Posts Tagged ‘सैन्य’

मिलिंद मुरुगकर, सौजन्य – मटा

सन २०१४ मधील निवडणुका लक्षात घेता, यापुढील काळात अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहकारी आंदोलन तीव्र करण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. पण सैन्यातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमुळे या आंदोलनापुढे मोठे वैचारिक आव्हान उभे केले आहे.

सैन्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या बातम्या सर्वांनाच धक्कादायक वाटल्या तरी या बातम्यांचा सर्वात जबर धक्का वेगळ्या अर्थाने अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला बसणार आहे; कारण या बातम्या या आंदोलनाच्या गृहीत तत्त्वालाच छेद देतात.

अण्णा हजारंेच्या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गाला राजकीय नेत्यांबद्दल वाटत असलेल्या संतापातून, नफरतीतून आलेला आहे. ही नफरत अर्थातच अनाठायी नाही. वरचेवर उघडकीला येणारे आथिर्क घोटाळे या भावनेला आधार पुरवतात. हे आंदोलन जनलोकपालाच्या स्वरूपातील नवीन प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी निर्माण झाले असले तरी आंदोलनाच्या प्रेरणा जास्त खोलवरच्या आहेत. त्यातील एक प्रमुख प्रेरणा संकुचित राष्ट्रवादाची आहे. राष्ट्रवाद हा बहुतेकदा शत्रुकंेदी असतो आणि अशा राष्ट्रवादाला देशाच्या शत्रूशी लढण्यास सज्ज असलेल्या सैन्याबद्दल अतीव (दुदैर्वाने) आंधळे प्रेम असते. ‘भ्रष्ट’ राज-कारण्यांपेक्षा सैन्यातील शिस्तबद्ध अधिकाऱ्याची प्रतिमा या राष्ट्रवादी भूमिकेला जास्त आकर्षक वाटते. अण्णांच्या दिल्लीतील अनेक कार्यक्रमांत हे आकर्षण वारंवार दिसून आले आहे.

पण संरक्षणमंत्री अँटनी आणि लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्यातील वाद मात्र भ्रष्टाचार-विरोधाची सांगड राष्ट्रवादाशी घालणाऱ्या सर्वांपुढेच एक मोठे आव्हान निर्माण करतो; कारण यातील राजकारणी हा कमालीच्या स्वच्छ प्रतिमेचा आहे. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकीदीर्नंतरही कायम असलेली त्यांची ही प्रतिमा व साधी राहणी ही संरक्षणमंत्र्यांची लक्षणीय ओळख आहे. लष्करप्रमुखांची प्रतिमाही स्वच्छ आहे. पण त्यांनी आपल्याच खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे शत्रूशी लढणाऱ्या सैन्य-दलातही अगदी उच्च पातळीवर भ्रष्टाचार असतो हे उघड झाले आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची राष्ट्रवादाशी सांगड घालू इच्छीणाऱ्यांसाठी ही अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे; कारण आता आंदोलनाला आपला शत्रू केवळ राजकारण्यांमध्ये शोधता येणार नाही.

ज्यांची भ्रष्टाचाराबद्दलची समज बाळबोध नाही त्यांनादेखील सैन्यातील भ्रष्टाचार अर्थातच गंभीर वाटेल. पण सैन्यामध्येसुद्धा अगदी वरच्या पातळीवर भ्रष्टाचार असतो या गोष्टीने धक्का बसायचे कारण नाही. एक तर सैन्याच्या कारभारात अपरिहार्यपणे तुलनेने जास्त अपारदर्शकता असल्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता कदाचित जास्त असते. दुसरे म्हणजे ज्या समाजात भ्रष्टाचारविरोधाचे मूल्य खोलवर रुजलेलेच नाही त्या समाजातील एखादेच क्षेत्र केवळ ते देशाच्या शत्रूशी लढण्यासाठी असल्यामुळे भ्रष्टाचारापासून दूर असेल अशी अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे. अशी अपेक्षा केली जाते; कारण आपण भ्रष्टाचाराचा विचार राष्ट्रवादी चष्म्यातून करतो. हा अर्थातच बाळबोधपणा आहे. भ्रष्टाचारविरोधाची सांगड राष्ट्रवादाशी घालणाऱ्यांसाठी हा बाळबोधपणा आवश्यक असते. ती त्यांची रणनीतीही असते.

पण यातील मोठी गफलत अशी की असा राष्ट्रवाद बहुतेकदा शत्रुकंेदी असल्यामुळे तो आत्मपरीक्षणाच्या आड येतो. त्यामुळे समाजात भ्रष्टाचारविरोधाचे मूल्य रुजलेले आहे की नाही या प्रश्नाला तो भिडूच शकत नाही. सरकारी नोकरीत वरकमाईची संधी असते म्हणून त्या घरात मुलगी देणे, ही मानसिकता आपल्या समाजात आहे की नाही? भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमाविलेल्या माणसाला तो श्रीमंत असल्यामुळे आपला समाज प्रतिष्ठा देतो की नाही?

राष्ट्रवाद मात्र ‘चारित्र्यसंपन्न’ लोकांना सत्ता दिली की भ्रष्टाचार कमी होईल, असा बाळबोध समज रुजवतो. लोकशाहीसुद्धा नैतिक असण्यावर भर देते; पण माणूस स्खलनशील असतो, हे गृहीत धरते आणि ही स्खलनशीलता कमी करणाऱ्या व्यवस्था कशा निर्माण होतील, हे बघण्याचे निरंतर करावे लागणारे आव्हान ती जागरूक नागरिकांवर टाकते. मुळात भ्रष्टाचाराचा संबंध राष्ट्राभिमानाशी नसतो, तो आपण केलेला करार पाळणे या मूल्याशी असतो. आपल्याला ज्या कामाचा मोबदला, पगार मिळतो ते काम आपण चोखपणे केले पाहिजे, हे मूल्य करार पाळण्याचेच मूल्य आहे. त्यामुळे हा करार न पाळणे हे देखील भ्रष्टाचाराचेच स्वरूप आहे.

सबंध युरोपात राष्ट्रप्रेमाचे, राष्ट्रवादाचे ‘अपील’ आज खूपच दुबळे आहे. पण करार पाळण्याचे मूल्य खोलवर रुजलेले आहे. या मूल्याचा संबंध लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याशीही आहे. पण भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील एक मोठा विचारप्रवाह पश्चिमद्वेष्टा आहे. बाबा रामदेव यांची सर्व मांडणी आपल्या परंपरांचे उदात्तीकरण करणारी आणि पश्चिमद्वेष्टी आहे. ही भूमिका पश्चिमेतील लोकशाही व्यवस्थांकडून आपल्याला बरेच शिकायचे आहे हेच नाकारते. उलट सर्व काही आपल्या परंपरेतच होते; त्याचे फक्त पुनरुज्जीवन करायचे आहे, अशी फसवी भूमिका घेते. शत्रुकंेदी राष्ट्रवाद आणि परंपरावाद ह्या गोष्टी लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याच्या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या लढाईतील मोठे अडथळे आहेत.

इतर यशस्वी लोकशाहींमध्ये आणि भारतीय लोकशाहीमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा की, लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठीचे, समाज ढवळून टाकणारे जे मन्वंतर या देशांमध्ये घडले, तसे भारतात घडले नाही. त्यामुळे जबाबदार नागरिक घडण्याची लोकशिक्षणाची प्रक्रियाही आपल्याकडे घडली नाही. एका अर्थाने भारतीय लोकशाही वरून आली. लोकशाहीसाठी जनतेला संघर्ष करावा लागला नाही. परकीय सत्तेशी जो संघर्ष झाला, तो देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी. त्यामुळे आपल्यामध्ये राष्ट्रवादाबद्दल जितके प्रेम आहे, तितके लोकशाहीबद्दल नाही. १५ ऑॅगस्टला जे स्थान आपल्या भावविश्वात आहे, तितके महत्त्वाचे स्थान २६ जानेवारीला नाही.

सैन्यातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्यांमुळे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापुढे निर्माण झालेले वैचारिक आव्हान या आंदोलनातील नेते स्वीकारतील की नाही, हे काळच ठरवेल. त्यांची आजवरची भूमिका पाहता या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित नकाराथीर्च असेल. पण भ्रष्टाचाराचे आव्हान हे लोकशाहीतील नागरिक घडवण्याच्या व्यापक प्रक्रियेचे आव्हान आहे आणि शत्रुकंेदी राष्ट्रवादामध्ये विधायकतेपेक्षा विघातक क्षमताच जास्त आहेत, हे आजच्या परिस्थितीत वारंवार मांडण्याची गरज आहे.

Advertisements

सुरेश द्वादशीवार, सौजन्य – लोकमत

राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे;
पण त्यांच्या प्रगतीच्या प्रेरणा
आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात
दडलेल्या असतात.
या वास्तवाचे भान गंभीर नेतृत्वाला
बाळगावेच लागते.
टी.आर.पी. वाढवण्याकरता युद्धज्वराचा भडका
उडवणाऱ्या प्रकाशमाध्यमांना हे भान
असेलच असे नाही.

भारतानेही अमेरिकेचा कित्ता गिरवून
पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ला का चढवू नये?
– एका अतिरेकी प्रश्नाचे संयमी उत्तर

——————————————————

अमेरिकेच्या लढाऊ हेलिकॉप्टरांनी इस्लामाबाद या पाकिस्तानच्या राजधानीपासून साठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एबटाबादपर्यंत रात्रीच्या अंधारात जाऊन ओसामा बिन लादेनला ठार केल्याच्या घटनेने दहशतवादाविरुद्ध लोकशाही जगाने करावयाच्या लढ्याला उत्तेजन व बळ मिळाले आहे. मात्र त्या उत्तेजनाचा अतिरेक युद्धज्वर भडकविण्यात होणार नाही याची काळजीही याचवेळी समाजातील सर्व घटकांना घ्यावी लागणार आहे. हे सांगण्याचे कारण ‘अमेरिकेप्रमाणे भारतानेही आपली वैमानिकविरहित विमाने (ड्रोन) पाकिस्तानात पाठवून तेथील अतिरेक्यांचे अड्डे नष्ट करावे’ असा सल्ला काही जाणते लोक (भारताजवळ अशी विमाने नाहीत हे ठाऊक असतानाही) देऊ लागले आहेत. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ले चढवून त्यातल्या दहशतखोरांच्या छावण्या नाहीशा कराव्या असे सांगणारे उत्साही पत्रकारही ओसामाच्या मृत्यूनंतर पुढे आलेले दिसले आहेत. (भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यापुढे होणारे युद्ध हे अणुयुद्ध असेल आणि त्यात किमान तीन कोटी लोक मृत्युमुखी पडतील हे युद्धविषयक वास्तव त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी स्पष्ट केले असतानाही अशी भाषा बोलली जाताना पहावी लागणे हे क्लेषकारक आहे) आपली उथळ प्रकाशमाध्यमे आणि केंद्रीय राजकारणापासून दूर असलेले व कोणतीही राष्ट्रीय जबाबदारी वा आवाका जवळ नसणारे प्रादेशिक पक्ष यांचा सगळा भर आपला टीआरपी वाढवण्यात आणि तेवढ्यासाठी युद्धज्वराचा भडका उडविण्याकडे असल्यामुळे हे सांगायचे. भारताचे लष्कर वा सरकार यांच्या क्षमतेविषयीच्या वा असल्या युद्धज्वराविषयीचे भान राखण्याच्या त्यांच्या सतर्कतेविषयीच्या संशयातून नव्हे तर अशा अतिरेकी प्रचारापासून प्रत्येकानेच सावध व्हायचे म्हणूनही हे सांगायचे.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधींच्या राजवटीत भारताने आपला पहिला अणुस्फोट केला तेव्हाच पाकिस्ताननेही अणुबॉम्बच्या निर्मितीचे प्रयत्न सुरू केले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भारताने अणुबॉम्बचे पाच स्फोट केले तेव्हा पाकिस्ताननेही त्याच्या सहा अणुबॉम्बचा स्फोट करून ‘आम्हीही मागे नाही’ हे जगाला दाखवून दिले. आपल्या शास्त्रज्ञांनी अग्नी हे क्षेपणास्त्र सातशे मैलांपर्यंत स्फोटके पोहोचवू शकते हे सिद्ध केल्यानंतर पाकिस्तानने शाहीन या नऊशे मैलांपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण केले… आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलाजवळ आपल्या हवाई दलाहून अधिक संहारक सामर्थ्य असल्याची जाहीर कबुली आपल्याच सेनेतील वरिष्ठांनी नंतरच्या काळात दिली… या साऱ्याहून महत्त्वाची व गंभीर बाब पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांच्या युद्धखोर मनोवृत्तीची व तिला सतत खतपाणी घालणाऱ्या त्या देशातील जिहादी संघटनांची आहे आणि त्या साऱ्यांचा रोख भारतावर असणे ही आहे.
मनात आणले तरी पाकिस्तानचे लष्कर व हवाई दल अमेरिकेवर हल्ला चढवू शकणार नाही. पूर्वेला मध्य आशिया, आफ्रिका व पुढे अॅटलांटिक महासागर पार करून तिथवर जाण्याएवढे त्याचे हवाई दल आणि क्षेपणास्त्रे शक्तिशाली नाहीत. पूर्वेकडे भारत, चीन आणि पॅसिफिक महासागर ओलांडूनही ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. शिवाय अमेरिकेचे फार मोठे सैन्य व हवाई दल आजच पाकिस्तानात तैनात आहे. पाकिस्तानी तळावरून व भूप्रदेशावरूनच ते अल कायदा आणि तालिबानांविरुद्धची लढाई चालवीत आहे. ओसामाला मारायला गेलेली हेलिकॉप्टरे याच तळावरून निघाली आहेत. साऱ्या अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचे लष्करी वर्चस्व आहे आणि त्या देशाचे करझाई सरकार अमेरिकेच्या नियंत्रणात आहे. प्रत्यक्ष पाकिस्तानात सीआयए ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत असून, ओसामा बिन लादेनचा ठावठिकाणा याच यंत्रणेच्या पाच वर्षांच्या शोधकार्यामुळे मिळू शकला आहे. झालेच तर पाकिस्तानचा कण अन् कण आणि रोम अन् रोम अमेरिकी मदतीच्या ओझ्याखाली दबला आहे. शिवाय त्या देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष अमेरिकेची सोबत टिकवू इच्छिणारे आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आजवर दोन अघोषित आणि दोन घोषित युद्धे झाली. त्यापैकी १९७२ मध्ये झालेल्या बांगला देशाच्या मुक्ती युद्धातच भारताला त्या देशावर निर्णायक विजय मिळविता आला आहे. याचे एक कारण तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानपर्यंत लष्करी रसद पोहोचविता न येण्याची पाकिस्तानची भौगोलिक अडचण हे राहिले आहे. बांगला देशची जनता स्वातंत्र्यासाठी एकजुटीने लढायला उभी असताना आणि शेख मुजीबुर रहमान हे त्या लढ्याचे स्थानबद्ध नेते भारताची मदत घ्यायला उत्सुक असतानाही त्या लढ्याच्या तयारीसाठी भारताचे तेव्हाचे सेनापती फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सहा महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती याची आठवण येथे सर्वांना व्हावी.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लोकसंख्येत आणि आर्थिक संसाधनात मोठे अंतर असले आणि भारत त्या दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानच्या फार पुढे असला तरी हे दोन देश लष्करीसंदर्भात नेहमीच तुल्यबळ राहिले आहेत. हिदुस्थानची फाळणी होऊन पाकिस्तान वेगळे झाले तेव्हा त्याच्या लष्कराचीही फाळणी झाली होती. ब्रिटिश इंडियाच्या तेव्हाच्या फौजेत पाच लक्ष सैनिक होते. त्यापैकी २ लक्ष ३० हजारांनी पाकिस्तानात जाणे पत्करले तर उरलेले २ लक्ष ८० हजार जवान भारतात राहिले. दोन्ही लष्करांच्या या तुल्यबळ अवस्थेच्या बळावर पाकिस्तानने ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मिरात तथाकथित टोळीवाल्यांची पथके घुसवून तो प्रदेश ताब्यात घेण्याची आगळीक केली होती. पाकिस्तानची भौगोलिक रचना आणि भारताचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता पाकिस्तानला आपले मोठे सैन्य दल अल्पावधीत काश्मीर खोऱ्याच्या बाजूने उभे करणे तेव्हा तुलनेने शक्य व सोपेही होते. ऑक्टोबर ४७ मध्ये सुरू झालेले ते अघोषित युद्ध १ जानेवारी १९४९ पर्यंत, म्हणजे तब्बल १४ महिने चालून शस्त्रसंधीने संपले. या सबंध काळात पाकिस्तानला श्रीनगर ताब्यात घेणे जमले नव्हते आणि भारतीय फौजांनाही त्या तथाकथित टोळीवाल्यांना आताच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतच मागे रेटता आले होते हे युद्धविषयक वास्तव लक्षात घेतले की या विषयीची घोषणाबाजी व वल्गना केवढ्या पोकळ आणि फसव्या आहेत हेही ध्यानात येते. (१४ महिने चाललेले ते युद्ध आणखी पंधरा दिवस चालले असते तर काश्मीरचा एकूण साराच प्रदेश मुक्त झाला असता या दाव्यातला फोलपणाही त्यातून स्पष्ट होतो.) पाकिस्तानी टोळीवाले श्रीनगरच्या पूर्वेला १३ किलोमीटर अंतरावर येऊन थडकेपर्यंत काश्मीरचे राजे हरिसिग भारतातील सामीलनाम्याच्या घोषणापत्रावर सही करायला राजी नव्हते हेही त्यावेळचे एक राजकीय वास्तव आहे… १४ महिन्यांच्या युद्धानंतर राखता आले तेवढे राखून शस्त्रसंधी करार झाला तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करशहांना भारताच्या इच्छाशक्तीची ओळख चांगली पटली होती हे येथे लक्षात यावे.
(राजकीय घोषणाबाजी आणि लष्करी वास्तव यातले हे अंतर आणखीही एका उदाहरणाने येथे नोंदविण्याजोगे आहे. १९५० च्या सुमारास चीनने तिबेटचा प्रदेश गिळंकृत केला तेव्हा चीनच्या लालसेनेत ३० लाख सैनिक होते. भारताची सैन्यसंख्या तेव्हाही ३ लाखांहून कमी होती. त्याही स्थितीत भारतीय फौजांनी हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये जावे आणि त्या प्रदेशाची मुक्तता करावी असे अनेक मान्यवर नेते तेव्हा म्हणताना दिसले. आचार्य कृपलानी यांनी संसदेत तशी मागणी केली तेव्हा पंतप्रधान पं. नेहरूंनी म्हटले ‘हे करावे असे आमच्याही मनात आहे पण आचार्यजी, ते कसे करायचे ते तुम्ही आम्हाला सांगा.’ त्यावर आचार्यांनी ‘तुम्ही सरकार चालविता ते सारे कसे करायचे हे तुम्हीच ठरविले पाहिजे’ असे सांगून स्वत:ची सुटका करून घेतली होती… टीआरपी वाढविण्याचे राजकारण पुढाऱ्यांना करणे जमले तरी लष्कर व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जबाबदार सरकारला ते करता येत नाही हे यातले वास्तव आहे.)
नंतरच्या ६५ च्या युद्धात भारताची मर्यादित सरशी होत असल्याचे आढळले आणि ७२ च्या बांगला युद्धाची परिणती पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांगला देश स्वतंत्र होण्यात झाली. या सबंध काळात व नंतरही पाकिस्तानचे राजकारण लष्कराच्या नियंत्रणात राहिले. लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुका होत असतानाही सत्तेची सगळी सूत्रे लष्कराच्याच हाती राहिली. तेथील लष्करशहांनी एका पंतप्रधानाला फासावर चढविले तर दुसऱ्या दोघांना देश सोडून परागंदा व्हायला भाग पाडले. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पावरही सर्वाधिक नियंत्रण लष्कराचेच राहिले. त्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा ५० टक्क्यांहून अधिक भाग लष्कराच्या उभारणीवर खर्ची पडत राहिला. या तुलनेत भारताचे अर्थकारण विकासाभिमुख राहिले. कृषी, सिचन, उद्योग, ऊर्जा, रस्ते उभारणी यासारख्या विकासकामांवर आपल्या अर्थसंकल्पांचा भर राहिला. कम्युनिस्ट रशिया आणि माओचा चीन यांनी विकास मागे ठेवून व प्रसंगी लोकांना अर्धपोटी ठेवून लष्कराची व अण्वस्त्रांची उभारणी केली. आपल्या देशातल्या गरिबीपेक्षा अमेरिकेच्या भांडवलशाहीलाच त्यांनी आपला मोठा शत्रू मानले. नेमके तसेच विकासविरोधी राजकारण पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी आजवर केले आहे. भारतद्वेषाचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतलेल्या त्या राज्यकर्त्यांनी विकास थांबविला आणि लष्कर वाढविले. पाकिस्तानचे लष्करी उद्दामपण आणि त्याच्या शस्त्रागारात सज्ज असलेली शंभराहून अधिक अण्वस्त्रे ही त्याचीच परिणती आहे.
भारताचे सैन्यदल साडेतेरा लाखांवर आणि राखीव फौज साडेपाच लाखांहून मोठी आहे. पाकिस्तानच्या सैन्यात ७ लाख सैनिक तर त्याच्या राखीव दलात साडेपाच लाख लोक आहेत. भारताजवळ ३ हजार ८९८ तर पाकिस्तानजवळ २ हजार ४६० रणगाडे आहेत. भारताच्या लढाऊ विमानांची संख्या ६८० तर तशा पाकिस्तानी विमानांची संख्या पाचशेहून अधिक आहे. भारताजवळ १६ तर पाकिस्तानजवळ ८ पाणबुड्या आहेत. भारताची क्षेपणास्त्रे ३०० ते ३५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारी तर पाकिस्तानची शस्त्रे ५०० ते ३००० किलोमीटरपर्यंतचा वेध घेऊ शकणारी आहेत. हे तौलनिक लष्करी वास्तव युद्धज्वर वाढविणाऱ्या सगळ्याच बोलभांड लोकांनी लक्षात घ्यावे असे आहे. युद्धाची भाषा सहजपणे बोलणाऱ्या अनेकांच्या मनात देशाच्या लोकसंख्येचे कमीअधिकपण उभे असते. तसे ते अनेक युद्धज्वरांकित भारतीयांच्या व पाकिस्तानी लोकांच्याही मनात आहे. मात्र लोकसंख्या लढत नाहीत. ती जबाबदारी सैन्याला पार पाडावी लागते ही ढळढळीत बाब अशा माणसांना लक्षात घ्यावीशी वाटत नाही.
पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत आणि वाजपेयींपासून डॉ. मनमोहनसिगांपर्यंतचे भारताचे नेतृत्त्व पाकिस्तानशी राखावयाच्या राजकीय संबंधांबाबत आजवर खंबीरपणे पण संयमशीर वागले त्याची कारणे या दोन देशांमधील शतकानुशतकांच्या ऐतिहासिक संबंधात जशी शोधायची तशीच ती त्यांच्यातील लष्करी वास्तवाच्या संदर्भात पहायची आहे. राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे असले तरी त्यांच्या पुढे जाण्याच्या प्रेरणा त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात दडल्या असतात याचे जेवढे भान त्यांच्या गंभीर नेतृत्वाला असते तेवढे ते प्रसिद्धीमाध्यमांना असेलच असे नाही. अशा नेतृत्वाची जबाबदारी खांद्यावर नसणारी माणसे आणि संघटनाही त्याविषयी पुरेशा गांभीर्याने बोलतात असेही नाही. द्वेष ही देखील अभिमानाएवढीच प्रबळ भावना असल्याने आणि पाकिस्तानविषयी ती आणखी टोकाची असल्यामुळे त्याविषयी माध्यमांनी आणि राजकीय संघटनांच्या प्रवक्त्यांनी बोलताना विशेष काळजी घेण्याची त्याचमुळे गरज आहे.
पाकिस्तान हे दहशतखोर राष्ट्र असल्याचा भारताचा आरोप आता साऱ्या जगाने मान्य केला आहे. तो दहशतवादाने पोखरलेला आणि नेतृत्वाबाबत दुभंगलेला आहे हेही साऱ्या जगाला ज्ञात आहे. तेथील सरकारचे अंतर्गत व्यवस्थेवर नियंत्रण नाही, विशेषत: त्याच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ मुलूखात अजूनही टोळ्यांची राज्ये अस्तित्वात आहेत. सबब त्या देशातील कोणाशी निर्णायक चर्चा करायची आणि कोणाला विश्वासात घ्यायचे याविषयीचा गुंता अमेरिकेलाही सोडविता आला नाही हे परवाच्या घटनेने सिद्ध केले आहे. चोहोबाजूंनी होणाऱ्या टीकेने घेरलेले आणि मित्रांच्या दृष्टीनेही अविश्वनसनीय ठरलेले ते दुभंगलेले व पोखरलेले राज्य याही स्थितीत दहशतखोर व युद्धखोर आहे आणि त्याच्या राजकारणावर जिहादी वृत्तींचे वर्चस्वही आहे. अशा राज्याच्या पुढाऱ्यांना युद्ध हा अंतर्गत राजकारणाचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग वाटत असतो. अशा देशांशी करावयाचा व्यवहार त्याचमुळे भावनेच्या आहारी न जाता गांभीर्याने व संयमाने करावयाचा असतो.
मुळात कोणताही ज्वर हा विकारच असतो आणि युद्धज्वर हा राष्ट्रीय विकार असतो. त्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रचारापासून त्याचमुळे सावध व सतर्क रहावे लागते. असा ज्वर बाहूंमध्ये स्फुरण भरतो. धोरणांची नीट आखणी मात्र करू देत नाही.