मराठीवादी राजकारणातील गफलती

सुहास पळशीकर, सौजन्य – लोकसत्ता

स्थलांतराचा मुद्दा भावनिक बनवता येतो.  पण महाराष्ट्रातील शहरे आणि त्यांचा विकास हा चिकाटीने राजकारण करण्याचा विषय असतो. नोकरीच्या प्रश्नाखेरीज मराठीच्या गळचेपीविषयीही मुद्दे येतात. त्यांचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मराठीचा मुद्दा उचलल्यापासून दोन वर्षांत लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही निवडणुका झाल्या; त्या निमित्ताने मनसे आणि राज ठाकरे यांना माध्यमांनी खूप जागा उपलब्ध करून दिली. विविध आंदोलनांद्वारे प्रसिद्धीच्या झोतात राहिलेल्या या पक्षाने महाराष्ट्राच्या अस्मितेबद्दल आणि मराठी भाषेबद्दल अनेक मुद्दे पुढे आणले. दैनंदिन व्यवहारात मराठी वापरण्याचा आग्रह, दुकानांच्या/ कार्यालयांच्या पाटय़ा मराठीत लावण्याचा आग्रह, स्थलांतरितांवर राज्यात मर्यादा घालण्याची मागणी, महाराष्ट्रात नोकरी-व्यवसायांमध्ये मराठी माणसांना प्राधान्य हे मुद्दे पुन्हा एकदा पुढे आले. शिवाय मुंबईचा मुद्दाही अर्थातच होता.

या खळबळीला आणि मनसेच्या मागणीनाटय़ाला अत्यंत तुटपुंजा प्रतिसाद या संपूर्ण काळात दिला गेला. दुसरीकडे विविध राजकीय पक्षांची मनसेमुळे तारांबळ उडाल्याचे दिसते. शिवसेना सर्वात जास्त गोंधळात पडली. सुरुवातीला शिवसेनेने अशी भूमिका घेतली की, हे सर्व आमचेच (जुने) मुद्दे आहेत. पण जेव्हा मनसेच्या लोकप्रियतेचा आलेख वाढल्यासारखे वाटायला लागले, तेव्हा शिवसेनेने जास्त आक्रमकपणाचा आव आणीत मराठीचा गजर सुरू करून राहुल गांधींना अंगावर घेण्याचे धाडस केले. पण कल्पनाशून्यतेची खरी चमक दाखवली ती काँग्रेसने आणि राज्य सरकारने!

गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने मनसेचा अनुनय करणारी किती धोरणे/निर्णय वगैरेंची घोषणा केली हे पाहण्यासारखे आहे. एकेकाळी राज ठाकरे यांच्या काकांची सेना ‘वसंतसेना’ म्हणून ओळखली जायची. त्यामागे वसंतराव नाईकांचे चातुर्य होते. आता मनसेला खतपाणी घालणाऱ्या राज्य सरकारकडे ते चातुर्य नाही. त्यामुळे मनसेला ‘अशोकसेना’ म्हणता येणार नाही. मात्र काँग्रेसमधील काही मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना मनसेच्या प्रभावाने अगदी झपाटून टाकलेले दिसते. त्यामुळे एकीकडे ‘कायदा हातात घेऊ न देण्याच्या’ गर्जना आणि दुसरीकडे मनसेला आयत्या संधी मिळवून देणाऱ्या घोषणा, असा दुतोंडीपणा राज्य सरकार करताना दिसते.

आता निवडणुका होऊन गेल्या आहेत. राज्य सरकारला पुन्हा संधी मिळाल्यामुळे त्याच्यावर जबाबदारी येऊन पडली आहे. पीछेहाटीनंतर शिवसेनेला पुनर्विचारासाठी वेळ मिळाला आहे आणि राज्याच्या राजकारणात चंचुप्रवेश केल्यामुळे मनसेलादेखील कर्कश मराठीवादाची तूर्त गरज नाही.

नोकरी-व्यवसायातील संधी हा राज ठाकरे यांच्या बोलण्यातला सर्वात आकर्षक  मुद्दा आहे. जागतिकीकरणानंतर श्रमिकांच्या आणि पांढरपेशांच्याही जीवनात उपजीविकेच्या साधनांच्या अनौपचारिकीकरणाचा अनुभव मध्यवर्ती बनू लागला आहे. अर्धकुशल, अकुशल आणि भासमान कुशल (म्हणजे निरुपयोगी पदव्या मिळालेले तरुण) अशा त्रिविध गटांना नोकरी-व्यवसायाची अस्थिरता भेडसावते आहे. म्हणूनच या टप्प्यावर मनसेचा ‘मराठी तरुणांना संधी द्या’ हा मुद्दा आकर्षक ठरला. या अर्थाने मनसेचे ‘स्थानिकतावादी राजकारण’ हे जागतिकीकरणाचे एक अपत्य आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. (मनसेची चुलत संस्था शिवसेना हीसुद्धा १९६० च्या दशकातल्या भांडवलशाही विकासातून उभी राहिलेली प्रतिक्रियाच होती.) ‘कॉस्मॉपॉलिटन’ प्रतिसाद बेगडी ठरतो तो या कारणामुळे.  मनसेच्या  मागणीतील पहिली गफलत म्हणजे, ते मराठी व बिहारी (उत्तर भारतीय) तरुणांमध्ये एका भ्रामक द्वंद्वाची/स्पर्धेची मांडणी करीत आहेत. हे दोन समूह भिन्न क्षेत्रांत संधी शोधत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात प्रत्यक्ष किंवा खरी स्पर्धा फार मर्यादित आहे. बिहार-उत्तर प्रदेशातून विविध प्रकारचे श्रमिक देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये स्थलांतरित होतात. त्यांच्या पारंपरिक कौशल्यानुसार ते अन्यत्र कामधंदा शोधतात.  याउलट, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील तरुण शहरांमध्ये स्थलांतर करतात तेव्हा आपल्या पारंपरिक जातीनिष्ठ व्यवसायातून बाहेर पडण्याच्या-भांडवलशाही अर्थकारणात प्रवेश करण्याच्या- अपेक्षेने ते शहरांकडे वळतात. त्यामुळे मनसे ज्या स्पर्धेची कल्पना करते ती काही क्षेत्रांपुरतीच (कारकुनांची भरती, शिपायांची भरती) मर्यादित असते.

दुसरी गफलत म्हणजे, मुंबई आणि ठाणे-पुणे-नाशिक या शहरांच्या विकासातून आणि आजूबाजूच्या शहरांच्या भकासपणातून जे प्रश्न निर्माण होतात त्यांच्याविषयी मनसे बोलत नाही. स्थलांतराचा मुद्दा भावनिक बनवता येतो.  पण महाराष्ट्रातील शहरे आणि त्यांचा विकास हा चिकाटीने राजकारण करण्याचा विषय असतो. त्याबद्दल बोलले तर ती भाषणे कोणते चॅनेल ‘लाइव्ह’ दाखवेल?

शहरांच्या विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ घालण्यात बिल्डर्स, डेव्हलपर्स, एजंट्स अग्रेसर असतात. मनसेच काय, इतरही पक्ष याच हितसंबंधांच्या मदतीने तरी चालतात किंवा त्यांचे अनेक कार्यकर्ते- नगरसेवक यांचे हितसंबंध या व्यवसायांमध्ये गुंतलेले असतात. छोटय़ा शहरांवर स्थानिक व्यावसायिकांचा विळखा जास्तच जबर असतो. त्यामुळे तेथेही धडपणे विकास होऊ शकत नाही. ‘बाहेरून येणाऱ्यांमुळे तणाव निर्माण होतात’ असा युक्तिवाद भावनिक पातळीवर नेऊन मांडला जातो.

तिसरी गफलत म्हणजे, ‘स्थलांतर’ नावाच्या सामाजिक वस्तुस्थितीचे अशास्त्रीय आणि अनैतिहासिक आकलन. प्रत्येक शहरातील ‘स्थलांतरिता’ची आकडेवारी देऊन अर्थातच प्रभाव पडतो. पण शहर नावाची गोष्ट आधुनिक काळात घडते तीच मुळी स्थलांतराच्या जीवनसत्त्वातून. जेथे जाण्यासारखे काही नाही तेथे लोक कशाला जातील? जेथे संधीची क्षितीजे विस्तारतात तेथेच भविष्याची स्वप्ने खांद्यावर घेऊन लोक जातात. त्यातून ती शहरे आणखी समृद्ध होतात.  ‘शहरीकरण’ आणि स्थलांतर यांचे नाते निकटचे असते हे मान्य करावेच लागेल. स्थलांतराची प्रक्रिया घडत नसती तर पुणे अजूनही ‘पेन्शनरांचे शहर’ राहिले असते आणि नाशिकची ओळख फक्त ‘तीर्थक्षेत्र’ एवढीच राहिली असती. पण खरे तर मुद्दा असा आहे की, आधुनिक भांडवलशाहीतच नव्हे तर त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आर्थिक विकासात स्थलांतर ही गोष्ट अविभाज्य राहिली आहे. त्यामुळे स्थलांतर थांबवता येईल किंवा त्या प्रक्रियेचे चक्र उलटे फिरवता येईल (परत पाठवणी), हे पर्याय सामाजिक गतिशास्त्रात आणि इतिहासात फारच क्वचित  उपलब्ध असतात.

स्थानिक कोण? यावर मनसे म्हणेल की, स्थलांतरितांच्या तुलनेत स्थानिकांना संधींमध्ये प्राधान्य द्यावे.  पण ‘स्थानिक कोण’ हा खरे तर जिकिरीचा मुद्दा आहे. मनसेच्या दृष्टीने ‘अस्सल मराठी’ व्यक्ती ही स्थानिक असते. म्हणजे ज्यांचे आई-वडील दोघेही मराठी भाषक ते स्थानिक मानायचे का? आणि पुन्हा मराठी भाषक म्हणजे काय? त्यांनी (आई-वडिलांनी) मराठी येत असल्याचे प्रशस्तिपत्र आणायचे की नुसते ‘मराठी’ आडनाव असले की पुरेल?  मनसेच्या भावनिक महापुरात कोणाच्या लक्षात न येणारा हा मुद्दा आहे. सांगली-कोल्हापूरकडच्या जैन किंवा शहा आडनावांच्या घरात कित्येकदा फक्त मराठीच बोलले जात असते, अनेक देशपांडे-पाटील कुटुंब कन्नड बोलणारी असतात, बंदेवार-भागवतवार यांना मराठी येत असते.. हे  विचारात न घेता ‘खऱ्याखुऱ्या’ मराठीची मागणी करणे सोपे, पण व्यवहार अवघड असतो. सरकारी खाक्या वेगळा. तेथे ‘डोमिसाइल’वर सगळे ठरते. म्हणजे किती वर्षे ‘येथे’ राहतोय याचा पुरावा. सरकार सांगणार की, पोटासाठी मुंबईत आलात का? पंधरा वर्षे थांबा, मग प्रेमाने तुम्हाला नोकरी/ प्रवेश/ परवाना देऊ. एवढा आचरटपणा फक्त सरकारी धोरणातच असू शकतो आणि असा डोमिसाइलचा आग्रह नोकऱ्यांपुरता नाही, तर पथारी व्यवसाय करण्यासाठी किंवा टॅक्सी व्यवसाय करण्यासाठीही धरला जाणार म्हणजे आमदाराला मंत्रिपदासाठी पाच वर्षे दम निघत नाही, पण पोट भरण्यासाठीआलेल्याला १५ वर्षे थाांबायला सांगायचे!
या सर्व प्रकरणात स्थानिक म्हणजे महाराष्ट्राचा रहिवासी असे गृहीत धरले आहे. पण मुळात स्थानिकपणाच्या आग्रहात त्याच्या अतिरेकाची बीजे आहेत. आज महाराष्ट्रात अनेक विद्यापीठे प्रवेश देताना सत्तर टक्के जागा ‘स्थानिकां’साठी म्हणजे त्या विद्यापीठक्षेत्रासाठी राखून ठेवतात. म्हणजे पुणे विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा सात जन्मांचा रहिवासी असणे पुरेसे नाही, तर पुणे-नगर-नाशिक या  जिल्ह्य़ांत रहिवास किंवा पूर्व शिक्षण व्हावे लागते. हे जर नोकऱ्यांबाबत सुरू झाले तर ते  योग्य आहे का, याचा विचार स्थानिकत्वाचा निकष मांडणाऱ्यांनी करायला हवा.

मनसेच्या मागण्यांमध्ये नोकरीच्या प्रश्नाखेरीज मराठीच्या गळचेपीविषयीही मुद्दे येतात. त्यांचाही गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, दुकानांच्या पाटय़ा मराठीतून असण्याचा आग्रह चांगला वाटतो. सरकारही अधूनमधून त्याचा पाठपुरावा करते; पण आपण नेमका कशाचा आग्रह धरतोय? मराठीचा की देवनागरीचा? ‘इंडिया बुल्स’ किंवा ‘बॉम्बे डाइंग’ हे देवनागरीत लिहिणे आपल्याला अपेक्षित आहे की, ‘ए-वन हेअर स्टायलिस्ट’चे  ‘अव्वल  केशकर्तनालय’ (वगैरे) मराठीकरण हवे आहे? की मराठी सीरियल्समधली पात्रे मराठी बोलून हवी आहेत? की टेलिव्हिजनवर सोपे आणि सुडौल मराठी हवे आहे?

‘मराठी माणसांनी मराठी बोलावे’ हा आग्रह धरताना जणू काही असे गृहीत धरले जाते की परप्रांतीयच आपल्याला मराठी बोलू देत नाहीत. पण सकाळी उठल्यावर आई-वडिलांना गुडमॉर्निग म्हणणारी बाळे बाहेरच्यांशी काय मराठी बोलणार?

शुद्ध तुपातल्या सात्त्विक मराठीचा आग्रह धरून मराठी/ महाराष्ट्रीय संस्कृती टिकेल/ वाढेल असे आपण का मानतो? सरमिसळीने संस्कृती जास्त स्वागतशील आणि म्हणूनच जास्त स्वीकारार्ह बनते. मराठीच्या संगतीने मुंबईतील हिंदी हे उत्तरेतील हिंदीपेक्षा किती वेगळे झाले आहे हे आपल्याला माहितीच आहे. आता जर हिंदी शब्दप्रयोगांचा कोश कोणी काढला, तर ‘वाट लगा दी’ हा प्रयोग त्यात समाविष्ट करावा लागेल आणि ती मुंबईने घातलेली भर असेल. बाहेरून महाराष्ट्रात येणारी माणसे पहिल्यांदा शोधतात तो वडापाव. कारण ते आजच्या महाराष्ट्राचे जणू खाद्यवैशिष्टय़ बनले आहे. त्यामुळे मी पाणीपुरी खाणारच नाही (किमान भैय्याकडची खाणार नाही) असे म्हणून कसे चालेल? भाषा हा संस्कृतीचा घटक  असतो हे खरे, पण त्याच भाषेबद्दल कट्टरपणा हा संस्कृती- संकोचाला कारणीभूत होऊ शकतो. त्या भाषेइतकेच आपला भूगोल, आपली ऐतिहासिक जाणीव आणि समाजभान यांच्या आधाराची संस्कृतीला गरज असते. भाषिक व्यवहारापुरती संस्कृती ही संकल्पना बंदिस्त केली तर आपल्या भाषा-जात-धर्म-प्रांत यांच्या पलीकडच्या व्यापक सांस्कृतिकतेशी फारकत घडून येते.

अशी फारकत झाली की, ‘मालकी’ची भाषा सुरू होते. महाराष्ट्र कोणाचा, मुंबई कोणाची, असे प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत येणे हे या सांस्कृतिक उणिवेचे लक्षण आहे. भावनिक आवाहनाने प्रभावित झालेले अनुयायी तशी कृती करायला उद्युक्त होतात आणि मग नेत्यांनाही ‘मी या कृतीबद्दल अमुकचे अभिनंदन करतो’ असे म्हणून ती कृती उचलून धरावी लागते. म्हणजे मग भाषेचा मुद्दा राहतो बाजूला आणि दमदाटी, रस्त्यावरचे राजकारण आणि ते करणारे कार्यकर्ते यांचाच वरचष्मा दिसू लागतो.

अशा विविध पेचांचा आणि धोक्यांचा विचार मनसेच्या राजकारणाच्या निमित्ताने होण्याची गरज आहे. विचारांची खोली आणि  विविधता यांची कोणत्याही समाजाच्या जडणघडणीला आवश्यकता असते. म्हणून हा लेखनप्रपंच!