सीमावाद भारत-चीनचा

शशिकांत पित्रे, सौजन्य – सकाळ सप्तरंग

आपल्या शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न भारताकडून नेहमीच केला जातो; पण विस्तारवादी वृत्तीच्या चीनकडून त्यामध्ये अडथळे आणले जातात. चीनचा हा पवित्रा आजचा नाही. अरुणाचल प्रदेशाबाबत चीन अनेक वर्षापासून कुरापती काढत आहे. माओ- त्से- तुंग यांच्या काळापासून भारताशी वैरभाव बाळगणाऱ्या चीनबरोबर 1962 ला झालेल्या युद्धात भारताला पराभव पत्करावा लागला होता. भारत-चीन संबंधांचा विचार करताना मुळात या दोन्ही देशांच्या सीमांचा विचार केला पाहिजे. भारत-चीन यांच्यातील सीमा जिथे जुळतात त्या सर्व सीमांचा आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे. प्राचीन काळापासून या दोन देशांतील सीमा कशा आखल्या गेल्या याचा उलगडा या अभ्यासपूर्ण लेखातून होईल….

————————————-

भारत हा एक महाकाय देश आहे. आकारमानाने जगात सातवा आणि आशिया खंडात दुसरा. ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील “ब्रिटिश इंडिया’ यापेक्षाही विराट. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि भारत सामावणारा. ब्रिटिश साम्राज्याचा सीमा प्रदेशांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णतया रणनैतिक होता. विस्तृत भारताच्या संरक्षणासाठी चौफेर “बफर’ राज्ये निर्माण करून रशिया आणि चीनसारख्या साम्राज्यांना परभारे शह देण्याच्या चाणाक्ष धोरणाचा त्यांनी सदैव पाठपुरावा केला. ही “बफर’ राज्ये कमकुवत आणि आज्ञापालक असावीत, याची त्यांनी काळजी घेतली. म्हणूनच रशियाच्या झार साम्राज्याच्या विस्तारवादी हालचालींना प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराजा गुलाबसिंगसारख्या महत्त्वाकांक्षी संस्थानिकाला त्यांनी उचलून धरले, तर चीनमधील मंचू घराणेशाहीला आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी तिबेटच्या लामा राजांना त्यांनी पाठिंबा दिला.

महाराजा गुलाबसिंग हा काश्‍मीरच्या डोग्रा राजघराण्याचा संस्थापक. वास्तविक महाराजा रणजितसिंहांचा तो सरदार. परंतु तिसऱ्या ब्रिटिश-शीख युद्धात इंग्रजांना त्याने अमूल्य साहाय्य दिले. त्यानंतर 1946 मध्ये अमृतसर तहानुसार ब्रिटिशांनी जम्मू-काश्‍मीरच्या राजाचा किताब त्यांनी गुलाबसिंगला बहाल केला. गुलाबसिंग हा कर्तबगार आणि महत्त्वाकांक्षी सम्राट होता. 1841 मध्ये त्याचा सेनापती जनरल झोरावरसिंगने मानसरोवरापर्यंत मजल मारली. 1842 मध्ये गुलाबसिंग, चीनचा राजा आणि तिबेटी लामा यांच्यात तहानुसार लडाख काश्‍मीरचा भाग झाला. 1853 मध्ये गुलाबसिंगच्या नोकरीत असलेल्या जॉन्सन नावाच्या एका भूसर्वेक्षकाला उत्तरेतील झिंगिआंग प्रदेशामधील होटानच्या मुस्लिम राजाने निमंत्रण पाठवले होते. लडाखमधील लेहपासून होटानचा मार्ग श्‍योक नदीच्या काठाकाठाने होता. परंतु भूसर्वेक्षणात तरबेज असलेले जॉन्सनमहाराज अशा वहिवाटीच्या मार्गाने थोडेच जातील? त्यांनी होटानकडे सरळ ईशान्य दिशेने आगेकूच केली आणि त्यांना वाटेत एक निर्जन प्रदेश आढळला अक्‍साईचीन. परत आल्यावर गुलाबसिंगांना त्यांनी हा प्रदेश जम्मू-काश्‍मीरच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा सल्ला दिला. अशा प्रकारे अक्‍साईचीन जम्मू-काश्‍मीर राज्यात आणि तेणेकरून “ब्रिटिश इंडिया’मध्ये समाविष्ट झाला. गुलाबसिंगने आपले राज्य अशा प्रकारे चौफेर वाढवले.

चीनची मंचू राजसत्ता 1911 मध्ये कोसळली, तर रशियाची झार घराणेशाही 1917 मध्ये नामशेष झाली. त्यामुळे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना उत्तर आणि पूर्व दिशांकडून भारतावर वाटणाऱ्या धोक्‍याचे स्वरूप काहीसे मवाळ झाले. या व इतर अनेक कारणांमुळे ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमारेषा नि-संदिग्धरीत्या आखल्या गेल्या नाहीत. याबाबतीत दोन प्रमुख प्रयत्न झाले. पहिला, लडाख आणि झिंगयांग प्रांतामधील सीमारेषा निश्‍चित करण्यासाठी 1898 मध्ये व्हाइसरॉय एल्गिन यांचा प्रस्ताव आणि दुसरा, नेफा (सध्याचा अरुणाचल) आणि तिबेटमधील सीमा आखण्यासाठी 1913 मध्ये ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत, तिबेट आणि चीन यांच्या प्रतिनिधींदरम्यान झालेली सिमला परिषद. या दोन्हींमधील संदिग्धतेमुळे आणि चीन व भारत या दोन्ही देशांत विसाव्या शतकाच्या मध्यंतरी घडून आलेल्या राजकीय स्थित्यंतरांमुळे चीन आणि भारत यांच्यादरम्यान सीमावाद निर्माण झाला. त्याची परिणती नोव्हेंबर-डिसेंबर 1962 मध्ये भारत आणि चीनदरम्यान शस्त्रसंघर्षात झाली.

चीन हा स्वभावत-च विस्तारवादी देश आहे. पश्‍चिमेकडे रशियाशी, वायव्येकडे जपान व कोरियाशी, ईशान्येकडे व्हिएतनामशी, त्याचबरोबर जुळ्या भावाचे नाते असलेल्या तैवानशी त्यांचे सीमासंघर्ष झाले आहेत. माओ-त्से-तुंग तिबेटला हाताच्या तळव्याची आणि लडाख, सिक्कीम, नेपाळ, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेश यांना तळव्याच्या पाच बोटांची उपमा देत असत आणि त्यांना स्वतंत्र करण्याचे देशवासीयांना आवाहन करत असत. भारतातही सियाचिन आणि अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या दाव्यांबद्दल पराकोटीचा असंतोष आहे. 1960 मध्ये राजकीय दबावामुळे या यक्षप्रश्‍नाची होऊ शकणारी उकल थांबली. भारत व चीनमधील या सीमावादाचे पारदर्शक आणि निष्पक्ष विश्‍लेषण करून दोन्ही देशांच्या भूमिकांचा मागोवा घेणे आवश्‍यक आहे.

सीमावाद – भारत आणि चीनमधील सीमा उत्तरेकडील हिमालयात आग्नेय काश्‍मीर ते तालू खिंड, लडाख, उत्तर प्रदेश, नेपाळ, सिक्कीम, भूतान आणि अरुणाचल प्रदेशातून मार्गक्रमण करत पार म्यानमार-भारत-चीनमधील तिठ्यात (ट्राय-जंक्‍शन) समाप्त होते. तिची एकूण लांबी 4057 किलोमीटर आहे.

प्रदेशानुसार आणि त्याचबरोबर तंट्याच्या स्वरूपानुसार या सीमेचे तीन विभाग करता येतील- लडाख, उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमा आणि अरुणाचल प्रदेश. या तीन भागात चीन एकूण एक लाख पंचवीस हजार चौरस किलोमीटर प्रदेशावर हक्क असल्याचा दावा करतो. त्यातील 33000 चौ.कि.मी. लडाख सीमा प्रदेशात, 2000 चौ.कि.मी. उत्तर प्रदेश, तिबेट सीमेवर आणि 90,000 चौ.कि.मी. अरुणाचल प्रदेश सीमा प्रदेशात आहे. या तिन्ही विभागांची नैसर्गिक रचना, सीमावादाचे स्वरूप, त्यासाठी झालेले संघर्ष, दोन्ही देशांची रणनीती आणि तडजोडीची शक्‍यता हे सर्व घटक लक्षणीयरीत्या भिन्न आहेत. त्यामुळे त्यांच्यातील सीमावादाची चर्चा पश्‍चिम, मध्य आणि पूर्व या तीन विभागांत वेगवेगळी करणे उपयुक्त होईल.

पश्‍चिम विभाग – भारत-अफगाणिस्तान सीमा आणि पामीर पठारांच्या सान्निध्यात असलेल्या या प्रदेशातील भारत-चीनदरम्यान कटुतेचा विषय ठरलेला भाग म्हणजे अक्‍साईचिन. पुरातनकाळामध्ये दोन खंडांच्या टकरीदरम्यान समुद्रतळ वर फेकला गेल्याने निर्माण झालेले हे 17200 फूट उंचीचे एक वाळवंट. इथे ना गवताचे पातेही उगवते, ना विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मानवीय वस्तीचा कोणताही अवशेष इथे होता.

ब्रिटिश इंडिया आणि चीनदरम्यान सीमारेषा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजीतून जावी की त्याच्या दक्षिणेकडील काराकोरम पर्वतराजीमधून जावी, याबद्दल इंग्रज आणि चीनमध्ये वादावादी होत गेली. चीनच्या सध्याच्या झिंगियांग राज्यात मुस्लिम राजांची सत्ता होती आणि चीनच्या मंचू साम्राज्याशी त्यांचे नेहमीच बखेडे होत असत. 1853 मध्ये याच मुस्लिम सत्ताधीशाने जॉन्सन यांना आमंत्रण दिले असताना अक्‍साईचिनचा शोध लागून तो महाराजा गुलाबसिंगच्या राज्यात अंतर्भूत झाल्याचा उल्लेख वर आलेलाच आहे. 1863 मध्ये मुस्लिम राजांनी चिनी सत्तेला मागे रेटले आणि इंग्रजांशी तह करून भारत आणि त्यांच्यातील सीमा कुनलुन पर्वतराजीतून जात असल्याचे मान्य केले. परंतु 1878 मध्ये मुस्लिम सत्तेचा पराभव करून चिनी परतले आणि 1892 मध्ये त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीपर्यंत मजल मारली. ब्रिटिश इंडिया आणि चीनमधील सीमा कोणती असावी याबद्दल ब्रिटिश सरकारमध्ये दोन गट होते- जहाल आणि मवाळ. आक्रमक रणनीती अवलंबून ही सीमा उत्तरेकडील कुनलुन पर्वतराजींमार्गे जावी हा जहाल गटाचा हट्ट, तर सारासार विचार करून काराकोरम पर्वतराजीनुसार सीमा मानावी हे मवाळ गटाचे मत.

1898 मध्ये लॉर्ड एल्गिन भारताचे व्हॉईसरॉय असताना त्यांनी या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे ठरवले. ते मवाळ गटाचे असल्याने त्यांनी काराकोरम पर्वतराजीमधून काराकोरम खिंडीपर्यंत आणि नंतर आग्नेयेस वळून लक्‍सतांग या उपपर्वतराजीतून जाऊन जम्मू-काश्‍मीरला मिळणारी सीमा ही ब्रिटिश इंडिया-चीनमधील सीमारेषा असावी हा प्रस्ताव 1899 मध्ये ठेवला. लक्षणीय बाब म्हणजे या प्रस्तावानुसार सध्याचा वादग्रस्त सोडा पठाराचा अक्‍साईचिन हा प्रदेश चीनमध्ये जातो. परंतु चीनने नेहमीसारखी कावेबाज चालढकल केल्याने आणि 1904 मध्ये जहाल गटाचे लॉर्ड कर्झन हे भारताचे व्हॉईसरॉय झाल्याने, त्याबरोबर त्यांच्याइतकेच कट्टर असे जनरल अर्डघ हे सरसेनापती लाभल्याने हा प्रस्ताव भिजतच पडला. 1911 मध्ये मंचू साम्राज्य कोसळल्यावर ब्रिटिश राज्यकर्त्यांच्या मनातील या प्रश्‍नाची तीव्रता आणि निकड कमी झाली आणि 1947 पर्यंत सीमारेषा निःसंदिग्धतेने आखल्या गेल्या नाहीत.

1949 मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी सत्ता आल्यानंतर 1950 मध्ये त्यांनी तिबेट व्यापले. तिबेट आणि झिंगियांगमध्ये सुळ्यासारखा घुसणारा अक्‍साईचिन हा भाग. या दोन भागांना जोडणारा महामार्ग तयार करण्याचे काम तसे 1951 मध्येच चालू झाले. परंतु 1954-55 दरम्यान त्याला जोर आला आणि 1958 पर्यंत तो तयारही झाला. दुर्दैवाने या विराट काराकोरम महामार्ग प्रकल्पाची भारताला पुसटशीच कल्पना होती आणि त्याबद्दल 1958-59 पर्यंत कोणताही विरोध प्रकट करण्यात आला नाही. भारतीय इंटेलिजन्स संस्थांचे हे अक्षम्य अपयश म्हणावे लागेल.

1960 मध्ये या महामार्गाची सुरक्षितता साधण्यासाठी आणि अक्‍साईचिनवरचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने लडाखमध्ये हल्ले चढवले. 1962 च्या भारत-चीन युद्धात तर हा प्रदेश त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्या युद्धात त्यांनी जो प्रदेश बळकावला तो अजूनही त्यांच्या हातात आहे. त्यामधून ते मागे गेले नाहीत. दोन सैन्यातील नियंत्रण रेषा “प्रत्यक्ष ताबारेषा’ (लाइन ऑफ ऍक्‍चुअल कंट्रोल – एलएसी) म्हणून ओळखली जाते. चीन या सर्व प्रदेशावर हक्क सांगतो. काराकोरम महामार्ग हा त्यांच्या दृष्टीने केवळ महत्त्वाचाच नव्हे, तर “जीव की प्राण’ आहे. त्यामुळे भारताबरोबरील कोणत्याही तडजोडीत सियाचिन सोडण्यास ते तयार होणार नाहीत.

मध्य विभाग – उत्तर प्रदेश – तिबेट सीमेवरील मानसरोवर मार्गावरील शिप्की, निलंग, बाराहोती या काही भागांवर चीन हक्क सांगतो. हा वाद बाकी प्रदेशांच्या तुलनेत अत्यंत गौण आहे. विशेषत- मानसरोवराला जाण्यासाठी या भागातील मार्ग चीनने उपलब्ध केला आहे, हे लक्षात घेता या भागातील वादाची उकल होणे शक्‍य आहे.

पूर्व विभाग – पूर्वेकडील प्रदेशात चीनचे प्रामुख्याने दोन दावे आहेत- पहिला सिक्कीमवर आणि दुसरा अरुणाचलावर. सिक्कीमबाबतीत तो अगदीच लेचापेचा आहे. 1890 मधील चीन-ब्रिटन करारानुसार सिक्कीम हा ब्रिटिश इंडियाचा भाग असल्याचे चीनने मान्य केले होते. 1904 मध्ये पुनश्‍च त्याला दुजोरा मिळाला. 1950 मधील भारत-सिक्कीम करारानुसार सिक्कीमला “संरक्षित’ (प्रोटेक्‍टोरेट) स्वरूप मिळाले. 1975 मध्ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी सिक्कीमला भारतीय प्रांताचा दर्जा दिला आणि सिक्कीम अधिकृतरीत्या भारतात समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्यावर चीनने बरेच आकांडतांडव केले. परंतु दोन्ही बाजूच्या प्रधानमंत्र्यांच्या वेगवेगळ्या भेटींनंतर 2005 मध्ये अखेरीस सिक्कीम चीनच्या नकाशात न दाखवण्याचे चीनने मान्य केले. तरीही त्यात चीन वारंवार शंका काढत राहतो. परंतु ही निव्वळ सौदेबाजी आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास हरकत नाही. सिक्कीमबद्दल भारत-चीनमधील वाद मिटल्यासारखाच आहे.

पूर्वेतील प्रमुख वाद अरुणाचलबाबत. पश्‍चिम ब्रह्मपुत्रा खोरे पुरातन भारतीय संस्कृतीचा भाग होता. परंतु गेली 2000 वर्षे त्याच्याशी संबंध तुटला होता. अशोक आणि मौर्य साम्राज्यांचा विस्तार कामरूपपर्यंतच मर्यादित होता. मुघलांनीसुद्धा त्यात फारसे स्वारस्य दाखवले नाही. या भागावर पूर्वेकडून आक्रमण होत राहिले. त्यांचे अवशेष म्हणून कंबोडियाचे खासी, तिबेट आणि ब्रह्मदेशातील नागा, कुकी, मिझो मंगोलियाचे मिर आणि अबोर अशा अनेक आदिवासींनी डोंगराळी भागात आश्रय घेतला. तिबेट आणि आसामला जोडणारे तीन मुख्य व्यापारी मार्ग रिमा आणि तवांगद्वारे. तवांग हे पाचव्या लामाचे पीठ. तिथली झॉंगपेन ही जमात जहाल. तवांग हा पुरातन काळापासून तिबेटचा भाग होता.

16/17 व्या शतकात ब्रह्मदेशातील अहोम हे हिंदू राजे या भागावरील अखेरीचे आक्रमक आणि मालक. ब्रिटिशांनी त्यांना त्यांचे ब्रह्मदेशातील राज्य परत मिळवण्यासाठी मदत दिली. त्याच्या बदल्यात आसाम हिमालय त्यांनी 1826 मध्ये यादाबो तहानुसार ब्रिटिशांना भेटीदाखल दिला. त्याचे ब्रिटिशांनी नॉर्थ ईस्ट फ्रॉंटिअर एजन्सी (नेफा) असे नामकरण केले. आदिवासींच्या जरबेमुळे ब्रिटिश व्यवस्था सखल भागापर्यंतच मर्यादित राहिली.

मंचू राजसत्तेने तिबेट 1720 मध्ये पादाक्रांत केले. परंतु राज्यव्यवस्थेत फारसे लक्ष घातले नाही. 1903-04 मध्ये ब्रिटिशांनी कॅप्टन यंह हसबंड याच्या नेतृत्वाखाली ल्हासापर्यंत मोहीम काढली. आणि सैनिक जथ्याची स्थापना केली. 1906 मध्ये ब्रिटन आणि चीन यांच्यादरम्यान झालेल्या करारानुसार तिबेटवरील चीनच्या हक्काला इंग्रजांनी संमती दिली. 1911 ला मंजू साम्राज्य कोसळल्यावर सत्तेवर आलेल्या प्रजासत्ताकाने तिबेट चीनचा असल्याची घोषणा केली. त्याला इंग्रजांनी विरोध केला नाही.

1913 मध्ये ब्रिटिशांनी पुढाकार घेऊन चीन, तिबेट आणि भारत यांच्यामधील सीमा निश्‍चित करण्यासाठी ब्रिटनचे भारतीय परराष्ट्र सचिव सर हेन्‍री मॅकमोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमल्यात तिन्ही देशांच्या प्रतिनिधींची परिषद आयोजित केली. चीनने प्रथमपासूनच हजर राहण्यात टाळाटाळ केली. शेवटी सिमल्यात पोचल्यावर चीन प्रतिनिधीने पळवाटीचा पवित्रा घेतला. या परिषदेत दोन सीमा आखण्यात आल्या – पहिली, चीन आणि तिबेटमधील आणि दुसरी, तिबेट आणि भारताच्या दरम्यान. बऱ्याच चालढकलीनंतर चीनच्या प्रतिनिधीने चीन व तिबेटमधील सीमा मान्य नसल्याची नोंद करून परिषदेच्या मसुद्यावर सही केली. त्याचा अर्थ तिबेट आणि भारतादरम्यान आखलेल्या सीमारेषेला चीनने संमती दर्शविली होती. या सीमारेषेचे नामकरण “मॅकमोहन लाइन’ असे केले गेले. दुर्दैवाने सर मॅकमोहन 1914 मध्ये स्वदेशी परतले. काही गूढ कारणांमुळे 1935 पर्यंत ही रेषा गुलदस्तात ठेवली गेली. तिबेटने मॅकमोहन सीमारेषेला संमती दिली होती, एवढेच नव्हे तर ती सरळ आणि सुलभ होण्यासाठी तवांग भारतात सामील करण्यासही मान्यता दिली होती.

1949 मध्ये तिबेट व्यापल्यानंतर मॅकमोहन सीमा रेषेला कोणताही जाहीर विरोध न करता एक प्रकारे मूक संमती दिली. 1954 मध्ये बांडुंग परिषदेदरम्यान भारत-चीनदरम्यान पंचशील करार झाला. त्या वेळी तिबेट चीनचा भाग असल्याबद्दल भारताने मान्यता दिली. त्यानंतर नेहरूंनी चीनच्या नकाशात अरुणाचल प्रदेश दाखवला जात असल्याचे चाऊ-एन-लाय यांच्या निदर्शनाला आणून दिले. परंतु चाऊंनी काहीच दखल घेतली नाही.

1959 मध्ये तिबेटमधील अत्याचारांना उबगून दलाई लामा तवांगमार्गे भारतात दाखल झाले. त्यांना देशात आश्रय दिला गेला आणि चीनचे माथे भडकले. कुरबुरीचे रूपांतर लवकरच बखेड्यात झाले. सीमावाद सोडवण्यासाठी उच्चस्तरावर प्रयत्न चालू झाले. 1960 मध्ये चाऊ-एन-लाय यांनी मॅकमोहन रेषेला चीनने संमती देण्याच्या बदल्यात भारताने लडाखमधील “प्रत्यक्ष ताबा रेषे’ला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव ठेवला – सर्वंकष विचार केला तर ही तडजोड म्हणजे सीमावाद सोडवण्याचा रामबाण उपाय होता. परंतु विरोधी पक्षांच्या दबावाखाली येऊन नेहरूंनी प्रस्ताव फेटाळला. वाद अधिकाधिक पेटत गेला.

1962 मध्ये चीनने अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये प्रखर हल्ले चढवले. भारताचा या युद्धात निर्णायक पराभव झाला. परंतु लक्षणीय बाब म्हणजे चीनची सेना मॅकमोहन रेषेच्या पार स्वखुषीने परत गेली. परंतु लडाखमध्ये जिंकलेला प्रदेश मात्र त्यांनी आपल्याकडे ठेवला. यावरून अकसाईचीन प्रदेशासंबंधी चीनची निकड स्पष्ट होते. भारत आणि चीनमधील सीमावादाची परिस्थिती- सिक्कीम वगळता 1962 पासून जैसे थे आहे. सीमा प्रदेशात “ना युद्ध ना शांती’ (नो वॉर नो पीस) ही परिस्थिती कायम आहे.

भारत-चीनमधील सीमावादाचे हे सर्वसमावेशक चित्रण. पुढच्या “सप्तरंग’च्या अंकात 1962 च्या भारत-चीन युद्धाचा आढावा आणि सीमा सुरक्षेच्या सांप्रत परिस्थितीचे विश्‍लेषण करणार आहोत.