Archive for मे, 2011

सौजन्य – युनिक फीचर्स

प्रार्थनास्थळांत प्रवेश मिळणं हा खरंतर प्रत्येक माणसाचा हक्क. पण स्त्रियांच्याबाबत या सांस्कृतिक हक्कावर अगदी आज;एकविसाव्या शतकातही गदा येताना दिसतेय. महाराष्ट्रात आजही अनेक मंदिरांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश निषिद्ध आहे. ही प्रथा घटनाविरोधी तर आहेच, परंतु स्त्रियांच्या सन्मानाशी आणि स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याशी जोडलेली आहे. महाराष्ट्रातील अशा मंदिरांचा शोध घेऊन लिहिलेला लेख.
(महाराष्ट्र टाइम्स – ३ सप्टेंबर १९९५)

——————————————————————————–

केरळच्या पश्चिम तटावर साबरीमल या गावी भगवान अय्यप्पाच्या मंदिरात अजूनही स्त्रियांना प्रवेश नाही. या रूढीची तिथल्या नारीमुक्ती आंदोलनाने नुकतीच दखल घेतली आहे. अनेकांचा विरोध असूनही मंदिरप्रवेशाची चळवळ तिथे सुरू करण्यात आली आहे. मंदिरप्रवेशाचा प्रश्न खरं तर जुना ‘पर्वती सत्याग्रहाबरोबर महाराष्ट्रापुरता हा प्रश्न संपला असं आपण मानतो. सामाजिक सुधारणा चळवळीच्या एका टप्प्यावर साने गुरुजी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांपासून शूद्रांसाठी अन्याय्य ठरणारी जातिव्यवस्था नाकारणा-या डॉ. आंबेडकरांपर्यंत सर्व नेते मंदिरप्रवेशाची चळवळ महाराष्ट्रात लढवत होते. ब्राह्मणांच्या राजकीय वर्चस्वाविरुद्ध भूमिका घेणार्‍या ब्राह्मणेतर चळवळीनेदेखील हा प्रश्‍न महत्त्वाचा मानला होता.

जातिव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या सामाजिक विषमतेचं प्रतीक म्हणून या प्रश्नाकडे तेव्हा पाहिलं गेलं. आज नव्याने जाणवू लागलेल्या सामाजिक विषमतेच्या परिणामांचा सामना करताना पुन्हा एकदा मंदिरप्रवेशाच्या चळवळी’ची गरज निर्माण झाली आहे.

मंदिरात प्रवेश नाही

स्त्रियांना प्रवेश नाकारणारी हिंदूंची अशी फारशी मंदिरं नसावीत असा कुणाचाही प्रथमदर्शनी समज होऊ शकतो. परंतु तो गैरसमज आहे. स्त्रियांना प्रवेश नाकारणारं पुण्यातलं एक महत्त्वाचं मंदिर म्हणजे ओंकारेश्वराचं मंदिर. पुण्याच्या मध्यवस्तीत असलेलं हे मंदिर बरंच पुरातन आहे. मंदिराचं एकूण बांधकाम आणि रचना ‘देखणी’ या सदरात मोडावी अशीच आहे. या मंदिरात स्त्रियांना जाता येतं. परंतु गाभा-यामध्ये जाऊन शिवलिंगाचं मात्र दर्शन घेता येत नाही. सोवळं किंवा धूतवस्त्र नेसलेल्या कुणाही ब्राह्मणाला आणि मंदिराच्या पुजा-याला आतमध्ये प्रवेश आहे. काही वर्षांपूर्वी ब्राह्मणेतर मंडळींनी सक्तीने या मंदिरात जाण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु स्त्रियांना अघापही गाभा-याचे दरवाजे बंदच आहेत. इतर ठिकाणच्या शिवमंदिरात स्त्रियांना जाता येत असताना केवळ याच मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश का नाही? मंदिराचे पुजारी श्रीकृष्ण गाडे आणि संदीप गाडे याविषयी सांगतात, ‘ओंकारेश्वराचं मंदिर हे स्मशानातलं मंदिर आहे. स्मशानातल्या शंकराजवळ पार्वतीलाही मंदिरात प्रवेश निषिद्ध आहे. स्त्रिया सर्वसाधारणत: स्मशानात जात नाहीत. पुण्याच्या वैकूंठ स्मशान भूमीतही शंकराचं मंदिर आहे. या मंदिरात मात्र स्त्रियांना जाता येतं, असं संबंधितांशी बोलल्यावर लक्षात आलं.’

आजवर कधीच प्रवेश दिलेला नाही का, या प्रश्नावर संदीप गाडे म्हणतात की, जेव्हा नदीच्या पुराचं पाणी गाभा-यात शिरतं तेव्हा स्त्रियांसह सर्वांनाच मुक्त प्रवेश असतो. परंतु अशी वेळ फारशी येत नाही. गंमत म्हणजे या मंदिराची मालकी आणि विश्वस्तपद हे एका स्त्रीकडेच आहे. आनंदीबाई लोणकर हे त्यांचं नाव. सुप्रसिद्ध संस्कृत तज्ज्ञ आणि कोशकार सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव यांच्या या दूरच्या नातेवाईक. स्त्रीची मालकी आणि विश्वस्तपद हे मान्य होऊ शकतं, मग तिचं मंदिरात जाणं का मान्य होत नाही, या प्रश्नावर पुजारी म्हणतात की, वारसाहक्काचा मुद्दा वेगळा आणि मंदिरप्रवेशाचा मुद्दा वेगळा. याउपरही दांडगाईने कुणी प्रवेश केलाच तर जागृत देव त्याला बरोबर शिक्षा करतो. पूर्वी एका ब्राह्मणेतर गृहस्थाने जबरदस्तीने मंदिरप्रवेशाचा प्रयत्न केला तर त्याचे डोळेच गेले, असं सांगितलं जातं. एकूण काय तर एका स्त्रीकडेच मालकी असणार्‍या मंदिरात स्त्रियांना आजही प्रवेश नाही.

ओंकारेश्वराच्या मंदिरात किमान गाभा-यापर्यंत तरी जाता येतं. परंतु पुण्याजवळच्या दिवे घाटावरच्या कानिफनाथ मंदिराच्या परिसरातही स्त्रियांचा वावर वर्ज्य आहे. पुण्याजवळ नारायणपूर आणि बोपगाव या दोन ठिकाणी भाविकांची गर्दी असते. यातलं नारायणपूर हे दत्ताचं ठिकाण आहे तर बोपगावात कानिफनाथाचं मंदिर आहे. कानिफनाथ हे नवनाथांपैकी एक आहेत. ही दोन्ही दैवतं जागृत समजली जातात. तशी भाविकांची श्रद्धा आहे. यातही कानिफनाथांच्या मंदिराचा विशेष असा की तिथे सर्व धर्मांचे पुरुष जाऊ शकतात. दिवेघाटातील एका टेकडीवर हे मंदिर आहे. या मंदिराचं वैशिष्ट्यं असं की, प्रत्यक्ष गाभा-यात जाण्यासाठी साधारणपणे दीड फूट उंच आणि तितकाच रूंद असा मार्ग आहे. कितीही जाड माण्ाूस सरपटत गाभा-यात जाऊ शकतो. ही कानिफनाथांचीच कृपा आहे, असा भाविकांचा विश्वास आहे. सरपटत गेलं की आतमध्ये आठ ते दहा माणसं उभी राहू शकतील एवढी जागा आहे. सभोवतालचा निसर्ग, मंदिराजवळचे मोर यामुळे एक पर्यटनस्थळ म्हणूनही हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे. कानिफनाथांच्या समाधीशेजारीच जालिंदरनाथांची समाधीही आहे. या मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश का नाही याविषयी मंदिराच्या प्रमुखांनी काहीही माहिती सांगण्यास नकार दिला. ‘तुम्ही गुरुवारी या, तुम्हाला सर्व माहिती मिळेल’ असं सांगून ते जे पसार झाले ते पुन्हा आलेच नाहीत. परिसरातल्या काही जणांना आम्ही या प्रथेबाबत विचारलं, तेव्हा एक भाविक म्हणाले, ‘कानिफनाथ हे नवनाथांपैकी आहेत. त्यांना स्त्रियांचा वावर खपणं शक्यच नाही. त्यांचा जन्मही स्त्रीपासून न होता हत्तीच्या कानातून झाला आहे. जालिंदरनाथही तसंच असल्यामुळे त्यांच्या समाधीस्थानीही स्त्रियांना जाता येत नाही.’

टेकडी चढून आपण वर गेलो की, मुख्य मंदिराचं प्रांगण लागतं. तिथेच स्त्रियांना या दोन्ही ठिकाणी प्रवेश निषिद्ध असल्याबाबतची पाटी पाहून हा नियम किती कडक आहे, याची कल्पना येते. मंदिराच्या परिसरात पुरुष मंडळी मुक्कामासाठी राहू शकतात; परंतु स्त्रियांना अघापही तशी परवानगी नाही. पूर्वी एका स्त्रीने सक्तीने मंदिरात जाण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याचा परिणाम म्हणून ती स्त्री निपुत्रिक झाली, त्याचप्रमाणे एका माणसाने दरवाजातून डोके आत घालण्याऐवजी पाय घातले आणि तो अडकून बसला; शेवटी त्या माणसाला कापून काढावं लागलं, असं एका भाविकाने सांगितलं. हे स्थान इतर ठिकाणासारखं नाही; इथे दांडगाई करून उपयोग नाही, असंच बहुतेक भाविकांचं मत दिसलं.

कानिफनाथ हे ब्रह्मचारी आणि यती असल्यामुळे स्त्रियांच्या बाबतीत एवढे कडक असावेत. हिंदू धर्मातली अशीच दुसरी कडक देवता म्हणजे कार्तिकस्वामी. शंकर आणि पार्वती यांचा पुत्र आणि देवांचा सेनापती म्हणून ही देवता प्रसिद्ध आहे. पुण्यातल्या पर्वती या टेकडीवर कार्तिकस्वामींचं मंदिर आहे. या मंदिरातही काही वर्षांपूर्वीपर्यंत स्त्रियांना प्रवेश नव्हता. या संदर्भात देवदेवेश्वर संस्थान, ‘पर्वती’ ट्रस्टचे एक प्रमुख विश्वस्त मनोहर जोशी यांना विचारलं, तर ते म्हणाले, ‘आपल्या धर्मात अशी श्रद्धा आहे की, स्त्रियांनी कार्तिकस्वामींचं दर्शन घेतलं की वैधव्य येतं. त्यामुळे हा मंदिरप्रवेश निषिद्ध आहे. आम्ही कोणत्याही स्त्रीला मंदिरात जायला बंदी केलेली नाही. परंतु स्त्रियाच जात नाहीत.’

दक्षिणेकडे कार्तिकस्वामी मुरूगन आणि सुब्रह्मण्यम या नावाने प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्रातल्या ब्रह्मचारी कार्तिकस्वामीला तिथे मात्र दोन बायका आहेत. मुरूगन हे दाक्षिणात्य लोकांचं आराध्य दैवत असल्यामुळे पर्वतीवरच्या कार्तिकस्वामीला मोठया संख्येने इथले दाक्षिणात्य भाविक जातात. पर्वतीवरच्या या कार्तिकस्वामीला जरी स्त्रियांना जाता येत असलं, तरी नाशिकच्या कार्तिकस्वामी मंदिरात आणि जेजुरीच्या खंडोबाच्या मुख्य मंदिराच्या पिछाडीस असलेल्या कार्तिकस्वामीच्या देवळात स्त्रियांना जाता येत नाही. कोकणात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत शंकराची जी स्वयंभू मंदिरं आहेत, तिथे स्त्रियांना जाता येत नाही. चिपळूण शहरातील गांधारेश्वर आणि त्याच तालुक्यातील स्वयंदेव, या दोन्ही शिवमंदिरांत स्त्रियांना प्रवेश नाही. गुहागरचं कार्तिकस्वामीचं मंदिर, मालवण तालुक्यातील धामापूर येथील देवीचं मंदिर आणि देवगड तालुक्यातील कोटकामते देवीचं मंदिर या अन्य मंदिरांमध्येही स्त्रियांना प्रवेश नाही. गुहागर परिसरातच विंध्यवासिनी देवीचं मंदिर आहे. या देवीशेजारी कार्तिकस्वामीची मूर्ती असल्यामुळे स्त्रियांना याही मंदिरात प्रवेश नाही. कोकणाप्रमाणेच मराठवाड्यातील मारुतीच्या काही मंदिरांमध्येही स्त्रियांना जाण्यास मज्जाव आहे.

महाराष्ट्रातील बहुतेक मंदिरात स्त्रियांना सर्वत्र संचार असला, तरी मंदिरातल्या काही ठिकाणी स्त्रियांना वावरता येत नाही, अशीही काही उदाहरणं आहेत. त्यापैकी एक आहे जेजुरीच्या खंडोबाचं मंदिर. खंडोबाच्या मंदिरात सर्व जाती-धर्माच्या स्त्री-पुरुषांना मुक्त प्रवेश आहे. मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या डाव्या हाताला एक चौथरा आहे. या चौथ-यावरच खंडोबाची ढाल-तलवार ठेवलेली आहे. या चौथ-यावर स्त्रियांना बसता येत नाही. मात्र तशी पाटी इथे लिहिलेली नाही. मंदिराच्या पुजा-यांनी याबाबत सांगितलं, ‘दर महिन्याच्या प्रतिपदेला देवांना या चौथ-यावरच आंघोळ घातली जाते. स्त्रिया मासिक पाळीमुळे अपवित्र असतात. म्हणून त्यांना तिथे बसता येत नाही.’ सामान्यपणे कोणताही भाविक देवाचं दर्शन घेऊन आल्यानंतर मंदिराच्या दारात काही काळ विसावतो. जिथे पटकन विसावण्याची इच्छा व्हावी, असा हा चौथरा आहे. परंतु केवळ ‘अपवित्र’ असल्यामुळे स्त्रियांना बसता येत नाही.

असंच दुसरं ठिकाण आळंदीला आहे. भागवत धर्माचे प्रमुख संस्थापक ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या समाधीचं कुणालाही दर्शन घेता येतं. मंदिराच्या जवळच ‘अजान बाग’ आहे. या बागेत सुप्रसिद्ध अजानवृक्ष आहे. इथे ज्ञानेश्वरीचं पारायण करण्यासाठी लोक बसतात. परंतु या ठिकाणी स्त्रियांना मात्र बसता येत नाही. या पाठीमागेही ‘स्त्रिया अपवित्र असतात’ हेच कारण आहे. जो वारकरी संप्रदाय आध्यात्मिक समतेचा पुरस्कर्ता मानला जातो, त्या संप्रदायात ही विषमता कशी आली हे मात्र कळत नाही.

हिंदू धर्मात ज्या मंदिरात स्त्रियांना जाता येत नाही त्यांची ही काही ठळक उदाहरणं झाली. अशी अनेक उदाहरणं जरा बारकाईने शोध घेतला तर सापडू शकतील. हिंदू धर्माप्रमाणेच मुस्लिम धर्मातही मशिदीमध्ये, कबरस्तानात व दर्ग्याच्या गर्भगृहात स्त्रियांना जाता येत नाही. मात्र सर्वच मुस्लिम स्त्रियांना मशिदीत जाता येत नाही, असं नाही. मुस्लिमांमध्ये शिया, सुन्नी, खोजा, बोहरी असे विविध पंथ आहेत. स्त्रियांच्या मशीद-प्रवेशाबाबत या प्रत्येकामध्ये मतभेद आढळतात. खोजा जमातीत दैनंदिन धर्मकृत्य करणारे दोन पुरोहित असतात. ‘मुखी’ हा मुख्य पुरोहित आणि ‘कामडिया’ हा त्याचा सहाय्यक. या जमातीच्या स्त्रियांना मशिदीत जाता येतं. त्यामुळे स्त्रियांची धर्मकृत्यं या दोन पुरोहितांच्या बायकाच करतात. ‘मुखियानी’ आणि ‘कामडियानी’ असं त्यांना संबोधण्यात येतं. बोहरा स्त्रियांनाही मशिदीत जाण्याची परवानगी आहे. सुन्नी पंथात मात्र स्त्रियांच्या मशीद-प्रवेशाबाबत कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. लहान मुलींना ईदच्या दिवशी मोठ्या उत्साहाने मशिदीत नेलं जातं, परंतु एकदा ती मुलगी मोठी झाली की, तिला प्रवेश बंद होतो. मुस्लिम धर्मातील बुरखापद्धती आणि मासिक पाळीशी निगडित असणा-या पवित्र-अपवित्रतेच्या कल्पना याच्या मुळाशी असाव्यात. स्त्रियांना मशिदीत जायला बंदी असली तरी दर्ग्याच्या परिसरात वावरण्यास वा नमाज पढण्यास त्यांना कोणी अडवत नाही. त्यामुळेच दर्ग्याला जाणा-या भाविकात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांची संख्या जास्त असते. अर्थात दर्ग्यामध्ये मुख्य कबरीपर्यंत स्त्रियांना जाता येत नाहीच. त्यामुळे तिथेही काही प्रमाणात त्यांचा प्रवेश निषिद्धच मानलेला आहे. मशीद प्रवेश आणि दर्गा प्रवेश याबाबतही वेगवेगळे प्रघात दिसतात. इजिप्त, ङ्ग्रान्स,सोमालिया अशा देशातल्या स्त्रिया मशिदीत जाऊन नमाज पढू शकतात. कर्नाटकातही स्त्रियांना दर्ग्यात जाता येतं. मुस्लिम महिलांवरील प्रवेशबंदीला कुराणात कोठेही आधार नाही. नंतरच्या काही हदीसांमध्ये या संदर्भातले उल्लेख सापडतात. खुद्द महंमद पैगंबरांच्या काळात आणि पुढे तिस-या खलिफापर्यंत स्त्रिया मशिदीत जाऊ शकत होत्या असे उल्लेख सापडतात. ही प्रथा नंतर केव्हातरी अस्तित्वात आली असावी.

मुस्लिम स्त्रियांसाठी वर्ज्य असलेलं आणखी एक ठिकाण म्हणजे कबरस्तान. मृत माणूस हा पूर्णपणे नग्नावस्थेत असतो. स्त्रियांनी त्या अवस्थेतला माणूस पाहणं निषिद्ध मानलं जातं. म्हणून त्यांना कबरस्तानात जाता येत नाही. तरीही ‘शब्बे मेहराज ईद’च्या दिवशी सर्व स्त्री-पुरुष कबरस्तानात जातात व आपल्या मृत नातेवाईकांच्या कबरीसमोर प्रार्थना म्हणतात.

ख्रिश्चन धर्मात सर्व स्त्री-पुरुषांना चर्चमध्ये जाता येतं. परंतु अघापही स्त्रियांना धर्मगुरूपदाचा अधिकार नाही. गेल्या वर्षी ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’कडे या मागणीसाठी ब्रिटिश महिलांनी आंदोलन केलं होतं. त्यात त्या यशस्वी झाल्या. अर्थात कॅथॉलिक संप्रदायाबाबतीत अघापही कडवी भूमिका घेतो. पुण्यातल्या ‘स्नेहसदन’संस्थेचे फादर जॉर्ज याबाबत म्हणाले की, ‘बायबलमध्ये किंवा येशू ख्रिस्ताच्या शिकवणुकीत स्त्री-पुरुष असा कुठेही भेद नाही. परंतु यहुदी धर्मापासून ख्रिश्चन धर्माची निर्मिती झालेली असल्यामुळे त्या धर्मातील पुरुषप्रधानता या धर्मातही आहे. केवळ परंपरेमुळेच ही प्रथा येशू ख्रिस्ताचे शिष्य सेंट पॉल यांच्या वचनांमध्ये स्त्री-पुरुष विषमतेचे काही उल्लेख सापडतात. परंतु धर्मशास्त्राच्या या प्रथेला काहीही आधार नाही.’

धर्मशास्त्रात आधार नाही
स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशाच्या विरोधाला धर्मशास्त्राचा कोणताही आधार नाही, अशीच नि:संदिग्ध भूमिका हिंदू धर्मशास्त्राच्या अनेक अभ्यासकांनी घेतली आहे. पूर्व मीमांसेचे एक अभ्यासक प्रा. श्रीपाद भट म्हणाले की, ‘उपनयन संस्कार नसल्यामुळे स्त्रियांना जरी वेदाधिकार नसला तरी मंदिरप्रवेश मात्र कुठेही निषिद्ध मानलेला नाही.’वेद आणि धर्मशास्त्राचे एक गाढे अभ्यासक व पुण्याच्या वैदिक संशोधन मंडळाचे माजी संचालक डॉ. त्रिविक्रम धर्माधिकारी म्हणाले की, ‘वेदांच्या काळात मूर्तिपूजाच नसल्यामुळे तेव्हा मंदिरप्रवेशाचा मुद्दा उपस्थित होणं शक्य नव्हतं. ही प्रथा उत्तरकालातली असावी. स्मृतिग्रंथातही याला आधार सापडत नाही. प्राय: ज्या देवता स्मशानातल्या आहेत, यति किंवा ब्रह्मचारी आहेत तिथे तिथे स्त्रियांचा प्रवेश निषिद्ध मानलेला दिसतो. परंतु आज काळ बदलला आहे. अशा स्थितीत स्त्रियांना मंदिरात जाण्यापासून रोखणं गैर आहे, परंतु संबंधित लोकांच्या श्रद्धा आणि परंपरा यांचा विचार करूनच याविषयी काय ती पावलं उचलावीत.’ ज्येष्ठ संस्कृततज्ज्ञ डॉ. म. अ. मेहेंदळे यांनीही याच स्वरूपाची भूमिका घेतली. इतरही काही विद्वानांचं याविषयी एकमत दिसलं. कुराण आणि बायबलमध्येही याविषयी कोणतेही उल्लेख सापडत नाहीत. एकूणात कोणतंही धर्मशास्त्र या रूढीच्या बाजूने नाही, असंच दिसतं. त्यामुळेच इथे एक प्रश्न उपस्थित होतो की, धर्मशास्त्रात कोठेही आधार नसताना ही प्रथा अस्तित्वात का आली किंवा समाजाने ती का स्वीकारली?

स्त्री संघटनांची भूमिका
धर्मशास्त्राने प्रत्यक्ष पाठिंबा न दिलेल्या या रूढी मोडून काढण्याची जबाबदारी साहजिकच स्त्री संघटनांवर येते. महाराष्ट्रात आजवर स्त्री चळवळीने स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशबाबत नेमकी काय पावलं उचलली आहेत? याविषयी काही प्रमुख स्त्री कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. नारी समता मंचच्या विघा बाळ म्हणाल्या की, ‘आजवर तरी स्त्री चळवळीने हा प्रश्न कधी उचलून धरलेला नाही. आम्ही स्वत: पुरोगामी आणि नास्तिक असल्यामुळे मंदिरात जाता न येणं हा प्रश्नच आम्हाला फारसा महत्त्वाचा वाटला नाही. परंतु ती आमची चूक होती. यापुढच्या काळात आम्ही ती चूक दुरुस्त करू.’ समाजवादी महिला सभेच्या ज्येष्ठ नेत्या अनुताई लिमये, जनवादी महिला संघटनेच्या विनया देशपांडे यांनीही अशीच भूमिका घेतली. अनुताई लिमये म्हणाल्या,‘स्वातंत्र्यपूर्व काळात मंदिरप्रवेशाचा प्रश्न हाती घेणं शक्य नव्हतं. परंतु नंतरच्या काळात तो प्रश्न हाती घ्यायला हवा होता. तथापि, चळवळीने त्याकडे दुर्लक्षच केलं.’ हा प्रश्न महत्त्वाचा असूनही चळवळीने तो का महत्त्वाचा मानला नाही, असाच बहुतेक कार्यकर्त्यांच्या समोर प्रश्न होता. ब-याच कार्यकर्त्यांना ही मंदिरं नेमकी कोणती हेही ठाऊक नव्हतं.

मुस्लिम स्त्रियांचे प्रश्‍न सातत्याने मांडणा-या रजिया पटेल म्हणाल्या, ‘मी जेव्हा सिनेमा बंदीचं आंदोलन हातात घेतलं, तेव्हा मशिदीतल्या प्रवेशाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु त्या विरोधात स्वतंत्र आंदोलन कधी उभं केलं नाही. खरं तर मंदिर किंवा मशीदप्रवेशचा आग्रह धरणं हा एकूणच स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याशी निगडित असलेला मुद्दा आहे. हा प्रश्न घेऊन आंदोलन करावं की नाही हा पुढचा भाग आहे परंतु आजतरी या दिशेने लोकांमध्ये जागृती करणं ही चळवळीची जबाबदारी आहे.’

यापेक्षा काही वेगळे मुद्दे स्त्री आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेच्या डॉ. नीलम गो-हे यांनी मांडले. त्या म्हणाल्या, ‘या प्रश्नावर आम्ही आंदोलन केलेलं नसलं तरी आमच्या अनेक शिबिरांमधून स्त्रीला धर्माने जे दुय्यम स्थान दिलेलं आहे, त्याविषयी चर्चा झालेली आहे. एकमेकींच्या अनुभवाची देवाणघेवाणही झालेली आहे. मला असं वाटतं की, स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाचा प्रश्न हा सुटा काढून बघण्यापेक्षा एकूणच स्त्रीला धर्माने जे दुय्यम स्थान दिलेलं आहे त्या अनुषंगाने बघायला हवा. आम्ही या प्रश्नवर आंदोलन करणार नाही. कारण स्त्रियांचे त्याहूनही इतर महत्त्वाचे प्रश्न आमच्यासमोर आहेत. ज्यांना दुसरं काम नाही त्यांनी हा प्रश्न हातात घ्यावा. त्यांना जर विरोध झाला तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी जरूर उभे राहू. तेव्हा व्यक्तिगत पातळीवरच स्त्रियांना हा प्रश्न सोडवू घावा किंवा त्यांनी मागणी केली तरच अशा प्रश्नामध्ये लक्ष घालावं.’

‘दुर्गावाहिनी’ या जहाल संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्याच्या संयोजिका अलका परुळेकर म्हणाल्या, ‘स्त्रियांना अशा पद्धतीने मंदिरप्रवेश नाकारणं चुकीचंच आहे. स्त्री ही काही उपभोगाची वस्तू नाही. स्त्रीचं एक रूप माता हेही आहे आणि आम्हाला तेच रूप महत्त्वाचं वाटतं. ‘दुर्गा’ या आदिशक्तीचं नाव धारण करणारी आमची संघटना या प्रथेच्या विरुद्ध आहे. यासाठी रूढी, परंपरा मोडाव्या लागल्या, काहींचा रोष पत्करावा लागला तरी चालेल.’आपली आक्रमक प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवली खरी परंतु त्या ज्या परिवारातील आहेत त्या परिवाराची या संदर्भातील भूमिका पाहता त्यांचा हा आक्रमकपणा कितपत टिकतो याची शंका वाटते. परिवारातील पुरुषांनी विरोधी भूमिका घेतली तर काय करणार असं विचारलं तेव्हा त्या म्हणाल्या की या सर्व गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल आणि एकमतानेच निर्णय घ्यावा लागेल. श्रीमती परुळेकरांनाही हिंदू धर्मात अशी काही रूढी आहे, हे आम्ही सांगेपर्यंत माहीत नव्हतं.

मुद्दा आहे सांस्कृतिक हक्कांचा
महाराष्ट्रातल्या स्त्री चळवळीकडून आजवर हा प्रश्‍न असा दुर्लक्षित राहिला आहे. आजही अनेक स्त्रीवादी गट हा प्रश्न महत्त्वाचा मानायला तयार नाहीत. बहुतेकांना मंदिरांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश नाही हेही माहीत नाही. आजवर धर्माने विषमतेचीच भलावण केल्यामुळे, धर्मसुधारणा घडवण्याऐवजी त्याला संपूर्ण नकार देण्याचाच विचार पुरोगामी चळवळीत प्रधान दिसतो. उलट धर्म हा प्रमुख सांस्कृतिक आधार मानून काम करणा-या मंडळींनीदेखील आजवर या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केलेलं दिसतं. प्रत्यक्षात हा प्रश्न केवळ धर्मांतर्गत सुधारणेचाही नाही. बहुसंख्य स्त्रियांच्या एकूण सांस्कृतिक जीवनाशी त्याचा संबंध आहे. म्हणूनच त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जातिव्यवस्थेचं समर्थन करणारा हिंदुधर्म डॉ. आंबेडकरांनी संपूर्णपणे नाकारला. तरीही बहुसंख्य दलित समाजाच्या भावजीवनाचा विचार करून त्यांनी मंदिरप्रवेशाचा प्रश्न राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला होता. स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशाबाबतदेखील हाच मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. केवळ धार्मिक नव्हे तर बहुसंख्य स्त्रियांच्या सांस्कृतिक भावजीवनाशी संबंधित प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहावं लागेल. उदाहरणार्थ मासिक पाळीशी निगडित अपवित्रतेची भावना केवळ धार्मिक क्षेत्रात नव्हे तर सर्वदूर आढळते. स्त्रियाही याच भावनेतून स्वत:चं दुय्यम स्थान अधोरेखित करतात. म्हणून मंदिरप्रवेश हा स्त्रियांच्या सांस्कृतिक हक्कांशी संबंधित प्रश्न बनतो. धर्मसुधारकांनी याकडे लक्ष वेधलंच पाहिजे. मात्र धर्माला नकार देणा-यांनीही याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असं वाटतं. केरळातील घटनाही या अर्थाने बरंच काही सांगून जाते.

(युनिक फीचर्स)

Advertisements

श्रीरंग गायकवाड,  सौजन्य – लोकप्रभा

बालगंधर्वाना महाराष्ट्राने जसं डोक्यावर घेतलं तसंच अच्युतराव कोल्हटकर आणि आचार्य अत्रेंसारख्यांच्या टीकेचे धनीही व्हावं लागलं. अत्र्यांनी बालगंधर्वाचा संस्थानी थाट वर्णन करण्यासाठी आपली लेखणी सरसावली आणि त्यांच्या कर्जबाजारी होण्यामागची कारणंही परखडपणे मांडली. बालगंधर्व हे मराठी मनातलं जसं लेणं होतं तसंच महाराष्ट्रातील थोरांनी या व्यक्तिमत्त्वाचा जाहीर पंचनामाही केला होता. बालगंधर्वावरच्या या टीकेचा हा धांडोळा.

=================================

बालगंधर्वाचं स्वर्गीय रूप, सुरेल गायकी, मोहक अदा, भरजरी अन् वैभवशाली रंगभूमी टिपायला आतासारखी आधुनिक साधनं नव्हती. पण हा गंधर्वकाळ उभा राहतो, तो आचार्य अत्र्यांच्या जादुई लेखणीतून. त्यांच्या भारून टाकणाऱ्या शब्दांतून. अत्रे म्हणतात, ‘‘बालगंधर्वाच्या नाटकांचे त्या वेळचे ते वैभव शब्दाने वर्णन करून सांगणे कठीण आहे. त्यांच्या नाटकगृहाबाहेर लागणाऱ्या मोटारींच्या लांबलचक रांगा ज्यांनी डोळ्यांनी पाहिल्या असतील त्यांना ते दृश्य विसरणे अशक्य आहे. मखमलीच्या पडद्याने भूषविलेल्या त्यांच्या रंगभूमीचा दरबारी थाटमाट बघून प्रेक्षकांचे डोळे अक्षरश: दिपून जात. पडदा वर गेल्यानंतर विजेच्या प्रकाशात झळकणाऱ्या पात्रांच्या वस्त्रभूषेचा भरजरी झगझगाट पाहिल्याबरोबर प्रेक्षकांना आपण इंद्रलोकात आहोत असे वाटे. ऑर्गनच्या मधुर ध्वनित दोन्ही बाजूंच्या सारंग्यांच्या कोमल स्वरांची भर पडली आणि त्या साथीवर बालगंधर्वाची लयबद्ध स्वरभरणी एकदा सुरू झाली म्हणजे नाटकगृहातला सगळा प्रेक्षकवृंद संगीताच्या सागरामध्ये अक्षरश: खालीवर पोहू लागे. बालगंधर्वाच्या रंगभूमीचा हा सगळा थाटमाट बालगंधर्व सिनेमात आलाय. पण बालगंधर्व वैयक्तिक जीवनात अत्यंत साधेपणाने राहत, असं दाखवण्यात आलंय. मात्र प्रत्यक्षातही बालगंधर्व तेवढय़ाच थाटामाटात राहत असत, असं वर्णन अत्र्यांनी केलंय.
संस्थानिकाचा थाट
एखादा संस्थानिक काय राहील, असा गंधर्वाचा थाट असे. त्यांच्या व्यक्तिगत तनातीत सात आठ नोकर असत. एक नोकर कुत्री सांभाळायला. एक स्वतंत्र गवळी म्हशीवर. एक रात्रीची कोंबडी शिजवायला. एक संत्र्याचा रस काढावयाला. एक बर्फाचे थंडगार पाणी तयार करावयाला. एक अंघोळ घालायला. एक नाटकाच्या वेळी कपडे नेसवायला. पाण्यात बर्फ घालून ते थंड केलेले पाणी त्यांना चालत नसे. भोवताली बर्फ घालून थंड केलेल्या पाण्याने भरलेले चार-पाच थर्मास घेऊन नेहमी एक गडी त्यांच्या सान्निध्यात सिद्ध असे. रात्री नाटक असले म्हणजे सहा साडेसहा वाजता ते थंडगार पाण्याने अंघोळ करत. थंड पाण्याने काठोकाठ भरलेल्या एका िपपाशेजारी ते लंगोट घालून ओणवे उभे राहात. नंतर एक गडी मोठा टोप घेऊन ते िपप रिकामे होईपर्यंत त्यातून त्यांच्या अंगावर पाणी ओतीत असे. नारायणराव अंगाला साबण कधी लावत नसत. साबणाने कातडी खराब होते, असे त्यांचे मत होते. स्नान झाल्यावर ते रंगपटात जात. तोंड रंगून झाल्यानंतर लुगडे नेसण्यापूर्वी हिन्याचे अत्तर चांगले ओंजळभर ओतून ते आपल्या सर्वागाला चोपडीत असत. आपल्या अंगाच्या अत्तराचा सुगंध प्रेक्षकांच्या पहिल्या सात आठ रांगांपर्यंत तरी पोहोचला पाहिजे असा त्यांचा त्याबाबत युक्तिवाद असे. नाटक संपले म्हणजे बिऱ्हाडी जाऊन आंघोळीचा तोच प्रकार पुन्हा चाले. त्यानंतर मग पूजा अन् पुढे जेवण. जेवायला रात्रीचे तीन तरी होत. रात्री जेवायला कोंबडीच लागे. त्यांना एक आचारी असा मिळाला होता की, तो कोंबडी शिजवताना तिच्यात अफूची बोंडे घाली. त्यामुळे कोंबडीची लज्जत वाढे अन् ती खाता खाता खाणाऱ्याला गुंगी येई. हे जेव्हा नारायणरावांना समजले तेव्हा त्यांनी त्या नोकराला काढून टाकले.

व्यसने सोडली
किर्लोस्कर मंडळीत त्यांना दारूचे व्यसन लागले. ब्लॅक एन्ड व्हाइट व्हिस्कीची निम्मी बाटली ते तसेच तोंडाला लावून संपवीत असत. सोलापुरातल्या एका श्रीमंताच्या घरी ते बसले असताना त्यांचा तो अघोरी प्रकार पाहून तो श्रीमंत उद्गारला, नारायणराव तुम्ही जर अशा रीतीने दारू प्याल तर लौकर म्हातारे व्हाल आणि सौंदर्य हे तर तुमच्या आयुष्यातले मुख्य भांडवल. त्याक्षणी गंधर्वानी दारूची बाटली खाली आपटून तिचा चक्काचूर केला. त्यानंतर त्यांनी दारूच्या थेंबाला स्पर्श केला नाही. लोकमान्य वारले तेव्हा त्यांनी चहा सोडला. त्यानंतर तंबाखूचे व्यसन उरले. रंगभूमीवरचे गाणे संपवून ते िवगेत आले म्हणजे त्यांचा नोकर तंबाखू चुन्यात मळून तयार ठेवीत असे. एकदा तेथे त्यांच्या पत्नी उभ्या होत्या. नारायणराव तंबाखू तोंडात टाकणार तोच त्या त्यांना टोचून म्हणाल्या, अमक्यासाठी तुम्ही दारू सोडलीत, तमक्यासाठी चहा सोडलात, मग माझ्यासाठी काय सोडणार? की मी मेल्यानंतर काही सोडणार? तोंडाजवळ नेलेली तंबाखू तशीच खाली फेकून देऊन गंधर्व म्हणाले, तू मेल्यावर कशाला! ही आजपासूनच तुझ्यासाठी मी तंबाखू सोडली! त्यानंतर त्यांनी तंबाखूला कधीच स्पर्श केला नाही. संत्र्याचा रस आणि थंडगार पाणी एवढय़ातच नंतर त्यांच्या जीवनाची आसक्ती उरली.
बिनहिशोबी खर्च
खर्चाकडे नारायणरावांनी कधीच पाहिले नाही. अत्तरे घ्यायची म्हणजे हजारो रुपयांची घ्यायची. कापडवाला आला की तोच प्रकार. गरज असो वा नसो हजारो रुपयांची पातळे, लुगडी नि पठण्या. जरीचे कपडे म्हणजे खऱ्या जरीचे. सोन्याचा मुकुट म्हणजे चांदीच्या मुकुटाला खऱ्या सोन्याचे पाणी द्यावयाचे. कान्होपात्रा नाटकातला विठ्ठलमंदिराचा देखावा म्हणजे भरीव आणि कातीव खांबाचे खरे विठ्ठल मंदिर तो एक देखावा परगावी न्यायला एक वॅगन लागावयाची. राजाच्या घरात जे जेवायला मिळायचे नाही असे सुग्रास आणि पक्वान्नाचे भोजन सामान्य गडय़ापासून मालकापर्यंत मिळावयाचे. त्यामुळे कंपनीत येणाऱ्या नटाचा आकार प्रारंभी बाटलीसारखा सडपातळ असला तरी सहा महिन्यांच्या आत तो बरणीसारखा भरभक्कम दिसावयाला लागावयाच. या बिनहिशोबी खíचकपणामुळे लाखो रुपयांचे उत्पन्न होऊनही कर्जाच्या राक्षसाने गंधर्वाची पाठ कधी सोडली नाही.

बाबूरायाचा कोरडा
बालगंधर्वाचा आणि अत्र्यांचा मोठा स्नेह होता. बालगंधर्व अत्र्यांना बाबूराया म्हणत. अत्रे मोठय़ा रसिकतेने त्यांची नाटके पाहायला हौसेने जात आणि त्याविषयी मग नवयुग आणि मराठात भरभरून लिहीत. असे जरी असले तरी अत्र्यांमधल्या नाटककार आणि पत्रकाराने वास्तवतेचे भान सोडले नाही. त्यामुळे बालगंधर्वाच्या अभिनयाचे कौतुक करणाऱ्या अत्र्यांनी त्यांच्या बादशाही राहणीमानावरही चांगलेच कोरडे ओढले आणि नाटय़सृष्टीसाठी बालगंधर्वानी काही भरीव कामगिरी केली नाही, असे स्पष्टपणे सुनावले. बालगंधर्वाचे अनुकरण करणारी अनेक नाटकमंडळी त्या काळात होती. गंधर्वमंडळीप्रमाणेच त्यांचाही ओहोटीचा काळ सुरू झाला होता. त्यामुळे शतकपूर्तीच्या काळातच मराठी रंगभूमीची जणू शंभरी भरली होती. याच वेळी म्हणजे १९४१ मध्ये अत्रे नाटय़परिषदेचे अध्यक्ष झाले. नाटय़संमेलनाच्या मुंबईतल्या ३२व्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना त्यांनी या सर्व अपयशाचं परखड विश्लेषण केलं. त्यात त्यांनी रंगभूमीच्या ऱ्हासाची कारणे पाच प्रमुख कारणे सांगितली. १. बोलपटांच्या स्वस्त करमणुकांचे आक्रमण २. तोच तोचपणा, तीच नाटके तेच नट ३. वास्तववादाचा अभाव ४. संगीतातिरेक ५. वस्तुनिष्ठ टीकाकारांचा अभाव ६. नाटय़ाभिनयाचे शिक्षण देणाऱ्या विद्यालयांचा अभाव. अर्थातच त्यांचा रोख बालगंधर्व आणि समकालीन नाटकमंडळींवर होता. या भाषणात ते म्हणाले, लोक आपणाला विचारतील की ‘महाराष्ट्र नाटय़’ आज जिवंत आहे काय? महाराष्ट्रात आज किती नाटकमंडळ्या उरल्या आहेत? जेथे नाटय़प्रयोग करता येतील, अशी किती नाटकगृहे आज महाराष्ट्रात शिल्लक आहेत? कोणकोणते प्रथितयश नट वा नाटककार आज पूर्वीच्या उत्साहाने वा प्रभावाने रंगभूमीची सेवा करीत आहेत? किंवा कोणते नवीन नट, नाटककार आज रंगभूमीवर आपल्या सामर्थ्यांने उदयाला येत आहेत? यापकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर समाधानकारक देता येत नाही.

रंगभूमीची शंभरी
मराठी रंगभूमीची तेजस्वी सेवा करणाऱ्या शाहू नगरवासी, महाराष्ट्र, चित्ताकर्षक, भारत या नाटकमंडळ्या आता कुठे बरे आहेत? संगीताचे नवयुग निर्माण करणाऱ्या किर्लोस्कर, ललितकला आणि गंधर्व नाटकमंडळ्यांचे आता काय झाले असेल बरे? गंधर्व मंडळी अद्याप कोठे तरी आहे म्हणतात. तिचा मुद्दाम शोध घेतल्याशिवाय पत्ता लागणे मुष्कील आहे. अशी दारूण परिस्थिती येऊन ठेपलेली आहे. मराठी रंगभूमीचे बादशाही वैभव तुम्ही आम्ही डोळ्यांनी पाहिले आहे. किर्लोस्कर मंडळींचा तो संस्थानी रुबाब, शंकरराव मुजुंदारांचा तो दरारा, गंधर्व मंडळींचा मखमली भव्य पडदा, त्या सारंग्या, बालगंधर्वाच्या अंगाला फासलेल्या अत्तराचा पहिल्या दोन रांगांमधून दरवळणारा तो घमघमाट, खाडिलकरांच्या नाटकांचे ते वैभवशाली प्रयोग, विद्युल्लतेच्या लोळाप्रमाणे प्रेक्षकांना क्षणात दीपवून टाकणारा केशवराव भोसल्यांच्या संगीताचा तो विलक्षण झपाटा, महाराष्ट्र नाटकमंडळींच्या नटांच्या त्या विचित्र सुरांतील वीरश्रीयुक्त गर्जना, किंबहुना तीनचार तपांपर्यंत अखिल महाराष्ट्राला रंगभूमीवरील ज्या ज्या व्यक्तींनी आणि ज्या ज्या गोष्टींनी वेड लावले होते त्या त्या सर्व गोष्टी तुमच्या आमच्या स्मरणात ताज्या आहेत. असे असताना मराठी रंगभूमीचे हे वैभव नाहीसे होऊन तिला अचानक दारिद्रय़ाची अवकळा प्राप्त व्हावी, ही दु:खाची गोष्ट आहे. कालवैभवाच्या शिखरावर चढू पाहणारी मराठी रंगभूमी आज विपन्नावस्थेत कसाबसा काळ कंठत असल्याचे दृश्य पाहण्याची तुमच्या आमच्यावर पाळी आलेली आहे.
कवडीही देऊ नका.
नाटय़सृष्टीला ऊर्जतिावस्था आणण्यासाठी रसिक मायबापांनीच मदत करावी, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त होत होती. अध्यक्ष म्हणून अत्र्यांनी या प्रस्तावाला ठाम विरोध केला. ते म्हणाले, महाराष्ट्रीय रंगभूमीवरच्या अलोट प्रेमासाठी कुबेराच्या औदार्याने महाराष्ट्राने आजपर्यंत पाण्यासारखा पसा खर्च केला आहे. आणि पुढे तसा खर्च करण्याची त्यांची तयारी आहे. पण या नालायक आणि कृतघ्न नाटकमंडळ्यांना जगवण्यासाठी यापुढे महाराष्ट्राची एक कपर्दकिही खर्च होता कामा नये. गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्राने नाटक मंडळ्यांना अक्षरश: लाखो रुपयांची मदत केली. या लाखो रुपयांचे या नाटक मंडळ्यांनी काय केले असावे बरे? ज्या रंगभूमीच्या कृपेमुळे त्यांना एवढी अलोट संपत्ती मिळाली, त्यातली एक प या रंगभूमीच्या कारणी खर्च करणारा एखादा तरी मायेचा पूत आजपर्यंत निर्माण झाला काय? सांगा, कोणत्या नाटकमंडळीने पुढाकार घेऊन नाटय़साहित्य निर्माण करण्यास, ते छापण्यास किंवा प्रकाशित करण्यास मदत केली? नाटय़शास्त्राचा आणि नाटकाचा तरुण पिढीने अभ्यास करावा म्हणून कोणत्या नाटक मंडळीने एखादे नाटय़ग्रंथालय वा वाचनालय उघडून ते सतत चालवण्याचा प्रयत्न केला किंवा विश्वविद्यालयामध्ये किंवा एखाद्या शाळेमध्ये शिष्यवृत्त्या किंवा बक्षिसे ठेवली? होतकरू नटांना अभिनयाचे शिक्षण देण्यासाठी कोणत्या नाटकमंडळीने एखादे अभिनय विद्यालय उघडले? कोणत्या नाटकमंडळीने एखादे नाटय़विषयक नियतकालिक वा वृत्तपत्र चालवण्याचा प्रयत्न केला? आज पुणे-मुंबई येथे निर्धोकपणे नाटक करावयाला एक नाटकगृहदेखील उरलेले नाही. कोणत्या नाटकमंडळीने कोणत्या गावी आजपर्यंत एखादे सार्वजनिक नाटकगृह बांधण्याचा प्रयत्न केला?
स्वत:चे पोट भरण्यापलीकडे कोणत्याही नाटकमंडळीने आपल्या कलेचा किंवा धंद्याचा अधिक विचार केलेला नाही. लाखो रुपये यांना मिळाले ते वैयक्तिक इस्टेटी करण्यात आणि चनीत विलासात किंवा बेअकलीपणाच्या उपद्व्यापात चक्काचूर होऊन गेले. मिळालेल्या संपत्तीचा विनियोग रंगभूमीच्या कल्याणासाठी करण्याची गोष्ट तर दूरच राहो, पण उलट रंगभूमीची, नाटय़कलेची नि नाटकधंद्याची आपल्या उडाणटप्पू व्यसनांनी जर कोणी अधिक बदनामी केली असेल तर ती याच मंडळ्यांनी. जनतेच्या मनात नटासंबंधी आणि नाटय़सृष्टीसंबंधी जर कुणी जास्त तिरस्कार उत्पन्न केला असेल तर तो याच नाटकमंडळींनी.
बालगंधर्वानी हिशेब द्यावा
अशा नाटकमंडळ्या आज बंद पडल्या म्हणून शोकाने किंवा दु:खाने कोणालाही गळा काढण्याचे कारण नाही. ज्यांनी हात राखून पसे जतन केले आणि आपापली घरे बांधली असे नट मला माहीत आहेत. त्यांनी रंगभूमीसाठी किती छदाम खर्ची टाकले, याचा स्वत:च्या मनाशी पडताळा द्यावा. एकटय़ा बालगंधर्वाला महाराष्ट्राने ३५ लाख रुपये दिले. अजूनही देत आहेत. या ३५ लाखांचे तुम्ही काय केले? त्याचा हिशेब द्या, असे जाहीरपणे महाराष्ट्र त्यांना विचारू शकतो! कलावंत कलावंत म्हणून जनतेला कुठपर्यंत लुबाडायची तुमची इच्छा आहे? आणि एवढे करूनही तुम्ही दिवाळे वाजवून मोकळेच! व्यक्तिश: बालगंधर्वाना उद्देशून मी बोलत आहे, असे समजू नका. एका प्रतिष्ठित नाटकमंडळीचा मालक म्हणून केवळ मी त्यांचा उल्लेख करीत आहे. बालगंधर्वाना महाराष्ट्राने दिलेल्या ३५ लाखांपकी एक रुपयाही मराठी रंगभूमी चिरस्थायी करण्यासाठी खर्च झालेला नाही. नाटकमंडळ्यांच्या कृतघ्नतेचे यापेक्षा अधिक भीषण उदाहरण मला आपल्याला सांगता यावयाचे नाही. यामुळे त्या धंदेवाईक नाटकमंडळ्यांच्या आठवणीने माझे रक्त इतके जळते की, जुन्या नाटक मंडळ्यांच्या जीर्णोद्धारासाठी, जुन्या नटांच्या गौरवार्थ निघालेल्या थलीसाठी किंवा जुन्या नटाच्या शेवटच्या विधिप्रीत्यर्थ वर्गणीसाठी मी स्वत: तरी एक प खर्चावयाला तयार नाही. अशा तिखटजाळ शब्दांत अत्र्यांनी आपला त्रागा व्यक्त केला होता.

स्त्रीपार्टी नट नावाचा भयंकर प्राणी
बालगंधर्वानी रंगभूमीला जे बादशाही वैभव मिळवून दिले तसे वैभव मिळवून देणारा नटश्रेष्ठ शतकामध्ये एकदाच निर्माण होतो यात संशय नाही. असे तोंडभरून कौतुक करणाऱ्या अत्र्यांनीच पुरुषाने स्त्रीभूमिका करणेच चुकीचे आहे, अशी भूमिका मांडली. एवढेच नव्हे तर मराठी रंगभूमीच्या अपयशाचं ते एक मुख्य कारण असल्याचं मत त्यांनी मांडलं. रंगभूमीला आधुनिक आणि वास्तववादी स्वरूप देण्यासाठी स्त्रियांच्या भूमिका स्त्री नटींनी करणे आवश्यक होते. काळ पुष्कळच बदललेला होता. समाज पूर्वीइतका प्रतिगामी राहिलेला नव्हता. अशा वेळी रंगभूमीने ही महत्त्वाची सुधारणा घडवून आणण्याच्या कामी जागरूकता दाखवायला पाहिजे होती, ती दाखवली नाही, हेही रंगभूमीच्या अध:पाताचे एक प्रमुख कारण समजावयाला पाहिजे. नाटकांप्रमाणे तमाशे या बाबतीत फारच पुरोगामी म्हटले पाहिजेत. कारण तमाशात बायकांचा प्रवेश कित्येक वर्षांआधी झालेला होता. रंगभूमीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात काही स्त्रिया नाटकात काम करत असत. पण पुढे पुरुषच स्त्रियांची कामे करू लागले. आणि कालांतराने ‘स्त्रीपार्टी नट’ हा भयंकर प्राणी मराठी रंगभूमीवर अवतीर्ण होऊन तेथे कायमचे ठाण देऊन बसला. महाराष्ट्रातला प्रेक्षकवर्ग केवळ आंबटशोकीन म्हणूनच त्यांनी या ‘अर्धनारी नटेश्वरा’च्या लीला मिटक्या मारीत इतकी वष्रे पाहिल्या. ‘स्त्रीपार्टी नट’ ही जगातील एक अत्यंत अनसíगक वस्तू असून कोणत्याही आरोग्यपूर्ण मर्दाला स्त्रीपार्टी नट बघून ओकारी यावयाला पाहिजे. इंडियन पीनल कोडखाली अनसíगक गुन्ह्य़ाला जशी जबर शिक्षा ठोठावण्यात येते, तशी शिक्षा रंगभूमीवर स्त्रीचे काम करणाऱ्या पुरुषाला देण्याचा जर कायदा कोणी काढला असता तर रंगभूमीचा केव्हाच उद्धार झाला असता! स्त्रियांची कामे पुरुष करत, म्हणूनच मराठी रंगभूमीवरील वातावरण अत्यंत अनसíगक, कृत्रिम आणि रोगट राहिले आणि ठराविक कालानंतर तिची वाढ होण्याची क्रिया थांबली. अशा पद्धतीने स्त्रीपार्टी नट रुढीला ठोकून काढतानाच स्त्रियांना नाटकात काम करायला विरोध करणाऱ्यांचेही त्यांनी कान ओढले. स्त्रियांच्या भूमिका स्त्रियांनी कराव्यात काय, हा प्रश्न आज आपणाकडे निष्कारण वादाचा होऊन बसलेला आहे. वास्तविक या प्रश्नावर मतभेद होण्याचे कारण नाही, इतकी ती गोष्ट स्वयंसिद्ध आहे. म्हणे कुलीन स्त्रियांनी रंगभूमीवर कामे करावीत काय? स्त्रिया रंगभूमीवर गेल्या तर त्यांची नीती बिघडेल काय? खरे पाहता रंगभूमीच्या दृष्टीने हे प्रश्न अगदी अनावश्यक आहेत. नाटकातील स्त्रीच काम स्त्रीने केले पाहिजे, पुरुषाने करता कामा नये, ही एकच गोष्ट रंगभूमीच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मग ती स्त्री कुलीन असो अगर नसो. त्यांच्याशी प्रेक्षकांना काही एक कर्तव्य नाही. स्त्रीभूमिका करणारा नट हा कुलीन आहे, लेकावळा आहे की अक्करमाशा आहे याची समाजाने कधी पर्वा केली नाही तर स्त्रीभूमिका करावयास स्त्री पुढे आल्यावर तिच्या कुलीनत्वाबद्दल नसत्या चांभार चौकशा करण्याचा प्रेक्षकांना काय अधिकार आहे?
संगीताने दाबला नाटय़कलेचा गळा
स्त्रीभूमिकेचा असा समाचार घेतल्यावर अत्रे आपला मोर्चा वळवतात तो नाटकातील अतिरेकी संगीताकडे. संगीत नाटकांमुळे महाराष्ट्रामध्ये गायनाची अभिरुची उत्पन्न होऊन जनतेत गाण्याच्या कलेचा अधिक प्रसार झाला, हा एक मोठा फायदा झाला यात शंका नाही. तथापि नाटक म्हणजे काही गायनाची बठक नव्हे की जलसा नव्हे! किर्लोस्करांच्या नाटकात शे-दीडशे पदे असत. जेवताना काही माणसे प्रत्येक घासाबरोबर पाण्याचा घ्यावा तशी ही गाणी. रात्रभर किंवा तीन चार रात्री हप्त्या हप्त्याने संगीत नाटके चालल्याची उदाहरणे आहेत. या संगीतानेच नाटय़कलेचा गळा दाबला.

रटाळवाणे दळण
१९३०मध्ये बोलपटांचा जमाना सुरू झाला आणि रंगभूमीच्या भक्तगणांची संख्या घटू लागली. गेल्या महायुद्धांनंतर आमूलाग्र बदलून गेलेल्या जगाशी आणि जीवनाशी आमची रंगभूमी समरस होऊन गेली नाही, म्हणूनच तिच्या कपाळी या हालअपेष्टा आल्या, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. युद्धोत्तर जीवनात गतिमानता आली. जीवनकलह जास्त तीव्र झाला. थोडक्या पशात, थोडक्या काळात अगदी भरपूर, नवनवीन करमणूक मिळवण्याकडे माणसाचे साहजिकच लक्ष लागले. समाजाच्या या बदललेल्या प्रवृत्तीची दखल आमच्या रंगभूमीने त्यावेळी घेतलेली नाही. पाच पाच अंकी, पाच अन् सहा तास टिकणारी, फिरून फिरून तीच तीच नाटके दळून दाखविण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या शिरस्त्यामध्ये नाटकमंडळ्यांनी यित्कचितही बदल केला नाही. तेच सौभद्र, तेच शारदा, तेच मृच्छकटीक, तेच संशयकल्लोळ आणि तेच भावबंधन! आणि या सर्वावर ताण म्हणजे तेच नट आणि त्याच नाटकमंडळ्या! यामुळे महाराष्ट्रातील प्रेक्षकवर्ग अगदी पिसाळून गेल्यास नवल नाही. प्रेक्षकही झाले तरी ती माणसेच ना? त्यांच्या सहनशीलतेला काही मर्यादा आहेत की नाही? १९१२ साली जो नट वीस वर्षांच्या अल्लड तरुणीचे सोंग घेऊन जनतेसमोर नाचत होता, तोच नट १९४१ साली डोक्याला टक्कल पडून दाताला िखडारे पडली तरीसुद्धा तेच सोंग त्याच अल्लडपणे करण्याचा प्रयत्न करू लागला तर प्रेक्षकांनी पोबारा करू नये तर काय त्वंपुरा करावा? एव रंगभूमीचं नावीन्य आणि तारुण्य अखंडपणे टिकवण्याचा आमच्या नाटकमंडळ्यांकडून प्रयत्न झाला नाही, म्हणून त्यांना ही दशा प्राप्त झाली.
बहुजन प्रेक्षक राहिले दूर
बोलपट सुरू झाल्यानंतर नाटके पाहणारा सुशिक्षित वर्ग आणि बोलपट पाहणारा श्रमजिवी बहुजन समाज अशी समाजातील प्रेक्षकांमध्ये स्पष्ट विभागणी पडली. ही विभागणी दिवसेंदिवस अधिक रुंद झाली. बोलपटांनी नाटय़सृष्टीवर तडाखेबंद आक्रमण केले आणि तिची भयंकर नासधूस करून टाकली. नाटकांचा प्रेक्षकवर्ग पळवला. नटवर्ग फितवून आपल्या गोटात नेला. पण नाटय़कलेच्या वनवासाला बोलपटांना सर्वस्वी जबाबदार धरता येणार नाही. कारण राजे लोकांचे पराक्रम त्यांच्या लढाया, त्यांचे सद्गुण, राजपुत्र-राजकन्या यांचे प्रणयप्रसंग आणि विलास, श्रीमंत-धनिक अशा वर्गातील व्यक्तींचे कनक आणि कांता यांच्या लाभासाठी चाललेले प्रयत्न, ती न मिळाल्यामुळे प्रक्षुब्ध झालेल्या त्यांच्या भावनांचे उद्रेक, त्यांच्या हातून घडलेले अत्याचार आणि प्राणघात हे आपल्या नाटकांचे विषय. रंगभूमी म्हणजे सर्व गुणालंकारयुक्त, श्रीमंत आणि सुस्वरूप माणसांची मिरासदारी. त्यामुळे सामान्य, गरीब, पदोपदी चुकणाऱ्या, सत्ताधाऱ्यांकडून नाडल्या गेलेल्या अशा अडाणी बहुजन समाजाला नाटकाविषयी आणि रंगभूमीविषयी आपलेपणा वाटणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हा वर्ग नाटकांचा प्रेक्षक बनू शकला नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात रंगभूमीची हळूहळू पीछेहाट होत गेली. नाटक हा प्रकार केवळ सुसंस्कृत, बुद्धिमान आणि सुशिक्षित म्हणून आजपर्यंत प्रचलित होता. त्यामुळे रंगभूमीची हाक अडाणी आणि असंस्कृत जनतेच्या हृदयापर्यंत कधी पोहोचू शकली नाही. बहुजन समाजात वावरणाऱ्या निरनिराळ्या सामान्य व्यक्तींची चित्रे, त्यांच्या धडपडी आणि चळवळी, त्यांचे स्वभाव, त्यांच्या आकांक्षा यांची चित्रे नाटकामध्ये किंवा रंगभूमीवर वा रंगभूमीवर होणाऱ्या नाटय़प्रयोगात कधीच उमटू शकली नाहीत, असे विश्लेषण करताना यापुढे तरी मराठी रंगभूमीवर बहुजन समाजाचे विविध जीवन अधिक आपुलकीने आणि अगत्याने चित्रित व्हायला पाहिजे, असे मत अत्र्यांनी व्यक्त केले.
सडेतोड कोल्हटकर
लोकप्रियता मिळालेल्या नटांविषयी असे बेधडक लिहिणाऱ्या अत्र्यांचे गुरू याबाबत काय लिहीत होते, हेही यानिमित्ताने पाहणे रंजक ठरेल. अत्र्यांच्या लिखाणावर ज्यांचा पूर्णपणे प्रभाव होता ते म्हणजे रोखठोक पत्रकार संदेशकार अच्युतराव कोल्हटकर. बालगंधर्व यशाच्या शिखरावर असताना त्यांनी बालगंधर्वाच्या अभिनयाचे परखड विश्लेषण केले होते. बालगंधर्वाच्या काळात काही इतर नट त्यांना कसे उजवे होते हे सांगताना त्यांनी नटवर्य भाऊराव कोल्हटकरांचे उदाहरण दिले. दोघांच्या अभिनयाची तुलना करताना ते म्हणतात, भाऊरावांचे गाणे म्हणजे, राम किंवा वीर धनुर्धर अर्जुनासारखे. धनुष्याची नुसती प्रत्यंचा ओढली तरी शत्रू ठार. भाऊसाहेबांनी एक साकी म्हटली तरी प्रेक्षक गारीगार होत. प्रेक्षकांना खूश करण्यासाठी भाऊसाहेबांना कधीच श्रम पडत नसत. पण बालगंधर्व म्हणजे पुचपुच! एक ओळ सतरा वेळा म्हणावी त्यावेळी रंग यायचा. एका तानेसरशी प्रेक्षकांना चीत करण्याची खुबी बालगंधर्वाच्या अंगी नाही. आणि म्हणूनच स्टेजवर काम करायचं म्हणजे गंधर्वाना जीवाचा अटापिटा करावा लागतो. या दोषामुळे त्यांच्या नाटकाला बेसुमार वेळ लागतो. लहानसे सौभद्रसारखे नाटक, पण त्यातली निम्मी पदे गाळूनसुद्धा दुपारी चार वाजता सुरू झालेले त्यांचे नाटक रात्री दहाला संपते. कधी कधी अकरादेखील वाजतात. बालगंधर्वाच्या दोषाचा दुसरा एक परिणाम म्हणजे गंधर्वाना बेसुमार साथ लागते. पेटी, तबला, ऑर्गन इतके सारखे भारूड असून टिपटॉप व छुमछुम असल्याशिवाय स्टेजवर जाण्याची बालगंधर्वाची पद्धत नाही. पेटी, ऑर्गनचे लटांबर किंवा पिनपेंटिंगचे अवडंबर टाकून आपण स्टेजवर उभे राहू शकू व स्टेज जिंकू शकू हा विश्वास बालगंधर्वाना नाही. भाऊरावांना हा विश्वास होता. त्यांचे रूपही इतके रेखीव होते की, पेंटिंग करा न करा त्यांची मोहकता अंगचीच होती. आणि त्यांचा आवाज एवढा लवचिक, गहिरा होता की कोणतेही वाद्ययंत्र त्यांच्या आवाजापुढे टिकत नव्हते. भाऊराव आणि बालगंधर्व यांच्यात आणखी एक फरक म्हणजे भाऊराव हे आपल्या भूमिकेतील रसाप्रमाणे वेशभूषा करत. बालगंधर्व कुणाची तरी इमिटेशन करत असत. प्रथम त्यांनी प्रख्यात गुर्जर नट जयशंकर यांची ढब उचलली. पुढे काही काळ बडोद्याच्या श्री. सौ. चिमणाबाईसाहेब यांचे त्यांनी इमिटेशन केले. आणि पुढे पुढे नृत्यनिपुण नíतका मनचक्षूपुढे ठेऊन त्यांचे नाजूक हावभाव त्यांनी उचलले. सर्व नाटकांत ते वापरले. एवढेच कशाला हौसेखातर त्यांनी काढलेले फोटो व घेतलेल्या पोझिशन्सदेखील नíतकांच्याच आहेत हे दिसून येईल! नíतकांच्या अभिनयाचा इतका परिणाम बालगंधर्वाच्या अभिनयावर का झाला यासंबंधी अच्युतरावांचा तर्क असा की, मानापमान रंगभूमीवर येण्याच्या सुमारास गौहरजान वगरे नíतकांची त्यांच्यावर छाप पडलेली होती. इतकेच काय मानापमान नाटकांतील चिजाही गौहरजान वगरेंच्याच होत्या. त्यामुळे त्यांचे गायन त्याच धर्तीवर गेले. एवढेच नव्हे तर त्यांची अ‍ॅिक्टगही त्याच न कळत त्याच धर्तीवर डुलले, कलले व झुलले. पण प्रत्येक सुराला निराळा अभिनय व प्रत्येक अभिनयाला निराळा सूर ही कलावंतिणीच्या कलेची मुख्य खुबी. ही खुबी बालगंधर्वानी आत्मसात केल्याने त्यांच्या अभिनयामुळे प्रेक्षकांना वेड लागले. भाऊरावांच्या वेळी नाटक तुफान रंगत असूनही त्यात प्रत्येक नटाला वाव मिळत असे. बालगंधर्वाच्या नाटकात इतर नटांना वाव मिळत नसे. ज्या प्रवेशात बालगंधर्व काम असेल त्याला अडीच तास आणि ज्यात काम नसेल त्याला अर्धा तास! मग इतर पात्रांचा चुराडा होवो, कत्तल होवो!! गंधर्वाचे प्रवेश म्हणजेच काय ते नाटक अशी विघातक चाल बालगंधर्वाच्या कारकीर्दीत पडत गेली.
ना. सी. फडकेंचा झंकार
अत्रे आणि कोल्हटकरांच्या या परखड लिखाणावर जोरदार टीकाटिपण्ण्याही झाल्या. कादंबरीकार ना. सी. फडके म्हणतात, आचार्य अत्रे म्हणजे अच्युत बळवंत कोल्हटकर यांची वाढवलेली आवृत्ती. कुणाला तरी घायाळ करण्याच्या उद्देशाने अच्युतराव लिहीत. प्रशंसा करताना त्यांना संयम ठेवता येत नसे. आणि िनदाटवाळी करण्यासाठी त्यांनी लेखणी उचलली की, त्यांचा तोल राहत नसे. अच्युतरावांनी बालगंधर्वाचं अमाप कौतुक केलं. परंतु पुढे एका प्रसंगी त्यांची टवाळी करणारा लेख लिहून मोठ्या जाड टाइपात ‘बालगंधर्वाचं ढुंगण’! असा पानभर मथळा देताना बालगंधर्वाना आणि त्यांच्या हजारो चाहत्यांना असल्या असभ्य, अश्लील कुचेष्टेने किती दु:ख होईल याचा विचार केला नाही. आणि त्यांचा रोष ओढवून घेतला. लोकमान्य टिळकांची स्तुती करताना संदेश पत्रात ते टिळकांना अक्षरश: डोक्यावर घेऊन नाचले. परंतु पुढे एका दुर्दैर्वी प्रसंगाने निर्माण झालेल्या वादात टिळकांवर आपल्या वैयक्तिक िनदेची असभ्य विनोदाची तोफ त्यांनी खुशाल डागली. आणि आपल्या जहरी लेखाला त्यांनी मथळा दिला, ‘टिळक बाळंत झाले!’

अत्र्यांच्या संपादकीय कारकीर्दीत या इतिहासाची अनेक वेळा पुनरावृत्ती झाली. असे असले तरी अत्रे-कोल्हटकरांची टीका, लिखाण हे रंगभूमीच्या भल्यासाठी होते हे मात्र कोणीही नाकारू शकलेले नाही. प्रत्यक्ष बालगंधर्वाच्या कंपनीतही त्यांच्या तोडीचे किंबहुना त्यांच्याहूनही काकणभर सरस ठरणारे कलाकार होते. स्त्रीपार्टी करणारे शंकरराव कुलकर्णी त्यापकी एक. खुद्द बालगंधर्वानी पत्र पाठवून त्यांचे मोठेपण मान्य केले होते. बालगंधर्वाशी मतभेद झाल्यानंतर शंकररावांनी गंधर्व कंपनी सोडली. आणि आळंदी गाठली. उत्तर आयुष्यभर ते तिथं माऊलींची सेवा करत राहिले. स्त्रीभूमिका करत असल्यामुळे त्यांचं लग्नही होऊ शकलं नाही. जवळपास सतरा-अठरा वष्रे बालगंधर्वासोबत असणाऱ्या शंकररावांना व्यवहारी दुनियेचं भान होतं. जे बालगंधर्वाकडून सुटलं होतं. गंधर्व कंपनीचा आíथक डोलारा शंकररावच सावरू शकतात, असा विश्वास पु. ल. देशपांडेंना वाटत होता. पुलं शंकररावांचे चाहते होते. शंकररावांनी गंधर्व कंपनीत पुन्हा परतावे, कंपनी सावरावी असे प्रयत्न पुलं त्यावेळी करत होते. बालगंधर्व शंकररावांचा शब्द टाळत नसत. पण शंकरराव बालगंधर्वाना कंटाळले होते. पडद्यामागचे बालगंधर्व त्यांनी जवळून पाहिले होते. प्रत्यक्ष जीवनातली त्यांची स्त्रीअसूया अनुभवली होती. गौहरबाईंच्या प्रेमात बुडून त्यांनी पत्नी लक्ष्मीबाईंची केलेली प्रतारणा पाहिलेली होती. त्यामुळे शंकरराव पुन्हा गंधर्व कंपनीत गेले नाहीत. आणि अंग टाकलेली गंधर्व कंपनीही पुन्हा नव्या जोमानं उभी राहू शकली नाही.
shreerang.gaikwad@gmail.com

सोनाली नवांगुळ , सौजन्य – लोकप्रभा


शाहबानो प्रकरणाला पंचवीस वर्षे होतायत. पण तलाकपीडित मुस्लीम महिलांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. तलाकपीडित शरिफा आणि तिचं कुटुंब कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात उपोषणाला बसले होते त्यालाही २५ वर्षे उलटून गेली आहेत. ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी!’ हा आग्रह घेऊन मुस्लीम महिला सातत्याने धडका देत आहेत. त्यात आघाडीवर असलेल्या प्रा. मुमताज रहिमतपुरे यांच्या दफनविधीला कोल्हापुरातच आक्षेप घेतला गेला होता. त्या घटनेलाही आता २५ वर्षे होतायत. पण दबलेल्या हुंदक्यांची ही जंग आजही अधुरी आहे.

——————————————-

महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रतिबंध नको म्हणून कोणाला तरी न्यायालयात धाव घ्यावी लागते किंवा सत्याग्रह करावा लागतो. न्यायालयात प्रकरण गेले अन् दहा वर्ष उलटली तरी निकालच दिला जात नाही. अपंग व्यक्तीनं मंदिरात जायचा प्रयत्न केला तर कॅलीपर, कुबडय़ा, व्हीलचेअर्समध्ये कातडय़ाचा वापर असतो म्हणून अपंगांना मंदिरात प्रवेशच नाकारला जातो हा अनेक ठिकाणचा अनुभव!

हे सगळं काय आहे? – कोणीतरी आपल्या बायकोला एस.एम.एस. किंवा इमेल करतं. त्या एस.एम.एस. किंवा इमेलमध्ये फक्त तीन शब्द असतात.. ‘तलाक तलाक तलाक’ अशा एस.एम.एस. किंवा इमेलनं तलाक झाला असं मान्य केलं जातं. असं कसं होऊ शकतं?

सासऱ्याकडून सुनेवर बलात्कार झाला तर शिक्षा म्हणून सासऱ्यालाच नवरा मानण्याचा सल्ला देण्याचा प्रकार जातपंचायतीकडून घडतो; तेव्हा त्या सुनेची अवस्था काय होत असेल? एखाद्या पुरुषानं बायकोला टाकली, काही काळानंतर नवऱ्याचं मन पुन्हा बदललं आणि बायकोचीही त्याच्याबरोबर संसार करायची इच्छा असली तरी त्यात धर्म आडवा येतो. संबंधित स्त्रीनं दुसऱ्या पुरुषाशी विवाह आणि शय्यासोबत केल्यानंतरच तिला पुन्हा पहिल्या नवऱ्याबरोबर विवाह करता येईल असं धर्माचे ठेकेदार सांगतात. याला धर्म कसं म्हणायचं? – महिलांवर अशा प्रकारे अन्याय किंवा अत्याचार होतो तेव्हा अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पािठबा म्हणून आपापल्या पातळीवर वेगवेगळी कँपेन्स करणारे एकजूट होताना का दिसत नाहीत?

श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यांचे खेळ ही काही कोणा एका धर्माची मिरासदारी नव्हे. बुिद्धप्रामाण्यवाद, विवेक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांच्याशी नाळ नसली की देवाधर्माच्या नावावर अनिष्ट चालीरीती-रुढी-परंपरा आणि अंधश्रद्धा यांचा सुकाळ होतो. कधी महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन महिलांनी अभिषेक करण्याला प्रतिबंध ही पूर्वपरंपरा म्हणून तिचे कोडकौतुक केले जाते, कधी रेणुकामातेच्या भक्तीचा भाग म्हणून मुलींना देवदासी बनवण्याचा प्रकार शतकानुशतके सुरू राहातो तर कधीनग्नपूजा होते. अशा प्रथा-परंपरा पाळताना त्यामुळे देशाच्या राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या तत्त्वांना आणि मूल्यांना हरताळ फासला जात असेल तरी अनेकदा धार्मिक बाब म्हणून अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. अशा प्रथा-परंपरांमधून महिलांवर टोकाचा अन्याय होत असला, त्यांचं शोषण होत असलं किंवा त्यांना सन्मानानं जगण्याचा हक्क नाकारला जात असला तरी समाजाच्या ती बाब इतकी अंगवळणी पडलेली असते की सहजासहजी आपली मानसिकता बदलायला समाज तयार होत नाही. अशा वेळी शासनातील संवेदनशीलतेला आवाहन करत समाजसुधारकांना काही कायदे बनवण्यासाठी व त्यांचा अंमल करण्यासाठी आवाज उठवावा लागतो. सतीबंदीच्या कायद्यासाठी राजा राममोहन रॉय यांनी स्त्री-शिक्षणासाठी महात्मा फुलेंनी एकीकडे समाजसुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आणि दुसरीकडे कायदा होण्यासाठी पाठपुरावा केला. आवश्यकता असते तेव्हा समाजहितासाठी प्रसंगी समाजातील भावनिक प्रक्षोभाला तोंड देऊनही विचारवंतांना आणि शासनाला काही प्रश्नांवर ठाम भूमिका घ्यावीच लागते. अशी भूमिका न घेणारे सरकार आणि विचारवंत काळाच्या ओघात समाजाचे गुन्हेगार ठरतात. तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांबाबतही ही बाब तितकीच खरी आहे.
प्रश्न आणि प्रश्न! असंख्य प्रश्नांनी मला भंजाळून टाकलंय आणि त्याला निमित्त होतं कोल्हापुरात काही महिन्यांपूर्वी झालेली ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’ अनेक महिलांची यावेळी भेट झाली. त्यांच्या व्यथा, वेदना ऐकता आल्या. याच निमित्ताने ‘ऑल इंडिया मुस्लीम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड’ स्थापन करण्याची बंडखोरी करणाऱ्या लखनौच्या शाईस्ता अंबर यांची, नागपूरच्या रुबिना पटेल यांची भूमिका समजावून घेता आली.

मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसदर्भात ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजा’नं वेळोवेळी उठवलेल्या आवाजाला वेगळं महत्त्व आहे. हमीद दलवाई गेल्यानंतरही मेहरुन्निसा दलवाई, सय्यदभाई, बाबूमियाँ बँडवाले अशा मंडळींनी पुरोगामी विचारांच्या राजर्षी शाहूंच्या कोल्हापूरमधील हुसेन जमादार आणि त्यांच्या सहकार्याच्या मदतीनं लढा जिवंत ठेवला. प्रसंगी प्रखर विरोध सहन केला. दगडफेकीचा सामना केला. टोकाचे हल्ले सहन करण्याची तयारी होतीच, पण आपले विचार ठामपणे मांडत राहाणे थांबवले नाही. मुस्लीम धर्माचा आदर करत आणि त्या धर्मात राहूनच ज्या रुढी-परंपरा अन्याय्य वाटल्या त्यामध्ये बदल घडावा यासाठी या मंडळींनी कोल्हापुरात आणि उर्वरित महाराष्ट्रात व देशात जे सहन केलं ते कल्पनेच्याही पलीकडचं आहे.

प्रा. मुमताज रहिमतपुरे हे नाव कधीतरी असंच कानावरून गेलं. – मग कळलं . त्या कोल्हापुरातल्या शाहू कॉलेजमध्ये शिकवायच्या. वर्तमानपत्रांतून, नियतकालिकांतून लिहायच्या. २५-३० वर्षांपूर्वी एखाद्या मुस्लीम महिलेनं पदवीधर होऊन कॉलेजात जाऊन शिकवणं, नियतकालिकांमधून लिहिणं आणि त्यातूनही प्रागतिक विचार मांडणं ही तशी अपवादात्मक गोष्ट होती. कर्मठ मुस्लीमांना याबाबत काही खटकत होतं, पण शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरातील वातावरण असं की त्याबाबत उघडपणे काही प्रतिक्रिया देणं त्यांना कठीण होतं. सगळं सुरळित चालू होतं. मुमताज रहिमतपुरे एक लेखिका म्हणून मान्यताप्राप्त बनत होत्या. ३ ऑक्टोबर १९८६ ला अचानक एका अपघातात रहिमतपुरे ठार झाल्या आणि सगळ्यालाच वेगळं वळण लागलं. नवीन घेतलेल्या मोपेडवरून जाणाऱ्या रहिमतपुरेंना मागून येणाऱ्या टँकरनं जोरदार धडक दिली. मोपेडसह त्या १०-१२ फूट लांब उडाल्या. अपघातात त्यांच्या डोक्याला इतका जबर मार लागला की दवाखान्यात उपचार मिळण्यापूर्वीच त्यांचं निधन झालं होतं. रीतसर पंचनामा व पोस्टमार्टेम झाले. सायंकाळी दफनविधी करण्याचा निर्णय घेतला गेला, पण दरम्यान मुमताजचे आई-वडील मुंबईतून कोल्हापूरला यायला निघाल्याचा निरोप आला. रहिमतपुरेंचा लहान मुलगा फारूकही त्यांच्याबरोबर होता; त्यामुळे कलेवर रात्री तसेच ठेवून सकाळी नऊ वाजता दफनविधी करण्याचे ठरले. ४ ऑक्टोबरला जनाजा निघाला. ‘शेतकरी कामगार पक्षा’चे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील आणि हजारभर विद्यार्थी अंत्ययात्रेत सामील होते. सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या लोकांची रहिमतपुरेंच्या अंत्ययात्रेत गर्दी होती. अंत्ययात्रा बागल चौकातील मुस्लीमांच्या दफनभूमीकडे गेली. दरम्यान काही कर्मठ मुस्लीमांनी इतरांना चिथावलं होतं. ‘मुस्लीम सत्यशोधक समाजाला बळ मिळेल अशा प्रकारचं लेखन करणाऱ्या बाईला मुस्लीमांच्या दफनभूमीत जागा का म्हणून द्यायची? -आणि मुस्लीम धर्मानुसार तिच्यावर अंत्यसंस्कार तरी का करू द्यायचे?’ काही डोकी भडकली. जनाजा दफनभूमीपासून काही अंतरावर रोखण्यात आला. वातावरण तणावग्रस्त बनलं. खूप काळ ही स्थिती कायम होती. अखेर मुस्लीम समाजातील समंजस व्यक्तींनी योग्य भूमिका घेतली. मुमताज रहिमतपुरेंना मुस्लीम दफनभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी जागा मिळाली. तणाव निवळला. प्रबोधनाची आणि सर्वधर्मसमभावाची परंपरा असलेल्या कोल्हापूरची इज्जत बुलंद राहिली.

प्रा. रहिमतपुरे यांच्याबाबतीत जे काही घडलं त्याला कोल्हापुरातून निघालेल्या ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’चीही पाश्र्वभूमी होती. घडलं ते असं – एक दिवस एन. आर. बारगीर हे नबीसाब मुल्ला यांना बरोबर घेऊन ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे सचिव असणाऱ्या हुसेन जमादार यांच्याकडे आले. नबीसाब मुल्लांच्या मुलीचं म्हणजे शरिफाचं लग्न तीन महिन्यांपूर्वीच झालं होतं आणि अवघ्या तीन महिन्यांतच तो नवरा मुलगा मुलगी आपल्याला पसंत नाही असं म्हणत होता. जमातीत हा प्रश्न मिटावा यासाठी प्रयत्न झाले, पण यश आलं नाही. मुल्लांच्या मुलीला कुष्ठरोग असल्याचा आरोप करत तिला पोस्टाने पत्र पाठवून ‘तलाक’ देण्यात आला. लग्नात दिलेली मेहेरची रक्कम मागितली तेव्हा पोटगीवरचा हक्क सोडत असल्याचे इच्छेविरुद्ध लिहून द्यावे लागले. या सगळ्याच प्रकरणातील मुस्लीम स्त्रीची असहायता सर्वासमोर यावी यासाठी १८ जून १९८५ रोजी शरिफासह शरिफाचं कुटुंब आणि ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे कार्यकत्रे िबदू चौकात उपोषणाला बसले. यावेळी उपोषणाच्या ठिकाणी ठेवलेल्या वहीत अनेक महिलांनी लिहून ठेवलं होतं, ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी! हर लडकीके साथ ऐसा जुल्म होता है। जुबानी तलाक से हर लडकी बेजुबान होती है, इसलिए जुबानी तलाक बंद होना चाहिए।’ सायंकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं. एखाद्या मुस्लीम स्त्रीनं अशा प्रकारचं धाडस दाखवणं महाराष्ट्रातसुद्धा सोपी गोष्ट नव्हती. १९८५ मध्ये हे धाडस दाखवणाऱ्या शरिफावरचा अन्याय शासनानं नाही, पण ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या एका कार्यकर्त्यांनंच तिच्याशी विवाह करून नंतर दूर केला.

देशभरात शाहबानो प्रकरण गाजलं ते सालही १९८५. १९३२ मध्ये शाहबानोचं लग्न महम्मद अहमद खान या वकिलाशी झालं होतं. ४३ वष्रे संसार केल्यानंतर १९७५ मध्ये शाहबानोला तिच्या नवऱ्यानं घराबाहेर काढलं. यावेळी शाहबानोच्या पदरात तीन मुलं व दोन मुली होत्या. उतारवयात नवऱ्यानं घराबाहेर काढल्यावर शाहबानो जाणार कुठे? १९७८ मध्ये तिनं पोटगीसाठी कोर्टात अर्ज केला. न्यायालयानं तिला दरमहा १७९ रुपये २० पसे पोटगी मंजूर केली. तथापि या निकालाविरुद्ध शाहबानोच्या नवऱ्यानं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता. मुस्लीम घटस्फोटितेला तिचे दुसरे लग्न होईपर्यंत किंवा ती जिवंत असेपर्यंत तिच्या नवऱ्याकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. अशा आशयाचा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिलेला निकाल म्हणजे शरीयत आणि इस्लाममधील हस्तक्षेप आहे अशी भूमिका ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनी घेतली.

शाहबानो प्रकरण आणि शरिफा मुल्लाचं प्रकरण यांच्या पाश्र्वभूमीवर मुस्लीम सत्यशोधक मंडळानं शाहबानो पोटगी निकाल कायम राहिला पाहिजे, तोंडी तलाकवर कायद्यानं बंदी घाला तसेच द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा मुस्लीमांना लागू करा अशा मागण्यांसाठी कोल्हापूर ते नागपूर तलाक मुक्ती मोर्चाचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला. ३ नोव्हेंबर १९८५ लाकोल्हापूरच्या ऐतिहासिक िबदू चौकातूनच या मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चात २२ मुस्लीम स्त्रिया, १५ पुरुष कार्यकत्रे आणि ८ मुले होती. एस.टी. बसमधून निघालेला हा मोर्चा मिरज-सोलापूर-उस्मानाबाद-लातूर-परभणी-नांदेड-चंद्रपूर-आंबेजोगाई-बुलढाणा-अमरावती-जळगाव-औरंगाबाद-अहमदनगर अशा अनेक शहरांना भेट देणार होता. मोर्चावर परभणी, नांदेड, जळगाव इथं दगडफेक झाली. सभा उधळण्याचे प्रकार घडले. अहमदनगरमध्ये कर्मठ मुस्लीमांनी एस.टी.बस पूर्णपणे फोडली आणि पोलिसांनी मोर्चातील सगळ्या लोकांना ताब्यात घेऊन पुण्यात आणून सोडले आणि त्यामुळे मोर्चा नागपुरापर्यंत जाऊ शकला नाही. ज्या शहरांमध्ये मुस्लीम महिलांशी संवाद होऊ शकला तिथे तिथे तलाकपीडित महिलांनी आपल्या व्यथा, वेदना मोर्चात सहभागी कार्यकर्त्यांसमोर मांडल्या. कार्यकर्त्यांना प्रश्नाचं गांभीर्य अधिकाधिक स्पष्ट झालं.

मोर्चात सहभागी मंडळींनी हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी नागपूरला एक दिवसाचं धरणं धरलं आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. दरम्यान शाहबानो प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिलेला होता तो निकाल रद्द केला जावा यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चालला होता. खुद्द शहाबानोवरही टोकाचा दबाव आला आणि तिनंही माघार घेतली. ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’च्या मागण्या अतिशय योग्य असूनही शाहबानोच्या माघारीमुळे मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्यांना सेटबॅक बसला. वास्तविक तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी देशाला एकविसाव्या शतकात नेण्याच्या दृष्टीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल याच्या योजना आखल्या आणि राबवल्याही, पण शाहबानो प्रकरणातील निकाल फिरवणारे मुस्लीम महिला विधेयक आणण्यासाठीच्या दबावासमोर राजीव गांधी झुकले. हे काळे विधेयक येणार याची कुणकुण लागल्यानंतर पन्नास तलाकपीडित मुस्लीम महिलांसह ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’च्या शिष्टमंडळानं दिल्ली गाठली. पंतप्रधान राजीव गांधी, तत्कालीन कायदामंत्री अशोक सेन तसेच श्रीमती नजमा हेपतुल्ला आणि राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग अशा सर्वानाच भेटून शिष्टमंडळानं तलाकपीडित महिलांच्या व्यथा मांडल्या. यावेळी या शिष्टमंडळाला काय अनुभव आले हे हुसेन जमादार यांनी आपल्या ‘जिहाद’ या आत्मकथनात नोंदवून ठेवले आहेत. त्यांच्याच शब्दात नजमा हेपतुल्लांच्या भेटीचा अनुभव असा –

शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता.

‘‘नजमा हेपतुल्ला म्हणाल्या, ‘‘मर्दोको बाहरही रहने दो, और सिर्फ औरतोंको अंदर आने दो। मुस्लीम औरत के दुख की कल्पना म कर सकती हूँ। मुझेभी लडकियाँ है, लेकिन मं सिर्फ मुस्लीम तलाक-पीडितोंकाही खयाल नहीं करती बल्कि मुझे और भी खयाल करने पडते है। ’’

यानंतर हेपतुल्ला यांनी आपल्या सभोवती बसलेल्या स्त्रियांना प्रश्न केला की ‘‘मुझे अगर मेरे शौहरने घरमेंसे बाहर निकाल दिया, तलाक दिया तो मं उसके एक पसे को भी छुनेवाली नहीं, पोटगी माँगना तो दूर की बात! मं स्वाभिमानसे जिअूंगी, आप स्वाभिमानसे क्यों नाहीं जीते? कुराणने हम सबको मेहेर का हक दिया है। तुम्हारे पिताजी १०-१५ रुपये मेहेरपर तुम्हारी शादी लगा देते है, उसे आप कैसे तय्यार हो जाती है? ’’

मुसलमानांच्या सर्व मुली म्हणजे नजमाबाईंना त्यांच्यासारख्या मौलाना आझादांच्या नाती आहेत असं वाटलं असावं! बहुसंख्य मुस्लीम समाज झोपडपट्टीत राहातो, आणि मुलींना शिकवलंच तर उर्दू चौथी-पाचवीपर्यंत. मुलगी वयात आली की कधी एकदा तिचं लग्न करतो असं आईबापाला झालेलं असतं आणि नजमाबाई मेहेरची गोष्ट बोलतात. त्यांना माहिती तरी आहे का की मेहेर ४९ रुपयांपासून जास्तीत जास्त ५०० रुपयांपर्यंत असतो. म्हणे स्वाभिमानाने जगा! बाईला तलाक मिळतो तेव्हा एखाद-दुसरं मूल गळ्यात असतं. आई, वडील, भाऊ-भावजय वर्षभरात तिला कंटाळतात. ‘तुझं तू पाहा’ म्हणून सांगतात. तिला मग जगण्यासाठी धुणी-भांडी इ. काम पाहावं लागतं. यात बाई तरली तर बहाद्दर, नाहीतर वाममार्ग वाट पाहातच असतात. वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये ५० टक्के मुस्लीम स्त्रिया असतात हे माहीत तरी आहे का त्यांना? ‘म्हणे स्वाभिमानानं जगा!’’

तलाकपीडित महिलांना न्याय मिळेल या आशेने तत्कालीन राष्ट्रपती झैलसिंग यांच्याकडे निवेदन देण्यासाठी तलाक मुक्ती मोर्चाचे शिष्टमंडळ गेले तेव्हा सगळं ऐकून घेतल्यावर राष्ट्रपती म्हणाले, ‘‘आप मेरे पास आनेके बजाय मुल्ला-मौलवींके पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारा कहना अगर उनको समझ जाए तो अच्छा है। मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर फैसला करना सरकारके हाथ में है।’’

पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ‘मुस्लीम महिला विधेयक कॉमन सिव्हिल कोड करनेका पहला कदम है’ असं मुस्लीम महिलांच्या शिष्टमंडळाला ऐकवलं तेव्हा त्या थक्कच झाल्या होत्या. तलाकपीडित महिलांच्या कहाण्या ऐकवल्यानंतर राजीव गांधी काहीसे हेलावले. म्हणाले, ‘पर्सनली मुझे आपका कहना ठीक लगता है लेकिन आपकी ताकद बहुत कम है। सच देखा जाए तो इस विषय पर चर्चा, वादविवाद बडे पमानेपर होने चाहिए। आपके समाजके लोगोंकी तरफसेही बडे पमानेपर सुधार के लिए माँग आनी चाहिए।’

दिल्लीत जाऊन सगळ्यांच्या गाठीभेटी घेऊन फारसं काही हाती लागलं नव्हतं. २५ फेब्रुवारी १९८६ ला मुस्लीम महिलांना पोटगीचा हक्क नाकारणारे विधेयक संसदेसमोर आलं आणि मंजूर झालं. केवळ अरीफ महंमद खान यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देत या विधेयकाला आपला विरोध दर्शवला. मुस्लीम महिलांसाठी न्यायाचे किलकिले झालेले दरवाजे या विधेयकाने पुन्हा बंद झाले. या सगळ्या घडामोडींना एक-दोन नव्हे पंचवीस वष्रे उलटली आहेत. चालू वर्ष हे ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’चं म्हटलं तर रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे, पण मुस्लीम महिलांचे प्रश्न आजही पंचवीस वर्षांपूर्वी जसे आणि ज्या स्थितीत होते त्याच स्थितीत आहेत. देश महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहिली आणि दाखवली जात असताना एक मोठा समाजघटक अन्य भारतीय नागरिकांप्रमाणे हक्क मिळण्यापासून वंचित आहे आणि याबद्दल ना कोणाला खंत ना खेद!!

– आणि म्हणूनच कोणी एक शाईस्ता अंबर लखनौमधून आवाज उठवते आणि ‘मुस्लीम विमेन्स पर्सनल लॉ’ बोर्ड तयार करते, स्त्री-पुरुष दोघांनाही प्रवेश असणारी अंबर मस्जिद बांधते, तिथे समाजोपयोगी कामे करते, आदर्श निकाहनामा बनवून तो सर्वदूर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते हे ऐकून त्यांना भेटण्याची इच्छा मनात तीव्र झाली होती. गेल्या पंचवीस वर्षांत मधे काहीच घडलं नाही असं नाही. २६ व २७ सप्टेंबर १९८७ ला कोल्हापुरात ‘ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्स’ झाली. या परिषदेला २१ राज्यांतले ४०० मुस्लीम प्रतिनिधी उपस्थित राहिले होते. या परिषदेत वेगवेगळे ठराव झाले तसेच बहुपत्नित्व, जुबानी तलाक यांसारख्या प्रश्नांसाठी नव्या कायद्याची मागणी करण्यात आली. अशा परिषदा नंतर वेगवेगळ्या राज्यात घेण्यात आल्या. एकूण ११ राज्यात मुस्लीम महिलांच्या संघटना तयार झाल्या. ८ आणि ९ नोव्हेंबर २००१ रोजी कोल्हापुरात ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’ झाली. या परिषदेत आवाज-ए-निसवाँ, मुंबई, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्स (मदुराई), युवा मुस्लीम महिला तक्रार निवारण केंद्र (अंकलेश्वर, गुजराथ), स्पेशल सेल टू हेल्प विमेन एॅन्ड चिल्ड्रेन, विमेन्स रिसर्च एॅक्शन ग्रुप, मजलीस, भारतीय महिला फेडरेशन, मासूम, सहेली, मुस्लीम समाज प्रबोधन संस्था, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, महिला दक्षता समिती, हमीद दलवाई रिसर्च इन्स्टिटय़ूट आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

या सगळ्या घटनाक्रमाचा पुढचा टप्पा म्हणजे यावर्षी कोल्हापुरात शाईस्ता अंबर, रुबिना पटेल, रेहाना बलिम, मरीयम जमादार आदींच्या उपस्थितीत कोल्हापुरात झालेली ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषद’. या परिषदेच्या निमित्तानंच माझी शाईस्ता अंबर, रुबिना पटेल आदींशी भेट होऊ शकली. त्यांची भूमिका घेण्याच्या दृष्टीने मोकळेपणाने चर्चा झाली. आता मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांबाबत पुन्हा एखादा राष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवण्यासाठी ही सगळी मंडळी राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारताच्या राष्ट्रपतीपदी एक महिला विराजमान असताना आणि काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षपदही एक महिला भूषवत असताना मुस्लीम महिलांचे जुबानी तलाकसह अन्य बाबींचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडल्यास कदाचित मुस्लीम महिलांना न्याय मिळण्याच्या दिशेनं एखादं पुढचं पाऊल पडेल अशी आशा पुरोगामी मुस्लीम मनात बाळगून आहेत. प्रत्यक्षात मात्र दुर्दैव असं की भारतीय क्रिकेट संघ विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचल्यानंतर राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील तातडीने मुंबईला येऊन दिवसभर क्रिकेटचा सामना पाहू शकतात, विजेतेपद पटकावणाऱ्या क्रिकेट संघासाठी लगेचच दुसऱ्या दिवशी राजभवनमध्ये पार्टीचे आयोजन करू शकतात, पण मुस्लीम महिलांच्या व्यथा-वेदना ऐकवण्यासाठी वेळ मागणाऱ्या शिष्टमंडळाला मात्र तीन-चार महिन्यांपूर्वीपासून मागणी करूनही राष्ट्रपतींकडून अद्याप भेटीची वेळ मिळालेली नाही. एकविसाव्या शतकातलं पहिलं दशक एव्हाना संपलंय. ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’सारखं पाऊल उचललं गेलं त्यालाही पंचवीस वर्ष झालीत.. किमान आतातरी समाज, राजकीय पक्ष आणि नेतेमंडळी तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्यांमागे आपली ताकद उभी करणार की नाही?

————————

निकाहनाम्याबाबत शाईस्ता अंबर
हमनें जो शरई निकाहनामा बनाया है तो निकाहनामा उर्दू व िहदी या दोन्ही भाषेत आहे. एकमेकांच्या पसंतीने विवाह होत असतील तर मी काझी म्हणून हजर राहाते. सगळ्यात आधीची पायरी म्हणून वधूवरांशी मी संवाद साधते, त्यांना कुराणातील आयते वाचायला देऊन त्यांचा अर्थ समजावून सांगते. काझींनीही असेच करावे अशी अपेक्षा! आयतांचा अर्थ समजावून दिल्यानंतर इच्छुक वधूवरांकडून आमच्या निकाहनाम्यानुसार एक फॉर्म भरून घेतला जातो. त्यात काझी व वधूवरांनी आपला पत्ता व फोन नंबर घालणे व फोटो देणे अनिवार्य आहे. यानंतर हे फॉर्म वधूवर मंडळाकडे दाखल केले जातात. काझी आणि विवाहमंडळाचा सही/शिक्का या फॉर्मवर असतो. कोणीही कोणत्याही पद्धतीने एकमेकांना फसवू नये अशी व्यवस्था आम्ही केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार लग्न रजिस्टर व्हायला हवं म्हणून आम्ही भरलेले तीनही फॉर्म मॅरेज रजिस्ट्रारकडे जमा करतो. यामुळे भारतीय संविधान आणि इस्लामिक कायदा या दोघांचेही पालन एकत्रितपणे केले जाऊ शकते.

—————-

मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी झगडणारे मायूस आहेत!
मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी झगडणारे आज मायूस आहेत कारण त्यांना वाटतं, ‘आता मुस्लीम महिलांना त्यांचे हक्क मिळण्याच्या परिस्थितीत आता काही फार बदल होणार नाही. तलाक व फतव्यांच्या बाबतीत मौलाना व मुफ्तींचं म्हणणं प्रमाण मानलं जात आहे आणि जाणार. कुराण शरीफ वाचून कोणी काही नवा अन्वयार्थ सांगायचा प्रयत्न केला तरी घरातले लोक ऐकणार नाहीत. मौलाना जे सांगतील तेच खरं ठरणार.’ यावर मी त्यांना सांगितलं की ठीक आहे. आपण आपल्या धर्मात मौलानांना मानतो, पण तुम्ही कुराण शरीफला मुळाबरहुकूम वाचा. तुम्हाला स्वर्गाच्या दारापर्यंत कोणी मौलवी किंवा मुफ्ती नेणार नाहीये, अल्लाच्या इच्छेनुसार, हुकुमानुसार जो वागतो त्यालाच स्वर्गप्राप्ती होईल. कुराण शरीफ कोई मजहबी किताब नहीं है, वह पुरा एक संविधान है। चांगलं काय, वाईट काय? कसं वागावं, कसं वागू नये, कुठल्या कामाला काय बक्षीस आहे किंवा शिक्षा आहे या सगळ्याबद्दल कुराणात सगळं लिहिलेलं आहे. जैसे हमारे काम होंगे वैसे जन्नत हमें मिलेगी.
तलाक के बारे में कुराण शरीफमध्ये लिहिलंय की, तलाक द्यायचा तरी एकाचवेळी तीनदा तलाक उच्चारून तलाक देता येत नाही. एकदा तलाक उच्चारल्यानंतर मध्ये काही कालावधी जावा लागतो. आज कल कोई ईमेलपे, मोबाईलपे तीन बार तलाक कह देता है तो तलाक झाला असं काहीजण मानतात. ये गलत है। दोन्ही पक्षांचं म्हणणं काझीने ऐकायला हवं. काझी की नियत सुलह करने की हो।

राजकीय नेते मौलानांच्या हातातल्या कठपुतळ्या बनतात. इलेक्शनच्या वेळी तर हे सर्रास चालतं. पुष्कळदा मौलानांना स्त्रियांसाठीचे अधिकार नको असतात. त्यांच्या मतानुसार नेते वागतात. कधी कधी सत्तेतले मुस्लीम नेते महिलांसाठी न्याय्य कायदे येऊ देत नाहीत. एकापेक्षा अधिक लग्ने करायची असतील तर नवऱ्या मुलाने कोर्टात नोटीस द्यावी व निर्णयानुसार पुढे कार्यवाही व्हावी – एस.एम.एस., इंटरनेट, फोन यांच्याद्वारा दिला गेलेला तलाक ग्राह्य़ मानला जावू नये. कुराण शरीफच्या कायद्यानुसारच या गोष्टी घडाव्यात- जे फतवे मुस्लीम महिलांच्या न्याय, अधिकार किंवा सन्मानाविरुद्ध जाऊन लागू केले जात आहेत शिवाय मुस्लीम कायद्यातही बसत नाहीत त्यांना अवैध मानले जावे. या मागण्या घेऊन आम्ही आपल्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना भेटणार आहोत. त्यांची भेट मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. कायदा म्हणून या गोष्टींना मान्यता मिळावी यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. जे अधिकार आमचे आहेत ते मिळवण्याबाबत आम्ही आग्रही आहोत – आणि आमच्या धर्मात हे अधिकार आहेतच, ते कोणा ठेकेदाराकडून आम्हाला मंजूर करून घ्यायचे आहेत अशातली स्थिती नाही, फक्त हे अधिकार आम्हाला पार्लमेंटमध्ये पास करून घ्यायचे आहेत.

मेहेर म्हणजे आíथक संरक्षण. इस्लाममध्ये स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठी याची योजना आहे. इस्लाममध्ये मेहेरच्या संकल्पनेत असे होते की, काळानुसार ज्याची किंमत वाढती राहील अशी स्थावर प्रॉपर्टी, सोनेनाणे अशा स्वरूपात वराने वधूला द्यावी. ज्यावेळी काही कारणाने तलाक होईल त्यावेळी बायकोला ती मेहेर परत मिळेल अशी व्यवस्था आहे. अलीकडे मेहेर पशांच्या स्वरूपात देण्याची प्रथा रूढ होते आहे ती चुकीची आहे. मेहेरचे पसे तलाक झाला तरच मिळतात. पुष्कळदा मेहेर माफ करून घेतला जातो. याबद्दल स्त्रीने अधिकाराने मागणी करावी असा काही कागदोपत्री पुरावा तिच्याकडे असत नाही. मुस्लीम लोकांमध्ये विवाह नोंदणी कायद्यानुसार विवाह नोंदवला जातोच असे नाही त्यामुळेही न्यायालयात दाद मागण्यामध्ये अडचणी येतात.
पाकिस्तानातही कोर्टात अर्ज केल्याशिवाय आणि काऊन्सििलग झाल्याशिवाय तलाक मिळत नाही. कारणाशिवाय दिलेला तलाक अवैध मानला जातो. इस्लामिक कायद्यानुसार पाकिस्तानात तलाक होतात. इजिप्त, टर्की, मोरोक्को या व अशांसारख्या मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये तलाक का कानून कुराण शरीफ के अनुसार है। भारतमेंभी ऐसा कुछ होना चाहिए म्हणून मी कुराण-ए-शरीफशी सुसंगत आणि ज्यामध्ये विवाह नोंदणी कायद्यानुसार विवाह नोंदणी आवश्यक असा एक आदर्श निकाहनामा पुढे आणला, पण त्यामुळे माझी प्रेतयात्रा निघाली, माझे पुतळे जाळले गेले. इस्लाम में पुतला बनाना हराम है और मेरे इस्लाम के रहनुमा मेरे विरोध में पुतला बना रहे है, जला भी रहें है . लोहा चबाना असान है . शाईस्ता को चबाना मुश्कील. हेही खरंच की भारतासारख्या लोकशाही आणि सहिष्णू देशात मी आहे म्हणूनच काही करू शकते आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानात मी जगले नसते. इथल्या साँझी संस्कृतीमुळे मी जगू शकले व कामही करू शकले. मला जिवे मारण्याचा प्रयत्नही झाला होता.

उपोषणाच्या ठिकाणी ठेवलेल्या वहीत अनेक महिलांनी लिहून ठेवलं होतं, ‘जुबानी तलाकची अनिष्ट प्रथा शासनानं कायदा करून बंद करावी! हर लडकीके साथ ऐसा जुल्म होता है। जुबानी तलाक से हर लडकी बेजुबान होती है, इसलिए जुबानी तलाक बंद होना चाहिए।’

—————

शाहबानोच्या बाजूने देशभरातील महिला चळवळी संघटित होण्याची शक्यता आहे हे लक्षात आल्यानंतर ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड’ व ‘जमाते-उलेमा-ए-िहद’ यांनीही या प्रकरणात भाग घेतला. २३ एप्रिल १९८५ ला न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी जो निकाल दिला तो खरोखरीच ऐतिहासिक निकाल होता.

————

अहमदनगरमध्ये कर्मठ मुस्लीमांनी एस.टी.बस पूर्णपणे फोडली. पोलिसांनी मोर्चातील लोकांना पुण्यात आणून सोडले. ज्या शहरांमध्ये मुस्लीम महिलांशी संवाद होऊ शकला तिथे तिथे तलाकपीडित महिलांनी आपल्या व्यथा, वेदना मोर्चात सहभागी कार्यकर्त्यांसमोर मांडल्या.

मुस्लीम देशांत महिलांना न्याय देणारे कायदेही भारतात नाहीत!
‘‘खरं तर स्वत:च्या अनुभवापासून मी कामाला सुरुवात केली. सरकारी नोकरीत असणाऱ्या माझ्या पतीने पसे चारून मी ‘गुन्हेगार’ असल्याचा ‘फतवा’ बनवून घेतला आणि दोन मुलं असताना दुसरं लग्न केलं. माझी बाजू खरी असली तरी यामध्ये आमचं शासन, न्यायव्यवस्था, पोलीस काही करू शकत नाहीत. सरकार मुस्लीम महिलांच्या प्रश्नांची कड घ्यायला तयार नाही. मुलाची कस्टडी त्यांनी स्वत:कडे ठेवली आणि मुलीबाबत मौलानांनी फतव्यातून मला आदेश दिला की मुलगी नऊ वर्षांची झाली की तिच्या वडिलांकडे सोपवण्यात यावी. शिवाय मी कशाही प्रकारे पोटगी किंवा मुलांचे हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टात जाता कामा नये.’’

असे हजारो फतवे अशा हजारो रुबिनांवर लादले गेले आहेत. त्यांना होणाऱ्या छळाचा हा प्रश्न आहे. एखादा तलाक झाला असं एकतर्फी जाहीर होतं आणि ही मंडळी दुसरं लग्न करायला मोकळी होतात. माझ्यासारख्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच स्त्रिया अशा तलाकला कोर्टात आव्हान देतात ही वेगळी गोष्ट आहे. मी आता स्वतंत्र आहे हे मान्य आहे पण मी आई आहे, मला माझ्या मुलांची कळवळून आठवण येते. त्यांच्या वयाची लहान मुलं आसपास दिसली की मी रोखू नाही शकत स्वत:ला. हा त्रास मी का भोगावा? मी अनेकदा फतव्याची तमा न बाळगता मुलाला भेटायला गेले, मला ‘त्यांनी’ भेटू नाही दिलं. याबद्दल मी कोर्टात ‘वॉर्डस् अ‍ॅण्ड गाíडयन्स अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत केस दाखल केली. कस्टडी देण्यापूर्वी एक अंतरिम आदेश देऊन कोर्टानं मला मुलाला भेटायची एक संधी दिली. स्वतच्या मुलाला भेटणं हा एक आई म्हणून माझ्या मानवाधिकाराचा भाग आहे. मात्र कोर्टाचा आदेश डावलला गेला. फतव्याचं कारण पुढे करून माझ्या मुलाची भेट टाळण्यात आली. मग पुढे दर शनिवारी शाळेची सुट्टी झाल्यावर मी मुलाला भेटावे असे कोर्टाने सांगितले. तेही घडलं नाही. कोर्टाला याबाबत सांगितल्यावर कोर्टानं मला पोलिसांची मदत घ्यायला सांगितली. मी ती घेण्याचा प्रयत्न केला. तंटामुक्ती समितीची गाडी, त्यातले सरपंच वगरे अधिकारी असे आम्ही सगळे गेलो. त्या लोकांनी फतवा पुढे केला आणि ‘आम्ही आमच्या ‘पर्सनल लॉ’ नुसार वागतोय, तुमचे कायदेकानू आम्हाला लागू होत नाहीत. त्या बाईला समोर आणूच नका, मुलाची भेट होऊ देणार नाही.’ असे सांगितले. शिवाय मला अश्लील शिवीगाळ केली ते वेगळंच! पोलीस व आलेले लोक घाबरले, म्हणाले, ‘मॅडम माफ करा. हे तुमचा काही पर्सनल लॉ आहे त्याच्याबाबतीत बोलताहेत. आम्हाला काही माहिती नाही हे. आम्हाला यात पाडू नका.’ मी त्यांना समजवायचा खूप प्रयत्न केला की हा एक कस्टमरी लॉ आहे, तो कायदा नाही. तो धर्माच्या परंपरेने चालत आलेला आहे. िहदू धर्मामध्ये जशी सतीची, केशवपनाची, बालविवाहाची धार्मिक रुढीपरंपरा पाळली जायची तसंच हे. काळानुसार िहदू धर्मातल्या या गोष्टी कमी होत गेल्या. कायदा झाला, सुधारणा झाल्या.

मी कायद्यानं त्या माणसाची बायको आहे, त्या घरातली प्रत्येक वस्तू माझी आहे. नवी आणलेली बाई जी बायको आहे असे माझा नवरा सांगतो ती वापरते त्या साडय़ा, माझं स्त्रीधन, संसारातल्या हरेक गोष्टी इतकंच काय मुलगाही माझा आहे. असं असून माझ्यावर अन्याय झाला. इतकंच नाही तर पोलिसांनी माझ्याविरुद्ध दोन क्रिमिनल केसेस बनवल्या. मोठे मोठे सेक्शन्स लावले. या केसेस मी स्वत: कोर्टात लढले. माझी आग्र्युमेंटस् ऐकायला मुद्दाम वकील व इतर लोक यायचे. आयुष्यातली ५-६ वर्षे खर्च करून मी जिंकले, मला आनंद आहे, पण गेलेल्या या काळाचं काय करू मी? माझ्या नावाचा आरोपी म्हणून कोर्टात झालेला पुकारा, साक्षीदार जमवणे, उलटतपासण्या यांच्या कडवट आठवणी मी कशा विसरू शकेन? त्याच त्या विचाराने, टेन्शनने माझा आत्मविश्वास खच्ची होण्याची वेळ आली होती. भारतीय नागरिक म्हणून इतर धर्मातील महिलांना मिळणारे हक्क मिळणे राहोच मुस्लीम देशांमध्ये असणारे महिलांना न्याय देणारे कायदेही भारतात होऊ नयेत याचे वाईट नक्कीच वाटते.

भारतीय संविधानानुसार स्त्रीलाही समानतेचा अधिकार आहे. िहदू धर्मातील परंपरेनं आता जर या काळात सती जा म्हणून सांगितलं, बळी द्या सांगितलं तर मानाल का? त्याचप्रमाणे हे फतवे बेकायदेशीर असतात. ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’नी फतव्यांना विरोध केलाय. सुधारणावादी दृष्टिकोन आम्ही ठेवतो मात्र धर्माच्या चौकटीत राहून आता मुस्लीम स्त्रीला न्याय मिळेल का असा प्रश्न मला पडतो. आता योग्य पाऊल उचलावंच लागेल.’’

बहुसंख्य मुस्लीम समाज झोपडपट्टीत राहातो, आणि मुलींना शिकवलंच तर उर्दू चौथी-पाचवीपर्यंत. मुलगी वयात आली की कधी एकदा तिचं लग्न करतो असं आईबापाला झालेलं असतं आणि नजमाबाई मेहेरची गोष्ट बोलतात.

sonali.navangul@gmail.com

सुरेश द्वादशीवार, सौजन्य – लोकमत

राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे;
पण त्यांच्या प्रगतीच्या प्रेरणा
आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात
दडलेल्या असतात.
या वास्तवाचे भान गंभीर नेतृत्वाला
बाळगावेच लागते.
टी.आर.पी. वाढवण्याकरता युद्धज्वराचा भडका
उडवणाऱ्या प्रकाशमाध्यमांना हे भान
असेलच असे नाही.

भारतानेही अमेरिकेचा कित्ता गिरवून
पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ला का चढवू नये?
– एका अतिरेकी प्रश्नाचे संयमी उत्तर

——————————————————

अमेरिकेच्या लढाऊ हेलिकॉप्टरांनी इस्लामाबाद या पाकिस्तानच्या राजधानीपासून साठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एबटाबादपर्यंत रात्रीच्या अंधारात जाऊन ओसामा बिन लादेनला ठार केल्याच्या घटनेने दहशतवादाविरुद्ध लोकशाही जगाने करावयाच्या लढ्याला उत्तेजन व बळ मिळाले आहे. मात्र त्या उत्तेजनाचा अतिरेक युद्धज्वर भडकविण्यात होणार नाही याची काळजीही याचवेळी समाजातील सर्व घटकांना घ्यावी लागणार आहे. हे सांगण्याचे कारण ‘अमेरिकेप्रमाणे भारतानेही आपली वैमानिकविरहित विमाने (ड्रोन) पाकिस्तानात पाठवून तेथील अतिरेक्यांचे अड्डे नष्ट करावे’ असा सल्ला काही जाणते लोक (भारताजवळ अशी विमाने नाहीत हे ठाऊक असतानाही) देऊ लागले आहेत. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ले चढवून त्यातल्या दहशतखोरांच्या छावण्या नाहीशा कराव्या असे सांगणारे उत्साही पत्रकारही ओसामाच्या मृत्यूनंतर पुढे आलेले दिसले आहेत. (भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यापुढे होणारे युद्ध हे अणुयुद्ध असेल आणि त्यात किमान तीन कोटी लोक मृत्युमुखी पडतील हे युद्धविषयक वास्तव त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी स्पष्ट केले असतानाही अशी भाषा बोलली जाताना पहावी लागणे हे क्लेषकारक आहे) आपली उथळ प्रकाशमाध्यमे आणि केंद्रीय राजकारणापासून दूर असलेले व कोणतीही राष्ट्रीय जबाबदारी वा आवाका जवळ नसणारे प्रादेशिक पक्ष यांचा सगळा भर आपला टीआरपी वाढवण्यात आणि तेवढ्यासाठी युद्धज्वराचा भडका उडविण्याकडे असल्यामुळे हे सांगायचे. भारताचे लष्कर वा सरकार यांच्या क्षमतेविषयीच्या वा असल्या युद्धज्वराविषयीचे भान राखण्याच्या त्यांच्या सतर्कतेविषयीच्या संशयातून नव्हे तर अशा अतिरेकी प्रचारापासून प्रत्येकानेच सावध व्हायचे म्हणूनही हे सांगायचे.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधींच्या राजवटीत भारताने आपला पहिला अणुस्फोट केला तेव्हाच पाकिस्ताननेही अणुबॉम्बच्या निर्मितीचे प्रयत्न सुरू केले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भारताने अणुबॉम्बचे पाच स्फोट केले तेव्हा पाकिस्ताननेही त्याच्या सहा अणुबॉम्बचा स्फोट करून ‘आम्हीही मागे नाही’ हे जगाला दाखवून दिले. आपल्या शास्त्रज्ञांनी अग्नी हे क्षेपणास्त्र सातशे मैलांपर्यंत स्फोटके पोहोचवू शकते हे सिद्ध केल्यानंतर पाकिस्तानने शाहीन या नऊशे मैलांपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण केले… आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलाजवळ आपल्या हवाई दलाहून अधिक संहारक सामर्थ्य असल्याची जाहीर कबुली आपल्याच सेनेतील वरिष्ठांनी नंतरच्या काळात दिली… या साऱ्याहून महत्त्वाची व गंभीर बाब पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांच्या युद्धखोर मनोवृत्तीची व तिला सतत खतपाणी घालणाऱ्या त्या देशातील जिहादी संघटनांची आहे आणि त्या साऱ्यांचा रोख भारतावर असणे ही आहे.
मनात आणले तरी पाकिस्तानचे लष्कर व हवाई दल अमेरिकेवर हल्ला चढवू शकणार नाही. पूर्वेला मध्य आशिया, आफ्रिका व पुढे अॅटलांटिक महासागर पार करून तिथवर जाण्याएवढे त्याचे हवाई दल आणि क्षेपणास्त्रे शक्तिशाली नाहीत. पूर्वेकडे भारत, चीन आणि पॅसिफिक महासागर ओलांडूनही ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. शिवाय अमेरिकेचे फार मोठे सैन्य व हवाई दल आजच पाकिस्तानात तैनात आहे. पाकिस्तानी तळावरून व भूप्रदेशावरूनच ते अल कायदा आणि तालिबानांविरुद्धची लढाई चालवीत आहे. ओसामाला मारायला गेलेली हेलिकॉप्टरे याच तळावरून निघाली आहेत. साऱ्या अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचे लष्करी वर्चस्व आहे आणि त्या देशाचे करझाई सरकार अमेरिकेच्या नियंत्रणात आहे. प्रत्यक्ष पाकिस्तानात सीआयए ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत असून, ओसामा बिन लादेनचा ठावठिकाणा याच यंत्रणेच्या पाच वर्षांच्या शोधकार्यामुळे मिळू शकला आहे. झालेच तर पाकिस्तानचा कण अन् कण आणि रोम अन् रोम अमेरिकी मदतीच्या ओझ्याखाली दबला आहे. शिवाय त्या देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष अमेरिकेची सोबत टिकवू इच्छिणारे आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आजवर दोन अघोषित आणि दोन घोषित युद्धे झाली. त्यापैकी १९७२ मध्ये झालेल्या बांगला देशाच्या मुक्ती युद्धातच भारताला त्या देशावर निर्णायक विजय मिळविता आला आहे. याचे एक कारण तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानपर्यंत लष्करी रसद पोहोचविता न येण्याची पाकिस्तानची भौगोलिक अडचण हे राहिले आहे. बांगला देशची जनता स्वातंत्र्यासाठी एकजुटीने लढायला उभी असताना आणि शेख मुजीबुर रहमान हे त्या लढ्याचे स्थानबद्ध नेते भारताची मदत घ्यायला उत्सुक असतानाही त्या लढ्याच्या तयारीसाठी भारताचे तेव्हाचे सेनापती फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सहा महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती याची आठवण येथे सर्वांना व्हावी.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लोकसंख्येत आणि आर्थिक संसाधनात मोठे अंतर असले आणि भारत त्या दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानच्या फार पुढे असला तरी हे दोन देश लष्करीसंदर्भात नेहमीच तुल्यबळ राहिले आहेत. हिदुस्थानची फाळणी होऊन पाकिस्तान वेगळे झाले तेव्हा त्याच्या लष्कराचीही फाळणी झाली होती. ब्रिटिश इंडियाच्या तेव्हाच्या फौजेत पाच लक्ष सैनिक होते. त्यापैकी २ लक्ष ३० हजारांनी पाकिस्तानात जाणे पत्करले तर उरलेले २ लक्ष ८० हजार जवान भारतात राहिले. दोन्ही लष्करांच्या या तुल्यबळ अवस्थेच्या बळावर पाकिस्तानने ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मिरात तथाकथित टोळीवाल्यांची पथके घुसवून तो प्रदेश ताब्यात घेण्याची आगळीक केली होती. पाकिस्तानची भौगोलिक रचना आणि भारताचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता पाकिस्तानला आपले मोठे सैन्य दल अल्पावधीत काश्मीर खोऱ्याच्या बाजूने उभे करणे तेव्हा तुलनेने शक्य व सोपेही होते. ऑक्टोबर ४७ मध्ये सुरू झालेले ते अघोषित युद्ध १ जानेवारी १९४९ पर्यंत, म्हणजे तब्बल १४ महिने चालून शस्त्रसंधीने संपले. या सबंध काळात पाकिस्तानला श्रीनगर ताब्यात घेणे जमले नव्हते आणि भारतीय फौजांनाही त्या तथाकथित टोळीवाल्यांना आताच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतच मागे रेटता आले होते हे युद्धविषयक वास्तव लक्षात घेतले की या विषयीची घोषणाबाजी व वल्गना केवढ्या पोकळ आणि फसव्या आहेत हेही ध्यानात येते. (१४ महिने चाललेले ते युद्ध आणखी पंधरा दिवस चालले असते तर काश्मीरचा एकूण साराच प्रदेश मुक्त झाला असता या दाव्यातला फोलपणाही त्यातून स्पष्ट होतो.) पाकिस्तानी टोळीवाले श्रीनगरच्या पूर्वेला १३ किलोमीटर अंतरावर येऊन थडकेपर्यंत काश्मीरचे राजे हरिसिग भारतातील सामीलनाम्याच्या घोषणापत्रावर सही करायला राजी नव्हते हेही त्यावेळचे एक राजकीय वास्तव आहे… १४ महिन्यांच्या युद्धानंतर राखता आले तेवढे राखून शस्त्रसंधी करार झाला तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करशहांना भारताच्या इच्छाशक्तीची ओळख चांगली पटली होती हे येथे लक्षात यावे.
(राजकीय घोषणाबाजी आणि लष्करी वास्तव यातले हे अंतर आणखीही एका उदाहरणाने येथे नोंदविण्याजोगे आहे. १९५० च्या सुमारास चीनने तिबेटचा प्रदेश गिळंकृत केला तेव्हा चीनच्या लालसेनेत ३० लाख सैनिक होते. भारताची सैन्यसंख्या तेव्हाही ३ लाखांहून कमी होती. त्याही स्थितीत भारतीय फौजांनी हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये जावे आणि त्या प्रदेशाची मुक्तता करावी असे अनेक मान्यवर नेते तेव्हा म्हणताना दिसले. आचार्य कृपलानी यांनी संसदेत तशी मागणी केली तेव्हा पंतप्रधान पं. नेहरूंनी म्हटले ‘हे करावे असे आमच्याही मनात आहे पण आचार्यजी, ते कसे करायचे ते तुम्ही आम्हाला सांगा.’ त्यावर आचार्यांनी ‘तुम्ही सरकार चालविता ते सारे कसे करायचे हे तुम्हीच ठरविले पाहिजे’ असे सांगून स्वत:ची सुटका करून घेतली होती… टीआरपी वाढविण्याचे राजकारण पुढाऱ्यांना करणे जमले तरी लष्कर व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जबाबदार सरकारला ते करता येत नाही हे यातले वास्तव आहे.)
नंतरच्या ६५ च्या युद्धात भारताची मर्यादित सरशी होत असल्याचे आढळले आणि ७२ च्या बांगला युद्धाची परिणती पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांगला देश स्वतंत्र होण्यात झाली. या सबंध काळात व नंतरही पाकिस्तानचे राजकारण लष्कराच्या नियंत्रणात राहिले. लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुका होत असतानाही सत्तेची सगळी सूत्रे लष्कराच्याच हाती राहिली. तेथील लष्करशहांनी एका पंतप्रधानाला फासावर चढविले तर दुसऱ्या दोघांना देश सोडून परागंदा व्हायला भाग पाडले. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पावरही सर्वाधिक नियंत्रण लष्कराचेच राहिले. त्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा ५० टक्क्यांहून अधिक भाग लष्कराच्या उभारणीवर खर्ची पडत राहिला. या तुलनेत भारताचे अर्थकारण विकासाभिमुख राहिले. कृषी, सिचन, उद्योग, ऊर्जा, रस्ते उभारणी यासारख्या विकासकामांवर आपल्या अर्थसंकल्पांचा भर राहिला. कम्युनिस्ट रशिया आणि माओचा चीन यांनी विकास मागे ठेवून व प्रसंगी लोकांना अर्धपोटी ठेवून लष्कराची व अण्वस्त्रांची उभारणी केली. आपल्या देशातल्या गरिबीपेक्षा अमेरिकेच्या भांडवलशाहीलाच त्यांनी आपला मोठा शत्रू मानले. नेमके तसेच विकासविरोधी राजकारण पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी आजवर केले आहे. भारतद्वेषाचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतलेल्या त्या राज्यकर्त्यांनी विकास थांबविला आणि लष्कर वाढविले. पाकिस्तानचे लष्करी उद्दामपण आणि त्याच्या शस्त्रागारात सज्ज असलेली शंभराहून अधिक अण्वस्त्रे ही त्याचीच परिणती आहे.
भारताचे सैन्यदल साडेतेरा लाखांवर आणि राखीव फौज साडेपाच लाखांहून मोठी आहे. पाकिस्तानच्या सैन्यात ७ लाख सैनिक तर त्याच्या राखीव दलात साडेपाच लाख लोक आहेत. भारताजवळ ३ हजार ८९८ तर पाकिस्तानजवळ २ हजार ४६० रणगाडे आहेत. भारताच्या लढाऊ विमानांची संख्या ६८० तर तशा पाकिस्तानी विमानांची संख्या पाचशेहून अधिक आहे. भारताजवळ १६ तर पाकिस्तानजवळ ८ पाणबुड्या आहेत. भारताची क्षेपणास्त्रे ३०० ते ३५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारी तर पाकिस्तानची शस्त्रे ५०० ते ३००० किलोमीटरपर्यंतचा वेध घेऊ शकणारी आहेत. हे तौलनिक लष्करी वास्तव युद्धज्वर वाढविणाऱ्या सगळ्याच बोलभांड लोकांनी लक्षात घ्यावे असे आहे. युद्धाची भाषा सहजपणे बोलणाऱ्या अनेकांच्या मनात देशाच्या लोकसंख्येचे कमीअधिकपण उभे असते. तसे ते अनेक युद्धज्वरांकित भारतीयांच्या व पाकिस्तानी लोकांच्याही मनात आहे. मात्र लोकसंख्या लढत नाहीत. ती जबाबदारी सैन्याला पार पाडावी लागते ही ढळढळीत बाब अशा माणसांना लक्षात घ्यावीशी वाटत नाही.
पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत आणि वाजपेयींपासून डॉ. मनमोहनसिगांपर्यंतचे भारताचे नेतृत्त्व पाकिस्तानशी राखावयाच्या राजकीय संबंधांबाबत आजवर खंबीरपणे पण संयमशीर वागले त्याची कारणे या दोन देशांमधील शतकानुशतकांच्या ऐतिहासिक संबंधात जशी शोधायची तशीच ती त्यांच्यातील लष्करी वास्तवाच्या संदर्भात पहायची आहे. राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे असले तरी त्यांच्या पुढे जाण्याच्या प्रेरणा त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात दडल्या असतात याचे जेवढे भान त्यांच्या गंभीर नेतृत्वाला असते तेवढे ते प्रसिद्धीमाध्यमांना असेलच असे नाही. अशा नेतृत्वाची जबाबदारी खांद्यावर नसणारी माणसे आणि संघटनाही त्याविषयी पुरेशा गांभीर्याने बोलतात असेही नाही. द्वेष ही देखील अभिमानाएवढीच प्रबळ भावना असल्याने आणि पाकिस्तानविषयी ती आणखी टोकाची असल्यामुळे त्याविषयी माध्यमांनी आणि राजकीय संघटनांच्या प्रवक्त्यांनी बोलताना विशेष काळजी घेण्याची त्याचमुळे गरज आहे.
पाकिस्तान हे दहशतखोर राष्ट्र असल्याचा भारताचा आरोप आता साऱ्या जगाने मान्य केला आहे. तो दहशतवादाने पोखरलेला आणि नेतृत्वाबाबत दुभंगलेला आहे हेही साऱ्या जगाला ज्ञात आहे. तेथील सरकारचे अंतर्गत व्यवस्थेवर नियंत्रण नाही, विशेषत: त्याच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ मुलूखात अजूनही टोळ्यांची राज्ये अस्तित्वात आहेत. सबब त्या देशातील कोणाशी निर्णायक चर्चा करायची आणि कोणाला विश्वासात घ्यायचे याविषयीचा गुंता अमेरिकेलाही सोडविता आला नाही हे परवाच्या घटनेने सिद्ध केले आहे. चोहोबाजूंनी होणाऱ्या टीकेने घेरलेले आणि मित्रांच्या दृष्टीनेही अविश्वनसनीय ठरलेले ते दुभंगलेले व पोखरलेले राज्य याही स्थितीत दहशतखोर व युद्धखोर आहे आणि त्याच्या राजकारणावर जिहादी वृत्तींचे वर्चस्वही आहे. अशा राज्याच्या पुढाऱ्यांना युद्ध हा अंतर्गत राजकारणाचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग वाटत असतो. अशा देशांशी करावयाचा व्यवहार त्याचमुळे भावनेच्या आहारी न जाता गांभीर्याने व संयमाने करावयाचा असतो.
मुळात कोणताही ज्वर हा विकारच असतो आणि युद्धज्वर हा राष्ट्रीय विकार असतो. त्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रचारापासून त्याचमुळे सावध व सतर्क रहावे लागते. असा ज्वर बाहूंमध्ये स्फुरण भरतो. धोरणांची नीट आखणी मात्र करू देत नाही.

गिरीश कुबेर , सौजन्य – लोकसत्ता
(‘अधर्मयुद्ध’या पुस्तकातून)

कळायला लागल्यापासूनच ओसामाचं धर्मवेड उठून दिसत होतं. भावांनी, घरातल्यांनी त्याला समजवायचा प्रयत्न केला, पण तो काही बदलायला तयार नव्हता. रशियन सैन्य जेव्हा अफगाणिस्तानात घुसलं, तेव्हा या धर्मविरोधी पाखंडय़ांना हाकलून लावायचं त्याच्या मनानं घेतलं. सौदी राजे फाहद यांनी जेव्हा रशियनांच्या विरोधात बंडखोरांच्या तुकडय़ा स्थापन करायचे ऐलान केले, तेव्हा ओसामा पहिल्या काही स्वयंसेवकांत होता. हे काही त्याच्या भावांना तितकंसं रुचलं नाही..

आपल्याबाबत सर्वानाच गोंधळात ठेवायचं, ही ओसामाची खासियत होती. अगदी लहानपणापासूनची. महंमद बिन लादेन या धनाढय़ कंत्राटदाराचा हा मुलगा. माणूस मोठा दानशूर. त्याच्या उद्योगांचा व्यापही मोठा होता. काही हजारांनी कर्मचारी होते त्याच्याकडे. महंमद लादेन यांचं सगळंच अगडबंड. त्याच्या पोटचे एकूण ५४ गोळे. ओसामा हा १७वा. १९५७ साली जन्मलेला. थोरले लादेन तसे कर्मठ, सगळी इस्लामी कर्मकांडं आपल्या पोरांनीही पाळायला हवीत, असा त्यांचा आग्रह असायचा. पण तरी त्यामुळे मुलांना त्यांनी आधुनिक शिक्षणापासून कधी वंचित केलं नाही. नुसत्या मशिदी बांधून फार काळ चालणार नाही, हे या सगळ्यांना लवकरच कळलं. त्यामुळे रस्ते, महामार्ग, मोठमोठे पूल, बोगदे, विमानतळं, उत्तुंग इमारती, वीजनिर्मिती केंद्रं असं सगळंच बांधायची कामं बिन लादेन उद्योगानं सुरू केली. आखाती देशांतल्या बहुतेक सगळ्या बडय़ा प्रकल्पांना लादेन कुटुंबियांचा हात लागलेला आहे. या सगळ्यांनी आपल्या वडलांचा देण्याचा वारसाही मोठय़ा प्रेमानं जोपासला. जॉर्डन, पाकिस्तान, इजिप्त, येमेन अशा अनेक देशांत गरिबांसाठी घरं बांधणं, नैसर्गिक आपत्तींत मदत देणं, विहिरी खणणं ही सगळं कामं हे उत्साहानं करायचे. जेद्दाहमध्ये आपल्या कुटुंबाच्या नावानं भली थोरली मशीद लादेन पुत्रांनी बांधली. ओसामाला रस होता या मशिदीत.

तो लहानपणापासूनच तसा एकलकोंडा. याचं कारण होतं, ओसामा आपल्या वडलांना दहावी पत्नी हमिदा हिच्यापासून झालेला एकमेव मुलगा. त्याच्या जन्मानंतर हमिदा आणि अहंमद यांचा तलाक झाला. नंतर हमिदानं महंमद अल् अट्टास याच्याशी निकाह लावला. त्यांना पुढं चार मुलं झाली. ओसामा या सावत्र घरात वाढला. याच कारणानं असेल, पण आपण सगळ्यांत दोडके आहोत, असं कुठंतरी त्याच्या मनानं घेतलं होतं. त्यामुळे तो एकटा एकटा राहायचा. वाचत बसायचा. लहानपणी म्हणून जी एक दंगामस्ती असते, ती कधी यानं केली नाही. खरं तर त्याचं शिक्षण प्रतिष्ठितांच्या अशा आधुनिक शाळेत झालं. नंतर त्याच्या महाविद्यालयीन शिक्षणाबाबत मात्र मतभेद आहेत. काहींच्या मते तो अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी, तर काहींच्या मते अर्थशास्त्राचा. दुसरा एक गट मानतो, त्यानं शिक्षण पूर्ण केलंच नाही. महाविद्यालयाला तिसऱ्या वर्षीच त्यानं म्हणे रामराम ठोकला. काहीही झालं, तरी माणूस गुंतागुंतीचा. कविता वगैरे करायचा तो महाविद्यालयात असताना. पण धर्म, जिहाद आणि कविता हे असं जगावेगळं मिश्रण एकाच वेळी त्याच्यात सुखानं नांदत होतं. पठ्ठय़ानं सतराव्या वर्षीच पहिलं लग्न केलं. नज्वा घनेम असं त्याच्या धर्मपत्नीचं नाव. नंतर आणखी तीन जणींची सोबत मिळाली तिला. इतकं सगळं त्यानं पुढं आयुष्यात केलं. पण तरीही त्याला जवळपास २६ मुलं आहेत, चार अर्धागिनींपासून.

कळायला लागल्यापासूनच ओसामाचं धर्मवेड उठून दिसत होतं. भावांनी, घरातल्यांनी त्याला समजवायचा प्रयत्न केला. पण तो काही बदलायला तयार नव्हता. रशियन सैन्य जेव्हा अफगाणिस्तानात घुसलं, तेव्हा या धर्मविरोधी पाखंडय़ांना हाकलून लावायचं त्याच्या मनानं घेतलं. सौदी राजे फाहद यांनी जेव्हा रशियनांच्या विरोधात बंडखोरांच्या तुकडय़ा स्थापन करायचे ऐलान केले, तेव्हा ओसामा पहिल्या काही स्वयंसेवकांत होता. हे काही त्याच्या भावांना तितकंसं रुचलं नाही. व्यवसाय करायचा, तर कोणता विशिष्ट असा शिक्का कपाळावर उघड उघड असून चालत नाही, हे या लादेन बंधूंना फार लवकरच कळलं. त्यामुळे त्यांनी ओसामापासून चार हात दूर जायचा निर्णय घेतला. आपल्या कंपनीचं त्यासाठी नाव बदललं त्यांनी. सुरुवातीला कंपनीच्या नावात नुसता ‘बिन लादेन समूह’ असा उल्लेख  असायचा. नव्या नामकरणात त्यांनी ‘सौदी बिन लादेन ग्रुप’ असं लिहायला आणि ओसामा बिन लादेनशी या कंपनीचा काहीही संबंध नाही, असं नमूद करायला सुरुवात केली. पण तरी त्यांचे, ओसामाचे आणि इस्लामी अतिरेक्यांचे संबंध हे गूढच राहिले. पुरावा असं दाखवितो की, त्यांनी कागदोपत्री जरी ओसामापासून काडीमोड घातला होता, तरीही ओसामाच्या चळवळीला लादेन कुटुंबियांचा नाही, तरी त्यातल्या काही भावांचा तरी सक्रिय पाठिंबा होता.

१९८० सालच्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत इराणमधला अमेरिकी ओलिसांचा प्रश्न हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्या एका मुद्दय़ावर अध्यक्ष जिमी कार्टर यांना परेशान करण्याचा प्रयत्न दुसरे अध्यक्षीय उमेदवार रोनाल्ड रेगन यांनी केला होता. या निवडणुकीच्या आधी अमेरिकी ओलीस सुटू नयेत म्हणून थेट इराणचे अयातोल्ला खोमेनी यांच्याशीच त्यांनी हातमिळवणी केली होती. त्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात याबाबत पॅरिसमध्ये जी गुप्त बैठक झाली, त्यात थोरले जॉर्ज बुश यांच्या मांडीला मांडी लावून सलीम बिन लादेन हाही होता. अफगाण मुजाहिदिनांना रशियाविरोधी लढण्यासाठी जमिनीवरनं आकाशात सहज मारा करता येतील, अशी स्टिंगर क्षेपणास्त्रं अमेरिकेनं द्यावीत, यासाठी खुद्द सलीमनंच रदबदली केली होती. सलीम थेट ‘पेंटागॉन’च्या  –  अमेरिकी लष्कराच्याच- संपर्कात होता. त्यावेळी सलीम आणि ओसामा यांनी संयुक्तपणे दक्षिण आफ्रिकेतल्या शस्त्रास्त्र-व्यापाऱ्यांशी बोलणी केली होती. या बैठका जेद्दाह आणि पाकिस्तानातलं पेशावर येथे झाल्या होत्या.

जगात नाही, तरी किमान आखाती देशांत शरिया संचालित राजवट आणणं आणि यहुदींचा इस्रायल नकाशावरनं पुसून टाकणं हे त्याचं ध्येय बनलं. असं केल्याशिवाय मुसलमानांचं भलं होणार नाही, असा त्याचा विश्वास होता. आखातातल्या कोणत्याही देशात अमेरिकेचं अस्तित्व त्याला नको होतं. साम्यवाद, समाजवाद, लोकशाही आदी मूल्यांना मिळेल तेवढा विरोध करायला हवा, असा त्याचा सल्ला असायचा. त्यात अफगणिस्तानात मुल्ला ओमर जे काही करत होता, त्यानं ओसामा भलताच प्रभावित झालेला होता. सगळ्या मुसलमान देशांनी मुल्ला ओमरपासून धडा घ्यायला हवा, असा त्याचा आग्रह असायचा. मुल्ला ओमरच्या नेतृत्वाखालचा अफगाणिस्तान हीच एकमेव मुसलमान राजवट खरी, असं तो मानायचा आणि इतरांच्या पाकपणाविषयी संशय घ्यायचा. ‘खरी इस्लामी राजवट आणायची असेल, तर जिहादला पर्याय नाही आणि अशा जिहादसाठी निरपराधांना- त्यातही महिलांना- मरावं लागलं, तर त्यात काहीही गैर नाही,’ असा त्याचा युक्तिवाद असायचा. जिहादच्या कारणासाठी असे निरपराध मेले, तर ते थेट जन्नतमध्ये जातात, त्यामुळे झालंच, तर त्यांचं भलंच होतं, असं तो सांगायचा. त्याचा इस्लामवाद इतका टोकाचा होता की, अमेरिका-इस्रायल यांच्या जोडीला तो शिया पंथीयांनाही इस्लामच्या शत्रूंत बसवायचा.

पुढे सोव्हिएत रशियाविरोधी आघाडीच्या निमित्तानं त्याचं पाकिस्तानात जाणं-येणं चांगलंच वाढलं. या भेटीत अमेरिकेकडून पोसल्या जाणाऱ्या अन्य अनेक सोव्हिएतविरोधी मुल्ला-मौलवींशी त्याचा परिचय झाला. त्यांना हाताशी धरून ओसामानं ‘मक्ताब अल् खिदमत’- सेवा कार्यालय- ही संघटना स्थापन केली. वरकरणी ही सेवाभावी संस्था होती. अफगाण युद्धात रशियाविरोधात अनेक देशांकडून मिळणारा पैसा, शस्त्रास्त्रं आणि कार्यकर्ते यांची मदत एकत्र करायची आणि अफगाणी बंडखोरांना पुरवायची, हे या संघटनेचं मुख्य काम. या संघटनेनं रशियाविरोधात प्रचंड पैसा गोळा केला होता. मुजाहिदिनांना पैसा, दारूगोळा आणि जिहादींचा अखंड पुरवठा सुरू ठेवण्याचं काम या संघटनेकडून होत होतं. १९८० ते १९८९ या काळात जवळपास ६० कोटी डॉलर्स ओसामानं आपल्या हातानं या संघटनेमार्फत मुजाहिदिनांना वाटले होते. यावरून तिच्या आर्थिक ताकदीचा अंदाज येईल.

अर्थातच तिच्या मागे ‘सीआयए’ होती. अमेरिकेचा छुपा पाठिंबा असल्यानं या संघटनेच्या शाखा थेट अमेरिकेतच काढण्यात आल्या. टस्कन, ब्रुकिंग आदी ठिकाणी ‘मक्ताब अल् खिदमत’ची कार्यालयं लवकरच सुरू झाली. नंतर यथावकाश कार्यालयांचं रूपांतर हळूच ‘अल् कायदा’च्या शाखांमध्ये झालं, हे लक्षात घेतलं की कळेल, अमेरिका किती आंधळेपणानं रशियाविरोधकांना हाताळीत होती. यातल्या एकटय़ा ब्रुकिंग कार्यालयानंच जवळपास ३०० मुजाहिदिनांची भरती केली होती. अमेरिकेत राहून अफगाणिस्तानात रशियाविरुद्ध लढायला तयार असणारे अनेक होते. त्यांच्याशी ही संस्था संपर्कात असायची. अशा संभाव्य मुजाहिदिनांची अफगाणिस्तानात सासरी पाठवणी होण्याआधी त्यांना अनेक जीवनावश्यक गोष्टींची माहिती करून दिली जायची. बंदुका कशा वापरायच्या, त्यांचे प्रकार काय, बॉम्बस्फोट कसे करायचे, त्यांचे प्रकार, वगैरे  वगैरे. एकदा का या मंडळींचा हात बसला, की त्यांना पाच-पाचच्या तुकडय़ांनी पाठवलं जायचं. ओसामाला  अनेक कारणांसाठी अमेरिकेचा पाठिंबा होता. त्यातलं एक कारण होतं ‘हराकेन’ ही तेलकंपनी.

फारसं कोणी जिच्याबद्दल कधी ऐकलेलंही नाही, अशी ही ‘हराकेन’ तेलकंपनी होती धाकटय़ा जॉर्ज बुश यांची. या कंपनीचं आता दिवाळं वाजलं. ही १९८८ सालच्या सुमाराची गोष्ट. त्याच वर्षी थोरले जॉर्ज बुश सत्तेवर आले.

आणि काय योगायोग? तीन बडय़ा अरबांनी या कंपनीत घसघशीत भांडवली गुंतवणूक केली. त्याच वेळी अचानक या कंपनीला पर्शियन आखातात बडी बडी कामं मिळायला सुरुवात झाली. वास्तविक या कंपनीनं टेक्सासच्या बाहेर कधी पाऊल टाकलेलं नव्हतं. तर असं असताना या कंपनीच्या कार्यक्षमतेचा अचानक अनेकांना साक्षात्कार झाला आणि तिला मोठय़ा प्रमाणावर कामं मिळायला लागली. कोण होते हे बडे अरबी गुंतवणूकदार? त्यातल्या दोघांची नावं उघड झाली. सलीम बिन लादेन आणि दुसरा खलिद बिन महफोज. यातला सलीम हा ओसामाचा थोरला भाऊ आणि खालिद हा बडा सौदी बँकर. ‘बँक ऑफ क्रेडिट अ‍ॅण्ड कॉमर्स इंटरनॅशनल- बीसीसीआय’ या अत्यंत बदनाम बँकेतला बडा गुंतवणूकदार. पुढे काही वर्षांनी ही बँक दहशतवाद्यांची पतपुरवठावाहिनी असल्याचं स्पष्ट झालं आणि तिच्यावर बंदी आणली गेली. या सौदी गुंतवणूकदारांमुळे जॉर्ज बुश यांची तेलकंपनी मात्र वाचली. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’नं लिहिलंही- ‘ही सौदी गुंतवणूक म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांच्या मुलाशी सलगी करण्याचा प्रयत्न आहे.’

ओसामाच्या अनेक गोष्टींकडे अमेरिका सुरुवातीला कानाडोळा करीत होती. या सगळ्यांत ‘सीआयए’चा हात किती खोलवर गेलेला असावा? अमेरिकेत ‘खिदमत’साठी येणाऱ्या-जाणाऱ्या सगळ्या मंडळींचे बनावट पासपोर्ट करून देण्याचं काम ही अमेरिकेची गुप्तहेर यंत्रणा करीत होता. पुढे ‘ब्लाइंड शेख’म्हणून प्रसिद्ध झालेला ओसामाचा उजवा हात अब्दुल रहेमान हाही अमेरिकेत असाच विनासायास आला होता.

ओसामाला हवा तसा जहालवाद पोसणारा एक मित्र त्याला पाकिस्तानात मिळालेला होताच. अयमान अल् जवाहिरी.  ओसामाला जवाहिरीनं नव्या संघटनेच्या स्थापनेच्या स्थापनेत साथ दिली. अन्य साथीदार होते महंमद अतेफ ऊर्फ अबू हफ्स, ममदौ सलीम ऊर्फ अबू हजेर, जमाल अल् फादी, वईल हमझा जुलैदिन हे त्याचे ‘अल् कायदा’चे संस्थापक सदस्य. जवाहिरी आणि ओसामानं मिळून प्रत्यक्ष अफगाणिस्तानात एक केंद्र चालवायला घेतलं.  इतके दिवस ओसामा काठावरनंच रशियाविरोधी जिहाद हाकत होता. जवाहिरीच्या साहाय्यानं त्यानं मग प्रत्यक्ष प्रवाहात उडी घेतली.  ओसामाचा आग्रह होता, त्यासाठी वेगळी संघटना जन्माला घालायची. मुल्ला ओमरच्या बरोबरीनं ओसामा अफगाणविरोधाचा चेहरा बनून गेला होता. १९८९ साली रशियानं अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतल्यानंतर ओसामा हीरोच बनला.

एखाद्या विजयी वीराच्या थाटात त्याचं सौदीत स्वागत करण्यात आलं. अतिरेकी मानसिकता असलेल्यांची भूक विजयानं वाढते. ओसामाचं तसंच झालं. आपणच आता मुसलमानांचे तारणहार, असं त्यांच्या मनानं घेतलं.  १९९२ साली ओसामानं आपला मुक्काम सुदानमध्ये हलवला. लादेन कुटुंबीयांकडून आपल्या वडिलोपार्जित संपत्तीचा वाटा म्हणून ओसामाच्या नावे दरमहा काही रक्कम दिली जात होती. वडील गेल्यानंतर वयाच्या अवघ्या दहाव्या वर्षी ओसामाच्या हाती जवळपास ८ कोटी डॉलर्स होते. नंतर ओसामानं परदेशात जाऊन आपल्या व्यवसायाची वेगळी शाखा वाढविली होती. वास्तविक आधी त्याला या असल्या व्यवसायात वगैरे रस नव्हता, पण जिहादसाठी लागणारा पैसा मिळवायचं साधन म्हणून त्यानं आपल्या व्यवसायाकडे लक्ष घालायला सुरुवात केली. सुदान सरकार, इजिप्तच्या सरकारातली मित्रमंडळी यांच्या माध्यमातून अनेक मोठमोठी कामं ओसामाला मिळत गेली. त्यामुळे त्यानं व्यवसायात लक्ष घालायला  सुरुवात केल्यानंतर काही वर्षांतच त्याच्या कंपनीची उलाढाल २५ कोटी डॉलर्सच्या घरात होती. ‘९/११’ जेव्हा घडलं, तेव्हा त्याच्या कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ३६,००० इतकी होती, यावरून तिच्या आकारमानाचा अंदाज बांधता येईल.

ओसामाच्या सुदैवानं सुदानमध्ये हसन अल् तुराबी हा कर्मठ धर्मवादी सत्तेवर आला होता. त्याला ओसामा आपल्या देशात आलेला चालणार होताच. त्यामुळे त्यानं ओसामाला खास पत्र वगैरे पाठवून आपल्या देशात येण्याचं निमंत्रण दिलं. हे होत असताना ओसामाचं पाकिस्तानमध्येही तितकंच लक्ष होतं. तिथे सत्तेवर होत्या बेनझीर भुट्टो. आपल्या देशाचा आर्थिक विकास आधी व्हायला हवा, असं त्यांचं मत. या खेळाच्या केंद्रस्थानी असलेली ‘आयएसआय’ त्यांच्यावर नाराज होती. पाकिस्तानात कोणीही ‘आयएसआय’ला नाराज करून सत्तेवर राहू शकलेला नाही, याचं भान न ठेवता बेनझीर आपलाच सुधारणेचा गाडा पुढे रेटू पाहत होत्या. तेव्हा त्यांना रोखणं गरजेचं होतं. आता ‘आयएसआय’च्या परिभाषेत रोखायचं म्हणजे पृथ्वीतलावरनं नाहीसंच करायचं. त्यासाठी ‘आयएसआय’चे प्रमुख हमीद गुल आणि पंतप्रधानपदावर कावळ्यासारखी नजर लावून बसलेले नवाज शरीफ यांनी पुढाकार घेतला. या दोघांनी ओसामाची भेट घेतली. या सगळ्यांनी बेनझीर हत्येचा कट आखला. त्यात सहभागी होता एक पत्रकार हुसेन हक्कानी. या कामगिरीसाठी ओसामानं एक कोटी डॉलर्सची तरतूद केली होती. हा पैसा शरीफ यांच्या हवाली केला जाणार होता. अट एकच होती. बेनझीर भुट्टो यांचा काटा काढल्यावर सत्तेवर येऊ शकणाऱ्या शरीफ यांनी शरियाच्या तालावर राज्यशकट हाकण्याचं वचन द्यावं. शरीफ यांनी तसं ते दिलंही, पण काही कारणानं हा कट अमलात आला नाही. तरी नंतर १९९० साली सत्तेवर आलेल्या शरीफ यांनी ‘अल् कायदा’ला पाकिस्तानात मुक्तांगण दिलं.

एव्हाना तुराबी यांच्या निमंत्रणाला मान देऊन ओसामानं आपलं केंद्र सुदानमध्ये खार्टूम इथे हलवलं. तुराबी त्याच्यासारखेच धर्मवेडे असल्याचं पाहून ओसामा त्यांच्या प्रेमातच पडला. इतका की, त्यानं तुराबी यांच्या पुतणीशीच निकाह लावला. ही त्याची चौथी पत्नी. १९९२ साल संपता संपता ओसामाच्या ‘अल् कायदा’च्या सदस्यांनी येमेनमध्ये एका पंचतारांकित हॉटेलवर हल्ला केला. ‘अल् कायदा’नं थेट अमेरिकेच्या शेपटावर पाय देण्याची ही पहिली लक्षणीय घटना. २९ डिसेंबर १९९२ रोजी ‘अल् कायदा’कडून ‘गोल्ड मोहोर’ आणि ‘मूव्हएनपिक’ या एडनमधल्या हॉटेलांवर हल्ला झाला. हल्ल्यात जास्त काही झालं नाही, फक्त दोन जण मेले. त्यातला एक होता अमेरिकी सैनिक.

या टप्प्यावर अमेरिकेला हे माहीत झालेलं होतं, की ओसामा हा जगभरातल्या इस्लामी दहशतवाद्यांना एकत्र करतोय. ज्या देशात ते नाहीत तिथे ते तयार होतील, यासाठी प्रयत्न करतोय. तरीही या काळात अमेरिकी सरकारची कृती संशयाच्या -एकच नाही, तर अनेक- सुया स्वत:च्या देशावर रोखायला लावणारीच होती. १९९३ साली रॉयल कॅनेडियन पोलिसांनी अली मोहंमद या तरुणाला अमेरिकेच्या सीमेवर अटक केली. हा चोरून शस्त्रास्त्रं अमेरिकेत नेण्याच्या प्रयत्नात होता. या अलीनं कॅनेडियन पोलिसांसमोर कबुली दिली की, ‘मी ओसामाच्या ‘अल् कायदा’साठी काम करतोय.’ वास्तविक ही केवढी मोठी घटना. कॅनेडियन पोलीस अधिक तपास करायला लागल्यावर अलीनं त्यांना सांगितलं, ‘एफबीआय’च्या जॉन झेंट या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधा.’ कॅनेडियन पोलिसांनी तसा तो साधला. मग त्यांना धक्काच बसला. कारण झेंटनं त्यांना सांगितलं, ‘अली हा ‘एफबीआय’साठी काम करतोय, त्याला सोडून द्या.’ अली सुटला, पण तेव्हा त्याला का सोडलं गेलं? काही उत्तर नाही!

या काळात अमेरिकेच्या आणखी एका कृतीबद्दल काही प्रश्न निर्माण झाले. १९९५ साली अध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि त्यांचे उपाध्यक्ष अल् गोर यांनी काही प्रमुख इस्लामी संघटनाप्रमुखांची बैठक व्हाइट हाऊसमध्ये बोलाविली. तिथे आलेले होते २३ इस्लामी संघटनांचे प्रमुख आणि त्यात होता अब्दुल रहमान अलामौदी. या गृहस्थानं या बैठकीत उघड उघड ‘हमास’चं समर्थन केलं. ‘हमास’चा नेता- ज्याला अमेरिकेनं दहशतवादी म्हणून जाहीर करून अटक केलेली होती- त्याचा हा उजवा हात. ‘हमास’ ही संघटनाही अमेरिकेनं दहशतवादी म्हणून घोषित केलेली होती, परत अलामौदीच्या नावावर आणखी एक पाप होतं. सुदानचा माथेफिरू धर्मगुरू हसन अल् तुराबी याला अमेरिकेत घेऊन येण्यात आणि नंतर त्याची सुखरूप रवानगी करण्यात अलामौदीचा हात होता, हेही उघड झालेलं होतं. याच तुराबीनं सुदानमध्ये ओसामाला आश्रय दिलेला होता. तरीही नंतर अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अँथनी लेक यांनी अलामौदीशी एकटय़ाशी चर्चा केली. या तुराबीनं अमेरिकेत ‘अल् कायदा’साठी मोठा निधी जमविल्याचं नंतर निष्पन्न झालं. याच काळात ओसामा सुदानमधून आपला जहाल धर्मवाद आता आसपासच्या देशांत पसरविण्यात मग्न होता. या कामात त्याची महत्त्वाची साथीदार होती ‘इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद’ ही संघटना. हे ‘ब्रदरहुड’चंच आणखी एक बांडगूळ. या ‘ईआयजे’नं इजिप्तचे अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांच्या हत्येचा प्रयत्न केला, पण तो फसला. त्यामुळे इजिप्तनं सुदानवर दडपण आणून ‘ईआयजे’चं तिथलं केंद्र बंद करायला लावलं.  यानंतर ‘अल् कायदा’ला आता सोमालियाही खुणवायला लागला. ‘अल् कायदा’चे कार्यकर्ते खार्टूम येथून मोगादिशूत सहज ये-जा करू लागले. लवकरच मोगादिशूत ‘अल् कायदा’चं दहशतवाद प्रशिक्षण केंद्र सुरू झालं. तिथे नुकत्याच नियुक्तीवर आलेल्या अमेरिकी सैनिकांना कसं मारता येईल, यावर सारा भर होता या प्रशिक्षणाचा. एका वर्षांनंतर या प्रशिक्षणाला फळं लागली. ऑक्टोबर १९९३ मध्ये अमेरिकी सैनिकांच्या तळावर हल्ला झाला आणि त्यात १८ अमेरिकी सैनिक मारले गेले. वास्तविक या हल्ल्यानंतर ओसामाला वाटत होतं, अमेरिका आपल्यावर जोरदार प्रतिहल्ला करील. या हल्ल्याची किंमत दामदुपटीनं आपल्याकडून वसूल करील, पण घडलं भलतंच. अमेरिकेनं येमेन आणि सोमालियातून आपलं सैन्य मागे घ्यायचा निर्णय घेतला. हा अर्थातच ओसामासाठी सुखद धक्का होता. त्याच्यातर्फे लगेच एक पत्रक प्रसृत केलं गेलं. ‘अमेरिकी सैन्याची माघार हा ओसामाचा विजय आहे,’ असं सांगणारं. ‘अमेरिकी नुसते मोठमोठय़ा गप्पा मारतात, पण प्रत्यक्षात ते कागदी वाघ आहेत,’ अशी खवचट टीका ओसामानं यानंतर अमेरिकेवर केली. यापाठोपाठ ‘अल् कायदा’नं लिबियात दोन जर्मन नागरिकांना ठार केलं. ते दोघेही जर्मनीचे हेर असल्याचा दावा ओसामानं केला.

या हल्ल्यानंतरही ओसामाविरुद्ध ठोस कारवाई तर सोडा, पण तसा प्रयत्नही झालाच नाही. त्यामुळे त्याची भीड अर्थातच चेपली. जागतिक राजकारणात आपल्याला बरंच काही करायचं आहे आणि आपण जगातल्या अमेरिकाविरोधी ताकदीचं केंद्र बनू शकतो, असं ओसामाला आता वाटायला लागलं. त्याच्या कार्याची दखल आता ठिकठिकाणी घेतली जाऊ लागली.

याचा पहिला प्रत्यय आला बोस्नियात. तिथे अध्यक्ष अलिझा इज्तेबेगोविच यांनी ओसामाचा सन्मान म्हणून त्याला आपल्या देशाचा पासपोर्ट काढून दिला. बाल्कन राष्ट्रांत इस्लामच्या तत्त्वांवर आधारित प्रजासत्ताक निर्माण करण्यात ओसामानं उचललेल्या जबाबदारीबद्दल त्याचा हा सन्मान असल्याचं सांगितलं गेलं. या परिसरात बरंच काही घडत होतं. बोस्निया आणि हर्झगोवेनिया यांच्यात धार्मिक आणि वांशिक संघर्ष सुरू झालेला होता. ‘अल् कायदा’चे हजारो अतिरेकी स्वयंसेवक या संघर्षांत सहभागी झाले आणि बर्फाळलेल्या या प्रदेशाला दहशतवादाची झळ लागली. बोस्नियन मुसलमानांना ‘अल् कायदा’ची साथ मिळाल्यामुळे रक्तपाताची गती अधिकच वाढली. सर्बियाच्या कोसावोतही ‘अल् कायदा’चे दहशतवादी सक्रीय असल्याचं आढळलं. तिथे अमेरिकाच बोस्नियन मुसलमानांना गुप्तपणे शस्त्रास्त्र पुरवठा करीत होती. सारायेवोपासून जवळच असलेल्या विसोको या तुलनेनं लहान असलेल्या शहरातला विमानतळ त्यासाठी वापरला जात होता.

एव्हाना ओसामाची भीड इतकी चेपलेली होती, की त्यानं चक्क इंग्लंडला भेट दिली. तिथे मँचेस्टर आणि लंडनचं उपनगर वेम्ब्ले या आशियाईबहूल उपनगरात ओसामाची अल्जीरियन बंडखोरांशी भेट झाली. फ्रेंचांच्या विरोधात जोरदार आघाडी उघडा, असं सागत ओसामानं या बंडखोरांसाठी प्रत्यक्ष अल्जीयर्समध्ये तळ उभारण्याची तयारी दाखविली. काही काळानंतर ‘अल् कायदा’ची शाखा त्या देशातही सुरू झाली. नंतर ओसामा अल्बानियातही गेला. यातली आश्चर्यकारक बाब म्हणजे अल्बानियात त्याचा प्रवेश झाला, तो सौदी शिष्टमंडळाचा सदस्य म्हणून. हे कसं झालं, हे न सजण्यासारखं गूढ आहे. खरं म्हणजे एव्हाना सौदीनं ओसामाशी सर्व संबंध तोडलेले होते. पण तरी तो सौदी शिष्टमंडळात शिरकाव करून घेऊ शकला. हळूहळू आशियातल्या इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, भारतातलं काश्मीर अशा अनेक प्रदेशांत ‘अल् कायदा’नं हातपाय पसरले. आफ्रिकेतही ‘अल् कायदा’नं चांगलंच मूळ धरलं.

ओसामा हे इतकं सगळं सुदानात राहून करतोय म्हटल्यावर त्या देशावर दडपण यायला सुरुवात झाली. अमेरिकेनं सुदानचं नाव दहशतवादसमर्थक देशांच्या यादीत घातलं. सुरुवातीला सुदान सौदी दडपणाला फारशी भीक घालत नव्हता. पण एका बाजूनं सौदी आणि दुसरीकडून इजिप्त हे दोघंही सुदानला दमदाटी करू लागले. त्यात ओसामावरही हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. हा हल्ला सौदी हेरखात्याकडून केल्याचं बोललं गेलं. शेवटी सहा वर्षांच्या वास्तव्यानंतर ओसामाला सुदान सोडावं लागलं. आता त्याला सुरक्षित घर मिळालेलं होतं. तेही अमेरिकेच्या कृपेनं. अफगाणिस्तान. ओसामानं त्यानंतर आपलं केंद्र अधिकृतपणे जलालाबादला हलवलं. यानंतर थोडय़ाच दिवसांत ओसामाच्या मुलाचं लग्न झालं. आपल्याकडे जसं लग्नात एखादा ज्येष्ठ मंगलाष्टक वगैरे रचून वधुवरांना शुभेच्छा देतो, तसं या लग्नात ओसामानं आपली एक कविता सादर केली. त्यात वर्णन होतं धर्माभिमानी मुसलमानांनी पाखंडी अमेरिकेच्या युद्धनौकेवर कसा हल्ला चढवला.. ते कोवळे अमेरिकी जवान कसे मारले गेले.. आणि मग त्यांच्या लुसलुशीत मांसाचे तुकडे कसे इतस्तत: पसरले.. याचं. यावरून ओसामाच्या मानसिकतेची कल्पना येऊ शकेल. आणि एका वर्षांतच ९/११ घडलं आणि जगात ज्याच्या त्याच्या तोंडी ओसामा बिन लादेनचं नाव झालं. साऱ्या इस्लामी दहशतवादाचा चेहरा म्हणून ओसामाकडे जग बघायला लागलं. एक कृश, डोक्यानं फारसा तेज नसलेला धर्मगुरू बघता बघता साऱ्या दहशतवादाचा केंद्रबिंदू बनून गेला. एकविसाव्या शतकातला भस्मासूरच तो. खराखुरा. ज्यांनी निर्माण केलं, त्यांच्याच डोक्यावर हात ठेवायला कमी न करणारा.  १९९८ साली ‘एबीसी’ या प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ओसामा म्हणाला, ‘आजच्या युद्धात नैतिक- अनैतिक असं काहीही नाही. जगातला सध्याचा सर्वात मोठा दहशतवादी जर कोणी असेल, तर तो आहे अमेरिका नावाचा देश. तेव्हा या देशातला जवान आणि साधा नागरिक यांच्यात फरक करायचं आम्हाला काहीही कारण नाही. सगळेच अमेरिकी आमच्या दृष्टीनं दहशतवादीच आहेत.’

अनिल काकोडकर, सौजन्य – लोकसत्ता

आपल्याला विकास साधायचा असेल तर अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. असे असतानाही अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे, हे आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखे आहे.

जैतापूर प्रकल्पावरून महाराष्ट्रात सध्या मोठा वादंग सुरू आहे. त्यात मार्चमध्ये जपानमधील फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांमधील अपघातानंतर तर अधिकच  भर पडली आहे. विकास आणि पुरोगामी विचारांच्या बाबतीत महाराष्ट्र कायम अग्रेसर राहिला आहे. म्हणूनच फुकुशिमा दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रतिक्रिया आणि भविष्याच्या दृष्टीने आपली ऊर्जेची गरज, तसेच भावी विकास प्रकल्पांबाबत एकूणच भूमिका कशी असावी, याबाबत काही विचार मांडणे मला गरजेचे वाटते.

फुकुशिमा दुर्घटना ही सुनामीमुळे घडली. तथापि संपूर्ण जगभर सुनामीपेक्षाही मोठा परिणाम या घटनेचाच झाला. सर्वाच्या मनात मोठी भीती निर्माण झाली. प्रत्यक्षात सुनामीचाही एवढा परिणाम लोकांच्या मनावर झाला नाही. त्यामुळे एखादा धोका, जोखीम याचा प्रत्यक्षात परिणाम आणि अंदाज- तर्क याद्वारे मांडल्या जाणाऱ्या परिणामांबाबत सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

चीन, अमेरिका, जपान आणि रशिया ही आज जगातील सर्वात जास्त वीजनिर्मिती करणारी राष्ट्रे आहेत. भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. तथापि, दरडोई वीजनिर्मिती पाहता, भारताचा क्रमांक १५० वा आहे. चीन ८० व्या क्रमांकावर, रशिया २६ व्या क्रमांकावर, जपान १९ व्या क्रमांकावर आणि अमेरिका ११ व्या क्रमांकावर आहे.

दरडोई वार्षिक वीजवापर हे विकासाचे मुख्य परिमाण मानले जाते. भारतात वार्षिक दरडोई वीजवापर साधारणत: ६५० ते ७०० किलोव्ॉट अवर एवढा आहे. तो ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को- ऑपरेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट’- (ओईसीडी) चे सदस्य नसलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरीपेक्षा निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. संपूर्ण जगाच्या सरासरी वीजवापराच्या एक चतुर्थाश आणि ‘ओइसीडी’चे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांच्या सरासरी वीजवापराच्या १४ पटींनी कमी आहे. या पाश्र्वभूमीवर आता आपले उद्दिष्ट, काय असायला पाहिजे, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्या मते पाच हजार  किलोव्ॉट अवर हा उचित आकडा आहे. तो जागतिक सरासरीच्या तुलनेत बरा आणि ‘ओईसीडी’ सदस्य राष्ट्रांच्या सरासरीच्या सुमारे ५० टक्के एवढा आहे. दीडशे कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील भविष्यातील दरडोई वीजवापर पाहता भविष्यात आपल्याला जगाच्या आजच्या वीजनिर्मितीच्या ४० टक्के अधिक वीजनिर्मितीची गरज आहे. अर्थात नजिकच्या भविष्यातील लोकसंख्या, विकास प्रकल्प, गरजा विचारात घेऊनच हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हेच उद्दिष्ट गाठण्यासाठी चीनला मात्र आपल्यापेक्षा निम्मी वीजनिर्मिती वाढवावी लागणार आहे. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे, कोळशाच्या खाणी वीजनिर्मितीसाठी आणखी दहा- अकरा वर्षे आपल्याला उपयोगी पडू शकतील.

या पाश्र्वभूमीवर अणुऊर्जा आणि सौरऊर्जा हे दोनच ऊर्जास्रोत आपल्याला विकास कामातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यात, प्रगती साध्य करण्यात सहाय्यभूत ठरणार आहेत. तथापि, इतर ऊर्जास्रोतांकडे विशेष लक्ष द्यायचे नाही, असा मात्र याचा अर्थ नव्हे!

उपलब्ध असलेल्या सर्व ऊर्जास्रोतांचा योग्य आणि पुरेपूर वापर करून घेण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम सौरऊर्जेबाबत पाहू! गरजपूर्तीसाठी सुमारे साडेचार दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र यासाठी वापरावे लागेल. भारतातील एकूण ओसाड, नापीक जमीनक्षेत्राच्या एकचतुर्थाश इतके हे जमीनक्षेत्र आहे. याव्यतिरिक्त सौरऊर्जा तंत्रज्ञान अधिक विकसित, प्रगत करण्याचीही गरज आहे. शिवाय ते आपल्याला कमी, वाजवी खर्चात कसे वापरता येईल, हेही पाहिले पाहिजे. सूर्य काही २४ तास तळपत नाही. त्यामुळे कमी खर्चात ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञान विकासाच्या या पैलूकडे तातडीने लक्ष दिले गेले पाहिजे. या व्यतिरिक्त ‘फ्यूजन एनर्जी’ (एकत्रित ऊर्जा) आणि तत्सम इतर ऊर्जा तंत्रज्ञान विकासाच्या मुद्दय़ांचाही विचार व्हावा. आपल्याकडील कोळशाचे भूमिगत साठे फार फार तर आणखी ४०/५० वर्षे पुरतील. तत्पूर्वी पर्यायी ऊर्जास्रोत तयार ठेवणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण जगाच्या तुलनेत वीज टंचाईची समस्या आपल्या देशात अधिक लवकर जाणवणार आहे. उर्वरित जगाला इतक्या लवकर ही समस्या ग्रासणार नाही, पण भारताला मात्र ती नजिकच्या काळात चांगलीच जाणवणार आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून त्या दृष्टीने अणुऊर्जेकडे पाहिले पाहिजे. अणुऊर्जा ही कमी खर्चात उपलब्ध होते. आजच जगाच्या गरजेच्या १६ टक्के वीज ही अणुऊर्जा प्रकल्पांद्वारे उपलब्ध होते आहे. फुकुशिमा दुर्घटना, चेर्नोबिल दुर्घटना होऊनसुद्धा औद्योगिक वापराच्या ऊर्जेमध्ये अणुऊर्जा वापरात सर्वात कमी धोके आणि जोखीम आहे. हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम, आणखी तत्सम इतर गोष्टी विचारात घेतल्या तरी अणुऊर्जेचा लाभ, फायदा जास्तच आहे. असे असूनसुद्धा आपल्याला अणुऊर्जेचा एवढा प्रमाणाबाहेर बाऊ का वाटावा?

संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘चेर्नोबिल’ आरोग्यविषयक तज्ज्ञ समितीचा अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेने २००६ मध्ये प्रसिद्ध केला. चेर्नोबिल दुर्घटनेने बाधित झालेल्यांपैकी ४७ जणांचा २००४ पर्यंत मृत्यू झाला. १९९२ ते २००२ या दहा वर्षांच्या काळात चार हजार जणांना घशाचा कर्करोग झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्याने मृत्यू पावलेल्यांची संख्या एक टक्क्य़ांपेक्षाही कमी आहे. इतरांवर यशस्वीरित्या उपचार करण्यात आले. चेर्नोबिल दुर्घटनेचे परिणाम पुढे काही वर्षे जाणवत राहिले, तरी ते बॉम्बस्फोटानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या अडीच पटींनी कमी होते, ही वस्तुस्थिती असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. रशियातील चेर्नोबिल दुर्घटनेच्या आसपासच भारतात भोपाळमध्ये विषारी वायू दुर्घटना घडली. त्यात साडेतीन हजारावर लोकांचे बळी गेले. तरीसुद्धा आपल्या मनात चेर्नोबिल घटनाच कायमची घर करून बसली आहे.

फुकुशिमा दुर्घटनेत किरणोत्साराने अद्याप एकही मृत्यू झालेला नाही. जे मृत्यू झाले ते भूकंप आणि सुनामीमुळे झालेले आहेत. लोकांच्या डोक्यात, मनात अकारण भीती घर करून आहे आणि ती निघून जाण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. किरणोत्सर्जनाचा थोडाफार परिणाम ज्या लोकांवर झाला आहे, त्याने फार मोठी हानी होण्याची शक्यता नाहीच. फुकुशिमा दुर्घटना सुनामीमुळे घडली. या सुनामीने १३ हजारावर लोक मृत्युमुखी पडले, तर आजही १४ हजारांवर लोकांचा ठावठिकाणा, लागलेला नाही. तरीही सुनामीपेक्षा फुकुशिमा दुर्घटनेचाच प्रसिद्धीमाध्यमांत अधिक बोलबाला झाला. सुनामीबद्दल कमी, पण फुकुशिमातील अणुभट्टय़ांच्या दुर्घटनेनेच वृत्तपत्रांमधील रकानेच्या रकाने भरले गेले.

भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून विचार केला तर भारतातील हिमालय क्षेत्रातील पट्टा काहीसा तसा आहे. म्हणूनच धोरणात्मक बाब म्हणून आपण त्या भागात अणुऊर्जा केंद्र उभारलेले नाही. जपानच्या तुलनेत आपल्याकडे सुरक्षेचा विचार अधिक झाला आहे. ज्यामुळे सुनामीचा धोका संभवतो अशी भूकंपाच्या संभाव्य केंद्रबिंदूची ठिकाणे जपानच्या तुलनेत भारतात भूकंपप्रवण क्षेत्रापासून किमान दहा पट अधिक दूर अंतरावर आहेत. ज्या अणुभट्टय़ांची दुरुस्ती, उपाययोजना शक्य आहे त्या अणुभट्टय़ा जपाननेही बंद केलेल्या नाहीत. अर्थात हे फुकुशिमा दुर्घटनेचे समर्थन नव्हे! अशा दुर्घटना होता कामा नये हेही तितकेच खरे आहे. फुकुशिमा दुर्घटनेपासून बोध घेऊन आपण सध्या आहे त्यात संतुष्ट न राहता आपल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा आणखी वाढविली पाहिजे.

अणुभट्टय़ांसाठीच्या ‘एएचडब्ल्यूआर’ प्रगत प्रणालीत अंगभूत सुरक्षा क्षमता अधिक असते. ती किंवा तत्सम प्रणाली (सिस्टिम) आपल्याकडील अणुभट्टय़ांसाठी आणण्याच्या दृष्टीने त्वरेने पावले उचलली गेली पाहिजेत. तथापि, दरवाजा ठोठावू लागलेली वीज समस्या, हवामान बदलाचे धोके, संकटे आणि या सर्वावर मात करण्यासाठी आपल्याकडे असलेला अत्यंत कमी वेळ या गोष्टीसुद्धा नजरेआड करून चालणार नाहीत.

अणुऊर्जेसंबंधीच्या कोणत्याही प्रकल्पाकडे सकारात्मक दृष्टीने न पाहता, हा प्रकल्प म्हणजे भविष्यात उद्भवणारे महासंकट आहे, असे चित्र उभे करणे आणि स्वत: गोंधळून लोकांच्याही मनात भीतीची भावना वाढविण्यास हातभार लावणे, प्रगती आणि विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करणे, महत्त्वाकांक्षी ध्येय गाठण्यापासून भारताला वंचित ठेवण्याची प्रवृत्ती ही स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घेणारी आहे.