Posts Tagged ‘स्वातंत्र्य’

मधू लिमये (सत्याग्रही विचारधारा, १९९३), सौजन्य – लोकसत्ता

संघ परिवाराने अनेक ऐतिहासिक पूर्वग्रह आणि इतिहासाचे चुकीचे अर्थ जोपासले आहेत. आपल्या पूर्वग्रहदूषित कल्पनांच्या आधारे चुकीचाच नव्हे तर राष्ट्राच्या मूळ संकल्पनेला बाधक अन्‌ घातक प्रचारही गेली सत्तर वर्षे त्यांनी चालविला आहे.

महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता मानण्यास भाजपच्या नेत्यांनी आपला विरोध दर्शविला आहे. महात्मा गांधी हे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातले आणि विसाव्या शतकाच्या पहिल्या अर्धशतकातले एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व होय. त्यांच्या जन्माच्या आधी, अगदी प्राचीन काळापासून आजचा इंडिया- भारत हे एक हिंदू राष्ट्र अस्तित्वात होते. म्हणून म. गांधींना- जे नंतरचे आहेत- त्यांनाच ‘भारताचे राष्ट्रपिता‘ असे मानणे चुकीचे ठरते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. इतरांचा अतिशय आग्रह असेल तर म. गांधींना भारतमातेचा किंवा हिंदू राष्ट्राचा फार तर सुपुत्र मानायला त्यांची हरकत नाही. संघपरिवाराचा म. गांधींबद्दल असलेला पूर्वग्रह सर्वांना परिचित आहे. संघाच्याच लोकांनी माझ्याजवळ बोलताना सांगितले की, संघ स्थापनेच्या तब्बल पस्तीस-चाळीस वर्षांनंतर महात्मा गांधींच्या नावाचा संघाच्या प्रातःस्मरणात समावेश करण्यात आला.

संघ परिवार व भाजप यांच्या विशिष्ट मानसिकतेचा उगम केवळ म. गांधींबद्दल तीव्र अप्रीतीमध्ये नसून इतिहास व राज्य- राष्ट्रसंबंध याविषयी चुकीचे वाचन, चुकीचे अन्वयार्थ यामध्येही आहे. ‘राज्य‘, ‘राष्ट्र‘ या संकल्पना, तसेच ‘संस्कृती‘ (Culture), ‘मानवी सभ्यता‘(Civilisation) या संज्ञांबद्दल, त्यांच्या अन्योन्य नात्यांबद्दल त्यांच्या मनात चुकीचे अर्थ घर करून घट्ट बसले आहेत.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात म. गांधींनाराष्ट्रपिता म्हणून प्रथम संबोधिले. राष्ट्रपिता‘ हे गुणविशेषण वापरताना सुभाषबाबूंच्या मनात राष्ट्र (Nation) या संज्ञेचा आधुनिक अर्थ होता. प्राचीन संस्कृत वा प्राकृत भारतीय भाषांमध्ये किंवा बंगाली, मराठी, हिंदी या अर्वाचीन भारतीय भाषांमध्येही इंग्रजीमधील ‘नेशन‘(Nation) या शब्दामधील सर्व छटांचा अर्थ तंतोतंत व्यक्त करणारा समानार्थी शब्द अस्तित्वात नाही.

ज्या भूप्रदेशात सार्वभौमत्वाचा दावा करणारी शेकडो राज्ये अस्तित्वात असतील, त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्याला आपापला स्वतंत्र राज्यप्रमुख व स्वतंत्र सेना असेल; त्या भूप्रदेशाला भौगोलिक सलगता, सांस्कृतिक एकता व मानवी सभ्यतेची समानता या कसोटीवर उतरूनही आधुनिक अर्थाने राष्ट्र म्हणता येणार नाही.

ज्या मानवसमूहाने विशिष्ट भूप्रदेशात वास्तव्य करताना आपली स्पष्टपणे वेगळी व स्वतंत्र राजकीय अस्मिता प्राप्त केलेली असेल आणि ज्यांनी राजकीय एकीकरणामधून अशी एकच केंद्रीय राजकीय सत्ता निर्माण केलेली असेल की, ज्या केंद्रीय सत्तेचा अंमल व हुकूम त्या संपूर्ण भूप्रदेशभर चालतो; त्या मानवसमूहाला व त्यांच्या भूप्रदेशाला ‘राष्ट्र‘ हे नामाभिमान प्राप्त होते. आधुनिक ‘राष्ट्र‘ या शब्दामागे हा अर्थ गृहीत आहे.

आधुनिक राजकीय जाणिवांचे केंद्र म्हणून बंगालचे आद्यस्थान सर्वमान्य आहे. तथापि बंगाली नेत्यांनी व लेखकांनी तारतम्याचा विचार न करता ‘देश‘, ‘राष्ट्र‘, ‘जाती‘ अशा शब्दांचा वापर केलेला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. या शब्दप्रयोगांमागील खरा अर्थ संदर्भाशिवाय शोधता येणार नाही.. काही वेळा या शब्दांचा वापर बंगाली भाषक जेथे वास्तव्य करतात, त्या बंगालसाठी केलेला आहे. काही वेळा भारताला राष्ट्र म्हणून संबोधण्यासाठी या शब्दांचा वापर झालेला आहे.

हा शाब्दिक आणि वैचारिक गोंधळ बंगाली भाषकांपुरता मर्यादित नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रातही राजकीय जागृती झाली. या काळात मराठी भाषक नेत्यांनी आणि लेखकांनीही बरोबर तसाच वैचारिक गोंधळ निर्माण करून ठेवलेला आहे. लोकमान्य टिळक हे या काळातील एक राष्ट्रवादी महान नेते होते, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. संघ परिवारदेखील हे मान्य करतो. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी लोकमान्यांपासूनच राजकीय प्रेरणा घेतली. ज्यांनी लो. टिळकांच्या लिखाणाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे, त्यांना माहीत आहे की भिन्न काळात. (कधी एकाच काळातही) व त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत लोकमान्यांनी ‘राष्ट्र‘ हा शब्द तीन भिन्न अर्थांनी वापरलेला आहे. काही उदाहरणांनी हे स्पष्ट करता येईल.
आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात लो. टिळक म्हणतात, ‘‘सिंध, गुजराथ, महाराष्ट्र व कर्नाटक या चार राष्ट्रांनी मिळून बॉम्बे प्रेसिडेन्सी बनली आहे.‘‘ बंगालच्या फाळणीच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी लिहिले आहे की, बंगाली भाषिक राष्ट्राचे विभाजन करण्यामागे ब्रिटिशांची अत्यंत दुष्ट योजना आहे. त्याच लेखात बंगालचा ‘प्रांत‘ असाही उल्लेख करून त्यांनी प्रांत-राष्ट्र या शब्दांचा घोळ करून ठेवला आहे. राष्ट्र आणि प्रांत या संकल्पनांचे भिन्नत्व लो. टिळकांनी काळजीपूर्वक लक्षात घेतलेले नव्हते.

स्वातंत्र्यासाठी अपार कष्ट सोसल्यामुळे आपल्या राजकीय आयुष्याच्या मध्यावर लोकमान्य राष्ट्रीय नेते बनले. या वेळचे राष्ट्रीयत्वाच्या प्रश्नावर टिळकांचे विचार पाहिल्यास राष्ट्र ही संकल्पना साकार करताना, ‘वसुधैव कुटुंबकम्‌‘- अखिल मानवजात हे एकच कुटुंब असल्याची कल्पना, आंतरराष्ट्रीय ध्येय म्हणून टिळक नाकारतात. हे ध्येय आकर्षक असले तरी प्रत्यक्षात उतरणार नाही, असे कारण ते देतात. दुसर्‍या बाजूला ते म्हणतात की, व्यक्ती, कुटुंब वा प्रदेश या अस्मिता बाळगणे म्हणजे संकुचित मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. राष्ट्र ही संकल्पना या दोन टोकांच्या मध्ये कोठेतरी आहे. या काळात लोकमान्य
आपल्या लोकप्रियतेचा पाया महाराष्ट्रात मजबूत करीत होते. त्यासाठी त्यांनी दोन उत्सवांचे माध्यम योजले. त्यातून मराठी राष्ट्रीयचा व हिंदू राष्ट्रीयता एकत्रितपणे जागवता येणार होती. समान भाषा व समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमी हा या दोन्ही राष्ट्रीयतांचा पाया होता. गणेशोत्सवाने भाषिक नात्याची व शिवजयंतीमुळे समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची गरज भागत होती.

समान भूप्रदेश, भाषा, धर्म यापैकी कोणत्याही एकाच वा एकत्रित गोष्टींचा आधार राष्ट्रबांधणीला पुरेसा नाही, असे लोकमान्य म्हणत. राष्ट्रबांधणीसाठी समान हितसंबंध व समान गतस्मृती पायाभूत आहेत, असे मानल्यामुळे ‘समानहिततत्त्व‘ व ‘पूर्वेतिहासस्मरण‘ या दोन शब्दांचा त्यांनी राष्ट्रवादासाठी उपयोग केला. या दोन तात्त्विक कसोट्या लावून ‘भारत (India) हे एक राष्ट्र आहे, असे कसे म्हणता येईल ?‘ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
लोकमान्य टिळकांना ‘राष्ट्र‘ या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ माहीत नव्हता, असे मानता येणार नाही. लॉर्ड ए. ओ. ह्यूमच्या (काँग्रेसचे संस्थापक) निवेदनाचा परामर्श घेताना त्यांनी दाखवून दिले की, ‘सर्व जाती-जमाती व भारताचे सर्व प्रांत एक राष्ट्र निर्माण करण्यास एकत्र आले आहेत.‘

राजकीय, वैचारिक परिपक्वता प्राप्त केल्यानंतर राष्ट्रीय नेते म्हणून मान्यता पावल्यानंतर आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर आरूढ झाल्यानंतरदेखील लो. टिळकांचा राष्ट्र या संकल्पनेमागचा अस्पष्टपणा शिल्लकच होता. राजद्रोहाच्या दुसर्‍या खटल्याच्या काळात ते म्हणतात, ‘‘इंडिया अजून ‘राष्ट्र‘ नाही.‘‘ हे दुर्दैव आहे की, लोकमान्य टिळकांसारखा महान नेता संकुचित महाराष्ट्रीय राष्ट्रवादाच्या प्रवृत्तीच्या वारंवार होणार्‍या प्रादुर्भावापासून स्वतःला अखेरपर्यंत मुक्त करू शकला नाही. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या मध्य काळात लिहिलेल्या एका लेखात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘‘प्रत्येक व्यक्तीची नियती अलग असते. त्याचप्रमाणे भारताच्या प्रत्येक प्रांताचे भवितव्य एकच कसे असेल ? कोणास ठाऊक, भविष्यकाळात ते कदाचित अलगही होतील.‘‘ भारतीय इतिहासाचा सखोल अभ्यास करणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना लोकमान्यांच्या वक्तव्यांची जाणीव असेलच. त्यांच्या (अधिक…)

Advertisements

ग. प्र. प्रधान, सौजन्य – लोकसत्ता

प्रत्येक राजकीय विचारसरणी ही कालसापेक्ष असते आणि काळ पुढे गेल्यावर परिस्थिती बदलली की, त्या विचारसरणीतील तत्त्वांचा मूलभूत आशय कायम ठेवून तिच्यात आवश्यक ते बदल करावे लागतात. कृती करताना तत्कालीन समाजस्थितीचे भान ठेवावे लागते. विचारांमध्ये अशी गतिमानता ठेवली नाही तर राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष कर्मठ आणि ठोकळेबाज बनतात आणि त्यामुळे निष्प्रभही होत जातात. समाजवाद या विचारसरणीचा तात्त्विक गाभा श्रमिकांना न्याय मिळाला पाहिजे हा आहे. मार्क्सने हा विचार मांडला, त्याच्या आधारे लेनिनने रशियात १९१७ साली कम्युनिस्ट क्रांती केली आणि जगातील श्रमिकांच्या मनात आशा पल्लवित झाल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये रशियाचे विघटन झाले असले तरी जगातील श्रमिकांना न्याय मिळाला पाहिजे हे तत्त्व अबाधित आणि चिरंतन महत्त्वाचे आहे. मात्र विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत भांडवलशाहीकडून शोषित झालेला कामगारवर्ग हा क्रांतीचा अग्रदूत असेल असे मानले जात होते. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कामगारांनी संघटित लढे देऊन त्यांचे न्याय्य हक्क मिळविले. परंतु हा संघटित कामगार, शासकीय कर्मचारी, प्राध्यापक शिक्षक, हा वर्ग त्यांच्या मागण्या बव्हंशाने मान्य झाल्यावर १९७५ नंतर समाजातील असंघटित कामगार तसेच अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर यांच्या लढ्यात सहभागी झाला नाही. म्हणून भारतातील समाजवादी चळवळीचा आजचा आशय शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगार, दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया या समाजातील सर्व उपेक्षितांना न्याय देऊन समताधिष्ठित समाज स्थापन करणे हाच आहे आणि असला पाहिजे. या सर्व उपेक्षितांना आणि पददलितांना न्याय देण्यासाठी समाजाच्या राजकीय आणि आर्थिक रचनेत बदल करावे लागतील. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या भावी विकासाची पायाभरणी करण्याकरिता आणि भारत स्वतःचे संरक्षण करण्यास समर्थ होण्यासाठी मूलभूत उद्योग, ऊर्जानिर्मितीसाठी मोठी धरणे आदी मोठे प्रकल्प हाती घ्यावे लागले. तसेच नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटर आणि नवीन विज्ञान व तंत्रविज्ञान आत्मसात करण्याचे शिक्षण नव्या पिढीस देण्यासाठी आय. आय. टी. संस्था उभाराव्या लागल्या. ही सर्व पायाभरणी करण्यासाठी राजसत्ता आणि अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण अपरिहार्य आणि आवश्यक होते. परंतु यामुळे देशाचा जो विकास झाला त्याचे फायदे मूठभरांनाच मिळाले आणि आर्थिक विषमता तीव्र होत गेली. ही परिस्थिती बदलून भारतातील ग्रामीण जनतेपर्यंत आणि शहरातील व ग्रामीण भागातीलही तळागाळातील माणसांपर्यंत विकासाचे हे फायदे पोहोचवावयाचे असतील तर राजसत्तेचे आणि अर्थसत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. समाजवादाचा विचार मांडताना औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या युरोपच्या विचार करणार्‍या मार्क्सने समाजवादी समाजरचनेत राजसत्ता व अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण आवश्यक मानले. भारतात आजच्या परिस्थितीत मार्क्सच्या या विचाराऐवजी म. गांधींच्या विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आणि ग्रामस्वराज्य या विचारांच्या आधारे समाजवादाची मांडणी केली पाहिजे.

समाजवाद आणि सर्वोदय -आचार्य शं. द. जावडेकर हे महाराष्ट्रातील थोर विचारवंत. त्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच सत्याग्रही- समाजवाद हा विचार मांडला आणि म. गांधींच्या विचारांना समाजवादाची जोड दिली पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. त्यानंतर १९५३-५४ त्यांनी ‘सर्वेदय आणिसमाजवाद‘ हे पुस्तक लिहून बदलत्या संदर्भात या दोन विचारसरणींचा सिंथेसिस (मिलाफ) करावा लागेल अशी भूमिका मांडली. आर्थिक समता आणि सामाजिक न्याय यासाठी सत्याग्रही मार्गाने संघर्ष करताना त्याला रचनात्मक विधायक कार्याची जोड द्यावी लागेल, असा हा विचार होता.

जागतिकीकरणाचे आव्हान -अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणानंतर भारतात प्रथम नियंत्रणांच्या शिथिलीकरणाचं (लिबरलायझेशन) धोरण काँग्रेसचे नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्या वेळचे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी स्वीकारले. त्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान झाल्यावर अगदी अलीकडेपर्यंत अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ‘आर्थिक सुधारणा‘ या आत्मवंचना करणार्‍या नावाखाली अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापारी संघटना (डब्ल्यू. टी. ओ.) यांच्या सापळ्यात भारताला अडकवून टाकले आहे.

या धोरणाचे अपरिहार्य पर्यवसान, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये गुंतवलेले भांडवल काढून घेऊन ते उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकणे आणि वृत्तपत्रांमध्ये २६ टक्के परकीय भांडवलाची गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणे, यात झाले आहे. अमेरिकेसारख्या धनवान राष्ट्रांच्या आणि बड्या भांडवलदार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सापळ्यात सापडून आपण आपले आर्थिक स्वातंत्र्य गमावीत आहोत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर राजकीय साम्राज्ये विलयाला गेली, परंतु या साम्राज्यांचे आधुनिक रूप आर्थिक साम्राज्ये असे आहे आणि विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांचे आर्थिक शोषण करून त्यांना आपल्या वर्चस्वाखाली कायम जखडून टाकणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. याविरुद्ध लढा देणे भारताला सोपे नाही. कारण येथील राष्ट्रीय आघाडी सरकार तसेच विरोधी पक्षांमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि चंद्राबाबू नायडूंची तेलगू देसम्‌ पार्टी व जयललितांचा अण्णा द्रमुक पक्ष यांना अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाशी जुळवून घेणे अपरिहार्य आणि अटळ वाटते. आपण पाश्चात्त्य जगातील भांडवल आणि अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान यांच्या साहाय्याने भारताचा आर्थिक विकास करू शकू असे आज भारतातील केंद्र शासनाला आणि बहुसंख्य विरोधी पक्षांना वाटते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अन्य डावे पक्ष यांचा आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली भांडवलशाही राष्ट्रांचे मांडलिकत्व पत्करण्यास विरोध आहे. परंतु ही डावी आघाडी आज तरी फार प्रभावी नाही. वेगवेगळ्या प्रश्नांवर संसदेमध्ये विरोध करणे आणि संसदेबाहेर जनतेचे प्रबोधन करून आर्थिक गुलामगिरीविरुद्ध शक्य तेथे संघर्ष करण्याचे कार्य या डाव्या पक्षांच्या राजकीय आघाडीस करावे लागेल.

नवे नेतृत्व – आता समाजाची राजकीय व आर्थिक घडी बदलण्याचे काम मुख्यतः देशभर विखुरलेल्या, विधायक कामे करणार्‍या आणि संघर्ष करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या गटांनाच एकजुटीने करावे लागेल. महाराष्ट्रापुरती काही नावे घ्यावयाची असतील तर धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करणार्‍या मेधा पाटकर, आदिवासींमध्ये विधायक काम करणारे अभय बंग, राणी बंग, मोहन हिराबाई हिरालाल, सांगली भागात श्रमिकांच्या प्रश्नांवर पुरोगामी विचारांच्या आधारे श्रमिकांचे संघर्ष करणारे भारत पाटणकर आणि औरंगाबादचे कानगो आदींना समाजवादाच्या या लढ्याचे नेतृत्व करावे लागणार आहे. अखिल भारतीय पातळीवर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये नवे प्रयोग करणारे संदीप पांडे आणि राजस्थानमधील शेतकर्‍यांच्या जीवनाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करणारे राजेंद्र सिंह तसेच वंदना शिवा या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या व त्यांचे सहकारी अशा विधायक कार्यकर्त्यांचा उल्लेख केला पाहिजे. त्याचबरोबर केरळमध्ये विज्ञानाचा प्रसार करणारी चळवळ चालविणारे, कार्यकर्त्यांची संघटना, आंध्र, तामीळनाडू आणि मध्य प्रदेश येथे ग्रामीण स्त्रियांना एकत्र आणणारे गट अशा संस्था व संघटना तसेच देशभरचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व संघटना हीच समाजाच्या परिवर्तनाची प्रभावी साधने आहेत. २१ व्या शतकातील समाजवादी चळवळीचे अग्रदूत हे विधायक आणि संघर्षशील कार्यकर्ते आणि त्याच रीतीने कार्य करणार्‍या ग्रामीण श्रमिकांच्या संस्था हेच असतील. भारतातील सर्व नागरिकांच्या हातांना वा बुद्धीला काम आणि भारतीय तंत्रवैज्ञानिकांनी आत्मसात केलेले तंत्रविज्ञान यांच्या जोरावरच भारताचा विकास होऊ शकेल, अशी भूमिका घेऊनच भावी काळात विकासाचे व बेकारी निर्मूलनाचे काम करावे लागेल.

म. गांधींच्या विकेंद्रीकरणाच्या आणि ग्राम स्वराज्याच्या संकल्पनांचा मी उल्लेख केला असला तरी त्या विचारांत आणि त्यांच्या साधनांमध्ये कालानुरूप बदल करावेच लागतील. आज पूर्वीचा चरखा कालबाह्य झाला आहे. हे लक्षात घेऊन विजेवर चालणारा अंबर चरखा तयार करावा लागेल. तरच तो चालविणार्‍यांना जीवनवेतन मिळेल. अलीकडेच महाराष्ट्रात झालेल्या सर्वेदय संमेलनात अभय बंग यांनी हा विचार प्रभावीपणे मांडला होता.

या समाजपरिवर्तनाचे स्वरूप, विश्वभारती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि थोर विचारवंत अमलान दत्ता यांनी लिहिल्याप्रमाणे, मूक क्रांती (सायलेंट रेव्होल्युशन) असे असेल. सत्याग्रही मार्गानेच संघर्ष करणार्‍या या क्रांतीमध्ये रक्तपात असणार नाही. संघर्षाइतकाच विधायक कामावर, रचनेवर भर देणार्‍या या क्रांतीचे नगारे, ढोल वाजणार नाहीत. या मूक क्रांतीसाठी काम करणार्‍या व्यक्ती आणि संघटना यांना कोणी आजच्या व्यवस्थेतील सत्ता देणार नाही. आज सत्ता आणि संपत्ती यांच्या अनिष्ठ युतीतून काही राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि भांडवलदार हे एक टक्का श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय यांचा चंगळवादी, भोगवादी समाज निर्माण करीत आहेत. त्यांच्याशी संघर्ष करणे सोपे नाही. देशभर पसरलेल्या ग्रामीण श्रमिकांच्या मनात योग्य ते प्रबोधन करून, त्यांना समतेवर आणि न्यायावर आधारलेला समाज निर्माण करण्याच्या व्यापक जनआंदोलनात सहभागी करून घ्यावयाचे आहे.

२१ व्या शतकातील भारतातील समाजवादी चळवळीला हे साध्य करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागतील. देशातील ज्या अनेक तरुण कार्यकर्त्यांना मी भेटलो, त्यांच्या ध्येयवादी कार्यामुळे, मला ते भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे शिल्पकार होतील आणि समता व सामाजिक न्याय यावर आधारलेल्या समाजवादी चळवळीचा ध्वज फडकवतील असा विश्वास वाटतो.

कुमार केतकर, सौजन्य – लोकसत्ता

गांधीजींचे अध्यात्म हे धार्मिक अथवा साक्षात्कारी नव्हते. त्याला सामाजिक परिमाणे होती. समाजाची सेवा, निसर्गाचे रक्षण, जलसंवर्धन, सार्वजनिक आरोग्याची काळजी हे त्यांना अभिप्रेत होते. व्यक्तिगत त्याग व व्यक्तिगत विकास यातून समाजाच्या हिताचा व्यापक विचार त्यांनी मांडला होता. एकाही डोळ्यातून एकही अश्रू निघू नये, गरिबी, अन्याय, विषमता यांचे उच्चाटन व्हावे, हीच त्यांची जीवनदृष्टी होती, हेच त्यांचे अध्यात्म होते आणि हाच त्यांचा परमार्थ होता. स्वातंत्र्याचा उल्लेख करणाऱ्यांनी स्वातंत्र्याकडे कसे पाहावे, याची दृष्टी गांधीजींच्या आचरणातून मिळते..

भारताला ‘कुणामुळे’ आणि ‘कशामुळे’ स्वातंत्र्य मिळाले? जे मिळाले ते खरोखरच ‘स्वातंत्र्य’ होते का?  स्वातंत्र्याची नक्की व्याख्या काय? गेल्या ६३ वर्षांकडे पाहता भारताने स्वातंत्र्य मिळविल्यानंतर काय व किती प्रमाणात साध्य केले आहे?

वरवर पाहता हे प्रश्न सोपे वाटतात. परंतु या प्रश्नांच्या ऊहापोहावरून देशात व परदेशात प्रचंड खडाजंगी वाद झाले आहेत. (काही वाद आजही चालू आहेत.) काहींना असे प्रश्न विचारणे हेही देशद्रोहीपणाचे वाटते. पण असे अनेक इतिहासकार, राजकीय नेते वा संघटना आहेत की ज्यांच्या मते ‘खरा’ इतिहास समजून घेण्यासाठी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवीत आणि त्यात देशद्रोह वगैरे काही नाही, असे त्यांना मनापासून वाटते.

भारताच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत   उपनगरीय मराठी साहित्य संमेलनात खुद्द कविवर्य वसंत बापट यांनी प्रश्न विचारला होता- स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य? कुठे स्वातंत्र्य? कसले स्वातंत्र्य?.. वगैरे.

त्याच वर्षी दलित पॅन्थर्सच्या काही कवींनीही ‘तिरंगा गेला खड्डय़ात!’ अशा आशयाचे विधान केले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी वापरलेला शब्द ‘खड्डय़ात’ असा नव्हता, तर तो पॅन्थर शैलीतील अधिक उग्र शब्द होता. विशेष म्हणजे तोच काळ म्हणजे १९७२ ते १९७५ हा देशातील कमालीचा अस्वस्थतेचा काळ होता. सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, साठेबाजी, काळाबाजार, महागाई, सामाजिक असंतोष, प्रक्षोभक वातावरण आणि प्रखर राजकीय आंदोलने- यामुळे स्वातंत्र्याबद्दलची पवित्र भावनाही अवकळाग्रस्त झाली होती. इंदिरा गांधींच्या पाकिस्तानविरोधी युद्धातील अपूर्व विजय आणि बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर निर्माण झालेले १९७१-७२ चे वातावरण लयाला जाऊ लागले होते. आणि त्या परिस्थितीत, अतिशय हिंस्र अशा नक्षलवादाच्या पाश्र्वभूमीवर, इंटलेक्च्युअल वर्तुळातील काही लोकही ‘कुणा स्वातंत्र्य, कुठे स्वातंत्र्य?’ असे प्रश्न विचारू लागले होते. त्या सिनिसिझमच्या वातावरणातच गुजरातचे नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाशांची संपूर्ण क्रांती, रेल्वे संप आणि त्या अराजकाला उत्तर म्हणून आणीबाणी- असा तो तीन वर्षांचा राजकीय प्रवास होता. आणीबाणीमध्ये तर सर्वच लोकशाही स्वातंत्र्याच्या हक्कांचे आकुंचन झाले होते.

१९४७ नंतर प्रथमच वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर बंधने आली. मोर्चे, आंदोलने, संप, हरताळ यावर बंदी आली. ‘विनाकारण’ लोकांना अटकेत टाकायचा परवाना पोलिसांना प्राप्त झाला. वरवरच्या शांत व शिस्तबद्ध परिस्थितीला भीती व शासकीय दहशतीने आतून ग्रासलेले होते. साहजिक स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत, १९७२ साली, उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना आणीबाणीने अधोरेखित केले. आणीबाणी म्हणजे ‘दुसरे पारतंत्र्य’ आणि १९७७ चा इंदिरा-काँग्रेसचा पराभव आणि जनता पक्षाचा विजय हे ‘दुसरे स्वातंत्र्य’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यातूनच ‘पहिल्या स्वातंत्र्या’विषयीसुद्धा पुन्हा ऐतिहासिक प्रश्न नव्याने मांडले जाऊ लागले होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व काही तत्सम हिंदू संघटनांनी १५ ऑगस्ट १९४७ हा स्वातंत्र्यदिन म्हणून स्वीकारलाच नव्हता. फाळणी होऊन मिळालेले स्वातंत्र्य त्यांना मान्यच नव्हते. त्यांच्यापैकी काहींच्या दृष्टिकोनातून तर तो ‘काळा दिवस’ होता. पुढे जवळजवळ ५० वर्षे संघकार्यालयांवर १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकाविणे निषिद्ध होते! (अजूनही काही संघ कार्यालयांवर तिरंगा फडकत नाही.) स्वातंत्र्यानंतर पाचच महिन्यांनी गांधीजींची हत्या झाली. नथुराम हा संघाचा कार्यकर्ता होता की, सावरकरांचा अनुयायी होता, वगैरे चर्चा फिजूूल आहे. कारण तो कट्टर हिंदुत्ववादी होता आणि गांधीजींचे नेतृत्व व स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी त्याला मान्य नव्हत्या. पुढे कित्येक वर्षे, म्हणजे संघाने गांधीजींना ‘प्रात:स्मरणीय’ दर्जा देईपर्यंत हिंदुत्ववादी वर्तुळात गांधीजी (आणि नेहरू) हे मुख्य राजकीय/ वैचारिक शत्रू होते.

अशा हिंदुत्ववाद्यांच्या दृष्टिकोनातून फक्त तेच स्वातंत्र्य ‘खरे’ ठरले असते, जर अफगाणिस्तानपर्यंतचा भारतीय उपखंड एकवटलेला व स्वतंत्र झाला असता तर! गेल्या ६३ वर्षांतील हिंदुत्ववाद्यांच्या विविध छटांमधून हा ‘स्वातंत्र्यविरोध’ व्यक्त झाला आहे. नरेंद्र मोदींपासून प्रज्ञा ठाकूपर्यंत आणि बाळासाहेब ठाकरेंपासून ते बजरंग दलापर्यंत. आता उघडपणे १५ ऑगस्ट हा त्यांच्यापैकी कुणीही ‘काळा दिवस’ म्हणून मानत नसले, तरी ती मानसिकता गेल्या सहा दशकात पुसली गेलेली नाही.

फक्त अशा हिंदू परिवारामध्येच १५ ऑगस्ट हा ‘काळा दिवस’ नव्हता, तर काही कम्युनिस्ट संघटना व पक्षांनाही तो स्वातंत्र्यदिन म्हणून मान्य नव्हता. त्यांचे म्हणणे होते की, जोपर्यंत सर्व कामगार, कष्टकरी, शेतकरी वर्ग, भांडवलशाही, सरंजामशाही, जमीनदारी, सावकारी यांच्या पाशातून मुक्त झालेला नाही, तोपर्यंत हे स्वातंत्र्य खोटे आणि फसवे आहे. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशी ‘तडजोड’ करून हे स्वातंत्र्य ‘शोषक’ वर्गाने म्हणजे भांडवलदार- सरंजामदारांनी प्राप्त केले आहे. इंग्रजांचा युनियन जॅक जाऊन ‘तिरंगा’ फडकला असला तरी कामगार- शेतकऱ्यांना आता ‘खऱ्या’ स्वातंत्र्यासाठी पुन्हा सज्ज व्हावे लागणार आहे. पुढे गाजलेला तेलंगणचा सशस्त्र मुक्ती लढा हा त्याच खऱ्या स्वातंत्र्यासाठी कम्युनिस्टांनी (मुख्यत: कॉम्रेड बी. टी. रणदिवेंच्या प्रबंधानुसार) केलेला संघर्ष होता. आजही तेलंगणमध्ये काही वृद्ध क्रांतीकारकांच्या त्यावेळच्या आठवणी ताज्या आहेत. कम्युनिस्टांमधील दोन मुख्य मतप्रवाह तेव्हाच पक्षात प्रकट होऊ लागले होते. कॉम्रेड रणदिवेंच्या मते १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन नव्हता. कॉम्रेड डांगे यांच्या मते हे स्वातंत्र्य म्हणजे कामगार- शेतकऱ्यांच्या मुक्तीच्या मार्गावरील महत्त्वाचा टप्पा होता. ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या पराभवामुळे भारतीय जनतेला सर्व लोकशाही हक्क प्राप्त झाले असून त्यांच्या आधारे पुढील संघर्षांसाठी व्यापक संघटना उभारणे आता शक्य होते.

कॉम्रेड मोहित सेन यांनी तर पुढे भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाचे वर्णन ‘अनोखी व ऐतिहासिक भारतीय क्रांती’ असेच केले होते. परंतु १५ ऑगस्ट १९४७ आणि पुढेही बरीच वर्षे कम्युनिस्ट संघटना स्वातंत्र्यदिन मानत नसत, साजरा करणे दूरच राहो. उग्रवादी कॉम्रेड्स् तर तो ‘काळा दिवस’च मानत. (आजच्या नक्षलवाद्यांची मानसिकताही त्याच तत्कालीन प्रवृत्तीत आहे.)

म्हणजेच वसंत बापटांनी १९७२ साली व्यक्त केलेली ‘कुणा स्वातंत्र्य- कुठे स्वातंत्र्य?’ ही भावना समाजात होतीच. असे असूनही बहुसंख्य भारतीयांनी १५ ऑगस्ट हाच स्वातंत्र्यदिन मानला होता. २६ जानेवारी १५५० रोजी भारत देश अधिकृतपणे लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित झाला. पहिल्यावहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ साली होऊन भारतीय जनतेने ते स्वातंत्र्य स्वीकारले आणि १५ ऑगस्टचे ऐतिहासिक महत्त्व  जगाच्या इतिहासात यथार्थपणे नोंदवले गेले.

आज आपण देशाचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करीत असलो तरी हे स्वातंत्र्य कुणामुळे व कसे आणि कोणत्या परिस्थितीत मिळाले, यासंबंधी इतिहासकारांमध्ये वाद आहेतच. म्हणूनच १९४७ ते १९५० (स्वातंत्र्य ते प्रजासत्ताक) या तीन वर्षांतील जागतिक संदर्भ महत्त्वाचे ठरतात.

दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर दोन वर्षांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. ज्या नाझी जर्मनीने हिटलरच्या पाशवी नेतृत्वाखाली युरोप पादाक्रांत करून नंतर जगावर आपली अधिसत्ता प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगली होती, तो जर्मनी बऱ्याच अंशी बेचिराख झाला होता आणि हिटलरला स्वत:वर गोळ्या झाडून आत्महत्या करावी लागली होती. परंतु दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युरोपियन साम्राज्यशाही खिळखिळी झाली होती. युरोपातील सर्वात प्रभावी व विस्तृत साम्राज्य अर्थातच इंग्रजांचे. त्यामुळे काही स्वयंभू इतिहास अभ्यासक असे मानतात की, भारतीय स्वातंत्र्याचा (अप्रत्यक्ष) जनक हिटलर आहे. जर हिटलरने (जर्मनी बेचिराख होईपर्यंत) युद्ध चालविले नसते, तर इंग्रज साम्राज्याला असा जबरदस्त तडाखा बसला नसता. क्षीण आणि खिळखिळ्या झालेल्या इंग्रज राज्यकर्त्यांना भारताला स्वातंत्र्य बहाल करण्याखेरीज पर्यायच उरला नव्हता. ज्या विन्स्टन चर्चिल यांच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने जर्मनीचा पराभव केला, त्याच चर्चिल यांचा इंग्लंडच्या मजूर पक्षाने दारुण पराभव केला. तेथे मजूर पक्षाचे राज्य आल्यावर पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. (परंतु फाळणीचे कारस्थानही १९४० नंतर इंग्लंडच्या बारभाईंमध्ये शिजू लागले होते. महमद अली जिनांनी पाकिस्तानची घोषणा १९४० नंतर आक्रमकपणे प्रचारायला सुरुवात केली, हा योगायोग नाही.)

भारताला स्वातंत्र्य ‘दिल्यानंतरही’ दक्षिण आशियात कारवाया करण्यासाठी एक तळ इंग्रज साम्राज्यवाद्यांना (आणि नंतर अमेरिकेला) हवा होता. तो पाकिस्तानच्या रुपाने त्यांनी निर्माण केला. गेली ६३ वर्षे भारताचे स्वातंत्र्य फाळणीच्या त्या जोखडात अडकून पडले आहे. भारताचे सुमारे दीड लाख कोटी रुपये दरवर्षी केवळ संरक्षणावर खर्च होतात- म्हणजे पाकिस्तानापासून (आणि दहशतवादी, काश्मिरी फुटीरवादी यांच्यापासून) आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी. या युद्धखर्चाचा मोठा फायदा अमेरिकन व युरोपीय शस्त्रास्त्रनिर्मात्यांना होतो. शिवाय भारताचे अमेरिका-इंग्लंडवरचे अवलंबित्त्वही वाढते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेच मुळी दुसऱ्या महायुद्धानंतर लगेचच सुरू झालेल्या शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर. अमेरिका-ब्रिटन पाकिस्तानच्या बाजूने आणि सोविएत रशिया भारताच्या बाजूने अशी ती शीतयुद्धकालीन सत्तेची नेपथ्यरचना होती.

किंबहुना असेही म्हणता येईल की, शीतयुद्धाच्या कॅनव्हासमुळेच भारतीय स्वातंत्र्याचे (आणि फाळणीचे) परिमाणच बदलून गेले. वस्तुत: भारताची लोकसंख्या या घडीला १२० कोटी आणि पाकिस्तानची १७ कोटी. म्हणजे पाकिस्तानपेक्षा लोकसंख्येने भारत सातपट मोठा आहे. भारतात ६३ वर्षे लोकशाही प्रजासत्ताक व सेक्युलॅरिझमचा ढाचा टिकून आहे. याच काळात पाकिस्तानात सुमारे ४० वर्षे लष्करी हुकूमशाही आहे. तरीही ‘लोकशाहीवादी’ पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा (व मदत) पाकिस्तानला आहे. कारण अर्थातच वर म्हटल्याप्रमाणे शीतयुद्धाचे परिणाम.

सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर पारंपरिक अर्थाने शीतयुद्ध संपले तरी त्या शीतयुद्धाचे ढग अजूनही जागतिक राजकारणाच्या आकाशात आहेतच. एका अर्थाने असेही म्हणता येईल की, दहशतवाद हासुद्धा त्या शीतयुद्धाचाच ‘उपसंहार’ आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला आज त्याच उपसंहाराने घेरलेले आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याला जसे दुसऱ्या महायुद्धाचे व नंतर शीतयुद्धाचे संदर्भ आहेत, तसेच चीनमधील क्रांतीचेही आहेत. भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि चीनचा क्रांतीसंघर्ष हे पूर्णपणे समकालीन आहेत. (डॉ. कोटणीस की अमर कहानी!) भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाला चीनची आणि चीनच्या क्रांतीला भारताची पूर्ण सहानुभूती होती. भारतीय राज्यघटना तयार होत होती, तेव्हाच चीनची क्रांती यशस्वी झाली- १ ऑक्टोबर १९४९ (म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर दोन वर्षांनी पण भारतीय प्रजासत्ताक स्थापनेच्या चार महिने अगोदर). चीनने केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्यापासून ते सामाजिक विषमता निर्मूलनापर्यंत, शेतकरी क्रांतीपासून ते गतिमान आर्थिक परिवर्तनाच्या कार्यक्रमापर्यंत भारत व चीन यांचा समांतर प्रवास झाला आहे. चीनची प्रगती कम्युनिस्ट एकाधिकारशाहीच्या पद्धतीतून आणि भारताची प्रगती लोकशाही पद्धतीतून झाली आहे. त्याचे संस्कार दोन्ही देशांवर झालेले आपण पाहात आहोत.
माओंच्या नेतृत्वाचा चीनमधील उदय, विकास आणि विस्तार आणि भारतातील गांधीजींचे नेतृत्व थोडय़ाफार वर्षांच्या फरकांनी समांतरच वाढलेले आहे. मुख्य फरक हा की क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर पुढे २७ वर्षे माओंचेच नेतृत्व चीनमध्ये प्रभावी राहिले. गांधीजींची हत्या स्वातंत्र्यानंतर पाच महिन्यांनी झाली.
गांधीजींची हत्या झाली नसती तर भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात काय झाले असते? हा प्रश्न इतिहासातील ‘जर-तर’मधला आहे. गांधीजी माओंपेक्षा वयाने मोठे होते, पण दोघांमधील समान धागा म्हणजे त्यांचे र्सवकष व्यवधान. माओंना फक्त राजकीय-आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन अभिप्रेत नव्हते, तर ‘सांस्कृतिक’ क्रांतीही अभिप्रेत होती. गांधीजींचा ‘स्वातंत्र्य’ संकल्पनेचा अर्थही फक्त राजकीय वा आर्थिक नव्हता, तर सामाजिक- सांस्कृतिक पण होता. पण हे समान घटक झाले.

त्यांच्यातील मुख्य फरक होता तो साध्य आणि साधन यातील विवेकाचा. माओंना वर्गयुद्ध अभिप्रेत होते आणि भांडवलदार- जमीनदार वर्गाचे निर्दालन हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. हिंसेशिवाय ते निर्दालन म्हणजेच क्रांती संभवतच नाही. माओंचा अर्थातच ‘अहिंसा’ तत्त्वज्ञानावर विश्वास नव्हता. (जो आजही कोणत्याच माओवाद्यांचा नाही. भारतातील कम्युनिस्टांनी लोकशाही परंपरा स्वीकारली असली, तरी अहिंसेचे तत्त्वज्ञान त्यांना मान्य नाहीच.) गांधीजींनाही भांडवलशाही, जमीनदारशाही मान्य नव्हती. परंतु भांडवलदार वर्गाचे निर्दालन करण्याऐवजी त्या वर्गाचे हृदयपरिवर्तन करून सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करता येईल, असे त्यांचे मत होते. त्यांना ‘भूदान’ प्रक्रिया स्वेच्छेने घडवून आणायची होती आणि विनोबांनी नेमका तोच प्रयत्न केला. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून भांडवलदार हे उद्योगांचे व संपत्तीचे ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होते. लोभ आणि संपत्तीचा संचय वा आर्थिक मक्तेदारी गांधीजींना मान्य नव्हती. पण सर्जनशीलता, उद्यमशीलता आणि व्यापारशीलता समाजात ठेवायची असेल तर व्यक्तिस्वातंत्र्य असलेच पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. माओंना व्यक्तिस्वातंत्र्य हे तत्त्वज्ञान म्हणूनच अमान्य होते. व्यक्तिस्वातंत्र्याची संकल्पना ही ‘भांडवली फसवणूक’ आहे, असे माओंचे मत होते. गांधीजींच्या दृष्टिकोनातून ‘स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा पाया मूलत: ‘आध्यात्मिक’ होता. कम्युनिस्टांच्या दृष्टीकोनातून अध्यात्म हे थोतांड होते.

गंमत म्हणजे येथील हिंदुत्ववादी हे भारताच्या आध्यात्मिक वारशाचा गाजावाजा करीत असले तरी त्यांचा गांधीजींना विरोध होता आणि अहिंसेच्या संकल्पनेलाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ हवा होता,  पण गांधीजींना अभिप्रेत असलेल्या सांस्कृतिक/सामाजिक परिवर्तनाला त्यांचा विरोध होता. कट्टर हिंदुत्ववादी आणि कट्टर कम्युनिस्ट दोघेही गांधीजींच्या विरोधात होते आणि हिंसेचे समर्थक होते.

भारतीय स्वातंत्र्य हे गांधीजींमुळे नव्हे तर सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग वा सावरकर यांच्या प्रयत्नामुळे मिळाले, असे मानणारेही कमी नाहीत. विरोधाभास हा की अहिंसेचा तत्त्वज्ञ हिंसेने मारला गेला आणि तोही हिंदू तत्त्वज्ञानाच्या थोरवीने प्रेरित होऊन! परंतु खुद्द सुभाषचंद्र बोस गांधीजींना सर्वोच्च आदराचे स्थान देत. कॉम्रेड रणदिवेंनाही पुढे बऱ्याच वर्षांनी साक्षात्कार झाला की, गांधीजी हे जगातील एक सर्वश्रेष्ठ ‘मॉरल रिव्होल्यूशनरी’ म्हणजे नैतिक क्रांती घडवू पाहणारे महान क्रांतीकारक होते. ज्या कम्युनिस्टांनी १५ ऑगस्ट हा काळा दिवस मानला होता, त्यांनीच गांधीजींना हे क्रांतीकारकाचे प्रशस्तिपत्र द्यावे, हे कॉम्रेड्स्चे हृदयपरिवर्तन म्हणायचे की विचारपरिवर्तन?

त्याचप्रमाणे संघपरिवाराला गांधीजी प्रात:स्मरणीय वाटावे. हे त्यांचे सांस्कृतिक- आध्यात्मिक परिवर्तन की त्यांच्यातील राजकीय परिवर्तन? भारतीय स्वातंत्र्यलढय़ाने, गांधीजींनी आणि पंडित नेहरूंनी जगाच्या इतिहासाला नवीन मापदंड दिले. खुद्द चीनमध्ये आज भांडवलशाही पद्धतीने विकास होत आहे आणि तेथील कम्युनिस्ट पक्ष त्या लाल भांडवलशाहीचा ‘ट्रस्टी’ म्हणजे विश्वस्त होऊ पाहात आहे. नेल्सन मंडेलांपासून ते बराक ओबामांपर्यंत सर्वाना गांधीजी हेच आदर्श वाटावेत, हे भारतीय स्वातंत्र्याचे व स्वातंत्र्यलढय़ाचे मोठे यश मानावे लागेल. लेनिन, माओ, चर्चिल, रुझवेल्ट यांच्यापेक्षा कितीतरी वरचे स्थान आज गांधीजींना जगभर दिले जाते. भारताचे भविष्य केवळ आर्थिक विकासावर नाही, तर सामाजिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विकासावर मोजले जाणार आहे!

– डॉ. अभय बंग, सौजन्य – अनुभव मासिक

पुण्यात झालेल्या 83व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने “आजचा काळ, आजचे साहित्य’ या विषयावरील “युनिक फीचर्स’ने संपादित केलेल्या स्मरणिकेचं प्रकाशन डॉ. अभय बंग यांच्या हस्ते झालं.

या भाषणात त्यांनी साहित्यिकांकडून समाजाला असलेल्या अपेक्षा मांडल्या आहेत, मात्र “तंबाखूने रंगवलेला पैसा संमेलनात नको’ या त्यांच्या विधानावरच प्रामुख्याने चर्चा घडली, त्यामुळे मूळ भाषणातील महत्त्वाच्या मुद्‌द्यांकडे दुर्लक्ष झालं, म्हणून “अनुभव’च्या वाचकांसाठी त्या मुद्‌द्यांशी संबंधित भाषण इथे प्रकाशित करत आहेत.

————————————————

मी साहित्यिक नसल्याने साहित्यावर बोलण्याचा मला अधिकार नाही. त्यामुळे मी साहित्याविषयी जवळपास बोलणार नाही. पण मराठी संस्कृती, मराठी भाषा आणि मराठीपण म्हणजे काय याविषयी बोलणार आहे. या स्मरणिकेचा विषय “आजचा काळ आणि आजचं साहित्य’ असा आहे, त्या अनुषंगानेही मी काही बाबींकडे सर्व साहित्यिकांचं लक्ष वेधू इच्छितो.

संकुचित सांस्कृतिक दृष्टीचं आव्हान
मराठी भाषी आणि महाराष्ट्र यांच्या अस्मिता आणि ओळखी विषयी सध्या बराच राजकीय वाद सुरू आहे. स्वत:ला “राष्ट्र’ नव्हे, “महाराष्ट्र’ म्हणवणारा हा प्रांत आहे. “महाराष्ट्र’ही दर्पोक्ती आहे का? की ही साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षा आहे? माझं असं मानणं आहे, की “महाराष्ट्र’ ही दर्पोक्तीही नाही आणि भूभाग वाढवण्याची साम्राज्यवादी आकांक्षाही नाही. ही आमची आध्यात्मिक आकांक्षा आहे. आम्हाला आमचं हृदय इतकं व्यापक करायचं आहे की ते “महाराष्ट्र’ व्हावं! त्यामुळे महाराष्ट्र ही भौगोलिक आकांक्षा नाही, ती आध्यात्मिक आकांक्षा आहे. “महाराष्ट्र’ हे नाव निवडून आपण सर्व मराठी मंडळींनी अशी घोषणा केलेली आहे, की आम्ही भौगोलिकतेच्या सीमा ओलांडून, स्थानिकतेच्या आणि संकुचिततेच्या सीमा ओलांडून आमच्या हृदयाचं महाराष्ट्र करू. तसं केलं नाही तर “राष्ट्रा’च्या पोटामध्ये “महाराष्ट्र’ कसा बरं मावणार आहे?

आज काही राजकीय शक्तींमुळे आपल्यासमोर, महाराष्ट्रासमोर हे एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. आज महाराष्ट्राच्या बाहेर तुम्ही भारतात कुठेही जा, महाराष्ट्रातील काही मंडळींच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राविषयी बराच गैरसमज आढळतो. म्हणूनच आपल्याला हे स्पष्ट केलं पाहिजे, की महाराष्ट्र ही साम्राज्यवादी संकल्पना नसून एक आध्यात्मिक घोषणा आहे. ही घोषणा मोठी कालानुरूप आहे.
जागतिकीकरणाच्या जमान्यात स्थानिकतेचा आग्रह टिकणार नसला तरी महाराष्ट्रात आज काही छोटे-मोठे तंटे, वाद उद्‌भवत आहेत. मुंबईकरांना कधी दक्षिण भारतीय चालत नाहीत, कधी उत्तर भारतीय चालत नाहीत. पुण्याचं आधी झपाट्याने औद्योगीकरण झालं आणि नंतर आयटी कंपन्या आल्या, त्यामुळे पुण्याचं पुणेरी स्वरूप बदलतं आहे. त्याची खंत वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे. पुण्याचं पुणेरीपणच गेलं तर गंमत काय राहिली?

पण प्रश्न असा आहे, की हे सर्व कसं टाळता येईल? आम्हाला जागतिकीकरणाचे आर्थिक आणि राजकीय फायदे हवे आहेत, पण सांस्कृतिक परिवर्तन नको आहे, ही एक असंभव मागणी आपण करतो आहोत. “हार्वर्ड बिझिनेस रिव्ह्यू’ हे जगातलं मॅनेजमेंटमधलं अव्वल क्रमांकाचं मासिक आहे. त्यामध्ये काही वर्षांपूर्वी एक कव्हरस्टोरी आली होती. त्यांनी अशी मांडणी केली, की जे शहर जगातून कुठूनही आलेल्या माणसाला परकेपणाचा भाव तर देणार नाहीच, उलट आपलेपणाचा भाव देईल, त्या शहराकडे जगातील बुध्दिमत्तेचं मानवीय भांडवल वळणार आहे. अशा सर्वसमावेशक सांस्कृतिक निर्देशकांवर त्यांनी रॅंकिंग केलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं, की अमेरिकेतील ऑस्टिन नावाचं एक छोटंसं शहर वैश्विक संस्कृतीच्या दृष्टीने प्रथम क्रमांकाचं शहर ठरलं. या निरीक्षणानंतर दोनच वर्षांनी अमेरिकेमध्ये सर्वात झपाट्याने वाढणारं शहर कोणतं असा शोेध घेतला गेला तेव्हा प्रथम क्रमांकावर ऑस्टिनच आलं. जे शहर त्या शहराबाहेरच्या लोकांना आपलेपणाचा भाव देईल, परकेपणाचा भाव निर्माण करणार नाही त्या शहराचाच आर्थिक विकास आणि राजकीय विकास होणार आहे, ही बाब त्यातून स्पष्ट झाली. त्यामुळे जागतिकीकरणामुळे येणारा आर्थिक विकास हवा पण सांस्कृतिक बदल नको, अशी अशक्य मागणी आपल्याला करता येईल का?

दुसरी गोष्ट म्हणजे बाहेरची माणसं आल्याने आमची संस्कृती बिघडते, आमची संस्कृती लयाला जाते, वाहून जाते, अशी मानसिक असुरक्षिततेची भावना पसरलेली दिसते. अशी भावना पसरण्याचं प्रमुख कारण कदाचित संस्कृती म्हणजे काय याविषयीच आपल्या मनामध्ये काही तरी गफलत असावी, काही तरी गोंधळ असावा असं मला वाटतं. नऊवारी साडी, की तलवार- फेटा, की शिवराळ भाषा, की पुरणपोळी- तुळशीवृंदावन अशा काही सवयींमार्फत आपण आपली संस्कृती व्याख्यित करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु या गोष्टी बदलणाऱ्या आहेत, बदलतही आहेत. हे बदलायला बाहेरच्या माणसाची गरज नाही. महाराष्ट्राच्या नव्या आधुनिक पिढीने या सगळ्या गोष्टींचा केव्हाच त्याग केलेला आहे. त्यामुळे या बदललेल्या परिस्थितीमध्ये मराठी संस्कृती म्हणजे काय? स्थानिकतेचा आग्रह आणि संकुचित सांस्कृतिकवाद याचा राजकीय आग्रह धरून महाराष्ट्राचा विकास होणार आहे का, असा प्रश्न आहे.

माझी अशी भावना आहे, की या बाबतीत महाराष्ट्राला मार्गदर्शन आणि नेतृत्व राजकीय लोकांकडून नको आहे, तर ते साहित्यिकांकडून हवं आहे. आपण पूर्वकालीन तीन साहित्यिकांकडे वळून बघू या. आपले आद्य साहित्यिक ज्ञानेश्र्वर काय म्हणाले? ते म्हणाले, “आता विश्र्वात्मके देवे…’, दुसरे साहित्यिक तुकाराम काय म्हणाले?… ” तुका आकाशाएवढा…’ आणि तिसरे साहित्यिक विनोबा म्हणाले, “जय जगत्‌!’ आजपासून शंभर-दोनशे-तीनशे वर्षांनी आजच्या कोणत्या साहित्यिकांचं साहित्य वाचलं जाईल हे मला माहीत नाही, पण ज्या तीन साहित्यिकांचं साहित्य जरूर वाचलं जाईल असं मला व्यक्तिश: वाटतं ते असतील ज्ञानेश्र्वर, तुकाराम आणि विनोबा. या तिघांनी आपल्याला अगोदरच सांस्कृतिक मार्गदर्शन केलेलं आहे, की महाराष्ट्र म्हणजे काय? महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणजे काय? या तिघांनीही जी विश्र्वबंधुत्वाची घोषणा दिली आहे तो मराठीपणा आहे की नाही? मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात एक नवी वैश्र्विक मराठी संस्कृती व विश्र्वमानस निर्माण व्हायला हवं. परंतु निव्वळ दुबई आणि मॉरिशसमध्ये संमेलनं घेऊन ते निर्माण होणार नाही. आपण आपल्या दृष्टीत बदल घडवत आणला आणि आपलं हृदय व्यापक केलं तरच हे शक्य आहे. आपलं हृदय खऱ्या अर्थाने अखिल भारतीय आणि त्याही पलीकडे वैश्र्विक झालं तरच वैश्र्विक मराठी संस्कृती निर्माण होऊ शकेल.

ही विश्र्वधर्मी मराठी संस्कृती प्रत्यक्षात येण्यासाठी साहित्य संमेलन आणि साहित्यिक यांनी नेतृत्व करणं अपेक्षित आहे. आजचे साहित्यिक असं नेतृत्व देऊ शकतील का? अख्खा महाराष्ट्र याकरता आपल्याकडे बघणार आहे.

साहित्यिकांनी कालभेदी दृष्टी द्यावी

काही साहित्यिकांना कालभेदी दृष्टी असते. विज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे लोक एखादं नवं संशोधन करण्यापूर्वी त्याआधीच्या वैज्ञानिकांनी काय केलं होतं याचा शोध घेतात. त्या सोबतच काही जण तर ज्या विषयासंबंधी संशोधन करू इच्छितात त्याबद्दल साहित्यिकांनी काय लिहिलेलं आहे हे बघत असतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण वैज्ञानिकांच्या अस्सल बुद्धिनिष्ठ दृष्टीला जे दिसत नाही ते बऱ्याचदा साहित्यिकांना दिसत असतं. साहित्यिकांना आजचंही वास्तव दिसत असतं आणि भविष्यकाळाचंदेखील दिसत असतं. याचा अर्थ असा, की आपल्याला कालभेदी दृष्टी हवी असेल तर साहित्यिकांकडे जावं लागतं.

शरत्‌चंद्र चट्टोपाध्यायांची एक अतिशय सुंदर कादंबरी आहे- “पथेरदाबी’. भारताच्या राजकारणात गांधी आणि सुभाष यांच्यामधला अहिंसा आणि हिंसा यांचा साधनशुद्धी बाबत जो संघर्ष नंतर राजकीय पटलावर घडला त्याच्या अनेक दशकांपूर्वी “पथेरदाबी’मध्ये सव्यसाची आणि भारती यांच्या वैचारिक आणि नैतिक संघर्षामधून शरदबाबूंनी तो रेखाटलेला होता. रवींद्रनाथ टागोरांची एक नृत्यनाटिका आहे- “रक्तकरबी’. रशियातील क्रांती होण्यापूर्वी रवींद्रनाथ टागोरांनी होऊ घातलेल्या राजकीय क्रांतीचं आणि त्या हिंसक क्रांतीमधून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचं अतिशय सुंदर चित्रण त्यात केलेलं होतं. आणि सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणजे आपण सगळेच ऐकतो, की रामायण घडण्यापूर्वीच वाल्मीकींनी रामकथा लिहिली होती….या उदाहरणांचा अर्थ असा, की काही साहित्यिकांना कालभेदी दृष्टी असते व त्यातून त्यांना येणारा भविष्यकाळ दिसू शकतो.

ईशावास्योपनिषदात विनोबांनी “कवी म्हणजे क्रांतदर्शी’ असे म्हटले आहे. “ऋषी’ या शब्दाची विनोबांनी मोठी सुंदर फोड केली आहे. “ऋष’ म्हणजे बघणे, निरीक्षण करणे. जो काळाच्या अंधारातून पुढच्या काळात बघू शकतो तो “ऋषी’! ज्ञानेश्र्वर, तुकाराम, विनोबा, शरत्‌चंद्र, रवींद्रनाथ टागोर हे सगळे कवी व ऋषी होते. त्यांना ती कालभेदी दृष्टी होती.

मराठी साहित्यामध्ये अशी दृष्टी आम्हाला हवी आहे. परंतु मराठी साहित्य तर बऱ्याच प्रमाणात भूतकाळामध्येच रमताना दिसतं. भूतकाळ आमचाच आहे. आमच्याच संस्कृतीचा, परंपरेचा आहे. त्याच्याविषयी प्रेम वाटणं अगदी स्वाभाविक आहे, आवश्यकही आहे. पण आम्ही त्याच्यामध्येच रंगून चालेल, अडकून कसं चालेल? म्हणून किमान काही साहित्यिकांनी तरी आम्हाला ऋषीसारखी कालभेदी पुढची दृष्टी द्यावी, पुढच्या समाजाचं दर्शन द्यावं, ही आमची अपेक्षा आहे. भविष्यकाळ कोणत्या दिशेने जाणार आहे, आम्ही कसं वागावं, या व अशा प्रश्नांबाबत आम्हाला दृष्टीची गरज आहे.

तीन प्रमुख वैश्विक प्रश्र्न

आज तीन प्रमुख वैश्र्विक प्रश्न उभे आहेत- पहिला आहे भांडवलशाहीचं पाप, दुसरा आहे पृथ्वीला ताप आणि तिसरा आहे धार्मिक हिंसाचाराचा शाप. भांडवलशाही असं म्हणाली, की माणसाच्या व्यक्तिगत, अपरिमित लोभाच्या प्रेरणेतूनच समाजाचा आर्थिक विकास होत असतो. ऍडम स्मिथ तसं म्हणाला आणि आम्ही सगळे जगभर त्या पद्धतीने वागत सुटलो. या अपरिमित लोभामुळे, अनियंत्रित लोभामुळे, बॅंकर्सनी केलेल्या प्रचंड घोटाळ्यांमुळे, चुकांमुळे आज जागतिक मंदी आलेली आहे. भांडवलशाहीच्या पापाखाली लोभाची समस्या लपलेली आहे. अपरिमित लोेभ योग्य आहे का, त्यावर आधारित अर्थरचना शक्य आहे का? ही एक मोठी वैश्र्विक समस्या आपल्यापुढे आज उभी आहे.

दुसरी समस्या पृथ्वीला आलेला ताप ही आहे. अनियंत्रित यंत्रवाद, निसर्गाला नष्ट करणं आणि चंगळवाद यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम्हाला इकडची काडी तिकडे हलवायची नाही. कोणतेही शारीरिक श्रम करायचे नाहीत. पण अमाप भोग हवा. त्यामुळे आम्हाला पेट्रोल पाहिजे, डिझेल पाहिजे, कोळसा पाहिजे, वीज पाहिजे, कारखाने पाहिजेत. या सगळ्यातून वैश्र्विक तापमानवाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) आणि हवामानात बदल (क्लायमेट चेंज) हे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. याच्या विस्तृत वर्णनात जाण्याची गरज नाही. कारण आपण वर्तमानपत्रात वाचत असतो की ग्लोबल वॉर्मिंगचे किती प्रचंड गंभीर परिणाम होणार आहेत!

तिसरी समस्या आहे, धार्मिक हिंसाचाराचा शाप. आधी इराणमध्ये घडू लागलं. मग अफगाणिस्तानमध्ये घडायला लागलं. पुढे पाकिस्तानमध्ये घडायला लागलं. आता हे लोण मुंबईला नि पुण्यालाही आलं आहे. कोणीही या शापापासून मुक्त नाही. आयर्लंडमध्ये ख्रिश्चनांनी वेडाचार केला. आयआरएने अनेक दशकं धार्मिक हिंसाचार नि दहशतवाद केला. नंतर शिखांनी केला, मुस्लिमांनी केला, आणि आता हिंदूही करायला लागले आहेत.

शंभर वर्षांपूर्वी 1909 साली एका चाळीस वर्षांच्या माणसाने या तीन प्रमुख समस्या आपल्या कालभेदी दृष्टीने पाहिल्या आणि इंग्लंडमधून दक्षिण आफ्रिकेत परत जाताना जहाजावर त्याने एक छोटेखानी पुस्तक घाईघाईने लिहिलं. ते लिहिताना उजवा हात जेव्हा थकायचा तेव्हा तो माणूस डाव्या हाताने लिहायचा. हा माणूस होता मोहनदास करमचंद गांधी. . पुस्तकाचं नाव आहे- “हिंद स्वराज’. “हिंद स्वराज’मध्ये महात्मा गांधींनी भारतीय समाजाला या तीनही समस्यांविषयी सावध केलेलं आहे. पाश्र्चात्त्य समाजाची दिसत असणारी समृद्धी आणि भरभराट, त्यांचा अतिरेकी यंत्रवाद आणि अपरिमित भोगवाद, आणि समाज बदलायला हिंसेवरती असलेला त्यांचा विश्र्वास, या तिन्हींकडे इंग्लंडमधले भारतीय तरुण तेव्हा आकर्षित होत होते. या तीनही चुकांपासून गांधींनी भारतीय माणसाला तेव्हा सावध केलं होतं. “हिंद स्वराज’मध्ये त्यांनी यावर उपायही सांगितलेले आहेत. गांधीजींनी जे उपाय सुचवलेले आहेत ते आज कालानुरूप असल्यामुळे मी त्यांचा ऊहापोह आणि चर्चा करतो आहे.

गांधीजींनी सांगितलेले उपाय

आज आमच्यासमोर उभे ठाकलेले तीनही प्रश्र्न “बाह्य’ जगातले आहेत. भांडवलशाही, चंगळवाद, यंत्रवाद, हिंसा हे सगळे प्रश्र्न “बाह्य’ आहेत. पण गंमत अशी की या सगळ्यांवर गांधींनी सांगितलेले उपाय मात्र “आंतरिक’ आहेत. गांधी म्हणतात, की “स्वराज्य’ म्हणजे “स्वत:चं’ राज्य नाही, तर “स्व’वरती राज्य. स्वराज्य म्हणजे “मला राज्य करण्याचा अधिकार पाहिजे’ असं आपण म्हणतो. पण हा माणूस तर म्हणतो, “बाबा रे, प्रथम स्वत:वर राज्य करायला शीक.’ स्वत:वर राज्य कसं कर? कसं शीक? या सगळ्या प्रश्र्नांची उत्तरंही गांधींनी आपल्या पुस्तकात दिली आहेत. उपायही सांगितले आहेत. गांधींनी लोभावर उपाय सुचवला आहे तो अपरिग्रहाचा. जास्त संग्रहच करू नका, आणि तुमच्याकडे जी काही संपत्ती आहे ती समाजाची आहे, अशा विश्र्वस्तवृत्तीने त्याचा समाजाकरता उपयोग करा. भांडवलशाहीचा नारा आहे- “फ्रीडम ऑफ डिझायर’. पाश्र्चिमात्य जगात या नाऱ्याचं प्रचंड कौतुकही आहे. अमेरिकेत तर “फ्रीडम ऑफ चॉइस’ असणं हे जणू कोणत्याही समाजव्यवस्थेची सगळ्यात अंतिम कसोटी आहे. “फ्रीडम ऑफ चॉइस’ असं म्हणताना त्यांना अभिप्रेत असतं, की “वुई मस्ट हॅव अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ डिझायर’!- आम्हाला जे जे हवं आहे, आम्ही जे इच्छिलं आहे ते आम्हाला अपरिमित मिळायला पाहिजे. गांधी असं म्हणतात, की आपल्याला “फ्रीडम ऑफ डिझायर’ नव्हे तर “फ्रीडम फ्रॉम डिझायर’ हवं आहे. डिझायरवर विजय मिळवा, सर्व प्रश्र्न आपोआप सुटतील.

यंत्रवाद आणि चंगळवाद यावर गांधी अुपाय सांगतात शरीरश्रम आणि मित-भोग, म्हणजेच आपल्या गरजा कमी करा. अपरिमित गरजा कुणालाच पूर्ण करता येणार नाहीत. “देअर इज इनफ ऑन द अर्थ फॉर एव्हरीबडीज नीड, बट नॉट फॉर एव्हरीबडीज ग्रीड.’ आणि धार्मिक हिंसेवर तर त्यांनी अर्थातच सर्वधर्मसमभाव आणि अहिंसा हे उत्तर दिलेलं आहे.

“अति’ आणि “गती’च्या वेडाने बेभान झालेल्या आधुनिक माणसाला गांधींनी “हिंद स्वराज’मधून सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. आजच्या आधुनिक युगातले जितके काही अतिरेकाचे प्रश्र्न आहेत त्या सगळ्यांची उत्तरं गांधींनी “हिंद स्वराज’मध्ये दिली आहेत, तीही शंभर वर्षांपूर्वी. गांधीजींना प्रश्र्नही दिसतात आणि उत्तरंही दिसतात. याचा अर्थ गांधी कालभेदी साहित्यिकाच्या अटी पूर्ण करतात. आम्हाला आमच्या साहित्यिकांकडून गांधींसारखी कालभेदी दृष्टी हवी आहे, मार्गदर्शन हवं आहे.

चळवळीचे दिवस संपले हा भ्रम

ज्या तीन शापांचा मी उल्लेख केला त्यांच्यापासून शापमुक्ती कशी होणार, असा प्रश्र्न अनेकांना पडलेला आहे. एक व्यथा आपण वारंवार ऐकतो; विशेषत: साठ-सत्तर-ऐंशीच्या दशकांतली जी मंडळी आहेत त्यांना ही व्यथा अधिकच आहे. त्यांचं म्हणणं असं, की आजकाल समाज परिवर्तनाच्या चळवळीच दिसत नाहीत. चळवळी लोपल्यामुळे माणसांमध्ये जी घुसळण होत होती ती थांबली. आणि चळवळीच नसतील तर आपल्या समाजाचे प्रश्र्न कसे सुटणार?

माझी अशी नम्र समजूत आहे, की चळवळींचे दिवस गेले हा दृष्टीचा प्रश्र्न आहे. चळवळींचे दिवस गेलेले नाहीत, चळवळींचं स्वरूप बदललं आहे. एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकात बहुतेक मुख्य बदल हे मोठ्या राजकीय चळवळींच्या माध्यमातून घडले आहेत. स्वातंत्र्याच्या चळवळी असोत, मजुरांच्या चळवळी असोत, काळ्या लोकांच्या चळवळी असोत, पीस मूव्हमेंट्‌स असोत की शेतकरी चळवळ असो या सर्व चळवळी हजारो-लाखो लोकांच्या सहभागातून घडल्या आहेत. त्यामुळे लाखो माणसं रस्त्यावर येत आहेत, त्यांचा कुणी एक नेता असणार आहे, त्यांची एक विचारसरणी असणार आहे, त्यांचा एक झेंडा असणार आहे, त्यांची एक घोषणा असणार आहे, कार्यक्रम असणार आहे आणि हजारो-लाखो लोक त्याचं अनुसरण करणार आहेत या प्रकारच्या चळवळींची आम्हाला सवय झाली आहे. आताशा अशा प्रकारच्या चळवळी दिसत नसल्याने आम्ही म्हणतो की चळवळी मागे पडल्या आहेत. गोष्ट खरी आहे की अशा प्रकारच्या चळवळी दिसत नाहीत. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की समाजपरिवर्तनाची प्रक्रियाच थांबली आहे.

चळवळी थांबल्या पण परिवर्तन चालू आहे. परिवर्तनाचं डायनॅमिक्स मात्र बदललं आहे, आणि ते आपल्यासाठी अतिशय अनुरूप आहे, आपल्याला, सामान्य माणसाला सक्षम करणारं आहे. परिवर्तनाचं डायनॅमिक्स असं बदललं की राजकीय नेतृत्व आणि राजकीय चळवळींच्या मार्फत होणाऱ्या परिवर्तनाऐवजी आता हे परिवर्तन माणसा-माणसांच्या पातळीवर घडतं आहे. ह्युमन बीइंग इज द युनिट ऑफ चेंज. माणसाचं मानस आणि माणसाचं रोजचं जगणं हे परिवर्तनाचं कुरुक्षेत्र बनलं आहे. टीव्हीच्या जमान्यात माणसांना आता हजारो-लाखोंच्या संख्येने एकत्र येण्याला फुरसत राहिलेली नाही. राजकिय नेत्यांच्या सभांनाही आता माणसं मोठ्या संख्येने एकत्र येत नाहीत म्हणून गर्दी जमवण्यासाठी फिल्मस्टार आणावे लागतात. मात्र राजकीय नेत्यांच्या मागे माणसं येत नाहीत याचा अर्थ माणसं बदलत नाहीत असा नाही. माणसं आपापल्या जागी बदलताहेत आणि माणसा-माणसांत संथ बदलाची एक प्रक्रिया घडते आहे.

एक साधं उदाहरण घेऊ. योगाच्या चळवळीत रामदेवबाबा आता आता आले; पण अन्यथा गेली ऐंशी वर्षं योगाची चळवळ जगभर पसरते आहे. आज अमेरिकेतली पाच ते दहा टक्के लोकसंख्या योग शिकलेली आहे आणि नियमितपणे योग करते आहे. जगभरात आज कोट्यवधी लोक योग करतात. ही चळवळ कशी पसरली? माणसाकडून माणसापर्यंत, अशा रीतीनेच ती पसरली.

लोकांची जीवनशैली बदलते आहे. मुली शिकायला लागल्यात.माणसं आता आरोग्यासाठी चालायला लागली आहेत, व्यायाम करायला लागली आहेत. लोकांची जीवनशैली कशी बदलली? त्यामागे कुणी राजकीय नेता होता की कोणती राजकीय चळवळ होती? -असं काही नव्हतं. एका माणसात परिवर्तन झालं, त्याने दुसऱ्याला सांगितलं, त्याने तिसऱ्याला सांगितलं. चौथ्याने पाहिलं, अनुसरण केलं. हीच आहे “मॅन टु मॅन प्रोसेस ऑफ ट्रान्स्फॉर्मेशन’. हे सांस्कृतिक परिवर्तन आहे. हे माणसाच्या हृदयात घडणारं परिवर्तन आहे. आज घडणाऱ्या परिवर्तनाचं गतिशास्त्र हे असं आहे!

माणसांच्या विचारात आणि आचरणात परिवर्तन घडवून आणण्याची अशी विलक्षण हातोटी गांधींमधे होती. “खादी’ हा अतिशय साधा वाटणारा कार्यक्रम त्यांनी दिला होता; परंतु त्यातून स्वत:चे आचार-विचार बदलण्याचा कार्यक्रमही अंतर्भूत होता. खादीच्या माध्यमातून मी शेतकऱ्यासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, गरिबासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, पर्यावरणासोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, मित-भोग किंवा साध्या राहणीसोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो, स्वातंत्र्य चळवळीसोबत स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो आणि स्वत:च्या हाताने सूत कातल्याने मी शरीरश्रमासोबतही स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो. परिवर्तनाच्या सहा मूल्यांसोबत मी स्वत:ला जोडून घेऊ शकतो. गांधींनी खादीमार्फत वस्त्रसंस्कृतीत क्रांती तर घडवलीच, परंतु किमान सहा मूल्यांबाबत स्वत:च्या आचार-विचारात परिवर्तन घडवून आणण्याची कृतीही घडवून आणली. नेहरू, पटेल, सुभाष या सगळ्या विदेशांत शिकलेल्या बॅरिस्टरांना गांधींनी स्वयंपाकघरात जशी भाजी चिरायला लावली तसंच सूतही कातायला लावलं. राजकीय क्रांतीच्या अगोदर गांधींनी सांस्कृतिक क्रांती सुरू केली.

मित्रांनो आपलं रोजचं जगणं हा आपला जाहीरनामा असतो. माझं रोजचं जगणं हा माझा सांस्कृतिक जाहीरनामा असतो. आणि खरं म्हणजे आजचा माणूस असं म्हणतो आहे, की हाच माझा राजकीय जाहीरनामादेखील आहे. माझ्या रोजच्या जगण्यातूनच मला जग कसं हवं आहे हे मी प्रगट करतो आहे.

थोडक्यात सांगायचं, तर व्यक्तिव्यक्तींचे विचार बदलले तर जग बदलतं, माणसाचं आचरण बदललं तर जग बदलतं. आणि हे आपल्याला सक्षम करणारं अशाकरता आहे कारण माझं रोजचं जगणं बदलायला मला कोणत्या राजकीय नेत्यावर अवलंबून राहावं लागत नाही. माझं रोजचं जगणं बदलणं हे माझ्याच हातात आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ते “स्वराज्य’ आहे. माझं रोजचं जगणं कसं असावं ते मीच ठरवू शकतो, मी स्वत:च स्वत:ला बदलवू शकतो. या अर्थाने परिवर्तनाच्या चळवळीचा केंद्रबिंदू आता मी स्वत:च आहे. प्रत्येक नागरिकाला केवढी शक्ती देणारी ही दृष्टी आहे! हे सांस्कृतिक परिवर्तन राजकीय परिवर्तनापेक्षा सामान्य माणसासाठी अधिक अनुकूल आहे, त्यामुळे ते लोकशाहीसाठीही अधिक अनुकूल आहे. इथे सत्ता ही खऱ्या अर्थाने सामान्य माणसाच्या हातात आहे. पाच वर्षांनी एकदा मतदान करण्यापुरती ही सत्ता मर्यादित नाही. रोजच्या जगण्याची, रोजच्या मतदान करण्याची ही सत्ता आहे. मी काय नेसतो, मी काय खातो, मी काय वाचतो, मी पायी चालतो की मोटार वापरतो, हे सर्व जग म्हणजे जग कसं असावं याबद्दलचा जग बदलायचा माझा जाहीरनामा आहे. तो मी रोज जाहीर करू शकतो, रोज प्रगट करू शकतो, रोज तसं जगू शकतो आणि रोज मी जग बदलवू शकतो.

साहित्यिकांकडून सांस्कृतिक परिवर्तनाची अपेक्षा

रोजच्या जगण्यात जो बदल घडतो त्यालाच सांस्कृतिक परिवर्तन म्हणतात. जग बदलायची आणखी एक पद्धत विनोबांनी सांगितली आहे. ते असं म्हणतात, की जुन्या शब्दांवर नव्या अर्थांचं कलम करणं म्हणजे सांस्कृतिक परिवर्तन, अहिंसक परिवर्तन. असं परिवर्तन घडवण्याची शक्ती साहित्यिकांमध्येच असू शकते. आणि म्हणून सांस्कृतिक परिवर्तन ही जग बदलण्याची पद्धत तुमच्यामाझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या आणि साहित्यिकांच्याही हातामध्ये अतिशय मोठी प्रभावी साधनं देणारी गोष्ट आहे.

हे परिवर्तन कोण करेल? माझा असा समज आहे, की सर्वप्रथम विज्ञान हे परिवर्तन आणते आहे. दुसरा प्रभावी घटक असतील स्त्रिया. कारण समाजाच्या संस्कृतीचं वहन मोठ्या प्रमाणात स्त्रियाच करतात. तरुण पिढी हा तिसरा महत्त्वाचा घटक असणार आहे, कारण ते उद्याच्या जगाची घोषणा आहेत. चौथं स्थान रिक्त आहे. आणि मला त्या चौथ्या स्थानावर साहित्यिकांच्या आगमनाची वाट आहे. साहित्यिकांनी आजच्या काळाला अनुरूप अशा प्रकारच्या समाजपरिवर्तनाचं नि सांस्कृतिक परिवर्तनाचं नेतृत्व करावं, अशी त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे.

या साहित्य संमेलनात अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या मूल्यांचं दर्शन व्हावं, अशी आपली सर्वांची किमान अपेक्षा राहणार आहे. हे सर्वसमावेशक संमेलन व्हावं, अशी आपली अपेक्षा राहणार आहे. महाराष्ट्रातले जे काही संकुचित वाद आहेत त्यांनी यामध्ये अडथळा बनू नये. सर्वांचं हृदय व्यापक व्हावं. मुंबईकर, पुणेकर की नागपूरकर, असले वादच यात येऊ नयेत, अशी आम्हाला अपेक्षा राहील. जे विश्र्वहृदय आम्ही जगाकडून अपेक्षा करतो, त्याची सगळ्यात पहिल्यांदा साहित्यिकांकडून आम्ही अपेक्षा करणार आहोत. साधेपणा आणि मितव्ययता यांचं दर्शन या संमेलनातून व्हावं, अशी अपेक्षा राहणार आहे.

महाराष्ट्राच्या लोकजीवनाचे आजचे जे भडकते प्रश्न आहेत त्यांची यादी मी आत्ता तुम्हाला सांगणार नाही, कारण ती सगळ्यांना माहीत आहेच. परंतु साहित्याचा, साहित्यिकांचा जीवनासोबत काही तरी अनुबंध या संमेलनात प्रकट व्हावा, अशी अपेक्षा मी व्यक्त करतो. साहित्यामध्ये निव्वळ स्वत:वरच भाळणं असा नार्सिसिझम्‌ व्यक्त होऊ नये, तर आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये आहोत, त्यांचं आम्ही देणं लागतो, हे प्रकट व्हावं. महाराष्ट्र जळतो आहे. आम्ही त्याचा भाग आहोत की नाही, आम्हाला देणंघेणं आहे की नाही, याचा जरूर विचार व्हायला हवा.

इथं एक कविता आठवते. आफ्रिकेच्या उत्तर भागामध्ये सहाराचं वाळवंट आहे. एके काळी ते सगळं जंगल होतं. पण जंगल तुटत गेलं, त्याचं वाळवंट होत गेलं. जसाजसा निसर्ग नष्ट होतो आहे, सहाराचं वाळवंट मोठंमोठं होत आहे. आणि सहाराचं वाळवंट आफ्रिकेमधे दक्षिणेकडे पसरतं आहे. एक कवी म्हणतो,

“सहारा इज क्रीपिंग साऊथवर्ड्‌स अँड साऊथवर्ड्‌स.

स्लोली, बट रिलेन्टलेसली, इंच बाय इंच
सहारा इज क्रीपिंग साऊथवर्ड्‌स’.
आफ्रिकेच्या उत्तरेमध्ये जी माणसं आहेत युरोप-अमेरिकेमधली, ती काय म्हणणात? जाऊ द्या ना, सहारा गेलं दक्षिणेकडे तर आमचं काय बिघडलं? आम्ही उत्तरेला सुरक्षित आहोत. आफ्रिकेला नष्ट होऊ द्या. त्यांना हा कवी सांगतो,
“डोन्ट लाफ ओ फूल्स इन द नॉर्थ
द अर्थ इज राऊंड’.
त्यामुळे प्रश्न असा आहे, की आज महाराष्ट्र जळत असताना साहित्यिक आणि साहित्य संमेलन कुठे उभं राहणार? सहाराच्या दक्षिणेला लोकांसोबत उभं राहणार की उत्तरेच्या मूर्खांमध्ये उभं राहणार? आम्ही जनतेच्या प्रश्नासोबत स्वत:ला जोडून घेणार, की आम्ही म्हणणार, अजून माझ्या दारावर थाप पडलेली नाही! जर्मनीत जेव्हा एकेका स्वातंत्र्याचा संकोच होत होता, तेव्हा कवी म्हणाला,
“प्रथम त्यांनी ज्यूंना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो,
की मी ज्यू नाही.
नंतर कम्युनिस्टांना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो,
की मी कम्युनिस्ट नाही.
त्यानंतर विचारवंतांना पकडून नेलं तेव्हा मी म्हणालो
की मी विचारवंत नाही.
आणि आज माझ्याच दारावर टकटक होत आहे.
पण आता मदतीला धावून यायला कुणीच शिल्लक उरलेलं नाही.’
जेव्हा अख्खा महाराष्ट्र दुष्काळात, आत्महत्यांत, बालमृत्यूंत, कुपोषणात, हिंसाचारात, असंख्य प्रश्नांत अक्षरश: जळतो आहे, तेव्हा साहित्य संमेलन कुठे उभं राहणार?
निवड आपल्या सर्वांना करायची आहे.

शब्दांकन : शुभदा चंद्रचूड


कुमार केतकर, सौजन्य – लोकसत्ता

ज्यादिवशी महाराष्ट्राला ५० वर्षे पूर्ण होतील, त्याच दिवशी गुजरातचाही सुवर्णमहोत्सव दिन साजरा होत असेल. पण महाराष्ट्र- मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र- होण्यासाठी जसा संघर्ष झाला तसा गुजरातसाठी झाला नव्हता. त्यांच्याकडे कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी अशा दिग्गजांची समिती नव्हती. कामगारांचे संप, हरताळ, मुंबई बंद, शिवतीर्थावर जंगी सभा, साहित्य संमेलनांमध्ये ठराव असले गुजरातमध्ये काही होत नव्हते. याचा अर्थ गुजराती लोकांना त्यांच्या भाषेचा, संस्कृतीचा अभिमान नव्हता? तसे तर शक्य नाही. शिवाय गेली काही वर्षे तर गुजरातचा अभिमान अक्षरश: ओसंडून वाहतो आहे. अमेरिका, आफ्रिका, युरोप, इतकेच काय- हाँगकाँग, सिंगापूर, मॉरिशस अशा जगातील अनेक ठिकाणी जे लक्षावधी गुजराती लोक आहेत, ते आज गुजरातच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासासाठी प्रचंड भांडवल गोळा करीत आहोत. गुजराती भाषिक या आर्थिक अभिमानापोटी मराठी अस्मितेसारखा ऊठसूट रस्त्यावर उतरत नाही, त्यांच्या जंगी सभा होत नाहीत, मोर्चे- मिरवणुका निघत नाहीत आणि तरीही त्यांचा ‘गर्व’ किती जाज्ज्वल्य असतो, हे शिकागोपासून अहमदाबादपर्यंत आणि जोहान्सबर्गपासून ते कच्छपर्यंत सर्वत्र दिसून येते.

गुजराती अस्मितेचा आत्मा फक्त त्यांच्या भाषेत नाही, तो त्यांच्या जेवणशैलीतही आहे. उद्योगधंद्यांत, अर्थव्यवहारात तर तो ओतप्रोत भरलेला आहे. ज्या महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे, त्या मुंबईतील स्टॉक मार्केटमध्ये सुमारे तीन-साडेतीन हजार ब्रोकर्स गुजराती आहेत. आणखी तेवढेच मारवाडी आहेत. मुंबईत ज्या ६५ कापड गिरण्या होत्या, त्यांचे मालकही मारवाडी-गुजरातीच होते. त्या गिरण्या जमीनदोस्त झाल्यानंतर जे टोलेजंग मॉल्स आणि गगनचुंबी इमारती तिथे आणि मुंबईत सर्वत्र उभ्या राहत आहेत त्यातही गुजराती-मारवाडय़ांचेच र्सवकष वर्चस्व आहे. धान्य बाजारापासून कापड बाजारापर्यंत, किराणा मालापासून ते औषध बाजारापर्यंत जवळजवळ सर्व धंदे त्यांच्याच हातात आहेत. जे मुस्लीम-बोहरी वा अन्य या धंद्यांत आहेत त्यांची भाषाही गुजरातीच आहे. जे पारशी उद्योगात वा कलाक्षेत्रात आहेत, त्या सर्वाची ‘लिंग्वा फ्रँका’ म्हणजे संवाद-स्नेहभाषाही गुजरातीच आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला तेव्हाही हीच परिस्थिती होती.

मुंबई द्विभाषिक आणि वेगळी ठेवायचा प्रस्ताव जेव्हा होता तेव्हा तिचे स्वरूप मराठी व गुजराती या दोन भाषांपुरतेच होते. कानडी, तामीळ, मल्याळी समाज त्यावेळीही मुंबईत होते, पुढे त्यांची संख्याही वाढली; पण मुंबईवरचा प्रभाव हिंदी, इंग्रजी, मराठी, गुजराती यापलीकडे गेला नाही. हिंदी चित्रपटसृष्टीची राजधानी तेव्हाही मुंबईच होती. ‘बॉलीवूड’ नावाचे बारसे तेव्हा झाले नव्हते. तेव्हाही त्या बॉलीवूडपूर्व चित्रसृष्टीवर प्रभुत्व (व्ही. शांतारामांसारखे अपवाद वगळता) बिगरमराठी ‘उत्तरे’चेच होते. राज व शम्मी कपूर, दिलीपकुमार, देव आनंद, मोहम्मद रफी, मुकेश, नौशाद, ओ. पी. नय्यर, हसरत जयपुरी, मजरुह सुलतानपुरी, साहिर लुधियानवी, नर्गिस, मधुबाला, मीनाकुमारी, वहिदा रहमान या अभिनेते- अभिनेत्री, संगीतकार, कवींचाच तेव्हाही वरचष्मा होता. मुंबईबद्दल देशभर आकर्षण होते ते या शहराच्या मराठी बाण्यामुळे नव्हे, तर या महानगरातील चंदेरी सृष्टीमुळे, उद्योगधंद्यांमुळे, शेअरबाजारामुळे!
कामगार चळवळ हाही मुंबईचा ‘स्वभाव’ होता. पण त्याचे नेतृत्वही कॉम्रेड डांगेंप्रमाणेच डिमेलो, जॉर्ज फर्नाडिस, शांती पटेल, अशोक मेहता यांच्याकडे होते. कामगार प्रामुख्याने मराठी होते. त्यामुळे एकूण ट्रेड युनियन चळवळीवर मराठी ठसा असला तरी त्या वर्गाने ‘आंतरराष्ट्रीयत्व’ स्वीकारलेले असल्याने तो बाणा जितका मराठी होता, तितकाच ‘लाल’ही होता. गिरगावपासून पाल्र्यापर्यंत आणि गिरणगावापासून दादपर्यंत पांढरपेशा चाकरमान्यांचा जो मध्यमवर्ग होता, त्याची जीवन-भाषाशैली मराठी होती; पण त्यांचा प्रभाव अवघ्या मुंबईवर नव्हता.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला खरा; पण मुंबईचा ‘एलिट’ वर्ग, त्यांच्याच वर्तुळात वावरणारा ‘सेलिब्रिटी क्लास’ किंवा मुंबईची देशाला ओळख करून देणारा उच्चभ्रू श्रीमंत वर्ग हा जवळजवळ ९० टक्के (कदाचित त्याहूनही अधिक) बिगरमराठीच होता. (आजही बऱ्याच अंशी तीच स्थिती आहे.)
मराठी रंगभूमी, मराठी संगीत, नाटय़संगीत, मराठी साहित्य, मराठी सामाजिक- सांस्कृतिक विचार, विविध कोश-ज्ञानकोशांची परंपरा हे सर्व बऱ्यापैकी समृद्ध होते. (पण ती समृद्धीही फार होती, असा भ्रम बाळगण्याचे कारण नाही. या सर्व सांस्कृतिकतेलाही मर्यादा होत्या. आणि मागे वळून पाहताना तर ते सर्व अधिकच खुजे भासते. असो.) मराठी नाटके गुजरातीमध्ये भाषांतर होऊन सादर होत. (आजही होतात!) मराठी कादंबऱ्याही गुजरातीमध्ये येत. पण मराठी साहित्यसृष्टीने तामीळ वा बंगाली, मल्याळी वा पंजाबी साहित्य-संस्कृतीवर प्रभाव टाकला, असे झाले नाही. रवींद्रनाथ टागोर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन, शंभू मित्रा इत्यादी बंगाली संस्कृतीवैभवाचा मराठीवर परिणाम झाला. प्रेमचंद, मुल्कराज आनंद, फणेश्वरनाथ रेणू या व इतर काही हिंदी साहित्यिकांचा मराठी साहित्यविश्वात गाजावाजा झाला. इतरही उदाहरणे देता येतील. मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी ही वानगीदाखल उदाहरणे दिली.

याउलट थोडय़ाफार प्रमाणात विजय तेंडुलकरांचा अपवाद वगळता पु. ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज, विंदा, मर्ढेकर, सुर्वे यांचा साहित्यसंस्कार इतरभाषिक मानसिकतेवर मात्र उमटलेला दिसत नाही. तेंडुलकरांचाही थोडाफार प्रभाव महाराष्ट्राबाहेर पोहोचला तो हिंदी चित्रपट आणि हिंदी नाटय़सृष्टीमुळे, आणि मुंबईच्या ‘कॉस्मोपोलिटन’ एलिट वर्गाने (म्हणजे श्याम बेनेगल, अलेक पदमसी, कुमुद मेहता, गिरीश कर्नाड) त्यांना सीमेपलीकडे नेले म्हणून! मर्ढेकर किंवा पु. ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज वा विंदांना ते ‘भाग्य’ लाभले नाही.

मुद्दा हा, की मराठी बाण्याचा वा अस्मितेचा, भाषेचा वा संस्कृतीचा ‘गर्व’ करावा, अवास्तव अभिमान बाळगावा असे गेल्या ५०-७५ वर्षांत आपण काहीही केलेले नाही. विज्ञान क्षेत्रातही नारळीकर, माशेलकर, काकोडकर अशी मोजकीच नावे राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचली आहेत. तुलनेने बंगाली, तामीळ, तेलुगु, इतकेच काय, पंजाबी व हिंदीभाषिक वैज्ञानिकांनी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कीर्ती संपादन केली आहे. अर्थतज्ज्ञतेवर तर बंगाली, गुजराती, दाक्षिणात्य यांचीच नावे घेतली जातात. (अमर्त्य सेन, कौशिक बसू, जगदीश भगवती, मेघनाद देसाई, इ. इ.) म्हणजेच स्कॉलरशिप ऊर्फ विद्वत्ता, क्रिएटिव्हिटी ऊर्फ सर्जनशीलता, एण्टरप्राइज ऊर्फ उद्यमशीलता अशा कुठल्याही क्षेत्रात आपण दिवे लावलेले नाहीत.

आताही मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळून ५० वर्षे होत असताना टॅक्सी कुणी चालवावी, भेळ-पाणीपुरी कुणी विकावी, शिववडापाव हे प्रतीक असावे की कांदे-पोहे, पोवाडा- तमाशा- लावण्यांचा कार्यक्रम करावा की नक्षत्रांचे देणे, सारेगमप सादर करावे, याच्यापलीकडे आपण गेलेलो नाही.
तीच गोष्ट राजकारणातली. यशवंतराव चव्हाणांनंतर त्यांच्या तोडीचा एकही राजकीय नेता महाराष्ट्राने केंद्रीय पातळीवर दिलेला नाही. शरद पवारांच्या नेतृत्वाला आविर्भाव आहे, पण चव्हाणांच्यासारखा दर्जा नाही. यशवंतरावांच्या काळात टी. व्ही., ’24×7′ चे न्यूज चॅनल्स नव्हते. आज हा सर्व प्रसिद्धी माध्यमांचा लवाजमा आहे; पण तरीही पवार त्यांच्या दबदब्याचे रूपांतर राष्ट्रीय प्रतिष्ठेत करू शकलेले नाहीत.

संयुक्त महाराष्ट्र ५० वर्षांचा होत आहे, शिवसेना ४५ वर्षांची होईल आणि शरद पवार सुमारे ४० र्वष राज्यात अथकपणे सत्ताकारणात आहेत. (खरे म्हणजे त्यांचाही काळ १९६७ साली ते प्रथम निवडून आले तेव्हापासून मोजता येईल.) पवार प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते ३८ वर्षांचे होते. आज ते ७० वर्षांचे आहेत.
या सर्व काळात महाराष्ट्राने कोणते आदर्श निर्माण केले? कोणते नेते देशव्यापी झाले? कोणता विचार दिला? कोणते साहित्य दिले? कोणती अर्थनीती वा उद्योगपती दिले?

‘उज्ज्वल’ इतिहास सगळ्यांनाच असतो. मुद्दा हा असतो की, त्या उज्ज्वल इतिहासातून कोणते उज्ज्वल भविष्य आपण गेल्या ५० वर्षांत मराठी माणसाला वा महाराष्ट्राला दिले? किंवा पुढील ५० वर्षांत देण्याची शक्यता आहे? शिवाय मराठी माणसाच्या उज्ज्वल इतिहासाचा संदर्भ शिवाजीमहाराजांपासून सुरू होऊन त्यांच्याबरोबरच संपतो. काहीजण तो पेशवाईशी जोडतात. पण शिवाजीमहाराज असोत वा पेशवाई, इतिहासाचे संदर्भ त्या चौकटीपलीकडे जात नाहीत. महाराजांच्या मृत्यूनंतर २७ वर्षांनी- १७०७ साली औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. पण भारतीय उपखंडात ईस्ट इंडिया कंपनीचे आगमन झाल्यानंतरही मोगलांचे समांतर राज्य अस्तित्वात होतेच.

महाराष्ट्राचा अर्वाचीन / वैचारिक इतिहास सुरू होतो तो युनियन जॅक शनिवारवाडय़ावर फडकल्यानंतर.. म्हणजे १८१८ नंतर. बाळशास्त्री जांभेकरांचे ‘दर्पण’ १८३२ चे. त्यानंतर लोकहितवादी, महात्मा फुले, रानडे, टिळक-आगरकर, आणि त्यापाठोपाठ आधुनिक साहित्याचा पहिला आविष्कार. (परंतु ही जागा आपल्या त्या ‘रेनेसाँ’चा आढावा घेण्याची नाही.) तरीही ढोबळपणे आपण असे म्हणू शकतो की, १९०० ते १९६० या साठ वर्षांत महाराष्ट्रात सांस्कृतिक चैतन्य होते. नवसाहित्य आणि नव-कृषीप्रयोग या दोन्ही पातळ्यांवर काहीतरी अभिमानास्पद घडत होते.

स्थितीशीलता आली ती महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर! संयुक्त महाराष्ट्र समिती कोणताही धडाडीचा, आदर्शवादी, क्रांतिकारक कार्यक्रम न देता विसर्जित केली गेली. (तसा कार्यक्रम देण्याची त्यांची क्षमता नव्हती, की त्यासाठी लागणारी राजकीय सर्जनशीलता त्यांच्याकडे नव्हती?) त्या राजकीय पोकळीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीची जागा शिवसेनेने घेतली. परंतु आजही ते एखादी रेकॉर्ड अडकावी त्याप्रमाणे मराठी अस्मितेच्या पुढे जाऊ शकलेले नाहीत. राज ठाकरेही त्याच अडकलेल्या रेकॉर्डची पिन बदलून तेच सूर आळवतो आहे. शेकाप संदर्भ हरवून बसला आहे. राष्ट्रवादी भूखंडबाजीत गुंग आहे. आणि काँग्रेसचा लोकसंपर्क व लोकसंवाद पूर्णपणे संपला आहे. समाजवादी भरकटलेले होतेच; ते अधिकच ‘डिसओरियण्ट’ झाले. कम्युनिस्टांना त्यांच्या मार्क्‍सवादी पोथीत महाराष्ट्र बसविता येत नाही. थोडक्यात- राजकारणी अर्थशून्य, साहित्यिक आत्ममग्न, दिशाहीन मध्यमवर्ग, उद्यमशीलता नाहीच- मग उरते काय? तर मराठी भाषेचा दर्पयुक्त अभिमान आणि अस्मिताबाजी! पण केवळ या दोन गोष्टींच्या आधारे भविष्यातील महाराष्ट्र उभा राहणार नाही. कधीच!

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, सौजन्य – सकाळ

लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्त्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची ‘अधःपतित शासनपद्धती’ म्हणून निर्भर्त्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन’ असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी ‘लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था’ अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे. आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी?

स्वतंत्र भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याशी संबंधित असलेले सर्व प्रश्‍न आणि समस्या यांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जितक्‍या सर्वसमावेशक, विस्तृत, खोलवर आणि गंभीरपणे विचार केला, तसा आधुनिक भारताच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासात फारच कमी जणांनी केल्याचं आपल्याला दिसून येईल. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्‍यतेचं समूळ उच्चाटन करून भारत हे एक एकसंध, आधुनिक आणि समर्थ राष्ट्र निर्माण करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांवर पडल्यामुळे ते गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी झाले नाहीत.

एक प्रखर राष्ट्रभक्त असल्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्याला त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा होता; परंतु राष्ट्रीय चळवळीच्या काही अंगभूत मर्यादांमुळे डॉ. आंबेडकर त्या चळवळीत सामील झाले नाहीत. “देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या स्वातंत्र्यात अस्पृश्‍यांचं स्थान कोणतं असेल?’ या डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला राष्ट्रीय चळवळीतील नेत्यांकडे समर्पक उत्तर नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 60-62 वर्षांच्या काळात दलितांच्या जीवनामध्ये, विविध कारणांमुळे जे अनुकूल बदल झाले, ते ध्यानात घेतल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेला प्रश्‍न किती गंभीर आणि दूरदृष्टीचा होता, हे आपल्या लक्षात येईल.

लोकशाहीवरील नितांत श्रद्धा
स्वातंत्र्यचळवळीत सहभाग न घेतल्यामुळे वेळोवेळी दूषणं देऊनही त्याबद्दल मनात जराही कडवटपणा न ठेवता डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीच्या मसुदा समितीचं अध्यक्षपद आनंदानं व कर्तव्यबुद्धीनं स्वीकारलं. घटना समितीतील त्यांचं कार्य ऐतिहासिक स्वरूपाचं ठरल्यामुळेच त्यांना “भारतीय घटनेचे शिल्पकार’ असं आदरानं संबोधलं जातं.

डॉ. आंबेडकरांची लोकशाहीवर नितांत श्रद्धा होती; पण भारताचा इतिहास आणि प्रचलित आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्था लक्षात घेता, भारतातील लोकशाही ही काही स्वाभाविकपणे उत्क्रांतीत झालेली गोष्ट नव्हे, ही त्यांची धारणा होती. आधुनिक लोकशाही ही विशेषतः युरोपियन देशांच्या विकासक्रमांतून निर्माण झालेली व त्यायोगे ती भारतात आल्याचे त्यांचे मत होते. त्यामुळेच आपल्या देशात ही लोकशाही यशस्वी कशी होईल, हा त्यांच्या चिंतनाचा विषय सतत राहिला होता. डॉ. आंबेडकरांचा कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीला विरोध असल्यामुळे, लोकशाहीवर त्यांची निष्ठा होतीच; परंतु दलित, श्रमिक, स्त्रिया अशा सर्व कष्टकरी समाजघटकांच्या हातातील लोकशाही हेच एक प्रभावी शस्त्र असल्याची त्यांची धारणा होती. म्हणूनच त्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका, कार्यक्रम, त्यांचे विस्तृत लिखाण आणि विविध प्रसंगी केलेल्या शेकडो भाषणांमधून त्यांनी लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी आवश्‍यक असलेल्या काही गोष्टींचा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या अशा भाषणांपैकी 22 डिसेंबर 1952 रोजी पुण्यातील विधी ग्रंथालयाच्या सभागृहात केलेलं भाषण लोकशाहीवरील त्यांच्या श्रद्धेचं व त्याचबरोबर त्यांच्या द्रष्टेपणाचं द्योतकच आहे. प्रस्तुत भाषणात त्यांनी संसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्‍यकता आहे, याचं प्रतिपादन केलं आहे. स्वाभाविकपणे ते देशातील आजच्या परिस्थितीवरही विदारक प्रकाश टाकणारं आहे.

समाज हवा एकसंध
यशस्वी लोकशाहीसाठी आवश्‍यक असलेली पहिली अट म्हणजे समाजामध्ये प्रखरपणे जाणवू शकेल अशी विषमता असता कामा नये. भावनिक ऐक्‍यावर आधारलेला एकसंध समाज निर्माण करण्यासाठी अशी विषमता केवळ घातकच ठरत नाही, तर ती समाजामध्ये फुटीरता आणि हिंसेची बीजं पेरत असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाने केलेल्या विकासाचे काही फायदे गरिबांनाही झाले, हे जरी खरं असलं, तरी सर्वाधिक फायदे समाजातील 15 ते 20 टक्के सधन घटकांनाच झाले आहेत. गेल्या 15 ते 20 वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे विकासाचा दर वाढला ही गोष्ट समाधानकारक आणि स्वागतार्ह असली, तरी त्याच्या फायद्याचं वाटप मात्र पूर्वीपेक्षा अधिक विषम होत चाललं आहे. विविध प्रकारच्या लोककल्याणकारी विकास कार्यक्रमांवर हजारो कोटी रुपये खर्च होत असले, तरी गरीब-उपेक्षित घटकांपर्यंत अशा विकासाचे फायदे जात नाहीत. विविध मार्गांनी आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी निर्माण केलेली एक भ्रष्ट व समांतर अशी व्यवस्था त्याला जबाबदार आहे. परिणामतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या 60 वर्षांनंतरही देशातील सुमारे 30 ते 35 टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे.

जाती व अस्पृश्‍यताजन्य सामाजिक विषमता नष्ट करण्याबरोबरच स्त्रियांची सर्वांगीण प्रगती हा डॉ. आंबेडकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. त्यामुळेच त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या कायदामंत्रिपदी असताना स्त्रियांच्या हक्कांची सनद असलेलं “हिन्दू कोड बिल’ तयार केलं व ते संमत होत नाही, असं दिसताच जराही विलंब न लावता कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. संसदेमध्ये स्त्रियांना 33 टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या विधेयकावरून आज देशात जी रणधुमाळी सुरू आहे, ती लक्षात घेता, स्त्रियांना सक्षम करण्याच्या भूमिकेवर डॉ. आंबेडकरांची श्रद्धा अधिकच उठून दिसते.

पक्षांमध्ये असावा विवेक
यासंदर्भात लोकशाहीच्या यशासाठी त्यांनी सांगितलेली दुसरी अट म्हणजे प्रबळ विरोधी पक्षाचं अस्तित्व आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सामंजस्याचं वातावरण. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणं हे जसं विरोधी पक्षाचं सर्वांत महत्त्वाचं कार्य आहे, तसंच विरोधी पक्षाच्या भूमिकेची कदर करणं हे सत्ताधारी पक्षाचं कर्तव्य आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी विविध पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणं लोकशाहीत अभिप्रेत असलं, तरी विवेक हादेखील लोकशाहीचा आधार आहे, हे राजकीय पक्षांनी विसरता कामा नये. राष्ट्रीय हितापेक्षा पक्षीय हित मोठं समजणं ही लोकशाहीला दुरवस्थेकडे घेऊन जाणारी गोष्ट आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महिला विधेयकाचा प्रश्‍न त्यादृष्टीने फारच बोलका आहे.

हवी श्रेष्ठ नैतिकता
डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेली तिसरी अट म्हणजे संविधानात्मक नैतिकता. राजकीय सत्तेच्या माध्यमांतून निर्माण झालेली प्रलोभनं दूर सारून सार्वजनिक जीवनात श्रेष्ठ दर्जाची नैतिकता प्रस्थापित करणे आणि त्याबद्दल जनतेच्या मनात विश्‍वास निर्माण करणे, ही सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्‍यक गोष्ट आहे. यादृष्टीने विचार करता, भारतातील प्रचलित परिस्थितीवर वेगळं भाष्य करण्याची आवश्‍यकता नाही.

कायद्यासमोर सारे समान
‘कायद्यासमोरील समानता’ ही डॉ. आंबेडकरांनी चौथी अट सांगितली. प्रत्यक्षात “कायद्यासमोरील समानता’ ही वरकरणी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. पराकोटीच्या आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे तर “कायद्यासमोरील समानता’ हे तत्त्व निरर्थक ठरते.

द्या संरक्षणाची हमी
डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली पाचवी आणि शेवटची अट म्हणजे बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांना त्यांच्या संरक्षणाची हमी देणे, ही होय. खरं पाहता, “बहुसंख्य’ आणि “अल्पसंख्य’ या राज्यशास्त्रातील व्यावहारिक नि प्रसंगनिष्ठ संकल्पना आहेत. दुसऱ्या भाषेत सांगायचं म्हणजे, मतसंख्येचा विचार करता आजचा “बहुसंख्य’ पक्ष हा उद्या “अल्पसंख्य’ आणि आजचा “अल्पसंख्य’ उद्याचा “बहुसंख्य’ होऊ शकतो. मात्र, असं असलं तरी काही समाजांत धार्मिक आणि भाषिक बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक घटक असतात. आपला देश हे एक त्याचं जगातलं सर्वांत मोठं उदाहरण आहे. अशा वेळी अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटणार नाही अशी काळजी घेणं हे बहुसंख्याकांचं कर्तव्य आहे. मात्र, त्याबरोबरच मतभेदांच्या मुद्‌द्‌यांवर अल्पसंख्याकांनी चर्चेसाठी तयार असण्याची मानसिकता दाखविणं अगत्याचं आहे. आज देशातील धार्मिक आणि प्रांतिक-भाषिक असहिष्णुता लक्षात घेतली, तर सामंजस्याचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपल्याला निकोप राजकीय परिस्थिती निर्माण करावी लागेल.

आपल्याला हवे काय?
लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्त्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची “अधःपतित शासनपद्धती’ म्हणून निर्भत्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी “लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन’ असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी “लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था’ अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे.

आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी आहे?

गोविंद तळवलकर , सौजन्य – मटा

(लेख ३ जाने २००८ रोजी प्रकाशित झाला होता.)

इतिहासातील सनावळ्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांची नोंद घेतलेली असते. त्या घटनांनी अर्थातच त्या त्या काळात दूरगामी परिणाम घडवलेले असतात. मग ती ब्रिटिश साम्राज्याचा भारतात पायाघालणारी प्लासीची लढाई असो की १८५७चे भारतीय स्वातंत्रयुद्ध असो , आज तेथपासून अणुयुगापर्यंत झालेल्या प्रवासात त्या घटनांचे महत्त्व कितपत उरले आहे ,असा प्रश्न पडू शकतो. अडीचशे वर्षांतील अशा घटनांचा अभ्यासपूर्ण आढावा.

ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्याचा पाया ज्या प्लासीच्या लढाईने घातला , तिला यंदा अडीचशे वषेर् पूर्ण झाली. त्याचबरोबर १८५७च्या उठावाला आणि मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेस दीडशे वषेर् झाली असून , लोकमान्य टिळकांच्या दीडशेव्या जन्मतिथीची सांगताही या वषीर्च झाली.

अखिल भारतीय काँग्रेसमध्ये पहिली मोठी फूट पडल्याला या डिसेंबरमध्ये शंभर वषेर् होतात आणि रशियन क्रांतीला नव्वद. महात्माजींनी दक्षिण आफ्रिकेत सत्याग्रह सुरू केला , तो शंभर वर्षांपूवीर् सप्टेंबरमध्ये. आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धात अमेरिकनांचा पराभव होण्याची शक्यता निर्माण झाली असता , ज्याच्या प्रयत्नांमुळे फ्रेंचांनी अमेरिकेस लष्करी मदत पाठवली , त्या लाफाए याच्या जन्मास याच वषीर् अडीचशे वषेर् पूर्ण होतात.

या सर्व घटनांचा आजच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंध येत नाही. तथापि ऐतिहासिक घटनांपासून काही निष्कर्ष निघतात आणि त्यांपासून काही धडेही घ्यायचे असतात. इतिहासाची पुनरावृत्ती होत नाही ; पण काही प्रवृत्ती , उणीवा इत्यादींची मात्र होते.

प्लासीची लढाई आणि १८५७चा उठाव या दोन्ही वेळी हिंदी लोकांचे अंगभूत दोष सारखेच होते , असे दिसून येईल. दोन्ही वेळी सामाजिक शिस्तीचा अभाव होता आणि मध्यवतीर् सत्ताकेंद नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या उदयकाळीही या प्रकारची परिस्थिती होती. आज्ञापत्रात म्हटले आहे- ‘ कोणाचा अन्याय न करावा ही यांची बुद्धीच नाही. बळकट व्हावे ;दुसऱ्याचे घ्यावे ; दावेदरवडे करावे हा त्यांचा सहज हव्यास. राज्यशासन येईल हे जाणोन , हे अगोदरच दुसऱ्याचा आश्रय करतात. देश मारितात- परचक्र आले म्हणजे वतनाच्या आशेने अगोदरच सलुख करतात. तिकडील भेद इकडे व इकडील भेद तिकडे करून राज्यात शत्रूचा प्रवेश करतात.’

प्लासीची लढाई होण्यास बंगालचा नवाब सिराज उद्दौलाचा उद्दामपणाचा कारभार तसेच फंदफितुरी कारणीभूत होती. त्याचा आजोबा अलिवदीर् खान याने त्याला वारस ठरवले , हे अलिवदीर्खानाची मुलगी- घसिटा बेगम हिला मान्य नव्हते. सरसेनापती मिर जाफर हा राज्य मिळवण्यास अधीर होता. सिराजच्या कारभारावर व्यापारी मंडळी नाराज होती आणि त्यांचे नेतृत्व करत होता महताब चंद. हा सावकारी व व्यापारी करत असे. जगत सेठ या नावाने तो ओळखला जात होता.

सिराजने कोलकाता इथल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यातील किल्ला हस्तगत केल्यामुळे तिच्या व्यापारास ‘ खो ‘ बसला. किल्ला परत घेण्याची तिची आकांक्षा होती. या कामी लाच व फंदफितुरी करण्यासाठी कंपनीला जगत सेठ व इतर व्यापाऱ्यांचा उपयोग झाला. सिराज व मिर जाफर यांच्यातील स्पधेर्चा फायदा घेऊन मिर जाफरला कंपनीकडे वळवण्यासाठी जगत सेठ यास फार सायास पडले नाहीत.

ईस्ट इंडिया कंपनीने रॉबर्ट क्लाइव्ह याची कोलकातातील किल्ला ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेचा प्रमुख म्हणून नेमणूक केली. सिराजची राजधानी मुशिर्

दाबाद इथे होती. त्याने प्लासीपाशी सैन्यासह तळ टाकला. बंगालीत या छोट्या गावाचे नाव आहे पोलाशी किंवा पलाशी. पोलाशी म्हणजे पळस. पळसाची अनेक झाडे असलेले हे गाव पोलाशी म्हणून ओळखले जाते.

सिराजकडे जवळजवळ पन्नास हजार सैन्य होते ; पण प्रत्यक्ष लढाईत पाच हजारच सहभागी झाले. सिराजला फ्रेंचांच्या ७५ तोफांची मदत होती. ईस्ट इंडिया कंपनीचे सैन्य तीनएक हजार होते. यात एकविसशे हिंदी शिपाई आणि नऊशे ब्रिटिश अधिकारी होते. कंपनीकडे सिराजपेक्षा कमी तोफा होत्या.

‘ प्लासीची लढाई ‘ असे म्हटले जात असले तरी लढाई म्हणावी अशी काही झाली नाही. सिराजच्या सैन्याने २३ जून १७५७ रोजी सकाळी सातला तोफा डागल्या. तथापि , क्लाइव्हचे सैन्य दूर असल्यामुळे ते तोफांच्या माऱ्यात आले नाही. दुपारी बारा वाजल्यानंतर तास-दीड तास पाऊस पडला. कंपनीने आपल्या तोफा व दारूगोळा झाकून ठेवण्याची दक्षता घेतली , तशी फ्रेंचांनी घेतली नाही. सिराजचा तोफखाना पावसामुळे निकामी झाला , हे क्लाइव्हला समजले नव्हते. पण सिराजचा तोफखाना बंद असल्याचे पाहून त्याने चढाई केली , तेव्हा सिराजच्या सैन्याने पळ काढला. मिर जाफर मदतीला आला नाही. सिराजचे बरेचसे सैन्य लढलेच नाही आणि त्याचे बरेच नुकसान झाले. मग क्लाइव्हने मिर जाफर नवाब म्हणून मान्य केला. कंपनी आणि क्लाइव्हसह सर्व इंग्रज अधिकारी यांना बरीच लूट मिळाली.

क्लाइव्ह कोलकात्यात विजयी वीर म्हणून आला. त्याचे स्वागत करणाऱ्यांत राजा नबकृष्ण देव हे सावकार व इतर तत्सम लोक पुढे होते. पळसाची पाने लालभडक असतात. प्लासीच्या लढाईनंतर ब्रिटिशांचा साक्षात कारभार जिथे होता , तो भाग नकाशात लाल रंगाने दाखवला जाऊ लागला आणि अंकित अशा संस्थानिकांच्या ताब्यातील भाग पिवळ्या.

यानंतर शंभर वर्षांनी कंपनीच्या विरुद्ध उठाव झाला. पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध असा त्याचा गौरव आज केला जातो. तथापि त्यानंतर लगतच्या काळात इतिहासाचार्य राजवाडे ,वासुदेवशास्त्री खरे , शेजवलकर इत्यादींनी या उठावाची कठोर चिकित्सा केली होती. त्यांनी सतत ‘ बंड ‘ हाच शब्द वापरला. विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे देशाभिमानी व धर्माभिमानी. त्यांनी ५७ सालच्या बंडाबद्दल लिहिले , ‘ १८५७ साली एकदम साठ पलटणी उठून स्वातंत्र्याचा झेंडा उभारतात. पण या झेंड्यात व इंग्लंड , फ्रान्स ,अमेरिका येथील बंडांत अतिशय अंतर आहे. वरील देशांतील दंगे कराच्या बाबतीत झाले आणि इकडे १८०७ व ५७ साली बंडे झाली , त्यास कारण देशाभिमान बिलकूल नसून केवळ धर्माभिमान होय. आमच्या देशात अभिमान चढवावयाची बाजू कोणती ?तर यज्ञोपवित , गोब्राह्माण इत्यादी. स्वातंत्र्य , जन्मभूमी या शब्दांत वरच्यासारखा प्रभाव प्राच्य देशांत थोडाच आढळतो ?’

इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे शस्त्र व शास्त्र या जोरावर इंग्रजांनी १८५७च्या बंडात विजय मिळवला. इंग्रजांकडील शस्त्रे ही इंग्लंड व युरोप यांत विकसित होत असलेल्या शास्त्रातून निर्माण होता होती. आपला समाज अध:पतित अवस्थेत (डिकॅडन्ट) होता ; तर त्यांचा वधिर्ष्णू होता. प्लासीनंतर शंभर वर्षांत आपले संस्थानिक व राजे , तसेच त्यांचे प्रधान आणि समाजाचे धुरीण यांना कोणाला कंपनीच्या राज्याचा विस्तार का होत आहे ? त्यांच्यापाशी विद्या आहे ती काय आहे ?त्यांचा देश कसा आहे ? इत्यादी चौकशी करून आपली राज्यव्यवस्था सुधाराविशी वाटली नाही.

युरोपात तिथल्या चर्चने मध्ययुगापासूनच नव्या विद्येचा प्रसार सुरू केला होता. प्राचीन ग्रीक विद्येचा प्रभाव पडून वैचारिक क्रांती झाली व त्यापाठोपाठ धामिर्क सुधारणा होऊ लागल्या. यातून विज्ञानाच्या विविध शाखांत आश्चर्यकारक प्रगती होऊ लागली आणि तंत्रज्ञान विकसित झाले. यातून औद्योगिक क्रांती झाली आणि तिचेच वारस इथे राज्यविस्तार करू लागले.

त्यांना इथे भूमी भुसभुशीत लागली. आपले लोक शौर्यात इंग्रजांना हरणारे नव्हते. पण शिस्तीचा अभाव , जुनाट शस्त्रे आणि लष्करी व्यूहरचनेतील जुनाटपणा याचबरोबर सर्व पातळ्यांवरील नेतृत्वाचा नादानपणा यामुळे पराभव अटळ होता. वासुदेवशास्त्री खरे लिहितात की , ‘ हिंदुस्थान इंग्रजांनी घेतले नसते तर फ्रेंचांनी घेतलेच असते. ‘यासारखे मत कार्ल मार्क्सनेही व्यक्त केले आहे. त्याने इंग्रज साम्राज्यशाहीवर टीका केली खरी ; पण इंग्रजांमुळे भारत आधुनिक युगात येण्यास मदत झाली , असे मत दिले आहे. त्याने असाही सवाल केला की , ‘ ब्रिटिशांनी हिंदुस्थान पादाक्रांत केला नसता तर तुर्क , इराणी वा रशियन यांनी केला असता. ते आपल्याला पसंत पडले असते काय ?’

प्लासीनंतर शंभर वर्षांत इंग्लंड व युरोपमधील क्रांतिकारक स्थित्यंतर इथल्या राज्यर्कत्यांनी समजून घेतले नाही. फ्रेंचक्रांती आणि त्यापूवीर्चे अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध यांनी नुसती राज्यक्रांतीच घडवून आणली नाही , तर नवे विचार प्रसारित केले. थॉमस पेन याने मानवी हक्कांचे महत्त्व प्रतिपादिले आणि अमेरिकेच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या प्रमुखांवर त्याचा प्रभाव होता. अमेरिकन प्रजासत्ताकाचे प्रणेते वॉशिंग्टन , जेफर्सन ,हॅमिल्टन , मॅडिसन , फ्रॅन्कलीन , अॅडॅम्स इत्यादींनी प्रजासत्ताकाचे नवे तत्त्वज्ञान तयार केले. फ्रेंचक्रांतीने युरोपमधील सरंजामशाहीचा अंत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. १८५७च्या धुरिणांना याची काहीच कल्पना नव्हती व ती करून घेण्याची उत्सुकताही नव्हती. तसेच असे पर्यायी तत्त्वज्ञान त्यांच्यापाशी नव्हते. नकाशाचे शास्त्रच माहीत नसल्यामुळे सर्व भारताचा नकाशा त्यांच्यापाशी नव्हता , मग जगाचा कोठला असणार? कोपरनिकस , गॅलिलिओ , न्यूटन इत्यादींच्या वैज्ञानिक शोधांमुळे औद्योगिक क्रांतीला प्रेरणा मिळाली आणि विविध ज्ञानशाखा प्रगत होत गेेल्या. हे सर्व संचित ज्यांच्या मागे उभे होते त्यांच्यापुढे हरिविजय आणि पांडवप्रताप यांची पारायणे करणाऱ्यांचा प्रभाव पडणे अशक्य होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अद्ययावत व परंपरागत अशा दोन शब्दांत या दोन संस्कृतींचे वर्णन केले असून परंपरागत संस्कृतीचा पराभव अटळ मानला.

वास्तविक उठाव करण्यात इंग्रजांच्या सैन्यातल्या शिपायांचा पुढाकार होता आणि संस्थानिक व राजेरजवाडे हे शिपायांच्या दबावामुळे उठावात सामील झाले. त्यांपैकी काहींची संस्थाने डलहौसीने खालसा केली नसती , तर ते बंडात सामील झाले नसते. यामुळे ज्या उत्तर भारतात बंडाचा जोर होता , त्यातले अनेक राजे बंडापासून अलिप्त होते. सबंध भारताचा विचार केला , तर फार थोडा प्रदेश बंडात सामील होता आणि ते चालू असताना मुंबईत इंग्रजी विद्या देणारे विद्यापीठ स्थापन झाले.

ज्यांचे शासन खिळखिळे होते , त्यांना उठाव करायचा तर राजकीय व लष्करी या दोन्ही पातळ्यांवर नेतृत्वाची साखळी हवी , याची जाणीव नसावी हे स्वाभाविक होते. तसेच बंड यशस्वी झाले असते तर कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था ते आणणार होते ? पुन्हा लहान-मोठी राज्ये देशभर पसरली असती आणि ती एकमेकांशी जमेल तेव्हा लढत बसली असती.

इंग्रजांनी जिथे कारभार सुरू केला होता , तिथल्या व्यापाऱ्यांना शांतता हवी होतीच. पण सामान्य लोकांनाही हवी होती. इंग्रजी शिक्

षणामुळे तयार होत असलेल्या पिढीलाही या विद्येचे महत्त्व वाटू लागले. यामुळे दादाभाई ,भांडारकर , रानडे , सुरेन्दनाथ बॅनजीर् इत्यादी इंग्रजी विद्या आत्मसात करणारे आपले नेते १८५७विषयी फारसे लिहिताना वा बोलताना आढळणार नाहीत. नव्याने मिळालेल्या विद्येकडे ती पिढी आकषिर्त झाली ; पण त्याचबरोबर इंग्रजी राज्यातील दोष आणि आपल्या समाजाची दुरवस्था याबद्दल ती जागरुकही झाली. त्या काळात डॉ. भाऊ दाजी यांच्यासारख्यांची इंग्रजी कारभारावरील टीका बरीच जहाल होती आणि नंतर दादाभाईंनी संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे कसा जात होता याचे विवेचन केले. हे नव्या विद्येचे फळ होते.

यातून अखिल भारतीय काँग्रेसचा जन्म झाला. प्रतिनिधित्व नाही तर कर नाही , ही अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धातील घोषणा काँग्रेसच्या पहिल्या पिढीच्या नेत्यांनी ऐकली होती. त्यांनी यातला प्रतिनिधित्वाचा भाग उचलला. या सुमारास व नंतर काही काळ सशस्त्र प्रतिकार व व्यक्तिगत खून हेही तंत्र काहीजणांनी अवलंबिले. प्रत्येक समाज मुक्ततेचे प्रयत्न करू लागतो तेव्हा याच उपायांचा अवलंब होतो. नंतर सामूहिक प्रतिकार वा आंदोलन यांचा मार्ग स्वीकारला जातो. आपल्या समाजाच्या आथिर्क दुरवस्थेची कारणमीमांसा नव्या नेत्यांनी केली आणि जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी केली. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धात प्रतिनिधित्व नसेल तर कर नाहीत हे सूत्र होते. म्हणजे ते बहिष्काराचे सूत्र होते.

आपल्याकडे बहिष्काराची घोषणा बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ झाली. तिचे प्रवर्तक व पुरस्कतेर् सुरेन्दनाथ बॅनजीर् , अनेक बंगाली नेते व लोकमान्य टिळक होते. स्वदेशी , राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार अशी सूत्री होती. बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ ब्रिटिश मालावरील बहिष्कार बंगालमध्ये सुरू झाला , तेव्हा त्याची व्याप्ती देशभर असावी , ही जहालांची मागणी होती ; तर नेमस्तांना बंगालच्या बाहेर बहिष्कार नको होता. या वादावरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहालांना पक्षातून बाहेर जावे लागले. परंतु यामुळे काँग्रेसला मजबूत करण्यात नेमस्त यशस्वी झाले नाहीत आणि काँग्रेस दुर्बळ झाली. काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर बावीस वर्षांनी ही मोठी फूट पडली. (स्वातंत्र्यानंतरही बावीस वर्षांनी काँग्रेसमध्ये फूट पडावी हा योगायोग विलक्षण म्हटला पाहिजे.)

पहिल्या महायुद्धानंतर रशियाला व जगाला हादरा देणारी घटना घडली व ती म्हणजे रशियात १९१७ झालेली कम्युनिस्ट क्रांती. तिला या वषीर् नव्वद वषेर् पूर्ण होतात. महायुद्धात रशियाची चांगलीच दमछाक झाली. जर्मनीने रशियाशी स्वतंत्रपणे तह करण्याची तयारी दाखवली होती. पण इंग्लंड , फ्रान्स व अमेरिका या दोस्त देशांनी अशा तहाची कल्पना त्याज्य ठरवली. काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की , रशियाशी जर्मनीचा वेगळा तह अगोदरच झाला असता , तरी जर्मनीचा पराभव करण्याचे दोस्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट सफल झाले असतेच आणि रशियात झारची सत्ता बोल्शेविकांना नष्ट करता आली नसती. ते काहीही असो ; रशियात झालेली क्रांती ही कम्युनिझम या तत्त्वावर आधारलेली होती. हे सर्वंकष तत्त्वज्ञान होते व आहे. यामुळे रशियन क्रांती ही केवळ राज्यक्रांती नव्हती. रशिया आणि सर्व जग यांची सर्वांगीण व्यवस्था पूर्णत: वेगळ्या पायावर उभी करण्याचे उद्दिष्ट या क्रांतीने समोर ठेवले होते.

मार्क्सच्या भाकिताप्रमाणे प्रगत भांडवलशाहीची जागा कामगारांच्या हुकूमशाहीने घेतली जाणार होती. तशी क्रांती इंग्लंड , अमेरिकेत व्हायला हवी होती ; कारण तिथे प्रगत भांडवलशाही होती. पण तसे न होता मागासलेल्या , शेतीप्रधान रशियात कम्युनिस्ट पक्षाने सत्ता काबीज केली. नंतरही चीन व व्हिएतनाम या शेतीप्रधान देशांतच कम्युनिस्ट सत्ताधारी झाले. रशियन क्रांतीचे हे स्वरूप लक्षात घेऊन जॉर्ज केनान या रशियाविषयक तज्ज्ञाने म्हटले की , कम्युनिझममुळे रशिया बदलला असला, तरी रशियामुळे कम्युनिझम कसा व किती बदलला याचीही दखल घेतली पाहिजे.

कामगारांच्या हुकूमशाहीची घोषणा रशियन नेत्यांनी केली असली , तरी कामगारांच्या हाती सत्ता नव्हती. लेनिनला जो व्यावसायिक क्रांतिकारकांचा वर्ग अपेक्षित होता ,त्याच्याकडे सत्ता आली. रोझा लक्झेम्बर्गने तेव्हाच इशारा दिला होता की ,कामगारांच्या हुकूमशाहीच्या नावाखाली एका पक्षाची व पक्षाच्या नावावर एका गटाची हुकूमशाही स्थापन होईल आणि मग एका व्यक्तीची. तसेच झाले आणि स्टालिनशाहीने थैमान घातले.

रशियात जीवनाच्या सर्वांगांचा विकास होणार होता ; पण त्याने सर्व लक्ष केंदित केले ते लष्करी सार्मथ्यावर. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशिया या दोनच महासत्ता शिल्लक राहिल्या. केवळ लष्करी सार्मथ्यावर राज्य चालत नाही. सोव्हिएत युनियनला याचा अनुभव आला आणि क्रांतीनंतर त्र्याहत्तर वर्षांत केवळ कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता नष्ट झाली नाही , तर सोव्हिएत युनियन व त्याचे साम्राज्यच संपुष्टात आले. रशियातील राजवट फार काळ टिकणार नाही , असे वीस सालात लेनिनची मुलाखत घेऊन सांगणाऱ्यांत बर्ट्रांड रसेल हे अग्रभागी होते.

भारतात काँग्रेसच्या राजकारणाला १९२० सालापासून महात्मा गांधींनी वेगळे वळण लावले. त्यापूवीर् इतका मोठा भारतीय समाज आंदोलनात उतरला नव्हता. ही राष्ट्रीय आंदोलने आणि दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्लंडची झालेली दुरवस्था याचा परिणाम इंग्रजांचे राज्य करण्याचे सार्मथ्य संपुष्टात येण्यात झाला व भारत स्वतंत्र झाला. त्याबरोबर देशाची फाळणी झाली. त्या कारणास्तव हिंदू-मुस्लिम तेढ कमालीची विकोपाला गेली. त्या काळात शांतता व सलोखा यांचा संदेश देणारा महात्मा जातीय राजकारणाने अंध झालेल्यांच्या विद्वेषाचा लक्ष्य झाला व त्याचा बळी घेतला गेला.

आजही हा प्रश्ान् सुटलेला नाही. त्यातच पाकिस्तानने दहशतवादी धोरणाचा अवलंब करून भारतात उत्पात घडवून आणण्याचे धोरण अवलंबिले आणि ज्या पाकिस्तानच्या दडपशाहीपासून पूर्व बंगालला भारताने मुक्त केले , तो बांगलादेश बनून भारतात दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या गटांना आश्रय देत आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर प्रजासत्ताकाची घटना तयार झाली. तिचे प्रमुख निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना हे एक साधन आहे ; तीमधील तत्त्वे अमलात आणून सामाजिक व आथिर्क विषमता तशीच चालू राहिली तर घटना निरर्थक होईल ,असा इशारा दिला होता. खुद्द बाबासाहेब ज्या अस्पृश्य गणलेल्या समाजात जन्माला आले होते , त्याची अस्पृश्यता नष्ट करण्याचे परिणामकारक धोरण अमलात येत नाही, हे पाहून जो हिंदू धर्म आम्हाला अस्पृश्य मानतो तो सोडून आम्ही बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतो , अशी घोषणा बाबासाहेबांनी केली. याप्रमाणे आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांनी धर्मांतर केल्याला या वषीर् पन्नास वषेर् होतात.

बाबासाहेबांनी ज्या सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् उपस्थित केला होता , तो महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात मांडला हो

ता. हा सामाजिक व आथिर्क विषमतेचा प्रश्ान् आजही भेडसावत आहे. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवहारावरील अनेक निर्बंध उठले वा सैल झाले आहेत. पण मूठभर व्यक्ती अब्जाधीश झाल्याने व लष्करी सार्मथ्य वाढल्यामुळे कोणताही देश महासत्ता होत नाही. बकाल शहरे व भकास ग्रामीण भाग ; अनेक गावांत शाळेचा अभाव आणि शाळा असली तरी शिक्षकांचा अभाव ; अशी परिस्थिती असताना महासत्तेची भाषा करणे ही एक क्रूर थट्टा ठरते.

गेल्या साठ वर्षांतील आपल्या प्रयत्नांतून आणि त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या आथिर्क धोरणामुळे विकासाचा मोठा टप्पा गाठला गेला आहे. पण यापुढे विकास करायचा आणि जुने व नवे प्रश्ान् सोडवायचे , तर ज्या काही पायाभूत सुविधा हव्यात त्यांत ऊर्जा ही सर्वात महत्त्वाची आहे. वीज आणि सोव्हिएत म्हणजे कम्युनिझम असे लेनिनचे समीकरण होते. ते रशियाने गाठूनही कम्युनिस्ट राजवट नष्ट झाली , ही गोष्ट वेगळी.

धरणे , कोळसा अशी साधने वीजनिमिर्तीसाठी आहेत. पण संसदीय पद्धती स्वीकारूनही ज्याप्रमाणे संसदीय वृत्ती आपल्या राजकीय पक्षांत रुजलेली नाही ,त्याचप्रमाणे आथिर्क विकासाचे ध्येय स्वीकारूनही त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचा प्रश्ान् आला की , आंदोलने , बहिष्कार आणि हिंसाचार यांचा आगडोंब उसळतो. विकासाच्या योजनांमुळे विस्थापित होणाऱ्यांना वाजवी भरपाई मिळाली पाहिजे , ही न्याय्य मागणी आहे ; पण सर्व आंदोलक केवळ हाच प्रश्ान् हाती घेत नाहीत. काही तर कारखाने हवेत की नको , असा प्रश्ान् विचारून जी अर्थव्यवस्था कोठेही यशस्वी झाली नाही , तिचा आग्रह धरतात. शेतीप्रधान समाज कंगालच राहणार. लोकसंख्यावाढीला आळा बसत नसल्यामुळे शेतीवरील लोकसंख्येचा भार अतोनात वाढला आहे. तेव्हा कारखानदारी आवश्यक आहे.

भारत आज अणुयुगात प्रवेश करत आहे. आपण क्षेपणास्त्रे यशस्वीपणे तयार करत आहोत आणि अणुबॉम्बचे स्फोटही केले. पण ऊर्जानिमिर्तीच्या साधनांची मर्यादा लक्षात घेता अणूपासून वीजनिमिर्ती करण्याशिवाय तरणोपाय नाही. ती करताना अमेरिका व इतर देशांची मदत घेणे भाग आहे. बुश सरकारने सहकाराचा प्रस्ताव मांडला आणि आपल्या अणुशास्त्रज्ञांनी तो तपासला. आपली ऊर्जा निर्माण करणारी व बॉम्ब तयार करणारी केंदे वेगळी केली असून करार केवळ ऊजेर्साठी आहे. ज्या हाइड कायद्यावरून गदारोळ उठवला आहे , तो अमेरिकन सरकारला बंधनकारक नसून केवळ सल्ला देणारा आहे , असा बुश प्रशासनाने खुलासा केला आहे. पण डाव्यांनी व भा.ज.प.ने करार हाणून पाडण्याचा चंग बांधला आहे. यात भा.ज.प. तर दुटप्पीपणाच दाखवत आहे. अणुस्फोट त्याच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केले. ते जाहीर करताना संसदेची अनुमती घेतली नव्हती. आताच्या सरकारने असे आश्वासन दिले नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस करात यांना अमेरिकेशी संबंधच नको असून त्या पक्षाने मनमोहन सिंग सरकारबरोबर वागताना वाटमाऱ्यांचे धोरण अवलंबिले आहे. याचवेळी चिनी अध्यक्षांनी चीन व अमेरिका यांच्यातील सहकार्याचे स्वागत करून अधिक सहकार्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली , हे विशेष. बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इंग्रजीतील ‘ आय ‘ हे अक्षर साम्राज्यवादाची (इंपिरियालिझम) आठवण करून देत नसून गुंतवणुकीची (इन्व्हेस्टमेंट) देते असे म्हणतात व व्हिएतनामचे उदाहरण देतात. त्यांचे भाईबंद मात्र ही वस्तुस्थिती मान्य करत नाहीत.

डाव्यांच्या धोरणामुळे चीन व पाकिस्तान आनंदित झाले असतील. ज्यांनी पक्षांतर्गत वाद , राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय धोरण इत्यादींबाबत जन्मभर रशिया व नंतर चीनच्या ओंजळीने पाणी प्यायचे व्रत पाळले , ते स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्वाचे आपणच पाठीराखे असल्याचा दावा करतात हे विशेष. काहीही करून केंद सरकार व काँग्रेस पक्ष कमालीचा दुर्बल केला , तर पुढील निवडणुकीत आपल्या वाटमारीच्या धोरणाचा अधिक लाभ उठवता येईल असा कयास असावा. म्हणजे प्लासीच्या लढाईपासून दिसणारीच ही प्रवृत्ती आहे. एक पराभूत झालेला वैचारिक पंथ आणि त्याची त्याहून पराभूत झालेली व्यवस्था येथे यशस्वी होणार नाही व होऊ नये.