विग्रहांकडून ‘अ-द्वैता’ कडे…

सुहास पळशीकर , सौजन्य – म टा

[लेख २००४ साली लिहिला आहे.]

राजकारण म्हणजे काय असते ? बहुतेकांच्या मनात राजकारणाची अशी प्रतिमा असते की लबाडी, चलाखी किंवा गैरमार्गाने स्वार्थ साधणे म्हणजे राजकारण. पण या स्वार्थसाधनाच्या पलीकडे ,सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये असलेल्या सार्वजनिक वादक्षेत्राला (खरे तर त्यालाच) राजकारण म्हणतात. आता येऊ घातलेला निवडणुकांचा उत्सव हा या राजकारणाचाच एक भाग आहे. हे राजकारण म्हणजे काय असते ?

सार्वजनिक व्यवहारांमधील तीन वादक्षेत्रे मिळून ‘ राजकारण ‘ नावाची वस्तू साकारते. एक वाद असतो हितसंबंधांचा. भिन्न समूहांच्या गरजा , अपेक्षा , साधन-सामग्रीमधील त्यांचा वाटा म्हणजे त्यांचे हितसंबंध. हे हितसंबंध भिन्न असतात , परस्परविरोधी असतात. त्यामुळे ‘ कोणाला काय आणि किती ‘ याबद्दल विवाद होत असतात. त्या विवादातून वाट काढीत धोरणे ठरविण्यासाठी जी रस्सीखेच चालते ती राजकारणाचा एक भाग असते. शेतकऱ्यांच्या सब्सिडीवरचे वाद ,कामगारांच्या बोनसबद्दलचे वाद , शेतमजुरांच्या मजुरीच्या दराबद्दलचा वाद , शहरांना पाणी किती द्यावे याबद्दलचा वाद… अशी हितसंबंधांवर आधारित वादाची उदाहरणे देता येतील. दुसरा वाद हा भिन्न समूहांच्या आत्मभानाचा , प्रतिष्ठेचा , सन्मानाचा असतो. आपला इतिहास , प्रतीके, ऐतिहासिक स्मृती यातून प्रत्येक समूहाची ‘ स्व-प्रतिमा ‘ तयार होते. आपण त्याला ‘ अस्मिता ‘असेही म्हणतो. या अस्मितेच्या आधारे आणि तिच्यासाठी होणारे राजकारण हे अस्मितेचे राजकारण म्हणता येईल. जात , धर्म , वंश , प्रांत यांच्या आधारे आणि त्या घटकांसाठी चालणारे वाद हे अशा अस्मितेच्या राजकारणाची उदाहरणे म्हणून दाखविता येतील. खालिस्तानची मागणी, नागा किंवा बोडोंच्या मागण्या , वेगळ्या राज्याच्या मागण्या , भारत हे हिंदुराष्ट्र आहे असे दावे ,ही या राजकारणाची उदाहरणे.

तिसरा वाद असतो तो सत्तेतील एखाद्या समूहाच्या वाट्याबद्दलचा. सार्वजनिक सत्ता एकाच समूहाने बळकावल्याची तक्रार करीत जेव्हा प्रादेशिक , जातीच्या किंवा धर्माच्या वगैरे आधारावर सत्तेत वाटा मागितला जातो तेव्हा या प्रकारचा वाद अस्तित्वात येतो. अर्थातच या तीन वादक्षेत्रांचे अस्तित्व एकमेकांपासून पूर्ण अलिप्त नसते. त्यांची अनेक वेळा सरमिसळ होते व त्यातून प्रत्यक्ष राजकारण घडते.

राजकारणाची चौकट बदलते आहे/ बदलली आहे , असे आपण म्हणतो तेव्हा या तीन वादक्षेत्रांमधील बदलांविषयी आपण बोलत असतो.

1947 ते 1977 या तीस वर्षांच्या काळात भारतात राजकारणाची एक चौकट विकसित झाली होती. विविध छोट्या समूहांच्या अस्मितांचा मुद्दा वादग्रस्त असला तरी एक विविधतापूर्ण ,बहुविध अस्मितांचे राष्ट्र ही आपली ओळख आपण सर्वसाधारणपणे स्वीकारली होती. मग या मोठ्या छत्रीत आपल्याला जास्त/पुरेशी जागा मिळावी म्हणून रेटारेटी चालत होती. या कालखंडात सत्तेला एक सामाजिक चारित्र्य नक्कीच होते. त्याबद्दल धुसफूसही चालू असे. ढोबळ मानाने , उच्च आणि काही वरिष्ठ मध्यम जातींकडे एकूण पुढारपण होते. हितसंबंधांचे राजकारण श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीवर आधारलेले होते. एकीकडे बड्या भांडवली हितसंबंधांची पाठराखण आणि दुसरीकडे ‘ गरीबी हटाव ‘ चे स्वप्न या चौकटीत हितसंबंधांचे राजकारण उभे राहिले होते.

1977 च्या काँग्रेसच्या पराभवानंतर या साचेबंद राजकीय चौकटीला तडे जाणे स्वाभाविक होते. जनता पक्षाच्या फाटाफुटीचा तमाशा आणि इंदिरा गांधींच्या खुनाचा धक्का या घटकांमुळे बदलत्या चौकटीकडे पुरेसे लक्ष गेले नाही (जनतेचे आणि अभ्यासकांचेही). पण राजीव गांधींच्या तरुणाईची धमक ओसरल्यानंतर जे राजकारण घडले ते एका नव्या चौकटीत साकारले होते.

अस्मितांच्या रणभूमीवर ‘ मंदिर ‘ प्रकरणातून एक नवी अस्मिता उभी राहिली. ‘ हिंदू अस्मिता ‘हे तिचे नाव. ती एकाच वेळी छत्रीसारखी समावेशकही होती आणि ‘ पर ‘ वर्जकही होती. ‘ मंदिर’ प्रकरणाने एक नवे द्वैत उभारण्याचा प्रयत्न केला. ‘ हिंदू राष्ट्रवाद वि. धर्मनिरपेक्षता ‘ असे त्या द्वैताचे चुकीचे आकलन गेली दहा-पंधरा वषेर् सतत मांडले जात आहे. हिंदू राष्ट्रवाद विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद असे हे द्वैत आहे. राष्ट्राची भावनिक सीमारेषा ‘ हिंदू ‘ नावाच्या अस्मितेपाशी आखायची की भारत नावाच्या ऐतिहासिक अस्मितेपाशी आखायची असा हा वाद आहे.

भारतीय राजकारणाच्या चौकटीत बदल घडविणारा दुसरा ‘ म ‘ कार म्हणजे ‘ मंडल ‘. जसा ‘मंदिर ‘ विषयक वाद हा काही विशिष्ट जागी मंदिर बांधण्यापुरता नव्हता तसेच ‘ मंडल ‘ चा वाद केवळ आरक्षणाच्या मुद्यापुरता नव्हता. मध्यम आणि कनिष्ठ जातींच्या सत्तेतील वाट्याचा प्रश्न त्याने उभा केला.

1980 पासूनच भारताच्या आथिर्क धोरणांमध्ये काही बदल घडून येत होते. पुढे नव्वदीच्या दशकात अधिकृतपणे नवभांडवलशाहीची पालखी काँग्रेसने खांद्यावर घेतली. यातून मध्यमवर्गाचा राजकीय अर्थव्यवस्थेवर वरचष्मा निर्माण होण्याचा मार्ग खुला झाला. श्रीमंत वि. गरीब या द्वैताऐवजी मध्यमवर्ग वि. गरीब असे नवे द्वैत हितसंबंधांच्या वादक्षेत्रात अवतरले. त्यामुळे धोरणविषयक चचेर्चा सगळा नूर पालटला. आथिर्क वादांमागचे युक्तिवाद बदलले ,विचारप्रणालींची टोके बोथट झाली.

नव्वदीच्या दशकातील या बदलांमुळे राजकारणातील वादांचे स्वरूप बदलले. वादक्षेत्राच्या सीमा बदलल्या. या बदलांचे प्रतिबिंब 1996-98-99 च्या निवडणुकांमध्येही पडले. दशकभरातील राजकीय घुसळण या तीन ‘ म ‘ कारांभोवती झाली.

पण खरा मुद्दा वेगळाच आहे. या बदलांच्या पाठोपाठ आपल्या राजकारणाच्या चौकटीत आणखीही एक स्थित्यंतर घडून येत आहे. एक नवी राजकीय चौकट उदयाला येऊ पाहात आहे. मंदिर , मंडल आणि मध्यमवर्ग हे तिन्ही ‘ म ‘ कार आता स्थिरावल्यासारखे दिसत आहेत. जणू काही राजकारणातील विवादक्षेत्रासाठीची लढाई अचानकपणे खंडित झाली आहे. राजकारणाला जणू अद्वैत कळा प्राप्त झाली आहे. हितसंबंधांच्या प्रांगणात मध्यमवर्गाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे ;अस्मितांच्या शर्यतीत हिंदुत्वाचा रथ बराच पुढे निघून गेला आहे आणि सत्तेच्या वाटणीत हाती आलेल्या मर्यादित संधींवर समाधान मानणे मंडलवाद्यांना भाग पडले आहे.

1991 पासून आलेली अर्थव्यवस्था मध्यमवर्गाला आणि उच्च मध्यमवर्गाला सुखाने गुदगुल्या करणारी होतीच. पण गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये मध्यमवर्गाच्या उत्कर्षाला पारावार राहिला नाही. दुसरीकडे , भाजपाच्या विचारप्रणालीविषयीचे वाद चालू राहिले तरी हिंदू राष्ट्रवाद ही एका छोट्या गटाची विचारप्रणाली न राहता बुद्धिवादी , मध्यमवगीर्य , शहरी-ग्रामीण , उच्च जाती ते कनिष्ठ जाती अशा विविध स्तरांमध्ये तिची स्वीकारार्हता वाढली. ‘ मंडल ‘ चा मुद्दा वेगळ्या रीतीने संपला. बहुतेक पक्षांनी आपापल्या यंत्रणेत ‘ मंडल ‘ ची ऊर्जा सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मंडलवादाला मात्र सोडचिठ्ठी दिली.

या सर्र्व घडामोडींचा परिणाम म्हणजे नव्वदीच्या दशकातले ‘ वाद ‘ आणि ‘ विग्रह ‘ झपाट्याने बाजूला पडून राजकीय पक्षांमधल्या मतभिन्नतेचं क्षेत्र कमी-कमी होत चालले आहे. आथिर्क धोरणे एकसारखीच असलेले राजकीय पक्ष एकमेकांना विरोध करण्याचे मुद्दे शोधण्यात गुंतलेले आहेत. नव्वदीच्या दशकात मंडलवादाचा जोश आज लालू-मुलायम यांच्यात दिसत नाही आणि जमातवादाविरोधात आघाडी उभारण्याचा उत्साहही आढळत नाही.

अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कळीच्या मुद्द्यांबद्दल कमीअधिक एकवाक्यता झाल्यामुळे राजकारणात पोकळ विवादांना तोंड फुटते. राजकारणातील वादक्षेत्रांचा संकोच होतो. अस्सल सार्वजनिक विवादांचा निर्णय लांबणीवर पडतो. चळवळी , आंदोलने यांची ताकद रोडावते. लोक आणि राजकारण यांच्यात फारकत होण्याची शक्यता निर्माण होते.

हितसंबंध , अस्मिता आणि सत्तेतील वाटा या तीन विषयांबद्दलचे दावे-प्रतिदावे यामधून निवडणुकीचे राजकारण जिवंत बनते ; त्यातून जनतेच्या हिताची शक्यता निर्माण होते. सहमतीच्या राजकारणातून नकली स्पर्धा घडून येते. विवादाच्या राजकारणातून समूहांच्या आकांक्षांना तोंड फुटते. येत्या निवडणुकीच्या गदारोळात नुसतीच ‘ कोणी गाविंद घ्या – कोणी गोपाळ घ्या ‘ अशा थाटाची पोकळ स्पर्धा होणार की भिन्न जनसमूहांचे प्रतिनिधित्व करणारे अस्सल विवाद होणार यावर आगामी काळातल्या राजकारणाचे स्वरूप ठरणार आहे. निवडणुकीचा ‘ गोंधळ ‘ महत्त्वाचा आहे तो याच कारणासाठी.