पुन्हा (महिलांना) मंदिरप्रवेश

सौजन्य – युनिक फीचर्स

प्रार्थनास्थळांत प्रवेश मिळणं हा खरंतर प्रत्येक माणसाचा हक्क. पण स्त्रियांच्याबाबत या सांस्कृतिक हक्कावर अगदी आज;एकविसाव्या शतकातही गदा येताना दिसतेय. महाराष्ट्रात आजही अनेक मंदिरांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश निषिद्ध आहे. ही प्रथा घटनाविरोधी तर आहेच, परंतु स्त्रियांच्या सन्मानाशी आणि स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याशी जोडलेली आहे. महाराष्ट्रातील अशा मंदिरांचा शोध घेऊन लिहिलेला लेख.
(महाराष्ट्र टाइम्स – ३ सप्टेंबर १९९५)

——————————————————————————–

केरळच्या पश्चिम तटावर साबरीमल या गावी भगवान अय्यप्पाच्या मंदिरात अजूनही स्त्रियांना प्रवेश नाही. या रूढीची तिथल्या नारीमुक्ती आंदोलनाने नुकतीच दखल घेतली आहे. अनेकांचा विरोध असूनही मंदिरप्रवेशाची चळवळ तिथे सुरू करण्यात आली आहे. मंदिरप्रवेशाचा प्रश्न खरं तर जुना ‘पर्वती सत्याग्रहाबरोबर महाराष्ट्रापुरता हा प्रश्न संपला असं आपण मानतो. सामाजिक सुधारणा चळवळीच्या एका टप्प्यावर साने गुरुजी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांपासून शूद्रांसाठी अन्याय्य ठरणारी जातिव्यवस्था नाकारणा-या डॉ. आंबेडकरांपर्यंत सर्व नेते मंदिरप्रवेशाची चळवळ महाराष्ट्रात लढवत होते. ब्राह्मणांच्या राजकीय वर्चस्वाविरुद्ध भूमिका घेणार्‍या ब्राह्मणेतर चळवळीनेदेखील हा प्रश्‍न महत्त्वाचा मानला होता.

जातिव्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या सामाजिक विषमतेचं प्रतीक म्हणून या प्रश्नाकडे तेव्हा पाहिलं गेलं. आज नव्याने जाणवू लागलेल्या सामाजिक विषमतेच्या परिणामांचा सामना करताना पुन्हा एकदा मंदिरप्रवेशाच्या चळवळी’ची गरज निर्माण झाली आहे.

मंदिरात प्रवेश नाही

स्त्रियांना प्रवेश नाकारणारी हिंदूंची अशी फारशी मंदिरं नसावीत असा कुणाचाही प्रथमदर्शनी समज होऊ शकतो. परंतु तो गैरसमज आहे. स्त्रियांना प्रवेश नाकारणारं पुण्यातलं एक महत्त्वाचं मंदिर म्हणजे ओंकारेश्वराचं मंदिर. पुण्याच्या मध्यवस्तीत असलेलं हे मंदिर बरंच पुरातन आहे. मंदिराचं एकूण बांधकाम आणि रचना ‘देखणी’ या सदरात मोडावी अशीच आहे. या मंदिरात स्त्रियांना जाता येतं. परंतु गाभा-यामध्ये जाऊन शिवलिंगाचं मात्र दर्शन घेता येत नाही. सोवळं किंवा धूतवस्त्र नेसलेल्या कुणाही ब्राह्मणाला आणि मंदिराच्या पुजा-याला आतमध्ये प्रवेश आहे. काही वर्षांपूर्वी ब्राह्मणेतर मंडळींनी सक्तीने या मंदिरात जाण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु स्त्रियांना अघापही गाभा-याचे दरवाजे बंदच आहेत. इतर ठिकाणच्या शिवमंदिरात स्त्रियांना जाता येत असताना केवळ याच मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश का नाही? मंदिराचे पुजारी श्रीकृष्ण गाडे आणि संदीप गाडे याविषयी सांगतात, ‘ओंकारेश्वराचं मंदिर हे स्मशानातलं मंदिर आहे. स्मशानातल्या शंकराजवळ पार्वतीलाही मंदिरात प्रवेश निषिद्ध आहे. स्त्रिया सर्वसाधारणत: स्मशानात जात नाहीत. पुण्याच्या वैकूंठ स्मशान भूमीतही शंकराचं मंदिर आहे. या मंदिरात मात्र स्त्रियांना जाता येतं, असं संबंधितांशी बोलल्यावर लक्षात आलं.’

आजवर कधीच प्रवेश दिलेला नाही का, या प्रश्नावर संदीप गाडे म्हणतात की, जेव्हा नदीच्या पुराचं पाणी गाभा-यात शिरतं तेव्हा स्त्रियांसह सर्वांनाच मुक्त प्रवेश असतो. परंतु अशी वेळ फारशी येत नाही. गंमत म्हणजे या मंदिराची मालकी आणि विश्वस्तपद हे एका स्त्रीकडेच आहे. आनंदीबाई लोणकर हे त्यांचं नाव. सुप्रसिद्ध संस्कृत तज्ज्ञ आणि कोशकार सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव यांच्या या दूरच्या नातेवाईक. स्त्रीची मालकी आणि विश्वस्तपद हे मान्य होऊ शकतं, मग तिचं मंदिरात जाणं का मान्य होत नाही, या प्रश्नावर पुजारी म्हणतात की, वारसाहक्काचा मुद्दा वेगळा आणि मंदिरप्रवेशाचा मुद्दा वेगळा. याउपरही दांडगाईने कुणी प्रवेश केलाच तर जागृत देव त्याला बरोबर शिक्षा करतो. पूर्वी एका ब्राह्मणेतर गृहस्थाने जबरदस्तीने मंदिरप्रवेशाचा प्रयत्न केला तर त्याचे डोळेच गेले, असं सांगितलं जातं. एकूण काय तर एका स्त्रीकडेच मालकी असणार्‍या मंदिरात स्त्रियांना आजही प्रवेश नाही.

ओंकारेश्वराच्या मंदिरात किमान गाभा-यापर्यंत तरी जाता येतं. परंतु पुण्याजवळच्या दिवे घाटावरच्या कानिफनाथ मंदिराच्या परिसरातही स्त्रियांचा वावर वर्ज्य आहे. पुण्याजवळ नारायणपूर आणि बोपगाव या दोन ठिकाणी भाविकांची गर्दी असते. यातलं नारायणपूर हे दत्ताचं ठिकाण आहे तर बोपगावात कानिफनाथाचं मंदिर आहे. कानिफनाथ हे नवनाथांपैकी एक आहेत. ही दोन्ही दैवतं जागृत समजली जातात. तशी भाविकांची श्रद्धा आहे. यातही कानिफनाथांच्या मंदिराचा विशेष असा की तिथे सर्व धर्मांचे पुरुष जाऊ शकतात. दिवेघाटातील एका टेकडीवर हे मंदिर आहे. या मंदिराचं वैशिष्ट्यं असं की, प्रत्यक्ष गाभा-यात जाण्यासाठी साधारणपणे दीड फूट उंच आणि तितकाच रूंद असा मार्ग आहे. कितीही जाड माण्ाूस सरपटत गाभा-यात जाऊ शकतो. ही कानिफनाथांचीच कृपा आहे, असा भाविकांचा विश्वास आहे. सरपटत गेलं की आतमध्ये आठ ते दहा माणसं उभी राहू शकतील एवढी जागा आहे. सभोवतालचा निसर्ग, मंदिराजवळचे मोर यामुळे एक पर्यटनस्थळ म्हणूनही हे ठिकाण प्रसिद्ध आहे. कानिफनाथांच्या समाधीशेजारीच जालिंदरनाथांची समाधीही आहे. या मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश का नाही याविषयी मंदिराच्या प्रमुखांनी काहीही माहिती सांगण्यास नकार दिला. ‘तुम्ही गुरुवारी या, तुम्हाला सर्व माहिती मिळेल’ असं सांगून ते जे पसार झाले ते पुन्हा आलेच नाहीत. परिसरातल्या काही जणांना आम्ही या प्रथेबाबत विचारलं, तेव्हा एक भाविक म्हणाले, ‘कानिफनाथ हे नवनाथांपैकी आहेत. त्यांना स्त्रियांचा वावर खपणं शक्यच नाही. त्यांचा जन्मही स्त्रीपासून न होता हत्तीच्या कानातून झाला आहे. जालिंदरनाथही तसंच असल्यामुळे त्यांच्या समाधीस्थानीही स्त्रियांना जाता येत नाही.’

टेकडी चढून आपण वर गेलो की, मुख्य मंदिराचं प्रांगण लागतं. तिथेच स्त्रियांना या दोन्ही ठिकाणी प्रवेश निषिद्ध असल्याबाबतची पाटी पाहून हा नियम किती कडक आहे, याची कल्पना येते. मंदिराच्या परिसरात पुरुष मंडळी मुक्कामासाठी राहू शकतात; परंतु स्त्रियांना अघापही तशी परवानगी नाही. पूर्वी एका स्त्रीने सक्तीने मंदिरात जाण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याचा परिणाम म्हणून ती स्त्री निपुत्रिक झाली, त्याचप्रमाणे एका माणसाने दरवाजातून डोके आत घालण्याऐवजी पाय घातले आणि तो अडकून बसला; शेवटी त्या माणसाला कापून काढावं लागलं, असं एका भाविकाने सांगितलं. हे स्थान इतर ठिकाणासारखं नाही; इथे दांडगाई करून उपयोग नाही, असंच बहुतेक भाविकांचं मत दिसलं.

कानिफनाथ हे ब्रह्मचारी आणि यती असल्यामुळे स्त्रियांच्या बाबतीत एवढे कडक असावेत. हिंदू धर्मातली अशीच दुसरी कडक देवता म्हणजे कार्तिकस्वामी. शंकर आणि पार्वती यांचा पुत्र आणि देवांचा सेनापती म्हणून ही देवता प्रसिद्ध आहे. पुण्यातल्या पर्वती या टेकडीवर कार्तिकस्वामींचं मंदिर आहे. या मंदिरातही काही वर्षांपूर्वीपर्यंत स्त्रियांना प्रवेश नव्हता. या संदर्भात देवदेवेश्वर संस्थान, ‘पर्वती’ ट्रस्टचे एक प्रमुख विश्वस्त मनोहर जोशी यांना विचारलं, तर ते म्हणाले, ‘आपल्या धर्मात अशी श्रद्धा आहे की, स्त्रियांनी कार्तिकस्वामींचं दर्शन घेतलं की वैधव्य येतं. त्यामुळे हा मंदिरप्रवेश निषिद्ध आहे. आम्ही कोणत्याही स्त्रीला मंदिरात जायला बंदी केलेली नाही. परंतु स्त्रियाच जात नाहीत.’

दक्षिणेकडे कार्तिकस्वामी मुरूगन आणि सुब्रह्मण्यम या नावाने प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्रातल्या ब्रह्मचारी कार्तिकस्वामीला तिथे मात्र दोन बायका आहेत. मुरूगन हे दाक्षिणात्य लोकांचं आराध्य दैवत असल्यामुळे पर्वतीवरच्या कार्तिकस्वामीला मोठया संख्येने इथले दाक्षिणात्य भाविक जातात. पर्वतीवरच्या या कार्तिकस्वामीला जरी स्त्रियांना जाता येत असलं, तरी नाशिकच्या कार्तिकस्वामी मंदिरात आणि जेजुरीच्या खंडोबाच्या मुख्य मंदिराच्या पिछाडीस असलेल्या कार्तिकस्वामीच्या देवळात स्त्रियांना जाता येत नाही. कोकणात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत शंकराची जी स्वयंभू मंदिरं आहेत, तिथे स्त्रियांना जाता येत नाही. चिपळूण शहरातील गांधारेश्वर आणि त्याच तालुक्यातील स्वयंदेव, या दोन्ही शिवमंदिरांत स्त्रियांना प्रवेश नाही. गुहागरचं कार्तिकस्वामीचं मंदिर, मालवण तालुक्यातील धामापूर येथील देवीचं मंदिर आणि देवगड तालुक्यातील कोटकामते देवीचं मंदिर या अन्य मंदिरांमध्येही स्त्रियांना प्रवेश नाही. गुहागर परिसरातच विंध्यवासिनी देवीचं मंदिर आहे. या देवीशेजारी कार्तिकस्वामीची मूर्ती असल्यामुळे स्त्रियांना याही मंदिरात प्रवेश नाही. कोकणाप्रमाणेच मराठवाड्यातील मारुतीच्या काही मंदिरांमध्येही स्त्रियांना जाण्यास मज्जाव आहे.

महाराष्ट्रातील बहुतेक मंदिरात स्त्रियांना सर्वत्र संचार असला, तरी मंदिरातल्या काही ठिकाणी स्त्रियांना वावरता येत नाही, अशीही काही उदाहरणं आहेत. त्यापैकी एक आहे जेजुरीच्या खंडोबाचं मंदिर. खंडोबाच्या मंदिरात सर्व जाती-धर्माच्या स्त्री-पुरुषांना मुक्त प्रवेश आहे. मंदिराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराच्या डाव्या हाताला एक चौथरा आहे. या चौथ-यावरच खंडोबाची ढाल-तलवार ठेवलेली आहे. या चौथ-यावर स्त्रियांना बसता येत नाही. मात्र तशी पाटी इथे लिहिलेली नाही. मंदिराच्या पुजा-यांनी याबाबत सांगितलं, ‘दर महिन्याच्या प्रतिपदेला देवांना या चौथ-यावरच आंघोळ घातली जाते. स्त्रिया मासिक पाळीमुळे अपवित्र असतात. म्हणून त्यांना तिथे बसता येत नाही.’ सामान्यपणे कोणताही भाविक देवाचं दर्शन घेऊन आल्यानंतर मंदिराच्या दारात काही काळ विसावतो. जिथे पटकन विसावण्याची इच्छा व्हावी, असा हा चौथरा आहे. परंतु केवळ ‘अपवित्र’ असल्यामुळे स्त्रियांना बसता येत नाही.

असंच दुसरं ठिकाण आळंदीला आहे. भागवत धर्माचे प्रमुख संस्थापक ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या समाधीचं कुणालाही दर्शन घेता येतं. मंदिराच्या जवळच ‘अजान बाग’ आहे. या बागेत सुप्रसिद्ध अजानवृक्ष आहे. इथे ज्ञानेश्वरीचं पारायण करण्यासाठी लोक बसतात. परंतु या ठिकाणी स्त्रियांना मात्र बसता येत नाही. या पाठीमागेही ‘स्त्रिया अपवित्र असतात’ हेच कारण आहे. जो वारकरी संप्रदाय आध्यात्मिक समतेचा पुरस्कर्ता मानला जातो, त्या संप्रदायात ही विषमता कशी आली हे मात्र कळत नाही.

हिंदू धर्मात ज्या मंदिरात स्त्रियांना जाता येत नाही त्यांची ही काही ठळक उदाहरणं झाली. अशी अनेक उदाहरणं जरा बारकाईने शोध घेतला तर सापडू शकतील. हिंदू धर्माप्रमाणेच मुस्लिम धर्मातही मशिदीमध्ये, कबरस्तानात व दर्ग्याच्या गर्भगृहात स्त्रियांना जाता येत नाही. मात्र सर्वच मुस्लिम स्त्रियांना मशिदीत जाता येत नाही, असं नाही. मुस्लिमांमध्ये शिया, सुन्नी, खोजा, बोहरी असे विविध पंथ आहेत. स्त्रियांच्या मशीद-प्रवेशाबाबत या प्रत्येकामध्ये मतभेद आढळतात. खोजा जमातीत दैनंदिन धर्मकृत्य करणारे दोन पुरोहित असतात. ‘मुखी’ हा मुख्य पुरोहित आणि ‘कामडिया’ हा त्याचा सहाय्यक. या जमातीच्या स्त्रियांना मशिदीत जाता येतं. त्यामुळे स्त्रियांची धर्मकृत्यं या दोन पुरोहितांच्या बायकाच करतात. ‘मुखियानी’ आणि ‘कामडियानी’ असं त्यांना संबोधण्यात येतं. बोहरा स्त्रियांनाही मशिदीत जाण्याची परवानगी आहे. सुन्नी पंथात मात्र स्त्रियांच्या मशीद-प्रवेशाबाबत कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. लहान मुलींना ईदच्या दिवशी मोठ्या उत्साहाने मशिदीत नेलं जातं, परंतु एकदा ती मुलगी मोठी झाली की, तिला प्रवेश बंद होतो. मुस्लिम धर्मातील बुरखापद्धती आणि मासिक पाळीशी निगडित असणा-या पवित्र-अपवित्रतेच्या कल्पना याच्या मुळाशी असाव्यात. स्त्रियांना मशिदीत जायला बंदी असली तरी दर्ग्याच्या परिसरात वावरण्यास वा नमाज पढण्यास त्यांना कोणी अडवत नाही. त्यामुळेच दर्ग्याला जाणा-या भाविकात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांची संख्या जास्त असते. अर्थात दर्ग्यामध्ये मुख्य कबरीपर्यंत स्त्रियांना जाता येत नाहीच. त्यामुळे तिथेही काही प्रमाणात त्यांचा प्रवेश निषिद्धच मानलेला आहे. मशीद प्रवेश आणि दर्गा प्रवेश याबाबतही वेगवेगळे प्रघात दिसतात. इजिप्त, ङ्ग्रान्स,सोमालिया अशा देशातल्या स्त्रिया मशिदीत जाऊन नमाज पढू शकतात. कर्नाटकातही स्त्रियांना दर्ग्यात जाता येतं. मुस्लिम महिलांवरील प्रवेशबंदीला कुराणात कोठेही आधार नाही. नंतरच्या काही हदीसांमध्ये या संदर्भातले उल्लेख सापडतात. खुद्द महंमद पैगंबरांच्या काळात आणि पुढे तिस-या खलिफापर्यंत स्त्रिया मशिदीत जाऊ शकत होत्या असे उल्लेख सापडतात. ही प्रथा नंतर केव्हातरी अस्तित्वात आली असावी.

मुस्लिम स्त्रियांसाठी वर्ज्य असलेलं आणखी एक ठिकाण म्हणजे कबरस्तान. मृत माणूस हा पूर्णपणे नग्नावस्थेत असतो. स्त्रियांनी त्या अवस्थेतला माणूस पाहणं निषिद्ध मानलं जातं. म्हणून त्यांना कबरस्तानात जाता येत नाही. तरीही ‘शब्बे मेहराज ईद’च्या दिवशी सर्व स्त्री-पुरुष कबरस्तानात जातात व आपल्या मृत नातेवाईकांच्या कबरीसमोर प्रार्थना म्हणतात.

ख्रिश्चन धर्मात सर्व स्त्री-पुरुषांना चर्चमध्ये जाता येतं. परंतु अघापही स्त्रियांना धर्मगुरूपदाचा अधिकार नाही. गेल्या वर्षी ‘चर्च ऑफ इंग्लंड’कडे या मागणीसाठी ब्रिटिश महिलांनी आंदोलन केलं होतं. त्यात त्या यशस्वी झाल्या. अर्थात कॅथॉलिक संप्रदायाबाबतीत अघापही कडवी भूमिका घेतो. पुण्यातल्या ‘स्नेहसदन’संस्थेचे फादर जॉर्ज याबाबत म्हणाले की, ‘बायबलमध्ये किंवा येशू ख्रिस्ताच्या शिकवणुकीत स्त्री-पुरुष असा कुठेही भेद नाही. परंतु यहुदी धर्मापासून ख्रिश्चन धर्माची निर्मिती झालेली असल्यामुळे त्या धर्मातील पुरुषप्रधानता या धर्मातही आहे. केवळ परंपरेमुळेच ही प्रथा येशू ख्रिस्ताचे शिष्य सेंट पॉल यांच्या वचनांमध्ये स्त्री-पुरुष विषमतेचे काही उल्लेख सापडतात. परंतु धर्मशास्त्राच्या या प्रथेला काहीही आधार नाही.’

धर्मशास्त्रात आधार नाही
स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशाच्या विरोधाला धर्मशास्त्राचा कोणताही आधार नाही, अशीच नि:संदिग्ध भूमिका हिंदू धर्मशास्त्राच्या अनेक अभ्यासकांनी घेतली आहे. पूर्व मीमांसेचे एक अभ्यासक प्रा. श्रीपाद भट म्हणाले की, ‘उपनयन संस्कार नसल्यामुळे स्त्रियांना जरी वेदाधिकार नसला तरी मंदिरप्रवेश मात्र कुठेही निषिद्ध मानलेला नाही.’वेद आणि धर्मशास्त्राचे एक गाढे अभ्यासक व पुण्याच्या वैदिक संशोधन मंडळाचे माजी संचालक डॉ. त्रिविक्रम धर्माधिकारी म्हणाले की, ‘वेदांच्या काळात मूर्तिपूजाच नसल्यामुळे तेव्हा मंदिरप्रवेशाचा मुद्दा उपस्थित होणं शक्य नव्हतं. ही प्रथा उत्तरकालातली असावी. स्मृतिग्रंथातही याला आधार सापडत नाही. प्राय: ज्या देवता स्मशानातल्या आहेत, यति किंवा ब्रह्मचारी आहेत तिथे तिथे स्त्रियांचा प्रवेश निषिद्ध मानलेला दिसतो. परंतु आज काळ बदलला आहे. अशा स्थितीत स्त्रियांना मंदिरात जाण्यापासून रोखणं गैर आहे, परंतु संबंधित लोकांच्या श्रद्धा आणि परंपरा यांचा विचार करूनच याविषयी काय ती पावलं उचलावीत.’ ज्येष्ठ संस्कृततज्ज्ञ डॉ. म. अ. मेहेंदळे यांनीही याच स्वरूपाची भूमिका घेतली. इतरही काही विद्वानांचं याविषयी एकमत दिसलं. कुराण आणि बायबलमध्येही याविषयी कोणतेही उल्लेख सापडत नाहीत. एकूणात कोणतंही धर्मशास्त्र या रूढीच्या बाजूने नाही, असंच दिसतं. त्यामुळेच इथे एक प्रश्न उपस्थित होतो की, धर्मशास्त्रात कोठेही आधार नसताना ही प्रथा अस्तित्वात का आली किंवा समाजाने ती का स्वीकारली?

स्त्री संघटनांची भूमिका
धर्मशास्त्राने प्रत्यक्ष पाठिंबा न दिलेल्या या रूढी मोडून काढण्याची जबाबदारी साहजिकच स्त्री संघटनांवर येते. महाराष्ट्रात आजवर स्त्री चळवळीने स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशबाबत नेमकी काय पावलं उचलली आहेत? याविषयी काही प्रमुख स्त्री कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली. नारी समता मंचच्या विघा बाळ म्हणाल्या की, ‘आजवर तरी स्त्री चळवळीने हा प्रश्न कधी उचलून धरलेला नाही. आम्ही स्वत: पुरोगामी आणि नास्तिक असल्यामुळे मंदिरात जाता न येणं हा प्रश्नच आम्हाला फारसा महत्त्वाचा वाटला नाही. परंतु ती आमची चूक होती. यापुढच्या काळात आम्ही ती चूक दुरुस्त करू.’ समाजवादी महिला सभेच्या ज्येष्ठ नेत्या अनुताई लिमये, जनवादी महिला संघटनेच्या विनया देशपांडे यांनीही अशीच भूमिका घेतली. अनुताई लिमये म्हणाल्या,‘स्वातंत्र्यपूर्व काळात मंदिरप्रवेशाचा प्रश्न हाती घेणं शक्य नव्हतं. परंतु नंतरच्या काळात तो प्रश्न हाती घ्यायला हवा होता. तथापि, चळवळीने त्याकडे दुर्लक्षच केलं.’ हा प्रश्न महत्त्वाचा असूनही चळवळीने तो का महत्त्वाचा मानला नाही, असाच बहुतेक कार्यकर्त्यांच्या समोर प्रश्न होता. ब-याच कार्यकर्त्यांना ही मंदिरं नेमकी कोणती हेही ठाऊक नव्हतं.

मुस्लिम स्त्रियांचे प्रश्‍न सातत्याने मांडणा-या रजिया पटेल म्हणाल्या, ‘मी जेव्हा सिनेमा बंदीचं आंदोलन हातात घेतलं, तेव्हा मशिदीतल्या प्रवेशाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु त्या विरोधात स्वतंत्र आंदोलन कधी उभं केलं नाही. खरं तर मंदिर किंवा मशीदप्रवेशचा आग्रह धरणं हा एकूणच स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याशी निगडित असलेला मुद्दा आहे. हा प्रश्न घेऊन आंदोलन करावं की नाही हा पुढचा भाग आहे परंतु आजतरी या दिशेने लोकांमध्ये जागृती करणं ही चळवळीची जबाबदारी आहे.’

यापेक्षा काही वेगळे मुद्दे स्त्री आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेच्या डॉ. नीलम गो-हे यांनी मांडले. त्या म्हणाल्या, ‘या प्रश्नावर आम्ही आंदोलन केलेलं नसलं तरी आमच्या अनेक शिबिरांमधून स्त्रीला धर्माने जे दुय्यम स्थान दिलेलं आहे, त्याविषयी चर्चा झालेली आहे. एकमेकींच्या अनुभवाची देवाणघेवाणही झालेली आहे. मला असं वाटतं की, स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाचा प्रश्न हा सुटा काढून बघण्यापेक्षा एकूणच स्त्रीला धर्माने जे दुय्यम स्थान दिलेलं आहे त्या अनुषंगाने बघायला हवा. आम्ही या प्रश्नवर आंदोलन करणार नाही. कारण स्त्रियांचे त्याहूनही इतर महत्त्वाचे प्रश्न आमच्यासमोर आहेत. ज्यांना दुसरं काम नाही त्यांनी हा प्रश्न हातात घ्यावा. त्यांना जर विरोध झाला तर आम्ही त्यांच्या पाठीशी जरूर उभे राहू. तेव्हा व्यक्तिगत पातळीवरच स्त्रियांना हा प्रश्न सोडवू घावा किंवा त्यांनी मागणी केली तरच अशा प्रश्नामध्ये लक्ष घालावं.’

‘दुर्गावाहिनी’ या जहाल संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्याच्या संयोजिका अलका परुळेकर म्हणाल्या, ‘स्त्रियांना अशा पद्धतीने मंदिरप्रवेश नाकारणं चुकीचंच आहे. स्त्री ही काही उपभोगाची वस्तू नाही. स्त्रीचं एक रूप माता हेही आहे आणि आम्हाला तेच रूप महत्त्वाचं वाटतं. ‘दुर्गा’ या आदिशक्तीचं नाव धारण करणारी आमची संघटना या प्रथेच्या विरुद्ध आहे. यासाठी रूढी, परंपरा मोडाव्या लागल्या, काहींचा रोष पत्करावा लागला तरी चालेल.’आपली आक्रमक प्रतिक्रिया त्यांनी नोंदवली खरी परंतु त्या ज्या परिवारातील आहेत त्या परिवाराची या संदर्भातील भूमिका पाहता त्यांचा हा आक्रमकपणा कितपत टिकतो याची शंका वाटते. परिवारातील पुरुषांनी विरोधी भूमिका घेतली तर काय करणार असं विचारलं तेव्हा त्या म्हणाल्या की या सर्व गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करावा लागेल आणि एकमतानेच निर्णय घ्यावा लागेल. श्रीमती परुळेकरांनाही हिंदू धर्मात अशी काही रूढी आहे, हे आम्ही सांगेपर्यंत माहीत नव्हतं.

मुद्दा आहे सांस्कृतिक हक्कांचा
महाराष्ट्रातल्या स्त्री चळवळीकडून आजवर हा प्रश्‍न असा दुर्लक्षित राहिला आहे. आजही अनेक स्त्रीवादी गट हा प्रश्न महत्त्वाचा मानायला तयार नाहीत. बहुतेकांना मंदिरांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश नाही हेही माहीत नाही. आजवर धर्माने विषमतेचीच भलावण केल्यामुळे, धर्मसुधारणा घडवण्याऐवजी त्याला संपूर्ण नकार देण्याचाच विचार पुरोगामी चळवळीत प्रधान दिसतो. उलट धर्म हा प्रमुख सांस्कृतिक आधार मानून काम करणा-या मंडळींनीदेखील आजवर या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केलेलं दिसतं. प्रत्यक्षात हा प्रश्न केवळ धर्मांतर्गत सुधारणेचाही नाही. बहुसंख्य स्त्रियांच्या एकूण सांस्कृतिक जीवनाशी त्याचा संबंध आहे. म्हणूनच त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जातिव्यवस्थेचं समर्थन करणारा हिंदुधर्म डॉ. आंबेडकरांनी संपूर्णपणे नाकारला. तरीही बहुसंख्य दलित समाजाच्या भावजीवनाचा विचार करून त्यांनी मंदिरप्रवेशाचा प्रश्न राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला होता. स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशाबाबतदेखील हाच मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. केवळ धार्मिक नव्हे तर बहुसंख्य स्त्रियांच्या सांस्कृतिक भावजीवनाशी संबंधित प्रश्न म्हणून त्याकडे पाहावं लागेल. उदाहरणार्थ मासिक पाळीशी निगडित अपवित्रतेची भावना केवळ धार्मिक क्षेत्रात नव्हे तर सर्वदूर आढळते. स्त्रियाही याच भावनेतून स्वत:चं दुय्यम स्थान अधोरेखित करतात. म्हणून मंदिरप्रवेश हा स्त्रियांच्या सांस्कृतिक हक्कांशी संबंधित प्रश्न बनतो. धर्मसुधारकांनी याकडे लक्ष वेधलंच पाहिजे. मात्र धर्माला नकार देणा-यांनीही याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असं वाटतं. केरळातील घटनाही या अर्थाने बरंच काही सांगून जाते.

(युनिक फीचर्स)

सत्य (साईबाबांना) स्मरून सांगायचे तर..

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, सौजन्य – लोकसत्ता ndabholkar@rediffmail.com

शंभराहून अधिक देशांत स्वत:चा आध्यात्मिक व आíथक पसारा असणाऱ्या सत्यसाईबाबांचे निधन झाले. अत्यंत सामान्य ग्रामीण कुटुंबातून आलेल्या. तेलुगू भाषाच बोलता येणाऱ्या आणि स्वत:च्या राज्याच्या सीमा क्वचितच ओलांडणाऱ्या बाबांच्या प्रभावाचा हा विस्तार थक्क करणारा आहे. हजारो खेडेगावांना िवधन-विहिरी, पंचतारांकित दर्जाच्या शिक्षण संस्था, त्याच तोडीची नि:शुल्क आरोग्य व्यवस्था देणारी इस्पितळे अशा अनेक सेवासुविधा सत्यसाईबाबांच्या ट्रस्टमार्फत पुरविण्यात येतात. त्यांची एकूण मालमत्ता ४० हजार कोटी ते एक लाख कोटी रुपये एवढी महाप्रचंड असल्याचे अंदाज आहेत. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, झगमगते सितारे, सेलिब्रेटींचे सेलिब्रेटी मानले गेलेले क्रिकेटचे परमेश्वर अशा असंख्य लोकांचा समावेश सत्यसाईबाबांच्या भक्तगणांत आहे. गेल्या तीन-चार दशकांत सत्यसाईबाबांनी असंख्य वेळा आपल्या भक्तसमुदायासमोर चमत्कार केले. विभूती, रुद्राक्ष, सोन्याची अंगठी, चेन, भारी घडय़ाळे इत्यादी वस्तू त्यांच्या रिकाम्या हातात अवकाशाच्या अथांग पोकळीतून आपोआप येत होत्या. भाविकांना त्यांचा प्रसाद मिळत होता.

चमत्कार करण्याची शक्ती ही परमेश्वराने मला बहाल केलेले ‘व्हिजिटिंग कार्ड’ आहे असे ते सांगत. ‘मानवी उद्धारासाठी पाठवलेला महापुरुष तो हाच’ याची खूण जनसामान्यांना पटावी यासाठी जगन्नियंत्याने दैवीशक्तीचा आविष्कार घडवणारे हे चमत्कार करण्याची अद्भुत शक्ती त्यांना बहाल केली आहे, असा त्यांचा दावा होता. ते जाहीरपणे सांगत की, ‘माझ्या अमर्याद शक्तीचा केवळ मर्यादित बाह्य़ आविष्कार म्हणजे ‘चमत्कार’. अशा काही उच्च दर्जाच्या शक्ती आहेत की, त्यांच्या मार्फत तुम्ही आपल्या मनातून संकल्पाने वा शुभेच्छेने वस्तू निर्माण करू शकता. (माझ्यासारखा) जो मनुष्य ईश्वरीशक्तीनुसारच काम करतो त्याच्या बाबतीत या शक्ती संपुष्टात येण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्याच्या मार्फत साक्षात ईश्वरीशक्तीच काम करीत असते. ज्याच्यापासून वेद निघाले त्या माझ्या आध्यात्मिक वैभवाच्या तुलनेत माझे चमत्कार हे प्रचंड हत्तीवर बसलेल्या चिलटाप्रमाणे आहेत.’ हे सर्व प्रतिपादन आजच्या वैज्ञानिक जगाचा मूलाधार असलेल्या कार्यकारणभावाला रद्दबातल ठरवणारे आहे. याबाबतचे ‘सत्य’ शोधले तर? परंतु याबाबतच्या शास्त्रीय तपासणीची सर्व आव्हाने सत्यसाईबाबांनी संपूर्ण दुर्लक्षित केली. म्हणूनच त्यांच्या दु:खद निधनाबाबत संपूर्ण सहवेदना दाखवूनही काही प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक वाटते. कृपया तो औचित्यभंग मानला जाऊ नये.

या देशातील बहुतेकांची मानसिकता ही चमत्कारशरण असते. सामान्यपणे असंभव, अशक्य, अतक्र्य वाटणाऱ्या घटनांस अगर कृतींस चमत्कार म्हटले जाते. चमत्कार करणाऱ्या व्यक्तीबद्दल लोकांच्या मनात प्रचंड आदर, पूज्यभाव आणि श्रेष्ठत्वाची भावना असते.बाबांच्या चमत्कारावरील विश्वास हा खरे तर प्रचितीचा भाग नसतो; तर श्रद्धेचा मामला असतो. ज्या बाबावर त्याच्या अनुयायांची श्रद्धा असते, त्याला स्वत:चे कल्याण बाबांच्या हातांत सुरक्षित आहे याबद्दल नि:शंकता असते. लहान मुलांची आपल्या आईवडिलांवर जशी श्रद्धा असते, तसाच हा प्रकार आहे. ज्ञानेंद्रियांपलीकडच्या सत्याचा – परतत्त्वाचा स्पर्श झालेल्या या महापुरुषांच्या खाणाखुणा कोणत्या? ही असामान्य माणसे दोन प्रकारे सामान्यांपेक्षा वेगळी असतात असे मानले जाते. एक तर त्यांच्याकडे दैवी सामथ्र्य असते, विज्ञानाचे नियम लागू नसल्याने ते चमत्कार करू शकतात. अशी व्यक्ती जे भविष्य वर्तवते, ते खरे ठरते. तिने उच्चारलेला शब्द आपोआप सत्य बनतो. अथवा दुसरे म्हणजे, अशा व्यक्ती पराकोटीच्या सद्वर्तनी, सद्गुणी, सज्जन असतात. त्यांचे जीवन हे वेगळ्या पातळीवरचे जीवन असते. तुकाराम, विनोबा, गाडगेबाबा ही या स्वरूपाची उदाहरणे आहेत. वरील दोन्ही स्वरूपांच्या खाणाखुणा शोधण्याचे अजब आकर्षण बहुतेकांना असते. त्या मानसिकतेतून तपासणीला तयार नसणाऱ्या, चिकित्सेला नकार देणाऱ्या श्रद्धेचा जन्म होतो. चमत्काराला बळी पडणारे हे मन एका मानसिक गुलामगिरीला जन्म देत असते. भारतीय समाजाची जडणघडण मुळातच दैववादावर आधारलेली आहे. कोणतीही लहानमोठी संकटे हे लोकांना नशिबाचे भोग वाटतात. दैवी शक्तीमुळे चमत्कार करणारा बाबा यातून आपली सुटका करील, अशी लोकांची (अंध)श्रद्धा असते.

सर्व चमत्कार सिद्धीमुळे शक्य होतात, पण त्या सिद्धींचा मोह टाळावा, त्या क्षुद्र आहेत असे साधुसंतांचे, धर्मपरंपरेचे मत आहे. ज्यांच्याजवळ निखळ नतिक धर्मभावना आहे, ते नेहमीच चमत्कार करण्याच्या विरोधात राहिले आहेत. जो माणूस चमत्कार करून शिष्य गोळा करतो त्याचा संतवाङ्मयात धिक्कार केला आहे. हातातून सोन्याच्या साखळ्या सहजपणे व अनेक वेळा निर्माण करणाऱ्या सत्यसाईबाबांची अद्भुत शक्ती खरी आहे, असे क्षणभर मानूया. मग स्वाभाविकच असा प्रश्न पडतो, की देशाचा कर्जबाजारीपणा हटवण्यासाठी आणि भारताला सुवर्णभूमीचे पूर्ववैभव प्राप्त करून देण्यासाठी काहीतरी करावे असे त्यांना कधीच कसे वाटले नाही? बंगलोर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, ज्येष्ठ गांधीवादी व शास्त्रज्ञ एच. नरसिंह राव यांनी सत्यसाईबाबांना काटेकोरपणे चमत्कार तपासण्याच्या केलेल्या तिन्ही विनंत्यांना साधी पोचही का देण्यात आली नाही? बाबांनी सोन्याची अंगठी देताच तीच मूठ मिटून तत्क्षणी त्यातून बाबांना रस गुल्ला देणाऱ्या सुप्रसिद्ध जादूगार पी. सी. सरकार यांना धक्के मारून बाहेर का काढण्यात आले? हातातून भक्तांना सोन्याची चेन पंतप्रधान नरसिंह रावांच्या उपस्थितीत देत असताना ती बाबांच्या हातात स्मृतिचिन्हाखालून भक्ताने कशी हस्तांतरित केली याचे स्वच्छ-स्पष्ट चित्रीकरण उपलब्ध असताना त्याबद्दल बाबांनी मौन का बाळगले? चमत्कार करणारे आणि तो भक्तिभावाने स्वीकारणारे हा एक सिद्ध-साधकांचा खेळ आहे. चमत्कार करणाऱ्या बाबाकडे लोक कशाला जातात? वासना आणि स्वार्थ सोडावयाचा असतो, उदात्त व पवित्र व्हावयाचे असते, म्हणून क्वचितच कोणी बाबाकडे जातात. त्यांपकी प्रत्येकाला काही ना काही आधार वा लाभ हवा असतो. आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, मोक्ष, मुक्ती, विश्वाचे नियंत्रण करणारी अलौकिक शक्ती आहे व ती अवतार घेते या सर्व कल्पना या देशातील बहुसंख्यांच्या मनात पक्क्या असतात. स्वाभाविकच चमत्कार करू शकणारा बाबा हा साक्षात् परमेश्वराचा अवतार आणि प्रारब्ध बदलू शकणारा तारणहार वाटतो. बाबा-बुवा यांच्या बुवाबाजीचे वाहक बनलेल्या चमत्कारांना विरोध केला की संतांनी केलेल्या चमत्कारांचा दाखला देण्यात येतो. शेकडो वर्षांपूर्वी ज्या बाबी घडून गेल्या असे सांगण्यात येते, ज्यांचा कसलाही पुरावा उपलब्ध नाही, त्यामुळे शास्त्रीय तपासही अशक्य आहे. अशा चमत्कारांबद्दल जणू काही ते सत्यच आहेत अशी अभिनिवेशाची भूमिका खरे तर घेतली जाऊ नये.

चमत्कारावर विश्वास ठेवणे आणि ते करणाऱ्या बाबांना मान्यता देणे यातील मुख्य तोटा हा की, अशी माणसे प्रयत्न आणि पुरुषार्थ यांवरचा स्वत:चा विश्वास गमावतात, इतरांनीही तो गमवावा असे वातावरण तयार करतात. चमत्कारांच्या बाबतीत ही पलायनवादी भूमिका अधिक ठळकपणे दिसते. चमत्कारांचे माहात्म्य वाढण्याचे अनेक तोटेच व्यक्तिगत व सामाजिक जीवनात दिसतात. अशा परिस्थितीत खरे तर चमत्काराची शास्त्रीय चाचणी देण्याची जबाबदारी तसा दावा करणाऱ्या बाबा-बुवांवर द्यावयास हवी. त्यामुळे घटनेत नागरिकाचे कर्तव्य सांगितलेला वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजेच कार्यकारणभाव सोडून कोणताही चमत्कार घडत नाही, याची प्रचीती मिळेल. माणसाचे सर्वात प्रभावी हत्यार म्हणजे त्याची बुद्धी. ‘बुद्धीने तपासेन आणि सिद्ध होईल तेच मानेन’ हीच शास्त्रीय दृष्टिकोनाची प्रतिज्ञा असते. ती विसरल्याशिवाय चमत्कारावर विश्वास ठेवताच येत नाही. आपल्या इच्छांच्या पूर्ततेसाठी, ‘अज्ञाताचे दर्शन कोणामार्फत तरी चमत्काराच्या दैवी सामर्थ्यांने होते असे मानून त्याच्यापुढे नतमस्तक होणे ही गोष्ट माणूस नक्कीच टाळू शकतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोन शैक्षणिक धोरणातील महत्त्वाचा गाभा, घटक आहे, महत्त्वाचा म्हणून मूल्यशिक्षणात समाविष्ट आहे, तो किती थेटपणे चमत्काराच्या विरोधात उभा आहे हे विद्यार्थ्यांना समजावले जात नाही. संस्कारित करणे तर दूरच राहिले. चमत्कारांना सत्य मानणे आणि कोणतीही शंका उपस्थित न करता चमत्कारांना शरण जाणे ही मानसिक गुलामगिरीची सुरुवात असते. बाबांनी दिलेल्या चिमूटभर अंगाऱ्याने स्वत:च्या सर्व अडचणी दूर होतील व सर्व मनोकामना पूर्ण होतील अशी (अंध)श्रद्धा ती विभूती लाभलेला भाविक बाळगतो. ज्या चमत्कारामुळे बाबा अंगारा निर्माण करतो त्यामुळेच कार्यकारणभाव मोडीत काढणारे दैवी सामथ्र्य त्याला प्राप्त होते. हे कसे शक्य आहे, हा प्रश्न विचारणे पाखंडाचे लक्षण ठरते. त्यामुळे संबंधित संतप्त होतात. याचे कारण चमत्काराच्या प्रभावाने निर्माण झालेली मानसिक गुलामगिरी माणसाची बुद्धी दुबळी, पांगळी आणि आंधळी करते. माणसाचे व्यक्तिमत्त्व मोडून पडते. बाबा, बुवा, स्वामी, महाराज यांच्या कथित अलौकिक शक्तीच्या हातांत स्वत:ला सोपवून व्यक्ती मोकळी होते.

चमत्काराचा वादग्रस्त मुद्दा उभा करून बाबांच्या अफाट सेवाकार्याकडे दुर्लक्ष केले जाते असा एक आक्षेप असतो. बाबांनी शाळा, दवाखाने वगरे गोष्टी उभ्या केल्या हे खरेच आहे, चांगलेही आहे. पण या स्वरूपाची असंख्य काय्रे याहीपेक्षा फार मोठय़ा प्रमाणावर कोणतेही राज्य शासन वा केंद्र शासन करतच असते. त्याचे कौतुक नसते, कारण लोकांच्या करातून मिळालेल्या पशांतूनच हे सारे घडवले जाते. अब्जावधी रुपयांचा अखंड ओघ येत असेल तर काही सेवाकाय्रे त्यातून उभी राहणारच. असंख्य सेवाकाय्रे करणाऱ्या सरकारला सामान्य नागरिक प्रश्न विचारतो, चिकित्सा करतो, पाच वर्षांनी पदच्युतही करू शकतो. तो त्याचा अधिकार मानला जातो. बाबांच्या ट्रस्टला अफाट देणग्या मिळण्यात त्यांच्या चमत्काराचा नि:संशय वाटा आहे. मग त्या चमत्कारांना प्रश्न विचारणे, त्यांची चिकित्सा करणे यामुळे बाबांचा अधिक्षेप का मानला जातो? कोणतेही बाबा कितीही ‘सत्य’ असले तरी व्यवस्थापरिवर्तनाबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. माणसाला माणसाशी प्रेमस्वरूप जोडणे हे चांगलेच आहे, पण येथील जातिव्यवस्था, विषमतेची दरी, भ्रष्टाचार, भ्रूणहत्या, क्षणाक्षणाला हे प्रेमस्वरूप उद्ध्वस्त करत असते. त्याच्याबद्दल फक्त मौनच कसे बाळगले जाते?  त्यातच भक्ताचे परमकल्याण असल्याचा पुकारा असतो. बाबाचा प्रत्येक शब्द हेच ब्रह्मवाक्य व नतिकता असते. स्वत:च्या चरणी रुजू होणाऱ्याचे सर्व कल्याण करण्याची ग्वाही दिलेली असते. अट फक्त एकच असते, बुद्धी वापरायची नाही. त्यामुळेच विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाचे केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील बाबांचे चमत्कार अद्भुत दैवीशक्तीचा आविष्कार म्हणून पाहू शकतात.  स्वत:च्या मर्यादेत माणुसकीच्या आधारे प्रामाणिकपणे व धर्याने जगणे यातच माणसाची प्रतिष्ठा आहे. स्वत: चमत्काराच्या भूलभुलयापासून दूर राहणे, इतरांना मानसिक गुलामगिरीपासून दूर ठेवणे यातच जीवनाची सार्थकता आहे. ती ओळखावयास हवी, जोपासावयास हवी.

मेळघाटातलं जोडपं!

सुधीर गाडगीळ, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

लग्नाच्या वेळी डॉ. रवींद्र कोल्हेंच्या चार अटी होत्या. रोज 40 किलोमीटर पायी चालण्याची तयारी हवी. चारशे रुपयांत महिनाभराचा संसार खर्च भागवता आला पाहिजे. पाचशे रु पयात रजिस्टर्ड लग्न करायचं आणि स्वत:साठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी हवी.

———————————————————————————-

दादरच्या विवेकानंद लॉजमध्ये अचानक एका अनोख्या जोडप्याची गाठ झाली. पिवळसटपर मळखाऊ लेंगा, खादीचा जाडाभरडा गुरू शर्ट. मधूनच पांढुरकेपण डोकावणारी दाढी. डोक्‍यावर बारीक कापलेले पण रीतसर, कंगवा न फिरवलेले केस. रापलेला वर्ण. डॉ. रवींद्र कोल्हे “एम.डी.’ असतील असं चुकूनही न वाटणारे डॉक्‍टर. डोळ्यांत मात्र कर्तृत्वाची च मक आणि बोलायला लागल्यावर जाणवणारा इंग्रजीचा सराईत वापर. सामाजिक सेवा करण्याची अंतःकरणापासून तळमळ.

सोबत स्मिता ताई, डॉ. रवींद्र कोल्हेंची बायको. निळ्या काठाची पांढरी सुती साडी. कपाळी काळ कुंकू, अंगावर दागिना सोडाच; पण मंगळसूत्र नाही. मुळात नागपूरच्या “महाल’ भागात, गडकरींशेजारी माहेर. होमिओपॅथी (ऊकच) उत्तम प्रॅक्‍टिस. कन्स्लटिंग रूम, रात्री दहापर्यंत पेशंटची गर्दी. माहेरचं- आई-वडिलांचं म्हातारपणातलं शेवटचं लेकरू. त्यामुळे बं धन नसलेलं. “गाणं’ घेऊन बी.ए. मग एल.एल.बी. मग 10 वीच्या मार्कावर “डीएचएम’ केलेलं. रवींद्र कोल्हेंशी लग्न केलं आणि सगळं सोडून कुपोषणग्रस्त मेळघाटातलं “बैरागड’ गाठलेलं.

लग्नानंतरची दोन वर्षे “सेटल’ होण्यातच गेली. चुलीवरचा स्वयंपाक करायला लागल्या. जमीन सारवायला शिकल्या. केरोसिनच्या कंदिलाच्या उजेडात काम करायची सवय लावून घेतली. उघड्या बाथरूममध्ये जावं लागलं. पंख्याचा पत्ताच नव्हता. त्यामुळे “फार उकडतंय’ म्हणण्याचेही चोचले करून चालणार नव्हते. चिखल-माची, वावटळ, धूळ, कृमी कीटक. डासांचा आसमंत! पण चिडचिड करणं शक्‍य नव्हतं. कारण जाणीवपूर्वक स्वेच्छेनं स्वीकारलेला जोडीदार. त्याचं समाजकार्य. त्याचा झोपडीतला संसार दार नसलेल्या झोपडीतच दवाखाना सुरू केलेला. आजही 2011 गवतानं साकारलेल्या झोपडीतच मुक्काम.

लग्नाच्या वेळी डॉ. रवींद्र कोल्हेंच्या चार अटी होत्या. (1) रोज 40 किलोमीटर पायी चालण्याची तयारी हवी. (2) चारशे रुपयांत महिनाभराचा संसार खर्च भागवता आला पाहिजे. (3) पाचशे रुपये फीत रजिस्टर्ड लग्न करायचं आणि (4) स्वत:साठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी हवी.
स्मिता कोल्हे सांगतात, की फार पूर्वी माझ्या अंगावर पांढरे डाग होते. त्यामुळे “लग्न’ हा प्रश्‍नच होता. डी.एच.एम. करून विवेकानंद केंद्र चालवावं. आरोग्य सेवा करावी असं मनात होतं. डॉ. विलास डांगरे या नागपुरातल्या “होमिओपाथ’कडे पाच वर्षे काम केलं. आणि “महाल’ भागात स्वत:ची प्रॅक्‍टिस चालू केली. खूप प्रतिसाद मिळाला. एवढे पैसे कधीच पाह्यले नव्हते. दार लावून घेऊन, पैसे पसरून कौतुकानं पाहत बसायची. गाडी झाली. कन्सल्टिंग रूम झाली. मग लग्नाचा विचार सुरू झाला. माझा पैसा आणि प्रॅक्‍टिस पाहून लग्न करायला तयार असणारी मुलं मला मान्य नव्हती. छात्र युवा संघर्ष वाहिनीचे वारे मनात घोंघावत होते. आपणच चहा-पोहे घेऊन, पाह्यला आलेल्या मुलासामोरं जायचं, मला मान्य नव्हतं. स् वत:शीच स्वत:चा संघर्ष सुरू झाला. घरी इथेच विरोध सुरू झाला. सुभाष काळे नावाचा मित्र होता. रवीचाही तो मित्र. पण रवीच्या “कडक अटी’ माहीत असल्यानं त्याने रवीला आणि मला परस्परांबद्दल विचारलेच नाही. पिंपळ गावात संवाद ग्रुपतर्फे ग्रामस्वच्छता आरोग्यसेवा शिबिर होतं. तिथं त्याला (रवीला) पाह्यलं. परस्पर नातेवाईक मित्रांनी आमच्या लग्नाचं सुचवलं. रवीनं उलट तपासणीच घेतली. नागपुरातल्या सेटल कन्सल्टिंग रूमला कुलूपच घालून “बैरागड’ला येऊन, कशा स्थितीत, कशी कोणासमवेत डॉक्‍टर करायची ते पाहा आणि मग निर्णय घ्या, असं सुचवलं.”

त्या वेळी रवीची पार्श्‍वभूमी काय होती?

डॉ. रवी म्हणाला, “”माझा जन्म शेगावचा. अकरावी-बारावीला वर्ध्याला होतो. त्यामुळे वाचनातून गांधीसंस्कार मनावर रुजलेले म्युनिसिपालिटीच्या शाळेत शिकलेलो. एदलाबादकर आणि वाघ या दोन सरांचा प्रभाव मनावर! ज्या दिवशी सरांच्या पायात चपल नसतील तेव्हा त्या वाटेत. गरजूला दिलेल्या, असणार, याची आम्हाला खात्री असे. विचारलं तर सर म् हणत, अरे, ती उन्हात जळत्या पायानं चाललेली पोरं आणि आपण सायकलवर. नाही. मग दिल्या तिला चपला! सरांचं हे प्रतिबिंब मी माझ्यात पाहत होतो. रामकृष्ण मिशनमुळे आध् यात्मिक विषय वाचनात येत. “खेड्यात जा’ हे गांधीविचार, आपल्याला जमेल, असं पक्क वाटू लागले. त्या सरांच्या सहवासात माझं व्यक्तिमत्त्व घडत गेलं.”

“”1978-82 मध्ये एम.बी.बी.एस. झालो. सहा महिने नागपुरात आणि सहा महिने पारशिवनी ग्रामीण रुग्णालयात इंटर्नशिप केली. डोक्‍यात पक्कं, की खेड्यात जाऊनच प्रॅक्‍टिस करायची. गांधी विचारसरणीचे डॉ. उल्हास जाजू भेटले. त्यांनी मला दोन प्रश्‍न विचारले (1) तुला खेड्यात दवाखाना सुरू करायचाय तर बाळंतपण करता येतं का? (2) लहान मुला ंचा न्यूमोनिया एक्‍सरे शिवाय डायग्नोसीस करता येईल? माझं उत्तर “नाही’ असंच होतं. एम.बी.बी.एस. म्हणजे खूप शिकलो, अशी डोक्‍यात हवा होती. डॉ. जाजू म्हणाले, “”खेड्यात जाण्यापूर्वी मुंबईत जा. या दोन्ही विषयांत सहा-सहा महिने “हाऊस जॉब’ करून अनुभव घे. 1984 त (3) मुंबईला आलो. भायखळ्याला राणीच्या बागेजवळच्या रुग्णालयात बाळं तपणाच्या ऑपरेशनचा अनुभव घेतला. तिथं मॅडम दीनू दलाल भेटल्या. त्या म्हणाल्या. तू मुलगा असून “बाळंतपण’ शिकण्यात रस कां? मी म्हणालो खेड्यात त्याची गरज आणि मी खेड्यात जाऊन प्रॅक्‍टिस करणार आहे. डॉ. दलाल खूष झाल्या. कारण त्यांनी त्यांच्या तरुणपणी गुजरातच्या खेड्यात जाऊन चार वर्षे प्रॅक्‍टिस केलेली. त्यांनी मग भरभरून शिकवलं. ”

डॉ. रवी कोल्हे उमेदवारी काळातल्या या डॉक्‍टरबद्दल भरभरून बोलत होते. मध्येच मला “चहा’ मागवला. मी विचारलं की “तुम्हाला चहा?’ दोघे म्हणाले, की कुठलीच सवय लावून घ्यायची नाही. त्यामुळे “चहा’ घेत नाही. माझ्या चहाचा घोट घशाखाली उतरेना.

“”पुढचे दोन-अडीच महिने महाराष्ट्रभर हिंडत असताना एक पुस्तक वाचनात आलं.” डॉ. रवी सांगत होते.. “”त्या पुस्तकाचं नावं होतं. “व्हेअर देअर इज नो डॉक्‍टर’ डेव्हिड व्हर्नर नावाच्या स्पॅनिश मिशनरी डॉक्‍टरनं लिहिलेलं. सर्व भाषांत प्रकाशित झालेलं. त्या पुस्तकाच्या कव्हरवर चित्र होतं. डोलीतून उचलून पेशंटला घेऊन चाललेत. फोटो खाली रस्ता दाखवलेला. त्या रस्त्यावरच्या मैलाच्या दगडावर हॉस्पिटलकडे बाण केलेला. पुढे लिहिलेलं 30 मैल! माझ्या मनात आलं आपणच 30 मैलांत गेलो, तर पेशंटवर लवकर उपचार होतील आणि आत गेल्यावर अमरावती जिल्ह्यातलं धारणी तालुक्‍यातलं “बैरागड’ गाव सापडलं.” मी डॉ. सावजी (सध्या प्रयास-अमरावती), डॉ. दिलीप गहाणकरी आणि प्रेमचंद पं डित. मी आणि गहणकरी बैरागडला 1985 मध्ये गेलो तर तिथली स्थिती कल्पने पलीकडची होती. आम्ही जे मेडिकलला माहीत करून घेतले, त्यापेक्षा वेगळचं चित्र होतं. ट्रिपल आणि पोलिओ पाजले तर ते आजार होत नाहीत; हे शिकलेलं. धर्नुवात, डांग्या खोकल्याचे पेशंट पाहायलाच मिळाले नव्हते. इथं पहिल्याच आठवड्यात शंभर पेशंट डांग्या खोकल् याचे आणि धर्नुवातानं चार नवजात बालकांचा मृत्यू आमच्या डोळ्यांदेखत झालेला. बैलानं शिंग मारलं, आतडी बाहेर काढली, विहिरीत खोदताना हातानं डायनामाईट फुटलेला. अफ ाट रक्तस्राव. असे पेशंटस दारी. मग डॉ. गहाणकरीनं सर्जरी करायची आणि मी प्रिव्हेंटिव्ह स्पेशल मेडिसनकडे लक्ष द्यायचं ठरवलं.”

“”तिथं जाण्यापूर्वी हॉस्पिटल उभारण्याचं स्वप्न होतं. एक शिक्षक भेटले म्हणाले, “”किती गावांसाठी काम करणार? किती वर्षे काम करणार! म्हटलं 40 वर्षे! ते म्हणाले, की तापी, सीपना, खपरा या तीन नद्यांच्या मध्ये असलेल्या बैरागडपुरता आरोग्याचा प्रश्‍न नाही. कुपोषण अनारोग्य ओरिसा, बिहार, म. प्रदेश, उ. प्रदेश. साउथ आफ्रिका सर्वत्र आहे. डॉ. इंगोरे मॅडम पाठक, डॉ. वासुदेवन म्हणाले, की हे काम आपल्या आवाक्‍यातलं नाही. सरकारचं काम. ट्रायबल हेल्थवर काम करा. सरकारला त्रुटी लक्षात आणून द्या. “सर्वांसाठी आरोग्य’ या ब्रीदामुळे सरकार सुविधा पुरवेल. आमचा अभ्यास सुरू झाला. “आरोग्यस्थिती’ हा विषय. सहा वर्षांखालील मुलं, गर्भवती स्तनदा माता यांची आदिवासी धारणी तालुक्‍यातील स्थिती. आमच्या अभ्यासातून “कुपोषण’ हा शब्द फॉर्म्युलेट झाला. बालमृत्यूप्रमाण प्रतिहजारी 200 पेक्षा जास्त होतं. लसीकरण अजिबात होत नव्हतं. आरोग्यविषयक मार्गदर्शन लोकांना न व्हतं. यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी केंद्र, आरोग्य शिक्षण सर्व गावांना मिळावं यासाठी नागपूर पत्रकारांच्या मदतीने, घरात खायला . अंगावर कपडा नाही. घर गळतंय अशी स्थिती. अशी गावातील अनेक घरे. अनारोग्य वाढणारच. त्यात 1993 मध्ये भीषण पाऊस झाला. पाठोपाठ प्रेते दिसतील. इतके भीषण बालमृत्यू घडले. प्रशासनाने गंभीरपणे घेतलं. शरद पवार मेळघाटात आले हा प्रश्‍न समजून घेतला. शरदराव बैरागडला येणार तर तिथं जायला रस्ताच नाही. रस्ता नाही. सुविधा नाही. मग तिथं धान्य नाही. त्यामुळे उपासम ार. कुपोषणामागच्या प्रश्‍नाचे गुंते व्यापक होत गेले. शेती निसर्गावर अवलंबून, कर्जबाजारीपण. सावकारी ताप, वीज नाही. व्यसनाधीनता, अज्ञान, अशिक्षित पण न्यूमोनिया, डायरिया, गोवर वाढत चाललेला. क्षयरोग भीती. उघड्यावर शौचाला. जंतामुळे रक्त कमतरता. या परस्पर प्रश्‍नांच्या गुंतल्यामुळे कुपोषण प्रश्‍न लोंबकळत राह्यलेत.

दरम्यान, डॉ. गहाणकरीनं एम.एस.एफ.आय.सी.एस. करून तो ऑस्ट्रेलियात गेला. आजही तो दर वर्षी मेळघाटात येतो. 100 रुग्णांची सर्जरी स्वखर्चानं करतो. मी एम.डी. केलं. परीक्षेला गेलो. आणि 1988 मध्ये माझ्या कडक अटी मान्य करून मला स्मिताची साथ मिळाली. आम्ही “बैरागड’चं कामासाठी कायमचं निवडले. थोड फार काम अद्याप चालू आहे. लोकांच्या अडचणीत लक्ष घातलं. आरोग्यापलीकडे कुटुंबाशी सख्य जुळलं. डॉ. रवी, स्मिता या जोडप्याची अपेक्षा माफक आहे. “”आम्ही कुपोषणाकडे लक्ष दिले. तसं म ेळघाटातच शिक्षणाकडे लक्ष देणाऱ्या तरुण पिढीतल्या कार्यकर्त्यांची गरज आहे. नुस्त बी.एस.सी ऍग्रीमधील स्पेशालिस्ट होण्यापेक्षा, शेतीपूरक व्यवसाय सुरू व्हायला हवेत. दुसरं म्हणजं सुरवातीला कपडे मळले तर आम्हीही अनइझी व्हायचो. पण इथे सर्वत्र चिखलमाती. वावटळ आली तर धुतलेल्या भांड्यांपासून कपड्यांपर्यंत घरभर धूळ पसरते. तेव्हा पर्याय नाही. आम्ही घाणेरडे राहतो. अशी समजूत करून घेऊ नका. तिसरी गोष्ट म्हणजे खरं तर आम्ही सर्व सामान्य माणसांचे स्नेही. पण प्रत्येक पक्षाला वाटतं आम्ही विशिष्ट राजकीय पक्षाचे. मनातून हा गैरसमज काढून टाका आणि आम्ही सामान्यांना शिक्षण देणं. आरोग्य मार्गदर्शन करणे ही कामं करून त्यांच्यात मिसळतो. तर जराही आमच्याकडे नक्षलवादी मं डळींसारखं यांचं प्रस्थ वाढतंय की काय, या भावनेनं पाहू नका. आम्ही मेळघाटात 1988 पासून पोचलोत. म्हणून तिथे अन्य चळवळ फोफावलेली नाही. शेवटी तळातल्या म ाणसाचा विकास महत्त्वाचा!”

टायरची चप्पल सरसावत. पायजमा-नेहरू शर्टातल्या मेळघाटातल्या गावागावांत पोचलेल्या या जोडप्याला प्रणाम करण्यापलीकडे आपण काय करणार? शक्‍य ती मदत करूया.

नक्षलवाद : बदलते स्वरूप बदलता चेहरा

देवेंद्र गावंडे, सौजन्य – लोकसत्ता

ओरिसामधील मलकानगरीचे जिल्हाधिकारी आर. व्ही. कृष्णा यांचे अपहरण आणि सुटका यामुळे नक्षलवादाचा एक नवा चेहरा समोर आलेला आहे. गेली जवळपास दोन वर्षे नक्षलवादाची नव्याने चर्चा होते आहे. नक्षलवादाचा आज बदलत असलेला चेहरा, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याने नक्षलवादाला घातलेला आळा आणि महाराष्ट्राला आलेले अपयश या सगळ्यांचा घेतलेला हा सखोल वेध. प्रत्यक्ष नक्षलवादग्रस्त परिसराला भेट देऊन नोंदविलेली निरीक्षणे..

————————————————————————————————–

एखाद्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यापेक्षा ती चिघळवत ठेवण्यात आपले राज्यकर्ते व प्रशासन आता पुरेसे अनुभवी झाले आहेत. नक्षलवादग्रस्त छत्तीसगड व ओरिसात फिरतांना नेमका हाच अनुभव येतो. अपवाद फक्त आंध्रप्रदेशाचा. मुळात नक्षलवादाची समस्या बहुआयामी आहे. ते यासाठी की, त्यातून उपस्थित होणारे प्रश्न थेट व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. कुठलीही व्यवस्था कधीच परिपूर्ण व प्रश्न न निर्माण करणारी राहू शकत नाही. त्यामुळे प्रश्न निर्माण होतच राहणार. नेमका तोच धागा पकडून ही चळवळ उभी राहिली. प्रत्यक्षात आज ३० वर्षांनंतर तिचे स्वरूप पार बदलले आहे. जनतेसमोर जातांना व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा आधार घ्यायचा, कधीच यशस्वी होणार नाहीत, अशी स्वप्ने सांगायची आणि प्रत्यक्षात खून व खंडणीसत्र राबवायचे, असे या चळवळीचे सध्या झाले आहे.छत्तीसगडमध्ये आधी १२ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त होते. आता त्यांची संख्या १५ वर जाऊन पोहोचली आहे. गंमत म्हणजे, ही माहिती या राज्याचे मुख्यमंत्री रमणसिंग मोठय़ा अभिमानाने माध्यमांना सांगत असल्याचे दिसले. नक्षलवाद वाढला, हे सांगण्यात अभिमान वाटावा, अशी कोणतीच गोष्ट नाही. तरीही ते का सांगत होते, याचे उत्तर लेखाच्या सुरुवातीच्या वाक्यात तसेच, राज्यकर्त्यांचा या समस्येकडे बघण्याचा दृष्टीकोन कसा बदलत चालला आहे, यात सामावले आहे. नक्षलवादाच्या नावावर केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी कसा आणता येईल, याकडेच सरकारचे लक्ष लागलेले असते, असे मत अनेकजण व्यक्त करतात. आधी निधी, मग त्यातून विकास कामे, नंतर राज्यकर्त्यांची टक्केवारी, असा हा मोठा रंजक प्रवास आहे. गनिमी युद्धात माहीर असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना हे कळत नाही अशातला भाग नाही. म्हणूनच त्यांनीही आता खंडणी वसुलीला जास्तीत जास्त प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. गंमत म्हणजे, आता राज्यकर्ते व नक्षलवादी एका पातळीवर एकत्र आलेले दिसतात. ज्या आदिवासींच्या पिळवणुकीतून या चळवळीचा जन्म झाला त्या आदिवासींना लोकशाहीमुक्त करून नक्षलवाद्यांना दिलासा द्यायचा आहे तर, राज्यकर्त्यांना लोकशाहीच्या माध्यमातून आदिवासींचा विकास घडवून आणायचा आहे. राज्यकर्ते व नक्षलवादी या दोहोंच्या केंद्रस्थानी आदिवासीच आहे. प्रत्यक्षात या आदिवासींचा विकास झाला का, त्यांच्यापर्यंत शासन पोहोचले का, या प्रश्नाचे उत्तर छत्तीसगडमध्ये फिरतांना तरी नाही, असेच येते.

नक्षलवादाच्या नावावर या राज्यात बिजापूर व नारायणपूर असे दोन नवे जिल्हे निर्माण झाले. यापैकी नारायणपूर अवघा दोन तालुक्यांचा जिल्हा. या जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी बरीच विकास कामे सुरू आहेत. दुर्गम भागात मात्र विकासाचा अजिबात पत्ता नाही. दंतेवाडाचे जिल्हाधिकारी आर. प्रसन्ना या भागाची वर्गवारी तीन श्रेणीत करतात. एक जेथे प्रशासनाची पूर्ण पकड आहे. दुसरा जेथे दिवसा प्रशासन व रात्री नक्षलवादी आहेत व  तिसरा जेथे पूर्णपणे नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व आहे. यापैकी पहिल्या भागात विकास कामे दिसतात. दुसऱ्या भागात प्रशासन आहे.तिसऱ्या भागात तर प्रशासन पोहोचलेलेच नाही. त्यामुळे विकास कामांचा धडाका फक्त ३० टक्के भागातच दिसतो. छत्तीसगडच्या प्रशासनात अनेक चांगले अधिकारी आहेत, पण नक्षलवादाच्या मुद्यावर राज्यकर्त्यांच्या धोरणात सुसूत्रता नाही. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी वेगवेगळय़ा पद्धतीने काम करतो, असे बिजापूर व नारायणपूरमध्ये दिसून आले.

वनजमिनीचे पट्टे वाटप हा आदिवासींना दिलासा देणारा प्रकार आहे. मात्र, जेथे प्रशासन पोहोचू शकते अशाच ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी होतांना दिसते. जेथे नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे तेथील दावेच दाखल झालेले नाहीत, असे अधिकारी सांगतात. या राज्यातील रेशनिंगची पद्धत नावाजली गेलेली आहे, त्याचा प्रत्यय फिरतांना येतो. १०२ रुपयात ३५ किलो धान्य एका कुटुंबाला मिळते. त्यातले दहा किलो नक्षलवाद्यांसाठी गावात काम करणारे संगम सदस्य घेतात तर, दहा किलो नक्षलवादी घेतात. केवळ पंधरा किलो धान्य आदिवासींना मिळते. त्यामुळे त्याला पोट भरण्यासाठी जादा दराने धान्य विकत घ्यावे लागते. रेशनिंगच्या धान्यावर नक्षलवादी पोसले जात आहेत, ही बाब जिल्हाधिकारी प्रसन्ना मान्य करतात आणि त्यावर उपाय काय, असा प्रश्नही उपस्थित करतात. नक्षलवाद्यांना रेशनिंगचे धान्य मिळते. त्यामुळे धान्याची गाडी ते कधीच अडवत नाहीत अन् जाळतही नाहीत. नक्षलवादी शाळांच्या इमारती स्फोटात उडवून लावतात म्हणून मग प्रशासनाने पोलीस ठाण्याच्या आजूबाजूलाच शाळा बांधल्या. त्यात शेकडो मुले शिक्षण घेतांना दिसतात, पण दुर्गम भागातील मुलांची संख्या त्यात कमी आहे. त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील मुलांना नक्षलवादी शाळेत जाऊच देत नाहीत.

पाच वर्षांपूर्वी या राज्यात सलवा जुडूमचा जोर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सरकारने या अभियानातून अंग काढून घेतले. त्यामुळे सुमारे एक लाख आदिवासी कुटुंबे अडचणीत आली. त्यातल्या ६० हजार कुटुंबांनी जुडूमचा तळ सोडून पुन्हा गाव गाठले. त्यातील शेकडो कुटुंबप्रमुखांना नक्षलवाद्यांनी ठार केले. ज्यांची मुले विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, अशी सुमारे दहा हजार कुटुंबे तळावरच राहिली. उर्वरित कुटुंबांनी लगतच्या आंध्रप्रदेशात स्थलांतर केले. मधली दोन वष्रे या जुडूमच्या तळावर स्वस्त धान्य देणे सुद्धा बंद झाले, पण आता पुन्हा धान्य मिळायला लागले आहे. जुडूमचे एक नेता महेंद्र कर्मा विधानसभेची निवडणूक हरले. त्यांना हरवण्यात भाजपएवढाच नक्षलवाद्यांचा सहभाग होता. या जुडूमची उभारणी ज्यांनी केली ते के. मधुकरराव आता दंडकारण्य शांती संघर्ष समिती स्थापून पुन्हा लोकांना संघटित करू लागले आहेत. सरकारने आदिवासींना वाऱ्यावर सोडले, पण आम्ही कसे सोडणार, असा त्यांचा सवाल आहे. या नव्या समितीचा भर प्रामुख्याने विकास कामांवर आहे.

केवळ छत्तीसगडच नाही तर, ओरिसातही साऱ्या सुरक्षा दलाची मदार विशेष पोलीस अधिकारी असलेल्या स्थानिक तरुणांवरच आहे. २८ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या या राज्यातील ३० पैकी २४ जिल्हे नक्षलवादग्रस्त आहेत. सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपहरणाने गाजणारा मलकानगिरी हा त्यापैकी सर्वाधिक नक्षलवादग्रस्त जिल्हा. अपहरणाच्या आठ दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी आर. व्ही. क्रिष्णा भेटले तेव्हा सुरक्षा व्यवस्था न घेता फिरणे कसे सोयीस्कर असते, हेच ते सांगत होते. सुरक्षा व्यवस्थेत फिरणे जास्त जोखमीचे आहे, असे ते म्हणत होते. त्यांनी थेट जनतेपर्यंत जाण्याचा धोका पत्करला. आता या घटनेनंतर प्रशासनाचा दृष्टीकोन बदलणार असला तरी राज्यकर्ते मात्र या समस्येकडे अजूनही गंभीरतेने बघत नाही, असे कोरापूट, रायगडा व मलकानगिरी जिल्हे फिरल्यानंतर स्पष्टपणे जाणवते. क्रिष्णा, नितीन जावळे, आनंद पाटील, सचिन जाधव हे तरुण आयएएस अधिकारी धाडस करतात, पण शासन व राज्यकर्त्यांकडून त्यांना फारसे पाठबळ मिळत नाही. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचललेला आहे. पंचायत समितीच्या कार्यालयात जाऊन बीडीओच्या श्रीमुखात भडकावण्यापर्यंत नक्षलवाद्यांची मजल गेली आहे. विजयवाडा ते रांची हा नवा राष्ट्रीय महामार्ग याच भागातून जाणार आहे. चार वर्षांपूर्वी मलकानगिरीत त्याचे भूमीपूजन झाले, पण नक्षलवाद्यांनी कंत्राटदाराला गोळी घालून काम बंद पाडले. तेच नक्षलवादी रायगडा भागात या महामार्गाचे काम होऊ देत आहेत. कारण, दोन कोटीची खंडणी त्यांना मिळाली. खंडणी देण्याची बाब पोलिसांसह सर्वाना ठाऊक आहे, पण रस्ता होतो आहे मग दुर्लक्ष करा, असा पवित्रा सध्या अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. वनजमिनीचे पट्टे वाटपाची प्रत्येक जिल्ह्य़ाची सरासरी सध्या १५ हजार दाव्यांची आहे. संपर्क व्यवस्था व दळणवळण हीच एकमेव बाब नक्षलवादाला मागे सारणारी आहे, हे ठाऊक असतांना सुद्धा ओरिसा सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही.

उखडलेले व खोदून ठेवलेले रस्ते सर्वत्र आढळतात. त्यामुळे बहुसंख्य गावे संपर्ककक्षेच्या बाहेर आहेत. या दोन्ही राज्यात पोलीस विरुद्ध इतर प्रशासन, असा सामना बघायला मिळतो. आम्ही ‘एरिया डॉमिनेशन’ करतो, पण मागाहून प्रशासन येत नाही, असे पोलीस म्हणतात तर, पोलिसांच्या पाठोपाठ प्रशासन नेणे इतकी सोपी गोष्टी नाही, असे महसुली अधिकारी म्हणतात.

संपर्क व्यवस्था नसल्याने जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींचा संबंध केवळ नक्षलवाद्यांशी येतो. त्यामुळे त्यांना ते जवळचे वाटतात. रस्ता झाला तर पोलीस येतील, पण सोबतच शिक्षक येईल, रुग्णवाहिका येईल, बस येईल, असे आदिवासींना सांगणारी यंत्रणाच या दोन्ही राज्याच्या दुर्गम भागात नाही, हे स्पष्टपणे जाणवते. हजारोच्या संख्येत असलेले विशेष पोलीस अधिकारी, प्रशिक्षित जवान, केंद्रीय सुरक्षा दले यांचे जाळे सर्वत्र विणलेले आढळते, पण नक्षलवादाचा प्रभाव कमी झाला, असे कुठेही दिसून येत नाही. जोवर नक्षलवादी चळवळीत राजकीय विचारधारेला महत्व होते तोवर त्यांच्या संदर्भात कोणता पवित्रा घ्यायचा, यावर प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेअंती काही ठोस भूमिका तरी घेता येत होती. आता या चळवळीला खंडणीखोरांची टोळीचे स्वरूप आल्याने काहीच ठरवता येत नाही. त्यामुळे कधी काय होईल, हेही सांगता येत नाही, अशी भावना या दोन्ही राज्यातले सनदी अधिकारी बोलून दाखवतात. या मुद्यावर राज्यकर्ते सुद्धा कधी मार्गदर्शन करीत नाही, अशी खंत हे अधिकारी बोलून दाखवतात. ही चळवळ जशी भरकटली तसा सरकारचा दृष्टीकोनही बदलला. त्यामुळे परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत असल्याचे या दौऱ्यात दिसून आले.

गडचिरोली नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात
केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कानउघडणी करून सुद्धा गडचिरोलीची यंत्रणा काही बोध घ्यायला तयार नाही. पोलीस व सुरक्षा दलांनी घेतलेला बचावात्मक पवित्रा आणि विकासाच्या मुद्यावर जिल्हा प्रशासनाची भलतीकडे सुटलेली गाडी, यामुळे नक्षलवादाचा प्रभाव सतत वाढत आहे. नक्षलवादी गडचिरोलीजवळ असलेल्या पोटेगावात सायंकाळी सहा वाजता येतात. भर चौकात धिंगाणा घालतात, पण पाचशे मीटरवर असलेल्या पोलीस ठाण्यातले जवान जागचे हलत नाहीत. एटापल्ली ते कसनसूर या वर्दळीच्या मार्गावर नक्षलवादी बस अडवतात. प्रवाशांना खाली उतरवतात. बसमध्ये बसून कसनसूरच्या ठाण्याजवळ असलेल्या चौकात जातात आणि पोलिसांच्या नावाने शिमगा करतात. पोलीस साधे प्रत्युत्तरही देत नाहीत. भामरागडजवळच्या मेडपल्ली ठाण्याला नक्षलवादी घेराओ घालतात, वीज पुरवठा तोडतात, गावातल्या कुणाकुणाला ठार करणार, हे ओरडून सांगतात, पण ठाण्यातले जवान साधी गोळी झाडत नाहीत. मोहिमा आखतांना कोणतीही जिवित हानी नको, या अधिकाऱ्यांच्या आग्रही भूमिकेमुळे या जिल्ह्य़ात तैनात असलेले सात हजार जवान सध्या बचावात्मक पवित्रा बाळगून आहेत. गावभेटी, लांब व लघु पल्ल्याची गस्त तीस टक्क्यावर आली आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा नक्षलवाद्यांनी उचलला आहे. नक्षलवादी सध्या गावागावात जाऊन सभा घेत आहेत. त्याची माहिती पोलिसांनी लागलीच मिळत आहे, पण कारवाई शून्य आहे. स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टमचे पालन झालेच पाहिजे, हा उपमहानिरीक्षकांचा आग्रह जवानांना माघार घेण्यास भाग पाडत आहे. त्यामुळे सध्या या जिल्ह्य़ातले जवान तळाची व स्वत:ची सुरक्षा करण्यात व्यस्त आहेत. विचारल्याशिवाय तळाबाहेर पडायचे नाही, ही वरिष्ठांची सूचनाच जवानांना आता महत्वाची वाटू लागली आहे. त्यामुळे युद्धाची भाषाच हे जवान विसरून गेले आहेत.

रोड ओपनिंगचा अतिरेक केला जात असल्याने नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी खास प्रशिक्षित केलेले सी-६० चे जवान रस्ता मोकळा करण्यात व्यस्त आहेत. जनजागरण मेळावे होत आहेत, पण त्यात केवळ भाषणापुरती हजेरी लावण्यात अधिकारी धन्यता मानत आहेत. जनतेशी संवाद संपला आहे. मला गडचिरोलीत काम करायला आवडेल, असे सांगत नियुक्ती मिळवणारे अधिकारीच युद्धाची भाषा व आक्रमकता विसरून गेले आहेत. परिणामी, जवानांचे मनोधर्य खचले आहे. जवानांची एवढी कुमक दिमतीला देऊनही नक्षलवाद्यांवर दबाव का निर्माण करू शकला नाहीत, हा चिदंबरम यांचा प्रश्न अधिकारी सोयीस्करपणे विसरले आहेत. या जिल्ह्य़ात सत्तर टक्के शाळांमध्ये वीज नाही. तरीही ई-विद्या प्रकल्पावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत. रोजगार हमीचा मोबदला देता यावा म्हणून मोठा गाजावाजा करून आणलेल्या बायोमेट्रीक प्रणालीने किती लोकांना मजुरी मिळाली, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दुर्गम भागातले शेकडो रस्ते रखडले आहेत, पण ते पूर्ण करण्यासाठी कोणताही कार्यक्रम प्रशासन आखत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कर्मचारी व डॉक्टरांअभावी आरोग्य केंद्र ओस पडली आहेत.

नक्षलवादाचा बाऊ करून काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोच्या घरात आहे, पण त्यांना शिस्त लावण्याचा प्रकार येथे नाही. उलट, जिल्हा प्रशासन ई-गव्‍‌र्हनंसचा पुरस्कार लागोपाठ कसा मिळेल, याच प्रयत्नात आहे. जेथे साध्या प्राथमिक शिक्षणाची बोंब आहे तेथे संगणकावरून धडे दिले जात आहेत. वनहक्काचे दावे मंजूर झाले, पण प्रलंबित दाव्यांची संख्या लाखावर पोहोचली असतांना त्याकडे लक्ष द्यायला कुणाजवळ वेळ नाही. रेशनिंगचे धान्य बरोबर मिळावे म्हणून लाखो रुपये खर्चून एसएमएस यंत्रणा बसवण्यात आली, पण दुर्गम भागात मोबाईलचे नेटवर्कच नाही, याचा विसर अधिकाऱ्यांना पडला आहे. आदिवासी विकास खात्यात सर्व वरिष्ठांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे आदिवासींना नेमक्या कोणत्या योजनेचा लाभ मिळत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. आदिवासींच्या हितासाठी म्हणून आणण्यात आलेले सारे उपक्रम बाहेरच्या कंपन्यांमार्फत राबवले जात आहेत. या एजंसीजना दुर्गम भागाचा कोणताही अनुभव नसतांना सर्वेक्षणाची कामे त्यांना दिली जात आहेत. कोटय़वधीचा हा खर्च आदिवासींच्या मूलभूत गरजांकडे साफ दुर्लक्ष करणारा आहे. धोका आहे म्हणून उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था घेऊन बसलेले अधिकारी अजून जिल्हाभर दौरे करायला तयार नाहीत.नक्षलवाद्यांवर दबाव निर्माण होऊ शकेल, त्यांच्या जनाधाराला धक्का पोहोचेल, असे काहीही या जिल्ह्य़ात घडतांना दिसत नाही. नक्षलवाद्यांना गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या बाहेर येऊ दिले नाही, हा दावा सुद्धा आता हास्यास्पद वाटायला लागला आहे. नक्षलवाद इतर जिल्ह्य़ात न पसरण्यामागे प्रभावी प्रशासन नाही तर भौगोलिक स्थिती कारणीभूत आहे, हे वास्तव आहे.

आंध्रची चमकदार कामगिरी
आंध्रप्रदेशात प्रवेश केला की, एकदम वेगळे चित्र बघायला मिळते. आंध्र पोलिसांनी केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या मदतीशिवाय नक्षलवादाचा प्रभाव पार पुसून टाकला आहे. आधी या राज्यातील तब्बल २१ जिल्हे या चळवळीने ग्रस्त होते. आता केवळ खम्मस, वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद, विशाखापट्टनम या पाच जिल्ह्य़ातील काही तालुक्यात नक्षलवाद दिसतो. ही चळवळ संपवण्यासाठी केवळ ‘ग्रे हाऊंड’ या प्रशिक्षित जवानांच्या फौजेचाच हातभार लागला नाही तर, पोलीस व इतर सरकारी यंत्रणांनी प्रभावी कामगिरी केल्यामुळेच नक्षलवाद्यांना आता या प्रदेशात जनतेचा फारसा पाठिंबा राहिलेला नाही. आंध्रच्या ग्रे हाऊंडमध्ये सध्या पाच हजार जवान आहेत. ही कल्पना पोलीस महासंचालक के. दुर्गाप्रसाद यांची. त्यांनी केवळ जवानच तयार केले नाहीत तर, त्यांच्या दिमतीला स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा (एसआयबी) उभी केली. मूळ वेतनाच्या ६० टक्के जास्त वेतन घेणाऱ्या या जवानांना ठिकठिकाणी नेमणूक न देता हैदराबादलाच ठेवण्यात आले व गुप्त माहितीच्या आधारावर स्थानिक पोलिसांना अजिबात न कळवता जंगलात मोहिमांसाठी पाठवण्यात आले. ‘कोव्हर्ट’ या मोहिमेंतर्गत तर अनेक जवानांना चक्क नक्षलवाद्यांच्या दलममध्ये पाठवण्यात आले. नंतर दलमच्याच गनिमी पद्धतीने त्यांचा काटा काढण्यात आला. या जवानांनी आदिवासींची भाषा आत्मसात केली. त्यांच्या मदतीला विशेष पोलीस अधिकारी होते. या राज्यात कोण विशेष पोलीस अधिकारी आहेत, हे त्या त्या जिल्ह्य़ातल्या पोलीस अधीक्षकांशिवाय कुणालाच ठाऊक नाही. ही ओळख दडवण्याचा खूप फायदा पोलिसांना झाला. याशिवाय, खबऱ्यांचे जाळे सर्व जिल्ह्य़ात विणण्यात आले. त्यांनी थेट हैदराबादशी संपर्क साधायचा, असे धोरण आखण्यात आले. ग्रे हाऊंडच्या जवानांना १५ दिवस काम नंतर १५ दिवस सुटी देण्याचा निकष कसोशीने पाळला गेला. यात सामील प्रत्येक जवानांना दरवर्षी उजळणी वर्गाला सामोरे जावे लागते. यात जो अनुत्तीर्ण होतो त्याला बाहेर काढले जाते. हे करतांनाच पोलीस व प्रशासनाने दुर्गम भागात रस्त्याचे जाळे विणायला सुरुवात केली.

नक्षलवाद्यांनी अडवणूक केली तर त्यांना खंडणी द्या, पण रस्ता पूर्ण करा, असे तोंडी आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले. त्यामुळे आज या राज्यातील ९९ टक्के गावे रस्त्याने जोडली गेली आहेत.

ज्या आदिवासींना शस्त्राच्या धाकामुळे नक्षलवाद्यांना जेवण द्यावे लागते अशांवर अटकेची कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्याकडून ‘बाँड’ भरून घेण्याची पद्धत सुरू केली. तीनदा ‘बाँड’चे उल्लंघन केले तरच कारवाई केली जाऊ लागली. यामुळे आदिवासींमधला असंतोष कमी झाला. रोड ओपनिंगची पद्धत बंद करण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्यांना फिरण्यासाठी खासगी वाहने देण्यात आली. पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी सुद्धा खासगी वाहन वा बसने दुर्गम भागात फिरला. जनतेचा नक्षलवादावरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ३५ कलावंतांचे ‘कलाजत्रा’ नावाचे पथक प्रत्येक जिल्ह्य़ात निर्माण करण्यात आले. नक्षलवाद्यांना मदत करणारे लोक, त्यांच्या समर्थक संघटना यावर सतत पाळत ठेवण्यात आली. या संघटना किंवा समर्थक जोवर गंभीर गुन्हा करत नाही, तोवर त्याला अटक करण्याचे टाळण्यात आले. पाळतीकडे लक्ष न देणारे अनेक समर्थक नंतर गंभीर गुन्हय़ात अडकले. सामान्य जनतेशी अधिकारी वा कर्मचाऱ्याने चांगलाच व्यवहार करायचा, हा नियम कसोशीने पाळण्यात आला.

नक्षलवाद्यांना मदत करणारी गावे शोधून काढत त्या प्रत्येक गावावर थेट पोलीस अधीक्षकाने लक्ष ठेवावे, असे धोरण ठरवण्यात आले. रोजगार व आरोग्याच्या अनेक योजना प्रभावीपणे राबवण्यात आल्या. गुप्तचर यंत्रणा प्रभावी करण्यासाठी अनेक नवी उपकरणे वापरण्यात आली. आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन करतांना पोलीस विभागाने केलेली प्रत्येक मागणी सात दिवसाच्या आत इतर प्रशासनाने पूर्ण करावी, असे आदेश काढण्यात आले. नक्षलवाद कमी करण्यासाठी संपर्क व्यवस्था व दळणवळण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासोबतच जनतेच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याकडे जातीने लक्ष देण्यात आले.  चळवळीला बौद्धिक खाद्य पुरवण्यात हे राज्य अग्रेसर होते. आताही काही बुद्धीवादी या चळवळीचे समर्थन करतांना दिसतात, पण नक्षलवाद्यांनी जनतेचा पाठिंबा मात्र गमावलेला आहे.

चार वर्षांपूर्वी नक्षलवादी समर्थक संघटनांनी आंध्रच्या सीमावर्ती भागात गुप्तपणे एक सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात जनतेला रोजगार मिळाला, त्यांची आर्थिक क्षमता वाढली, शिक्षणाचा प्रसार झाला, अशी कारणे समोर आली. ही सारी कागदपत्रे पोलिसांनी एका छाप्यात जप्त केली. सध्या नक्षलवादी चळवळीवर पूर्णपणे आंध्रच्या नक्षलवाद्यांचे नियंत्रण असले तरी त्यांना त्यांच्याच गृहराज्यात काहीही करता येत नाही, अशी स्थिती आहे.

’एका दिशेच्या शोधात’

संदीप वासलेकर, सौजन्य – लोकसत्ता

भारताने भविष्याला सामोरे जाण्यासाठी कोणती दिशा निवडायची? आपल्याला नक्की काय व कसे साध्य करायचे आहे? कोणता देश वा कोणती पद्धती आदर्श मानता येईल? हे व अशा प्रकारचे प्रश्न आजच नव्हे, तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विचारले जात आहेत. आजही काहींना वाटते, की भारताने महासत्ता व्हावे. काहींच्या मते तर आपण २०२० साली महासत्ता होऊनसुद्धा! पण महासत्ता होऊन तरी काय करायचे? महासत्ता होण्यासाठी अक्राळविक्राळ लष्करी सामथ्र्य, अण्वस्त्रे- क्षेपणास्त्रे आणि आक्रमकता असावी लागते. मग भले कोटय़वधी लोक भुकेकंगाल, मागासलेले आणि उजाड झालेले का असेनात! काहींना वाटते आपण बलाढय़ ‘हिंदू राष्ट्र’ व्हायला हवे तर काहींना वाटते भारताने समाजवादाचे स्वप्न साकार करावे. अशा अनेक कल्पना.. संदीप वासलेकर, अशी कोणतीच दिशा सांगत नाहीत, कारण ते ‘एका दिशेच्या शोधात’ आहेत. याच नावाचे त्यांचे पुस्तक लवकरच ‘राजहंस प्रकाशन’तर्फे प्रकाशित होत आहे. वासलेकरांचा अभ्यासाचा आणि जगप्रवासाचा, चिंतनाचा आणि संशोधनाचा विषयही तोच आहे, जवळजवळ सर्व जग एकदा नव्हे तर अनेकदा जवळून पाहिलेल्या वासलेकरांचा ध्यास आहे तो भारतच एक आदर्श देश व्हावा हा! पण तो ‘आदर्श’ व्हायचा तर जगातील अनेक देशातील आदर्श पद्धती, तसे चारित्र्य, तसा व्यवहार, तसा समाज निर्माण करावा लागेल. आज जगातील कोणताच देश सर्वार्थाने आदर्श नाही, पण अनेक देशांमधल्या काही बाबी अनुकरण कराव्या अशा आहेत. त्या एका शोधयात्रेतून वाचकांसमोर ठेवायचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आपण ठरवायचे आहे, दिशा कोणती? वासलेकर ‘स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप’ (एसएफजी) या ‘थिंक टँक’चे संस्थापक आहेत आणि जगातील अनेक सरकारांचे सल्लागारही आहेत. त्यांच्या मते भारताकडे अनेक अंगभूत गुण व सुप्त सामथ्र्य आहे; साधनसामग्री व बौद्धिक उंची आहे आणि तरीही आपण गरीब आहोत, अविकसित आहोत, तसेच उपेक्षितही आहोत! गेल्या काही दशकात आपण अर्थकारण आणि हाय-टेक, लोकशाही आणि आधुनिकता यात बरेच काही साध्य करूनही मंजिल अब भी दूर है! तिच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी घेतलेल्या ‘दिशेच्या शोधा’तील एका प्रकरणातील काही भाग..

अमेरिकेत वा अन्य देशांत स्थायिक होण्यासाठी फिरणारी, स्वत:च्या देशाबद्दल नाऊमेद व उदासीन असणारी, गरिबीने लाचार होऊन आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष करणारी, पैशाने श्रीमंत व सत्तेने महान असलेली पण अपरिपक्व अशी मंडळी ज्या समाजात आहेत, तोच समाज मागासलेला राहतो. आपणाला प्रगत व्हायचे आहे, की मागासलेले राहायचे आहे, हे त्या त्या समाजातील लोकांनी स्वत:च ठरविले पाहिजे. (कॅनडात माझा एक मित्र आहे. त्याचे नाव जीम बाल्सीली. सुप्रसिद्ध ‘ब्लॅकबेरी’ ही फोन व दळणवळण सेवा जीमने निर्माण केली. ती अल्प काळात लोकप्रिय झाल्यामुळे चाळीशीतले जीम बाल्सीली अब्जाधीश झाले आहेत. जीम यांनी अब्जाधीश होऊनही आपले छोटेसे वॉटर्लू गाव सोडलेले नाही. त्यांना न्यूयॉर्क अथवा टोरँटोमध्ये स्थलांतर करणे सहज जमले असते; पण त्यांनी वॉटर्लू या छोटय़ा गावी राहूनच आपला पसारा वाढविला, गावाची भरभराट केली. तिथल्या विद्यापीठांना खूप मोठी देणगी देऊन तरुण विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर संशोधन व प्रशिक्षण देणारी संस्था स्थापन केली. त्याशिवाय ज्येष्ठ तज्ज्ञ मंडळींसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर उच्च दर्जाचे संशोधन करण्यासाठी एक नवीन केंद्र स्थापन केले. या दोन संस्थांमध्ये जगभरातील पंडितांना बोलाविले व छोटय़ा वॉटर्लू गावात राहून अभ्यास, लिखाण  संशोधन करण्यासाठी खूप मोठे पगार दिले.

जीमचे हे कार्य पाहून त्यांच्या भागीदाराने पदार्थविज्ञानावर मूलभूत संशोधन करणारी संस्था वॉटर्लू गावात स्थापन केली. तिथे जगातून अग्रगण्य शास्त्रज्ञांना बोलाविले. जीमला व त्याच्या सहकाऱ्यांना आपल्या मुलांचा विवाह शतकातील सर्वात मोठा सोहोळा करण्याची महत्त्वाकांक्षा नसून त्यांना आपले छोटेसे गाव जगातील एक प्रमुख संशोधन केंद्र बनावे, अशी इच्छा आहे आणि त्यासाठी ते पैसा खर्च करीत आहेत.

इस्राएलमध्ये स्टेफ वर्थहाइमर हे सर्वात प्रमुख उद्योगपती आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के उत्पन्न ते त्यांच्या उद्योगात निर्माण करतात. जगप्रसिद्ध वॉरेन बफे त्यांचे अलीकडे भागीदार झाले आहेत. स्टेफना राजधानी तेल अवीव किंवा युरोप-अमेरिकेत धंदा करता आला असता; परंतु त्यांनी इस्राएलच्या मागासलेल्या उत्तर भागात उद्योगनिर्मिती केली आहे. हा विभाग लेबेनॉनच्या सीमेवर आहे. युद्ध झाल्यास स्टेफच्या उद्योगांना धोका आहे; परंतु त्यांचे राष्ट्रप्रेम व मागासलेल्या भागातील युवकांना संधी देण्याची तळमळ एवढी मोठी आहे, की स्टेफना क्षेपणास्त्रांची पर्वा नाही. त्यांच्या कंपनीत रोबोट ऊर्फ यंत्रमानव बराचसा कारभार पाहतात. त्याशिवाय त्यांनी टेफेन औद्योगिक केंद्र निर्माण केले आहे. तिथे होतकरू तरुण उद्योजकांना जागा व सर्व सोयी उपलब्ध करून देण्यात येतात. इतकेच काय  विरंगुळा मिळावा म्हणून आर्ट गॅलरी व संग्रहालयेदेखील केली आहेत.

याशिवाय त्या औद्योगिक केंद्रात स्टेफनी औद्योगिक शाळा उघडल्या आहेत. तेथे १४ ते १८ वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना उद्योगनिर्मितीचे प्रशिक्षण दिले जाते. शिवाय संशोधन केंद्रात सुमारे १८०० इंजिनीअर काम करतात. मी ज्या वेळेस टेफेन औद्योगिक केंद्राला भेट दिली, तेव्हा स्टेफ स्वत: चार तास माझ्याबरोबर प्रत्येक विभागात आले होते; पण कोणत्याही कामगाराने काम सोडून त्यांच्याकडे पाहिले देखील नाही, की कोणत्याही शिपायाने मोठय़ा साहेबांना सलामही ठोकला नाही..

ऑस्ट्रेलियाचे उद्योगपती स्टीव्ह किलेलिया यांनी एक अतिशय यशस्वी सॉफ्टवेअर कंपनी उभारली आहे ते अब्जाधीश झाले. मग त्यांना समजलं, की एक अब्ज काय व दहा अब्ज काय, सर्व सारखेच. म्हणूनच स्वत: स्टीव्ह आपली बरीचशी संपत्ती आफ्रिकेत उपासमारीने बळी जाणाऱ्या गरीब लोकांना जीवदान मिळावे, यासाठी खर्च करतात. शेतीसुधार, पाणीपुरवठा, आरोग्य योजना या प्रकल्पांमध्ये ते मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. त्यांनी काही कोटी डॉलर्स ‘जागतिक शांतता’ या विषयात संशोधन करण्यात खर्च केले आहेत. त्यांची मुले साध्या नोकऱ्या करतात आणि त्याही त्यांच्या कंपन्यांमध्ये नव्हे, तर शाळेत व इतर संस्थांमध्ये.

जॉर्ज सोरोस जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणले जातात. त्यांनी आपली सारी संपत्ती जगात सर्वत्र व्यक्तीस्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्यासाठी खर्च केली आहे. त्याशिवाय जागतिक शांततेचे काम करणाऱ्या ‘इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप’ या संस्थेची उभारणी करण्यासाठीही त्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसाहाय्य केले आहे. या ग्रुपमध्ये १५० संशोधक काम करतात. जगातील ज्या भागात हिंसा असेल, त्या भागाचे ते अवलोकन करतात व दरवर्षी सुमारे शंभर अहवाल प्रसिद्ध करतात.

व्हर्जिन अटलांटिक या विमानसेवेचे संस्थापक व व्हर्जिन म्युझिक या उद्योग समूहाचे प्रमुख रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी ‘दि एल्डर्स’ म्हणजे ज्येष्ठ मंडळी अशी एक संस्था निर्माण केली आहे. त्याची स्फूर्ती त्यांना नेल्सन मंडेलांकडून मिळाली. या संस्थेत दक्षिण आफ्रिकेतील नोबेल पारितोषिक विजेते बिशप डेस्मंड टुटू, अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती जिमी कार्टर, भारतातील ‘सेवा’ या संघटनेच्या संस्थापिका इला भट, युनोचे माजी महासचिव कोफी अन्नान, आर्यलडच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा मेरी रॉबीनसन्स आदी प्रभृती मंडळी आहेत. जागतिक समस्या सोडविण्यासाठी वृद्ध व अनुभवी नेत्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, अशी त्यामागची भूमिका आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन स्वत:च्या व मित्रांच्या खर्चाने या ज्येष्ठ मंडळींच्या बैठका घेतात व प्रसारमाध्यमांद्वारा त्याचा आवाज जगभर पोहोचवितात.
स्टिव्ह किलेलिया यांनी ‘जागतिक शांतता निदेर्शाकाची स्थापना केली. ते दरवर्षी लंडनच्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ वृत्तपत्राला भरघोस देणगी देतात. त्या पैशाने जगातील सर्व देशांचा अभ्यास केला जातो व प्रत्येक देशात शांतता किती आहे, याचे अनेक निकष लावून चाचणी केली जाते. दरवर्षी मे महिन्यात एक अहवाल प्रसिद्ध होतो व त्यात जगातील सर्व देशांचे शांततेनुसार क्रमांक जाहीर होतात.

सुप्रसिद्ध उद्योगपती बिल गेट्स व वॉरेन बफे यांनी आपली सारी संपत्ती सामाजिक कार्यासाठी वाहिली आहे, हे सर्वाना माहिती आहे. रिचर्ड ब्रॅन्सन, स्टिव्ह कलेलिया, जॉर्ज सोरोस, जीम बाल्सीली हे उद्योगपती जागतिक शांततेसाठी गुंतवणूक करतात. त्यात त्यांचा स्वत:चा, समाजाचा देशाचा अथवा त्यांच्या उद्योग समूहाचा काहीही फायदा नसतो. जागतिक पातळीवर विचार करण्यासाठी व्यापक इच्छाशक्ती व वैचारिक उंची असते. हे लोक केवळ पैसा गोळा करण्यामागे, नट-नटय़ांच्या मेजवान्या आणि क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात वेळ व संपत्ती वाया घालवत नाहीत, तसेच बाकीचे उद्योगपती चमकतात म्हणून स्वत:ही प्रसिद्धीमागे धावत नाहीत तर सारे विश्व हे एक शांततामय व्हावे म्हणून मनस्वीपणे प्रयत्न करतात. त्यामुळे प्रसिद्धी त्यांच्यामागे धावत जाते. या कार्यासाठी फारसा खर्च लागत नाही, तर एक जागतिक पातळीवर विचार करण्याची क्षमता असणे आवश्यक आहे. जे उद्योगपती फक्त डोळे मिटून भौतिक यशामागे धावत सुटतात. त्यांना हे जमणार नाही.

हान्स एकदाल हे भारतावर प्रेम करणारे उद्योगपती एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे अध्यक्ष होते. सुमारे ७० देशांत त्यांचा कारभार होता. एकदा माझ्याबरोबर कॉफी पित असताना, फोनवर बोलता बोलता न्यूझीलंडमधील एक कंपनी त्यांनी विकत घेतली. ते एका साध्या घरात राहतात. कधी ‘पेज थ्री’वर येण्याची ते धडपड करीत नाहीत. त्यांची पत्नी सर्वसाधारण महिलांप्रमाणे नोकरी करते. मुलाने अनेक प्रयत्न करून, वडिलांचा कुठलाही वशिला न लावता कशीबशी नोकरी मिळवली. मी त्यांना त्यांच्या साध्या राहणीविषयी विचारले, तर त्यांनी मला टॉलस्टॉयची लिहिलेली एक कथा ऐकवली.

ती अशी, ‘‘एक शेतकरी होता. त्याला कोणीतरी सांगितले, की बाजूच्या गावात जमीन खूप सुपीक आहे. तिथे जमीन घेतली तर तुला खूप कमाई होईल. शेतकऱ्याने तसे केले. काही दिवसांनी त्याला दुसऱ्या काही गावांची माहिती मिळाली. तिथेही त्याने जमीन घेतली. तो अजून श्रीमंत झाला. असे करता करता तो एका गावात आला. तिथला पाटील त्याला म्हणाला, सूर्यास्तापर्यंत या गावाला तू पूर्ण फेरी मारलीस तर तुला सर्व जमीन फुकटात मिळेल; पण फेरी पूर्ण केली पाहिजे. शेतकरी जोरात धावला. त्याला शक्य होईल तेवढी मोठी फेरी मारण्याची त्याची इच्छा होती. जसजशी संध्याकाळ होत आली तसा तो फेरी पूर्ण करण्यासाठी वेगाने धावू लागला. सूर्य क्षितिजावर अस्तास जात असताना त्याची फेरी पूर्ण होऊन तो अनेक मैल जमिनींचा मालक झाला; पण त्याने ही प्रदक्षिणा पूर्ण केली अन् तो धापा टाकत कोसळला व मृत्युमुखी पडला. ग्रामस्थांनी त्याला ६ बाय २ फुटाचा खड्डा खणून पुरले. त्या वेळी पाटील म्हणाले, खरे तर त्याला फक्त एवढय़ाच जमिनीची गरज होती..’’

पूर्वी भारतातही श्रीमंत उद्योगपती सामाजिक कार्यासाठी संपत्तीचा उपयोग करीत. टाटा समूहाने मुंबईत कॅन्सर, पदार्थविज्ञान व समाजशास्त्र या तीन विषयांत संशोधन करणाऱ्या संस्था स्थापन केल्या. त्याशिवाय इतरही अनेक संस्थांना सढळ हस्ते मदत केली. बिर्ला समूहाने पिलानी येथील अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्था, मुंबईतील क्रीडा केंद्र व अनेक इस्पितळे आणि मंदिरे यांना मदत केली; पण हा सर्व भूतकाळ झाला. अलीकडे बजाज उद्योग समूहाने सामाजिक कार्य सुरू ठेवले आहे. ते मुंबई

विद्यापीठात नवीन विभाग उघडण्यासाठी भरघोस मदत करतात; पण अजिबात प्रसिद्धी मिळवत नाहीत. संगणक व्यवसायातील ‘विप्रो’ व ‘इन्फोसिस’ या दोन व्यवसायांनी शैक्षणिक संस्थांना हातभार लावला आहे; पण हे झाले अपवादात्मक. गेल्या २५-३० वर्षांत मानवी समस्यांवर संशोधन करणारी एकही संस्था खासगी मदतीने उभी राहिली नाही. याउलट मेजवान्या, क्रिकेटचे सामने, फॅशन शो व जिथे स्वत:ची जाहिरात करता येईल, अशा गोष्टींसाठी मुबलक पैसा उपलब्ध होत आहे.

या साऱ्यांचे चिंतन केल्यानंतर एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे आंधळी कोशिंबीर खेळत बसण्यापेक्षा डोळे उघडे करून विचार करण्याचीच जास्त गरज आहे. हा खेळ थांबण्यासाठी आपल्याला स्वत:पासून सुरुवात करावी लागेल. आपले विचार, सवयी बदलाव्या लागतील. खासगी आयुष्यात गाडी, बंगला यांच्यासारखा दिखाऊपणा तर राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा सोडली पाहिजे.

पैसा हा एक अद्भुत प्रकार आहे. आपण त्याच्यामागे धावलो तर पैसा आपल्यापुढे काही अंतर ठेवून धावतो. सत्तेचेही तसेच आहे, आपण सत्तेमागे धावलो तर सत्ता फक्त दुरून दिसते. आपल्या हाती येत नाही. यासाठी आपल्याला सामाजिक हितासाठी पोषक असलेल्या अनेक उदाहरणांचेही अनुकरण करावे लागते.

मुश्कील नहीं हैं ये सफर..

भक्ती बिसुरे, सौजन्य – लोकसत्ता

काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम या जिल्ह्यांत सततच्या दहशतवादी कारवायांपायी निराधार झालेली हजारो मुलं आहेत. त्यापैकी मुलींची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. या मुलींना अडनिडय़ा वयात दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागत आहेत. त्या आघातांनी हादरलेल्या या मुली रस्त्यांवर दिशाहीन भटकताना दिसतात. त्यांचे ते भावनाशून्य डोळे पाहून पुण्यातला अधिक कदम हा तरुण कमालीचा उद्विग्न झाला आणि त्यातूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या  ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ म्हणजे ‘खुशीयोंका घर’! या ‘खुशियोंका घर’मध्ये आज काश्मिरातील दहशतग्रस्त भागांतील २० महिने ते २० र्वष वयोगटातील १३३ मुली राहतात. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं या मुलींना मान्य नाही. या मुलींना आसरा देऊन देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम ही संस्था करते आहे..
गेले तीन महिने काश्मीर पुन्हा पेटलंय. दगडफेक, संचारबंदी आणि सततचा खूनखराबा यामुळे या नंदनवनात राहणाऱ्या सामान्यांचे हाल होताहेत. सततच्या अस्थिरतेला लोक कंटाळलेत. तरीही ते हतबल आहेत, कारण अशा परिस्थितीत स्वत:ला घरात कोंडून घेण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. वर्षांनुर्वष भिजत घोंगडय़ासारख्या राहिलेल्या काश्मीर प्रश्नावर अजूनही निर्णय होत नाहीए. अत्यंत पिचलेल्या आणि गांजलेल्या परिस्थितीत काश्मिरी लोक मागच्या पानावरून पुढे आयुष्य रेटत आहेत. जागतिक महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या भारताच्या काश्मीरमध्ये मात्र ‘भय इथले संपत नाही..’ असा प्रकार आजही आहे.

संजय नहार यांचा काश्मीरवरील लेख (‘लोकसत्ता’- रविवार, ८ ऑगस्ट) वाचला. काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जे काही मोजके प्रामाणिक प्रयत्न होत आहेत त्यामध्ये संजय नहार आणि त्यांच्या ‘सरहद्द’ संघटनेचा वाटा मोठा आहे. काश्मिरी मुलांना पुण्यात निवारा देऊन त्यांच्या सर्वागीण विकासाच्या दृष्टीने झटणाऱ्या संजय नहार यांचा काश्मिरी तरुणांना मोठा आधार वाटतो. असे आधारस्तंभ पावलोपावली उभे राहिले तर काश्मीरमधली परिस्थिती लवकरच पालटेल अशी आशा वाटते. काश्मीरमधील जनतेच्या मनात भारताविषयी आश्वासक चित्र उभं करण्यात भारतीय जनतेने- विशेषत: महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा, हा पर्याय खरंच स्वागतार्ह आहे. कारण प्रेम व विश्वास पेरला तर प्रेम आणि विश्वास उगवतोच, याचा अनुभव मी सध्या घेत आहे. पुण्यातील ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ ही स्वयंसेवी संस्था सीमारेषांचे सगळे बंध झुगारून गेली आठ र्वष काश्मीरमधील अनाथ मुलींसाठी काम करते आहे. मी या संस्थेशी जोडली गेल्याला आता दोन र्वष होऊन गेलीत. या अनाथ मुलींशी जुळलेले प्रेमाचे आणि मैत्रीचे बंध दिवसेंदिवस दृढ होत आहेत.

‘दिव्याने दिवा लागतो’ असं म्हणतात. संजय नहार यांनी मराठी युवकांना काश्मीर प्रश्नाची जाणीव करून देण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पुण्यातून इथल्या तरुणांना त्यांनी काश्मीरला नेलं. तिथलं आयुष्य डोळसपणे पाहायला शिकवलं. अशाच एका दौऱ्यात पुण्याचा अधिक कदम हा तरुण काश्मीरला गेला आणि तिथलं भीषण वास्तव पाहून तो स्वतंत्रपणे काश्मीरला जातच राहिला. तिथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करताना त्याच्या एक गोष्ट लक्षात आली-

काश्मीरमधील एकटय़ा कुपवाडा जिल्ह्यात २४,००० पेक्षा जास्त अनाथ मुलं होती. त्यापैकी मुलींची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. ज्या कुपवाडा जिल्ह्यात अक्षरश: राजरोसपणे दहशतवादी कारवाया चालतात, तिथे या दहशतवादापायी हजारो लहान मुली बेघर झालेल्या आहेत. अडनिडय़ा वयात त्यांना दुर्दैवाचे दशावतार भोगावे लागले. माणुसकीचा विसर पडलेल्यांनी या मुलींचा पुरेपूर वापर केला. या आघातांमुळे हादरलेल्या या मुलींनी काश्मीरच्या रस्त्यांवर दिशाहीन भटकायला सुरुवात केली. त्यांचे भावनाशून्य डोळे पाहून तो उद्विग्न झाला आणि त्या कमालीच्या उद्विग्नतेतूनच बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशनच्या ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’ या कल्पनेचा जन्म झाला. ‘बसेरा-ए-तबस्सुम’चा अर्थ ‘खुशीयोंका घर’! आज काश्मीरमधील कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाममध्ये, तसेच जम्मूमध्ये अशी चार ‘खुशियोंका घर’ आहेत. पैकी काश्मीरमधील घरं मुस्लिम मुलींसाठी आणि जम्मूमधील घर काश्मिरी पंडित- अर्थात हिंदू मुलींसाठी आहे! महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यासाठी एकत्रपणे काम करणारी बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन ही एकमेव संस्था आहे.

‘खुशियोंका घर’मध्ये २० महिने ते २० र्वष वयापर्यंतच्या १३३ मुली राहतात. एवढं मोठ्ठं कुटुंब आहे अधिक कदमचं! गौरव कौल, बिपीन ताकवले, अजय हेगडे, प्रिया घोरपडे, सलिमा, रजनी, आकांक्षा अशी तरुण ‘टीम’ अधिकसोबत आहे. आणि या यंग ब्रिगेडला वेळोवेळी अनुभवाचा हात देणारे मोहन अवधी, सुधा गोखलेंसारखी ज्येष्ठ मंडळीही आहेत. शिवाय या प्रवासात भारतीदीदी, तन्वीरभय्यांसारखे लोकही संस्थेत सामील आहेत. काही वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमुळे ते आज या प्रवासात नाहीत, तरी त्यांच्या कामाचं योगदान आणि शुभेच्छांचं पाठबळ आहेच सोबत.

या १३३ अनाथ मुलींसाठी ‘खुशीयोंका घर’ हे आज सर्वस्व झाले आहे. रूढार्थाने जरी ते अनाथाश्रम असले तरी त्यांना अनाथाश्रम म्हणणं मुलींनाच मान्य नाही. यापैकी ३० मुली गेल्या डिसेंबरमध्ये हिवाळी सहलीसाठी पुण्यात आल्या होत्या तेव्हा माझं त्यांच्याशी घट्टमुट्ट गुळपीठ जमलं. मी त्यांची ‘दीदी’ झाले. दोन-तीन तासांतच त्या इतक्या मोकळेपणी बोलायला लागल्या, की माझी आणि त्यांची कित्येक वर्षांची जुनी ओळख असल्यासारखं मला वाटलं.

या मुलींचं काश्मीरमधलं आयुष्य आपण पुण्या-मुंबईतले लोक कल्पनाही करू शकणार नाही इतकं बिकट आहे.  ‘A For AK-47’  आणि ‘B For Blast’  हेच लहानपणापासून मनावर ठसलेलं. कुणाचे वडील त्यांच्या डोळ्यासमोर दहशतवाद्यांच्या गोळीला बळी पडलेत, तर कुणाच्या वडिलांनी परिस्थितीला कंटाळून स्वत:च AK-47 हातात घेतलीय. कुणाचं कुटुंब दहशतवादी आणि लष्कराच्या क्रॉस फायरिंगला बळी पडलंय. प्रत्येकीची कथा आणि व्यथा वेगळी! आणि अशा सगळ्या मुली ‘खुशियोंका घर’मध्ये गुण्यागोविंदाने नांदताहेत. त्या पुण्यात आल्या तेव्हा मी त्यांना जवळून अनुभवू शकले. इथे त्यांच्यासाठी आखलेल्या सगळ्या कार्यक्रमांत त्यांनी हौसेने भाग घेतला. वेळोवेळी त्यांच्याशी झालेल्या संवादातून त्यांचं चौकसपण दिसत होतं. इतकी र्वष काश्मीरमध्ये राहिल्यामुळे आणि अनेक छोटय़ा-मोठय़ा प्रसंगांतून तावूनसुलाखून निघाल्यामुळे की काय कुणास ठाऊक, पण या मुली अकाली प्रौढ झाल्यासारख्या भासतात. त्यांच्या आजूबाजूच्या परिस्थितीवर भाष्य करतानाही त्यांची परिपक्वता थक्क करणारी आहे. ही परिपक्व समज जर मोठय़ा माणसांकडे असती, तर असं आयुष्य या मुलांच्या वाटय़ाला आलं नसतं, ही टोचणी आपल्याला लागून राहते.

त्यांना भेटल्यावर आणि त्यांच्या सहवासात आठ दिवस काढल्यावर एक गोष्ट अगदी प्रकर्षांने जाणवली- शिस्त! लहान मुलींची जेवणं झाल्यावर मोठय़ांनी जेवायचं, ही ‘घर’ची शिस्त इथेही पाळली जात होती. जेवायची वेळ झाल्यावर आधी लहान मुलींना खायला घालून मग मोठय़ा मुली आपली पानं वाढून घेत. ‘घरी’सुद्धा कामाच्या समान वाटण्या आहेत. त्यामुळे कुणा एकीवर कामाचा ताण पडत नाही. म्हणूनच प्रत्येकीला स्वत:च्या जबाबदाऱ्यांचं पुरेपूर भान आहे. आजकाल इन-मिन-तीन माणसांच्या घरातही न सापडणारी शिस्त या १३३ मुलींच्या कुटुंबानं मात्र पुरेपूर जपलीय.

पुण्याहून मुंबई, मुंबईहून कोकण, मग नाशिक, दिल्ली या ठिकाणी या मुली गेल्या. या संपूर्ण सहलीत आपला देश, त्याचा इतिहास, भूगोल आणि संस्कृती याबद्दलची माहिती त्यांनी मनापासून घेतली. प्रत्येक नवीन शिकलेल्या गोष्टीचं अप्रूप त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. त्यांचा पुण्याचा मुक्काम संपत आला तसा ‘दीदी, आप हमारे साथ चलो,’ असा लकडा त्यांनी लावला. पण माझं कॉलेज बुडवणं शक्य नसल्यामुळे त्यांचा हा हट्ट पुरवणं शक्य नव्हतं. मात्र, तरी रोजच्या रोज फोनवर मला माहिती मिळत होती. ‘खुशियोंका घर’मधल्या चार मुली उत्तम फोटोग्राफर आहेत. दिल्लीत एनसीईआरटीने घेतलेल्या स्पर्धेत पहिली चारही बक्षिसं आमच्या या मुलींना मिळाली, तेव्हा तर आनंदाची परमावधी झाली! त्यांच्या फोटोग्राफीचं दिल्लीत प्रदर्शन भरवलं होतं. त्याच्या उद्घाटनाला आणि मुलींना बक्षिसं द्यायला खुद्द किरण बेदी आल्या होत्या. त्यांनी या मुलींशी छान गप्पा मारल्या. त्यांचं भरपूर कौतुक केलं आणि प्रोत्साहनही दिलं. त्या आनंदात चिंब भिजून आणि आयुष्यभर जपता येईलसं संचित सोबत घेऊन मुली काश्मीर घाटीत परत गेल्या. मात्र, त्या परत गेल्या तरी मनानं मात्र दूर गेल्या नाहीत. माझं नियमितपणे त्यांच्याशी फोनवर बोलणं होत असतं. त्यांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टी त्या मला सांगतात. आणि काही कारणानंफोन करणं राहून गेलं तर हक्काने रुसूनही बसतात. शिवाय प्रत्येक फोनमध्ये ‘दीदी, कश्मीर कब आओगे?’ हा प्रेमळ प्रश्न असतोच. वर- ‘कम से कम दो महिने की छुट्टी लेकर आओ दीदी. वहाँ अपने चार घर है, तो चारो घरों में रहने के लिए उतना वक्त तो आपके पास होना ही चाहीए..’ असा आग्रहही! इतकी र्वष मला माझ्या आई-बाबांचं एकच घर होतं, पण आता मात्र ‘अपने चार घर’ म्हणून त्यांनी मला आपल्या मोठय़ा कुटुंबात सामील करून घेतलंय. या घराचं वर्णन करताना मुली एक गाणं म्हणतात..

‘क्यूँ ना हो हमको ये प्यारा
इसके हम है, ये हमारा
भैय्या के मेहेर नजर है ये घर..’

भैय्या म्हणजे ‘अधिकभैय्या’! तो सगळ्यांचाच जीव की प्राण आहे! गेल्या दोन वर्षांत ‘खुशियोंका घर’ व ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’ आणि या मुलींबद्दल भान हरपून बोलणारा अधिक मी अनेकदा पाहिलाय. त्याच्या आयुष्याची सगळी स्वप्नं आता या मुलींच्या भोवती गुंफलीयत. या सगळ्या चिमण्यांना त्याने तळहाताच्या फोडासारखं वाढवलंय. त्यांच्या वेण्या घालण्यापासून ते त्यांना खाऊपिऊ घालण्यापर्यंत सगळं अधिकने केलंय. त्यांच्या अडनिडय़ा वयात तो त्यांची ‘आई’ झाला. कुपवाडा, अनंतनाग आणि बडगाम हे काश्मीरचे तिन्ही जिल्हे अगदी बॉर्डरजवळ. शिवाय तिथं औषधालाही हिंदू माणूस सापडणार नाही. उघडपणे दहशतवाद्यांना आसरा देणारे गावकरी. अशा परिस्थितीत केवळ आपल्यासाठी अधिकभैय्याने जिवाची बाजी लावून इथे राहायचा धोका पत्करलाय, हे मुलींना माहीत आहे. अतिरेक्यांनी त्याचा केलेला ‘पाहुणचार’ही त्यांना माहीत आहे. रोजच्या रोज त्याच्या विरोधात फतवे निघत होते. असंख्य वेळा लोक त्याला मारायला उठले होते. आणि तरीही आपला भैय्या आपल्याला सोडून गेला नाही, याची मुलींना जाणीव आहे. त्याचबरोबर गावकऱ्यांना जशी अधिकच्या निरलसपणाची कल्पना आलीय, तशीच सर्वानी त्याला कशी मदत केलीय, हेही मुलींनी पाहिलंय. आणि म्हणूनच अधिकभैय्या हा त्यांच्यासाठी ‘फरिश्ता’ आहे!

गेले दोन महिने काश्मीरमधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. संचारबंदी, हरताळ, बंद यामुळे शाळा-कॉलेज, ऑफिसेस बंद पडलीयेत. मुलांचं प्रचंड प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होतंय. शिवाय सुरक्षेचा प्रश्न आहेच. आजही काश्मीर घाटीत असंख्य निराधार मुली आहेत. त्यांच्या तुलनेत ‘खुशियोंका घर’मधल्या आमच्या मुलींची परिस्थिती निश्चितच जास्त सुरक्षित आहे. ‘भारत बंद’च्या दिवशी पुण्यात फक्त एक दिवस मला घरी बसून काढावा लागला तेव्हा संध्याकाळी मी किती सैरभैर झाले होते, ते मला आठवलं. मग ही लहान मुलं काय करत असतील? घरात कोंडून घेतलंय सगळ्यांनी- हे फोन केला तेव्हा समजलं. भीती आणि नैराश्याचं सावट सगळीकडे भरून राहिलंय. ‘दीदी, सिर्फ स्कूलही है, जो हमारी जिंदगी में entertainment है.. वो भी बंद रहे, तो हम क्या करे?’ या त्यांच्या प्रश्नावर माझ्याकडे खरंच उत्तर नव्हतं. तरीही काही बोलायचं म्हणून मी केविलवाणा उपाय सुचवला- ‘कोई बात नहीं अगर स्कूल बंद है तो.. आप लोग घरपे बैठके पढाई करो.. खेलो!’ यावर असहायपणे उत्तर आलं- ‘दीदी, हर रोज आजूबाजू में कोई मरता है, सुबह-शाम पुलिस किसी ना किसी को उठाके लेके जाती है. जी नहीं लगता दीदी..’ हे अनुभवाचे बोल! माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. एवढय़ा- एवढय़ाशा मनांवर हे एवढे मोठे आघात झालेत! हे सारं आपल्या विचारांच्या कक्षेपलीकडचं आहे, याची जाणीव झाली. रोज निदान दोन मिनिटं तरी मी त्यांना फोन करायचा, असं शेवटी आमच्यात ठरलं. त्यांच्या होरपळलेल्या आयुष्यात माझ्या फोनने जर त्यांना थोडा गारवा मिळणार असेल तर माझीही हरकत नव्हती. इथल्या वर्तमानपत्रांत किंवा अगदी वृत्तवाहिन्यांवरही आपल्याला फक्त श्रीनगरच्या बातम्या बघायला मिळतात. पण अतिसंवेदनशील असलेल्या कुपवाडा, अनंतनागबद्दल आपण साफ अनभिज्ञ असतो. माझ्या काश्मिरी मैत्रिणींकडून मला तिथल्या परिस्थितीचा ‘ऑंखों देखा हाल’ समजत असतो. सरतेशेवटी आपल्या मुली-मैत्रिणी सुरक्षित आहेत म्हणून ‘खुदा का लाख लाख शुकर’ म्हणून गप्प बसायचं, की काश्मीरचा दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा होत जाणारा प्रश्न ‘रामभरोसे’ सोडून मोकळं व्हायचं, हा प्रश्न आहेच.

राजकीय हेवेदावे आणि मत्सर यांच्या कचाटय़ात सर्वसामान्य जनता आणि लहान मुलं यांची नेहमीच वाताहत होते, हे आपण वर्षांनुर्वष पाहतो आहोत. काश्मीर तरी याला अपवाद कसा असेल? संजय नहार आणि त्यांची ‘सरहद्द’ मिळून काश्मिरी युवकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिवाचं रान करताहेत आणि दुसऱ्या बाजूला ‘बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाऊंडेशन’च्या माध्यमातून अधिकने काश्मिरी मुलींना शिक्षण आणि संस्कार देण्याचं असिधाराव्रत घेतलंय. या मुलींना पुण्यात आणून त्यांना इथे शिकवणं, हे आमच्यासाठी तुलनेनं सोपं आणि कमी जोखमीचं आहे. पण आम्हाला त्यांची काश्मीरशी असलेली नाळ तोडायची नाहीये. कारण त्यांची खरी गरज काश्मीरमध्ये आहे. एक मुलगी शिकली की कुटुंब शिकतं आणि गावाला शिकवतं, असं म्हणतात. आज आम्ही फक्त १३३ मुलींना शिकवतोय आणि सांभाळतोय. पण बुलंद आशीर्वाद आणि शुभेच्छांच्या बळावर आम्ही ही संख्या नक्की मोठी करू, असा विश्वास वाटतो. आमच्या मुली हे गाणं नेहमी म्हणतात-

‘मुश्लीक नहीं है ये सफर,
तेरा साथ मिल जाए अगर..
मैं मोहब्बत की मंजिल को पा लूँ,
प्यार से देख ले तू मुझे इक नजर..’

हाच आशावाद मला काश्मीरबद्दल वाटतो. आपण प्रेमाचा हात पुढे केला तर खरंच- मुश्कील नहीं है ये सफर..

हिंदूंचे जागरण

मंगला सामंत, सौजन्य – लोकसत्ता

अनेक भाषा, असंख्य जाती, त्यामुळे हिंदूंची एकजूट ही मोठी अडचण असावी. त्यामुळे गोहत्या, मंदिर-मस्जिद वाद, हिंदूंचे धर्मांतर हे तकलादू मुद्दे समस्त हिंदूंच्या भावना भडकविण्याची सामायिक शस्त्रे म्हणून वापरले जातात. धर्मांतरामागोमाग लगेच जोडून येणारा विषय म्हणजे ‘हिंदूंचे जागरण!

‘ ‘जागरण‘ म्हणजे काय, ते नेमके कोणी करायचे, या जागरणाचे विषय कोणते असावेत, हे मात्र इतक्या वर्षात हिंदू नेत्यांना स्पष्ट करता आलेले नाही.

——————————————————————————————————————

हिंदूंच्या अनेक भाषा, असंख्य जाती, त्यामुळे त्यांची एकजूट ही हिंदू-धर्मांधाच्या समोरील मोठी अडचण असावी. त्यामुळे एक गोहत्या, दुसरा मंदिर-मस्जिद वाद, तिसरे हिंदूंचे धर्मांतर हे तकलादू मुद्दे समस्त हिंदूंच्या सामायिक भावना भडकविण्याची सामायिक शस्त्रे म्हणून हिंदू नेते वापरताना दिसतात.

प्रत्येक धर्मीयाला आपला धर्म श्रेष्ठ वाटतो. तसा तो हिंदूंनाही वाटतो, पण मग इतक्या श्रेष्ठ धर्मात जातीय तुच्छता ठासून भरलेली कशी?हा प्रश्नदेखील वरील तीन दुरुपयोगी शस्त्रांना धार काढीत राहिल्यामुळे टाळता येतो. शिवाय संधी निर्माण होईल, तसतसा तो तो मुद्दा विकोपास न्यायचा असतो. काही वर्षांपूर्वी एकदम ‘गोहत्या‘ प्रश्न ऐरणीवर आणला गेला होता, पण त्याभोवती फार संख्येने हिंदू गोळा होत नाहीत, हे लक्षात आल्याने, तो मुद्दा सध्या तिसर्‍या क्रमांकावर टाकण्यात आलाय. भाजपाने दिल्लीचे तख्त मिळवले, पण ‘हिंदूंवर या देशात भयानक अन्याय, अपमान होताहेत‘ हे तुणतुणे वाजत तर ठेवायला पाहिजे. मंदिर-मस्जिद वाद आता जुना झाला. त्यामुळे ‘हिंदूंचे धर्मांतर‘ हा सध्याचा मुख्य मुद्दा केला गेला आहे.सध्याचे हिंदुत्वाचे चलन म्हणजे ‘हिंदूंचे धर्मांतर!‘ धर्मांतरामागोमाग लगेच जोडून येणारा विषय म्हणजे ‘हिंदूंचे जागरण!‘

गेली काही वर्षे, हिंदुत्ववादी नेते ‘धर्मांतराबाबत हिंदूंचे जागरण व्हायला पाहिजे‘ असे म्हणतात, पण मग हे ‘जागरण‘ म्हणजे काय? ते नेमके कोणी काय करायचे? किमान हेसुद्धा इतक्या वर्षात हिंदू नेत्यांना स्पष्ट करता आलेले नाही. अत्यंत संदिग्ध, विचारशून्य, द्वयर्थी, कधी विसंगत तर कधी दुटप्पी आणि बहुधा घूमजाव विधाने करण्यात हिंदू नेत्यांचा हात (म्हणजे तोंड) कुणीच धरू शकणार नाही.त्यामुळे ‘जागरण‘ हा शब्दही तसा संदिग्धपणे वापरला गेलेला! त्याचे वेगवेगळे अर्थ प्रत्येक हिंदू जाती, व्यक्ती, विचार, स्वभाव, वृत्ती यानुसार अन्य हिंदूंनी यथेच्छ व्यक्त करावेत आणि गोंधळ शक्य तो वाढवावा, असाही उद्देश असावा. म्हणून हिंदूंना मिळालेल्या या अनाहूत अधिकाराचा फायदा घेऊन हिंदूंच्या जागरणाचे विषय कोणते असावेत, ते आपण इथे पाहू या.

‘जागरणा‘चा मुख्य विषय आहे की, हिंदूंचे धर्मांतर यापुढे होता कामा नये. मात्र या विषयाला जोडून,आपल्या देशात फक्त हिंदूंचेच धर्मांतर कसे काय होते? हा उपविषय त्या जागरणाच्या अजेंड्यावर हवा, असे आम्हाला वाटते. म्हणजे असे की, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन वा शिखांचे धर्मांतर या देशात होत नाही. शीख मुस्लिम झाले, मुस्लिम ख्रिश्चन होताहेत, जैन बौद्ध होताहेत (सर्वजण सक्तीने बरं का!) असे कुठे काही आढळत नाही. अगदी ७०० वर्षांपूर्वी या देशात येऊन गुजराती भाषा व वेष घेणारे पारशीसुद्धा हिंदू झालेले नाहीत. मग ज्या देशात ८० टक्के हिंदू आहेत आणि संसदेत तेवढ्याच टक्क्यांनी हिंदू राज्यकर्ते असताना, इथल्या हिंदूंचेच तेवढे धर्मांतर का होते आहे? हे पहिले जागरण सर्व हिंदूंचे व्हावे, असे आम्हाला वाटते.

हिंदू धर्म सहिष्णू, उदार आहे म्हणून हिंदू कधी कुणाचे धर्मांतर करीत नाहीत, असा एक समज आहे. समजा एखाद्या परधर्मीयाने हिंदू व्हायचे ठरवले तर त्याला कोणत्या जातीत आपण ढकलायचा? कारण हिंदू हा कधीच जातविरहित नसतो. जात ही हिंदूंना जन्माने प्राप्त होते. बाहेरून कोणीही हिंदूंच्या कुठल्या जातीत येत नाही. अशी हिंदू धर्मातील जखडलेली अवस्था असताना उगीच उदारकीचे श्रेय खिशात घालून हिंदू धर्माने ‘आम्ही कोणाचे धर्मांतर करीत नाही,‘ असे म्हणत फिरण्याचे काही कारण नाही.हिंदूंना एक वेळ मशिदी पाडता येतील, पण एकगठ्ठा मुस्लिमांना वा ख्रिश्चनांना ते हिंदू धर्मात सामावून घेऊ शकणार नाहीत, हे सत्य समजण्यासाठी हिंदूंचे दुसरे जागरण व्हायला हरकत नाही.

धर्मांतर हे दोन प्रकारांनी होत असते. एक जबरदस्तीने आणि दुसरे म्हणजे स्वेच्छेने! स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर हा घटनात्मक अधिकार असल्याने त्याच्या विरोधात आपल्याला बोलता येणार नाही. तेव्हा फक्त सक्तीच्या धर्मांतराचा मुद्दा आपण पाहू. अशा सक्तीच्या धर्मांतराचे दोन प्रकार आढळतात.

१. जादा कर लादून वा छळ करून केलेले धर्मांतर

२. आमिषे दाखवून केलेले धर्मांतर.

यापैकी पहिल्या प्रकारातील ‘जादा कर लावून‘ धर्मांतर करण्याचे सुलतानी युग संपलेलेच आहे. शिवाय छळ करून धर्मांतर होणे ही फार काळ लपून राहणारी बाब नव्हे आणि त्याकरिता शिक्षा करणारे कायदे अस्तित्वात आहेतच. छळ करून सक्तीचे धर्मांतर हे स्वतंत्र भारतात शिक्षापात्र कृत्य असल्याने आजच्या काळात असे धर्मांतर अशक्य आहे.

थोडक्यात, छळाने, जबरदस्तीने हिंदूंची धर्मांतरे होत नाहीत. आता आमिषे दाखवून धर्मांतर होते आहे का, हे तपासणे एवढा भाग हिंदूंच्या जागरणाचा बाकी आहे, तो आपण पाहू.

एखादी गोष्ट सोडून देण्याच्या बदल्यात, जर काही मोठे घबाड मिळणार असेल, जसे पूर्वी जहागिरी, सुभेदारी, मनसबदारी, राजदरबारात नेमणूक असे फायदे मिळवले जात असत, त्याला प्रलोभने वा आमिषे म्हणतात. रियासतकार, सरदेसाई यांनी आपल्या ‘मुसलमानी रियासत‘च्या दोन खंडांमधून अशा आमिषाच्या लोभाने धर्मांतरे केलेल्यांची माहिती दिली आहे, ती खालीलप्रमाणे.

१. इमादशाही स्थापन करणारा फत्तेऊल्ला इमादशहा, हा मूळचा तेलंगी ब्राह्मण होता. त्याने ‘इमाद उल्मुक‘ किताब घेऊन इस्लाम धर्म स्वीकारून मुस्लिम राज्यकर्त्यांकडून वर्‍हाडची सुभेदारी मिळवली. (पृष्ठ २२७)

२. निजाम-उल्मुक-बहिरी हा दक्षिणेकडील वजीर, मूळ हिंदू होता. (पृष्ठ २२१)

३. तुघलक घराण्यातील एका सुलतानाने गुजरातच्या सुभेदाराचा बंदोबस्त एका शूर हिंदू पुरुषाकरवी करवला. त्याला मुज्जफरखान हा किताब देऊन गुजरातची सुभेदारी दिली. त्याच्याच मदतीने तुघलक सुलतानाने हिंदू देवालयांचा विध्वंस केला. पुढे या हिंदू सुभेदाराने ‘मुज्फरशहा‘ नावाने १३९६ मध्ये स्वतंत्र नाणे पाडून, मशिदीत ‘खुत्बा‘ वाचून घेतला. (पृष्ठ १९१)

४. १३९६मध्ये काश्मीर येथे सिकंदर नामक तुर्कवंशीय मुस्लिम राज्यावर होता. त्याच्या पदरी जो मुसलमान प्रधान होता, तो मूळचा हिंदू ब्राह्मण होता. याच्या मदतीने सिकंदराने काश्मीरमधील, अनेक देवळे पाडून स्वतःला ‘मूर्तिनाशक‘ असे पद जोडले. त्याच्या कारकीर्दीत बहुतेक काश्मिरी हिंदू मुसलमान झाले. (पृष्ठ २९७)

५. दिल्लीवर राज्य करणारा सुलतान फिरोजशहा तुघलक याच्या पदरी असणारा वजीर मकबूलखान हा तेलंगणातील उच्च कुळातील हिंदू! मुस्लिम धर्म स्वीकारल्यावर, या वजिराच्या प्रत्येक मुलामुलीस एक हजाराचे वेतन फिरोजशहाने करून दिले. (पृष्ठ १५४)

६. उदेपूरचा राणा प्रतापसिंह याचा भाऊ संगराजित हा मोगलांना मिळाला होता. त्याचा मुलगा हा पुढे जहांगीराचा सर्वात मोठा सरदार महाबतखान म्हणून नावारूपास आला.

७. बंगालचे राज्य शमसुद्दीन या सुलतानाकडून कंस नामक हिंदू जमीनदाराने बळकावले. त्याचा मुलगा जितमल याकडे हे राज्य आल्यावर त्याने जलालुद्दीन हे नाव व मुसलमान धर्म स्वीकारला. (पृष्ठ ३०१)

८. सिंध प्रांतात जाम या सुमेरवंशीय राजपूत घराण्याने १३३६ मध्ये राज्य स्थापन केले. राणा जाम तिमाजी मरण पावल्यावर त्याच्या पुढील रजपूत राजाने मुसलमानी धर्म स्वीकारला, त्यांची नावे जाम सलातीन, जाम निजामुद्दीन, जाम फत्तेखान. तेव्हापासून जाम म्हणजे मुसलमानी राजे समजले जाऊ लागले. (पृष्ठ ३११)

९. बर्‍हाण म्हणजे हल्लींचे बुलंद शहर. त्यावर १०९८ मध्ये गझनीच्या महंमदाने स्वारी केली. तेथील हरदत्त राजा महंमदाला शरण आला आणि त्याने दहा हजार अनुयायांसह मुसलमानी धर्म स्वीकारला. (पृष्ठ ३५१)

१०. केरळचा राजा, मलबारचा पेरुमाळ राजा, तर कालिकतचा सामुरी राजा ही मुस्लिम धर्म स्वीकारल्याची आणखी काही राजेशाही उदाहरणे. हे सर्व उच्चवर्णीय राज्यकर्ते होते. ब्राह्मण म्हणजे हिंदू धर्माचे शिरोमणी होते. तरी त्यांनी लालसेने हिंदू धर्म सोडला. कधी सत्तेचा स्वार्थ तर कधी मुस्लिम सुलतानाची खुशामत करण्याचा पुरुषार्थ, यामुळे ही धर्मांतरे झाली. निव्वळ स्वतःचाच धर्म या हिंदू उच्चवर्णीयांनी बदलला नाही तर राज्यातील हजारो नागरिकांना मुस्लिम करून टाकले. देवालये फोडण्यास परकीय मुसलमानांना सहाय्य केले. आज राममंदिराबाबत गळे काढणार्‍या हिंदू धर्माभिमान्यांनी इथल्या आजच्या गरीब मुसलमानास वेठीला धरण्यापूर्वी आपल्या पूर्वज हिंदूंच्या इतिहासाची पाने उलटून, स्वतःचे पहिल्या प्रथम एक ‘ऐतिहासिक जागरण‘ घडवून आणावे.

आता सामाजिक इतिहासाकडे पाहू. हिंदू धर्म वैचारिक पातळीवर पटला नाही म्हणून अनेक उच्चवर्णीय हिंदूंनी १९व्या शतकात आपला धर्म बदलून ख्रिश्चन धर्म पत्करला. त्यात कवी ना. वा. टिळक आणि पंडिता रमाबाई अग्रणी आहे. आता हिंदू धर्मात विचारांना न पटणारे काय आहे? त्याकरिता आणखी एक जागरण गरजेचे आहे.

हिंदू धर्मातील असंख्य स्त्रियांचीही धर्मांतरे झाली. ती कशी? अनेक हिंदू राजांनीराजकीयघबाडे मिळविण्यासाठी आपल्या मुली मुसलमान सुलतानांना व बादशहांना दिल्या. त्या सर्व स्त्रियांची अपत्ये मुसलमान झाली. अकबराची राणी जोधाबाईचा मुलगा जहांगीर होता, हे सर्वांना माहीत आहेच.

शिवाय विधवा स्त्रियांचा हिंदू धर्माने २०व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत जो छळ मांडला होता, त्यातून काहीजणींनी जीव दिले. ज्यांना हे करता येणं शक्य नव्हतं त्या असंख्य हिंदू विधवांनी घरातून पळून जाऊन मुसलमान पुरुषांच्या बायका होऊन बुरख्याआड तोंड लपविले. मीनाकुमारी आणि नर्गीस यांच्या मातृ कुलातील स्त्रिया हिंदू होत्या. जागतिक पुरुषप्रधान कायद्यानुसार स्त्रीच्या मुलांनी बापाचाच धर्म लावणे सक्तीचे असल्याने अशा हिंदू मातांपासून निपजलेल्या पिढ्या परधर्मात ढकलल्या गेल्या.आईचा धर्म लावण्याची मुभा असती, तर काही संख्या तरी हिंदू राहिली असती. या मुद्द्यावर हिंदूंचे एक सणसणीत ‘पुरुषप्रधान जागरण‘ होऊन जाऊ देत.

त्याशिवाय हिंदू धर्मातील स्वतःला ‘उच्च‘ समजणार्‍या जातींनी अनेक कारागीर व कष्टकरी जमातींना त्याचप्रमाणे स्वच्छतेशी संबंधित काम करणार्‍या असंख्य जातींना कित्येक शतके अपमानाची, तुच्छतेची, वेळप्रसंगी जनावरांच्याही खालची वागणूक दिली. अशा असंख्य जातींनी हिंदू धर्मच सोडून देऊन अपमान, अवहेलनेपासून स्वतःची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला. आजही भारतातील अनेक भागांत अशा प्रकारचा जातीय छळ चालू आहे. हिंदू धर्माचा अभिमान सर्व जातींना वाटण्याबाबत कोणते वास्तव आज शेकडो शतके नुकसान करीत आहे, त्याबाबत समस्त हिंदूंचे एक उपजागरण व्हावे.

हिंदू जागरणाचे इतके विविध विषय जर अभ्यासले गेले, तर आजमितीला भारतात सुमारे ३० कोटी लोक अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण या मूलभूत गरजांपासून वंचित आहेत, इतके किमान हिंदुत्ववाद्यांना समजेल, अशी अपेक्षा करू या. या गरजा पुरविण्यासाठी कोणत्याही धर्माचे समाजसेवक पुढे आल्यास हा वंचित वर्ग त्यांना परमेश्वरस्वरूप मानतो. त्यांनी सांगितल्यानुसार तो आचरण करतो. आज कित्येक वर्षे या देशात टाकून दिलेली मुले, बेघर, भटकती मुले ख्रिश्चन मिशनरीजनी गोळा करून त्यांना जगवले, माणूस केले, भले ती मुले ख्रिश्चन झाली असतील, पण ‘माणूस‘ झाली हे महत्त्वाचे नाही का? नाहीतर त्यांच्यातून हिंदू गुंड निपजले असते, त्यांचा काय उपयोग होता?

देशात हिंदू धनिकांची संख्या कमी नाही. पण रोमारोमात परजातींबद्दल तुच्छता भरलेली ही मंडळी, आपले पैसे संगमरवरी देवळे बांधणे, देवाला सोन्याचा मुकूट, हिरे, चांदीच्या पालख्या वाहण्यात घालवतात. ते लाखो, कोट्यवधी रुपये असंख्य हिंदू गरिबांना मूलभूत गरजा देण्यासाठी वळवावेत म्हणून हिंदूंचे आणखी एक जागरण गरजेचे आहे.

पूर्वज हिंदू उच्चवर्णीय राज्यकर्त्यांनी सत्ता, जहागिर्‍या, वतने अशा आमिषांना बळी पडून केलेल्या धर्मांतराबाबतच झापडे लावायची आणि आजच्या हिंदू गरिबांच्या आत्यंतिक तातडीच्या गरजांना आमिषे, प्रलोभने अशा संज्ञा देत हिंदूंनी आकांत करायचा, हा निव्वळ त्यांचा स्वार्थच नाही तर प्रच्छन्न दुष्टपणाही आहे, विकृती आहे.असले रिकामटेकडे हिंदुत्व सोडून दिले जावे, म्हणून हृदयसम्राटांपासून ते माथेफिरू हिंदू-अभिमान्यांपर्यंत सार्‍यांचेच जागरण अपेक्षित आहे आणि ते व्हावे हेच ‘जागरण‘ या शब्दाचे फलित वाटते.

शहरांकडील लोंढे रोखणे कठीण का?

महेश सरलष्कर, सौजन्य – मटा

‘ नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ या नामांकित संस्थेने २००४-०५मध्ये ग्रामीण-शहरी भागांतील कुटुंबांचा सर्व्हे करून भारत पैसे कसे-किती कमावतो, ते कसे-किती खर्च करतो आणि ते कसे-किती वाचवतो, याची माहिती गोळा केली आहे. त्याचे निष्कर्ष नुकतेच जाहीर करण्यात आले. या सर्व्हेतून अनेक आर्थिक अंतर्विरोध समोर येतात.

….

कुठल्याही विकसित देशाप्रमाणे भारताचीही अर्थव्यवस्था गुंतागुंतीची आहे. ग्रामीणपेक्षा शहरी उत्पन्न ८५ टक्क्यांनी अधिक आहे. शहरी कुटुंब ३/४ अधिक खर्च करते. त्यांची बचतही ग्रामीण कुटुंबापेक्षा दुप्पट असते… पण, देशाच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ७० टक्के खेड्यात राहते. राष्ट्रीय उत्पन्नात खेड्यांचा वाटा ५६ टक्के आहे. खर्चातील वाटा ६४ टक्के आणि बचतीत वाटा १/३ आहे… ग्रामीण भागात अजूनही शेती हा मुख्य व्यवसाय असला तरी, त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील वाटा कमी होतो आहे. १९७०मध्ये हा वाटा ७४ टक्के होता, तो २००७-०८मध्ये ४० टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच बिगर शेती व्यवसायाचा वाटा वाढू लागलेला आहे… देशाच्या एकूण पगारदार कुटुंबांपैकी ३८.७ टक्के कुटुंबे आणि बिगरशेती व्यवसायात स्वयंरोजगार असलेली ४६.१ टक्के कुटुंबे ग्रामीण भागांत राहतात. खेड्यात सर्वात मोठा ‘होतकरू’ ग्राहक आहे.

भारतात ग्राहक नेमके कोण? त्यांचे आर्थिक स्तर काय? कुठल्या स्तर विस्तारतोय? ग्रामीण-शहरी भागांत त्यांचे स्वरूप काय?… हे पाहून मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी बनवली जाते. त्यासाठी ग्रामीण-शहरी आथिर्क अंतविर्रोध उपयोगी पडतात. पण, फक्त खासगी क्षेत्रानेच त्याचा वापर करावा असे नव्हे; सरकारदरबारीही विकास योजनांची आखणी करताना हे अंतविर्रोध उपयोगी असतात.

‘ नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रीसर्च’ (एनसीएईआर) या नामांकित संस्थेने २००४-०५मध्ये २४ राज्यांतील ग्रामीण-शहरी भागांतील ४ लाख ४० हजार कुटुंबांचा सर्व्हे करून भारत पैसे कसे-किती कमावतो, ते कसे-किती खर्च करतो आणि ते कसे-किती वाचवतो, याची माहिती गोळा केली. या माहितीचे विश्लेषण करणारा अहवाल अलीकडेच प्रकाशित झाला. या सर्व्हेतून आर्थिक अंतर्विरोध समोर आले आहेत.

देशातील बड्या २० शहरांत देखील ५० टक्के कुटुंबेच पगारदार आहेत. छोट्या शहरांत-ग्रामीण भागांत हे प्रमाण कमी कमी होत जाते. त्यामुळे नियमित उत्पन्न मिळण्याची शक्यता कमी होते. एक वर्ष जरी नियमित उत्पन्नावर कुऱ्हाड पडली तर बचत इतकी नसतेच की त्यावर तरून जाता येईल… भारतात ८ कोटी ६७ लाख कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आहे ४८,०९७ रुपये. दरडोई उत्पन्न ९,५१८ रुपये. म्हणजे दरमहा उत्पन्न सुमारे ८०० रुपये. या तुलनेत सेवा क्षेत्रासारख्या आधुनिक क्षेत्रातील कुटंुबे २ कोटी ९३ लाख. वार्षिक सरासरी उत्पन्न १,१२,२२२ रुपये. दरडोई २२,७९७ रुपये. दरमहा उत्पन्न १,९०० रुपये. दोन्ही कुटुंबातील उत्पन्नातील फरक दुपटीपेक्षाही अधिक. ही परिस्थिती बदलू शकते का?

समजा औद्योगिक क्षेत्रातील कुटुंबाने पारंपरिक व्यवसायात जायचे ठरवले तर या कुटुंबाचे उत्पन्न १० टक्क्यांनी कमी होईल. शेती क्षेत्रात गेले तर ते ३३ टक्क्यांनी खाली येईल. पण, आधुनिक क्षेत्रात गेले तर उत्पन्न ५७ टक्क्यांनी वाढेल. ग्रामीण भागांत वाढीचे प्रमाण तब्बल १२० टक्के असेल. शहरात ते ३२ टक्के असेल. याचा अर्थ, व्यवसाय क्षेत्र बदलले तर कुटुंबाचा जीवनस्तर उंचावू शकतो. सध्या शेतीतील उत्पन्न सर्वात कमी आहे आणि त्यावर अवलंबून असणारी कुटुंबे तुलनेत जास्त. शेतकरी कुटुंबांचा जीवनस्तर बदलायचा तर शेतीवरचा भार कमी करून अन्य क्षेत्रांत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. पण, त्यासाठी कुशलता निर्माण व्हायला हवी!

भारतात मध्यमवर्ग नेमका किती? कोणी म्हणते २० कोटी, कोणी ६० कोटी! र्वल्ड बँकेनुसार, दरडोई प्रतिदिन १० ते २० डॉलर क्रयशक्ती असलेले कुटुंब हे मध्यमवर्गात मोडते. म्हणजे पाच जणांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न दरमहा क्षमता सुमारे ७५ हजार ते १.५ लाख रुपये असले पाहिजे. वाषिर्क उत्पन्न ९ ते १८ लाख रुपये. पण, ‘एनसीएईआर’नुसार २ ते १० लाख दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असणारी कुटुंबे (२००१-०२च्या किमतींनुसार) मध्यमवगीर्य ठरतात. २००१-०२ मध्ये ही कुटुंबे १ कोटी ७ लाख होती ती, २००९-१० मध्ये २ कोटी ८४ लाख इतकी असतील. म्हणजे १४ कोटी २० लाख जनता! २००७-०८मध्ये भारतातील कुटुंबांपैकी केवळ ११.४ टक्के कुटुंबे मध्यमवगीर्य होती. देशाच्या उत्पन्नात त्यांचा वाटा तब्बल २५ टक्के होता आणि ५५ टक्के बचत. ४९ टक्के कार, ५३ टक्के एसी, ४६ टक्के क्रेडिट कार्डे याच वर्गाकडे आहेत. ‘मार्केट’च्या अंगाने या मध्यमवर्गाचीही रचना आता व्यापक तीन गटांत केली गेली आहे. मध्यमवर्ग-वार्षिक उत्पन्न २ लाख ते १ कोटी रुपये; प्रबळ ग्राहक वर्ग (कन्झ्युमिंग क्लास)- ९० हजार ते ४ लाख रुपये; मध्यम आर्थिक मिळकतीतील कुटुंबे- ४५ हजार ते १ लाख ८० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न. हा मध्यमवर्ग गेल्या १० वर्षांत ५० लाख कुटुंबांवरून २ कोटी ८० लाख कुटुंबांपर्यंत वाढत गेला आहे. दशकातील वाढ दुपटीपेक्षाही अधिक!

शहर हा विकासातील महत्त्वाचा घटक आहे. २०५० सालापर्यंत देशातील ४५ टक्के जनता शहरात राहत असेल. सध्या एकूण लोकसंख्येच्या १० टक्के जनता २० मोठ्या शहरांत राहते. देशाच्या उत्पन्नात त्यांचा वाटा ३१ टक्के., खर्चात वाटा २१ टक्के आणि बचतीतील वाटा ६० टक्के.. उर्वरित शहरांत २० टक्के जनता राहते. त्यांचा उत्पन्नात वाटा केवळ १३ टक्के तर, बचतीत फक्त ८ टक्के.. ग्रामीण भागांत ७० टक्के जनता राहते. खर्चाचा वाटा ६४ टक्के तर, बचतीत जेमतेम ३० टक्के.. हे पाहता, शहरीकरण झाले तरच भारतातील बचतीचे प्रमाण वाढू शकते व विकासाला अधिक चालना मिळू शकते. अधिकाधिक शहरांच्या निमिर्तीतूनच ग्रामीण भागाचा विकास साधता येईल.

शहरी लोकसंख्येपैकी मोठ्या शहरांत (५० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येची शहरे) २२ टक्के शहरी जनता राहते. शहरी उत्पन्नातील वाटा ३१ तर, बचत ३९ टक्के.. त्यातुलनेत मध्यम शहरांतील (१०-५० लाख) जनतेचा उत्पन्नात आणि बचतीत वाटा १९ टक्के. आहे. लहान शहरांत (५-१० लाख) हेच प्रमाण १२.९ आणि १०.४ टक्के. आहे. याचा अर्थ, जेवढे शहर मोठे तेवढी रोजगाराची, उत्पन्नवाढीची आणि बचतीची संधी अधिक असते. त्यातूनच मोठ्या शहरांत संपूर्ण भारतातून लोक स्थलांतरित होतात. मोठ्या शहरांत येणारा लोंढा थांबवणे कठीण का आहे, याचे उत्तर या वास्तवातून मिळते.

‘ एनसीएईआर’चा सर्व्हे २००४-०५मधील असला तरी त्यातील विश्लेषणातीन दिसलेला आर्थिक बदलांचा आणि त्याचा परिणामांचा ट्रेंड बदललेला दिसत नाही. ग्रामीण-शहरी भागांतील विकासाच्या गतीत तफावत असल्याने शहरीकरणाचा वेग अधिक आहे आणि त्याचा फायदाही शहरी लोकांना अधिक मिळतो. ग्रामीण भागांतही लोकांचे उत्पन्न वाढू लागले असले तरी सर्वंकष आथिर्क विकासासाठी सक्षम प्रशासन हातच कळीचा मुद्दा ठरतो.

( हा सर्व्हे ‘सेज पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली’ने पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित केला आहे.)

धम्म चळवळीची निष्पत्ती

सुहास पळशीकर, सौजन्य – मटा

(लेखक पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

धर्मांतर हा तसा हिंदू समाजाच्या दृष्टीने नाजूक मुद्दा असतो. ‘बाहेरून’ आलेल्यांनी धर्मांतरं घडवून आणली, असं दु:ख कुरवाळीत बसणाऱ्या संघटनांची काही कमी नाही. पण धर्मांतरं का होतात, याबद्दल हिंदू समाजाने कधी फारशा गंभीरपणाने विचार केलेला नाही. ज्या हिंदुत्ववादी संघटनांना धर्मांतरामागच्या कळीच्या मुद्याची जाणीव झाली, त्यांनीही तो मुद्दा दूर करण्यापेक्षा धर्मांतराच्या कारस्थानाबद्दल टाहो फोडण्याचं राजकारण करणंच जास्त पसंत केलेलं दिसतं.

धर्मांतराविरोधीचं हे राजकारण मुख्यत: ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्मांच्या संदर्भात झालेलं दिसतं. तलवारीच्या धाकाने किंवा पैशाचा लोभ दाखवून धर्मांतरं झाली, एवढ्यावरच धर्मांतराचं आकलन थांबल्यामुळे हिंदू समाजाला या मुद्यावर कधी फारशा आत्मपरीक्षणाची गरज भासली नाही. बहुसंख्य धर्मांतरित हे कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या जातींमधून परधर्मात गेले, हे कसं काय? असा प्रश्ान् फारसा कोणाला विचारावासा वाटला नाही. किंबहुना कनिष्ठ समजलेल्या जातींमधूनच धर्मांतरं मोठ्या प्रमाणावर होतात, या मुद्यावर पांघरूण घालण्यासाठी ‘बाहेरच्या’ आक्रमक धर्मप्रसारकांचीच चर्चा सोयीस्करपणे केली गेली की काय, अशी शंका घेण्यासारखी स्थिती आहे.दलितांचा हिंदूधर्मत्यागधर्मांतरांबद्दलचे हे पूर्वग्रह आणि त्याविषयीची शहामृगी वृत्ती यांना दलितांच्या धर्मांतरांनी धक्का दिला. लक्षावधी दलितांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला, तेव्हा त्यात धाक किंवा लालूच असल्याचा आरोप करणं शक्य नव्हतं.

शिवाय, ‘तुमच्या धर्माने आम्हाला कमी लेखून आमची अवहेलना केली, म्हणून आम्ही हिंदू धर्म सोडत आहोत,’ असं सांगून अस्पृश्य समाजाने शहामृगी हिंदूंची मोठीच पंचाईत करून ठेवली.दि. १४ आणि १५ ऑक्टोबर १९५६ या दिवशी हजारो दलितांनी नागपूर इथे डॉ. आंबेडकरांकडून बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली. त्यांच्या आणखी कितीतरी बांधवांनी त्यापाठोपाठ हिंदू धर्म सोडला. या धर्मांतरात आंबेडकरांच्या आग्रहावरून काही खास प्रतिज्ञांचा समावेश केला गेला होता- हिंदू दैवतांची पूजा-प्रार्थना न करणं आणि कर्मकांडांच्या पातळीवर हिंदू कर्मकांडांचा त्याग करणं या प्रतिज्ञा त्यात समाविष्ट होत्या. एका नव्या धर्मश्रद्धेत प्रवेश करताना पूवीर्च्या श्रद्धांशी येणारा संघर्ष हाताळण्यासाठी अशा मनोनिश्चयाची गरज होतीच.आंबेडकरांच्या हजारो अनुयायांनी हे धर्मांतर आंबेडकरांवर विश्वास ठेवून आणि त्यांच्या मागे जात केलं. पण आंबेडकरांनी मात्र धर्मांतराची ही चळवळ प्रदीर्घ चिंतनानंतरच प्रत्यक्षात उभी केली. हिंदू धर्माला नकार, एका नव्या श्रद्धेला शरण जाणं आणि श्रद्धेचा व्यवहार राजकीय हिशेबांपासून अलिप्त राखणं, या तिन्ही गोष्टी धर्मांतराच्या चळवळीत आपल्याला दिसतात.आंबेडकरांचा धम्मनिर्णयबौद्ध धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय आणि सामूहिक धर्मांतराचा निर्णय कसा झाला, हे समजून घेण्यासारखं आहे.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रात अस्पृश्य समजलेल्या समाजात जागृती होऊ लागली होती. १९२०पासून या समाजाचं नेतृत्व आंबेडकरांकडे आलं. आंबेडकरांनी स्वत: १९३५-३६मध्ये धर्मांतराचा निर्णय जाहीर केला. प्रत्यक्षात धर्मांतर घडलं, ते १९५६मध्ये.बाबासाहेबांनी सुरू केलेल्या ‘बहिष्कृत भारत’ या नियतकालिकाचे अंक पाहिले तर असं दिसतं की १९२९-३०च्या सुमारास महाराष्ट्रातल्या ठिकठिकाणच्या दलितांनी अस्पृश्यतेपासून सुटका करून घेण्यासाठी धर्मांतर करण्याचा मुद्दा मांडला होता आणि ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम धर्म स्वीकारण्याविषयी त्रोटक चर्चा होत होती. पण या अगदी प्रासंगिक टप्प्यावरच बहुधा, आंबेडकरांनी एक तत्त्व मनाशी ठरवून टाकलं असावं. ते असं की राजकीय फायद्यासाठी, संख्याबळाच्या हिशेबासाठी आणि देवाणघेवाणीचा मुद्दा म्हणून धर्मांतर करायचं नाही. धर्म या बाबीचं गांभीर्य लक्षात घेता ‘मुक्ती’ आणि ‘मांगल्य’ हेच मुद्दे धर्मांतराच्या संदर्भात मध्यवतीर् असायला हवेत.दुसरा मुद्दा असा की जातिप्रथा आणि तिच्या अत्यंत टोकाच्या आविष्कारात अस्पृश्यता यांचा मुकाबला करणं हा मुक्तीच्या शोधातला सर्वात महत्त्वाचा मुक्काम होता. त्यामुळे जातिव्यवस्था मोडण्याचं ध्येय आंबेडकर स्वत:पुढे (आणि सर्व समाजापुढे) ठेवतात. त्यांच्या धर्मविषयक चिंतनाची सुरुवात जातिव्यवस्था आणि तिचे तात्त्विक आधार यांच्या तपासणीपासून होते. जातिसंस्थेचा उच्छेद कसा करायचा, असा प्रश्ान् उभा राहिल्यावर आंबेडकरांनी जे चिंतन केलं, त्याची फलश्रुती म्हणजे हिंदू धर्माच्या तत्त्वज्ञानातून (ब्राह्माणी धर्म विचारातून) जातीला तात्त्विकसमर्थन लाभतं या निष्कर्षाला ते येऊन पोचतात. त्याचप्रमाणे विवेक व अविवेक यातून निर्णय करण्याचं स्वातंत्र्य हिंदू तत्त्वज्ञान हिंदूंना देत नाही, असा निष्कर्ष आंबेडकर काढतात. म्हणूनच हिंदू धर्माच्या नव्या तात्त्विक अधिष्ठानाचा शोध घेण्याचं आवाहन ते हिंदूंना करतात. मात्र हे होईपर्यंत अस्पृश्यांनी गुलामगिरीत राहणं त्यांना अमान्य होतं; आणि हिंदू धर्माचं तत्त्वज्ञान इतक्या सहजासहजी बदलेल, अशी त्यांना आशा नव्हती. म्हणून आपल्या गुलामगिरीचं तात्त्विक समर्थन देणारी हिंदू धर्माची चौकट अस्पृश्यांनी ओलांडायला हवी, या निष्कर्षाला आंबेडकर येऊन पोचतात.हा निर्णय ते एकट्याने करू शकले असते. पण आपण ज्या समाजाचं नेतृत्व करतो, त्याच्याशी प्रामाणिक राहून त्याला या बौद्धिक गुलामगिरीमधून बाहेर पडण्यास उद्युक्त करणं त्यांना महत्त्वाचं वाटलं. आपल्या वैयक्तिक मुक्तीपेक्षा सामूहिक पातळीवरचा मुक्तीचा शोध आंबेडकरांना महत्त्वाचा वाटला. त्याचं एक कारण म्हणजे सामूहिक कृतीमधूनच हिंदू समाजाला व जातिव्यवस्थेला आव्हान दिलं जाऊ शकणार होतं. त्यामुळे व्यक्तिश: धर्मांतराचा निर्णय झाल्यानंतर आपल्या देवभोळ्या अनुयायांमध्ये जागृती निर्माण करण्यावर आंबेडकर भर देतात. अस्पृश्यांचे मेळावे भरवून त्यांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त करतात; वेळप्रसंगी भिन्न अस्पृश्य जातींचे स्वतंत्र मेळावे भरवून संवाद साधतात. यामुळेच धर्मांतराला सार्वजनिक कृतीचं परिमाण लाभलं आणि हिंदू समाजावर चारदोन ओरखडे तरी उठले.

मुक्ती कोण पथे?

धर्मांतर करायचं ठरल्यावर प्रश्ान् आला तो कोणता धर्म स्वीकारावा, याबद्दलचा. हिंदूमहासभेच्या नेत्यांनी शीख धर्म स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. काही अनुयायांना आंबेडकरांनी शीख धर्माचा अभ्यास करायला पाठवलंही होतं. या प्रश्ानचा निर्णय करताना चार मुद्दे किंवा निकष आंबेडकरांनी विचारात घेतलेले दिसतात. एक म्हणजे ज्या धर्मविचाराचा स्वीकार करायचा, त्याने जातिव्यवस्थाप्रधान ब्राह्माणी धर्माशी टक्कर घेतलेली असावी. कारण अशा धर्मात ब्राह्माणी तत्त्वज्ञानाशी दोन हात करण्याचं सार्मथ्य असू शकेल, ही शक्यता होती. त्यांच्या स्वत:च्या आकलनानुसार बौद्ध विचाराने ही ऐतिहासिक कामगिरी पूवीर् पार पाडलेली होती. दुसरा निकष म्हणजे ज्या धर्माचा स्वीकार करायचा, त्याचं तत्त्वज्ञान विवेकावर आधारित असावं. कर्मकांड, जादू, चमत्कार यांना तिथे कमीत कमी अवकाश असावा. तिसरा निकष म्हणजे त्या धर्माच्या विचारात ऐहिकतेला आणि ऐहिक जगातील दु:खनिवारण करण्याला मध्यवतीर् स्थान असलं पाहिजे. आणि चौथा निकष म्हणजे धामिर्क तत्त्वज्ञानाच्या अन्वयार्थाचा अधिकार प्रत्येक अनुयायाकडे असला पाहिजे. धामिर्क तत्त्वज्ञान बंदिस्त किंवा धर्मगुरूंच्या कडीकुलुपात कोंडलेलं असू नये.बौद्ध धर्म या साऱ्या निकषांची पूर्तता करतो, हे आंबेडकरांच्या निर्णयामागील सर्वात महत्त्वाचं कारण होतं. भारतात बुद्धधमीर्यांचं अस्तित्व त्या काळात अगदीच किरकोळ असल्यामुळे भिख्खु आणि त्यांचे आग्रही अन्वयार्थ यांचं प्रस्थ इथे नव्हतं. ही गोष्ट आंबेडकरांना नक्कीच फायद्याची ठरली. त्यांना आपल्या अनुयायांना बुद्ध विचाराचा अन्वयार्थ सांगण्यात प्रस्थापित धर्ममार्तंडांचा अडसर झाला नाही. अर्थात त्यांचा बुद्ध-विचाराचा अन्वयार्थ पारंपरिक आणि पारलौकीकवादी बुद्ध भिख्खुंना पचनी पडला नाही आणि त्यांनी आंबेडकरांचा ‘बुद्ध अँड हिज धम्म’ हा ग्रंथ बुद्ध विचारांपासून फारकत घेणारा ग्रंथ ठरवला! पण या बौद्धमताचा पुरस्कार करणारी मंडळी भारतातली नसल्यामुळे आंबेडकरांच्या अनुयायांवर निदान आरंभीच्या काळात तरी पारलौकीकवादी मताचा फारसा प्रभाव पडला नाही.धर्मांतरचळवळीच्या मर्यादाधर्मांतराच्या घटनेला अर्धशतक लोटल्यानंतर आज या सगळ्या घडामोडीचं मूल्यमापन कसं करायचं हा खरा प्रश्ान् आहे. धर्मविचारात आणि बुद्धधम्माविषयीच्या चिंतनात आंबेडकरांनी घातलेली भर ही धर्मांतर चळवळीची एक महत्त्वाची निष्पत्ती आहे.

पण गेल्या ५० वर्षांत एकूण समाजाचं या तत्त्वचिंतनाकडे फारसं लक्ष गेलं नाही. त्यातल्या त्यात गेल्या १५-२० वर्षांत काही अभ्यासक, कार्यकतेर् आणि तत्त्वचिंतक धम्मविचाराच्या अभ्यासाकडे वळले. पण त्यांची संख्या मर्यादित राहिली आहे.ऐहिक जीवनाचा तात्त्विक पाया रचणारं तत्त्वज्ञान असं जर आंबेडकरांच्या धम्मविचाराचं केंद मानलं, तर खुद्द आंबेडकरांच्या अनुयायांनीही हा विचार फारसा पुढे नेला नाही किंवा प्रचलितही केला नाही. ऐहिक आणि मानसिक गुलामगिरीपासून मुक्तता मिळवणं हा आंबेडकरांनी मुक्तीचा अर्थ सांगितला. पण आंबेडकरोत्तर बौद्ध धम्म उत्तरोत्तर जास्तच कर्मकांड, पारलौकिकाचा विचार आणि बौद्ध विहारांचं नियंत्रण करण्याची चढाओढ यात अडकून पडत गेला. परकीय भिख्खुंचा वावर आणि प्रभाव वाढला आणि आंबेडकरप्रणीत मुक्तीचा प्रवास दुर्लक्षित करण्यात आला.धर्मांतर चळवळीच्या मूल्यमापनाचा दुसरा मुद्दा संख्यात्मक असू शकतो. महाराष्ट्रातील एकूण दलितांपैकी निम्मे बौद्धधमीर्य बनले. (२००१च्या जनगणनेनुसार ५९ टक्के) पण महाराष्ट्राबाहेर मात्र हे प्रमाण फार मर्यादित राहिलं. भारतात आजमितीला एकूण लोकसंख्येत बौद्धधमीर्यांचं प्रमाण एक टक्क्याहून कमी आहे. त्यापैकी ज्या राज्यांमध्ये पूर्वापार बौद्धधमीर्य आहेत, त्यांची संख्या एकूण बौद्धांच्या ढोबळ मानाने आठ टक्क्यांच्या आसपास भरते. उरलेले सर्व बौद्ध हे धर्मांतरित आहेत असं मानलं, तरी महाराष्ट्रातील बौद्धधमीर्य भारतातल्या एकूण बौद्धांच्या ७३ टक्के भरतात! जातिव्यवस्थेचा दुदैैर्वी प्रभाव असा की, खुद्द महाराष्ट्रातही सर्व पूर्वास्पृश्य जातींनी धर्मांतराचा निर्णय स्वीकारला नाही आणि दलितेतरांना तर या धर्मांतराच्या चळवळीचा स्पर्शही झाला नाही. आता अलीकडे भटक्या-विमुक्तांमध्ये धर्मांतराचा विचार बिंबविण्याचे प्रयत्न होत आहेत हा अपवाद वगळला, तर दलितेतर हिंदूंनी धर्मांतराच्या किंवा बौद्ध धम्मविचाराच्या पर्यायाकडे गंभीरपणे पाहिलेलंच नाही असं दिसतं.महाराष्ट्रातील चळवळया मर्यादेमुळेच धर्मांतराच्या परिणामांची चर्चा सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्रातील दलित चळवळीच्या संदर्भातच होते. आंबेडकरांचे विचार आणि मुख्यत: त्यांची धर्मविषयक भूमिका महाराष्ट्राबाहेरच्या दलित समुदायापर्यंत पोचवण्याचं काम वास्तविक आंबेडकरवाद्यांनी करायला हवं होतं. पण त्यात त्यांनी फारसं स्वारस्य दाखवलं नाही. त्यातच आंबेडकरांच्या अनुयायांमधल्या फाटाफुटींमुळे त्यांची सर्व शक्ती गटबाजीमध्ये खचीर् पडली. त्यामुळे महाराष्ट्राबाहेरच्या दलितांमध्ये धम्मविचाराचा फारसा प्रसार झाला नाही.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला, तर आंबेडकरांचे समकालीन व त्यानंतरची पिढी यांना धम्मविचारात आणि सांस्कृतिक परिवर्तनात जेवढा रस होता, तेवढा त्यानंतरच्या आंबेडकरी चळवळीला राहिलेला दिसत नाही. १९८०नंतर तर धम्माचा मुद्दा पार मागे पडून राजकीय सत्तेचा मुद्दाच शिल्लक राहिला आहे. पण त्याआधी दलित चळवळ, दलित पँथर्स आणि दलित साहित्य यांनी सतत एका पर्यायी जीवनपद्धतीचा पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला. थेट पर्याय मांडता आले नाहीत, तेव्हाही हिंदू धर्मविचाराच्या कठोर चिकित्सेची परंपरा कायम ठेवली. अन्याय आणि शोषणाच्या सर्व आधारांना प्रतिकार करण्याची जी व्यापक भूमिका दलित चळवळीत निर्माण झाली, तिची प्रेरणा धर्मांतरच्या चळवळीत आढळते. स्वातंत्र्य-समानता आणि बंधुभाव यांच्या वैचारिक आधारावर नवी समाजव्यवस्था साकारण्याची ही महात्त्वाकांक्षा धर्मांतराच्या चळवळीतून साकारली होती. याचं मुख्य कारण आत्मसन्मान आणि त्यासाठी लढण्याची उभारी या दोहोंमागे धम्मविषयक विचारांची ताकद होती. तेव्हा, सांस्कृतिक व सामाजिक जागृृतीच्या संदर्भात धर्मांतराच्या चळवळीने केलेली कामगिरी नक्कीच महत्त्वाची आहे.धम्मविचाराचा अप्रत्यक्ष प्रभाव मग धर्मांतराचे परिणाम ठळकपणे दिसत का नाहीत? धर्मांतराने भरीव परिवर्तन का घडून आले नाही?या प्रश्ानंचं उत्तर देण्यासाठी आपल्याला धर्मांतर-चळवळीच्या राजकीय व सांस्कृतिक परिसराचं भान ठेवावं लागेल. आंबेडकरांच्या पश्चात दलित चळवळीला अपरिहार्यपणे बहुपक्षीय संसदीय राजकारणात उतरावं लागलं. त्यामुळे व्यापक परिवर्तनवादी विचारांच्या विकासापेक्षा राजकीय व्यूहरचनेच्या आधारे दलित समाजाला सत्तेत वाटा मिळवण्यावर सगळं लक्ष केंदित झालं. पंजाब, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल या राज्यांमध्ये दलितांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांना राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणे शक्य होते. पण तेथील दलित समूहांमध्ये जागृृतीचं प्रमाण कमी होतं आणि ते धर्मांतराच्या मार्गाकडे वळले नव्हते. महाराष्ट्रातील दलित चळवळ धर्मांतराच्या मार्गाने गेली; पण महाराष्ट्राच्या राजकीय चौकटीत दलितांकडे व्यूहरचनात्मक पुढाकार येणं शक्य नव्हतं. पुढे नव्वदीच्या दशकात हा पुढाकार मिळवण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांनी दलित-ओबीसी ऐक्याचं राजकारण केलं. त्यासाठी धम्मविषयक मुद्दा मागे ठेवणं भाग होतं. त्यामुळे बहुजन महासंघाने धम्माऐवजी हिंदू धर्मपरंपरेतील मुक्तिदायी प्रवाहांवर भर दिला. अशा प्रकारे राजकीय चौकटीमुळे धम्म-चळवळीच्या विकासावर मर्यादा पडल्या.बहुजन महासंघ काय किंवा बहुजनसमाज पक्ष काय, दोहोंच्या वाटचालीतून एक राजकीय वास्तव पुढे येतं. ते म्हणजे राजकीय वाटचालीत दलित समूहांना स्वतंत्र अस्तित्व आणि अन्य समूहांशी देवाणघेवाण या दोन्हींत समतोल साधावा लागतो. पण हा प्रश्ान् केवळ राजकीय अपरिहार्यतेचा नाही. इथला दलित समाज जातिप्रथा व हिंदू सांस्कृतिक परिसराचंच अपत्य आहे. त्यामुळे त्या परिसरापासून स्वत:ला वैचारिकदृष्ट्या तोडलं तरी व्यवहारात त्या परिसराशी कसं नातं ठेवायचं, हा प्रश्ान् शिल्लक राहतोच.

आंबेडकरोत्तर पहिल्या धम्मवादी पिढीने (पँथरच्या पिढीने असं म्हणूयात) या सांस्कृतिक परिसराला आक्रमपणे सामोरं जाण्याचा मार्ग पत्करला. सर्व ‘हिंदू’ प्रतीके, समारंभ, यांचा नुसता त्यागच नव्हे तर त्यांची नकारात्मक बाजू मांडणारी चिकित्सा त्यांनी केली. हे केल्याशिवाय दलित बांधवांचा धम्मविषयक विश्वास पक्का राहिला नसता. सर्व ‘हिंदू’ सांस्कृतिक विश्वाला अशा प्रकारे पूर्णपणे नकार दिल्यावर धम्मप्रणीत मूल्यविधान आणि सांस्कृतिक व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी आली. त्या पिढीने त्या दिशेने प्रयत्नही केले. पण हे आव्हान फार जिकिरीचं होतं.सामान्य दलित समूहांना एकतर ‘हिंदू’ सांस्कृतिक परिसरातून पूर्णपणे बाजूला काढणं शक्य नव्हतं. आणि प्रत्येक ‘हिंदू’ रिवाजाला पर्यायी रिवाज उभा करायचं म्हटलं, तर धम्माचं रूपांतर कर्मकांडात होऊन त्याचं हिंदूकरण होण्याची जोखीम राहतेच. त्यामुळे मूल्य आणि श्ाद्धा यांच्या पातळीवर हिंदू धर्माचा त्याग करायचा; पण ढोबळ सामाजिक संदर्भात मात्र हिंदू बहुसंख्याक परिसरात वावरायचं, असा पेच निर्माण झाला. सामान्य जनजीवनाच्या पातळीवर यातून अनेक तडजोडी घडून आल्या; कारण जनजीवन काही सैद्धान्तिक दृष्टीचा विकास होण्यासाठी थांबून राहात नाही. उदाहरणार्थ, आंबेडकर जयंती आणि शिवजयंती दोन्ही एकत्र साजरी करणाऱ्या काही संघटना आहेत आणि दलितांची गणेश मंडळंही आहेत! पण या प्रक्रियेत धम्मावर आधारित स्वतंत्र अस्तित्वभान निर्माण झालं नाही.सन १९८०नंतरच्या काळात दलित चळवळ थंडावली, आक्रमकपणे होणारी हिंदूधर्म चिकित्सा मंदावली आणि दोन अगदी भिन्न प्रवाह उदयाला आले. एक म्हणजे ब्राह्माणी संस्कृती आणि तत्त्वज्ञान यांचा प्रतिवाद करणाऱ्या अब्राह्माणी परंपरेचा पुनशोर्ध करून तिची प्रतिष्ठापना करणे. या मार्गाने धम्मविचाराची ज्योत तेवत ठेवली. मात्र यात औपचारिक धर्मांतराला फारसं महत्त्व नाही. त्याऐवजी पर्यायी (आणि बहुसंख्याक) सांस्कृतिक विश्व घडवण्याचा प्रयत्न यात अनुस्यूत आहे. अब्राह्माणी वारसा हा बहुसंख्याकांचा असल्यामुळे त्याची जर पुर्नस्थापना झाली, तर पर्यायी सांस्कृतिक परिसर हा मोठ्या समाजातला एक कोपरा न राहता स्वत:च सामाजिक व्यवहारांची मध्यभूमी ठरेल, अशी ही भूमिका आहे.ब्राह्माणी-अब्राह्माणी या द्वैतावर आधारित अशी दुसरी एक भूमिका आहे. ती ‘बहुजनवादी’ म्हणून ओळखली जाते. नव्याने पर्यायी सांस्कृतिक परिसर घडवण्यापेक्षा उपलब्ध ‘हिंदू’ परिसरातील प्रतीकं, मूल्यं, यांचाच आधार घेत धामिर्क परिवर्तन साधण्यावर या प्रवाहाचा भर आहे. इथेही ‘बौद्ध’ होण्यापेक्षा ‘अब्राह्माणी’ हिंदू होण्यावर जास्त भर आहे. हिंदू परंपरा ही मुख्यत: अब्राह्माणी आहे; तिचं ब्राह्माणी परंपरेने अपहरण केलं अशी ही मांडणी आहे. एका अर्थाने ही भूमिका गांधींच्या विचाराकडे वळते. हिंदू असण्याचा अर्थ पुरोहित-शास्त्री, धर्मशास्त्रं, यांनी न ठरवता समतावादी व्यवहार करणाऱ्या, श्ाद्धावान अशा व्यक्तींेनी ठरवायचा, यावर गांधींचा भर होता. बहुजन महासंघाच्या आरंभीच्या मांडणीत हाच दावा केलेला दिसतो.धर्मांतरांची संख्या न वाढताही धम्मविचार कसा विकसित झाला, हे पाहिलं म्हणजे धर्मांतराच्या यशापयशाचा हिशेब करणं सोपं नाही, हे लक्षात येतं. विशेषत: वर उल्लेख केलेले दोन्ही प्रवाह परिवर्तनवादी विचारविश्वातून उदयाला आलेले आहेत. जे स्वत:ला हिंदुत्ववादी म्हणवतात, त्यांनी ना हिंदू विचाराचा विकास केला; ना धम्मविचारांची चिकित्सा केली. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर बाबासाहेबांच्या धर्मांतर चळवळीने केलेल्या वैचारिक क्रांतीचं महत्त्व ठळकपणे अधोरेखित होतं.सारा भारत बुद्धमय करण्याची बाबासाहेबांची आकांक्षा होती. ती पूर्ण झालेली नाही. पण समतावादी राजकारणाचा भारतातला एक मोठा हिस्सा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ‘बुद्धमय’ झाला आहे; ही वाटचाल दृष्टिआड करण्यासारखी नक्कीच नाही.

बेळगाव, बाभळी आणि अस्मितांचा कल्लोळ

प्रकाश बाळ, सौजन्य – दै.लोकमत
नुसता भारतीयत्वाचा जप करून काय उपयोग? आधी समाजातील विविध ओळखी व अस्मिता ‘राष्ट्रीयत्वा’त समाविष्ट कराव्या लागतील. आपल्या राज्यघटनेचं स्वरूप ‘युनिटरी’ व आशय ‘संघराज्यात्मक’ आहे. ही रचना बदलून राज्यघटना ‘संघराज्यात्मक ‘ आणि आशय ‘युनिटरी’ अशी नवी रचना करावी लागेल.

घटनात्मक, राजकीय प्रक्रिया सशक्त करताना दुष्टचक्रात अडकलेलं राजकारण ‘मोकळं’ करावं लागेल…
———————————————————————

बेळगाव व बाभळी या दोन मुद्द्यांवरून गेला महिनाभर महाराष्ट्रातील राजकारणात सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात कधी नव्हे ती किमान सहमती झाल्याचं चित्र उभं राहिलं होतं. हे चित्र क्षणभंगूरच ठरणार, हे आधीचा अनुभव सांगतच होता. तसंच या वेळीही झालं. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाचं निमित्त होऊन हा प्रश्न उफाळून आला आणि त्यावरून मराठी व कानडी अस्मितेचे अंगार फुलवण्यात आले. मग नेहमीप्रमाणं निदर्शनांचं नाटक पार पडलं. पंतप्रधानांकडं सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचा सोपस्कारही पार पडला आणि पुन्हा सारं काही शांत झालं. तसं ते होत असतानाच तिकडे आंध्र प्रदेशातील राजकारणात कुरघोडी करण्यासाठी तेलगू देशमच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी महाराष्ट्रातील बाभळी बंधाऱ्याची वाट आपल्या कार्यकर्त्यांसह धरली. तेलगू व मराठी अस्मितेची टक्कर होण्याचा प्रसंग आला. सर्वसंमतीनं महाराष्ट्र विधानसभेचं कामकाज एक दिवस स्थगितही करण्यात आलं. चंद्राबाबू यांना तुरुंगात ठेवलं म्हणून तिकडं आंध्रात बंदची हाक देण्यात आली. येथे महाराष्ट्रात चंद्राबाबू यांनी उठवलेला बांभळीचा प्रश्न हा राजकीय स्टंट मानला गेला. आता दोन्ही राज्यांची चांगलीच जुंपणार असं वाटत असतानाच महाराष्ट्रानं चंद्राबाबू व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना विमानात बसवून आंध्रात पाठवून दिलं.
अशा रीतीनं बेळगाव आणि बाभळी या दोन मुद्द्यांवरून महाराष्ट्रात अस्मितांचा कल्लोळ बघायला मिळाला.

अर्थात महाराष्ट्र हा काही अपवाद नाही. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांत असा अस्मितांचा उद्रेक अधून मधून सुरू असतो आणि आता अशा उद्रेकांमुळं जनतेला काही काळ तरी आपल्या बाजूला वळवता येतं हे लक्षात आल्यामुळं राजकारणी मंडळी तसा तो घडवून आणायचे बेतही आखत असतात. मध्यंतरी मणिपुरी व नागा यांच्यातील वाद पेटला होता. तामिळी अस्मितेचं धुमारे सतत धगधगतच असतात. तामिळी भाषा संमेलनात त्याचं प्रत्यंतर कालपरवा आलंच होतं. अशा रीतीनं अलीकडच्या काळात हा अस्मितांचा कल्लोळ देशभर निनादताना आढळून येत असतो. साहजिकच भारतात एकवाक्यता नाही, हा देश फुटीच्या दिशेनं तर वाटचाल करीत नाही ना, अशीही शंका व्यक्त केली जाताना दिसते.

प्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, अस्मिता ही काही वाईट गोष्ट नाही. अस्मिता ही प्रेरक शक्ती असते. जर अस्मिता नसेल तर व्यक्ती, समूह आणि देशही स्वत्वहीन बनू शकतात. मात्र एकाची अस्मिता ही दुसऱ्याला बाधक असता कामा नये आणि अस्मितेचा अतिरेक टाळायला हवा. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अस्मिता यांच्यात संघर्ष होता कामा नये. पण आपल्या देशात तसं होताना दिसतं, त्याचं कारण ‘भारतीय’ अस्मितेत इतर प्रादेशिक अस्मिता सामावून घेण्यात आपल्या राज्यकर्त्या वर्गाला आणि समाजातील धुरिणांना गेल्या सहा दशकांत आलेलं अपयश.

भारत हा बहुसांस्कृतिक देश आहे आणि बहुविधतेतून एकता साधली आहे, अशी खुशीची गाजरं आपण नेहमी खात असतो. प्रत्यक्षात ‘भारत हा माझा देश आहे’ हे वाक्य पाठ्यपुस्तकातच राहिलं आहे. आजही जातिपातीच्या, वंशाच्या, भाषेच्या, प्रदेशाच्या ओळखी तेवढ्याच प्रखर राहिल्या आहेत. खरं तर आपण सर्वात शेवटी भारतीय असतो. वस्तुत: भारत हे आज राष्ट्र म्हणून आपण मानत असलो तरी ते तसं पूर्वापार कधीच नव्हते. याचं कारण ‘राष्ट्र-राज्य’ ही संकल्पना नेपोलियनोत्तर युरोपात साकारली गेली. ब्रिटिशांनी ‘भारत’ हा भूभाग आपल्या प्रशासकीय गरजांसाठी आणि साम्राज्यवादी रणनीतीचा भाग म्हणून एक केला. त्यांनी रेल्वे बांधली. रस्त्यांचं जाळं विणलं. प्रशासकीयदृष्ट्या त्यांनी हा ‘भारत’ आपल्या अंमलाखाली आणला. पण ‘भारत’ तयार झाला, तरी ‘राष्ट्र’ निर्माण झालं नाही.

ईशान्य भारताचंच उदाहरण घेता येईल. नागा, मिझो इत्यादी वांशिक गट ‘भारता’त आणण्यात आले. पण ते सर्वच दृष्टीनं इतर समाजघटकांपासून पूर्ण वेगळे होते. नागा, मिझो इत्यादी घटकांची वांशिक जवळीक आग्नेय आशियातील तशाच गटांशी होती. शारीरिक ठेवणीपासून ते जीवनपद्धतीपर्यंत त्यांचं सगळंच वेगळं होतं. अगदी भौगोलिकदृष्ट्याही विचार करता आग्नेय आशियातील मेकाँग नदीच्या खऱ्यापासून सुरू होणारं पर्जन्यारण्य अखंडपणे या भागापर्यंत येऊन पोचत होतं. ‘अॅज द क्राऊ फ्लाईज’ या इंग्रजी म्हणीप्रमाणं अंतराचा विचार केल्यास या भागाला व्हिएतनाममधील हनाई हे दिल्लीपेक्षा जास्त जवळ आहे. ब्रिटिशांनी ‘भारता’ला स्वातंत्र्य दिल्यावर या घटकांना हा आपला देश वाटलाच नाही. त्यांनी स्वत:चा स्वातंत्र्याचा वेगळा झेंडा फडकावला. आज ६० वर्षांनंतरही नागांची ही ‘स्वातंत्र्यकांक्षा’ लष्करी बळापासून सर्व उपाय करूनही आपल्याला शमवता आलेली नाही. मिझोंना आपण मुख्य प्रवाहात आणू शकलो. पण त्याचवेळी इतर वांशिक गटही स्वतंत्रतेची मागणी करीत उभे राहत गेले. त्यांनाही ‘भारत’ आपला वाटेनासा झाला आहे. तेही ‘परकीया’च्या विरोधात उभे राहू लागले आहेत. या ‘परकीयां’त नुसते बांगलादेशीय नाहीत, तर ते बिहार, ओरिसा, बंगाल इत्यादी प्रांतातून आलेले ‘भारतीय’ही आहेत.
त्याचीच पुढची पायरी आपल्याला राज ठाकरे यांच्या उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील आंदोलनात दिसते.

मात्र नागा, मिझो या वांशिक गटांच्या बंडाचा झेंडा स्वातंत्र्यानंतर लगेचच उभारला गेला. तसं ईशान्येतील इतर वांशिक गटांनी केलं नाही. सत्तरच्या दशकाच्या अखेरीपासूनच ईशान्येत ‘परकीयां’च्या विरोधातील भावना बळावत गेली. त्याच्या आधी दशकभर मराठी माणसाचं राज्य निर्माण होऊनही ‘मराठी माणसाचं हित जपलं जात नाही’ या कारणास्तव इकडे महाराष्ट्रात सेनेचा उदय झाला होता. विकासाच्या एका टप्प्यावर आर्थिक कोंडी झाल्याच्या काळात ही आंदोलनं व अशा संघटना उभ्या राहत गेल्या. यानंतरच्या काळातच प्रादेशिक व जातीच्या आधारांवरील पक्षांचं पेवही फुटल्याचं आपल्याला दिसून येतं.

‘भारता’त अनेक ‘राष्ट्रं’ आहेत, याची जाणीव आपल्या नेतृत्वाला स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होती. म्हणूनच काँग्रेसच्या प्रत्येक अधिवेशनात प्रांतीय स्वायत्ततेचा ठराव संमत केला जात असे. या स्वायत्ततेच्या द्वारे प्रांतांतील भाषिक, वांशिक गटांना भारतात राहतानाही आपापलं वेगळेपण टिकवता येईल, अशी नेतृत्वाची कल्पना होती. पण फाळणीचे राजकारण झालं आणि नंतर प्रत्यक्षात फाळणीच्या वेळी जो नरसंहार झाला, त्यानं नेतृत्व हादरून गेलं. आता प्रांतीय स्वायत्तात दिली तर फुटीरतावादी शक्ती प्रबळ बनतील आणि देशाच्या ऐक्यालाच बाधा येऊ शकते ही भावना नेतृत्वात निर्माण झाली. पण ‘भारता’तील वैविध्य आणि त्याला एका साचेबंद चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरण्याची शक्यताही नेतृत्वाला पटली होती. म्हणूनच केंद्र सक्षम ठेवतानाच राज्यांना अधिक अधिकार मिळतील, अशा रीतीनं राज्यघटनेचा आराखडा बनवण्यात आला. राज्यांचे अधिकार, केंद्राचे अधिकार आणि दोघांचे मिळून संयुक्त अधिकार, अशी तिहेरी रचना करण्यात आली. त्यामुळं राज्यघटनेचे स्वरूप ‘युनिटरी’ राहिलं तरी त्यात ‘संघराज्यात्मक’ आशयही तयार झाला. अशा प्रकारे तयार झालेल्या घटनेच्या अंमलबजावणीमुळं एका ‘भारतीयत्वा’त विविध अस्मिता सामावून घेता येतील, असं नेतृत्वाला वाटत होतं.
स्वातंत्र्यानंतर ज्या काँग्रसच्या हाती सत्ता आली, त्या पक्षाचं स्वरूपही सर्वसमावेशक होतं. आपलं हित हा पक्ष जपेल, असं समाजातील सर्व घटकांना वाटत होतं. मात्र भाषिक अस्मितेचा उद्रेक स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या दशकातच उफाळून आला. तरीही नेहरूकालीन काँग्रेस पक्ष तसा सर्वसमावेशकच राहिला होता. राज्यांतील नेतृत्वाला केंद्रीय नेत्यांपर्यंत आपआपल्या प्रांतातील जनतेच्या भावभावना कळवता येत होत्या आणि केंद्रीय नेतृत्वही त्याला प्रतिसाद देत होतं. ‘पक्षश्रेष्ठी’ ही संस्था काँग्रेसमध्ये तयार झालेली नव्हती. भारतीय राजकारणातील नेहरू पर्व संपल्यावर इंदिरा गांधी यांच्या काळात काँग्रेसचं स्वरूप पालटत गेलं. ‘पक्षश्रेष्ठी’ निर्माण झाले. पक्षाचं संघराज्यात्मक स्वरूप मोडीत निघत गेलं. पक्षात सत्तेचं केंद्रीकरण झालं आणि त्या अनुषंगानं राज्यकारभाराचंही केंद्रीकरण होत गेलं. राज्यघटनेतील ३५६व्या कलमांचा उपयोग याच काळात सर्वाधिक झाला. याचा परिणाम असा झाला की, काँग्रेसही आपलं हित जपू शकत नाही, ही भावना राज्या-राज्यांत रुजू लागली आणि प्रादेशिक पक्षांचं पेव फुटलं. या प्रक्रियेची परिणती राजकारणातील एकपक्षीय वर्चस्व संपून आघाड्यांचं पर्व सुरू होण्यात झाली आणि त्यानं राजकारण अस्थिरही बनवलं. अशा अस्थिर राजकारणात तगून राहण्यासाठी जनतेच्या भावनांना हात घालणं हा सर्वात सोपा उपाय राजकारणी मंडळींना दिसला आणि त्यांनी अस्मितांचा कल्लोळ घडवून आणण्यास सुरुवात केली.

त्यामुळंच बेळगाव आणि बाभळी अशी प्रकरणं घडत असतात.
यावर उपाय काय?

उपाय आहे, तो नुसता भारतीयत्वाचा जप करीत बसण्याऐवजी समाजातील विविध ओळखी व अस्मिता ‘राष्ट्रीयत्वा’त सामावून घेण्याची घटनात्मक व राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याचा. त्यासाठी आपल्या राज्यघटनेची ‘युनिटरी’ स्वरूप व आशय ‘संघराज्यात्मक’ ही जी रचना आहे, ती बदलावी लागेल. आता राज्यघटना ‘संघराज्यात्मक’ आणि आशय ‘युनिटरी’ अशी नवी रचना करणं भाग आहे. जेथे स्वरूप ‘युनिटरी’ असताना ‘संघराज्यात्मक’ आशयच पाळला गेला नाही, तेथे रचनाच ‘संघराज्यात्मक’ बनवली, तर आजचे राजकारणी ‘युनिटरी’ आशय पाळण्याची शक्यताच नाही, असा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. आजची एकूण सत्तेच्या राजकारणाची रीत बघता, ही भीती अगदीच अनाठायी आहे, असंही म्हणता येणार नाही. पण आपला समाज हा बहुसंख्य हिंदूंचा आहे आणि हिंदू धर्म (हिंदुत्ववाद नव्हे) हा सर्वसमावेशकच आहे. त्यामुळं आपल्या समाजाचा जो स्थायीभाव आहे, तो फुटीरतावादी प्रवृत्तीस पोषक नाही. हा समाज प्राचीन काळापासून सर्वांना सामावून घेत आला आहे. मात्र या समाजात अनेक ‘राष्ट्रं’ आहेत आणि ती अधून मधून भांडणतंटा करीतही एकमेकांबरोबर पिढ्यान्पिढ्या नांदत आली आहेत हे भारतीय समाजाचं बलस्थान आहे.

अर्थात हे काही जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणं चुटकीसरशी होणार नाही. त्यासाठी मोठं विचारमंथन व्हायला हवं आणि त्यातूनच हे ‘अमृत’ बाहेर पडू शकतं. घटनात्मक बदलाच्या जोडीला राजकीय प्रक्रियाही तेवढीच सशक्त आणि मुख्यत: निरोगी करावी लागेल. त्यासाठी प्राथमिक गरज आहे ती निवडणुकीच्या कायद्यात दोन मुख्य सुधारणा करण्याची. फौजदारी गुन्हे नोंदवलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला निवडणुका लढवण्यास बंदी करणं आणि निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांना लागणारा पैसा मिळवण्याची कायदेशीर चाकोरी तयार करणं, या त्या दोन मुख्य सुधारणा आहेत. पैसा आणि सत्ता या दुष्टचक्रात आज आपलं राजकारण जे सापडलं आहे आणि त्यासाठी राज्यघटना, कायदे व राज्यकारभार यांना जे वेठीला बांधलं जात आलं आहे, त्यातून सुटका करवून घेण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे.

असं जरा आपण काही कालबद्धरीत्या करू शकलो, तरच आज बघायला मिळत असलेला अस्मितांचा कल्लोळ थांबू शकेल आणि अस्मितांचा अतिरेक संपून खऱ्या अर्थानं सशक्त ‘भारतीयत्वा’ची जडणघडण होईल.