Posts Tagged ‘समस्या’

अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

आपल्याला विकास साधायचा असेल तर अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. असे असतानाही अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे, हे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.

जैतापूर प्रकल्पावरून महाराष्ट्रात सध्या मोठा वादंग सुरू आहे. त्यात मार्चमध्ये जपानमधील फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांमधील अपघातानंतर तर अधिकच  भर पडली आहे. विकास आणि पुरोगामी विचारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र कायम अग्रेसर राहिला आहे. म्हणूनच फुकुशिमा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रतिक्रिया आणि भविष्याच्या दृष्टीने आपली ऊर्जेची गरज, तसेच भावी विकास प्रकल्पांबाबत एकूणच भूमिका कशी असावी, याबाबत काही विचार मांडणे मला गरजेचे वाटते.

फुकुशिमा दुर्घटना ही सुनामीमुळे घडली. तथापि संपूर्ण जगभर सुनामीपेक्षाही मोठा परिणाम या घटनेचाच झाला. सर्वाच्या मनात मोठी भीती निर्माण झाली. प्रत्यक्षात सुनामीचाही एवढा परिणाम लोकांच्या मनावर झाला नाही. त्यामुळे एखादा धोका, जोखीम याचा प्रत्यक्षात परिणाम आणि अंदाज- तर्क याद्वारे मांडल्या जाणाऱ्या परिणामांबाबत सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

चीन, अमेरिका, जपान आणि रशिया ही आज जगातील सर्वात जास्त वीजनिर्मिती करणारी राष्ट्रे आहेत. भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. तथापि, दरडोई वीजनिर्मिती पाहता, भारताचा क्रमांक १५० वा आहे. चीन ८० व्या क्रमांकावर, रशिया २६ व्या क्रमांकावर, जपान १९ व्या क्रमांकावर आणि अमेरिका ११ व्या क्रमांकावर आहे.

दरडोई वार्षिक वीजवापर हे विकासाचे मुख्य परिमाण मानले जाते. भारतात वार्षिक दरडोई वीजवापर साधारणत: ६५० ते ७०० किलोव्ॉट अवर एवढा आहे. तो ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को- ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’- (ओईसीडी) चे सदस्य नसलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरीपेक्षा निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. संपूर्ण जगाच्या सरासरी वीजवापराच्या एक चतुर्थाश आणि ‘ओइसीडी’चे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरी वीजवापराच्या १४ पटींनी कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता आपले उद्दिष्ट, काय असायला पाहिजे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्या मते पाच हजार  किलोव्ॉट अवर हा उचित आकडा आहे. तो जागतिक सरासरीच्या तुलनेत बरा आणि ‘ओईसीडी’ सदस्य राष्ट्रांच्या सरासरीच्या सुमारे ५० टक्के एवढा आहे. दीडशे कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील भविष्यातील दरडोई वीजवापर पाहता भविष्यात आपल्याला जगाच्या आजच्या वीजनिर्मितीच्या ४० टक्के अधिक वीजनिर्मितीची गरज आहे. अर्थात नजिकच्या भविष्यातील लोकसंख्या, विकास प्रकल्प, गरजा विचारात घेऊनच हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हेच उद्दिष्ट गाठण्यासाठी चीनला मात्र आपल्यापेक्षा निम्मी वीजनिर्मिती वाढवावी लागणार आहे. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे, कोळशाच्या खाणी वीजनिर्मितीसाठी आणखी दहा- अकरा वर्षे आपल्याला उपयोगी पडू शकतील.

या पाश्र्वभूमीवर अणुऊर्जा आणि सौरऊर्जा हे दोनच ऊर्जास्रोत आपल्याला विकास कामातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यात, प्रगती साध्य करण्यात सहाय्यभूत ठरणार आहेत. तथापि, इतर ऊर्जास्रोतांकडे विशेष लक्ष द्यायचे नाही, असा मात्र याचा अर्थ नव्हे!

उपलब्ध असलेल्या सर्व ऊर्जास्रोतांचा योग्य आणि पुरेपूर वापर करून घेण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम सौरऊर्जेबाबत पाहू! गरजपूर्तीसाठी सुमारे साडेचार दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र यासाठी वापरावे लागेल. भारतातील एकूण ओसाड, नापीक जमीनक्षेत्राच्या एकचतुर्थाश इतके हे जमीनक्षेत्र आहे. याव्यतिरिक्त सौरऊर्जा तंत्रज्ञान अधिक विकसित, प्रगत करण्याचीही गरज आहे. शिवाय ते आपल्याला कमी, वाजवी खर्चात कसे वापरता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. सूर्य काही २४ तास तळपत नाही. त्यामुळे कमी खर्चात ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान विकासाच्या या पैलूकडे तातडीने लक्ष दिले गेले पाहिजे. या व्यतिरिक्त ‘फ्यूजन एनर्जी’ (एकत्रित ऊर्जा) आणि तत्सम इतर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकासाच्या मुद्दय़ांचाही विचार व्हावा. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे फार फार तर आणखी ४०/५० वर्षे पुरतील. तत्पूर्वी पर्यायी ऊर्जास्रोत तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण जगाच्या तुलनेत वीज टंचाईची समस्या आपल्या देशात अधिक लवकर जाणवणार आहे. उर्वरित जगाला इतक्या लवकर ही समस्या ग्रासणार नाही, पण भारताला मात्र ती नजिकच्या काळात चांगलीच जाणवणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून त्या दृष्टीने अणुऊर्जेकडे पाहिले पाहिजे. अणुऊर्जा ही कमी खर्चात उपलब्ध होते. आजच जगाच्या गरजेच्या १६ टक्के वीज ही अणुऊर्जा प्रकल्पांद्वारे उपलब्ध होते आहे. फुकुशिमा दुर्घटना, चेर्नोबिल दुर्घटना होऊनसुद्धा औद्योगिक वापराच्या ऊर्जेमध्ये अणुऊर्जा वापरात सर्वात कमी धोके आणि जोखीम आहे. हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम, आणखी तत्सम इतर गोष्टी विचारात घेतल्या तरी अणुऊर्जेचा लाभ, फायदा जास्तच आहे. असे असूनसुद्धा आपल्याला अणुऊर्जेचा एवढा प्रमाणाबाहेर बाऊ का वाटावा?

संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘चेर्नोबिल’ आरोग्यविषयक तज्ज्ञ समितीचा अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेने २००६ मध्ये प्रसिद्ध केला. चेर्नोबिल दुर्घटनेने बाधित झालेल्यांपैकी ४७ जणांचा २००४ पर्यंत मृत्यू झाला. १९९२ ते २००२ या दहा वर्षांच्या काळात चार हजार जणांना घशाचा कर्करोग झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्याने मृत्यू पावलेल्यांची संख्या एक टक्क्य़ांपेक्षाही कमी आहे. इतरांवर यशस्वीरित्या उपचार करण्यात आले. चेर्नोबिल दुर्घटनेचे परिणाम पुढे काही वर्षे जाणवत राहिले, तरी ते बॉम्बस्फोटानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या अडीच पटींनी कमी होते, ही वस्तुस्थिती असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. रशियातील चेर्नोबिल दुर्घटनेच्या आसपासच भारतात भोपाळमध्ये विषारी वायू दुर्घटना घडली. त्यात साडेतीन हजारावर लोकांचे बळी गेले. तरीसुद्धा आपल्या मनात चेर्नोबिल घटनाच कायमची घर करून बसली आहे.

फुकुशिमा दुर्घटनेत किरणोत्साराने अद्याप एकही मृत्यू झालेला नाही. जे मृत्यू झाले ते भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेले आहेत. लोकांच्या डोक्यात, मनात अकारण भीती घर करून आहे आणि ती निघून जाण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. किरणोत्सर्जनाचा थोडाफार परिणाम ज्या लोकांवर झाला आहे, त्याने फार मोठी हानी होण्याची शक्यता नाहीच. फुकुशिमा दुर्घटना सुनामीमुळे घडली. या सुनामीने १३ हजारावर लोक मृत्युमुखी पडले, तर आजही १४ हजारांवर लोकांचा ठावठिकाणा, लागलेला नाही. तरीही सुनामीपेक्षा फुकुशिमा दुर्घटनेचाच प्रसिद्धीमाध्यमांत अधिक बोलबाला झाला. सुनामीबद्दल कमी, पण फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांच्या दुर्घटनेनेच वृत्तपत्रांमधील रकानेच्या रकाने भरले गेले.

भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून विचार केला तर भारतातील हिमालय क्षेत्रातील पट्टा काहीसा तसा आहे. म्हणूनच धोरणात्मक बाब म्हणून आपण त्या भागात अणुऊर्जा केंद्र उभारलेले नाही. जपानच्या तुलनेत आपल्याकडे सुरक्षेचा विचार अधिक झाला आहे. ज्यामुळे सुनामीचा धोका संभवतो अशी भूकंपाच्या संभाव्य केंद्रबिंदूची ठिकाणे जपानच्या तुलनेत भारतात भूकंपप्रवण क्षेत्रापासून किमान दहा पट अधिक दूर अंतरावर आहेत. ज्या अणुभट्टय़ांची दुरुस्ती, उपाययोजना शक्य आहे त्या अणुभट्टय़ा जपाननेही बंद केलेल्या नाहीत. अर्थात हे फुकुशिमा दुर्घटनेचे समर्थन नव्हे! अशा दुर्घटना होता कामा नये हेही तितकेच खरे आहे. फुकुशिमा दुर्घटनेपासून बोध घेऊन आपण सध्या आहे त्यात संतुष्ट न राहता आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा आणखी वाढविली पाहिजे.

अणुभट्टय़ांसाठीच्या ‘एएचडब्ल्यूआर’ प्रगत प्रणालीत अंगभूत सुरक्षा क्षमता अधिक असते. ती किंवा तत्सम प्रणाली (सिस्टिम) आपल्याकडील अणुभट्टय़ांसाठी आणण्याच्या दृष्टीने त्वरेने पावले उचलली गेली पाहिजेत. तथापि, दरवाजा ठोठावू लागलेली वीज समस्या, हवामान बदलाचे धोके, संकटे आणि या सर्वावर मात करण्यासाठी आपल्याकडे असलेला अत्यंत कमी वेळ या गोष्टीसुद्धा नजरेआड करून चालणार नाहीत.

अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे आणि स्वत: गोंधळून लोकांच्याही मनात भीतीची भावना वाढविण्यास हातभार लावणे, प्रगती आणि विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे, महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यापासून भारताला वंचित ठेवण्याची प्रवृत्ती ही स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेणारी आहे.

Advertisements

सुधीर गाडगीळ, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

लग्नाच्या वेळी डॉ. रवींद्र कोल्हेंच्या चार अटी होत्या. रोज 40 किलोमीटर पायी चालण्याची तयारी हवी. चारशे रुपयांत महिनाभराचा संसार खर्च भागवता आला पाहिजे. पाचशे रु पयात रजिस्टर्ड लग्न करायचं आणि स्वत:साठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी हवी.

———————————————————————————-

दादरच्या विवेकानंद लॉजमध्ये अचानक एका अनोख्या जोडप्याची गाठ झाली. पिवळसटपर मळखाऊ लेंगा, खादीचा जाडाभरडा गुरू शर्ट. मधूनच पांढुरकेपण डोकावणारी दाढी. डोक्‍यावर बारीक कापलेले पण रीतसर, कंगवा न फिरवलेले केस. रापलेला वर्ण. डॉ. रवींद्र कोल्हे “एम.डी.’ असतील असं चुकूनही न वाटणारे डॉक्‍टर. डोळ्यांत मात्र कर्तृत्वाची च मक आणि बोलायला लागल्यावर जाणवणारा इंग्रजीचा सराईत वापर. सामाजिक सेवा करण्याची अंतःकरणापासून तळमळ.

सोबत स्मिता ताई, डॉ. रवींद्र कोल्हेंची बायको. निळ्या काठाची पांढरी सुती साडी. कपाळी काळ कुंकू, अंगावर दागिना सोडाच; पण मंगळसूत्र नाही. मुळात नागपूरच्या “महाल’ भागात, गडकरींशेजारी माहेर. होमिओपॅथी (ऊकच) उत्तम प्रॅक्‍टिस. कन्स्लटिंग रूम, रात्री दहापर्यंत पेशंटची गर्दी. माहेरचं- आई-वडिलांचं म्हातारपणातलं शेवटचं लेकरू. त्यामुळे बं धन नसलेलं. “गाणं’ घेऊन बी.ए. मग एल.एल.बी. मग 10 वीच्या मार्कावर “डीएचएम’ केलेलं. रवींद्र कोल्हेंशी लग्न केलं आणि सगळं सोडून कुपोषणग्रस्त मेळघाटातलं “बैरागड’ गाठलेलं.

लग्नानंतरची दोन वर्षे “सेटल’ होण्यातच गेली. चुलीवरचा स्वयंपाक करायला लागल्या. जमीन सारवायला शिकल्या. केरोसिनच्या कंदिलाच्या उजेडात काम करायची सवय लावून घेतली. उघड्या बाथरूममध्ये जावं लागलं. पंख्याचा पत्ताच नव्हता. त्यामुळे “फार उकडतंय’ म्हणण्याचेही चोचले करून चालणार नव्हते. चिखल-माची, वावटळ, धूळ, कृमी कीटक. डासांचा आसमंत! पण चिडचिड करणं शक्‍य नव्हतं. कारण जाणीवपूर्वक स्वेच्छेनं स्वीकारलेला जोडीदार. त्याचं समाजकार्य. त्याचा झोपडीतला संसार दार नसलेल्या झोपडीतच दवाखाना सुरू केलेला. आजही 2011 गवतानं साकारलेल्या झोपडीतच मुक्काम.

लग्नाच्या वेळी डॉ. रवींद्र कोल्हेंच्या चार अटी होत्या. (1) रोज 40 किलोमीटर पायी चालण्याची तयारी हवी. (2) चारशे रुपयांत महिनाभराचा संसार खर्च भागवता आला पाहिजे. (3) पाचशे रुपये फीत रजिस्टर्ड लग्न करायचं आणि (4) स्वत:साठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी हवी.
स्मिता कोल्हे सांगतात, की फार पूर्वी माझ्या अंगावर पांढरे डाग होते. त्यामुळे “लग्न’ हा प्रश्‍नच होता. डी.एच.एम. करून विवेकानंद केंद्र चालवावं. आरोग्य सेवा करावी असं मनात होतं. डॉ. विलास डांगरे या नागपुरातल्या “होमिओपाथ’कडे पाच वर्षे काम केलं. आणि “महाल’ भागात स्वत:ची प्रॅक्‍टिस चालू केली. खूप प्रतिसाद मिळाला. एवढे पैसे कधीच पाह्यले नव्हते. दार लावून घेऊन, पैसे पसरून कौतुकानं पाहत बसायची. गाडी झाली. कन्सल्टिंग रूम झाली. मग लग्नाचा विचार सुरू झाला. माझा पैसा आणि प्रॅक्‍टिस पाहून लग्न करायला तयार असणारी मुलं मला मान्य नव्हती. छात्र युवा संघर्ष वाहिनीचे वारे मनात घोंघावत होते. आपणच चहा-पोहे घेऊन, पाह्यला आलेल्या मुलासामोरं जायचं, मला मान्य नव्हतं. स् वत:शीच स्वत:चा संघर्ष सुरू झाला. घरी इथेच विरोध सुरू झाला. सुभाष काळे नावाचा मित्र होता. रवीचाही तो मित्र. पण रवीच्या “कडक अटी’ माहीत असल्यानं त्याने रवीला आणि मला परस्परांबद्दल विचारलेच नाही. पिंपळ गावात संवाद ग्रुपतर्फे ग्रामस्वच्छता आरोग्यसेवा शिबिर होतं. तिथं त्याला (रवीला) पाह्यलं. परस्पर नातेवाईक मित्रांनी आमच्या लग्नाचं सुचवलं. रवीनं उलट तपासणीच घेतली. नागपुरातल्या सेटल कन्सल्टिंग रूमला कुलूपच घालून “बैरागड’ला येऊन, कशा स्थितीत, कशी कोणासमवेत डॉक्‍टर करायची ते पाहा आणि मग निर्णय घ्या, असं सुचवलं.”

त्या वेळी रवीची पार्श्‍वभूमी काय होती?

डॉ. रवी म्हणाला, “”माझा जन्म शेगावचा. अकरावी-बारावीला वर्ध्याला होतो. त्यामुळे वाचनातून गांधीसंस्कार मनावर रुजलेले म्युनिसिपालिटीच्या शाळेत शिकलेलो. एदलाबादकर आणि वाघ या दोन सरांचा प्रभाव मनावर! ज्या दिवशी सरांच्या पायात चपल नसतील तेव्हा त्या वाटेत. गरजूला दिलेल्या, असणार, याची आम्हाला खात्री असे. विचारलं तर सर म् हणत, अरे, ती उन्हात जळत्या पायानं चाललेली पोरं आणि आपण सायकलवर. नाही. मग दिल्या तिला चपला! सरांचं हे प्रतिबिंब मी माझ्यात पाहत होतो. रामकृष्ण मिशनमुळे आध् यात्मिक विषय वाचनात येत. “खेड्यात जा’ हे गांधीविचार, आपल्याला जमेल, असं पक्क वाटू लागले. त्या सरांच्या सहवासात माझं व्यक्तिमत्त्व घडत गेलं.”

“”1978-82 मध्ये एम.बी.बी.एस. झालो. सहा महिने नागपुरात आणि सहा महिने पारशिवनी ग्रामीण रुग्णालयात इंटर्नशिप केली. डोक्‍यात पक्कं, की खेड्यात जाऊनच प्रॅक्‍टिस करायची. गांधी विचारसरणीचे डॉ. उल्हास जाजू भेटले. त्यांनी मला दोन प्रश्‍न विचारले (1) तुला खेड्यात दवाखाना सुरू करायचाय तर बाळंतपण करता येतं का? (2) लहान मुला ंचा न्यूमोनिया एक्‍सरे शिवाय डायग्नोसीस करता येईल? माझं उत्तर “नाही’ असंच होतं. एम.बी.बी.एस. म्हणजे खूप शिकलो, अशी डोक्‍यात हवा होती. डॉ. जाजू म्हणाले, “”खेड्यात जाण्यापूर्वी मुंबईत जा. या दोन्ही विषयांत सहा-सहा महिने “हाऊस जॉब’ करून अनुभव घे. 1984 त (3) मुंबईला आलो. भायखळ्याला राणीच्या बागेजवळच्या रुग्णालयात बाळं तपणाच्या ऑपरेशनचा अनुभव घेतला. तिथं मॅडम दीनू दलाल भेटल्या. त्या म्हणाल्या. तू मुलगा असून “बाळंतपण’ शिकण्यात रस कां? मी म्हणालो खेड्यात त्याची गरज आणि मी खेड्यात जाऊन प्रॅक्‍टिस करणार आहे. डॉ. दलाल खूष झाल्या. कारण त्यांनी त्यांच्या तरुणपणी गुजरातच्या खेड्यात जाऊन चार वर्षे प्रॅक्‍टिस केलेली. त्यांनी मग भरभरून शिकवलं. ”

डॉ. रवी कोल्हे उमेदवारी काळातल्या या डॉक्‍टरबद्दल भरभरून बोलत होते. मध्येच मला “चहा’ मागवला. मी विचारलं की “तुम्हाला चहा?’ दोघे म्हणाले, की कुठलीच सवय लावून घ्यायची नाही. त्यामुळे “चहा’ घेत नाही. माझ्या चहाचा घोट घशाखाली उतरेना.

“”पुढचे दोन-अडीच महिने महाराष्ट्रभर हिंडत असताना एक पुस्तक वाचनात आलं.” डॉ. रवी सांगत होते.. “”त्या पुस्तकाचं नावं होतं. “व्हेअर देअर इज नो डॉक्‍टर’ डेव्हिड व्हर्नर नावाच्या स्पॅनिश मिशनरी डॉक्‍टरनं लिहिलेलं. सर्व भाषांत प्रकाशित झालेलं. त्या पुस्तकाच्या कव्हरवर चित्र होतं. डोलीतून उचलून पेशंटला घेऊन चाललेत. फोटो खाली रस्ता दाखवलेला. त्या रस्त्यावरच्या मैलाच्या दगडावर हॉस्पिटलकडे बाण केलेला. पुढे लिहिलेलं 30 मैल! माझ्या मनात आलं आपणच 30 मैलांत गेलो, तर पेशंटवर लवकर उपचार होतील आणि आत गेल्यावर अमरावती जिल्ह्यातलं धारणी तालुक्‍यातलं “बैरागड’ गाव सापडलं.” मी डॉ. सावजी (सध्या प्रयास-अमरावती), डॉ. दिलीप गहाणकरी आणि प्रेमचंद पं डित. मी आणि गहणकरी बैरागडला 1985 मध्ये गेलो तर तिथली स्थिती कल्पने पलीकडची होती. आम्ही जे मेडिकलला माहीत करून घेतले, त्यापेक्षा वेगळचं चित्र होतं. ट्रिपल आणि पोलिओ पाजले तर ते आजार होत नाहीत; हे शिकलेलं. धर्नुवात, डांग्या खोकल्याचे पेशंट पाहायलाच मिळाले नव्हते. इथं पहिल्याच आठवड्यात शंभर पेशंट डांग्या खोकल् याचे आणि धर्नुवातानं चार नवजात बालकांचा मृत्यू आमच्या डोळ्यांदेखत झालेला. बैलानं शिंग मारलं, आतडी बाहेर काढली, विहिरीत खोदताना हातानं डायनामाईट फुटलेला. अफ ाट रक्तस्राव. असे पेशंटस दारी. मग डॉ. गहाणकरीनं सर्जरी करायची आणि मी प्रिव्हेंटिव्ह स्पेशल मेडिसनकडे लक्ष द्यायचं ठरवलं.”

“”तिथं जाण्यापूर्वी हॉस्पिटल उभारण्याचं स्वप्न होतं. एक शिक्षक भेटले म्हणाले, “”किती गावांसाठी काम करणार? किती वर्षे काम करणार! म्हटलं 40 वर्षे! ते म्हणाले, की तापी, सीपना, खपरा या तीन नद्यांच्या मध्ये असलेल्या बैरागडपुरता आरोग्याचा प्रश्‍न नाही. कुपोषण अनारोग्य ओरिसा, बिहार, म. प्रदेश, उ. प्रदेश. साउथ आफ्रिका सर्वत्र आहे. डॉ. इंगोरे मॅडम पाठक, डॉ. वासुदेवन म्हणाले, की हे काम आपल्या आवाक्‍यातलं नाही. सरकारचं काम. ट्रायबल हेल्थवर काम करा. सरकारला त्रुटी लक्षात आणून द्या. “सर्वांसाठी आरोग्य’ या ब्रीदामुळे सरकार सुविधा पुरवेल. आमचा अभ्यास सुरू झाला. “आरोग्यस्थिती’ हा विषय. सहा वर्षांखालील मुलं, गर्भवती स्तनदा माता यांची आदिवासी धारणी तालुक्‍यातील स्थिती. आमच्या अभ्यासातून “कुपोषण’ हा शब्द फॉर्म्युलेट झाला. बालमृत्यूप्रमाण प्रतिहजारी 200 पेक्षा जास्त होतं. लसीकरण अजिबात होत नव्हतं. आरोग्यविषयक मार्गदर्शन लोकांना न व्हतं. यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी केंद्र, आरोग्य शिक्षण सर्व गावांना मिळावं यासाठी नागपूर पत्रकारांच्या मदतीने, घरात खायला . अंगावर कपडा नाही. घर गळतंय अशी स्थिती. अशी गावातील अनेक घरे. अनारोग्य वाढणारच. त्यात 1993 मध्ये भीषण पाऊस झाला. पाठोपाठ प्रेते दिसतील. इतके भीषण बालमृत्यू घडले. प्रशासनाने गंभीरपणे घेतलं. शरद पवार मेळघाटात आले हा प्रश्‍न समजून घेतला. शरदराव बैरागडला येणार तर तिथं जायला रस्ताच नाही. रस्ता नाही. सुविधा नाही. मग तिथं धान्य नाही. त्यामुळे उपासम ार. कुपोषणामागच्या प्रश्‍नाचे गुंते व्यापक होत गेले. शेती निसर्गावर अवलंबून, कर्जबाजारीपण. सावकारी ताप, वीज नाही. व्यसनाधीनता, अज्ञान, अशिक्षित पण न्यूमोनिया, डायरिया, गोवर वाढत चाललेला. क्षयरोग भीती. उघड्यावर शौचाला. जंतामुळे रक्त कमतरता. या परस्पर प्रश्‍नांच्या गुंतल्यामुळे कुपोषण प्रश्‍न लोंबकळत राह्यलेत.

दरम्यान, डॉ. गहाणकरीनं एम.एस.एफ.आय.सी.एस. करून तो ऑस्ट्रेलियात गेला. आजही तो दर वर्षी मेळघाटात येतो. 100 रुग्णांची सर्जरी स्वखर्चानं करतो. मी एम.डी. केलं. परीक्षेला गेलो. आणि 1988 मध्ये माझ्या कडक अटी मान्य करून मला स्मिताची साथ मिळाली. आम्ही “बैरागड’चं कामासाठी कायमचं निवडले. थोड फार काम अद्याप चालू आहे. लोकांच्या अडचणीत लक्ष घातलं. आरोग्यापलीकडे कुटुंबाशी सख्य जुळलं. डॉ. रवी, स्मिता या जोडप्याची अपेक्षा माफक आहे. “”आम्ही कुपोषणाकडे लक्ष दिले. तसं म ेळघाटातच शिक्षणाकडे लक्ष देणाऱ्या तरुण पिढीतल्या कार्यकर्त्यांची गरज आहे. नुस्त बी.एस.सी ऍग्रीमधील स्पेशालिस्ट होण्यापेक्षा, शेतीपूरक व्यवसाय सुरू व्हायला हवेत. दुसरं म्हणजं सुरवातीला कपडे मळले तर आम्हीही अनइझी व्हायचो. पण इथे सर्वत्र चिखलमाती. वावटळ आली तर धुतलेल्या भांड्यांपासून कपड्यांपर्यंत घरभर धूळ पसरते. तेव्हा पर्याय नाही. आम्ही घाणेरडे राहतो. अशी समजूत करून घेऊ नका. तिसरी गोष्ट म्हणजे खरं तर आम्ही सर्व सामान्य माणसांचे स्नेही. पण प्रत्येक पक्षाला वाटतं आम्ही विशिष्ट राजकीय पक्षाचे. मनातून हा गैरसमज काढून टाका आणि आम्ही सामान्यांना शिक्षण देणं. आरोग्य मार्गदर्शन करणे ही कामं करून त्यांच्यात मिसळतो. तर जराही आमच्याकडे नक्षलवादी मं डळींसारखं यांचं प्रस्थ वाढतंय की काय, या भावनेनं पाहू नका. आम्ही मेळघाटात 1988 पासून पोचलोत. म्हणून तिथे अन्य चळवळ फोफावलेली नाही. शेवटी तळातल्या म ाणसाचा विकास महत्त्वाचा!”

टायरची चप्पल सरसावत. पायजमा-नेहरू शर्टातल्या मेळघाटातल्या गावागावांत पोचलेल्या या जोडप्याला प्रणाम करण्यापलीकडे आपण काय करणार? शक्‍य ती मदत करूया.

देवेंद्र गावंडे, सौजन्य – लोकसत्ता

ओरिसामधील मलकानगरीचे जिल्हाधिकारी आर. व्ही. कृष्णा यांचे अपहरण आणि सुटका यामुळे नक्षलवादाचा एक नवा चेहरा समोर आलेला आहे. गेली जवळपास दोन वर्षे नक्षलवादाची नव्याने चर्चा होते आहे. नक्षलवादाचा आज बदलत असलेला चेहरा, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याने नक्षलवादाला घातलेला आळा आणि महाराष्ट्राला आलेले अपयश या सगळ्यांचा घेतलेला हा सखोल वेध. प्रत्यक्ष नक्षलवादग्रस्त परिसराला भेट देऊन नोंदविलेली निरीक्षणे..

————————————————————————————————–

एखाद्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यापेक्षा ती चिघळवत ठेवण्यात आपले राज्यकर्ते व प्रशासन आता पुरेसे अनुभवी झाले आहेत. नक्षलवादग्रस्त छत्तीसगड व ओरिसात फिरतांना नेमका हाच अनुभव येतो. अपवाद फक्त आंध्रप्रदेशाचा. मुळात नक्षलवादाची समस्या बहुआयामी आहे. ते यासाठी की, त्यातून उपस्थित होणारे प्रश्न थेट व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. कुठलीही व्यवस्था कधीच परिपूर्ण व प्रश्न न निर्माण करणारी राहू शकत नाही. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतच राहणार. नेमका तोच धागा पकडून ही चळवळ उभी राहिली. प्रत्यक्षात आज ३० वर्षांनंतर तिचे स्वरूप पार बदलले आहे. जनतेसमोर जातांना व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा आधार घ्यायचा, कधीच यशस्वी होणार नाहीत, अशी स्वप्ने सांगायची आणि प्रत्यक्षात खून व खंडणीसत्र राबवायचे, असे या चळवळीचे सध्या झाले आहे.छत्तीसगडमध्ये आधी १२ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त होते. आता त्यांची संख्या १५ वर जाऊन पोहोचली आहे. गंमत म्हणजे, ही माहिती या राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंग मोठय़ा अभिमानाने माध्यमांना सांगत असल्याचे दिसले. नक्षलवाद वाढला, हे सांगण्यात अभिमान वाटावा, अशी कोणतीच गोष्ट नाही. तरीही ते का सांगत होते, याचे उत्तर लेखाच्या सुरुवातीच्या वाक्यात तसेच, राज्यकर्त्यांचा या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कसा बदलत चालला आहे, यात सामावले आहे. नक्षलवादाच्या नावावर केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल, याकडेच सरकारचे लक्ष लागलेले असते, असे मत अनेकजण व्यक्त करतात. आधी निधी, मग त्यातून विकास कामे, नंतर राज्यकर्त्यांची टक्केवारी, असा हा मोठा रंजक प्रवास आहे. गनिमी युद्धात माहीर असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना हे कळत नाही अशातला भाग नाही. म्हणूनच त्यांनीही आता खंडणी वसुलीला जास्तीत जास्त प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. गंमत म्हणजे, आता राज्यकर्ते व नक्षलवादी एका पातळीवर एकत्र आलेले दिसतात. ज्या आदिवासींच्या पिळवणुकीतून या चळवळीचा जन्म झाला त्या आदिवासींना लोकशाहीमुक्त करून नक्षलवाद्यांना दिलासा द्यायचा आहे तर, राज्यकर्त्यांना लोकशाहीच्या माध्यमातून आदिवासींचा विकास घडवून आणायचा आहे. राज्यकर्ते व नक्षलवादी या दोहोंच्या केंद्रस्थानी आदिवासीच आहे. प्रत्यक्षात या आदिवासींचा विकास झाला का, त्यांच्यापर्यंत शासन पोहोचले का, या प्रश्नाचे उत्तर छत्तीसगडमध्ये फिरतांना तरी नाही, असेच येते.

नक्षलवादाच्या नावावर या राज्यात बिजापूर व नारायणपूर असे दोन नवे जिल्हे निर्माण झाले. यापैकी नारायणपूर अवघा दोन तालुक्यांचा जिल्हा. या जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी बरीच विकास कामे सुरू आहेत. दुर्गम भागात मात्र विकासाचा अजिबात पत्ता नाही. दंतेवाडाचे जिल्हाधिकारी आर. प्रसन्ना या भागाची वर्गवारी तीन श्रेणीत करतात. एक जेथे प्रशासनाची पूर्ण पकड आहे. दुसरा जेथे दिवसा प्रशासन व रात्री नक्षलवादी आहेत व  तिसरा जेथे पूर्णपणे नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व आहे. यापैकी पहिल्या भागात विकास कामे दिसतात. दुसऱ्या भागात प्रशासन आहे.तिसऱ्या भागात तर प्रशासन पोहोचलेलेच नाही. त्यामुळे विकास कामांचा धडाका फक्त ३० टक्के भागातच दिसतो. छत्तीसगडच्या प्रशासनात अनेक चांगले अधिकारी आहेत, पण नक्षलवादाच्या मुद्यावर राज्यकर्त्यांच्या धोरणात सुसूत्रता नाही. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी वेगवेगळय़ा पद्धतीने काम करतो, असे बिजापूर व नारायणपूरमध्ये दिसून आले.

वनजमिनीचे पट्टे वाटप हा आदिवासींना दिलासा देणारा प्रकार आहे. मात्र, जेथे प्रशासन पोहोचू शकते अशाच ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते. जेथे नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे तेथील दावेच दाखल झालेले नाहीत, असे अधिकारी सांगतात. या राज्यातील रेशनिंगची पद्धत नावाजली गेलेली आहे, त्याचा प्रत्यय फिरतांना येतो. १०२ रुपयात ३५ किलो धान्य एका कुटुंबाला मिळते. त्यातले दहा किलो नक्षलवाद्यांसाठी गावात काम करणारे संगम सदस्य घेतात तर, दहा किलो नक्षलवादी घेतात. केवळ पंधरा किलो धान्य आदिवासींना मिळते. त्यामुळे त्याला पोट भरण्यासाठी जादा दराने धान्य विकत घ्यावे लागते. रेशनिंगच्या धान्यावर नक्षलवादी पोसले जात आहेत, ही बाब जिल्हाधिकारी प्रसन्ना मान्य करतात आणि त्यावर उपाय काय, असा प्रश्नही उपस्थित करतात. नक्षलवाद्यांना रेशनिंगचे धान्य मिळते. त्यामुळे धान्याची गाडी ते कधीच अडवत नाहीत अन् जाळतही नाहीत. नक्षलवादी शाळांच्या इमारती स्फोटात उडवून लावतात म्हणून मग प्रशासनाने पोलीस ठाण्याच्या आजूबाजूलाच शाळा बांधल्या. त्यात शेकडो मुले शिक्षण घेतांना दिसतात, पण दुर्गम भागातील मुलांची संख्या त्यात कमी आहे. त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील मुलांना नक्षलवादी शाळेत जाऊच देत नाहीत.

पाच वर्षांपूर्वी या राज्यात सलवा जुडूमचा जोर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकारने या अभियानातून अंग काढून घेतले. त्यामुळे सुमारे एक लाख आदिवासी कुटुंबे अडचणीत आली. त्यातल्या ६० हजार कुटुंबांनी जुडूमचा तळ सोडून पुन्हा गाव गाठले. त्यातील शेकडो कुटुंबप्रमुखांना नक्षलवाद्यांनी ठार केले. ज्यांची मुले विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, अशी सुमारे दहा हजार कुटुंबे तळावरच राहिली. उर्वरित कुटुंबांनी लगतच्या आंध्रप्रदेशात स्थलांतर केले. मधली दोन वष्रे या जुडूमच्या तळावर स्वस्त धान्य देणे सुद्धा बंद झाले, पण आता पुन्हा धान्य मिळायला लागले आहे. जुडूमचे एक नेता महेंद्र कर्मा विधानसभेची निवडणूक हरले. त्यांना हरवण्यात भाजपएवढाच नक्षलवाद्यांचा सहभाग होता. या जुडूमची उभारणी ज्यांनी केली ते के. मधुकरराव आता दंडकारण्य शांती संघर्ष समिती स्थापून पुन्हा लोकांना संघटित करू लागले आहेत. सरकारने आदिवासींना वाऱ्यावर सोडले, पण आम्ही कसे सोडणार, असा त्यांचा सवाल आहे. या नव्या समितीचा भर प्रामुख्याने विकास कामांवर आहे.

केवळ छत्तीसगडच नाही तर, ओरिसातही साऱ्या सुरक्षा दलाची मदार विशेष पोलीस अधिकारी असलेल्या स्थानिक तरुणांवरच आहे. २८ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यातील ३० पैकी २४ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त आहेत. सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपहरणाने गाजणारा मलकानगिरी हा त्यापैकी सर्वाधिक नक्षलवादग्रस्त जिल्हा. अपहरणाच्या आठ दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी आर. व्ही. क्रिष्णा भेटले तेव्हा सुरक्षा व्यवस्था न घेता फिरणे कसे सोयीस्कर असते, हेच ते सांगत होते. सुरक्षा व्यवस्थेत फिरणे जास्त जोखमीचे आहे, असे ते म्हणत होते. त्यांनी थेट जनतेपर्यंत जाण्याचा धोका पत्करला. आता या घटनेनंतर प्रशासनाचा दृष्टीकोन बदलणार असला तरी राज्यकर्ते मात्र या समस्येकडे अजूनही गंभीरतेने बघत नाही, असे कोरापूट, रायगडा व मलकानगिरी जिल्हे फिरल्यानंतर स्पष्टपणे जाणवते. क्रिष्णा, नितीन जावळे, आनंद पाटील, सचिन जाधव हे तरुण आयएएस अधिकारी धाडस करतात, पण शासन व राज्यकर्त्यांकडून त्यांना फारसे पाठबळ मिळत नाही. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचललेला आहे. पंचायत समितीच्या कार्यालयात जाऊन बीडीओच्या श्रीमुखात भडकावण्यापर्यंत नक्षलवाद्यांची मजल गेली आहे. विजयवाडा ते रांची हा नवा राष्ट्रीय महामार्ग याच भागातून जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी मलकानगिरीत त्याचे भूमीपूजन झाले, पण नक्षलवाद्यांनी कंत्राटदाराला गोळी घालून काम बंद पाडले. तेच नक्षलवादी रायगडा भागात या महामार्गाचे काम होऊ देत आहेत. कारण, दोन कोटीची खंडणी त्यांना मिळाली. खंडणी देण्याची बाब पोलिसांसह सर्वाना ठाऊक आहे, पण रस्ता होतो आहे मग दुर्लक्ष करा, असा पवित्रा सध्या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. वनजमिनीचे पट्टे वाटपाची प्रत्येक जिल्ह्य़ाची सरासरी सध्या १५ हजार दाव्यांची आहे. संपर्क व्यवस्था व दळणवळण हीच एकमेव बाब नक्षलवादाला मागे सारणारी आहे, हे ठाऊक असतांना सुद्धा ओरिसा सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही.

उखडलेले व खोदून ठेवलेले रस्ते सर्वत्र आढळतात. त्यामुळे बहुसंख्य गावे संपर्ककक्षेच्या बाहेर आहेत. या दोन्ही राज्यात पोलीस विरुद्ध इतर प्रशासन, असा सामना बघायला मिळतो. आम्ही ‘एरिया डॉमिनेशन’ करतो, पण मागाहून प्रशासन येत नाही, असे पोलीस म्हणतात तर, पोलिसांच्या पाठोपाठ प्रशासन नेणे इतकी सोपी गोष्टी नाही, असे महसुली अधिकारी म्हणतात.

संपर्क व्यवस्था नसल्याने जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा संबंध केवळ नक्षलवाद्यांशी येतो. त्यामुळे त्यांना ते जवळचे वाटतात. रस्ता झाला तर पोलीस येतील, पण सोबतच शिक्षक येईल, रुग्णवाहिका येईल, बस येईल, असे आदिवासींना सांगणारी यंत्रणाच या दोन्ही राज्याच्या दुर्गम भागात नाही, हे स्पष्टपणे जाणवते. हजारोच्या संख्येत असलेले विशेष पोलीस अधिकारी, प्रशिक्षित जवान, केंद्रीय सुरक्षा दले यांचे जाळे सर्वत्र विणलेले आढळते, पण नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाला, असे कुठेही दिसून येत नाही. जोवर नक्षलवादी चळवळीत राजकीय विचारधारेला महत्व होते तोवर त्यांच्या संदर्भात कोणता पवित्रा घ्यायचा, यावर प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेअंती काही ठोस भूमिका तरी घेता येत होती. आता या चळवळीला खंडणीखोरांची टोळीचे स्वरूप आल्याने काहीच ठरवता येत नाही. त्यामुळे कधी काय होईल, हेही सांगता येत नाही, अशी भावना या दोन्ही राज्यातले सनदी अधिकारी बोलून दाखवतात. या मुद्यावर राज्यकर्ते सुद्धा कधी मार्गदर्शन करीत नाही, अशी खंत हे अधिकारी बोलून दाखवतात. ही चळवळ जशी भरकटली तसा सरकारचा दृष्टीकोनही बदलला. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत असल्याचे या दौऱ्यात दिसून आले.

गडचिरोली नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात
केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कानउघडणी करून सुद्धा गडचिरोलीची यंत्रणा काही बोध घ्यायला तयार नाही. पोलीस व सुरक्षा दलांनी घेतलेला बचावात्मक पवित्रा आणि विकासाच्या मुद्यावर जिल्हा प्रशासनाची भलतीकडे सुटलेली गाडी, यामुळे नक्षलवादाचा प्रभाव सतत वाढत आहे. नक्षलवादी गडचिरोलीजवळ असलेल्या पोटेगावात सायंकाळी सहा वाजता येतात. भर चौकात धिंगाणा घालतात, पण पाचशे मीटरवर असलेल्या पोलीस ठाण्यातले जवान जागचे हलत नाहीत. एटापल्ली ते कसनसूर या वर्दळीच्या मार्गावर नक्षलवादी बस अडवतात. प्रवाशांना खाली उतरवतात. बसमध्ये बसून कसनसूरच्या ठाण्याजवळ असलेल्या चौकात जातात आणि पोलिसांच्या नावाने शिमगा करतात. पोलीस साधे प्रत्युत्तरही देत नाहीत. भामरागडजवळच्या मेडपल्ली ठाण्याला नक्षलवादी घेराओ घालतात, वीज पुरवठा तोडतात, गावातल्या कुणाकुणाला ठार करणार, हे ओरडून सांगतात, पण ठाण्यातले जवान साधी गोळी झाडत नाहीत. मोहिमा आखतांना कोणतीही जिवित हानी नको, या अधिकाऱ्यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे या जिल्ह्य़ात तैनात असलेले सात हजार जवान सध्या बचावात्मक पवित्रा बाळगून आहेत. गावभेटी, लांब व लघु पल्ल्याची गस्त तीस टक्क्यावर आली आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचलला आहे. नक्षलवादी सध्या गावागावात जाऊन सभा घेत आहेत. त्याची माहिती पोलिसांनी लागलीच मिळत आहे, पण कारवाई शून्य आहे. स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टमचे पालन झालेच पाहिजे, हा उपमहानिरीक्षकांचा आग्रह जवानांना माघार घेण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे सध्या या जिल्ह्य़ातले जवान तळाची व स्वत:ची सुरक्षा करण्यात व्यस्त आहेत. विचारल्याशिवाय तळाबाहेर पडायचे नाही, ही वरिष्ठांची सूचनाच जवानांना आता महत्वाची वाटू लागली आहे. त्यामुळे युद्धाची भाषाच हे जवान विसरून गेले आहेत.

रोड ओपनिंगचा अतिरेक केला जात असल्याने नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी खास प्रशिक्षित केलेले सी-६० चे जवान रस्ता मोकळा करण्यात व्यस्त आहेत. जनजागरण मेळावे होत आहेत, पण त्यात केवळ भाषणापुरती हजेरी लावण्यात अधिकारी धन्यता मानत आहेत. जनतेशी संवाद संपला आहे. मला गडचिरोलीत काम करायला आवडेल, असे सांगत नियुक्ती मिळवणारे अधिकारीच युद्धाची भाषा व आक्रमकता विसरून गेले आहेत. परिणामी, जवानांचे मनोधर्य खचले आहे. जवानांची एवढी कुमक दिमतीला देऊनही नक्षलवाद्यांवर दबाव का निर्माण करू शकला नाहीत, हा चिदंबरम यांचा प्रश्न अधिकारी सोयीस्करपणे विसरले आहेत. या जिल्ह्य़ात सत्तर टक्के शाळांमध्ये वीज नाही. तरीही ई-विद्या प्रकल्पावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. रोजगार हमीचा मोबदला देता यावा म्हणून मोठा गाजावाजा करून आणलेल्या बायोमेट्रीक प्रणालीने किती लोकांना मजुरी मिळाली, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दुर्गम भागातले शेकडो रस्ते रखडले आहेत, पण ते पूर्ण करण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम प्रशासन आखत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कर्मचारी व डॉक्टरांअभावी आरोग्य केंद्र ओस पडली आहेत.

नक्षलवादाचा बाऊ करून काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोच्या घरात आहे, पण त्यांना शिस्त लावण्याचा प्रकार येथे नाही. उलट, जिल्हा प्रशासन ई-गव्‍‌र्हनंसचा पुरस्कार लागोपाठ कसा मिळेल, याच प्रयत्नात आहे. जेथे साध्या प्राथमिक शिक्षणाची बोंब आहे तेथे संगणकावरून धडे दिले जात आहेत. वनहक्काचे दावे मंजूर झाले, पण प्रलंबित दाव्यांची संख्या लाखावर पोहोचली असतांना त्याकडे लक्ष द्यायला कुणाजवळ वेळ नाही. रेशनिंगचे धान्य बरोबर मिळावे म्हणून लाखो रुपये खर्चून एसएमएस यंत्रणा बसवण्यात आली, पण दुर्गम भागात मोबाईलचे नेटवर्कच नाही, याचा विसर अधिकाऱ्यांना पडला आहे. आदिवासी विकास खात्यात सर्व वरिष्ठांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आदिवासींना नेमक्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. आदिवासींच्या हितासाठी म्हणून आणण्यात आलेले सारे उपक्रम बाहेरच्या कंपन्यांमार्फत राबवले जात आहेत. या एजंसीजना दुर्गम भागाचा कोणताही अनुभव नसतांना सर्वेक्षणाची कामे त्यांना दिली जात आहेत. कोटय़वधीचा हा खर्च आदिवासींच्या मूलभूत गरजांकडे साफ दुर्लक्ष करणारा आहे. धोका आहे म्हणून उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था घेऊन बसलेले अधिकारी अजून जिल्हाभर दौरे करायला तयार नाहीत.नक्षलवाद्यांवर दबाव निर्माण होऊ शकेल, त्यांच्या जनाधाराला धक्का पोहोचेल, असे काहीही या जिल्ह्य़ात घडतांना दिसत नाही. नक्षलवाद्यांना गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या बाहेर येऊ दिले नाही, हा दावा सुद्धा आता हास्यास्पद वाटायला लागला आहे. नक्षलवाद इतर जिल्ह्य़ात न पसरण्यामागे प्रभावी प्रशासन नाही तर भौगोलिक स्थिती कारणीभूत आहे, हे वास्तव आहे.

आंध्रची चमकदार कामगिरी
आंध्रप्रदेशात प्रवेश केला की, एकदम वेगळे चित्र बघायला मिळते. आंध्र पोलिसांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या मदतीशिवाय नक्षलवादाचा प्रभाव पार पुसून टाकला आहे. आधी या राज्यातील तब्बल २१ जिल्हे या चळवळीने ग्रस्त होते. आता केवळ खम्मस, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, विशाखापट्टनम या पाच जिल्ह्य़ातील काही तालुक्यात नक्षलवाद दिसतो. ही चळवळ संपवण्यासाठी केवळ ‘ग्रे हाऊंड’ या प्रशिक्षित जवानांच्या फौजेचाच हातभार लागला नाही तर, पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणांनी प्रभावी कामगिरी केल्यामुळेच नक्षलवाद्यांना आता या प्रदेशात जनतेचा फारसा पाठिंबा राहिलेला नाही. आंध्रच्या ग्रे हाऊंडमध्ये सध्या पाच हजार जवान आहेत. ही कल्पना पोलीस महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद यांची. त्यांनी केवळ जवानच तयार केले नाहीत तर, त्यांच्या दिमतीला स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा (एसआयबी) उभी केली. मूळ वेतनाच्या ६० टक्के जास्त वेतन घेणाऱ्या या जवानांना ठिकठिकाणी नेमणूक न देता हैदराबादलाच ठेवण्यात आले व गुप्त माहितीच्या आधारावर स्थानिक पोलिसांना अजिबात न कळवता जंगलात मोहिमांसाठी पाठवण्यात आले. ‘कोव्हर्ट’ या मोहिमेंतर्गत तर अनेक जवानांना चक्क नक्षलवाद्यांच्या दलममध्ये पाठवण्यात आले. नंतर दलमच्याच गनिमी पद्धतीने त्यांचा काटा काढण्यात आला. या जवानांनी आदिवासींची भाषा आत्मसात केली. त्यांच्या मदतीला विशेष पोलीस अधिकारी होते. या राज्यात कोण विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, हे त्या त्या जिल्ह्य़ातल्या पोलीस अधीक्षकांशिवाय कुणालाच ठाऊक नाही. ही ओळख दडवण्याचा खूप फायदा पोलिसांना झाला. याशिवाय, खबऱ्यांचे जाळे सर्व जिल्ह्य़ात विणण्यात आले. त्यांनी थेट हैदराबादशी संपर्क साधायचा, असे धोरण आखण्यात आले. ग्रे हाऊंडच्या जवानांना १५ दिवस काम नंतर १५ दिवस सुटी देण्याचा निकष कसोशीने पाळला गेला. यात सामील प्रत्येक जवानांना दरवर्षी उजळणी वर्गाला सामोरे जावे लागते. यात जो अनुत्तीर्ण होतो त्याला बाहेर काढले जाते. हे करतांनाच पोलीस व प्रशासनाने दुर्गम भागात रस्त्याचे जाळे विणायला सुरुवात केली.

नक्षलवाद्यांनी अडवणूक केली तर त्यांना खंडणी द्या, पण रस्ता पूर्ण करा, असे तोंडी आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले. त्यामुळे आज या राज्यातील ९९ टक्के गावे रस्त्याने जोडली गेली आहेत.

ज्या आदिवासींना शस्त्राच्या धाकामुळे नक्षलवाद्यांना जेवण द्यावे लागते अशांवर अटकेची कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून ‘बाँड’ भरून घेण्याची पद्धत सुरू केली. तीनदा ‘बाँड’चे उल्लंघन केले तरच कारवाई केली जाऊ लागली. यामुळे आदिवासींमधला असंतोष कमी झाला. रोड ओपनिंगची पद्धत बंद करण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठी खासगी वाहने देण्यात आली. पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी सुद्धा खासगी वाहन वा बसने दुर्गम भागात फिरला. जनतेचा नक्षलवादावरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ३५ कलावंतांचे ‘कलाजत्रा’ नावाचे पथक प्रत्येक जिल्ह्य़ात निर्माण करण्यात आले. नक्षलवाद्यांना मदत करणारे लोक, त्यांच्या समर्थक संघटना यावर सतत पाळत ठेवण्यात आली. या संघटना किंवा समर्थक जोवर गंभीर गुन्हा करत नाही, तोवर त्याला अटक करण्याचे टाळण्यात आले. पाळतीकडे लक्ष न देणारे अनेक समर्थक नंतर गंभीर गुन्हय़ात अडकले. सामान्य जनतेशी अधिकारी वा कर्मचाऱ्याने चांगलाच व्यवहार करायचा, हा नियम कसोशीने पाळण्यात आला.

नक्षलवाद्यांना मदत करणारी गावे शोधून काढत त्या प्रत्येक गावावर थेट पोलीस अधीक्षकाने लक्ष ठेवावे, असे धोरण ठरवण्यात आले. रोजगार व आरोग्याच्या अनेक योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आल्या. गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी करण्यासाठी अनेक नवी उपकरणे वापरण्यात आली. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन करतांना पोलीस विभागाने केलेली प्रत्येक मागणी सात दिवसाच्या आत इतर प्रशासनाने पूर्ण करावी, असे आदेश काढण्यात आले. नक्षलवाद कमी करण्यासाठी संपर्क व्यवस्था व दळणवळण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासोबतच जनतेच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याकडे जातीने लक्ष देण्यात आले.  चळवळीला बौद्धिक खाद्य पुरवण्यात हे राज्य अग्रेसर होते. आताही काही बुद्धीवादी या चळवळीचे समर्थन करतांना दिसतात, पण नक्षलवाद्यांनी जनतेचा पाठिंबा मात्र गमावलेला आहे.

चार वर्षांपूर्वी नक्षलवादी समर्थक संघटनांनी आंध्रच्या सीमावर्ती भागात गुप्तपणे एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात जनतेला रोजगार मिळाला, त्यांची आर्थिक क्षमता वाढली, शिक्षणाचा प्रसार झाला, अशी कारणे समोर आली. ही सारी कागदपत्रे पोलिसांनी एका छाप्यात जप्त केली. सध्या नक्षलवादी चळवळीवर पूर्णपणे आंध्रच्या नक्षलवाद्यांचे नियंत्रण असले तरी त्यांना त्यांच्याच गृहराज्यात काहीही करता येत नाही, अशी स्थिती आहे.

डॉ. अभय बंग, सौजन्य – दै.लोकमत (मंथन पुरवणीतुन, १५ ऑगस्ट २०१०)

उंच होत जाणाऱ्या पिरॅमिडच्या रुंद तळाशी  गोरगरिबांची, स्त्तिया आणि आदिवासींची ऊर्जा सामावलेली आहे. या माणसांना सबळ होण्यासाठी साधने पुरवणे, त्यांचे प्रश्न शोधून, त्यांना सोबत घेऊन उत्तरे शोधणे हे मोठे आव्हान आहे. ती सामान्य वाटणाऱ्या अडाणी माणसांकडे असते…त्यांच्याकडे जा !

——————————————————————————————————————————–

ज्ञान-विज्ञानातली नवनवी संशोधने नव्या, आधुनिक जगाचा पाया रचत आली आहेत. त्या आधारानेच आजच्या जगाची घडण झाली आहे. वाफेच्या इंजिनाचा शोध, वाहने-टेलिफोन आणि टेलिव्हिजनचा शोध, रोगप्रतिबंधक लसी आणि जीवनसत्त्वांचा शोध अशा संशोधनांनी जग बदलत गेले. देशोदेशीचे सर्व सत्ताधीश नेते, अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांच्यापेक्षाही जगभरातल्या सर्वसामान्य माणसांचे आयुष्य बदलण्याचे, घडवण्याचे श्रेय आधुनिक ज्ञान-विज्ञानाला अधिक जाते.

‘देशाच्या आर्थिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान करून दहा टक्के विकास दर कसा गाठता येईल?’ – या कळीच्या प्रश्नाला प्रचंड महत्त्व आलेले आपण पाहातो. त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा असा एक प्रश्न आहे –

संशोधनाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करून या देशातल्या ज्ञान-विकासाचा दर अधिकाधिक कसा वाढवता येईल?’

– पण हा प्रश्न सोपा नाही.

त्यात अनेक कळीचे मुद्दे आहेत. गुंतागुंत आहे.

जे अभ्यास आणि संशोधन करतील, ज्ञानाचा विकास करतील; त्यांचा ज्ञानावर हक्क असेल आणि त्या ज्ञानाच्या-संशोधनाच्या आधारावर जे जग उभे राहील त्या जगावरही ज्ञानाच्या निर्मात्यांचीच मालकी राहील. ज्यांच्याकडे ज्ञानाची मालकी अगर माहिती नाही, ते सारेच गुलाम बनतील.
हे वास्तव एका नव्या समीकरणाला जन्म देते.

यापुढच्या जगात आर्थिक विषमतेपेक्षाही ज्ञान-विज्ञान-संशोधनाच्या क्षमता आणि शक्यतांमधली विषमता अधिक भयंकर, जीवघेणी ठरेल.
अशा काळात समाजातल्या सर्व स्तरांवरील लोकांना संशोधनात, ज्ञानाच्या निर्मितीत सहभागाची संधी दिल्याखेरीज लोकशाही व्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालू शकणार नाही.

हे प्रत्यक्षात आणता येऊ शकेल का?
कशा रीतीने?

गडचिरोली जिल्ह्यातील साधारणत: १०० गावे ही गेल्या अनेक वर्षांपासून माझी शाळा आहे. इथे मी शिकत असतो.
आदिवासी पट्टा. विकासापासून दूरच राहिलेला. शेती आणि जंगलातल्या लाकूडफाट्याच्या आधाराने तग धरून जीव जगवणारी खेडुत माणसे. अशिक्षित. काही तर निरक्षरच. रूढ भाषेत ज्यांना अडाणी म्हणतात अशा या माणसांनी गेल्या २५ वर्षात आम्हाला केवढे शिकवले. लोकांबरोबर-लोकांसाठीच्या संशोधनाची, अभ्यासाची रीत आणि या संशोधनातले काही कळीचे नियम आम्ही इथेच शिकलो.

त्यातला पहिला नियम.
एखादा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्यासाठीचा अभ्यास – संशोधन तो प्रश्न जिथे आहे त्या भागात जाऊन, तिथे राहूनच केले पाहिजे. जिथे संशोधनाची साधने विपुल असतात अशा एखाद्या सुसज्ज प्रयोगशाळेत अगर विद्यापीठात बसून नव्हे. अशा ठिकाणी अतिमहत्त्वाकांक्षा आणि फर्निचर – एवढेच फक्त असते.
हगवणीने बेजार होऊन मरणाऱ्या माणसांची भूमी शोधत रॉबर्ट कॉक दहा हजार मैलांचा प्रवास करून गेला तेव्हाच त्याला कॉलऱ्याचे मूळ असलेला बॅक्टेरिया सापडला होता. तो आधी इजिप्तला गेला. मग भारतात आला. त्या सागरी भ्रमंतीच्या अखेरीस त्याचे संशोधन पूर्णत्वाला गेले. त्यानंतरच रॉबर्ट सूक्ष्मजंतूशास्त्र या नव्या शाखेचा पाया रचू शकला.

जिथे प्रश्न असेल तिकडे जा… तुम्ही स्वत:च ‘एक प्रश्न’ असता तिथेच घुटमळू नका; हे याचे सार !

मी आणि राणी.
आम्ही दोघेही भारतात डॉक्टर झालो. पुढे अमेरिकेत जाऊन ‘पब्लिक हेल्थ’ या विषयातले धडे घेतले आणि काम करायला पुन्हा भारतात परतलो तेव्हा आमच्यासमोर एक प्रश्न होता.

भारतातल्या सर्वसामान्य माणसांचे आरोग्य कसे सुधारता येईल?

नवे-नवखे होतो तेव्हा धडपडलो. ठेचकाळलो. चुकत गेलो. त्या चुकांमधून दुसरा धडा शिकलो.
एखादा विषय माझ्या स्वत:च्या बुद्धीला उत्तेजन / आव्हान देतो म्हणून त्या विषयावरच्या अभ्यासाला-संशोधनाला हात घालणे हे काही खरे नव्हे. तुम्ही ज्या लोकांसाठी ज्या लोकांबरोबर काम करता, त्या समूहाच्या गरजांमधून समोर येईल तोच तुमच्या अभ्यासाचा विषय ! जगभरातल्या संशोधकांच्या गटाला महत्त्वाचा वाटतो, तो नाही !

असे महत्त्वाचे विषय कुठे सापडणार? कसे सापडणार?

तिसरा महत्त्वाचा नियम –
ज्याच्यावर काम करण्यासाठी अख्खे आयुष्य अपुरे पडेल असे अनेक अत्यंत महत्त्वाचे विषय आपल्या अवतीभवती अक्षरश: विखुरलेले असतात. ते वरवर अत्यंत सामान्य दिसतात. कमी महत्त्वाचे वाटतात. आणि बौद्धिक आव्हाने अंगावर घ्यायला आसुसलेल्या संशोधकांचे तिकडे लक्षच जात नाही. प्रत्यक्षात अत्यंत सामान्य दिसणाऱ्या, तात्कालिक वाटणाऱ्या विषयातच जगाला नवी दिशा देणाऱ्या संशोधनाची बीजे असतात. झाडावरून खाली पडणारे सफरचंद या घटनेत काय असे जगावेगळे होते? पण न्यूटनला ते ‘दिसले’. अशी सफरचंदे रोज आपल्या आजूबाजूला पडतच असतात.

—————————————

भारतातल्या लोकांच्या आरोग्याच्या समस्या म्हणजे प्राधान्याने कोणत्या?
त्यातल्या कोणत्या समस्येवर तातडीने संशोधन-अभ्यास करण्याची निकड आहे? कोणाला विचारावे?
आम्ही आजूबाजूच्या चाळीस गावातल्या बाया-बापड्यांना बोलावले आणि एक साधा प्रश्न विचारला,
‘तुम्हाला सगळ्यात जास्त त्रास कसला आहे?’
बाया म्हणाल्या, ‘आमची पोरं दगावतात, भाऊ !’

आम्ही कामाला लागलो. संशोधन अभ्यासाची पद्धत ठरवली. आमच्या आरोग्यसेवकांनी – बेअर फूट डॉक्टर्स असतात तशा बेअर फूट संशोधकांनी आजूबाजूच्या ८६ गावातल्या बालमृत्यूंची नोंद करण्याचे मोठे काम तडीला नेले. २० वर्षांपूर्वी केलेल्या या अभ्यासातून एक महत्त्वाचे निरीक्षण आमच्या हाती लागले.

जन्माला आल्यानंतरचे पहिले २८ दिवस हा आमच्या भागातल्या नवजात बालकांसाठी सर्वात धोक्याचा काळ असतो. जवळपास ७५ टक्केबालमृत्यू याच काळात होतात. (जागतिक तज्ञांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार सबंध जगभरात दरवर्षी सुमारे ४० लाख बालमृत्यू होतात आणि त्यातले सुमारे ११ लाख बालमृत्यू भारताच्या नशिबी लिहिलेले असतात.)

या बाळांना कसे वाचवता येईल?
आजारी पडलेल्या नवजात बालकांना तत्काळ इस्पितळात दाखल करावे, असे वैद्यकशास्त्र सांगते.
पण इथे तर इस्पितळे शेकडो किलोमीटर्सवर आणि जी आहेत तीही मरणाऱ्या बाळाच्या आई-बापाला न परवडणारी. त्यातून जुन्या प्रथा परंपरा आणि समजुतींचा घट्ट पगडा. ओली बाळंतीण आणि तिचे बाळ या दोघांनाही घराबाहेर पडण्याची बंदी.

याचा अर्थ बाळ आणि त्याची आई औषधोपचारापर्यंत, इस्पितळांपर्यंत पोचणे मुश्कील… मग वैद्यकीय सेवाच त्यांच्या घरी पोचवल्या तर?
पण मग हे काम करणार कोण?

त्या बाळाच्या आईला आणि आजीलाच ‘बाळाची काळजी कशी घ्यावी’ हे शिकवले तर?
प्रत्येक गावातली एक बाई निवडून तिला पुरेसे प्रशिक्षण, अत्यावश्यक साधने आणि ती साधने वापरण्याचा सराव दिला तर? – तर मग तीच त्या दुर्गम भागातल्या बालरोग तज्ञाचे काम-तात्पुरते का असेना – करू शकेल.

संशोधनाच्या शास्त्रीय परिभाषेत बोलायचे तर यातूनच ‘सर्च’चे नवे मॉडेल जन्माला आले. होम-बेस्ड न्यूबॉर्न केअर !
नवजात बालकांना त्यांच्या घरीच वैद्यकीय सेवा पुरवण्याची व्यवस्था.

——————————————————————–
आमचे हे मॉडेल डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल्स किवा कसल्याही अत्याधुनिक, महागड्या साधनांवर अवलंबून नाही. गावातल्या बायकांनाच नवजात बालकांची काळजी घेण्याचे मूलभूत तंत्र शिकवून बालमृत्यूला आळा घालणारी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न या मॉडेलमध्ये आहे.

हे मॉडेल विकसित केल्यानंतर आम्ही पाठपुरावा जारी ठेवला. पाहणी अद्ययावत ठेवली. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या ३९ गावांत आमच्या प्रयोगाच्या पहिल्या तीन वर्षात (१९९५-९८) नवजात अर्भकांचा मृत्युदर ६२ टक्क्यांनी खाली आला. बालकांचे मृत्यू रोखले गेल्याने ते प्रमाण १२१ वरून ३० वर आले. अख्ख्या देशाने समोर ठेवलेले हे लक्ष्य आम्ही उर्वरित (प्रगत) देशाच्या कितीतरी आधी गाठू शकलो.

हे संशोधन पुढे ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय विश्वातल्या अत्यंत प्रतिष्ठित प्रकाशनात प्रसिद्ध झाले आणि जागतिक पातळीवर ‘ट्रेण्ड सेटर’ ठरले. दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेतल्या अनेक देशांनी त्यांच्याकडे हा प्रयोग करण्याची तयारी चालवली आहे. देशाच्या खेड्यापाड्यात या प्रयोगाचा अंगीकार करण्याचा निर्णय भारत सरकारने जाहीर केला. बालमृत्यू रोखण्यासाठी हा प्रयोग सर्व विकसनशील देशांनी राबवावा, असे निर्देश जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफने गेल्याच वर्षी जारी केले.

गेल्या २४ वर्षात याच रितीने केलेली किमान चार संशोधने गडचिरोलीच्या जंगलातून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेली. महत्त्वाची ठरली. गडचिरोलीतल्या लोकांसाठी इथल्या लोकांबरोबरच केलेल्या अभ्यासाच्या, संशोधनाच्या निष्कर्षांवर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय आरोग्य धोरणे ठरवली गेली.
‘योग्य आकाराची तरफ मला कुणी आणून दिली तर मी ही अख्खी पृथ्वीसुद्धा हलवून दाखवीन,’ असे आर्किमिडीज म्हणाला होता.

– तोच अनुभव आम्ही गडचिरोलीत घेतला. ‘ज्ञान’ ही नव्या युगातली तरफच आहे. अनेक पारंपरिक समज या तरफेच्या साहाय्याने उलथून टाकता येतात. खेड्यापाड्यात राहाणाऱ्या गरीब अशिक्षित आदिवासींना बरोबर घेऊन त्यांच्यासाठी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष नवी दिल्लीपासून न्यू यॉर्कपर्यंत आणि लंडनपासून जीनिव्हापर्यंतच्या विचारांना संपूर्णत: नवी दिशा देण्याइतके महत्त्वाचे, सामर्थ्यशाली असू शकतात.
लोकांबरोबरच्या या संशोधनाला पाच महत्त्वाचे आधार असावे लागतात.

१) लोकांना त्या अभ्यासाची गरज असली पाहिजे.
२) तो अभ्यास लोकांच्या सहभागातून झाला पाहिजे.
३) नेमके काय आणि का चालू आहे, ते लोकांना स्पष्टपणाने कळलेले असले पाहिजे.
४) त्या अभ्यासाचा, निष्पन्न होणाऱ्या निष्कर्षांचा लोकांना वापर करता आला पाहिजे.
५) या अभ्यासावर लोकांची मालकी असली पाहिजे.

– हे सारे कुठे सापडू शकेल?

दिवंगत सी.के. प्रल्हाद यांनी मांडलेली संकल्पना वापरून एवढंच म्हणता येईल. – पिरॅमिडमच्या तळाशी ! तिथेच सारी संपत्ती दडलेली असते आणि भविष्यही ! उंच उंच होत जाणाऱ्या पिरॅमिडच्या रुंद होत जाणाऱ्या तळाशी गरीब माणसे असतात. स्त्तिया असतात. आदिवासी आणि खेडुत असतात. या शक्तीहीन माणसांना साधने पुरवणे, त्यांना सबळ होण्यासाठी मदत करणे म्हणजे त्या पायाशी दडलेल्या सुप्त शक्तीला हाकारे घालणे. लोकसहभागातून केलेला अभ्यास संशोधन आणि कृतिशीलतेच्या प्रेरणेतून हे घडू शकते.

नव्याने आर्थिक, औद्योगिक क्षितिजावर उदयाला येणाऱ्या देशांमध्ये जगाच्या व्यवहारात आमूलाग्र बदल घडवू शकणाऱ्या नव्या संशोधनांना बहर आला आहे, तो उगीच नाही. या गरीब देशांकडे अत्याधुनिक संशोधनासाठी लागणारा पैसा नसेल, महागडी तंत्रवैज्ञानिक सामग्री आणि सुविधा नसतील; पण या देशांकडे एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे – माणसे.

इंटरनेट आणि संगणकांनी जोडल्या गेलेल्या या आधुनिक जगात माहिती मिळण्याची सुविधा-अॅक्सेस सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध आहे. प्रत्येक मानवी मेंदूमध्ये प्रश्न विचारण्याची अंगभूत क्षमता असते. तशीच उत्तरे शोधण्याची प्रेरणाही असतेच. प्रश्न विचारू शकणाऱ्या, उत्तराचे पर्याय शोधू शकणाऱ्या प्रत्येक माणसाला संशोधक-अभ्यासक होण्यासाठी प्रशिक्षित केले जाऊ शकते.

– हे प्रत्यक्षात शक्य आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर एका चिनी कवितेत मला सापडले होते. तेच येथे देतो.

लोकांकडे जा.
त्यांच्याबरोबर त्यांच्यातले होऊन राहा.
त्यांच्यावर प्रेम करा.
त्यांचे ऐका.
त्यांना जे समजते, माहिती असते तिथून प्रारंभ करा.
त्यांच्याजवळ जे आहे; त्या पायावरच नवे जीवन उभारा.