Archive for नोव्हेंबर, 2010

जहीर अली, सौजन्य – सकाळ

मुस्लिम समाजातील प्रागतिक कार्यकर्त्यांना “जमाते इस्लामी’च्या धोरणात बदल झाला असे वाटत आहे. वस्तुस्थिती न तपासताच अशा गटांशी हातमिळवणी करणे म्हणजे मूलतत्त्ववादालाच खतपाणी घालणे होय.

‘ऑल इंडिया सेक्‍युलर फोरम’ची बैठक नुकतीच पुण्यात झाली. विविध स्वयंसेवी संघटनांचे कार्यकर्ते, विचारवंत आणि अभ्यासक तीत सहभागी झाले होते. धर्मनिरपेक्षतेपुढील आव्हानांचा त्यात विचार झाला. धर्मनिरपेक्षतेच्या लढ्यात प्रसंगी “जमाते इस्लामी’सारख्या संघटनांची मदत घ्यावी, असा सूर काहींनी बैठकीत लावला होता. संप्रदायवादी किंवा जमातवादी विचारसरणीच्या नव्हे, तर प्रमाणिकपणे पुरोगामी भूमिका असलेल्यांकडून असे मत व्यक्त करण्यात आले. मी बैठकीतच माझा विरोध स्पष्ट केला.

गेल्या काही दिवसांत केरळमध्ये “जमाते इस्लामी’ने आपली राजकीय व्यूहनीती बदलली आहे. केरळमधील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला पाठिंबा दिला. याशिवाय डाव्या पक्षांच्या उमेदवारांनाही देशभर पाठिंबा दिला. भारतीय समाजापुढील प्रश्‍नांवर प्रागतिक पक्षांनी विविध ठिकाणी केलेल्या आंदोलनांमध्ये “जमाते इस्लामी’च्या कार्यकर्त्यांची उपस्थिती ठळकपणे जाणवत होती. या बदललेल्या धोरणामागे संघटनेचे दोन हेतू स्पष्ट दिसतात. एक म्हणजे, माकपसारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी आघाडी करून ते एक राजकीय अधिमान्यता ( लेजिटिमसी) मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शिवाय स्वतःचे उमेदवारही उभे करून आपल्या राजकीय आकांक्षाही पुढे नेऊ पाहत आहे. या दोन्हींबद्दल माझा काही आक्षेप नाही. कारण लोकशाहीत प्रत्येकाला योग्य वाटेल त्यानुसार राजकीय समझोता किंवा आघाडी करण्याचा अधिकार आहे; मात्र माझा गंभीर आक्षेप आहे तो “जमाते इस्लामी’ने आपल्या विचारसरणीत बदल केला आहे, असे मानण्यावर. “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झालेला नाही. जमाते इस्लामी (हिंद) च्या घटनेत चौथ्या कलमातच नमूद केले आहे, की “इकामत-ए-दिन’ म्हणजे स्वर्गीय किंवा पारलौकिक आनंद हेच परमोच्च ध्येय मानणे. खरा “दिन’ म्हणजेच धर्म तोच, की जो अल्लाहने प्रेषित महम्मद (स.) यांच्यामार्फत सांगितला आहे. “इकामत’ म्हणजे, मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत या पारलौकिक उद्दिष्टासाठी प्रयत्न करणे. व्यक्तीचे जीवन असो वा संस्थेचे; तिचे उद्दिष्ट हेच असले पाहिजे. वैयक्तिक, सामजिक पुनर्रचना किंवा राज्याची स्थापना या सर्व गोष्टी त्या ध्येयाशी सुसंगत असल्या पाहिजेत. विशिष्ट देशातच नव्हे, तर जगभर सर्वंकष इस्लामिक जीवनपद्धती (निझाम-ए- मुस्तफा) निर्माण झाली पाहिजे. जे लोक “जमाते इस्लामी’च्या ध्येयधोरणांत बदल झाला आहे असे सांगतात, त्यांना मी विचारतो की संघटनेने घटनेतील चौथे कलम वगळले आहे काय? किंवा निदान धर्मनिरपेक्ष लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत ठरेल, अशा रीतीने त्यात बदल करण्यात आला आहे का? तसा कोणताही प्रयत्न झालेला नाही, हे उघड आहे. “जमाते इस्लामी’तर्फे उर्दूतून बरेच साहित्य वेळोवेळी प्रकाशित होत असते. त्यात, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि राष्ट्रवाद या मूल्यांना तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. त्यामुळेच “जमाते इस्लामी’चे वैचारिक परिवर्तन झाले आहे, असे मानणे, हा भाबडेपणा होईल.

मौलाना सईद अबुल अला मौदुदी हे “जमाते इस्लामी’चे संस्थापक. फाळणीनंतर ते पाकिस्तानकडे जात असताना गुरदासपूर येथे त्यांनी एक मुलाखत दिली होती. त्यात त्यांना विचारण्यात आले, की जे मुसलमान भारतात राहणार आहेत, त्यांच्याबाबत भारताच्या राज्यकर्त्यांनी कोणते धोरण ठेवावे? त्यावर ते म्हणाले होते, “भारतीय राज्यकर्त्यांनी त्यांना हिंदू धर्मशास्त्रानुसार वागवावे.’ अल्पसंख्याकांना नागरिकत्वाचे समान हक्क देण्यास विरोध करणाऱ्या हिंदुत्ववादी गटांच्या विचारांशी जुळणारेच हे विधान आहे. आजपर्यंत या मुलाखतीतील विचार संघटनेने नाकारलेले नाहीत. “जमाते इस्लामी’ने प्रकाशित केलेल्या एका पुस्तिेकेत ही मुलाखत पुनर्मुद्रित करण्यात आली आहे. संसदीय लोकशाहीवर मौदुदी यांचा विश्‍वास नव्हता आणि ते तसे जाहीरपणे सांगत. संघटनेचे अधिकृत नाव “जमाते इस्लामी- हिंद’ असे आहे. जम्मूू-काश्‍मीरमधील “जमाते इस्लामी’ चे नेते सय्यद अली शहा गिलानी यांनी जम्मू-काश्‍मीर हा पाकिस्तानचा भाग व्हावा, असे विधान केले.

जेव्हा याबाबत “जमाते’च्या पदाधिकाऱ्यांकडे मी स्पष्टीकरण मागितले, तेव्हा ते म्हणाले, “”आमची संघटना “जमाते इस्लामी- हिंद’ आहे; “जम्मू-काश्‍मीर जमाते इस्लामी’शी आमचा संबंध नाही. म्हणजे पाहा, गिलानींच्या आधी भारतातील “जमाते…’ च्या नेत्यांनी काश्‍मीरला भारताबाहेर काढले आहे! ऑल इंडिया सेक्‍युलर फ्रंटला हे सगळे चालणार आहे काय? मला धर्मनिरपेक्षतावादी संघटनांपुढील पेच समजू शकतो. त्यांना आपले विचार सामान्य मुस्लिमांपर्यंत पोचवायचे आहेत. या आम आदमीपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांच्यावर प्रभाव असलेल्या संघटनांचा उपयोग करावा, असा एक मोह होऊ शकतो. परंतु तो घातक आहे. मुस्लिम धर्मांधता आणि कडवेपणा यांना खतपाणी घालणारे कोणतेही पाऊल उचलले जाऊ नये. “जमाते इस्लामी’शी हातमिळवणी केली, तर हिंदुत्ववाद्यांवर टीकेचा अधिकार राहणार नाही.
Advertisements

सौजन्य – लोकसत्ता रिसर्च ब्युरो, २५ जुलै २००३

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या सर्वेच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याचे भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराकडून स्वागत करण्यात येत असले तरी संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकरगुरुजी यांनी मात्र अशा प्रकारच्या कायद्याला ठाम विरोध दर्शविला होता. एवढेच नाही तर, निसर्गाला एकविधता मान्य नाही आणि मी विविध जीवनपद्धतींच्या संरक्षणाच्या पक्षाकडून आहे, असे सांगताना त्यांनी अशी एकविधता ही राष्ट्राच्या विनाशाची सूचक आहे, असे कठोर भाष्य केले होते.

‘भारतीय विचार साधना‘ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘श्रीगुरुजी समग्र दर्शन‘ या ग्रंथाच्या सहाव्या खंडामध्ये समान नागरीकायद्याविषयीची आपली भूमिका गोळवलकर गुरुजींनी अत्यंत स्पष्टपणे मांडलेली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला विरोध करताना संघ परिवारातील लोकांची जशी कोंडी होणार आहे, तशीच डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍यांचीही होणार आहे.

नवी दिल्लीमध्ये ‘दीनदयाल शोध संस्थान‘चे उद्‌घाटन करतानागोळवलकर गुरुजींनी समान नागरी कायद्याचा प्रश्न राष्ट्रीय एकात्मतेशी जोडू नये, असे म्हटले होते. ‘मदरलँड‘ या संघ परिवाराशी संबंधित नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता.

‘मदरलँड‘चे तत्कालीन संपादक के. आर. मलकानी यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीत गोळवलकर गुरुजींनी म्हटले आहे की, भारतात सदैव विविधता नांदत आली आहे. विविधता आणि एकता बरोबरीने राहू शकतात हे आपल्या देशामध्ये काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे. वैविध्य असूनही आपले राष्ट्र दीर्घकालपर्यंत अत्यंत शक्तिशाली आणि संघटित राहिलेले आहे. समरसता आणि एकरूपता या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून राष्ट्राच्या एकतेसाठी एकविधता नाही, तर समरसता आवश्यक आहे.

मुस्लिमांना चार लग्ने करण्याचा अधिकार असल्यामुळे त्यांना अटकाव करण्यासाठी समान नागरी कायदा असावा, असे काही लोकांना वाटते. पण एखाद्या प्रश्नाचा विचार करण्याचा हा नकारात्मक दृष्टिकोन आहे. जोपर्यंत मुसलमान या देशावर आणि अथल्या संस्कृतीवर प्रेम करतो आहे, तोपर्यंत त्यांचे त्याच्या जीवनपद्धतीनुसार चालणे स्वागतार्ह आहे. मुस्लिम प्रथांबद्दल आपले आक्षेप जर मानवतेच्या आधारावर असतील तर ते उचित आहेत. पण त्यामध्ये आपण हस्तक्षेप करू नये. मुस्लिमांनाच त्यांच्या जुन्या नियमात आणि कायद्यात सुधारणा करू द्यावी. बहुविवाहाची प्रथा त्यांच्यासाठी चांगली नाही, अशा निष्कर्षावर ते स्वतः येतील तर ती आनंदाची गोष्ट आहे. आपले मत त्यांच्यावर लादणे योग्य होणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते.

गोळवलकर गुरुजींची समान नागरी कायद्याविषयीची ही मते सर्वश्रुत असली तरी संघ परिवाराने अशा कायद्याचा आग्रह धरला होता आणि आहे. आता सर्वेच्च न्यायालयाच्या कालच्या सल्ल्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. अशा परिस्थितीत, गोळवलकर गुरुजींच्या मतांचे खंडण करताना संघ परिवाराला कसरत करावी लागणार आहे. त्याच वेळी, डाव्या आणि स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणार्‍या पक्षांनाही गुरुजींच्या या मतांशी संपूर्ण सहमती दाखवावी लागणार आहे.

ग. प्र. प्रधान, सौजन्य – लोकसत्ता

प्रत्येक राजकीय विचारसरणी ही कालसापेक्ष असते आणि काळ पुढे गेल्यावर परिस्थिती बदलली की, त्या विचारसरणीतील तत्त्वांचा मूलभूत आशय कायम ठेवून तिच्यात आवश्यक ते बदल करावे लागतात. कृती करताना तत्कालीन समाजस्थितीचे भान ठेवावे लागते. विचारांमध्ये अशी गतिमानता ठेवली नाही तर राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष कर्मठ आणि ठोकळेबाज बनतात आणि त्यामुळे निष्प्रभही होत जातात. समाजवाद या विचारसरणीचा तात्त्विक गाभा श्रमिकांना न्याय मिळाला पाहिजे हा आहे. मार्क्सने हा विचार मांडला, त्याच्या आधारे लेनिनने रशियात १९१७ साली कम्युनिस्ट क्रांती केली आणि जगातील श्रमिकांच्या मनात आशा पल्लवित झाल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये रशियाचे विघटन झाले असले तरी जगातील श्रमिकांना न्याय मिळाला पाहिजे हे तत्त्व अबाधित आणि चिरंतन महत्त्वाचे आहे. मात्र विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत भांडवलशाहीकडून शोषित झालेला कामगारवर्ग हा क्रांतीचा अग्रदूत असेल असे मानले जात होते. भारतात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर कामगारांनी संघटित लढे देऊन त्यांचे न्याय्य हक्क मिळविले. परंतु हा संघटित कामगार, शासकीय कर्मचारी, प्राध्यापक शिक्षक, हा वर्ग त्यांच्या मागण्या बव्हंशाने मान्य झाल्यावर १९७५ नंतर समाजातील असंघटित कामगार तसेच अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर यांच्या लढ्यात सहभागी झाला नाही. म्हणून भारतातील समाजवादी चळवळीचा आजचा आशय शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगार, दलित, आदिवासी आणि स्त्रिया या समाजातील सर्व उपेक्षितांना न्याय देऊन समताधिष्ठित समाज स्थापन करणे हाच आहे आणि असला पाहिजे. या सर्व उपेक्षितांना आणि पददलितांना न्याय देण्यासाठी समाजाच्या राजकीय आणि आर्थिक रचनेत बदल करावे लागतील. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या भावी विकासाची पायाभरणी करण्याकरिता आणि भारत स्वतःचे संरक्षण करण्यास समर्थ होण्यासाठी मूलभूत उद्योग, ऊर्जानिर्मितीसाठी मोठी धरणे आदी मोठे प्रकल्प हाती घ्यावे लागले. तसेच नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, भाभा ऍटॉमिक रिसर्च सेंटर आणि नवीन विज्ञान व तंत्रविज्ञान आत्मसात करण्याचे शिक्षण नव्या पिढीस देण्यासाठी आय. आय. टी. संस्था उभाराव्या लागल्या. ही सर्व पायाभरणी करण्यासाठी राजसत्ता आणि अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण अपरिहार्य आणि आवश्यक होते. परंतु यामुळे देशाचा जो विकास झाला त्याचे फायदे मूठभरांनाच मिळाले आणि आर्थिक विषमता तीव्र होत गेली. ही परिस्थिती बदलून भारतातील ग्रामीण जनतेपर्यंत आणि शहरातील व ग्रामीण भागातीलही तळागाळातील माणसांपर्यंत विकासाचे हे फायदे पोहोचवावयाचे असतील तर राजसत्तेचे आणि अर्थसत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. समाजवादाचा विचार मांडताना औद्योगिक क्रांतीनंतरच्या युरोपच्या विचार करणार्‍या मार्क्सने समाजवादी समाजरचनेत राजसत्ता व अर्थसत्ता यांचे केंद्रीकरण आवश्यक मानले. भारतात आजच्या परिस्थितीत मार्क्सच्या या विचाराऐवजी म. गांधींच्या विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आणि ग्रामस्वराज्य या विचारांच्या आधारे समाजवादाची मांडणी केली पाहिजे.

समाजवाद आणि सर्वोदय -आचार्य शं. द. जावडेकर हे महाराष्ट्रातील थोर विचारवंत. त्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीच सत्याग्रही- समाजवाद हा विचार मांडला आणि म. गांधींच्या विचारांना समाजवादाची जोड दिली पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. त्यानंतर १९५३-५४ त्यांनी ‘सर्वेदय आणिसमाजवाद‘ हे पुस्तक लिहून बदलत्या संदर्भात या दोन विचारसरणींचा सिंथेसिस (मिलाफ) करावा लागेल अशी भूमिका मांडली. आर्थिक समता आणि सामाजिक न्याय यासाठी सत्याग्रही मार्गाने संघर्ष करताना त्याला रचनात्मक विधायक कार्याची जोड द्यावी लागेल, असा हा विचार होता.

जागतिकीकरणाचे आव्हान -अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणानंतर भारतात प्रथम नियंत्रणांच्या शिथिलीकरणाचं (लिबरलायझेशन) धोरण काँग्रेसचे नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्या वेळचे अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी स्वीकारले. त्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान झाल्यावर अगदी अलीकडेपर्यंत अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ‘आर्थिक सुधारणा‘ या आत्मवंचना करणार्‍या नावाखाली अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक व्यापारी संघटना (डब्ल्यू. टी. ओ.) यांच्या सापळ्यात भारताला अडकवून टाकले आहे.

या धोरणाचे अपरिहार्य पर्यवसान, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये गुंतवलेले भांडवल काढून घेऊन ते उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकणे आणि वृत्तपत्रांमध्ये २६ टक्के परकीय भांडवलाची गुंतवणूक करण्यास परवानगी देणे, यात झाले आहे. अमेरिकेसारख्या धनवान राष्ट्रांच्या आणि बड्या भांडवलदार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या सापळ्यात सापडून आपण आपले आर्थिक स्वातंत्र्य गमावीत आहोत. दुसर्‍या महायुद्धानंतर राजकीय साम्राज्ये विलयाला गेली, परंतु या साम्राज्यांचे आधुनिक रूप आर्थिक साम्राज्ये असे आहे आणि विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्रांचे आर्थिक शोषण करून त्यांना आपल्या वर्चस्वाखाली कायम जखडून टाकणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. याविरुद्ध लढा देणे भारताला सोपे नाही. कारण येथील राष्ट्रीय आघाडी सरकार तसेच विरोधी पक्षांमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि चंद्राबाबू नायडूंची तेलगू देसम्‌ पार्टी व जयललितांचा अण्णा द्रमुक पक्ष यांना अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणाशी जुळवून घेणे अपरिहार्य आणि अटळ वाटते. आपण पाश्चात्त्य जगातील भांडवल आणि अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान यांच्या साहाय्याने भारताचा आर्थिक विकास करू शकू असे आज भारतातील केंद्र शासनाला आणि बहुसंख्य विरोधी पक्षांना वाटते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि अन्य डावे पक्ष यांचा आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली भांडवलशाही राष्ट्रांचे मांडलिकत्व पत्करण्यास विरोध आहे. परंतु ही डावी आघाडी आज तरी फार प्रभावी नाही. वेगवेगळ्या प्रश्नांवर संसदेमध्ये विरोध करणे आणि संसदेबाहेर जनतेचे प्रबोधन करून आर्थिक गुलामगिरीविरुद्ध शक्य तेथे संघर्ष करण्याचे कार्य या डाव्या पक्षांच्या राजकीय आघाडीस करावे लागेल.

नवे नेतृत्व – आता समाजाची राजकीय व आर्थिक घडी बदलण्याचे काम मुख्यतः देशभर विखुरलेल्या, विधायक कामे करणार्‍या आणि संघर्ष करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या गटांनाच एकजुटीने करावे लागेल. महाराष्ट्रापुरती काही नावे घ्यावयाची असतील तर धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करणार्‍या मेधा पाटकर, आदिवासींमध्ये विधायक काम करणारे अभय बंग, राणी बंग, मोहन हिराबाई हिरालाल, सांगली भागात श्रमिकांच्या प्रश्नांवर पुरोगामी विचारांच्या आधारे श्रमिकांचे संघर्ष करणारे भारत पाटणकर आणि औरंगाबादचे कानगो आदींना समाजवादाच्या या लढ्याचे नेतृत्व करावे लागणार आहे. अखिल भारतीय पातळीवर शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये नवे प्रयोग करणारे संदीप पांडे आणि राजस्थानमधील शेतकर्‍यांच्या जीवनाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करणारे राजेंद्र सिंह तसेच वंदना शिवा या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या व त्यांचे सहकारी अशा विधायक कार्यकर्त्यांचा उल्लेख केला पाहिजे. त्याचबरोबर केरळमध्ये विज्ञानाचा प्रसार करणारी चळवळ चालविणारे, कार्यकर्त्यांची संघटना, आंध्र, तामीळनाडू आणि मध्य प्रदेश येथे ग्रामीण स्त्रियांना एकत्र आणणारे गट अशा संस्था व संघटना तसेच देशभरचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व संघटना हीच समाजाच्या परिवर्तनाची प्रभावी साधने आहेत. २१ व्या शतकातील समाजवादी चळवळीचे अग्रदूत हे विधायक आणि संघर्षशील कार्यकर्ते आणि त्याच रीतीने कार्य करणार्‍या ग्रामीण श्रमिकांच्या संस्था हेच असतील. भारतातील सर्व नागरिकांच्या हातांना वा बुद्धीला काम आणि भारतीय तंत्रवैज्ञानिकांनी आत्मसात केलेले तंत्रविज्ञान यांच्या जोरावरच भारताचा विकास होऊ शकेल, अशी भूमिका घेऊनच भावी काळात विकासाचे व बेकारी निर्मूलनाचे काम करावे लागेल.

म. गांधींच्या विकेंद्रीकरणाच्या आणि ग्राम स्वराज्याच्या संकल्पनांचा मी उल्लेख केला असला तरी त्या विचारांत आणि त्यांच्या साधनांमध्ये कालानुरूप बदल करावेच लागतील. आज पूर्वीचा चरखा कालबाह्य झाला आहे. हे लक्षात घेऊन विजेवर चालणारा अंबर चरखा तयार करावा लागेल. तरच तो चालविणार्‍यांना जीवनवेतन मिळेल. अलीकडेच महाराष्ट्रात झालेल्या सर्वेदय संमेलनात अभय बंग यांनी हा विचार प्रभावीपणे मांडला होता.

या समाजपरिवर्तनाचे स्वरूप, विश्वभारती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि थोर विचारवंत अमलान दत्ता यांनी लिहिल्याप्रमाणे, मूक क्रांती (सायलेंट रेव्होल्युशन) असे असेल. सत्याग्रही मार्गानेच संघर्ष करणार्‍या या क्रांतीमध्ये रक्तपात असणार नाही. संघर्षाइतकाच विधायक कामावर, रचनेवर भर देणार्‍या या क्रांतीचे नगारे, ढोल वाजणार नाहीत. या मूक क्रांतीसाठी काम करणार्‍या व्यक्ती आणि संघटना यांना कोणी आजच्या व्यवस्थेतील सत्ता देणार नाही. आज सत्ता आणि संपत्ती यांच्या अनिष्ठ युतीतून काही राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि भांडवलदार हे एक टक्का श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय यांचा चंगळवादी, भोगवादी समाज निर्माण करीत आहेत. त्यांच्याशी संघर्ष करणे सोपे नाही. देशभर पसरलेल्या ग्रामीण श्रमिकांच्या मनात योग्य ते प्रबोधन करून, त्यांना समतेवर आणि न्यायावर आधारलेला समाज निर्माण करण्याच्या व्यापक जनआंदोलनात सहभागी करून घ्यावयाचे आहे.

२१ व्या शतकातील भारतातील समाजवादी चळवळीला हे साध्य करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न करावे लागतील. देशातील ज्या अनेक तरुण कार्यकर्त्यांना मी भेटलो, त्यांच्या ध्येयवादी कार्यामुळे, मला ते भारताच्या उज्ज्वल भविष्याचे शिल्पकार होतील आणि समता व सामाजिक न्याय यावर आधारलेल्या समाजवादी चळवळीचा ध्वज फडकवतील असा विश्वास वाटतो.

सौजन्य – सकाळ वृत्तसंस्था

सिंगापूर- उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियातील वादग्रस्त भागात तोफा डागल्या, त्यामुळे जागतिक व्यापारावर विपरीत परिणाम झाले आणि उत्तर आशियातील गुंतवणुकीवर राजकीय सावट आले. उत्तर कोरिया आजपर्यंत ज्या तऱ्हेने चकमकी घडवीत आला आहे, त्याच प्रकारचा हा हल्ला असावा, असा अंदाज आहे. या भागात तणाव निर्माण होईल, मात्र मोठे युद्ध भडकणार नाही, याची काळजी उत्तर कोरियाने घेतली असावी. अर्थात या हल्ल्याचे रूपांतर मोठ्या युद्धात होण्याचा धोका असला, तरी तो कितपत मोठा आहे, हे पाहावे लागेलच.

उत्तर कोरियाने हा हल्ला आताच का केला, याचे काही आडाखे बांधता येतात.

गैरसमजातून हल्ला…
दक्षिण कोरियाला अमेरिकेसारख्या मित्रपक्षांची साथ आहे. त्यांच्या लष्करी सामर्थ्याला वचकून राहून उत्तर कोरिया सदैव शस्त्रसज्ज असतो. उत्तर व दक्षिण कोरियातील सीमेनजीकच्या वादग्रस्त भागात दक्षिण कोरियाचे सैन्य आपल्या कवायती करीत असते. या कवायतींचा वेगळा अर्थ काढून गैरसमजातून उत्तर कोरियाने प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केला असावा, अशी शक्‍यता आहे. मात्र ही शक्‍यता सामरिक तज्ज्ञांना मान्य नाही. दक्षिण कोरिया अशा लष्करी कवायती नेहमीच करते. या आठवड्यात या कवायतींच्या पद्धतीत काही बदल घडला आहे, असेही नाही. त्यामुळे आताच तसा काही गैरसमज होण्याचे कारण नाही. तसेच, दक्षिण कोरियाने आपल्या कवायती थांबविल्यानंतर अर्ध्या तासाने उत्तर कोरियाने तोफा डागल्या. हे काही प्रत्युत्तर होऊ शकत नाही.
दक्षिण कोरियावर हल्ला करण्याचे नियोजन उत्तर कोरियाने पूर्वीच केले व दक्षिण कोरियाच्या लष्करी कवायतींचे निमित्त साधून डाव साधला, अशीही एक शक्‍यता आहे. यातून आम्ही स्वसंरक्षणासाठी हल्ला केला, असे या देशाला म्हणता येते. दक्षिण कोरियानेच आमच्यावर पहिला हल्ला केला, असा कांगावा उत्तर कोरियाने ज्या तडफेने केला, त्यावरून तरी ही शक्‍यता नाकारता येत नाही.
गैरसमजातून किंवा अतिउत्साहात हल्ला झाल्याचे खरे निघाले, तर कोरियन द्वीपसमूहाचे काही खरे नाही. उत्तर कोरियाने आपली क्षेपणास्त्रे दक्षिणेकडे वळवून ठेवली आहेत. आताचा हल्ला लहान होता; तो सोडला तरी यापुढे गैरसमजातून वा “चुकून’ मोठा हल्ला उत्तर कोरियाने केला, तर तो धोका केवढा असेल!

ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न…
उत्तर कोरिया हा देश आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सतत काहीतरी पदरात पाडून घेत असतो. मुद्दाम चुकीचे वागून, आपले त्रासदायक मूल्य वाढवून पुन्हा नीट वागण्याचे आश्‍वासन देणाऱ्या व काहीतरी मिळवणाऱ्या लहान मुलासारखी या देशाची वर्तणूक असते. या धोरणाचा उत्तर कोरियाला आतापर्यंत तरी फायदा झाला आहे. कालचा हल्ला याच स्वरूपाचा होता, असे काही तज्ज्ञ मानतात.
उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे बनविण्यात मोठी आघाडी घेतलेली आहे. संपृक्त युरेनियम विकसित करण्याचे तंत्रही या देशाने अवगत केले आहे. अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर सही करण्यापूर्वी अपेक्षित वाटाघाटी करण्यास वाव मिळावा, यासाठी उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रनिर्मितीचे हत्यार उगारले आहे. तसेच हे दक्षिण कोरियावरील हल्ल्याचे हत्यार आहे. वाटाघाटींच्या चर्चा सुरू करण्यास अमेरिका व दक्षिण कोरिया तयार नाहीत, त्या त्यांनी सुरू कराव्यात, यासाठी हा प्रयत्न आहे. असे असेल, तर दोन्ही देशांमध्ये युद्ध भडकण्याचा धोका तितका मोठा नाही, असे म्हणता येईल. अर्थात अमेरिकेला ब्लॅकमेल करण्याच्या व ताकद दाखविण्याच्या नादात उत्तर कोरिया तिसरा अणुस्फोटही करू शकेल व ती चिंता मोठीच आहे.

देशवासीयांचे लक्ष वळविण्यासाठी…
उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जॉंग-इल यांनी त्यांच्या मुलाला आपला वारस नेमण्याचे संकेत दिले आहेत. किम जॉंग-उन याला काडीचा अनुभव नसताना त्याला सैन्याचा प्रमुख बनविले आहे. यावरून या देशाच्या जनतेत व सैन्यात असंतोष व्यक्त होत आहे. या सर्वांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी किम जॉंग-इल यांनी दक्षिण कोरियावर हल्ला केला, असे काही तज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे कालच्या हल्ल्याचे कारण तात्कालिक ठरत असल्याने मोठ्या युद्धाला सबब उरत नाही.

नैराश्‍याचे लक्षण…
उत्तर कोरियाची अर्थव्यवस्था गेली कित्येक वर्षे डळमळीत आहे. देशातील जनतेला दोन वेळचे जेवण देण्याऐवजी लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यावर या देशाचे नेते भर देत आले. त्यातच पुरामुळे यंदा अन्नधान्याचे उत्पादन घटले. यामुळे तेथील जनता हवालदिल आहे. आतापर्यंत ती गप्प राहिली, तथापि आता लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना टंचाईची झळ बसू लागल्यावर त्याची दखल घेणे किम जॉंग-इल यांना भाग पडू लागले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे अर्थसाह्य मागण्याची वेळ त्यांच्यावर आली असावी व ते मागण्याची ही त्यांची पद्धत नेहमीचीच आहे.

सैन्याचा उठाव…
दक्षिण कोरियावरील कालचा हल्ला आणि त्याहीपूर्वीचे त्या देशाचे जहाज बुडविण्याचे कृत्य हे प्रत्यक्ष किम जॉंग-इल यांच्या आदेशानुसार झालेच नाही, तर सैन्यातील काही वरिष्ठ, अतिमहत्त्वाकांक्षी अधिकाऱ्यांनी परस्पर ते घडविले, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. अमेरिकेचे उत्तर कोरियातील माजी राजनैतिक अधिकारी ख्रिस्तोफर हिल यांच्या मते, या देशाच्या सैन्यातील अनेक अधिकारी अध्यक्षांवर नाराज आहेत. किम जॉंग-इल हे त्यांच्या मुलाला वारस नेमतील, या शक्‍यतेमुळे ते अस्वस्थ आहेत. किम यांना डावलून निर्णय घेण्याची ही त्यांची सुरवात आहे. आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी हे अधिकारी कोणत्याही थराला जाण्याची शक्‍यता असल्याने आगामी काळात मोठ्या युद्धाला तोंड फुटू शकते.

या सर्व शक्‍यता आहेत. त्या एकाच वेळी अस्तित्वात असतील किंवा त्यातील काही थोड्या लागू असतील; तरी उत्तर कोरियाच्या हल्ल्यांची कारणमीमांसा त्या सर्व शक्‍यतांमधून करता येते. बाहेरचा धोका असू दे वा अंतर्गत कलह, किम जॉंग-इल यांना दक्षिण कोरियाशी संघर्ष करण्याचीच भूमिका घेणे सोयीचे आहे.

यात नुकसान दोन्हीकडील जनतेचे आहे, तसेच आशियाच्या या भागात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांचे आहे. जागतिक अर्थकारणावर या तणावाचे विपरीत परिणाम होणार आहेत.

मिलिंद मुरुगकर, सौजन्य – लोकसत्ता

अनेकांना बाळासाहेबांची भाषा रांगडी आणि बंडखोर वाटते तर काहींना ती असभ्य आणि शिवराळ वाटते. अलीकडच्या काळात तर त्यांच्या भाषेवर टीका होणेही कमी झाले आहे (हा त्यांच्या बाजूने जाणारा मुद्दा आहे की त्यांच्या ओसरत्या प्रभावाचे ते लक्षण आहे हा चर्चेचा विषय आहे.). पण भाषेतील शिवराळपणापलीकडे जाणारा एक जास्त गंभीर मुद्दा त्यांच्या भाषेतून कोणत्या मूल्यांना प्रतिष्ठा दिली जाते हा आहे.

शिवसेनेच्या दसऱ्याच्या मेळाव्यातील बाळासाहेबांच्या खणखणीत आवाजातील भाषणामुळे अनेक निष्ठावान शिवसैनिकांना केवळ हायसे वाटले इतकेच नाही तर त्यांचा उत्साहही वाढला. नेहमीच्या लकबीतील त्यांच्या भाषणाला उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळत होता.

अनेकांना बाळासाहेबांची भाषा रांगडी आणि बंडखोर वाटते तर काहींना ती असभ्य आणि शिवराळ वाटते. अलीकडच्या काळात तर त्यांच्या भाषेवर टीका होणेही कमी झाले आहे (हा त्यांच्या बाजूने जाणारा मुद्दा आहे की त्यांच्या ओसरत्या प्रभावाचे ते लक्षण आहे हा चर्चेचा विषय आहे.). पण भाषेतील शिवराळपणापलीकडे जाणारा एक जास्त गंभीर मुद्दा त्यांच्या भाषेतून कोणत्या मूल्यांना प्रतिष्ठा दिली जाते हा आहे. बाळासाहेबांच्या भाषणातील असभ्य, शिवराळ शब्दांना ‘भाषेचा रांगडेपणा’ म्हणून स्वीकारले तरी त्या भाषेची मूल्यचिकित्सा टाळणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही.

दसऱ्याच्या मेळाव्यात बाळासाहेब ठाकरेंनी व उद्धव ठाकरेंनी मर्द, नामर्द, हिजडे अशा शब्दांचा मुक्त वापर केला. काँग्रेसच्या नेत्यांचा उल्लेख हिजडे असा केला. शिवसेना ही मर्दाची संघटना आहे व सेना सोडून गेलेले नामर्द आहेत असे म्हटले गेले.

समाजात एखाद्या माणसाचा अपमान करण्यासाठी हिजडे, नामर्द असे शब्द वापरण्यात येतातच. फक्त ते असभ्य मानले जाते, नामर्द हा शब्द तर असभ्यही मानला जात नाही. मग ठाकरेंनी हे शब्द सभ्यतेची मर्यादा काहीशी ओलांडून वापरले तर त्यात एवढे काय बिघडले असा युक्तिवाद करण्यात येऊ शकतो. पण आपण वापरत असलेली भाषा आपली नैतिक मूल्येही सांगत असते.

हिजडा हा शब्द एखाद्या माणसाला हिणवण्यासाठी वापरण्यामागे कोणती मानसिकता असते? आपल्याला रेल्वेमध्ये, रस्त्यावर पैसे मागणारे हिजडे माहीत असतात. या लोकांच्या शरीराची रचना व लैंगिकता (सेक्शुअॅलिटी) ही स्त्री किंवा पुरुष यांच्याहून भिन्न असते. हे त्यांचे वेगळेपण असते. हा त्यांचा दोष नसतो. जन्मजात असलेले वेगळेपण स्वीकारणे हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे एक महत्त्वाचे लक्षण मानले पाहिजे. पण ‘हिजडा’ या शब्दाचा वापर अपमानासाठी होतो तो आणखी वेगळ्या कारणाने. मोगलांच्या काळातील राजे आपला जनानखाना सांभाळणाऱ्या पुरुषाला त्या जनानखान्यातील स्त्रियांशी लैंगिक संबंध ठेवता येऊ नयेत म्हणून अशा पुरुषांचे लहानपणीच लिंग छाटून टाकत व त्यांना हिजडा करत. यातील क्रौर्य दोन प्रकारचे आहे. त्या पुरुषावरील घोर अन्याय तर उघड आहेच, पण दुसरे क्रौर्य त्या स्त्रियांच्या बाबतीत आहे. आपण कितीही स्त्रियांशी संबंध ठेवला तर चालतो, पण जनानखान्यातील प्रत्येक स्त्रीने लैंगिकबाबतीत केवळ आपल्याशीच एकनिष्ठ असले पाहिजे. त्यांच्या इच्छेचा प्रश्नच नाही. त्या एक प्रकारे त्या राजाच्या गुलामच. जनानखाना जितका मोठा तितकी राजाची ‘लैंगिक सत्ता’ अर्थातच मोठी. जास्त स्त्रियांवर लैंगिक सत्ता गाजवणाऱ्या राजाची राजकीय ताकदही अर्थातच मोठी. लैंगिकतेचा (सेक्शुअॅलिटी) दुसऱ्यावर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी वापर करणारी ही मध्ययुगीन हिणकस मानसिकता. मध्ययुगीन काळातील मोगल राजे जेव्हा एखाद्याला ‘हिजडा’ करत तेव्हा त्यांच्या लैंगिक सत्तेला आव्हान देण्याची त्याची ‘ताकद’ ते संपुष्टात आणत. लैंगिकता आणि दुसऱ्या व्यक्तीवरील सत्ता यांचा असा थेट संबंध मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्थेत होता (अर्थातच त्याचा प्रभाव आजही आहेच. दसऱ्याच्या सेनेच्या मेळाव्यात तो दिसलाच.).

आज जेव्हा आपण एखाद्याला हिजडा म्हणून हिणवतो तेव्हा त्याला आपण केवळ कर्तृत्वशून्य, राजकीय ताकद नसलेला म्हणून हिणवत नसतो तर लैंगिक क्रियेसाठीही तो अक्षम आहे असे सूचित करत असतो. आपण जेव्हा एखाद्या माणसाला हिजडा म्हणून हिणवतो तेव्हा आपल्यावरचा हाच मध्ययुगीन गलिच्छ मूल्याचा प्रभाव आपण व्यक्त करत असतो आणि ‘हिजडा’ शब्दाचा शिवीसारखा, कोणाला तरी हिणवण्यासाठी वापर करणे हा हिजडय़ाचाही अपमान असतो. कारण हिजडा असणे हा काही त्या व्यक्तीचा गुन्हा नसतो. ते त्याचे वेगळेपण असते. निसर्गत: लाभलेल्या वेगळेपणाबद्दल, कमतरतेबद्दल एखाद्याला हिणवणे हे हत्यार आपल्या मध्ययुगीन मानसिकता जपणाऱ्या समाजात सर्रास वापरले जाते. आणि ते वेगळेपण, ती कमतरता लैंगिक बाबतीत असेल तर ते हत्यार जास्तच प्रभावी ठरते. मूल होत नसलेल्या स्त्रीला वांझ म्हणून हिणवणे, लैंगिक क्रिया करू न शकणाऱ्या पुरुषाला स्वत:बद्दल प्रचंड न्यूनगंड वाटणे ही सर्वच त्या मध्ययुगीन हिणकस मूल्यव्यवस्थेची निशाणी.

एखाद्याला नामर्द म्हणण्यातही हेच मूल्य असते. अकर्तृत्ववान म्हणून हिणवणे वेगळे आणि नामर्द म्हणणे यात गुणात्मक फरक असतो. आणि तो लैंगिकतेचा असतो. नामर्द म्हणून हिणवण्यात काय अभिप्रेत असते हे उघड आहे. शिवसेनेच्या दसऱ्याच्या मेळाव्यात शिवसेना सोडून गेलेल्यांची केवळ नामर्द म्हणून संभावना करण्यात आली इतकेच नाही तर पुढे असेही म्हटले गेले की, आम्ही मर्द आहोत व या नामर्दाना जर हवे असेल तर त्यांनी इथे यावे म्हणजे आम्ही त्यांना हव्या त्या पद्धतीने आमचा मर्दपणा सिद्ध करून दाखवू. या वाक्यामधील लैंगिकतेचे सूचन स्पष्ट आहे. इथे मर्द-नामर्दपणाचा संबंध केवळ शौर्याशी नाही तर लैंगिकतेशीही जोडलेला आहे आणि म्हणूनच नामर्द म्हणून हिणवण्यामागील मूल्य असंस्कृत व हिणकस मूल्य ठरते. पण इतकेच नाही तर यात स्त्रियांच्या दुय्यम दर्जाचे मूल्यही अभिप्रेत असते. ‘मर्द’पणाचा उल्लेख शिवसेनेच्या नारायण राणेंच्या विधानाला अभिप्रेत होता. नीलम गोऱ्हेंना उद्देशून माझ्याशी मुकाबला करायला शिवसेनेकडे कुणी मर्द शिल्लक नाहीत काय, अशा तऱ्हेची भाषा राणेंनी वापरली, त्याला सेनेने त्याच मुद्दय़ांवर बळकटी देणारा प्रतिसाद दिला. एखाद्या कर्तृत्व नसलेल्या पुरुषाला जेव्हा आपण ‘‘तू काय हातात बांगडय़ा भरल्या आहेस का?’’ असे म्हणतो तेव्हा त्या वाक्यात बांगडय़ा भरणारा समाजघटक, म्हणजे स्त्रिया कर्तृत्ववान असूच शकत नाहीत हेच मूल्य अभिप्रेत असते.

मध्ययुगातीलच शिवाजी महाराजांचे मोठेपण या पाश्र्वभूमीवर आणखीनच उठून दिसते. त्या काळातील मर्दपणाचे एक लक्षण म्हणजे आपला जनानखाना वाढवणे. शत्रुपक्षाच्या स्त्रिया पळवून आणणे हे तर मर्दपणाचे मोठेच लक्षण. अशी मूल्यव्यवस्था असलेल्या काळात शिवाजी महाराजांनी मर्दपणाचे हे हिणकस मूल्य ठोकरले. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करून तिला परत पाठवले. त्यांनी तसे केले नसते तरी मध्ययुगीन मर्दानगीच्या मूल्यकल्पनेप्रमाणे ते आक्षेपार्ह नव्हतेच. पराभूत शत्रूच्या बायका या विजयी राजाच्या मालमत्ताच ठरत. परंतु शिवाजी महाराजांनी ‘मर्द’ होण्याचे नाकारले व सुसंस्कृतपणाचे मूल्य स्वीकारले.

आधुनिक काळातील व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य त्या काळात स्वीकारले. एकविसाव्या शतकातील महाराष्ट्राला मध्ययुगीन मूल्यांना प्रतिष्ठा देणारे राजकीय नेते लाभावेत हे आपले दुर्दैव. पण शिवाजी महाराजांनी मध्ययुगात ‘मर्द’पणा की सुसंस्कृतपणा यात जी निवड केली ती आता आपल्याला करायचीय. आपला लाडका महाराष्ट्र ‘मर्द’ लोकांचा असेल की सुसंस्कृत लोकांचा असेल हे ठरवायचेय.

राजेंद्र जोशी, सौजन्य – लोकसत्ता

कोल्हापूरच्याच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात कष्टकरी व उपेक्षितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी साठ वर्षांहून अधिक काळ संघर्ष करणाऱ्या कॉ. गोविंद पानसरेंचा  अमृतमहोत्सव मंगळवार, २३ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरात साजरा होतो आहे. त्यानिमित्ताने..

पुरोगामी वळणाचे आणि रांगडय़ा बांधणीचे कोल्हापूर आता आधुनिकतेच्या मार्गावर प्रवास करू लागले आहे. इथे अस्सल मराठीची जागा हिंग्लिश घेऊ लागली आहे, तालमी ओस पडून निवडणुकीत सौदे करणारी तरुण मंडळे तयार झाली आहेत, म्हशीचे दूध कट्टे बंद पडले असून परमिट रूम बिअरबारची रेलचेल सुरू झाली आहे, पाश्चिमात्य संस्कृतीचे आगमन आणि पाठोपाठ पिझ्झा बर्गरही दाखल झाला आहे. पण तरीही कोटय़वधी रूपयांची औद्योगिक गुंतवणूक करणारा उद्योजक आज कोल्हापूरच्याच पंचतारांकित वसाहतीला प्राधान्य देतांना दिसतो. पुण्या-मुंबईचे नोकरदार निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सुखासमाधानाने जगण्यासाठी कोल्हापुरातच निवाऱ्याची व्यवस्था करताना दिसतात. या साऱ्याला कोल्हापूरची औद्योगिक शांतता आणि जातीय सलोखा या दोन गोष्टी कारणीभूत आहेत. इथे देश पेटला तरी जातीय वणवे पेटत नाहीत आणि औद्योगिक मंदीतही कामगारांची शांतता भंग होत नाही. या गोष्टीला राजर्षी शाहूंच्या सामाजिक समतेचा भक्कम पाया जबाबदार असला तरी राजर्षीच्या विचारांची ही पताका २१ व्या शतकापर्यंत आपल्या खांद्यावरून घेऊन जाणाऱ्या काही मोजक्या नेत्यांचे योगदानही तितकेच महत्वाचे आहे. यामध्ये ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल.

कॉ. गोविंद  पंढरीनाथ पानसरे हे नाव महाराष्ट्राला अपरिचित नाही. शेकडो लढे आणि सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून पायाला भिंगरी बांधून पानसरे महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहचले. कोल्हापुरात तर पानसरे माहीत नसणारा माणूस शोधून काढावा लागेल. पण हे पानसरे मूळचे अहमदनगर जिल्ह्य़ातील श्रीरामपूर तालुक्यातील कोल्हार गावचे हे आज कोणाला सांगून पटणार नाही, इतके ते पक्के कोल्हापुरी झाले आहेत. गरीब शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेल्या पण शिक्षण घेण्याची आर्थिक कुवत नसलेल्या या तरुणाला मूळच्या कोल्हापूरच्या पण स्वातंत्र्यपूर्व काळात दहशतवादी गटात काम करणाऱ्या गोविंद दामोदर पत्की या स्वातंत्र्यसैनिकाने हात दिला आणि शिक्षणासाठी वयाच्या १५व्या वर्षी पत्कींचे बोट धरून पानसरे कोल्हापुरात आले. तेव्हापासून आजपर्यंत पानसरे हे कोल्हापूरच्या सार्वजनिक जीवनातील सामाजिक चळवळींचा प्रमुख आधारस्तंभ बनून राहिले आहेत. माणसाच्या नशिबी गरिबीचे जिणे किती असावे ?

याची कल्पना पानसरेंच्या जीवन प्रवासावर नजर टाकली तर कळून चुकते. कोल्हापुरला दोन फाटक्या कपडय़ानिशी शिक्षणासाठी दाखल झालेल्या गोविंदरावांना राहण्यासाठी ना निवारा होता ना भुकेची व्यवस्था! कधी बिंदू चौकात कम्युनिस्ट पुस्तकांची विक्री करणाऱ्या ‘बुक स्टॉल द रिपब्लिक’ या दुकानात तर कधी बिंदू चौकात फुले, आंबेडकरांच्या पुतळ्याखाली झोपून त्यांनी रात्र काढली आणि कधी सणगर गल्लीतील बी. एन. भोसले या शिक्षकाच्या घरी त्यांना स्वयंपाकाला मदत करून तर कधी सांगलीहून येणाऱ्या एम. के. जाधव या एस. टी. कामगाराच्या डब्यामध्ये त्यांनी आपला जठराग्नी शमविला. पुढे प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग येथे प्रवेश मिळाल्यानंतर पानसरे पदवीधरही झाले आणि कायद्याचे शिक्षण घेवून नामवंत वकील ही बिरूदावली त्यांच्या नावामागे लागली. अर्थात या  प्रवासात नगरपालिकेच्या जकात नाक्यावर शिपाई म्हणून त्यांनी नोकरीही केली, वृत्तपत्रे विकली आणि प्रसंगी रस्त्यांवर कंगवेही विकले. या सर्व प्रकारात त्यांनी कधी कमीपणा मानला नाही. म्हणूनच आज पानसरे नावाचं एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व सामाजिक चळवळींचा आदर्श म्हणून उभं आहे.

कॉ. पानसरे हे मूळचे हाडाचे कम्युनिस्ट. शालेय जीवनापासून मार्क्‍सवादाचा प्रभाव असलेले पानसरे १९५२ पासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सभासद बनले. कोल्हापुरात आल्यापासून तर कम्युनिस्ट विचार रूजविण्यासाठी त्यांनी हरतऱ्हेने प्रयत्न केले. पण त्या मानाने त्यांना म्हणावा तितका प्रतिसाद मिळाला नाही हे मान्यच करावे लागेल. कोल्हापूर ही तशी राजर्षी शाहूंची सामाजिक समतेची नगरी. या समतेच्या तत्वज्ञानाने कोल्हापुरला पुरोगामीपण दिले. अन्यायाविरूद्ध पराकोटीचा संघर्ष उभा करण्याची आणि जुलमी व्यवस्थेविरूध्द लढण्याची शक्ती या शाहूंच्या सामाजिक समतेच्या बाळकडूने कोल्हापूरकरांच्या रक्तात भिनवली. यामुळे कोल्हापुरात स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी कामगार पक्षाचा लाल बावटा दिमाखाने फडकला. काँग्रेसला काही काळ हद्दपार करून जनतेने शेकापला सत्तेत बसविले. पण शेकापचे ‘विळा-कणीस’ हातात धरणाऱ्या जनतेने कम्युनिस्टांचा ‘विळा-हातोडा’ काही स्वीकारला नाही. यामुळे कोल्हापुरात कम्युनिस्ट पक्ष जरी मर्यादित वर्तुळात वावरला असला तरी कॉ. पानसरेंना मात्र कोल्हापुरकरांनी आपला नेता मानण्यात हयगय केली नाही.  कोल्हापुरात कम्युनिस्ट पक्ष आकाराने जरी छोटा असला तरी कॉ. पानसरे यांनी आपल्या प्रखर बुध्दीमत्तेने, उत्तुंग ध्येयवादाने, प्रामाणिक तत्वज्ञानाने आणि कडव्या संघर्षांच्या जोरावर सार्वजनिक जीवनात आपले अढळस्थान निर्माण केले. खरेतर एवढय़ा राजकीय शिदोरीवर आजकाल कोणीही महाराष्ट्राच्या मंत्रीपदावर पोहचला असता, पण लोकांनी पानसरे स्वीकारले तरी त्यांचा पक्ष स्वीकारला नाही आणि ऐनवेळी त्यांच्या डाव्या साथीदारांनीही हाराकिरी केल्यामुळे पानसरे नावाचे वादळ महाराष्ट्राच्या विधानसभेपर्यंत पोहचलेच नाही. ही जर योग्य संधी मिळाली असती तर गरीबी, दारिद्रय आणि शोषणाच्या दुृष्टचक्रात अडकलेल्या उपेक्षित, वंचित घटकांच्या वेदनांचा हुंकार विधीमंडळाच्या भिंतींपर्यंत पोहचला असता, इतके मात्र निश्चित.

अर्थात कोल्हापुरात कम्युनिस्ट पक्षाचे आकारमान जरी छोटे असले तरी त्यातही सामाजिक भान असणाऱ्या निष्ठावंत लढाऊ कार्यकर्त्यांची एक फळी गेल्या ४० वर्षांच्या सार्वजनिक जीवनामध्ये या ना त्या लढय़ाच्या निमित्ताने लढताना दिसते आहे, याचे संपूर्ण श्रेय पानसरे यांना द्यावे लागेल. आजकाल अन्य पक्षांत पुढारी होणे खूप सोपे आहे. चार डिजिटल फलक लावले अथवा खादी भांडारातून शे-दोनशे रूपयाला झब्बा-पायजमा विकत घेवून हात वर करणारी छबी वृत्तपत्रातून छापून आणली तर एका रात्रीत कुणीही नेता होतो. पण कम्युनिस्ट पक्षाचे मात्र तसे नाही. पक्षात येण्यासाठी दोन वर्षांची उमेदवारी आणि त्यातून तावून सुलाखून निघाल्यानंतर मग पक्षाचे सदस्यत्व. अशा कसोटीला उतरलेल्या कार्यकर्त्यांना घडविण्यासाठी पानसरेंनी काय काय करावे ? ते भाषणाचे वर्ग घेत होते, मार्क्‍सवादाचे मोफत क्लास चालवित होते, जागतिक घडामोडी आणि राष्ट्रीय घडामोडी यांची तरूण कार्यकर्त्यांना ओळख करून देण्यासाठी त्यांनी हजारो व्याख्याने दिली. ही मूसच इतकी भक्कम की त्यातून तयार झालेल्या कार्यकर्त्यांने आयुष्यात कधी सत्ता वा प्रलोभनासाठी पक्ष सोडल्याचे आठवत नाही. पक्ष हाच जणू त्यांचा संसार होता आणि कार्यकर्ते ही त्यांची मुले म्हणूनच ‘रेड फ्लॅग बिल्डिंग’ मध्ये वावरत होती. आपल्या कार्यकर्त्यांची सुखदुखे त्यांच्या अडचणी यामध्ये धावून जाणाऱ्यात पानसरेंचा पहिला नंबर असायचा. यामुळे ‘अण्णा’ या नावाने वावरणारे हे व्यक्तिमत्व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कधी आपल्या कुटुंबापासून दूरचे वाटलेच नाही.

कम्युनिस्ट पक्षाचा एक लढवय्या कार्यकर्ता म्हणून पानसरे गेली ६० वर्षे देशाच्या सार्वजनिक जीवनात वावरताहेत. या काळात त्यांनी असंख्य आंदोलने केली. संघर्ष केले, तुरूंगवास भोगला, पोलीसांच्या लाठय़ा झेलल्या. पण अनेक डाव्या तरुणांचे ऊर्जाकेंद्र असलेला हा नेता कधी डगमगला नाही. कोल्हापुरात तर जिथे अन्याय तिथे पानसरे हे समीकरणच जणू ठरलेले! विशेषत: सामाजिक अन्याय आणि अंधश्रध्दा यांनी जिथे जिथे डोके वर काढण्याचा प्रयत्न केला तिथे तिथे संघर्षांने पेटून उठून या प्रकारांना जमिनीत गाडण्यात ते अग्रेसर राहिले. अशा आंदोलनांची यादी करण्याचा प्रयत्न केला तर एक जाडजूड ग्रंथ झाल्याशिवाय राहणार नाही. वर्णव्यवस्थेबाबत शंकराचार्यानी केलेल्या विधानाचा निषेध असो अथवा पावसासाठी प्रार्थना करण्यासाठी राज्यपालांनी काढलेल्या फतव्याचा निषेध असो, कोडोलीच्या नग्न पूजेच्या विरोधातील आंदोलन असो वा वाशीचे दारूबंदी आंदोलन असो, अथवा राज्य शासनाच्या फलज्योतिष अभ्यासक्रमाला विरोध असो, इतकेच काय हुपरीच्या दलित-सवर्ण दंगलीत जळलेल्या दलितांची घरे पुन्हा सवर्णाकडूनच उभे करून घेणारे आणि चिप्रीच्या ऑक्झ्ॉलिक अ‍ॅसिड प्रकल्पात कारखाना बंद करण्याच्या आंदोलनात कामगार विरूध्द पर्यावरणवादी हा संघर्ष असो, पर्यावरणवाद्यांच्या बाजूने निर्णय देणारे  पानसरे प्रत्येक ठिकाणी आपली निश्चित भूमिका घेवून उभे राहिले. शिवाजी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. धनागरे यांच्या विरोधात आणि कोल्हापुरात गांधी मैदानात आयोजित शांतीयज्ञाच्या समर्थनार्थ बडय़ा शक्ती उभ्या राहिल्या तरी पानसरेंनी आपल्या तत्वाशी कधी तडजोड केली नाही. प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या समवेत मूठभर कार्यकर्त्यांना घेवून त्यांनी लोकशाही मार्गाने केलेला विरोध हा कदाचित तत्कालीन चेष्टेचा विषय बनला असला तरी या विरोधानेच लोकशाहीची लाज राखली हे विसरून चालणार नाही. पानसरेंच्या आयुष्यात शोषित, कष्टकरी, गरीब आणि ‘नाही रे’ वर्गातील लोकांसाठी त्यांनी केलेल्या शेकडो आंदोलनांचा परामर्ष जागेच्या मर्यादेमुळे घेता येत नसला तरी त्यांच्या दोन आंदोलनांचा उल्लेख अवश्य केला पाहिजे. ‘मी नथुराम गोडसे’ या नाटकावर कोल्हापुरात ‘अ‍ॅरिस्टॉटल क्लब’ ने आयोजित केलेल्या परिसंवादाला जेव्हा जिल्हा प्रशासनाने संयोजकांवर दबाब आणून बंदी घातली तेव्हा शाहू स्मारकाच्या दारात दोनशे कार्यकर्त्यांसमवेत ‘कॉरिडॉर’ मध्ये परिसंवाद घेऊन त्यांनी घटनेतील आपल्या स्वातंत्र्याची जाणीव प्रशासनाला करून दिली. केशवराव भोसले नाटय़गृहात पत्नीसमवेत ‘यदा कदाचित’ या नाटकाचा खेळ पाहत असताना हिंदुत्ववाद्यांनी गोंधळ करून नाटक बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला तेंव्हा जिवाची पर्वा न करता तडक रंगमंचावर जावून आव्हान देऊन त्यांनी या नाटकातील विघ्न दूर केले. ही आंदोलने त्यांच्यातील सच्च्या कार्यकर्त्यांचे दर्शन घडविल्याशिवाय राहत नाहीत. याखेरीज आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेत घरेलू मोलकरणींसाठी जो कायदा संमत झाला आहे त्याचे खरेखुरे शिल्पकारही कॉ. पानसरेच आहेत.

उत्तम वक्ते, कुशल संघटक, लढाऊ नेते, अनुभवसिध्द लेखक, संशोधक आणि अनेकांचे आधारस्तंभ अशी अनेक बिरूदे आज कॉ. पानसरे यांच्या नावाला अलगदपणे चिकटली आहेत. संघर्ष हा जणू त्यांच्या पाचवीलाच पूजला होता. पण त्यांच्या जीवनात त्यांनी लिहिलेले ‘शिवाजी कोण होता ?’ हे पुस्तक, त्यांनी स्थापन केलेली ‘श्रमिक प्रतिष्ठान’ व ‘आम्ही भारतीय लोक आंदोलन’ ही दोन व्यासपीठे त्यांच्या कार्यप्रवासातील मैलाचा दगड ठरावीत. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवरायांचे नाव घेवून जेव्हा राजकारणाला वेगळे वळण लागत होते, तेव्हा हतबल झालेल्या डाव्या पुरोगाम्यांच्या चळवळीला त्यांनी ‘शिवाजी कोण होता’ हा वस्तुनिष्ठ दस्तऐवज उपलब्ध करून दिला. यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज ही कोणा एका विशिष्ट समाजाची मक्तेदारी नाही हे ठासून सांगता येणे कार्यकर्त्यांना शक्य झाले. या छोटेखानी पुस्तकाने १९८४ मध्ये मोठा दबदबा निर्माण केला. कानडी, उर्दू, गुजराथी, इंग्रजी आणि हिंदूी भाषेत त्याच्या आवृत्त्या निघाल्या. एकूण १७ आवृत्त्यात प्रसिध्द झालेल्या या दस्तावेजाच्या लाखांहून अधिक प्रति घराघरांत पोहचल्या आहेत.

त्यांनी स्थापन केलेल्या श्रमिक प्रतिष्ठानमुळे कोल्हापूरच्या सार्वजनिक जीवनात पुरोगामी सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळींसाठी एक भक्कम व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे आणि ‘आम्ही भारतीय लोक आंदोलना’ मुळे कोल्हापुरात जातीय सलोख्याला कधी गालबोट लागलेले नाही. म्हणूनच १९९२ मध्ये बाबरी मस्जिद कोसळल्यानंतर संपूर्ण देश जातीय वणव्यात होरपळून निघत असताना ती झळ कोल्हापुरात प्रवेश करू शकली नाही.

विचारांशी प्रामाणिक आणि धीरोदात्तपणा हे पानसरे नावाच्या अद््भूत रसायनाचे आणखी एक वैशिष्ठय़. माणूस आपले दुख किती गिळू शकतो आणि गिळतागिळता आपण स्विकारलेल्या तत्वज्ञानाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न कसा करतो याचे दर्शन कॉ. पानसरे यांनी आपल्या एकुलत्याएक मुलाच्या निधनावेळी कोल्हापूरकरांना घडविले. कॉ. अविनाश पानसरे हा खरा तर नव्या पिढीचा दुसरा पानसरे होता. पित्याप्रमाणेच लढाऊ बाणा असलेल्या या युवा नेत्याला नियतीने अकाली आपली शिकार बनविले. ऐन उमेदीच्या काळात हृदयविकाराचा बळी ठरलेल्या या तरूणाच्या निधनाच्या वार्तेने अख्खा कम्युनिस्ट पक्षच काय, कोल्हापूरची डावी पुरोगामी चळवळ मुळापासून हादरून गेली. अविनाशच्या अंत्ययात्रेतील हे प्रसंग कोल्हापुरकरांच्या मनाच्या कुपीत आजही बंदिस्त झाले आहेत. हजारोंच्या उपस्थितीत निघालेली अविनाशच्या पार्थिवाची अंत्ययात्रा जेव्हा बिंदू चौकातील ‘रेड फ्लॅग बिल्डिंग’ जवळ आली तेव्हा सर्वत्र शांतता पसरली होती.

जो तो आपल्या अश्रूंना वाट करून देत होता. कोणाला काय करायचे हेच कळत नव्हते. अशावेळी पुत्र वियोगाने मुळापासून हादरलेले गोविंदराव पानसरे पार्थिव असलेल्या गाडीवर चढले आणि पक्षाचा झेंडा अविनाशच्या पार्थिवावर अंथरून त्यांनी आपली मूठ आवळली. ‘अविनाश पानसरे लाल सलाम’, ‘अविनाश का अधुरा काम कौन करेगा ?, हम करेंगे, हम करेंगे..’ अशी पानसरेंची घोषणा आसंमतात घुमली तेव्हा उपस्थितांच्या हृदयाला पाझर फुटल्यावाचून राहिला नाही. स्वतच्या डोळ्यातील अश्रू लपवून कार्यकर्त्यांना आधार देणाऱ्या पानसरेंचा धीरोदात्तपणाही कोल्हापूरकरांनी तेव्हा अनुभवला आणि तत्वज्ञानाशी असलेल्या त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे अनोखे दर्शनही घेतले.

पुत्र नश्वर आहे, पण मार्क्‍सवाद चिरंतन आहे असाच संदेश पानसरे यांनी यावेळी दिला. म्हणूनच कॉ. पानसरे राजकारणात असूनही  इतरांपेक्षा वेगळे दिसतात. राजकारणात अशी व्यक्तिमत्वे खूपच दुर्मिळ असतात. वयाची ७५ वर्षे अखंड एका निष्ठेला वाहून घेणारी तर दुर्मिळात दुर्मिळ असतात. कॉ.गोविंद पानसरे यांचे तर महाराष्ट्रावर मोठे सामाजिक ऋण आहे. या ऋणातून थोडे तरी उतराई होण्यासाठी अवघ्या महाराष्ट्राने क्षणभर उभे राहून त्यांना मानवंदनाच दिली पाहिजे.


– प्रकाश बाळ, सौजन्य – महाराष्ट्र टाईम्स, ३१ ऑक्टोबर २००९.

अंगरक्षकांनीच बेछूट गोळीबार करून पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या केली, त्याला काल बरोबर २५ वर्षे पुरी झाली. हा इतिहास जवळून माहीत नसणारी पिढीच आज बहुसंख्येने आहे. पण इंदिराजींनी जो राजकीय वारसा आपल्यामागे ठेवला, तो आपल्या सर्वांच्या आणि राष्ट्राच्या आयुष्याला रोज स्पर्श करतोच आहे. काय आहे तो वारसा? त्या वारशातले जपण्याजोगे आणि टाळण्याजोगे काय आहे? इंदिराजींना आदरांजली वाहताना आज कशाकशाचं सजग भान बाळगायला हवं?

……….

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येला काल शनिवारी ३१ ऑक्टोबरला २५ वर्षे पुरी झाली. या घटनेचं गेलं पावशतक जसं हौतात्म्याचा दिवस असं वर्णन केलं जात आलं आहे, तसंच हत्याकांडाचाही स्मृतिदिन म्हणून ३१ ऑक्टोबरचा दरवषीर् उल्लेख केला जात असतो. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनतंर दिल्ली व आजुबाजूच्या परिसरात शिखांचं जे सामूहिक शिरकाण करण्यात आलं आणि त्यात दिल्लीतील प्रमुख काँग्रेस नेत्यांचा जो हात होता, त्याला अनुसरून हा उल्लेख करण्यात येत असतो.

मात्र, गेल्या तीन साडेतीन दशकांत भारतीय राज्यसंस्थेचा जो ऱ्हास होत गेला, त्याचीही आठवण दरवषीर् ३१ ऑक्टोबरच्या निमित्तानं करून दिली जात आली आहे, हे फारसं कोणी लक्षात घेत नाही. इंदिरा गांधी यांच्या निरंकुश कार्यपद्धतीचे जे टीकाकार होते, तेही आज बहुतांश खासगीत व अधूनमधून उघडपणं त्यांच्या ‘कणखरपणा’ची आठवण काढतात आणि ‘इंदिराजी आज असत्या तर…’ असं प्रश्नार्थक प्रतिपादनही अनेकदा करतात. एक प्रकारं ही अशी भावना म्हणजे भारतीय राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासाची कबुलीच असते.

ही गोष्ट खरीच आहे की, इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनतंर दिल्लीत जे झालं, ते काँगेसमध्ये जी ‘संजय ब्रिगेड’ म्हणून त्या काळी ओळखली जात होती, त्या ब्रिगेडमधील नेत्यांनी घडवून आणलं होतं. संजय गांधी यांचा राजकारणातील उदय आणि त्यांची देशाच्या सगळ्या कारभारावर ‘घटनाबाह्य सत्ताकेंद’ बनून बसत गेलेली पकड याला इंदिरा गांधी याच जबाबदार होत्या. संजय गांधी यांच्या सोबतीनं राजकारणातील उघड झुंडशाहीचं आगमन झालं आणि राज्यसंस्थेचा नि:पक्षपातीपणा व पारदशीर्पणा नाहीसा होत गेला. सरकारी यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या वेठीला बांधली जाण्याला वेग आला.

सुवर्णमंदिर कारवाईचा बदला म्हणून इंदिरा गांधी यांचा शीख अंगरक्षकांनी बळी घेतला. ही लष्करी कारवाई ज्यामुळं करावी लागली ती खलिस्तानची चळवळही सत्तेच्या स्पधेर्तील कुरघोडीच्या झुंडशाहीच्या राजकारणामुळंच उभी राहिली होती, हे लक्षात ठेवावं लागेल. त्यामागं संजय गांधी व त्यावेळचे काँग्रेस नेते व नंतरचे राष्ट्रपती झैलसिंग यांचा हात होता. या राजकीय साहसवादाची परिणतीच सुवर्णमंदिर कारवाईत झाली. भिंदनवाले हा जो भस्मासुर सत्तेच्या स्पधेर्त कुरघोडी करण्यासाठी बाटलीबाहेर काढण्यात आला होता, तो हाताबाहेर गेला. पंजाबातील आथिर्क व सामाजिक परिस्थितीची त्याला पूरक साथ मिळाली व पाकचीही मदत मिळत गेली. ‘स्वतंत्र खलिस्तान’ जाहीर करून सुवर्णमंदिरातून या ‘राष्ट्रा’चा झेंडा फडकावण्याचा आणि या स्वतंत्र राष्ट्राला पाकिस्ताननं ताबडतोब मान्यता देण्याचा बेत आहे, हे कळल्यावर लष्करी कारवाई करण्याचा कटू, पण कठोर निर्णय इंदिरा गांधी यांनी घेतला.

देशहित जपण्याच्या दृष्टीनं आवश्यक असलेली बांगलादेश युद्धानंतरची भारतीय राज्यसंस्थेची ही ठाम व ठोस कारवाई होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळात भारतीय राज्यसंस्थेचा असा कणखरपणा आजतागायत दिसलेला नाही.
म्हणूनच आज जो सर्व आघाड्यांवर सावळागोंधळ आहे, त्यावेळी इंदिरा गांधी यांची आठवण होते.

असं का घडलं?

इंदिरा गांधी यांनी सत्ता निरंकुश वापरली आणि राजसंस्था आपल्याला हवी तशी वाकवली. त्यासाठी वेळ पडली, तेव्हा त्यांनी सर्व कायदे, नियम इत्यादी अनेकदा सरसहा मोडलेही. आणीबाणी आणणं, हा या कार्यपद्धतीचा एक भाग होता. त्यामुळं राज्यसंस्थेच्या अधिमान्यतेला (लेजिटमसी) ओहोटी लागण्यास सुरूवात झाली होती. मात्र, इंदिरा गांधी यांच्या व्यक्तिमत्वाला असुरक्षिततेचा एक पैलू होता. त्यामुळं अनेकदा साधकबाधक विचारानं पाऊल टाकण्याऐवजी धडाक्याच्या कारवाईनं विरोधकांना नामोहरम करण्याकडं त्यांचा कल असे. त्याचे परिणाम अनेकदा चांगले होत, तर कित्येकदा विपरीत.

आणीबाणी हे असंच एक विपरीत पाऊल होतं. त्यानं भारतीय लोकशाहीचा पाया हादरवला. दुसरं असंच १९८३ सालातील पाऊल होतं, जम्मू-काश्मिरातील फारूख अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करण्याचं. या व इतर अशा निर्णयांमुळं राज्यसंस्थेच्या नि:पक्षपातीपणावर सावट धरलं गेलं आणि तिची अधिमान्यता ओसरली. इंदिराजींच्या अशा निर्णयांचे दूरगामी परिणाम आजही देशाला भोगावे लागत आहेत. मात्र, बांगलादेश मुक्तीचं युद्ध, अणुस्फोटाचा निर्णय किंवा सुवर्णमंदिर कारवाई ही इंदिराजींच्या कारकिदीर्तील राज्यसंस्थेच्या कणखरपणाची उदाहरणं होती. अशा निर्णयांचे फायदे आजही देशाला होत आहेत.

इंदिरा गांधी यांच्या अशा निरंकुश व राज्यसंस्था सत्ताधाऱ्यांच्या वेठीला बांधणाऱ्या कार्यपद्धतीवर झालेली टीका योग्यच होती. मात्र, अशी टीका करणारे राजकीय पक्ष, संघटना, गट किंवा समाजातील विविध क्षेत्रांतील धुरीण यांनी ही राज्यसंस्थेच्या अधिमान्यतेला लागलेली ओहोटी रोखण्याचा ठोस प्रयत्न केला नाही. म्हणजे तशी ग्वाही अनेकदा दिली गेली. आणीबाणीतल्या काही घटनादुरुस्त्या व कायदेही बदलण्यात आले. पण त्यापलीकडं फारशी पावलं टाकण्यात आली नाहीत. खरी गरज होती, ती राजकारण करण्याची पद्धत आमूलाग्र बदलण्याची. राज्यसंस्थेची अधिमान्यता पुन्हा प्रस्थापित करण्याची ती पूर्वअट होती. ते पाऊल कधीच टाकलं गेलं नाही. इंदिराजींवर टीका करणाऱ्यांनी काँगेसी चाकोरीतच राजकारण करणं चालू ठेवलं आणि सत्ता जेव्हा हाती आली, तेव्हा इंदिराजींच्या या टीकाकारांनी त्यांच्याएवढीच, अनकेदा त्यांच्यापेक्षाही जास्त निरंकुशपणं सत्ता वापरली. कायदे सरसहा मोडले. राज्यसंस्थेची राज्यर्कत्या वर्गाशी असलेली वेठ अधिकच घट्ट बनवली. ज्यांच्याकडं सत्ता व त्यामुळं मिळणारी पदं, पैसा, मनगटशक्ती यांच्या आधारे हाती येणारं उपदवमूल्य आहे, अशा काही मोजक्या समाजघटकांसाठी राज्यसंस्था राबवली जाऊ लागली. राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासाची ही सुरूवात होती आणि आज पाव शतकानंतर हा ऱ्हास जवळजवळ पुरा होत आलेला आहे.

समस्या कोणतीही असो, काश्मीरची वा चीन काढत असलेल्या कुरापतींची किंवा मुंबईत भरदिवसा गजबजलेल्या वस्तीत गळ्यातील दागिने चोरताना एखाद्या स्त्रीचा खून करण्याची, राज्यसंस्था जणू काही अस्तित्वातच नाही, अशा प्रकारं या घटना नित्यनियमानं घडू लागल्या आहेत. नक्षलवादी वाटेल तेथे वाटेल तेव्हा हल्ले करीत आहेत. पोलिसांचे बळी तर घेतच आहेत. पण निरपराधांनाही मारत आहेत. रेल्वेगाड्याही ताब्यात घेत आहेत. पण राज्यसंस्था निष्क्रिय आहे. ती निष्प्रभ झाली आहे, असा समज सर्वदूर पसरत चालला आहे.

एकीकडं आथिर्क विकासाचा व देश सार्मथ्यवान बनत असल्याचा डांगोरा पिटला जात असतानाच भारतीय राज्यसंस्था दुबळी आहे, ती कशीही कोणत्याही दबावाखाली येऊ शकते, असं एकंदर चित्र उभं राहतं आहे. त्यामुळं ही राज्यसंस्था आपलं हित जपू शकणार नाही, आपल्यालाच ते जपलं पाहिजे, ही भावना विविध समाज घटकांमध्ये रुजत आहे. ज्यांना भारतीय लोकशाही बोगस वाटते, ज्यांना ही राज्यसंस्थाच ताब्यात घ्यायची आहे, ते नक्षलवादी त्याचा फायदा उठवत आहेत. भारताला कमकुवत ठेवून शेवटी नामोहरम करण्याची आकांक्षा ठेवणरे पाक व चीन आणि भारत आपल्या मुठीत राहावा व येथील भलीमोठी बाजारपेठ आपल्या कह्यात यावी अशी मनीषा बाळगणारे प्रगत पाश्चात्य देश यांना इथली राज्यसंस्था पक्षपाती व काही मोजक्या समाजघटकांसाठी वापरली जात राहणं सोयीचंच आहे. अशी अधिमान्यता गेलेली राज्यसंस्था आपली बटीक कधीही बनू शकते, हा त्यांना आजवरचा जगातील इतर देशांमध्ये आलेला अनुभव आहे.

मात्र, ही स्थिती सर्वसामान्य भारतीयांच्या हिताची नाही.

ही परिस्थिती बदलायची असेल, भारतीय राज्यसंस्थेला तिची अधिमान्यता पुन्हा मिळवून द्यायची असेल, तर देशातील राजकारणाची पद्धत बदलण्यासाठी त्वरित पावलं टाकावी लागतील. सर्व समाजघटकांचं किमान हित जपलं जाईल, आथिर्क व सामाजिक विषमतेला आळा घातला जाईल, याला जगात घडणाऱ्या बदलाचं भान ठेवत प्राधान्य देणारं राजकारण उभं करावं लागेल.

इंदिरा गांधी यांच्या हौतात्म्याची व त्यानंतरच्या हत्याकांडाची स्मृती आज पाव शतकानंतर जागवताना आपण हे भान सजगपणं पाळणार आहोत की, पुन्हा एकदा दैवतीकरण व दानवीकरण याच चक्रात गुरफटून पडणार आहोत?

।। जीवनपट ।।

* जन्म: १९ नोव्हेंबर, १९१७, अलाहाबाद.
* वडील-जवाहरलाल नेहरू.
* आई-कमला नेहरू.
* पाळण्यातले नाव-इंदिरा प्रियदशिर्नी.
* स्वातंत्र्यलढ्यातील सेनानींना मदत करण्यासाठी वयाच्या बाराव्या वषीर्च ‘वानरसेने’ची स्थापना.
* गुरुदेव टागोरांचे शांतिनिकेतन, पुणे, इंग्लंड आणि स्वित्झर्लंड येथे शिक्षण.
*१९३६मध्ये आईचे क्षयरोगाने स्वित्झर्लंडमध्ये निधन
* १९३८मध्ये भारतात परत. काँग्रेसमध्ये कार्यकर्ता म्हणून काम सुरू.
* १९४२मध्ये पत्रकार व काँगेसचे लढाऊ कार्यकतेर् फिरोझ गांधी यांच्याशी विवाह.
* सप्टेंबर १९४२ ते मे १९४३ या काळात स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून तुरुंगवास.
* १९४४मध्ये पहिले चिरंजीव राजीव यांचा जन्म.
* १९४६मध्ये दुसरे चिरंजीव संजय यांचा जन्म.
* १५ ऑगस्ट, १९४७ला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यासोबत काम. अनेक देशांचा दौरा.
* १९५३पासून केंदीय सामाजिक न्याय आयोगाचे अध्यक्षपद.
* १९५५पासून काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सदस्य.
* १९५६पासून युवक काँग्रेसचे अध्यक्षपद.
* १९५९मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्षपद.
* १९६०मध्ये फिरोझ गांधी कालवश.
* पंडित नेहरूंचे मे, १९६४मध्ये निधन झाल्यावर लालबहादूर शास्त्री यांच्या मंत्रिमंडळात माहिती व नभोवाणी मंत्री.
* जानेवारी, १९६६मध्ये शास्त्रीजींच्या निधनानंतर पंतप्रधानपद.
* १९६७मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय.
* १९६९मध्ये मोठ्या १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण. याच वषीर् काँग्रेसमध्ये उभी फूट.
* इंदिराजींच्या पाठिंब्यावर अपक्ष व्ही. व्हीे. गिरी राष्ट्रपती. काँगेसचे संजीव रेड्डी पराभूत.
* १९७१मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठा विजय.
* पाकिस्ताशी युद्धात निर्णायक विजय.
* बांगलादेशाची निर्मिती.
* १९७४मध्ये पहिला अणुस्फोट.
* जून १९७५मध्ये आणीबाणी
* आणीबाणीनंतर मार्च, ७७मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दारूण पराभव.
* जानेवारी १९८०मध्ये पुन्हा सत्तेवर.
* जून, १९८०मध्ये संजय गांधी यांचे अपघाती निधन.
* राजीव गांधी यांचे राजकारणात पदार्पण.
* जून, १९८४मध्ये सुवर्णमंदिरात ब्लू स्टार ऑपरेशन.
* २९ ऑक्टोबरला ओडिशा दौऱ्यात घणाघाती जाहीर भाषण.
* ३१ऑक्टोबर, १९८४ रोजी अंगरक्षकांकडून हत्या.
* देशभर, विशेषत: दिल्लीत शीखविरोधी दंगलींचे थैमान.