Posts Tagged ‘समाज’

रोहिणी गवाणकर, सौजन्य – लोकसत्ता

एकदा कस्तुरबांचे व गांधीजींचे संडास सफाईवरून मतभेद झाले. गांधीजींनी कस्तुरबांना घराबाहेर काढले. कस्तुरबा गेल्या तर नाहीतच. पण ‘तुम्ही मला चालती हो असं सांगूच शकत नाही’ असेही  कस्तुरबांनी ठणकावले. पुढे गांधीजी हे स्त्री-पुरुष समानतेचे कट्टर समर्थक बनले. समाजाला त्यांनी समानतेचे धडे दिले. गांधीजींच्या स्वत:च्या आयुष्यातील काही घटनांमुळे त्यांचा दृष्टिकोन तसा घडला होता.

समाजातील या दोन प्रमुख घटकांना राजकीय चळवळीत सामील करून घ्यायचे असेल, तर त्यांच्यावरील सामाजिक अन्याय दूर करणे अगत्याचे आहे, हे गांधीजींनी ओळखले होते. त्यांनी सामाजिक व राजकीय कार्याची सांगड घालण्याचे महत्त्वाचे काम केले.

स्त्रियांवरील सामाजिक अन्याय दूर करून, त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान मिळवून देण्यासाठी आपल्या अनुनयांना सतत मार्गदर्शन केले. स्त्रियांनी स्वातंत्र्याच्या लढय़ात भाग घेण्यास त्यांनी प्रेरणा दिली. कार्यकर्त्यांनाही त्या दृष्टीनेच मार्गदर्शन केले. स्त्रिया ही देशाची अर्धी शक्ती आहे व ती निष्प्रभ व सामाजिक व राजकीयदृष्टय़ा निष्क्रिय राहाणे, नव्हे तिला तसे मुद्दाम ठेवणे; हे योग्य नाही असे त्यांना वाटे. स्त्रियांमधील सहनशक्ती, सेवाधर्म व जबाबदाऱ्या, हे गुण कुटुंबाकडून वापरून घेतले जातात, ते कुटुंबाचा तो एक हक्क आहे या गैरसमजापोटी. कुटुंबासाठी स्त्रियांनी झटले पाहिजे, स्वार्थत्याग केला पाहिजे; ही गोष्ट गांधीजींना मान्य असली, तरी पुरुषांनीही याच गोष्टी केल्या पाहिजेत, हा त्यांचा आग्रह होता. स्त्रीवर या गोष्टी करण्याबद्दल जो अतिरेक होतो, तो त्यांना मान्य नव्हता. स्त्री कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांखाली इतकी भरडली जाते, की तिला स्वत:बद्दल विचार करायला किंवा स्वत:चा विकास करण्याच्या दृष्टीने थोडा वेळ घराबाहेर जायलाही जमत नाही. इतकेच काय तशी तिला परवानगीही नाही. ही परिस्थती बदलली पाहिजे. स्त्री देशकार्याच्या मध्यम प्रवाहात पुरुषांच्या बरोबरीने आलीच पाहिजे, हे सूत्र त्यांनी आपल्या अनेक भाषणांतून व लेखांतून मांडले आहे. स्त्रिया समाजाच्या सांस्कृतिक कणा (बॅकबोन) आहेत. उदात्तता, सहनशीलता, दुसऱ्याबरोबर सामावून घेणे, एकात्मता व आध्यात्मिक शक्ती, हे सद्गुण त्यांच्यामध्ये आहेत. म्हणूनच त्यांचा दर्जा पुरुषांच्या बरोबरीचा आहे. स्त्रिया आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी होणं, हे त्यांच्या व समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी आवश्यक आहे. म्हणूनच गांधीजींनी कुटिरोद्योग व सूतकताई याला प्रोत्साहन देणं, त्याचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण देणं महत्त्वाचं मानलं. निरनिराळे विधायक कार्यक्रम आखताना, त्यांनी स्त्रिया व दलित या समाजातील वंचित मानलेल्या घटकांना केंद्रस्थानी मानले ते त्याच करता. या सर्वच उपेक्षित समाजाला शिक्षणापासून समाजाने हेतूत: वंचित ठेवले आहे. त्यांच्यासाठी खास त्यांनी मूलोद्योग शिक्षण पद्धती सुरू केली. गांधी आश्रमातून व त्या धर्तीवर चालणाऱ्या आश्रमातून याच पद्धतीने शिक्षण दिले जाण्याची व्यवस्था केली.

स्त्रियांना पाळाव्या लागणाऱ्या पडदा प्रथेपासून त्या मुक्त झाल्या पाहिजेत, त्यासाठी स्त्री-पुरुष दोघांचीही मानसिकता बदलली पाहिजे, कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी झटले पाहिजे. मुसलमान कार्यकर्त्यांनी आपल्या घरापासून त्याची सुरुवात करावी, असा त्यांचा आग्रह होता. जनाब हसरत मोहानी यांची पत्नी त्यांच्याबरोबरच काँग्रेस कार्यात झटली होती. सुरुवाती सुरुवातीला ती बुरखा घालूनच भाषणे करी. पण लवकरच तिने बुरखा  घालणे बंद केले. बेगम अली, शौकत अली महमद अलींची आई ‘बी अमन’ या सर्व खानदानी मुसलमान स्त्रियांनी स्वत: बुरख्याचा त्याग केला व इतरही मुसलमान स्त्रियांमध्ये बुरखाविरोधी वातावरण निर्माण केले, ते केवळ महात्माजींच्या प्रयत्नामुळेच.

गांधीजी भारतात आल्यावरच त्यांचे लक्ष सामाजिक क्षेत्राकडे- विशेषत: स्त्रियांच्या परिस्थितीकडे- गेले, हे म्हणणे पूर्णपणे बरोबर नाही. त्यांच्या स्वत:च्या आयुष्यातील काही घटनांमुळे हे घडत गेले. कस्तुरबांचे व त्यांचे संडास सफाईवरून झालेल्या मतभेदानंतर त्यांनी कस्तुरबांना घराबाहेर काढले. कस्तुरबा गेल्या तर नाहीतच. पण ‘तुम्ही मला चालती हो असं सांगूच शकत नाही’ असेही  कस्तुरबांनी ठणकावले.

भारतीय स्त्री ही काय चीज आहे, हे जसे त्यांना कळले तसेच भारतीय नवरा व त्याची मानसिकताही त्यांच्या लक्षात आली; तेही स्वत:च्या वागण्यावरून. स्त्रीचा निर्धार व तिची सहनशक्ती याची पारख झाली. आफ्रिकेतील सत्याग्रहानंतर गांधीजींना अटक झाल्यावर पुढील सत्याग्रहाची सर्व सूत्रे त्यांची स्टेनोटायपिस्ट ‘सोनी’ हिने हातात घेतली होती. सत्याग्रहाचे सत्र पुढे चालूच ठेवले. फोईनेक्स आश्रमातील स्त्रिया व द. आफ्रिकेच्या सत्याग्रहातील स्त्रियांचा सहभाग हा फारच प्रेरणादायक होता. वेलूआम्मा नावाच्या १६ वर्षीय सत्याग्रही मुलीने तुरुंगात उपोषण केले. प्रत्यक्ष गांधीजींनी तिला उपोषण मागे घ्यायला सांगितले. ‘आपण सत्याग्रहींना जी शिकवण दिलीत त्याच्याविरुद्ध सांगूच कसे शकता?’ असा उलटा सवाल तिने गांधीजींना केला.

गांधीजींनी सुरू केलेल्या लढय़ात पहिली हुतात्मा एक षोडशवर्षीय तरुणी झाली. त्याचाही परिणाम गांधीवर झाला. त्याशिवाय त्यांची आई पुतळाबाई व दाई रंभाबेन यांच्या वागणुकीतूनही त्यांना निर्भयता म्हणजे काय असते, हे कळले होते. द. आफ्रिका व चंपारण्यातील स्त्रियांच्या परिस्थितीबद्दलच्या अनुभवावरून आपल्या सर्व कार्यक्रमात स्त्रियांच्या सामाजिक परिस्थितीचे भान आपल्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये आणले पाहिजे, हे त्यांनी जाणले.

जीवनात एक शिस्तबद्ध भागिदारी घेण्याचा पवित्र संस्कार म्हणून गांधीजी विवाहाकडे पाहात. केवळ शारीरिक संबंधाकरता सामाजिक परवाना म्हणून विवाहाकडे पाहाणे त्यांना चुकीचे वाटे. आदर्श विवाह म्हणजे शारीरिक संबंधातून आध्यात्मिक संबंध प्रस्थापित होणे. आध्यात्मिक विकास, सेवा, सामाजिक न्यायामध्ये मनाची गुंतवणूक व प्रेम या चार गोष्टी विवाहाकरिता अटी असाव्यात. स्त्री ही पुरुषाची दासी नाही. पुरुषांना जर आपली पत्नी सीतेसारखी असावी असे वाटत असेल, तर पुरुषानेही रामाप्रमाणे एकपत्नीव्रत व सदाचार यांचे पालन केले पाहिजे. स्त्रीला आपली बाजू न्यायाची वाटत असेल, तर तिच्याआड येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करण्याचा अधिकार तिला आहे. विवाह समारंभ साधेपणाने व श्रीमंतीचे प्रदर्शन न करता करावे, अशी विनंती गांधीजींनी समाजाला केली. कारण मध्यमवर्गीय व कनिष्ठ वर्गीय त्यांचेच अनुकरण करतात- अगदी आपली आर्थिक परिस्थिती नसताही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठीही गांधीजींनी आपल्या घरापासून सुरुवात केली. आपला धाकटा मुलगा रामदास याचा विवाह रूढ पद्धतीप्रमाणे मुलीच्या घरी न करता साबरमती आश्रमात अगदी साध्या पद्धतीने केले. वराचे स्वागत मुलीच्या घरी ज्या पद्धतीने होते, त्याच पद्धतीने त्यांनी वधूचे स्वागत लग्नघरी केले. साध्या पद्धतीने केलेला हा विवाह त्यावेळी खूप गाजला. अनेक कार्यकर्त्यांची लग्ने पुढे या पद्धतीने झाली. लोक या पद्धतीने केलेल्या विवाहाला ‘गांधीविवाह’ म्हणू लागले. आपल्या मुलाच्या लग्नात गांधीजींनी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा केली. वधूवरांपैकी एक कोणीतरी हरिजन असल्याशिवाय ते वधूवरांना आशीर्वाद देण्यासाठी हजर राहाणार नाहीत. आणि हे तत्त्व त्यांनी आजन्म पाळले. समाजाच्या ऐक्यासाठी सवर्ण व हरिजन यामध्ये विवाह होणे ते आवश्यक मानीत.
समाजातील कुप्रथांचे उच्चाटण करण्यासाठी त्यांनी कार्यकर्त्यांना चार नियम सांगितले.

१) आपल्या मुलीचे वय १५ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय तिचे लग्न करू नकाच, पण आजूबाजूच्या पालकांनाही अशा विचारापासून परावृत्त करा.
२) १५ वर्षांपेक्षा लहान वयात लग्न होऊन मुलगी विधवा झाली असेल, तर तिच्या बापाने स्वत: पुढाकार घेऊन तिचा पुनर्विवाह लावून द्यावा.
३) लग्नानंतर पहिल्याच वर्षांत तरुण मुलीचा नवरा गेला, तर कुटुंबियांनी तिचा पुनर्विवाह लावून द्यावा.
४) प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या घरातील विधवेला सन्मानाने वागवावे व तिला ज्ञानोपासना करण्याची संधी मिळवून द्यावी.

विधूर व विधवा यांना एकच नियम लावला पाहिजे. पुनर्विवाहाच्या बाजूने ते शास्त्रातील दाखलेही देतात. विधुरांनी लहान वयातील कुमारिकांबरोबर लग्न करू नये. करायचेच असले तर आपल्याला शोभेल अशा वयाच्या मुलीशी करावे, असे ते सांगत. स्त्री, पुरुषाच्या शुद्धतेबद्दल आग्रह धरू शकत नाही; पण पुरुष ते धरतो. कुणी दिला व का मिळाला पुरुषांना हा अधिकार?  ज्याप्रमाणे स्त्रीला पुनर्विवाहाचा अधिकार मिळाला पाहिजे; त्याप्रमाणेच तिला घटस्फोटाचा व संतती नियमनाचाही अधिकार असला पाहिजे, असे ते आग्रहाने प्रतिपादन करीत.

स्त्री-पुरुष समानता, गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी, अस्पृश्यांचे प्रश्न हे राजकीय स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या मार्गातील मोठेच अडसर आहेत, देशभर या सामाजिक परिस्थितीच्या विरुद्ध आवाज उठत राहिला, तरच राजकीय स्वातंत्र्य मिळवणे  सुलभ होईल, असे गांधीजी मानत. सामाजिक परिवर्तनाच्या माध्यमातून राजकीय स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी गांधीजींनी स्त्रिया, हरिजन, गरीबांसाठी आर्थिक कार्यक्रम दिले; म्हणूनच गांधीजींना ‘समाजपरिवर्तक गांधीजी’ असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

Advertisements

प्रकाश बाळ, सौजन्य – लोकसत्ता

विकास प्रकल्पांना विरोध  करणाऱ्यांच्या हातात सत्ता दिली तर? आजच्या २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगातील जगात वावरणाऱ्या भारतासारख्या ११५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशाचा कारभार चालवताना, ‘हमारे गाव मे हमारा राज’ ही भूमिका किंवा खाजगी भांडवलदारांना प्रतिबंध अथवा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था बदलून ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणं संमिश्र वा सरकारी नियंत्रणाखाली आणणं, ही धोरणं राबवता येणं या मंडळींना शक्य आहे काय? थोडक्यात सध्या जो काही विकासाचा मार्ग आहे, त्यातील अन्याय, अपारदर्शीपणा, वाढती विषमता टाळून पुढं जाण्याविना काही दुसरा मार्ग आहे काय?

एकीकडं विकास प्रकल्पांचं समर्थन करणारे सत्ताधारी व त्यांना पािठबा देणारे समाजघटक आणि दुसरया बाजूला अशा प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या  संघटना असे दोन तट देशात पडलेले दिसतात. सत्ताधारी व त्यांचे समर्थक हे जनहिताला फाटा देऊन देशी व परदेशी भांडवलदारांच्या कह्यात जाऊन देशाला विनाशाच्या वाटेवर नेत आहेत, असा आरोप होत आहे.

अशा या परिस्थितीत समजा हे जे विकास प्रकल्पांचे विरोधक आहेत, त्यांच्या हातात सत्ता दिली तर? आजच्या २१ व्या शतकातील जागतिकीकरणाच्या युगातील जगात वावरणाऱ्या भारतासारख्या ११५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या खंडप्राय देशाचा कारभार चालवताना, ‘हमारे गाव मे हमारा राज’ ही भूमिका किंवा खाजगी भांडवलदारांना प्रतिबंध अथवा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था बदलून ती पुन्हा पूर्वीप्रमाणं संमिश्र वा सरकारी नियंत्रणाखाली आणणं, ही धोरणं राबवता येणं या मंडळींना शक्य आहे काय? थोडक्यात सध्या जो काही विकासाचा मार्ग आहे, त्यातील अन्याय, अपारदर्शीपणा, वाढती विषमता टाळून पुढं जाण्याविना काही दुसरा मार्ग आहे काय?

हे प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारण म्हणजे आज जो विकासाचा वितंडवाद सुरू आहे, त्यानं कोणाची काही राजकीय उद्दिष्ट साध्य झाली असली वा होणर असली, तरी त्यानं राज्यसंस्थेच्या (स्टेट) अधिमान्यतेचा (लेजिटिमसी)चा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार म्हणजे राज्यसंस्था नव्हे. सरकारं येतात असतात आणि जातातही. राज्यसंस्था कायम असते. या राज्यसंस्थेची अधिमान्यता संपुष्टात येणं, याचा अर्थ अराजकाची नांदी, असाच असतो. देशातील लोकशाहीचे जे नक्षलवाद्यांसारखे शत्रू आहेत आणि पाकसारखी जी परकीय राष्ट्र आहेत, त्यांचा प्रयत्न भारतीय राज्यसंस्थेची ही अधिमान्यता संपावी, असाच आहे. विकासाच्या प्रश्नावर प्रस्थापित सरकारला विरोध करताना जे युक्तिवाद केले जात आहेत, जे मार्ग अवलंबिले जात आहेत आणि ज्या प्रकारे नकारत्मक भूमिका घेतल्या जात आहेत, त्यानं राज्यसंस्थेच्या अधिमान्यतेलाच आव्हान मिळत आहे, याची फारशी जाणीव ठेवली जाताना दिसत नाही. येथे विरोधात उतरणारे राजकीय पक्ष जमेस धरलेले नाहीत. हे पक्ष सत्तेवर असताना हेच करीत होते आणि पुन्हा सत्ता हाती आल्यास तेच करणार आहेत. विकास प्रकल्पांचे विरोधक जमेस धरले आहेत, ते विविध स्वयंसेवी संघटना आणि राजकारणाच्या परिघावर असलेले छोटे पक्ष आणि अर्थात डावे पक्ष.

गेल्या दोन दशकांत आपल्या देशात जे नवं अर्थकारण आकारला येत गेलं आहे आणि त्याला जागतिक घटनांचा जो संदर्भ आहे, तो लक्षात घेता आज जे विकास प्रकल्पांचे विरोधक आहेत, त्यांच्याकडं व्यवहार्य व अंमलात आणला जाऊ शकणारा कोणता दुसरा पर्याय आहे काय? पक्षीय व संघटनात्मक अभिनिवेश आणि कालविसंगत झालेल्या विचारांची झापडं दूर करून तटस्थपणं बघितल्यास या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर ’नाही’ असंच द्यावी लागेल.

भारतासारख्या खंडप्राय देशाचा कारभार हाकणं, ही विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बसून आरोप करण्याएवढी किंवा रस्त्यावर उतरून घोषणा देणं वा मोच्रे काढण्याएवढी सोपी गोष्ट नाही. सत्तेवर गेल्यावर भल्या भल्या लोकांचं काय झालं, ते १९७७ नंतर सर्व विरोधी पक्षांच्या हाती सत्ता येत गेली, तेव्हा दिसून आलं. मग ते ’संपूर्ण क्रांती’च्या लढयातील ’घनघोर लोहियावादी’ लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंह यादव असू देत किंवा ’आम्ही वेगळे’ असं म्हणणारे वाजपेयी वा अडवाणी असू देत, ’रिमोट कंट्रेल’वाले सेनाप्रमुख ठाकरे असू देत, ’दलित मसिहा’ मायावती असू देत अथवा ’जायंट किलर’ जॉर्ज फर्नाडिस असू देत. हे सारे इंदिरा गांधी यांच्यावर तुटून पडत असत. पण इंदिरा गांधी व संजय गांधी यांनी घालून दिलेली भ्रष्ट राज्यकारभाराचीच चाकोरी या सर्वानी स्वीकारली. निरंकुश पध्दतीनं या सर्वानी कारभार केला आहे. अगदी ही चाकोरी बदलायची चांगली संधी मतदारांनी दिली असूनही या सर्वानी तसा मूलभूत प्रयत्नही केलेला दिसून आला नाही. जो कोणी देशाची सूत्रं हाती घेईल, त्याला भारताची एकूण व्यापक आíथक सामाजिक परिस्थिती, सत्ता राबवताना देशांतर्गत व जागतिक स्तरावरून येणारे र्निबध व दडपणं आणि या सगळयाला तोंड देतानाच वास्तवाचं भान हरपू न देणं व एक राजकीय पक्ष म्हणून सत्ता टिकवण्यााची अपरिहार्यता सांभाळणं, अशी तारेवरची कसरत करावी लागत असते. याचा अनुभव सर्व राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. म्हणूनच एन्रॉन समुद्रात बुडवायला निघालेल्या सेना भाजप युतीनं हा प्रकल्प तरवला आणि पश्चिम बंगालमधील बुध्ददेव भट्टाचार्य सरकारला सिंघूर व नंदीग्रामच्या प्रकरणांची झळ बसली.

याचा अर्थ सत्ता राबवताना काँग्रेस व या पक्षांनी कार्यक्षमता दाखवली किंवा घोटाळे केले नाहीत, असा नाही. या गोष्टी झाल्याच. किंबहुना गेल्या ३० वर्षांत परिस्थिती इतकी घसरत गेली आहे की, आता कडेलोट होण्याची वेळ आली आहे, हेही खरंच आहे. मात्र या विरोधात बोलताना, आंदोलनं करताना, उपाय काय, हेही सांगण्याची गरज नाही काय?

राजकारण्यांच्या अशा संधीसाधू व विधिनिषेधशून्य भ्रष्ट कारभारामुळं नकारात्मक भूमिका घेऊन प्रस्थापित सरकारला विरोध करण्याची परंपराच आपल्या देशात आता रूजली आहे. त्यामुळं धरणं नकोत, ऊर्जा निर्मिती केंद्र नकोत, मोठे कारखाने नकोत, शेतीत नवं तंत्रज्ञान नको, बाजारपेठा नकोत, अशी एक ना अनेक प्रकारे नकार घंटा सतत वाजवली जात असते. अशा नकार घंटेला जर कोणी विरोध केला, तर लगेच त्यांच्या हेतूंविषयीच शंका घेतली जाते. ’आम्ही लोकांच्या बाजूचे’ अशा नतिक भूमिकेतून ही मंडळी बोलत असतात. म्हणूनच मग या मंडळींना विरोध, याचा अर्थ लोकाना विरोध आणि जनद्रोह. आपले सर्व विरोधक प्रस्थापित सत्ताधारी आणि त्यांच्या मागच्या धनदांडग्यांना ’विकले’ गेले आहेत, अशी या मंडळींची भूमिका असते. कोणत्याही क्षेत्रातील कितीही मोठा जगभर मान्यता पावलेला तज्ज्ञ असू दे, तो आम्हाला विरोध करतो व आम्ही जनतेच्या बाजूचे, म्हणून मग तो तज्ज्ञ प्रस्थापितांना विकला गेला, अशी या मंडळींची भूमिका असते. कोणाची आधीची भूमिका बदलू शकते, त्याच्या मतात परिवर्तन होऊ शकतं, आधीची भूमिका चुकली, ही गोष्ट ती व्यक्ती मान्य करीत असेल, तरी ही मंडळी हेत्वारोप करीत असतात. तेही अंतिम टप्प्यापर्यंत स्वत:चं मतपरिवर्तन करण्याची भूमिका घेणारया महात्मा गांधी यांचं नाव घेत. हा जो नतिक अहंगड आहे, तो निव्वळ पोकळा असतो; कारण किती ’लोक’ या मंडळींच्या मागं असतात, हे कधीच सिध्द होत नाही.

गंमत म्हणजे ही मंडळी सतत गांधीजींचं नाव पालूपदासारखं घेत असतात. लोकशाहीवरील आपली निष्ठा असल्याचे झेंडे फडकावत असतात. किंबहुना ’आम्हीच खरे लोकशाहीवादी’, अशी त्यांची भूमिका असते. मात्र ही मंडळी एकाही निवडणुकीत कधीही निवडून आलेली नाहीत. निवडणुका हा धनदांडगंचा खेळ आहे, त्यात लोकांचा  खरा सहभाग नसतो, अशी या मंडळीची पळवाट असते. लोक यांच्यामागं जातात, ते प्रस्थापित राज्यकर्त्यांच्या अन्यायाच्या विरोधात उभे राहण्यासाठी त्यांना कोणी तरी वाली हवा असतो म्हणून. मात्र ही मंडळी राज्यकारभार करू शकत नाहीत, याबाबत लोकांची खात्री असते. म्हणूनच मुंबई जवळच्या रायगडमध्ये ’सेझ’ विरोधी आंदोलन इतकं प्रखर होऊनही २००९ सालच्या निवडणुकीत विरोधकांनी उभ्या केलेल्या उमेदवारला हजारांत सोडा, शेकडयांतही जेमतेम मतं मिळाली. ती निवडणूक जिंकली, ती प्रस्थापित पक्षांपकी एकानंच.

अशी सततची नकार घंटा वाजवणारी ही मंडळी जे सांगतात, तसं कधी वागताना दिसत नाहीत. विजेचा वापर कमी करायचा असेल, तर या मंडळींनी आपल्या घरातील फ्रीज, वातानुकूलित यंत्रं, चित्रवाणी संच काढून टाकवेत. ऊर्जेचा वापर कमी करण्यासाठी सायकली वापराव्यात. मोबाई फोन वापरणं सोडून द्यावं. पर्यावरणचा नाश करणारे व प्रदूषण पसरवणारे मोठे कारखानेच नको असल्यानं कुटिरोद्योगात वा छोटया व्यवसारात तयार होणारया वस्तूंवर या मंडळींना आपलं आयुष्य बेतावं. अशा तरहेनं आयुष्य जगणारे निदान १०० लोक तरी  ११५ कोटीच्या देशात ही मंडळी उभी करू शकतात काय? आजपर्यंत या गप्पा मारणारया कोणीच अशा तरहेचं आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. या सर्वाना अत्याधुनिक सोईसुविध हव्यात, पण त्यांच्या निर्मितमागचं जे तर्कशास्त्र आहे, ते स्वीकारण्याची त्यांची तयारी नाही.

याचं कारण मनातील वैचारिक झळमटं दूर करून बदलत्या जगाकडं निरोगी दृष्टीनं बघण्याची या मंडळींची तयारीच नाही. ’निर्मिती’ या मुद्याशी या मंडळींचा काहीच संबंध राहिलेला नाही. ही मंडळी ’प्रयोग’च करीत राहिली. ’प्रयोगा’चं सार्वत्रिकीकरण होऊ शकलं, तरच त्याचा खरया अर्थानं उपयोग होतो आणि तसा तो होण्यासाठी सर्वसामान्यांना परवडेल आणि अंमलात आणता येईल, हे दोन निकष महत्त्वाचे असतात. असं न घडल्यास तो नुसता ’प्रयोग’च उरतो.

’पर्यायी विकासा’चा आग्रह धरणाऱ्यांनी जी ’धोरणं’ म्हणून पुढं केली, ते सगळे असे ’प्रयोग’च राहत आले आहेत आणि हे ’प्रयोग’ परवडणं व अंमलात आणलं जाणं, या दोन निकषांवर फोल ठरत गेले आहेत. सुईपासून विमानापर्यंतच्या सर्व गोष्टींची निर्मिती या ’पर्यायी विकासा’च्या मॉडेलमध्ये कशी होईल, संपत्तीच्या निर्मितीचा सिध्दांत या मॉडेलमध्ये कसा असेल आणि या संपत्तीच्या वाटपाची पध्दत कशी असेल, हे सांगण्याची या मंडळींची तयारी नसते. तसे बौध्दिक परिश्रमही ते घेत नाहीत. जर विमान नको असेल किंवा कोणतीही आधुनिकता नको असेल, तर तसं उघडपणं सांगून वैचारिक भूमिका घेण्याचीही धमक या मंडळींकडं नसते. मग शहरांतील फेरीवाले हटवले, झोपडया पाडल्या की ही मंडळी धावून जातात. सामान्य माणसाचं जनजीवन उध्दस्त केल्याचा ठपका ठेवतात. पण २१ व्या शतकातील जगातील भारतात नागरीकरणाची प्रक्रिया कशी नियोजनबध्द असावी, याचा पर्याय काय असेल आणि तो अब्जावधी डॉलर्सचं परकीय भांडवल न गुंतवता, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान न वापरता, शहरात लोकांनी येण्यास प्रतिबंध न करता कसा अंमलात आणता येइंल, हे ही मंडळी कधीच सांगत नाहीत. या मंडळींत सामील होणारे अनेक जण मुंबई व इतर शहरांत चांगल्या वस्त्यांतील सर्व सुखसोईनी भरलेल्या उत्तम घरांत राहतात. बाहेर परकीय भांडवल, जागतिकीकरण इत्यादीच्या विरोधात बोलणारया या मंडळीचं आयुष्य याच गोष्टींनी सुखकर केलेलं असतं. त्यात थोडा जरी बिघाड झाला, तरी ही मंडळी कातावतात. यापकी अनेकांची मुलं परदेशात असतात आणि ही मंडळी भारतातील उन्हाळ्यात तेथे जाऊन राहतात. इतर जणं स्वयंसेवी संघटनांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कमधून परदेश वाऱ्या करीत असतात. मात्र भारतात आल्यावर जागतिकीकरणाच्या विरोधात उभे राहत असतात. जैतापूरच्या विरोधात खांद्यावर झेंडे घेतात. अणुऊर्जा किती धोकादायक आहे, ते सांगत राहतात. आदिवासींवरील अन्यायाला आम्हीच तोंड फोडत असतो, असा दावा करतात.

मात्र व्यवहार्य व अंमलात आणण्याजोग पर्याय पुढं ठेवून त्या आधारे विधायक चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न ही मंडळी कधीच करीत नाहीत.  अणुऊर्जा नुसती धोकादायकच नाही, तर ती किती महाग आहे, हे सरकार लपवून ठेवत असल्याचा आरोप ही मंडळी करतात. उलट अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर केला जायला हवा, असा आग्रह धरतात. पण सौर ऊर्जेसाठी सुरूवातीला किती खर्च येतो, हे सांगायला ही मंडळीही तयार नसतात. शिवाय भारतासारख्या देशात जेथे विजेची प्रचंड तूट असताना सौर अथवा इतर अपारंपरिक ऊर्जा हा पर्याय ही दरी भरून काढू शकतो काय, याचं ’मॉडेल’ ही मंडळी कधीच मांडून दाखवत नाहीत.

सरकारनं प्रकल्पाचा पुनर्वचिार करण्यााचं आश्वासन द्यावं, मगच चर्चा करू, अशी या मंडळींची भूमिका सत्ताधारी आघाडीच्या विश्वासार्हतेबद्दल जशी शंका निर्माण करते, तशीच ती राज्यसंस्थच्या अधिमान्यतेलाही आव्हान देणारी असते. शेवटी देशाचा विकास कसा करावा, हा प्रश्न लोकशाही मार्गानं सोडवायचा आहे. सत्ताधारयांनी लोकांची मतं ऐकून घेतलीच पाहिजेत. जो अन्याय होत असेल, तो दूर केलाच पाहिजे. विस्थापनाचा प्रश्न सोडवलाच हवा. पण विरोधकांनीही स्वत:च मत पारखून घेण्याची संधी स्वत:ला दिली पाजिे. आमचंच बरोबर हा अभिनिवेश लोकशाही विरोधी आहे. असा वितंडवाद होत आला आहे, त्याचं मूळ कारण १९९१ साली नवं अर्थकारण आपण स्वीकारलं, ते एका विशिष्ट परिस्थितीत. स्वतंत्र्यानंतरच्या विकासाच्या मॉडेलवर सर्वसाधारणत: एक प्रकारची सामाजिक सहमती होती. ती स्वातंत्र्य चळवळीतून आकाराला आली होती. पण अशी सहमती घडवून आणून नवं अर्थकारण स्वीकारलं गेलेलं नाही. म्हणून आजचे वितंडवाद होत आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील राज्यसंस्थेची अधिमान्यता टिकवून भारताची अखंडता शाबूत ठेवायची असल्यास या वितंडवादावर तोडगा हा काढावाच लागेल. त्यासाठी जागतिकीकरणाचं वास्तव स्वीकारावं लागेल. खरी लढाई ही जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नसून ती जागतिकीकरणाच्या मदानातील आहे. तेथे वाढत्या विषमतेच्या विरोधातील लढा देणं भाग आहे. पण  जुन्या वैचारिक आयुधांनी हा लढा देता येणार नाही. २१ व्या शतकातील सर्वात तरूण समाज गणला जाणाऱ्या भारतातील लोकांच्या बदललेल्या आशा आकांक्षा लक्षात घेऊनच ही आयुधं ठरवावी लागतील. अनेक वैचाीरक आग्रह-दुराग्रह सोडून देणं भाग आहे. उदाहरणार्थ बाजारपेठ वाईटच असते, हे गृहीत आता टाकून द्यावं लागेर. बाजारपेठ हवी, पण सट्टा नको, अशी व्यवस्था कशी तयार करता येईल, हे बघावं लागेल.

अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. सांगवयाचा मुद्दा इतकाच की, एक व्यापक राजकीय सहमती झाल्याविना हा वितंडवाद संपणार नाही आणि अशी सहमती नकारात्मक भूमिका घेत राहिल्यास कधीच होऊ शकणार नाही. प्रश्न पारदर्शी व न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे. तो जागतिकीकरणाच्या विरोधातील नाही, आजच्या जगात मुक्त अर्थव्यवस्थेला पर्याय नाही, याची कबुली स्वत:लाच विरोधकांनी देण्याची ही वेळ आहे. पारदर्शीपणा व न्याय्य राज्यकारभार याच मुद्यावर जर चर्चा खरोखर झडली, तर जनतेतही एक विधायक मत आकाराला येऊ शकतं. त्याचा अंकुश सत्ताधाऱ्यांवर व प्रस्थापित राजकारण्यांवरही राहू शकतो. अन्यथा सध्याच्या वादामुळं आणि भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांमुळं जनतेच्या मनात सत्ताधारी व इतर राजकीय पक्ष आणि पर्यायानं राज्यसंस्था यांच्याबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण होत आहे. ती लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं अत्यंत धोकादायक आहे.

संदीप वासलेकर, सौजन्य – लोकसत्ता

भारताने भविष्याला सामोरे जाण्यासाठी कोणती दिशा निवडायची? आपल्याला नक्की काय व कसे साध्य करायचे आहे? कोणता देश वा कोणती पद्धती आदर्श मानता येईल? हे व अशा प्रकारचे प्रश्न आजच नव्हे, तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विचारले जात आहेत. आजही काहींना वाटते, की भारताने महासत्ता व्हावे. काहींच्या मते तर आपण २०२० साली महासत्ता होऊनसुद्धा! पण महासत्ता होऊन तरी काय करायचे? महासत्ता होण्यासाठी अक्राळविक्राळ लष्करी सामथ्र्य, अण्वस्त्रे- क्षेपणास्त्रे आणि आक्रमकता असावी लागते. मग भले कोटय़वधी लोक भुकेकंगाल, मागासलेले आणि उजाड झालेले का असेनात! काहींना वाटते आपण बलाढय़ ‘हिंदू राष्ट्र’ व्हायला हवे तर काहींना वाटते भारताने समाजवादाचे स्वप्न साकार करावे. अशा अनेक कल्पना.. संदीप वासलेकर, अशी कोणतीच दिशा सांगत नाहीत, कारण ते ‘एका दिशेच्या शोधात’ आहेत. याच नावाचे त्यांचे पुस्तक लवकरच ‘राजहंस प्रकाशन’तर्फे प्रकाशित होत आहे. वासलेकरांचा अभ्यासाचा आणि जगप्रवासाचा, चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषयही तोच आहे, जवळजवळ सर्व जग एकदा नव्हे तर अनेकदा जवळून पाहिलेल्या वासलेकरांचा ध्यास आहे तो भारतच एक आदर्श देश व्हावा हा! पण तो ‘आदर्श’ व्हायचा तर जगातील अनेक देशातील आदर्श पद्धती, तसे चारित्र्य, तसा व्यवहार, तसा समाज निर्माण करावा लागेल. आज जगातील कोणताच देश सर्वार्थाने आदर्श नाही, पण अनेक देशांमधल्या काही बाबी अनुकरण कराव्या अशा आहेत. त्या एका शोधयात्रेतून वाचकांसमोर ठेवायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आपण ठरवायचे आहे, दिशा कोणती? वासलेकर ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप’ (एसएफजी) या ‘थिंक टँक’चे संस्थापक आहेत आणि जगातील अनेक सरकारांचे सल्लागारही आहेत. त्यांच्या मते भारताकडे अनेक अंगभूत गुण व सुप्त सामथ्र्य आहे; साधनसामग्री व बौद्धिक उंची आहे आणि तरीही आपण गरीब आहोत, अविकसित आहोत, तसेच उपेक्षितही आहोत! गेल्या काही दशकात आपण अर्थकारण आणि हाय-टेक, लोकशाही आणि आधुनिकता यात बरेच काही साध्य करूनही मंजिल अब भी दूर है! तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी घेतलेल्या ‘दिशेच्या शोधा’तील एका प्रकरणातील काही भाग..

अमेरिकेत वा अन्य देशांत स्थायिक होण्यासाठी फिरणारी, स्वत:च्या देशाबद्दल नाऊमेद व उदासीन असणारी, गरिबीने लाचार होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करणारी, पैशाने श्रीमंत व सत्तेने महान असलेली पण अपरिपक्व अशी मंडळी ज्या समाजात आहेत, तोच समाज मागासलेला राहतो. आपणाला प्रगत व्हायचे आहे, की मागासलेले राहायचे आहे, हे त्या त्या समाजातील लोकांनी स्वत:च ठरविले पाहिजे. (कॅनडात माझा एक मित्र आहे. त्याचे नाव जीम बाल्सीली. सुप्रसिद्ध ‘ब्लॅकबेरी’ ही फोन व दळणवळण सेवा जीमने निर्माण केली. ती अल्प काळात लोकप्रिय झाल्यामुळे चाळीशीतले जीम बाल्सीली अब्जाधीश झाले आहेत. जीम यांनी अब्जाधीश होऊनही आपले छोटेसे वॉटर्लू गाव सोडलेले नाही. त्यांना न्यूयॉर्क अथवा टोरँटोमध्ये स्थलांतर करणे सहज जमले असते; पण त्यांनी वॉटर्लू या छोटय़ा गावी राहूनच आपला पसारा वाढविला, गावाची भरभराट केली. तिथल्या विद्यापीठांना खूप मोठी देणगी देऊन तरुण विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर संशोधन व प्रशिक्षण देणारी संस्था स्थापन केली. त्याशिवाय ज्येष्ठ तज्ज्ञ मंडळींसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर उच्च दर्जाचे संशोधन करण्यासाठी एक नवीन केंद्र स्थापन केले. या दोन संस्थांमध्ये जगभरातील पंडितांना बोलाविले व छोटय़ा वॉटर्लू गावात राहून अभ्यास, लिखाण  संशोधन करण्यासाठी खूप मोठे पगार दिले.

जीमचे हे कार्य पाहून त्यांच्या भागीदाराने पदार्थविज्ञानावर मूलभूत संशोधन करणारी संस्था वॉटर्लू गावात स्थापन केली. तिथे जगातून अग्रगण्य शास्त्रज्ञांना बोलाविले. जीमला व त्याच्या सहकाऱ्यांना आपल्या मुलांचा विवाह शतकातील सर्वात मोठा सोहोळा करण्याची महत्त्वाकांक्षा नसून त्यांना आपले छोटेसे गाव जगातील एक प्रमुख संशोधन केंद्र बनावे, अशी इच्छा आहे आणि त्यासाठी ते पैसा खर्च करीत आहेत.

इस्राएलमध्ये स्टेफ वर्थहाइमर हे सर्वात प्रमुख उद्योगपती आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के उत्पन्न ते त्यांच्या उद्योगात निर्माण करतात. जगप्रसिद्ध वॉरेन बफे त्यांचे अलीकडे भागीदार झाले आहेत. स्टेफना राजधानी तेल अवीव किंवा युरोप-अमेरिकेत धंदा करता आला असता; परंतु त्यांनी इस्राएलच्या मागासलेल्या उत्तर भागात उद्योगनिर्मिती केली आहे. हा विभाग लेबेनॉनच्या सीमेवर आहे. युद्ध झाल्यास स्टेफच्या उद्योगांना धोका आहे; परंतु त्यांचे राष्ट्रप्रेम व मागासलेल्या भागातील युवकांना संधी देण्याची तळमळ एवढी मोठी आहे, की स्टेफना क्षेपणास्त्रांची पर्वा नाही. त्यांच्या कंपनीत रोबोट ऊर्फ यंत्रमानव बराचसा कारभार पाहतात. त्याशिवाय त्यांनी टेफेन औद्योगिक केंद्र निर्माण केले आहे. तिथे होतकरू तरुण उद्योजकांना जागा व सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतात. इतकेच काय  विरंगुळा मिळावा म्हणून आर्ट गॅलरी व संग्रहालयेदेखील केली आहेत.

याशिवाय त्या औद्योगिक केंद्रात स्टेफनी औद्योगिक शाळा उघडल्या आहेत. तेथे १४ ते १८ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना उद्योगनिर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जाते. शिवाय संशोधन केंद्रात सुमारे १८०० इंजिनीअर काम करतात. मी ज्या वेळेस टेफेन औद्योगिक केंद्राला भेट दिली, तेव्हा स्टेफ स्वत: चार तास माझ्याबरोबर प्रत्येक विभागात आले होते; पण कोणत्याही कामगाराने काम सोडून त्यांच्याकडे पाहिले देखील नाही, की कोणत्याही शिपायाने मोठय़ा साहेबांना सलामही ठोकला नाही..

ऑस्ट्रेलियाचे उद्योगपती स्टीव्ह किलेलिया यांनी एक अतिशय यशस्वी सॉफ्टवेअर कंपनी उभारली आहे ते अब्जाधीश झाले. मग त्यांना समजलं, की एक अब्ज काय व दहा अब्ज काय, सर्व सारखेच. म्हणूनच स्वत: स्टीव्ह आपली बरीचशी संपत्ती आफ्रिकेत उपासमारीने बळी जाणाऱ्या गरीब लोकांना जीवदान मिळावे, यासाठी खर्च करतात. शेतीसुधार, पाणीपुरवठा, आरोग्य योजना या प्रकल्पांमध्ये ते मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. त्यांनी काही कोटी डॉलर्स ‘जागतिक शांतता’ या विषयात संशोधन करण्यात खर्च केले आहेत. त्यांची मुले साध्या नोकऱ्या करतात आणि त्याही त्यांच्या कंपन्यांमध्ये नव्हे, तर शाळेत व इतर संस्थांमध्ये.

जॉर्ज सोरोस जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणले जातात. त्यांनी आपली सारी संपत्ती जगात सर्वत्र व्यक्तीस्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्यासाठी खर्च केली आहे. त्याशिवाय जागतिक शांततेचे काम करणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप’ या संस्थेची उभारणी करण्यासाठीही त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केले आहे. या ग्रुपमध्ये १५० संशोधक काम करतात. जगातील ज्या भागात हिंसा असेल, त्या भागाचे ते अवलोकन करतात व दरवर्षी सुमारे शंभर अहवाल प्रसिद्ध करतात.

व्हर्जिन अटलांटिक या विमानसेवेचे संस्थापक व व्हर्जिन म्युझिक या उद्योग समूहाचे प्रमुख रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी ‘दि एल्डर्स’ म्हणजे ज्येष्ठ मंडळी अशी एक संस्था निर्माण केली आहे. त्याची स्फूर्ती त्यांना नेल्सन मंडेलांकडून मिळाली. या संस्थेत दक्षिण आफ्रिकेतील नोबेल पारितोषिक विजेते बिशप डेस्मंड टुटू, अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती जिमी कार्टर, भारतातील ‘सेवा’ या संघटनेच्या संस्थापिका इला भट, युनोचे माजी महासचिव कोफी अन्नान, आर्यलडच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा मेरी रॉबीनसन्स आदी प्रभृती मंडळी आहेत. जागतिक समस्या सोडविण्यासाठी वृद्ध व अनुभवी नेत्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी त्यामागची भूमिका आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन स्वत:च्या व मित्रांच्या खर्चाने या ज्येष्ठ मंडळींच्या बैठका घेतात व प्रसारमाध्यमांद्वारा त्याचा आवाज जगभर पोहोचवितात.
स्टिव्ह किलेलिया यांनी ‘जागतिक शांतता निदेर्शाकाची स्थापना केली. ते दरवर्षी लंडनच्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ वृत्तपत्राला भरघोस देणगी देतात. त्या पैशाने जगातील सर्व देशांचा अभ्यास केला जातो व प्रत्येक देशात शांतता किती आहे, याचे अनेक निकष लावून चाचणी केली जाते. दरवर्षी मे महिन्यात एक अहवाल प्रसिद्ध होतो व त्यात जगातील सर्व देशांचे शांततेनुसार क्रमांक जाहीर होतात.

सुप्रसिद्ध उद्योगपती बिल गेट्स व वॉरेन बफे यांनी आपली सारी संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी वाहिली आहे, हे सर्वाना माहिती आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन, स्टिव्ह कलेलिया, जॉर्ज सोरोस, जीम बाल्सीली हे उद्योगपती जागतिक शांततेसाठी गुंतवणूक करतात. त्यात त्यांचा स्वत:चा, समाजाचा देशाचा अथवा त्यांच्या उद्योग समूहाचा काहीही फायदा नसतो. जागतिक पातळीवर विचार करण्यासाठी व्यापक इच्छाशक्ती व वैचारिक उंची असते. हे लोक केवळ पैसा गोळा करण्यामागे, नट-नटय़ांच्या मेजवान्या आणि क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात वेळ व संपत्ती वाया घालवत नाहीत, तसेच बाकीचे उद्योगपती चमकतात म्हणून स्वत:ही प्रसिद्धीमागे धावत नाहीत तर सारे विश्व हे एक शांततामय व्हावे म्हणून मनस्वीपणे प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रसिद्धी त्यांच्यामागे धावत जाते. या कार्यासाठी फारसा खर्च लागत नाही, तर एक जागतिक पातळीवर विचार करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. जे उद्योगपती फक्त डोळे मिटून भौतिक यशामागे धावत सुटतात. त्यांना हे जमणार नाही.

हान्स एकदाल हे भारतावर प्रेम करणारे उद्योगपती एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे अध्यक्ष होते. सुमारे ७० देशांत त्यांचा कारभार होता. एकदा माझ्याबरोबर कॉफी पित असताना, फोनवर बोलता बोलता न्यूझीलंडमधील एक कंपनी त्यांनी विकत घेतली. ते एका साध्या घरात राहतात. कधी ‘पेज थ्री’वर येण्याची ते धडपड करीत नाहीत. त्यांची पत्नी सर्वसाधारण महिलांप्रमाणे नोकरी करते. मुलाने अनेक प्रयत्न करून, वडिलांचा कुठलाही वशिला न लावता कशीबशी नोकरी मिळवली. मी त्यांना त्यांच्या साध्या राहणीविषयी विचारले, तर त्यांनी मला टॉलस्टॉयची लिहिलेली एक कथा ऐकवली.

ती अशी, ‘‘एक शेतकरी होता. त्याला कोणीतरी सांगितले, की बाजूच्या गावात जमीन खूप सुपीक आहे. तिथे जमीन घेतली तर तुला खूप कमाई होईल. शेतकऱ्याने तसे केले. काही दिवसांनी त्याला दुसऱ्या काही गावांची माहिती मिळाली. तिथेही त्याने जमीन घेतली. तो अजून श्रीमंत झाला. असे करता करता तो एका गावात आला. तिथला पाटील त्याला म्हणाला, सूर्यास्तापर्यंत या गावाला तू पूर्ण फेरी मारलीस तर तुला सर्व जमीन फुकटात मिळेल; पण फेरी पूर्ण केली पाहिजे. शेतकरी जोरात धावला. त्याला शक्य होईल तेवढी मोठी फेरी मारण्याची त्याची इच्छा होती. जसजशी संध्याकाळ होत आली तसा तो फेरी पूर्ण करण्यासाठी वेगाने धावू लागला. सूर्य क्षितिजावर अस्तास जात असताना त्याची फेरी पूर्ण होऊन तो अनेक मैल जमिनींचा मालक झाला; पण त्याने ही प्रदक्षिणा पूर्ण केली अन् तो धापा टाकत कोसळला व मृत्युमुखी पडला. ग्रामस्थांनी त्याला ६ बाय २ फुटाचा खड्डा खणून पुरले. त्या वेळी पाटील म्हणाले, खरे तर त्याला फक्त एवढय़ाच जमिनीची गरज होती..’’

पूर्वी भारतातही श्रीमंत उद्योगपती सामाजिक कार्यासाठी संपत्तीचा उपयोग करीत. टाटा समूहाने मुंबईत कॅन्सर, पदार्थविज्ञान व समाजशास्त्र या तीन विषयांत संशोधन करणाऱ्या संस्था स्थापन केल्या. त्याशिवाय इतरही अनेक संस्थांना सढळ हस्ते मदत केली. बिर्ला समूहाने पिलानी येथील अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्था, मुंबईतील क्रीडा केंद्र व अनेक इस्पितळे आणि मंदिरे यांना मदत केली; पण हा सर्व भूतकाळ झाला. अलीकडे बजाज उद्योग समूहाने सामाजिक कार्य सुरू ठेवले आहे. ते मुंबई

विद्यापीठात नवीन विभाग उघडण्यासाठी भरघोस मदत करतात; पण अजिबात प्रसिद्धी मिळवत नाहीत. संगणक व्यवसायातील ‘विप्रो’ व ‘इन्फोसिस’ या दोन व्यवसायांनी शैक्षणिक संस्थांना हातभार लावला आहे; पण हे झाले अपवादात्मक. गेल्या २५-३० वर्षांत मानवी समस्यांवर संशोधन करणारी एकही संस्था खासगी मदतीने उभी राहिली नाही. याउलट मेजवान्या, क्रिकेटचे सामने, फॅशन शो व जिथे स्वत:ची जाहिरात करता येईल, अशा गोष्टींसाठी मुबलक पैसा उपलब्ध होत आहे.

या साऱ्यांचे चिंतन केल्यानंतर एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे आंधळी कोशिंबीर खेळत बसण्यापेक्षा डोळे उघडे करून विचार करण्याचीच जास्त गरज आहे. हा खेळ थांबण्यासाठी आपल्याला स्वत:पासून सुरुवात करावी लागेल. आपले विचार, सवयी बदलाव्या लागतील. खासगी आयुष्यात गाडी, बंगला यांच्यासारखा दिखाऊपणा तर राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा सोडली पाहिजे.

पैसा हा एक अद्भुत प्रकार आहे. आपण त्याच्यामागे धावलो तर पैसा आपल्यापुढे काही अंतर ठेवून धावतो. सत्तेचेही तसेच आहे, आपण सत्तेमागे धावलो तर सत्ता फक्त दुरून दिसते. आपल्या हाती येत नाही. यासाठी आपल्याला सामाजिक हितासाठी पोषक असलेल्या अनेक उदाहरणांचेही अनुकरण करावे लागते.

सौजन्य – लोकसत्ता रिसर्च ब्युरो, २५ जुलै २००३

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या सर्वेच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याचे भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराकडून स्वागत करण्यात येत असले तरी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकरगुरुजी यांनी मात्र अशा प्रकारच्या कायद्याला ठाम विरोध दर्शविला होता. एवढेच नाही तर, निसर्गाला एकविधता मान्य नाही आणि मी विविध जीवनपद्धतींच्या संरक्षणाच्या पक्षाकडून आहे, असे सांगताना त्यांनी अशी एकविधता ही राष्ट्राच्या विनाशाची सूचक आहे, असे कठोर भाष्य केले होते.

‘भारतीय विचार साधना‘ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘श्रीगुरुजी समग्र दर्शन‘ या ग्रंथाच्या सहाव्या खंडामध्ये समान नागरीकायद्याविषयीची आपली भूमिका गोळवलकर गुरुजींनी अत्यंत स्पष्टपणे मांडलेली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला विरोध करताना संघ परिवारातील लोकांची जशी कोंडी होणार आहे, तशीच डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍यांचीही होणार आहे.

नवी दिल्लीमध्ये ‘दीनदयाल शोध संस्थान‘चे उद्‌घाटन करतानागोळवलकर गुरुजींनी समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडू नये, असे म्हटले होते. ‘मदरलँड‘ या संघ परिवाराशी संबंधित नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता.

‘मदरलँड‘चे तत्कालीन संपादक के. आर. मलकानी यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत गोळवलकर गुरुजींनी म्हटले आहे की, भारतात सदैव विविधता नांदत आली आहे. विविधता आणि एकता बरोबरीने राहू शकतात हे आपल्या देशामध्ये काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे. वैविध्य असूनही आपले राष्ट्र दीर्घकालपर्यंत अत्यंत शक्तिशाली आणि संघटित राहिलेले आहे. समरसता आणि एकरूपता या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून राष्ट्राच्या एकतेसाठी एकविधता नाही, तर समरसता आवश्यक आहे.

मुस्लिमांना चार लग्ने करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांना अटकाव करण्यासाठी समान नागरी कायदा असावा, असे काही लोकांना वाटते. पण एखाद्या प्रश्नाचा विचार करण्याचा हा नकारात्मक दृष्टिकोन आहे. जोपर्यंत मुसलमान या देशावर आणि अथल्या संस्कृतीवर प्रेम करतो आहे, तोपर्यंत त्यांचे त्याच्या जीवनपद्धतीनुसार चालणे स्वागतार्ह आहे. मुस्लिम प्रथांबद्दल आपले आक्षेप जर मानवतेच्या आधारावर असतील तर ते उचित आहेत. पण त्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू नये. मुस्लिमांनाच त्यांच्या जुन्या नियमात आणि कायद्यात सुधारणा करू द्यावी. बहुविवाहाची प्रथा त्यांच्यासाठी चांगली नाही, अशा निष्कर्षावर ते स्वतः येतील तर ती आनंदाची गोष्ट आहे. आपले मत त्यांच्यावर लादणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

गोळवलकर गुरुजींची समान नागरी कायद्याविषयीची ही मते सर्वश्रुत असली तरी संघ परिवाराने अशा कायद्याचा आग्रह धरला होता आणि आहे. आता सर्वेच्च न्यायालयाच्या कालच्या सल्ल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. अशा परिस्थितीत, गोळवलकर गुरुजींच्या मतांचे खंडण करताना संघ परिवाराला कसरत करावी लागणार आहे. त्याच वेळी, डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍या पक्षांनाही गुरुजींच्या या मतांशी संपूर्ण सहमती दाखवावी लागणार आहे.

ग. प्र. प्रधान, सौजन्य – लोकसत्ता

प्रत्येक राजकीय विचारसरणी ही कालसापेक्ष असते आणि काळ पुढे गेल्यावर परिस्थिती बदलली की, त्या विचारसरणीतील तत्त्वांचा मूलभूत आशय कायम ठेवून तिच्यात आवश्यक ते बदल करावे लागतात. कृती करताना तत्कालीन समाजस्थितीचे भान ठेवावे लागते. विचारांमध्ये अशी गतिमानता ठेवली नाही तर राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष कर्मठ आणि ठोकळेबाज बनतात आणि त्यामुळे निष्प्रभही होत जातात. समाजवाद या विचारसरणीचा तात्त्विक गाभा श्रमिकांना न्याय मिळाला पाहिजे हा आहे. मार्क्सने हा विचार मांडला, त्याच्या आधारे लेनिनने रशियात १९१७ साली कम्युनिस्ट क्रांती केली आणि जगातील श्रमिकांच्या मनात आशा पल्लवित झाल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये रशियाचे विघटन झाले असले तरी जगातील श्रमिकांना न्याय मिळाला पाहिजे हे तत्त्व अबाधित आणि चिरंतन महत्त्वाचे आहे. मात्र विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत भांडवलशाहीकडून शोषित झालेला कामगारवर्ग हा क्रांतीचा अग्रदूत असेल असे मानले जात होते. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कामगारांनी संघटित लढे देऊन त्यांचे न्याय्य हक्क मिळविले. परंतु हा संघटित कामगार, शासकीय कर्मचारी, प्राध्यापक शिक्षक, हा वर्ग त्यांच्या मागण्या बव्हंशाने मान्य झाल्यावर १९७५ नंतर समाजातील असंघटित कामगार तसेच अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर यांच्या लढ्यात सहभागी झाला नाही. म्हणून भारतातील समाजवादी चळवळीचा आजचा आशय शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगार, दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया या समाजातील सर्व उपेक्षितांना न्याय देऊन समताधिष्ठित समाज स्थापन करणे हाच आहे आणि असला पाहिजे. या सर्व उपेक्षितांना आणि पददलितांना न्याय देण्यासाठी समाजाच्या राजकीय आणि आर्थिक रचनेत बदल करावे लागतील. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या भावी विकासाची पायाभरणी करण्याकरिता आणि भारत स्वतःचे संरक्षण करण्यास समर्थ होण्यासाठी मूलभूत उद्योग, ऊर्जानिर्मितीसाठी मोठी धरणे आदी मोठे प्रकल्प हाती घ्यावे लागले. तसेच नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटर आणि नवीन विज्ञान व तंत्रविज्ञान आत्मसात करण्याचे शिक्षण नव्या पिढीस देण्यासाठी आय. आय. टी. संस्था उभाराव्या लागल्या. ही सर्व पायाभरणी करण्यासाठी राजसत्ता आणि अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण अपरिहार्य आणि आवश्यक होते. परंतु यामुळे देशाचा जो विकास झाला त्याचे फायदे मूठभरांनाच मिळाले आणि आर्थिक विषमता तीव्र होत गेली. ही परिस्थिती बदलून भारतातील ग्रामीण जनतेपर्यंत आणि शहरातील व ग्रामीण भागातीलही तळागाळातील माणसांपर्यंत विकासाचे हे फायदे पोहोचवावयाचे असतील तर राजसत्तेचे आणि अर्थसत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. समाजवादाचा विचार मांडताना औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या युरोपच्या विचार करणार्‍या मार्क्सने समाजवादी समाजरचनेत राजसत्ता व अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण आवश्यक मानले. भारतात आजच्या परिस्थितीत मार्क्सच्या या विचाराऐवजी म. गांधींच्या विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आणि ग्रामस्वराज्य या विचारांच्या आधारे समाजवादाची मांडणी केली पाहिजे.

समाजवाद आणि सर्वोदय -आचार्य शं. द. जावडेकर हे महाराष्ट्रातील थोर विचारवंत. त्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच सत्याग्रही- समाजवाद हा विचार मांडला आणि म. गांधींच्या विचारांना समाजवादाची जोड दिली पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. त्यानंतर १९५३-५४ त्यांनी ‘सर्वेदय आणिसमाजवाद‘ हे पुस्तक लिहून बदलत्या संदर्भात या दोन विचारसरणींचा सिंथेसिस (मिलाफ) करावा लागेल अशी भूमिका मांडली. आर्थिक समता आणि सामाजिक न्याय यासाठी सत्याग्रही मार्गाने संघर्ष करताना त्याला रचनात्मक विधायक कार्याची जोड द्यावी लागेल, असा हा विचार होता.

जागतिकीकरणाचे आव्हान -अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणानंतर भारतात प्रथम नियंत्रणांच्या शिथिलीकरणाचं (लिबरलायझेशन) धोरण काँग्रेसचे नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्या वेळचे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी स्वीकारले. त्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान झाल्यावर अगदी अलीकडेपर्यंत अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ‘आर्थिक सुधारणा‘ या आत्मवंचना करणार्‍या नावाखाली अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापारी संघटना (डब्ल्यू. टी. ओ.) यांच्या सापळ्यात भारताला अडकवून टाकले आहे.

या धोरणाचे अपरिहार्य पर्यवसान, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये गुंतवलेले भांडवल काढून घेऊन ते उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकणे आणि वृत्तपत्रांमध्ये २६ टक्के परकीय भांडवलाची गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणे, यात झाले आहे. अमेरिकेसारख्या धनवान राष्ट्रांच्या आणि बड्या भांडवलदार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सापळ्यात सापडून आपण आपले आर्थिक स्वातंत्र्य गमावीत आहोत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर राजकीय साम्राज्ये विलयाला गेली, परंतु या साम्राज्यांचे आधुनिक रूप आर्थिक साम्राज्ये असे आहे आणि विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांचे आर्थिक शोषण करून त्यांना आपल्या वर्चस्वाखाली कायम जखडून टाकणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. याविरुद्ध लढा देणे भारताला सोपे नाही. कारण येथील राष्ट्रीय आघाडी सरकार तसेच विरोधी पक्षांमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि चंद्राबाबू नायडूंची तेलगू देसम्‌ पार्टी व जयललितांचा अण्णा द्रमुक पक्ष यांना अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाशी जुळवून घेणे अपरिहार्य आणि अटळ वाटते. आपण पाश्चात्त्य जगातील भांडवल आणि अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान यांच्या साहाय्याने भारताचा आर्थिक विकास करू शकू असे आज भारतातील केंद्र शासनाला आणि बहुसंख्य विरोधी पक्षांना वाटते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अन्य डावे पक्ष यांचा आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली भांडवलशाही राष्ट्रांचे मांडलिकत्व पत्करण्यास विरोध आहे. परंतु ही डावी आघाडी आज तरी फार प्रभावी नाही. वेगवेगळ्या प्रश्नांवर संसदेमध्ये विरोध करणे आणि संसदेबाहेर जनतेचे प्रबोधन करून आर्थिक गुलामगिरीविरुद्ध शक्य तेथे संघर्ष करण्याचे कार्य या डाव्या पक्षांच्या राजकीय आघाडीस करावे लागेल.

नवे नेतृत्व – आता समाजाची राजकीय व आर्थिक घडी बदलण्याचे काम मुख्यतः देशभर विखुरलेल्या, विधायक कामे करणार्‍या आणि संघर्ष करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या गटांनाच एकजुटीने करावे लागेल. महाराष्ट्रापुरती काही नावे घ्यावयाची असतील तर धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करणार्‍या मेधा पाटकर, आदिवासींमध्ये विधायक काम करणारे अभय बंग, राणी बंग, मोहन हिराबाई हिरालाल, सांगली भागात श्रमिकांच्या प्रश्नांवर पुरोगामी विचारांच्या आधारे श्रमिकांचे संघर्ष करणारे भारत पाटणकर आणि औरंगाबादचे कानगो आदींना समाजवादाच्या या लढ्याचे नेतृत्व करावे लागणार आहे. अखिल भारतीय पातळीवर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये नवे प्रयोग करणारे संदीप पांडे आणि राजस्थानमधील शेतकर्‍यांच्या जीवनाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करणारे राजेंद्र सिंह तसेच वंदना शिवा या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या व त्यांचे सहकारी अशा विधायक कार्यकर्त्यांचा उल्लेख केला पाहिजे. त्याचबरोबर केरळमध्ये विज्ञानाचा प्रसार करणारी चळवळ चालविणारे, कार्यकर्त्यांची संघटना, आंध्र, तामीळनाडू आणि मध्य प्रदेश येथे ग्रामीण स्त्रियांना एकत्र आणणारे गट अशा संस्था व संघटना तसेच देशभरचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व संघटना हीच समाजाच्या परिवर्तनाची प्रभावी साधने आहेत. २१ व्या शतकातील समाजवादी चळवळीचे अग्रदूत हे विधायक आणि संघर्षशील कार्यकर्ते आणि त्याच रीतीने कार्य करणार्‍या ग्रामीण श्रमिकांच्या संस्था हेच असतील. भारतातील सर्व नागरिकांच्या हातांना वा बुद्धीला काम आणि भारतीय तंत्रवैज्ञानिकांनी आत्मसात केलेले तंत्रविज्ञान यांच्या जोरावरच भारताचा विकास होऊ शकेल, अशी भूमिका घेऊनच भावी काळात विकासाचे व बेकारी निर्मूलनाचे काम करावे लागेल.

म. गांधींच्या विकेंद्रीकरणाच्या आणि ग्राम स्वराज्याच्या संकल्पनांचा मी उल्लेख केला असला तरी त्या विचारांत आणि त्यांच्या साधनांमध्ये कालानुरूप बदल करावेच लागतील. आज पूर्वीचा चरखा कालबाह्य झाला आहे. हे लक्षात घेऊन विजेवर चालणारा अंबर चरखा तयार करावा लागेल. तरच तो चालविणार्‍यांना जीवनवेतन मिळेल. अलीकडेच महाराष्ट्रात झालेल्या सर्वेदय संमेलनात अभय बंग यांनी हा विचार प्रभावीपणे मांडला होता.

या समाजपरिवर्तनाचे स्वरूप, विश्वभारती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि थोर विचारवंत अमलान दत्ता यांनी लिहिल्याप्रमाणे, मूक क्रांती (सायलेंट रेव्होल्युशन) असे असेल. सत्याग्रही मार्गानेच संघर्ष करणार्‍या या क्रांतीमध्ये रक्तपात असणार नाही. संघर्षाइतकाच विधायक कामावर, रचनेवर भर देणार्‍या या क्रांतीचे नगारे, ढोल वाजणार नाहीत. या मूक क्रांतीसाठी काम करणार्‍या व्यक्ती आणि संघटना यांना कोणी आजच्या व्यवस्थेतील सत्ता देणार नाही. आज सत्ता आणि संपत्ती यांच्या अनिष्ठ युतीतून काही राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि भांडवलदार हे एक टक्का श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय यांचा चंगळवादी, भोगवादी समाज निर्माण करीत आहेत. त्यांच्याशी संघर्ष करणे सोपे नाही. देशभर पसरलेल्या ग्रामीण श्रमिकांच्या मनात योग्य ते प्रबोधन करून, त्यांना समतेवर आणि न्यायावर आधारलेला समाज निर्माण करण्याच्या व्यापक जनआंदोलनात सहभागी करून घ्यावयाचे आहे.

२१ व्या शतकातील भारतातील समाजवादी चळवळीला हे साध्य करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागतील. देशातील ज्या अनेक तरुण कार्यकर्त्यांना मी भेटलो, त्यांच्या ध्येयवादी कार्यामुळे, मला ते भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे शिल्पकार होतील आणि समता व सामाजिक न्याय यावर आधारलेल्या समाजवादी चळवळीचा ध्वज फडकवतील असा विश्वास वाटतो.

भक्ती बिसुरे, सौजन्य – लोकसत्ता

काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम या जिल्ह्यांत सततच्या दहशतवादी कारवायांपायी निराधार झालेली हजारो मुलं आहेत. त्यापैकी मुलींची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. या मुलींना अडनिडय़ा वयात दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागत आहेत. त्या आघातांनी हादरलेल्या या मुली रस्त्यांवर दिशाहीन भटकताना दिसतात. त्यांचे ते भावनाशून्य डोळे पाहून पुण्यातला अधिक कदम हा तरुण कमालीचा उद्विग्न झाला आणि त्यातूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या  ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ म्हणजे ‘खुशीयोंका घर’! या ‘खुशियोंका घर’मध्ये आज काश्मिरातील दहशतग्रस्त भागांतील २० महिने ते २० र्वष वयोगटातील १३३ मुली राहतात. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं या मुलींना मान्य नाही. या मुलींना आसरा देऊन देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम ही संस्था करते आहे..
गेले तीन महिने काश्मीर पुन्हा पेटलंय. दगडफेक, संचारबंदी आणि सततचा खूनखराबा यामुळे या नंदनवनात राहणाऱ्या सामान्यांचे हाल होताहेत. सततच्या अस्थिरतेला लोक कंटाळलेत. तरीही ते हतबल आहेत, कारण अशा परिस्थितीत स्वत:ला घरात कोंडून घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. वर्षांनुर्वष भिजत घोंगडय़ासारख्या राहिलेल्या काश्मीर प्रश्नावर अजूनही निर्णय होत नाहीए. अत्यंत पिचलेल्या आणि गांजलेल्या परिस्थितीत काश्मिरी लोक मागच्या पानावरून पुढे आयुष्य रेटत आहेत. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या भारताच्या काश्मीरमध्ये मात्र ‘भय इथले संपत नाही..’ असा प्रकार आजही आहे.

संजय नहार यांचा काश्मीरवरील लेख (‘लोकसत्ता’- रविवार, ८ ऑगस्ट) वाचला. काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे काही मोजके प्रामाणिक प्रयत्न होत आहेत त्यामध्ये संजय नहार आणि त्यांच्या ‘सरहद्द’ संघटनेचा वाटा मोठा आहे. काश्मिरी मुलांना पुण्यात निवारा देऊन त्यांच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने झटणाऱ्या संजय नहार यांचा काश्मिरी तरुणांना मोठा आधार वाटतो. असे आधारस्तंभ पावलोपावली उभे राहिले तर काश्मीरमधली परिस्थिती लवकरच पालटेल अशी आशा वाटते. काश्मीरमधील जनतेच्या मनात भारताविषयी आश्वासक चित्र उभं करण्यात भारतीय जनतेने- विशेषत: महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा, हा पर्याय खरंच स्वागतार्ह आहे. कारण प्रेम व विश्वास पेरला तर प्रेम आणि विश्वास उगवतोच, याचा अनुभव मी सध्या घेत आहे. पुण्यातील ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था सीमारेषांचे सगळे बंध झुगारून गेली आठ र्वष काश्मीरमधील अनाथ मुलींसाठी काम करते आहे. मी या संस्थेशी जोडली गेल्याला आता दोन र्वष होऊन गेलीत. या अनाथ मुलींशी जुळलेले प्रेमाचे आणि मैत्रीचे बंध दिवसेंदिवस दृढ होत आहेत.

‘दिव्याने दिवा लागतो’ असं म्हणतात. संजय नहार यांनी मराठी युवकांना काश्मीर प्रश्नाची जाणीव करून देण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पुण्यातून इथल्या तरुणांना त्यांनी काश्मीरला नेलं. तिथलं आयुष्य डोळसपणे पाहायला शिकवलं. अशाच एका दौऱ्यात पुण्याचा अधिक कदम हा तरुण काश्मीरला गेला आणि तिथलं भीषण वास्तव पाहून तो स्वतंत्रपणे काश्मीरला जातच राहिला. तिथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करताना त्याच्या एक गोष्ट लक्षात आली-

काश्मीरमधील एकटय़ा कुपवाडा जिल्ह्यात २४,००० पेक्षा जास्त अनाथ मुलं होती. त्यापैकी मुलींची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. ज्या कुपवाडा जिल्ह्यात अक्षरश: राजरोसपणे दहशतवादी कारवाया चालतात, तिथे या दहशतवादापायी हजारो लहान मुली बेघर झालेल्या आहेत. अडनिडय़ा वयात त्यांना दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागले. माणुसकीचा विसर पडलेल्यांनी या मुलींचा पुरेपूर वापर केला. या आघातांमुळे हादरलेल्या या मुलींनी काश्मीरच्या रस्त्यांवर दिशाहीन भटकायला सुरुवात केली. त्यांचे भावनाशून्य डोळे पाहून तो उद्विग्न झाला आणि त्या कमालीच्या उद्विग्नतेतूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’चा अर्थ ‘खुशीयोंका घर’! आज काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाममध्ये, तसेच जम्मूमध्ये अशी चार ‘खुशियोंका घर’ आहेत. पैकी काश्मीरमधील घरं मुस्लिम मुलींसाठी आणि जम्मूमधील घर काश्मिरी पंडित- अर्थात हिंदू मुलींसाठी आहे! महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यासाठी एकत्रपणे काम करणारी बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन ही एकमेव संस्था आहे.

‘खुशियोंका घर’मध्ये २० महिने ते २० र्वष वयापर्यंतच्या १३३ मुली राहतात. एवढं मोठ्ठं कुटुंब आहे अधिक कदमचं! गौरव कौल, बिपीन ताकवले, अजय हेगडे, प्रिया घोरपडे, सलिमा, रजनी, आकांक्षा अशी तरुण ‘टीम’ अधिकसोबत आहे. आणि या यंग ब्रिगेडला वेळोवेळी अनुभवाचा हात देणारे मोहन अवधी, सुधा गोखलेंसारखी ज्येष्ठ मंडळीही आहेत. शिवाय या प्रवासात भारतीदीदी, तन्वीरभय्यांसारखे लोकही संस्थेत सामील आहेत. काही वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमुळे ते आज या प्रवासात नाहीत, तरी त्यांच्या कामाचं योगदान आणि शुभेच्छांचं पाठबळ आहेच सोबत.

या १३३ अनाथ मुलींसाठी ‘खुशीयोंका घर’ हे आज सर्वस्व झाले आहे. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं मुलींनाच मान्य नाही. यापैकी ३० मुली गेल्या डिसेंबरमध्ये हिवाळी सहलीसाठी पुण्यात आल्या होत्या तेव्हा माझं त्यांच्याशी घट्टमुट्ट गुळपीठ जमलं. मी त्यांची ‘दीदी’ झाले. दोन-तीन तासांतच त्या इतक्या मोकळेपणी बोलायला लागल्या, की माझी आणि त्यांची कित्येक वर्षांची जुनी ओळख असल्यासारखं मला वाटलं.

या मुलींचं काश्मीरमधलं आयुष्य आपण पुण्या-मुंबईतले लोक कल्पनाही करू शकणार नाही इतकं बिकट आहे.  ‘A For AK-47’  आणि ‘B For Blast’  हेच लहानपणापासून मनावर ठसलेलं. कुणाचे वडील त्यांच्या डोळ्यासमोर दहशतवाद्यांच्या गोळीला बळी पडलेत, तर कुणाच्या वडिलांनी परिस्थितीला कंटाळून स्वत:च AK-47 हातात घेतलीय. कुणाचं कुटुंब दहशतवादी आणि लष्कराच्या क्रॉस फायरिंगला बळी पडलंय. प्रत्येकीची कथा आणि व्यथा वेगळी! आणि अशा सगळ्या मुली ‘खुशियोंका घर’मध्ये गुण्यागोविंदाने नांदताहेत. त्या पुण्यात आल्या तेव्हा मी त्यांना जवळून अनुभवू शकले. इथे त्यांच्यासाठी आखलेल्या सगळ्या कार्यक्रमांत त्यांनी हौसेने भाग घेतला. वेळोवेळी त्यांच्याशी झालेल्या संवादातून त्यांचं चौकसपण दिसत होतं. इतकी र्वष काश्मीरमध्ये राहिल्यामुळे आणि अनेक छोटय़ा-मोठय़ा प्रसंगांतून तावूनसुलाखून निघाल्यामुळे की काय कुणास ठाऊक, पण या मुली अकाली प्रौढ झाल्यासारख्या भासतात. त्यांच्या आजूबाजूच्या परिस्थितीवर भाष्य करतानाही त्यांची परिपक्वता थक्क करणारी आहे. ही परिपक्व समज जर मोठय़ा माणसांकडे असती, तर असं आयुष्य या मुलांच्या वाटय़ाला आलं नसतं, ही टोचणी आपल्याला लागून राहते.

त्यांना भेटल्यावर आणि त्यांच्या सहवासात आठ दिवस काढल्यावर एक गोष्ट अगदी प्रकर्षांने जाणवली- शिस्त! लहान मुलींची जेवणं झाल्यावर मोठय़ांनी जेवायचं, ही ‘घर’ची शिस्त इथेही पाळली जात होती. जेवायची वेळ झाल्यावर आधी लहान मुलींना खायला घालून मग मोठय़ा मुली आपली पानं वाढून घेत. ‘घरी’सुद्धा कामाच्या समान वाटण्या आहेत. त्यामुळे कुणा एकीवर कामाचा ताण पडत नाही. म्हणूनच प्रत्येकीला स्वत:च्या जबाबदाऱ्यांचं पुरेपूर भान आहे. आजकाल इन-मिन-तीन माणसांच्या घरातही न सापडणारी शिस्त या १३३ मुलींच्या कुटुंबानं मात्र पुरेपूर जपलीय.

पुण्याहून मुंबई, मुंबईहून कोकण, मग नाशिक, दिल्ली या ठिकाणी या मुली गेल्या. या संपूर्ण सहलीत आपला देश, त्याचा इतिहास, भूगोल आणि संस्कृती याबद्दलची माहिती त्यांनी मनापासून घेतली. प्रत्येक नवीन शिकलेल्या गोष्टीचं अप्रूप त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. त्यांचा पुण्याचा मुक्काम संपत आला तसा ‘दीदी, आप हमारे साथ चलो,’ असा लकडा त्यांनी लावला. पण माझं कॉलेज बुडवणं शक्य नसल्यामुळे त्यांचा हा हट्ट पुरवणं शक्य नव्हतं. मात्र, तरी रोजच्या रोज फोनवर मला माहिती मिळत होती. ‘खुशियोंका घर’मधल्या चार मुली उत्तम फोटोग्राफर आहेत. दिल्लीत एनसीईआरटीने घेतलेल्या स्पर्धेत पहिली चारही बक्षिसं आमच्या या मुलींना मिळाली, तेव्हा तर आनंदाची परमावधी झाली! त्यांच्या फोटोग्राफीचं दिल्लीत प्रदर्शन भरवलं होतं. त्याच्या उद्घाटनाला आणि मुलींना बक्षिसं द्यायला खुद्द किरण बेदी आल्या होत्या. त्यांनी या मुलींशी छान गप्पा मारल्या. त्यांचं भरपूर कौतुक केलं आणि प्रोत्साहनही दिलं. त्या आनंदात चिंब भिजून आणि आयुष्यभर जपता येईलसं संचित सोबत घेऊन मुली काश्मीर घाटीत परत गेल्या. मात्र, त्या परत गेल्या तरी मनानं मात्र दूर गेल्या नाहीत. माझं नियमितपणे त्यांच्याशी फोनवर बोलणं होत असतं. त्यांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टी त्या मला सांगतात. आणि काही कारणानंफोन करणं राहून गेलं तर हक्काने रुसूनही बसतात. शिवाय प्रत्येक फोनमध्ये ‘दीदी, कश्मीर कब आओगे?’ हा प्रेमळ प्रश्न असतोच. वर- ‘कम से कम दो महिने की छुट्टी लेकर आओ दीदी. वहाँ अपने चार घर है, तो चारो घरों में रहने के लिए उतना वक्त तो आपके पास होना ही चाहीए..’ असा आग्रहही! इतकी र्वष मला माझ्या आई-बाबांचं एकच घर होतं, पण आता मात्र ‘अपने चार घर’ म्हणून त्यांनी मला आपल्या मोठय़ा कुटुंबात सामील करून घेतलंय. या घराचं वर्णन करताना मुली एक गाणं म्हणतात..

‘क्यूँ ना हो हमको ये प्यारा
इसके हम है, ये हमारा
भैय्या के मेहेर नजर है ये घर..’

भैय्या म्हणजे ‘अधिकभैय्या’! तो सगळ्यांचाच जीव की प्राण आहे! गेल्या दोन वर्षांत ‘खुशियोंका घर’ व ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ आणि या मुलींबद्दल भान हरपून बोलणारा अधिक मी अनेकदा पाहिलाय. त्याच्या आयुष्याची सगळी स्वप्नं आता या मुलींच्या भोवती गुंफलीयत. या सगळ्या चिमण्यांना त्याने तळहाताच्या फोडासारखं वाढवलंय. त्यांच्या वेण्या घालण्यापासून ते त्यांना खाऊपिऊ घालण्यापर्यंत सगळं अधिकने केलंय. त्यांच्या अडनिडय़ा वयात तो त्यांची ‘आई’ झाला. कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम हे काश्मीरचे तिन्ही जिल्हे अगदी बॉर्डरजवळ. शिवाय तिथं औषधालाही हिंदू माणूस सापडणार नाही. उघडपणे दहशतवाद्यांना आसरा देणारे गावकरी. अशा परिस्थितीत केवळ आपल्यासाठी अधिकभैय्याने जिवाची बाजी लावून इथे राहायचा धोका पत्करलाय, हे मुलींना माहीत आहे. अतिरेक्यांनी त्याचा केलेला ‘पाहुणचार’ही त्यांना माहीत आहे. रोजच्या रोज त्याच्या विरोधात फतवे निघत होते. असंख्य वेळा लोक त्याला मारायला उठले होते. आणि तरीही आपला भैय्या आपल्याला सोडून गेला नाही, याची मुलींना जाणीव आहे. त्याचबरोबर गावकऱ्यांना जशी अधिकच्या निरलसपणाची कल्पना आलीय, तशीच सर्वानी त्याला कशी मदत केलीय, हेही मुलींनी पाहिलंय. आणि म्हणूनच अधिकभैय्या हा त्यांच्यासाठी ‘फरिश्ता’ आहे!

गेले दोन महिने काश्मीरमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. संचारबंदी, हरताळ, बंद यामुळे शाळा-कॉलेज, ऑफिसेस बंद पडलीयेत. मुलांचं प्रचंड प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होतंय. शिवाय सुरक्षेचा प्रश्न आहेच. आजही काश्मीर घाटीत असंख्य निराधार मुली आहेत. त्यांच्या तुलनेत ‘खुशियोंका घर’मधल्या आमच्या मुलींची परिस्थिती निश्चितच जास्त सुरक्षित आहे. ‘भारत बंद’च्या दिवशी पुण्यात फक्त एक दिवस मला घरी बसून काढावा लागला तेव्हा संध्याकाळी मी किती सैरभैर झाले होते, ते मला आठवलं. मग ही लहान मुलं काय करत असतील? घरात कोंडून घेतलंय सगळ्यांनी- हे फोन केला तेव्हा समजलं. भीती आणि नैराश्याचं सावट सगळीकडे भरून राहिलंय. ‘दीदी, सिर्फ स्कूलही है, जो हमारी जिंदगी में entertainment है.. वो भी बंद रहे, तो हम क्या करे?’ या त्यांच्या प्रश्नावर माझ्याकडे खरंच उत्तर नव्हतं. तरीही काही बोलायचं म्हणून मी केविलवाणा उपाय सुचवला- ‘कोई बात नहीं अगर स्कूल बंद है तो.. आप लोग घरपे बैठके पढाई करो.. खेलो!’ यावर असहायपणे उत्तर आलं- ‘दीदी, हर रोज आजूबाजू में कोई मरता है, सुबह-शाम पुलिस किसी ना किसी को उठाके लेके जाती है. जी नहीं लगता दीदी..’ हे अनुभवाचे बोल! माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. एवढय़ा- एवढय़ाशा मनांवर हे एवढे मोठे आघात झालेत! हे सारं आपल्या विचारांच्या कक्षेपलीकडचं आहे, याची जाणीव झाली. रोज निदान दोन मिनिटं तरी मी त्यांना फोन करायचा, असं शेवटी आमच्यात ठरलं. त्यांच्या होरपळलेल्या आयुष्यात माझ्या फोनने जर त्यांना थोडा गारवा मिळणार असेल तर माझीही हरकत नव्हती. इथल्या वर्तमानपत्रांत किंवा अगदी वृत्तवाहिन्यांवरही आपल्याला फक्त श्रीनगरच्या बातम्या बघायला मिळतात. पण अतिसंवेदनशील असलेल्या कुपवाडा, अनंतनागबद्दल आपण साफ अनभिज्ञ असतो. माझ्या काश्मिरी मैत्रिणींकडून मला तिथल्या परिस्थितीचा ‘ऑंखों देखा हाल’ समजत असतो. सरतेशेवटी आपल्या मुली-मैत्रिणी सुरक्षित आहेत म्हणून ‘खुदा का लाख लाख शुकर’ म्हणून गप्प बसायचं, की काश्मीरचा दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत जाणारा प्रश्न ‘रामभरोसे’ सोडून मोकळं व्हायचं, हा प्रश्न आहेच.

राजकीय हेवेदावे आणि मत्सर यांच्या कचाटय़ात सर्वसामान्य जनता आणि लहान मुलं यांची नेहमीच वाताहत होते, हे आपण वर्षांनुर्वष पाहतो आहोत. काश्मीर तरी याला अपवाद कसा असेल? संजय नहार आणि त्यांची ‘सरहद्द’ मिळून काश्मिरी युवकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिवाचं रान करताहेत आणि दुसऱ्या बाजूला ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून अधिकने काश्मिरी मुलींना शिक्षण आणि संस्कार देण्याचं असिधाराव्रत घेतलंय. या मुलींना पुण्यात आणून त्यांना इथे शिकवणं, हे आमच्यासाठी तुलनेनं सोपं आणि कमी जोखमीचं आहे. पण आम्हाला त्यांची काश्मीरशी असलेली नाळ तोडायची नाहीये. कारण त्यांची खरी गरज काश्मीरमध्ये आहे. एक मुलगी शिकली की कुटुंब शिकतं आणि गावाला शिकवतं, असं म्हणतात. आज आम्ही फक्त १३३ मुलींना शिकवतोय आणि सांभाळतोय. पण बुलंद आशीर्वाद आणि शुभेच्छांच्या बळावर आम्ही ही संख्या नक्की मोठी करू, असा विश्वास वाटतो. आमच्या मुली हे गाणं नेहमी म्हणतात-

‘मुश्लीक नहीं है ये सफर,
तेरा साथ मिल जाए अगर..
मैं मोहब्बत की मंजिल को पा लूँ,
प्यार से देख ले तू मुझे इक नजर..’

हाच आशावाद मला काश्मीरबद्दल वाटतो. आपण प्रेमाचा हात पुढे केला तर खरंच- मुश्कील नहीं है ये सफर..

सुहास पळशीकर, सौजन्य – मटा

(लेखक पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

धर्मांतर हा तसा हिंदू समाजाच्या दृष्टीने नाजूक मुद्दा असतो. ‘बाहेरून’ आलेल्यांनी धर्मांतरं घडवून आणली, असं दु:ख कुरवाळीत बसणाऱ्या संघटनांची काही कमी नाही. पण धर्मांतरं का होतात, याबद्दल हिंदू समाजाने कधी फारशा गंभीरपणाने विचार केलेला नाही. ज्या हिंदुत्ववादी संघटनांना धर्मांतरामागच्या कळीच्या मुद्याची जाणीव झाली, त्यांनीही तो मुद्दा दूर करण्यापेक्षा धर्मांतराच्या कारस्थानाबद्दल टाहो फोडण्याचं राजकारण करणंच जास्त पसंत केलेलं दिसतं.

धर्मांतराविरोधीचं हे राजकारण मुख्यत: ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्मांच्या संदर्भात झालेलं दिसतं. तलवारीच्या धाकाने किंवा पैशाचा लोभ दाखवून धर्मांतरं झाली, एवढ्यावरच धर्मांतराचं आकलन थांबल्यामुळे हिंदू समाजाला या मुद्यावर कधी फारशा आत्मपरीक्षणाची गरज भासली नाही. बहुसंख्य धर्मांतरित हे कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जातींमधून परधर्मात गेले, हे कसं काय? असा प्रश्ान् फारसा कोणाला विचारावासा वाटला नाही. किंबहुना कनिष्ठ समजलेल्या जातींमधूनच धर्मांतरं मोठ्या प्रमाणावर होतात, या मुद्यावर पांघरूण घालण्यासाठी ‘बाहेरच्या’ आक्रमक धर्मप्रसारकांचीच चर्चा सोयीस्करपणे केली गेली की काय, अशी शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे.दलितांचा हिंदूधर्मत्यागधर्मांतरांबद्दलचे हे पूर्वग्रह आणि त्याविषयीची शहामृगी वृत्ती यांना दलितांच्या धर्मांतरांनी धक्का दिला. लक्षावधी दलितांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला, तेव्हा त्यात धाक किंवा लालूच असल्याचा आरोप करणं शक्य नव्हतं.

शिवाय, ‘तुमच्या धर्माने आम्हाला कमी लेखून आमची अवहेलना केली, म्हणून आम्ही हिंदू धर्म सोडत आहोत,’ असं सांगून अस्पृश्य समाजाने शहामृगी हिंदूंची मोठीच पंचाईत करून ठेवली.दि. १४ आणि १५ ऑक्टोबर १९५६ या दिवशी हजारो दलितांनी नागपूर इथे डॉ. आंबेडकरांकडून बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. त्यांच्या आणखी कितीतरी बांधवांनी त्यापाठोपाठ हिंदू धर्म सोडला. या धर्मांतरात आंबेडकरांच्या आग्रहावरून काही खास प्रतिज्ञांचा समावेश केला गेला होता- हिंदू दैवतांची पूजा-प्रार्थना न करणं आणि कर्मकांडांच्या पातळीवर हिंदू कर्मकांडांचा त्याग करणं या प्रतिज्ञा त्यात समाविष्ट होत्या. एका नव्या धर्मश्रद्धेत प्रवेश करताना पूवीर्च्या श्रद्धांशी येणारा संघर्ष हाताळण्यासाठी अशा मनोनिश्चयाची गरज होतीच.आंबेडकरांच्या हजारो अनुयायांनी हे धर्मांतर आंबेडकरांवर विश्वास ठेवून आणि त्यांच्या मागे जात केलं. पण आंबेडकरांनी मात्र धर्मांतराची ही चळवळ प्रदीर्घ चिंतनानंतरच प्रत्यक्षात उभी केली. हिंदू धर्माला नकार, एका नव्या श्रद्धेला शरण जाणं आणि श्रद्धेचा व्यवहार राजकीय हिशेबांपासून अलिप्त राखणं, या तिन्ही गोष्टी धर्मांतराच्या चळवळीत आपल्याला दिसतात.आंबेडकरांचा धम्मनिर्णयबौद्ध धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय आणि सामूहिक धर्मांतराचा निर्णय कसा झाला, हे समजून घेण्यासारखं आहे.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रात अस्पृश्य समजलेल्या समाजात जागृती होऊ लागली होती. १९२०पासून या समाजाचं नेतृत्व आंबेडकरांकडे आलं. आंबेडकरांनी स्वत: १९३५-३६मध्ये धर्मांतराचा निर्णय जाहीर केला. प्रत्यक्षात धर्मांतर घडलं, ते १९५६मध्ये.बाबासाहेबांनी सुरू केलेल्या ‘बहिष्कृत भारत’ या नियतकालिकाचे अंक पाहिले तर असं दिसतं की १९२९-३०च्या सुमारास महाराष्ट्रातल्या ठिकठिकाणच्या दलितांनी अस्पृश्यतेपासून सुटका करून घेण्यासाठी धर्मांतर करण्याचा मुद्दा मांडला होता आणि ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्म स्वीकारण्याविषयी त्रोटक चर्चा होत होती. पण या अगदी प्रासंगिक टप्प्यावरच बहुधा, आंबेडकरांनी एक तत्त्व मनाशी ठरवून टाकलं असावं. ते असं की राजकीय फायद्यासाठी, संख्याबळाच्या हिशेबासाठी आणि देवाणघेवाणीचा मुद्दा म्हणून धर्मांतर करायचं नाही. धर्म या बाबीचं गांभीर्य लक्षात घेता ‘मुक्ती’ आणि ‘मांगल्य’ हेच मुद्दे धर्मांतराच्या संदर्भात मध्यवतीर् असायला हवेत.दुसरा मुद्दा असा की जातिप्रथा आणि तिच्या अत्यंत टोकाच्या आविष्कारात अस्पृश्यता यांचा मुकाबला करणं हा मुक्तीच्या शोधातला सर्वात महत्त्वाचा मुक्काम होता. त्यामुळे जातिव्यवस्था मोडण्याचं ध्येय आंबेडकर स्वत:पुढे (आणि सर्व समाजापुढे) ठेवतात. त्यांच्या धर्मविषयक चिंतनाची सुरुवात जातिव्यवस्था आणि तिचे तात्त्विक आधार यांच्या तपासणीपासून होते. जातिसंस्थेचा उच्छेद कसा करायचा, असा प्रश्ान् उभा राहिल्यावर आंबेडकरांनी जे चिंतन केलं, त्याची फलश्रुती म्हणजे हिंदू धर्माच्या तत्त्वज्ञानातून (ब्राह्माणी धर्म विचारातून) जातीला तात्त्विकसमर्थन लाभतं या निष्कर्षाला ते येऊन पोचतात. त्याचप्रमाणे विवेक व अविवेक यातून निर्णय करण्याचं स्वातंत्र्य हिंदू तत्त्वज्ञान हिंदूंना देत नाही, असा निष्कर्ष आंबेडकर काढतात. म्हणूनच हिंदू धर्माच्या नव्या तात्त्विक अधिष्ठानाचा शोध घेण्याचं आवाहन ते हिंदूंना करतात. मात्र हे होईपर्यंत अस्पृश्यांनी गुलामगिरीत राहणं त्यांना अमान्य होतं; आणि हिंदू धर्माचं तत्त्वज्ञान इतक्या सहजासहजी बदलेल, अशी त्यांना आशा नव्हती. म्हणून आपल्या गुलामगिरीचं तात्त्विक समर्थन देणारी हिंदू धर्माची चौकट अस्पृश्यांनी ओलांडायला हवी, या निष्कर्षाला आंबेडकर येऊन पोचतात.हा निर्णय ते एकट्याने करू शकले असते. पण आपण ज्या समाजाचं नेतृत्व करतो, त्याच्याशी प्रामाणिक राहून त्याला या बौद्धिक गुलामगिरीमधून बाहेर पडण्यास उद्युक्त करणं त्यांना महत्त्वाचं वाटलं. आपल्या वैयक्तिक मुक्तीपेक्षा सामूहिक पातळीवरचा मुक्तीचा शोध आंबेडकरांना महत्त्वाचा वाटला. त्याचं एक कारण म्हणजे सामूहिक कृतीमधूनच हिंदू समाजाला व जातिव्यवस्थेला आव्हान दिलं जाऊ शकणार होतं. त्यामुळे व्यक्तिश: धर्मांतराचा निर्णय झाल्यानंतर आपल्या देवभोळ्या अनुयायांमध्ये जागृती निर्माण करण्यावर आंबेडकर भर देतात. अस्पृश्यांचे मेळावे भरवून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करतात; वेळप्रसंगी भिन्न अस्पृश्य जातींचे स्वतंत्र मेळावे भरवून संवाद साधतात. यामुळेच धर्मांतराला सार्वजनिक कृतीचं परिमाण लाभलं आणि हिंदू समाजावर चारदोन ओरखडे तरी उठले.

मुक्ती कोण पथे?

धर्मांतर करायचं ठरल्यावर प्रश्ान् आला तो कोणता धर्म स्वीकारावा, याबद्दलचा. हिंदूमहासभेच्या नेत्यांनी शीख धर्म स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. काही अनुयायांना आंबेडकरांनी शीख धर्माचा अभ्यास करायला पाठवलंही होतं. या प्रश्ानचा निर्णय करताना चार मुद्दे किंवा निकष आंबेडकरांनी विचारात घेतलेले दिसतात. एक म्हणजे ज्या धर्मविचाराचा स्वीकार करायचा, त्याने जातिव्यवस्थाप्रधान ब्राह्माणी धर्माशी टक्कर घेतलेली असावी. कारण अशा धर्मात ब्राह्माणी तत्त्वज्ञानाशी दोन हात करण्याचं सार्मथ्य असू शकेल, ही शक्यता होती. त्यांच्या स्वत:च्या आकलनानुसार बौद्ध विचाराने ही ऐतिहासिक कामगिरी पूवीर् पार पाडलेली होती. दुसरा निकष म्हणजे ज्या धर्माचा स्वीकार करायचा, त्याचं तत्त्वज्ञान विवेकावर आधारित असावं. कर्मकांड, जादू, चमत्कार यांना तिथे कमीत कमी अवकाश असावा. तिसरा निकष म्हणजे त्या धर्माच्या विचारात ऐहिकतेला आणि ऐहिक जगातील दु:खनिवारण करण्याला मध्यवतीर् स्थान असलं पाहिजे. आणि चौथा निकष म्हणजे धामिर्क तत्त्वज्ञानाच्या अन्वयार्थाचा अधिकार प्रत्येक अनुयायाकडे असला पाहिजे. धामिर्क तत्त्वज्ञान बंदिस्त किंवा धर्मगुरूंच्या कडीकुलुपात कोंडलेलं असू नये.बौद्ध धर्म या साऱ्या निकषांची पूर्तता करतो, हे आंबेडकरांच्या निर्णयामागील सर्वात महत्त्वाचं कारण होतं. भारतात बुद्धधमीर्यांचं अस्तित्व त्या काळात अगदीच किरकोळ असल्यामुळे भिख्खु आणि त्यांचे आग्रही अन्वयार्थ यांचं प्रस्थ इथे नव्हतं. ही गोष्ट आंबेडकरांना नक्कीच फायद्याची ठरली. त्यांना आपल्या अनुयायांना बुद्ध विचाराचा अन्वयार्थ सांगण्यात प्रस्थापित धर्ममार्तंडांचा अडसर झाला नाही. अर्थात त्यांचा बुद्ध-विचाराचा अन्वयार्थ पारंपरिक आणि पारलौकीकवादी बुद्ध भिख्खुंना पचनी पडला नाही आणि त्यांनी आंबेडकरांचा ‘बुद्ध अँड हिज धम्म’ हा ग्रंथ बुद्ध विचारांपासून फारकत घेणारा ग्रंथ ठरवला! पण या बौद्धमताचा पुरस्कार करणारी मंडळी भारतातली नसल्यामुळे आंबेडकरांच्या अनुयायांवर निदान आरंभीच्या काळात तरी पारलौकीकवादी मताचा फारसा प्रभाव पडला नाही.धर्मांतरचळवळीच्या मर्यादाधर्मांतराच्या घटनेला अर्धशतक लोटल्यानंतर आज या सगळ्या घडामोडीचं मूल्यमापन कसं करायचं हा खरा प्रश्ान् आहे. धर्मविचारात आणि बुद्धधम्माविषयीच्या चिंतनात आंबेडकरांनी घातलेली भर ही धर्मांतर चळवळीची एक महत्त्वाची निष्पत्ती आहे.

पण गेल्या ५० वर्षांत एकूण समाजाचं या तत्त्वचिंतनाकडे फारसं लक्ष गेलं नाही. त्यातल्या त्यात गेल्या १५-२० वर्षांत काही अभ्यासक, कार्यकतेर् आणि तत्त्वचिंतक धम्मविचाराच्या अभ्यासाकडे वळले. पण त्यांची संख्या मर्यादित राहिली आहे.ऐहिक जीवनाचा तात्त्विक पाया रचणारं तत्त्वज्ञान असं जर आंबेडकरांच्या धम्मविचाराचं केंद मानलं, तर खुद्द आंबेडकरांच्या अनुयायांनीही हा विचार फारसा पुढे नेला नाही किंवा प्रचलितही केला नाही. ऐहिक आणि मानसिक गुलामगिरीपासून मुक्तता मिळवणं हा आंबेडकरांनी मुक्तीचा अर्थ सांगितला. पण आंबेडकरोत्तर बौद्ध धम्म उत्तरोत्तर जास्तच कर्मकांड, पारलौकिकाचा विचार आणि बौद्ध विहारांचं नियंत्रण करण्याची चढाओढ यात अडकून पडत गेला. परकीय भिख्खुंचा वावर आणि प्रभाव वाढला आणि आंबेडकरप्रणीत मुक्तीचा प्रवास दुर्लक्षित करण्यात आला.धर्मांतर चळवळीच्या मूल्यमापनाचा दुसरा मुद्दा संख्यात्मक असू शकतो. महाराष्ट्रातील एकूण दलितांपैकी निम्मे बौद्धधमीर्य बनले. (२००१च्या जनगणनेनुसार ५९ टक्के) पण महाराष्ट्राबाहेर मात्र हे प्रमाण फार मर्यादित राहिलं. भारतात आजमितीला एकूण लोकसंख्येत बौद्धधमीर्यांचं प्रमाण एक टक्क्याहून कमी आहे. त्यापैकी ज्या राज्यांमध्ये पूर्वापार बौद्धधमीर्य आहेत, त्यांची संख्या एकूण बौद्धांच्या ढोबळ मानाने आठ टक्क्यांच्या आसपास भरते. उरलेले सर्व बौद्ध हे धर्मांतरित आहेत असं मानलं, तरी महाराष्ट्रातील बौद्धधमीर्य भारतातल्या एकूण बौद्धांच्या ७३ टक्के भरतात! जातिव्यवस्थेचा दुदैैर्वी प्रभाव असा की, खुद्द महाराष्ट्रातही सर्व पूर्वास्पृश्य जातींनी धर्मांतराचा निर्णय स्वीकारला नाही आणि दलितेतरांना तर या धर्मांतराच्या चळवळीचा स्पर्शही झाला नाही. आता अलीकडे भटक्या-विमुक्तांमध्ये धर्मांतराचा विचार बिंबविण्याचे प्रयत्न होत आहेत हा अपवाद वगळला, तर दलितेतर हिंदूंनी धर्मांतराच्या किंवा बौद्ध धम्मविचाराच्या पर्यायाकडे गंभीरपणे पाहिलेलंच नाही असं दिसतं.महाराष्ट्रातील चळवळया मर्यादेमुळेच धर्मांतराच्या परिणामांची चर्चा सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्रातील दलित चळवळीच्या संदर्भातच होते. आंबेडकरांचे विचार आणि मुख्यत: त्यांची धर्मविषयक भूमिका महाराष्ट्राबाहेरच्या दलित समुदायापर्यंत पोचवण्याचं काम वास्तविक आंबेडकरवाद्यांनी करायला हवं होतं. पण त्यात त्यांनी फारसं स्वारस्य दाखवलं नाही. त्यातच आंबेडकरांच्या अनुयायांमधल्या फाटाफुटींमुळे त्यांची सर्व शक्ती गटबाजीमध्ये खचीर् पडली. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरच्या दलितांमध्ये धम्मविचाराचा फारसा प्रसार झाला नाही.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर आंबेडकरांचे समकालीन व त्यानंतरची पिढी यांना धम्मविचारात आणि सांस्कृतिक परिवर्तनात जेवढा रस होता, तेवढा त्यानंतरच्या आंबेडकरी चळवळीला राहिलेला दिसत नाही. १९८०नंतर तर धम्माचा मुद्दा पार मागे पडून राजकीय सत्तेचा मुद्दाच शिल्लक राहिला आहे. पण त्याआधी दलित चळवळ, दलित पँथर्स आणि दलित साहित्य यांनी सतत एका पर्यायी जीवनपद्धतीचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला. थेट पर्याय मांडता आले नाहीत, तेव्हाही हिंदू धर्मविचाराच्या कठोर चिकित्सेची परंपरा कायम ठेवली. अन्याय आणि शोषणाच्या सर्व आधारांना प्रतिकार करण्याची जी व्यापक भूमिका दलित चळवळीत निर्माण झाली, तिची प्रेरणा धर्मांतरच्या चळवळीत आढळते. स्वातंत्र्य-समानता आणि बंधुभाव यांच्या वैचारिक आधारावर नवी समाजव्यवस्था साकारण्याची ही महात्त्वाकांक्षा धर्मांतराच्या चळवळीतून साकारली होती. याचं मुख्य कारण आत्मसन्मान आणि त्यासाठी लढण्याची उभारी या दोहोंमागे धम्मविषयक विचारांची ताकद होती. तेव्हा, सांस्कृतिक व सामाजिक जागृृतीच्या संदर्भात धर्मांतराच्या चळवळीने केलेली कामगिरी नक्कीच महत्त्वाची आहे.धम्मविचाराचा अप्रत्यक्ष प्रभाव मग धर्मांतराचे परिणाम ठळकपणे दिसत का नाहीत? धर्मांतराने भरीव परिवर्तन का घडून आले नाही?या प्रश्ानंचं उत्तर देण्यासाठी आपल्याला धर्मांतर-चळवळीच्या राजकीय व सांस्कृतिक परिसराचं भान ठेवावं लागेल. आंबेडकरांच्या पश्चात दलित चळवळीला अपरिहार्यपणे बहुपक्षीय संसदीय राजकारणात उतरावं लागलं. त्यामुळे व्यापक परिवर्तनवादी विचारांच्या विकासापेक्षा राजकीय व्यूहरचनेच्या आधारे दलित समाजाला सत्तेत वाटा मिळवण्यावर सगळं लक्ष केंदित झालं. पंजाब, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल या राज्यांमध्ये दलितांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांना राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणे शक्य होते. पण तेथील दलित समूहांमध्ये जागृृतीचं प्रमाण कमी होतं आणि ते धर्मांतराच्या मार्गाकडे वळले नव्हते. महाराष्ट्रातील दलित चळवळ धर्मांतराच्या मार्गाने गेली; पण महाराष्ट्राच्या राजकीय चौकटीत दलितांकडे व्यूहरचनात्मक पुढाकार येणं शक्य नव्हतं. पुढे नव्वदीच्या दशकात हा पुढाकार मिळवण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांनी दलित-ओबीसी ऐक्याचं राजकारण केलं. त्यासाठी धम्मविषयक मुद्दा मागे ठेवणं भाग होतं. त्यामुळे बहुजन महासंघाने धम्माऐवजी हिंदू धर्मपरंपरेतील मुक्तिदायी प्रवाहांवर भर दिला. अशा प्रकारे राजकीय चौकटीमुळे धम्म-चळवळीच्या विकासावर मर्यादा पडल्या.बहुजन महासंघ काय किंवा बहुजनसमाज पक्ष काय, दोहोंच्या वाटचालीतून एक राजकीय वास्तव पुढे येतं. ते म्हणजे राजकीय वाटचालीत दलित समूहांना स्वतंत्र अस्तित्व आणि अन्य समूहांशी देवाणघेवाण या दोन्हींत समतोल साधावा लागतो. पण हा प्रश्ान् केवळ राजकीय अपरिहार्यतेचा नाही. इथला दलित समाज जातिप्रथा व हिंदू सांस्कृतिक परिसराचंच अपत्य आहे. त्यामुळे त्या परिसरापासून स्वत:ला वैचारिकदृष्ट्या तोडलं तरी व्यवहारात त्या परिसराशी कसं नातं ठेवायचं, हा प्रश्ान् शिल्लक राहतोच.

आंबेडकरोत्तर पहिल्या धम्मवादी पिढीने (पँथरच्या पिढीने असं म्हणूयात) या सांस्कृतिक परिसराला आक्रमपणे सामोरं जाण्याचा मार्ग पत्करला. सर्व ‘हिंदू’ प्रतीके, समारंभ, यांचा नुसता त्यागच नव्हे तर त्यांची नकारात्मक बाजू मांडणारी चिकित्सा त्यांनी केली. हे केल्याशिवाय दलित बांधवांचा धम्मविषयक विश्वास पक्का राहिला नसता. सर्व ‘हिंदू’ सांस्कृतिक विश्वाला अशा प्रकारे पूर्णपणे नकार दिल्यावर धम्मप्रणीत मूल्यविधान आणि सांस्कृतिक व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी आली. त्या पिढीने त्या दिशेने प्रयत्नही केले. पण हे आव्हान फार जिकिरीचं होतं.सामान्य दलित समूहांना एकतर ‘हिंदू’ सांस्कृतिक परिसरातून पूर्णपणे बाजूला काढणं शक्य नव्हतं. आणि प्रत्येक ‘हिंदू’ रिवाजाला पर्यायी रिवाज उभा करायचं म्हटलं, तर धम्माचं रूपांतर कर्मकांडात होऊन त्याचं हिंदूकरण होण्याची जोखीम राहतेच. त्यामुळे मूल्य आणि श्ाद्धा यांच्या पातळीवर हिंदू धर्माचा त्याग करायचा; पण ढोबळ सामाजिक संदर्भात मात्र हिंदू बहुसंख्याक परिसरात वावरायचं, असा पेच निर्माण झाला. सामान्य जनजीवनाच्या पातळीवर यातून अनेक तडजोडी घडून आल्या; कारण जनजीवन काही सैद्धान्तिक दृष्टीचा विकास होण्यासाठी थांबून राहात नाही. उदाहरणार्थ, आंबेडकर जयंती आणि शिवजयंती दोन्ही एकत्र साजरी करणाऱ्या काही संघटना आहेत आणि दलितांची गणेश मंडळंही आहेत! पण या प्रक्रियेत धम्मावर आधारित स्वतंत्र अस्तित्वभान निर्माण झालं नाही.सन १९८०नंतरच्या काळात दलित चळवळ थंडावली, आक्रमकपणे होणारी हिंदूधर्म चिकित्सा मंदावली आणि दोन अगदी भिन्न प्रवाह उदयाला आले. एक म्हणजे ब्राह्माणी संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान यांचा प्रतिवाद करणाऱ्या अब्राह्माणी परंपरेचा पुनशोर्ध करून तिची प्रतिष्ठापना करणे. या मार्गाने धम्मविचाराची ज्योत तेवत ठेवली. मात्र यात औपचारिक धर्मांतराला फारसं महत्त्व नाही. त्याऐवजी पर्यायी (आणि बहुसंख्याक) सांस्कृतिक विश्व घडवण्याचा प्रयत्न यात अनुस्यूत आहे. अब्राह्माणी वारसा हा बहुसंख्याकांचा असल्यामुळे त्याची जर पुर्नस्थापना झाली, तर पर्यायी सांस्कृतिक परिसर हा मोठ्या समाजातला एक कोपरा न राहता स्वत:च सामाजिक व्यवहारांची मध्यभूमी ठरेल, अशी ही भूमिका आहे.ब्राह्माणी-अब्राह्माणी या द्वैतावर आधारित अशी दुसरी एक भूमिका आहे. ती ‘बहुजनवादी’ म्हणून ओळखली जाते. नव्याने पर्यायी सांस्कृतिक परिसर घडवण्यापेक्षा उपलब्ध ‘हिंदू’ परिसरातील प्रतीकं, मूल्यं, यांचाच आधार घेत धामिर्क परिवर्तन साधण्यावर या प्रवाहाचा भर आहे. इथेही ‘बौद्ध’ होण्यापेक्षा ‘अब्राह्माणी’ हिंदू होण्यावर जास्त भर आहे. हिंदू परंपरा ही मुख्यत: अब्राह्माणी आहे; तिचं ब्राह्माणी परंपरेने अपहरण केलं अशी ही मांडणी आहे. एका अर्थाने ही भूमिका गांधींच्या विचाराकडे वळते. हिंदू असण्याचा अर्थ पुरोहित-शास्त्री, धर्मशास्त्रं, यांनी न ठरवता समतावादी व्यवहार करणाऱ्या, श्ाद्धावान अशा व्यक्तींेनी ठरवायचा, यावर गांधींचा भर होता. बहुजन महासंघाच्या आरंभीच्या मांडणीत हाच दावा केलेला दिसतो.धर्मांतरांची संख्या न वाढताही धम्मविचार कसा विकसित झाला, हे पाहिलं म्हणजे धर्मांतराच्या यशापयशाचा हिशेब करणं सोपं नाही, हे लक्षात येतं. विशेषत: वर उल्लेख केलेले दोन्ही प्रवाह परिवर्तनवादी विचारविश्वातून उदयाला आलेले आहेत. जे स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवतात, त्यांनी ना हिंदू विचाराचा विकास केला; ना धम्मविचारांची चिकित्सा केली. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर बाबासाहेबांच्या धर्मांतर चळवळीने केलेल्या वैचारिक क्रांतीचं महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होतं.सारा भारत बुद्धमय करण्याची बाबासाहेबांची आकांक्षा होती. ती पूर्ण झालेली नाही. पण समतावादी राजकारणाचा भारतातला एक मोठा हिस्सा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘बुद्धमय’ झाला आहे; ही वाटचाल दृष्टिआड करण्यासारखी नक्कीच नाही.