शिक्षणाचा अधिकार – क्रांती की प्रतिक्रांती?

डॉ. आनंद तेलतुंबडे, सौजन्य – इ-सकाळ

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक सामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार की आहे तेही काढून घेणार, या विधेयकाने शिक्षणक्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार, क्रांती होणार की प्रतिक्रांती?

————————————————————————————————————————————–

शिक्षणाच्या अधिकाराचे विधेयक लोकसभेत नुकतेच (४ ऑगस्ट) संमत झाले. सरकारला याविषयी खात्रीच असावी- कारण २० जुलैला राज्यसभेत त्यावर झालेल्या मतदानाच्या वेळी एकंदर २३० सदस्यांपैकी ज्या ५४ सदस्यांनी भाग घेतला, त्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए)चे फक्त २५ सदस्य होते आणि विरोधी पक्षाचे २९, तरी ते अगदी शांतपणे, सर्वसंमतीने संमत झाले. या विधेयकावर, शिक्षण क्षेत्रात व्यापाराला मुक्तद्वार झाले, यांसारखे गंभीर आरोप करून देशभर मोहीम सुरू असताना आपल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यावर चकार शब्द काढू नये, याला काय म्हणावे?
या विधेयकामुळे शिक्षण क्षेत्राचा चेहरा-मोहराच बदलून जाणार आहे. पण खरोखर हे विधेयक त्याच्या नावाप्रमाणे सर्वसामान्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणार, की आहे तेही काढून घेणार, त्यामुळे आपल्या शिक्षण क्षेत्रातील समस्या सुटणार की त्या आणखी चिघळणार; थोडक्‍यात, खरोखर सरकार सांगते तशी ही क्रांती आहे, की प्रतिक्रांती- यासारखे प्रश्‍न समजून घेण्याची आवश्‍यकता आहे.

राज्यघटना व शिक्षणाचा अधिकार

मूळ राज्यघटनेत “शिक्षणाचा अधिकार’ मूलभूत अधिकारांच्या यादीत आलेला नाही. मात्र, त्याबाबत “राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे’ या घटनेच्या प्रभागात अनन्य प्रकारचा निर्देश आहे. त्यातील कलम ४५ “बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचे प्रावधान’ या मथळ्याखाली म्हणते, “”राज्यघटनेच्या अमलाची सुरवात झाल्यापासून १० वर्षांच्या कालावधीत राज्य वयाच्या १४ वर्षांपर्यंत सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरविण्यासाठी प्रयत्न करील? संपूर्ण घटनेत या प्रकारची कालमर्यादा कुठल्याच बाबतीत लादलेली पाहायला मिळत नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांकडून घटनाकारांनी या अनन्य महत्त्वाच्या विषयावर मिळविलेले हे एक अभिवचन होते. मात्र, त्यांनी ते पाळले नाही. केवळ निर्देशित तत्त्वांतर्गत येणारी प्रावधाने ही न्यायालयांमधून लादता येणार नाही. या कलम ३७८ भाग ४ मधील स्पष्टीकरणानुसार या सबबीवर त्यांनी याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्या वाक्‍याचाच पुढील भाग- “”तथापि, ही तत्त्वे ही देशाच्या शासनासाठी मूलभूत आहेत आणि त्यांना कायदा करण्यामध्ये लागू करणे ही राज्याचे कर्तव्य राहील.” याचा त्यांना सोईस्कर विसर पडला. या मूळ घटनेतील तरतुदीची अंमलबजावणी, जी १० वर्षांत करायची होती, ती आता तब्बल ६० वर्षांनी या विधेयकाद्वारे होत आहे आणि त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी ते आपल्याला आपणच काही तरी क्रांतिकारी करत आहोत, असं भासवत आहेत.

तांत्रिकदृष्ट्या प्रत्यक्षपणे “शिक्षणाचा अधिकार’ घटनेतील मूलभूत अधिकाराच्या यादीमध्ये समाविष्ट नसला तरी अप्रत्यक्षपणे तो मूलभूत अधिकारच आहे, हे आपल्याला आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये सांगितले. “उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश’ या प्रकरणाचा निकाल देताना त्यात स्पष्ट सांगितले आहे, की “”कलम ४५ व ४१ च्या परिप्रेक्षात शिक्षणाचा अधिक ार म्हणजे

१) या देशातील प्रत्येक बालकाला / नागरिकाला जोवर तो वयाची १४ वर्षे पूर्ण करत नाही, तोवर मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे, आणि

२) वयाची १४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्याचा हा अधिकार फक्त राज्याच्या आर्थिक क्षमता व विकासाच्या मर्यादा यांनी सीमित राहील,”

याचा अर्थ घटनेच्या मूळ स्वरूपातसुद्धा “शिक्षणाचा अधिकार’ हा देशातील सर्व पालकांना दिलेला होता, आपल्या राज्यकर्त्यांनी जाणून बुजून तो गेली ६० वर्षे नाकारला आणि कोट्यवधी लोकांना अज्ञानाच्या खाईत खितपत ठेवले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर जवळपास एक दशकानंतर, २००२ मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने घटनेत ८६ वी दुरुस्ती करवून या “शिक्षणाच्या अधिकारा’ला औपचारिकरीत्या घटनात्मक अधिकाराच्या कक्षेत आणले. हे असे करण्याची खरे तर काही गरज नव्हती; पण सरकारला या घटना दुरुस्तीतून या अधिकाराचा आवाकाच मर्यादित करायचा होता. शिक्षणाचा अधिकार घटनासंमत करण्याचा क्रांतिकारी आव आणत सरकारने मूळ घटनेतील “वयाची १४ वर्षे पूर्ण करीपर्यंत “ऐवजी’ ६ ते १४ वर्षे वयातील “बालकांना हा अधिकार दिला आणि फटक्‍यासरशी त्यातून १७ कोटी बालकांना या अधिकारापासून वंचित केले.

त्याही वेळी या हातचलाखीवर आपल्या विरोधी पक्षांकडून वा सरकारी विद्वानांकडून यावर विशेष चर्चा झाली नव्हती, हे विशेष! २००५ मध्ये ९३ वी घटना दुरुस्ती करून या दुरुस्तीला दुर्बळ घटकांच्या कैवाराची झालर चढविण्यात आली. या दुरुस्तीन्वये “”धर्म, वंश, जात, लिंग वा जन्मठिकाण यावरून भेदभावावर मनाई’ याला केंद्र कक्षात कलम १५ तील विभाग ३ मध्ये एक उपविभाग (२) जोडण्यात आला. आता सरकार अनुसूचित जाती व जमातींसह इतर सर्व सामाजिक व शैक्षणिकरीत्या मागास समाज गटांना फक्त “अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी विशेष तरतूद करू शकत होते. त्यानंतर आता चार वर्षांनी सरकारने या विधेयकाद्वारे या घटना दुरुस्तींना कायद्याचे स्वरूप आणले आहे. हे स्पष्ट आहे, की “शिक्षणाच्या अधिकारा’च्या गोंडस नावाखाली त्याने मुळातच घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार काढून घेतला आहे. “”देर आए, दुरुस्त आए” याप्रमाणे ६० वर्षांचा उशीर जाऊ द्या; जर खरोखरच हे विधेयक जनतेच्या हिताचे असेल तर सारं काही माफ! आज आपल्याला या दृष्टीने पाहणे जास्त योग्य होईल.

या विधेयकात काय आहे?
या विधेयकात सर्व मुलांसाठी वर्ग १ ते ८ मध्ये मोफत शिक्षणासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर शेजार शाळांची उभारणी व या सर्व शाळांमध्ये दुर्बल घटकांतील बालकांना २५ टक्के आरक्षण या मुख्य गोष्टीची तरतूद आहे. त्याशिवाय आठव्या वर्गापर्यंत कोणत्याही मुलाला अनुत्तीर्ण केले जाणार नाही, शाळेतील प्रवेशासाठी कॅपिटेशन फी किंवा मुलाखत होणार नाही, या शाळेतून त्या शाळेत जाण्यासाठी स्थानांतर दाखल्याची आवश्‍यकता असणार नाही, शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेता येणार नाही, शाळेच्या व्यवस्थापनामध्ये स्त्रियांचा किमान ५० टक्के वाटा असेल, शाळांचे व्यवस्थापन व शैक्षणिक नियंत्रण हे कसे असणार, सर्व शाळांत किमान सोईसुविधा ठराविक वेळात तयार कराव्या लागतील. त्याचप्रमाणे शिक्षकांनासुद्धा मर्यादित काळात किमान पात्रता मिळवावी लागेल, अशा प्रकारच्या अनेक किरकोळ गोष्टींचा समावेश आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सध्या चाललेला सावळा गोंधळ पाहता या बऱ्याच गोष्टी वरकरणी स्वागतार्ह वाटाव्यात, अशाच आहेत; पण जरा खोलात जाऊन या बाबतीत काही मूलभूत प्रश्‍न विचारायला सुरवात करता आपला भ्रमनिरास होण्याचीच जास्त शक्‍यता आहे.

आपल्यासमोर शिक्षणाच्या बाबतीत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे, तो गरीब आणि श्रीमंत यांना उपलब्ध शिक्षणातील वाढता भेदभाव व विषमता. खेडे आणि शहरातील विषमता, सार्वजनिक व खासगी शाळांतील विषमता, सामान्य खासगी व आंतरराष्ट्रीय शाळांतील विषमता अशा अनेक विषमतांनी व्यापलेले हे महत्त्वाचे क्षेत्र या विधेयकामुळे भेदभाव व विषमतामुक्त होणार आहे काय? याला वरकरणी उत्तर “होय’ वाटेल; पण ते तसे नाही. या बहुस्तरीय शिक्षणाला आळा घालणारी कुठलीही तरतूद या विधेयकात नाही, फक्त दुर्बल घटकांना या सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची त्यात सोय केलेली आहे. जे विद्यार्थी या महागड्या खासगी शाळांची फी व खर्च झेपू शकणार नाही, त्यांना सरकार एज्युकेशन व्हाउचर सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यामागे खर्च होणाऱ्या रकमेएवढ्या किमतीचे देईल. सरकारी शाळेतील खर्च व एका सामान्य स्तरावरील खासगी शाळेतील शुल्क यातील अंतर ज्यांना माहीत आहे, त्यांना या तरतुदीत अंतर्भूत असणाऱ्या मस्करीची प्रचिती येईल. नुसती शुल्कच नव्हे; तर या खासगी शाळा ज्या अनेक गोष्टींवर पैसे लाटतात, ते सर्व लक्षात घेता ७८ टक्के लोकांना २० रुपयांची मिळकत नसलेल्या या देशातील कोणते गरीब लोक या शाळांपर्यंत पोचू शकतील, याची कल्पनाच केलेली बरी.
सरकारच्या स्वतःच्याच पद्धतीने या बहुस्तरीय शिक्षणाचा पायंडा पाडला आहे, त्यात सर्वसामान्यांसाठी, फळा नसणाऱ्या, छत नसणाऱ्या, शिक्षक असला काय नसला काय अशी स्थिती असणाऱ्या, सामान्य शाळा आणि मूठभर ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालये, ११ व्या योजनेतील मॉडेल शाळा अशीही बहुस्तरीय व्यवस्था हे विधेयक घालवणार नाही. फक्त, त्यातील आश्‍वासनानुसार सर्वसामान्यांच्या शाळांचा स्तर मात्र त्यातून उंचावण्याची अपेक्षा आहे आणि तो उंचावणार ते केवळ या शाळांच्या खासगीकरणामधून. शिक्षणाच्या संदर्भात एक दुसरा चिंताजनक प्रश्‍न आहे तो शाळांतील गळतीच्या प्रमाणाचा. शाळातील गळतीचे प्राथमिक स्तरावरील प्रमाण जवळपास ३४ टक्के व त्यानंतरच्या स्तरावर ते ५२ टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रचंड आहे. शाळेत दाखल झालेल्या १०० मुलांतील फक्त १०-१२ मुले महाविद्यालयात पोचतात, अशी ही गळतीची भयाण समस्या आहे. या विधेयकामुळे हे गळतीचे प्रमाण कमी होईल काय? याचे उत्तरसुद्धा वर वर पाहता “होय’ वाटेल; पण विचारांती ते “नाही’ असेच होणार.

प्राथमिक स्तरावरील गळतीचे प्रमाण रोखून धरण्यासाठी मुलांना शाळांत जेवण देण्याची व्यवस्था वगैरे करण्यात आली; पण त्यानंतरच्या स्तरावर गळती वाढली. आणि महाविद्यालयाच्या स्तरावर ती साधारणतः आहे त्याच स्तरावर आहे. या विधेयकामुळे वर्ग-१ ते ८ या दरम्यान जरी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे तोपर्यंत गळतीची शक्‍यता थोपविली जाणार असली, तरी आठव्या वर्गानंतर काय, हा प्रश्‍न उभा ठाकतो. मोफत, सक्तीचे व अनुत्तीर्ण न करणारे शिक्षण घेत दुर्बल घटकातील विद्यार्थी आठवीतून नववीत आल्यावर त्यांना कोणताच आधार नसणार, त्या वेळी ते काय करतील? अर्थात, खालच्या स्तरावर थोपवलेली गळती ही आता नवव्या आणि दहाव्या वर्गात प्रकट होणार! या विधेयकामुळे सर्वसामान्यांच्या अधिकारात अगदी शिताफीने कपात केली गेली आहे, हा मुद्दा त्याचा समर्थनार्थ चाललेल्या आरडाओरडीत कोणाला शिवणारसुद्धा नाही. जर एखादा आदिवासी, दलित, मागास जातीतील वा मुस्लिम समुदायातील पालकाने आपल्या ४-५ वर्षाच्या मुलीला नर्सरी, केजीच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ६० मुलांसाठी दोन शिक्षक व दोन खोल्या आहेत, त्यात १९८६ च्या धोरणानुसार एक शिक्षक व एक खोलीची भर व्हावी, तिसरीत शिकणाऱ्या त्यांच्या मुलीला संगीत व कलेची फार आवड आहे; पण ते शिकविण्याची सोय गावात नाही, त्याची सोय व्हावी, त्यांच्या गावात ८ वी पर्यंत जी शाळा आहे, तेथे वीजजोड नाही, तो देण्यात यावा, तेथे संगणक व इंटरनेटची सुविधाही देण्यात यावी, अशा मागण्या घेऊन न्यायालयांकडे धाव घेतली, तर सर्वांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण, जीवनात समान संधी या राज्यघटनेअंतर्गत दृष्टीने न्यायालयाने या पाचही मागण्या मंजूर करून सरकारला त्या पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असता. या पूर्तीच्या आधारे मग सर्वच सरकारी शाळांमध्ये या सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी मानली गेली असती. या सुविधांसाठी आपल्याजवळ पुरेसा पैसा नाही, असा युक्तिवाद सरकार करते तर संभवतः न्यायालयाने तो फेटाळून लावला असता, कारण शिक्षणाचा अधिकार हा घटनेनुसार मौलिक अधिकार आहे, आणि त्याला सरकारने प्राथमिकता देणे प्राप्त आहे. २०१० मधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी जे १ लाख कोटी रुपये अनुमानित खर्च आहे, किंवा श्रीमंतांचे चोचले पुरविण्यासाठी विमानतळ, उड्डाणपूल, समुद्रसेतू वा कर्जाच्या पैशाने मोठाली स्मारके यावरील कोट्यवधी रुपयांची उधळण ही सरकारला शिक्षणाकडे वळवावी लागली असती; पण आज हे विधेयक संमत झाल्यावर व उद्या कायदा बनल्यावर वरील मागण्यातील एकही मागणी न्यायालयाला संमत करता येणार नाही किंवा सरकारला आदेश देता येणार नाही.

नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती
घटनेच्या आदेशानुसार १९६० पर्यंत १४ वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण न दिल्याची आठवण होता १९६४ मध्ये सरकारने शिक्षणाची व्यवस्था कशी असावी, याचा विचार करण्यासाठी कोठारी आयोग नेमला होता. कोठारी आयोगाने १९६६ मध्ये दिलेल्या अहवालावर १९६८ मध्ये पहिले शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणात मुख्य तीन गोष्टींचा समावेश होता.

१) सर्व मुलांना समतामूलक गुणवत्तेचे शिक्षण देण्यासाठी सार्वजनिक पैशावर चालणाऱ्या शेजार-शाळांच्या संकल्पनेवर आधारित समान शाळाप्रणालीची निर्मिती

२) शालेय आणि उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक तसेच प्रबुद्ध समाजाच्या निर्मितीसाठी नागरिकता तयार करण्यावर भर व

३) शिक्षणावर केला जाणारा खर्च या प्रमाणात वाढविण्यात यावा की १९८६ पर्यंत तो आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६ टक्के असेल,

या धोरणाच्या दिशेने काही प्रयत्न झाले; पण दुर्दैवाने आपल्या राज्यकर्त्यांनी लवकरच त्याकडे पाठ फिरवली. १९८० च्या दशकात भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर ठाकलेल्या भांडवली अरिष्टाला निस्तारण्यासाठी तंत्रज्ञानाधिष्ठित आधुनिकीकरणाच्या आवश्‍यकतेतून १९८६ मध्ये दुसरे शिक्षण धोरण तयार झाले. या धोरणाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात औपचारिक विषमतेला जन्म दिला. गरीब मुलांना नॉत-फॉर्मल शिक्षण आणि मूठभर मुलांसाठी अभिजात नवोदय विद्यालये आणि नवउदारमतवादाच्या प्रभावाखाली “साक्षरता मिशन’, स्वायत्त महाविद्यालये, शिक्षणात विदेशी संस्थांचा प्रवेश यांसारख्या गोष्टी याच धोरणांतर्गत होत गेल्या. पुढे १९९१ मध्ये औपचारिकरीत्या नवउदारमतवादी धोरण पत्करल्यावर भारताच्या सर्वच क्षेत्रांत जागतिकीकरणाचा प्रभाव दिसायला लागला, “संरचनात्मक समायोजने’नुसार त्याला शिक्षण, आरोग्य व जन-कल्याणाच्या सर्वच बाबीं वरील खर्च आवरता घ्यावा लागला. दुसरे, शिक्षणाच्या उद्दिष्टातच मूलभूत फरक करून त्याला उपभोगवादी मुक्त बाजारपेठेला अनुरूप जनमानस बनविण्याचे साधत मानण्यात आले, याप्रमाणे फक्त मोजक्‍या लोकांनाच गुणवत्ता शिक्षण मिळावे, बाकीच्यांना साक्षरता पुरे; जेणेकरून ते बाजारातून वगळले जाणार नाहीत- अशा प्रकारचे वळण शिक्षणाला लागले.
जागतिक बॅंकेच्या इशाऱ्यावर देशात उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ निर्माण झाली. आजपर्यंत या बाबतीत सूर असा होता, की सरकारचा शिक्षणक्षेत्रातील हस्तक्षेप फक्त प्राथमिक शिक्षणापुरता मर्यादित असावा, उच्च शिक्षण हे संपूर्णतः बाजार तत्त्वावर मुक्त करण्यात यावे. (संदर्भ २००० चा मुकेश अंबानी- कुमारमंगलम बिर्ला यांनी कलेला “फ्रेमवर्क-फॉर रिफॉर्म्स इन एज्युकेशन’ हा अहवाल) मात्र, उच्च शिक्षणाची बाजारपेठ ही गळतीचे प्रमाण बघता फारच लहान आहे. त्या उलट प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची बाजारपेठ तिच्या अंतःसामर्थ्याच्या दृष्टीने अफाट आहे. शिवाय त्यातूनच उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचा पुरवठा येत असल्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या बाजारपेठेची वाढसुद्धा तिच्यावरच अवलंबून आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात अगदी नर्सरी, के.जी. पासून श्रीमंत देशांच्या धर्तीवरील महागड्या शाळा, लाखो रुपयांचे शुल्क आकारणारे “इंटरनॅशनल स्कूल’ इत्यादींनी खासगी वित्तासाठी बाजारपेठ अस्तित्वात आली; पण ती अजूनही मूठभर लोकांपुरतीच मर्यादित आहे. अजूनही ९० टक्के विद्यार्थी त्यात समाविष्ट नाहीत. ही अफाट बाजारपेठेतील खासगी वित्ताला उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक बॅंकेने पुरस्कारिलेले “पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’चे मॉडेल अगदी उत्तम ठरते. त्यामुळे सरकारला आपली जनता-प्रवणता प्रदर्शित करता करता खासगी भांडवलाला सारे रान मोकळे करता येते. याच मार्गाने या विधेयकामार्फत सरकार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेऊन शिक्षणाच्या संपूर्ण बाजारीकरणाला मुक्तद्वार करत आहे!

मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले, त्या वेळी ते त्याला “क्रांती’ असे संबोधत होते. वस्तुतः जनतेच्या दृष्टिकोनातून ती एक प्रतिक्रांती आहे- नवउदारमतवादी प्रतिक्रांती!