Archive for एप्रिल, 2010

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, सौजन्य – सकाळ

लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्त्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची ‘अधःपतित शासनपद्धती’ म्हणून निर्भर्त्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी ‘लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन’ असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी ‘लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था’ अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे. आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी?

स्वतंत्र भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याशी संबंधित असलेले सर्व प्रश्‍न आणि समस्या यांचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जितक्‍या सर्वसमावेशक, विस्तृत, खोलवर आणि गंभीरपणे विचार केला, तसा आधुनिक भारताच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासात फारच कमी जणांनी केल्याचं आपल्याला दिसून येईल. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्‍यतेचं समूळ उच्चाटन करून भारत हे एक एकसंध, आधुनिक आणि समर्थ राष्ट्र निर्माण करण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी डॉ. आंबेडकरांवर पडल्यामुळे ते गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यचळवळीत सहभागी झाले नाहीत.

एक प्रखर राष्ट्रभक्त असल्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्याला त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा होता; परंतु राष्ट्रीय चळवळीच्या काही अंगभूत मर्यादांमुळे डॉ. आंबेडकर त्या चळवळीत सामील झाले नाहीत. “देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्या स्वातंत्र्यात अस्पृश्‍यांचं स्थान कोणतं असेल?’ या डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नाला राष्ट्रीय चळवळीतील नेत्यांकडे समर्पक उत्तर नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 60-62 वर्षांच्या काळात दलितांच्या जीवनामध्ये, विविध कारणांमुळे जे अनुकूल बदल झाले, ते ध्यानात घेतल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी उपस्थित केलेला प्रश्‍न किती गंभीर आणि दूरदृष्टीचा होता, हे आपल्या लक्षात येईल.

लोकशाहीवरील नितांत श्रद्धा
स्वातंत्र्यचळवळीत सहभाग न घेतल्यामुळे वेळोवेळी दूषणं देऊनही त्याबद्दल मनात जराही कडवटपणा न ठेवता डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीच्या मसुदा समितीचं अध्यक्षपद आनंदानं व कर्तव्यबुद्धीनं स्वीकारलं. घटना समितीतील त्यांचं कार्य ऐतिहासिक स्वरूपाचं ठरल्यामुळेच त्यांना “भारतीय घटनेचे शिल्पकार’ असं आदरानं संबोधलं जातं.

डॉ. आंबेडकरांची लोकशाहीवर नितांत श्रद्धा होती; पण भारताचा इतिहास आणि प्रचलित आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्था लक्षात घेता, भारतातील लोकशाही ही काही स्वाभाविकपणे उत्क्रांतीत झालेली गोष्ट नव्हे, ही त्यांची धारणा होती. आधुनिक लोकशाही ही विशेषतः युरोपियन देशांच्या विकासक्रमांतून निर्माण झालेली व त्यायोगे ती भारतात आल्याचे त्यांचे मत होते. त्यामुळेच आपल्या देशात ही लोकशाही यशस्वी कशी होईल, हा त्यांच्या चिंतनाचा विषय सतत राहिला होता. डॉ. आंबेडकरांचा कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीला विरोध असल्यामुळे, लोकशाहीवर त्यांची निष्ठा होतीच; परंतु दलित, श्रमिक, स्त्रिया अशा सर्व कष्टकरी समाजघटकांच्या हातातील लोकशाही हेच एक प्रभावी शस्त्र असल्याची त्यांची धारणा होती. म्हणूनच त्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका, कार्यक्रम, त्यांचे विस्तृत लिखाण आणि विविध प्रसंगी केलेल्या शेकडो भाषणांमधून त्यांनी लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी आवश्‍यक असलेल्या काही गोष्टींचा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या अशा भाषणांपैकी 22 डिसेंबर 1952 रोजी पुण्यातील विधी ग्रंथालयाच्या सभागृहात केलेलं भाषण लोकशाहीवरील त्यांच्या श्रद्धेचं व त्याचबरोबर त्यांच्या द्रष्टेपणाचं द्योतकच आहे. प्रस्तुत भाषणात त्यांनी संसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्‍यकता आहे, याचं प्रतिपादन केलं आहे. स्वाभाविकपणे ते देशातील आजच्या परिस्थितीवरही विदारक प्रकाश टाकणारं आहे.

समाज हवा एकसंध
यशस्वी लोकशाहीसाठी आवश्‍यक असलेली पहिली अट म्हणजे समाजामध्ये प्रखरपणे जाणवू शकेल अशी विषमता असता कामा नये. भावनिक ऐक्‍यावर आधारलेला एकसंध समाज निर्माण करण्यासाठी अशी विषमता केवळ घातकच ठरत नाही, तर ती समाजामध्ये फुटीरता आणि हिंसेची बीजं पेरत असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाने केलेल्या विकासाचे काही फायदे गरिबांनाही झाले, हे जरी खरं असलं, तरी सर्वाधिक फायदे समाजातील 15 ते 20 टक्के सधन घटकांनाच झाले आहेत. गेल्या 15 ते 20 वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे विकासाचा दर वाढला ही गोष्ट समाधानकारक आणि स्वागतार्ह असली, तरी त्याच्या फायद्याचं वाटप मात्र पूर्वीपेक्षा अधिक विषम होत चाललं आहे. विविध प्रकारच्या लोककल्याणकारी विकास कार्यक्रमांवर हजारो कोटी रुपये खर्च होत असले, तरी गरीब-उपेक्षित घटकांपर्यंत अशा विकासाचे फायदे जात नाहीत. विविध मार्गांनी आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी निर्माण केलेली एक भ्रष्ट व समांतर अशी व्यवस्था त्याला जबाबदार आहे. परिणामतः स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या 60 वर्षांनंतरही देशातील सुमारे 30 ते 35 टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे.

जाती व अस्पृश्‍यताजन्य सामाजिक विषमता नष्ट करण्याबरोबरच स्त्रियांची सर्वांगीण प्रगती हा डॉ. आंबेडकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. त्यामुळेच त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या कायदामंत्रिपदी असताना स्त्रियांच्या हक्कांची सनद असलेलं “हिन्दू कोड बिल’ तयार केलं व ते संमत होत नाही, असं दिसताच जराही विलंब न लावता कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. संसदेमध्ये स्त्रियांना 33 टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या विधेयकावरून आज देशात जी रणधुमाळी सुरू आहे, ती लक्षात घेता, स्त्रियांना सक्षम करण्याच्या भूमिकेवर डॉ. आंबेडकरांची श्रद्धा अधिकच उठून दिसते.

पक्षांमध्ये असावा विवेक
यासंदर्भात लोकशाहीच्या यशासाठी त्यांनी सांगितलेली दुसरी अट म्हणजे प्रबळ विरोधी पक्षाचं अस्तित्व आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सामंजस्याचं वातावरण. सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणं हे जसं विरोधी पक्षाचं सर्वांत महत्त्वाचं कार्य आहे, तसंच विरोधी पक्षाच्या भूमिकेची कदर करणं हे सत्ताधारी पक्षाचं कर्तव्य आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी विविध पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करणं लोकशाहीत अभिप्रेत असलं, तरी विवेक हादेखील लोकशाहीचा आधार आहे, हे राजकीय पक्षांनी विसरता कामा नये. राष्ट्रीय हितापेक्षा पक्षीय हित मोठं समजणं ही लोकशाहीला दुरवस्थेकडे घेऊन जाणारी गोष्ट आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महिला विधेयकाचा प्रश्‍न त्यादृष्टीने फारच बोलका आहे.

हवी श्रेष्ठ नैतिकता
डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेली तिसरी अट म्हणजे संविधानात्मक नैतिकता. राजकीय सत्तेच्या माध्यमांतून निर्माण झालेली प्रलोभनं दूर सारून सार्वजनिक जीवनात श्रेष्ठ दर्जाची नैतिकता प्रस्थापित करणे आणि त्याबद्दल जनतेच्या मनात विश्‍वास निर्माण करणे, ही सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्‍यक गोष्ट आहे. यादृष्टीने विचार करता, भारतातील प्रचलित परिस्थितीवर वेगळं भाष्य करण्याची आवश्‍यकता नाही.

कायद्यासमोर सारे समान
‘कायद्यासमोरील समानता’ ही डॉ. आंबेडकरांनी चौथी अट सांगितली. प्रत्यक्षात “कायद्यासमोरील समानता’ ही वरकरणी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. पराकोटीच्या आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमुळे तर “कायद्यासमोरील समानता’ हे तत्त्व निरर्थक ठरते.

द्या संरक्षणाची हमी
डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली पाचवी आणि शेवटची अट म्हणजे बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्याकांना त्यांच्या संरक्षणाची हमी देणे, ही होय. खरं पाहता, “बहुसंख्य’ आणि “अल्पसंख्य’ या राज्यशास्त्रातील व्यावहारिक नि प्रसंगनिष्ठ संकल्पना आहेत. दुसऱ्या भाषेत सांगायचं म्हणजे, मतसंख्येचा विचार करता आजचा “बहुसंख्य’ पक्ष हा उद्या “अल्पसंख्य’ आणि आजचा “अल्पसंख्य’ उद्याचा “बहुसंख्य’ होऊ शकतो. मात्र, असं असलं तरी काही समाजांत धार्मिक आणि भाषिक बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक घटक असतात. आपला देश हे एक त्याचं जगातलं सर्वांत मोठं उदाहरण आहे. अशा वेळी अल्पसंख्याकांना असुरक्षित वाटणार नाही अशी काळजी घेणं हे बहुसंख्याकांचं कर्तव्य आहे. मात्र, त्याबरोबरच मतभेदांच्या मुद्‌द्‌यांवर अल्पसंख्याकांनी चर्चेसाठी तयार असण्याची मानसिकता दाखविणं अगत्याचं आहे. आज देशातील धार्मिक आणि प्रांतिक-भाषिक असहिष्णुता लक्षात घेतली, तर सामंजस्याचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी आपल्याला निकोप राजकीय परिस्थिती निर्माण करावी लागेल.

आपल्याला हवे काय?
लोकशाहीमध्ये निर्माण होणाऱ्या संभाव्य विकृती स्पष्टपणे पाहू शकणाऱ्या ग्रीक तत्त्ववेत्ते ऍरिस्टॉटल यांनी लोकशाहीची “अधःपतित शासनपद्धती’ म्हणून निर्भत्सना केली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अब्राहम लिंकन यांनी “लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालविलेलं शासन’ असा लोकशाहीचा गौरव केला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी “लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तविहीन मार्गांनी क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासनव्यवस्था’ अशा शब्दांत लोकशाहीवर भाष्य केलं आहे.

आपल्याला यांपैकी कोणत्या प्रकारची लोकशाही हवी आहे?

Advertisements

प्रताप थोरात, सौजन्य – लोकसत्ता

महाराष्ट्राचं शहरीकरण झालंय. आता राज्य करण्यासाठी बिल्डरचा मुलगा असणं सोयीचं. एफएसआयचं गणित कळलं म्हणजे झालं. राजकीय घराण्यांनी बहुजन समाजात रमण्याचे दिवस मागेच गेले. व्यापारी, दलाल हेच सख्खे वाटतात. नेतृत्व करू पाहणाऱ्यांची मानसिकता बदललीय. येऊ पाहणारे बडे उद्योग डझनावारी आजूबाजूच्या राज्यात पळवले गेले तरी कुणातच कळ उठत नाही. ना नेत्यांमध्ये, ना जनतेत! आम्हा सगळ्यांची मानसिकताच बदललीय सारी!

सुवर्णमहोत्सवानिमित्त महाराष्ट्र आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेवर का होईना आला होता, हे एक बरेच झाले. महाराष्ट्राची मानसिकता म्हणून एकत्रित आणि व्यापक विचार करण्याचा ज्यावेळी प्रसंग येतो, त्यावेळी अनेक गोष्टी गृहित धराव्या लागतात.अन् हे करताना काही प्रश्न अनुत्तरीतही राहतात. या मराठी भाषिक प्रदेशामधल्या उपप्रादेशिक धारांचं गेल्या पन्नास वर्षांत मीलन होऊन, एक बऱ्यापैकी एकसंघ मुख्य प्रवाह निर्माण झालेला आहे, असं मानावं लागतं किंवा त्यांचा लसावि काढून त्याला महाराष्ट्राची मानसिकता म्हणून संबोधावं लागतं. मुळात एखाद्या प्रांताची मानसिकता ही सर्व काळाकरिता घट्ट, साचेबंद, अपरिवर्तनीय अशी गोष्ट असते का? की ती संस्कृतीप्रमाणेच झऱ्यासारखी अखंड वाहणारी असून, कालानुरुप आणि मार्गातल्या उंच-सखलपणाच्या आघातांमुळे तिच्यात बदल होत राहतात? तसं असेल तर प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर ती बदलत असणार.

विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र यांची अलग गुणवैशिष्टय़े नक्कीच आहेत. विदर्भ म्हटलं की, अघळपघळपणा, दिलदार वृत्ती, भरगच्च पाहुणचार आणि सुपीक जमिनीमुळे अंगात शिरलेला आळस या गोष्टी डोळ्यासमोर येतात. विदर्भाचं सगळंच होऊन राह्यलंय! व्याकरणातला अपूर्ण वर्तमानकाळ! तो प्रगतीचा वेगही अपूर्ण-अपुरा राखतो. अगदी विदर्भ वेगळा करणंसुद्धा दिलदारीपेक्षा आळसापोटी राहूनच जाणार.

निजामशाहीनं दिलेल्या गुलामगिरी, सरंजामशाही, दरबारी राजकारणाचा प्रभाव मराठवाडा काही अजून पुसून टाकू शकला नाही. त्यामुळे इथले सर्वच नेते दिल्लीचा विश्वास कमावू शकले आणि काँग्रेसअंतर्गत राजकारणात बव्हंशी यशस्वीही झाले. त्यांची संपूर्ण भिस्त पिरॅमिडच्या आकारावर. अन् विश्वास वरच्यांची मर्जी राखण्यावर आणि खालच्यांवर लत्ताप्रहार करण्यावर! दिल्लीश्वरांचा विश्वास कमवण्याबाबत फक्त मुंडे-महाजनच अपवादस्वरूप असतील. मराठवाडा ही संतांची भूमी. संतांनी शिकवलेला सोशिकपणा जनतेच्या हाडीमांसी मुरला. ते नेत्यांच्या पथ्यावरही पडलं.

कोकण म्हटलं की प्रखर बुद्धिमत्ता, अन् तिला जर कधी कष्टाची जोड मिळाली तर मग प्रचंड कर्तबगारी! काम करून टाकण्यापेक्षा दीर्घ प्रतिवाद करण्याची वृत्ती, कमालीचा चिकित्सकपणा, कायद्याचा आधार घेण्याची आवड या बाबी प्रथम नजरेस येतात. स्वतंत्र प्रज्ञा आणि बंडखोरी रक्तातंच! माणसं कुणाचंही नेतृत्व संपूर्ण स्वीकारत नाहीत. देशानं भले महात्मा गांधी आणि काँग्रेस स्वीकारली. कोकणाने नाही स्वीकारली. गांधींचे गुरू गोपाळकृष्ण गोखले अन् आध्यात्मिक वारसदार विनोबा भावे दोघेही कोकणचे होते तरीही! विनोदानं सांगतात की, सतत आज्ञेत राहणारा लक्ष्मणदेखील वनवासात असताना इथं आल्यावर रामाला जुमानेसा झाला. रामानं निमूटपणे सत्य स्वीकारलं की, कोकण प्रांतात प्रवास चालू असेपर्यंत हे असंच चालायचं. व्यक्तिगत कामगिरीत कोकण नेहमीच अग्रेसर! पण सामूहिक एकोप्याच्या, सहकाराच्या बाबतीत मागे.

सह्याद्रीनं कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातली सीमारेषा उभी केली खरी, पण आपल्या दोन्ही अंगाला डोंगराएवढी मोठी माणसंदेखील जन्माला घातली. पश्चिम महाराष्ट्रातला खडकाळ जमिनीनं अन् प्रतिकूल निसर्गानं कष्टाची आवड, अंगी रग अन् वृत्तीत रगेलपणा दिला. शिवछत्रपतींनी नुसती स्वत्वाची ओळख आणि झळाळणारी अस्मिताच दिली नाही तर संघटनकौशल्याचं महत्त्व आणि अपुरी शस्त्रसामुग्री-मनुष्यबळ असताना गनिमी काव्याचं महत्त्व जनमानसात रुजवलं. भूगोलाच्या जोडीला इतिहास आला. अन् कर्तबगारीचे इमल्यावर इमले चढत राहिले. सहकाराच्या माध्यमातून गरीबीविरुद्धची लढाई इथं लढली गेली. तिखटजाळ माणसांनी साखर निर्माण केली. ब्रिटिशांनी नावं दिलेली मराठा लाईट इन्फन्ट्री असो, महार रेजिमेंट असो, वा अन्य काही. लोक चिवट लढवय्ये. पण वैरभावदेखील अर्धे-अर्धे शतक मनात अलगद जपून ठेवून, सूडाचा प्रवास करीत राहणारे. आपसात लढत राहण्याची सहजप्रवृत्ती असणारे. त्यांना झुंजवत ठेवण्यासाठी ब्रिटिशांची गरज नाही. राज्य करण्याचीदेखील सहजप्रवृत्तीच. पण दिल्लीचे तख्त फोडण्यासाठी नसून, बसण्यासाठी निर्माण केलेले आहे, याची उमज कमीच! इथली खिलार जातीची गुरं पण तापट, मारकुटी, काटक! गुजरातच्या गीर जातीच्या गुरांप्रमाणे अधिक दूध देणारी, गरीब, अंगानं थोराड नव्हेत.

मुंबई लढून मिळवली होती. संधी होती तेव्हा महाराष्ट्राचं वैभव अखंड सांगणाऱ्या संस्था इथं चिरस्थायी केल्या नाहीत. भूखंड लाटण्याची नव्हे, तर चिरीमिरीसाठी ते वाटण्याचीच स्पर्धा सुरू होती. दुसऱ्याचा भार वाहणारी नुसती माथाडी डोकी! मराठी मोलकरणींना मराठी घरात भांडी घासायची लाज वाटते, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. मुंबईमधली मराठी मानसिकता ही मोलकरणीचीच राहिलेली आहे. या उपप्रादेशिक गुणवैशिष्टय़ांची दखल घेताना अजूनही दुर्दैवाने आपण महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडील किंवा अतिपूर्वेकडील आदिवासी पट्टय़ांना आपल्यात मोजत नसतो.

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अशा एकत्रित मानसिकतेचा विचार करताना आपल्याला अपरिहार्यपणे लसावि हा काढावाच लागतो. महाराष्ट्र म्हणजे पराक्रमी लढवय्यांचा, देशाचा विचार सर्वात आधी अन् स्वत:चा नंतर करून देशाच्या संरक्षणासाठी धावणारा, प्रखर क्षात्रतेजाचा, सामाजिकदृष्टय़ा पुरोगामी, औद्योगिकदृष्टय़ा उद्यमशील, प्रशासन उत्तम असलेला! शेती बेताची, सिंचन खूप कमी पण शेतमाल-प्रक्रिया उद्योग आणि सहकार जोरकस असलेला! वृत्तीने आक्रमक पण तरीही घरदार सोडून परमुलुखात जाऊन नवी क्षेत्रे धुंडाळून बस्तान बसवण्यापेक्षा इथंच राहून जमिनीवर प्रेम करणारा! जसा एक पाय भूगोलात अडकलेला तसाच दुसरा इतिहासात घट्ट रोवलेला! भक्तीमध्ये कर्मकांडापेक्षा संसारात राहूनही वारकऱ्याची विरक्ती जोपासणारा! व्यापाराची आवड महाराष्ट्राला तुकोबा वाण्याएवढीच!

अर्थात या मानसिकतेची प्रतिमादेखील कैक दशकांपूर्वी साकारलेली. उत्क्रांती ही थांबून राहणारी आळशी बाई नव्हे. बदल हे घडणारच. म्हणून चौकट तीच असेल, पण प्रतिमेत काही बदल झालेलेदेखील असतील. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत महाराष्ट्रात काहीच चांगलं घडलं नाही, असं म्हणणंही कृतघ्नपणाचं ठरेल. खासगी इंजिनिअरिंग कॉलेजं वारेमाप निघाली. कला-वाणिज्य शाखांचे पदवीधर म्हणून बेकार राहाण्यापेक्षा बेकार इंजिनिअर म्हणून भले परवडेल. ही बदललेली मानसिकता खूप छान होती. इंजिनिअरिंग कॉलेजंदेखील मुलींनी निम्मी भरलेली दिसू लागली. जगात सर्वाधिक साखर क्यूबा बनवत असतानाच्या काळात, काही वर्षी एकटय़ा महाराष्ट्रानंही क्यूबाहून अधिक साखर बनवलेली आहे. दूधाचाही पूर आला. रोजगार हमी योजना आम्ही देशाला दिली. पहिल्या भारतीय चित्रपटाचं बीज पेरलं. मराठी सिनेमानंही दोनदा ऑस्करची वारी केली. क्रिकेट-संगीतामधली विश्वरत्नं इथं निपजली. पूर्वी बृहन्महाराष्ट्र ग्वाल्हेर ते तंजावर पसरलेला होता. आज त्याचं एक टोक सिलिकॉन व्हॅलीत आहे. जागतिकीकरणाचे पडघम अलिकडे वाजले. पण ज्ञानेश्वर नावाच्या सोळा वर्षांच्या एका मुलानं आमच्या मानसिकतेला वैश्विक परिमाण सातशे वर्षांपूर्वी देऊन ठेवलंय. जरी त्याची पायपीट तीन-चार जिल्ह्यांपुरती मर्यादित होती तरीही. आजच्या जागतिक खेडय़ात अनेक क्षेत्रात मंडळी संकुचितपणा पुढे रेटताना दिसतात, तेव्हा मात्र भीती वाटून जाते.

अखिल महाराष्ट्राचा विचार केला तर समतेचं बाळकडू संतांनी आणि समाजसुधारकांनी भरपूर पाजलेलं असलं, तरी आजची स्थिती काय दिसते? समाजपुरुषाची (होय, पुरुषाची) किळस यावी असं, खैरलांजी हत्याकांड परवा-परवा घडलं. क्षात्रतेज आणि प्रशासनवाल्या महाराष्ट्राच्या मुंबईला दहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पुरे तीन दिवस गॅसवर ठेवलं. राष्ट्रीय पुरुष जाती-जातींनी आपसात वाटून घेतले. समतेच्या नावानं जातींच्या परिषदा होतात. चार-दोन राजकीय पक्ष जातींना वाहिलेले असतात. मध्ययुगीन सरंजामी मानसिकतेचा संसर्ग मराठवाडय़ामुळं आम्हाला झाला, असं पश्चिम महाराष्ट्रानं म्हणायचं काहीच कारण नाही. तालुक्यातालुक्यात सरंजामदारी वाढण्याकरता काही सहकार चळवळ जन्माला घातलेली नव्हती. आमच्यामागं नव्हे, आम्ही जिवंत असतानाच, आमची मुलं-मुली सहकारात महर्षी आणि राजकारणात राजर्षी व्हावीत! समतेचा हात धरून काही लोकशाही चाललीही नाही अन् वाढलीही नाही. पूर्वी नेत्याचं चारित्र्य साधेपणात शोधलं जायचं. आता शे-पन्नास कोटींचं जाहीर स्थावर-जंगम अन् गळ्यात चार-दोन किलोचं सोनं असलं तरीही लोक मतं देतात. आमची मानसिकता बदललीय.

शेतीत काय, आत्महत्त्या होतच असतात. रोज मरं त्याला कोण रडं? ज्वारीची दारू प्याल तर दु:खही विसराल अन् भाकरीही! नाही परवडत ना शेती? शेतजमीन चौरस फुटाच्या भावानं बिल्डरला विका. मी शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे, हे सांगणं पूर्वी राज्य करण्यासाठी गरजेचं होतं. आता निम्म्याहून अधिक महाराष्ट्राचं शहरीकरण झालंय. आता राज्य करण्यासाठी बिल्डरचा मुलगा असणं सोयीचं. एफएसआयचं गणित कळलं म्हणजे झालं. राजकीय घराण्यांनी बहुजन समाजात रमण्याचे दिवस मागेच गेले. व्यापारी, दलाल हेच सख्खे वाटतात. नेतृत्व करू पाहणाऱ्यांची मानसिकता बदललीय. येऊ पाहणारे बडे उद्योग डझनावारी आजूबाजूच्या राज्यात पळवले गेले तरी कुणातच कळ उठत नाही. ना नेत्यांमध्ये, ना जनतेत! आम्हा सगळ्यांची मानसिकताच बदललीय सारी!

नरेंद्र दाभोलकर, सौजन्य – सकाळ

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तसे संघटन म्हणून आगळे-वेगळे आहे. महाराष्ट्रव्यापी, सतत उपक्रमशील, जातीधर्मापलीकडे गेलेले, उक्ती व कृती यात सुसंगती राखणारे असे तर ते आहेच. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे समितीला हजारो कार्यकर्ते आहेत; पण स्वतःच्या मालकीचे वा भाड्याचे एक खोलीचेही ऑफिस नाही, कोणतीही सरकारी ग्रॅंट वा देशीविदेशी फंडिंग नाही.

अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य चालू झाले त्याला पाव शतक झाले. संघटना म्हणून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती अस्तित्वात आली त्याला तर फक्त वीस वर्षे झाली. समिती सध्या द्विदशकपूर्ती वर्ष साजरे करत आहे. खरे तर हा कालावधी मूल्यमापनासाठी, लेखाजोखा उलगडण्यासाठी उघडच अपुरा आहे. समितीबाबत थोडे वेगळे घडले ते हे, की या संपूर्ण काळात समिती व तिचा विचार सतत बहुचर्चित राहिला. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतातही या विषयावरचे एवढे व्यापक कार्य व संघटन दुसरे नाही, या वास्तवाचाही तो परिणाम आहे.

  • कार्यावरचे आक्षेप
    म. गांधी म्हणत, “कोणतेही कार्य उपेक्षा, उपहास, संघर्ष, समन्वय व मान्यता या टप्प्यांतून पुढे जाते, स्थिरावते. समितीच्या वाट्याला हे आक्षेप व अवहेलना भरपूर आली. बुवांच्या चमत्कारांचे सादरीकरण जादूचे चिल्लर प्रयोग मानले गेले. “विज्ञान व शिक्षणाच्या प्रसारातून आपोआप जे घडून येणार आहे, त्यासाठी कशाला हा आटापिटा?’, असे तिरकसपणे विचारले गेले. अगतिक समाजजीवन माणसांना अंधश्रद्धेला शरण जाण्यास भाग पाडते. तेव्हा या समाजव्यवस्थेविरुद्ध प्रथम लढा, असा सल्ला मिळाला. “अंधश्रद्धांच्या नावाने श्रद्धांना धक्का द्याल, तर खबरदार’ असे इशारे मिळाले. “फक्त हिंदूंचेच अंधश्रद्धानिर्मूलन करता का? ब्राह्मणी कर्मकांडाबद्दल का बोलत नाही?’ हे टोमणे तर होतेच.
  • कामाचा आलेख
    या सर्वांना तोंड देत समितीचे कार्य स्थिरावले. शेकडो बाबा, बुवा, मांत्रिक, भगत यांची भांडाफोड केली गेली. कपडे अचानक फाडणे, पेटणे, घरावर आपोआप दगड येणे, अन्नात राख-विष्ठा मिसळली जाणे, डोळ्यांतून- कानातून खडे येणे, हे सर्व प्रकार गूढ, भीतीदायक भानामतीचे मानले जातात. वीस वर्षांत समितीकडे 250 हून अधिक भानामतीची प्रकरणे महाराष्ट्रभर आली. ती शंभर टक्के यशस्वीपणे थांबवण्यात आली. फलज्योतिषाला, भ्रामक वास्तुशास्त्राला शास्त्रीय आधार नाही, या विरोधात अथक प्रबोधन राबविले गेले. ज्योतिषाची भारतातील पहिली शास्त्रीय चाचणी समितीने घेतली (त्यात ज्योतिषी सपशेल नापास झाले) डॉ. जयंत नारळीकरांच्या सहीने वास्तुशास्त्राचा वैज्ञानिक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. जन्मकुंडली हा व्यक्तीच्या दैववादाचा नकाशा मानून त्याची होळी केली गेली. चमत्कार करून दाखवणाऱ्यासाठी 21 लाख रुपयांचे आव्हान दिले. लोकवर्गणीतून हे पैसे जमवले. शोध भूताचा – बोध मनाचा, चमत्कार सत्यशोधन, डाकीण प्रथाविरोधी प्रबोधन अशा धडक मोहिमा राबवल्या गेल्या. शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यासाठी वैज्ञानिक जाणिवा प्रशिक्षण प्रकल्प गेले दीड तप राबवला. दहा हजार शिक्षक शिबिरातून गेले. सुमारे दोन लाख विद्यार्थी परीक्षांना बसले. “फिरते नभांगण’ संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या शाळेत नेले. “राज्यव्यापी खगोलयात्रा’, “सर्पयात्रा’ काढली. महाराष्ट्रामधील चळवळीतील सर्वाधिक खपाचे मासिक समिती चालवते. प्रकाशित पुस्तकांनी अर्धशतक ओलांडले. दर वर्षी आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांमार्फत जवळपास दोन हजार व्याख्याने चमत्काराच्या प्रात्यक्षिकांसह महिला, गावकरी, विद्यार्थी यांना देणारे समिती हे महाराष्ट्रातील एकमेव संघटन आहे. धार्मिक कर्मकांडांना विधायक पर्याय दिले. 
    देवदासी – पोतराज यांना जटामुक्त केले. पुरोहित, मुहूर्त, खर्च टाळून म.फुले यांच्या सत्यशोधकी पद्धतीने दोनशेपेक्षा अधिक विवाह लावले. सुमारे 150 यात्रांतील पशुहत्या प्रबोधनाने थांबवल्या. पर्यावरणसुसंगत गणेशविसर्जनासाठी “विसर्जित मूर्ती दान करा’ या उपक्रमात प्रतिवर्षी हजारो गणेशमूर्ती दान मिळवल्या. प्रदूषण टाळून त्या निर्गत केल्या. फटाकेमुक्त दिवाळी, कचऱ्याची वा दुर्गुणांची होळी या मोहिमांना मोठा पाठिंबा मिळाला. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह लावण्यासाठी अधिकृत सक्षम केंद्रे चालवणारी समिती ही एकमेव संघटना असावी. जादूटोणाविरोधात कायदा भारतात सर्वप्रथम महाराष्ट्रात व्हावा, यासाठी गेली पंधरा वर्षे समितीने केलेला अथक संघर्ष सर्वज्ञात आहे.
  • होकारात्मक प्रतिसाद
    “या सर्वांतून काय साधले? अंधश्रद्धा तर वाढतच आहेत,’ असा आक्षेप कोणी घेऊ शकेल, तो मर्यादित अर्थाने खरा आहे आणि सर्वस्वी प्रतिकूल परिस्थितीत लढताना काहीसा अपरिहार्य आहे. पुरेसे झाले नाही; पण काहीच झाले नाही असे नाही. महाराष्ट्रात आता अंधश्रद्धेचा कोणताही प्रकार कोठेही घडला, तर समिती त्यावर प्रकाश टाकेल, कृती करेल, असा विश्‍वास जनमानसात निर्माण झाला आहे. देवळाच्या कळसावरून मुले खाली झोळीत टाकणे यांसारख्या बाबीत जिल्हाधिकारी स्वतःच्या पुढाकाराने खटले दाखल करू लागले आहेत. याच निर्धारातून प्रशासन काही ठिकाणी यात्रेतील पशुहत्या रोखते आहे. रखडलेला कायदा मार्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. सत्यसाईबाबांची पाद्यपूजा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलीच; पण त्याबाबत यच्चयावत प्रसारमाध्यमांनी त्यांना धारेवर धरले. हे बदल समितीच्या कार्यामुळेच घडून आले, असा दावा नाही; पण समितीच्या या विषयातील सातत्याच्या कार्यातून हे घडून येण्यास अधिक अनुकूलता लाभली, हे नक्कीच सत्य आहे.
  • प्रतिकूल वास्तव
    अंधश्रद्धानिर्मूलन क्षेत्रातील कार्याचा संबंध श्रद्धा या शब्दाशी येतो. श्रद्धा हा शब्द अटळपणे धर्माशी जोडलेला आहे. सध्या तर धर्म, जात, रूढी, परंपरा हे सर्व फार संवेदनशील विषय झाले आहेत. बनवले गेले आहेत. धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह मागे पडला आहे. धर्म व जात यांच्या अस्मिता टोकदार बनवणे चालू आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा विचार भारतीय संविधानात आहे; पण प्रत्यक्षात सांस्कृतिक राष्ट्रवादाकडे वाटचाल चालू आहे. धार्मिक सण, उत्सव, व्रतवैकल्ये, यज्ञयाग यांना उधाण आणले जाते आहे. लोकांच्या विचार करण्याच्या शक्तीची बधिरीकरण करणारी ही प्रक्रिया आहे. बाबा, बुवा हे जणू उद्योग बनले आहेत. संबंधितांचे अनेकमार्गी हितसंबंध त्यात निर्माण झालेले आहेत. बुवाबाजी करणाऱ्यांच्या भोवती राजकारणी लोक गर्दी करत आहेत. त्यांचा एकमेकांना आंजारण्या-गोंजारण्याचा सिद्धसाधकाचा खेळ चालू आहे. ज्यांनी लोकमानसाचे नेतृत्व करावयाचे, ते अंधश्रद्धांचा अनुनय करत आहेत. विशेषतः काही इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स प्रसारमाध्यमे अंधश्रद्धांचा जणू रतीबच घालत आहेत. सामान्य माणूस दैनंदिन जीवनातील वाढत्या अडचणींनी भांबावलेला, घाबरलेला आहे. त्याला त्याच्या अगतिकतेवर अंधश्रद्धेचा उतारा भ्रामक समाधान देतो आहे. या सर्व वास्तवाला भिडत काम करण्याचे आव्हान आहे.
  • काय संकल्प आहे?
    वीस वर्षांच्या वाटचालीत समितीकडे कार्यक्षेत्राबद्दलची एक वाढती जाण निर्माण झाली आहे. त्याचा वापर करून, नियोजन करून, प्रशिक्षण करून चमत्कार, बुवाबाजी, विविध स्वरूपाच्या शोषण करणाऱ्या अंधश्रद्धा या विरोधात अधिक प्रखर, संघटित संघर्ष करावा लागणार आहे. कायद्यामुळे त्याला अनुकूलता लाभेल; पण त्यापलीकडेही करण्यासारखे बरेच शिल्लक राहते. समिती ते करेल. मराठवाड्याच्या काही जिल्ह्यांत आजही मनोरुग्णतेचा आविष्कार असणारा भानामतीसारखा प्रकार मोठ्या प्रमाणात आढळतो. सुवर्ण महोत्सवी महाराष्ट्राला ही बाब भूषणावह नाही. समिती ही भानामती निर्धारपूर्वक हद्दपार करणार आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थी विशेषतः बी.एड, डी.एडचे विद्यार्थी हे समितीच्या प्रबोधनाचे लक्ष्य आहे. उद्या शिक्षक होणारी ही ग्रामीण भागातील तरुण पिढी आहे. त्यांच्या जाणिवांना योग्य दिशा दिली, तर उद्याच्या महाराष्ट्राचे मन घडविणे सोपे जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी सहा महिन्यांचा “विवेकी युवाशक्ती फाउंडेशन कोर्स’ समितीने तयार केला आहे. चालूही केला आहे.

द्विदशकपूर्ती वर्षात किमान दोन हजार विद्यार्थी हा अभ्यासक्रम पार पाडतील, असा समितीचा प्रयत्न राहील. पर्यावरणपूरक गणेशविसर्जनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र शासनाची भूमिका समितीच्या कार्याला पूर्ण पाठिंबा देणारी आहे. याची अंमलबजावणी अडखळत होते आहे. त्यासाठीचा दबाव समिती निर्माण करेल. दिवाळीतील दारूकाम सर्वप्रकारे हानिकारक असते. शालेय विद्यार्थ्यांना प्रभावित करून, पालकांच्या सहमतीने फटाके शोभेची दारू यासाठी उधळल्या जाणाऱ्या पैशातील काही भाग खाऊ, खेळणी, पुस्तके इकडे वळविण्याचा प्रयत्न मागील वर्षी यशस्वी झाला.
 
यंदा आठ हजार शाळांतील हरित सेनांना बरोबर घेऊन 20 वर्षे पूर्ण होत असताना तब्बल वीस कोटी रुपयांचे फटाके यंदा वाचविण्याचा समितीचा प्रयत्न राहील. फिरते नभांगण, सर्पयात्रा, खगोलयात्रा हे तर आता समितीच्या वार्षिक कार्यक्रमाचेच भाग झाले आहेत; मात्र द्विदशकपूर्ती वर्षानिमित्त सगळ्यांत महत्त्वाची मोहीम आहे “वारसा समाजसुधारकांचा-अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा- विवेकाचा’ महाराष्ट्रातल्या समाजसुधारकांच्या कामाशी यथाशक्ती स्वतःचे नाते जोडत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत आम्ही जाणार आहोत. युवकांना तो समजावून सांगणार आहोत. त्यांना रुचेल पचेल असा कृतिकार्यक्रमही देणार आहोत. तीन टप्प्यांत पन्नास दिवस चालणाऱ्या या यात्रेत नवे दोन हजार विवेकसाथी नोंदविण्याचा आमचा संकल्प आहे. उद्याची धुरा समर्थपणे पेलणारे ते भावी सहकारी बनतील, असा आमचा प्रयत्न राहील.
 
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तसे संघटन म्हणून आगळे-वेगळे आहे. महाराष्ट्रव्यापी, सतत उपक्रमशील, जातीधर्मापलीकडे गेलेले, उक्ती व कृती यात सुसंगती राखणारे असे तर ते आहेच. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे समितीला हजारो कार्यकर्ते आहेत; पण स्वतःच्या मालकीचे वा भाड्याचे एक खोलीचेही ऑफिस नाही, कोणतीही सरकारी ग्रॅंट वा देशीविदेशी फंडिंग नाही. सभासदत्वासाठी व्यसन करावयाचेच नाही, अशा आज कालबाह्य वाटणाऱ्या अटी अत्यावश्‍यक आहेत. मोर्चाला रेल्वेचे तिकीट काढूनच यायचे, असा दंडक आहे.

घरचे खाऊन संसार, व्यवसाय सांभाळून झटणारे, झपाटलेले हजारो कार्यकर्ते हीच समितीची ताकद आहे. विचार ज्या वेळी जनसमुदायाची पकड घेतो, त्या वेळी तो भौतिक शक्ती बनतो, असा समितीचा विश्‍वास आहे. त्यासाठी व त्या दिशेने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा प्रवास विवेकशक्ती संघटित व सक्रिय होईपर्यंत करण्याची जिद्द समिती बाळगून आहे.