श्रीकांत परांजपे, सौजन्य – लोकसत्ता
पश्चिम आशियात गेल्या वर्षभरात होत असलेल्या लष्करी-राजकीय तसेच धार्मिक मंथनाबाबत टिपणी करताना अबदेल बारी अटवन विचारवंतांनी अशी टिपणी केली : ‘आता एक खरंखुरं युद्ध सुरू होईल, नवीन गट पुढे येतील आणि सतत एका मध्य पूर्वेचा उदय होईल.’ पश्चिम आशियातील आयसिसचा (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅन्ड सीरिया / आयएसआयएस) उदय, इराकमधील शिया-सुन्नी वाद, सीरियात सुरू असलेली यादवी आणि यात तुर्कस्तान तसेच इराणने घेतलेल्या भूमिका त्या पाश्र्वभूमीवर अटवन वक्तव्य करीत होते, त्या पश्चिम आशियाई घडामोडींमध्ये या प्रादेशिक सत्तांव्यतिरिक्त रशिया व अमेरिकेचेदेखील हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्याचादेखील संदर्भ त्या टिपणीत दिसतो.
आयसिसची चळवळीची सुरुवात सद्दाम हुसेननंतरच्या इराकमधील राजकीय व्यवस्थेतून तसेच असाद यांच्या सीरियातील समस्यांमधून होताना दिसते. अमेरिकेने इराकमधून बाहेर पडताना इराकमधील ‘बाथ’ या सद्दाम हुसेननी मांडलेल्या इराकी विचारप्रणालीविरुद्ध मोहीम सुरू केली. इराकचे नवीन सरकार हे शिया पंथाचे सरकार होते. ज्यांनी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील बाथ साम्यवादी पक्षाच्या घटनांवर सत्तेपासून दूर ठेवले. इराकमध्ये सुन्नी जनतेवर होत असलेल्या अत्याचाराविरुद्ध लढण्यासाठी सद्दाम हुसेनच्या लष्करातील अधिकारी तसेच तिक्रित प्रांतातील सुन्नी गट एकत्र येऊन त्यांनी नवीन सरकारविरुद्ध लढा पुकारला. हा लढा म्हणजे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक(आयएसआय)ची सुरुवात होती. तो अल कायदाशी संबंध ठेवून होता. मार्च २०११ मध्ये सीरियात डेट्टा येथे स्थानिक पातळीवर झालेल्या उद्रेकाविरुद्ध सीरियात असाद सरकारने लष्कराचा वापर करून ते बंड मोडून काढले. त्या बंडाला पाठिंबा हा त्या प्रदेशातील तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया तसेच कतार या सुन्नी सत्तांकडून होता. सीरियातील पसरत चाललेली यादवी ही असाद विरुद्ध सुन्नी गट यांच्यात होती. पुढे सीरियातील हे सुन्नी गट आणि इराकमधील आयएसआय हे एकत्र आले. त्यातून निर्माण झालेला आजचा आयसिस लढा हा सुन्नी इस्लामिक राजवट निर्माण करण्यासाठीचा लढा मानला जातो. त्याला ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड लेव्हांट’ असेही संबोधले जाते. लेव्हांट हे सीरिया व इराक प्रदेशाला असलेले फ्रेंच नाव आहे. पुढे अल कायदा आणि आयसिस यांची फारकत झाली आणि अबु बक्र अल बगदादी याने आयसिसचे नेतृत्व घेतले.
पाश्र्वभूमी
पश्चिम आशियातील या घडामोडींची पाळेमुळे ही वसाहतवादानंतरच्या घटनाक्रमात बघता येतात. इराक व सीरियातील ब्रिटिश सत्ता संपल्यानंतर तसेच सीरिया व लेबनॉनमधील फ्रेंच सत्ता संपल्यानंतर सुरुवातीला या राज्यात लोकशाही सत्ता स्थापन झाल्या. परंतु, अंतर्गत कलहामुळे या सर्व ठिकाणी लष्करी राजवटी आल्या. त्यात इजिप्तचादेखील समावेश होतो. पुढे इस्रायलला सामोरे जाताना या राष्ट्रांनी अरब ऐक्य, अरब राष्ट्रवाद आणि साम्यवादाचा पुरस्कार केला. बाथ (अर्थ : पुनरुज्जीवन) समाजवादी विचार त्याचाच भाग होता. सीरियात असाद यांनी आणि इराकमध्ये सद्दाम हुसेन यांनी याच संकल्पनांचा वापर केला. त्यात या राज्यांनी स्वत:ला ‘सेक्युलर’, समाजवादी व आधुनिक करण्याचा प्रयत्न केला. इथे राजकीय स्वातंत्र्य नव्हते. परंतु, अल्पसंख्याक तसेच स्त्रियांच्या हक्कांबाबत जागरूकता होती. लष्करी राजवटीचा वापर करून एक प्रगत राष्ट्र म्हणून सद्दाम हुसेन यांनी अल्पसंख्याक सुन्नी गटाचे नेतृत्व करून बाथ पक्षाच्या आधारे सत्ता राखली. सीरियात असाद यांनी त्याच धोरणांचा वापर करीत अलविट्झ या शिया पंथीय गटाचे नेतृत्व करीत बहुसंख्य सुन्नी प्रजेवर राजवट केली.
या दोन्ही ‘स्थिर’ राजवटींना पहिला धक्का बसला, तो २००३ च्या इराक युद्धामुळे. या युद्धानंतर अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांना बाजूस करून इराकच्या राज्यव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यात सद्दाम हुसेन किंवा बाथ पक्षाशी संबंधित असलेल्या लष्करी किंवा नागरी कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना काढून टाकले गेले आणि लोकशाही व्यवस्था निर्माण करण्याच्या अट्टहासाने शिया गटाकडे सत्ता दिली गेली. या व्यवस्थेत सुन्नी गटाला संपूर्णत: बाहेर ठेवल्यामुळे असंतोष निर्माण झाला. तसेच शिया सरकारच्या दडपशाही कारभारामुळे उद्रेक निर्माण झाला. त्या उद्रेकाचे नेतृत्व सुरुवातीला अफगाणिस्तानमध्ये लढा करून आलेले अबु मुसान झरकावी यांनी केले. त्यांच्या संघटनेला ‘अल कायदा इन इराक’ असे संबोधले गेले होते. पुढे २००६ साली झरकावी यांच्या मृत्यूनंतर त्या गटाला इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक (आयएसआय) या नावाने ओळखले जाऊ लागले. सीरियात हफीझ असाद यांच्यावर १९८२ मध्ये हल्ला झाला, तेव्हा त्याचा बदला सीरियन फौजेने दामा या शहराविरोधात घेतला. दामा शहर हे मुस्लीम ब्रदरहूडचे एक महत्त्वाचे केंद्र होते. त्या घटनेनंतर ही संघटना काही काळ शांत राहिली. परंतु, आपल्या विचारांचा प्रसार मात्र चालू ठेवला. पुढे २००३ च्या इराक युद्धानंतर मुस्लीम ब्रदरहूड पुन्हा सक्रिय झालेली दिसते. २०१०नंतर ‘अरब स्प्रिंग’चे वारे वाहू लागले. त्याचा प्रभाव सीरियन राजकारणावरदेखील दिसतो. असादविरुद्धच्या लढय़ात सुन्नी इस्लामिक गट एकत्र येत गेले आणि तेथे यादवी सुरू झाली. असाद यांनी राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून काही धर्मगुरूंना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो असफल राहिला.
आयसिस
अनधिकृत सूत्रांचा दाखला घेतला, तर आज आयसिसकडे इराक व सीरियाच्या ४० टक्के प्रदेशाचा ताबा आहे. त्यात इराकमधील दियाला, निनेव्ह आणि मोसूल तसेच सीरियाला लागून असलेल्या दीरेझ झोर व राक्का यांचा समावेश आहे आणि सीरियातील अलेप्पो आणि हस्साकेह यांच्यावर काहीसा ताबा आहे. कोबानी हे कुर्द जनता असलेले शहर हे हस्साकेहमध्ये येते. आयसिसने स्वत:ला ‘इस्लामिक स्टेट’ किंवा कलिफेट म्हणून जाहीर करून स्वत:कडे इस्लामिक धार्मिक नेतृत्व घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आयसिसचा लढा हा अल कायद्याच्या लढय़ापेक्षा वेगळा आहे. अल कायदाने पाश्चिमात्य राष्ट्रांना लक्ष्य केले होते. त्यात विचारसरणीविरोधात तो लढा होता. आयसिसचा प्रयत्न हा सर्व इस्लामिक गटांना त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आणणे हा आहे. त्यांनी कुर्द तसेच यहुदींचा केलेला छळ आणि त्यांच्यावरील अत्याचार हा त्या आयसिसचा लढय़ाचा भाग आहे.
विरोध
आयसिसची खरी झळ कुर्द जनतेला जाणवते. कुर्द वांशिक गट हा इराक, सीरिया तसेच तुर्कस्तानमध्ये आहे. इराकमध्ये त्यांना मर्यादित प्रमाणात स्वायत्तता आहे. आयसिसविरुद्धच्या लढय़ात कुर्द पेशमर्गा लढवय्ये आहेत. त्यांना थोडाफार पाठिंबा अमेरिकेकडून मिळतो. कुर्द लढवय्यांना तुर्कस्तानकडून फारसा पाठिंबा मिळत नाही किंवा तुर्कस्तान अमेरिकेला पण पाठिंबा देत नाही. सौदी अरेबियाच्या धोरणात मात्र फरक झालेला दिसून येतो. इराकी सरकारने सुन्नी घटकांना निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करून घ्यावे, असा सल्ला सौदी अरेबिया द्यायला लागला आहे. तसेच सीरियातील युद्ध हे प्रदीर्घ असेल म्हणूनच असादविरोधी गटातील मवाळ नेतृत्व पुढे येण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. आयसिसच्या लढय़ाची झळ सौदी अरेबियात केव्हा तरी होईल याची जाणीव तेथील नेतृत्वाला झालेली दिसते. पुतिनने असादला पाठिंबा दिला असला, तरी सीरियात जरा काही मार्ग काढता आला तर त्याला रशियाचा पाठिंबा असण्याची शक्यता आहे. त्या मार्गाचा एक भाग हा असाद यांना इतरत्र हलविण्याचा आहे. मात्र हे रशियाचे धोरण अमेरिकेच्या युक्रेन तसेच क्रीमियाबाबतच्या धोरणावर अवलंबून असेल असे वाटते. अमेरिकेला त्या क्षेत्रात नक्की काय साध्य करायचे आहे हे सांगता येत नाही, असे बोलले जाते. ड्रोन विमानांचा हल्ला हा एक अत्यल्प भाग आहे. खरा लढा हा जमिनीवरचा असणार आहे आणि या क्षेत्राबाहेरील सत्तांच्या हस्तक्षेपाने परिस्थिती चिघळेल याचीदेखील जाणीव सर्वाना आहे.
काश्मीरमध्ये आयसिसचे झेंडे तसेच भारतातून अनेक तरुणांनी आयसिसच्या लढय़ात सामील होण्यासाठी जाणे ही भारताच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. भारतासमोरील खरा धोका हा इस्लामिक स्टेटच्या विचारप्रणालीतून निर्माण होतो. त्या विचारप्रणालीमध्ये मने पेटविण्याची जी प्रचंड क्षमता आहे, ते भारतासारख्या बहुत्वतावादी राष्ट्राला आव्हान आहे. आयसिसने निर्माण केलेल्या समस्येला लष्करी बळाच्या आधारे सामोरे जाण्याच्या मर्यादा सर्वच राष्ट्र जाणून आहेत. आयसिसची खरी मूलभूत समस्या काय आहे, यावर यूएईच्या पंतप्रधानांनी केलेले भाष्य महत्त्वाचे आहे. त्यांनी या समस्येचे मूळ पश्चिम आशियाई राष्ट्रांच्या अंतर्गत व्यवस्थेत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्या मते पश्चिम आशियात शांततेसाठी तीन गोष्टी करण्याची गरज आहे. आयसिसच्या लढय़ाला मुख्यत: बौद्धिक पातळीवर सामोरे जाण्याची गरज आहे. या राष्ट्रांमधील शासन व्यवस्था सुधारावी लागेल आणि तळागाळापर्यंत मानवी विकास साध्य करावा लागेल. इथल्या शासन व्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख होऊन सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सुविधा पोहोचवाव्या लागतील. अमेरिकी ड्रोन विमानांचा वापर ही तात्कालिक प्रक्रिया आहे. आयसिसचा सामना हा दीर्घकाळ राजकीय विचारप्रणालींच्या पातळीवर करावा लागेल आणि या लढय़ाची सुरुवात पश्चिम आशियाई सुन्नी राष्ट्रांनाच करावी लागणार आहे.
*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
लेख संग्रह ... 