सावरकर ‘क्रांतिकारक’ होते, ‘दहशतवादी’ नव्हे!

उत्तरा सहस्रबुद्धे , सौजन्य – लोकसत्ता

प्रपाठक, राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ
(स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे धाकटे बंधू डॉ. ना. दा. सावरकर हे लेखिकेचे (आईचे वडील)आजोबा. )

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत संघाच्या ‘प्रातःस्मरणीय‘ व्यक्तींच्या यादीत सावरकरांचे नाव नव्हते. गांधीहत्येच्या आरोपातून स्वतःला मुक्त करू पाहणार्‍या संघाने तशाच हिरीरीने या बाबतीत कधी सावरकरांची बाजू मांडल्याचे ऐकिवात नाही. सावरकरांची विचारसरणी तरी संघ परिवाराला किती ग्राह्य वाटते? सावरकर हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे जनक होते आणि संघपरिवार हिंदुत्वाचे राजकारण करतो. परंतु हे साम्य कदाचित इथेच संपते.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर पुन्हा एकदा या देशातील गलिच्छ राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरले आहेत. राजकीय पक्षांच्या धुळवडीमध्ये आज सावरकर हा एक ‘मुद्दा‘ झाला आहे. तसे या देशात दिवंगत नेत्यांना वेठीला धरून राजकारणी डावपेच रंगविण्याचे प्रकार नवीन नाहीत. आपल्या समाजाला विधायक टीका पचविता तर येत नाहीच. ऐतिहासिक व्यक्तींचे परखड मूल्यमापन हे कोणत्याही समाजाला हितकारकच असते. परंतु तशी कुवतच नसलेल्या आपल्या या देशातहोते ती नुसती चिखलफेक. अलीकडे सावरकरांवर वारंवार अशी चिखलफेक होताना दिसत आहे. आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर त्याला कारणीभूत झाले आहेत, काही महिन्यांपूर्वी संसदेत सावरकरांचे चित्र लावण्याच्या मुद्द्यावरून डाव्या पक्षांनी अशीच ठिणगी टाकलेली होती.

दुर्दैवाने आज देशाच्या राजकारणाचे ‘भाजप वि. भाजपेतर‘ म्हणजेच ‘हिंदुत्ववादी वि. सेक्युलर‘, असे विचित्र ध्रुवीकरण झालेले आहे. त्यामुळे वैचारिक माहौल असा झाला आहे की, काँग्रेसला वाईट म्हणणार्‍याचीही लगेच ‘जातीयवादी‘ अशी संभावना होते. त्यामुळे निष्पक्ष विवेचन करू इच्छिणार्‍या आणि कोणत्याही विचारसरणीच्या जोखडापासून मुक्त असू पाहणार्‍या व्यक्तींची अतिशय पंचाईत होते. शीतयुद्धाच्या काळात गटनिरपेक्ष परराष्ट्रधोरण राबवू इच्छिणार्‍या तिसर्‍या जगातील राष्ट्रांना, ‘तुम्ही आमच्याबरोबर नसाल, तर आमच्या विरुद्धच आहात‘ असे दरडावणार्‍या अमेरिका आणि सोविएत संघासारखी दहशत आज इथल्या वैचारिक क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच, एनडीए सरकारच्या परराष्ट्रधोरणाची वाखाणणी करणार्‍या व्यक्तीला सरळ ‘प्रतिगामी हिंदुत्ववादी‘ ठरविले जाते! आणि अलीकडच्या काळात संघपरिवाराने सावरकरांचे चक्क ‘अपहरण‘ केलेले असल्यामुळे, आजच्या विवादात सावरकरांची बाजू मांडणार्‍याचीही तशीच वाट लावली जाईल. परंतु सावरकरांनीच मांडलेली हिंदुत्वाची अतिरेकी विचारसरणी समूळ अमान्य करूनही,सावरकर या व्यक्तीची देशभक्ती, त्यासाठी त्यांनी केलेला त्याग, भोगलेल्या हालअपेष्टा याविषयी शंका घेणे अत्यंत अप्रस्तुत आणि असंस्कृत आहे, हे ठणकावून सांगायची वेळ आलेली आहे.

ज्या दोन मुद्द्यांवरून मुख्यतः आज सावरकरविरोधी राळ उडविली जात आहे, त्यातील पहिला मुद्दा आहे गांधी हत्येतील सावरकरांच्या सहभागाचा. कितीही तीव्र मतभेद असले तरी गांधी या देशबांधव असलेल्या व्यक्तीची हत्या करणे हे कायद्यालाच नव्हे तर नैतिकतेलाही धरून नव्हते. सावरकर अशा कृत्यास पाठिंबा देतील अशी सुतराम शक्यता नव्हती. तत्कालीन सरकारने सावरकरांना या खटल्यात गोवले खरे; परंतु सर्व पुरावे तपासून न्यायालयाने सर्व आरोपांतून सावरकरांची सन्मानाने मुक्तता केली. तसेच आकसाने सावरकरांना या खटल्यात गुंतविल्याबद्दल सरकारवर ताशेरेही ओढले. त्या वेळी सरकारनेही हा निकाल मानला. त्यावर अपील करण्याची संधी असूनही तसे केले नाही आणि या प्रकरणावर पडदा टाकला. आज जर काँग्रेस आणि डावे पक्ष पुनःपुन्हा तोच मुद्दा उकरून काढत असतील तर न्यायालयाचा निर्णय त्यांना अमान्य आहे, असे समजायचे का? ही मंडळी एक प्रकारे न्यायालयाचा अवमानच करीत नाहीत का? अयोध्या प्रकरणी चाललेल्या केसचा निकाल आमच्या विरुद्ध गेला तर आम्ही तो मानणार नाही, असे सांगणार्‍या विहिंप- संघ परिवारात आणि काँग्रेस- डाव्या पक्षांमध्ये मग काय फरक राहिला? गांधी हत्येमध्ये सावरकरसहभागी होते असा दावा करणार्‍यांना सावरकरांचे राजकारण समजलेच नाही, असे म्हटले पाहिजे. सावरकर हे जसे ‘अहिंसेचे पक्षपाती‘ नव्हते तसेच ‘हिंसेचे पक्षपाती‘ही नव्हते. आपल्या ध्येयप्राप्तीसाठी केवळ हिंसेच्या मार्गाचा वापर त्यांनी केला नाही. त्यांचे विद्यार्थिदशेतील पुण्यातील राजकारण, त्यांचे इंग्लंडमधील राजकारण पाहता असे लक्षात येते की, त्यांनी क्रांतिकारी मार्गाबरोबरीनेच, प्रतिकाराच्या निःशस्त्र आणि लोकशाहीसंमत मार्गांचाही भरपूर वापर केला. मुख्यतः निःशस्त्र असलेल्या हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामास त्यांनी पाठिंबा दिला आणि हिंदुसभेच्या सभासदांनी त्यात सहभागी होण्याची हाक दिली. अखंड हिंदुस्थानसाठी त्यांनी चालविलेला लढा हा सेक्युलर जरी नव्हता तरी निःशस्त्रच होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पिस्तुल सोडून मतपेटीचा मार्ग पत्करला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले होते. अंदमानात असताना त्यांना नामदार गोखल्यांच्या निधनाची बातमी समजली, तेव्हा गोखल्यांच्या राजकारणाला टोकाचा विरोध करणार्‍या सावरकरांनी, गोखल्यांची देशभक्ती आणि त्याग याविषयी आदर व्यक्त करण्यासाठी, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी एक दिवसाचा कडकडीत उपास केला होता. हे सावरकर गांधीहत्येच्या कटात सहभागी होतील, अशी शक्यताच नाही. सावरकर ‘क्रांतिकारक‘ होते, ‘दहशतवादी‘ नव्हते!

काही महिन्यांपासून मुख्यतः डाव्या पक्षांनी पुढे आणलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे सावरकर ब्रिटिश सरकारची माफी मागून अंदमानातून सुटले. यावरून सावरकरांच्या देशभक्तीविषयी शंका उपस्थित करणार्‍या डाव्यांच्या देशनिष्ठेविषयी किती आणि काय बोलावे ? दुसर्‍या महायुद्धाविषयीची सोव्हिएत संघाची भूमिका जसजशी बदलली, तसतशी इथल्या साम्यवाद्यांची भूमिका बदलत गेली हे तर सर्वश्रुत आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी चीनच्या भूमिकेचे समर्थन करणारे डावेही होते. गमतीचा भाग म्हणजे या युद्धाच्या वेळी सोव्हिएत संघ तटस्थ राहिला. चीन नावाच्या साम्यवादी ‘बंधूला‘ भारत नावाच्या ‘मित्रा‘विरुद्ध काही सोव्हिएत संघाने पाठिंबा दिला नाही. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट परिषदेमध्ये झालेल्या चर्चेत जेव्हा भूपेश गुप्ता या युद्धातील चीनची बाजू मांडू लागले तेव्हा प्रत्यक्ष क्रुश्चेव्हनी त्यांना ‘आधी आपल्या देशबांधवांना चीनच बरोबर हे पटवून द्या!‘ असा टोला हाणला होता.

सावरकरांच्या या तथाकथित माफीपत्राचा संदर्भाशिवाय विचार करणे चुकीचे आहे. संपूर्ण स्वातंत्र्यलढ्यात दोन जन्मठेपांची शिक्षा झालेली सावरकर ही एकच व्यक्ती होती. (इतिहासतज्ज्ञांनी चूकभूल द्यावी-घ्यावी!) यावरून ब्रिटिश सरकारच्या दृष्टीने त्यांनी केलेला ‘गुन्हा‘ किती गंभीर होता हे लक्षात यावे. अंदमानातील उणीपुरी १४ वर्षे त्यांनी ज्या हालअपेष्टा सोसल्या त्याला सीमाच नाही. त्यातूनही सजगता, कविवृत्ती आणि विनोदबुद्धी टिकवून हा माणूस बाहेर पडला. अंदमानातून सुटल्यावरही काही वर्षे भारतातील तुरुंगात आणि दशकभराहून अधिक काळ रत्नागिरीत स्थानबद्धतेत काढावा लागला. हे काय सावरकरांनी ब्रिटिशांसमोर शरणागती पत्करली आणि त्यावर ब्रिटिशांनी विश्वास ठेवला म्हणून ? युद्धामध्ये ूaम्ूग्म्aत् ÇाूÇर्ीू ला मोठेच महत्त्व असते आणि आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात अशा तर्‍हेन ूaम्ूग्म्aत् ÇाूÇर्ीू घेण्याचे सावरकर हे काही एकमेव उदाहरण नव्हे. शेवटी १९३७ मध्ये सावरकरांची बिनशर्त मुक्तता झाली, तीही ब्रिटिशांच्या नव्हे, तर मुंबई प्रांतीय सरकारातील हिंदी नेत्यांच्या पुढाकाराने काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी आज सावरकरांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्यावर संघ परिवार आज सावरकरांची बाजू घेऊ पाहतोय. परंतु सावरकर या व्यक्तीच्या आणि त्यांच्या विचारांच्या संदर्भात संघ परिवाराची नेमकी भूमिका काय आहे हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत संघाच्या ‘प्रातःस्मरणीय‘ व्यक्तींच्या यादीमध्ये सावरकरांचे नाव नव्हते. गांधीहत्येच्या आरोपातून स्वतःला मुक्त करू पाहणार्‍या संघाने तशाच हिरीरीने या बाबतीत कधी सावरकरांची बाजू मांडल्याचे ऐकिवात नाही. सावरकरांची विचारसरणी तरी संघ परिवाराला किती ग्राह्य वाटते ? सावरकर हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे जनक होते आणि संघपरिवार हिंदुत्वाचे राजकारण करतो. परंतु हे साम्य कदाचित इथेच संपते. हिंदू संघटनांसाठी अस्पृश्यता आणि जातिव्यवस्थेचे समूळ उच्चाटन केले पाहिजे हा सावरकरांचा विचार, तर गुरुजीप्रणीत संघाचा चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेवर विश्वास. गाय हा केवळ उपयुक्त पशू आहे, असे म्हणणारे सावरकर संघ परिवाराला कुठे मान्य आहेत ? आमच्या वेदांमध्ये सर्व काही ज्ञान आहे असे म्हणणे म्हणजे आम्ही गेल्या हजारो वर्षांत काहीच प्रगती केली नाही अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच देणे आहे, असे प्रतिपादन करून; वेदांना ग्रंथालयाची शोभा म्हणून कपाटात जरूर ठेवावे, पण आज ते आचरणात मात्र मुळीच आणू नयेत; असे शिकवणारे सावरकर परिवारातल्या किती जणांना पचविता येतील ? पाश्चिमात्य आणि पौर्वात्य या दोन संस्कृतींमध्ये ‘अप-टु-डेट‘ आणि ‘श्रुति-स्मृतिपुराणोक्त‘ हा मूलभूत फरक असल्याकडे लक्ष वेधून ‘श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त‘ वृत्तीमुळे आपल्या भारतीय समाजाचे जबर नुकसान झालेले आहे, असे ठासून सांगत, विज्ञानवाद आणि विवेकवाद हेच आपल्या रोगांवरचे औषध आहे, असे आग्रही प्रतिपादन करणारेसावरकर, संघ परिवाराला पेलतील का ? हिंदुत्वाची विचारसरणी आणि राजकारण नाकारूनही सावरकर हे देशनिष्ठा आणि त्याग यांचे प्रतीक आहे, हे मान्यच करावे लागते. सावरकरांवरून हीन पातळीवरचे राजकारण पुनःपुन्हा खेळले जाते, यात सावरकरांचे काहीच नुकसान नाही. परंतु यातून आपल्या समाजाचा इतिहासाच्या आकलनाविषयीचा असमंजसपणा दिसतो आणि म्हणून आपल्या भविष्याच्या दृष्टिकोनाविषयीही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

राष्ट्रपिता कोण ?

मधू लिमये (सत्याग्रही विचारधारा, १९९३), सौजन्य – लोकसत्ता

संघ परिवाराने अनेक ऐतिहासिक पूर्वग्रह आणि इतिहासाचे चुकीचे अर्थ जोपासले आहेत. आपल्या पूर्वग्रहदूषित कल्पनांच्या आधारे चुकीचाच नव्हे तर राष्ट्राच्या मूळ संकल्पनेला बाधक अन्‌ घातक प्रचारही गेली सत्तर वर्षे त्यांनी चालविला आहे.

महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता मानण्यास भाजपच्या नेत्यांनी आपला विरोध दर्शविला आहे. महात्मा गांधी हे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातले आणि विसाव्या शतकाच्या पहिल्या अर्धशतकातले एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व होय. त्यांच्या जन्माच्या आधी, अगदी प्राचीन काळापासून आजचा इंडिया- भारत हे एक हिंदू राष्ट्र अस्तित्वात होते. म्हणून म. गांधींना- जे नंतरचे आहेत- त्यांनाच ‘भारताचे राष्ट्रपिता‘ असे मानणे चुकीचे ठरते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. इतरांचा अतिशय आग्रह असेल तर म. गांधींना भारतमातेचा किंवा हिंदू राष्ट्राचा फार तर सुपुत्र मानायला त्यांची हरकत नाही. संघपरिवाराचा म. गांधींबद्दल असलेला पूर्वग्रह सर्वांना परिचित आहे. संघाच्याच लोकांनी माझ्याजवळ बोलताना सांगितले की, संघ स्थापनेच्या तब्बल पस्तीस-चाळीस वर्षांनंतर महात्मा गांधींच्या नावाचा संघाच्या प्रातःस्मरणात समावेश करण्यात आला.

संघ परिवार व भाजप यांच्या विशिष्ट मानसिकतेचा उगम केवळ म. गांधींबद्दल तीव्र अप्रीतीमध्ये नसून इतिहास व राज्य- राष्ट्रसंबंध याविषयी चुकीचे वाचन, चुकीचे अन्वयार्थ यामध्येही आहे. ‘राज्य‘, ‘राष्ट्र‘ या संकल्पना, तसेच ‘संस्कृती‘ (Culture), ‘मानवी सभ्यता‘(Civilisation) या संज्ञांबद्दल, त्यांच्या अन्योन्य नात्यांबद्दल त्यांच्या मनात चुकीचे अर्थ घर करून घट्ट बसले आहेत.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात म. गांधींनाराष्ट्रपिता म्हणून प्रथम संबोधिले. राष्ट्रपिता‘ हे गुणविशेषण वापरताना सुभाषबाबूंच्या मनात राष्ट्र (Nation) या संज्ञेचा आधुनिक अर्थ होता. प्राचीन संस्कृत वा प्राकृत भारतीय भाषांमध्ये किंवा बंगाली, मराठी, हिंदी या अर्वाचीन भारतीय भाषांमध्येही इंग्रजीमधील ‘नेशन‘(Nation) या शब्दामधील सर्व छटांचा अर्थ तंतोतंत व्यक्त करणारा समानार्थी शब्द अस्तित्वात नाही.

ज्या भूप्रदेशात सार्वभौमत्वाचा दावा करणारी शेकडो राज्ये अस्तित्वात असतील, त्याचप्रमाणे प्रत्येक राज्याला आपापला स्वतंत्र राज्यप्रमुख व स्वतंत्र सेना असेल; त्या भूप्रदेशाला भौगोलिक सलगता, सांस्कृतिक एकता व मानवी सभ्यतेची समानता या कसोटीवर उतरूनही आधुनिक अर्थाने राष्ट्र म्हणता येणार नाही.

ज्या मानवसमूहाने विशिष्ट भूप्रदेशात वास्तव्य करताना आपली स्पष्टपणे वेगळी व स्वतंत्र राजकीय अस्मिता प्राप्त केलेली असेल आणि ज्यांनी राजकीय एकीकरणामधून अशी एकच केंद्रीय राजकीय सत्ता निर्माण केलेली असेल की, ज्या केंद्रीय सत्तेचा अंमल व हुकूम त्या संपूर्ण भूप्रदेशभर चालतो; त्या मानवसमूहाला व त्यांच्या भूप्रदेशाला ‘राष्ट्र‘ हे नामाभिमान प्राप्त होते. आधुनिक ‘राष्ट्र‘ या शब्दामागे हा अर्थ गृहीत आहे.

आधुनिक राजकीय जाणिवांचे केंद्र म्हणून बंगालचे आद्यस्थान सर्वमान्य आहे. तथापि बंगाली नेत्यांनी व लेखकांनी तारतम्याचा विचार न करता ‘देश‘, ‘राष्ट्र‘, ‘जाती‘ अशा शब्दांचा वापर केलेला आहे, हे नाकारून चालणार नाही. या शब्दप्रयोगांमागील खरा अर्थ संदर्भाशिवाय शोधता येणार नाही.. काही वेळा या शब्दांचा वापर बंगाली भाषक जेथे वास्तव्य करतात, त्या बंगालसाठी केलेला आहे. काही वेळा भारताला राष्ट्र म्हणून संबोधण्यासाठी या शब्दांचा वापर झालेला आहे.

हा शाब्दिक आणि वैचारिक गोंधळ बंगाली भाषकांपुरता मर्यादित नाही. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रातही राजकीय जागृती झाली. या काळात मराठी भाषक नेत्यांनी आणि लेखकांनीही बरोबर तसाच वैचारिक गोंधळ निर्माण करून ठेवलेला आहे. लोकमान्य टिळक हे या काळातील एक राष्ट्रवादी महान नेते होते, याबद्दल कोणतीही शंका नाही. संघ परिवारदेखील हे मान्य करतो. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी लोकमान्यांपासूनच राजकीय प्रेरणा घेतली. ज्यांनी लो. टिळकांच्या लिखाणाचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे, त्यांना माहीत आहे की भिन्न काळात. (कधी एकाच काळातही) व त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांत लोकमान्यांनी ‘राष्ट्र‘ हा शब्द तीन भिन्न अर्थांनी वापरलेला आहे. काही उदाहरणांनी हे स्पष्ट करता येईल.
आपल्या राजकीय कारकीर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात लो. टिळक म्हणतात, ‘‘सिंध, गुजराथ, महाराष्ट्र व कर्नाटक या चार राष्ट्रांनी मिळून बॉम्बे प्रेसिडेन्सी बनली आहे.‘‘ बंगालच्या फाळणीच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी लिहिले आहे की, बंगाली भाषिक राष्ट्राचे विभाजन करण्यामागे ब्रिटिशांची अत्यंत दुष्ट योजना आहे. त्याच लेखात बंगालचा ‘प्रांत‘ असाही उल्लेख करून त्यांनी प्रांत-राष्ट्र या शब्दांचा घोळ करून ठेवला आहे. राष्ट्र आणि प्रांत या संकल्पनांचे भिन्नत्व लो. टिळकांनी काळजीपूर्वक लक्षात घेतलेले नव्हते.

स्वातंत्र्यासाठी अपार कष्ट सोसल्यामुळे आपल्या राजकीय आयुष्याच्या मध्यावर लोकमान्य राष्ट्रीय नेते बनले. या वेळचे राष्ट्रीयत्वाच्या प्रश्नावर टिळकांचे विचार पाहिल्यास राष्ट्र ही संकल्पना साकार करताना, ‘वसुधैव कुटुंबकम्‌‘- अखिल मानवजात हे एकच कुटुंब असल्याची कल्पना, आंतरराष्ट्रीय ध्येय म्हणून टिळक नाकारतात. हे ध्येय आकर्षक असले तरी प्रत्यक्षात उतरणार नाही, असे कारण ते देतात. दुसर्‍या बाजूला ते म्हणतात की, व्यक्ती, कुटुंब वा प्रदेश या अस्मिता बाळगणे म्हणजे संकुचित मनोवृत्तीचे लक्षण आहे. राष्ट्र ही संकल्पना या दोन टोकांच्या मध्ये कोठेतरी आहे. या काळात लोकमान्य
आपल्या लोकप्रियतेचा पाया महाराष्ट्रात मजबूत करीत होते. त्यासाठी त्यांनी दोन उत्सवांचे माध्यम योजले. त्यातून मराठी राष्ट्रीयचा व हिंदू राष्ट्रीयता एकत्रितपणे जागवता येणार होती. समान भाषा व समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमी हा या दोन्ही राष्ट्रीयतांचा पाया होता. गणेशोत्सवाने भाषिक नात्याची व शिवजयंतीमुळे समान ऐतिहासिक पार्श्वभूमीची गरज भागत होती.

समान भूप्रदेश, भाषा, धर्म यापैकी कोणत्याही एकाच वा एकत्रित गोष्टींचा आधार राष्ट्रबांधणीला पुरेसा नाही, असे लोकमान्य म्हणत. राष्ट्रबांधणीसाठी समान हितसंबंध व समान गतस्मृती पायाभूत आहेत, असे मानल्यामुळे ‘समानहिततत्त्व‘ व ‘पूर्वेतिहासस्मरण‘ या दोन शब्दांचा त्यांनी राष्ट्रवादासाठी उपयोग केला. या दोन तात्त्विक कसोट्या लावून ‘भारत (India) हे एक राष्ट्र आहे, असे कसे म्हणता येईल ?‘ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
लोकमान्य टिळकांना ‘राष्ट्र‘ या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ माहीत नव्हता, असे मानता येणार नाही. लॉर्ड ए. ओ. ह्यूमच्या (काँग्रेसचे संस्थापक) निवेदनाचा परामर्श घेताना त्यांनी दाखवून दिले की, ‘सर्व जाती-जमाती व भारताचे सर्व प्रांत एक राष्ट्र निर्माण करण्यास एकत्र आले आहेत.‘

राजकीय, वैचारिक परिपक्वता प्राप्त केल्यानंतर राष्ट्रीय नेते म्हणून मान्यता पावल्यानंतर आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर आरूढ झाल्यानंतरदेखील लो. टिळकांचा राष्ट्र या संकल्पनेमागचा अस्पष्टपणा शिल्लकच होता. राजद्रोहाच्या दुसर्‍या खटल्याच्या काळात ते म्हणतात, ‘‘इंडिया अजून ‘राष्ट्र‘ नाही.‘‘ हे दुर्दैव आहे की, लोकमान्य टिळकांसारखा महान नेता संकुचित महाराष्ट्रीय राष्ट्रवादाच्या प्रवृत्तीच्या वारंवार होणार्‍या प्रादुर्भावापासून स्वतःला अखेरपर्यंत मुक्त करू शकला नाही. त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीच्या मध्य काळात लिहिलेल्या एका लेखात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘‘प्रत्येक व्यक्तीची नियती अलग असते. त्याचप्रमाणे भारताच्या प्रत्येक प्रांताचे भवितव्य एकच कसे असेल ? कोणास ठाऊक, भविष्यकाळात ते कदाचित अलगही होतील.‘‘ भारतीय इतिहासाचा सखोल अभ्यास करणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना लोकमान्यांच्या वक्तव्यांची जाणीव असेलच. त्यांच्या

गोळवलकर गुरुजींचा समान नागरी कायद्याला विरोध का होता?

सौजन्य – लोकसत्ता रिसर्च ब्युरो, २५ जुलै २००३

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या सर्वेच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याचे भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराकडून स्वागत करण्यात येत असले तरी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकरगुरुजी यांनी मात्र अशा प्रकारच्या कायद्याला ठाम विरोध दर्शविला होता. एवढेच नाही तर, निसर्गाला एकविधता मान्य नाही आणि मी विविध जीवनपद्धतींच्या संरक्षणाच्या पक्षाकडून आहे, असे सांगताना त्यांनी अशी एकविधता ही राष्ट्राच्या विनाशाची सूचक आहे, असे कठोर भाष्य केले होते.

‘भारतीय विचार साधना‘ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘श्रीगुरुजी समग्र दर्शन‘ या ग्रंथाच्या सहाव्या खंडामध्ये समान नागरीकायद्याविषयीची आपली भूमिका गोळवलकर गुरुजींनी अत्यंत स्पष्टपणे मांडलेली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला विरोध करताना संघ परिवारातील लोकांची जशी कोंडी होणार आहे, तशीच डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍यांचीही होणार आहे.

नवी दिल्लीमध्ये ‘दीनदयाल शोध संस्थान‘चे उद्‌घाटन करतानागोळवलकर गुरुजींनी समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडू नये, असे म्हटले होते. ‘मदरलँड‘ या संघ परिवाराशी संबंधित नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता.

‘मदरलँड‘चे तत्कालीन संपादक के. आर. मलकानी यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत गोळवलकर गुरुजींनी म्हटले आहे की, भारतात सदैव विविधता नांदत आली आहे. विविधता आणि एकता बरोबरीने राहू शकतात हे आपल्या देशामध्ये काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे. वैविध्य असूनही आपले राष्ट्र दीर्घकालपर्यंत अत्यंत शक्तिशाली आणि संघटित राहिलेले आहे. समरसता आणि एकरूपता या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून राष्ट्राच्या एकतेसाठी एकविधता नाही, तर समरसता आवश्यक आहे.

मुस्लिमांना चार लग्ने करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांना अटकाव करण्यासाठी समान नागरी कायदा असावा, असे काही लोकांना वाटते. पण एखाद्या प्रश्नाचा विचार करण्याचा हा नकारात्मक दृष्टिकोन आहे. जोपर्यंत मुसलमान या देशावर आणि अथल्या संस्कृतीवर प्रेम करतो आहे, तोपर्यंत त्यांचे त्याच्या जीवनपद्धतीनुसार चालणे स्वागतार्ह आहे. मुस्लिम प्रथांबद्दल आपले आक्षेप जर मानवतेच्या आधारावर असतील तर ते उचित आहेत. पण त्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू नये. मुस्लिमांनाच त्यांच्या जुन्या नियमात आणि कायद्यात सुधारणा करू द्यावी. बहुविवाहाची प्रथा त्यांच्यासाठी चांगली नाही, अशा निष्कर्षावर ते स्वतः येतील तर ती आनंदाची गोष्ट आहे. आपले मत त्यांच्यावर लादणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

गोळवलकर गुरुजींची समान नागरी कायद्याविषयीची ही मते सर्वश्रुत असली तरी संघ परिवाराने अशा कायद्याचा आग्रह धरला होता आणि आहे. आता सर्वेच्च न्यायालयाच्या कालच्या सल्ल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. अशा परिस्थितीत, गोळवलकर गुरुजींच्या मतांचे खंडण करताना संघ परिवाराला कसरत करावी लागणार आहे. त्याच वेळी, डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍या पक्षांनाही गुरुजींच्या या मतांशी संपूर्ण सहमती दाखवावी लागणार आहे.

राष्ट्रवादाची विधायक बाजू

स.ह.देशपांडे, सौजन्य – लोकसत्ता

इतिहासात राष्ट्रवादाने जी विधायक कामगिरी केली आहे, तिच्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. दोन गोष्टींचा आपण विशेषत्वाने परामर्श घेतला पाहिजे.
वर एका ठिकाणी आदिम समाजांमधल्या ‘टोळय़ां’चा उल्लेख केला आणि टोळीभावना व राष्ट्रभावना या मुळात एकाच स्वरूपाच्या असल्याचे सांगितले. मात्र एकूण राष्ट्रवादाचा विकासक्रम पाहिला तर लहान लहान टोळय़ा एकमेकांत मिसळून कालांतराने त्यांची राष्ट्रे झाल्याचे लक्षात येईल. या प्रक्रियेत समाजाचा प्रत्येक घटक मनाची सतत वाढत जाणारी एक विशालता अनुभवत असतो. छोटय़ा गटांवरच्या निष्ठांची जागा मोठय़ा गटांवरची निष्ठा घेते. मनावरची संकुचित आवरणे गळून पडतात. एका लहान गटापुरती मर्यादित असलेली बंधुत्वाची भावना व्यापक क्षेत्रावर कार्यान्वित होते. (ती अधिक व्यापक होऊन अखिल मानवत्वाला तिने कवेत घ्यावे हे स्वप्न योग्य आहे; पण आज तरी ते ‘स्वप्न’च आहे.)

या विकासक्रमातही एक नैतिक विकास अनुस्यूत आहे आणि हा विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे त्याचे थोडे स्पष्टीकरण केले पाहिजे. भारताच्या संदर्भात तर तो विशेष अगत्याचा आहे.

जगात आपल्याला नेहमी असे दिसून येते, की माणूस निखळ नीतिमान किंवा निखळ अनीतिमान असा नसतो. त्याच्या वागणुकीत एक नैतिक द्वैत असते. ज्यांना ‘आपले’ म्हणावे त्यांच्या बाबतीत त्याची वागणूक सर्वसाधारणपणे नीतीची असते. अगदी चोर, दरोडेखोर झाले तरी टोळीतल्या टोळीत त्यांची प्रवृत्ती परस्पर विश्वासाची, दिलेला शब्द पाळण्याची, खरे तेच बोलण्याची असते. इतरांना लुबाडणारा माणूस केवळ संकुचित वैयक्तिक अर्थाने स्वार्थी नसतो, तर त्याचा स्वार्थ हा बहुधा ‘कुटुंबस्वार्थ’ असतो. ‘मुलांनातवंडांचं’ तो कोटकल्याण करीत असतो. ही भावना प्रेमाची असते, प्रेम हा ‘आस्थे’चा एक उच्च प्रकारचा आविष्कार असतो. दुसऱ्याविषयी वाटणाऱ्या आस्थेतून सर्व सामाजिक नीतिमत्तेचा उगम होतो. मात्र ‘आपल्या’ मानलेल्या लोकांचे वर्तुळ संपले, की त्याबाहेरच्या लोकांशी वागण्याची रीत बदलते आणि ती अनैतिक वर्तणुकीचे रूप घेऊ शकते.

आपल्या देशात अजून जात, जमात, गाव इत्यादी छोटय़ा निष्ठा प्रबळ आहेत. ‘आपले’पणाची वर्तुळे फार छोटी आहेत. या वर्तुळांपलीकडील माणसांशी आपले व्यवहार नीतितत्त्वांना धरून होत नाहीत. आपल्या देशातील सामाजिक नीतिमत्तेची पातळी फारच खालची आहे हे सुप्रसिद्ध आहे. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे समाजातल्या घटकांचे ‘आपले’पणाचे वर्तुळ संपूर्ण देशाएवढे मोठे झालेले नाही. आपणात राष्ट्रीय भावना नाही. राष्ट्रीय भावना आणि सामाजिक नीतिमत्ता यांचा हा संबंध आपण लक्षात घेतला तर आजच्या आपल्या नैतिक अवनतीच्या कारणांवरही थोडासा प्रकाश पडेल.

राष्ट्रवाद ही सर्व प्रकारच्या कर्तृत्वाची प्रेरणा बनू शकते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. माणूस आपल्या गुणांच्या जोरावर पुढे जातो हे खरेच आहे, पण ‘माझ्या कर्तृत्वाने माझ्या देशाचे नाव मोठे होणार आहे,’ ही भावनाही कर्तृत्वाला पोषक ठरते. तीन-चार शतकांतले विशेष लक्ष वेधून घेणारे वेगवेगळय़ा देशांचे कर्तृत्व आर्थिक क्षेत्रातले आहे आणि या काळातला आर्थिक विकास आणि राष्ट्रवादाची मानसिक उभारी यांचा संबंध इतिहासाच्या अभ्यासकांनी ध्यानात आणून दिला आहे. ‘पूर्वी दुखावलेला स्वाभिमान आणि भविष्यकाळाविषयीची उमेद यामधून जर्मनीचा राष्ट्रवाद स्फुरलेला होता. जर्मनीच्या आधुनिकीकरणाचे हेच रहस्य आहे. नेपोलियनने केलेला अपमानास्पद पराभव जर्मनीला सलत होता. जर्मनी संघटित आणि स्वाभिमानी झाला तर तो किती सामथ्र्यशाली होईल, याची प्रशियन नेत्यांना बरोबर जाणीव होती. याच जर्मन राष्ट्रवादामुळे फ्रँकफर्टची १९४९ची क्रांती यशस्वी झाली आणि जर्मनीच्या यशस्वी (आर्थिक) उत्थानाची राजकीय पाश्र्वभूमी तयार झाली. रशियन उत्थानाबद्दलही असेच म्हणता येईल. जवळजवळ शतकभर रशियाचे युद्धात पराभव होत होते. प्रथम क्रायमियन युद्ध, नंतर रुसो-जपान युद्ध आणि शेवटी पहिले महायुद्ध. रशियात परिवर्तन घडून येण्यामागे या राष्ट्रीय अपमानाची चीड प्रबळ होती. जपानमध्ये परिवर्तन घडून आले याचे कारण नव्या उद्योगधंद्यांनी निर्माण केलेल्या सेव्य वस्तू विकून फार फायदा होतो, असे जपान्यांना वाटले हे नव्हे, तर चीनमधील अफूचे युद्ध आणि त्यानंतर दहा वर्षांनी सात ‘काळी जहाजे’ बरोबर घेऊन कमोडोर पेरीने जपानवर केलेले आक्रमण हे होय! चीनमधील पारंपरिक समाजरचना अत्यंत मंद गतीने बदलली, पण बदलली ती मात्र शतकभर परकीयांनी दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीचा परिणाम म्हणूनच.’ राष्ट्रीय स्वाभिमान व आर्थिक विकास किंबहुना सर्वागीण विकास यांचा परस्परसंबंध राष्ट्रवादाच्या अभ्यासकांनी आवर्जून अभ्यासावा असा आहे.

धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था
‘विधायक राष्ट्रवादाच्या दिशेने’ या नवव्या प्रकरणात आपल्या राष्ट्रवादाची प्रमुख तत्त्वे काय असावीत, हे सांगण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. त्यात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे सविस्तर प्रतिपादन करायला हवे होते. पुस्तक लिहिताना ते तत्त्व मी गृहीतच धरले होते आणि जागजागी त्याचे उल्लेख आलेलेही आहेत. पण सलग आणि विस्तृत विवेचनाची आवश्यकता होती आणि ते आता मी करीत आहे. खरे म्हणजे हा भाग त्या प्रकरणाच्या सुरुवातीस यायला हवा होता.

‘सेक्युलॅरिझम’ या शब्दाला पर्याय म्हणून ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द मी वापरीत आहे. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या शब्दाला संघपरिवाराचा विरोध असतो. त्या आक्षेपात अजिबात तथ्य नाही, असेही नाही. पण त्याचा फार बाऊ करण्यातही अर्थ नाही. ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्दही जितका रूढ झाला आहे, तितका ‘संप्रदायनिरपेक्षता’ हा झालेला नाही. मी एवढेच स्पष्ट करू इच्छितो, की येथे ‘धर्म’ म्हणताना ‘रिलिजन’ हाच अर्थ माझ्या मनात आहे. एकदा मनातला अभिप्राय स्पष्ट केल्यानंतर पुढे जे म्हणायचे आहे, त्याबद्दल गैरसमज होण्याचे कारण नाही. ज्यांना अवश्य वाटेल त्यांनी ‘धर्मनिरपेक्ष’ या संज्ञेऐवजी ‘संप्रदायनिरपेक्ष’ किंवा ‘उपासनापंथनिरपेक्ष’ अशी दुरुस्ती करून घ्यावी.

धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलॅरिझम) या शब्दाचा नेमका अर्थ काय याबद्दल अकारण बराच वाद घातला जातो. खरे म्हणजे तो अर्थ पुरेसा स्पष्ट आहे. तो पुढीलप्रमाणे मांडता येईल.

१) राजकीय व्यवहारात म्हणजे कायदे करणे, धोरणे ठरविणे, कार्यक्रम आखणे इत्यादी बाबतींत शासनाने धर्मग्रंथांचा आधार घेता कामा नये. कर्जावर व्याज आकारावे की नाही, कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम राबवावा की नाही, मुलांच्या लग्नाचे वय कोणते असावे, शिक्षणक्रम कसा असावा इत्यादी अनंत प्रश्न राज्यकर्त्यांना सोडवावे लागतात. मात्र ते सोडवताना मनुस्मृती, बायबल, ताळमुद, कुराण, झेंद-अवेस्ता इत्यादी धर्मग्रंथांत कोणते आदेश दिले आहेत याचा विचार न करता मनुष्यबुद्धीने, उपलब्ध ज्ञानाच्या आधारे आणि तर्कसुसंगत अशी उत्तरे शोधून ते सोडविणे याचा अर्थ धर्मनिरपेक्षता! हे सर्व सामाजिक प्रश्न म्हटले ते राज्यसंस्थेच्या अधिकारात येतात. सारांश, सर्वच प्रकारचे सामाजिक प्रश्न सोडविताना बुद्धिवादाचा आश्रय घेणे म्हणजे धर्मनिरपेक्ष असणे. माणसाच्या बुद्धीलाही मर्यादा असतात हे खरे, पण जग समजून घेण्यासाठी माणसाजवळ दुसरे काही साधन नाही हेही खरे- या गृहीतकृत्यावर बुद्धिवाद आधारलेला आहे. तात्पर्य, सर्व सामाजिक व्यवहाराच्या क्षेत्रात धर्म गैरलागू ठरवून तेथे बुद्धिवादाची प्रतिष्ठापना करणे म्हणजे धर्मनिरपेक्षतावाद!
‘धर्म’ याचा येथे अर्थ एखाद्या प्रेषिताने, ऋषीने, मुनीने किंवा धर्मग्रंथाने दिलेले आदेश असा आहे. धर्म हा शब्द यापेक्षा व्यापक अर्थाने कधी कधी वापरला जातो, समाजधारणेची तत्त्वे, सर्वसाधारण नीतिविचार असा त्या वेळी धर्म या शब्दाचा अर्थ असतो. त्या अर्थाने अर्थातच कोणतेही शासन धर्मनिरपेक्ष असू शकत नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे तेथल्या विवेचनात धर्म शब्दाचा हा व्यापक अर्थ अभिप्रेत नाही हे लक्षात ठेवावे.

मात्र संकुचित अर्थानेही धर्माचा नाश घडवून आणणे, धर्माला राष्ट्रीय जीवनातून हद्दपार करणे असा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ नाही. सामाजिक व्यवहारात धर्माला प्रवेश नाही. एवढाच धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आहे. म्हणजेच माणसाच्या खासगी जीवनात धर्माला जागा राहील. याचा अर्थ असा, की परमेश्वर मानणे किंवा न मानणे, एखाद्या धर्माचे अनुयायित्व पत्करणे किंवा न पत्करणे या गोष्टींबाबत व्यक्तीला स्वातंत्र्य असेल. लोकांच्या जीवनातूनच धर्म काढून टाकण्याचा प्रयत्न सोविएत शासनाने केला; धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या संकल्पनेत असा प्रयत्न अनुस्यूत नाही. आपली मागणी फक्त धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेची (स्टेट) आहे; धर्मनिरपेक्ष समाजाची (सोसायटी) नाही.

किंबहुना व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य हे धर्मनिरपेक्ष राज्याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. या धार्मिक स्वातंत्र्यात उपासनास्वातंत्र्याचा समावेश होतो, तसाच आपला धार्मिक दृष्टिकोन मांडण्याचा, तो इतरांना पटविण्याचा, म्हणजेच धर्मातर घडवून आणण्याच्या आणि त्यासाठी संघटित प्रयत्न करण्याच्या स्वातंत्र्याचाही समावेश होतो. मात्र अशी धर्मातरे जबरदस्तीने, लबाडीने किंवा प्रलोभन दाखवून न होता पूर्णपणे स्वेच्छेने झाली पाहिजेत.

धर्माचे उन्मूलन करणे, असा धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ नाही असे वर म्हटले आणि वैयक्तिक पातळीवर तो कायम राहू शकतो, असे सांगितले. पण धर्मनिरपेक्षतेची स्पष्ट कल्पना येण्यासाठी या विधानाचा अर्थ गंभीरपणे विचारात घेतला पाहिजे. वस्तुत: कोणताही रूढ धर्म व्यक्ती आणि त्याचा परमेश्वर यांच्या संबंधापुरता, म्हणजेच खासगी पातळीपुरता मर्यादित राहात नाही. तो कमीजास्त प्रमाणात जीवनव्यापी असतो. विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचे विभाजन, आर्थिक व्यवहार इत्यादी जवळजवळ प्रत्येक बाबतीत धर्माचे काहीतरी म्हणणे असते. म्हणजेच धर्म व्यक्ती आणि परमेश्वर यांच्या संबंधांपलीकडे जाऊन व्यक्ती-व्यक्तींच्या संबंधात, म्हणजेच सामाजिक व्यवहारात शिरकाव करतो, त्या व्यवहाराचे नियंत्रण करू बघतो. काही धर्म समाजाचे तपशीलवार नियंत्रण करतात, तर काही कमी तपशिलात जातात एवढाच फरक!

धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्था सामाजिक व्यवहारावरील धर्माचे नियंत्रण बाजूला करते आणि त्या ठिकाणी मानवी बुद्धीची, विवेकाची (रीझन) प्रतिष्ठापना करते, या दृष्टीने पाहिले तर लक्षात येईल धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व रूढ अर्थाच्या धर्मावर जरूर आघात करते. ते अशा अर्थाने आघात करते, की धर्माच्या नियंत्रणाखालचा प्रदेश ते संकुचित करते.

धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेची बाकीची लक्षणे वर दिलेल्या पहिल्या लक्षणातूनच निर्माण होतात.

२. दुसरे लक्षण असे, की राज्य हे कोणत्याही धर्माचे असणार नाही. त्याने कोणत्याही धर्माला उत्तेजन देता कामा नये किंवा खाली दडपता कामा नये.

३. शासकीय सेवांमध्ये धर्मनिरपेक्षपणे भरती केली जाईल. (म्हणजेच पात्रता हा निकष राहील.)

राजकीय संस्था आणि धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेची वैशिष्टय़े सांगितल्यानंतर ओघानेच अशा राज्यसंस्थेतील राजकीय संस्थांची वैशिष्टय़े सांगणे येते. अशा संस्थांत राजकीय पक्ष विशेष महत्त्वाचे असतात. लोकशाहीत राजकीय पक्ष सत्ताधारी होऊ इच्छितात, शासन त्यांच्या ताब्यात येऊ शकते, म्हणून त्यांची वर्तणूक धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेच्या तत्त्वांशी सुसंगत असली पाहिजे. अर्थातच अशा राजकीय संस्थांनी पुढील दंडक पाळणे अवश्य असेल. १) धर्मनिरपेक्ष राज्याची वरची संकल्पना त्यांना मान्य असली पाहिजे. २) पक्षात सर्वाना धर्मनिरपेक्षपणे मुक्त प्रवेश असला पाहिजे. ३) पक्षाची म्हणून एका विशिष्ट धर्माशी अथवा धर्मपंथाशी बांधिलकी असता कामा नये. मतदारांना आवाहन करताना धार्मिक प्रतीके वापरू नयेत हा दंडक यातूनच निष्पन्न होतो.

धर्मनिरपेक्षता का इष्ट?
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सामाजिक व्यवहारात बुद्धिवादाचा आश्रय असे आपण वर पाहिले. यातूनच धर्मनिरपेक्षता का हवी याचे उत्तर मिळते. ते असे की त्यात मानवी बुद्धीची प्रतिष्ठा पाळली जाते. ही बुद्धी स्वतंत्र असून कुणातरी प्रेषिताने किंवा तथाकथित साक्षात्कारी पुरुषाने त्याच्या काळात जे सांगितले होते तेच आजही प्रमाण आहे असे मानण्यास तयार नसते. ती शब्दाचे दास्य पत्करीत नाही.

आपल्या बुद्धीवर विश्वास ठेवून स्वतंत्र विचार करणारा माणूस आत्मनिर्भर असतो, प्रयत्नवादी असतो. राष्ट्राचे कर्तृत्त्व अशा माणसांमुळेच बहरून येते.
बुद्धिवादाचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे विज्ञानाची भरभराट. धार्मिक बंधनांमधून माणसाची बुद्धी मुक्त होताच सृष्टीची रहस्ये उलगडू लागली. या शोधांमधून वेगवेगळी तंत्रज्ञाने निर्माण झाली आणि माणसाचे जीवन अधिक समृद्ध आणि सुखी होण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या. आपणालाही एक सबळ, समृद्ध आणि सुखी राष्ट्र निर्माण करायचे असेल तर धर्मनिरपेक्षतेचा अंगीकार करणे अवश्य आहे.

धर्मनिरपेक्षता का अपरिहार्य?
धर्मनिरपेक्षता का इष्ट हे वर सांगितले. त्याबरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे, की भारताच्या आजच्या विशिष्ट परिस्थितीत ती अपरिहार्यही आहे. हा मुद्दा काळजीपूर्वक समजून घेतला पाहिजे.

अनेक वैविध्यांनी नटलेला आपला देश बहुधार्मिकही आहे. किंबहुना अनेक धार्मिक समूहांच्या संघर्षांमुळेच येथल्या राष्ट्रवादाचा प्रश्न बिकट झालेला आहे. हे संघर्ष नाहीसे व्हावेत यासाठी राज्यसंस्था धर्मनिरपेक्ष असण्याची गरज आहे.

राज्यसंस्थेने एका विशिष्ट धर्माशी किंवा संप्रदायाशी बांधिलकी मानली किंवा त्याला उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारले तर इतर धर्माच्या अनुयायांमध्ये असंतोष निर्माण होईल हे स्पष्ट आहे. असंतोषाचे हे कारण धर्मनिरपेक्षतेत शिल्लक राहात नाही.

पण आपल्या देशात धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेचा स्वीकार करण्याचे याहून महत्त्वाचे आणि मूलभूत असे एक कारण आहे. त्याचा, विशेषत: हिंदुत्ववाद्यांनी गंभीरपणे विचार करणे अवश्य आहे. मुस्लिम प्रश्नाच्या संदर्भात हा विचार करू या!

१९९१ च्या शिरगणतीप्रमाणे मुसलमानांची लोकसंख्या सुमारे साडे अकरा टक्के आहे आणि प्रस्तुत पुस्तकात दाखविल्याप्रमाणे त्यांची अलगतावादी वृत्ती स्वातंत्र्योत्तर काळात कमी न होता अधिक वाढल्याची अनेक प्रत्यंतरे आहेत. हा प्रश्न आपण कसा सोडविणार आहोत? जरा स्पष्ट शब्दांत बोलू या.
या मुसलमानांना देशाबाहेर घालवून देणे, त्यांचे धर्मातर करून त्यांना हिंदू करून घेणे किंवा त्यांची घाऊक प्रमाणावर हत्या करणे हे उपाय मानवतेला काळिमा फासणारे तर आहेतच, पण व्यवहार्यही नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. पहिल्या दोन उपाययोजनांना इतका विरोध होईल, की त्याचे पर्यवसान तिसऱ्या उपायातच होणे अपरिहार्य आहे. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येच्या बाबतीत हिंसेचा उपाय कुणी सुचवणार असेल तर त्याची गणना वेडय़ातच करावी लागेल. याबाबतीत आणखीही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे टीकाकार काहीही म्हणोत, कोणत्याही जबाबदार हिंदुत्ववादी नेत्याने या पर्यायांचा उच्चार केलेला नाही. दुसरे सरसंघचालक श्री. गुरुजी यांचा पुस्तकात जो उतारा अन्यत्र दिला आहे त्यातला एक छोटासा भाग पुन्हा उद्धृत करण्यासारखा आहे. ‘. आपला दृष्टिकोन इतका तर्कसंगत आणि भावात्मक असतानाही काही लोकांना असे वाटते, की हिंदू राष्ट्राची कल्पना आपल्या मुसलमान व ख्रिस्ती नागरिक बंधूंच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारी आहे. एक तर त्यांना हाकलून लावण्यात येईल किंवा त्यांचे निर्मूलन करण्यात येईल. याहून अधिक तर्कविसंगत व आपल्या राष्ट्रीय भावनेला मारक असा विचार असू शकत नाही. आपल्या थोर व सर्वसमावेशक संस्कृतीचा हा अपमान आहे. या सगळय़ांचा निष्कर्ष असा, की या मुस्लिम समाजाला राष्ट्रीय जीवनात सामावून घेणे एवढाच पर्याय शिल्लक आहे- आणि हिंदुत्ववाद्यांमधल्या विचारी नेत्यांनी हे ओळखलेलेही आहे.

राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून जाण्यात मुसलमानांना कोणता अडसर आहे? मुस्लिम प्रश्नाच्या विवेचनाच्या ओघात आपण पाहिले आहे, की त्यांच्या धर्माची शिकवणच त्यांना प्रादेशिक निष्ठा स्वीकारू देत नाही. सावरकर, आंबेडकर, शहा, कुरुंदकर, दलवाई या सर्वानी हेच सांगितले. या संदर्भात असा श्लेष कधी कधी काढला जातो, की मुसलमानांचे धार्मिक पुढारीच त्यांना चुकीच्या धर्माची शिकवण देतात. याला एक उत्तर असे आहे, की यामुळे वस्तुस्थितीत काही फरक पडत नाही. सर्वसामान्य मुसलमानाला जो धर्म सांगितला जातो तो परमेश्वराचा शब्द म्हणूनच सांगितला जातो. सर्वसामान्य मुसलमानाच्या दृष्टीने मुल्ला-मौलवी सांगत असलेला कुराणाचा अर्थ, चुकीचा असला तरी ‘धर्म’च असतो. दुसरे उत्तर असे, की मूळ धर्मग्रंथातच अनेक आदेश असे आहेत, की जे स्पष्टपणे प्रादेशिक राष्ट्रवादाच्या व शांततामय सहअस्तित्वाच्या आड येतात.

हे जर खरे असेल- आणि खरे आहे असे मला वाटते- तर मुसलमान समाज राष्ट्रप्रेमी होण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना मुस्लिम मानसात रुजणे अवश्य आहे आणि असे व्हायचे तर हिंदूंनाही धर्माचा परिसर खासगी जीवनापुरता मर्यादित करावा लागेल. म्हणजेच, त्यांनाही धर्मनिरपेक्षता आत्मसात करावी लागेल. अशा रीतीने मुस्लिम (आणि इतर अल्पसंख्य) समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणणे हे जे हिंदुत्ववाद्यांचे उद्दिष्ट आहे ते साध्य व्हायचे तर हिंदुत्ववाद्यांनी सक्त धर्मनिरपेक्षतेचा अवलंब केला पाहिजे.

(‘सावरकर ते भाजप – हिंदुत्व विचाराचा चिकित्सक आलेख’ या राजहंस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीसाठी लिहिलेल्या स्वतंत्र प्रस्तावनेचा संक्षिप्त भाग)

विग्रहांकडून ‘अ-द्वैता’ कडे…

सुहास पळशीकर , सौजन्य – म टा

[लेख २००४ साली लिहिला आहे.]

राजकारण म्हणजे काय असते ? बहुतेकांच्या मनात राजकारणाची अशी प्रतिमा असते की लबाडी, चलाखी किंवा गैरमार्गाने स्वार्थ साधणे म्हणजे राजकारण. पण या स्वार्थसाधनाच्या पलीकडे ,सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक वादक्षेत्राला (खरे तर त्यालाच) राजकारण म्हणतात. आता येऊ घातलेला निवडणुकांचा उत्सव हा या राजकारणाचाच एक भाग आहे. हे राजकारण म्हणजे काय असते ?

सार्वजनिक व्यवहारांमधील तीन वादक्षेत्रे मिळून ‘ राजकारण ‘ नावाची वस्तू साकारते. एक वाद असतो हितसंबंधांचा. भिन्न समूहांच्या गरजा , अपेक्षा , साधन-सामग्रीमधील त्यांचा वाटा म्हणजे त्यांचे हितसंबंध. हे हितसंबंध भिन्न असतात , परस्परविरोधी असतात. त्यामुळे ‘ कोणाला काय आणि किती ‘ याबद्दल विवाद होत असतात. त्या विवादातून वाट काढीत धोरणे ठरविण्यासाठी जी रस्सीखेच चालते ती राजकारणाचा एक भाग असते. शेतकऱ्यांच्या सब्सिडीवरचे वाद ,कामगारांच्या बोनसबद्दलचे वाद , शेतमजुरांच्या मजुरीच्या दराबद्दलचा वाद , शहरांना पाणी किती द्यावे याबद्दलचा वाद… अशी हितसंबंधांवर आधारित वादाची उदाहरणे देता येतील. दुसरा वाद हा भिन्न समूहांच्या आत्मभानाचा , प्रतिष्ठेचा , सन्मानाचा असतो. आपला इतिहास , प्रतीके, ऐतिहासिक स्मृती यातून प्रत्येक समूहाची ‘ स्व-प्रतिमा ‘ तयार होते. आपण त्याला ‘ अस्मिता ‘असेही म्हणतो. या अस्मितेच्या आधारे आणि तिच्यासाठी होणारे राजकारण हे अस्मितेचे राजकारण म्हणता येईल. जात , धर्म , वंश , प्रांत यांच्या आधारे आणि त्या घटकांसाठी चालणारे वाद हे अशा अस्मितेच्या राजकारणाची उदाहरणे म्हणून दाखविता येतील. खालिस्तानची मागणी, नागा किंवा बोडोंच्या मागण्या , वेगळ्या राज्याच्या मागण्या , भारत हे हिंदुराष्ट्र आहे असे दावे ,ही या राजकारणाची उदाहरणे.

तिसरा वाद असतो तो सत्तेतील एखाद्या समूहाच्या वाट्याबद्दलचा. सार्वजनिक सत्ता एकाच समूहाने बळकावल्याची तक्रार करीत जेव्हा प्रादेशिक , जातीच्या किंवा धर्माच्या वगैरे आधारावर सत्तेत वाटा मागितला जातो तेव्हा या प्रकारचा वाद अस्तित्वात येतो. अर्थातच या तीन वादक्षेत्रांचे अस्तित्व एकमेकांपासून पूर्ण अलिप्त नसते. त्यांची अनेक वेळा सरमिसळ होते व त्यातून प्रत्यक्ष राजकारण घडते.

राजकारणाची चौकट बदलते आहे/ बदलली आहे , असे आपण म्हणतो तेव्हा या तीन वादक्षेत्रांमधील बदलांविषयी आपण बोलत असतो.

1947 ते 1977 या तीस वर्षांच्या काळात भारतात राजकारणाची एक चौकट विकसित झाली होती. विविध छोट्या समूहांच्या अस्मितांचा मुद्दा वादग्रस्त असला तरी एक विविधतापूर्ण ,बहुविध अस्मितांचे राष्ट्र ही आपली ओळख आपण सर्वसाधारणपणे स्वीकारली होती. मग या मोठ्या छत्रीत आपल्याला जास्त/पुरेशी जागा मिळावी म्हणून रेटारेटी चालत होती. या कालखंडात सत्तेला एक सामाजिक चारित्र्य नक्कीच होते. त्याबद्दल धुसफूसही चालू असे. ढोबळ मानाने , उच्च आणि काही वरिष्ठ मध्यम जातींकडे एकूण पुढारपण होते. हितसंबंधांचे राजकारण श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीवर आधारलेले होते. एकीकडे बड्या भांडवली हितसंबंधांची पाठराखण आणि दुसरीकडे ‘ गरीबी हटाव ‘ चे स्वप्न या चौकटीत हितसंबंधांचे राजकारण उभे राहिले होते.

1977 च्या काँग्रेसच्या पराभवानंतर या साचेबंद राजकीय चौकटीला तडे जाणे स्वाभाविक होते. जनता पक्षाच्या फाटाफुटीचा तमाशा आणि इंदिरा गांधींच्या खुनाचा धक्का या घटकांमुळे बदलत्या चौकटीकडे पुरेसे लक्ष गेले नाही (जनतेचे आणि अभ्यासकांचेही). पण राजीव गांधींच्या तरुणाईची धमक ओसरल्यानंतर जे राजकारण घडले ते एका नव्या चौकटीत साकारले होते.

अस्मितांच्या रणभूमीवर ‘ मंदिर ‘ प्रकरणातून एक नवी अस्मिता उभी राहिली. ‘ हिंदू अस्मिता ‘हे तिचे नाव. ती एकाच वेळी छत्रीसारखी समावेशकही होती आणि ‘ पर ‘ वर्जकही होती. ‘ मंदिर’ प्रकरणाने एक नवे द्वैत उभारण्याचा प्रयत्न केला. ‘ हिंदू राष्ट्रवाद वि. धर्मनिरपेक्षता ‘ असे त्या द्वैताचे चुकीचे आकलन गेली दहा-पंधरा वषेर् सतत मांडले जात आहे. हिंदू राष्ट्रवाद विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद असे हे द्वैत आहे. राष्ट्राची भावनिक सीमारेषा ‘ हिंदू ‘ नावाच्या अस्मितेपाशी आखायची की भारत नावाच्या ऐतिहासिक अस्मितेपाशी आखायची असा हा वाद आहे.

भारतीय राजकारणाच्या चौकटीत बदल घडविणारा दुसरा ‘ म ‘ कार म्हणजे ‘ मंडल ‘. जसा ‘मंदिर ‘ विषयक वाद हा काही विशिष्ट जागी मंदिर बांधण्यापुरता नव्हता तसेच ‘ मंडल ‘ चा वाद केवळ आरक्षणाच्या मुद्यापुरता नव्हता. मध्यम आणि कनिष्ठ जातींच्या सत्तेतील वाट्याचा प्रश्न त्याने उभा केला.

1980 पासूनच भारताच्या आथिर्क धोरणांमध्ये काही बदल घडून येत होते. पुढे नव्वदीच्या दशकात अधिकृतपणे नवभांडवलशाहीची पालखी काँग्रेसने खांद्यावर घेतली. यातून मध्यमवर्गाचा राजकीय अर्थव्यवस्थेवर वरचष्मा निर्माण होण्याचा मार्ग खुला झाला. श्रीमंत वि. गरीब या द्वैताऐवजी मध्यमवर्ग वि. गरीब असे नवे द्वैत हितसंबंधांच्या वादक्षेत्रात अवतरले. त्यामुळे धोरणविषयक चचेर्चा सगळा नूर पालटला. आथिर्क वादांमागचे युक्तिवाद बदलले ,विचारप्रणालींची टोके बोथट झाली.

नव्वदीच्या दशकातील या बदलांमुळे राजकारणातील वादांचे स्वरूप बदलले. वादक्षेत्राच्या सीमा बदलल्या. या बदलांचे प्रतिबिंब 1996-98-99 च्या निवडणुकांमध्येही पडले. दशकभरातील राजकीय घुसळण या तीन ‘ म ‘ कारांभोवती झाली.

पण खरा मुद्दा वेगळाच आहे. या बदलांच्या पाठोपाठ आपल्या राजकारणाच्या चौकटीत आणखीही एक स्थित्यंतर घडून येत आहे. एक नवी राजकीय चौकट उदयाला येऊ पाहात आहे. मंदिर , मंडल आणि मध्यमवर्ग हे तिन्ही ‘ म ‘ कार आता स्थिरावल्यासारखे दिसत आहेत. जणू काही राजकारणातील विवादक्षेत्रासाठीची लढाई अचानकपणे खंडित झाली आहे. राजकारणाला जणू अद्वैत कळा प्राप्त झाली आहे. हितसंबंधांच्या प्रांगणात मध्यमवर्गाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे ;अस्मितांच्या शर्यतीत हिंदुत्वाचा रथ बराच पुढे निघून गेला आहे आणि सत्तेच्या वाटणीत हाती आलेल्या मर्यादित संधींवर समाधान मानणे मंडलवाद्यांना भाग पडले आहे.

1991 पासून आलेली अर्थव्यवस्था मध्यमवर्गाला आणि उच्च मध्यमवर्गाला सुखाने गुदगुल्या करणारी होतीच. पण गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये मध्यमवर्गाच्या उत्कर्षाला पारावार राहिला नाही. दुसरीकडे , भाजपाच्या विचारप्रणालीविषयीचे वाद चालू राहिले तरी हिंदू राष्ट्रवाद ही एका छोट्या गटाची विचारप्रणाली न राहता बुद्धिवादी , मध्यमवगीर्य , शहरी-ग्रामीण , उच्च जाती ते कनिष्ठ जाती अशा विविध स्तरांमध्ये तिची स्वीकारार्हता वाढली. ‘ मंडल ‘ चा मुद्दा वेगळ्या रीतीने संपला. बहुतेक पक्षांनी आपापल्या यंत्रणेत ‘ मंडल ‘ ची ऊर्जा सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मंडलवादाला मात्र सोडचिठ्ठी दिली.

या सर्र्व घडामोडींचा परिणाम म्हणजे नव्वदीच्या दशकातले ‘ वाद ‘ आणि ‘ विग्रह ‘ झपाट्याने बाजूला पडून राजकीय पक्षांमधल्या मतभिन्नतेचं क्षेत्र कमी-कमी होत चालले आहे. आथिर्क धोरणे एकसारखीच असलेले राजकीय पक्ष एकमेकांना विरोध करण्याचे मुद्दे शोधण्यात गुंतलेले आहेत. नव्वदीच्या दशकात मंडलवादाचा जोश आज लालू-मुलायम यांच्यात दिसत नाही आणि जमातवादाविरोधात आघाडी उभारण्याचा उत्साहही आढळत नाही.

अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कळीच्या मुद्द्यांबद्दल कमीअधिक एकवाक्यता झाल्यामुळे राजकारणात पोकळ विवादांना तोंड फुटते. राजकारणातील वादक्षेत्रांचा संकोच होतो. अस्सल सार्वजनिक विवादांचा निर्णय लांबणीवर पडतो. चळवळी , आंदोलने यांची ताकद रोडावते. लोक आणि राजकारण यांच्यात फारकत होण्याची शक्यता निर्माण होते.

हितसंबंध , अस्मिता आणि सत्तेतील वाटा या तीन विषयांबद्दलचे दावे-प्रतिदावे यामधून निवडणुकीचे राजकारण जिवंत बनते ; त्यातून जनतेच्या हिताची शक्यता निर्माण होते. सहमतीच्या राजकारणातून नकली स्पर्धा घडून येते. विवादाच्या राजकारणातून समूहांच्या आकांक्षांना तोंड फुटते. येत्या निवडणुकीच्या गदारोळात नुसतीच ‘ कोणी गाविंद घ्या – कोणी गोपाळ घ्या ‘ अशा थाटाची पोकळ स्पर्धा होणार की भिन्न जनसमूहांचे प्रतिनिधित्व करणारे अस्सल विवाद होणार यावर आगामी काळातल्या राजकारणाचे स्वरूप ठरणार आहे. निवडणुकीचा ‘ गोंधळ ‘ महत्त्वाचा आहे तो याच कारणासाठी.