Posts Tagged ‘हज अनुदान’

अब्दुल कादर मुकादम, सौजन्य – लोकसत्ता, १४ जाने २००४

’नेमेचि येतो मग पावसाळा’  या उक्तीप्रमाणे हज यात्रेच्या अनुदानाचा प्रश्न सतत चर्चेत येत असतो. अलीकडेच पुण्याच्या दैनिक ‘राष्ट्रतेज‘चे संपादक अमरसिंह जाधवराव यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली असून, अशा प्रकारे एकाच धर्माच्या लोकांना धार्मिक तीर्थयात्रेसाठी अनुदान देणे राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे व म्हणून ते बंद केले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. केंद्र शासनाने याची दखल घेतली असून, हे अनुदान भविष्यात टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा व जे प्राप्तिकर भरतात, अशा हजयात्रेकरूंना ही सवलत न देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका पत्राद्वारे जाधव यांना कळविले आहे (लोकसत्ता, २१डिसेंबर). पण हा साराच प्रकार ‘साप समजून दोरीला झोडपण्याचा‘ आहे. कारण मुळात हज यात्रेकरूंना असे अनुदान देण्यात येते, हीच गोष्ट खोटी आहे. खरे हे आहे की, हज यात्रेच्या नावाने एअर इंडियाला कारण नसताना दिला जाणारा हा पैसा आहे.

हज यात्रेला जाण्याची व्यवस्था दोन प्रकारे होत असते. एक म्हणजे केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या हज कमिटीमार्फत (मुंबईतील म. फुले मार्केटजवळील हज हाऊस हे हज कमिटीचे प्रमुख केंद्र आहे). दुसरा प्रकार म्हणजे खाजगी प्रवासी संस्थांच्या मार्फत स्वतंत्र व्यवस्था करून जाणे. यावरून खाजगी प्रवासी संस्थांमार्फत ही तीर्थयात्रा केली, तर ती महागात पडेल असा कुणाचाही समज होईल. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. हज कमिटीमार्फत जाणार्‍या यात्रेकरूंना या तीर्थयात्रेसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. याचे एकमेव कारण म्हणजेहज कमिटीमार्फत जाणार्‍या यात्रेकरूंनी एअर इंडियाच्या विमानांतूनच प्रवास केला पाहिजे, असा सरकारी नियम आहे. याचाच फायदा घेऊन एअर इंडिया मुंबई ते जेद्दाच्या प्रवासासाठी अवास्तव भाडे आकारते. त्यातला काही भाग प्रवाशांकडून वसूल केला जातो व उरलेला भाग सरकारकडून एअर इंडियाला दिला जातो. हे जर अनुदान असेल तर ते एअर इंडियाला दिले जाते, यात्रेकरूंना नव्हे.

२००१ सालातील प्रत्यक्ष आकडेवारी उपलब्ध आहे. ती तपासून पाहिली की हे गौडबंगाल काय आहे याची कल्पना येऊ शकेल. त्या वर्षी एकूण एक लाख वीस हजारांहून अधिक भारतीय मुस्लिमांनीÇ हजची यात्रा केली. यापैकी ७२ हजार लोकांनी हज कमिटीतर्फे, तर उरलेल्या सुमारे ५० हजार यात्रेकरूंनी खाजगी प्रवासी संस्थांमार्फत ही तीर्थयात्रा केली.हज कमिटीने या यात्रेसाठी प्रत्येकी ९२ हजार १४३ रुपये आकारले. एअर इंडियाने या प्रवासासाठी प्रत्येकी ३२ हजार रुपये आकारले. यापैकी १२ हजार रुपये हज कमिटी यात्रेकरूंकडून प्रवासभाडे म्हणून एअर इंडियाला देते. उरलेले २० हजार रुपये शासन एअर इंडियाला अनुदानम्हणून देते. एकूण ९२ हजार रुपयांपैकी ६० हजार रुपये यात्रेकरूंच्या तेथील वास्तव्यासाठी, खाणे-पिणे व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी आकारले जातात.

याच वर्षी मुंबईतील ऍटलास ट्रॅव्हल्स या खाजगी कंपनीने प्रति यात्रेकरू ६७ हजार ५०० रुपय आकारले. या रकमेत विमान प्रवासभाडे, हजच्या काळातील राहण्या-जेवण्याचा व इतर अनुषंगिक खर्च अंतर्भूत होता. या कंपनीने कुणाकडून कसलेही अर्थसीहाय्य घेतले नव्हते. त्यांच्यासाठी हा व्यवसायाचाच भाग होता. कदाचित त्यांनी या यात्रेचे धार्मिक स्वरूप विचारात घेऊन नफ्याचे प्रमाण कमी ठेवले असावे. पण हा व्यवहार आतबट्ट्याचा निश्चितच नव्हता. या पॅकेजचा फायदा घेऊन ५० हजार यात्रेकरूंनी या वर्षी हज यात्रा केली.

या दोन उदाहरणांतून अनेक प्रश्न उद्‌भवतात. खाजगी प्रवासी कंपन्या कसलेही अनुदान न घेता, कमी खर्चात हज यात्रा घडवून आणत असताना शासकीय हज समिती त्याच यात्रेसाठी ९२ हजार रुपये का आकारते? इतर विमान कंपन्या कमी प्रवासभाडे आकारत असताना एअर इंडिया त्याच प्रवासासाठी अवास्तव भाडे का आकारते? एअर इंडियाच्याच विमानातून हा प्रवास केला पाहिजे, अशी जाचक अट कशासाठी, की अशी अट घालून अनुदानाच्या नावाखाली एअर इंडियाची भर करण्याचा हा प्रकार आहे?

एअर इंडियाच्या विमानाची अट काढून टाकली, तरी अनुदानाचा हा प्रश्न सुटू शकेल. कारण अनेक देशी आणि परदेशी कंपन्या, या प्रवासाच्या भाड्यात सवलत देण्यास तयार आहेत. विमानसेवा उद्योगातील तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की, कुठल्याही विमान प्रवासात ४० टक्के बुकिंग झाले की त्या विमानफेरीचा सर्व खर्च भरून निघतो. त्यापेक्षा अधिक बुकिंग म्हणजे विमान कंपनीचा निखळ फायदा असतो. हजयात्रेसाठी प्रवासी घेऊन जाणारी व काही दिवसांनी त्यांना तेथून परत आणणारी एअर-इंडियाची विमाने एका फेरीत पूर्ण भरून जातात, तर दुसर्‍या फेरीत रिकामी येतात हे वास्तव आहे; परंतु ४० टक्क्यांच्या गणिताप्रमाणे हिशेब केला तरी सौदीला जाण्याचा व तेथून परत येण्याचा अशा विमानाच्या दोन्ही फेर्‍यांचा खर्च ८० टक्के प्रवासी भरून काढू शकतात. इथे तर विमाने जाताना व येतानाही पूर्ण भरून येतात. म्हणजेच खर्च-वेच वजा करता विमान कंपनीला २० टक्के नफा होऊ शकतो. असे असताना प्रतिप्रवासी किमान २० हजार रुपयांचे अनुदानदिले जाते, असे भासवून लोकांची दिशाभूल करण्यात येते, असे म्हटले तर चूक ठरेल का ? ही वस्तुस्थिती झाली. या विषयाला एक नैतिक बाजूही आहे. अल्लाह व पैगंबर यांवर अविचल श्रद्धा, नमाज, रमजानच्या महिन्यातील उपवास, जकात म्हणजे प्रत्येकाच्या उत्पन्नाचा अडीच टक्के भाग दानधर्म करणे व मक्केची हजची तीर्थयात्रा करणे ही इस्लामने प्रत्येक मुसलमानासाठी घालून दिलेली कर्तव्ये आहेत. यापैकी पहिली तीन अनिवार्यपणे बंधनकारक आहेत. उरलेली दोन म्हणजे जकात व हजयात्रा, ही आवश्यक पण शक्याशक्यतेवर अवलंबून आहेत. हजयात्रा आयुष्यातून एकदाच व तीही ज्यांना शारीरिक, बौद्धिक व आर्थिकृष्ट्या शक्य असेल त्यांनीच करावयाची असते. इतरांना ती बंधनकारक नसते. हजयात्रेसाठी लागणारा पैसा हा त्या व्यक्तीने स्वतःच्या श्रमातून व नैतिक, कायदेशीर मार्गाने मिळविलेला असला पाहिजे. ही रक्कम संपूर्ण हजयात्रेचा खर्च भागू शकेल इतकी असली पाहिजे. यात्रेला प्रस्थान ठेवण्यापूर्वी आपल्या मागे आपल्या कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक इच्छुकाने पुरेशा रकमेची तरतूद केलेली असली पाहिजे (हजयात्रेचा एकूण कालखंड सुमारे ४० दिवसांचा असतो). तीर्थयात्रेहून परत आल्यानंतर त्या व्यक्तीचे व त्याच्या कुटुंबाचे पूर्वीचे जीवनमान किमान सहा महिने राखता येईल, अशी उपजीविकेची नैतिक साधने त्या व्यक्तीपाशी असली पाहिजेत. हे नियम पाळले तरच हजयात्रेचे पुण्य पदरी पडू शकते, अशी शरीयतची भूमिका आहे. भौतिक कर्तव्यांबाबतही काही दंडक घालण्यात आले आहेत. उपवर मुलींच्या विवाहासारख्या कौटुंबिक जबाबदार्‍या इच्छुक हजयात्रेकरूवर असतील तर जाण्यापूर्वी त्याने त्या पार पाडल्या पाहिजेत. कर्ज असेल तर त्याने यात्रेला निघण्यापूर्वी त्याची परतफेड केली पाहिजे. हजयात्रेसंबंधीचे शरीयतचे वरील नियम व अटी पाहिल्या की, कुणाकडूनही अनुदान वा अर्थसाहाय्य घेऊन केलेली हजयात्रा निष्फळ ठरते हे लक्षात येईल. तेव्हा मुळात हजयात्रेसाठी देण्यात येत नसलेल्या पण दिले जाते असे भासविण्यात येणार्‍या या अनुदानाचा विषय जितक्या लवकर निकालात निघेल तितका बरा.

या संदर्भात दोन घटनांचा उल्लेख करावासा वाटतो. पहिली घटना आहे १९९७ सालची. पाकिस्तान सरकारही आपल्या नागरिकांना हजयात्रेसाठी अनुदान देत असे. हे अनुदान बंद करावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका लाहोर उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. त्या न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तन्वीर अहमद यांनी हजयात्रेकरूंना अर्थसाहाय्य शरीयतच्या तत्त्वांविरोधी व म्हणून गैर आहे, तेव्हा हेअनुदान सरकारने बंद करावे, असा निकाल दिला. तेव्हापासून हजयात्रेसाठी अनुदान देण्याचे पाकिस्तान सरकारने बंद केले. दुसरी घटना आहे जानेवारी २००१ मधली. तेव्हाचे भारताचे परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ सौदी अरेबियाला गेले होते. त्या वेळी सौदी अरेबियाचे भारतातील तत्कालीन राजदूत ए. रहमान एन. अलोहाली आणि सौदी परराष्ट्रमंत्री सौद अल्‌ फझल या दोघांनी, ‘‘भारत सरकारने हजयात्रेसाठी अनुदान देणे शरीयतच्या तत्त्वांविरोधी आहे, तेव्हा ते बंद करावे,‘‘ असे भारतीय शिष्टमंडळाला सांगितले. ते असेही म्हणाले की, या बाबतीत आणखी काही मार्गदर्शन हवे असल्यास आमचे उलेमा तुम्हाला मदत करतील.

तात्पर्य, हजयात्रेसाठी अनुदान देण्यात येते असे जे सांगितले व समजले जाते त्यात तथ्य नाही आणि असलेच तर ते बंद केल्यामुळे काहीही बिघडणार नाही. उलट हजयात्रेचे खरे उद्दिष्ट त्यामुळे साध्य होणार आहे. पण असे घडणार नाही, कारण ती राजकीय पक्षांची गरज आहे. अमरसिंह जाधवराव यांनी न्यायालयात याचिका सादर करताना या विषयाचा हा संपूर्ण आवाका विचारात घेतला नाही, ही या विषयाची शोकांतिका आहे.