू संघटनांसाठी अस्पृश्यता आणि जातिव्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन केले पाहिजे हा सावरकरांचा विचार, तर गुरुजीप्रणीत संघाचा चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर विश्वास. गाय हा केवळ उपयुक्त पशू आहे, असे म्हणणारे सावरकर संघ परिवाराला कुठे मान्य आहेत ? आमच्या वेदांमध्ये सर्व काही ज्ञान आहे असे म्हणणे म्हणजे आम्ही गेल्या हजारो वर्षांत काहीच प्रगती केली नाही अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच देणे आहे, असे प्रतिपादन करून; वेदांना ग्रंथालयाची शोभा म्हणून कपाटात जरूर ठेवावे, पण आज ते आचरणात मात्र मुळीच आणू नयेत; असे शिकवणारे सावरकर परिवारातल्या किती जणांना पचविता येतील ? पाश्चिमात्य आणि पौर्वात्य या दोन संस्कृतींमध्ये ‘अप-टु-डेट‘ आणि ‘श्रुति-स्मृतिपुराणोक्त‘ हा मूलभूत फरक असल्याकडे लक्ष वेधून ‘श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त‘ वृत्तीमुळे आपल्या भारतीय समाजाचे जबर नुकसान झालेले आहे, असे ठासून सांगत, विज्ञानवाद आणि विवेकवाद हेच आपल्या रोगांवरचे औषध आहे, असे आग्रही प्रतिपादन करणारेसावरकर, संघ परिवाराला पेलतील का ? हिंदुत्वाची विचारसरणी आणि राजकारण नाकारूनही सावरकर हे देशनिष्ठा आणि त्याग यांचे प्रतीक आहे, हे मान्यच करावे लागते. सावरकरांवरून हीन पातळीवरचे राजकारण पुनःपुन्हा खेळले जाते, यात सावरकरांचे काहीच नुकसान नाही. परंतु यातून आपल्या समाजाचा इतिहासाच्या आकलनाविषयीचा असमंजसपणा दिसतो आणि म्हणून आपल्या भविष्याच्या दृष्टिकोनाविषयीही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

Advertisements

मधू लिमये (सत्याग्रही विचारधारा, १९९३), सौजन्य – लोकसत्ता

संघ परिवाराने अनेक ऐतिहासिक पूर्वग्रह आणि इतिहासाचे चुकीचे अर्थ जोपासले आहेत. आपल्या पूर्वग्रहदूषित कल्पनांच्या आधारे चुकीचाच नव्हे तर राष्ट्राच्या मूळ संकल्पनेला बाधक अन्‌ घातक प्रचारही गेली सत्तर वर्षे त्यांनी चालविला आहे.

महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता मानण्यास भाजपच्या नेत्यांनी आपला विरोध दर्शविला आहे. महात्मा गांधी हे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातले आणि विसाव्या शतकाच्या पहिल्या अर्धशतकातले एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व होय. त्यांच्या जन्माच्या आधी, अगदी प्राचीन काळापासून आजचा इंडिया- भारत हे एक हिंदू राष्ट्र अस्तित्वात होते. म्हणून म. गांधींना- जे नंतरचे आहेत- त्यांनाच ‘भारताचे राष्ट्रपिता‘ असे मानणे चुकीचे ठरते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. इतरांचा अतिशय आग्रह असेल तर म. गांधींना भारतमातेचा किंवा हिंदू राष्ट्राचा फार तर सुपुत्र मानायला त्यांची हरकत नाही. संघपरिवाराचा म. गांधींबद्दल असलेला पूर्वग्रह सर्वांना परिचित आहे. संघाच्याच लोकांनी माझ्याजवळ बोलताना सांगितले की, संघ स्थापनेच्या तब्बल पस्तीस-चाळीस वर्षांनंतर महात्मा गांधींच्या नावाचा संघाच्या प्रातःस्मरणात समावेश करण्यात आला.

संघ परिवार व भाजप यांच्या विशिष्ट मानसिकतेचा उगम केवळ म. गांधींबद्दल तीव्र अप्रीतीमध्ये नसून इतिहास व राज्य- राष्ट्रसंबंध याविषयी चुकीचे वाचन, चुकीचे अन्वयार्थ यामध्येही आहे. ‘राज्य‘, ‘राष्ट्र‘ या संकल्पना, तसेच ‘संस्कृती‘ (Culture), ‘मानवी सभ्यता‘(Civilisation) या संज्ञांबद्दल, त्यांच्या अन्योन्य नात्यांबद्दल त्यांच्या मनात चुकीचे अर्थ घर करून घट्ट बसले आहेत.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात म. गांधींनाराष्ट्रपिता म्हणून प्रथम संबोधिले. राष्ट्रपिता‘ हे गुणविशेषण वापरताना सुभाषबाबूंच्या मनात राष्ट्र (Nation) या संज्ञेचा आधुनिक अर्थ होता. प्राचीन संस्कृत वा प्राकृत भारतीय भाषांमध्ये किंवा बंगाली, मराठी, हिंदी या अर्वाचीन भारतीय भाषांमध्येही इंग्रजीमधील ‘नेशन‘(Nation) या शब्दामधील सर्व छटांचा अर्थ तंतोतंत व्यक्त करणारा समानार्थी शब्द अस्तित्वात नाही.

ज्या भूप्रदेशात सार्वभौमत्वाचा दावा करणारी शेकडो राज्ये अस्तित्वात असतील, त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्याला आपापला स्वतंत्र राज्यप्रमुख व स्वतंत्र सेना असेल; त्या भूप्रदेशाला भौगोलिक सलगता, सांस्कृतिक एकता व मानवी सभ्यतेची समानता या कसोटीवर उतरूनही आधुनिक अर्थाने राष्ट्र म्हणता येणार नाही.

ज्या मानवसमूहाने विशिष्ट भूप्रदेशात वास्तव्य करताना आपली स्पष्टपणे वेगळी व स्वतंत्र राजकीय अस्मिता प्राप्त केलेली असेल आणि ज्यांनी राजकीय एकीकरणामधून अशी एकच केंद्रीय राजकीय सत्ता निर्माण केलेली असेल की, ज्या केंद्रीय सत्तेचा अंमल व हुकूम त्या संपूर्ण भूप्रदेशभर चालतो; त्या मानवसमूहाला व त्यांच्या भूप्रदेशाला ‘राष्ट्र‘ हे नामाभिमान प्राप्त होते. आधुनिक ‘राष्ट्र‘ या शब्दामागे हा अर्थ गृहीत आहे.

आधुनिक राजकीय जाणिवांचे केंद्र म्हणून बंगालचे आद्यस्थान सर्वमान्य आहे. तथापि बंगाली नेत्यांनी व लेखकांनी तारतम्याचा विचार न करता ‘देश‘, ‘राष्ट्र‘, ‘जाती‘ अशा शब्दांचा वापर केलेला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. या शब्दप्रयोगांमागील खरा अर्थ संदर्भाशिवाय शोधता येणार नाही.. काही वेळा या शब्दांचा वापर बंगाली भाषक जेथे वास्तव्य करतात, त्या बंगालसाठी केलेला आहे. काही वेळा भारताला राष्ट्र म्हणून संबोधण्यासाठी या शब्दांचा वापर झालेला आहे.

हा शाब्दिक आणि वैचारिक गोंधळ बंगाली भाषकांपुरता मर्यादित नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रातही राजकीय जागृती झाली. या काळात मराठी भाषक नेत्यांनी आणि लेखकांनीही बरोबर तसाच वैचारिक गोंधळ निर्माण करून ठेवलेला आहे. लोकमान्य टिळक हे या काळातील एक राष्ट्रवादी महान नेते होते, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. संघ परिवारदेखील हे मान्य करतो. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी लोकमान्यांपासूनच राजकीय प्रेरणा घेतली. ज्यांनी लो. टिळकांच्या लिखाणाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे, त्यांना माहीत आहे की भिन्न काळात. (कधी एकाच काळातही) व त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत लोकमान्यांनी ‘राष्ट्र‘ हा शब्द तीन भिन्न अर्थांनी वापरलेला आहे. काही उदाहरणांनी हे स्पष्ट करता येईल.
आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात लो. टिळक म्हणतात, ‘‘सिंध, गुजराथ, महाराष्ट्र व कर्नाटक या चार राष्ट्रांनी मिळून बॉम्बे प्रेसिडेन्सी बनली आहे.‘‘ बंगालच्या फाळणीच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी लिहिले आहे की, बंगाली भाषिक राष्ट्राचे विभाजन करण्यामागे ब्रिटिशांची अत्यंत दुष्ट योजना आहे. त्याच लेखात बंगालचा ‘प्रांत‘ असाही उल्लेख करून त्यांनी प्रांत-राष्ट्र या शब्दांचा घोळ करून ठेवला आहे. राष्ट्र आणि प्रांत या संकल्पनांचे भिन्नत्व लो. टिळकांनी काळजीपूर्वक लक्षात घेतलेले नव्हते.

स्वातंत्र्यासाठी अपार कष्ट सोसल्यामुळे आपल्या राजकीय आयुष्याच्या मध्यावर लोकमान्य राष्ट्रीय नेते बनले. या वेळचे राष्ट्रीयत्वाच्या प्रश्नावर टिळकांचे विचार पाहिल्यास राष्ट्र ही संकल्पना साकार करताना, ‘वसुधैव कुटुंबकम्‌‘- अखिल मानवजात हे एकच कुटुंब असल्याची कल्पना, आंतरराष्ट्रीय ध्येय म्हणून टिळक नाकारतात. हे ध्येय आकर्षक असले तरी प्रत्यक्षात उतरणार नाही, असे कारण ते देतात. दुसर्‍या बाजूला ते म्हणतात की, व्यक्ती, कुटुंब वा प्रदेश या अस्मिता बाळगणे म्हणजे संकुचित मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. राष्ट्र ही संकल्पना या दोन टोकांच्या मध्ये कोठेतरी आहे. या काळात लोकमान्य
आपल्या लोकप्रियतेचा पाया महाराष्ट्रात मजबूत करीत होते. त्यासाठी त्यांनी दोन उत्सवांचे माध्यम योजले. त्यातून मराठी राष्ट्रीयचा व हिंदू राष्ट्रीयता एकत्रितपणे जागवता येणार होती. समान भाषा व समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमी हा या दोन्ही राष्ट्रीयतांचा पाया होता. गणेशोत्सवाने भाषिक नात्याची व शिवजयंतीमुळे समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची गरज भागत होती.

समान भूप्रदेश, भाषा, धर्म यापैकी कोणत्याही एकाच वा एकत्रित गोष्टींचा आधार राष्ट्रबांधणीला पुरेसा नाही, असे लोकमान्य म्हणत. राष्ट्रबांधणीसाठी समान हितसंबंध व समान गतस्मृती पायाभूत आहेत, असे मानल्यामुळे ‘समानहिततत्त्व‘ व ‘पूर्वेतिहासस्मरण‘ या दोन शब्दांचा त्यांनी राष्ट्रवादासाठी उपयोग केला. या दोन तात्त्विक कसोट्या लावून ‘भारत (India) हे एक राष्ट्र आहे, असे कसे म्हणता येईल ?‘ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
लोकमान्य टिळकांना ‘राष्ट्र‘ या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ माहीत नव्हता, असे मानता येणार नाही. लॉर्ड ए. ओ. ह्यूमच्या (काँग्रेसचे संस्थापक) निवेदनाचा परामर्श घेताना त्यांनी दाखवून दिले की, ‘सर्व जाती-जमाती व भारताचे सर्व प्रांत एक राष्ट्र निर्माण करण्यास एकत्र आले आहेत.‘

राजकीय, वैचारिक परिपक्वता प्राप्त केल्यानंतर राष्ट्रीय नेते म्हणून मान्यता पावल्यानंतर आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर आरूढ झाल्यानंतरदेखील लो. टिळकांचा राष्ट्र या संकल्पनेमागचा अस्पष्टपणा शिल्लकच होता. राजद्रोहाच्या दुसर्‍या खटल्याच्या काळात ते म्हणतात, ‘‘इंडिया अजून ‘राष्ट्र‘ नाही.‘‘ हे दुर्दैव आहे की, लोकमान्य टिळकांसारखा महान नेता संकुचित महाराष्ट्रीय राष्ट्रवादाच्या प्रवृत्तीच्या वारंवार होणार्‍या प्रादुर्भावापासून स्वतःला अखेरपर्यंत मुक्त करू शकला नाही. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या मध्य काळात लिहिलेल्या एका लेखात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘‘प्रत्येक व्यक्तीची नियती अलग असते. त्याचप्रमाणे भारताच्या प्रत्येक प्रांताचे भवितव्य एकच कसे असेल ? कोणास ठाऊक, भविष्यकाळात ते कदाचित अलगही होतील.‘‘ भारतीय इतिहासाचा सखोल अभ्यास करणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना लोकमान्यांच्या वक्तव्यांची जाणीव असेलच. त्यांच्या (अधिक…)

सौजन्य – लोकसत्ता रिसर्च ब्युरो, २५ जुलै २००३

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या सर्वेच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याचे भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराकडून स्वागत करण्यात येत असले तरी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकरगुरुजी यांनी मात्र अशा प्रकारच्या कायद्याला ठाम विरोध दर्शविला होता. एवढेच नाही तर, निसर्गाला एकविधता मान्य नाही आणि मी विविध जीवनपद्धतींच्या संरक्षणाच्या पक्षाकडून आहे, असे सांगताना त्यांनी अशी एकविधता ही राष्ट्राच्या विनाशाची सूचक आहे, असे कठोर भाष्य केले होते.

‘भारतीय विचार साधना‘ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘श्रीगुरुजी समग्र दर्शन‘ या ग्रंथाच्या सहाव्या खंडामध्ये समान नागरीकायद्याविषयीची आपली भूमिका गोळवलकर गुरुजींनी अत्यंत स्पष्टपणे मांडलेली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला विरोध करताना संघ परिवारातील लोकांची जशी कोंडी होणार आहे, तशीच डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍यांचीही होणार आहे.

नवी दिल्लीमध्ये ‘दीनदयाल शोध संस्थान‘चे उद्‌घाटन करतानागोळवलकर गुरुजींनी समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडू नये, असे म्हटले होते. ‘मदरलँड‘ या संघ परिवाराशी संबंधित नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता.

‘मदरलँड‘चे तत्कालीन संपादक के. आर. मलकानी यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत गोळवलकर गुरुजींनी म्हटले आहे की, भारतात सदैव विविधता नांदत आली आहे. विविधता आणि एकता बरोबरीने राहू शकतात हे आपल्या देशामध्ये काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे. वैविध्य असूनही आपले राष्ट्र दीर्घकालपर्यंत अत्यंत शक्तिशाली आणि संघटित राहिलेले आहे. समरसता आणि एकरूपता या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून राष्ट्राच्या एकतेसाठी एकविधता नाही, तर समरसता आवश्यक आहे.

मुस्लिमांना चार लग्ने करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांना अटकाव करण्यासाठी समान नागरी कायदा असावा, असे काही लोकांना वाटते. पण एखाद्या प्रश्नाचा विचार करण्याचा हा नकारात्मक दृष्टिकोन आहे. जोपर्यंत मुसलमान या देशावर आणि अथल्या संस्कृतीवर प्रेम करतो आहे, तोपर्यंत त्यांचे त्याच्या जीवनपद्धतीनुसार चालणे स्वागतार्ह आहे. मुस्लिम प्रथांबद्दल आपले आक्षेप जर मानवतेच्या आधारावर असतील तर ते उचित आहेत. पण त्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू नये. मुस्लिमांनाच त्यांच्या जुन्या नियमात आणि कायद्यात सुधारणा करू द्यावी. बहुविवाहाची प्रथा त्यांच्यासाठी चांगली नाही, अशा निष्कर्षावर ते स्वतः येतील तर ती आनंदाची गोष्ट आहे. आपले मत त्यांच्यावर लादणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

गोळवलकर गुरुजींची समान नागरी कायद्याविषयीची ही मते सर्वश्रुत असली तरी संघ परिवाराने अशा कायद्याचा आग्रह धरला होता आणि आहे. आता सर्वेच्च न्यायालयाच्या कालच्या सल्ल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. अशा परिस्थितीत, गोळवलकर गुरुजींच्या मतांचे खंडण करताना संघ परिवाराला कसरत करावी लागणार आहे. त्याच वेळी, डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍या पक्षांनाही गुरुजींच्या या मतांशी संपूर्ण सहमती दाखवावी लागणार आहे.