इसिसचे राजकीय-वैचारिक आव्हान

श्रीकांत परांजपे, सौजन्य – लोकसत्ता

 

पश्चिम आशियात गेल्या वर्षभरात होत असलेल्या लष्करी-राजकीय तसेच धार्मिक मंथनाबाबत टिपणी करताना अबदेल बारी अटवन विचारवंतांनी अशी टिपणी केली : ‘आता एक खरंखुरं युद्ध सुरू होईल, नवीन गट पुढे येतील आणि सतत एका मध्य पूर्वेचा उदय होईल.’ पश्चिम आशियातील आयसिसचा (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅन्ड सीरिया / आयएसआयएस) उदय, इराकमधील शिया-सुन्नी वाद, सीरियात सुरू असलेली यादवी आणि यात तुर्कस्तान तसेच इराणने घेतलेल्या भूमिका त्या पाश्र्वभूमीवर अटवन वक्तव्य करीत होते, त्या पश्चिम आशियाई घडामोडींमध्ये या प्रादेशिक सत्तांव्यतिरिक्त रशिया व अमेरिकेचेदेखील हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्याचादेखील संदर्भ त्या टिपणीत दिसतो.

आयसिसची चळवळीची सुरुवात सद्दाम हुसेननंतरच्या इराकमधील राजकीय व्यवस्थेतून तसेच असाद यांच्या सीरियातील समस्यांमधून होताना दिसते. अमेरिकेने इराकमधून बाहेर पडताना इराकमधील ‘बाथ’ या सद्दाम हुसेननी मांडलेल्या इराकी विचारप्रणालीविरुद्ध मोहीम सुरू केली. इराकचे नवीन सरकार हे शिया पंथाचे सरकार होते. ज्यांनी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील बाथ साम्यवादी पक्षाच्या घटनांवर सत्तेपासून दूर ठेवले. इराकमध्ये सुन्नी जनतेवर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध लढण्यासाठी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील अधिकारी तसेच तिक्रित प्रांतातील सुन्नी गट एकत्र येऊन त्यांनी नवीन सरकारविरुद्ध लढा पुकारला. हा लढा म्हणजे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक(आयएसआय)ची सुरुवात होती. तो अल कायदाशी संबंध ठेवून होता. मार्च २०११ मध्ये सीरियात डेट्टा येथे स्थानिक पातळीवर झालेल्या उद्रेकाविरुद्ध सीरियात असाद सरकारने लष्कराचा वापर करून ते बंड मोडून काढले. त्या बंडाला पाठिंबा हा त्या प्रदेशातील तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया तसेच कतार या सुन्नी सत्तांकडून होता. सीरियातील पसरत चाललेली यादवी ही असाद विरुद्ध सुन्नी गट यांच्यात होती. पुढे सीरियातील हे सुन्नी गट आणि इराकमधील आयएसआय हे एकत्र आले. त्यातून निर्माण झालेला आजचा आयसिस लढा हा सुन्नी इस्लामिक राजवट निर्माण करण्यासाठीचा लढा मानला जातो. त्याला ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड लेव्हांट’ असेही संबोधले जाते. लेव्हांट हे सीरिया व इराक प्रदेशाला असलेले फ्रेंच नाव आहे. पुढे अल कायदा आणि आयसिस यांची फारकत झाली आणि अबु बक्र अल बगदादी याने आयसिसचे नेतृत्व घेतले.
पाश्र्वभूमी
पश्चिम आशियातील या घडामोडींची पाळेमुळे ही वसाहतवादानंतरच्या घटनाक्रमात बघता येतात. इराक व सीरियातील ब्रिटिश सत्ता संपल्यानंतर तसेच सीरिया व लेबनॉनमधील फ्रेंच सत्ता संपल्यानंतर सुरुवातीला या राज्यात लोकशाही सत्ता स्थापन झाल्या. परंतु, अंतर्गत कलहामुळे या सर्व ठिकाणी लष्करी राजवटी आल्या. त्यात इजिप्तचादेखील समावेश होतो. पुढे इस्रायलला सामोरे जाताना या राष्ट्रांनी अरब ऐक्य, अरब राष्ट्रवाद आणि साम्यवादाचा पुरस्कार केला. बाथ (अर्थ : पुनरुज्जीवन) समाजवादी विचार त्याचाच भाग होता. सीरियात असाद यांनी आणि इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांनी याच संकल्पनांचा वापर केला. त्यात या राज्यांनी स्वत:ला ‘सेक्युलर’, समाजवादी व आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला. इथे राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते. परंतु, अल्पसंख्याक तसेच स्त्रियांच्या हक्कांबाबत जागरूकता होती. लष्करी राजवटीचा वापर करून एक प्रगत राष्ट्र म्हणून सद्दाम हुसेन यांनी अल्पसंख्याक सुन्नी गटाचे नेतृत्व करून बाथ पक्षाच्या आधारे सत्ता राखली. सीरियात असाद यांनी त्याच धोरणांचा वापर करीत अलविट्झ या शिया पंथीय गटाचे नेतृत्व करीत बहुसंख्य सुन्नी प्रजेवर राजवट केली.
या दोन्ही ‘स्थिर’ राजवटींना पहिला धक्का बसला, तो २००३ च्या इराक युद्धामुळे. या युद्धानंतर अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांना बाजूस करून इराकच्या राज्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात सद्दाम हुसेन किंवा बाथ पक्षाशी संबंधित असलेल्या लष्करी किंवा नागरी कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना काढून टाकले गेले आणि लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अट्टहासाने शिया गटाकडे सत्ता दिली गेली. या व्यवस्थेत सुन्नी गटाला संपूर्णत: बाहेर ठेवल्यामुळे असंतोष निर्माण झाला. तसेच शिया सरकारच्या दडपशाही कारभारामुळे उद्रेक निर्माण झाला. त्या उद्रेकाचे नेतृत्व सुरुवातीला अफगाणिस्तानमध्ये लढा करून आलेले अबु मुसान झरकावी यांनी केले. त्यांच्या संघटनेला ‘अल कायदा इन इराक’ असे संबोधले गेले होते. पुढे २००६ साली झरकावी यांच्या मृत्यूनंतर त्या गटाला इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक (आयएसआय) या नावाने ओळखले जाऊ लागले. सीरियात हफीझ असाद यांच्यावर १९८२ मध्ये हल्ला झाला, तेव्हा त्याचा बदला सीरियन फौजेने दामा या शहराविरोधात घेतला. दामा शहर हे मुस्लीम ब्रदरहूडचे एक महत्त्वाचे केंद्र होते. त्या घटनेनंतर ही संघटना काही काळ शांत राहिली. परंतु, आपल्या विचारांचा प्रसार मात्र चालू ठेवला. पुढे २००३ च्या इराक युद्धानंतर मुस्लीम ब्रदरहूड पुन्हा सक्रिय झालेली दिसते. २०१०नंतर ‘अरब स्प्रिंग’चे वारे वाहू लागले. त्याचा प्रभाव सीरियन राजकारणावरदेखील दिसतो. असादविरुद्धच्या लढय़ात सुन्नी इस्लामिक गट एकत्र येत गेले आणि तेथे यादवी सुरू झाली. असाद यांनी राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून काही धर्मगुरूंना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो असफल राहिला.
आयसिस
अनधिकृत सूत्रांचा दाखला घेतला, तर आज आयसिसकडे इराक व सीरियाच्या ४० टक्के प्रदेशाचा ताबा आहे. त्यात इराकमधील दियाला, निनेव्ह आणि मोसूल तसेच सीरियाला लागून असलेल्या दीरेझ झोर व राक्का यांचा समावेश आहे आणि सीरियातील अलेप्पो आणि हस्साकेह यांच्यावर काहीसा ताबा आहे. कोबानी हे कुर्द जनता असलेले शहर हे हस्साकेहमध्ये येते. आयसिसने स्वत:ला ‘इस्लामिक स्टेट’ किंवा कलिफेट म्हणून जाहीर करून स्वत:कडे इस्लामिक धार्मिक नेतृत्व घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयसिसचा लढा हा अल कायद्याच्या लढय़ापेक्षा वेगळा आहे. अल कायदाने पाश्चिमात्य राष्ट्रांना लक्ष्य केले होते. त्यात विचारसरणीविरोधात तो लढा होता. आयसिसचा प्रयत्न हा सर्व इस्लामिक गटांना त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आणणे हा आहे. त्यांनी कुर्द तसेच यहुदींचा केलेला छळ आणि त्यांच्यावरील अत्याचार हा त्या आयसिसचा लढय़ाचा भाग आहे.
विरोध
आयसिसची खरी झळ कुर्द जनतेला जाणवते. कुर्द वांशिक गट हा इराक, सीरिया तसेच तुर्कस्तानमध्ये आहे. इराकमध्ये त्यांना मर्यादित प्रमाणात स्वायत्तता आहे. आयसिसविरुद्धच्या लढय़ात कुर्द पेशमर्गा लढवय्ये आहेत. त्यांना थोडाफार पाठिंबा अमेरिकेकडून मिळतो. कुर्द लढवय्यांना तुर्कस्तानकडून फारसा पाठिंबा मिळत नाही किंवा तुर्कस्तान अमेरिकेला पण पाठिंबा देत नाही. सौदी अरेबियाच्या धोरणात मात्र फरक झालेला दिसून येतो. इराकी सरकारने सुन्नी घटकांना निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करून घ्यावे, असा सल्ला सौदी अरेबिया द्यायला लागला आहे. तसेच सीरियातील युद्ध हे प्रदीर्घ असेल म्हणूनच असादविरोधी गटातील मवाळ नेतृत्व पुढे येण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. आयसिसच्या लढय़ाची झळ सौदी अरेबियात केव्हा तरी होईल याची जाणीव तेथील नेतृत्वाला झालेली दिसते. पुतिनने असादला पाठिंबा दिला असला, तरी सीरियात जरा काही मार्ग काढता आला तर त्याला रशियाचा पाठिंबा असण्याची शक्यता आहे. त्या मार्गाचा एक भाग हा असाद यांना इतरत्र हलविण्याचा आहे. मात्र हे रशियाचे धोरण अमेरिकेच्या युक्रेन तसेच क्रीमियाबाबतच्या धोरणावर अवलंबून असेल असे वाटते. अमेरिकेला त्या क्षेत्रात नक्की काय साध्य करायचे आहे हे सांगता येत नाही, असे बोलले जाते. ड्रोन विमानांचा हल्ला हा एक अत्यल्प भाग आहे. खरा लढा हा जमिनीवरचा असणार आहे आणि या क्षेत्राबाहेरील सत्तांच्या हस्तक्षेपाने परिस्थिती  चिघळेल याचीदेखील जाणीव सर्वाना आहे.
काश्मीरमध्ये आयसिसचे झेंडे तसेच भारतातून अनेक तरुणांनी आयसिसच्या लढय़ात सामील होण्यासाठी जाणे ही भारताच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. भारतासमोरील खरा धोका हा इस्लामिक स्टेटच्या विचारप्रणालीतून निर्माण होतो. त्या विचारप्रणालीमध्ये मने पेटविण्याची जी प्रचंड क्षमता आहे, ते भारतासारख्या बहुत्वतावादी राष्ट्राला आव्हान आहे. आयसिसने निर्माण केलेल्या समस्येला लष्करी बळाच्या आधारे सामोरे जाण्याच्या मर्यादा सर्वच राष्ट्र जाणून आहेत. आयसिसची खरी मूलभूत समस्या काय आहे, यावर यूएईच्या पंतप्रधानांनी केलेले भाष्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी या समस्येचे मूळ पश्चिम आशियाई राष्ट्रांच्या अंतर्गत व्यवस्थेत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्या मते पश्चिम आशियात शांततेसाठी तीन गोष्टी करण्याची गरज आहे. आयसिसच्या लढय़ाला मुख्यत: बौद्धिक पातळीवर सामोरे जाण्याची गरज आहे. या राष्ट्रांमधील शासन व्यवस्था सुधारावी लागेल आणि तळागाळापर्यंत मानवी विकास साध्य करावा लागेल. इथल्या शासन व्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख होऊन सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सुविधा पोहोचवाव्या लागतील. अमेरिकी ड्रोन विमानांचा वापर ही तात्कालिक प्रक्रिया आहे. आयसिसचा सामना हा दीर्घकाळ राजकीय विचारप्रणालींच्या पातळीवर करावा लागेल आणि या लढय़ाची सुरुवात पश्चिम आशियाई सुन्नी राष्ट्रांनाच करावी लागणार आहे.

*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.

युद्धज्वर नकोच…

सुरेश द्वादशीवार, सौजन्य – लोकमत

राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे;
पण त्यांच्या प्रगतीच्या प्रेरणा
आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात
दडलेल्या असतात.
या वास्तवाचे भान गंभीर नेतृत्वाला
बाळगावेच लागते.
टी.आर.पी. वाढवण्याकरता युद्धज्वराचा भडका
उडवणाऱ्या प्रकाशमाध्यमांना हे भान
असेलच असे नाही.

भारतानेही अमेरिकेचा कित्ता गिरवून
पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ला का चढवू नये?
– एका अतिरेकी प्रश्नाचे संयमी उत्तर

——————————————————

अमेरिकेच्या लढाऊ हेलिकॉप्टरांनी इस्लामाबाद या पाकिस्तानच्या राजधानीपासून साठ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एबटाबादपर्यंत रात्रीच्या अंधारात जाऊन ओसामा बिन लादेनला ठार केल्याच्या घटनेने दहशतवादाविरुद्ध लोकशाही जगाने करावयाच्या लढ्याला उत्तेजन व बळ मिळाले आहे. मात्र त्या उत्तेजनाचा अतिरेक युद्धज्वर भडकविण्यात होणार नाही याची काळजीही याचवेळी समाजातील सर्व घटकांना घ्यावी लागणार आहे. हे सांगण्याचे कारण ‘अमेरिकेप्रमाणे भारतानेही आपली वैमानिकविरहित विमाने (ड्रोन) पाकिस्तानात पाठवून तेथील अतिरेक्यांचे अड्डे नष्ट करावे’ असा सल्ला काही जाणते लोक (भारताजवळ अशी विमाने नाहीत हे ठाऊक असतानाही) देऊ लागले आहेत. त्याही पुढे जाऊन भारताने पाकिस्तानवर सरळ हवाई हल्ले चढवून त्यातल्या दहशतखोरांच्या छावण्या नाहीशा कराव्या असे सांगणारे उत्साही पत्रकारही ओसामाच्या मृत्यूनंतर पुढे आलेले दिसले आहेत. (भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात यापुढे होणारे युद्ध हे अणुयुद्ध असेल आणि त्यात किमान तीन कोटी लोक मृत्युमुखी पडतील हे युद्धविषयक वास्तव त्या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी स्पष्ट केले असतानाही अशी भाषा बोलली जाताना पहावी लागणे हे क्लेषकारक आहे) आपली उथळ प्रकाशमाध्यमे आणि केंद्रीय राजकारणापासून दूर असलेले व कोणतीही राष्ट्रीय जबाबदारी वा आवाका जवळ नसणारे प्रादेशिक पक्ष यांचा सगळा भर आपला टीआरपी वाढवण्यात आणि तेवढ्यासाठी युद्धज्वराचा भडका उडविण्याकडे असल्यामुळे हे सांगायचे. भारताचे लष्कर वा सरकार यांच्या क्षमतेविषयीच्या वा असल्या युद्धज्वराविषयीचे भान राखण्याच्या त्यांच्या सतर्कतेविषयीच्या संशयातून नव्हे तर अशा अतिरेकी प्रचारापासून प्रत्येकानेच सावध व्हायचे म्हणूनही हे सांगायचे.
१९७६ मध्ये इंदिरा गांधींच्या राजवटीत भारताने आपला पहिला अणुस्फोट केला तेव्हाच पाकिस्ताननेही अणुबॉम्बच्या निर्मितीचे प्रयत्न सुरू केले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीत भारताने अणुबॉम्बचे पाच स्फोट केले तेव्हा पाकिस्ताननेही त्याच्या सहा अणुबॉम्बचा स्फोट करून ‘आम्हीही मागे नाही’ हे जगाला दाखवून दिले. आपल्या शास्त्रज्ञांनी अग्नी हे क्षेपणास्त्र सातशे मैलांपर्यंत स्फोटके पोहोचवू शकते हे सिद्ध केल्यानंतर पाकिस्तानने शाहीन या नऊशे मैलांपर्यंत मारा करू शकणाऱ्या क्षेपणास्त्राचे यशस्वी उड्डाण केले… आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलाजवळ आपल्या हवाई दलाहून अधिक संहारक सामर्थ्य असल्याची जाहीर कबुली आपल्याच सेनेतील वरिष्ठांनी नंतरच्या काळात दिली… या साऱ्याहून महत्त्वाची व गंभीर बाब पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांच्या युद्धखोर मनोवृत्तीची व तिला सतत खतपाणी घालणाऱ्या त्या देशातील जिहादी संघटनांची आहे आणि त्या साऱ्यांचा रोख भारतावर असणे ही आहे.
मनात आणले तरी पाकिस्तानचे लष्कर व हवाई दल अमेरिकेवर हल्ला चढवू शकणार नाही. पूर्वेला मध्य आशिया, आफ्रिका व पुढे अॅटलांटिक महासागर पार करून तिथवर जाण्याएवढे त्याचे हवाई दल आणि क्षेपणास्त्रे शक्तिशाली नाहीत. पूर्वेकडे भारत, चीन आणि पॅसिफिक महासागर ओलांडूनही ती अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. शिवाय अमेरिकेचे फार मोठे सैन्य व हवाई दल आजच पाकिस्तानात तैनात आहे. पाकिस्तानी तळावरून व भूप्रदेशावरूनच ते अल कायदा आणि तालिबानांविरुद्धची लढाई चालवीत आहे. ओसामाला मारायला गेलेली हेलिकॉप्टरे याच तळावरून निघाली आहेत. साऱ्या अफगाणिस्तानवर अमेरिकेचे लष्करी वर्चस्व आहे आणि त्या देशाचे करझाई सरकार अमेरिकेच्या नियंत्रणात आहे. प्रत्यक्ष पाकिस्तानात सीआयए ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा प्रभावीपणे काम करीत असून, ओसामा बिन लादेनचा ठावठिकाणा याच यंत्रणेच्या पाच वर्षांच्या शोधकार्यामुळे मिळू शकला आहे. झालेच तर पाकिस्तानचा कण अन् कण आणि रोम अन् रोम अमेरिकी मदतीच्या ओझ्याखाली दबला आहे. शिवाय त्या देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष अमेरिकेची सोबत टिकवू इच्छिणारे आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आजवर दोन अघोषित आणि दोन घोषित युद्धे झाली. त्यापैकी १९७२ मध्ये झालेल्या बांगला देशाच्या मुक्ती युद्धातच भारताला त्या देशावर निर्णायक विजय मिळविता आला आहे. याचे एक कारण तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानपर्यंत लष्करी रसद पोहोचविता न येण्याची पाकिस्तानची भौगोलिक अडचण हे राहिले आहे. बांगला देशची जनता स्वातंत्र्यासाठी एकजुटीने लढायला उभी असताना आणि शेख मुजीबुर रहमान हे त्या लढ्याचे स्थानबद्ध नेते भारताची मदत घ्यायला उत्सुक असतानाही त्या लढ्याच्या तयारीसाठी भारताचे तेव्हाचे सेनापती फिल्ड मार्शल सॅम माणेकशा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना सहा महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती याची आठवण येथे सर्वांना व्हावी.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लोकसंख्येत आणि आर्थिक संसाधनात मोठे अंतर असले आणि भारत त्या दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानच्या फार पुढे असला तरी हे दोन देश लष्करीसंदर्भात नेहमीच तुल्यबळ राहिले आहेत. हिदुस्थानची फाळणी होऊन पाकिस्तान वेगळे झाले तेव्हा त्याच्या लष्कराचीही फाळणी झाली होती. ब्रिटिश इंडियाच्या तेव्हाच्या फौजेत पाच लक्ष सैनिक होते. त्यापैकी २ लक्ष ३० हजारांनी पाकिस्तानात जाणे पत्करले तर उरलेले २ लक्ष ८० हजार जवान भारतात राहिले. दोन्ही लष्करांच्या या तुल्यबळ अवस्थेच्या बळावर पाकिस्तानने ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मिरात तथाकथित टोळीवाल्यांची पथके घुसवून तो प्रदेश ताब्यात घेण्याची आगळीक केली होती. पाकिस्तानची भौगोलिक रचना आणि भारताचा भौगोलिक विस्तार लक्षात घेता पाकिस्तानला आपले मोठे सैन्य दल अल्पावधीत काश्मीर खोऱ्याच्या बाजूने उभे करणे तेव्हा तुलनेने शक्य व सोपेही होते. ऑक्टोबर ४७ मध्ये सुरू झालेले ते अघोषित युद्ध १ जानेवारी १९४९ पर्यंत, म्हणजे तब्बल १४ महिने चालून शस्त्रसंधीने संपले. या सबंध काळात पाकिस्तानला श्रीनगर ताब्यात घेणे जमले नव्हते आणि भारतीय फौजांनाही त्या तथाकथित टोळीवाल्यांना आताच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंतच मागे रेटता आले होते हे युद्धविषयक वास्तव लक्षात घेतले की या विषयीची घोषणाबाजी व वल्गना केवढ्या पोकळ आणि फसव्या आहेत हेही ध्यानात येते. (१४ महिने चाललेले ते युद्ध आणखी पंधरा दिवस चालले असते तर काश्मीरचा एकूण साराच प्रदेश मुक्त झाला असता या दाव्यातला फोलपणाही त्यातून स्पष्ट होतो.) पाकिस्तानी टोळीवाले श्रीनगरच्या पूर्वेला १३ किलोमीटर अंतरावर येऊन थडकेपर्यंत काश्मीरचे राजे हरिसिग भारतातील सामीलनाम्याच्या घोषणापत्रावर सही करायला राजी नव्हते हेही त्यावेळचे एक राजकीय वास्तव आहे… १४ महिन्यांच्या युद्धानंतर राखता आले तेवढे राखून शस्त्रसंधी करार झाला तेव्हा पाकिस्तानच्या लष्करशहांना भारताच्या इच्छाशक्तीची ओळख चांगली पटली होती हे येथे लक्षात यावे.
(राजकीय घोषणाबाजी आणि लष्करी वास्तव यातले हे अंतर आणखीही एका उदाहरणाने येथे नोंदविण्याजोगे आहे. १९५० च्या सुमारास चीनने तिबेटचा प्रदेश गिळंकृत केला तेव्हा चीनच्या लालसेनेत ३० लाख सैनिक होते. भारताची सैन्यसंख्या तेव्हाही ३ लाखांहून कमी होती. त्याही स्थितीत भारतीय फौजांनी हिमालय ओलांडून तिबेटमध्ये जावे आणि त्या प्रदेशाची मुक्तता करावी असे अनेक मान्यवर नेते तेव्हा म्हणताना दिसले. आचार्य कृपलानी यांनी संसदेत तशी मागणी केली तेव्हा पंतप्रधान पं. नेहरूंनी म्हटले ‘हे करावे असे आमच्याही मनात आहे पण आचार्यजी, ते कसे करायचे ते तुम्ही आम्हाला सांगा.’ त्यावर आचार्यांनी ‘तुम्ही सरकार चालविता ते सारे कसे करायचे हे तुम्हीच ठरविले पाहिजे’ असे सांगून स्वत:ची सुटका करून घेतली होती… टीआरपी वाढविण्याचे राजकारण पुढाऱ्यांना करणे जमले तरी लष्कर व त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या जबाबदार सरकारला ते करता येत नाही हे यातले वास्तव आहे.)
नंतरच्या ६५ च्या युद्धात भारताची मर्यादित सरशी होत असल्याचे आढळले आणि ७२ च्या बांगला युद्धाची परिणती पाकिस्तानचे दोन तुकडे होऊन बांगला देश स्वतंत्र होण्यात झाली. या सबंध काळात व नंतरही पाकिस्तानचे राजकारण लष्कराच्या नियंत्रणात राहिले. लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुका होत असतानाही सत्तेची सगळी सूत्रे लष्कराच्याच हाती राहिली. तेथील लष्करशहांनी एका पंतप्रधानाला फासावर चढविले तर दुसऱ्या दोघांना देश सोडून परागंदा व्हायला भाग पाडले. पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पावरही सर्वाधिक नियंत्रण लष्कराचेच राहिले. त्या देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा ५० टक्क्यांहून अधिक भाग लष्कराच्या उभारणीवर खर्ची पडत राहिला. या तुलनेत भारताचे अर्थकारण विकासाभिमुख राहिले. कृषी, सिचन, उद्योग, ऊर्जा, रस्ते उभारणी यासारख्या विकासकामांवर आपल्या अर्थसंकल्पांचा भर राहिला. कम्युनिस्ट रशिया आणि माओचा चीन यांनी विकास मागे ठेवून व प्रसंगी लोकांना अर्धपोटी ठेवून लष्कराची व अण्वस्त्रांची उभारणी केली. आपल्या देशातल्या गरिबीपेक्षा अमेरिकेच्या भांडवलशाहीलाच त्यांनी आपला मोठा शत्रू मानले. नेमके तसेच विकासविरोधी राजकारण पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांनी आजवर केले आहे. भारतद्वेषाचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतलेल्या त्या राज्यकर्त्यांनी विकास थांबविला आणि लष्कर वाढविले. पाकिस्तानचे लष्करी उद्दामपण आणि त्याच्या शस्त्रागारात सज्ज असलेली शंभराहून अधिक अण्वस्त्रे ही त्याचीच परिणती आहे.
भारताचे सैन्यदल साडेतेरा लाखांवर आणि राखीव फौज साडेपाच लाखांहून मोठी आहे. पाकिस्तानच्या सैन्यात ७ लाख सैनिक तर त्याच्या राखीव दलात साडेपाच लाख लोक आहेत. भारताजवळ ३ हजार ८९८ तर पाकिस्तानजवळ २ हजार ४६० रणगाडे आहेत. भारताच्या लढाऊ विमानांची संख्या ६८० तर तशा पाकिस्तानी विमानांची संख्या पाचशेहून अधिक आहे. भारताजवळ १६ तर पाकिस्तानजवळ ८ पाणबुड्या आहेत. भारताची क्षेपणास्त्रे ३०० ते ३५०० किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकणारी तर पाकिस्तानची शस्त्रे ५०० ते ३००० किलोमीटरपर्यंतचा वेध घेऊ शकणारी आहेत. हे तौलनिक लष्करी वास्तव युद्धज्वर वाढविणाऱ्या सगळ्याच बोलभांड लोकांनी लक्षात घ्यावे असे आहे. युद्धाची भाषा सहजपणे बोलणाऱ्या अनेकांच्या मनात देशाच्या लोकसंख्येचे कमीअधिकपण उभे असते. तसे ते अनेक युद्धज्वरांकित भारतीयांच्या व पाकिस्तानी लोकांच्याही मनात आहे. मात्र लोकसंख्या लढत नाहीत. ती जबाबदारी सैन्याला पार पाडावी लागते ही ढळढळीत बाब अशा माणसांना लक्षात घ्यावीशी वाटत नाही.
पं. जवाहरलाल नेहरूंपासून इंदिरा गांधींपर्यंत आणि वाजपेयींपासून डॉ. मनमोहनसिगांपर्यंतचे भारताचे नेतृत्त्व पाकिस्तानशी राखावयाच्या राजकीय संबंधांबाबत आजवर खंबीरपणे पण संयमशीर वागले त्याची कारणे या दोन देशांमधील शतकानुशतकांच्या ऐतिहासिक संबंधात जशी शोधायची तशीच ती त्यांच्यातील लष्करी वास्तवाच्या संदर्भात पहायची आहे. राष्ट्रे भावनांवर उभी होतात हे खरे असले तरी त्यांच्या पुढे जाण्याच्या प्रेरणा त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधात व लष्करी वास्तवात दडल्या असतात याचे जेवढे भान त्यांच्या गंभीर नेतृत्वाला असते तेवढे ते प्रसिद्धीमाध्यमांना असेलच असे नाही. अशा नेतृत्वाची जबाबदारी खांद्यावर नसणारी माणसे आणि संघटनाही त्याविषयी पुरेशा गांभीर्याने बोलतात असेही नाही. द्वेष ही देखील अभिमानाएवढीच प्रबळ भावना असल्याने आणि पाकिस्तानविषयी ती आणखी टोकाची असल्यामुळे त्याविषयी माध्यमांनी आणि राजकीय संघटनांच्या प्रवक्त्यांनी बोलताना विशेष काळजी घेण्याची त्याचमुळे गरज आहे.
पाकिस्तान हे दहशतखोर राष्ट्र असल्याचा भारताचा आरोप आता साऱ्या जगाने मान्य केला आहे. तो दहशतवादाने पोखरलेला आणि नेतृत्वाबाबत दुभंगलेला आहे हेही साऱ्या जगाला ज्ञात आहे. तेथील सरकारचे अंतर्गत व्यवस्थेवर नियंत्रण नाही, विशेषत: त्याच्या पश्चिमेकडील डोंगराळ मुलूखात अजूनही टोळ्यांची राज्ये अस्तित्वात आहेत. सबब त्या देशातील कोणाशी निर्णायक चर्चा करायची आणि कोणाला विश्वासात घ्यायचे याविषयीचा गुंता अमेरिकेलाही सोडविता आला नाही हे परवाच्या घटनेने सिद्ध केले आहे. चोहोबाजूंनी होणाऱ्या टीकेने घेरलेले आणि मित्रांच्या दृष्टीनेही अविश्वनसनीय ठरलेले ते दुभंगलेले व पोखरलेले राज्य याही स्थितीत दहशतखोर व युद्धखोर आहे आणि त्याच्या राजकारणावर जिहादी वृत्तींचे वर्चस्वही आहे. अशा राज्याच्या पुढाऱ्यांना युद्ध हा अंतर्गत राजकारणाचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग वाटत असतो. अशा देशांशी करावयाचा व्यवहार त्याचमुळे भावनेच्या आहारी न जाता गांभीर्याने व संयमाने करावयाचा असतो.
मुळात कोणताही ज्वर हा विकारच असतो आणि युद्धज्वर हा राष्ट्रीय विकार असतो. त्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रचारापासून त्याचमुळे सावध व सतर्क रहावे लागते. असा ज्वर बाहूंमध्ये स्फुरण भरतो. धोरणांची नीट आखणी मात्र करू देत नाही.

ओसामा – अमेरिकेचं अनौरस अपत्य!

गिरीश कुबेर , सौजन्य – लोकसत्ता
(‘अधर्मयुद्ध’या पुस्तकातून)

कळायला लागल्यापासूनच ओसामाचं धर्मवेड उठून दिसत होतं. भावांनी, घरातल्यांनी त्याला समजवायचा प्रयत्न केला, पण तो काही बदलायला तयार नव्हता. रशियन सैन्य जेव्हा अफगाणिस्तानात घुसलं, तेव्हा या धर्मविरोधी पाखंडय़ांना हाकलून लावायचं त्याच्या मनानं घेतलं. सौदी राजे फाहद यांनी जेव्हा रशियनांच्या विरोधात बंडखोरांच्या तुकडय़ा स्थापन करायचे ऐलान केले, तेव्हा ओसामा पहिल्या काही स्वयंसेवकांत होता. हे काही त्याच्या भावांना तितकंसं रुचलं नाही..

आपल्याबाबत सर्वानाच गोंधळात ठेवायचं, ही ओसामाची खासियत होती. अगदी लहानपणापासूनची. महंमद बिन लादेन या धनाढय़ कंत्राटदाराचा हा मुलगा. माणूस मोठा दानशूर. त्याच्या उद्योगांचा व्यापही मोठा होता. काही हजारांनी कर्मचारी होते त्याच्याकडे. महंमद लादेन यांचं सगळंच अगडबंड. त्याच्या पोटचे एकूण ५४ गोळे. ओसामा हा १७वा. १९५७ साली जन्मलेला. थोरले लादेन तसे कर्मठ, सगळी इस्लामी कर्मकांडं आपल्या पोरांनीही पाळायला हवीत, असा त्यांचा आग्रह असायचा. पण तरी त्यामुळे मुलांना त्यांनी आधुनिक शिक्षणापासून कधी वंचित केलं नाही. नुसत्या मशिदी बांधून फार काळ चालणार नाही, हे या सगळ्यांना लवकरच कळलं. त्यामुळे रस्ते, महामार्ग, मोठमोठे पूल, बोगदे, विमानतळं, उत्तुंग इमारती, वीजनिर्मिती केंद्रं असं सगळंच बांधायची कामं बिन लादेन उद्योगानं सुरू केली. आखाती देशांतल्या बहुतेक सगळ्या बडय़ा प्रकल्पांना लादेन कुटुंबियांचा हात लागलेला आहे. या सगळ्यांनी आपल्या वडलांचा देण्याचा वारसाही मोठय़ा प्रेमानं जोपासला. जॉर्डन, पाकिस्तान, इजिप्त, येमेन अशा अनेक देशांत गरिबांसाठी घरं बांधणं, नैसर्गिक आपत्तींत मदत देणं, विहिरी खणणं ही सगळं कामं हे उत्साहानं करायचे. जेद्दाहमध्ये आपल्या कुटुंबाच्या नावानं भली थोरली मशीद लादेन पुत्रांनी बांधली. ओसामाला रस होता या मशिदीत.

तो लहानपणापासूनच तसा एकलकोंडा. याचं कारण होतं, ओसामा आपल्या वडलांना दहावी पत्नी हमिदा हिच्यापासून झालेला एकमेव मुलगा. त्याच्या जन्मानंतर हमिदा आणि अहंमद यांचा तलाक झाला. नंतर हमिदानं महंमद अल् अट्टास याच्याशी निकाह लावला. त्यांना पुढं चार मुलं झाली. ओसामा या सावत्र घरात वाढला. याच कारणानं असेल, पण आपण सगळ्यांत दोडके आहोत, असं कुठंतरी त्याच्या मनानं घेतलं होतं. त्यामुळे तो एकटा एकटा राहायचा. वाचत बसायचा. लहानपणी म्हणून जी एक दंगामस्ती असते, ती कधी यानं केली नाही. खरं तर त्याचं शिक्षण प्रतिष्ठितांच्या अशा आधुनिक शाळेत झालं. नंतर त्याच्या महाविद्यालयीन शिक्षणाबाबत मात्र मतभेद आहेत. काहींच्या मते तो अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी, तर काहींच्या मते अर्थशास्त्राचा. दुसरा एक गट मानतो, त्यानं शिक्षण पूर्ण केलंच नाही. महाविद्यालयाला तिसऱ्या वर्षीच त्यानं म्हणे रामराम ठोकला. काहीही झालं, तरी माणूस गुंतागुंतीचा. कविता वगैरे करायचा तो महाविद्यालयात असताना. पण धर्म, जिहाद आणि कविता हे असं जगावेगळं मिश्रण एकाच वेळी त्याच्यात सुखानं नांदत होतं. पठ्ठय़ानं सतराव्या वर्षीच पहिलं लग्न केलं. नज्वा घनेम असं त्याच्या धर्मपत्नीचं नाव. नंतर आणखी तीन जणींची सोबत मिळाली तिला. इतकं सगळं त्यानं पुढं आयुष्यात केलं. पण तरीही त्याला जवळपास २६ मुलं आहेत, चार अर्धागिनींपासून.

कळायला लागल्यापासूनच ओसामाचं धर्मवेड उठून दिसत होतं. भावांनी, घरातल्यांनी त्याला समजवायचा प्रयत्न केला. पण तो काही बदलायला तयार नव्हता. रशियन सैन्य जेव्हा अफगाणिस्तानात घुसलं, तेव्हा या धर्मविरोधी पाखंडय़ांना हाकलून लावायचं त्याच्या मनानं घेतलं. सौदी राजे फाहद यांनी जेव्हा रशियनांच्या विरोधात बंडखोरांच्या तुकडय़ा स्थापन करायचे ऐलान केले, तेव्हा ओसामा पहिल्या काही स्वयंसेवकांत होता. हे काही त्याच्या भावांना तितकंसं रुचलं नाही. व्यवसाय करायचा, तर कोणता विशिष्ट असा शिक्का कपाळावर उघड उघड असून चालत नाही, हे या लादेन बंधूंना फार लवकरच कळलं. त्यामुळे त्यांनी ओसामापासून चार हात दूर जायचा निर्णय घेतला. आपल्या कंपनीचं त्यासाठी नाव बदललं त्यांनी. सुरुवातीला कंपनीच्या नावात नुसता ‘बिन लादेन समूह’ असा उल्लेख  असायचा. नव्या नामकरणात त्यांनी ‘सौदी बिन लादेन ग्रुप’ असं लिहायला आणि ओसामा बिन लादेनशी या कंपनीचा काहीही संबंध नाही, असं नमूद करायला सुरुवात केली. पण तरी त्यांचे, ओसामाचे आणि इस्लामी अतिरेक्यांचे संबंध हे गूढच राहिले. पुरावा असं दाखवितो की, त्यांनी कागदोपत्री जरी ओसामापासून काडीमोड घातला होता, तरीही ओसामाच्या चळवळीला लादेन कुटुंबियांचा नाही, तरी त्यातल्या काही भावांचा तरी सक्रिय पाठिंबा होता.

१९८० सालच्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीत इराणमधला अमेरिकी ओलिसांचा प्रश्न हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्या एका मुद्दय़ावर अध्यक्ष जिमी कार्टर यांना परेशान करण्याचा प्रयत्न दुसरे अध्यक्षीय उमेदवार रोनाल्ड रेगन यांनी केला होता. या निवडणुकीच्या आधी अमेरिकी ओलीस सुटू नयेत म्हणून थेट इराणचे अयातोल्ला खोमेनी यांच्याशीच त्यांनी हातमिळवणी केली होती. त्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात याबाबत पॅरिसमध्ये जी गुप्त बैठक झाली, त्यात थोरले जॉर्ज बुश यांच्या मांडीला मांडी लावून सलीम बिन लादेन हाही होता. अफगाण मुजाहिदिनांना रशियाविरोधी लढण्यासाठी जमिनीवरनं आकाशात सहज मारा करता येतील, अशी स्टिंगर क्षेपणास्त्रं अमेरिकेनं द्यावीत, यासाठी खुद्द सलीमनंच रदबदली केली होती. सलीम थेट ‘पेंटागॉन’च्या  –  अमेरिकी लष्कराच्याच- संपर्कात होता. त्यावेळी सलीम आणि ओसामा यांनी संयुक्तपणे दक्षिण आफ्रिकेतल्या शस्त्रास्त्र-व्यापाऱ्यांशी बोलणी केली होती. या बैठका जेद्दाह आणि पाकिस्तानातलं पेशावर येथे झाल्या होत्या.

जगात नाही, तरी किमान आखाती देशांत शरिया संचालित राजवट आणणं आणि यहुदींचा इस्रायल नकाशावरनं पुसून टाकणं हे त्याचं ध्येय बनलं. असं केल्याशिवाय मुसलमानांचं भलं होणार नाही, असा त्याचा विश्वास होता. आखातातल्या कोणत्याही देशात अमेरिकेचं अस्तित्व त्याला नको होतं. साम्यवाद, समाजवाद, लोकशाही आदी मूल्यांना मिळेल तेवढा विरोध करायला हवा, असा त्याचा सल्ला असायचा. त्यात अफगणिस्तानात मुल्ला ओमर जे काही करत होता, त्यानं ओसामा भलताच प्रभावित झालेला होता. सगळ्या मुसलमान देशांनी मुल्ला ओमरपासून धडा घ्यायला हवा, असा त्याचा आग्रह असायचा. मुल्ला ओमरच्या नेतृत्वाखालचा अफगाणिस्तान हीच एकमेव मुसलमान राजवट खरी, असं तो मानायचा आणि इतरांच्या पाकपणाविषयी संशय घ्यायचा. ‘खरी इस्लामी राजवट आणायची असेल, तर जिहादला पर्याय नाही आणि अशा जिहादसाठी निरपराधांना- त्यातही महिलांना- मरावं लागलं, तर त्यात काहीही गैर नाही,’ असा त्याचा युक्तिवाद असायचा. जिहादच्या कारणासाठी असे निरपराध मेले, तर ते थेट जन्नतमध्ये जातात, त्यामुळे झालंच, तर त्यांचं भलंच होतं, असं तो सांगायचा. त्याचा इस्लामवाद इतका टोकाचा होता की, अमेरिका-इस्रायल यांच्या जोडीला तो शिया पंथीयांनाही इस्लामच्या शत्रूंत बसवायचा.

पुढे सोव्हिएत रशियाविरोधी आघाडीच्या निमित्तानं त्याचं पाकिस्तानात जाणं-येणं चांगलंच वाढलं. या भेटीत अमेरिकेकडून पोसल्या जाणाऱ्या अन्य अनेक सोव्हिएतविरोधी मुल्ला-मौलवींशी त्याचा परिचय झाला. त्यांना हाताशी धरून ओसामानं ‘मक्ताब अल् खिदमत’- सेवा कार्यालय- ही संघटना स्थापन केली. वरकरणी ही सेवाभावी संस्था होती. अफगाण युद्धात रशियाविरोधात अनेक देशांकडून मिळणारा पैसा, शस्त्रास्त्रं आणि कार्यकर्ते यांची मदत एकत्र करायची आणि अफगाणी बंडखोरांना पुरवायची, हे या संघटनेचं मुख्य काम. या संघटनेनं रशियाविरोधात प्रचंड पैसा गोळा केला होता. मुजाहिदिनांना पैसा, दारूगोळा आणि जिहादींचा अखंड पुरवठा सुरू ठेवण्याचं काम या संघटनेकडून होत होतं. १९८० ते १९८९ या काळात जवळपास ६० कोटी डॉलर्स ओसामानं आपल्या हातानं या संघटनेमार्फत मुजाहिदिनांना वाटले होते. यावरून तिच्या आर्थिक ताकदीचा अंदाज येईल.

अर्थातच तिच्या मागे ‘सीआयए’ होती. अमेरिकेचा छुपा पाठिंबा असल्यानं या संघटनेच्या शाखा थेट अमेरिकेतच काढण्यात आल्या. टस्कन, ब्रुकिंग आदी ठिकाणी ‘मक्ताब अल् खिदमत’ची कार्यालयं लवकरच सुरू झाली. नंतर यथावकाश कार्यालयांचं रूपांतर हळूच ‘अल् कायदा’च्या शाखांमध्ये झालं, हे लक्षात घेतलं की कळेल, अमेरिका किती आंधळेपणानं रशियाविरोधकांना हाताळीत होती. यातल्या एकटय़ा ब्रुकिंग कार्यालयानंच जवळपास ३०० मुजाहिदिनांची भरती केली होती. अमेरिकेत राहून अफगाणिस्तानात रशियाविरुद्ध लढायला तयार असणारे अनेक होते. त्यांच्याशी ही संस्था संपर्कात असायची. अशा संभाव्य मुजाहिदिनांची अफगाणिस्तानात सासरी पाठवणी होण्याआधी त्यांना अनेक जीवनावश्यक गोष्टींची माहिती करून दिली जायची. बंदुका कशा वापरायच्या, त्यांचे प्रकार काय, बॉम्बस्फोट कसे करायचे, त्यांचे प्रकार, वगैरे  वगैरे. एकदा का या मंडळींचा हात बसला, की त्यांना पाच-पाचच्या तुकडय़ांनी पाठवलं जायचं. ओसामाला  अनेक कारणांसाठी अमेरिकेचा पाठिंबा होता. त्यातलं एक कारण होतं ‘हराकेन’ ही तेलकंपनी.

फारसं कोणी जिच्याबद्दल कधी ऐकलेलंही नाही, अशी ही ‘हराकेन’ तेलकंपनी होती धाकटय़ा जॉर्ज बुश यांची. या कंपनीचं आता दिवाळं वाजलं. ही १९८८ सालच्या सुमाराची गोष्ट. त्याच वर्षी थोरले जॉर्ज बुश सत्तेवर आले.

आणि काय योगायोग? तीन बडय़ा अरबांनी या कंपनीत घसघशीत भांडवली गुंतवणूक केली. त्याच वेळी अचानक या कंपनीला पर्शियन आखातात बडी बडी कामं मिळायला सुरुवात झाली. वास्तविक या कंपनीनं टेक्सासच्या बाहेर कधी पाऊल टाकलेलं नव्हतं. तर असं असताना या कंपनीच्या कार्यक्षमतेचा अचानक अनेकांना साक्षात्कार झाला आणि तिला मोठय़ा प्रमाणावर कामं मिळायला लागली. कोण होते हे बडे अरबी गुंतवणूकदार? त्यातल्या दोघांची नावं उघड झाली. सलीम बिन लादेन आणि दुसरा खलिद बिन महफोज. यातला सलीम हा ओसामाचा थोरला भाऊ आणि खालिद हा बडा सौदी बँकर. ‘बँक ऑफ क्रेडिट अ‍ॅण्ड कॉमर्स इंटरनॅशनल- बीसीसीआय’ या अत्यंत बदनाम बँकेतला बडा गुंतवणूकदार. पुढे काही वर्षांनी ही बँक दहशतवाद्यांची पतपुरवठावाहिनी असल्याचं स्पष्ट झालं आणि तिच्यावर बंदी आणली गेली. या सौदी गुंतवणूकदारांमुळे जॉर्ज बुश यांची तेलकंपनी मात्र वाचली. ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’नं लिहिलंही- ‘ही सौदी गुंतवणूक म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांच्या मुलाशी सलगी करण्याचा प्रयत्न आहे.’

ओसामाच्या अनेक गोष्टींकडे अमेरिका सुरुवातीला कानाडोळा करीत होती. या सगळ्यांत ‘सीआयए’चा हात किती खोलवर गेलेला असावा? अमेरिकेत ‘खिदमत’साठी येणाऱ्या-जाणाऱ्या सगळ्या मंडळींचे बनावट पासपोर्ट करून देण्याचं काम ही अमेरिकेची गुप्तहेर यंत्रणा करीत होता. पुढे ‘ब्लाइंड शेख’म्हणून प्रसिद्ध झालेला ओसामाचा उजवा हात अब्दुल रहेमान हाही अमेरिकेत असाच विनासायास आला होता.

ओसामाला हवा तसा जहालवाद पोसणारा एक मित्र त्याला पाकिस्तानात मिळालेला होताच. अयमान अल् जवाहिरी.  ओसामाला जवाहिरीनं नव्या संघटनेच्या स्थापनेच्या स्थापनेत साथ दिली. अन्य साथीदार होते महंमद अतेफ ऊर्फ अबू हफ्स, ममदौ सलीम ऊर्फ अबू हजेर, जमाल अल् फादी, वईल हमझा जुलैदिन हे त्याचे ‘अल् कायदा’चे संस्थापक सदस्य. जवाहिरी आणि ओसामानं मिळून प्रत्यक्ष अफगाणिस्तानात एक केंद्र चालवायला घेतलं.  इतके दिवस ओसामा काठावरनंच रशियाविरोधी जिहाद हाकत होता. जवाहिरीच्या साहाय्यानं त्यानं मग प्रत्यक्ष प्रवाहात उडी घेतली.  ओसामाचा आग्रह होता, त्यासाठी वेगळी संघटना जन्माला घालायची. मुल्ला ओमरच्या बरोबरीनं ओसामा अफगाणविरोधाचा चेहरा बनून गेला होता. १९८९ साली रशियानं अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतल्यानंतर ओसामा हीरोच बनला.

एखाद्या विजयी वीराच्या थाटात त्याचं सौदीत स्वागत करण्यात आलं. अतिरेकी मानसिकता असलेल्यांची भूक विजयानं वाढते. ओसामाचं तसंच झालं. आपणच आता मुसलमानांचे तारणहार, असं त्यांच्या मनानं घेतलं.  १९९२ साली ओसामानं आपला मुक्काम सुदानमध्ये हलवला. लादेन कुटुंबीयांकडून आपल्या वडिलोपार्जित संपत्तीचा वाटा म्हणून ओसामाच्या नावे दरमहा काही रक्कम दिली जात होती. वडील गेल्यानंतर वयाच्या अवघ्या दहाव्या वर्षी ओसामाच्या हाती जवळपास ८ कोटी डॉलर्स होते. नंतर ओसामानं परदेशात जाऊन आपल्या व्यवसायाची वेगळी शाखा वाढविली होती. वास्तविक आधी त्याला या असल्या व्यवसायात वगैरे रस नव्हता, पण जिहादसाठी लागणारा पैसा मिळवायचं साधन म्हणून त्यानं आपल्या व्यवसायाकडे लक्ष घालायला सुरुवात केली. सुदान सरकार, इजिप्तच्या सरकारातली मित्रमंडळी यांच्या माध्यमातून अनेक मोठमोठी कामं ओसामाला मिळत गेली. त्यामुळे त्यानं व्यवसायात लक्ष घालायला  सुरुवात केल्यानंतर काही वर्षांतच त्याच्या कंपनीची उलाढाल २५ कोटी डॉलर्सच्या घरात होती. ‘९/११’ जेव्हा घडलं, तेव्हा त्याच्या कंपनीतल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ३६,००० इतकी होती, यावरून तिच्या आकारमानाचा अंदाज बांधता येईल.

ओसामाच्या सुदैवानं सुदानमध्ये हसन अल् तुराबी हा कर्मठ धर्मवादी सत्तेवर आला होता. त्याला ओसामा आपल्या देशात आलेला चालणार होताच. त्यामुळे त्यानं ओसामाला खास पत्र वगैरे पाठवून आपल्या देशात येण्याचं निमंत्रण दिलं. हे होत असताना ओसामाचं पाकिस्तानमध्येही तितकंच लक्ष होतं. तिथे सत्तेवर होत्या बेनझीर भुट्टो. आपल्या देशाचा आर्थिक विकास आधी व्हायला हवा, असं त्यांचं मत. या खेळाच्या केंद्रस्थानी असलेली ‘आयएसआय’ त्यांच्यावर नाराज होती. पाकिस्तानात कोणीही ‘आयएसआय’ला नाराज करून सत्तेवर राहू शकलेला नाही, याचं भान न ठेवता बेनझीर आपलाच सुधारणेचा गाडा पुढे रेटू पाहत होत्या. तेव्हा त्यांना रोखणं गरजेचं होतं. आता ‘आयएसआय’च्या परिभाषेत रोखायचं म्हणजे पृथ्वीतलावरनं नाहीसंच करायचं. त्यासाठी ‘आयएसआय’चे प्रमुख हमीद गुल आणि पंतप्रधानपदावर कावळ्यासारखी नजर लावून बसलेले नवाज शरीफ यांनी पुढाकार घेतला. या दोघांनी ओसामाची भेट घेतली. या सगळ्यांनी बेनझीर हत्येचा कट आखला. त्यात सहभागी होता एक पत्रकार हुसेन हक्कानी. या कामगिरीसाठी ओसामानं एक कोटी डॉलर्सची तरतूद केली होती. हा पैसा शरीफ यांच्या हवाली केला जाणार होता. अट एकच होती. बेनझीर भुट्टो यांचा काटा काढल्यावर सत्तेवर येऊ शकणाऱ्या शरीफ यांनी शरियाच्या तालावर राज्यशकट हाकण्याचं वचन द्यावं. शरीफ यांनी तसं ते दिलंही, पण काही कारणानं हा कट अमलात आला नाही. तरी नंतर १९९० साली सत्तेवर आलेल्या शरीफ यांनी ‘अल् कायदा’ला पाकिस्तानात मुक्तांगण दिलं.

एव्हाना तुराबी यांच्या निमंत्रणाला मान देऊन ओसामानं आपलं केंद्र सुदानमध्ये खार्टूम इथे हलवलं. तुराबी त्याच्यासारखेच धर्मवेडे असल्याचं पाहून ओसामा त्यांच्या प्रेमातच पडला. इतका की, त्यानं तुराबी यांच्या पुतणीशीच निकाह लावला. ही त्याची चौथी पत्नी. १९९२ साल संपता संपता ओसामाच्या ‘अल् कायदा’च्या सदस्यांनी येमेनमध्ये एका पंचतारांकित हॉटेलवर हल्ला केला. ‘अल् कायदा’नं थेट अमेरिकेच्या शेपटावर पाय देण्याची ही पहिली लक्षणीय घटना. २९ डिसेंबर १९९२ रोजी ‘अल् कायदा’कडून ‘गोल्ड मोहोर’ आणि ‘मूव्हएनपिक’ या एडनमधल्या हॉटेलांवर हल्ला झाला. हल्ल्यात जास्त काही झालं नाही, फक्त दोन जण मेले. त्यातला एक होता अमेरिकी सैनिक.

या टप्प्यावर अमेरिकेला हे माहीत झालेलं होतं, की ओसामा हा जगभरातल्या इस्लामी दहशतवाद्यांना एकत्र करतोय. ज्या देशात ते नाहीत तिथे ते तयार होतील, यासाठी प्रयत्न करतोय. तरीही या काळात अमेरिकी सरकारची कृती संशयाच्या -एकच नाही, तर अनेक- सुया स्वत:च्या देशावर रोखायला लावणारीच होती. १९९३ साली रॉयल कॅनेडियन पोलिसांनी अली मोहंमद या तरुणाला अमेरिकेच्या सीमेवर अटक केली. हा चोरून शस्त्रास्त्रं अमेरिकेत नेण्याच्या प्रयत्नात होता. या अलीनं कॅनेडियन पोलिसांसमोर कबुली दिली की, ‘मी ओसामाच्या ‘अल् कायदा’साठी काम करतोय.’ वास्तविक ही केवढी मोठी घटना. कॅनेडियन पोलीस अधिक तपास करायला लागल्यावर अलीनं त्यांना सांगितलं, ‘एफबीआय’च्या जॉन झेंट या अधिकाऱ्याशी संपर्क साधा.’ कॅनेडियन पोलिसांनी तसा तो साधला. मग त्यांना धक्काच बसला. कारण झेंटनं त्यांना सांगितलं, ‘अली हा ‘एफबीआय’साठी काम करतोय, त्याला सोडून द्या.’ अली सुटला, पण तेव्हा त्याला का सोडलं गेलं? काही उत्तर नाही!

या काळात अमेरिकेच्या आणखी एका कृतीबद्दल काही प्रश्न निर्माण झाले. १९९५ साली अध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि त्यांचे उपाध्यक्ष अल् गोर यांनी काही प्रमुख इस्लामी संघटनाप्रमुखांची बैठक व्हाइट हाऊसमध्ये बोलाविली. तिथे आलेले होते २३ इस्लामी संघटनांचे प्रमुख आणि त्यात होता अब्दुल रहमान अलामौदी. या गृहस्थानं या बैठकीत उघड उघड ‘हमास’चं समर्थन केलं. ‘हमास’चा नेता- ज्याला अमेरिकेनं दहशतवादी म्हणून जाहीर करून अटक केलेली होती- त्याचा हा उजवा हात. ‘हमास’ ही संघटनाही अमेरिकेनं दहशतवादी म्हणून घोषित केलेली होती, परत अलामौदीच्या नावावर आणखी एक पाप होतं. सुदानचा माथेफिरू धर्मगुरू हसन अल् तुराबी याला अमेरिकेत घेऊन येण्यात आणि नंतर त्याची सुखरूप रवानगी करण्यात अलामौदीचा हात होता, हेही उघड झालेलं होतं. याच तुराबीनं सुदानमध्ये ओसामाला आश्रय दिलेला होता. तरीही नंतर अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अँथनी लेक यांनी अलामौदीशी एकटय़ाशी चर्चा केली. या तुराबीनं अमेरिकेत ‘अल् कायदा’साठी मोठा निधी जमविल्याचं नंतर निष्पन्न झालं. याच काळात ओसामा सुदानमधून आपला जहाल धर्मवाद आता आसपासच्या देशांत पसरविण्यात मग्न होता. या कामात त्याची महत्त्वाची साथीदार होती ‘इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद’ ही संघटना. हे ‘ब्रदरहुड’चंच आणखी एक बांडगूळ. या ‘ईआयजे’नं इजिप्तचे अध्यक्ष होस्नी मुबारक यांच्या हत्येचा प्रयत्न केला, पण तो फसला. त्यामुळे इजिप्तनं सुदानवर दडपण आणून ‘ईआयजे’चं तिथलं केंद्र बंद करायला लावलं.  यानंतर ‘अल् कायदा’ला आता सोमालियाही खुणवायला लागला. ‘अल् कायदा’चे कार्यकर्ते खार्टूम येथून मोगादिशूत सहज ये-जा करू लागले. लवकरच मोगादिशूत ‘अल् कायदा’चं दहशतवाद प्रशिक्षण केंद्र सुरू झालं. तिथे नुकत्याच नियुक्तीवर आलेल्या अमेरिकी सैनिकांना कसं मारता येईल, यावर सारा भर होता या प्रशिक्षणाचा. एका वर्षांनंतर या प्रशिक्षणाला फळं लागली. ऑक्टोबर १९९३ मध्ये अमेरिकी सैनिकांच्या तळावर हल्ला झाला आणि त्यात १८ अमेरिकी सैनिक मारले गेले. वास्तविक या हल्ल्यानंतर ओसामाला वाटत होतं, अमेरिका आपल्यावर जोरदार प्रतिहल्ला करील. या हल्ल्याची किंमत दामदुपटीनं आपल्याकडून वसूल करील, पण घडलं भलतंच. अमेरिकेनं येमेन आणि सोमालियातून आपलं सैन्य मागे घ्यायचा निर्णय घेतला. हा अर्थातच ओसामासाठी सुखद धक्का होता. त्याच्यातर्फे लगेच एक पत्रक प्रसृत केलं गेलं. ‘अमेरिकी सैन्याची माघार हा ओसामाचा विजय आहे,’ असं सांगणारं. ‘अमेरिकी नुसते मोठमोठय़ा गप्पा मारतात, पण प्रत्यक्षात ते कागदी वाघ आहेत,’ अशी खवचट टीका ओसामानं यानंतर अमेरिकेवर केली. यापाठोपाठ ‘अल् कायदा’नं लिबियात दोन जर्मन नागरिकांना ठार केलं. ते दोघेही जर्मनीचे हेर असल्याचा दावा ओसामानं केला.

या हल्ल्यानंतरही ओसामाविरुद्ध ठोस कारवाई तर सोडा, पण तसा प्रयत्नही झालाच नाही. त्यामुळे त्याची भीड अर्थातच चेपली. जागतिक राजकारणात आपल्याला बरंच काही करायचं आहे आणि आपण जगातल्या अमेरिकाविरोधी ताकदीचं केंद्र बनू शकतो, असं ओसामाला आता वाटायला लागलं. त्याच्या कार्याची दखल आता ठिकठिकाणी घेतली जाऊ लागली.

याचा पहिला प्रत्यय आला बोस्नियात. तिथे अध्यक्ष अलिझा इज्तेबेगोविच यांनी ओसामाचा सन्मान म्हणून त्याला आपल्या देशाचा पासपोर्ट काढून दिला. बाल्कन राष्ट्रांत इस्लामच्या तत्त्वांवर आधारित प्रजासत्ताक निर्माण करण्यात ओसामानं उचललेल्या जबाबदारीबद्दल त्याचा हा सन्मान असल्याचं सांगितलं गेलं. या परिसरात बरंच काही घडत होतं. बोस्निया आणि हर्झगोवेनिया यांच्यात धार्मिक आणि वांशिक संघर्ष सुरू झालेला होता. ‘अल् कायदा’चे हजारो अतिरेकी स्वयंसेवक या संघर्षांत सहभागी झाले आणि बर्फाळलेल्या या प्रदेशाला दहशतवादाची झळ लागली. बोस्नियन मुसलमानांना ‘अल् कायदा’ची साथ मिळाल्यामुळे रक्तपाताची गती अधिकच वाढली. सर्बियाच्या कोसावोतही ‘अल् कायदा’चे दहशतवादी सक्रीय असल्याचं आढळलं. तिथे अमेरिकाच बोस्नियन मुसलमानांना गुप्तपणे शस्त्रास्त्र पुरवठा करीत होती. सारायेवोपासून जवळच असलेल्या विसोको या तुलनेनं लहान असलेल्या शहरातला विमानतळ त्यासाठी वापरला जात होता.

एव्हाना ओसामाची भीड इतकी चेपलेली होती, की त्यानं चक्क इंग्लंडला भेट दिली. तिथे मँचेस्टर आणि लंडनचं उपनगर वेम्ब्ले या आशियाईबहूल उपनगरात ओसामाची अल्जीरियन बंडखोरांशी भेट झाली. फ्रेंचांच्या विरोधात जोरदार आघाडी उघडा, असं सागत ओसामानं या बंडखोरांसाठी प्रत्यक्ष अल्जीयर्समध्ये तळ उभारण्याची तयारी दाखविली. काही काळानंतर ‘अल् कायदा’ची शाखा त्या देशातही सुरू झाली. नंतर ओसामा अल्बानियातही गेला. यातली आश्चर्यकारक बाब म्हणजे अल्बानियात त्याचा प्रवेश झाला, तो सौदी शिष्टमंडळाचा सदस्य म्हणून. हे कसं झालं, हे न सजण्यासारखं गूढ आहे. खरं म्हणजे एव्हाना सौदीनं ओसामाशी सर्व संबंध तोडलेले होते. पण तरी तो सौदी शिष्टमंडळात शिरकाव करून घेऊ शकला. हळूहळू आशियातल्या इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, भारतातलं काश्मीर अशा अनेक प्रदेशांत ‘अल् कायदा’नं हातपाय पसरले. आफ्रिकेतही ‘अल् कायदा’नं चांगलंच मूळ धरलं.

ओसामा हे इतकं सगळं सुदानात राहून करतोय म्हटल्यावर त्या देशावर दडपण यायला सुरुवात झाली. अमेरिकेनं सुदानचं नाव दहशतवादसमर्थक देशांच्या यादीत घातलं. सुरुवातीला सुदान सौदी दडपणाला फारशी भीक घालत नव्हता. पण एका बाजूनं सौदी आणि दुसरीकडून इजिप्त हे दोघंही सुदानला दमदाटी करू लागले. त्यात ओसामावरही हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. हा हल्ला सौदी हेरखात्याकडून केल्याचं बोललं गेलं. शेवटी सहा वर्षांच्या वास्तव्यानंतर ओसामाला सुदान सोडावं लागलं. आता त्याला सुरक्षित घर मिळालेलं होतं. तेही अमेरिकेच्या कृपेनं. अफगाणिस्तान. ओसामानं त्यानंतर आपलं केंद्र अधिकृतपणे जलालाबादला हलवलं. यानंतर थोडय़ाच दिवसांत ओसामाच्या मुलाचं लग्न झालं. आपल्याकडे जसं लग्नात एखादा ज्येष्ठ मंगलाष्टक वगैरे रचून वधुवरांना शुभेच्छा देतो, तसं या लग्नात ओसामानं आपली एक कविता सादर केली. त्यात वर्णन होतं धर्माभिमानी मुसलमानांनी पाखंडी अमेरिकेच्या युद्धनौकेवर कसा हल्ला चढवला.. ते कोवळे अमेरिकी जवान कसे मारले गेले.. आणि मग त्यांच्या लुसलुशीत मांसाचे तुकडे कसे इतस्तत: पसरले.. याचं. यावरून ओसामाच्या मानसिकतेची कल्पना येऊ शकेल. आणि एका वर्षांतच ९/११ घडलं आणि जगात ज्याच्या त्याच्या तोंडी ओसामा बिन लादेनचं नाव झालं. साऱ्या इस्लामी दहशतवादाचा चेहरा म्हणून ओसामाकडे जग बघायला लागलं. एक कृश, डोक्यानं फारसा तेज नसलेला धर्मगुरू बघता बघता साऱ्या दहशतवादाचा केंद्रबिंदू बनून गेला. एकविसाव्या शतकातला भस्मासूरच तो. खराखुरा. ज्यांनी निर्माण केलं, त्यांच्याच डोक्यावर हात ठेवायला कमी न करणारा.  १९९८ साली ‘एबीसी’ या प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ओसामा म्हणाला, ‘आजच्या युद्धात नैतिक- अनैतिक असं काहीही नाही. जगातला सध्याचा सर्वात मोठा दहशतवादी जर कोणी असेल, तर तो आहे अमेरिका नावाचा देश. तेव्हा या देशातला जवान आणि साधा नागरिक यांच्यात फरक करायचं आम्हाला काहीही कारण नाही. सगळेच अमेरिकी आमच्या दृष्टीनं दहशतवादीच आहेत.’

सुरूवात अखेरच्या शतकाची

कुमार केतकर, सौजन्य – लोकसत्ता

अभद्र आणि अशुभ बोलू वा लिहू नये, असा संकेत आहे. पण पोलीस, हेरखाते आणि सुरक्षा यंत्रणा यांना काहीतरी भयानक, हिंसक, अभद्र घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सर्व तयारी करावी लागते. मुंबईवर झालेल्या ‘२६/११’ च्या थरारक हल्ल्याला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना नेमक्या त्याच शक्यतांचा विचार करावा लागणे अपरिहार्य आहे. दोन वर्षांत माओवाद्यांचे अनेक हल्ले झाले; पण ‘सीमेपलीकडे’ रचलेले ‘जिहादी’ हल्ले फारसे झाले नाहीत. खरे म्हणजे, पुणे येथे झालेला जर्मन बेकरीवरचा हल्ला वगळता, दहशतवादाने देशातील जीवन विस्कटून टाकलेले नाही. माओवाद्यांचे हल्ले आणि अलकाइदा, तालिबान, इंडियन मुजाहिदीन या वा अशा संघटनांनी केलेले हल्ले यात फरक आहे. माओवाद्यांचे हल्ले ‘स्वदेशी’ आहेत. एतद्देशीय आदिवासी वा शेतमजुरांना संघटित करून पुकारलेल्या यादवीचा ते भाग आहेत; परंतु ‘२६/११’चा दहशतवाद  वा त्यापूर्वीचे काही (मुंबईतील लोकल गाडय़ांमधील साखळी स्फोट (२००६) किंवा १९९३ मार्चमधील स्फोटमालिका) हे पाकिस्तानात तयार झालेल्या हल्ल्याच्या कटांचा भाग होते. हल्ले माओवाद्यांचे असोत वा जिहाद्यांचे, दोन्हीतील हिंस्रता समान आहे; परंतु एका दहशतवादाला परकीय आक्रमणाचा वेगळा वेश आहे आणि दुसरा देशांतर्गत विषमता आणि असंतोषातून निर्माण झाला आहे. पुढील १० वर्षांत २०२० पर्यंत, हे दोन्ही प्रकारचे हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे- मग सरकार कुणाचेही असो, पंतप्रधान कुणीही असो. हे ‘अभद्र’ भाकीत नाही तर सध्या भारतीय उपखंडात (आणि जगात) जी कमालीची अस्वस्थतेची परिस्थिती आहे, ज्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि बेकायदा शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री चालू आहे ती पाहता ‘२६/११’ हा येत्या दशकासाठी बनविलेला ‘ट्रेलर’ किंवा ‘प्रोमो’ वाटावा, असे मानायला हवे. सर्वानी सजग राहायला हवे, सुरक्षा यंत्रणांनी अधिक जागरूक राहायला हवे हे खरेच; पण त्यामुळे दहशतवादाविरुद्धचे युद्ध आटोक्यात येईल वा संपेल, असे अजिबात नाही. कारण एका बाजूला धार्मिक अभिनिवेश आणि दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेची आक्रमकता; एका बाजूला अतिरेकी राष्ट्रवाद आणि दुसऱ्या बाजूला ऐतिहासिक सुडाची भावना हे सर्व आता इतके टोकाला गेले आहे, की मार्टिन रीज् या जगप्रसिद्ध विचारवंत- वैज्ञानिकाच्या- वैज्ञानिकांच्या शब्दांत सांगायचे तर हे शतकच सिव्हिलायझेशनचे अखेरचे शतक ठरू शकेल. (त्यांच्या पुस्तकाचे नाव ‘अवर फायनल सेंच्युरी’)

तीन दिवसांपूर्वी उत्तर कोरियाने आकस्मिकपणे दक्षिण कोरियावर एक हल्ला चढविला. वर वर पाहता त्या हल्ल्याचे स्वरूप (हानी किती झाली हे पाहता) किरकोळ वाटावे असे होते; जगभर त्या हल्ल्याने खळबळ उडाली. उत्तर कोरियाकडे अण्वस्त्रे आहेत आणि त्या अण्वस्त्र-क्षेपणास्त्रांचे लक्ष्य दक्षिण कोरिया आहे. अमेरिकेच्या सुरक्षा कवचाखाली असलेल्या दक्षिण कोरियावर हल्ला (अण्वस्त्र हल्ला!) झाल्यास तो अमेरिकेवर झालेल्या हल्ल्यासारखाच मानला जाईल. अमेरिकेने त्याचा प्रतिकार केला तर त्याची परिणती अणुयुद्धातही होऊ शकते, अशी चर्चाही जगभर सुरू झाली. ही भीती अवास्तव वाटत असली तरी तिच्यात तथ्य आहेच.

त्याचप्रमाणे ओबामांनी जाहीर केल्याप्रमाणे अफगाणिस्तानातून आणि नंतर इराकमधूनही अमेरिकन सैन्य काढून घेतले तर अक्षरश: हजारो तालिबानी आणि अलकाइदा प्रशिक्षित अतिरेकी मध्यपूर्व आशियात व भारतीय उपखंडात थैमान घालू शकतील. अमेरिकन अध्यक्षांकडे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ही भय-शक्यता बोलून दाखविली आहे. एका बाजूला आपण जगातील सर्व देश सार्वभौम आहेत, असे मानतो आणि आजच्या विशिष्ट स्थितीत आपणच अमेरिकेला सुचवित आहोत, की त्यांनी सैन्य मागे घेतले तर भारत असुरक्षित होईल. पाकिस्तानने तयार केलेल्या काश्मिरी अतिरेक्यांच्या फौजेला, त्यांच्या गनिमी दहशतवादी हल्ल्यांसाठी तालिबानची मदत व्हायला लागलीच आहे, पण अमेरिकन सैन्य परत गेल्यावर त्यांचे एकमेव लक्ष्य भारत असणार आहे.

दिल्लीत झालेल्या एका सुरक्षाविषयक परिषदेत एक माजी सेनाधिकारी असे म्हणाले, की ‘२६/११’च्या धर्तीवरचा आणखी एक हल्ला मुंबई वा दिल्लीवर झाला तर जो समाज-प्रक्षोभ निर्माण होईल त्यातून भारत-पाकिस्तान युद्ध उद्भवू शकेल. या दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत. त्यामुळे त्याचे पर्यवसान अणुयुद्धातही होऊ शकेल. बॉम्ब वुडवर्ड यांनी लिहिलेल्या ‘ओबामाज् वॉर’ या पुस्तकात ही शक्यता व्यक्त केलेली आहेच.

वुडवर्ड यांनी तर पाकिस्तानमधील वाढते दहशतवादी संघटन आणि अफगाणिस्तानवरील अमेरिकेचे सुटत चाललेले नियंत्रण यामुळे भारतीय उपखंड हिंसेच्या खाईत सापडण्याची भीती अधोरेखित केली आहे. भारतात एक मोठा राजकीय विचारप्रवाह असा आहे, की ज्यांच्या मते पाकिस्तान पूर्णत: नेस्तनाबूत करायला हवा. या विचारप्रणालीनुसार बहुसंख्य मुस्लीम हे ‘मनाने’ पाकिस्तानी आहेत. मागील कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतात हिंदू-मुस्लीम दंगे उसळले नाहीत हा काही प्रमाणात नशिबाचा आणि काही प्रमाणात त्या त्या समाजातील राजकीय जाणतेपणाचा भाग मानायला हवा; परंतु तो जाणतेपणा आळवावरच्या पाण्यासारखा असतो. समाजात अजूनही तीव्र गैरसमज, विद्वेष आणि विखार आहे. तो केव्हाही भडकेल या शक्यतेनेच अयोध्येच्या निकालाच्या दिवशी देशभर भयाकूल वातावरण होते. प्रत्यक्षात कुठेही दंगा झाला नाही याचे कारण त्या न्यायालयीन निर्णयातील संदिग्धता आणि न्यायमूर्तीनी घेतलेली सावध भूमिका. प्रश्न ‘न्याया’चा नव्हताच; कारण ६० वर्षे तो न्यायालयातच पडून आहे. मुद्दा हा, की जातीय विद्वेषाचे निखारे ठिकठिकाणी आहेतच आणि त्यातून ज्वाळा निर्माण व्हायला निमित्त, शस्त्रास्त्र आणि संघटना हव्यात. यापैकी शस्त्रास्त्र आणि अतिरेकी संघटना आहेतच. निमित्त मिळाले, की स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही. ज्यांनी बाबरी मशिदीचा विध्वंस केला ते आणि ज्यांनी मुंबईत स्फोटांची मालिका घडवून आणली ते, स्वतंत्रपणे आपापली शस्त्रास्त्रे परजून तयार ठेवीत असतात. त्यांना दहशतवादी हल्ल्याचे निमित्त मिळाले तर दोन वर्षांपूर्वी दाखविलेला समजुतदारपणा ते पुन्हा (वा नेहमी) दाखवतीलच असे नाही.

दहशतवाद हा ‘हिरवा’ आहे, की ‘भगवा’, की ‘लाल’ याबाबत बरीच चर्चा चालते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक म्हणतात, की ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोगच अर्थशून्य आहे. कारण हिंदू हे मूलत:च सहिष्णू, शांतताप्रिय आणि सहजीवनवादी आहेत.’ मोहन भागवतांना असे अभिप्रेत असते, की ‘मुस्लीम’ मात्र तसे सहिष्णू व शांतताप्रिय नाहीत.’ परंतु बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करणारे हिंदू स्वयंसेवक हे कोणत्या दृष्टिकोनातून सहिष्णू व शांतताप्रिय ठरतात हे त्यांनी कधीच स्पष्ट केले नाही. काही मुस्लीम धर्मपंडितही म्हणतात, की इस्लाम हा दहशतवादी होऊच शकत नाही. कारण इस्लाम या शब्दापासून ते त्याच्या शिकवणीपर्यंत प्रेम व शांतता हाच त्या धर्माचा आशय आहे. ‘प्रेम व शांतता’ हा आशय असलेल्या धर्माच्या अनुयायांनीच अफगाणिस्तानातील बामियान बुद्धाचे महापुतळे तोफखाने लावून उद्ध्वस्त केले होते. ख्रिश्चन आणि ज्यू धर्मवादीही सांगतात, की मानवी संस्कृतीचा विकास त्यांच्या शिकवणीतून व परंपरेतूनच झाला. येशूचा प्रेमाचा संदेश जगाला सांगणारे आर्यलडमधील ख्रिश्चन तर ‘प्रोटेस्टण्ट विरुद्ध कॅथलिक’ या धर्मयुद्धात कित्येक शतके लढत आहेत. विसाव्या शतकातील ‘आयरिश रिपब्लिकन आर्मी’चा कॅथलिक दहशतवाद आणि त्याच्या विरोधात प्रस्थापित शासनाकडून झालेली प्रोटेस्टण्ट सुरक्षा सैनिकांची हिंस्रता याची मुळे कुठे शोधणार?

बहुसंख्य हिंदू (व ख्रिश्चनांनाही) वाटते, की तमाम मुस्लीम देश हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाचे समर्थक आहेत; परंतु शिया आणि सुन्नी या दोन मुस्लीम पंथातील अतिरेक्यांनी परस्परांच्या मशिदी बॉम्ब टाकून उद्ध्वस्त केल्या आहेत. आज इराकमध्ये तर शिया-सुन्नी यांच्यात एक समांतर यादवी सुरू आहे. इराकमधील शियांना तेथील सुन्नींविरुद्ध लढण्यासाठी इराणकडून पैशाची आणि शस्त्रास्त्रांची मदत होत असते. सद्दाम हुसेन यांच्या इराकचा पाडाव करून, सद्दाम यांना फाशी देईपर्यंत इराणने अमेरिकेला अप्रत्यक्ष मदत केली होती. साहजिकच त्या काळात वितुष्ट असूनही अमेरिका व इस्राएल दोघेही इराणवर फारशी टीका करीत नसत.

परंतु इराक पूर्ण विस्कळीत करून टाकल्यानंतर आणि अफगाणिस्तानात हाहाकार व अराजक माजविल्यानंतर तो भस्मासूर अमेरिकेवर पुन्हा उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिले आखाती युद्ध १९९१ साली झाले, ते इराकच्या आक्रमणातून कुवेत मुक्त करण्यासाठी. तेव्हा लाखो इराकी लहान मुले युद्धामुळे व उपासमारीने वा औषधे न मिळाल्याने मरण पावली. जगाने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्या आक्रमणाचा सूड अमेरिकेच्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वर हवाई दहशतवादी हल्ल्याने घेण्यात आला (पण त्या दहशतवाद्यांमध्ये इराकी कुणीही नव्हते. तो अमेरिकेवर धार्मिक सूड उगवला गेला होता.) त्या हल्ल्याचा हिंस्र प्रतिकार म्हणजे ‘९/११’ नंतर प्रथम अफगाणिस्तानवर आणि नंतर इराकवर अमेरिकेने केलेले हवाई बॉम्ब हल्ले. अमेरिकेचे तत्कालिन संरक्षणमंत्री त्या हल्ल्यांचे वर्णन ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’ असे करीत. त्यांना असे म्हणायचे असे, की अमेरिकेची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची हिंस्र ताकद इराकने (म्हणजे जगानेच) ओळखली नाही; पण आता आम्ही त्यांना हा जबरदस्त आणि आश्चर्यजनक असा धक्का दिला आहे, त्यातून तरी ते शिकतील!

प्रत्यक्षात, ‘शॉक अ‍ॅण्ड ऑ’च्या या धडय़ातून अमेरिकेलाच शिकायची वेळ आली आहे. अमेरिकेचे (आणि ब्रिटनचे) हजारो सैनिक ठार झाले आहेत आणि त्या दोन्ही देशांत शांतता व लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण फसले आहे. याच काळात इस्राएलने अधिक आक्रमक होऊन, अमेरिकन सैन्याच्या व सत्तेच्या पाठिंब्याच्या आधारे आपले हातपाय अधिक पसरले आहेत. त्यामुळे मध्यपूर्व आशिया १९७३ प्रमाणे पुन्हा धुमसू लागला आहे. इस्राएलला भौगोलिक वेढा असलेले अरब देश केव्हाही ‘ज्यू सिव्हिलायझेशन’ उधळून टाकतील अशी भीती दाखवून इस्राएलने जगभरचे धनाढय़ ज्यू एकत्र आणले आहेत. आपल्यावर तसा ‘अंतिम’ हल्ला व्हायच्या आतच आपण अरब राष्ट्रांना हिसका दाखवावा या मनाचे अनेक सत्ताधारी व धर्मगुरू जेरुसलेममध्ये आहेत. फक्त अरब राष्ट्रांनाच नव्हे तर शिया धर्मीय इराणवरही आकस्मिक हल्ला करून त्यांना नामोहरम करायचा विचार इस्राएली राज्यकर्त्यांच्या मनात आहे. इराण हा अरब संस्कृतीतील देश नव्हे; पण इराणवर हल्ला झाल्यास अरब देशातील शिया आणि सुन्नी इस्राएलच्या विरोधात एकत्र येतील. इराणवर अमेरिकेनेच हवाई बॉम्बहल्ला करून त्यांचे अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त करावेत, असे काही इस्राएली व काही अमेरिकनांचे मत (आणि इरादाही) आहे.

परंतु इराणवर तसा हल्ला झाल्यास जगभर जेथे जेथे अमेरिकन हितसंबंध आहेत, तेथे तेथे दहशतवादी हल्ले केले जातील, असा इशारा इराणने दिला आहे. त्या प्रकारच्या दहशतवादात अप्रत्यक्षपणे का होईना, पण शिया व सुन्नी एकत्र येतील. कारण त्या दोघांचा मुख्य शत्रू इस्राएल व अमेरिका यांची आघाडी हाच आहे.

भारताने अमेरिकेबरोबर अणुकरार केला आहे. इस्राएलकडून अनेक प्रकारची सुरक्षा-तंत्रज्ञान यंत्रणा घेतली आहे. इस्राएलबरोबर भारताने मैत्रीचे, सहकार्याचे आणि जागतिक-स्ट्रॅटेजिक स्वरूपाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. त्याचबरोबर आपले इराणबरोबरचे संबंध बिघडले आहेत.

म्हणजेच मध्यपूर्व आशियातील वा दक्षिण आशियातील विविध प्रकारचे प्रक्षोभक वातावरण काश्मीर वा अन्य निमित्ताने भारतात स्फोटक होऊ शकेल. दहशतवादाचा हा फटका खुद्द पाकिस्तानलाच बसू लागला आहे. कारण पाकिस्तानी सरकार हे अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांचे अंकित आहे असे तालिबानी व अलकाइदाचे मत आहे. या सर्व प्रक्षोभाचा हिंस्र आविष्कार म्हणजे बेभान, दिशाहीन दहशतवाद.

आपण इतकेच लक्षात ठेवायला हवे, की ‘२६/११’ला दोन वर्षे झाली, ती तुलनेने बरी गेली याचा असा नाही की येणारे दशक सुरक्षित व शांततेने पार पाडेल. तो धोका केवळ पाकिस्तान प्रशिक्षित दहशतवाद्यांकडून नाही तर जागतिक अशाश्वत प्रक्षोभात आहे!

उत्तर कोरियाने हल्ला आताच का केला?

सौजन्य – सकाळ वृत्तसंस्था

सिंगापूर- उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियातील वादग्रस्त भागात तोफा डागल्या, त्यामुळे जागतिक व्यापारावर विपरीत परिणाम झाले आणि उत्तर आशियातील गुंतवणुकीवर राजकीय सावट आले. उत्तर कोरिया आजपर्यंत ज्या तऱ्हेने चकमकी घडवीत आला आहे, त्याच प्रकारचा हा हल्ला असावा, असा अंदाज आहे. या भागात तणाव निर्माण होईल, मात्र मोठे युद्ध भडकणार नाही, याची काळजी उत्तर कोरियाने घेतली असावी. अर्थात या हल्ल्याचे रूपांतर मोठ्या युद्धात होण्याचा धोका असला, तरी तो कितपत मोठा आहे, हे पाहावे लागेलच.

उत्तर कोरियाने हा हल्ला आताच का केला, याचे काही आडाखे बांधता येतात.

गैरसमजातून हल्ला…
दक्षिण कोरियाला अमेरिकेसारख्या मित्रपक्षांची साथ आहे. त्यांच्या लष्करी सामर्थ्याला वचकून राहून उत्तर कोरिया सदैव शस्त्रसज्ज असतो. उत्तर व दक्षिण कोरियातील सीमेनजीकच्या वादग्रस्त भागात दक्षिण कोरियाचे सैन्य आपल्या कवायती करीत असते. या कवायतींचा वेगळा अर्थ काढून गैरसमजातून उत्तर कोरियाने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असावा, अशी शक्‍यता आहे. मात्र ही शक्‍यता सामरिक तज्ज्ञांना मान्य नाही. दक्षिण कोरिया अशा लष्करी कवायती नेहमीच करते. या आठवड्यात या कवायतींच्या पद्धतीत काही बदल घडला आहे, असेही नाही. त्यामुळे आताच तसा काही गैरसमज होण्याचे कारण नाही. तसेच, दक्षिण कोरियाने आपल्या कवायती थांबविल्यानंतर अर्ध्या तासाने उत्तर कोरियाने तोफा डागल्या. हे काही प्रत्युत्तर होऊ शकत नाही.
दक्षिण कोरियावर हल्ला करण्याचे नियोजन उत्तर कोरियाने पूर्वीच केले व दक्षिण कोरियाच्या लष्करी कवायतींचे निमित्त साधून डाव साधला, अशीही एक शक्‍यता आहे. यातून आम्ही स्वसंरक्षणासाठी हल्ला केला, असे या देशाला म्हणता येते. दक्षिण कोरियानेच आमच्यावर पहिला हल्ला केला, असा कांगावा उत्तर कोरियाने ज्या तडफेने केला, त्यावरून तरी ही शक्‍यता नाकारता येत नाही.
गैरसमजातून किंवा अतिउत्साहात हल्ला झाल्याचे खरे निघाले, तर कोरियन द्वीपसमूहाचे काही खरे नाही. उत्तर कोरियाने आपली क्षेपणास्त्रे दक्षिणेकडे वळवून ठेवली आहेत. आताचा हल्ला लहान होता; तो सोडला तरी यापुढे गैरसमजातून वा “चुकून’ मोठा हल्ला उत्तर कोरियाने केला, तर तो धोका केवढा असेल!

ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न…
उत्तर कोरिया हा देश आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सतत काहीतरी पदरात पाडून घेत असतो. मुद्दाम चुकीचे वागून, आपले त्रासदायक मूल्य वाढवून पुन्हा नीट वागण्याचे आश्‍वासन देणाऱ्या व काहीतरी मिळवणाऱ्या लहान मुलासारखी या देशाची वर्तणूक असते. या धोरणाचा उत्तर कोरियाला आतापर्यंत तरी फायदा झाला आहे. कालचा हल्ला याच स्वरूपाचा होता, असे काही तज्ज्ञ मानतात.
उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे बनविण्यात मोठी आघाडी घेतलेली आहे. संपृक्त युरेनियम विकसित करण्याचे तंत्रही या देशाने अवगत केले आहे. अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर सही करण्यापूर्वी अपेक्षित वाटाघाटी करण्यास वाव मिळावा, यासाठी उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रनिर्मितीचे हत्यार उगारले आहे. तसेच हे दक्षिण कोरियावरील हल्ल्याचे हत्यार आहे. वाटाघाटींच्या चर्चा सुरू करण्यास अमेरिका व दक्षिण कोरिया तयार नाहीत, त्या त्यांनी सुरू कराव्यात, यासाठी हा प्रयत्न आहे. असे असेल, तर दोन्ही देशांमध्ये युद्ध भडकण्याचा धोका तितका मोठा नाही, असे म्हणता येईल. अर्थात अमेरिकेला ब्लॅकमेल करण्याच्या व ताकद दाखविण्याच्या नादात उत्तर कोरिया तिसरा अणुस्फोटही करू शकेल व ती चिंता मोठीच आहे.

देशवासीयांचे लक्ष वळविण्यासाठी…
उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जॉंग-इल यांनी त्यांच्या मुलाला आपला वारस नेमण्याचे संकेत दिले आहेत. किम जॉंग-उन याला काडीचा अनुभव नसताना त्याला सैन्याचा प्रमुख बनविले आहे. यावरून या देशाच्या जनतेत व सैन्यात असंतोष व्यक्त होत आहे. या सर्वांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी किम जॉंग-इल यांनी दक्षिण कोरियावर हल्ला केला, असे काही तज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे कालच्या हल्ल्याचे कारण तात्कालिक ठरत असल्याने मोठ्या युद्धाला सबब उरत नाही.

नैराश्‍याचे लक्षण…
उत्तर कोरियाची अर्थव्यवस्था गेली कित्येक वर्षे डळमळीत आहे. देशातील जनतेला दोन वेळचे जेवण देण्याऐवजी लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यावर या देशाचे नेते भर देत आले. त्यातच पुरामुळे यंदा अन्नधान्याचे उत्पादन घटले. यामुळे तेथील जनता हवालदिल आहे. आतापर्यंत ती गप्प राहिली, तथापि आता लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना टंचाईची झळ बसू लागल्यावर त्याची दखल घेणे किम जॉंग-इल यांना भाग पडू लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे अर्थसाह्य मागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली असावी व ते मागण्याची ही त्यांची पद्धत नेहमीचीच आहे.

सैन्याचा उठाव…
दक्षिण कोरियावरील कालचा हल्ला आणि त्याहीपूर्वीचे त्या देशाचे जहाज बुडविण्याचे कृत्य हे प्रत्यक्ष किम जॉंग-इल यांच्या आदेशानुसार झालेच नाही, तर सैन्यातील काही वरिष्ठ, अतिमहत्त्वाकांक्षी अधिकाऱ्यांनी परस्पर ते घडविले, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. अमेरिकेचे उत्तर कोरियातील माजी राजनैतिक अधिकारी ख्रिस्तोफर हिल यांच्या मते, या देशाच्या सैन्यातील अनेक अधिकारी अध्यक्षांवर नाराज आहेत. किम जॉंग-इल हे त्यांच्या मुलाला वारस नेमतील, या शक्‍यतेमुळे ते अस्वस्थ आहेत. किम यांना डावलून निर्णय घेण्याची ही त्यांची सुरवात आहे. आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी हे अधिकारी कोणत्याही थराला जाण्याची शक्‍यता असल्याने आगामी काळात मोठ्या युद्धाला तोंड फुटू शकते.

या सर्व शक्‍यता आहेत. त्या एकाच वेळी अस्तित्वात असतील किंवा त्यातील काही थोड्या लागू असतील; तरी उत्तर कोरियाच्या हल्ल्यांची कारणमीमांसा त्या सर्व शक्‍यतांमधून करता येते. बाहेरचा धोका असू दे वा अंतर्गत कलह, किम जॉंग-इल यांना दक्षिण कोरियाशी संघर्ष करण्याचीच भूमिका घेणे सोयीचे आहे.

यात नुकसान दोन्हीकडील जनतेचे आहे, तसेच आशियाच्या या भागात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांचे आहे. जागतिक अर्थकारणावर या तणावाचे विपरीत परिणाम होणार आहेत.

युद्धातील गुंतवणूक, ही शांतता टिकविण्यासाठी!

सौजन्य – लोकसत्ता, अनुवाद – राजेंद्र येवलेकर

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शांततेचे नोबेल पारितोषिक स्वीकारताना केलेल्या भाषणाचा गोषवारा.

युवर मॅजेस्टी, नोबेल निवड समितीचे पदाधिकारी, अमेरिका व जगाचे मान्यवर नागरिक..

अतिशय विनम्रतेच्या भावनेतून मी हा सन्मान स्वीकारतो आहे. आपल्या आशाआकांक्षांचे प्रतीक असलेला हा पुरस्कार आहे. जगातील क्रौर्य व इतर अनेक कठीण आव्हाने या परिस्थितीत आपण केवळ दैववादात अडकून चालणार नाही. आपली कृती दिसली पाहिजे. या कृतीतूनच आपण इतिहासाला न्यायाच्या दिशेने वळण देऊ शकू.

मला शांततेचे नोबेल जाहीर करण्याच्या तुमच्या औदार्याच्या निर्णयावर बराच वाद झाला आहे, त्याचा प्रथम उल्लेख करणे गरजेचे आहे. जगाच्या रंगमंचावर मी सुरुवातीच्या टप्प्यात काम करीत आहे, शेवटच्या नाही. श्वाइट्झर, मार्टिन ल्यूथर किंग व नेल्सन मंडेला यांनाही हा सन्मान मिळालेला आहे. मला माहीत आहे की, माझी कामगिरी त्यांच्या तोडीची नाही, पण जगात असे अनेक लोक आहेत ज्यांना केवळ न्यायाच्या नावाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांनी अनेक हालअपेष्टा भोगल्या. त्यांचा हा त्याग मोठा आहे यात शंकाच नाही, त्यामुळे त्याबाबत वादविवाद करण्याचा माझा इरादा नाही.

माझ्या निवडीत एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, दोन युद्धांच्या मध्यावधीच्या काळात मी देशाचा प्रमुख आहे. त्यातील एक युद्ध (इराक) संपण्याच्या मार्गावर आहे, तर दुसरे (अफगाणिस्तान-पाकिस्तानातील दहशतवाद विरोधी कारवाई) नॉर्वेसह ४३ देशांच्या पाठिंब्याने सुरू आहे. त्याचा हेतू आमचे रक्षण व जगातील देशांचे हल्ल्यांपासून रक्षण करणे हा आहे. अजूनही हे युद्ध सुरू आहे. अनेक तरुण अमेरिकी सैनिकांना दूरच्या युद्धभूमीवर पाठवण्यास मी जबाबदार आहे. त्यातील काही मारतील, काही मरतील. त्यामुळे या सशस्त्र संघर्षांची काय किंमत मोजावी लागते याची अचूक जाणीव असताना अनेक अवघड प्रश्न घेऊन मी येथे आलो आहे. युद्ध आणि शांतता यांचे नाते काय असते त्याबाबतचे हे प्रश्न आहेत. युद्धाच्या जागी शांतीची प्रस्थापना आपल्याला करायची आहे. मला पडलेले प्रश्न नवीन नाहीत. एक ना दुसऱ्या रूपात युद्ध अगदी अदिम काळापासून होते. इतिहासात डोकावले तर त्या काळात त्याच्या नैतिकतेला आव्हान दिले गेले नव्हते. त्या काळातही अशाच प्रकारे आदिम जमाती व संस्कृती सत्ता हस्तगत करीत असत. मतभेद मिटवित असत. काळाच्या ओघात कायद्याने काही गटांमधील हिंसेला वेसण घालण्याचे प्रयत्न झाले. तत्त्वज्ञ, धर्मगुरू, राजकारणी यांनी युद्धाच्या विनाशक ताकदीचे नियंत्रण करण्याचा मुद्दा मांडला. न्याय्य युद्ध ही संकल्पनाही नंतर आली. त्यात काही पूर्वअटी होत्या. एकतर ते स्वसंरक्षणाचा शेवटचा मार्ग म्हणून असावे, प्रमाणात असावे, हिंसाचारापासून नागरिकांना दूर ठेवावे. इतिहासात विनाश न घडवता युद्ध झाल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळे न्याय्य युद्ध प्रत्यक्षात दिसत नाही. माणसाने एकमेकाला मारण्याच्या नवीन युक्त्या शोधून काढल्या. गेल्या तीस वर्षांत या खंडात दोनदा मोठे संघर्ष झाले. दुसऱ्या महायुद्धात तर सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त संख्येने मारले गेले. आजच्या अण्वस्त्रांच्या जगात सर्वानाच हे कळून चुकले आहे की, तिसरे महायुद्ध टाळण्यासाठी एखादी संस्था असली पाहिजे. त्यासाठीच दूरदृष्टी असलेल्या व्रुडो विल्सन यांनी खूप अगोदरच संयुक्त राष्ट्रांची संकल्पना मांडली. ती अमेरिकेच्या सिनेटने फेटाळली, पण नंतर व्रुडो विल्सन यांना नोबेल सन्मान मिळाला. आज ही संस्था संघर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न करते आहे. मानवी हक्कांसाठी लढते आहे. वंशहत्या रोखते आहे.

त्याचबरोबर अनेक विनाशी शस्त्रांना नियंत्रण घालते आहे. जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होत आहेत. युद्धे झाली, अत्याचार झाले; पण तिसरे महायुद्ध झाले नाही. जर्मनीची भिंत संपली तेव्हा शीतयुद्ध संपल्याचा जल्लोष झाला. व्यापाराने जगाला बांधून ठेवले. अनेकांना गरिबीच्या शापातून मुक्तता मिळाली. स्वातंत्र्य, स्वयंनिर्णय, कायद्याचे राज्य या तत्त्वांना उत्तेजन मिळाले. मागच्या पिढय़ांनी जी दूरदृष्टी दाखवली त्याचेच हे सुपरिणाम आहेत. या संस्कारांचा वारसा माझ्या देशाला आहे याचा अभिमान वाटतो. नवीन शतकात या जुन्या व्यवस्था पुरेशा आहेत असे म्हणता येत नाही. जगात दोन अण्वस्त्रधारी महासत्ता आहेत. अण्वस्त्रांच्या प्रसारामुळे कुठलीही शोकांतिका घडू शकते. पूर्वी दहशतवादाचे स्वरूप मर्यादित होते, आता मूठभर लोक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक निरपराध लोकांना ठार करू शकतात. देशांमधील युद्धांची जागा आता देशांतर्गत युद्धांनी घेतली आहे. वांशिक, वर्गीय संघर्ष उफाळून आले. फुटीरतावादी चळवळी फोफावल्या. काही देशांत निरपराध नागरिक त्यात बळी पडू लागले. आजच्या युद्धांमध्येही सैनिकांपेक्षा नागरिक जास्त मारले गेले आहेत. त्यातच पुढील संघर्षांची बीजे आहेत. अर्थव्यवस्थांना हादरे बसले आहेत, नागरी समाज भेदरला आहे, शरणार्थी वाढतच आहेत. हे मी सगळे सांगतो आहे, पण यावरचे उत्तर घेऊन मी आलेलो नाही. ही आव्हाने पेलण्यासाठी दूरदृष्टी हवी, कठोर परिश्रम हवेत. दशकभरापूर्वी ज्यांनी अशी आव्हाने पेलली त्यांच्यासारखी चिकाटी हवी. त्यासाठी युद्ध व शांतता यांचा वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल. आपल्या आयुष्यभरात आपण हिंसक संघर्ष नाहीसे करू शकत नाही. काही वेळा काही देशांना बळाचा वापर करावा लागला, पण तो आवश्यक होता व नैतिकदृष्टय़ा समर्थनीय होता. मार्टिन ल्यूथर किंग यांनी अशाच समारंभात सांगितले होते की, हिंसाचार कधीच स्थायी शांतता निर्माण करीत नाही. सामाजिक प्रश्न सोडवू शकत नाही. केवळ आणखी गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण करतो. गांधीजी व मार्टिन ल्यूथर यांनी सांगितलेल्या अिहसेच्या शस्त्राची ताकद मी मानतो. त्याचा साक्षीदारही आहे. अहिंसा ही कमजोरी नाही, भाबडेपणा नाही याची मला कल्पना आहे. पण एका देशाचा प्रमुख म्हणून मी केवळ काही उदाहरणांकडे बोट दाखवून काम करू शकत नाही. मला जग आहे तसे स्वीकारावे लागते. त्यामुळे अमेरिकी लोकांना धोका असताना मी गप्प बसू शकत नाही. मी चुकत नसेन तर जगात अजूनही हिंसक संघर्षांचा धोका आहे. हिटलरच्या लष्कराला अहिंसा चळवळ रोखू शकली नसती, अल काईदाच्या नेत्यांनी शस्त्रे खाली ठेवावीत यासाठी वाटाघाटी करून काही उपयोग नाही. त्यामुळे काही वेळा बळाचा वापर करावा लागतो. ही गोष्ट काहींना निराशावादाची निदर्शक वाटेल, पण इतिहासाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. अमेरिका ही जगातील लष्करी महासत्ता आहे व आम्ही काही ठिकाणी केलेल्या लष्करी कारवाईकडे संशयाने बघितले जाते; परंतु केवळ करार व जाहीरनामे करून दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थिरता आलेली नाही, हे ध्यानात घ्यावे. आमच्या सैनिकांनी रक्त सांडले म्हणून जर्मनीपासून कोरियापर्यंत आज शांतता व भरभराट दिसते आहे. त्यामुळेच बाल्कनसह अनेक देशांत लोकशाही नांदते आहे. आमची इच्छा लादायची म्हणून आम्ही हे केलेले नाही. आमची मुले, नातवंडे यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आम्ही ते केले. हा स्वहिताचा भाग असला तरी त्यात व्यापक हितच होते. जर इतरांची मुले, नातवंडे शांततेत व स्वातंत्र्यात राहिली, त्यांची भरभराट झाली तरच आमची मुले, नातवंडे सुखात राहणार आहेत. म्हणूनच युद्धातील ही गुंतवणूक महत्त्वाची आहे ती शांतता टिकवण्यासाठी! युद्ध कितीही न्याय्य म्हटले तरी त्यात मानवी हानी होतेच, हे तितकेच कटु सत्य आहे. काही वेळा युद्ध आवश्यक असते व काही वेळा ती मानवी चूक असते. अध्यक्ष केनेडी यांनी सांगितले होते की, अतिशय व्यवहार्य, साध्य असलेल्या शांततेवर लक्ष केंद्रित करा, पण ते साध्य करताना मानवी स्वरूपावर भर देऊ नका, तर मानवी संस्थांच्या कालागणिक झालेल्या उत्क्रांतीवर भर द्या. या व्यवहार्य उपाययोजना काय आहेत? एका देशाचा प्रमुख म्हणून मला माझ्या देशाचे संरक्षण करण्यासाठी योग्य असलेली कृती करण्याचा अधिकार आहे. बलवान व कमजोर देशांनाही हेच तत्त्व लागू आहे. काही दंडक पाळले तर त्यातून अनेक समस्यांवर तोडगा निघेल. ११ सप्टेंबरला अमेरिकेत हल्ला झाला तेव्हा जग आमच्या बाजूने उभे राहिले. अफगाणिस्तानातील कारवाईलाही जगाने पाठिंबा दिला. कारण त्यांना संवेदनाहीन अशा दहशतवादी हल्ल्यांची दाहकता जाणवली आहे. स्वसंरक्षणाचे तत्त्व पटले आहे. सद्दाम हुसेनने जेव्हा कुवेतवर आक्रमण केले तेव्हा जगाने त्याच्याविरोधात लढण्यास मान्यता दिली होती. काही वेळा लष्करी कारवाईत स्वसंरक्षणापेक्षा व्यापक हित असते. नागरी युद्धापासून लोकांना वाचवणे हा त्याचाच एक भाग आहे. मानवतावादी तत्त्वावर बळाच्या वापराचे समर्थन करता येते असे मी मानतो. बाल्कन किंवा इतर देशांत हे दिसून आले आहे. त्यामुळे पूर्ण स्पष्ट जनमत असेल तर शांतता राखण्यासाठी लष्कराचा वापर करण्यास हरकत नाही. जागतिक सुरक्षेला अमेरिका वचनबद्ध आहे, पण त्यात आमचा एकटय़ाचा वाटा नाही. अफगाणिस्तानात अनेक देशांचे सैनिक लढत आहेत. सोमालियात तर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने तिथे दहशतवादाच्या जोडीला चाचेगिरी आहे, दुष्काळ आहे व मानवी यातना तर प्रचंड आहेत. अनेक वर्षे हे चालले आहे व चालत राहील. जिथे बळाचा वापर आवश्यक आहे तिथे आम्ही तो केला, पण त्याचबरोबर नैतिकताही पाळली. हेच अमेरिकेचे वेगळेपण आहे. तेच बलस्थान आहे. म्हणूनच आम्ही कैद्यांच्या छळवणुकीला तिलांजली दिली. ग्वातेनामो बेचे यातनाघर बंद केले. जीनिव्हा जाहीरनाम्यांशी वचनबद्धता दर्शवली. कठीण परिस्थितीतही आम्ही आदर्श नीतितत्त्वे सोडली नाहीत.

न्याय्य व चिरस्थायी शांततेसाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे नियम तोडणाऱ्यांना जबाबदार ठरवून हिंसेला पर्याय असलेल्या अधिक प्रभावी मार्गाचा वापर केला पाहिजे. सर्व देशांनी त्यांच्यावर र्निबध लादणे हा एक मार्ग आहे. माझ्या कारकीर्दीत मी अण्वस्त्र प्रसारबंदीला महत्त्व देणार आहे. रशियाचे अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांच्याबरोबर अण्वस्त्रे कमी करण्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत. त्याचबरोबर इराण व उत्तर कोरिया यासारख्या देशांना नियमांचे उल्लंघन करू देता कामा नये. मध्य पूर्व व पूर्व आशियात शस्त्रस्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे ज्यांना शांतता प्रस्थापित करायची आहे त्यांना गप्प बसून चालणार नाही. अण्वस्त्रांचा प्रसार थांबवावा लागेल. डारफरमधील वांशिक हत्याकांड, कांगोतील अत्याचार, बर्मातील दडपशाही याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण त्याचेही वाईट परिणाम होत आहेत. हे रोखण्यासाठी जगातील देशांची एकजूट असली पाहिजे. दृश्य संघर्ष थांबले म्हणजे शांतता नांदली असे समजून चालता येणार नाही. मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवणे हा या शांततेचा भाग असला पाहिजे. माणसांना स्वातंत्र्य नसेल तर शांतता टिकणार नाही. मानवी हक्कांना खुल्या चर्चेची जोड असली पाहिजे. केवळ र्निबध लादून सर्व काही साध्य होणार नाही. चीनमधील खुल्या समाजामुळे तेथे अनेक लोक दारिद्रय़ातून बाहेर पडले हे ताजे उदाहरण आहे. पेरेस्त्रोयकामुळे रशियात जे बदल झाले ते सर्वापुढे आहेत. शांततेसाठी नागरी व राजकीय हक्क पुरेसे नाहीत, तर त्यात आर्थिक सुरक्षितता व संधी यांची जोडही हवी आहे. केवळ भीतीपासून मुक्ती म्हणजे खरी शांतता नव्हे, तर गरजांपासून मुक्ती म्हणजे सर्व गरजा भागणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. अर्थात सुरक्षेशिवाय विकासही शक्य नसतो ही तितकीच खरी बाब आहे. सर्वाना स्वच्छ पाणी, अन्न, निवारा मिळाला पाहिजे, तर बरेच काही साध्य होईल. त्यामुळे शांततेसाठी केवळ एक गोष्ट करून चालणार नाही, तर इतर अनेक गोष्टींचा समतोल साधावा लागेल. जगात युद्ध ही वस्तुस्थिती असली तरी शांततेसाठीचे प्रयत्न सोडून चालणार नाहीत. मानवाच्या उन्नतीसाठी ते गरजेचे आहे. तीच जगाची आशा आहे. अशा या आव्हानात्मक क्षणी आपण सर्वानी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे.

चीनशी युद्ध – एक अविचार

अनिकेत साठे, सौजन्य – लोकसत्ता

चीनने जगातील सर्वात बलाढय़ अशा अमेरिकेला ‘आदर्श’ ठेवून आपले लष्करी सामथ्र्य वाढविले आहे. परंतु चीनबरोबर युद्धाचा प्रसंग आल्यास वा ओढवून घेतल्यास सामर्थ्यांचा ‘समतोल’ कसा असेल हे पाहणे आवश्यक आहे. चीनबरोबर युद्ध हे अविवेकी ठरू शकेल..

कम्युनिस्ट सरकारच्या स्थापनेला ६० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने चीनने काही निवडक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांना संचलनात सहभागी करीत आपल्या सामरीक ताकतीचे प्रदर्शन केले खरे, पण त्यामध्ये ना अंतराळ, इलेक्ट्रॉनिक, मानसिक युद्धतंत्रात साधलेली प्रगती दाखविली गेली, ना आधुनिक युद्धासाठी राखलेल्या क्षमतेचा उलगडा करण्यात आला. संपूर्ण जगावर प्रभुत्व गाजविण्याची मनीषा बाळगणारे हे राष्ट्र स्वतची खरी लष्करी सिद्धता कधीही उघड करणार नसले, तरी या महाकाय लष्कराची वाटचाल आता थेट अमेरिकेला शह देण्याच्या दिशेने होत आहे हे निश्चित. दुसरीकडे चीन व पाकिस्तानसारख्या शेजारी राष्ट्रांशी युद्ध करण्याची खुमखुमी भारतातील काही घटकांना अधूनमधून कायम होत असते. भारतात घुसखोरीच्या मुद्यावरून अशा घटकांचे चीनशी दोन हात करण्यासाठी बाहू पुन्हा स्फुरू लागले आहेत. तथापि, ज्या चीनने जगातील सर्वात बलाढय़ अशा अमेरिकेला समोर ठेऊन आपले लष्करी सामथ्र्य वाढविले आहे, त्याचा युद्धात सडेतोड मुकाबला करण्यासाठी भारताला किती मोठा पल्ला अजून गाठणे बाकी आहे, हे वास्तव संघर्षांचा अविचार करणाऱ्यांनी जाणून घेण्याची गरज आहे.

विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकास, शस्त्रस्पर्धा, परराष्ट्रीय धोरणात बदल व आर्थिक सुबत्ता अशा विविध कारणांनी सध्याच्या काळात युद्धाची व्यापकता वाढली आहे. त्यात युद्धपद्धती व युद्धतंत्रात झालेल्या विलक्षण बदलांची भर पडली आहे. या प्रक्रियेस जलदगतीने सामावून घेणारे राष्ट्र म्हणून जग चीनकडे पहात आहे. ६१ व्या वर्षांत पदार्पण करताना तिअनानमेन चौकातील सोहळ्यात सादर झालेल्या आयुधांनी तो बाज अधोरेखित केला. यावेळी चीनने पारंपरिक व काही अत्याधुनिक आयुधे वगळता इतर युद्धतंत्रातील सामथ्र्य प्रदर्शित करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. भात्यातील अतिप्रगत शस्त्रास्त्रांची माहिती लपविण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. सर्वच क्षेत्रात प्रगतीच्या मार्गावर धावणारा चीन आज सर्वार्थाने बलवान झाला आहे. त्याची अफाट लष्करी ताकद अन् विशाल युद्धनीतीने तर खुद्द पेंटॅगॉनला विचार करण्यास भाग पाडले आहे. या कार्यक्रमात केवळ परदेशी नागरिक व पाहुण्यांना निमंत्रित करण्यामागे जगाला सूचक इशारावजा संदेश देण्याचा त्याचा हेतू निश्चितपणे होता. या माध्यमातून ड्रॅगनची शक्ती जोखण्यासाठी जागतिक पातळीवर सुरू झालेली चर्चा व अभ्यासाने लष्करी प्रभाव वाढविण्याच्या नियोजनात तो यशस्वी ठरला. पण, या घडामोडींकडे एक शेजारी राष्ट्र म्हणून भारत कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहतो ते महत्त्वाचे आहे. साधारणत: ४७ वर्षांंपूर्वी ज्या कारणावरून चीनने भारताशी युद्ध छेडले, तो सीमावादाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. तो सोडविण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असतानाच चीनने अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगून भारतीय हद्दीत घुसखोरी चालविल्याने हा विषय पुन्हा एकदा प्रकर्षांने पुढे आला आहे.

गेल्या काही वर्षांंचा विचार केल्यास चीनचे भारताला कोंडीत पकडण्याचे धोरण राहिले आहे. अशिया खंडातील एक प्रबळ शक्ती म्हणून पुढे येणारा भारत अडसर वाटत असल्याने त्यावर राजकीय व आर्थिक, प्रचार यंत्रणा, हस्तक्षेप आणि कधी कधी लष्करी बळाचा धाक दाखविण्याच्या मार्गाने सातत्याने दबाव ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. चीन लष्कराची घुसखोरी, अरुणाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरमधील भारतीयांकरिता ‘व्हिसा’ देण्याच्या पद्धतीत जाणीवपूर्वक ठेवलेला वेगळा निकष हा अशाच डावपेचांचा एक भाग म्हणता येईल. विविध कारणांमुळे सध्या निर्माण झालेल्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर, भारतातील काही अविचारी मंडळी आततायीपणे चीनशी युद्ध छेडण्याचा पर्याय मांडत आहेत. परंतु, हा पर्याय महासत्ता बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करणाऱ्या भारताला पुन्हा अनेक वर्षे मागे खेचणारा ठरू शकतो. पारंपरिक व आधुनिक युद्धासाठी सज्ज झालेल्या चीनची लष्करी ताकत जितकी अफाट आहे, तितकीच आर्थिक ताकदही. कमी कालावधी अथवा प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या युद्धाचा खर्च पेलवू शकेल इतकी त्याची अर्थव्यवस्था सक्षम आहे. त्या उलट भारताची स्थिती असून भरमसाठ कर्ज डोक्यावर असल्याने आर्थिक पातळीवर त्याचा निभाव लागू शकणार नाही. दोन्ही देशांकडून संरक्षण क्षेत्रावर केला जाणारा खर्च लक्षात घेतला तरी ही बाब लक्षात येवू शकते. गेल्या वर्षी चीनचे अधिकृत लष्करी अंदाजपत्रक ६० बिलियन डॉलरचे होते तर भारताचा हा खर्च होता केवळ २३ बिलियन डॉलरचा. चीनच्या संरक्षणावरील खर्चाचे अधिकृत अंदाजपत्रक भारताच्या अंदाजपत्रकाच्या जवळपास तिप्पट आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीन या क्षेत्रावर जो अधिकृत खर्च दाखवितो, त्याबद्दल जागतिक पातळीवर साशंकता आहे. मागील वर्षांची संरक्षण खर्चाची दाखविलेली अधिकृत आकडेवारी ६० बिलियन डॉलर असली तरी प्रत्यक्षात तो खर्च १२० बिलियन डॉलरहून अधिक असल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. अमेरिकेनंतर लष्करावर सर्वाधिक निधी खर्च करणारे चीन हे जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे राष्ट्र असून त्या क्रमवारीत भारत नवव्या स्थानावर आहे. चीन लष्करावर जसा छुपा खर्च करतो, तशी भारताची कार्यपद्धती नाही. लोकशाही राज्यव्यवस्थेमुळे येथील प्रक्रिया पारदर्शक आहे.

दोन दशकांपासून संरक्षण क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक करीत चीनने अवाढव्य लष्करी साम्राज्य उभारले आहे. परिणामी, भविष्यात ज्या राष्ट्राशी त्याचे युद्ध होईल, ते केवळ एका विशिष्ट प्रदेशापुरते अथवा पारंपरिक शस्त्रास्त्रांपुरते मर्यादित राहणार नाही. आधुनिक युद्धतंत्राचा प्रभावीपणे अविष्कार दाखविण्याची संधी चीन साधून घेईल. कोणत्याही युद्धात यशस्वी होण्यासाठी सैन्यशक्ती, लष्करी सामग्री, योग्य रणभूमी, युद्ध डावपेच, घेराव पद्धती, पुरवठा व्यवस्था हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. त्याकरिता आधुनिक प्रणालींची सांगड घालून चीनने खास व्यवस्था केली आहे. त्यांच्या केवळ पायदळाची संख्या तब्बल २२ लाख ५५ हजारहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. या तुलनेत भारतीय पायदळाची संख्या आहे १३ लाख २५ हजारच्या जवळपास. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या म्हणण्यानुसार, चीनकडे ७५०० आधुनिक तोफा व ६७०० रणगाडे आहेत. भारताकडे बोफोर्स वगळता असणाऱ्या सर्व तोफा किमान तीस वर्षे जुन्या असून त्यांची संख्याही बरीच कमी आहे. हवाई दलाच्या क्षमतेत भारत चीनशी बरोबरी करू शकत नाही. अलिकडेच भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख पी. व्ही. नाईक यांनीही त्याची कबुली दिली होती. चीनच्या हवाई दलाच्या तुलनेत भारताकडे अवधी एक तृतीयांश विमाने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. चीनच्या हवाई दलाकडे व नौदलाकडे २३०० हून अधिक लढाऊ विमाने असून, त्यांचे ४८९ हवाई तळांवरून नियंत्रण केले जाते. एफ-१०, सुखोई ३०, स्वत: विकसित केलेले जे-१०, बहुपयोगी हल्ल्यांसाठी एफ बी – ७ अशा लढाऊ विमानांचा त्यात समावेश आहे. भारतीय हवाई दलाकडे केवळ १३३५ लढाऊ विमाने असून ३३४ हवाई तळावरून त्यांचे कामकाज चालते. यात रशियन बनावटीचे सुखोई एमकेआय ३० व फ्रान्स बनावटीचे मिराज २००० अशी काही अतिप्रगत विमाने वगळता उर्वरित मिग श्रेणीतील आहेत. मोठय़ा संख्येने असलेल्या मिग २१ विमानांचे आयुष्य संपुष्टात आल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे असले तरी अजून ती वापरात आहेत.

आकारमानाच्या दृष्टीने चीनचे नौदल मोठे असून त्यांच्याकडे सागरी युद्धाचा अनुभव नाही. या नौदलात विनाशिका, अतिवेगवान लढाऊ जहाजे, युद्धनौका, आण्विक शक्तीवरील पाणबुडय़ा, अण्वस्त्र व इतरही क्षेपणास्त्रांनी सज्ज पेट्रोलक्राफ्ट यांची संख्या २६० हून अधिक आहे. भारतीय नौदल हे जगातील आठव्या क्रमांकाचे नौदल समजले जाते. १९७१ मध्ये पाकिस्तानशी झालेले युद्ध व सुनामीवेळी आपत्कालीन मोहिमेचा अनुभव ही त्याची जमेची बाजू. पाणबुडय़ा, विनाशिका, युद्धनौका, विमानवाहू नौका, लढाऊ जहाजे आदींची एकूण संख्या दीडशेच्या आसपास आहे. आण्विक हल्ल्याच्या क्षमतेत भारत चीनपेक्षा कोसो मैल दूर आहे. सद्यस्थितीत चीनकडे २०० ते ४०० इतकी क्षेपणास्त्राद्वारे डागली जाणारी जिवंत आण्विक सामरिक टोपणे अर्थात ‘न्युक्लिअर वॉरहेड्स’ असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. भारताकडील त्यांची संख्या ५० ते ७० हून अधिक नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. त्यातही त्याची सर्वात प्रभावशाली चाचणी केलेले वॉरहेड ०.०५  मेगाटन्सचे असून चीनच्या तुलनेत ते अगदी कमी क्षमतेचे आहे. कारण, चीनची आण्विक सामरिक टोपणे चार मेगाटन्स क्षमतेची आहेत.

भारतीय क्षेपणास्त्र विभाग चीनच्या क्षेपणास्त्र विभागाशी स्पर्धा करू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. भारताच्या अग्नी-२ या सर्वात दूरवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची अडीच हजार किलोमीटर अंतरावरील लक्ष्य भेदण्याची क्षमता आहे. एक हजार किलोग्रॅमचे अण्वस्त्र ते वाहून नेऊ शकते. ब्रम्होस हे रशियाच्या मदतीने बनविलेले क्रूज क्षेपणास्त्र वैशिष्टय़पूर्ण असून त्याचा वेग अमेरिकेच्या ‘टॉमहॉक’ क्षेपणास्त्राच्या तिप्पट आहे. दुसरीकडे चीनच्या लष्कराची खरी ताकद क्षेपणास्त्र विभागात आहे. दीड हजार ते १३ हजार किलोमीटर अंतरावर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचे स्वतंत्र दल आहे. डी एफ-३१, डी एफ-३१ ए या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांद्वारे तो अमेरिकेसह जगातील कोणत्याही भागात हल्ला चढवू शकतो. भारताच्या सीमेलगत तैनात केलेली सीएसएस-३ व सीएसएस-५ ही क्षेपणास्त्र अण्वस्त्रे वाहू नेऊ शकतात. त्यांची अनुक्रमे १७५० व ५,५०० किलोमीटरहून अधिक अंतरावर मारा करण्याची क्षमता आहे. या क्षेपणास्त्रांच्या माऱ्याच्या टप्प्यात भारतातील सर्व प्रमुख शहरे येत असली तरी अग्नीच्या टप्प्यात चीनचा बहुतांश भाग येत नाही. फिरत्या यंत्रणेद्वारे क्षेपणास्त्र डागण्याची यंत्रणा ही या दलाची आणखी एक भक्कम बाजू. अत्याधुनिक टेहळणी यंत्रणा, हवाई हल्ल्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा, क्षेपणास्त्र व हवाई हल्ल्यांविरोधी यंत्रणा आदी पातळीवर तो अमेरिकेशी स्पर्धा करीत आहे.

पारंपरिक युद्धाबरोबर आधुनिक युद्धाची भक्कम तयारी करण्यामागे त्याचा मुख्य रोख हा शत्रूला लढाईपूर्वीच निष्प्रभ करण्यावर आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक युद्धतंत्रात शत्रूची संपर्क व्यवस्था बंद पाडण्याची क्षमता त्यापैकीच होय. संपर्क व्यवस्था बंद पडली तर आपोआप लष्कराच्या हालचालींवर मर्यादा येतील. या माध्यमातून शत्रूचे मनोधैर्य खच्ची करण्याचे नियोजन त्यात अंतर्भूत आहे. तसेच शत्रूराष्ट्राचे टेहळणी व माहिती दळणवळण व्यवस्थेचे उपग्रह चीन उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राद्वारे भेदू शकतो. युद्धकाळात उपग्रह नष्ट केला गेला तर त्याचे विपरित परिणाम केवळ लष्करी क्षेत्रालाच नव्हे, तर नागरी क्षेत्राला सहन करावे लागतील याचे भान भारताला व विशेषत युद्धखोरीची भाषा करणाऱ्या मंडळींना ठेवावे लागणार आहे. अंतराळ संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताची कोणतीही विशेष यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही. अंतराळातील प्रगतीमुळे भविष्यात ‘स्पेस वॉर’ होण्याची भीती निर्माण झाली असून तसे युद्ध होऊ नये म्हणून योग्य ती खबरदारी घेण्याची गरज खुद्द माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी व्यक्त केली आहे. युद्धकाळात पायदळ, हवाई दल व नौदल या अवाढव्य लष्कराच्या संयुक्त कार्यवाहीच्या व्यवस्थापनासाठी चीनने खास यंत्रणा विकसित केली आहे. संयुक्त चढाई व संख्यात्मक बदलासाठी केंद्रीय लष्करी आयोगात सेवा कमांडरचे नवीन पद निर्माण केले आहे. चीन या दिशेने झपाटय़ाने पाऊले टाकत असताना भारत तिन्ही सेनादलांच्या संयुक्त व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक आजतागायत करू शकलेला नाही.

यापूर्वी चीनशी युद्धात झालेल्या पराभवाचा अभ्यास करून भारताने पुढील काळात सैन्य सामुग्रीतील उणीव भरून काढण्यासाठी पर्वतीय व जंगल युद्धावस्थेवर आधारित प्रशिक्षणासाठी लष्करी संस्थांचा विस्तार, दारूगोळा व छोटय़ा शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनांसाठी ऑर्डनन्स फॅक्टरिज्, रशियाच्या मदतीने लढाऊ विमानांच्या बांधणीसाठी कारखान्यांची स्थापना, संरक्षण संशोधन व विकास प्रतिष्ठान संस्थेमार्फत लष्करी तंत्रज्ञानात सुधारणा अशा विविध मार्गानी सज्जता राखण्यावर भर दिला आहे. पण, असे असले तरी अत्याधुनिक लष्करी सामग्री, टेहळणी यंत्रणा अशा विविध लष्करी सामग्रीसाठी त्याला दुसऱ्या राष्ट्रांवर अवलंबून रहावे लागते. चीनदेखील काही आधुनिक आयुधांसाठी इतरांवर अवलंबून असला तरी पारंपरिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत तो स्वयंपूर्ण बनण्याच्या मार्गावर आहे. आपली लष्करी साधन सामग्रीची गरज पूर्ण करताना त्याने शस्त्र निर्यातीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या पाच वर्षांत जगातील विविध देशांना तब्बल सात बिलियन डॉलरच्या शस्त्रास्त्रांची विक्री केली आहे. शस्त्रविक्री व लष्करी प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देत त्याने मित्र राष्ट्रांची संख्या वाढविली आहे. दीर्घकालीन लष्करी संबंधांमुळे पाकिस्तान हे चीनच्या पारंपरिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करणारे प्रमुख राष्ट्र बनले आहे. चीनच्या एकूण निर्यातीपैकी ३६ टक्के शस्त्रे एकटय़ा पाकिस्तानने खरेदी केल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचा अहवाल सांगतो. जे एफ-१७ ही लढाऊ विमाने व त्यांच्या उत्पादनासाठी पाकिस्तानात सुविधा उपलब्ध करून देणे, एफ-२२ पी लढाऊ जहाज, हेलिकॉप्टर, के-८ जेट ट्रेनर्स, टी-८५ रणगाडे, एफ-७ विमाने आणि जहाजविरोधी व अन्य क्षेपणास्त्रांची विक्री व तंत्रज्ञान हस्तांतरण आदींचा त्यात अंतर्भाव आहे. या शिवाय, बांगलादेश, बर्मा व श्रीलंका या भारताशेजारील राष्ट्रांबरोबर सुदान, इराण, नायजेरिया आदी राष्ट्रांना तो शस्त्रपुरवठा करतो. जगात सर्वश्रेष्ठ मानला जाणारा त्याचा क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सध्या विविध क्षमतेच्या क्रूझ व इतर क्षेपणास्त्रांचे उत्पादन वाढविण्यात गुंतला आहे. गेल्या काही वर्षांत रशिया हा चीनचा शस्त्र व साधनसामग्रीचा मुख्य पुरवठादार राहिला. अतिप्रगत लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्र यंत्रणा, पाणबुडय़ा, विनाशिका आदी सामग्रीची खरेदी करतानाच त्यांच्या उत्पादनाचे हक्कही मिळविण्यात आले. इस्त्रायलने अलिकडेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान चीनला उपलब्ध करून दिले आहे. जगातील जहाजबांधणी उद्योगात मागील वर्षी जपानला मागे टाकून चीन दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत विमानवाहू नौका, युद्धनौका, पाणबुडय़ा अशी विविध सामग्री निर्माण करण्याची क्षमता त्याने प्राप्त केली आहे.

सद्यस्थितीत भारत व चीन दरम्यानची स्थिती काही अंशी दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व रशियात निर्माण झालेल्या शीतयुद्धासारखी आहे. तैवानसह स्वतशी संबंधित कोणत्याही वादात अमेरिकेला हस्तक्षेप करता येऊ नये आणि झाल्यास त्याचा सामना करण्याची तयारी चीनने ठेवली आहे. अशा परिस्थितीत निर्माण झालेली आव्हाने भारताने योग्य पद्धतीने हाताळणे आवश्यक आहे. भारतीय सेनादलाचे मनोबल उच्चस्तरावर असून कोणतेही संकट परतवून लावण्याची त्याची सामरिक तयारी आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, आपणही आक्रमक संरक्षणाचे धोरण स्वीकारायला हवे. युद्धाने सर्वच प्रश्नांवर तोडगा काढता येत नाही हे अमेरिकेच्या इराक व अफगाणिस्तानातील युद्धाने सिद्ध केले आहे. त्यामुळे सीमावादावरून निर्माण झालेल्या तणावावर इतर पर्यायांनी मार्ग शोधणे हेच आज भारताच्या हिताचे आहे.

अमेरिकेची आण्विक दांभिकता

उदय भास्कर
(लेखक दिल्लीस्थित सामरिक तज्ज्ञ आहेत.), सौजन्य – सकाळ

पाकिस्तानचे बदनाम अणुशास्त्रज्ञ डॉ. ए. क्‍यू. खान यांनी आपल्या पत्नीला- हेन्‍री यांना- लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर लंडनच्या “संडे टाइम्स’ने गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध केल्यावर खळबळ उडवून दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत ठाम भूमिका घेत आहेत आणि सर्व देशांनी अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) सही करावी यासाठी आग्रह धरत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर खान यांचा “लेटरबॉंब’ प्रसिद्ध झाला आहे आणि अण्वस्त्रांच्या छुप्या प्रसारात पाकिस्तान कशी भूमिका बजावत होता हे त्यातून समोर आले आहे. “बीबीसी’चे माजी प्रतिनिधी सायमन हॅंडरसन यांच्याकडे खान यांच्या पत्रांचा ताबा असून, त्यांनी काही वर्षांपूर्वी खान यांची भेट घेतली होती.

खान यांनी या पत्राद्वारा काही रहस्ये सांगितली आहेत आणि भारतासाठी ती विशेष महत्त्वाची आहेत. मुख्य म्हणजे संरक्षण आणि सामरिक बाबींबद्दलच्या भारताच्या आतापर्यंतच्या अनुभवांचे काही धागे या रहस्यांशी जुळू शकतात. त्याचबरोबर भविष्यातील आपल्यासमोरील आव्हानासाठीही ही रहस्ये उपयुक्त ठरू शकतात. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास, खान यांनी काही पुरावे दिले आहेत. हे पुरावे आहेत पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील काही आण्विक संस्था यांच्यातील छुप्या आण्विक सहकाराबद्दलचे! अण्वस्त्रप्रसारबंदीबद्दल अमेरिकेसह अनेक देश उच्चरवाने बोलत असतात आणि प्रसार थांबविण्याबाबत जाहीर भूमिकाही घेत असतात. वास्तवातील चित्र वेगळे आहे. याच देशांतील काही मंडळी भूमिगतरीत्या अण्वस्त्रप्रसार करण्यास मदत करीत असतात, त्यासाठी जाळे विणत असतात. थोडक्‍यात, अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबत या मंडळींचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात. त्यामुळेच “एनपीटी’बद्दल आग्रह धरत असतानाच खान आणि पाकिस्तान यांच्या दोषांवर पांघरूण घालत त्यांना सवलत देण्याचा प्रयत्नही होत असतो.

खान यांच्या पत्राच्या कथेत काही वळणे आहेत आणि विसंगतीही आहेत. ही बाब आधीच नमूद करणे आवश्‍यक आहे. त्यांचे पत्र ब्रिटनमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि अन्य देशांतील माध्यमांमध्येही त्याचे वृत्त आल्यानंतर (अमेरिकेमधील मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांनी मात्र हे वृत्त लगेचच प्रसिद्ध केले नाही!) खान यांच्याशी संपर्क साधला गेला. हे पत्र खरोखरीच त्यांनी लिहिलेले आहे काय, असे विचारले असता त्यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला. याचा एक अर्थ असा काढला जाऊ शकतो, की पत्रातील स्फोटक मजकूर पाहता, पाकिस्तानमधील व्यवस्थेने- म्हणजेच इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्सने (आयएसआय)- खान यांना ही भूमिका घेण्यास भाग पाडले असेल. याला जणू पुष्टी देण्यासाठीच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने “पाकिस्तान-चीन’ आण्विक संबंधांच्या वृत्ताचे स्पष्ट शब्दांत खंडन केले. 

हीच वेळ का?
खान यांनी हे पत्र 10 डिसेंबर 2003 रोजी लिहिले आणि युरोपमधील आपल्या कन्येला ते गुप्तपणे पाठविले. या पत्राची एक प्रत त्यांनी 2007 मध्ये ब्रिटिश पत्रकाराला पाठविले होते. पाकिस्तानी गुप्तचरांनी जर आपल्याला “तोंडघशी पाडण्याचे’ ठरविले, तर या पत्राचा उपयोग करण्याचा सल्ला त्यांनी या पत्रात आपल्या पत्नीला दिला आहे- आणि म्हणूनच त्यांनी पत्राच्या निवडक प्रती युरोपमधील काहींना पाठविल्या होत्या. 

या पत्राची माहिती “आयएसआय’ला 2004 मध्येच मिळाली असल्याचे कळते. त्यानंतर “आयएसआय’ने या पत्रांच्या युरोपमधील प्रती नष्ट करण्यासाठी खान यांच्यावर दबाव आणला; मात्र या गोष्टींमध्ये तरबेज असलेल्या खान यांनी या पत्राची आणखी एक प्रत ऍमस्टरडममधील आपल्या पुतणीकडे पाठविले होती. येथे या कथेला वेगळे वळण मिळते; कारण स्थानिक डच गुप्तचरांनी हे पत्र जप्त केले होते! दुसरीकडे हे विस्फोटक पत्र 2007 मध्ये हाती आल्यानंतर हॅंडरसन यांनी आता त्याची बातमी केली; ते दोन वर्षे का थांबले हा प्रश्‍नच आहे. शिवाय या पत्राला प्रसिद्धी देण्यासाठी हीच वेळ का निवडली गेली, हाही प्रश्‍न आहे. अमेरिका आणि तिचा आण्विक भूतकाळ यांच्याशी त्याचा काही संबंध आहे काय, असाही प्रश्‍न विचारला जात आहे.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रसज्जतेबाबत चीनने केलेली मदत किंवा शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि अन्य युरोपीय देशांनी अण्वस्त्रांबाबत बजावलेली भूमिका यांची माहिती या पत्रात आहे. भारतासाठी ही माहिती काही नवी नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच्या काळात यांपैकी बरीचशी माहिती भारताने मिळवली होती. पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया, इराण आणि अन्य काही देश यांच्यात छुप्या पद्धतीने आण्विक सहकार्य कसे चालले आहे, याबद्दलची काही पुस्तकेही त्या काळात प्रसिद्ध झाली होती. छुपा अण्वस्त्रप्रसार हा एक भरपूर पैसे मिळवून देणारा उद्योग बनल्याने स्वित्झर्लंड, जर्मनी, नेदरलॅंड्‌स, मलेशिया आणि आखाती देश यांमधील काही मंडळी आणि संस्था त्याकडे कसे आकर्षित झाले होते, याबद्दलही माहिती होती; मात्र या साऱ्या कटात सहभागी असलेली खान यांच्यासारखी एक व्यक्ती प्रथमच त्याबद्दल पत्राद्वारा का होईना जाहीरपणे बोलते, ही यातील नवीन बाब आणि भारतासाठी तीच अतिशय महत्त्वाची ठरते.

“एनपीटी’ला एक प्रकारचे पावित्र्य प्राप्त झाले आहे आणि ते जपण्याची भाषा दर वर्षी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून केली जाते. संयुक्त राष्ट्रांच्या गेल्या महिन्यात झालेल्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत ओबामा यांनी त्याबद्दलची कटिबद्धताही दाखविली. असे असूनही हे सारे वरवरचे आहे, देखाव्यासाठीचे आहे, असे खान यांच्या पत्रातील गौप्यस्फोटांमुळे वाटू लागले आहे. “एनपीटी’ हा (देशादेशांत) भेदभाव करणारा आणि (काहींसाठी) अन्यायकारक करार आहे आणि साठच्या दशकात जेव्हा तो आणला गेला, त्या वेळी त्याचे लक्ष्य एकच होते ः ते म्हणजे जर्मनी, इटली आणि जपान या देशांना अणुबॉंब बनविण्यापासून रोखण्याचे. चीनने 1964 मध्ये आण्विक चाचणी घेतल्यानंतर आणखी कोणत्याही देशाने तसे करू नये यासाठी “एनपीटी’चा मसुदा तयार करण्यात आला. अमेरिकेने जेव्हा “एनपीटी’चा पुरस्कार सुरू केला तेव्हा सुरवातीला अमेरिका, ब्रिटन आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघ हे तीनच देश अण्वस्त्रसज्ज होते. अमेरिकाप्रणीत “एनपीटी’ने जगाचे अणुतंत्रज्ञान असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या देशांत विभाजन केले होते. 

“एनपीटी’च्या मर्यादा
अशा भेदाभेद करणाऱ्या करारावर सही करण्यास भारताने नकार दिला आणि भारताच्या या भूमिकेला मे 1998 च्या अणुचाचणीनंतरही कोणी आव्हान दिले नव्हते. फ्रान्स आणि चीन या देशांनी 1992 मध्ये- शीतयुद्धाच्या आणि अमेरिकाप्रणीत कुवेत युद्धाच्या समाप्तीनंतर- “एनपीटी’वर सह्या केल्या. तोपर्यंत हे दोन्ही देश “एनपीटी’बद्दल साशंक होते.

भारत आणि पाकिस्तान या “एपीटी’वर सह्या न केलेल्या देशांनी 1998 मध्ये अणुचाचणी घेतली. इस्राईलच्या अण्वस्त्रसज्जतेबद्दलही कुजबूज आहे. यामुळे “एनपीटी’तील कमतरतेबद्दलचे मुद्दे वेळोवेळी ऐरणीवर आले आणि आता खान यांच्या पत्राने आणखी एक मुद्दा समोर आणला आहे. तो म्हणजे राज्यसंस्थेचा भाग नसलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून अण्वस्त्रप्रसार झाल्यास तिच्यावर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद “एनपीटी’त नाही. म्हणजेच छुपा अण्वस्त्रप्रसार करण्याला “एनपीटी’ आळा घालू शकत नाही. यामुळे खरेतर “एनपीटी’ची उपयुक्तताच आता संपली आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील जर्मनी, जपान या राष्ट्रांना अण्वस्त्रसज्जतेपासून रोखण्याचा हेतू “एनपीटी’मागे होता. तो साध्य झाला आहे. एकविसाव्या शतकातील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तरतूदच त्यात नाही, त्यामुळे तो कालबाह्य झाला आहे.

आजच्या जगासमोर आण्विक गुंतागुंतीची नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. भारतासमोरील आव्हान तर आणखी अवघड आहे; कारण पाकिस्तान आपल्या अण्वस्त्रसज्जतेद्वारा भारताला “ब्लॅकमेल’ करीत आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या अणुबॉंबचा उल्लेख इस्लामिक अणुबॉंब असाही केला जात आहे. या क्रूर आणि कटू वस्तुस्थितीची जाणीव अमेरिकेला जोपर्यंत होत नाही आणि ती पाकिस्तान व चीन यांची आण्विक पाठराखण करणे सोडत नाही, तोपर्यंत तिच्या अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होणार. 

जगभर किमती का वाढल्या?

‘ महाराष्ट्र टाइम्स ’ चे वरिष्ठ उपसंपादक महेश सरलष्कर यांच्या ‘

शेतकरी, ग्राहक आणि महागाईचं त्रैराशिक ’ या पहिल्या संशोधित पुस्तकाचं प्रकाशन १९ सप्टेंबरला झालं. मनोविकास प्रकाशनानं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातला हा काही अंश….
…………..

हॉलिवुडच्या अनेक चित्रपटांत खाण्यापिण्याची दृश्यं असतात. त्यात अन्न चिवडल्यासारखं केलं जातं आणि बरचसं स्वयंपाकघरातील सिंक फेकून दिलं जातं. मग धुतलेल्या काचेच्या बशा-ग्लास वगैरे वस्तू चकचकीत करून ठेवल्या जातात. अन्न थोडं खायचं आणि बरचसं टाकून द्यायचं, अशी दृश्यं या चित्रपटांत नेहमीच पाहायला मिळतात. श्रीमंतांच्या देशांत असं अन्न अर्धवट खाऊन टाकून का दिलं जातं, असा प्रश्न हे चित्रपट पाहणाऱ्यांना पडतो. मागेल तेव्हा मुबलक अन्न मिळतं, हे कारण त्यामागे असावं. आपल्याकडं मिळतं तसं त्यांच्याकडं पावशेर दूध मिळत नाही. स्निग्धांश नसलेल्या दुधाची मोठी पॅकेट्स मिळतात, हवं तेवढं काढून घ्यायचं, नको असेल तर ते पॅकेट कच-याच्या पेटीत फेकून देता येतं. आपल्याकडं पश्चिम महाराष्ट्रात दुधाचे कॅनच्या कॅन रस्त्यावर फेकून देतात तसंच! विकसित देशांत अन्नांचीच नव्हे, तर बहुतांश गोष्टींची उपलब्धता आहे. शिवाय या देशांची-विशेषतः अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बचतीपेक्षा खर्चावर अवलंबून असल्यानं सातत्यानं खर्च करत राहण्यावर त्यांचा भर असतो. अमेरिकेत मोटारी भंगारात काढण्याचं प्रमाण जास्त आहे, ते त्यामुळं. तिथल्या गाडया भंगारात काढल्या नाहीत, तर त्यांचा वाहन उद्योग मोडून पडेल. ही खर्चिक मनोवृत्ती अमेरिकेत सर्व बाबतीत दिसते. त्यामुळंही कदाचित हॉलिवूडच्या चित्रपटांतील जेवणाच्या दृश्यांत कचरापेटी जास्त दिसत असावी.

विकसनशील देशांत बहुतांश लोक जगण्याचा किमान खर्च भागवताना मेटाकुटीस येतात. किमान खर्च हा पोटाला अन्न मिळवण्याचाच असतो. मिळकतीतील बहुतांश हिस्सा ते अन्नधान्य खरेदी करण्यावर घालवत असतात. त्यामुळं अन्न वाया घालवण्याची चैन त्यांना कधी जमणारी नाही. विकसनशील देशांतील लोकांना त्यांच्या खिशाला परवडेल इतक्या किफायतशीर दरात अन्नधान्याची सोय होणं अपेक्षित असतं. पण मिळकतीत भर पडत नसताना, अन्नधान्यावरचा खर्च वेगानं वाढत गेला, तर लोक पुरते मेटाकुटीला येतात. त्यांच्या मिळकतीतील जास्त हिस्सा अन्नधान्यावर खर्च करावा लागतो. याचाच अर्थ त्यांच्या भोवती गरिबीची फास आणखी आवळला जातो. हा फास गेल्या दोन वर्षांत विकसनशील देशांतील लोकांच्या भोवती आवळला गेला आहे. या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमती भरमसाठ वाढल्या. त्यामुळं अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून असणा-या अनेक देशांना जास्त पैसे मोजावे लागले. जागतिक स्तरावर अन्नधान्याची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावतीचा परिणाम या देशांना भोगावा लागला. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही अन्नधान्य मिळेनासं झालं. त्यामुळं अनेक देशांत अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला. आफ्रिकी देशांत भूकबळी पडण्याची परिस्थिती उद्भवली. अनेक देशांत अन्नधान्यासाठी मोठाल्या रांगा लागल्या. अशा परिस्थितीतून भारतासारखे देश वाचले, त्याला कारण ते अन्नधान्याबाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत म्हणून! तांदूळ आणि गहू या दोन्ही मुख्य पिकांचं २००७-०८ मध्ये विक्रमी उत्पादन झालं. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील व देशांतर्गंत चढया किमती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं तांदळाची निर्यात बंद केली. निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेऊन भारतात किमती रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला. रेशनवर काही प्रमाणात का होईना लोकांना तांदूळ-गहू मिळाला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात अन्नधान्याच्या भरमसाठ दरांचा फटका भारताला कमी प्रमाणावर बसला. अन्य विकसनशील देशांत हा फटका सहन करण्याची ताकद नसल्यानं तिथं अन्नधान्यासाठी दंगली होण्यापर्यंत पाळी आली.

गरीब देशांची वणवण
जागतिक बँकेनं मे २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २००५ सालापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अन्नधान्याच्या किमतीत ८० टक्क्यांनी वाढ झाली. या महागाईमुळं जगभरात १० कोटी लोक गरिबीत गुरफटले जाण्याचा धोका निर्माण झाला. दक्षिण आशियाई देशांना या महागाईने सर्वात जास्त त्रस्त केलं. या देशांत शेतीविकासाचा दर तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी राहिला. तो १९९१ सालापासून केवळ १.२ टक्के इतकाच राहिलेला आहे. त्यामुळंच महागाईचा फटकाही या देशांना मोठा बसला. दक्षिण आशियाई देशांपैकी कमी फटका बसला तो भारतालाच. जगभराच्या तुलनेत भारतातील अन्नधान्याच्या किमती ब-याच प्रमाणात स्थिर राहिल्या. आतापर्यंत भारतातील किमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतींपेक्षा जास्त होत्या. महागाईच्या या काळात जगभरातील किमती वाढत गेल्या आणि भारतातील किमती त्या पेक्षा ३०-३५ टक्क्यांनी कमी होत्या. अशी परस्परविरोधी स्थिती निर्माण झाली! याच काळात अन्य देशांत लोक अन्नासाठी रस्त्यावर उतरले. हैतीसारख्या छोटया देशांतील लोकांनी तांदळासाठी दंगली केल्या. त्यात या देशांचे पंतप्रधान जे. ई. अलेक्सिस यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. पाकिस्तान आणि थायलंड अशा देशांत गोदामातून होणा-या धान्यांच्या चो-या रोखण्यासाठी लष्कराला तैनात करावं लागलं. इजिप्तची राजधानी कैरो येथे सरकारी सवलतीत मिळणा-या ब्रेडसाठी लोकांनी रात्रभर लांबच्या लांब रांगा लावल्या. इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलिपाइन्स या पूर्व आशियाई देशांत तांदूळ आणि अन्य खाद्य पदार्थांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. लोकांनी खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी धाव घेतली. थायलंड, व्हिएतनाम या सर्वात मोठया तांदूळ निर्यातदार देशांतही खाद्यान्नाच्या तुटवडा निर्माण होण्याचा धोका दिसू लागला. त्याचा परिणाम तांदळाच्या किमती वाढण्यात झाला. भारताने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि तांदळाचे भाव भडकले. बांगलादेशसारख्या तांदळावर गुजराण करणा-या देशातील जनता आणखी गरिबीत ढकलली गेली. भारत, थायलंड अशा देशांनी तांदळाच्या निर्यातीत अडथळे येतील अशी धोरणं राबवू नयेत, त्यांच्या या धोरणामुळंच तांदळाचे भाव अनावश्यक भडकले. ही बंदी उठवली असती तर जगभरातील तांदळाचे भाव निम्म्याने कमी झाले असते, ते किमान टनामागे २००-३०० डॉलर इतके कमी होऊ शकले असते, अशी टीकाही झाली. तरीही या देशांनी आपल्या निर्णयात बदल केला नाही.

थायलंड हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश आहे. थाई सरकारनं तांदूळ निर्यातीचे दर प्रति टन ३६५ वरून ५६२ डॉलर्स इतके वाढवले. देशांतर्गंत महागाई रोखण्यासाठी तांदूळ, खाद्यतेल आणि नुडल्सच्या किमती गोठवण्याचा विचार थाई सरकारने केला होता. इजिप्तमध्ये खाद्यतेल ४० टक्क्यांनी, तर दुधाचे पदार्थ २० टक्क्यांनी महाग झाले. अन्नासाठी होणा-या रोजच्या दंगली रोखण्यासाठी इजिप्तच्या सरकारनं कामगारांना विशेष बोनस देण्यास सुरुवात केली. इजिप्तच्या लष्करावर ब्रेड बनवण्याची वेळ आली. खाद्यान्नाची बिकट परिस्थिती पाहून इजिप्तच्या सरकारनं अन्नासाठी दिल्या जाणा-या मदतनिधीचे नियम शिथील करून आणखी एक कोटी लोकांना त्यात समावून घेतलं. इंडोनेशियात चलनवाढीचा दर १३ टक्क्यांच्या आसपास गेला. तेथील लोकांचा संताप शमवण्यासाठी सरकारला २००८च्या अर्थसंकल्पात खाद्यान्नासाठी दिल्या जाणा-या सवलतीत २८ कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड वाढ करावी लागली. चीनमध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ १८ टक्के इतकी झाली. लोकांवर पडणारा किमतींचा वाढता बोजा लक्षात घेऊन चिनी सरकारनं तेलाची उत्पादनं, नैसर्गिक वायू, वीज यांच्या किमती काही काळासाठी गोठवल्या. तांदूळ आणि मका यांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. गव्हाच्या निर्यातीवर १० टक्के लेव्ही आकारण्यात आली. खाद्यान्नावरचा आयात कर काढून टाकण्यात आला. पाकिस्तानात चलनवाढ १३ टक्क्यांवर गेली. बेकायदा निर्यात रोखण्यासाठी बलुचिस्तानमध्ये पिठाच्या गिरण्यांना निमलष्करी दलाच्या तुकडया तैनात करण्यात आल्या. पाकिस्तानात १९८० नंतर पहिल्यांदाच रेशन कार्ड लागू करण्यात आली. फिलीपिन्समध्ये खाद्यान्नाची भाववाढ ६.४ टक्के होती. ही भाववाढ ऑगस्ट २००६ सालापासून सर्वात मोठी होती. तांदूळ खरेदीवरील कोटा पध्दत तात्पुरता काढून टाकण्याचा निर्णय फिलीपिन्सच्या सरकारनं घेतला. तांदळाच्या साठेबाजीच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली. मनिलामधील तांदळाच्या विक्रीवर सवलत वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. अन्नासाठी होत असलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी बाजारपेठांत पोलिस तैनात करण्यात आले. फिलीपिन्सनं २००७ साली १९ लाख टन तांदळाची आयात केली होती, ती २७ लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच तांदळाच्या आयातीत ४२ टक्क्यांनी वाढ झाली. ब्राझीलमध्येही चलनवाढ पाच टक्क्यांपर्यंत गेली. ब्राझीलनं तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. महागाई आणि अन्नधान्यांच्या तुटवडयाची ही स्थिती मे २००८मधली आहे. जगभरात २००७-०८मध्ये महागाई आकाशाला भिडली आणि त्याच्या परिणामांना बहुतांश देशांना सामोरं जावं लागलं. त्यातून आपापल्या देशांतील लोकांना दिलासा देण्यासाठी तेथील सरकारांनी उपलब्ध अन्नधान्यांच्या विक्रीवर मर्यादा आणून ते पुरवण्याचा प्रयत्न केला.

महागाईच्या भस्मासुरानं २००६ ते २००८ या दोन वर्षांत अवघ्या जगाला ग्रासलं. अगदी अमेरिकेसारख्या विकसित देशांतही महागाईचा फटका बसला. जगभरात सगळीकडेच अन्नधान्यांच्या किमती वेगानं वाढत गेल्या, तशा अन्नधान्याच्या तुटवडयाची भीती लोकांना त्रस्त करू लागली. त्यामुळं अन्नधान्य खरेदीसाठी लोकांचा ओघ वाढत गेला. हेच चित्र अमेरिकेतही पाहायला मिळालं. तिथल्या लोकांनी अचानक मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी सुरु केली. त्यामुळं ‘वॉलमार्ट’ या रिटेल क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठया कंपनीनं आपल्या दुकानांत ‘कॅश ऍंड कॅरी’ विभागांतील प्रतिमाणशी तांदळाच्या फक्त चार पिशव्याच खरेदी करण्याचं निर्बंध घातलं. तांदळाच्या किमती २००८च्या सुरुवातीला ६८ टक्क्यांनी वाढल्या, पण अमेरिकेतील दुकांनांमध्ये तांदळाचे दर दुप्पट झाले होते. हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक हॉटेलं आणि छोटया रिटेल दुकानांनी घाऊन बाजारातून मोठया प्रमाणावर तांदूळ खरेदी केली. अमेरिकेत विविध देशांतील लोक येऊन राहिलेले आहेत. त्यांनी अमेरिकेतून अन्नधान्य आपल्या देशांतील नातेवाईकांना पाठवायला सुरुवात केली. फिलीपिन्समध्ये तांदळाचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पाहून अमेरिकेतल्या फिलीपिनो लोकांनी अधिकाधिक तांदूळ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला.

भस्मासूर… खनिज तेलाच्या दराचा!
ही २००८ सालच्या मध्याची परिस्थिती पाहून आता स्वस्तात अन्नधान्य मिळण्याचे दिवस संपले, असा निष्कर्ष आशियाई विकास बँकेनं काढला. जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती २००५ सालापासूनच हळुहळू वाढायला लागल्या होत्या. त्या २००७ आणि २००८ या दोन वर्षांत जवळपास दुपटीनं वाढल्या. कित्येक वर्षांचं स्वस्ताईचं युगच संपुष्टात आलं. पण हे स्वस्ताईचे दिवस संपले कसे? खनिज तेलाच्या सातत्यानं वाढत जाणा-या किमती हे त्यांचं प्रमुख कारण आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या की, अन्नधान्यांची वाहतूक व प्रक्रिया यांवरचा खर्च वाढतो. शेतीसाठी खतांचा वापर होतो. त्यांच्या उत्पादनासाठी पेट्रोलियम पदार्थ गरजेचे असतात. तेलापासून विविध पेट्रोलियम पदार्थ मिळवले जात असल्यानं खनिज तेलांच्या किमती वाढल्या की, खतांच्या किमती वाढतात. त्यामुळं शेती उत्पादनाचा खर्च वाढतो. परिणामी खाद्यान्नाच्या किमती भडकतात. अशा तऱ्हेनं खनिज तेलाचे दर दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करीत असतात. खनिज तेलाची किंमत ऑगस्ट २००८ मध्ये प्रति पिंप १५० डॉलर इतकी प्रचंड वाढलेली होती. देश जितका विकसित तितकी खनिज तेलाची मागणी अधिक. अमेरिका आणि युरोपीय देशांची खनिज तेलाची मागणी अन्य देशांपेक्षा जास्त. या देशांमध्ये खनिज तेलाचे साठे असले, तरी त्या साठयातून देशांतर्गंत मागणी ते पुरे करू शकत नाहीत. त्यामुळंच हे विकसित देश पश्चिम आशिया आणि आखाती देशांतून खनिज तेलाची आयात करतात. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणी सातत्याने वाढत आहे. शिवाय चीन आणि भारत यांसारखे विकसनसील देश गेल्या काही वर्षांत सुमारे ८-१० टक्के वेगानं आर्थिक विकास करीत आहेत. त्यामुळं या देशांतही इंधनाची मागणी वाढू लागली आहे. या वाढत्या मागणीमुळं खनिज तेलाचे दर चढे राहिलेले दिसतात. अर्थात खनिज तेलाच्या दरवाढीला हे एकमेव कारण नव्हे. मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी होणारा खनिज तेलाचा उपसा, त्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक, जुन्या होत जाणा-या आणि साठा कमी होत जाणा-या विहिरीतून तेल उत्पादनाचा वाढणारा खर्च व खनिज तेलाचा भरपूर साठा असणा-या देशांतील युध्दजन्य आणि अस्थिर परिस्थिती, डॉलर घसरल्यानं खनिज तेलात ‘कमोडिटी’ म्हणून होणारा वायदे व्यवहार अशा घटकांमुळं खनिज तेलांच्या किमती वाढत गेलेल्या दिसतात.

सध्या जगभरात आर्थिक मंदीमुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाचे दर प्रति पिंत ४०-५० डॉलर्स इतके खाली आले आहेत. हीच स्थिती १० वर्षांपूर्वी पाहायला मिळत होती. इराकनं खनिज तेलाचं उत्पादन वाढवल्यानं जानेवारी १९९९मध्ये हा दर १६ डॉलर प्रति पिंप इतका घसरला होता. त्याच काळात आशियाई वित्तीय संकट आलेलं होतं. त्यामुळं खनिज तेलाची मागणीही कमी झालेली होती. तेलाचे दर सप्टेंबर २०००च्या सुमारास काहीसे वधारून ३५ डॉलर झाले. पुढची चार वर्षं हे दर ४०-५० डॉलरच्या घरात राहिले. पण ते जून २००५मध्ये वाढायला लागून ६० डॉलर प्रति पिंप झाले. मागणी कायम राहिल्यानं ऑगस्ट २००५मध्ये ते ६५ डॉलरपर्यंत वाढले. हे दर सप्टेंबर २००७ सालापर्यंत ८० डॉलर्सच्या घरात पोहोचले. महिन्याभरात खनिज तेलाच्या दरानं ९० डॉलरचा आकडा पार केला. डॉलरचं घसरलेलं मूल्य आणि पूर्व तुर्कस्तानमधील तणावामुळं हे दर वाढल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर फेब्रुवारी २००८मध्ये दरानं शंभरी गाठली. पुढं दर महिन्याला दर वाढत गेले. मार्चमध्ये ११० डॉलर्स , ९ मेला १२५ डॉलर्स, २१ मेला १३० डॉलर्स, २६ जूनला १४० डॉलर, ३ जुलै रोजी १४५ डॉलर आणि इराणनं केलेल्या क्षेपणास्त्र चाचणीनंतर ११ जुलैला खनिज तेलाच्या दरानं उच्चांक गाठला आणि ते १४७ डॉलर इतके भडकले. हे दर आणखी वाढतील आणि ते २०० डॉलरपर्यंत जातील, असा अंदाज बांधला जात होता. पण ऑगस्ट २००८ नंतर तेलाचे दर काहीसे कमी झाले आणि ते ११ ऑगस्टला ११२ डॉलरपर्यंत खाली आले. खनिज तेलाचे दर वेगानं वाढत गेल्यानं त्याचा बोजा लोकांच्या खिशाला जाणवू लागला. त्यामुळं गाडया वापरण्याचं प्रमाण कमी करून इंधनावरचा खर्च वाचवण्याकडं लोकांचा कल वाढू लागला. त्यामुळं मागणी कमी झाल्यानं खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांना ब्रेक लागला असल्याचं मानलं जातं. त्यानंतर काही महिन्यांत जगभरात आर्थिक मंदी आली आणि विकसित देशांतील खनिज तेलाची मागणी कमी झाली. परिणामी खनिज तेलाचे दर ५० डॉलरपेक्षाही कमी झाले.

खनिज तेलाच्या दरात होणारी वाढ भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहिलेली दिसते. जगातले खनिज तेलाचे एक तृतियांश साठे हे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये आहेत. एकटया सौदी अरेबियात २१.९ टक्के खनिज तेलाचे साठे आहेत. सौदी अरेबियाच्या जोडीनं कुवेत, इराक, इराण हे देश जगाला खनिज तेलांचा पुरवठा करत असतात. या देशांतील राजकीय परिस्थिती तिथल्या तेलाचं उत्पादन व पुरवठा यांवर परिणाम करत असते आणि गेल्या काही वर्षांत तिथली युध्दजन्य परिस्थिती अवघ्या जगालाच चिंता करायला लावणारी ठरली. या भागातील कुठल्याही प्रकारच्या अस्थिरतेमुळं खनिज तेलाचा पुरवठयात अडथळे निर्माण होतील, अशी भीती जगाला वाटते. त्यातून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. अमेरिकेनं २००३मध्ये इराकवर हल्ला केल्यानंतर खनिज तेलाचं उत्पादन कमी झालं. हल्ल्यापूर्वी २००२च्या मध्यास दररोज ६० लाख पिंप तेलाचं उत्पादन होत होतं. पण तेच एका वर्षांनं २० लाख पिंपांपर्यंत खाली आलं. हे उत्पादन पुढच्या दोन वर्षांत आणखी कमी झालं. इराकमधून होणारा खनिज तेलाचा पुरवठा कमी झाल्यानं किमती वाढल्या. इस्रायलनं २००६ साली लेबनानवर हल्ला चढवल्यावर खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंपाला ७८ डॉलरपर्यंत वाढल्या. या दोन्ही देशांत खनिज तेलाचं उत्पादन होत नसलं, तरी इस्रायलच्या कुठल्याही प्रकारच्या हालाचालींमुळं पश्चिम आशियाई देशांत तणाव निर्माण होतो. खनिज तेलाच्या किमती जानेवारी २००८मध्ये १०० डॉलरच्या घरात गेल्या. केनिया, अल्जेरिया, पाकिस्तान या देशांतील तणाव व इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमामुळं आर्थिक निर्बंध लादण्याची अमेरिकेनं दिलेली धमकी आणि इस्रायल इराणच्या अणुकेंद्रावर हल्ला करण्याची भीती अशा शक्यता होत्या. याच भागातील होरमुझ सामुद्रधुनीतून जगभरातील ४० टक्के इतकं प्रचंड खनिज तेल बोटींतून वाहून नेलं जातं. या परिसरात युध्दजन्य स्थितीची शक्यता असेल, तर खनिज तेलाच्या पुरवठयावर परिणाम होऊ शकतो, या भीतीतून खनिज तेलाच्या किमती वाढतात.

मागणी आणि पुरवठा…
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या; कारण मागणी सातत्यानं वाढत आहे, असं मानलं जातं. विकसित देशांबरोबरच भारत आणि चीन या वेगानं आर्थिक विकास करणा-या देशांमध्ये खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे. जगभरात खनिज तेलाची मागणी २००५ सालापासून प्रति दिवस ३० लाख पिंप इतकी वाढली आहे आणि पुढील २० वर्षांत ती तीन कोटी २० लाख पिंप इतकी वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थात हा अंदाज आर्थिक मंदीपूर्वीचा आहे. त्यामुळं यात बदल होण्याची शक्यता आहे. पण खनिज तेलाची मागणी वाढत आहे, हे निश्चित. खनिज तेलाच्या मागणीत २०३० सालापर्यंत होणारी वाढ ही भारत आणि चीन यांच्यामुळं असेल व ती सुमारे ४० टक्के इतकी असेल. उद्योगधंद्यांचा विकास आणि वाहतुकीचं वाढतं प्रमाण यामुळं या दोन्ही देशांत खनिज तेलाची मागणी वाढणार आहे. अमेरिका हा खनिज तेलाचा सर्वात मोठा मागणीदार देश असून ती स्थिती कायम राहणार असल्याचं मानलं जातं. दिवसागणिक वाढती मागणी हे खनिज तेलाच्या चढया किमतीचं कारण आहे. मात्र या मुद्याला छेद देणारी मांडणीही केली जाते. भारत आणि चीन या देशांतून खनिज तेलाची मागणी वाढत असली, तरी अन्य देशांतून ती कमी होत आहे. त्यामुळं मागणी व पुरवठयाच्या गणितात फार फरक पडत नाही. खनिज तेलाच्या किमती भडकण्यासस फक्त वाढती मागणी हे सबळ कारण नव्हे, असाही युक्तिवाद केला जातो. खनिज तेलावर होत असलेल्या सट्टेबाजीमुळं अलिकडच्या काळात किमती भरमसाठ वाढल्या असल्याचंही मानलं जातं. चीननं २००७ मध्ये प्रति दिन तीन लाख ७७ हजार पिंप इतका खनिज तेलाचा अतिरिक्त वापर केला. पण त्याच काळात जर्मनी आणि जपान या देशांतील खनिज तेलाची मागणी प्रति दिन तीन लाख ८० हजार पिंपांनी कमी झाली. हे पाहता जागतिक मागणीत प्रत्यक्षात वाढ झालेलीच नाही. भारताची खनिज तेलाची मागणी २००७ साली प्रति दिन एक लाख ५० हजार पिंप इतकी वाढली. जगभरातील खनिज तेलाच्या एकूण मागणीत ही वाढ अत्यल्प आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांची मिळून खनिज तेलाची मागणी पाच लाख पिंपांपर्यंत वाढली, तर तेवढा पुरवठा करण्याची सौदी अरेबियाची तयारी आहे. त्यातून मागणी-पुरवठयाचं गणित साधलं जाऊ शकतं. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत २००८मध्ये प्रति दिन १० लाख पिंपांची वाढ अपेक्षित धरली होती. ही वाढ केवळ १.१ टक्के आहे. अमेरिकेच्या खनिज तेलाच्या मागणीत इतकी अत्यल्प वाढ होणार असेल, किमती १०० डॉलर प्रति पिंप इतक्या भडकण्याची आवश्यकताच काय?

गेल्या तीन-चार वर्षांत खनिज तेलाचे उत्पादन स्थिर राहिले आहे. त्यात फारशी वाढ झालेली नाही. प्रतिदिन आठ कोटी ४६ लाख ३० हजार पिंपांचं उत्पादन २००५ मध्ये झालं. उत्पादनाचं हे प्रमाण कायम राहिलं. त्यामुळं मागणी थोडी जरी वाढली, तरी किमती भडकतात. पण उत्पादन वाढण्याची शक्यता गृहीत धरली गेली. सौदी अरेबिया जास्त उत्पादन करू शकतं. नायजेरियाच्या खोल समुद्रातून खनिज तेलाचं उत्पादन २००८मध्ये होण्याची शक्यात जमेस धरण्यात आली. इराकमधील उत्पादन वाढू शकेल. खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, बायोडिझेल अशा विविध ऊर्जा स्त्रोतातून सुमारे १५ लाख पिंप अतिरिक्त उत्पादन होऊ शकतं. मागणी २००८मध्ये १० लाख पिंप प्रतिदिन इतकी वाढेल, असं मानलं गेलं. म्हणजे मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असेल. खनिज तेलाचं उत्पादन २५ लाख पिंप प्रतिदिन इतकं वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. असं असेल, तर मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्यानं किमती भरमसाठ वाढण्याचं कारण नाही. पण प्रश्न आहे, तो या उत्पादनात येऊ शकणा-या अडचणी. व्हेनेझुएलामध्ये कामगारांचा संप होऊ शकतो. मेक्सिकोच्या आखाताला वादळाचा तडाखा बसण्याचा संभव असतो. नायजेरियात बंडखोराचा हल्ला होण्याची शक्यता असते. हे घटक खनिज तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळं मागणीपेक्षा जास्त उत्पादन होईलच असं नाही. त्याचा परिमाण सट्टेबाजीवर होत असल्याची मांडणी होत आहे. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित जरासंही बदललं तरी वायदे बाजारात खनिज तेलाच्या किमती वाढतात. या सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढल्या असल्याचं सौदी अरेबिया आणि कतारच्या ऊर्जामंत्र्यांची स्पष्ट केलं आहे. या सदंर्भात २००६ पासून अमेरिकी सिनेटच्या विविध समित्यासमोर वायदे बाजाराच्या परिणामांची चर्चा झाली आहे. सर्व तऱ्हेच्या वस्तूंच्या वायदे बाजारांतील व्यवहारांची व्याप्ती २००३मध्ये १३ अब्ज डॉलर इतकी होती. हे प्रमाण २००८ साली २५० अब्ज डॉलर इतकं वाढलं. हे पाहता या व्यवहारांची व्याप्ती मोठया प्रमाणावर वाढली असल्याचं दिसतं. खनिज तेलाच्या वायदे व्यवहारांत ‘हेजिंग’ करणाऱ्यांपैकी सुमारे ७१ टक्के प्रमाण विविध संस्थांचं आहे. या संस्थांनी शेअर किंवा बाँडस् ऐवजी खनिज तेलात गुंतवणूक करण्यासाठी वायदे बाजाराचा वापर केला. या संस्था प्रत्यक्षात खनिज तेल खरेदी करतच नाहीत. पण अशा व्यवहारातून होणा-या सट्टेबाजीतून किमती वाढत जातात. भारत व चीन यांची खनिज तेलाची मागणी वाढली, तरी जपान व जर्मनी या देशांतील ही मागणी कमी झालेली आहे. शिवाय डॉलरचे मूल्य युरो आणि पौंडाच्या तुलनेत कमी झाल्यानं तेलाच्या किमती वाढल्या असं मानलं जातं. खनिज तेलाचे व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. डॉलर खालावला, तर युरोपातील वस्तूंची खरेदी तेल निर्यातदार देशांसाठी महाग होते. हे टाळण्यासाठी डॉलर जेवढा घसरला, त्या प्रमाणात तेलाच्या किमती वाढवून अन्य चलनातील व्यवहारात होणारं नुकसान टाळलं जातं. त्यामुळंही खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या. पण २००८ च्या सहा महिन्यांत डॉलरचं मूल्य युरोच्या तुलनेत ७.५ टक्क्यांनी घसरलं. उलट, खनिज तेलाच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या. हे पाहता सट्टेबाजीमुळंच खनिज तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढल्या, अशी सयुक्तिक मांडणी होताना दिसते.

तेल विहिरींनी उच्चांक गाठला की नाही?
खरं तर भूगर्भात खनिज तेलाचा किती साठा आहे, हे नेमकं कुणालाच माहीत नाही. मात्र विविध अंदाज बांधले जातात. त्यानुसार जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांनी उच्चांक गाठला आहे, असं मानलं जातं. पण त्याला ठोस पुरावा नाही. आता खनिज तेलाचं उत्पादन हळुहळू कमी होण्याची शक्यता गृहीत धरली असल्यानंही किमती वाढतात. अमेरिकेनं खनिज तेलाच्या मागणीपैकी बहुतांश एप्रिल १९९८मध्ये पहिल्यांदाच आयातीद्वारं पुरी केली. अमेरिकेला खनिज तेलाच्या मोठया आयातीवर अवलंबून राहायला लागलं. म्हणजेच इंधनाची आयात ही बाब अमेरिकेसाठी परावलंबत्वाची ठरू लागली. त्याच काळात जगभरातील खनिज तेलाच्या उपलब्धतेबाबत भीतीयुक्त चर्चा सुरू झाली. ‘द एंड ऑफ चीप ऑईल’ असा लक्षवेधी लेख मार्च १९९८ मध्ये छापून आला होता. यात पुढील १० वर्षांत खनिज तेलाचं उत्पादन उच्चांक गाठेल, असं भाकित वर्तवण्यात आलं होतं. या लेखाची दखल अमेरिकेसह आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोग, ओईसीडी एनर्जी ऑर्गनायझेशन अशा बडया संस्थांनी घेतली आणि खनिज तेलाच्या उपलब्ध साठयाबाबत जगभर चर्चा सुरू झाली. अमेरिकेतील १९७० नंतर अस्तित्वात आलेल्या खनिज तेलाच्या विहिरींनी उच्चांक गाठला असल्याचीही मांडणी केली गेली. उच्चांक गाठणं याचा अर्थ खनिज तेलाचा साठा संपणं नव्हे, तर कमाल मर्यादेपर्यंत त्याची उपलब्धता आणि उत्पादन असणं. खनिज तेलाचं उत्पादन एखाद्या घंटीच्या आकारासारखं असतं. विहीर खोदल्यानंतर खनिज तेलाचा उपसा उपलब्धता वाढत जाते त्यानुसार हळुहळू वाढतो. तो काही वर्षांत कमाल मर्यादा गाठतो. या स्थितीत विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता कमाल स्वरुपाची असते. त्यामुळं उपसाही कमाल मर्यादेपर्यंत करणं शक्य होतं. ही स्थिती काही वर्ष कायम राहू शकते. या स्थितीला उच्चांक म्हणतात. उच्चांक गाठला जातो, तेव्हा विहिरीत खनिज तेलाचा साठा निम्मा झालेला असतो. उच्चाकानंतर तो साठा हळुहळू कमी व्हायला लागतो आणि त्या विहिरीतून खनिज तेलाची उपलब्धता व उपसा कमी कमी होत जातो. जगभरातल्या प्रत्येक खनिज तेलाच्या विहिरीचं नेमकं हेच होणार आहे. या विहिरीतील खनिज तेलाचा साठा उच्चांक गाठून हळुहळू कमी होत संपणार आहे.

जगभरातील खनिज तेलाची अखेर नेमकी कधी होणार, हे सांगता येत नसलं, तरी त्याबाबत अंदाज बांधले जात आहेत. हे अंदाज खनिज तेलाने उच्चांक गाठला आहे की नाही, यावर बांधले जात आहेत. पण उच्चांक गाठला गेला की नाही, यावर एकमत नाही. काही अंदाज व्यक्त करणारे अहवाल २०१० साली उच्चांक गाठला जाईल, असं मानतात. काही अहवाल २०२१ साली, तर काही २०४० साल उजाडेल, असं भाकित करतात. अमेरिकेच्या काही खनिज तेल विहिरी व ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कॅनडा, रुमेनिया, इंडोनेशिया, इजिप्त, भारत, सीरिया, मलेशिया, अर्जेंटिना, व्हेनेझुएला, कोलंबिया, एकवेडोर, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, नॉर्वे, येमेन, डेन्मार्क, मेक्सिको या देशांनी उच्चांक गाठला आहे. सध्या खनिज तेलाचा सर्वाधिक साठा असणा-या पश्चिम आशियांतील राष्ट्रांतील खनिज तेल विहिरींनी उच्चांक गाठलेला नाही. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, इराण असे देश खनिज तेलाचं सर्वाधिक उत्पादन घेऊ शकतात. मात्र या देशांनी उच्चांक गाठल्यावर जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांना उतरती कळा लागेल. उच्चांक गाठल्यानंतर या स्थितीत एखदी खनिज तेलाची विहीर किती काळ राहील, हे त्यातील उपशावर अवलंबून आहे. खनिज तेलाची मागणी वाढत गेली, तर उपसाही वाढवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळं खनिज तेलाची उपलब्धता कमी होत जाईल. जगभरातील खनिज तेलाच्या साठयांचा उच्चांक आणि कमी होऊ शकणारी उपलब्धता याबाबत अंदाजच बांधले जात आहेत. त्याचाही खनिज तेलाच्या किमतीवर परिणाम होत असतो. खनिज तेलाची मागणी वाढत जाणार आणि उपलब्धता कमी होत जाणार, हे गृहीत धरूनच ‘द एंड ऑफ चीप ऑइल’ची मांडणी केली गेली आहे.

सध्या खनिज तेल हाच जगभर प्राधान्याने वापरला जाणारा ऊर्जा स्त्रोत आहे. या ऊर्जा स्त्रोतवरच जगभरातील अर्थव्यवस्था अवंलबून आहेत. हा ऊर्जा स्त्रोत कमी होत जाईल, तशी त्याची किंमतही वाढत जाईल आणि त्याचा बोजा अर्थव्यवस्थांवर पडेल. पुढच्या काळात विकसनशील देशांचा जसजसा विकास होत जाईल, तशी त्या देशांतून खनिज तेलाची मागणीही वाढत जाईल. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांच्या खर्चावर अवलंबून असणा-या अर्थव्यवस्था पाहता त्यांची खनिज तेलाची मागणी कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं स्वस्तात खनिज तेल उपलब्ध होईल का, याबाबत शंका व्यक्त केली गेली. जगभरात आर्थिक मंदीमुळं २००८ सालच्या अखेरीस खनिज तेलाची मागणी कमी झालेली आहे. परिणामी खनिज तेलाची किमत झपाटयानं प्रति पिंप ४० डॉलर इतकी खाली आली. खनिज तेलाची योग्य किंमत ठेवण्यासाठी त्याचं उत्पादन कमी करण्याचा विचार तेल उत्पादक देश करीत आहेत. तसं झालं, तर मंदीतून सावरल्यानंतर खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल आाणि तेवढया प्रमाणात पुरवठा झाला नाही, तर पुन्हा खनिज तेलाचे दर वाढू शकतात. खनिज तेलावर देशांच्या अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्यानं कोठलीही घडामोड त्याच्या किमतीवर परिणाम करणारी ठरते. अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांना आयात केलेल्या खनिज तेलावर चालवावा लागतो. त्यामुळं हे परावलंबत्व टाळण्याचे प्रयत्न या देशांनी सुरू केले आहेत. त्याचा विपरीत परिणामही जगाला गेल्या दोन वर्षांत खाद्यान्नाच्या प्रचंड वाढलेल्या किमतींच्या रुपात भोगावा लागला आहे.

बायोइंधनाचं घातक धोरण
गेल्या काही वर्षांत खनिज तेलाच्या किमती वाढत गेल्या आणि त्याचा ताण विविध देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर पडायला लागला. पुढच्या काळात खनिज तेलाची मागणी वाढत जाईल, हे गृहीत धरलं गेलं. पर्यायानं खनिज तेलाच्या किमतीही वाढत जाणार, असं मानण्यात आलं. त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची, याचा विचार अमेरिका व युरोपमधील देशांनी केला आणि बायोडिझेल हा त्यावर उत्तम पर्याय असू शकतो, असं त्यांनी ठरवलं. बायोडिझेल तयार केलं, तर खनिज तेलाचा इंधन म्हणून वापर कमी करावा लागेल, शिवाय आयातीमुळं येणारं परावलंबत्वही कमी करता येईल, एका दगडात दोन पक्षी मारले जातील, असं गणित या देशांनी विशेषतः अमेरिकेनं मांडलं. बायोडिझेलच्या उत्पादनावर भर देण्याबाबतचा कायदाही अमेरिकेनं २००७ साली मंजूर केला. युरोपीय समूहानंही तसा कायदा बनवला आहे. या धोरणामुळं खाद्यान्नाचा वापर खाण्यासाठी न होता इंधनासाठी होऊ लागला. पर्यायानं खाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळंच गेल्या दोन वर्षांत जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती आकाशाला भिडल्या. बायोडिझेलच्या उत्पादनामुळं खाद्यान्नाच्या किमती फक्त तीन टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा अमेरिकेनं केला असला, तरी प्रत्यक्षात खाद्यान्नाच्या किमती ७५ टक्क्यांनी वाढल्याचा अहवाल जागतिक बँकेनं एप्रिल २००८मध्येच तयार केला आहे. या अहवालात जगभरात खाद्यान्नाच्या किमती गेल्या काही वर्षात कशा वाढत गेल्या आणि त्यात बायोडिझेलच्या वाढत्या उत्पादनाचा हिस्सा किती होता, याचा पडताळा येतो. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी दावा केला होता की, चीन आणि भारत या दोन विकसित देशांच्या वेगानं होणा-या आर्थिक विकासामुळं अन्नधान्यांची मागणी वाढलेली आहे व त्यामुळंच जगभरातील खाद्यान्नाचे दर इतक्या मोठया प्रमाणावर वाढलेले आहेत. पण अमेरिकेच्याच प्रभावाखाली असणा-या जागतिक बँकेचा अहवालानेच बुश यांचा दावा खोटा ठरवला आहे.(हा अहवाल या पुस्तकात अनुवादित स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे) जागतिक बँकच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ ऍग्रिकल्चर ऍंड रिसोर्स इकॉनॉमिक्स (एबीएआरई), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयुट (एफएपीआरआय), फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन (एफएओ), यूएस डिपार्टंमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर (यूएसडीए), इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी इन्स्टिटयुट (आयएफपीआरआय) अशा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही २००८साली प्रसिध्द झालेल्या त्यांच्या अहवालांत बायोडिझेलचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
अमेरिका आणि युरोपमधील देशांनी बायोडिझेलच्या मुद्याला जाणीवपूर्वक बगल देत खाद्यान्नाच्या वाढलेल्या किमतींसाठी विकसनशील देशांतील मागणीला जबाबदार धरलं आहे. या देशांतून खाद्यान्नाची मागणी वाढत असली, तरी ती गेल्या काहा वर्षांत सातत्याने चढीच राहिली आहे, मग गेल्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती इतक्या मोठया प्रमाणात का वाढल्या? बहुतांश खाद्यान्नाच्या किमती दुप्पट झाल्याचं दिसतं. ही वाढ अचानक का झाली? गेल्या दोन वर्षांतच बायोडिझेलच्या उत्पादनाचा निर्णय अमेरिका आणि युरोपनं घेतला. खनिज तेलाच्या इंधनावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या देशांनी बायोइंधनाचा वापर सुरू केला. ब्रिटनमध्ये एप्रिल २००८ सालापासून पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये २.५ टक्के बायोडिझेलचा वापर केला जाऊ लागला. हे प्रमाण २०२० सालापर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत वाढवलं जाईल. बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी खाद्यान्नाचा वापर केला जातो. अमेरिकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती केली जाते, हे इथेनॉल पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये मिसळले जाते. युरोपमध्ये प्रमुख्यानं तेलांबियांपासून बायोडिझेलची निर्मिती केली जाते. ब्राझीलमध्ये उसापासून इथेनॉल बनवलं जातं आता ब्राझीलनंही मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपमध्ये ६६ टक्के बायोडिझेलची निर्मिती होते. आतापर्यंत ब्राझीलमध्ये सर्वात जास्त इथेनॉलचं उत्पादन होत असे. आता अमेरिेकेत मक्यापासून इथेनॉलची निर्मिती अधिक म्हणजे सुमारे ४० टक्के होते. अमेरिकेनं ऊर्जो धोरणाचा नवा कायदा २००५ साली केला. त्यानुसार अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा ऊर्जा स्त्रोतापासून २०१२ सालापर्यंत ७.५ अब्ज गॅलन इंधन निर्मिती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं. त्याही पुढे जात २००७साली अमेरिकेनं बायोडिझेलसंबंधी कायदा संमत केला. वाहतुकीसाठी २०२५ सालापर्यंत २५ टक्के इंधनाचा वापर बायोडिझेलचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युरोपनं २०२० सालापर्यंत वाहतुकीसाठीचं इंधन म्हणून बायोडिझेलचा वापर २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं ठरवलं आहे.

या धोरणामुळं मका, सोया, राई, पामतेल, बार्ली, गहू यांचा वापर बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी होऊ लागला. अमेरिकेत इथेनॉल निर्मितीसाठी २००४-०७ या चार वर्षांच्या काळात मक्याचं उत्पादन ११ वरून २५ टक्क्यांपर्यंत वाढलं. जगभरात सर्वात जास्त म्हणजे ४३ टक्के मक्याचं उत्पादन एकटया अमेरिकेत होतं. पण इथनॉल निर्मितीसाठी मका वापरण्याचं प्रमाण २००४ साली तीन कोटी ४० लाख टन इतकं होतं ते २००७ साली आठ कोटी १० लाख टन इतकं वाढलं. दरवर्षी जगभरातील मक्याचा व्यापार आठ कोटी ९० लाख टनांचा होतो. त्यावरून अमेरिकेत इथेनॉलसाठी वापरल्या गेलेल्या मक्याचं प्रमाण किती प्रचंड होतं हे लक्षात येतं. याच काळात अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी सोयाबिनच्या उत्पादनाचं प्रमाण १२ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आणि त्याच्या वापराचं प्रमाण २००७सालापर्यंत ८२ लाख टनापर्यंत वाढलं. जगभरातील एकूण सोयाबिनच्या उत्पादनापैकी सर्वात जास्त म्हणजे ३९ टक्के एकटया अमेरिकेतच होतं. बायोडिझेलसाठी सोयाबिनचा वापर २००७ मध्ये सुमारे ११ टक्के इतका झाला. हे प्रमाणही मोठंच असल्याचं स्पष्ट होतं. युरोपमध्ये बायोडिझेलच्या निर्मितीसाठी प्रामुख्याने राई तेलाच्या बियांचा वापर केला जातो. युरोपमध्ये २००२-०३ ते २००७-०८ या काळात बायोडिझेलसाठी राईच्या तेलाच्या वापराची हिस्सेदारी २२ वरून ६४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आणि वापराचं प्रमाण १० लाख टनांवरून सुमारे ५० लाख टनांवर गेलं. राईच्या तेलबियांच्या जागतिक व्यापारापेक्षाही युरोपमध्ये त्यांच्या वापराचं प्रमाण अधिक आहे. बायोडिझेलसाठी मागणी इतकी वाढू लागली आहे की, २००४-०५ सालापर्यंत युरोप राईच्या तेलबियांची निर्यात करीत असे, आता तो सर्वात मोठा आयातदार बनला आहे. खनिज तेलाला पर्याय म्हणून बायो–डिझेलच्या उत्पादनावर अमेरिका आणि युरोप यांनी भर दिला. त्यासाठी त्यांनी मका आणि तेलबियांचा मोठया प्रमाणावर वापर केला. म्हणजेच खाद्यान्नाचा वापर इंधनासाठी अधिक होऊ लागला. परिणामी खाद्यान्न खाण्यासाठीच महाग झालं.

बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय अमेरिेकनं २००५ साली घेतला. त्यानंतरच्या दोन वर्षांतच खाद्यान्नाच्या किमती मोठया प्रमाणावर वाढत गेल्या. अमेरिकेत बायोडिझेलसाठी मक्याचा वापर केला जात असल्याने तिथला लागवडीचं प्रमाणही बदललं. शिवाय मागणी वाढल्यानं आणि अमेरिकी सरकारच्या अनुदानाच्या धोरणामुळं व पिकाला अधिक किमत मिळत असल्यानं शेतकरी मक्याकडं अधिक वळू लागले. त्यामुळं गव्हासारख्या तृणधान्याखालची जमीन कमी होऊन त्याचा परिणाम गव्हाच्या उत्पादनावर झाला. हे फक्त अमेरिकेतच झालं, असं नव्हे, तर गहू पिकवणा-या अर्जेंटिना, रशिया, कझाकस्तान, कॅनडा, युक्रेन या देशांतही गव्हाची लागवड कमी होऊन तेलबिया घेण्याकडं शेतकऱ्यांचा कल वाढला. पण मक्याचं आणि तेलबियांचं उत्पादन बायो-डिझेलसाठीच खर्ची पडलं. त्यामुळं मका, तेलबिया आणि गव्हाच्या किमती जगभरात वाढल्या. याच काळात म्हणजे २००६-०७ या दोन्ही वर्षी ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ पडल्यानं गव्हाचं उत्पादन घटलं. ऑस्ट्रेलियातील एकूण गव्हाच्या उत्पादनापैकी ४० टक्के निर्यात होतो. ऑस्ट्रेलियातील गव्हाचं उत्पादन घटल्यानं जागतिक बाजारात त्यांची उपलब्धता कमी झाली. अन्य देशांत गव्हाचं उत्पादन घटलं, त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या गव्हानंही दगा दिला. त्यामुळं जगभरातील गव्हाचे साठे कमी होत गेले. मागणी आणि पुरवठयाचं गणित बिघडलं आणि आांतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे भाव आणखी भडकले. जगभरातील मुख्य खाद्य असणा-या गव्हाच्याच किमती वाढल्यानं त्याचा परिणाम लोकांना भोगावा लागला. गव्हाव्यतिरिक्त तांदळाचाही वापर मोठया प्रमाणावर केला जातो. गव्हाच्या किमती वाढल्यानं तांदळाच्याही किमती वाढत गेल्या. जगभरात गहू, मका, तेलबिया यांचे साठे कमी झाल्यानं खाद्यान्नाचा तुटवडा पडण्याची भीती निर्माण झाली. त्यामुळं जगभर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आभाळाला टेकल्याच, शिवाय उपलब्ध खाद्यान्न देशांतर्गंत वापरण्याच्या अनेक देशांच्या निर्णयामुळं तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली गेली. त्यामुळं जगभर तांदळाचाही पुरवठा कमी झाला. (या मुद्दयांची सविस्तर चर्चा जागतिक बँकेच्या अहवालात केलेली आहे)

गहू, तांदूळ, मका, तेलबिया (त्यापासून खाद्यतेल) या जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होत गेली, तर मागणी आणि पुरवठयाच्या गणितानुसार, या वस्तूंच्या किमती वाढणारच. पण २००२ ते २००८या काळात या वस्तूंच्या किमती १४० टक्क्यांनी वाढल्या. विकसित देश भारत आणि चीन यांच्या आर्थिक विकासाकडं बोट दाखवत असले, तरी या दोघांचीही तृणधान्याची मागणी २००४-०५ ते २००७-०८ या काळात वर्षाला अनुक्रमे १.४ आणि ०.२ टक्के इतकीच वाढलेली आहे. तेव्हा खाद्यान्नाच्या किमती भारत आणि चीनमधील वाढत्या मागणीने भडकल्या, या कारणमीमांसेला फारसा ठोस आधार मिळत नाही. वायदे बाजारात होणारी सट्टेबाजी, डॉलरचं घसरलेलं मूल्य अशा काही बाबींचाही परिणाम खाद्यान्नाच्या किमतीवर झाल्याचं मानलं जात असलं, तरी त्यामुळं किमतीतील वाढ मध्यम स्वरुपाचीच झाली असती. खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळं खतांचे दर वाढले. पण त्यामुळं अमेरिकेत उत्पादन खर्च १५ टक्क्यांनीच वाढला असता, अन्य देशांत तो तुलनेत कमी प्रमाणात वाढल असताा. ऑस्ट्रेलियातील दोन वर्षांच्या दुष्काळामुळं गव्हाची निर्यात चार टक्क्यांनीच कमी झाली असती, पण अन्य देशांनी निर्यात वाढवली असती व गव्हाच्या पुरवठयाचं नुकसान भरून काढलं असतं. डॉलरचं मूल्य घसरल्यानं खाद्यान्नाच्या किमती फार तर २० टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. म्हणजे खत, डॉलर यांच्यामुळं खाद्यान्नाच्या किमती ३५ टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. हे पाहता खाद्यान्नाच्या किंमतीतील प्रचंड वाढ बायोडिझेलमुळं होती, स्पष्ट होतं.

काही बडे देश त्यांच्या ‘हिता’साठी धोरणात्मक निर्णय घेतात, त्याचा परिणाम जगाला भोगावा लागतो. अमेरिका आणि युरोप यांनी बायोडिझेलचं उत्पादन वाढवण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळं गरीब देश आणखी गरिबीत ढकलले गेले आहेत. अनेक आशियाई आणि आफ्रिकी देश खाद्यान्नाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा भुर्दंड आयातदार देशांना भोगावा लागतो. देशांतर्गंत बाजारात खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्यानं गरीब देशांतील लोकांच्या खिशाला ताण पडतो. त्याच्या उत्पनातील बहुतांश हिस्सा खाद्यान्नावर खर्च होत असल्यानं ते आर्थिकदृष्टया आणखी दुर्बळ बनत जातात. बायोडिझेलच्या धोरणामुळं जगभरातील अनेक देशांना गरिबीच्या खाईत लोटलं आहे. त्यामुळंच अमेरिका आणि युरोपवर युनो, जागतिक बँक यांच्या अहवालात टीका झालेली दिसते. तरीही या देशांच्या बायोडिझेलच्या धोरणात बदल होण्याची शक्यता नाही. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालात बायोडिझेलचं उत्पादन वाढत जाईल आणि त्यासाठी मका व तेलबियांचा वापरही वाढत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आर्थिक मंदीनंतर जगभरातील स्थितीचा आढावा घेणारा अहवाल जागतिक बँकेनं जाहीर केला आहे. तसंच फूड ऍंड ऍग्रिकल्चरल पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटयूटनेही खाद्यान्नाची स्थिती आणि किमतींबाबतचा नवा अंदाज व्यक्त केला आहे. या दोन्ही अहवालातही बायोडिझेलच्या धोरणात फारसा बदलाची शक्यता नसल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून पुढच्या काही वर्षांत खाद्यान्नाच्या किमतीही चढयाच राहतील, असं भाकित केलेलं आहे. हे पाहता विकसनशील देशांनाच काय, पण विकसित देशांनाही स्वस्त खाद्यान्नाचं स्वप्न पाहणं सोडून देण्यावाचून उपाय नाही. कदाचित इथून पुढच्या काळात हॉलिवुडमधील चित्रपटातही चिवडून टाकलेल्या अन्नाच्या बशा धुण्याची दृश्यं दाखवणं बंद होईल!

समावेशक आर्थिक रचनेकडे

रश्‍मी भुरे
(लेखिका आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या अभ्यासक आहेत.)

सौजन्य – सकाळ

पीट्‌सबर्ग येथे नुकतीच दोन दिवसांची जी-20 परिषद पार पडली. जी-20 चे हे दहावे वर्ष आहे. 
पूर्व आशियातील आर्थिक पेचप्रसंगानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर 1999 मध्ये “जी-20′ हा गट स्थापन करण्यात आला होता. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांचे नियमन व व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित प्रश्‍नांवर मार्ग काढण्यासाठी विकसित देश व उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे देश, यांना एक समान व्यासपीठ मिळावे, हा या स्थापनेमागचा हेतू होता.

आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात जागतिक आर्थिक व्यवहार नियामक यंत्रणा मजबूत कशी करता येईल, यावर पीट्‌सबर्ग परिषदेत ऊहापोह झाला. जागतिक आर्थिक समन्वयाच्या उद्दिष्टासाठी जी-आठऐवजी जी-20 हा गट यापुढे काम करेल, ही अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांची परिषदेतील घोषणा महत्त्वाची आहे. या घोषणेचा अर्थ असा, की “जी-आठ’ राष्ट्रे आता प्रामुख्याने भू-राजकीय प्रश्‍नांवर विचार करतील; तर आर्थिक प्रश्‍नांवर “जी 20′ गटातील देश. गेली काही वर्षे जागतिक व्यापार व वित्तीय व्यवहार यांच्या नियमन व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही सामावून घेतले पाहिजे, असा आग्रह हे देश धरीत आहेत. पीट्‌सबर्ग परिषदेत त्या दिशेने पाऊल टाकले गेले. जागतिक आर्थिक रचनेतील पाश्‍चात्त्य विकसित देशांचे वर्चस्व आता कमी होत असल्याचे त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः भारत व चीन या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करीत असून, त्याकडे दुर्लक्ष करणे आता कोणालाही शक्‍य होणार नाही. तरीही जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत त्यांचे सामावून जाणे, ही प्रक्रिया वाटते तितकी सोपी-सरळ नाही. 

इसवी सन 2000 पूर्वी आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला, की अमेरिका “जी-7′ देशांशी विचारविनिमय करीत असे. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टीने या देशांमध्ये बरेच साम्य असूनदेखील अनेक प्रश्‍नांवर एकमत होत नसे; परंतु हे आव्हान हाताळण्याजोगे होते. मात्र सर्वच अर्थांनी मोठी तफावत असलेल्या देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्‍नावर काही निर्णय घेणे, हे आव्हान बिकट आहे. पहिले आव्हान असे, की एकीकडे भारत व चीन यांच्या अर्थव्यवस्थांनी जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे स्थान मिळविले असले, तरी तेथील सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा झालेली नाही. तो गरीबच राहिलेला आहे. पाश्‍चात्त्यांच्या तुलनेत भारत व चीनमधील दारिद्य्राची परिस्थिती लक्षात घेता या दोन देशांना सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा घडविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यांचे प्राधान्यक्रम त्यादृष्टीनेच ठरणार आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या विकासाच्या गतीवर परिणाम करील, अशा कोणत्याही प्रयत्नांना हे देश सर्व शक्तिनिशी विरोध करणार, हे उघड आहे. जी-20 देशांपुढील आणखी एक आव्हान आहे, ते म्हणजे या देशांतील लोकशाही जी-7 देशांप्रमाणे स्थिर झालेली नाही. अमेरिका व चीन यांच्यातील सामरिक स्पर्धा, हाही एक मोठा अडसर ठरणार आहे. 

अचूक माहिती मिळण्यात अडथळे
बऱ्याच विकसनशील देशांमध्ये एकाधिकारशाही आहे. त्यामुळे तेथील आर्थिक स्थितीची नेमकी व अचूक माहिती मिळविण्यात अडथळे येऊ शकतात. चीनसारख्या देशांतील अंतर्गत अशांतता, उत्पादनात झालेली घट किंवा साथीच्या रोगांचा प्रादुर्भाव यासारख्या घटना दडविण्याचे किंवा त्यांचे महत्त्व आहे त्यापेक्षा कमी दाखविण्याचा प्रयत्न चीनसारखे देश करीत असतात. मूलभूत माहितीच जर अचूक मिळाली नाही तर समन्वित आर्थिक निर्णय घेणे कठीण जाणार, हे स्पष्ट आहे.

जागतिक उत्पादनात जी-20 देशांचा वाटा 90 टक्के आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत या देशांतील आपत्कालीन सरकारी मदत चालूच राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांच्या कारभारात सुधारणेची आवश्‍यकता व विकसनशील देशांचे सामर्थ्य वाढले आहे, या वास्तवाची घेण्यात आलेली नोंद, हे पीट्‌सबर्ग परिषदेचे एक महत्त्वाचे फलित होय. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मताधिकार कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील व उभरत्या अर्थव्यवस्थांकडे हस्तांतरित करण्यास जी-20 देशांनी वचनबद्धता दर्शविली आहे. जागतिक व्यापाराशी संबंधित प्रश्‍नांवरही नेत्यांनी चर्चा केली. जागतिक व्यापार चर्चेतून काही तोडगा पुढील वर्षीपर्यंत निघावा, यादृष्टीने वेळापत्रक ठरविण्यात आले. आर्थिक संरक्षणवादाच्या (प्रोटेक्‍शनिझम) विरोधात संघर्ष करण्याचाही निर्धार करण्यात आला. दोहा चर्चा 2010 पर्यंत यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यास त्यांनी कटिबद्धता व्यक्त केली.

कर्जाचा ओघ पूर्वीप्रमाणे चालू राहावा, ही भूमिका भारताने मांडली. आर्थिक संरक्षकवादामुळे विकसनशील देशांना उपलब्ध होणाऱ्या संधींवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने त्या धोरणांना भारताने प्रखर विरोध केला. जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे व त्यादृष्टीने या संस्थांच्या कारभारात योग्य ते बदल केले पाहिजेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. पीट्‌सबर्ग परिषदेच्या समारोपप्रसंगी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सांगितले, की आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रश्‍नांवर विचार करण्यासाठी जी-20 हे व्यासपीठच योग्य असल्यावर झालेले शिक्कामोर्तब ही भारताच्या हिताची घटना आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कोट्यातील पाच टक्के वाटा विकसनशील देशांना मिळणार असला तरी भारत एवढ्यावर समाधानी नाही, असे डॉ. मनमोहनसिंग यांनी स्पष्ट केले. हा वाटा आणखी वाढायला हवा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

जी-20 देशांनी परस्परांच्या आर्थिक धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करावे व त्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी, असा निर्णय परिषदेत झाला. हेही परिषदेचे एक फलितच म्हणावे लागेल. जागतिक पातळीवर आर्थिक क्षेत्रात ज्या काही मूलभूत गोष्टींवर वेळोवेळी तत्त्वतः मतैक्‍य होते, त्यांची अंमलबजावणी होते आहे किंवा नाही, हे तपासण्याची संधी यामुळे भारतासारख्या देशांना मिळणार आहे. विशेषतः एकीकडे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वांचा उद्‌घोष करणाऱ्या पाश्‍चात्त्य विकसित देशांकडून प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र संरक्षकवादाचा आधार घेण्याचाच दिसून येतो. जी-20 देशांनी ठरविल्यानुसार परस्पर देशांच्या धोरणात्मक चौकटीचा आढावा घेणारी यंत्रणा निर्माण झाल्यास या विसंगतींवर बोट ठेवण्याची व आपले गाऱ्हाणे मांडण्याची संधी विकसनशील देशांना मिळणार आहे. भारतालाही आपल्या धोरणात्मक चौकटीचे परीक्षण करण्याची परवानगी इतरांना द्यावी लागेल; परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी सध्याच तसे ते करीत असल्याने भारताला त्यात काळजी करण्यासारखे काही नाही.

इंधनावरील अनुदानाचा प्रश्‍न
ऊर्जा सुरक्षा व हवामानबदलाची समस्या, हे दोन प्रमुख विषय “जी-20′ पुढे प्रकर्षाने आले आहेत. खनिज इंधनावर देण्यात येणारी अनुदाने टप्प्याटप्प्याने काढून घेण्याबत सदस्यदेशांनी वचनबद्धता दाखविली आहे. इंधनावर सबसिडी देण्याचे धोरण सोडून दिले पाहिजे, असाच सूर असल्याने या बाबतीत भारतावर दबाव येऊ शकतो. केरोसीन, स्वयंपाकाचा गॅस व डिझेल यावरील सबसिडी काढून घ्यावी, असे भारताला सांगितले जाईल. या धोरणामागचा तर्क असा, की सरकारी मदतीने मिळणाऱ्या इंधनाचा उपयोग काटेकोरपणे होत नाही. इंधनाची उधळमाधळ होते. त्यामुळे हे अनुदान प्रत्यक्षात प्रदूषणात, तापमानवाढीत भरच घालते, ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हानिकारक ठरते आणि प्रदूषणविरहित ऊर्जा तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम करते. या स्पष्टीकरणात तथ्य असले तरी भारतासारख्या देशात सामान्य लोकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार असल्याने त्यांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

“जी-20′ देशांची पुढील परिषद 2010 मध्ये कॅनडात जूनमध्ये होणार आहे; तर त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कोरियात होणार आहे. त्या वेळी जग आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर आलेले असेल, अशी आशा आहे. या नव्या पर्वाची काही चिन्हे पीट्‌सबर्ग परिषदेत दिसली, असे निश्‍चितच म्हणता येईल. विकसनशील देशांवर अधिक जबाबदारी सोपविणाऱ्या, समावेशक अशा जागतिक आर्थिक रचनेकडे जी-20 देशांच्या परिषदेने पाऊल टाकले आहे.