पैशाचा खेळ

पी. साईनाथ, सौजन्य – लोकसत्ता

विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान काही वृत्तपत्रांनी, वाहिन्यांनी ज्या प्रकारे वार्ता प्रसिद्ध करण्यासाठी वा न करण्यासाठी पैसे स्वीकारून पत्रकारितेतील एक अनिष्ट प्रथा रुढ  करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा खरपूस समाचार घेणारे दोन लेख आम्ही गेल्या आठवडय़ात प्रसिद्ध केले. मराठी वृत्तपत्रसृष्टीत अशा मोहाला बळी न पडण्याचे धैर्य ज्या मोजक्या वृत्तपत्रांनी दाखवले त्यात ‘लोकसत्ता’ अग्रणी होता. गेल्या आठवडय़ात मॅगसेसे पुरस्कार विजेते पत्रकार पी. साईनाथ यांनी हिंदू मध्ये लेख लिहून या समस्येला आणखी वाचा फोडली.. त्यांचा तो लेख आणि त्यावरची ज्येष्ठ  पत्रकार गोविंद तळवलकर यांची प्रतिक्रिया आम्ही  येथे प्रसिद्ध करीत आहोत..

सी. राम पंडित यांचा साप्ताहिक स्तंभ आता पुन्हा सुरू होईल. डॉ. पंडित (नाव बदलले आहे.) गेला बराच काळ मराठीतील एका नामवंत वृत्तपत्रात हा स्तंभ चालवित आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी त्यांना त्यांच्या संपादकांचा फोन आला. थोडय़ाशा दिलगिरीच्या स्वरात ते म्हणाले, ‘पंडितजी, तुमचा स्तंभ १३ ऑक्टोबरपासून पुन्हा सुरू होईल. तोपर्यंत आपल्या वृत्तपत्राचे प्रत्येक पान विकले गेले आहे.’ संपादक स्वत: अत्यंत प्रामाणिक आहेत. परंतु ते खरं तेच सांगत होते!

महाराष्ट्र विधानसभेच्या या वेळच्या निवडणुकीत जो ‘पैशाचा खेळ’ झाला त्यात मिडिया फार काही मागे नव्हता. अर्थात सगळाच मिडिया या खेळात सहभागी झाला असे नाही म्हणता येणार. पण मोठय़ा प्रमाणावर उतरला होता एवढे नक्की. पुन्हा छोटी मोठी लंगोटी वृत्तपत्रे अथवा स्थानिक चॅनेल्सच त्यात होती असेही नाही. शक्तिशाली आणि मोठमोठी वृत्तपत्रे आणि चॅनेल्सही या खेळात उतरली होती. अनेक उमेदवारांनी ‘खंडणीखोरी’ची तक्रार केली. परंतु मीडियाच्या भीतीने ही तक्रार तडीला नेण्याचे धैर्य कोणी दाखविले नाही हा भाग वेगळा. या पैशाच्या खेळाने अनेक वरिष्ठ, ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादकांनाही अडचणीत आणले.

या संदर्भात एकाने केलेली टिप्पणी अगदी मार्मिक होती. तो म्हणाला, ‘या निवडणुकीत सगळ्यात जास्त फायदा कोणाचा झाला असेल तर तो मीडियाचा.’ तर आणखी एकाच्या मते, ‘निवडणुकीच्या काळात मीडिया ‘मंदी’च्या विळख्यातून सफाईने बाहेर आला.’ निवडणुकीच्या काळात मिडियाने अक्षरश: कोटय़वधी रुपयांची कमाई केली, असे बोलले जाते. हे सगळेच पैसे काही राजकीय पक्षांच्या जाहिरातीतून आलेले नव्हते. त्यातील बराच मोठा हिस्सा उमेदवारांच्या प्रचार बातम्यांचे ‘पॅकेज’ करून आलेला होता.

या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण राज्यभर ‘कव्हरेज पॅकेज’ संस्कृतीचे उदंड पीक आले होते. अनेक ठिकाणी उमेदवाराला आपली कोणतीही बातमी छापून येण्यासाठी अन्य काही नाही, फक्त पैसे खर्च करावे लागले. मग त्या बातम्यांमध्ये ‘मुद्दा’ काहीही नव्हता.    तरीही त्या छापून आल्या. ‘पैसे नाहीत तर बातमी नाही’ असा हा सरळसाधा मामला होता. या प्रकारामुळे छोटे पक्ष, गरीब अपक्ष आणि लहानसहान उमेदवारांचे आवाजच दाबले गेले. स्वाभाविकच या छोटय़ांनी उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्देसुद्धा या प्रकारामुळे वाचकांपर्यंत पोहोचलेच नाहीत.

चेन्नईतील ‘द हिंदू’ने लोकसभा निवडणुकीच्या काळात (७ एप्रिल २००९) यासंदर्भात एक बातमी दिली होती. त्यात म्हटले होते की, अनेक वृत्तपत्रांनी ‘कव्हरेज पॅकेज’ देऊ केले असून त्यातही ‘स्वस्त’ आणि ‘मस्त’ अशी वर्गवारी केली होती. स्वस्तातील कव्हरेज पॅकेज साधारणपणे १५ ते २० लाखांत मिळू शकत होते. मस्त कव्हरेजला अधिक दाम मोजावा लागत होता. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत हा प्रकार खूप पुढे गेल्याचे दिसून आले.
अर्थात यात फार काही नवीन नाही, असे काही संपादकांचे म्हणणे आहे. मात्र या वेळी ज्या प्रमाणात आणि ज्या किंमतीत हा प्रकार सुरू आहे तो थक्क करणारा आहे. आणि ज्या उघडपणे हे झाले ते भयावह आहे. आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे पूर्वी मूठभर पत्रकारांना हाताशी धरून (पैसे देऊन!) बातम्या छापून आणल्या जात. आता मिडिया मोठय़ा प्रमाणावर पैशांच्या बदल्यात पद्धतशीरपणे या खेळात सहभागी झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका बंडखोर उमेदवाराच्या सांगण्यानुसार त्याच्या भागातील एका संपादकाने केवळ स्थानिक माध्यमांवरच सुमारे १ कोटी रुपये खर्च केले. आणि त्या संपादकाने पुरविलेल्या माहितीनुसार हा उमेदवार आपल्या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आला.

या व्यवहारातील ‘डील्स’ अनेक प्रकारे होतात. उमेदवाराला आपले व्यक्तित्व छापून यावे, मुलाखत घेतली जावी, आपली आश्वासनपूर्ती प्रसिद्ध व्हावी अथवा विरोधकावर केलेला हल्ला छापून यावा असे काहीही वाटत असले तरी त्यासाठी वेगवेगळे दर आहेत. (चॅनेल्सच्या बाबतीत हे ‘लाइव्ह’ कव्हरेज, ‘स्पेशल फोकस’ अथवा ‘उमेदवारासोबत संपूर्ण दिवस’ अशा नावांनी  होत असे.) आपल्या विरोधकावर टीका करणे आणि आपल्या वाईट गोष्टी, उदा. पैसे देणाऱ्या उमेदवाराचे गुन्हेगारी चरित्र न छापणे असेही पर्याय या डीलमध्ये होते. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ५० टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांवर गुन्हेगारीचा शिक्का आहे. त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले सुरू आहेत. तर काहींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. मात्र प्रसार माध्यमांनी या गोष्टींना प्रसिद्धी मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली.

या वेगवेगळ्या डील्समध्ये सगळ्यात जास्त दराचा पर्याय होता ‘विशेष पुरवणी’चा. राज्यातील एक अतिशय वजनदार राजकारणी असलेल्या एका नेत्याने आपली ‘कारकीर्द’ प्रसिद्ध करण्यासाठी तब्बल दीड कोटी रुपये मोजल्याचे सांगितले जाते. याचा अर्थ उमेदवार म्हणून त्याने जेवढा खर्च करण्याची निवडणूक आयोगाची परवानगी आहे त्याच्या १५ पट अधिक रक्कम त्याने या एकटय़ा विशेष पुरवणीवर खर्च केली. तो निवडणूक जिंकला आणि त्याशिवायही बरेच काही त्याने मिळविले हे ओघाने आलेच.

या डीलमध्ये स्वस्तातला पर्याय सुमारे ४ लाख रुपयांच्या आसपास उपलब्ध होता. यामध्ये साधारणपणे ‘तुमच्या पसंतीच्या कोणत्याही चार बातम्या’ छापणे आणि जेवढे पैसे अधिक त्यानुसार त्या कोणत्या पानावर छापायच्या हे ठरविणे अशी सोय होती. या पर्यायात ‘तुमच्या पसंतीच्या’ या शब्दप्रयोगात बराच खोल अर्थ दडलेला आहे. याचा खरा अर्थ ‘ऑर्डरनुसार बातमी’ असा होतो. थोडे अधिक पैसे टाका आणि वृत्तपत्रातीलच एका चांगल्या ‘कॉपीरायटर’कडून तुम्हाला हवी तशी बातमी लिहून घ्या. या पर्यायामुळे वृत्तपत्राचे पान मनोरंजक स्वरूपात दिसते. उदा. एकाच दिवशी, एकाच पानावर, एकाच आकाराच्या बऱ्याच बातम्या दिसतात. आणि या बातम्या परस्परविरोधी माहिती देतात अथवा दावे करतात. या सगळ्या ‘पेड फॉर’ बातम्या असतात अथवा बातम्यांची सजावट केलेल्या जाहिराती असतात. या प्रकाराचा नेहमी आढळणारा आकार हा ४ कॉलम बाय १० से.मी. असा आहे. त्यामुळे भाजपकडे झुकलेल्या एका वृत्तपत्राने याच आकाराची परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची भलामण करणारी बातमी छापल्यावर फार आश्चर्यचकित होण्याची गरज नाही. अशा आश्चर्यकारक गोष्टी घडत असतात, असे म्हणून ते सोडून द्यायचे असते.

या सगळ्या प्रकाराला काही अपवादही अर्थातच होते. एक-दोन संपादकांनी या खेळातही निवडणूक वृत्त देताना संतुलन साधण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. एवढेच नव्हे तर बातम्यांचे काटेकोर ‘ऑडिट’ही केले. तर काही पत्रकारांनी या खेळाचा ‘चिखल’ आपल्या अंगावर उडू नये म्हणून निवडणुकीच्या काळात आपल्या ‘काँटॅक्ट्स’ना भेटणेच बंद केले. कारण ज्या पत्रकारांचा राजकारण्यांशी संपर्क असतो त्यांनी या खेळात ‘पुढाकार’ घ्यावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र असे उल्लेखनीय अपवाद इतरांच्या भाऊगर्दीत पार दिसेनासे झाले.

दुर्दैव म्हणजे या सगळ्या प्रक्रियेचे समर्थन केले जाते. या समर्थनातील एक नेहमीचे विधान म्हणजे ‘जाहिरात पॅकेज’ ही मिडियाची भाजीभाकरी आहे. अशी जाहिरात करण्यात गैर काय आहे? सणासुदीला अशी पॅकेजेस असतात. दिवाळी पॅकेज असते. गणेशोत्सवाचे पॅकेज असते. मात्र अन्य जाहिरात पॅकेजेस आणि या पॅकेजेसमध्ये एक फरक आहे. चुकीची आणि खोटी माहिती ‘बातमी’ म्हणून या जाहिरात पॅकेजच्या माध्यमातून खपविणे हे भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करते. शिवाय ज्यांच्याजवळ पैसे नाहीत अथवा अतिशय कमी आहेत अशा उमेदवारांवर ही प्रक्रिया अत्यंत अन्याय करते.

याव्यतिरिक्त आणखीही एक लंगडे समर्थन या प्रक्रियेच्या बाजूने दिले जाते. लोकसभा निवडणुकीत अनेक सेलिब्रिटी मतदारांनी मतदान करावे म्हणून पुढे सरसावल्या होत्या. या वेळी मात्र त्यातील अनेकजण वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या बाजूने मैदानात उतरले होते. त्यांना यासाठी किती पैसे मिळाले हे कुणीच सांगणार नाही. (मग प्रसारमाध्यमांनी असे काही केले तर त्यास आक्षेप का घ्यावा? असे हे समर्थन असते.)

उमेदवार, पैसा, सेलिब्रिटी, प्रसार माध्यमे या सगळ्या गोष्टी हातात घालून चालू लागल्या आहेत, ही दु:खाची बाब आहे. पैसा आणि मिडिया हे एका शेंगेतल्या दोन बियांसारखे बनले आहेत. मात्र यामुळे छोटे, पैसे खर्च करण्याची फारशी कुवत नसलेले आवाज पूर्णपणे दाबले जात आहेत हे कुणीच लक्षात घेत नाही. याचा परिणाम सामान्य जनतेवरही होतो. त्यांच्यासाठी लढणाऱ्यांचा आवाजच या प्रक्रियेत दाबला गेला आहे.

तुमच्याकडे जर १० कोटी रुपये असतील तर महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून येण्याची तुमची शक्यता १० लाख रुपये संपत्ती असणाऱ्या उमेदवारापेक्षा ४८ पटीने वाढते हे लक्षात घ्या. त्याहीपुढे जाऊन आणखी एक वस्तुस्थिती लक्षात घ्या. विधानसभेवर निवडून आलेल्या २८८ जणांमध्ये फक्त सहा जणांची घोषित संपत्ती ५ लाख रुपयांच्या घरातील आहे. याचा अर्थ ज्यांच्याकडे १० कोटीहून अधिक संपत्ती आहे त्यांना १० लाख ते १ कोटीपर्यंत संपत्ती असणाऱ्यांची फारशी भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही.

या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ‘करोडपती’ आमदारांची संख्या एकदम ७० टक्क्यांनी वाढली आहे.
२००४ च्या मागील निवडणुकीत १ कोटीहून अधिक संपत्ती असलेले १०८ उमेदवार निवडून आले होते. यंदा ही संख्या थेट १८४ वर गेली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील सुमारे दोन तृतीयांश आमदार आणि हरियाणा विधानसभेतील तब्बल तीन चतुर्थाश उमेदवार करोडपती आहेत. ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ने (एनइडब्ल्यू) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात अशा अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला आहे. (एनईडब्ल्यू ही देशभरातील सुमारे १,२०० नागरी गटांची मिळून बनलेली संघटना आहे. अशा प्रकारच्या अनेक मुद्दय़ांवर या संघटनेने अतिशय उत्तम असे अहवाल प्रकाशित केले आहेत. एप्रिल-मेमध्ये निवडणुकीतही या संस्थेने असा अहवाल प्रकाशित केला होता.) मतदारांचे प्रबोधन करण्याच्या एनईडब्ल्यूच्या या कामात ‘असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेचीही मोलाची मदत होते.

महाराष्ट्र विधानसभेतील प्रत्येक आमदार हा सरासरी किमान ४० लाखांचा धनी निश्चितपणे आहे. हेसुद्धा या मंडळींनी निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती खरी आहे, असे गृहित धरले तर! त्यातही काँग्रेस आणि भाजपची मंडळी अधिक श्रीमंत असल्याचे दिसून येते. त्यांच्या संपत्तीमुळे सर्व आमदारांची सरासरी संपत्ती बरीच मोठी असल्याचे दिसते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदारही त्यांच्यापेक्षा फार मागे नाहीत. या दोन पक्षांच्या आमदारांची सरासरी संपत्ती ३० लाखांहून अधिक आहे.

देशात जेव्हा जेव्हा निवडणूक होते आणि ही अतिशय गुंतागुंतीची आणि किचकट प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडते त्या वेळी आपण हे काम केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाचे अभिनंदन करतो. हे अभिनंदन सहसा योग्यही असते. निवडणूक आयोगाने अनेकदा हस्तक्षेप करून मतदानकेंद्र ताब्यात घेणे, मतपत्रिका ताब्यात घेणे असे गैरप्रकार हाणून पाडले आहेत. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर पैशाचा खेळ, त्यातील मीडियाचा सहभाग, जाहिरातींचे पॅकेजिंग आदी गोष्टींना आळा घालण्यासाठी काही कठोर पावले उचलली गेल्याचे मात्र दुर्दैवाने दिसून येत नाही. वास्तविक निवडणूक प्रक्रियेला नख लावणाऱ्याच या बाबी आहेत. मतपत्रिका अथवा मतदानकेंद्रे ताब्यात घेण्यासारख्या गैरप्रकारांपेक्षा ही बाब अधिक पद्धतशीर, अधिक लबाडीने केली जाते. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेलाच नव्हे तर संपूर्ण लोकशाही शासन प्रणालीलाच आव्हान देणारी ही गोष्ट आहे.

(अनुवाद – स्वानंद विष्णु ओक)
(दै. हिंदूवरून साभार)

काही वृत्तांकनाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे
पी. साईनाथ यांचा हिंदूमधील मिडियम, मेसेज अ‍ॅँड मनी हा लेख धक्कादायक आहे. त्यांनी नोंदवलेल्या गोष्टींविषयी मी माझ्या तीन मराठी पत्रकार मित्रांशी चर्चा केली, तेव्हा त्यांनीही अशा घटना घडल्याला दुजोरा दिला. हा सारा प्रकार दुर्दैवी आहे, पत्रकारितेला काळिमा फासणारा आहे. मी गेली ५० हून अधिक वर्षे सक्रीय पत्रकारितेत आहे. सुमारे २७ वर्षे मी महाराष्ट्र टाइम्सचा संपादक होतो. मी आजही मराठी वा इंग्रजी वर्तमानपत्रांमध्ये लिहित असतो. निवृत्तीनंतरची दहा वर्षे धरली तर मी या क्षेत्रात सुमारे ६० वर्षे आहे. माझ्या इतक्या वर्षांच्या पत्रकारितेतील वाटचालीत मी पत्रकारितेचे एवढे अध:पतन झालेले कधीच पाहिलेले नाही. काही वृत्तपत्रांनी निवडणुकीदरम्यान केलेल्या वृत्तांकनाची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे असे माझे मत आहे. एखादी संघटना वा एखादा व्यक्तीसमूह या प्रकाराच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करू शकेल असे मला वाटत नाही.
गोविंद तळवलकर, टेक्सास

नवनिर्माण महाराष्ट्राचं की राज ठाकरे यांचं?

प्रकाश बाळ, सौजन्य – लोकसत्ता

महाराष्ट्र विधानसभेत घडलेला प्रकार हा लाजिरवाणा आणि लांछनास्पद होता. कोणत्याही भाषेत शपथ घेण्याचा अधिकार आझमी यांना राज्यघटनेनं दिला आहे, हे खरे. पण चार ओळींची शपथ मराठीत घेणे २५ र्वष महाराष्ट्रात राहत असलेल्या आझमी यांना अशक्य नव्हतं. मात्र त्यांना तसं करायचं नव्हतं. हिंदीत शपथ घेणं हा केवळ बहाणा होता. खरा उद्देश होता, तो राजकीय कुरापत काढण्याचा. दुसरीकडे राज ठाकरे यांना तेच हवं होतं. आझमी जितकी कुरापत काढतील तितकं आपलं राजकारण करणं सोयीचं होईल, हे राज ठाकरे जाणतात. या दोघांचा अतिरेक हा एकमेकांना पूरक व पोषक आहे.

भाषिक संघर्षांमुळे तणाव निर्माण व्हावा आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेता यावी, एवढाच या दोघांचाही उद्देश आहे. आणखी दोन वर्षांनी होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ही राजकीय बेगमी चालू आहे. आझमी यांचा हिंदीभाषिक व हिंदी भाषा याबाबतचा कळवळा जितका मतलबी आहे, तितकाच राज ठाकरे यांचा मराठी भाषा व मराठी माणूस यांचं हित जपण्याचा दावाही पोकळ आहे.

भाषा, संस्कृती व समाजव्यवहार यांचं नातं अतूट असतं. भाषा हे संपर्क व संवादाचं माध्यम आहे. समाज-व्यवहारात ही भाषा जितकी परिणामकारकरीत्या वापरली जाईल, तेवढं तिचं महत्त्व वाढत जातं. हिंदीचंच उदाहरण घेऊया. उत्तर भारतातील राजकारणात आज हिंदी भाषेत वा तिच्या विविध प्रकारच्या बोलींत संवाद व संपर्क साधला जातो. ज्या मराठी नेत्यांना दिल्लीच्या राजकारणात जम बसवायचा आहे, त्यांना हिंदी भाषा बोलता येणं, हे अनिवार्य आहे. मग उत्तर भारतीयांना कितीही विरोध असू दे! दुसरं उदाहरण, व्यापार व उद्योग जगताचं घेता येईल. या क्षेत्रातील बहुतेक व्यवहार गुजराती भाषेत होतात. आज संगणकाच्या व व्यवस्थापन शास्त्राच्या जमान्यातही शेअर बाजार, दाणा बाजार वा अगदी उद्योगसमूहांच्या वरिष्ठ वर्तुळातही गुजराती भाषेचंच प्राबल्य आहे. असं काही स्थान मराठीला का मिळवता आलं नाही? या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं तर मराठी माणसाच्या मनोवृत्तीचा धांडोळा घ्यावा लागेल.

आपल्याला मराठी भाषिक महाराष्ट्र मिळाला, वेगळं राज्य झालं. मराठी लोकांच्या हाती सत्ता आली. हे मराठय़ांचं नव्हे, महाराष्ट्रीयांचं राज्य आहे अशी ग्वाही दिली गेली. आता मराठी गुणांना पुरा वाव मिळणार, मराठी समाज चहुबाजूंनी प्रगतीच्या वाटेवर घोडदौड करणार, अशी आशा निर्माण झाली. पण सुरुवातीचा हा आशेचा कालावधी फार काळ टिकलाच नाही. एका दशकाच्या आतच ही आशा संपली. मराठी माणसाचं वेगळं राज्य झालं, मराठी राज्यकर्ते आले, मराठी संस्कृती फुलण्यास पोषक वातावरण तयार झालं, पण प्रत्यक्षात मराठी माणसाची मनोभूमिका प्रगतिशील व पुढं वाटचाल करणारी बनलीच नाही. ती तशी बनवण्यात मराठी समाजातील धुरिण आणि मराठी सत्ताधारी हे दोघंही कमी पडले. ‘ठेविले अनंत तैेसेची राहावे’ याच चौकटीत मराठी माणूस अडकून पडला. वेगळ्या महाराष्ट्र राज्यात उद्यमशीलता, उपक्रमशीलता, उद्योगाची संस्कृती फोफावलीच नाही. व्यापारी वृत्ती रुजवण्याचे प्रयत्न झालेच नाहीत. आधीचे चौगुले, किर्लोस्कर, ओगले यांवरच आपण समाधान मानत राहिलो. ‘वेडात दौडले वीर मराठे सात’ हे गर्वगीत गाण्यात आपली छाती फुगून येऊ लागली. ‘महाराष्ट्र जगला, तर देश जगेल’, असं म्हणत आपण ‘महाराष्ट्र माझा’ हे गाणं म्हणत राहिलो. शिवाजी महाराजांच्या नावाचा जप करीत बसलो. पण हा जाणता राजा काळाच्या पुढं पाहत होता, म्हणून तो युगपुरुष ठरला, हे आपण साफ विसरून गेलो. मराठे अटकेपार झेंडे लावत आले, हे आपण मिश्यांवर ताव मारीत सांगत राहिलो, पण मराठे बादशहातर्फे नादिरशहाशी लढत होते, ते अटकेहून परत आले, तेथे राहून त्यांनी आपलं बस्तान  बसवलंच नाही, हे लक्षात घ्यायला आपण तयार नव्हतो.

देशातील इतर प्रांत पुढं जात होते. तेथील लोक देशभर निर्माण होणाऱ्या नवनव्या संधी शोधून आपली प्रगती करीत होते. पण आपण इतिहासात रमत होतो. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या आठवणी जागवत होतो. बेळगाव महाराष्ट्रात आलं नाही, म्हणून अरण्यरुदन करीत होतो. पण म्हणून महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत आणि राज्यातही मराठी माणसाचं आर्थिक बळ कसं उभं राहील, बदलत्या काळातील नवनव्या संधी साधून त्याला कसं पुढं जाता येईल, सर्वच क्षेत्रांत तो आघाडीवर कसा राहील, याचा विचार झालाच नाही. तो राज्यकर्त्यांनी जसा केला नाही, तसा समाजानंही केला नाही. शेवटी तुम्ही किती बलिष्ठ व उपक्रमशील, त्यावरच तुम्हाला जोखलं जातं, तुमचं महत्त्व मान्य केलं जातं, तुम्हाला काही मागण्याची ताकद येते, याची जाणीव मराठी समाजानं ठेवली नाही. ‘हिमालयाच्या रक्षणासाठी सह्य़ाद्री गेला’ म्हणून आपल्याला कोण अभिमान वाटला! पण सह्य़ाद्री दिल्लीत स्वत:चं स्थान निर्माण करू शकला नाही. हिमालयाच्या सावलीतच तो कायम राहिला. एक स्वतंत्र कडा असं अस्तित्व त्याला कधीही आलं नाही.

मुंबईत साठच्या दशकात शिवसेना उदयाला आली आणि तिनं तामिळी लोकांच्या विरोधात आंदोलन हाती घेतलं. ‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’ अशी घोषणा दिली गेली. पण तामिळी येत होते, ते विकासाच्या एका टप्प्यावर निर्माण केलेल्या संधीचा फायदा घेण्यासाठीच. उत्तम इंग्रजी लघुलेखन व टंकलेखन ही त्या काळाची गरज होती. ती मराठी माणसानं भागवली असती, तर तामिळी कसे काय येऊ शकले असते? एकदा ते यायला सुरुवात झाल्यावर त्यांनी आपल्या भाईबंदांना आणलं, हे खरं. पण प्रथम त्यांना संधी मराठी माणसाच्या निष्क्रियतेमुळेच मिळाली, हेही तेवढंच खरं आहे.

आता रोख उत्तर भारतीयांवर ठेवला जात आहे. पण येथे येऊन काबाडकष्ट करून पैसा मिळवण्याची संधी कोणालाही आहे. ती मराठी माणसानं का साधली नाही आणि आधीची संधी हातची का घालवली? मुंबईच्या क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये पूर्वी फळबाजार मराठी माणसाच्या हाती होता. आज तो त्याच्या हातून गेला आहे. आता उत्तर भारतीयांच्या हाती हा व्यापार आला आहे. असं का घडलं? केवळ उत्तर भारतीयांनी घुसखोरी व दमदाटी केली म्हणून? असं व्यापार-उद्योगात होत नसतं. जो उपक्रमशील व उद्यमशील असतो, जो काळाची गरज ओळखून बदलतो, जो ग्राहकाची बदलती ‘टेस्ट’ लक्षात घेऊन आपल्या व्यापाराला व उद्योगाला नवं वळण देतो, तोच तगतो. आज मुंबईतील मासे विक्रीचा व्यवसाय उत्तर भारतीयांच्या हातात गेल्याची ओरड केली जात आहे. पण कोळी लोकांनी आपल्या पारंपरिक व्यवसायाला काळानुसार नवं वळण दिलं नाही, त्यामुळं ही परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे. त्यात उत्तर भारतीयांचा दोष मुळीच नाही. मुंबई शहर वाढलं, तसं वस्त्या दूरवर गेल्या. तिथल्या लोकांना शहरातील बाजारात जाणं अडचणीचं ठरू लागलं. अशा वेळी उत्तर भारतीय जर मासे घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोचले, तर हे लोक त्यांच्याकडूनच खरेदी करणार. पारंपरिक व्यवसाय टिकवण्याची जबाबदारी ग्राहकांवर नसते, व्यवसाय चालवण्याच्या दृष्टीवर ती अवलंबून असते. ही दृष्टी कोळी समाजानं दाखवली नाही, हा त्यांचा दोष आहे.

‘आमची दुसरीकडे कोठे शाखा नाही’ असं लिहून ग्राहकांचं स्वागत करण्यात आपल्याला अभिमान वाटतो. ही कूपमंडूक वृत्ती आहे. उद्योग हा सतत वाढत असायला हवा. ती वृत्ती नसल्याचं ही पाटी दर्शवत असते. पुण्याचे चितळे हे दुपारी दुकान बंद करतात आणि रात्री आठच्या ठोक्याला कामकाज थांबवतात, याचंही आपण कौतुक करतो, तेव्हा आता २४ तास खरेदीची सोय असलेले ‘मॉल्स’ येत आहेत आणि ती २१ व्या शतकातील नवी गरज आहे, हे आपण विसरत असतो. मुंबईतच नव्हे, तर राज्याच्या अनेक भागांत उडप्यांची हॉटेलं आहेत. पण मराठी माणूस ‘तांबे, वीरकर, आरोग्य भुवन’ आणि ‘शिव वडापाव’च्या पुढं मजल मारू शकला नाही. असं का घडलं? त्याचा आपण विचार करणार की, उडप्याच्या नावे बोटं मोडणार आणि दंगा करून त्यांची हॉटेलं जाळून टाकणार? आज मुंबईत व राज्याच्या बहुसंख्य भागात मोटारींच्या टायर्सचं पंक्चर काढण्याची दुकानं दाक्षिणात्यांच्या हाती आहेत. ही दुकानं २४ तास उघडी असतात. अत्यंत कमी कौशल्याचा व जास्त भांडवल न लागणारा हा व्यवसाय आहे. अशा या व्यवसायातही मराठी माणसाला पाय का रोवता आले नाहीत, याचा आपण विचार करणार की, या दाक्षिणात्यांची दुकानं जाळत बसणार? नव्या जगात नव्या संधी निर्माण होत असतात. त्या साधण्याची दृष्टी व उपक्रमशीलता हवी. अमेरिकेत गुजराती समाजातील लोकांनी घरोघरी मुलं सांभाळण्याची ‘नॅनी सव्‍‌र्हिस’ चालवली आहे. ज्यांना गरजच आहे, अशा भारतीय कुटुंबात मुलं सांभाळण्याबरोबरच गुजराती बायका व मुली घरकाम व स्वयंपाकही करतात. सकाळी सात ते संध्याकाळी सातपर्यंतच्या या कामाचे त्या पैसे घेतात. आपण अजूनही लंडनच्या वनारसे आजींच्या गोष्टी सांगण्यात रमून जात असतो. पंजाबी लोक जगभर गेले. त्यांनी तेथे व्यवसाय केले. उद्योग काढले. तेथील समाजात ते आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ बनले. आता त्यांची दखल तेथील राज्यकर्त्यांनाही घ्यावी लागते. दाक्षिणात्यांचंही हेच आहे. परदेशात सोडा, किती मराठी माणसं दिल्लीत वा लखनौत जाऊन उद्योग काढून तेथे आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ बनली?

अशी असंख्य उदाहरणं देता येतील. वस्तुस्थिती ही आहे की, मराठी समाज असा आपलं स्वत्व गमावून बसला आहे. त्यामुळं दुसऱ्याला  दोष देऊन आपलं समाधान करवून घेण्याची वृत्ती बळावली आहे. यशवंतरावांनी मंगलकलश आणला की तांब्या, हा वायफळ वाद साहित्य संमलेनात घालण्यातच आपल्याला रस आहे. आपण या कलशाचा तांब्या केला, हे लक्षात घेण्याची जरुरी आपल्याला वाटेनाशी झाली आहे. आपण मराठी भाषेचा खुळखुळा वाजवत बसलो आहोत. मराठी नाटक व चित्रपटांना प्रदर्शनाची संधीच मिळत नसल्याचं रडगाणं आपण गात असतो. पण प्रेक्षक या कलाकृती बघायला का येत नाहीत आणि ते आले, तर व्यापारी नियमांनुसार आपोआप प्रदर्शनाच्या संधी मिळतीलच, हे लक्षात घ्यायची आपली तयारी नाही. उलट भोजपुरी चित्रपटांच्या विरोधात आंदोलन करण्यावर भर दिला जात आहे. संस्कृती अशी जबरदस्तीनं लादता येत नसते. ती फुलावी लागते. त्यासाठी सजर्नशीलतेची गरज असते. आपण ती गमावून बसलेलो तर नाही ना, हा प्रश्नही कोणाला पडताना दिसत नाही. मराठीपणावरून जी पेटवापेटवी सुरू आहे, त्या वेळी मराठी विचारविश्वात सन्नाटा आहे. सगळं चिडीचूप आहे. मोठमोठय़ा बाता मारणारे साहित्यिक व कलावंत मूग गिळून बसले आहेत.

खरं तर मराठीपणावरून पेटत असलेलं आजचं हे वातावरण ही मराठी समाजाच्या ‘नवनिर्माणा’ची आणखी एक संधी आहे. राजकारणापलीकडं जाऊन, विद्वेषाच्या वृत्तीला फाटा देऊन एकत्र येऊन जर थोडं आत्मपरीक्षण केलं, काय चुकत गेलं याचा आढावा घेतला, नव्या संधींचा मागोवा घेण्याची दूरदृष्टी दाखवली, तर अशा ‘नवनिर्माणा’चा श्रीगणेशा केला जाऊ शकतो. त्याची गरजही आहे. पण राज ठाकरे यांची सेना किंवा आधीची शिवसेना असे नवनिर्माण करू शकणार नाही.
.. कारण राज ठाकरे यांना महाराष्ट्र नाही, तर स्वत:चं राजकीय ‘नवनिर्माण’ करायचं आहे.